बिपी प्रतिष्ठानमा पिजी भर्नाप्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानको चिकित्साको स्नातकोत्तर तहको भर्नासम्बन्धी कुनै पनि काम अघि नबढाउन र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार अधिवक्ता जयलाल भण्डारी र डा. पुष्पमणि खरालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले प्रतिष्ठानलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै विवादित बनेको प्रतिष्ठानको भर्नाप्रक्रिया सर्वोच्चको अर्को आदेश नआउन्जेलका लागि अनिश्चित बनेको छ ।

प्रतिष्ठानले ७ असारमा निकालेको चिकित्साको स्नातकोत्तर तह पिजीको एमडी/एमएस/एमडिएसको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा कानुनविपरीत विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट दिइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । प्रतिष्ठानले जारी गरेको सूचना राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको परिच्छेद ६ को दफा १७ को उपदफा ५ को व्यवस्थाको प्रतिकूल भएको जिकिर रिटनिवेदकको छ । उक्त उपदफामा स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएको कुल सिटसंख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एकतिहाइभन्दा बढी हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यद्यपि, प्रतिष्ठानले भने ऐनको उक्त व्यवस्था हरेक विधाका लागि नभई समग्र सिटसंख्याका लागि भएको अर्थ्याउँदै आएको छ । सम्पूर्ण विधाका कुल सिटसंख्यालाई जोड्दा विदेशी विद्यार्थीका लागि ऐनको सीमाभन्दा बढी सिट नदिइएकाले प्रवेश परीक्षाको सूचना कानुनसम्मत नै भएको जिकिर प्रतिष्ठानको छ । रिटमाथिको सुनुवाइसँगै विवादमा ल्याइएको सिट बाँडफाँडको निर्क्योल र ऐनको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्चबाट हुने भएको छ ।

रिटनिवेदक खराल विशेषज्ञ सिट आफैँमा कुल संख्या भएकाले प्रत्येक विधामा बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट विदेशीका लागि दिन सकिने बताउँछन् । प्रतिष्ठानले ऐनको अपव्याख्या गरेर समग्र सिटको एकतिहाइ बनाएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठनले ऐनको अपव्याख्या गरेर बढी माग भएका र देशका लागि महत्वपूर्ण विषयहरूमा विदेशीलाई बढी सिट दिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायालय जानुपरेको उनको भनाइ ।

रिटनिवेदक खराल विशेषज्ञ सिट आफैँमा कुल संख्या भएकाले प्रत्येक विधामा बढीमा एकतिहाइ मात्र सिट विदेशीका लागि दिन सकिने बताउँछन् । प्रतिष्ठानले ऐनको अपव्याख्या गरेर समग्र सिटको एकतिहाइ बनाएको उनको दाबी छ । प्रतिष्ठनले ऐनको अपव्याख्या गरेर बढी माग भएका र देशका लागि महत्वपूर्ण विषयहरूमा विदेशीलाई बढी सिट दिएकाले त्यसविरुद्ध न्यायालय जानुपरेको उनको भनाइ । रिटनिवेदनमा प्रतिष्ठानसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय, मेडिकल काउन्सिल, राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

प्रतिष्ठानले जारी गरेको प्रवेश परीक्षाको सूचनामा इन्टरनल मेडिसिन र पेडियाट्रिक्स विधामा ५ मध्ये ३ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो । त्यस्तै, सर्जरीतर्फको ६ सिटमध्ये ४ सिट विदेशीका लागि निर्धारण गरिएको थियो । यसैगरी, एनेस्थेसियोलोजी तथा क्रिटिकल कियर मेडिसिनमा पनि एकतिहाइभन्दा बढी ९११ मध्ये ४० सिट विदेशीलाई छुट्याएको थियो । हेड एन्ड नेक सर्जरीमा पनि ४ मध्ये २ सिट विदेशीका लागि छुट्याएको थियो ।

प्रतिष्ठानको सूचनासँगै आवासीय चिकित्सकहरूको संगठन जुनियर रोजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी एक सातासम्म भिसी र रेक्टरको कार्यालयमा तालाबन्दी नै गरी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिष्ठान प्रशासन तीनवटा विधामा विदेशी विद्यार्थीलाई दिइएको कोटाबाट १–१ सिट नेपाली विद्यार्थीलाई दिई नेपाली विद्यार्थीका लागि कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट दिन सहमत भएको थियो । सहमतिअनुसार यस शैक्षिक वर्षका लागि प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीका लागि प्राथमिकता दिएका तीन विधा मेडिसिन, पेडियाट्रिक ९बालरोग० र सर्जरी विधामा विदेशीका लागि छुट्याइएका सिटमध्येबाट १–१ सिट घटाई नेपाली विद्यार्थीका लागि दिने सहमति भएको थियो । त्यसैगरी, आगामी शैक्षिक वर्षदेखि पिजी सिट विभाजन गर्दा प्रत्येक विधामा कम्तीमा ५० प्रतिशत सिट नेपाली विद्यार्थीलाई छुट्याउने सहमति भएको थियो । सोसाइटीले समग्रमा नभई कुनै पनि विधामा विदेशी विद्यार्थीका लागि ३३ प्रतिशतभन्दा कोटा ननाघ्ने गरी ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै आएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

धरानमा मनपरी शुल्क असुल्न ऐनविपरीत पिजीमा विदेशीलाई बढी कोटा, ७२ घण्टाभित्र नसच्याए आन्दोलन

फाइल तस्बिर

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन विपरीत सरकारकै संस्था बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (बिपीकेआइएसएच)ले एमडी/एमएसको भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेको छ । तोकिएको कोटाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने ऐनको प्राब्धानविपरीत विदेशी विद्यार्थीका लागि सिट छुट्याएको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुको संस्था जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीलगायतका संस्थाहरुले यसको विरोध गरेका छन् । प्रतिष्ठानले विशेषगरी मेडिसिन, सर्जरी, बालरोग, एनेस्थेसियाजस्ता बढी प्रतिस्पर्धा र माग हुने विषयमै विदेशी विद्यार्थीलाई बढी सिट छुट्याएको छ । प्रतिष्ठानले असार ७ गते पिजी भर्नाका लागि सूचना जारी गरेको छ ।

नेपाली चिकित्सकलाई सिट छुट्याउँदा सरकारले तोकेको शुल्कमा सरकारले नै अनुदान दिन्छ । तर विदेशीका लागि छुट्याइने सिट बढी शुल्कमा बेच्नकै लागि प्रतिष्ठान पदाधिकारीको मिलेमतोमा यस्तो चलखेल भएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा ऐेन २०७५ को दफा १७ (५)ले ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सीट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन’ उल्लेख छ । ऐन अनुसार पिजीको जम्मा सीट संख्या र विषयगत रुपमा ३३ प्रतिशत सीटमात्र विदेशीलाई दिन पाइन्छ ।

चिकित्सा शिक्षा ऐेन २०७५ को दफा १७ (५)ले ‘स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सीट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको संख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन’ उल्लेख छ । ऐन अनुसार पिजीको जम्मा सीट संख्या र विषयगत रुपमा ३३ प्रतिशत सीटमात्र विदेशीलाई दिन पाइन्छ ।

प्रतिष्ठानले निकालेको भर्नासम्बन्धी सूचनामा सर्जरीमा भएको ६ सीटमध्ये ४ सीट विदेशीका लागि बालरोग र मेडिसिनको ५/५ सीट मध्ये ३/३ सीट विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याइएको छ । सोसाइटीले विज्ञाप्ति जारी गरेर नेपाली भूमीमा सरकारको अनुदान प्राप्त गरेर चल्दै आएको प्रतिष्ठानले विदेशी विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख छ ।

सोसाइटीले सिट निर्धारतप्रति आपत्ति जनाउदै ७२ घण्टाभित्र नसच्याए आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको छ । चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीको अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै सरकारले पिजी पाँच वर्षअघि नै निःशुल्क गरेको थियो । त्यसअघिसम्म नेपाली विद्यार्थीलाई समेत करोडौंमा कोटाको किनबेच हुने गरेपछि डा. केसीले निःशुल्क र म्यारिटका आधारमा भर्नाको प्रणाली लागू गर्न माग गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै