सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने करको ३ गुणा त्यसले निम्त्याउने रोगको उपचारमा खर्च, कर वृद्धि गर्न सुझाब

नेपाल सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट वार्षिक १४ अर्बको हाराहारीमा राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । तर, सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने क्यान्सर, मुटुसम्बन्धी रोगलगायतको उपचारमा वार्षिक ३६ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्समेतको समन्वयमा एक्सन नेपाल नामक संस्थाले गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । यस्तोमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनलाई दुरुत्साहित गर्न यस्ता पदार्थमा भारी मात्रामा कर बढाउनुपर्ने आवाज अनुसन्धाता तथा विशेषज्ञहरूले उठाएका छन् ।

विशेषगरी, रोगको पहिचान र उपचार, औषधिबाहेकमा लाग्ने खर्च तथा उत्पादकत्वमा आउने ह्रासलाई मुख्य आधार मान्दा मुटु तथा रक्तनलीको उपचारमा एउटा बिरामीलाई औसतमा ८ लाखको हाराहारीमा खर्च लाग्ने गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । त्यस्तै, क्यान्सररोगको पहिचान तथा उपचारमा एउटा बिरामीका लागि झन्डै १० लाखको औसतमा खर्च लाग्ने गरेको पाइएको छ, जसको करिब ६८ प्रतिशत रकम औषधिमा मात्र खर्च हुँदै आएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण लाग्ने रोग तथा त्यसको उपचारमा हुने खर्चको लागत कम गर्न तथा यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि यस्ता हानिकारक पदार्थमा विद्यमान करमा भारी वृद्धि गर्नुपर्ने अनुसन्धाताहरूको भनाइ छ । ५ महिना लगाएर सम्पन्न गरेको अनुसन्धानमा नेपालमा क्यान्सर रोगको उपचार हुने तीन ठूला अस्पताल बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र नेपाल क्यान्सर हस्पताल हरिसिद्धिमा तेस्रो स्टेजको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका १ सय ३ जना बिरामीलाई सहभागी गराइएको थियो । जसमध्ये भरतपुर क्यान्सर हस्पिटलमा उपचाररत ४८, हरिसिद्धिका २८ तथा भक्तपुर क्यान्सर हस्पिटलका २७ बिरामी सहभागी थिए ।

 वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. रमेश चोखानी सुर्तीजन्य पदार्थले गर्भवती महिला, ससाना बालबालिका तथा छातीसम्बन्धी रोगको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी हानि गर्ने बताउँछन् । यस्ता हानिकारक पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।

नेपालमा हाल सुर्तीजन्य पदार्थमा जम्मा २५ प्रतिशत कर लगाइँदै आएको छ । चुरोटको अंकित मूल्यमा करको अंश दुईतिहाइ हुनुपर्ने सुझाब विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा विश्व बैंकको छ । नेपाल सरकारले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि त्यस्ता पदार्थमा करवृद्धि गर्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थमाथिको कर कम्तीमा पनि ७५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने सुझाब विज्ञ तथा अनुसन्धाताको छ, जुन हाल कायम दरको तीन गुणा हो ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गरेर मात्र पनि यसको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्न सकिने वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान् कोइरालाको तर्क छ । चुरोटले सबै अंगलाई हानि गर्ने भएकाले यसको जोखिम कम गर्न पनि सुर्तीजन्य पदार्थमा भारी मात्रामा करवृद्धि गर्नु अनिवार्य रहेको उनी बताउँछन् । त्यसबाहेक, सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनकर्तालाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गर्नुपर्ने डा. कोइरालाको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ डा. रमेश चोखानी सुर्तीजन्य पदार्थले गर्भवती महिला, ससाना बालबालिका तथा छातीसम्बन्धी रोगको जोखिममा रहेका व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी हानि गर्ने बताउँछन् । यस्ता हानिकारक पदार्थको नियन्त्रणका लागि प्रत्येक व्यक्ति सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता उनी औँल्याउँछन् ।

प्रतिवर्ष २५ देखि ३० हजार नेपालीको मृत्युको कारक सुर्तीजन्य पदार्थ रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सरकारले प्रत्येकजसो बजेटमा सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि पनि गर्दै आएको छ । परिणामस्वरूप बर्सेनि सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यमा वृद्धिसमेत हुने गरेको छ । कतिपय उत्पादक कम्पनीले त एक वर्षमै अनेकपटक सुर्तीजन्य पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्ने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । यद्यपि, सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा भने कमी नआउनु चुनौतीको विषय बनेको छ । कुलतका नराम्ररी फसेका कारण चर्को मूल्य खर्चेर सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गरी आफ्नो मिहिनेतको कमाइले आफ्नै स्वास्थ्यमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउनेमा अधिकतर निम्न र मध्यमवर्गीय जनता छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका ९५% अनुसन्धान केन्द्रले गर्दैनन् अनुसन्धान, दर्ता भएकामध्ये २१% सञ्चालनमा, सञ्चालनरतमा २६% मात्र वैध

नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धानको नाममा खोलिएका रिसर्च सेन्टरहरूले कुनै पनि खाले अनुसन्धान नगर्ने गरेको पाइएको छ । स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो नामका पछाडि ‘रिर्चस सेन्टर’ लेखे पनि उनीहरूले अनुसन्धानसम्बन्धी कुनै पनि काम नगरेको तथ्य पाइएको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सर्वेक्षणले देखाएको हो ।

कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा ३ सय ७० वटा स्वास्थ्यका अनुसन्धान केन्द्र दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएमध्येमा जम्मा ८१ वटा मात्र सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका ८१ मध्ये पनि जम्मा ११ वटा केन्द्रबाट कुनै पनि प्रकारको जानकारी उपलब्ध नभएको अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ । जानकारी उपलब्ध गराएका ७० मध्ये जम्मा २१ वटा केन्द्रले अनुसन्धानसम्बन्धी काम गरेका छन् । बाँकी केन्द्रहरू अनुन्धानका कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नभएको परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत अरुण शाहले बताए । अनुसन्धान गर्ने २१ केन्द्रमध्ये आधाजसो काठमाडौं उपत्यकाभित्रका छन् भने बाँक आधा मोफसलका छन् ।

नियमसम्मत ढंगले दर्ता भएका कुनै पनि अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाले अनुसन्धानको काम गर्नका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्वीकृत लिनुपर्ने र नवीकरण गर्दा पनि आफूले गरेको कामबारे परिषद्मा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने नियम छ । कुनै पनि स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रका नामले खोलिएका स्वास्थ्यकेन्द्रले वर्षमा कम्तीमा पनि २ वटा अनुसन्धान कार्य गरेको हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

अनुसन्धान केन्द्रका नामले खोलिएका संस्थाले वर्षमा कम्तीमा २ वटा अनुसन्धान कार्य गरेको हुनुपर्ने र नवीकरण गर्दा आफ्नो कामको प्रतिवेदन परिषद्मा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ

सामान्य स्वास्थ्यसंस्थादेखि ठूला अस्पतालले समेत आफ्ना नामका पछाडि ‘रिसर्च सेन्टर’ राखेको पाइएपछि परिषद्ले गत आर्थिक वर्ष ०७४–०७५ मा अनुसन्धान नगरी ‘रिसर्च सेन्टर’को नाम राख्ने संस्थाहरूलाई त्यस्तो नाम हटाउन निर्देशन दिएको थियो । परिषद्कोे निर्देशनपछि केही अस्पतालले आफ्नो नामबाट ‘रिसर्च सेन्टर’ हटाइरहेका छन् भने केहीले अझै अटेर गरेर ‘रिसर्च सेन्टर’कै नाम चलाइरहेको परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत शाहले बताए ।

‘‘अनुसन्धान’ शब्दको दुरूपयोग रोक्न ‘अनुसन्धान केन्द्र’ नाम राखी कुनै पनि अनुसन्धान नगर्ने केन्द्रलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र नामबाट ‘अनुसन्धान’ शब्द हटाउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ,’ शाहले भने । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् नेपालमा स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रका नामले खोलिएका संस्थानहरूको नियमन तथा समन्वय गर्ने आधिकारिक निकाय हो ।

सञ्चालनमा रहेका अनुसन्धान केन्द्रहरूको प्रभावकारी नियमनसँगसँगै भविष्यमा अनुसन्धान गर्न इच्छुक संस्थाका लागि अनुसन्धानमैत्री वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को नियमानुसार कुनै पनि स्वास्थ्यसंस्थाले परिषद्बाट आइआरसी अनुसन्धान गर्न सक्षम भएको प्रमाणपत्र लिनुपर्छ । उक्त प्रमाणपत्र लिनका लागि अस्पतालमा दक्ष जनशक्ति, बिरामीको चाप, संरचना, गुणस्तरीय सेवाजस्ता आधारभूत पक्षको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काठमाडौंमा मात्रै ६ महिनामा क्यान्सरका ७ सय २ नयाँ बिरामी, फोक्सो र स्तन उच्च जोखिममा

काठमाडौं उपत्यकामा ६ महिनामा ७ सय २ जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी देखापरेका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्रीको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकले यस्तो देखाएको हो । यो सन् २०१८ को जनवरीदेखि जुन महिनासम्मको विवरण हो । क्यान्सरका नयाँ बिरामीमध्ये सबैभन्दा बढी ७० देखि ७४ वर्ष उमेरसमूहका पाइएका छन् ।

उपत्यकामा ६ महिनाको अवधिमा ३ सय २३ पुरुष र ३ सय ७९ महिलामा क्यान्सर पाइएको हो । परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार उक्त अनुसन्धानमा पुरुषमा सबैभन्दा बढी फोक्सोको क्यान्सर पाइएको छ भने दोस्रोमा ओठ तथा मुखको क्यान्सर पाइएको छ । त्यसैगरी, पुरुषमा आन्द्रा तथा गुदद्वारको क्यान्सर तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ । महिलामा भने स्तनक्यान्सरको स्थान पहिलो छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा फोक्सोको क्यान्सर र तेस्रोमा पाठेघरको क्यान्सरबाट महिला पीडित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । क्यान्सर रजिस्ट्रीको पूर्ण तथ्यांक आउन भने अझै केही समय लाग्ने परिषद्ले जनाएको छ ।

उपत्यकामा ६ महिनाको अवधिमा ३ सय २३ पुरुष र ३ सय ७९ महिलामा क्यान्सर पाइएको हो । परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालका अनुसार उक्त अनुसन्धानमा पुरुषमा सबैभन्दा बढी फोक्सोको क्यान्सर पाइएको छ भने दोस्रोमा ओठ तथा मुखको क्यान्सर पाइएको छ । त्यसैगरी, पुरुषमा आन्द्रा तथा गुदद्वारको क्यान्सर तेस्रो नम्बरमा देखिएको छ ।

भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौं जिल्लामा (६३ प्रतिशत) क्यान्सरका बिरामी पाइएका छन् । त्यस्तै, दोस्रो नम्बरमा ललितपुर जिल्लामा (२१ प्रतिशत) र तेस्रोमा भक्तपुरमा (१६ प्रतिशत) क्यान्सररोगी भेटिएको तथ्यांक छ । विभिन्न जातजातिमध्ये काठमाडौं उपत्यकामा नेवार जातिमा क्यान्सरको प्रकोप बढी (३९ प्रतिशत) पाइएको छ । त्यसैगरी, दोस्रोमा बाह्मण/क्षेत्री (३७ प्रतिशत) र तेस्रोमा अन्य जनजाति (१९ प्रतिशत) क्यान्सरपीडित रहेको पाइएको अधिकृत धिमालले बताए ।

नेपालमा पनि यसरी नै क्यान्सर प्रमुख समस्या बनिरहँदा एकीकृत तथ्यांकको भने अभाव रहेको छ । यद्यपि, सन् २००३ देखि अस्पतालमा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री सुरु भए पनि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा बसोवास गर्ने मानिसमा क्यान्सरको स्थिति के–कस्तो छ भन्ने यकिन आँकडा हालसम्म उपलब्ध नभएको परिषद्को भनाइ छ ।

क्यान्सरसम्बन्धी विश्वसनीय तथ्यांकका लागि जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री हुनुपर्छ । यही अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गरेर नेपालको कुन क्षेत्र (जिल्ला)मा बसोवास गरिरहेको जनसंख्यामध्ये कतिमा एक वर्षभित्र नयाँ क्यान्सर देखापरेको छ, कुन अंगको क्यान्सरको प्रकोप बढिरहेको छ र एक वर्षमा कुन क्षेत्रमा कति मानिसको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएको छ भन्ने कुराको यकिन तथ्यांक निकाल्न क्यान्सर रजिस्ट्री प्रणाली प्रारम्भ भएको परिषद्का अनुसन्धान अधिकृत डा. मेघनाथ धिमाल बताउँछन् ।

यस्तो तथ्यांक अद्यावधिक भए मात्रै त्यसका आधारमा उपचार, रोकथामका कार्यक्रम र दीर्घकालीन योजना तर्जुमा गर्न सहज हुन्छ । साथै, क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचारका लागि कार्यक्रम, जनशक्ति उत्पादन, स्वास्थ्यसंस्था निर्माणजस्ता विषयमा नीति तथा योजना निर्माण गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्न जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री गर्नु आवश्यक रहेको परिषद्को भनाइ छ ।

नागरिकमा उपचारका क्रममा सामाजिक तथा आर्थिक भार थप्दै गएको स्वास्थ्यसमस्यामध्ये क्यान्सर प्रमुख हो । तथ्यांकअनुसार विश्वमा हुने कुल मृत्युको दोस्रो प्रमुख हिस्सा क्यान्सरले ओगटेको छ । क्यान्सरका कारण सन् २०१८ मा मात्र ९६ लाख मानिसको मृत्यु भएको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ ।

नेपालका भिन्नाभिन्नै भौगोलिक क्षेत्र समावेश हुने गरी हाल ९ जिल्ला (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिरहा, सप्तरी, धुनषा, महोत्तरी, पश्चिम रुकुम र पूर्वी रुकुम)मा जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री भइरहेको छ । उल्लेखित जिल्लामा बसोवास गर्ने मानिसले क्यान्सररोगको निदान तथा उपचारका जान सक्ने सम्भावित सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्था, अस्पताल, प्याथोलोजी, हस्पिस, आयुर्वेद, सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखा आदि स्थानबाट सन् २०१८ मा पत्ता लागेका क्यान्सर बिरामीको संख्या तथा सन् २०१८ मा क्यान्सरका कारण मृत्यु हुन पुगेका मानिसको आवश्यक विवरण संकलन गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्यान्सर रजिस्ट्री (IARC) द्वारा मान्यताप्राप्त सफ्टवेर (Canreg)को सहायताले विवरण नदोहोर्याईकन तथ्यांक संकलन भइरहेको छ । यसरी क्यान्सरका बिरामी तथा मृतकको विवरण संकलनमा हालसम्म नेपाल तथा नेपालबाहिरका गरी ४८ किसिमका स्रोत प्रयोग भइरहेका छन् ।

जनसंख्यामा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र हरेक जिल्लामा अभियानकै रूपमा विस्तार गर्नुपर्ने परिषद्को सुझाब छ । यस तथ्यांकले आगामी दिनमा क्यान्सररोगको भार नेपालका कुन क्षेत्रको बासिन्दामा कति छ भनेर सही तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ र त्यसैका आधारमा क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचारसम्बन्धी नीति–निर्माण तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नुपर्ने अधिकृत डा. धिताल बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सकियो स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक सम्मेलन, विभिन्न व्यक्तित्वलाई अनुसन्धान अवार्ड

उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य अनुसन्धानका नतिजा नीति–निर्माणका लागि उपयोगी हुने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकहरूको तीनदिने पाँचौँ शिखर–सम्मेलनको समापनमा मन्त्री यादवले विकासका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा नै आधार भएको बताए ।

नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेव प्रदान गर्न अनुसन्धानले मार्गनिर्देशन गर्ने मन्त्री यादवको भनाइ थियो । यादवले स्वास्थ्योपचारको गुणस्तर विकासका लागि स्वास्थ्यशिक्षा महत्वपूर्ण हुने र त्यससँगै अनुसन्धान जोडिएर आउने बताए । ‘मुलुक बनाउनका लागि शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ नागरिक तयार गर्न शिक्षा र स्वास्थ्यको संयोजन हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को आयोजनामा ‘संघीयतामा समता र विकासका लागि अनुसन्धान’ मूल नाराका साथ सम्पन्न सम्मेलनले ६ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ । सम्मेलनमा १ हजार ३ सयभन्दा बढी वैज्ञानिक एवम् सरोकारवाला प्रतिनिधिले एकै ठाउँमा भेला भएर १ सय ३७ वटा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका थिए ।
आयोजक संस्था परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले मुख्य नारामा आधारित स्वस्थ्यबिमा, नसर्ने रोग, मातृस्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य, किशोर–किशोरी स्वास्थ्य मानसिक स्वास्थ्यलगायत थुप्रै विधा र विषयमा महत्वपूर्ण प्रस्तुतीकरण भएको बताए । समापनमा अध्यक्ष झाले अनुसन्धान संस्कृति विकास गरी तथ्यमा आधारित भएर नीति र सेवा विस्तारका लागि परिषद् निरन्तर लागिपरेको बताए ।

कार्यक्रममा ३३ वटा मौखिक प्रस्तुतीकरण, १ सय ४ वटा पोस्टर, १० वटा विशेष प्रस्तुतीकरण भएका थिए । समापन कार्यक्रममा पूर्वस्वास्थ्यराज्यमन्त्री वंशीधर मिश्र, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललगायतले समृद्ध नेपालको स्वास्थ्यप्रणालीको विकास र विस्तारमा स्वास्थ्य–अनुसन्धान सहयोगीसिद्ध हुने धारणा राखे ।

बेस्ट पेपर अवार्ड डा. अनिललाई, हेल्थ रिसर्च लाइफटाइम अवार्ड डा. राईलाई


वैज्ञानिक सम्मेलनका अवसरमा परिषद्को जर्नल जेएएचआरसीमा सन् २०१८ मा प्रकाशित लेखमध्ये वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. ओममूर्ति अनिलको लेखले उत्कृष्ट लेख–रचना अवार्ड प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी, परिषद्ले यस वर्षदेखि सुरु गरेको हेल्थ रिसर्च लाइफटाइम अवार्डबाट प्रा.डा. शिवकुमार राई सम्मानित भएका छन् ।

त्यसैगरी आउटस्ट्यान्डिङ हेल्थ रिसर्च अवार्डबाट डा. शमसुल अन्सारी, मृगेन्द्र सम्झना मेडिकल ट्र«स्ट योङ हेल्थ रिसर्च अवार्डबाट बिहंगम विष्ट, बेस्ट इम्प्लोई अवार्ड अफ एनएचआरसीबाट प्रदीप बेल्बासे, पुराना कर्मचारी रामप्रसाद पोखरेल, बेस्ट ओरल प्रिजेन्टेसन अवार्डबाट डा. निशा झा र बेस्ट पोस्टर प्रिजेन्टेसन अवार्डबाट पुष्करचन्द्र ठकुरी सम्मानित भएका छन् । विभिन्न विधामा अवार्ड जित्न सफल व्यक्तित्वलाई मन्त्री यादवले सम्मान गरेका हुन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पाँचौँ शिखर–सम्मेलनमा देश–विदेशका स्वास्थ्य वैज्ञानिकको प्रस्तुति जारी, दोस्रो दिन राज्यमन्त्रीले गरे औपचारिक उद्घाटन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादवले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि स्वास्थ्यका अनुसन्धान सतहसम्म गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को आयोजनामा बुधबारदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिकको पाँचौँ शिखर–सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन गर्दै राज्यमन्त्री डा. यादवले अनुसन्धानले नीति तथा योजना बनाउन ठूलो सहयोग पुग्ने बताए । यद्यपि, स्वास्थ्यका वैज्ञानिकहरूको ‘महाकुम्भ’कै रूपमा आयोजित पाँचौँ शिखर–सम्मेलनको उद्घाटन उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले गर्ने बताइएको थियो ।

स्वास्थ्यमा नयाँ–नयाँ अनुसन्धान जरुरी रहेको बताउँदै राज्यमन्त्री यादवले स्वास्थ्यक्षेत्रमा अवसर बढेसँगै त्यत्तिकै चुनौती पनि थपिएको जानकारी दिए । ‘भर्खरै सरकार संघीयताअनुरूप काम गर्दै छ,’ उनले भने, ‘अवसरसँगै संघीयताअनुरूप काम गर्ने चुनौती थपिएका छन् ।’
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्वास्थ्यक्षेत्रका अनुसन्धानलाई बढी प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने गरिएको उदाहरण दिँदै मन्त्री यादवले स्वास्थ्यका नीति तथा योजना बनाउनका लागि नयाँ–नयाँ अनुसन्धान गर्न आग्रह गरे । स्वास्थ्यक्षेत्रमा हुने अनुसन्धानलाई अघि बढाउन सरकार सधैँ प्रतिबद्ध भएको उनको भनाइ थियो । ‘पाँचौँ सम्मेलनले स्वास्थ्यक्षेत्रका नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सरकारलाई ठूलो सहयोेग पुग्नेछ,’ डा. यादवले भने ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्यक्षेत्रमा अनुसन्धानको स्तरोन्नति गर्न अनुसन्धानकर्ता, सम्बन्धित निकाय र सरकारको निरन्तर सहकार्य जरुरी रहेको बताइन् । संघीय प्रणालीमा समानता र विकासका लागि अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै उनले तीन तहका सरकारले स्वास्थ्यक्षेत्रमा प्याकेज नै बनाएर हरेक नागरिकलाई स्वास्थ्यको पहुँचभित्र ल्याउनुपर्ने बताइन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. शुशीलनाथ प्याकुरेलले वायु प्रदूषणका कारण क्यान्सरजन्य रोगहरू बढेको बताए । ‘के कारणले गर्दा वायु प्रदूषण बढ्दै छ, त्यसको सतहसम्म गएर अनुसन्धान गर्न जरुरी छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘आजकाल धूमपान, खैनीलगायतको सेवन नगर्ने मानिसमा पनि क्यान्सररोग देखापरेका छन् ।’ नीति बनाउन सहज भए पनि कार्यान्वयन गर्न धेरै गाह्रो भएको उनले बताए ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको अनुसन्धानका लागि बजेट कम रहेको बताउँदै यसमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रमा अनुसन्धान आफैँमा चुनौती रहेको भन्दै उनले यसलाई सरल र सहज ढंगबाट स्तरोन्नतिको आवश्यकता औँल्याए ।

शुक्रबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा स्वास्थ्य वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि, विद्यार्थी, स्वास्थ्यविज्ञ, मेडिकल चिकित्सकलगायत हजारभन्दा बढीको सहभागिता छ । सम्मेलनमा नेपालसहित अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारतका विश्वविख्यात वैज्ञानिकसमेत सहभागी छन् । सम्मेलनमा स्वास्थ्य समता र विकास, सामाजिक स्वास्थ्यबिमा, नसर्ने रोग, मातृस्वास्थ्य, बालस्वास्थ्य र किशोर–किशोरी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सरुवारोग, जैविक स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सूचना, स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ इकोनोमिक्स तथा फाइनान्सिङ र स्वास्थ्य संवर्धन, प्रविधि र आवश्यक मेडिकल उत्पादनजस्ता विषयमा अनुसन्धानात्मक प्रस्तुति भइरहेका छन् ।

सम्मेलनको दोस्रो दिन अमेरिकाका प्राध्यापकसहित विभिन्न देशका प्रतिनिधि तथा स्वास्थ्य वैज्ञानिकहरूले उल्लेखित विषयहरूमा प्रस्तुतीकरण दिए भने त्यसमाथिको छलफलमा सहभागीले विभिन्न जिज्ञासा तथा सुझाब राखे । सहभागीका जिज्ञासाको समाधान विषयप्रस्तोतासहित अन्य विशेषज्ञहरूबाट गर्ने प्रयास गरिएको थियो ।

परिषद्ले पाँचौँ शिखर–सम्मेलनका लागि ‘संघीय प्रणालीमा समानता र विकासका लागि अनुसन्धान’ नारा तय गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दीर्घकालीन नसर्ने रोगको अग्रपंक्तिमा दम, दोस्रो मधुमेह

सरुवारोग, पोषणविमुखताको स्थिति र मातृ तथा शिशु अवस्थामा हुने मृत्युलाई पछि पार्दै मृत्युको मुख्य कारकका रूपमा अग्रपंक्तिमा दीर्घकालीन रोग दम देखापरेको सरकारी अनुसन्धानले देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा यस्तो नतिजा देखिएको हो ।
दीर्घकालीन नसर्ने रोगहरू विशेषगरी न्यून तथा मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूमा रोग र मृत्युको मुख्य कारकतत्वका रूपमा रहेको काउन्सिलका अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बताए ।

अनुसन्धान परिषद्ले २० वर्ष र सोभन्दा माथि उमेरका १३ हजार २ सय व्यक्तिमा सर्वेक्षण गरेको थियो । नेपालका ७२ जिल्लाका ४ सय क्लस्टरमा सन् २०१६ देखि २०१८ सम्म विभिन्नस्तरमा अनुसन्धान गरिएको हो । अनुसन्धानबाट ११ दशमलव ७ प्रतिशत नेपालीमा दमरोग भएको पाइएको छ । त्यसैगरी ८ दशमलव ६ प्रतिशतमा मधुमेह, ६ प्रतिशतमा दीर्घकालीन मिर्गौलारोग र २ दशमलव ९ प्रतिशतमा मुटुरोगको समस्या रहेको पाइएको छ ।
धेरैजसो व्यावहारिक र जैविक जोखिमका तत्वहरू, जस्तै, सुर्तीसेवन, मादकपदार्थको सेवन, दमरोगको जोखिम, रगतमा चिनीको उच्च मात्रा, उच्च रक्तचाप महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी देखिएको परिषद्का अधिकृत डा. धिमालले जानकारी दिए ।

पहिलो चरणको तथ्यांक संकलन सकिएको ३ महिनापश्चात् दीर्घकालीन मिर्गौलारोगी पत्ता लगाउन पुनः ती व्यक्तिहरूको अल्बुमिन र क्रियटिनिन अनुपात) ३० र सोभन्दामाथि छ भनी उनीहरूको रगत र पिसाबको नमुना संकलन गरी जाँच गरिएको अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ ।

उक्त अनुसन्धान २ चरणमा सम्पन्न गरिएको थियो । पहिलो चरण अथवा दिन १ मा छानिएका सहभागीसँग अन्तर्वार्ता लिइयो भने दोस्रो चरण अर्थात् दिन २ मा सहभागीको रगत र पिसाबको जाँचका साथसाथै मुटु र छातीको जाँच गरिएको थियो । पहिलो चरणको तथ्यांक संकलन सकिएको ३ महिनापश्चात् दीर्घकालीन मिर्गौलारोगी पत्ता लगाउन पुनः ती व्यक्तिहरूको अल्बुमिन र क्रियटिनिन अनुपात) ३० र सोभन्दामाथि छ भनी उनीहरूको रगत र पिसाबको नमुना संकलन गरी जाँच गरिएको अनुसन्धान परिषद्ले जनाएको छ ।

सन् २०१३ मा सम्पन्न एनसिडी रिक्स फ्याक्टर सर्वेले यी दीर्घकालीन रोगको रिक्स फ्याक्टर (जोखिमतत्व)सम्बन्धी समष्टिगत रूपमा तथ्य उपलब्ध गराए पनि अहिलेसम्म राष्ट्रियस्तरमा दीर्घरोगको भार कति छ भन्ने कुनै अनुसन्धान नभएको परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।
नेपालमा दीर्घकालीन नसर्ने रोगको भार बढी भएको तथा बढ्दो जोखिमतत्वहरूले यसको भार बढाइरहेको अवस्थामा उचित स्वास्थ्य प्रवद्र्घन र दीर्घकालीन रोग रोकथामसम्बन्धी कार्यक्रम आवश्यक भएको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी अनुसन्धान भन्छ– स्वास्थ्यबिमाप्रति नागरिकको रुचि घट्दो छ

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको सहज पहुँच पुर्याउने प्रमुख उद्देश्यले सुरु भएको स्वास्थ्यबिमाप्रति सेवाग्राहीको रुचि घट्दै गएको पाइएको छ । नेपाल सरकारअन्तर्गतकै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानले यस्तो नतिजा देखाएको हो ।

परिषद्ले स्वास्थ्यबिमासित सम्बन्धित सेवाग्राही, सेवाप्रदायकलगायत विभिन्न पक्षलाई संलग्न गराएर गरेको अनुसन्धानले सुरुवाती दिनहरूभन्दा बिमितमा बिमाप्रति रुचि घट्दै गएको औँल्याएको हो । परिषद्को अनुसन्धानले बिमाप्रति रुचि घट्नुको प्रमुख कारणमा औषधिहरू नपाउने, पर्याप्त प्रयोगशालाका सेवाहरू प्रयोग गर्न नपाउने र पर्याप्त जनशक्तिको कमीलाई औँल्याएको काउन्सिलका रिसर्च अधिकृत डा. मेघनाथ धिमालले बताए ।

परिषद्ले जिल्ला अस्पताल, प्राइभेट अस्पतालमा सेवाग्राही, सेवाप्रदायकसँग बिमा कार्यक्रमको सन्तुष्टि प्रभावकारितालगायत विषयमा प्रश्नोत्तर गरी सर्वेक्षण गरेको थियो । ३ सय ३८ जना सेवाग्राही र ५४ जना बिमासँग सम्बन्धित अन्य पक्षसँग प्रश्नोत्तर गरिएको थियो, जसमा इन्रोलमेन्ट सहायक ९, सेवाप्रदायक १५, संस्था प्रमुख १४, मूल्यांकन अधिकृत १० सहित जनस्वास्थ्य अधिकृत ३ जनासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो ।

बिमाले स्वास्थ्यसेवामा हुने आर्थिक भार घटाउने अपेक्षा लिएका नागरिक र सेवाग्राहीले बिमा सुरु भएपछि अस्पतालको सेवास्तर, औषधिको गुणस्तर सुधार नभएको अनुभव गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ । स्वास्थ्यबिमा गरेका मध्ये झन्डै ४० प्रतिशतले बिमाभन्दा बाहिरबाट सेवा लिनुपरेको, ३५ प्रतिशतले बिमा गरे पनि कुनै सुविधा प्रयोग नगरेको, ४३ प्रतिशतले बिमा गरे पनि सेवाका लागि पैसा तिरिरहनुपरेको महसुस गरेको अध्ययनले औँल्याएको छ ।
सुरुमा बिमा गर्दाको तुलनामा ६५ प्रतिशत सरोकारवालाले सुधार भएको र ३५ प्रतिशतले नभएको बताएका थिए । स्वास्थ्यसंस्था र सेवाको अवस्था सुधार भएको ठान्नेमध्ये ९० प्रतिशत बिमित थिएनन् ।

त्यसैगरी, स्वास्थ्यबिमा सुरु गरे पनि औषधिको उपलब्धता सुधारका विषयमा सोधिएको प्रश्नमा ६५ प्रतिशतले सुधार भएको बताएका थिए, तीमध्ये ४१ प्रतिशत बिमा नै नगराएका थिए ।

सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्यबिमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्यसेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले फेब्रुअरी, २०१५ मा सुरु भएको सुरक्षा (स्वास्थ्यबिमा) कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । बिमामा टेकेर सरकारले स्वास्थ्य सर्वव्यापी पहुँचतर्फ नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य) प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने ।

परिषद्का अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाका अनुसार अध्ययनमा प्रथम चरणमा स्वास्थ्यबिमा सुरु भएका ३ जिल्ला अर्थात् कैलाली, बाग्लुङ र इलाम समेटिएका थिए । बिमितको सन्तुष्टि, सेवा उपयोगको प्रभाव, सर्वव्यापी पहुँच, आर्थिक पारदर्शिता र स्वास्थ्यबिमाको कार्यान्वयनका अनुभव र चुनौतीका आधारमा स्वास्थ्यबिमाको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन अध्ययनका क्रममा समेटिएको थियो ।
अध्ययनमा संलग्न ३ सय ३८ सहभागीको एग्जिट क्लाइन्ट इन्टरभ्यु गरिएकोमा १० मध्ये ९ जनालाई स्वास्थ्यबिमाबारे जानकारी भएको पाइएको छ ।

सुरुमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका रूपमा सुरु भएको बिमा पछि विकास समितिअन्तर्गत चलेको थियो । पछिल्लोपटक ऐन नै आएपछि पनि कार्यक्रमले गति लिन सकेको छैन । बिमा कार्यक्रम लागू भएका जिल्ला थपिँदै गए पनि पुराना जिल्लामा बिमा नवीकरण गर्नेक्रम घट्दो देखिएको छ ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार नागरिकले बिमा गरेर सेवा लिन नपरेको खण्डमा रकम खेर गएको रूपमा बुझ्ने गरेका छन् । ‘समुदायका मान्छे अझै दुविधामा छन्, उनीहरू अरू बिमा र स्वास्थ्यबिमाबीच भिन्नता छुट्याउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले स्वास्थ्यबिमाका लागि तिरेको पैसा पनि निश्चित समयपछि दोब्बर हुने आशा राखेर बसेका छन्,’ अनुसन्धान अधिकृतले भने । चिकित्सकले पनि बिमितहरूले आवश्यक नै नपरेको अवस्थामा पनि रेफर गर्न दबाब दिने गरेको बताएका छन् ।

अहिले पनि स्वास्थ्यबिमा लिएकाहरूको आफ्नै रेफर गर्ने मेकानिज्मका कारण जनताले यातायातमा अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्दा स्वस्थ्यसेवा महँगो बनाइरहेको तथ्यसमेत भेटिएको छ ।
अनुसन्धानले बिमा बोर्डलाई हस्तान्तरण गरिसकेको प्रतिवेदनमा बिमाको प्रिमियम तिर्नका लागि तत्काल विपन्न पहिचान गर्नुपर्ने, सेवाको गुणस्तर बढाउने, बिमाबारे समुदायलाई थप सचेत गराउनुपर्नेलगायत सुझाब दिएको परिषद्का कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले जानकारी दिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

११ प्रतिशत किशोरकिशोरी र १३ प्रतिशत वयष्कमा मानसिक समस्या, सुरु भयो बृहत् राष्ट्रिय सर्वेक्षण

विभिन्नखालका मनोसामाजिक समस्याका कारण निम्तिने मानसिक समस्याबाट नेपालमा १३ प्रतिशत जनसंख्या मानसिक समस्याले पीडित भएको पाइएको छ । मानसिकरोगको बढ्दो अवस्थाबारे विभिन्न आँकडा सार्वजनिक भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको पछिल्लो नमुना सर्वेक्षणले ११ दशमलव २ प्रतिशत किशोर–किशोरी र १३ दशमलव ७ प्रतिशत वयष्कमा कुनै न कुनै खालको मानसिक समस्या भएको देखाएको छ ।

सर्वेक्षणले १० दशमलव ९ प्रतिशत वयष्कमा आत्महत्याको जोखिम भएको समेत देखाएको छ । सर्वेक्षणका क्रममा सहभागी वयष्क र बालबालिकाका लागि रोगको अवस्था झल्किनेखालका छुट्टाछुट्टै प्रश्नावली बनाएर तथ्यांक संकलन गरिएको थियो । प्रश्नावलीका आधारमा किशोर–किशोरीमा २३ प्रकारका र वयष्कमा १८ प्रकारका मानसिकरोग यकिन गर्न सकिन्छ ।

त्यसैगरी किशोर–किशोरीमा आत्तिने रोग, केही न केही गरिराख्नुपर्ने समस्या, डिप्रेसन, आत्महत्यासम्मको सोच आउनेखालका मानसिक समस्या बढी छन् । मानसिक समस्या भएका मध्ये अधिकांशले कुनै पनि उपचार सेवा नलिएको र आफैँ निको हुन्छु भन्ने विश्वास बढी देखिएको अनुसन्धानका लागि प्रमुख परामर्शदाता जनस्वास्थ्यविद् सुष्मा दाहालले बताइन् ।

तीन जिल्लाका वैज्ञानिक सम्भाव्यता विधिबाट छानिएका १ हजार ६ सय ४७ जनामा सर्वेक्षण गरिएको थियो । जसमा १ हजार ३ सय ७१ जना १८ वर्षमाथि उमेरका र १३ वर्षदेखि १७ वर्ष उमेरका २ सय ७६ किशोर–किशोरी समेटिएको परिषद्ले जनाएको छ । राष्ट्रिय सर्वेक्षणपूर्व परिषद्ले दोलखा, धनुषा र भक्तपुर जिल्लामा गरेको नमुना सर्वेक्षणले वयष्कमा डिप्रेसन, लागुपदार्थको लत, आत्तिने रोग बढी रहेको देखाएको छ ।

त्यसैगरी किशोर–किशोरीमा आत्तिने रोग, केही न केही गरिराख्नुपर्ने समस्या, डिप्रेसन, आत्महत्यासम्मको सोच आउनेखालका मानसिक समस्या बढी छन् । मानसिक समस्या भएका मध्ये अधिकांशले कुनै पनि उपचार सेवा नलिएको र आफैँ निको हुन्छु भन्ने विश्वास बढी देखिएको अनुसन्धानका लागि प्रमुख परामर्शदाता जनस्वास्थ्यविद् सुष्मा दाहालले बताइन् ।

रोगको अवस्था थाहा पाउने सर्वेक्षण भएकाले तथ्यांक संकलनमा समेत तालिमप्राप्त जनशक्तिको प्रयोग गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय सर्वेक्षण पहिलो चरणमा तीनवटा प्रदेशमा
परिषद्ले कुल जनसंख्यामा रोगको भार थाहा पाउन नेपालमै पहिलोपटक बृहत् राष्ट्रिय सर्वेक्षण सुरु गरेको कार्यकारी अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झाले बताए । राष्ट्रिय रूपमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था थाहा पाउनु नै सर्वेक्षणको प्रमुख उद्देश्य रहेको झा बताउँछन् ।
मानसिकरोगका सन्दर्भमा यति बृहत् तहमा हुन लागेको यो नै पहिलो सर्वेक्षण हो । नेपालबाट कुल १५ हजार ८८ जनाको सर्वेक्षण गरिने परामर्शदाता दाहालको भनाइ छ ।
सर्वेक्षणमा दुई उमेर समूहलाई लिएर अनुसन्धान गरिनेभएको छ । १३ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरी र १८ वर्षमाथि उमेरका गरी दुई समूह बनाएर अनुसन्धान गरिनेछ ।
सर्वेक्षणको पहिलो चरणमा प्रदेश १, २ र ३ का अधिकांश जिल्ला समावेश गरिनेछन् । ३ वटा प्रदेशमा कुल ६ हजार ५ सय ६० जनामा सर्वेक्षण गरिने जनाइएको छ ।  त्यसैगरी १३ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोर–किशोरी ५ हजार ८ सय ८८ जनालाई अनुसन्धानका क्रममा समेटिने काउन्सिलको भनाइ छ । सर्वेक्षणमा प्रत्येक प्रदेशमा १० जना सुपरिवेक्षणकर्ता र २ जना सुपरभाइजर खटिनेछन् ।
सर्वेक्षणका क्रममा प्रश्नावलीमार्फत सहभागीको अनुसन्धानबाट मानसिक रोगीको तथ्यांक आकलन गर्न सकिने दाहालको दाबी छ ।

पहिलो चरणमा सर्वेक्षण गरिने जिल्लाहरू
प्रदेश १
भोजपुर, इलाम, झापा, खोटाङ, मोरङ, सोलुखुम्बु, सुनसरी, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र उदयपुर ।
प्रदेश २ (सबै)
पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरी ।
प्रदेश ३
भक्तपुर, चितवन, धादिङ, दोलखा, काठमाडौं, काभ्रे, ललितपुर, मकवानपुर, नुवाकोट, रामेछाप र रसुवा ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै