‘जोखिम भत्तासम्बन्धी निर्देशिकाले २९ हजार स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद’

विश्वव्यापी कोरोनाको महामारी उपचार तथा रोगथाममा संलग्न हुने स्वास्थ्यकर्मी लक्षित गरेर सरकारले जारी गरेको जोखिम भत्तासम्बन्धी निर्देशिकले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा खटिएका ९० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीको अबमुल्यान गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीका प्रमुख संगठनहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

निर्देशिका सार्वजनिकपछि नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियान र नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले तत्काल परिमार्जनको मागसमेत गरेका छन् । सरकाले अधिकांश निजामति कर्मचारीलाई लकडाउनको समयमा सार्वजनिक विदा सुविधा दिएको सन्दर्भमा निरन्तर काममा खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीको भने मनोवल गिर्ने काम गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

निर्देशिकाअनुसार कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा खटिने पत्र पाएकाले मात्रै भक्ता पाउँछन् । तर स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरुले भने कोरोना उपचारमा प्रत्यक्ष खटिनेले सावधानी अपनाएर सुरक्षासामग्रीसमेत प्रयाप्त पाउँने भएको भन्दै झन् कुनै सामग्रीविना गाउँगाउँका स्वास्थ्य संस्थामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी झन् बढीमा जोखिममा रहने दावी गरेका छन् । सो आधारमा भक्ताबाट कसैलाई भक्ताबाट बञ्चित गर्न नहुने भनाई छ । अहिले स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत २९ समूह र ४५ उपसमूहका गरी झण्डै २९ हजार स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।

युनियानका अध्यक्ष उज्जलकुमार शर्माद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा जोखिमक्ता निर्देशिकाले ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई थाङनामा बाँधेर सेतीको खोंचमा मिल्काएको ’ टिप्पणी गरिएको छ । यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी संघका महासचिव दिपक भट्टले पनि स्वास्थ्यकर्मीको भावनामाथि भएको कुठाराघातको जवाफ सरकारले पाउँने चेतावनी दिए ।

कर्मचारी समयोजन गर्दा पनि निजामति कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर स्थानीय निकायमा खटाइएकोमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद गरिएको भन्दै पटकपटकको विभेद स्वास्थ्यकर्मीका लागि सह्य नहुने

स्वास्थ्यमन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीले न्युनतम ५० प्रतिशत र कोराना नियन्त्रण र उपचारको फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वाथ्यकर्मीलाई शत प्रतिशत भत्ता दिने सहमति भएको भट्टले बताए । तर, मन्त्रीपरिषद् निर्णय भएर फर्किदा स्वास्थ्य संस्थामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीले सुविधा पाउँनेसम्बन्धी व्यवस्था नै हटाइएको भट्टले बताए । ‘मन्त्रालयबाट पठाउँदा हटाइयो वा माथिबाट हटाइयो, जे भएको भएपनि यो निर्णय हामीलाई मान्य छैन’ उनले यसविरुद्ध स्वास्थ्यकर्मीले पनि अन्य निजामतिका लागि लागु भएको निर्णयअनुसार नै विदा बसेर सरकारलाई असहयोग गर्ने परिस्थिति आउँने चेतावनी दिए ।

शर्माले पनि काम गरेका र घरमै बसेकाले पाउँने सुविधा बराबर हुनुले यो समयमा स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल बढाउँन नसक्ने टिप्पणी गरे । त्यसैगरी भट्टले कर्मचारी समयोजन गर्दा पनि निजामति कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गरेर स्थानीय निकायमा खटाइएकोमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि विभेद गरिएको भन्दै पटकपटकको विभेद स्वास्थ्यकर्मीका लागि सह्य नहुने चेतावनी दिए ।

शर्माले स्वास्थ्य सेवा बाहेकका सेवाहरु बन्द भएको र नेपाल सरकारले उनीहरुलाई घरैमा राखेर बिदा स्वीकृत गरि तलब भक्ता खुवाउने निर्णइ गरेको अबस्थामा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा जोखिममै खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि अन्याय भएको बताए । सरकारको विभेदकारी नीतिले जोखिम लिएर कोरोना नियन्त्रणको अलावा खोप, सुरक्षित मातृत्व,परिवार नियोजन, विभिन्न सरुवा रोग नियन्त्रण कार्यक्रमदेखि दैनिक बिरामी जाँच, रेकडिङ रिपोटिङलगायत नियमित सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भक्ताबाट वञ्चित भएका छन् ।
युनियानका अध्यक्ष शर्मा र संघका महासचिव भट्टले निर्देशिका तुरुन्त सच्याई सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेटेर पुनः जारी गर्न माग गरे ।

यस्तो छ निर्णय

स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता, कस्तो काम कति भत्ता?

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै