बजेट कनिकाझैँ छर्ने होइन, कोरोना महामारीमै सम्पूर्ण ध्यान लगाऔँ: उमा रेग्मी

नेपाली कांग्रेसकी नेतृ तथा सांसद उमा रेग्मीले बजेट कनिकाझैँ छर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छिन्। उनले कोरोना महामारीमा ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा भएकाले छलफलमा नेतृ अधिकारीले प्राथमिकताहरू छुट्याएर कोरोना भाइरसको महामारीमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउन आग्रह गरेकी हुन्।

‘लकडाउन सकिएपछि कोरोना महामारी सकियो भन्ने अवस्था छैन, सन् १९१८ को महामारीमा संक्रमण पुनः फैलिएर ६ करोड मानिसलाई प्रभावित गरेको थियो, यो वर्ष सम्पूर्ण रूपमा सतर्क हुनैपर्छ,’ सांसद रेग्मीले भनिन्।

अझै भयावह अवस्था आउन सक्ने भएकाले त्यो संकटको परिस्थितिको विश्लेषण गरी बजेटका प्राथमिकताहरू तोक्नुपर्नेमा सांसद रेग्मीको जोड थियो।

सरकारले फजुल खर्च गरिरहेको टिप्पणी गर्दै नेतृ रेग्मीले कोरोनाको कहरमा हजारौँ कार्यकर्तालाई खुवाउने गरी सुकुम्बासीसहितका आयोग गठन गरिएकाले यसलाई रोक्न पनि माग गरेकी छिन्।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्छ: जनार्दन शर्मा

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तत्काल काम गर्नका लागि केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

संसदमा विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि टिप्पणी गर्दै शर्माले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीलाई दृष्टिगत गरेर बजेट नल्याए त्यसबाट नयाँ ढङ्गको संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताएका हुन्।

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ। ‘बजेट त्यतिबेला मात्रै वस्तुवादी हुने छ, जतिबेला महामारीको मूल्याङ्कन गर्ने छौँ, र अगाडि बढ्ने छौँ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भने।

सरकार, सरोकारवाला र निजीक्षेत्रको बृहत अन्तरक्रियाबाट बजेट निर्माण गर्न पनि शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फिर्तीको तयारीमा रहँदा अब उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर बन्न पनि शर्माले सुझाव दिए।

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त गोलमटोल रूपमा आएको टिप्पणी शर्माले गरे। ‘विनियोजन विधेयक परम्परागत बजेटकै हिसाबले आएको छ, अहिले कोरोनाको समग्र प्रभावलाई केन्द्रितभन्दा पनि सबै कुरा आएको छ,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालय उदार अर्थतन्त्र र उदार पूँजीवादले भरिएको आरोप लगाउँदै नेता शर्माले व्यवहारमा दलाल पूँजीवाद र नोकरशाही हुर्किएको भएपनि सिद्धान्तमा समाजवाद भनेर मुर्ख बनाइएको बताए।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण उदार अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा असफल भइसकेको बहस भइरहेको उनको तर्क थियो।

‘महामारीसँगै विश्वकै अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचनाको कुरा ठूलो बहस भएको छ, यस्तो बेलामा श्रमिक, मजदुर, निम्नआय भएका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने कार्यक्रममा सरकारको बृहत लगानी हुनुपर्छ,’ शर्माले भने।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

उच्चसावधानी साथ संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन सुरु

संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको छैटाैं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी प्राप्त पत्र पढेर सुनाएपछि बैठक सुरू भएको हो।

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमका अनुसार शुक्रबारका लागि सम्भावित आठवटा कार्यसूची तोकिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण विधेयक २०७६ र पारमाणविक विधेयक २०७६ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबल गर्ने कार्यसूची रहेको गौतमले बताए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश पेस गर्दैछन्। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेस गर्ने कार्यसूची छ।

महासचिव गौतमका अनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘केही अध्यादेश खारेज गरी नेपाल ऐनको साबिकको व्यवस्था जगाउने अध्यादेश, २०७७’ पेस गर्ने कार्यसूची छ।

यसअघि, संघीय संसदको बैठक आह्वान भएपछि सचिवालयले आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गरेको छ। सभामुख सापकोटासहित सम्पूर्ण सांसदको पोलिएमरेक्स चेन रियाक्सन पिसिआर परीक्षणपछि मात्रै संसद बैठकमा प्रवेश दिइएको छ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार २ सय ७५ जना सांसदको पिसिआर परीक्षणका थ्रोट स्वाब संकलन गरिएको छ। बिहीबार मात्रै २ सय १२ जना सांसदको स्वाब संकलन गरिएको थियो। शुक्रबार ६३ जनाको स्वाब संकलन गरिएको छ।

संघीय संसदका सभामुख, सांसद, अत्यावश्यक कर्मचारी, मर्यादापालक र सुरक्षाकर्मी गरी बिहीबार कुल ४ सय ४१ जना र शुक्रबार कुल २ सय ५१ जना गरी ६ सय ९२ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो। ५४ जना सांसदको पिसिआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गर्न बाँकी छ।

बैठकअघि, राष्ट्रपति र सभामुखबीच भेट

संघीय संसद सुरू हुनुअघि राष्ट्रपति भण्डारी र सभामुख सापकोटाबीच भेट भएको छ। संघीय संसदको छैठौं अधिवेशन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा राष्ट्रपति र सभामुखबीच छलफल भएको हो।

राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा भएको भेटमा चालु वर्षे अधिवेशन सञ्चालनका विषयमा छलफल भएको छ।

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) का कारण उत्पन्न परिस्थितिमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको दिशानिर्देश अनुसार संसदका बैठक सञ्चालनको तयारी गरिएको जानकारी सभामुखले गराए।

यसअघि, बैठककक्ष डिस्इन्फेक्टेड बनाएपछि चार घण्टासम्म सबै कक्षका ढोका बन्द गरिएको थियो। सेन्ट्रल एसीको साटो पङ्खा चलाइने छ। भित्र प्रवेश गर्नुअघि मास्क अनिवार्य गरिएको छ।

‘त्योभन्दा पहिले साबुनपानीले हात धुने, सेनिटाइजर लगाउने र ठाउँ–ठाउँमा सेनिटाइजरको व्यवस्था मिलाइएको छ, सावधानी र सन्देशका सूचनाहरू बैठकका विभिन्न ठाउँमा राखेका छौँ, र दुरी कायम गरिदिन पनि अनुरोध गरेका छौँ,’ संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भने।

बैठक कक्षमा एक मिटरको दुरीमा कायम गरिएको छ। एक जना सांसदले बोलिसकेपछि त्यही पोर्डिमयबाट बोल्नुपर्दा माइकसहित सबै ठाउँको सफाइ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

प्रवेश गर्ने र बाहिर निस्किने गेटहरू पनि अलग–अलग तोकिएको छ। ‘यीसहित सावधानीका सबै उपाय अपनाएका छौँ,’ उनले भने। साथै, शौचालयलाई आधा–आधा घण्टामा सफाइ गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।

संसद सचिवालयका अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि चिकित्साक्षेत्रका अगुवा र विज्ञहरूलाई परिचालन गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी उनको सचिवालयसँगको समन्वयमा विज्ञहरूले दिएको सुझाव अनुसार आवश्यक तयारी गरिएको छ।

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार डा. अमृत पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विज्ञ चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएको छ।

‘चिकित्सकीय टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेर यहाँको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड हुनेगरी सुझाव दिनु भएको छ,’ धमलाले भने, ‘पिसिआर टेस्ट लगायतको काममा स्वास्थ्य सेवा विभागको टोली आएर हेरिरहेको छ, र, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्योपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि आएर स्थलगत अध्ययन गरिरहनु भएको छ।’

संसदको स्वास्थ्य इकाइले सम्पूर्ण काममा उच्च सावधानीका साथ सुक्ष्म निगरानी गरी केही समस्या भए तत्कालै सुधार गर्नेगरी काम गरिरहेको धमलाले बताए।

संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाका अनुसार डा. अमृत पोखरेलको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय विज्ञ चिकित्सकको टोली परिचालन गरिएको छ।

‘चिकित्सकीय टोलीले स्थलगत अवलोकन गरेर यहाँको वस्तुगत अवस्थाका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड हुनेगरी सुझाव दिनु भएको छ,’ धमलाले भने, ‘पिसिआर टेस्ट लगायतको काममा स्वास्थ्य सेवा विभागको टोली आएर हेरिरहेको छ, र, प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्योपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पनि आएर स्थलगत अध्ययन गरिरहनु भएको छ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ?

नेपाल सरकारलाई बधाई छ । एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग निहुँ खोज्यो, त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारसँग । यस्तो बलियो सरकार छ, सरकारले देखाइदियो । सरकारलाई बधाई छ । सरकारको अपार सफलतामा, सरकार बनाउने माननीय सांसदहरू खुसी नहुने कुरै भएन । तर, खुसी हुने लाममा थुप्रै उभिएका रहेछन् । प्रत्येक वर्ष करिब १५ सयजति नेपाली विद्यार्थी नेपालबाहिर डाक्टरी पढ्न बाहिरिए । डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने– नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरीकन खल्तीमा पैसा बोकेर मात्र कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैन ।

१५ सय विद्यार्थीमध्ये यसो हेरेको, करिब–करिब १२/१३ सयले नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन् । वर्षको १२/१३ सय नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए । यिनलाई बाहिर पढाएर यी सर्वाहाराहरूले आफ्नो पेट पालिरहेका थिए, स्वरोजगार भइरहेका थिए । डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसकेपछाडि बाहिर पढाउने काम गर्नेको काम चौपट भएपछि, उनीहरू बडा खुसी भएका थिए । सरकारलाई बधाई छ ।

केही मेडिकल कलेजबाहेकका मेडिकल कलेजले राम्रो गरिरहेका थिए । यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै कुरा मिलाउँथे । बिरामी पनि भाडामा ल्याउँथे । डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे । सयजना पठाउन पाउने अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको बिरामीका आधारमा करिब–करिब दुई सय सिट पाइरहेका थिए ।

डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे । सिटसंख्या घटेर सयमा पुर्याइदिए । यति मात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली बिरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए । र, सय सिटसंख्यामा घटाइसकेपछाडि करिब–करिब १ करोडहाराहारीमा पुग्न लागेको मेडिकल एजुकेसनको फी ५० प्रतिशतमा ल्याइदिए ।
यी मेडिकल कलेज सञ्चालक विचराहरू डाक्टरहरूसँग औधी रिसाएका थिए । यी आज बडो खुसी भएका छन् । सरकारलाई बधाई छ ।
मेडिकल कलेजको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितता भए भनेर डाक्टर केसीले आन्दोलनमार्फतसरकारसँग एउटा माग राखे । त्यो मागअनुरूप सरकारले गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो । डाक्टर केसीले भने– समितिले पुग्दैन, न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्छ । यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ, थुप्रैलाई डामेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरूलाई यसले यिनले गरेका गलत कामहरूबारे लेखेको छ, बोलेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।

सरकारले उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन । तर, ती सबै रिसाएका थिए । डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरू खुसी भएका छन् । को खुसी भएका छैनन् ? सम्मानीय सभामुख महोदय ! लोकमानसिंह कार्कीदेखि लिएर कालिकास्थानको टहरामा गएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुसी भएका छन् । फेरि पनि यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाउने सरकारलाई बधाई छ ।

बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ । हामीले दुईतिहाइको दम्भ भनेर भन्यौँ । तर, यो दुईतिहाइको दम्भ कहिले पनि देख्न पाएका थिएनौँ । यो संसद्मा सम्मानित कुनै वेला अनाथ, अपांग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाका निम्ति कानुन बनाउने अवसर प्राप्त भयो । त्यसमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । भूमिहीन दलितका निम्ति एकपटकका लागि जीविकोपार्जन गर्नका लागि जमिन दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्यौँ र १० वर्षमा उसले त्यो आफैँ बेचबिखनसम्म गर्न पाउने गरीकन हकहस्तातरण गरी संशोधन दर्ता भयो । त्यसमा पनि दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।
शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाई देख्न पाइएन । यस्ता अनेक ठाउँमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।

दुईतिहाइले सुतेको डाक्टरलाई त उठाइदियो । सुतेका डाक्टर उठे । प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्रै होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास सुत्यो । त्यो विश्वास कसले उठाइदिने ? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ? हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ– हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ । नेपालीले नबुझ्ने भएर भन्नुभएको हाला । देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्य होइन, यस्तो वितण्डाबाजी तर्क र बागचालवादी प्रवृत्ति देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।
………
चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भएको छ । पारित भएको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा जुन प्वाल राखिएको छ, त्यो प्वालबाट छिरेर बदनियतका साथ जे गर्छु भनेर सोचिएको छ, त्यो गर्न दिइन्न । नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र चिकित्साशिक्षामा भएका सुधारमाथिको अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ । त्यो हिम्मत पनि छ, त्यो नैतिक तागत पनि छ ।
(थापाले आइतबारको संसद्मा व्यक्त गरेको विचारको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी संक्षिप्त अंश)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सत्तापक्षको पेल्ने मुड र प्रतिपक्षको अवरोधले संसद्मा तनाव

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै अडानबाट टसका मस नहुँदा मंगलबार पनि संसद्को कामकारबाही सुचारु हुन सकेन । चिकित्साशिक्षा विधेयक पारितलगायत कार्यसूचीसहित दिउँसो ३ बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारी दिनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सुरुमा उठेर अवरोध जनाए । तर, सभामुखले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद पनि पेलेरै संसद्को कारबाही अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरूले रोस्ट्रम घेरेर बैठक अघि बढ्न नदिएका हुन् ।

कांग्रेस नेताका नामका अस्पताल र डा. केसीको अनशन मुद्दा
अवरोध खडा गर्ने सांसदहरूका तर्फबाट सभामुखले कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहलाई बोल्ने अवसर दिए । आफ्नो अवरोधको कारणबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै सांसद सिंहले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित दुई अस्पताललाई नियतवश केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनबाट रोकिएकाले मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई नसच्याएसम्म अवरोध कायम रहने बताए । ११ वटा अस्पताल केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन सिफारिसमा परेकामा ९ वटालाई ल्याउने निर्णय गर्ने तर कांग्रेसका नेताका नाममा स्थापित भएकै कारणले दुईवटा अस्पताललाई अलपत्रमा पार्ने सरकारको निर्णय पूर्णतः पूर्वाग्रही भएको सिंहको आरोप थियो ।

गणतन्त्र स्थापना र शान्तिप्रक्रियाको सफल नेतृत्व गरेका नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित तनहुँको ‘जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र’ र संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता स्वर्गीय सुशील कोइरालको नाममा स्थापित बाँकेको ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल’बाहेक सिफरिसमा परेका अन्य ९ अस्पताललाई मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्र सरकारमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी सांसद सिंहले अहिलेकै सरकारले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसित १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सम्झौताविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा सरकार र राज्यमाथिकै विश्वसनीयता गुम्ने खतरा बढिरहेकाले त्यसो हुन नदिन पनि संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए । उनले डा. केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गरी अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नसमेत माग गरे ।

पतिपक्षले रोस्ट्रम घेर्यो
प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षीको मागबारे आफूले हिजोको बैठकमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै पेलेरै बैठकको कामकारबाही अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरू आक्रोशित हुँदै रोस्ट्रम घेर्न पुगेका थिए । आक्रोशित कांग्रेस सांसदहरूलाई सभामुखको आसनतर्फ जानबाट रोक्न भारी संख्यामा खटिएका मर्यादापालकहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्थ्यो । त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्रीलाई समातेरै प्रस्ताव पेस गर्न रोकियो
१५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सभामुखले पुनः सुरु गर्न भ्याउँदानभ्याउँदै रोस्ट्रम घेर्न पुगेका कांग्रेस सांसदहरूको अवरोधलाई यसपटक सभामुखले कुनै भाउ दिएनन् । प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सभामुखले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । सोलगत्तै प्रस्ताव पेस गर्न रोस्ट्रमतर्फ हिँडेका शिक्षामन्त्री पोख्रेललाई कांग्रेस सांसदहरूले चारैतर्फबाट घेरेर रोस्ट्रममा जान दिएनन् । मन्त्री पोख्रेलले कांग्रेसको रोकावट चिर्दै रोस्ट्रतर्फ अघि बढिरहेपछि कांग्रेस सांसदले उनलाई समातेरै रोके । झन्डै झडपकै अवस्था सिर्जना हुन खोजेपछि सभामुखले पुनः १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे, जुन हालसम्म सुरु भएको छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै