उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको लिखित निर्देशनमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को शनिबारका लागि निर्धारित पिजीको प्रवेश परीक्षा एकाएक स्थगित गरिएपछि परीक्षार्थी आक्रोशित बनेका छन् । देशका विभिन्न भागबाट परीक्षार्थी परीक्षास्थल आइपुगिसकेको अवस्थामा एक दिन अघि विनाकारण परीक्षा स्थगित गरिएको भन्दै परीक्षाले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । यद्यपि, न्याम्सले सरकारी चिकित्सकका लागि मात्र पिजी अध्ययनका लागि सिट छुट्याएको भन्दै गैरसरकारी चिकित्सक संघले भने आवेदन मागदेखि नै विरोध जनाउँदै आएको छ ।

न्याम्सले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै शनिबारका लागि तय गरिएको एमडी/एमएस/एमडिएसको प्रवेश परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयको पत्रको निर्देशनअनुसार नै परीक्षा स्थगित गरिएको जनाउँदै न्याम्सले अन्तिम समयमा लिनुपरेको यस्तो निर्णयप्रति दुःखसमेत व्यक्त गरेको डिन प्रा.डा. पीयूष दाहालले सूचनामार्फत जानकारी दिएका छन् । यस शैक्षिक सत्रका लागि न्याम्सले एमडी/एमएस/एमडिएसतर्फ र डिएम/एबसिएचतर्फ २१ सिटका लागि आवेदन माग गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागेको हो ।

सहकुलपतिकै हैसियतमा मन्त्री यादवले टाढाबाट परीक्षा दिन आउने परीक्षार्थीका लागि समय अपुग भएको बाहिरी कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गर्न बिहीबार न्याम्सलाई निर्देशात्मक पत्र पठाएका थिए । सहकुलपतिको पत्र प्राप्त भएसँगै न्याम्सका पदाधिकारीको बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो ।

स्वास्थ्यमन्त्री न्याम्सको सहकुलपति रहने कानुनी व्यवस्था छ । सहकुलपतिकै हैसियतमा मन्त्री यादवले टाढाबाट परीक्षा दिन आउने परीक्षार्थीका लागि समय अपुग भएको बाहिरी कारण देखाउँदै परीक्षा स्थगित गर्न बिहीबार न्याम्सलाई निर्देशात्मक पत्र पठाएका थिए । सहकुलपतिको पत्र प्राप्त भएसँगै न्याम्सका पदाधिकारीको बैठकले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय लिएको हो ।

तयारी पूरा गरी देशका विभिन्न भागबाट परीक्षाका लागि काठमाडौं आइपुगिसकेको अवस्थामा केही घण्टा मात्र बाँकी रहँदा परीक्षा स्थगित गरिएपछि आक्रोशित परीक्षार्थी मन्त्रालय घेर्न पुगेका छन् । परीक्षा गराउने निकाय न्याम्स र परीक्षार्थी दुवै तयार रहेको अवस्थामा मन्त्रीले अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गरी अनावश्यक दुःख र अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै परीक्षार्थी मन्त्रालय घेर्न पुगेका हुन् । आफूहरूले स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलाई भेटेर कुरो राख्दा उनले परीक्षा स्थगनबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिएपछि मन्त्री उपेन्द्र यादवलाई भेट्ने कोसिसमा रहेको परीक्षार्थीको भनाइ छ ।

अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित गर्न नमिल्ने नजिरको बेवास्ता
परीक्षाको सबै तयारी पूरा भइसकेको अवस्थामा परीक्षा स्थगित गर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित मान्न नसकिने विगतका अभ्यास र अनुभवले पनि देखाएका छन् । केही समयअघि धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि अन्यायपूर्ण रूपमा कोटा निर्धारण गरी प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न लागिएकाले स्थगित गर्न माग गर्दै परेको रिटनिवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले निवेदकको मागमा पर्याप्त कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि ढिलो गरी अदालत आइपुगेकाले अन्तिम समयमा परीक्षा स्थगित गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको थियो । परीक्षा दिनका लागि परीक्षार्थीहरू परीक्षा केन्द्रछेउ पुगिसकेको अवस्थामा परीक्षा स्थगित गर्नु न्यायसंगत नहुँदा परीक्षा सञ्चालन तोकिएकै मितिमा गर्न तर त्यसबाहेकका कुनै पनि काम अघि नबढाउन अदालतले निर्देशन दिएको थियो । त्यतिवेला पनि सुनुवाइको भोलिपल्टका लागि परीक्षा तय गरिएको थियो । तर, न्याम्स भने सहकुलपतिको दबाबमा परीक्षाको अघिल्लो दिन स्थगित गर्न बाध्य भएको हो ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपालले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा सरकारी चिकित्सकलाई दिएको आरक्षणप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्याम्सले संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको समताको हकको प्रतिकूल हुने गरी एमडी/एमएस अध्ययनमा कुनै एक समूहलाई आरक्षण दिएको जनाउँदै गैरसरकारी चिकित्सक संघले त्यसको भत्र्सना गरेको हो ।

न्याम्सले एमडी/एमएसका लागि खुलाएको आवेदनको द्रष्टव्य १ ले ८० प्रतिशत चिकित्सकलाई पढ्नबाट वञ्चित गरेको संघको भनाइ छ । ‘चिकित्साजस्तो पेसामा कुनै एक समूहलाई १०० प्रतिशत आरक्षण दिनुले राज्यको स्वास्थ्य नीतिसमेतमा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ,’ संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्याम्सको विभेदकारी आरक्षणबारे छलफल गर्न भन्दै संघले १ असोजका लागि किस्ट मेडिकल कलेजमा गैरसरकारी चिकित्सकको भेला बोलाएको छ । उक्त छलफललाई प्रभावकारी बनाउन २६ भदौमा संघ र अभियानकर्ताको संयुक्त, भेलामार्फत ननलोकसेवा अभियानकर्ताका तर्फबाट ५ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको संघले जनाएको छ ।

विज्ञप्ति

झण्डै सात महिनादेखि रिक्त चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति नियुक्तीका लागि मन्त्रीदेखि कर्मचारीसमेतले दबाब दिँदा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन् । नियुक्तीको टुंग्याउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित भएपनि सिफारिसकर्ताले आफू अनुकुलका मान्छे सिफारिस  नभएपछि प्रधानमन्त्रीले ५ महिनाअघिको सिफारिस थन्क्याएर राखेको आरोप मन्त्रालयको छ ।  केही दिनअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै केही व्यक्तिले अनौपचारिक रुपमा उपकूलपति नियूक्तीको हल्ला फैलाएर केही घण्टापछि नै औपचारिक रुपमा खण्डन गरेका थिए ।

उपकूलपति नियूक्ती टुग्याउन उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले पटक पटक आग्रह, घुर्की र दबाब समेत दिँदा पनि प्रधानमन्त्री टसमस भएका छैनन् । केही दिनअघि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीले ‘आजै गर्छु, भोली गर्छु भनेर भन्ने तर रोकिराख्ने’ गरेको आरोप लगाएका थिए । पछि यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै पार्टीको भागमा परेको मन्त्रालयको काममा सहजिकरणको समेत माग गरेपनि प्रधानमन्त्रीले उपकूलपति नियुक्ती प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् ।

कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीले सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीको सिफारिसमा उपकुलपति नियुक्त गरेपछि उपकुलपतिले बाँकी पदाधिकारीको नाम सहकुलपति समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । सहकुलपति उपेन्द्र यादवले संयोजकत्वको सिफारिस कमिटी बनाई विभिन्न विज्ञहरूको संलग्नतामा पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई १ असोजमै उपकुलपतिमा ३ जनाको नाम सिफारिस गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्ति नगर्दा प्रतिष्ठान यति लामो समयसम्म नेतृत्वविहीन बनेको हो । हाल निमित्तउपकुलपति डा. सुबोध अधिकारीले कार्यभार सम्हालिरहेका छन् ।

कर्मचारीको आन्दोलन

प्रतिष्ठानको आधिकारिक टेड्र युनियनको अगुवाईमा १ फागुनदेखि अस्पतालको प्रांगणमा दैनिक १ देखि २ बजेसम्म धर्ना दिँदै आएको छ । कर्मचारीको आन्दोलन अन्ततः मन्त्रीलाई सहयोग हुनेगरी अगाडि बढेको भनाई मन्त्रालयका अधिकारीहरुको छ । कर्मचारी आन्दोलन चरणबद्ध रुपमा सेवा अवरोध नै गर्ने दिशामा अगाडि बढ्ने बुझाई अधिकारीहरुको छ ।करिब ७ महिनादेखि उपकुलपति नियुक्ति नहुँदा रेक्टर, रजिस्ट्रार, डिन, वीरका निर्देशक, ट्रमा सेन्टरका निर्देशकलगायत पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्रीको तहबाट भएकै प्रयास सफल नभइरहेको अवस्थमा प्रतिष्ठानका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले सुरुमा धर्ना गर्दा पनि सुनुवाई नभए आन्दोलन कडा पार्दै लैजाने चेतावनी दिएका छन् ।

न्याम्सका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा उहाँहरूले चासो नदिएको युनियनका सचिव दीपक मुडभरीले बताए । लामो समयसम्म यति ठूलो संख्यामा पदाधिकारी नियुक्त नगरिएका कारण संस्था अस्तव्यस्त बनेपछि युनियनले बिरामीलाई असर नपर्ने गरी दिउँसो १ देखि २ बजेसम्म धर्ना कार्यक्रम गर्दै आएको छ । पदाधिकारी नियुक्ति नहुँदासम्म युनियनको धर्ना जारी रहने मुडभरीले बताए ।

युनियनले उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्ति चाँडैै हुनुपर्ने, पदाधिकारीमा न्याम्सअन्तर्गत कार्यरतबाट ५० प्रतिशत नियुक्त हुनुपर्नेलगायत माग अघि सारेको छ । न्याम्समा मन्त्रालयतर्फबाट ६ सय ६३ र न्याम्सतर्फका ६ सय २३ गरी करिब १ हजार ३ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।

चार महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहेको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)अन्तर्गतको कर्मचारी युनियनले तत्काल उपकुलपति नियुक्त गर्न माग गरेको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युनियनले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गठित कमिटीको सिफारिसमा परेका उम्मेदवारमध्येबाटै अविलम्ब उपकुलपति नियुक्त गर्न दबाब सिर्जना गरेको हो ।

उपकुलपति नियुक्तिपश्चात् बाँकी पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिष्ठानतर्फ कार्यरत कर्मचारीबाट नियुक्ति गर्नसमेत युनियनले जोडदार माग गरेको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुल कर्मचारी संख्याको आधा हिस्सा प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीले ओगटेकाले सोहीबमोजिमको प्रतिनिधित्व पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत आफूले पाउनुपर्ने युनियनको दाबी छ ।

लामो समयदेखि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन हुँदा प्रतिष्ठानबाट हुने सेवाप्रवाह, दैनिक कामकाज, पठन–पाठनलगायत काममा प्रत्यक्ष असर पुग्न गई जनमानसमा समेत नकारात्मक सन्देश गइरहेको ठहर गर्दै युनियनले तत्काल उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न माग गरेको छ । उपकुलपति नियुक्तिपश्चात् बाँकी पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत प्रतिष्ठानतर्फ कार्यरत कर्मचारीबाट नियुक्ति गर्नसमेत युनियनले जोडदार माग गरेको छ । प्रतिष्ठानमा कार्यरत कुल कर्मचारी संख्याको आधा हिस्सा प्रतिष्ठानतर्फका कर्मचारीले ओगटेकाले सोहीबमोजिमको प्रतिनिधित्व पदाधिकारी नियुक्तिमा समेत आफूले पाउनुपर्ने युनियनको दाबी छ ।

प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा गठित उपकुलपति सिफारिस समितिले इतिहासमै निष्पक्ष र पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउँदै आवेदन माग गरी विभिन्न प्रतिष्ठित विशेषज्ञहरूमार्फत परीक्षा लिई १ असोजमा तीनजनाको नाम उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, सिफारिसको झन्डै ३ महिना पुग्न लाग्दा पनि कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्तिमा कुनै चासो नदेखाई सिफारिसलाई पेन्डिङमा राख्दा प्रतिष्ठान ४ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको हो ।

उपकुलपतिका लागि सिफारिस हुनेमा क्रमशः डा. डिएन साह, डा. ढुण्डीराज पौडेल र डा. अजित रायमाझी छन् । यीमध्ये डा. पौडेल मात्र न्याम्सअन्तर्गतका चिकित्सक हुन् । सिफारिस नाममध्येबाट उपकुलपति नियुक्त गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहीत छ ।

मुलुककै सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र यसको प्राज्ञिक निकाय चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपकुलपति सिफारिस भएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि नियुक्ति हुन सकेको छैन । प्रतिष्ठानका सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय समितिले लामो समय लगाएर अत्यन्त पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै १ असोजमा तीनजनाको नाम उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस हुनेमा क्रमशः डा. डिएन साह, डा. ढुण्डीराज पौडेल र डा. अजित रायमाझी छन् ।

उपकुलपति नियुक्त नहुँदा सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सबैभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक पढाइ हुने प्रतिष्ठान दुवै प्रभावित बनेका छन् । साउनदेखि नै तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङसहित रेक्टर, रजिस्ट्रारको समेत पदावधि सकिएको थियो ।

सिफारिसलगत्तै प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा निस्किएकाले उनी अमेरिकाबाट फर्किनासाथ उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ने बताइएको थियो । प्रधानमन्त्री फर्किएको लामो समय बितिसक्दा पनि सिफारिस यथास्थितिमै छ । ‘पारदर्शी प्रक्रियाबाटै छनोट गरी तीनजनाको नाम सिफारिस गरिएको हो, तर पनि अहिलेसम्म किन हो टुंगो लागेको छैन,’ सहकुलपति एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवका स्वकीय सचिव महेश चौरसियाले भने ।

चौरसियाका अनुसार नियुक्तिका सन्दर्भमा मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा कुरा उठाउँदा ‘हेर्दै छु, प्रक्रियामै छ’ भन्ने जवाफ आइरहेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने, समिति बनाउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै टुंगिन्छ, र पनि भइरहेको छैन ।’ उपकुलपति नियुक्त नहुँदा सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सबैभन्दा बढी विशेषज्ञ चिकित्सक पढाइ हुने प्रतिष्ठान दुवै प्रभावित बनेका छन् । साउनदेखि नै तत्कालीन उपकुलपति डा. गणेश गुरुङसहित रेक्टर, रजिस्ट्रारको समेत पदावधि सकिएको थियो ।

त्यसैगरी, अस्पतालका निर्देशक डा. भूपेन्द्र बस्नेतको पदावधि असोजमा सकिएको थियो भने ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्यायले समेत २५ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । अहिले न्याम्सअन्तर्गतका दुवै अस्पतालका निर्देशक निमित्त छन् । वीरमा मन्त्रीले डा. बस्नेतलाई नै अर्को नियुक्ति नहुँदासम्मका लागि निमित्तको जिम्मेवारी दिएका छन् भने ट्रमामा डा. विनोद शेरचन निमित्तनिर्देशक छन् । निर्देशक नियुक्त नहुँदा दैनिक र अत्यावश्यकीय सामग्री खदिर नरोकिए पनि ठूला उपकरण खरिदलगायत महत्वपूर्ण काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।

चौरसियाका अनुसार नियुक्तिका सन्दर्भमा मन्त्री यादवले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटका क्रममा कुरा उठाउँदा ‘हेर्दै छु, प्रक्रियामै छ’ भन्ने जवाफ आइरहेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्मा लानुपर्ने, समिति बनाउनुपर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीबाटै टुंगिन्छ, र पनि भइरहेको छैन ।’

प्रतिष्ठान ऐनअनुसार उपकुलपतिको नियुक्ति सहकुलपतिको सिफारिसमा कुलपति (प्रधानमन्त्री)बाट र अन्य पदाधिकारीको नियुक्ति उपकुलपतिको सिफारिसमा सहकुलपतिबाट हुन्छ । निमित्त उपकुलपति डा. सुबोध अधिकारीले मुख्य पदाधिकारीविहीन हुँदा आफू एक्लैलाई कामको चाप परेको बताए । ‘रेक्टर, रजिस्ट्रार सबैले गर्नुपर्ने काम हेर्दा निकै भार परेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘सम्बन्धित ठाउँमा चाँडै टुंग्याइदिनुस् भनिरहेको छु, तर पनि भएको छैन,’ उनले भने ।

पारदर्शी छनोट प्रक्रिया
न्याम्सको इतिहासमै पहिलोपटक पारदर्शी मापदण्ड निर्धारण गरेर दरखास्त आह्वान गरी सिफारिस प्रक्रिया पूरा भएको थियो । मन्त्री यादव संयोजक रहेको समितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा सदस्य थिए । समितिले जारी गरेको सूचनापछि पहिलो चरणमा २२ जनाको दरखास्त परेको थियो । जसमध्ये मापदण्ड पुगेका र कुनै विवादमा नमुछिएका ६ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए । सर्टलिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुति मूल्यांकनका लागि छुट्टै विज्ञ समूहसमेत बनाइएको थियो । विज्ञ समूहमा डा. लोकविक्रम थापा, डा. रमेशकान्त अधिकारी, डा. दामोदर पोखरेल, डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती, डा. भगवान कोइराला, डा. केके राई, डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल र डा. अर्जुन कार्की थिए । विज्ञसामु दिएको प्रस्तुतिलगायत विविध पक्षबाट मूल्यांकन गरी तीनजनाको नाम समितिबाट टुंगो लागेको थियो ।

डा. अधिकारी आफूलाई उपकुलपति बन्न प्रस्ताव आए पनि इच्छा नभएको बताउँछन् । ‘म क्लिनिकल काममै रमाउँछु, त्यही मनपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ओपिडी जान, शल्यक्रिया गर्न केही भ्याएको छैन ।’

किन रोकिएको छ त ?

सिफारिसमा परेकामध्ये डा. ढुन्डीराज पौडेलबाहेक अन्य प्रतिष्ठानबाहिरबाट परेको भन्दै नेकपानिकट केही प्राध्यापकले नियुक्ति प्रक्रिया खारेजीको माग गर्दै मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापनपत्र दिएका थिए । स्रोतका अनुसार उपकुलपतिका लागि न्याम्सबाट निर्विवादित बन्न सक्ने उम्मेदवारमध्ये हाल निमित्त सम्हाल्दै आएका डा. सुबोध अधिकारीलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट समेत नेतृत्व सम्हाल्न आग्रह गरिएको थियो । तर, उनले नमानेपछि छनोट समितिका सदस्यसमेत न्याम्सबाहिरबाट गर्ने पक्षमा देखिएका थिए । डा. अधिकारी आफूलाई उपकुलपति बन्न प्रस्ताव आए पनि इच्छा नभएको बताउँछन् । ‘म क्लिनिकल काममै रमाउँछु, त्यही मनपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि ओपिडी जान, शल्यक्रिया गर्न केही भ्याएको छैन ।’

डा. बराल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री र नेकपाको आफ्नो उम्मेदवार सिफारिसमा परेका मध्ये कोही पनि छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रक्रिया लम्ब्याएर मन्त्रीलाई गलाउने रणनीतिमा छन् ।

के हो प्रधानमन्त्रीको अप्ठ्यारो ?
सिफारिसमा परेकामध्ये पहिलो नम्बरमा रहेका डा. डिएन साह सबैभन्दा काबिल उम्मेदवार हुन् । तर, उनी न्याम्सका होइनन् । आइओएमबाट अवकाशप्राप्त साह राजनीतिक रूपमा पनि मन्त्री यादवसँगै नजिक रहेकाले न्याम्सका वरिष्ठ प्राध्यापकहरू (खासगरी नेकपानिकट) उनलाई आउन दिने पक्षमा छैनन् । न्याम्सबाहिरबाट गर्दा प्रधानमन्त्री र नेकपानिकट नेताहरू डा. गेहनाथ बराललाई ल्याउने पक्षमा थिए । सिफारिस समिति र विज्ञ कमिटीबाट पनि केही वरिष्ठ चिकित्सकले उनकै पक्षमा अडान राखेका थिए । तर, डा. बराल न्याम्सअन्तर्गत पिएचडीको विद्यार्थीका रूपमा भर्ना भएका थिए । उनले राजीनामा दिएर न्याम्सबाट सहमति नलिईकनै दरखास्त दिएकाले ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुने भन्दै समितिका सदस्यहरूले मानेनन् ।

डा. बराल बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री र नेकपाको आफ्नो उम्मेदवार सिफारिसमा परेका मध्ये कोही पनि छैनन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रक्रिया लम्ब्याएर मन्त्रीलाई गलाउने रणनीतिमा छन् । सकेसम्म पुनः प्रक्रिया थाल्ने र यही सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुपरे पनि कम्तीमा अधिकांश पदाधिकारी आफूनिकटका बनाउने प्रधानमन्त्रीको दाउ छ । ‘यसबीचमा डा. साहले पनि म उपकुलपति भए जे भन्नुहुन्छ, मान्छु भनिदिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘उनले म आएपछि मेरो अनुसार चलाउँछु भनिरहेका छन्, त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री र नेकपाका नेताहरूलाई अन्य पदाधिकारी पनि आफूले भनेअनुसार नहोला कि भन्ने त्रास छ ।’

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को रिक्त उपकुलपतिमा प्रतिष्ठान अन्तर्गतकै चिकित्सकलाई नियुक्ति गरिनुपर्ने धारणाप्रति निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । नन् गभरमेन्ट डक्टर्स एसोसियसन (एनगोदान)का अध्यक्ष डा.यामप्रसाद दुवाले एउटा अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकबाट मात्रै प्रतिष्ठानजस्तो गरिमामय संस्थाको उपकुलपति हुनुपर्छ भन्ने मान्यताप्र्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

न्याम्समा कार्यरत चिकित्सक, प्राध्यापक र सरकारी चिकित्सक संघले सयुक्त रुपमा त्यहीं कार्यरतबाट उपकुलपति नियुक्ती हुनुपर्ने माग राखेपछि निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकहरुको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।यसअघि शुक्रबारै वीरमा कार्यरत चिकित्सकहरुले उपकुलपति न्याम्सबाहिरबाट हुन नहुने भन्दै मन्त्रालय घेराऊ कार्यक्रम राखेका थिए । उनीहरुले न्याम्सबाहिरबाट उपकूलपति नियुक्ति भए आन्दोलन गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

‘वीरमा जागिर खाएर दिनभरी बाहिर काम गर्ने मान्छे नै उपकुलपति हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन, उपकुलपति त, कति पेपर प्रिजेन्ट गर्यो, कति गाइड गर्यो, कति प्रशासनिक क्षमता छ भन्ने आधारमा पो हुनुपर्छ, दुवाले भने ।’

डा.दुवाकाअनुसार एन गोदानको शुक्रबार बसेको बैठकले देशभर यति ठूलो संख्यामा चिकित्सक कार्यरत रहँदा केही सीमित व्यक्तिबाट मात्रै उपकुलपति नियुक्ति गर्न नहुने विषयमा छलफल भएको बताए । ‘वीरमा जागिर खाएर दिनभरी बाहिर काम गर्ने मान्छे नै उपकुलपति हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन, ‘उपकुलपति त, कति पेपर प्रिजेन्ट गर्यो, कति गाइड गर्यो, कति प्रशासनिक क्षमता छ भन्ने आधारमा पो हुनुपर्छ, दुवाले भने ।’

उनले अहिले वीरमा कार्यरत भएका चिकित्सकहरु पनि सरकारी सेवाबाट पहुँचका आधारमा केन्द्रीय अस्पतालमा सरुवा भएर आइपुगेको आरोप लगाउँदै त्यो नै उपकुलपति हुन नसक्ने भएको समेत बताए । दुवाका अनुसार देशभर क्रियाशील चिकित्सकमध्ये १८ हजार हाराहारीमा चिकित्सक नीजि क्षेत्रमा कार्यरत छन् । सरकारी सेवामा २ हजार ५ सय हाराहारीमा चिकित्सक कार्यरत छन् ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को रिक्त उपकुलपति पहिलो चरणको छनोटप्रति असन्तुष्ट चिकित्सकहरुले सिफारिस समितिको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भएका छन् । अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा विभिन्न संगठनका नेतृत्वकर्ताहरुले विहीबार छुट्टाछुट्टै भेला गरेर छनोट कमिटिको पछिल्लो निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संयोजक रहेको समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा सदस्य छन् । समितिको २६ भदौको बैठकले ६ जनाको नाम छनोटगरी आगामी ३१ गते अवधारणा प्रस्तुतिका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले शुक्रबारै मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्रीलगायत छनोट समितिका सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् ।
बैठकमा विभागीय प्रमुख, फ्याकल्टी डक्टर्स, सरकारी चिकित्सक संघ र रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स (-यान)को नेतृत्वको उपस्थिति थियो । उनीहरुले शुक्रबार (आजै) १२ बजे मन्त्रालय पुगेर ज्ञापनपत्र दिने र त्यसपछि थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन् ।
उनीहरुले उपकुलपति नियुक्ति गर्दा न्याम्सभित्रैबाट गर्नुपर्ने, पारदर्शी मापदण्ड बनाएर बरिष्ठतासमेतलाई ख्याल गरेर नियुक्ती हुनुपर्ने माग अगाडी सारेका छन् ।
उपकुलपति सिफारिस गर्न गठित समितिको आह्वानअनुसार दरखास्त दिएका २२ मध्ये १६ जना न्याम्सका चिकित्सक थिए । पछिल्लोपटक छनोट समितिले प्रारम्भिक चरणमा ६ जनाको नाम छनोट गर्दा न्याम्सका २ जना मात्रै परेपछि उनीहरु सशंकित बनेका छन् ।
गभरमेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा.दिपेन्द्र पाण्डेले विगतमा जस्तै योपटक पनि उपकूलपति वहालवाला सरकारी चिकित्सक नै हुनुपर्छ भन्ने आफूहरुमा माग भएको बताए । ‘२२ जनाले निवेदन दिएकोमा १६ जना फालिए, छानिएकाहरु पनि अधिकांश सरकारी सेवा बाहिरका चिकित्सक परेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई सरकारी चिकित्सकको मनोवल गिराउने षयन्त्र भएको आभाष भएको छ,’ ।
डा.पाण्डेले पहिलो चरणमा फालिएका भनिएका चिकित्सकहरुलाई अनुसन्धान नगरेको, राजनीतिक अवद्धता, अनुभवहीनजस्ता आक्षेप लगाएर बाहिर पारिएकोप्रति समेत आपत्ति जनाए । ‘उहाँहरुको मनोवल गिराउने काम भएको छ,’ उनले भने ।
पाण्डेले न्याम्स सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसमेत भएकोले सरकारी सेवामा कार्यरतको मनोवल बढाउनेगरी नियुक्ती गर्नुपर्ने बताए ।
जसमा डा.विधाननिधि पौडेल र डा.ढुण्डीराज पौडेल छन् । छनोटमा परेका अन्य चारमा डा.डिएन शाह त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएका चिकित्सक हुन् ।
त्यसैगरी डा.विश्वनाथ यादव धरानका प्राध्यापक, डा.अजित रायमाझी कान्ति अस्पताल र डा.गेहनाथ बराल प्रसूतिगृहमा कार्यरत छन् । मन्त्रालयले गत २९ गते उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन १५ दिनको समय दिएर सूचनामार्फत् आवेदन मागेको थियो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)को उपकुलपति सिफारिस गर्न गठित समितिले पहिलो चरणमा ६ जना चिकित्सकको नाम छनौट गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादब संयोजक रहेको समितिले उपकूलपति बन्ने निवेदन दिएका २२ मध्ये ६ जनाको नाम छनौट गरेको हो । छानिएका ६ जनाबाट तीन जनाको नाम सिफारिस गर्ने समितिको तयारी छ ।

समितिका सदस्य एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलका अनुसार पहिलो चरणमा छानिएकामा डा.डिएन शाह, डा.विश्वनाथ यादव, डा.अजित रायमाझी, डा विधाननिधी पौडेल, डा ढुण्डीराज पौडेल र डा गेहनाथ बराल छन् । ती मध्ये शाहबाहेक अरु विवादरहित छवीका मानिन्छन् । शाह भने त्रिविले चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिन नियमविपरीत थालेको सम्बन्धन प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीको मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा गएर पूर्वाधार नपुगेको कलेजलाई पुगेको भनेर प्रतिवेदन दिएको विवादमा मुछिएका छन् ।

यसअघि निवेदन दिएका मध्ये विवादित छवीका डा.जागेश्वर गौतम सहितका अधिकांश उमेदवार सुरु चरणबाटै बाहिरिएका छन् । त्यसैगरी डा.सिताराम चौधरी, डा.अनिल मिश्र, डा.श्रीकृष्ण गिरी, डा.गणेशबहादुर गुरुङ, डा.पुकारचन्द्र श्रेष्ठ र बुलन्द थापासमेत पहिलो चरणमै बाहिरिएका छन् ।
छानिएकाहरुले ३१ गते छनौट समिति समक्ष आफ्नो कार्ययोजनाको प्रस्तुति दिने र त्यही आधारमा तीन जनाको नाम कूलपति समक्ष सिफारिस हुनेछन् । मन्त्रालयले गत २९ गते उपकुलपतिका लागि आवेदन दिन १५ दिनको समय दिएर सूचनामार्फत् आवेदन मागेको थियो ।

को/को बाहिरिए ?
प्रा.डा. सीताराम चौधरी
प्रा.डा. गणेशबहादुर गुरुङ
प्रा.डा. स्वयंप्रकाश पण्डित
प्रा.डा. अनिलकुमार मिश्र
डा. पियूष दाहाल
प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी
प्रा.डा. बुलन्द थापा
डा. रामपरीक्षण यादव
प्रा.डा. किरण मानन्धर
प्रा.डा. विधाननिधि पौडेल
प्रा.डा. रमिला श्रेष्ठ
प्रा.डा. विजयकुमार शर्मा
प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी
डा. देवनारायण शाह
प्रा.डा. जागेश्वर गौतम
प्रा.डा. रेवतीरमणजी मल्ल
डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ
डा. भोलाराम श्रेष्ठ

मुलुककै ठूलो विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–न्याम्स (वीर अस्पताल)को रिक्त उपकुलपतिका लागि निवर्तमान उपकुलपति डा. गणेश गुरुङदेखि आठौँ तहकी ग्यास्ट्रोलोजिस्ट रमिला श्रेष्ठसमेत आकांक्षी देखिएका छन् ।

आकांक्षीमध्ये अधिकांश प्रतिष्ठानअन्तर्गत वीर अस्पतालका विभिन्न स्थानमा कार्यरत चिकित्सकहरू हुन् । प्रतिष्ठान उपकुलपति सिफारिस गर्न गठित स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको समितिले मागेको दरखास्त दिने अन्तिम मिति आइतबारसम्म २२ जनाले उम्मेदवारी हालेका छन् । उम्मेदवारी हालेर उपकुलपति नबन्ने भन्दै केही प्रतिष्ठित प्राध्यापकले भने दरखास्त नै हालेका छैनन् ।

दरखास्त हाल्नेमा निवर्तमान उपकुलपति डा. गणेश गुरुङ, निवर्तमान रेक्टर डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, रजिस्ट्रार डा. किरण मानन्धरदेखि परीक्षातर्फका सहायक डिन डा. पियूष दाहालसम्म छन् । त्यसैगरी, पूर्वडिन डा. सीताराम चौधरी, पूर्वनिर्देशकहरू डा. स्वयंप्रकाश पण्डित, डा. बुलन्द थापा, पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरीसमेत छन् । न्याम्सबाहिरबाट कान्ति बाल अस्पतालका पूर्वनिर्देशक डा. अजित रायमाझी र प्रसूतिगृहका वर्तमान निर्देशक डा. जागेश्वर गौतम, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ पनि दौडमा छन् ।

उपकुलपतिमा वीरका नाक, कान, घाँटी विभाग प्रमुख एवं चिकित्सक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेल, मेडिसिन विभागका डा. अनिल मिश्रले समेत दरखास्त हालेका छन् । प्रतिष्ठानकै चिकित्सकहरू विधाननिधि पौडेल, रेवतीरमणजी मल्ल र आकस्मिक विभाग प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले समेत उपकुलपति हुने इच्छा देखाएका छन् ।

तीबाहेक प्रतिष्ठानबाहिरबाट डा. गेहनाथ बराल, रामपरीक्षण यादव, डा. विश्वनाथ यादव, डा. डिएन साह, वीरबाट अवकाश पाएका सर्जन विजयकुमार शर्माले उपकुलपतिमा दरखास्त हालेका छन् । यीमध्ये डा. चौधरी, डा. गुरुङ, डा. मिश्र, डा. गिरी, डा. बराल, डा. डिएन साह र डा. जागेश्वर गौतमबीच बढी प्रतिस्पर्धा हुने जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री संयोजक रहेको सिफारिस समितिमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा सदस्य छन् । उम्मेदवारी फाइनल भएपछि अन्तर्वार्तालगायतबाट छानिएका उम्मेदवारमध्ये तीनजनाको नाम कुलपतिसमक्ष सिफारिस हुनेछ ।

दरखास्त दिने उम्मेदवारको सूची

१) प्रा.डा. सीताराम चौधरी
२) प्रा.डा. गणेशबहादुर गुरुङ
३) प्रा.डा. स्वयंप्रकाश पण्डित
४) प्रा.डा. अनिलकुमार मिश्र
५) डा. पियूष दाहाल
६) प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी
७) प्रा.डा. बुलन्द थापा
८) प्रा.डा. गेहनाथ बराल
९) डा. रामपरीक्षण यादव
१०) प्रा.डा. किरण मानन्धर
११) प्रा.डा. विधाननिधि पौडेल
१२) प्रा.डा. रमिला श्रेष्ठ
१३) प्रा.डा. विजयकुमार शर्मा
१४) प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी
१५) डा. विश्वनाथ यादव
१६) डा. देवनारायण शाह
१७) प्रा.डा ढुण्डीराज पौडेल
१८ प्रा. डा. अजित रायमाझी
१९) प्रा.डा. जागेश्वर गौतम
२०) प्रा.डा. रेवतीरमणजी मल्ल
२१) डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ
२२) डा. भोलाराम श्रेष्ठ

मुलुककै ठूलो विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–न्याम्स (वीर अस्पताल)को रिक्त उपकुलपतिका लागि २२ चिकित्सकले दरखास्त हालेका छन् ।  कुलपति (प्रधानमन्त्री)बाट गठित सहकुलपति (स्वास्थ्यमन्त्री) संयोजकत्वको समितिले १५ दिनअघि दरखास्त अह्वान गरेको थियो । सोक्रममा दरखास्तको अन्तिम मिति आइतबारसम्म २२ जनाको दरखास्त परेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । निवर्तमान उपकुलपति डा. गणेश गुरुङदेखि वरिष्ठ प्राध्यापक र पदाधिकारीहरूले दरखास्त हालेका छन् ।

जसमा पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरी, निवर्तमान रेक्टर यहुनचन्द्र सिवाकोटीदेखि प्रसूतिगृहका निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले समेत दरखास्त हालेका छन् । त्यसैगरी, न्याम्सका पूर्वडिन डा. सीताराम चौधरी, वरिष्ठ चिकित्सकहरू अनिल मिश्र, डा. विधाननिधि पौडेल, वीर अस्पताल आकस्मिक विभाग प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठ, प्रसूतिगृहका विशेषज्ञ डा. गेहनाथ बराललगायतले दरखास्त दिएका छन् ।

२२ साउनमा निवर्तमान उपकुलपति डा. गणेश गुरुङको कार्यकाल सकिएपछि उपकुलपति सिफारिस गर्न उपप्रधान तथा स्वास्थ्य, जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा सदस्य रहेको समिति बनेको थियो । सदस्य प्याकुरेलले २२ जनाको दरखास्त परेको भन्दै दरखास्तउपर छानबिन गरेर छिट्टै छनोट प्रक्रिया सुरु गर्ने बताए । ‘सरकार सक्षम, भिजन भएको र संस्थालाई नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्ति उपकुलपति बन्नुपर्छ भन्नेमा छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘त्यस्तै उम्मेदवार खोजीका लागि नै प्रक्रिया गरिएको हो ।’

यस्तो छ मापदण्ड
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन दफा १८ को उपदफा २ र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड २०७३ अनुसार मन्त्रालयले दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
उपकुलपतिमा नेपाल सरकारको ११औँ तहको चिकित्सक वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा बहालवाला वा अवकाशप्राप्त चिकित्सकले दरखास्त दिन सक्छन् । त्यसैगरी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त चिकित्सक, वा स्वास्थ्यसंस्था वा मेडिकल कलेजमा कार्यकारी तहको जिम्मेवारीमा रहेको र जिम्मेवारी वहन गरिसकेको चिकित्सकले दरखास्त दिन सक्छन् ।
दरखास्तसँगै प्रतिष्ठान सञ्चालनको व्यावसायिक कार्ययोजना र व्यक्तिगत विवरणका समेत आधारमा उम्मेदवार छनोट हुने २७ साउनमा प्रकाशित र २ दिनपछि संशोधित सूचनामा उल्लेख छ ।

न्याम्सको उपकुलपति नियुक्तिमा सबैभन्दा पहिलो प्रभाव फ्याक्टर हो – सत्ता गठबन्धन । दोस्रो – संस्थाभित्रको उम्मेदवार । तेस्रो– उम्मेदवारका योग्यता र दरखास्तसँगै पेस गरिएका भिजन ।

नियुक्तिमा प्रभाव पार्ने ‘फ्याक्टर’
कर्मचारी, सेवा क्षेत्र र पठनपाठनका आधारमा पनि न्याम्स, वीर अस्पताल नेपालकै सबैभन्दा ठूलो संस्थामध्ये पर्छ । यसको प्रमुख प्रशासनिक र प्राज्ञिक नेतृत्व गर्ने पद भएकाले उपकुलपतिको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने कुरामा प्रतिष्ठान, वीर अस्पताल, नर्सिङ क्याम्पससँगै थुप्रै ठूला निर्माण र गुरुयोजनाको समेत भविष्य जोडिएको छ ।
जानकारका अनुसार न्याम्सको उपकुलपति नियुक्तिमा सबैभन्दा पहिलो प्रभाव फ्याक्टर हो – सत्ता गठबन्धन । दोस्रो – संस्थाभित्रको उम्मेदवार । तेस्रो– उम्मेदवारका योग्यता र दरखास्तसँगै पेस गरिएका भिजन ।

जनकारहरूका अनुसार उपकुलपति नियुक्तिमा सबैभन्दा बढी प्रभाव कुलपतिको हिसाबले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै रहन्छ । सहकुलपतिका रूपमा अन्य पदाधिकारी उपकुलपतिको सिफारिसका आधारमा स्वास्थ्यमन्त्रीले टुंग्याउन सके पनि उपकुलपतिको सन्दर्भमा उनले सिफारिस मात्र गर्न सक्छन् ।
यस आधारमा नेकपानिकट देखिएका डा. गौतम, डा. बराल, डा. गिरी, डा. सिवाकोटी, डा. गुरुङ र डा. पौडेलमध्ये एकजना नियुक्त हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यसमा पनि पार्टीका नेतासँगको सम्बन्ध र प्रभावका हिसाबले गौतमको बढी सम्भावना देख्नेहरू धेरै छन् ।

तर, गौतम धेरै विवादित छन् । उनी एक निजी मेडिकल कलेजको सेयर नामसारीमा किर्ते प्रमाणित भइसकेका व्यक्ति हुन् । त्यति मात्र होइन, सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले उनलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा गरेको नियुक्तिसमेत विवादमा परेको थियो । काउन्सिलको अध्यक्ष हुन काउन्सिलमा दर्ता भएको कम्तीमा २० वर्ष हुनुपर्ने नियम भए पनि २० वर्ष नपुग्दै ढाँटेर नियुक्ति आएको पुष्टि भएपछि अख्तियारबाट कारबाही चल्ने डरमा राजीनामा दिएका थिए । त्यसकारण प्रभावका आधारमा मात्रै उपकुलपति बन्न गौतमलाई सहज छैन ।

स्रोतका अनुसार डा. गुरुङलाई दोहोर्याउने पक्षमा नेकपा छैन । आफ्नो कार्यकालमा तुलनात्मक रूपमा राम्रै काम गरे पनि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई सहयोग गरेको भनेर पार्टीका नेताहरू उनीसँग सकारात्मक छैनन् । नेकपाभित्र पनि उनी माधवकुमार नेपालनजिक रहेकाले दोहोरिने सम्भावना कम देखिन्छ । पछिल्ला दिनमा कतिपयले डा. बरालको पार्टी समर्थन बलियो देखेका छन् । तर, वीरभित्रकै नहुनुले उनको सम्भावना कमजोर बनाउन सक्छ । पुरानो जनमोर्चा खेमाबाट वर्तमान शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पहुँच पुर्याउन सक्दा मात्रै डा. गिरीको सम्भावना बलियो बन्ला ।

तीबाहेक मन्त्रालयमा चिकित्सा सेवा महाशाखाको नेतृत्व गरिसकेका डा. श्रेष्ठ राजनीतिक फ्याक्टर प्रभाव परेन भने मात्रै उपकुलपति बन्न सक्छन् । किनकि, उनी कांग्रेसनिकट हुन् ।

मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका आधारमा नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीकै कुरा सदर गर्ने स्थिति बन्दा डा. शाह, डा. मिश्रा, डा. चौधरीमध्ये एकजना उपकुलपति बन्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । यीमध्ये पनि बलियो डा. शाह देखिए पनि वीरको नहुनु नै उनको सम्भावनामा तगारो बन्न सक्छ ।
तीबाहेक मन्त्रालयमा चिकित्सा सेवा महाशाखाको नेतृत्व गरिसकेका डा. श्रेष्ठ राजनीतिक फ्याक्टर प्रभाव परेन भने मात्रै उपकुलपति बन्न सक्छन् । किनकि, उनी कांग्रेसनिकट हुन् ।

दोस्रो पक्ष
दोस्रो र केही निर्णायक पक्ष भनेको वीरमा उपकुलपति बन्ने वीरभित्रकै मान्छे चाहिन्छ भन्ने भावना प्रबल हुनु हो । प्रतिष्ठानको इतिहासमा हालसम्मका उपकुलपति डा. दिनेशनाथ गंगोल, डा. सिपी मास्के, डा. विश्वराज दली, डा. दामोदर पोखरेल र डा. गणेश गुरुङमध्ये बाहिरबाट आएका मास्के र दलीले कार्यकाल पूरा गर्न पाएनन् । उनीहरूविरुद्ध आन्दोलन भयो ।

तेस्रो पक्ष
न्याम्सको उपकुलपति बन्नका लागि पछिल्लोपटक दरखास्त आह्वान गरिनु र धेरै उम्मेदवार प्रतिस्पर्धी देखिनुले संस्था हाँक्ने भिजन र मन्त्रीसँगको भौगोलिक निकटताले पनि केही अर्थ राख्न सक्छ । तर, विभिन्न समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नियुक्ति हुँदाजस्तो आर्थिक चलखेलको गुन्जायस कमै देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । ‘अहिलेसम्मको कार्यशैली हेर्दा मन्त्रीले खासै पैसाको पछाडि लागेर दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न खोजेजस्तो देखिन्न,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारणले पनि राम्रो मान्छे आउने सम्भावना जीवितै छ ।’ तर, मन्त्रीनिकट केही व्यक्तिको साथ लिएर उपकुलपति नियुक्तिलाई आफूअनुकूलको व्यक्ति ल्याउन केही उपकरणका ठेकेदारहरू लागेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमि तराई भएका कारण मन्त्री यादवलाई त्यो पक्षको पूर्णतः बेवास्ता गर्न भने कठिन देखिन्छ ।  डा. प्याकुरेल पनि यसपटक मन्त्रालयले संस्थागत हितबाहेक केही नहेरीकनै उपकुलपति सिफारिस गर्ने बताउँछन् । प्याकुरेलले भने, ‘बढीमा ७ पृष्टमा उम्मेदवारले पेस गरेका भिजनले पनि नियुक्तिमा प्रभाव पार्छ ।’