अब एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा अन्य विभागका फ्याकल्टी देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयका लागि अन्य कुनै पनि विषयको फ्याकल्टीको गणना गरेर सिट निर्धारण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत साता बसेको काउन्सिलको बैठकले एमडी जनरल प्राक्टिसका फ्याकल्टीका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अन्य विधाका फ्याकल्टीलाई देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने प्रावधान बैठकले खारेज गरेको हो ।

‘यसअघि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा भर्ना हुँदा अन्य विभागका फ्याकल्टी देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरिँदै आएको थियो,’ काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडीले भने, ‘तर, अब त्यो प्रावधान काउन्सिलले खारेज गरेको छ ।’

‘यसअघि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा भर्ना हुँदा अन्य विभागका फ्याकल्टी देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरिँदै आएको थियो,’ काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडीले भने, ‘तर, अब त्यो प्रावधान काउन्सिलले खारेज गरेको छ ।’

सर्जरी, गाइनोलगायतका फ्याकल्टी देखाएर एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएकोमा अगामी शैक्षिक वर्षदेखि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयकै उपलब्ध फ्याकल्टीका आधारमा मात्र विद्यार्थीको सिट निर्धारण गरिने भएको छ । यसअघि सर्जरी विभागमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सर्जरीकै प्रोफेसर आवश्यक भए पनि एमडी जनरल प्राक्टिसका हकमा गाइनो वा सर्जरीका प्रोफेसलाई देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरिँदै आएको थियो ।

‘सर्जरी विभागमा सर्जरीको प्रोफेसरको उपलब्धताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन्थ्यो, तर एमडी जनरल प्राक्टिसमा गाइनो, सर्जरीका डाक्टर देखाएर पनि विद्यार्थी भर्ना हुन्थो,’ डा. दवाडी भन्छन्, ‘अब एमडी जनरल प्राक्टिसमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्यो भने एमडी जनरल प्राक्टिसकै प्रोफेसर उपलब्ध हुनुपर्छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

६१ प्रतिशत बिडिएस २२ प्रतिशत एमबिबिएसले पास गर्न सकेनन् काउन्सिल परीक्षा

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको लाइसेन्सिङ परीक्षामा ६१ बिडिएस र २२ प्रतिशत एमबिबिएस चिकित्सक फेल भएका छन् ।
शनिबार सञ्चालित परीक्षमा १ हजार ६ सय ७३ एमबिबिएस र ३ सय ५३ बिडिएस चिकित्सक सहभागी थिए । जसमा एमबिबिएस तर्फ १ हजार ३ सय ११, बिडिएस तर्फ १३८ जनाले मात्रै परीक्षा उत्र्रिण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

यो आधारमा बिडिएस तर्फ ६१ प्रतिशत र एमबिबिएस तर्फ २२ प्रतिशतले काउन्सिल परीक्षा पास गर्न सकेनन् ।

अघिल्ला परीक्षामा एमबिबिएस तर्फसमेत ७९ प्रतिशतसम्म अनुर्तिण भएको इतिहास छ । कम्जोर विद्यार्थीको छनोट, कम्जोर पठानपाठन, प्रयाप्त बिरामी उपलब्ध भएको स्वास्थ्य संस्थामा इन्टर्नसीप गर्न अवसरको अभावजस्ता कारणले मेडिकल तथा डेन्टल विद्यार्थीको सिकाईस्तर निकै कम्जोर भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्षसहित ६ मनोनीत पद रिक्त, नियुक्तिमा मन्त्रालयको छैन चासो

चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)मा पटक–पटक गरी ५ सदस्यसहित अध्यक्षको समेत पद रिक्त हुँदा नियुक्तिमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारद्वारा मनोनयन हुनेमध्ये दुई सातादेखि अध्यक्ष र ४ देखि ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा काउन्सिलको काम–कारबाहीमै अवरोध सिर्जना भएको छ ।

लामो समयदेखि मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा काममा अप्ठ्यारो खेपिरहेको काउन्सिलबाट गत मंगलबार अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको समेत अवकाश भएपछि काम–कारबाहीमा अवरोधकै अवस्था निम्तिएको छ । नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म काउन्सिलको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापाले सम्हाल्ने काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले बताए ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म सदस्यका लागि मन्त्रालयले सिफरिसमा चासो नदेखाउँदा पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।

काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यका हकमा सरकारले उचित कारण देखाई कुनै पनि बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ । पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कनुनतः काउन्सिलका अधिकतर काम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पर्छ । तसर्थ, अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा काउन्सिलको काम–कारबाही प्रभावित भइरहेको अवस्था छ । ‘कानुनअनुसार काउन्सिलको काममा अध्यक्षकै मुख्य भूमिका हुने भएकाले अब नयाँ अध्यक्ष नआउन्जेल काउन्सिलको काम–कारबाहीमा केही अप्ठ्यारो पर्छ,’ रजिस्ट्रार डा. शर्माले भने, ‘लामो समयदेखि रिक्त पदहरूमा सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले ढिलासुक्ती गरिरहेको छ ।’
काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्ति हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ५ महिना नाघिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ४ महिना बित्तिसकेको छ, तर कुनैमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

डा. शर्माका अनुसार पदाधिकारीको पदावधि सकिँदा काउन्सिलको काम–कारबाहीमा असर पुगिरहेको छ । रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेमा चासो दिएको छैन ।

काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यका हकमा सरकारले उचित कारण देखाई कुनै पनि बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ । पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले पठाएकै छैन नामावली

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लामो समयदेखि खाली पदमा नियुक्ति गर्न नसकिएको स्विकार्छन । ‘मन्त्रालयबाट पठाएको नामावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ,’ हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयबाटै नामावली जान सकेको छैन ।’
काउन्सिलका पदहरू लामो समयदेखि रिक्त हुँदा काममा त्यसको प्रत्यक्ष्य असर काउन्सिलको काममा पर्छ । तर, मन्त्रालय खाली पदपूर्ति गर्ने विषयमा आलटाल गरिरहेको छ । यसरी सिफारिसमा आलटाल गरेर बस्नुमा केही स्वार्थ रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलले आफ्ना निकटस्थलाई भर्ती गर्न वा पदपूर्तिमा आर्थिक चलखेलका कारण पनि ढिलासुस्ती भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया

काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ  :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

यसरी अध्यक्षसहित ८ मनोनीत सदस्य, उपाध्यक्षसहित ९ निर्वाचित सदस्य, २ पदेन सदस्य र एक रजिस्ट्रार गरी २० सदस्यीय काउन्सिलको गठन हुने कानुनी प्रावधान छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डाक्टर सा’प ! अपटुडेट हुनुहुन्छ ? नत्र बिरामी जाँच्नै नपाइएला नि !

ज्ञान, सीपका साथै पेसागत विषयलाई अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सकले निरन्तर पेसागत उन्नयन कार्यक्रमबाट ५ वर्षमा जम्मा १०० अंक प्राप्त गर्न नसके उनीहरूको लाइन्सेस नवीकरण नहुने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिपिडी लागू गरेपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो ।

चिकित्सकको दर्ता, आचारसंहिता र पेसागत उन्नयनमा काम गर्ने अर्धन्यायिक संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डिभलप्मेन्ट (सिपिडी) लागू गरेसँगै चिकित्सकलाई यस्तो बाध्यता आइपरेको हो । यससँगै डाक्टरले ५ वर्षभित्रमा १०० अंकभारअन्तर्गत ३० अंक तोकिएको अनिवार्य विषयमा ल्याउनुपर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत अंक आफ्नो व्यावसायिक रुचिको क्षेत्रबाटै आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

नेपालमा चिकित्सा सेवाप्रवाह गरिरहेका सम्पूर्ण चिकित्सकको ज्ञान र सीपलाई अझ परिष्कृत गर्न, चिकित्सक र उपचाररत बिरामीका बीच उत्पन्न हुने असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्न, अस्वाभाविक रूपमा लेखिने औषधि तथा परीक्षणहरूलाई व्यवस्थित गर्न, चिकित्साक्षेत्रमा हुन सक्ने संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न निरन्तर पेसागत उन्नयनका लागि सो कार्यक्रम ल्याइएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

मेडिकल नैतिकता, संवादको सीप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम तथा बचाउ, औषधिको अनाहकमा प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्धारित अनिवार्य विषयमा चिकित्सकले ३० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने रुचिअनुसारको क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, प्रकाशित गरेको लेख–रचना, पुस्तकसम्मेलन, सेमिनारलगायतका आधारमा ७० अंक आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

मेडिकल नैतिकता, संवादको सीप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम तथा बचाउ, औषधिको अनाहकमा प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्धारित अनिवार्य विषयमा चिकित्सकले ३० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने रुचिअनुसारको क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, प्रकाशित गरेको लेख–रचना, पुस्तकसम्मेलन, सेमिनारलगायतका आधारमा ७० अंक आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

यस आधारमा चिकित्सकको काउन्सिलले सिर्जना गरेको सफ्टवेयर प्रणालीमा रेकर्ड बन्दै जान्छ । त्यस आधारमा अनिवार्य विषयमा ३० र अन्य विषयबाट ७० अंक ल्याएपछि मात्र सिपिडी पास मानिनेछ । यसले चिकित्सकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब्बल साबित गर्नेछ ।

अनिवार्य मानिएका आचारसंहिता, सञ्चार सीप, सिपिआर, संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण, औषधिको सही प्रयोगसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, प्रकाशित गरेका लेखरचना, पुस्तक, सभा–सम्मेलन तथा कार्यशालामा सहभागिताबपतसमेत चिकित्सकलाई अंक प्रदान गरिनेछ । त्यसका लागि चिकित्सकले सुरुमा काउन्सिल वेभसाइटमा सिपिडी कार्यक्रममा लगइन गरेर आफूलाई दर्ता गर्ने र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई दर्ता गर्दै मूल्यांकनमा राख्दै जानुपर्नेछ ।

नेपालमा चिकित्सा व्यवसायको उन्नति गरी स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सिपिडी लागू गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा बताउँछन् । ‘चिकित्सक तथा सेवाप्रदायक अस्पतालका नाममा मेडिकल काउन्सिलमा आएको गुनासो हेर्दा अधिकांशमा संवादको कमी नै समस्याका रूपमा देखिन्छ,’ डा. बास्कोटा भन्छन्, ‘संवाद गर्ने सीपको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो, जसले गर्दा बिरामी र डाक्टरबीचको दूरी नजिक बन्न जान्छ ।’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनले चिकित्सकलाई निरन्तर अद्यावधिक रहन मद्दत गर्ने हुँदा समग्र चिकित्साक्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिरामी भएर अस्पताल गएको खण्डमा डाक्टरले औषधि धेरै लेख्ने गर्छन् भन्ने गुनासा आउँछन् । तर, डाक्टरले लेखिदिएको औषधिको पछाडि र्यासनल छ कि छैन ?’ डा. बास्कोटा भन्छन्, ‘हरेक चिकित्सकले उपचारका क्रममा औषधि लेख्दा हरेक औषधिको पछाडि किन आवश्यकता पर्यो भनी ‘र्यासनल’ पनि लेख्नुपर्छ ।’

‘बिरामी भएर अस्पताल गएको खण्डमा डाक्टरले औषधि धेरै लेख्ने गर्छन् भन्ने गुनासा आउँछन् । तर, डाक्टरले लेखिदिएको औषधिको पछाडि र्यासनल छ कि छैन ?’ डा. बास्कोटा भन्छन्, ‘हरेक चिकित्सकले उपचारका क्रममा औषधि लेख्दा हरेक औषधिको पछाडि किन आवश्यकता पर्यो भनी ‘र्यासनल’ पनि लेख्नुपर्छ ।’

चिकित्सकको ज्ञान र सीपलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै लैजाने पेसागत उन्नयन कार्यक्रम राजधानीमा मात्र केन्द्रित नगरी सात प्रदेशका १५ स्थानमा ट्रेडिङ सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि १ सय ५० प्रशिक्षक रहनेछन् । डाक्टरको कुल संख्यामध्ये ६० प्रतिशतसम्म टेर्न्ड भएको अवस्थामा सबै चिकित्सकलाई कार्यक्रममा आबद्ध गराइने डा. बास्कोटाले बताए ।
त्यसका लागि तालिम केन्द्र र पाठ्यक्रम, परीक्षण र अंकप्रणालीसमेत तय भइसकेको काउन्सिलका संयोजक डा. अंकुर शाहले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

छवि सुधार्दै थियो मेडिकल काउन्सिल, तर फेरियो भूमिका, खुम्चियो सीमा

चिकित्सकको दर्ताको उद्देश्यले ५६ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल निष्क्रिय र विवादित विगतबाट ब्युँतिँदै गर्दा हाल भूमिका परिवर्तनको मोडमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय संसद्ले चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेसँगै ऐनको नयाँ व्यवस्थाले काउन्सिलको भूमिका बदलिने अवस्था आएको छ ।

०६७/६८ ताका काउन्सिल मेडिकल शिक्षाको निर्धारण, शुल्कनिर्धारण, नयाँ सम्बन्धनलगायत विषयमा सबैभन्दा बढी विवादमा मुछिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि सिटको किनबेच, कलेजको प्रभावमा पदाधिकारीको नियुक्तिजस्ता विवादास्पद गतिविधिका कारण काउन्सिल विघटन हुनुपर्ने बहस चलेको थियो । विवादको लामो शृंखलाबाट गुज्रिएको काउन्सिल पछिल्लो समय आफ्नो विवादित छविलाई पखाल्नेर अस्तित्व कायम राख्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले थालेको अभियान र पछिल्लो नेतृत्वको कुशलताका कारण काउन्सिलको छविमा केही सुधारका प्रयास भएको महुसस गरिएको थियो । तर, अब काउन्सिलको भूमिका नयाँ रूपमा परिभाषित भएको छ । चिकित्सकको दर्ता, कन्टिलेन्स प्रोफेसनल डिभलपमेन्ट (सिपिडी) चिकित्सकको आचारसंहिता हेर्ने नियामक निकायका रूपमा काउन्सिलको भूमिका सीमित रहने भएको छ । नयाँ बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगमा सम्बन्धन, कलेजको शुल्कनिर्धारणलगायत थुप्रै अधिकार गएसँगै काउन्सिलमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको काउन्सिलको अगामी भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ ।

स्थापनाको ५६औँ वार्षिकोत्सव
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुक्रबार वार्षिकोत्सव मनारहँदा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्साविद्हरूले काउन्सिलले गरेको रूपान्तरणबारे चर्चा गरे । वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुखअतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले काउन्सिलमा कुनै पनि राजनीतिक छत्रछायाको प्रभाव नपरेको बताए । ‘जति ठूलो बहुमतको पार्टी सरकारमा आए पनि काउन्सिलले ०४६/४७ मा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्नेवेला पनि अस्पताल नभएको कलेजलाई मान्यता दिँदैनौँ भनेर अडान लिएको अवस्था थियो,’ उनले भने ।

ऐन आएसँगै विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका धेरै अधिकार चिकित्साशिक्षा आयोगमा गएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोग स्थापनापछि न्यायोचित रूपमा कति शुल्क राख्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने हो, न्यायोचित रूपमा शुल्क निर्धारण गर्छौं ।’

राज्यमन्त्री यादवले चिकित्सकको दबाबकै कारण चिकित्साशिक्षा ऐन आएको बताए । ऐन आएसँगै विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका धेरै अधिकार चिकित्साशिक्षा आयोगमा गएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोग स्थापनापछि न्यायोचित रूपमा कति शुल्क राख्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने हो, न्यायोचित रूपमा शुल्क निर्धारण गर्छौं ।’

राज्यमन्त्री डा. यादवले पछिल्लो समय चिकित्सकप्रति विगतको जस्तो सम्मान नरहेको बताए । ‘केही कारणवश समाजसँग डाक्टरको दूरी बढेको छ,’ उनले भने,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी सुधार गरेर लान सकिन्छ, त्यो सोच्नेवेला आएको छ ।’ सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालमा बेडसंख्या र सेवा हालसम्म पनि धेरै ठाउँमा अपुग भएको उनको भनाइ थियो । ‘२ सय ४९ वटा अस्पताललाई पालिकास्तरीय बनाउन लाइरहेका छौँ,’ उनले भने । अबका २ वर्षभित्र स्वास्थ्यक्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कलेजलगायत विभिन्न निकायसँग विभिन्न चरणको अन्तरक्रिया र सहकार्यपश्चात् काउन्सिलले आफू सशक्त रूपमा उभिएर राज्यका धेरै नीतिनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थित जनाएको काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका राजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले मेडिकल काउन्सिको गतिविधिबारे जानकारी दिए । ‘काउन्सिलमा आउने विभन्न उजुरीको सुनुवाइमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गुनासो सम्बोधनका क्रममा गत वर्ष करिब २५ वटा निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाएर निर्णय गरेका छौँ ।’

चिकित्साविद् डा. रमेशकान्त अधिकारीले मेडिकल काउन्सिल स्थापना हुँदा सुसुप्त अवस्थामा रहेको बताए । काउन्सिलले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न विवाद पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको डा. अधिकारीले स्मरण गराए । ‘१९९० को दशकमा शिक्षाक्षेत्रमा उदारीकरणको प्रवेश भएपछि मेडिकल काउन्सिल अघि बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ पास भएसँगै काउन्सिलको भूमिकामा पनि परिवर्तन आएको छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल एसोसिएनसनका पूर्वअध्यक्ष डा. विजय शर्माले मेडिकल कलेज धेरै खुलिरहेको अवस्थामा चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा भने डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताए । अस्पताल तथा कलेजको संख्या बढ्दो रहेका कारण गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएको उनले जिकिर गरे । ‘यसका कारण पनि जनता र डाक्टरबीचको दूरी बढ्दै गएको छ,’ डा. शर्माले भने, ‘मुलुकी ऐन खारेज भएसँगै आएको नयाँ ऐनमा बिरामीको उपचार गर्दा चिकित्सकबाट केही कमी–कमजोरी भए उसलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुन बनेको छ, जसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

गत वर्ष काउन्सिलबाट अनुमति लिई अन्डरग्राजुएटतर्फ पिडिएसमा करिब ५ सय ८६ जना विदेश पढ्न गएको देखिन्छ । त्यससमध्ये ४ सय ११ जना बंगलादेशमा अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, प्रोस्टग्राजुएटतर्फ ३ सय ३३ जना अध्ययनका क्रममा विदेशमा छन् । ‘मेडिकल काउन्सिल सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ,’ डा शर्माले भने, ‘दक्ष कर्मचारीलाई लोकसेवाको मापदण्डअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’

त्यसैगरी, निजी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई बेवास्ता गरेको धारणा राखे । कलेजको शुल्क, सिटलगायत विषयमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबेगर नै निर्णय गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले एकै तराजुमा राखेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी स्वास्थ्यसंस्थाले छोटो समयमा ठूलो प्रगति गरेको उनले बताए । ‘२५ वर्षको अन्तरालमा ६ हजार ७ सयको हाराहारीमा सरकारी अस्पतालमा शय्या छन् । तर, निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्यसंस्थाले छोटो अवधिमै करिब १४ हजार शय्यामार्फत सेवा दिन सफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई फ्री–सिट दिइरहेका छन्, जसमा गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीले पठन–पाठन गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।’

५६ वर्षमा झन्डै २४ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता, ५८६ विदेश पढाइमा
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्ममा २३ हजार ७ सय ५१ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये मेडिकलतर्फ २१ हजार ३३ र डेन्टल विधातर्फ २ हजार ७ सय १८ छन् । डा. शर्माका अनुसार काउन्सिलमा विशेष परीक्षा लागू भएसँगै र सोभन्दा अगाडि दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये स्पेसलिस्ट रजिस्ट्रेसन ६ हजार ८ सय छ । गत वर्ष काउन्सिलबाट अनुमति लिई अन्डरग्राजुएटतर्फ पिडिएसमा करिब ५ सय ८६ जना विदेश पढ्न गएको देखिन्छ । त्यससमध्ये ४ सय ११ जना बंगलादेशमा अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, प्रोस्टग्राजुएटतर्फ ३ सय ३३ जना अध्ययनका क्रममा विदेशमा छन् । ‘मेडिकल काउन्सिल सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ,’ डा शर्माले भने, ‘दक्ष कर्मचारीलाई लोकसेवाको मापदण्डअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काउन्सिल शुल्क तीन हजार, कलेज उठाउँछ ४० हजार

त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने शुल्क नै १३ गुणा बढी उठाउने गरेको पाइएको छ ।

मनपरी शुल्क असुली विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनका कारण पठनपाठनसमेत ठप्प भएपछि स्थलगत अध्यायनका लागि गएको काउन्सिलको टोलीले यस्तो तथ्य भेटेको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिविद्यार्थी एक पटकमात्रै ३ हजार शुल्क लिन्छ । तर, कलेजले काउन्सिल शुल्क शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट ४० हजार उठाउँदै आएको भेटिएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए ।

यस्ता प्रत्येक शीर्षकमा कलेजले तोकिएभन्दा बढी र लिनै नपाइने शीर्षकमा समेत उठाइरहेको तथ्य छानविनको क्रममा भेटिएको छ ।

काउन्सिल टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजलाई पत्राचारगरी तत्कालै सो शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ । काउन्सिलले फागुन ११ मा अध्ययानका लागि सदस्यहरु विश्वराज दवाडी, कालुसिंह खत्री र सुनीलकुमार शाह सदस्य रहेको टोली खटाएको थियो ।  टोलीले कलेजकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको सम्बन्धन र संरक्षणमा मनपरी शुल्क उठाएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

सरकारले एकमुष्ट शुल्क निर्धारण गरेपनि विश्वविद्यालयले अन्य शुल्क उठाउनसक्नेगरी बाटो खोलिदिएको काउन्सिलको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयले कलेजलाई स्पष्टसँग शीर्षक तोकिदिएको छ, तर शुल्क तोकिदिएको छैन्’ एक सदस्यले भने, ‘ती सबै शुल्कमा कलेजले पैसा उठाइरहेको छ,’ ।

‘प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक फरक शुल्क लिएको छ, अविभावकले पनि १ करोडसम्म तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची मिचेर भर्ना गराएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो ।

डिन कार्यलयले समेत सरकारले तोकेअनुसार शुल्क ४२ लाख ४५ हजार लिने भनेर अन्य शुल्क कलेज आफैले निर्धारण गर्न सक्ने भनेर ठाउँ छोडिदिएको समेत काउन्सिल अध्ययन टोलीले फेला पारेको छ ।

छानविन समितिले कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको र सो शुल्क व्यक्तिगत खातामा समेत हाल्न लगाइरहेको भेटेको छ । ‘प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक फरक शुल्क लिएको छ, अविभावकले पनि १ करोडसम्म तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची मिचेर भर्ना गराएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो ।

निजी खातामा पैसा उठाउने कलेजका प्रमुख पदाधिकारीसँगै मनपरी शुल्क तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची विपरीत भर्ना गर्ने अभिभावको समेत सम्पती छानविन गर्न काउन्सिलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । स्र्रोतका अनुसार प्रतिवेदन फुलहाउसमा छलफल नभएपनि कारवाहीका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा पठाइसकिएको छ ।

कलेजले उठाएको मनपरी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागदेखि जिल्ला प्रशासनमा समेत ठगी मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रहरीले १० जना विरुद्ध अदालतबाट स्वीकृति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जसमध्ये २ जना पूर्व कर्मचारी समातिइसकेका छन् भने अन्य फरार छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काउन्सिलले मनाएन वार्षिकोत्सव, गोदानले रोक्यो आन्दोलन, स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रम पनि स्थगित

बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सातजनाको ज्यान गएको घटनापछि सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय शोक घाषणा गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका घोषित सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बिहीबार होटेल हिमालयमा वार्षिकोत्सव समारोहको कार्यक्रम राखेको थियो । बुधबारै विज्ञाप्ति जारी गरी काउन्सिलले वार्षिकोत्सवको कार्यक्रमको पूर्ण तयारी गरिरहेकै सन्दर्भमा दुःखद घटनापछि शोकाकुल समयमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । काउन्सिलले अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जलिसहित परिवारप्रति समवेदनासमेत प्रकट गरेको छ ।

५६ वर्षअघि ०२० सालमा स्थापना भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १६ फागुनमा ऐनमा लालमोहर लागेको दिनलाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ ।

यसअघि सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले बुधबारैदेखि घोषित स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तीन दिनका लागि स्थगनको घोषणा गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्यसेवा विभागमा बिहीबारका लागि घोषित रक्तसञ्चार सेवामा हेमोभिजिलेन्ससम्बन्धी कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३ अनुसार अस्पतालबाट प्राप्त प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ ।

पाथीभरा दर्शन गरेर फर्किनेक्रममा मन्त्री अधिकारीसहित सातजना चढेको हेलिकोप्टर तारेभिरमा दुर्घटना भएको थियो । मृतकको शव खराब मौसमका कारण अझै काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन ।

काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शवको पोस्टमार्टमपछि दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई बुझाइनेछ । सरकारले अधिकारीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र बिहीबारका लागि राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिसकेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी मेडिकल कलेज विवादकाे स्थलगत जाँचबुझ गर्न मेडिकल काउन्सिलले खटायो ३ सदस्यीय टोली

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आन्दोलनका कारण करिब एक महिनादेखि अस्तव्यस्त गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्याबारे स्थलगत रूपमै जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिहीबार अध्ययन टोली खटाएको छ । कलेजमा लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्धसहित पछिल्लो समय देखिएका विविध समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिई समस्याको पहिचान र सहजीकरण गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि काउन्सिलले ३ सदस्यीय टोली खटाएको हो ।

स्थलगत जाँचबुझ टोलीका सदस्यहरूमा डा. विश्वराज दवाडी, डा. कालुसिंह खत्री र डा. सुनीलकुमार शाह छन् । टोलीका तीनै सदस्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् । काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

कलेजले अवैध रूपमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको भन्दै पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माघ दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्मको कलेज घेराउलगायत कार्यक्रमपछि मागको सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले माघको तेस्रो सातादेखि कलेज र अस्पताल र काउन्टरमा समेत तालाबन्दी गरी पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेका थिए । यसबीचमा कलेज र विद्यार्थीबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । पठन–पाठन खोल्नका लागि आइओएमले पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन । कलेजले आइओएमको निर्देशन नमान्ने तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क फिर्ता गर्न भनेमा मान्ने बताउँदै आएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी भने कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, असुल गरिएको सबैखाले शुल्कको रसिद दिनुपर्नेलगायत मागमा अडिग छन् ।

विद्यार्थीले कलेजले विद्यार्थीसित तोकिएभन्दा बढी शुल्क मोलमोलाइमा असुल्दै आएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीलाई करकाप र बाध्यतामा पारी कलेजले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले पाँच वर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार शुल्कका अतिरित्त कलेजले प्रतिविद्यार्थी ५ देखि १५ लाखसम्म रसिदविनाको अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन् । यसैबीच, कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीका अभिभावकसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गतिछाडा विश्वविद्यालय र चोराउने कलेजका कारण लाइसेन्सिङ परीक्षामा बढी फेल


चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि धेरै तरिकाबाट विभिन्न व्यक्ति र क्षेत्रबाट प्रयत्न भइरहेकै छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि उठ्ने
गरेका गुनासाको धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिसके पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षामा प्रत्येकपटक यति धेरै विद्यार्थी फेल भएको विषयले सधैँ चर्चा पाइरहेकै छ ।
विश्वविद्यालयबाट तोकिएको पाठ्यक्रमअनुसारको कोर्स सरासर पूरा गरेर आएको विद्यार्थी उस्तैखालका प्रश्न आउने काउन्सिलको परीक्षामा पटक–पटक फेल भइरहेका छन् । अब हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ । चिकित्साशिक्षामा जतिसुकै सुधार गरे पनि अन्तिम प्रतिफल त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर नै राम्रो हुनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति पहिलो सर्त हो । त्यसैले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अभियान, प्रयत्न भइरहेका छन् । तर, अबको सुधार परीक्षा प्रणाली र अभ्यासमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले नेपालमा दुई विश्वविद्यालय (त्रिवि, केयू)सहित धरान र पाटन दुईवटा प्रतिष्ठानले चिकित्साशिक्षाको जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । अहिले परीक्षा ती कलेजहरूमै हुन्छन् । भलै प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै र स्ट्यान्डर्ड नै जान्छन्, तर परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने विश्वविद्यालयहरूकै हो । काउन्सिलको निरीक्षण सिट निर्धारणको तहसम्म मात्रै सीमित छ । तर, हामीले गत वर्ष केही कलेजका परीक्षामा हाम्रा प्रतिनिधि पनि पठाएर हेर्यौँ । परीक्षाको अवस्था दयनीय छ ।

तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?

काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षाका लागि पनि हामी काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटनबाटै प्राध्यापकहरू लिन्छौँ । उहाँहरूले नै प्रश्न निकल्ने हो । प्रश्न विश्वविद्यालयका परीक्षामा आएकै जस्ता हुन्छन् । तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?

यस आधारमा हामीले अब शंका गर्ने ठाउँ कलेजहरूमा हुने विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू नै हुन् । यथेष्ट प्रमाण त चाहिन्छ, तर प्रमाण छैन भनेर अब मौन बस्ने वा यसलाई सुधार्न नलाग्ने सुविधा हामीसँग छैन । तर, चोराएर ५० प्रतिशत ल्याउन त गाह्रो छैन नि !

काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।

परीक्षामा जाने विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि के गरेर बस्छन् ? विश्वविद्यालयहरूले प्रतिनिधि पठाउँदा पनि एक–दुईजना कर्मचारी पठाउने र उनीहरूले पनि कलेजहरूले दिने आतिथ्यमा रमाएर नियमन र निरीक्षणमा ध्यान नदिँदा परीक्षा पूर्णतः कलेज र त्यहाँका प्रोफेसर–कर्मचारीले चाहेजस्तै हुने गरेको छ । धेरैजसो विद्यार्थीले लेखेका उत्तर पनि उस्तै–उस्तै भइरहेका छन् । बाहिर प्रर्याप्त हल्ला आइरहेका छन् । कलेजहरूकै संलग्नतामा परीक्षामा विद्यार्थीलाई सिकाएर एउटै उत्तर लेख्न लगाइन्छ । होइन भने किन विद्यार्थी कलेजका परीक्षा सहजै पास गर्छन्, तर उही प्राध्यापकले उस्तैखाले प्रश्नमा लिएको काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुन्छन् ?

काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।

छात्रवृत्ति परीक्षामा आएका विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत हामीले बोलाएर विश्वविद्यालयहरूमा पनि यो कुरा पुर्याइदिनुस् भनेका छौँ । विश्वविद्यालयहरू नै गतिछाडा भए भने, के लाग्ला र ? काउन्सिलले मात्रै गरेर हुन्न । साँच्चै भन्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले राम्ररी गरिदिने हो भने काउन्सिलले खासै दुःखै गर्नुपर्दैन । तर, कलेजहरूले छाडा छोडिदिए भने काउन्सिलले मात्रै सम्हालेर गुणस्तर कायम रहन सक्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विशेषज्ञ डिग्री लिएका ३४ प्रतिशत चिकित्सक काउन्सिल दर्ता परीक्षामा असफल

विशेषज्ञ पढाई पूरा गरेर सोअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको काउन्सिल विशेषज्ञ दर्ता परीक्षा (लाइसेन्सिङ एग्जाम) मा ३४ प्रतिशत चिकित्सक असफल भएका छन् । यो विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ताका लागि भएको १४ औ प्रवेश परीक्षा हो ।

४२ विधाका ५०३ जना चिकित्सक परीक्षामा सामेल भएकोमा ६६ प्रतिशतले मात्रै परीक्षा उत्रिर्ण गरेको काउन्सिलका प्रवक्ता डा.कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । काउन्सिलका अनुसार योपटक सहभागीमध्ये ३३२ पास भएका थिए भने, १७१ जना अनुर्तिण भएका थिए । यो काउन्सिलले लिने विगतका परीक्षाको तुलनामा औसत नतिजा हो । यसअघि सन् २०१७ मा भएको एउटा लाइसेन्सिङ परीक्षामा २९ प्रतिशतमात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक पास भएका थिए ।

७ जनाले परीक्षा फर्म भरेर पनि उपस्थित भएनन् । त्यसअघि नेपालमा एमबिबिएस पास गरेपछि मात्रै अभ्यासका लागि लाइसेन्सिङ परीक्षा हुने ग-थ्र्यो । काउन्सिलले सन् २०१२ मा अन्तर्वार्ताको रुपमा लाइसेन्सिङ सुरु गरेको थियो ।
त्यतिबेला चीनबाट विशेषज्ञ डिंग्री लिएर आएका चिकित्सकको प्रमाणपत्रमा शंका उत्पन्न भएपछि पासपोर्ट मागेर हेर्दा उनी नेपालमै बसेरै प्रमाणपत्र ल्याएको पुष्टि भएपनि विशेषज्ञको समेत लाइसेन्सिङ परीक्षा सुरु भएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘लापरबाही गर्ने’ डाक्टरलाई रिहा गर्न चिकित्सक संघको माग

धनुषामा भएको एउटा बलात्कार घटनामा गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुई चिकित्सकलाई रिहा गर्न नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ । संघ शनिबार विज्ञप्तिमार्फत बालिका बलात्कारको घटनामा गलत प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) दिएका डाक्टरको पक्षमा उभिएको हो ।

डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले गलत रिपोर्ट दिएको पुष्टि अनुसन्धानबाट भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २५ असोजमा दुवैको चिकित्सकको अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको थियो । सरकारी चिकित्सक रहेका दुवैका विरुद्ध पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको छ । हिरासतमा राखी उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेकै अवस्थामा संघको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । संघले डाक्टरद्वयले गरेको कसुरलाई समेत सामान्यीकरण गरी ‘परीक्षणका क्रममा हुन गएको त्रुटि’ भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गरी चिकित्सकीय आचारसंहिताअनुसार कारबाही गरिसकेको जनाएको छ । संघले घटना अदालतमा प्रवेश गरी विचाराधीन रहेको भन्दै थुनामा परेका चिकित्सकलाई यथाशीघ्र रिहा गर्न माग गरेको छ ।

धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–२ बस्ने करण मण्डलले १२ वर्षे बालिकालाई ८ भदौमा राति पौने ११ बजे जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । ९ गते पीडित बालिकाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गराइएको थियो । जसमा चिकित्सक विजयकुमार सिंह र डा. गोइतले शारीरिक बलात्कार नभएको रिपोर्ट दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले बालिकालाई सिराहा अस्पताल लगेको थियो । २५ भदौ ०७५ मा बालिकाको शारीरिक जाँच गरी सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल)का चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले भने बलात्कार भएको रिपोर्ट दिएका थिए ।

चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन फरक परेपछि दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि र सिडी संलग्न गरी यकिन रिपोर्टका लागि मिति २ असोज ०७५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा, १६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौं र असोज १८ र २० गते गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै काउन्सिलले १९ असोजमा सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्राडा हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव) रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले २३ असोजमा बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक आचरण समितिको सिफारिसअनुसार दुवै चिकित्सक निलम्बनमा परेका थिए । समितिले चिकित्सकहरूले जाँच तथा उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोलगत्तै चिकित्सकहरू पक्राउ परेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वाधार नपुगी जानकी मेडिकल कलेजलाई फेरि ५० सिट

लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्ध भएको र कर्मचारी र प्राध्यापकलाई समयमा तलबसमेत नदिएको जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले अन्ततः यो वर्षका लागि भर्ना अनुमति पाउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २३ गते बसेको बैठकले जानकीलाई यो शैक्षिक सस्त्रमा ५० सिट दिने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार नभएकै कारण अघिल्लो वर्ष ८० सिट पाए पनि अधिकांशमा विद्यार्थी भर्ना हुनै नगएपछि कलेज झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारी र डाक्टरले तलब पाएका छैनन् भने अघिल्ला वर्षहरूमा भर्ना भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अवस्था करिब अलपत्र छ ।

२ वर्षअघि नै संकटमा परेको कलेजको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना देखाएर आइओएम नै संरक्षणमा लागेको आरोप काउन्सिका अधिकारीहरूको छ । यसबीचमा नयाँ सञ्चालकले कलेज किने पनि कलेजको अवस्थामा रत्तिभर सुधार आएको छैन । ‘हामी यो वर्ष पनि सिट दिन हुन्न र अब कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, तर आइओएमले अनौठोसँग संरक्षण गरिराखेको छ,’ मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीयअनुगमन समिति खटाएको थियो ।

 

सुरुमा चिकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पूर्वाधार कम भएको तर नयाँ विद्यार्थी भर्ना नदिए भएका विद्यार्थीको समेत बिजोग हुने भन्दै यो वर्षका लागि ५० सिट दिन सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीय अनुगमन समिति खटाएको थियो ।

समितिले यसबीचमा ५० सिट दिनका लागि सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै ५० सिट दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले ५० सिटका लागि पनि फ्याकल्टी पुग्दैन । यसबीचमा काउन्सिलको पुनः अनुगमन आउने थाहा पाएपछि कलेज सञ्चालकले अधिकांश कागजी पूर्वाधार पुर्याएर राखेका थिए ।

०६० बाट एमबिबिएसको ६० कोटा पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेजले दोस्रो वर्ष ८० कोटा पायो । तेस्रो वर्षबाट सय कोटा पाउन थालेको कलेज निरन्तर अवनति झेल्दै आएको छ । व्यवस्थापन पक्षले फ्याकल्टीमा कटौती र भौतिक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो नाफा मात्र खोज्न थालेको भन्दै चौथो वर्षमै वर्षअघि पहिलोपटक कोटा संख्या सयबाट ८० मा झारिएको थियो । त्यसपछि एक वर्ष शून्य गरेर खारेज गर्ने विषयसमेत उठेको थियो ।

एकपटक आइओएम र काउन्सिलले शून्य सिट झार्दा पनि कलेजले अदालतबाट पुनः अघिल्लो वर्ष बराबरी सिट पाएको थियो । एनएमसी र आइओएमले फ्याकल्टीमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अस्पतालको शय्या थप्न पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि कलेज व्यवस्थापन पक्षले बेवास्त गर्दै आएको । अहिले पनि बेवास्ताकै बीच कलेजले सिट पाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पीडकले आरोप सकारिसक्यो, डाक्टरको रिपोर्ट भन्छ– बलात्कार भएकै छैन

बलात्कार घटनामा गलत रिपोर्ट दिएको भन्दै जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुई डाक्टर विजयकुमार सिंह र रम्भा गोइतलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बुधबार निलम्बन गरेको छ । बलात्कारको घटनामा के त्यस्तो लापरबाहीका कारण दुवै डाक्टरको चिकित्सक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नुपर्यो भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट छानबिनमा खटिएका एक सदस्यका अनुसार घटनामा चिकित्सकको बदनियत नदेखिए पनि संवेदनशील घटनामा ‘चरम लापरबाही’ देखिएको छ । आमा नभएकी र बाबुसमेत विदेश भएका कारण संरक्षणविहीन बनेकी विपन्न १२ वर्षीया बालिकालाई धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिका–२ बस्ने करण मण्डलले ८ भदौ राति पौन ११ बजे घरमै पुगेर बलात्कार गरेका थिए । ‘यति गम्भीर घटनामा समेत यो हदसम्मको लापरबाही गर्ने डाक्टर अन्य अवस्थामा कति संवेदनाहीन हुन्छ होला ?’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

घटनाको दोस्रो दिन प्रहरीले पीडित बालिकालाई जनकपुर अञ्चल अस्पताल लगेको थियो । त्यतिवेला स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रम्भा गोइत ड्युटीमा थिइन् । डा. गोइतले बालिकाको कपडासमेत नखोली बलात्कारको कुनै चिह्न र संकेत नभेटिएको रिपोर्ट लेखिदिएकी थिइन् । यतिसम्म कि, रिपोर्टमा बालिकाको उचाइ, तौललगायत शारीरिक जाँचसमेत छैन । सो रिपोर्टमा अर्कोदिन बालिकासित प्रत्यक्ष समेत नभई वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विजयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरिदिएका थिए ।

सुरुमा २ असोजमा सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि, बालिका र बलात्कारमा संलग्न भनिएका युवाको बयानको सिडीसहित काउन्सिललाई पत्र लेख्यो, ‘यसमा के–कसो भएको हो’ भनी रिपोर्ट माग्दै काउन्सिलमा पत्राचार गर्यो ।

त्यतिवेलासम्म प्रहरीले आरोपीलाई गिरफ्तार गरिसकेको थियो । आरोपीले आरोप सकारिसकेका थिए, पीडित बालिकाको बयान लिइसकिएको थियो । जब बलात्कार नै नभएको भनी चिकित्सक रिपोर्ट आयो, प्रहरी घोर आश्चर्यमा पर्यो ।

१२ वर्षकी अबोध बालिकामाथि यति ठूलो जघन्य कुकृत्य भएको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि डाक्टरको रिपोर्ट त्यस्तो आयो । अस्पतालले रिपोर्ट दिनसमेत ११ दिन लगायो । त्यसपछि प्रहरीले बालिकालाई २५ भदौमा सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) लग्यो । त्यहाँका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले परीक्षण गरे र बलात्कार भएको रिपोर्ट दिए । नयाँ रिपोर्टलगत्तै खबर बाहिर आयो । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी नआएको भन्दै छानबिन थालिहाल्नुपर्छ भन्नेमा सदस्यहरूबीच एकमत भएन । काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले पछिल्लो काउन्सिलको निर्णय छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा एकमतबाट भएको बताए ।

सुरुमा २ असोजमा सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि, बालिका र बलात्कारमा संलग्न भनिएका युवाको बयानको सिडीसहित काउन्सिललाई पत्र लेख्यो, ‘यसमा के–कसो भएको हो’ भनी रिपोर्ट माग्दै काउन्सिलमा पत्राचार गर्यो । त्यतिवेलासम्म काउन्सिल छानबिनमा अग्रसर देखिएन । जब १६ असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं र १८ र २० असोजमा गृह मन्त्रालयले समेत पत्र लेखे, अनि बल्ल काउन्सिल तात्यो । एकपछि अर्को निकायबाट गम्भीर चासो दिएर पत्राचार भएपछि काउन्सिले छानबिन गरेको डा. अधिकारीले बताए ।

काउन्सिलले १९ असोज ०७५ मै काउन्सिल सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव) रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले २३ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै काउन्सिलले उनीहरूलाई अनिश्चित कालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

डा. राकेशले समेत रिपोर्ट दिँदा सबै कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै काउन्सिलले उनलाई पनि काउन्सिल झिकाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । काउन्सिलका दुईतिहाइ सदस्य सहमत भएको भए यी चिकित्सकको प्रमाणपत्र खारेजी नै हुन सक्ने कसुर देखिए पनि हाल अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको काउन्सिलकै एक सदस्यले बताए । सिराहाका डा. राकेशकुमार सिंहलाई समेत बयानका लािग बोलाउने र नआए प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको छ । बलात्कार भएको रिपोर्ट दिए पनि डा. राकेशले समेत बालिकालाई पूर्ण रूपमा जाँचेको भन्ने देखिन्न ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बलात्कृत १२ वर्षे बालिकाको गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने दुई डाक्टर निलम्बित (निर्णयसहित)

धनुषामा भएको एउटा बलात्कार घटनामा गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने जनकपुरका दुई चिकित्सक निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मंगलबार बसेको बैठकले चित्सिकहरु डा.रम्भा गोइत र डा.विजयकुमार सिंहलाई चिकित्सकीय आचरण र व्यवहार विपरीत मेडिकल रिपोर्ट दिएको भन्दै व्यावसायिक दुबैकाे चिकित्सक प्रमाणपत्र अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको काउन्सिलका प्रवक्ता डा.कृष्ण अधिकारीले बताएका छन् । डा.सिंहको काउन्सिल दर्ता नम्बर ३१५५ र गोइतको १०२०६ हो ।

योसँगै उनीहरुले चिकित्सकिय अभ्यास गर्न पाउदैनन् । यसको जानकारी तत्कालै चिकित्सक र सरोकारवालाहरुलाई गराउने काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलले सिराह अस्पतालका अर्का डाक्टर डा.राकेशकुमार सिंहलाई तत्त्काल  छानविनका लागि काउन्सिलमा उपस्थित नभएर निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । काउन्सिलले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेन अनुसारको सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सरोकारवाला सम्वन्धित निकायमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । योसँगै ती चिकित्सक सरकारी जागिरबाट समेत स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका वाडं नं २ बस्ने करण मण्डलले १२ वर्षे बालिकालाई भदौ ८ गते राति पौन ११ जवरजस्ती करणी गरेका थिए । ९ गते पीडित बालिकालाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गरिएको थियो । जसमा चिकित्सक विजयकुमार सिंह र गोइतले शारीरिक जाँच गरेका थिए ।  पछि सोहि बालिकाको ०७५ भदौ २५ मा शारीरिक जाँच गर्ने सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) सिराहाका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले दिएको प्रतिवेदन फरक परेको थियो । डा.राकेशको काउन्सिल दर्ता नं. २१२२७ हो ।

प्रतिवेदन नै फरक परेपछि दुबै प्रतिवेदनकाे प्रतिलिपि र सिडि राखी एकिन रिपोर्टका लागि मिति ०७५ असोज २ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषा, असोज १६ गतेका् महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौ र असोज १८ र २० गतेको गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो ।

सोलगतै काउन्सिलले असोज १९ गते सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव) रहने गरि बनाएको छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले असोज । २३ गते समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यवसायिक आचरण समितिको सिफारिस उपर बहसपछि यस्तो निर्णय भएको अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी सिराहा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा.राकेशकुमार सिंह छानविन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा नआएको भन्दै काउन्सिलले सात दिनको म्याद दिई प्रष्टिकरणका लागि काउन्सिलको कार्यालय, बाँसबारीमा उपस्थित हुन सूचित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  डा. राकेशकुमार सिंह सात दिनभित्र हदम्याद मितिसम्म विना कुनै मनासिव कारण हाजिर नभए वा अटेरगरि बसे निजको व्यवसायिक प्रमाणपत्र समेत निलम्बन गर्ने काउन्सिलले जनाएकाे छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७५।०६।२३ गतेको निर्णय ः

मिति २०७५।०५।०८ गते राती २२ः४५ बजेको समयमा जिल्ला धनुषा जनकनन्दनी गा.पा वडा नं. २ बस्ने करण मण्डलले नावालिग बालिका बर्ष १२ कि नाम परिवर्तित खजुरी १ लाई जबरजस्ती करणी गरेपश्चात मिति २०७५।०५।०९ गते निज पीडितलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सकहरु डा. विजयकुमार सिंह ( दर्ता नं. ३१५५) र डा.रम्भा गोइत (दर्ता नं. १०२०६) तथा सोहि बालिकाको मिति २०७५।०५।२५ मा शारीरिक जाँच गर्ने सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) सिराहाका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंह (दर्ता नं. २१२२७) को प्रतिवेदन फरक पर्न गएको हुँदा यसमा केकसो भएको हो भनि दुबै प्रतिवेदन प्रतिलिपि र सिडि राखी एकिन रिपोर्टका लागि मिति २०७५।०६।०२ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषा, मिति २०७५।०६।१६ को महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौ र मिति २०७५।०६।१८ र २० गतेको गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनआएको सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मिति २०७५।०६।१९ गते काउन्सिल सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव) रहने गरि बनाएको छानविन समितिले मिति २०७५।०६।२३ गते बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यवसायिक आचरण समितिको सिफारिस उपर बहस छलफल हुँदा निम्नानुसार निर्णय भयो ।
१. जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा निज पीडित वालिकाको शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सकहरु डा.रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहले न्युनतम चिकित्सकिय आचरण तथा व्यवहार विपरित मेडिकल रिपोर्ट दिएको ठहरभएकाले निज चिकित्सकहरुलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजहरुको व्यवसायिक प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र चिकित्सकिय अभ्यासबाट बञ्चित गराउने । यसको जानकारी सम्बन्धित चिकित्सकहरु तथा सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई तत्काल जानकारी गराउने ।
२. काउन्सिलले गठन गरेको छानविन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा अटेर गरिबस्ने सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) सिराहाका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहलाई सात दिनको म्याद दिई प्रष्टिकरणका लागि काउन्सिलको कार्यालय, बाँसबारीमा उपस्थित हुन सूचित गर्ने । निज डा. राकेशकुमार सिंह उक्त हदम्याद मितिसम्म विना कुनै मनासिव कारण हाजिर नभए वा अटेरगरि बसे निजको व्यवसायिक प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र चिकित्सकिय अभ्यासबाट बञ्चित गराउने । यसको जानकारी सम्बन्धित चिकित्सक तथा सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई तत्काल जानकारी गराउने ।
३. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेन अनुसारको सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सरोकारवाला सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।

डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी
प्रवक्ता तथा कार्यकारी सदस्य

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै