विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सिएमसीको घोषणा, नेसनल र युनिभर्सलमा आन्दोलन जारी

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आह्वानमा एकपछि अर्को मेडिकल कलेजमा अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत मागसहित विद्यार्थीको आन्दोलन फैलिनेक्रम जारी छ । सरकारले समयसीमा नै तोकेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसक्दासमेत अटेरी गरिरहेका कलेज सञ्चालकहरू आफ्नो सकेसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन लागिपरेका छन् । तर, यसपटक भने उनीहरूको यो मनसा पूरा नहुने संकेत आन्दोलनमा विद्यार्थीको सुदृढ सहभागिताले दिएको छ । पछिल्लो समय अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताका लागि ४ वटा कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।

यसैबीच, विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि चितवन मेडिकल कलेजले एमबिबिएसलगायत विषय अध्ययनरत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता गर्ने आधिकारिक घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै कलेजले विद्यार्थीबाट बढी उठाएको शुल्क समायोजन गर्दै लाने आधिकारिक घोषणा गरेको हो । यद्यपि, विद्यार्थीले भनेजसरी शुल्क फिर्ता गर्न भने नसक्ने कलेजको भनाइ छ । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी अवैध असुलिएको भन्दै विद्यार्थीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

पत्रकारसम्मेलनमा कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक प्रा.डा. हरीशचन्द्र न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क प्रक्रिया पूरा गरेर समायोजन गरिने बताए । विद्यार्थीबाट सहमतिको पालना नभएको र गठित समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको भन्दै न्यौपानेले कलेज भने सहमतिअनुसार अघि बढ्ने दाबी गरे ।

यसअघि ४ असोजमा एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच कसलाई कति रकम फिर्ता गर्ने भनेर रिपोर्ट तयार गर्न समिति गठनसहित पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन केही समयका लागि रोकिएको थियो । तर, समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार नगरेपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन चर्काउँदै लगेका थिए ।

समितिले हालसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार नगरेपछि कलेज प्रशासनले आफैँ सहमतिअनुसार गत शैक्षिक सत्रमा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न लागेको अध्यक्ष डा. न्यौपाने बताए ।
‘सहमतिअनुसार न विद्यार्थीले पठन–पाठन र परीक्षा सुचारु गर्न दिए, न त समतिले प्रतिवेदन नै दियो,’ निर्देशक न्यौपाने भन्छन्, ‘दुवै काम नभएपछि हामी आफैँले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका छौँ ।’

‘यीबाहेक शीर्षकका अतिरिक्त शुल्क मात्र फिर्ता गर्छौं’
चितवन मेडिकल कलेजले सरकारबाट स्वीकृत ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँका अलावा चिकित्साशिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क २ हजार ५ सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खानाको रकम कटाएर बाँकी समायोजन गर्ने जनाएको छ ।

डा. न्यौपानेले कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा ६ लाख रूपैयाँ बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरे । तर, बढी शुल्क लिन आइओएमले स्वीकृति दिएको उनको दाबी थियो । आगामी दिनमा पनि सरकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेका हरेक निर्णय मान्न तयार रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले चितवन मेडिकल कलेजलाई ताछेर पातलो बनाउँदै आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्नेहरू सक्रिय भएको गुनासो गरे । ‘कहिले बिरामीको उपचारका सवाल त कहिले शुल्कका विषयमा अनावश्यक रूपमा सिएमसीलाई मात्रै मुछेर बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोग नभए स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधार गर्न सकिँदैन ।’

नेसनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलन जारी
अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर गत साताको बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले शुक्रबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् । कलेजले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीको भनाइ छ । वीरगन्जस्थित कलेजपरिसरमा विद्यार्थीले दैनिक धर्ना दिइरहेका छन् । कलेजले पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट मात्र करिब ६ करोड अवैध असुलेको पाइएको छ ।

आन्दोलन सुरु गरेको दिन दिउँसो विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेपछि बुलुका कलेजको होस्टेलमा प्रवेश गरी कलेज प्रशासनबाट परिचालित स्थानीय गुन्डाले विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेका थिए । सो घटनाको चौतर्फी निन्दा भएको थियो । पछि लक्ष्मीपूजाको दिन कलेज सञ्चालकको निर्देशनमा ८० जना विद्यार्थीलाई ८ घण्टासम्म होस्टेलभित्र थुनिएको थियो । कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिँदै आएको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ ।

आन्दोलनका कारण पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको सन्निकट परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । आन्दोलन चलिरहँदा र कलेज सञ्चालकले आतंकित बनाइरहेका वेला परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण नै नरहेको विद्यार्थी बताउँछन् । उनीहरूको परीक्षा २१ कात्तिकदेखि हुँदै छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमै समयसीमा तोकेर अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सोही माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको निहुँमा आफूहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गराइएपछि विद्यार्थी थप आक्रोशित भएका थिए । त्यसयता विद्यार्थीले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन ठप्प छ ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्तालगायत माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । विद्यार्थीले बिहीबार विरोध र्याली निकाल्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । सुरुमा कलेज प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थीलाई कलेजले भेट्न नदिएपछि उनीहरू सिडियोसमक्ष पुगेका हुन् ।

देशभर मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीले गठन गरेको चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आह्वानमा अवैध असुलिएको शुल्क फिर्तालगायत मागमा आन्दोलनको आगो सल्किँदै गएको छ । चितवन, गण्डकी, नेसनल हुँदै युनिभर्सलका विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।

विद्यार्थीले दिउँसो व्यापक सहभागितामा प्रदर्शन गरेपछि कलेजले आन्दोलन दबाउने हतकण्डा अपनाउन थालेको छ । आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीलाई बुलुका होस्टेल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने बन्धक बनाएर खाना खान जानसमेत नदिइएको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीको भनाइ छ ।

कलेज प्रशासन आन्दोलन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र विद्यार्थीलाई होस्टेललगायतमा प्रवेश दिने भनेर दबाउन खोजिरहेको छ । तर, विद्यार्थीले भने बन्धक बनाइएकै स्थानमा धर्ना दिएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दलित विद्यार्थीलाई एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित गराउने नेसनल मेडिकल कलेजसँग स्पष्टीकरण

विपन्न छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको प्रति वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजसँग चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विद्यार्थीको उजुरीपछि सुरुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आइओएमलाई पत्राचार गरेपछि आइओएमले कलेजसँग पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै आइओएमले कलेजलाई पत्र लेखेर सरकारले तोकेभन्दा के–के अतिरिक्त शुल्क मागेको हो, त्यसको जानकारी तुरुन्त पठाउन र विद्यार्थी तत्कालै परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिइएको संस्थानका प्रशासक केशव शर्माले जानकारी दिए ।

‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’

शर्माले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि लागू नहुने अवस्था आउँदा कानुन लागू गराउनुपर्ने अन्य प्रशासनिक निकायसमेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले आइओएमले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको बताए । ‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’
सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ । सरकारले शुल्कसमेत तोके पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको छ । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाफर्म नै नदिएर परीक्षा दिन नदिइएको हो ।
कलेजले एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुरेशकुमार रास र पंकजकुमार रामलाई सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षाबाट वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए । पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
कार्यक्रमले उच्चशिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीले बताएका थिए ।

सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका सो समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा तोकिएको शिक्षणशुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेभन्दाबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।
कार्यविधि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसनशुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, छात्रावासशुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘छात्रावास बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा पनि मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेटशुल्क मात्रै वार्षिक १८ हजार लगाएको छ ।
तीन वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना यो कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा, बाँकी लुम्बिनी मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकीमा पढ्छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्दा दलित विद्यार्थी एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कलेजले लगाएको अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै विश्वविद्यालयको परीक्षा दिनबाटै वञ्चित गरिदिएको छ । जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले समेत विपन्न दलित समुदायका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क मागेर हैरान बनाएको छ ।

एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसुरुद्दिन अन्सारीले आफैँ कक्षाकोठमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गर्ने गरेका छन् । विपन्न परिवारका, केही त घरसमेत नभएका विद्यार्थीले आफूले कतैबाट पनि पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारको ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको हो । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षा फर्म भर्न नै लगाइएको हो ।
एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसुरुद्दिन अन्सारीले आफैँ कक्षाकोठमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गर्ने गरेका छन् । विपन्न परिवारका, केही त घरसमेत नभएका विद्यार्थीले आफूले कतैबाट पनि पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरू परीक्षाको समयमा मानसिक तनाव दिएको भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई गुहारिरहेका छन् ।

कलेजमा एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रुकेशकुमार राम र प्रमाेदकुमार रामलाई सोमबारदेखि सञ्चालन हुने परीक्षाको फर्म नदिई वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए ।पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका उक्त समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा कलेजले तोकेको शिक्षण शुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।

नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि २७ असोज ०७४ मा आयोगले सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो ।

कार्यविधिमा सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, होस्टेल शुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘होस्टेल बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेट शुल्क मात्रै वार्षिक १४ हजार लगाएको छ । ३ वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा र बाँकी लुम्बिनी, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकी मेडिकल कलेजमा पढ्छन् ।

सुरुदेखि नै नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि २७ असोज ०७४ मा आयोगले सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले पनि कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिएको भेटेपछि विद्यार्थीसँग विश्वविद्यालय र रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने सिफारिस गरेको थियो । अहिले तिनै निकायमा धाउँदासमेत कलेजलाई पत्र लेख्न र कारबाही गर्न कोही तयार नभएको रामजीले बताए । ‘आयोग पनि अतिरिक्त शुल्क तिरिदिन पनि मान्दैन, कलेजलाई पत्र पनि लेखिदिँदैन,’ रामजीले भने, ‘आइओएम पनि हाम्रो काम होइन, जिल्ला प्रशासन जा भन्छ, हामी कहाँ जाने ?’

अर्का विद्यार्थीका अनुसार सञ्चालक अन्सारीले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । अन्सारी यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचबाटै डराएर आइओएम र आयोग दुवै कलेजको मनपरीमा मौन बस्ने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै