वार्षिक ६५ करोड खर्च, तर मुस्किलले ४३% ले प्रयोग गर्छन् परिवारनियोजनका साधन

सरकारले परिवार योजना कार्यक्रमका लागि वार्षिक ६४ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर, लक्षित उमेरसमूहको ४३ प्रतिशतले मात्र परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्यसेवा विभागअन्तर्गतको परिवारकल्याण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार परिवारनियोजनसेवाको पहुँजबाहिर रहेका वा प्रयोगमा अनिच्छा देखाउनेको संख्या लक्षित उमेरसमूहको आधाभन्दा बढी छ ।

आधुनिक विधिमा रुचि कम, परम्परागत विधितर्फ बढ्दो आकर्षण
महाशाखाले ‘किशोर–किशोरीको सहभागिता – परिवार योजना सेवाको सुनिश्चितता’ भन्ने नारासहित बुधबार छैटौँ राष्ट्रिय परिवार योजना दिवस मनाएको छ । तर, नेपालमा परिवारनियोजनका आधुनिक विधिको प्रयोग गर्ने संख्यामा कमी आइरहेको देखिएको छ । त्यसविपरीत परिवारनियोजनका परम्परागत विधिको प्रयोग गर्नेको संख्या भने वृद्धि भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणका २०१६ का अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका विवाहिता किशोरीमध्ये १५ प्रतिशतले मात्रै परिवारनियोजनको आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रजनन उमेर (१५ देखि ४९ वर्ष) का ४२ दशमलव ८ प्रतिशतले मात्र परिवारनियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०११ मा यो संख्या ४३ दशमलव २ प्रतिशत थियो ।

आधुनिक विधि अपनाउनेमा प्रदेश ३ का बढी
सर्वेक्षणले सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ का ४९.२ प्रतिशतले परिवारनियोजनका आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका ३७ दशमलव ३ प्रतिशतले आधुनिक विधिको प्रयोग गर्छन् । त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम ४८ दशमलव १ प्रतिशत, कर्णालीमा ४४ दशमलव ५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा ४० दशमलव २ प्रतिशत, प्रदेश १ मा ४० दशमलव १ प्रतिशत र प्रदेश ५ मा ३८ दशमलव ९ प्रतिशतले आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

१४ प्रतिशत महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण अपनाउँछन्
सर्वेक्षणको तथ्यांकअनुसार परिवारनियोजनको आधुनिक विधिअन्तर्गत सबैभन्दा बढी १४ दशमलव ७ महिलाले स्थायी बन्ध्याकरण गराउने गरेका छन् । सबैभन्दा कम १ दशमलव ४ प्रतिशतले आइयुडीको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, महिलाले लगाउने सुई ८ दशमलव ९ प्रतिशत, पुरुष स्थायी बन्ध्याकरण ५ दशमलव ५ प्रतिशत, पिल्स चक्कीको सेवन ४ दशमलव ६ प्रतिशत, पुरुष कन्डम ४ दशमलव २ प्रतिशत, इम्प्लान्ट ३ दशमलव ३ प्रतिशतले प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।

परिवार योजना कार्यक्रममा बजेट बढ्दै, आधुनिक साधन प्रयोग गर्नेको संख्या घट्दै
तीनैवटा सरकारले गरी परिवार योजना कार्यक्रमका लागि आव २०७६/७७ मा ६४ करोड ८० लाख छुट्याएको छ । संघ सरकारअन्तर्गत परिवार योजनका कार्यक्रमका लागि २७ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेशमा ११ करोड ४२ लाख र स्थानीय सरकारअन्तर्गत २५ करोड ८४ लाख विनियोजन गरिएको छ । विसं ०७२/७३ मा परिवार योजना कार्यक्रमका लागि ४१ करोड ४० लाख विनियोजन भएको थियो । त्यसैगरी, यस कार्यक्रमका लागि आव ०७३/७४ मा ५१ करोड ८० लाख र ०७४/७५ मा ५९ करोड ३० लाख बजेट छुट्याइएको थियो ।

प्रतिवर्ष यस कार्यक्रमका लागि बजेट बढ्दै गएको छ । तर, उल्लेख्य मात्रामा परिवार योजनाको कार्यक्रमले प्रतिफल दिन सकेको छैन । दिगो विकास लक्ष्य अवधारणाअनुरुप सन् २०३० मा परिवारनियोजनका साधन प्रयोग गर्ने संख्या ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । तर, हाल सन् २०१६ को तथ्यांकलाई हेर्दा ४३ प्रतिशतले मात्र प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सन् २०३० सम्ममा ३२ प्रतिशतले वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ, जुन विद्यमान अवस्थामा असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

‘परिवार योजना कार्यक्रमका लागि सरकारले जुन लगानी गरिरहेको छ, त्यसैअनुरुपको प्रतिफल आउन सकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नीतिमा केही हेरफेर गरेर जानुपर्छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यमा टेक्न ठूलो चुनौती : निर्देशक तिंकरी
अधिकांश नेपालीलाई परिवारनियोजनका साधनबारे चेतना भए पनि साधनको प्रयोग धेरै कमले मात्र गर्ने गरेको पाइएको छ । सन् २०१६ को तथ्यांकअनुसार आधुनिक साधनको प्रयोग ४३ प्रतिशतले मात्र गर्ने गरेको बताउँदै परिवारकल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणमा पुग्नका लागि नेपालसामु ठूलो चुनौती रहेको बताउँछन् । ‘दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न ७५ प्रतिशत नेपालीले आधुनिक साधनको प्रयोग गर्नुपर्छ,’ डा. तिंकरी भन्छन्, ‘जब कि, हालको प्रयोग अवस्थालाई हेर्ने हो भने ३२ प्रतिशतले बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’

प्रतिफल नआएको अवस्थामा नीति परिवर्तन आवश्यक : राज्यमन्त्री डा. यादव
नेपालमा अझै पनि ५२ प्रतिशत युवतीको विवाह १८ वर्षभन्दा कम उमेरमै हुने गरेको छ । परिवारनियोजन कार्यक्रमलाई सरकारले आफ्नो दीर्घकालीन तथा पञ्चवर्षीय÷त्रिवर्षीय विकास योजनाहरुमा प्राथमिकताप्राप्त कार्यक्रमका रुपमा राखेको छ, जसअनुसार सन् २०२० सम्ममा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगकर्ता १० लाख पुर्याउने लक्ष्य छ । उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न परिवार योजनाका कार्यक्रमको क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष बजेट बढ्दै गए पनि आधुनिक साधनको प्रयोग गर्ने संख्या बढ्न नसकेको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।

‘परिवार योजना कार्यक्रमका लागि सरकारले जुन लगानी गरिरहेको छ, त्यसैअनुरुपको प्रतिफल आउन सकेको छैन,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव भन्छन्, ‘नीतिमा केही हेरफेर गरेर जानुपर्छ ।’

कानुनी रुपमा विवाह गर्ने महिलाको उमेर २० वर्ष भए पनि आजको दिनमा २० वर्षभन्दामुनिका विवाह गर्ने संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीमा रहेको डा. यादव बताउँछन् । स्थानीय तहमार्फत किशोर–किशोरीलाई जनचेतना जगाउने विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने यादवको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

किशोरमैत्री स्वास्थ्यसंस्था

५ वर्षदेखि ‘व्यवस्थित परिवार, स्वास्थ्य र विकासको आधार’ भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय परिवारनियोजन दिवस मनाइँदै आइएको छ । परिवार नियोजन विकासको आधार यसअर्थमा हो कि–यसको असर र प्रभाव समाजका विभिन्न क्षेत्रमा पर्छ । पछिल्ला दिनमा परिवार नियोजनको वहस फेरिएको छ । परिवारनियोजनको पहुँच निश्चित उमेर समूहमा पु¥याउने प्रमुख लक्ष्य पछिल्ला दिनमा राखिएको छ । यसवर्ष परिवार नियोजन दिवसपनि ‘परिवारनियोजन सेवाको सुनिश्चिता, किशोर–किशोरीको सहभागिता’ भन्ने नाराका साथ मनाइयो । यसको मतलव परिवार नियोजन सेवाको केन्द्रमामा किशोरकिशोरी पनि छन् भन्ने नै हो ।

पहिले–पहिले विवाह गरेर सन्तानको रहर पुगिसकेपछि मात्रै परिवारनियोजनका साधन प्रयोग गर्ने भन्ने धारणा जनमानसमा थियो । तर, अहिले परिवारनियोजनको परिभाषा बदलिएको छ । पछिल्लो समय परिवारनियोजन किशोर–किशोरीदेखि सन्तानको रहर पुगिसकेको समूहसम्म लक्षित छ । वर्तमानमा परिवारनियोजन मानवअधिकार मात्र नभई विकासको मुद्दा पनि हो ।

नेपालको संविधानले नै परिवारनियोजन सेवालाई महिलाको स्वास्थ्यअधिकारका रूपमा व्याख्या गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थाबाट ५ प्रकारका परिवारनियोजनका अस्थायी साधन निःशुल्क वितरण गरिँदै आएको छ । जसमा कन्डम, पिल्स, डिपोप्रोभेरा, इनप्लान्ट, आइयुसिडी छन् । यससँगै परिवारनियोजनका स्थायी विधि अपनाउन चाहनेहरूका लागि समेत निःशुल्क सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । निःशुल्क, सुरक्षित र सर्वसुलभ परिवारनियोजन सेवाका लागि नेपाल सरकारको ठूलो आर्थिक लगानी गरेको छ । सन् २०३० सम्म नेपाल सरकारले परिवारनियोजनका क्षेत्रमा मात्रै करिब ३ अर्ब लगानी गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालमा विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिए पनि १९ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने संख्या उल्लेख्य छ । यहाँ विवाह भएको केही वर्षभित्रै बच्चा पाउने संस्कार छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका जनतामा यस्ता सेवा तथा सुविधाबारे सामान्य ज्ञानसमेत छैन ।

नेपाली किशोर–किशोरीमा परिवारनियोजनसम्बन्धी पर्याप्त चेतना भएको विभिन्न तथ्यांकले देखाएका छन् । तर, ज्ञान भएर पनि व्यक्तिगत जीवनमा लागू नगर्नु दुःखको कुरा हो । करिब ४० प्रतिशत किशोरकिशोरीले मात्र परिवारनियोजनका साधन प्रयोग गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय प्रजनन उमेरका सयजना महिलामध्ये ७० जनालाई मात्र परिवारनियोजनका साधनको आवश्यकता पर्ने गरेको देखिएको छ, तर करिब ५३ जनाले मात्र परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग गरेको तथ्यांकले देखाएका छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रमा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग भए पनि आवश्यकताअनुसार भएको पाइँदैन । स्वास्थ्यसंस्था नजिकमा नहुनाले पनि यस्ता साधनको प्रयोग यथेष्ट नभएको हो । कतिपय अवस्थामा सांस्कृतिक तथा सामाजिक विश्वासका कारण पनि यस्ता साधनको प्रयोग आशा गरिएअनुरूप नभएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि मुस्लिम समुदायमा विभिन्न मान्यताका कारण परिवारनियोजनका साधनको प्रयोग अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।

‘एक विद्यालय, एक नर्स’ अवधारणा लागू गर्न सकेको खण्डमा यसले सार्थकता पाउने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको हुनाले अब यसको दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हुनेछ ।

नेपालमा विवाहयोग्य उमेर २० वर्ष निर्धारण गरिए पनि १९ वर्षभन्दा कम उमेरमै विवाह गर्ने संख्या उल्लेख्य छ । यहाँ विवाह भएको केही वर्षभित्रै बच्चा पाउने संस्कार छ । कतिपय दुर्गम क्षेत्रका जनतामा यस्ता सेवा तथा सुविधाबारे सामान्य ज्ञानसमेत छैन । परिवारनियोजनसम्बन्धी ज्ञान र साधनमाथिको पहुँच नहुँदा उनीहरू सुरक्षित परिवारनियोजन सेवाबाट वञ्चित छन् । आगामी दिनमा गाउँ–गाउँसम्म यस्ता सेवा पु¥याउने लक्ष्य नेपाल सरकारको छ, जसले यस्ता साधनको प्रयोगदर बढाउनेछ ।

आगामी दिनमा परिवारनियोजनका साधनको प्रयोगसम्बन्धी कार्यक्रम सीमान्तकृत समुदाय र किशोर–किशोरीप्रति लक्षित हुनेछ । किशोर–किशोरीले परिवारनियोजन सेवा लिन आएको खण्डमा चासो बढाउने मात्र नभई यसलाई अधिकारका रूपमा प्रयोग गर्ने संस्कारको समेत विकास हुनेछ ।
नेपाल सरकारका प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थालाई किशोरमैत्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ । स्वास्थ्यसंस्थामा मात्रै नभई विद्यालय तहदेखि नै यसको महत्वबारे किशोर–किशोरीमा जनचेतना अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ अवधारणा लागू गर्न सकेको खण्डमा यसले सार्थकता पाउने देखिन्छ । स्थानीयस्तरमा यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको हुनाले अब यसको दायित्व स्थानीय सरकारको पनि हुनेछ । परिवारनियोजन सेवालाई आधाभूत सेवाभित्र राखिसकिएको हुनाले यो स्थानीय सरकारको दायित्व हुन आएको छ । त्यसमा केन्द्रको पनि उत्तिकै भूमिका रहने नै छ ।

लेखक परिवारकल्याण महाशाखा, टेकुकी परिवारनियोजन तथा प्रजनन स्वास्थ्य प्रमुख हुन् ।  

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै