यी कलेजले पाउने भए डिएम/एमसिएच कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति, यस्ता छन् काउन्सिलका १४ निर्णय

काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त ४ मेडिकल कलेजले डिएम/एमसिएचका केही कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाउने भएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ११ पुसको बैठकले ती कलेजहरूमा तोकिएको विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने ठहर गरेको हो । यद्यपि, काउन्सिलले काठमाडौं मेडिकल कलेज र लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा प्रस्तावित दुई कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न नमिल्ने निर्णय दिएको छ ।

काउन्सिलले प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदन र शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको जानकारी काठमाडौं विश्वविद्यालय र राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगलाई पठाउने निर्णय गरेको छ । काउन्सिलले आयोगलाई आफ्नो धारणाबारे जानकारीसँगै निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत पठाउनेछ । त्यसपछि आयोगले कलेजहरूलाई कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्नेछ । यसअघि आयोगले २१ कात्तिकमा काउन्सिललाई कलेजहरूले सञ्चालन अनुमति माग गरेका प्रस्तावित कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालन अनुमति दिन सकिने–नसकिनेबारे निरीक्षण प्रतिवेदनसहितको धारणाका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

कहाँ कुन कार्यक्रमले अनुमति पाउने ?
काउन्सिलको निर्णयअनुसार पोखरास्थित मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले डिएम नेफ्रोलोजी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाउने भएको छ । मणिपाललाई डिएम कार्डियोलोजी अध्यापनका लागि १ सिट दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
त्यस्तै, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले प्रस्ताव गरेका दुई विशेषज्ञ कार्यक्रमलाई काउन्सिलले हरियो झन्डा देखाएको छ । नोबेलले डिएम नेफ्रोलोजी र डिएम कार्डियोलोजी कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति पाउने भएको हो ।

त्यसैगरी, काठमाडौं मेडिकल कलेजले भने प्रस्तावित दुई कार्यक्रमका लागि अनुमति पाउने भएको छ भने एक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने भएको छ । केएमसीले एमसिएच युरोलोजी र एमसिएच सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी कार्यक्रमका लागि अनुमति पाउने भएको छ । तर, केएमसीमा प्रस्तावित एससिएच न्युरोसर्जरी विषयको कार्यक्रम भने सञ्चालन गर्न नमिल्ने काउन्सिलले ठहर गरेको छ । केएमसीले एमसिएच प्लास्टिक सर्जरी अध्यापनका लागि १ सिटको अनुमति पाएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल मेडिकल कलेजले एमसिएच युरोलोजी कार्यक्रम सञ्चालनको अनुमति पाउने भएको छ । काउन्सिलको पूर्ण बैठकले एनएमसीमा एमसिएच युरोलोजी विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो । काउन्सिलले एनएमसीलाई डिएम नेफ्रोलोजी विषय अध्यापनका लागि १ सिट दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

अन्य निर्णय
काउन्सिलको गत शुक्रबारको बैठकले १४ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले नवनियुक्त रजिस्ट्रार तथा ५ सदस्यलाई स्वागत गर्नुका साथै एक अनुपस्थित सदस्यबाहेक अन्यलाई अध्यक्षबाट शपथग्रहण गराएको छ । बैठकले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरूमा डिएम÷एमसिएच कार्यक्रमहरूको सिट निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले निरन्तर पेसागत उन्नयन नियमन (कन्टिनिअस प्रोफेसनल डिभलपमेन्ट रेगुलेसन) प्रस्तावउपर प्राप्त सुझाबसहित पारिर्जन गरी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसनमा पठाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल र डेन्टल काउन्सिल अफ इन्डियाका बीच सहकार्य गर्न पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।

काउन्सिलले तयार पारेको कोड अफ इथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्टलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नेपाली भाषामा अनुवाद गरेर प्रकाशन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेशानुसार थुनामा रहेको दर्तावाल चिकित्सकको व्यक्तिगत फाइल उच्च निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, अबदेखि काउन्सिलसँग सम्बन्धित हरेक सूचना तथा जानकारी रजिस्ट्रारमार्फत मात्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्ता छन् काउन्सिलका १४ निर्णय :
१. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६/०९/०७ को निर्णय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७६/०९/०९ च.नं. ४६१ को पत्रानुसार डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी रजिस्ट्रार पदमा र डा. हरिहर वस्ती, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. प्रेणितकुमार पोखरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र श्री किशोरविक्रम मल्ल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा मनोनयन हुनुभएकोमा नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई काउन्सिलका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षले बधाई दिँदै हार्दिक स्वागत एवं सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो । यसैगरी निमित्त रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नुभएकोमा काउन्सिलका सदस्य डा. अंकुर शाहलाई हार्दिक धन्यवाद दिइयो ।

२. काउन्सिल अध्यक्षले नवनियुक्त सदस्यहरूलाई शपथग्रहण गराउनुभयो । नवनियुक्त सदस्य डा. प्रेणितकुमार पोखरेल अनुपस्थित हुनुभएकाले उहाँलाई आगामी बैठकमा शपथग्रहण गराउने निर्णय भयो ।

३. चिकित्साशिक्षा आयोगको च.नं. ११४ मिति २०७६/०७/२१ को पत्रानुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डिएम÷एमसिएच कार्यक्रमहरूको सिट निर्धारणका लागि भएको निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन तथा शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा तपसिलमा उल्लेख भएबमोजिम सिट निर्धारण गर्ने निर्णय भयो :
क) मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखरा– डिएम कार्डियोलोजी एक सिट
ख) कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुर – डिएम ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी एक सिट, डिएम नेफ्रोलोजी एक सिट, एससिएच युरोलोजी एक सिट र एमसिएच सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी एक सिट
ग) काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल, काठमाडौं– एमसिएच प्लास्टिक सर्जरी एक सिट
घ) नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी, काठमाडौं– डिएम नेफ्रोलोजी एक सिट

४. नेसनल इन्स्टिच्युट अफ न्युरोलोजिकल एन्ड एलाइड साइन्सेस, बाँसबारी, काठमाडौंमा सञ्चालन हुने एमसिएच न्युरोसर्जरी विषयका लागि काउन्सिलबाट गरिएको निरीक्षण प्रतिवेदनसहितका कागजातहरू आवश्यक प्रक्रियाका लागि चिकित्साशिक्षा आयोगमा पठाउने निर्णय भयो ।

५. चिकित्सा शिक्षा आयोगको च.नं. ११४ मिति २०७६/०७/२१ को पत्रानुसार काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डिएम÷एमसिएच कार्यक्रमहरूको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदन तथा शिक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखरामा डिएम नेफ्रोलोजी, नोबेल मेडिकल कलेज, विराटनगरमा डिएम नेफ्रोलोजी र डिएम कार्डियोलोजी, काठमाडौं मेडिकल कलेजमा एमसिएच युरोलोजी र एमसिएच सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी तथा नेपाल मेडिकल कलेजमा एमसिएच युरोलोजी विषयको पढाइ सञ्चालन गर्न सकिने विषयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिल सकारात्मक रहेको व्यहोरा काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई र सोही जानकारी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन चिकित्साशिक्षा आयोगमा पठाउने निर्णय भयो ।

६. लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा प्रस्तावित एमसिएच युरोलोजी तथा काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल काठमाडौंमा प्रस्तावित एससिएच न्युरोसर्जरी विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यहोरा काठमाडांै विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय भयो ।

७. नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएपश्चात् विभिन्न बैंकहरूमा रहेका खाता सञ्चालन नियमानुसार अद्यावधिक गर्ने निर्णय भयो ।

८. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७५ को दफा १८९ को उपदफा (३) बमोजिम गठन हुने अनुसन्धान समितिको संयोजक घटनाको प्रकृति तथा आवश्यकतानुसार तोकी पठाउन काउन्सिलका अध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय भयो ।

९. निरन्तर पेसागत उन्नयन नियमन (कन्टिनिअस प्रोफेसनल डिभलपमेन्ट रेगुलेसन) प्रस्तावउपर प्राप्त सुझाबसहित पारिर्जन गरी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसनमा पठाउने निर्णय भयो ।

१०. नेपाल मेडिकल काउन्सिल र डेन्टल काउन्सिल अफ इन्डियाका बीच सहकार्य गर्न पहल गर्ने निर्णय भयो ।

११. काउन्सिलले तयार पारेको कोड अफ इथिक्स एन्ड प्रोफेसनल कन्डक्टलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी नेपाली भाषामा अनुवाद गरी प्रकाशन गर्ने निर्णय भयो ।

१२. फौजदारी अपराधमा पुर्पक्षका लागि अदालतको आदेशानुसार थुनामा रहेको दर्तावाल चिकित्सकको व्यक्तिगत फाइल उच्च निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय भयो ।

१३. अब उप्रान्त काउन्सिलसँग सम्बन्धित सूचना, जानकारी तथा समाचारहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिस्ट्रारमार्फत मात्र सार्वजनिकीकरण गरिने निर्णय भयो ।

१४. नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ‘फ्रेन्ड्स अफ नेपाल मेडिकल काउन्सिल’ समूहका सदस्य तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको मिति २०७६ पुस १० गते भएको असामायिक निधनप्रति हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो शोक तथा समवेदना प्रकट गर्ने निर्णय भयोे ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

केएमसीले पाएन एससिएच न्युरोसर्जरी कार्यक्रम अनुमति, लुम्बिनीमा एमसिएच युरोलोजी सञ्चालन गर्न नमिल्ने

लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पामा प्रस्तावित एमसिएच युरोलोजी कार्यक्रमले सञ्चालन अनुमति नपाउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको ११ पुसको पूर्ण बैठकले सो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति दिन नमिल्ने निर्णय गरेको हो ।  काउन्सिलले गठन गरेको निरीक्षण टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरी कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार तथा मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन दिएपछि काउन्सिलले लुम्बिनीमा एमसिएच युरोलोजी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने जानकारी काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई पठाउने निर्णय गरेको हो ।

केएमसी सिनामंगलले पनि पाएन एससिएच न्युरोलोजी कार्यक्रम सञ्चालन अनुमति
त्यसैगरी, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजमा प्रस्तावित एससिएच न्युरोसर्जरी विषयको कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न नमिल्ने काउन्सिलले ठहर गरेको छ । काउन्सिलको निरीक्षण टोलीले केएमसीमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मापदण्ड नपुगेको प्रतिवेदन दिएपछि कलेजले सञ्चालन अनुमति नपाउने भएको हो ।

काउन्सिलको ११ पुसकै बैठकले केएमसीमा प्रस्तावित एससिएच न्युरोसर्जरी विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नमिल्ने व्यहोरा काठमाडांै विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, केएमसीले काउन्सिलको सोही बैठकबाट एमसिएच प्लास्टिक सर्जरी अध्यापनका लागि १ सिटको अनुमति पाएको छ ।
केएमसी र लुम्बिनी दुवै काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत सञ्चालनरत कलेज हुन् । यो सँगै काउन्सिलको सो बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजको डिएम/एमसिएच सिट निर्धारण, कसलाई कति सिट ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त कलेजहरूमा सञ्चालन हुने डिएम\एमसिएच कार्यक्रमका लागि सिट निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको ११ पुसमा बसेको बैठकले केयूअन्तर्गतका कलेजको विशेषज्ञता अध्ययनको कोटा निर्धारण गरेको हो ।

कलेजको सिट निर्धारणका लागि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगले २१ कात्तिकमा काउन्सिललाई पत्र लेखेको थियो । आयोगको पत्रपछि काउन्सिलले निरीक्षण टोली गठन गरेको थियो । टोलीले कलेजहरूको पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पुगे–नपुगेको निरीक्षण गरी काउन्सिलमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलको यस वर्षको १४औँ पूर्ण बैठकले एमडी÷एमसिएच कार्यक्रमका लागि कलेजहरूको सिट निर्धारण गरेको हो ।

कसलाई कति सिट ?
– मणिपाल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, पोखरा – १ सिट
मणिपालले डिएम कार्डियोलोजी अध्यापनका लागि एक सिट पाएको छ ।

– कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज, भरतपुर – ४ सिट
कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजलाई डिएम ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीका लागि १ सिट, डिएम नेफ्रोलोजीका लागि १ सिट, एससिएच युरोलोजीका लागि एक सिट र एमसिएच सर्जिकल ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजीका लागि १ सिट गरी जम्मा ४ सिट दिइएको छ ।
– काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामंगल, काठमाडौं – १ सिट
केएमसी सिनामंगलले एमसिएच प्लास्टिक सर्जरी अध्यापनका लागि १ सिट पाएको छ ।

– नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी, काठमाडौं – १ सिट
एनएमसी जोरपाटीलाई पनि १ सिट दिइएको छ । एनएमसीले डिएम नेफ्रोलोजीका लागि १ सिट पाएको हो ।

कलेजको सिटनिर्धारणसहित काउन्सिलको बैठकले विभिन्न १४ वटा निर्णय गरेको छ । बैठकले नवनियुक्त रजिस्ट्रार तथा सदस्यहरूलाई स्वागत गरेको छ । काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान् कोइरालाले नवनियुक्त रजिस्ट्रार तथा सदस्यलाई शपथ खुवाएका छन् । यसैगरी, विभिन्न कलेजले माग गरेको नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन अनुमतिबारे निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा सञ्चालन अनुमति दिन मिल्नेको हकमा आयोगमा सिफारिस गर्ने तथा नमिल्नेमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई जानकारी गराउने निर्णयसमेत काउन्सिलको बैठकले गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

२ महिनापछि पायो मेडिकल काउन्सिलले रजिस्ट्रार, सदस्य नियुक्त गर्न १ वर्ष लाग्यो

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको रजिस्ट्रारमा डा. कृष्ण अधिकारी नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डा. अधिकारीलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । डा. अधिकारीले यसअघि काउन्सिलको सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका छन् । काउन्सिलमा गत कात्तिकदेखि रजिस्ट्रार पद रिक्त थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले काउन्सिलमा करिब १ वर्षदेखि रिक्त पाँच सदस्यसमेत नियुक्त गरेको छ । नवनियुक्त सदस्यमा डा. हरिहर अवस्थी, डा. सुप्रभात श्रेष्ठ, डा. प्रेनितकुमार पोखरेल, डा. सन्ध्या चापागाईं र किशोरविक्रम मल्ललाई नियुक्त गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । डा. सुप्रभात श्रेष्ठ यसअघिको कार्यकालमा पनि काउन्सिलको सदस्य थिए । गत जेठमा प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि सकिएसँगै रिक्त अध्यक्ष पदमा करिब ५ महिना ढिलो गरी सरकारले प्रा.डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गरेको थियो ।

सर्टिफिकेटमा साइन गर्नेलगायत महत्त्वपूर्ण काम काउन्सिलको रजिस्ट्रारलाई छ, जुन अन्य कसैलाई प्रत्यायोजन गर्ने नियम छैन । २ महिनादेखि रजिस्ट्रार पद रिक्त हुँदा नियमित कामहरू प्रभावित हुँदै आएका थिए ।

यस्तो काउन्सिलको गठनप्रक्रिया
काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पदभार ग्रहणलगत्तै काउन्सिल अध्यक्ष डा. कोइरालाले थाले विद्यार्थीमारा मेडिकल कलेजमाथि कारबाहीको पहल

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका नवनियुक्त अध्यक्ष प्रा.डा. भगवान कोइरालाले विद्यार्थीमाथि ज्यादती गर्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाहीको पहल थालेका छन् । सोमबार अध्यक्ष कोइरालाले पदभार ग्रहण गरेकै दिन काउन्सिलले विद्यार्थीमाथि भइरहेको मेडिकल कलेजहरूको ज्यादती र शोषणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूमाथि छानबिन र कारबाहीका लागि आफ्नोतर्फबाट पहल थाल्ने भएको छ । यद्यपि, चिकित्साशिक्षा आयोगको गठनसँगै मेडिकल कलेजको नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकार आयोगमा गएको छ ।

काउन्सिलले छानबिन समिति बनाएर समस्याग्रस्त मेडिकल कलेजहरूमा स्थलगत अनुगमन गरी दोषी देखिएकाहरूलाई कारबाहीका लागि आयोगमा लेखी पठाउने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, काउन्सिलले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई कलेजले कुटपिट गर्ने, बन्धक बनाउने, डर–त्रास–धम्की देखाउनेलगायत विषयमा मेडिकल कलेजका सञ्चालक, प्राचार्य तथा प्रशासकीय पदाधिकारीहरूसँग स्पष्ट बुझी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउन आयोगमा लेखी पठाउने भएको छ । आयोग बनिसकेको अवस्थामा मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही, नियमन तथा नियन्त्रणको मूल काम आयोगको जिम्मेवारीमा गएकाले त्यसका लागि काउन्सिलले आवश्यक सहयोग गर्दै आयोगसमक्ष पहल गर्ने भएको हो ।

मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न मेडिकल कलेजहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थी आर्थिक, मानसिक तथा अन्य प्रकारको शोषण गर्दै आएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको काउन्सिलको भनाइ छ । कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा बढी अवैध शुल्क असुलेको र सोको फिर्ताका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गर्नेक्रममा विद्यार्थीमाथि कुटपिट तथा बन्धक बनाउने काम भएको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

विद्यार्थीमाथि भएको अमानवीय कार्य तथा मेडिकल कलेजसम्बन्धी अन्य समस्या समाधानका लागि बृहत् छलफल र अध्ययन गरी तत्कालै उल्लेखित कदमहरू आरम्भ गर्ने काउन्सिलले बताएको छ । साथै, काउन्सिलले चिकित्साशिक्षा र चिकित्सा व्यवसायसँग सम्बन्धित विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले त्यहाँका हरेक समस्या, जटिलता तथा सम्भावनाहरूको सम्बोधन गर्ने काममा आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काउन्सिलमा युवा चिकित्सक संघको तालाले ६७२ विशेषज्ञ चिकित्सकको शनिबारको लाइसेन्सिङ परीक्षा प्रभावित होला ?

युवा चिकित्सक संघ नेपालले नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा गरेको तालाबन्दीका कारण चिकित्सकको शनिबारको विशेषज्ञ लाइसेन्सिङ परीक्षाको तयारीमा समस्या देखिएको छ । संघले कानुनविपरीत चल्ने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै शुक्रबार काउन्सिलमा तालाबन्दी गरेको थियो । यससँगै २३ कात्तिक (शनिबार) का लागि निर्धारित स्पेसलिस्ट लाइसेन्स परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको हो ।

आइतबार मात्र काउन्सिलले नयाँ अध्यक्षका रूपमा प्रा.डा. भगवान कोइरालालाई पाएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालालाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै ५ महिनाको प्रतीक्षापछि काउन्सिलले नयाँ अध्यक्ष पाएको हो । यद्यपि, कार्यकक्षमा संघको तालाबन्दीका कारण उनले कार्यभार सम्हाल्न भने पाएका छैनन् । एक महिनाअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि एक नम्बरमा सिफारिसमा परेका डा. कोइरालालाई उपकुलपतिमा यसअघिका काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले उछिनेका छन् । काउन्सिलमा अझै रजिस्ट्रार र ५ सदस्य पद रिक्त छन् ।

अवैध असुल गरिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर देशभरका मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले महिनौँदेखि आन्दोलन गरिरहँदा विद्यार्थीको जायज आवाज र सरकारको निर्देशनलाई समेत अटेरी गर्ने मेडिकल कलेहरूलाई कारबाही गर्नतर्फ काउन्सिलले कुनै कदम नचालेको भन्दै संघले तालाबन्दी गरेको हो । संघले विद्यार्थीको समस्या समाधानमा मौन रहेको भन्दै काउन्सिलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र रजिस्ट्रारसमेतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका छन् । अवैध शुल्क फिर्ता नगर्ने ४ वटा कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

संघको माग काउन्सिलसँग विलकुलै असम्बन्धित– उपाध्यक्ष डा. थापा
काउन्सिल भने राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको नियमनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आयोगमा गएकाले कारबाहीमा अफ््नो कुनै भूमिका नहुने बताउँछ । यद्यपि, कलेजका सिटनिर्धारणलगायत काम यो वर्ष पनि आयोगको निर्देशनमा काउन्सिलले नै गर्दै आएको छ । मेडिकल कलेजको नियमन र नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार आयोगमा गइसकेको अवस्थामा संघको मागमा काउन्सिलको कुनै दायित्व नभएको काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा बताउँछन् । गत साउनमा अध्यक्ष पद रिक्त भएदेखि आइतबारसम्म काउन्सिलको जिम्मेवारी डा. थापाले नै सम्हाल्दै आएका थिए ।
‘हामीसँग कुनै सरोकार नभएको विषयलाई लिएर संघले तालाबन्दी गरेको छ,’ उपाध्यक्ष डा. थापा भन्छन्, ‘केही गरी एक्जाम सरेको खण्डमा यसको जवाफदेही संघ नै हुनुपर्छ ।’ २३ गतेका लागि तोकिएको लाइसेन्सिङ परीक्षामा ४८ वटा छुट्टा–छुट्टै विधामा ६ सय ७२ पिजी गरेका चिकित्सक परीक्षार्थी सम्मिलित हुँदै छन् ।

संघका महासचिव डा. लोहनी भन्छन्– जिम्मेवार व्यक्तिले उत्तरदायित्व वहन गरे परीक्षालाई असर पुर्याउँदैनौँ


सबै निकायमा पटक–पटक हाम्रा माग लिएर जाँदा पनि केही सुनुवाइ नभएकाले संघले सबै सम्बन्धित निकायलाई एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काउन्सिलमा तालाबन्दी गरेको युवा चिकित्सक संघ नेपालका महासचिव डा. सुलोचन लोहनी बताउँछन् । ‘आयोग बने पनि मेडिकल काउन्सिलले हालसम्म मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको काम गर्दै आएको छ,’ महासचिव डा. लोहनीले भने, ‘डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजका केही सिट कटौती भएका थिए, अवैध असुल्ने मेडिकल कलेजको सिटसंख्या घटाए मात्र पनि केही हदसम्म कारबाहीको दायरामा आउँछन् ।’

काउन्सिलका जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो उत्तरदायित्व वहन गर्न खोजेको खण्डमा संघभित्र छलफल गरी परीक्षामा रोकतोक नगर्ने डा. लोहनी बताउँछन् । ‘चिकित्सकको भविष्यप्रति हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ,’ डा. लोहनी भन्छन्, ‘सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई आफ्नो ठाउँबाट सकेजति पहल गरेमा समस्या समधान हुने देखिन्छ ।’

सरकारले सबै मेडिकल कलेजहरूलाई अवैध असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कलेजहरूले अटेरी गर्दै आएका छन् । अवैध शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै युनिभर्सल, गण्डकी, चितवन र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । सरकार र कानुनलाई अटेरी गर्दै विद्यार्थीको आवाज दबाउनमा उद्यत यी चारवटै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइराला नियुक्त, पदबहालीअघि नै चुनौती सुरु

नेपाल सरकारले प्रा.डा. भगवान कोइरालालाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालालाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गत जेठमा प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि सकिएसँगै करिब ५ महिनादेखि काउन्सिलको अध्यक्ष पद रिक्त थियो ।

डा. कोइराला र डा. बास्कोटा दुवै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि सिफारिसमा परेका थिए । भिसीका लागि प्रमुख दाबेदार मानिएका डा. कोइरालालाई काउन्सिलमा लगिएसँगै अब भिसीमा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष डा. बास्कोटाको सम्भावना प्रबल बनेको छ ।

पेसागत मात्र नभई प्रशासकीय छविसमेत कुशल बनाएका डा. कोइराला नेतृत्वमा आएसँगै काउन्सिलले आमूल सुधार ल्याउन सक्ने विश्वास गरिएको छ । यद्यपि, डा. बास्कोटाको कार्यकालमा पनि काउन्सिलमा उल्लेखनीय सुधार भएको मानिँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठनसँगै काउन्सिलको भूमिका निकै खुम्चिएको छ । मेडिकल कलेजहरुको नियमन तथा नियन्त्रणसम्बन्धी अधिकारहरु आयोगमा गएका छन् । यद्यपि, चिकित्सकको आचारसंहिता, लाइसेन्सिङ, सिपिडीलगायत अधिकार काउन्सिलमा छन् । नक्कली डाक्टरको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्नु काउन्सिलको चुनौती बन्दै आएको छ । डा. कोइरालाले उल्लेखित सबै क्षेत्रमा कुशल नेतृत्व दिँदै आमूल सुधार ल्याउने अपेक्षा सबैको छ ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

करिब ५ महिनापछि अध्यक्ष पाएको काउन्सिलमा रजिस्ट्रारसहित ५ सदस्य पदमा नियुक्ति हुन अझै बाँकी छ । रजिस्ट्रार पद केही दिनअघि मात्र रिक्त भएको हो । उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ८ महिना पुगिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ७ महिना बितिसकेको छ ।

पहिलो पाइलाबाटै चुनौती, तर धेरै छन् आशा गर्ने ठाउँ
काउन्सिलमा हाल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र रजिस्ट्रारको समेत कार्यकक्षमा युवा चिकित्सक संघ नेपालको ताला झुन्डिएको छ । संघले कानुनविपरीत चल्ने ४ मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै शुक्रबार काउन्सिलमा तालाबन्दी गरेको थियो । सरकारको निर्देशन र विद्यार्थीको महिनौँको जायज आवाजको अवज्ञा गर्दै अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगर्ने चितवन, गण्डकी, नेसनल र युनिभर्सल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्ने माग संघको छ । यससँगै २३ कात्तिक (शनिबार) का लागि निर्धारित स्पेसलिस्ट लाइसेन्स परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको हो । यस्तोमा एक–दुई दिनभित्रै संघलाई विश्वास दिलाएर ताला खोल्दै निर्धारित मितिमै परीक्षा सञ्चालन गर्नु डा. कोइरालासामु पहिलो चुनौती छ ।

डा. कोइरालाले आफूलाई योग्यतम चिकित्सकका साथै एक कुशल प्रशासकका रुपमा समेत प्रमाणित गरिसकेका छन् । डा. कोइरालाकै ड्रिम प्रोजेक्टका रूपमा स्थापित गंगालाल हृदयरोग केन्द्रलाई उनले स्थापनादेखि अब्बल मुटुरोग अस्पतालका रूपमा स्थापित गराउन कुशल नेतृत्व दिएका थिए । आइओएममा आएपछि पनि उनले छोटो समय टिचिङको जिम्मेवारी सम्हाल्दा आफूलाई अब्बल प्रशासकका रूपमा प्रमाणित गरेका थिए । टिचिङअन्तर्गतकै मनमोहन कार्डियो भास्कुलर सेन्टरको स्थापना र विकासमा पनि उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । त्यसैले डा. कोइरालाले चुनौतीको कुशल व्यवस्थापन गर्दै काउन्सिललाई सही दिशा दिनेमा विश्वास लिन सकिन्छ । उनी चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि समेत योग्यतम उम्मेदवार मानिएका थिए । तर, त्यतिवेला उनले इच्छा देखाएनन् ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया
काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष, रजिस्ट्रारसहित ७ मनोनीत पद रिक्त, भूमिकासँगै घट्यो अध्यक्षमा चासो

चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)को दैनिक कामसमेत यतिवेला प्रभावित छ । पटक–पटक गरी अध्यक्ष, रजिस्ट्रारसहित ५ सदस्य पद रिक्त भइसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै चासो देखाएको छैन । अध्यक्ष पद करिब ५ महिनादेखि रिक्त छ भने रजिस्ट्रार पद केही दिनदेखि खाली छ । यस्तोमा काउन्सिलका महत्त्वपूर्ण काम रोकिएका छन् ।

काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ८ महिना पुगिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ७ महिना बित्तिसकेको छ । तर, कुनैमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी अधिकार आयोगमा गएपछि काउन्सिलको दायरा खुम्चियो
राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत अधिकार कानुनतः आयोगमा गएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले उल्लेखित अधिकार आयोगलाई दिएपछि काउन्सिल चिकित्सकको आचारसंहिता निर्धारण, चिकित्सकको दर्ता र नियमनमा खुम्चिएको छ । अधिकार सीमित भएकै कारण काउन्सिलको अध्यक्षमा रुचि घटेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म सदस्यका लागि मन्त्रालयले सिफरिसमा चासो नदेखाउँदा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत अधिकार कानुनतः आयोगमा गएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले उल्लेखित अधिकार आयोगलाई दिएपछि काउन्सिल चिकित्सकको आचारसंहिता निर्धारण, चिकित्सकको दर्ता र नियमनमा खुम्चिएको छ । अधिकार सीमित भएकै कारण काउन्सिलको अध्यक्षमा रुचि घटेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

उपाध्यक्ष थापा भन्छन्– इन्ट्रेस्ट बाझिएका कारण अध्यक्षका लागि रुचि घटेको हुन सक्छ
ऐनमा अध्यक्षको पद खाली भएको अवस्थामा स्वतः उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पाउने प्रावधान रहेकाले पदपूर्ति नहुँदा पनि काममा बाधा नपरेको काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा बताउँछन् । यद्यपि, काउन्सिलका कतिपय महत्त्वपूर्ण काम अड्किरहेको अवस्था छ ।

सर्टिफिकेटमा साइन गर्ने काम रजिस्ट्रारको हुन्छ, जुन अधिकार अन्य कसैलाई प्रत्यायोजन गर्ने नियम छैन । ‘रजिस्ट्रार पद रिक्त भएको ३ दिन मात्र भएकाले काम प्रभावित भएको छैन, तर एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नसकेमा काम प्रभावित बन्ने निश्चित छ,’ उपाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘एक हप्तामा रजिस्ट्रार नआएमा पूर्ण बैठकबाट काउन्सिलको एक सदस्यमार्फत रजिस्ट्रारको काम गराइदिन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछौँ । मन्त्रालयले कि काउन्सिलको पत्रअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त कोही व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

पहिला मेडिकल काउन्सिलका काम धेरै थिए । तर, आयोग गठनपश्चात् चिकित्साशिक्षासम्बन्धी अधिकार काउन्सिलको हातमा नरहेको उपाध्यक्ष डा. थापाको भनाइ छ । यद्यपि, गर्न खोज्दा चिकित्सकको दर्ता र नियमनदेखि लाइसेन्स जाँच तथा सिपिडी प्रोग्रामलगायत धेरै जिम्मेवारी अझै पनि काउन्सिललाई रहेको उनी बताउँछन् । तर, आफ्नो इन्ट्रेस्ट बाझिएका कारण पनि अध्यक्ष पदका लागि कसैले तादारुकता नदेखाएको हुन सक्ने उपाध्यक्ष डा. थापाको अनुमान छ ।

अध्यक्षमा प्रा.डा. भगवान कोइरालाको हल्ला चलाइँदै
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गर्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति भएकाले यो हल्लामा खासै दम भने देखिँदैन, न त उनमा यो पदका लागि कुनै रुचि नै देखिन्छ । यद्यपि, उनलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा थन्क्याएर नेकपामा मजबुत पकड भएका काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई भिसी बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नियोजित रुपमै हल्ला चलाइएको मत पनि विश्लेषकहरुमा छ । डा. बास्कोटा पनि भिसीका लागि दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका छन् । उनलाई भिसीमा ल्याउन नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको दबाब परेकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको मान्नेको संख्या पनि ठूलै छ ।

काउन्सिलका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको भिसी सिफारिस समितिले प्रा.डा. कोइराला, प्रा.डा. बास्कोटा र पूर्वरस्ट्रिार प्रा.डा. चक्रपाणि पौडेलको नाम भिसीमा सिफारिस गरेकोमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नियुक्तिमा चासो नदेखाई यसै पेन्डिङमा राखेका छन् । सिफारिसको शनिबार ठिक एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण त्रिविले उपकुलपति पाउन सकेको छैन ।

काउन्सिलका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको भिसी सिफारिस समितिले प्रा.डा. कोइराला, प्रा.डा. बास्कोटा र पूर्वरस्ट्रिार प्रा.डा. चक्रपाणि पौडेलको नाम भिसीमा सिफारिस गरेकोमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नियुक्तिमा चासो नदेखाई यसै पेन्डिङमा राखेका छन् । सिफारिसको शनिबार ठिक एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण त्रिविले उपकुलपति पाउन सकेको छैन ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया
काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ  :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

त्रिविअन्तर्गतका मेडिकल कलेजको एमबिबिएस र बिडिएस सिट निर्धारण, कसले कति पाए ?

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुको एमबिबिएस र बिडिएस कोटा निर्धारण गरेको छ । काउन्सिलको मंगलबारको बैठकले त्रिविमातहत सञ्चालित मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरुको आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो ।

काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेज, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्र्रतिष्ठानको सिटसंख्या भने यसअघि नै निर्धारण गरिसकेको छ । चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले त्रिविअन्तर्गतका कलेजका कोटा अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र तोकिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

कसलाई कति सिट ?
एमबिबिएसतर्फ
एमबिबिएसतर्फ आगामी शैक्षिक सत्रका लागि नेसनल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र नेप्लिज आर्मी इन्स्टिच्युट अफ साइन्सेसले समान १०० सिटको अनुमति पाएका छन्, जुन अधिकतम हो । त्यसैगरी, युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसले ९५, किस्ट मेडिकल कलेजले ७०, गण्डकी मेडिकल कलेजले ९५ सिट पाएका छन् । आइओएमको महाराजगन्ज मेडिकल कलेजलाई ७९ सिटका लागि अनुमति दिइएको छ ।

बिडिएसतर्फ
बिडिएसतर्फ महाराजगन्ज मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजले २५–२५ सिट पाएका छन् । पिपुल्स डेन्टल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसलाई ५०–५० सिट दिइएको छ । त्यसैगरी, किस्ट मेडिकल कलेजले ४० र चितवन मेडिकल कलेजले ४५ सिटका लागि अध्यापन अनुमति पाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

केयुअन्तर्गतका मेडिकल कलेज, बिपी र पाटन प्रतिष्ठानको आगामी वर्षको सिटसंख्या निर्धारण

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरु, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आगामी शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी कोटा तोकेको छ । केही समयअघि बसेको काउन्सिलको पूर्ण बैठकले सिटसंख्या निर्धारण गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका मेडिकल कलेजहरुको भने सिटसंख्या तोकिएको छैन ।

काउन्सिलका अनुसार धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएसका लागि १०० र बिडिएसका लागि ५० सिट पाएको छ । त्यसैगरी, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमबिबिएसका लागि ६५ सिट पाएको छ ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत नोबेल मेडिकल कलेजले एमबिबिएसका लागि १०० र बिडिएसका लागि ३५ सिट पाएको छ । त्यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेज (एनएमसी) र काठमाडौं मेडिकल कलेजले समान सिट पाएका छन् । उनीहरुले एमबिबिएसका लागि १०० र बिडिएसका लागि ५० सिट पाएका हुन् ।

केयु स्कुल अफ मेडिसिन, धुलिखेललाई एमबिबिसतर्फ ८५ र बिडिएसतर्फ ५० सिट दिइएको छ । त्यस्तै, केयु स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले एमबिबिएसतर्फ १०० र बिडिएसतर्फ ५० सिट पाएको छ ।

विराट मेडिकल कलेजले ७५, लुम्बिनी मेडिकल कलेजले १००, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजले १००, मनिपाल मेडिकल कलेजले १००, देवदह मेडिकल कलेजले ५० सिट एमबिबिएसका लागि पाएका छन् । त्यस्तै, कान्तिपुर डेन्टल कलेजलाई बिडिएसतर्फ ५० सिट दिइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका कलेजहरुमा भने चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजले अवैध असुलिएको रकम फिर्ता नगरेसम्म तथा सञ्चालकलाई कारबाही नगरेसम्म सिट निर्धारण गर्न नहुने माग राख्दै आएका छन् । कलेज सञ्चालकहरुलाई सरकारले एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसके पनि अहिलेसम्म फिर्ता गरेको पाइएको छैन ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अब एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा अन्य विभागका फ्याकल्टी देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाइने

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयका लागि अन्य कुनै पनि विषयको फ्याकल्टीको गणना गरेर सिट निर्धारण नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

गत साता बसेको काउन्सिलको बैठकले एमडी जनरल प्राक्टिसका फ्याकल्टीका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्ना हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि अन्य विधाका फ्याकल्टीलाई देखाएर विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने प्रावधान बैठकले खारेज गरेको हो ।

‘यसअघि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा भर्ना हुँदा अन्य विभागका फ्याकल्टी देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरिँदै आएको थियो,’ काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडीले भने, ‘तर, अब त्यो प्रावधान काउन्सिलले खारेज गरेको छ ।’

‘यसअघि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा भर्ना हुँदा अन्य विभागका फ्याकल्टी देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरिँदै आएको थियो,’ काउन्सिलका सदस्य डा. विश्व दवाडीले भने, ‘तर, अब त्यो प्रावधान काउन्सिलले खारेज गरेको छ ।’

सर्जरी, गाइनोलगायतका फ्याकल्टी देखाएर एमडी जनरल प्राक्टिस विषयमा विद्यार्थी भर्ना हुँदै आएकोमा अगामी शैक्षिक वर्षदेखि एमडी जनरल प्राक्टिस विषयकै उपलब्ध फ्याकल्टीका आधारमा मात्र विद्यार्थीको सिट निर्धारण गरिने भएको छ । यसअघि सर्जरी विभागमा विद्यार्थी भर्ना गर्न सर्जरीकै प्रोफेसर आवश्यक भए पनि एमडी जनरल प्राक्टिसका हकमा गाइनो वा सर्जरीका प्रोफेसलाई देखाएर विद्यार्थी भर्ना गरिँदै आएको थियो ।

‘सर्जरी विभागमा सर्जरीको प्रोफेसरको उपलब्धताका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन्थ्यो, तर एमडी जनरल प्राक्टिसमा गाइनो, सर्जरीका डाक्टर देखाएर पनि विद्यार्थी भर्ना हुन्थो,’ डा. दवाडी भन्छन्, ‘अब एमडी जनरल प्राक्टिसमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्यो भने एमडी जनरल प्राक्टिसकै प्रोफेसर उपलब्ध हुनुपर्छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

६१ प्रतिशत बिडिएस २२ प्रतिशत एमबिबिएसले पास गर्न सकेनन् काउन्सिल परीक्षा

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको लाइसेन्सिङ परीक्षामा ६१ बिडिएस र २२ प्रतिशत एमबिबिएस चिकित्सक फेल भएका छन् ।
शनिबार सञ्चालित परीक्षमा १ हजार ६ सय ७३ एमबिबिएस र ३ सय ५३ बिडिएस चिकित्सक सहभागी थिए । जसमा एमबिबिएस तर्फ १ हजार ३ सय ११, बिडिएस तर्फ १३८ जनाले मात्रै परीक्षा उत्र्रिण गरेको काउन्सिलले जनाएको छ ।

यो आधारमा बिडिएस तर्फ ६१ प्रतिशत र एमबिबिएस तर्फ २२ प्रतिशतले काउन्सिल परीक्षा पास गर्न सकेनन् ।

अघिल्ला परीक्षामा एमबिबिएस तर्फसमेत ७९ प्रतिशतसम्म अनुर्तिण भएको इतिहास छ । कम्जोर विद्यार्थीको छनोट, कम्जोर पठानपाठन, प्रयाप्त बिरामी उपलब्ध भएको स्वास्थ्य संस्थामा इन्टर्नसीप गर्न अवसरको अभावजस्ता कारणले मेडिकल तथा डेन्टल विद्यार्थीको सिकाईस्तर निकै कम्जोर भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्षसहित ६ मनोनीत पद रिक्त, नियुक्तिमा मन्त्रालयको छैन चासो

चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)मा पटक–पटक गरी ५ सदस्यसहित अध्यक्षको समेत पद रिक्त हुँदा नियुक्तिमा सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन । सरकारद्वारा मनोनयन हुनेमध्ये दुई सातादेखि अध्यक्ष र ४ देखि ६ महिनाभन्दा बढी समयदेखि सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा काउन्सिलको काम–कारबाहीमै अवरोध सिर्जना भएको छ ।

लामो समयदेखि मनोनीत सदस्यहरूको पद रिक्त हुँदा काममा अप्ठ्यारो खेपिरहेको काउन्सिलबाट गत मंगलबार अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाको समेत अवकाश भएपछि काम–कारबाहीमा अवरोधकै अवस्था निम्तिएको छ । नयाँ अध्यक्ष नआउँदासम्म काउन्सिलको नेतृत्व उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापाले सम्हाल्ने काउन्सिलका रजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले बताए ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ भने नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रूपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म सदस्यका लागि मन्त्रालयले सिफरिसमा चासो नदेखाउँदा पदपूर्ति हुन नसकेको हो ।

काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यका हकमा सरकारले उचित कारण देखाई कुनै पनि बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ । पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कनुनतः काउन्सिलका अधिकतर काम अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पर्छ । तसर्थ, अध्यक्ष पद रिक्त हुँदा काउन्सिलको काम–कारबाही प्रभावित भइरहेको अवस्था छ । ‘कानुनअनुसार काउन्सिलको काममा अध्यक्षकै मुख्य भूमिका हुने भएकाले अब नयाँ अध्यक्ष नआउन्जेल काउन्सिलको काम–कारबाहीमा केही अप्ठ्यारो पर्छ,’ रजिस्ट्रार डा. शर्माले भने, ‘लामो समयदेखि रिक्त पदहरूमा सदस्य नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले ढिलासुक्ती गरिरहेको छ ।’
काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्ति हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ५ महिना नाघिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ४ महिना बित्तिसकेको छ, तर कुनैमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

डा. शर्माका अनुसार पदाधिकारीको पदावधि सकिँदा काउन्सिलको काम–कारबाहीमा असर पुगिरहेको छ । रिक्त सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले क्याबिनेटमा प्रस्ताव पठाउनुपर्नेमा चासो दिएको छैन ।

काउन्सिलका मनोनीत वा निर्वाचित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुन्छ । पदावधि समाप्त भएपछि निजहरू पुनः मनोनीत वा निर्वाचित हुन सक्ने प्रावधान छ । तर, नेपाल सरकारबाट मनोनीत सदस्यका हकमा सरकारले उचित कारण देखाई कुनै पनि बखत हटाउन सक्ने प्रावधान छ । पदावधि समाप्त नहुँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिका लागि अर्को सदस्य मनोनीत वा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालयले पठाएकै छैन नामावली

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ लामो समयदेखि खाली पदमा नियुक्ति गर्न नसकिएको स्विकार्छन । ‘मन्त्रालयबाट पठाएको नामावलीमाथि मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयनको निर्णय गर्ने व्यवस्था छ,’ हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रालयबाटै नामावली जान सकेको छैन ।’
काउन्सिलका पदहरू लामो समयदेखि रिक्त हुँदा काममा त्यसको प्रत्यक्ष्य असर काउन्सिलको काममा पर्छ । तर, मन्त्रालय खाली पदपूर्ति गर्ने विषयमा आलटाल गरिरहेको छ । यसरी सिफारिसमा आलटाल गरेर बस्नुमा केही स्वार्थ रहेको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले राजनीतिक दलले आफ्ना निकटस्थलाई भर्ती गर्न वा पदपूर्तिमा आर्थिक चलखेलका कारण पनि ढिलासुस्ती भइरहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया

काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ  :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

यसरी अध्यक्षसहित ८ मनोनीत सदस्य, उपाध्यक्षसहित ९ निर्वाचित सदस्य, २ पदेन सदस्य र एक रजिस्ट्रार गरी २० सदस्यीय काउन्सिलको गठन हुने कानुनी प्रावधान छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डाक्टर सा’प ! अपटुडेट हुनुहुन्छ ? नत्र बिरामी जाँच्नै नपाइएला नि !

ज्ञान, सीपका साथै पेसागत विषयलाई अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सकले निरन्तर पेसागत उन्नयन कार्यक्रमबाट ५ वर्षमा जम्मा १०० अंक प्राप्त गर्न नसके उनीहरूको लाइन्सेस नवीकरण नहुने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सिपिडी लागू गरेपछि त्यस्तो अवस्था आएको हो ।

चिकित्सकको दर्ता, आचारसंहिता र पेसागत उन्नयनमा काम गर्ने अर्धन्यायिक संस्था नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कन्टिन्युइङ प्रोफेसनल डिभलप्मेन्ट (सिपिडी) लागू गरेसँगै चिकित्सकलाई यस्तो बाध्यता आइपरेको हो । यससँगै डाक्टरले ५ वर्षभित्रमा १०० अंकभारअन्तर्गत ३० अंक तोकिएको अनिवार्य विषयमा ल्याउनुपर्ने र बाँकी ७० प्रतिशत अंक आफ्नो व्यावसायिक रुचिको क्षेत्रबाटै आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

नेपालमा चिकित्सा सेवाप्रवाह गरिरहेका सम्पूर्ण चिकित्सकको ज्ञान र सीपलाई अझ परिष्कृत गर्न, चिकित्सक र उपचाररत बिरामीका बीच उत्पन्न हुने असमझदारीलाई न्यूनीकरण गर्न, अस्वाभाविक रूपमा लेखिने औषधि तथा परीक्षणहरूलाई व्यवस्थित गर्न, चिकित्साक्षेत्रमा हुन सक्ने संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न निरन्तर पेसागत उन्नयनका लागि सो कार्यक्रम ल्याइएको काउन्सिलले जनाएको छ ।

मेडिकल नैतिकता, संवादको सीप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम तथा बचाउ, औषधिको अनाहकमा प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्धारित अनिवार्य विषयमा चिकित्सकले ३० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने रुचिअनुसारको क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, प्रकाशित गरेको लेख–रचना, पुस्तकसम्मेलन, सेमिनारलगायतका आधारमा ७० अंक आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

मेडिकल नैतिकता, संवादको सीप, बेसिक लाइफ सपोर्ट, संक्रमण रोकथाम तथा बचाउ, औषधिको अनाहकमा प्रयोग नहोस् भन्ने उद्देश्यले निर्धारित अनिवार्य विषयमा चिकित्सकले ३० अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ भने रुचिअनुसारको क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, प्रकाशित गरेको लेख–रचना, पुस्तकसम्मेलन, सेमिनारलगायतका आधारमा ७० अंक आर्जन गर्न सक्नेछन् ।

यस आधारमा चिकित्सकको काउन्सिलले सिर्जना गरेको सफ्टवेयर प्रणालीमा रेकर्ड बन्दै जान्छ । त्यस आधारमा अनिवार्य विषयमा ३० र अन्य विषयबाट ७० अंक ल्याएपछि मात्र सिपिडी पास मानिनेछ । यसले चिकित्सकलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अब्बल साबित गर्नेछ ।

अनिवार्य मानिएका आचारसंहिता, सञ्चार सीप, सिपिआर, संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण, औषधिको सही प्रयोगसँगै व्यावसायिक क्षेत्रमा शैक्षिक योग्यता, तालिम, प्रकाशित गरेका लेखरचना, पुस्तक, सभा–सम्मेलन तथा कार्यशालामा सहभागिताबपतसमेत चिकित्सकलाई अंक प्रदान गरिनेछ । त्यसका लागि चिकित्सकले सुरुमा काउन्सिल वेभसाइटमा सिपिडी कार्यक्रममा लगइन गरेर आफूलाई दर्ता गर्ने र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई दर्ता गर्दै मूल्यांकनमा राख्दै जानुपर्नेछ ।

नेपालमा चिकित्सा व्यवसायको उन्नति गरी स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सिपिडी लागू गरेको काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटा बताउँछन् । ‘चिकित्सक तथा सेवाप्रदायक अस्पतालका नाममा मेडिकल काउन्सिलमा आएको गुनासो हेर्दा अधिकांशमा संवादको कमी नै समस्याका रूपमा देखिन्छ,’ डा. बास्कोटा भन्छन्, ‘संवाद गर्ने सीपको कसरी विकास गर्न सकिन्छ भनेर उक्त कार्यक्रम ल्याइएको हो, जसले गर्दा बिरामी र डाक्टरबीचको दूरी नजिक बन्न जान्छ ।’ कार्यक्रमको कार्यान्वयनले चिकित्सकलाई निरन्तर अद्यावधिक रहन मद्दत गर्ने हुँदा समग्र चिकित्साक्षेत्रलाई नै फाइदा पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘बिरामी भएर अस्पताल गएको खण्डमा डाक्टरले औषधि धेरै लेख्ने गर्छन् भन्ने गुनासा आउँछन् । तर, डाक्टरले लेखिदिएको औषधिको पछाडि र्यासनल छ कि छैन ?’ डा. बास्कोटा भन्छन्, ‘हरेक चिकित्सकले उपचारका क्रममा औषधि लेख्दा हरेक औषधिको पछाडि किन आवश्यकता पर्यो भनी ‘र्यासनल’ पनि लेख्नुपर्छ ।’

‘बिरामी भएर अस्पताल गएको खण्डमा डाक्टरले औषधि धेरै लेख्ने गर्छन् भन्ने गुनासा आउँछन् । तर, डाक्टरले लेखिदिएको औषधिको पछाडि र्यासनल छ कि छैन ?’ डा. बास्कोटा भन्छन्, ‘हरेक चिकित्सकले उपचारका क्रममा औषधि लेख्दा हरेक औषधिको पछाडि किन आवश्यकता पर्यो भनी ‘र्यासनल’ पनि लेख्नुपर्छ ।’

चिकित्सकको ज्ञान र सीपलाई निरन्तर परिष्कृत गर्दै लैजाने पेसागत उन्नयन कार्यक्रम राजधानीमा मात्र केन्द्रित नगरी सात प्रदेशका १५ स्थानमा ट्रेडिङ सेन्टर स्थापना गरिने भएको छ । यसका लागि १ सय ५० प्रशिक्षक रहनेछन् । डाक्टरको कुल संख्यामध्ये ६० प्रतिशतसम्म टेर्न्ड भएको अवस्थामा सबै चिकित्सकलाई कार्यक्रममा आबद्ध गराइने डा. बास्कोटाले बताए ।
त्यसका लागि तालिम केन्द्र र पाठ्यक्रम, परीक्षण र अंकप्रणालीसमेत तय भइसकेको काउन्सिलका संयोजक डा. अंकुर शाहले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

छवि सुधार्दै थियो मेडिकल काउन्सिल, तर फेरियो भूमिका, खुम्चियो सीमा

चिकित्सकको दर्ताको उद्देश्यले ५६ वर्षअघि स्थापना भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिल निष्क्रिय र विवादित विगतबाट ब्युँतिँदै गर्दा हाल भूमिका परिवर्तनको मोडमा आइपुगेको छ । पछिल्लो समय संसद्ले चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेसँगै ऐनको नयाँ व्यवस्थाले काउन्सिलको भूमिका बदलिने अवस्था आएको छ ।

०६७/६८ ताका काउन्सिल मेडिकल शिक्षाको निर्धारण, शुल्कनिर्धारण, नयाँ सम्बन्धनलगायत विषयमा सबैभन्दा बढी विवादमा मुछिएको थियो । त्यसपछिका दिनमा पनि सिटको किनबेच, कलेजको प्रभावमा पदाधिकारीको नियुक्तिजस्ता विवादास्पद गतिविधिका कारण काउन्सिल विघटन हुनुपर्ने बहस चलेको थियो । विवादको लामो शृंखलाबाट गुज्रिएको काउन्सिल पछिल्लो समय आफ्नो विवादित छविलाई पखाल्नेर अस्तित्व कायम राख्ने अवस्थामा पुगेको थियो ।

चिकित्साक्षेत्रको सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले थालेको अभियान र पछिल्लो नेतृत्वको कुशलताका कारण काउन्सिलको छविमा केही सुधारका प्रयास भएको महुसस गरिएको थियो । तर, अब काउन्सिलको भूमिका नयाँ रूपमा परिभाषित भएको छ । चिकित्सकको दर्ता, कन्टिलेन्स प्रोफेसनल डिभलपमेन्ट (सिपिडी) चिकित्सकको आचारसंहिता हेर्ने नियामक निकायका रूपमा काउन्सिलको भूमिका सीमित रहने भएको छ । नयाँ बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगमा सम्बन्धन, कलेजको शुल्कनिर्धारणलगायत थुप्रै अधिकार गएसँगै काउन्सिलमा नयाँ बहस सुरु भएको छ । आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको काउन्सिलको अगामी भूमिकाबारे बहस सुरु भएको छ ।

स्थापनाको ५६औँ वार्षिकोत्सव
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुक्रबार वार्षिकोत्सव मनारहँदा काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष तथा चिकित्साविद्हरूले काउन्सिलले गरेको रूपान्तरणबारे चर्चा गरे । वार्षिकोत्सव समारोहका प्रमुखअतिथि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले काउन्सिलमा कुनै पनि राजनीतिक छत्रछायाको प्रभाव नपरेको बताए । ‘जति ठूलो बहुमतको पार्टी सरकारमा आए पनि काउन्सिलले ०४६/४७ मा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्नेवेला पनि अस्पताल नभएको कलेजलाई मान्यता दिँदैनौँ भनेर अडान लिएको अवस्था थियो,’ उनले भने ।

ऐन आएसँगै विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका धेरै अधिकार चिकित्साशिक्षा आयोगमा गएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोग स्थापनापछि न्यायोचित रूपमा कति शुल्क राख्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने हो, न्यायोचित रूपमा शुल्क निर्धारण गर्छौं ।’

राज्यमन्त्री यादवले चिकित्सकको दबाबकै कारण चिकित्साशिक्षा ऐन आएको बताए । ऐन आएसँगै विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका धेरै अधिकार चिकित्साशिक्षा आयोगमा गएको उनले जानकारी दिए । ‘आयोगको प्रतिनिधिका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालय रहेको छ,’ उनले भने, ‘आयोग स्थापनापछि न्यायोचित रूपमा कति शुल्क राख्दा मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने हो, न्यायोचित रूपमा शुल्क निर्धारण गर्छौं ।’

राज्यमन्त्री डा. यादवले पछिल्लो समय चिकित्सकप्रति विगतको जस्तो सम्मान नरहेको बताए । ‘केही कारणवश समाजसँग डाक्टरको दूरी बढेको छ,’ उनले भने,’ उनले भने, ‘यसलाई कसरी सुधार गरेर लान सकिन्छ, त्यो सोच्नेवेला आएको छ ।’ सरकारबाट सञ्चालित अस्पतालमा बेडसंख्या र सेवा हालसम्म पनि धेरै ठाउँमा अपुग भएको उनको भनाइ थियो । ‘२ सय ४९ वटा अस्पताललाई पालिकास्तरीय बनाउन लाइरहेका छौँ,’ उनले भने । अबका २ वर्षभित्र स्वास्थ्यक्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, कलेजलगायत विभिन्न निकायसँग विभिन्न चरणको अन्तरक्रिया र सहकार्यपश्चात् काउन्सिलले आफू सशक्त रूपमा उभिएर राज्यका धेरै नीतिनिर्माणदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थित जनाएको काउन्सिलका अध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटाले बताए ।

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका राजिस्ट्रार डा. दिलीप शर्माले मेडिकल काउन्सिको गतिविधिबारे जानकारी दिए । ‘काउन्सिलमा आउने विभन्न उजुरीको सुनुवाइमा ढिलाइ भयो भन्ने गुनासा आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘गुनासो सम्बोधनका क्रममा गत वर्ष करिब २५ वटा निवेदनमाथि कारबाही अगाडि बढाएर निर्णय गरेका छौँ ।’

चिकित्साविद् डा. रमेशकान्त अधिकारीले मेडिकल काउन्सिल स्थापना हुँदा सुसुप्त अवस्थामा रहेको बताए । काउन्सिलले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न विवाद पार गर्दै हालको अवस्थामा आइपुगेको डा. अधिकारीले स्मरण गराए । ‘१९९० को दशकमा शिक्षाक्षेत्रमा उदारीकरणको प्रवेश भएपछि मेडिकल काउन्सिल अघि बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ पास भएसँगै काउन्सिलको भूमिकामा पनि परिवर्तन आएको छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल मेडिकल एसोसिएनसनका पूर्वअध्यक्ष डा. विजय शर्माले मेडिकल कलेज धेरै खुलिरहेको अवस्थामा चिकित्सकको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा भने डरलाग्दो अवस्थामा रहेको बताए । अस्पताल तथा कलेजको संख्या बढ्दो रहेका कारण गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा कठिनाइ भएको उनले जिकिर गरे । ‘यसका कारण पनि जनता र डाक्टरबीचको दूरी बढ्दै गएको छ,’ डा. शर्माले भने, ‘मुलुकी ऐन खारेज भएसँगै आएको नयाँ ऐनमा बिरामीको उपचार गर्दा चिकित्सकबाट केही कमी–कमजोरी भए उसलाई जेल हाल्नेसम्मको कानुन बनेको छ, जसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

गत वर्ष काउन्सिलबाट अनुमति लिई अन्डरग्राजुएटतर्फ पिडिएसमा करिब ५ सय ८६ जना विदेश पढ्न गएको देखिन्छ । त्यससमध्ये ४ सय ११ जना बंगलादेशमा अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, प्रोस्टग्राजुएटतर्फ ३ सय ३३ जना अध्ययनका क्रममा विदेशमा छन् । ‘मेडिकल काउन्सिल सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ,’ डा शर्माले भने, ‘दक्ष कर्मचारीलाई लोकसेवाको मापदण्डअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’

त्यसैगरी, निजी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा. भोला रिजालले सरकारले निजी मेडिकल कलेजलाई बेवास्ता गरेको धारणा राखे । कलेजको शुल्क, सिटलगायत विषयमा निजी मेडिकल कलेजका प्रतिनिधिबेगर नै निर्णय गर्ने गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले एकै तराजुमा राखेर हेर्नुपर्छ,’ उनले भने । निजी स्वास्थ्यसंस्थाले छोटो समयमा ठूलो प्रगति गरेको उनले बताए । ‘२५ वर्षको अन्तरालमा ६ हजार ७ सयको हाराहारीमा सरकारी अस्पतालमा शय्या छन् । तर, निजी मेडिकल कलेज र स्वास्थ्यसंस्थाले छोटो अवधिमै करिब १४ हजार शय्यामार्फत सेवा दिन सफल भएका छन्,’ उनले भने, ‘निजी मेडिकल कलेजले सरकारलाई फ्री–सिट दिइरहेका छन्, जसमा गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीले पठन–पाठन गर्ने मौका पाइरहेका छन् ।’

५६ वर्षमा झन्डै २४ हजार चिकित्सक काउन्सिलमा दर्ता, ५८६ विदेश पढाइमा
नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सन् २०१८ को डिसेम्बरसम्ममा २३ हजार ७ सय ५१ चिकित्सक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये मेडिकलतर्फ २१ हजार ३३ र डेन्टल विधातर्फ २ हजार ७ सय १८ छन् । डा. शर्माका अनुसार काउन्सिलमा विशेष परीक्षा लागू भएसँगै र सोभन्दा अगाडि दर्ता भएका चिकित्सकमध्ये स्पेसलिस्ट रजिस्ट्रेसन ६ हजार ८ सय छ । गत वर्ष काउन्सिलबाट अनुमति लिई अन्डरग्राजुएटतर्फ पिडिएसमा करिब ५ सय ८६ जना विदेश पढ्न गएको देखिन्छ । त्यससमध्ये ४ सय ११ जना बंगलादेशमा अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, प्रोस्टग्राजुएटतर्फ ३ सय ३३ जना अध्ययनका क्रममा विदेशमा छन् । ‘मेडिकल काउन्सिल सीमित कर्मचारीका भरमा चलिरहेको छ,’ डा शर्माले भने, ‘दक्ष कर्मचारीलाई लोकसेवाको मापदण्डअनुसार नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर व्यवस्थित गर्ने गरी अगाडि बढेका छौँ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काउन्सिल शुल्क तीन हजार, कलेज उठाउँछ ४० हजार

त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने शुल्क नै १३ गुणा बढी उठाउने गरेको पाइएको छ ।

मनपरी शुल्क असुली विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनका कारण पठनपाठनसमेत ठप्प भएपछि स्थलगत अध्यायनका लागि गएको काउन्सिलको टोलीले यस्तो तथ्य भेटेको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिविद्यार्थी एक पटकमात्रै ३ हजार शुल्क लिन्छ । तर, कलेजले काउन्सिल शुल्क शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट ४० हजार उठाउँदै आएको भेटिएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए ।

यस्ता प्रत्येक शीर्षकमा कलेजले तोकिएभन्दा बढी र लिनै नपाइने शीर्षकमा समेत उठाइरहेको तथ्य छानविनको क्रममा भेटिएको छ ।

काउन्सिल टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजलाई पत्राचारगरी तत्कालै सो शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ । काउन्सिलले फागुन ११ मा अध्ययानका लागि सदस्यहरु विश्वराज दवाडी, कालुसिंह खत्री र सुनीलकुमार शाह सदस्य रहेको टोली खटाएको थियो ।  टोलीले कलेजकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको सम्बन्धन र संरक्षणमा मनपरी शुल्क उठाएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

सरकारले एकमुष्ट शुल्क निर्धारण गरेपनि विश्वविद्यालयले अन्य शुल्क उठाउनसक्नेगरी बाटो खोलिदिएको काउन्सिलको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयले कलेजलाई स्पष्टसँग शीर्षक तोकिदिएको छ, तर शुल्क तोकिदिएको छैन्’ एक सदस्यले भने, ‘ती सबै शुल्कमा कलेजले पैसा उठाइरहेको छ,’ ।

‘प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक फरक शुल्क लिएको छ, अविभावकले पनि १ करोडसम्म तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची मिचेर भर्ना गराएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो ।

डिन कार्यलयले समेत सरकारले तोकेअनुसार शुल्क ४२ लाख ४५ हजार लिने भनेर अन्य शुल्क कलेज आफैले निर्धारण गर्न सक्ने भनेर ठाउँ छोडिदिएको समेत काउन्सिल अध्ययन टोलीले फेला पारेको छ ।

छानविन समितिले कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको र सो शुल्क व्यक्तिगत खातामा समेत हाल्न लगाइरहेको भेटेको छ । ‘प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक फरक शुल्क लिएको छ, अविभावकले पनि १ करोडसम्म तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची मिचेर भर्ना गराएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो ।

निजी खातामा पैसा उठाउने कलेजका प्रमुख पदाधिकारीसँगै मनपरी शुल्क तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची विपरीत भर्ना गर्ने अभिभावको समेत सम्पती छानविन गर्न काउन्सिलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । स्र्रोतका अनुसार प्रतिवेदन फुलहाउसमा छलफल नभएपनि कारवाहीका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा पठाइसकिएको छ ।

कलेजले उठाएको मनपरी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागदेखि जिल्ला प्रशासनमा समेत ठगी मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रहरीले १० जना विरुद्ध अदालतबाट स्वीकृति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जसमध्ये २ जना पूर्व कर्मचारी समातिइसकेका छन् भने अन्य फरार छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काउन्सिलले मनाएन वार्षिकोत्सव, गोदानले रोक्यो आन्दोलन, स्वास्थ्यका अन्य कार्यक्रम पनि स्थगित

बुधबार ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित सातजनाको ज्यान गएको घटनापछि सरकारले बिहीबार राष्ट्रिय शोक घाषणा गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका घोषित सबै कार्यक्रम स्थगित भएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बिहीबार होटेल हिमालयमा वार्षिकोत्सव समारोहको कार्यक्रम राखेको थियो । बुधबारै विज्ञाप्ति जारी गरी काउन्सिलले वार्षिकोत्सवको कार्यक्रमको पूर्ण तयारी गरिरहेकै सन्दर्भमा दुःखद घटनापछि शोकाकुल समयमा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कार्यक्रम स्थगित भएको जनाएको छ । काउन्सिलले अधिकारीप्रति श्रद्धाञ्जलिसहित परिवारप्रति समवेदनासमेत प्रकट गरेको छ ।

५६ वर्षअघि ०२० सालमा स्थापना भएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले १६ फागुनमा ऐनमा लालमोहर लागेको दिनलाई स्थापना दिवसका रूपमा मनाउने गरेको छ ।

यसअघि सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले बुधबारैदेखि घोषित स्वास्थ्यसेवा बहिष्कार गर्ने कार्यक्रम तीन दिनका लागि स्थगनको घोषणा गरेको थियो ।

अर्कोतर्फ स्वास्थ्यसेवा विभागमा बिहीबारका लागि घोषित रक्तसञ्चार सेवामा हेमोभिजिलेन्ससम्बन्धी कार्यान्वयन निर्देशिका २०७३ अनुसार अस्पतालबाट प्राप्त प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम पनि स्थगित भएको छ ।

पाथीभरा दर्शन गरेर फर्किनेक्रममा मन्त्री अधिकारीसहित सातजना चढेको हेलिकोप्टर तारेभिरमा दुर्घटना भएको थियो । मृतकको शव खराब मौसमका कारण अझै काठमाडौं ल्याउन सकिएको छैन ।

काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा शवको पोस्टमार्टमपछि दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई बुझाइनेछ । सरकारले अधिकारीको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने र बिहीबारका लागि राष्ट्रिय शोक घोषणा गरिसकेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी मेडिकल कलेज विवादकाे स्थलगत जाँचबुझ गर्न मेडिकल काउन्सिलले खटायो ३ सदस्यीय टोली

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आन्दोलनका कारण करिब एक महिनादेखि अस्तव्यस्त गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्याबारे स्थलगत रूपमै जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिहीबार अध्ययन टोली खटाएको छ । कलेजमा लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्धसहित पछिल्लो समय देखिएका विविध समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिई समस्याको पहिचान र सहजीकरण गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि काउन्सिलले ३ सदस्यीय टोली खटाएको हो ।

स्थलगत जाँचबुझ टोलीका सदस्यहरूमा डा. विश्वराज दवाडी, डा. कालुसिंह खत्री र डा. सुनीलकुमार शाह छन् । टोलीका तीनै सदस्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् । काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

कलेजले अवैध रूपमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको भन्दै पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माघ दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्मको कलेज घेराउलगायत कार्यक्रमपछि मागको सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले माघको तेस्रो सातादेखि कलेज र अस्पताल र काउन्टरमा समेत तालाबन्दी गरी पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेका थिए । यसबीचमा कलेज र विद्यार्थीबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । पठन–पाठन खोल्नका लागि आइओएमले पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन । कलेजले आइओएमको निर्देशन नमान्ने तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क फिर्ता गर्न भनेमा मान्ने बताउँदै आएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी भने कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, असुल गरिएको सबैखाले शुल्कको रसिद दिनुपर्नेलगायत मागमा अडिग छन् ।

विद्यार्थीले कलेजले विद्यार्थीसित तोकिएभन्दा बढी शुल्क मोलमोलाइमा असुल्दै आएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीलाई करकाप र बाध्यतामा पारी कलेजले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले पाँच वर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार शुल्कका अतिरित्त कलेजले प्रतिविद्यार्थी ५ देखि १५ लाखसम्म रसिदविनाको अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन् । यसैबीच, कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीका अभिभावकसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गतिछाडा विश्वविद्यालय र चोराउने कलेजका कारण लाइसेन्सिङ परीक्षामा बढी फेल


चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि धेरै तरिकाबाट विभिन्न व्यक्ति र क्षेत्रबाट प्रयत्न भइरहेकै छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि उठ्ने
गरेका गुनासाको धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिसके पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षामा प्रत्येकपटक यति धेरै विद्यार्थी फेल भएको विषयले सधैँ चर्चा पाइरहेकै छ ।
विश्वविद्यालयबाट तोकिएको पाठ्यक्रमअनुसारको कोर्स सरासर पूरा गरेर आएको विद्यार्थी उस्तैखालका प्रश्न आउने काउन्सिलको परीक्षामा पटक–पटक फेल भइरहेका छन् । अब हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ । चिकित्साशिक्षामा जतिसुकै सुधार गरे पनि अन्तिम प्रतिफल त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर नै राम्रो हुनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति पहिलो सर्त हो । त्यसैले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अभियान, प्रयत्न भइरहेका छन् । तर, अबको सुधार परीक्षा प्रणाली र अभ्यासमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले नेपालमा दुई विश्वविद्यालय (त्रिवि, केयू)सहित धरान र पाटन दुईवटा प्रतिष्ठानले चिकित्साशिक्षाको जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । अहिले परीक्षा ती कलेजहरूमै हुन्छन् । भलै प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै र स्ट्यान्डर्ड नै जान्छन्, तर परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने विश्वविद्यालयहरूकै हो । काउन्सिलको निरीक्षण सिट निर्धारणको तहसम्म मात्रै सीमित छ । तर, हामीले गत वर्ष केही कलेजका परीक्षामा हाम्रा प्रतिनिधि पनि पठाएर हेर्यौँ । परीक्षाको अवस्था दयनीय छ ।

तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?

काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षाका लागि पनि हामी काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटनबाटै प्राध्यापकहरू लिन्छौँ । उहाँहरूले नै प्रश्न निकल्ने हो । प्रश्न विश्वविद्यालयका परीक्षामा आएकै जस्ता हुन्छन् । तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?

यस आधारमा हामीले अब शंका गर्ने ठाउँ कलेजहरूमा हुने विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू नै हुन् । यथेष्ट प्रमाण त चाहिन्छ, तर प्रमाण छैन भनेर अब मौन बस्ने वा यसलाई सुधार्न नलाग्ने सुविधा हामीसँग छैन । तर, चोराएर ५० प्रतिशत ल्याउन त गाह्रो छैन नि !

काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।

परीक्षामा जाने विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि के गरेर बस्छन् ? विश्वविद्यालयहरूले प्रतिनिधि पठाउँदा पनि एक–दुईजना कर्मचारी पठाउने र उनीहरूले पनि कलेजहरूले दिने आतिथ्यमा रमाएर नियमन र निरीक्षणमा ध्यान नदिँदा परीक्षा पूर्णतः कलेज र त्यहाँका प्रोफेसर–कर्मचारीले चाहेजस्तै हुने गरेको छ । धेरैजसो विद्यार्थीले लेखेका उत्तर पनि उस्तै–उस्तै भइरहेका छन् । बाहिर प्रर्याप्त हल्ला आइरहेका छन् । कलेजहरूकै संलग्नतामा परीक्षामा विद्यार्थीलाई सिकाएर एउटै उत्तर लेख्न लगाइन्छ । होइन भने किन विद्यार्थी कलेजका परीक्षा सहजै पास गर्छन्, तर उही प्राध्यापकले उस्तैखाले प्रश्नमा लिएको काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुन्छन् ?

काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।

छात्रवृत्ति परीक्षामा आएका विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत हामीले बोलाएर विश्वविद्यालयहरूमा पनि यो कुरा पुर्याइदिनुस् भनेका छौँ । विश्वविद्यालयहरू नै गतिछाडा भए भने, के लाग्ला र ? काउन्सिलले मात्रै गरेर हुन्न । साँच्चै भन्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले राम्ररी गरिदिने हो भने काउन्सिलले खासै दुःखै गर्नुपर्दैन । तर, कलेजहरूले छाडा छोडिदिए भने काउन्सिलले मात्रै सम्हालेर गुणस्तर कायम रहन सक्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विशेषज्ञ डिग्री लिएका ३४ प्रतिशत चिकित्सक काउन्सिल दर्ता परीक्षामा असफल

विशेषज्ञ पढाई पूरा गरेर सोअनुसारको सेवा प्रदान गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले सञ्चालन गरेको काउन्सिल विशेषज्ञ दर्ता परीक्षा (लाइसेन्सिङ एग्जाम) मा ३४ प्रतिशत चिकित्सक असफल भएका छन् । यो विशेषज्ञ चिकित्सक दर्ताका लागि भएको १४ औ प्रवेश परीक्षा हो ।

४२ विधाका ५०३ जना चिकित्सक परीक्षामा सामेल भएकोमा ६६ प्रतिशतले मात्रै परीक्षा उत्रिर्ण गरेको काउन्सिलका प्रवक्ता डा.कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । काउन्सिलका अनुसार योपटक सहभागीमध्ये ३३२ पास भएका थिए भने, १७१ जना अनुर्तिण भएका थिए । यो काउन्सिलले लिने विगतका परीक्षाको तुलनामा औसत नतिजा हो । यसअघि सन् २०१७ मा भएको एउटा लाइसेन्सिङ परीक्षामा २९ प्रतिशतमात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक पास भएका थिए ।

७ जनाले परीक्षा फर्म भरेर पनि उपस्थित भएनन् । त्यसअघि नेपालमा एमबिबिएस पास गरेपछि मात्रै अभ्यासका लागि लाइसेन्सिङ परीक्षा हुने ग-थ्र्यो । काउन्सिलले सन् २०१२ मा अन्तर्वार्ताको रुपमा लाइसेन्सिङ सुरु गरेको थियो ।
त्यतिबेला चीनबाट विशेषज्ञ डिंग्री लिएर आएका चिकित्सकको प्रमाणपत्रमा शंका उत्पन्न भएपछि पासपोर्ट मागेर हेर्दा उनी नेपालमै बसेरै प्रमाणपत्र ल्याएको पुष्टि भएपनि विशेषज्ञको समेत लाइसेन्सिङ परीक्षा सुरु भएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘लापरबाही गर्ने’ डाक्टरलाई रिहा गर्न चिकित्सक संघको माग

धनुषामा भएको एउटा बलात्कार घटनामा गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुई चिकित्सकलाई रिहा गर्न नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ । संघ शनिबार विज्ञप्तिमार्फत बालिका बलात्कारको घटनामा गलत प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) दिएका डाक्टरको पक्षमा उभिएको हो ।

डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले गलत रिपोर्ट दिएको पुष्टि अनुसन्धानबाट भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २५ असोजमा दुवैको चिकित्सकको अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको थियो । सरकारी चिकित्सक रहेका दुवैका विरुद्ध पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको छ । हिरासतमा राखी उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेकै अवस्थामा संघको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । संघले डाक्टरद्वयले गरेको कसुरलाई समेत सामान्यीकरण गरी ‘परीक्षणका क्रममा हुन गएको त्रुटि’ भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गरी चिकित्सकीय आचारसंहिताअनुसार कारबाही गरिसकेको जनाएको छ । संघले घटना अदालतमा प्रवेश गरी विचाराधीन रहेको भन्दै थुनामा परेका चिकित्सकलाई यथाशीघ्र रिहा गर्न माग गरेको छ ।

धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–२ बस्ने करण मण्डलले १२ वर्षे बालिकालाई ८ भदौमा राति पौने ११ बजे जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । ९ गते पीडित बालिकाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गराइएको थियो । जसमा चिकित्सक विजयकुमार सिंह र डा. गोइतले शारीरिक बलात्कार नभएको रिपोर्ट दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले बालिकालाई सिराहा अस्पताल लगेको थियो । २५ भदौ ०७५ मा बालिकाको शारीरिक जाँच गरी सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल)का चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले भने बलात्कार भएको रिपोर्ट दिएका थिए ।

चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन फरक परेपछि दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि र सिडी संलग्न गरी यकिन रिपोर्टका लागि मिति २ असोज ०७५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा, १६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौं र असोज १८ र २० गते गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै काउन्सिलले १९ असोजमा सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्राडा हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव) रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले २३ असोजमा बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक आचरण समितिको सिफारिसअनुसार दुवै चिकित्सक निलम्बनमा परेका थिए । समितिले चिकित्सकहरूले जाँच तथा उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोलगत्तै चिकित्सकहरू पक्राउ परेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वाधार नपुगी जानकी मेडिकल कलेजलाई फेरि ५० सिट

लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्ध भएको र कर्मचारी र प्राध्यापकलाई समयमा तलबसमेत नदिएको जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजले अन्ततः यो वर्षका लागि भर्ना अनुमति पाउने भएको छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको २३ गते बसेको बैठकले जानकीलाई यो शैक्षिक सस्त्रमा ५० सिट दिने निर्णय गरेको हो ।

भौतिक तथा प्राज्ञिक पूर्वाधार नभएकै कारण अघिल्लो वर्ष ८० सिट पाए पनि अधिकांशमा विद्यार्थी भर्ना हुनै नगएपछि कलेज झन्झन् संकटमा पर्दै गएको छ । लामो समयदेखि कर्मचारी र डाक्टरले तलब पाएका छैनन् भने अघिल्ला वर्षहरूमा भर्ना भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीको अवस्था करिब अलपत्र छ ।

२ वर्षअघि नै संकटमा परेको कलेजको खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउनुको सट्टा विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसकिने बहाना देखाएर आइओएम नै संरक्षणमा लागेको आरोप काउन्सिका अधिकारीहरूको छ । यसबीचमा नयाँ सञ्चालकले कलेज किने पनि कलेजको अवस्थामा रत्तिभर सुधार आएको छैन । ‘हामी यो वर्ष पनि सिट दिन हुन्न र अब कलेजको सम्बन्धन खारेजीको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ भन्नेमा छौँ, तर आइओएमले अनौठोसँग संरक्षण गरिराखेको छ,’ मेडिकल काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीयअनुगमन समिति खटाएको थियो ।

 

सुरुमा चिकत्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले पूर्वाधार कम भएको तर नयाँ विद्यार्थी भर्ना नदिए भएका विद्यार्थीको समेत बिजोग हुने भन्दै यो वर्षका लागि ५० सिट दिन सिफारिस गरेको थियो । यो सिफारिसलाई लिएर काउन्सिल फुलहाउसमा विवाद भए पछि काउन्सिलले जानकीको सिट निर्धारण ५० दिनदेखि ‘होल्ड’ गरेको थियो । यसबीचमा काउन्सिलले डा.विश्वराज दवाडी, डा.मनोजमान श्रेष्ठ रहेको दुई सदस्यीय अनुगमन समिति खटाएको थियो ।

समितिले यसबीचमा ५० सिट दिनका लागि सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै ५० सिट दिन सकिने सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार अहिले ५० सिटका लागि पनि फ्याकल्टी पुग्दैन । यसबीचमा काउन्सिलको पुनः अनुगमन आउने थाहा पाएपछि कलेज सञ्चालकले अधिकांश कागजी पूर्वाधार पुर्याएर राखेका थिए ।

०६० बाट एमबिबिएसको ६० कोटा पाएर सञ्चालनमा आएको यो कलेजले दोस्रो वर्ष ८० कोटा पायो । तेस्रो वर्षबाट सय कोटा पाउन थालेको कलेज निरन्तर अवनति झेल्दै आएको छ । व्यवस्थापन पक्षले फ्याकल्टीमा कटौती र भौतिक पूर्वाधारलाई बेवास्ता गरी एकोहोरो नाफा मात्र खोज्न थालेको भन्दै चौथो वर्षमै वर्षअघि पहिलोपटक कोटा संख्या सयबाट ८० मा झारिएको थियो । त्यसपछि एक वर्ष शून्य गरेर खारेज गर्ने विषयसमेत उठेको थियो ।

एकपटक आइओएम र काउन्सिलले शून्य सिट झार्दा पनि कलेजले अदालतबाट पुनः अघिल्लो वर्ष बराबरी सिट पाएको थियो । एनएमसी र आइओएमले फ्याकल्टीमा वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको सुधार र अस्पतालको शय्या थप्न पटक–पटक चेतावनी दिँदै आए पनि कलेज व्यवस्थापन पक्षले बेवास्त गर्दै आएको । अहिले पनि बेवास्ताकै बीच कलेजले सिट पाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पीडकले आरोप सकारिसक्यो, डाक्टरको रिपोर्ट भन्छ– बलात्कार भएकै छैन

बलात्कार घटनामा गलत रिपोर्ट दिएको भन्दै जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुई डाक्टर विजयकुमार सिंह र रम्भा गोइतलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बुधबार निलम्बन गरेको छ । बलात्कारको घटनामा के त्यस्तो लापरबाहीका कारण दुवै डाक्टरको चिकित्सक अनुमतिपत्र निलम्बन गर्नुपर्यो भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

मेडिकल काउन्सिलका तर्फबाट छानबिनमा खटिएका एक सदस्यका अनुसार घटनामा चिकित्सकको बदनियत नदेखिए पनि संवेदनशील घटनामा ‘चरम लापरबाही’ देखिएको छ । आमा नभएकी र बाबुसमेत विदेश भएका कारण संरक्षणविहीन बनेकी विपन्न १२ वर्षीया बालिकालाई धनुषा जनकनन्दनी गाउँपालिका–२ बस्ने करण मण्डलले ८ भदौ राति पौन ११ बजे घरमै पुगेर बलात्कार गरेका थिए । ‘यति गम्भीर घटनामा समेत यो हदसम्मको लापरबाही गर्ने डाक्टर अन्य अवस्थामा कति संवेदनाहीन हुन्छ होला ?’ काउन्सिलका एक सदस्यले भने ।

घटनाको दोस्रो दिन प्रहरीले पीडित बालिकालाई जनकपुर अञ्चल अस्पताल लगेको थियो । त्यतिवेला स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. रम्भा गोइत ड्युटीमा थिइन् । डा. गोइतले बालिकाको कपडासमेत नखोली बलात्कारको कुनै चिह्न र संकेत नभेटिएको रिपोर्ट लेखिदिएकी थिइन् । यतिसम्म कि, रिपोर्टमा बालिकाको उचाइ, तौललगायत शारीरिक जाँचसमेत छैन । सो रिपोर्टमा अर्कोदिन बालिकासित प्रत्यक्ष समेत नभई वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. विजयकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरिदिएका थिए ।

सुरुमा २ असोजमा सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि, बालिका र बलात्कारमा संलग्न भनिएका युवाको बयानको सिडीसहित काउन्सिललाई पत्र लेख्यो, ‘यसमा के–कसो भएको हो’ भनी रिपोर्ट माग्दै काउन्सिलमा पत्राचार गर्यो ।

त्यतिवेलासम्म प्रहरीले आरोपीलाई गिरफ्तार गरिसकेको थियो । आरोपीले आरोप सकारिसकेका थिए, पीडित बालिकाको बयान लिइसकिएको थियो । जब बलात्कार नै नभएको भनी चिकित्सक रिपोर्ट आयो, प्रहरी घोर आश्चर्यमा पर्यो ।

१२ वर्षकी अबोध बालिकामाथि यति ठूलो जघन्य कुकृत्य भएको स्पष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि डाक्टरको रिपोर्ट त्यस्तो आयो । अस्पतालले रिपोर्ट दिनसमेत ११ दिन लगायो । त्यसपछि प्रहरीले बालिकालाई २५ भदौमा सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) लग्यो । त्यहाँका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले परीक्षण गरे र बलात्कार भएको रिपोर्ट दिए । नयाँ रिपोर्टलगत्तै खबर बाहिर आयो । तर, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी नआएको भन्दै छानबिन थालिहाल्नुपर्छ भन्नेमा सदस्यहरूबीच एकमत भएन । काउन्सिलका प्रवक्ता डा. कृष्ण अधिकारीले पछिल्लो काउन्सिलको निर्णय छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा एकमतबाट भएको बताए ।

सुरुमा २ असोजमा सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाले दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि, बालिका र बलात्कारमा संलग्न भनिएका युवाको बयानको सिडीसहित काउन्सिललाई पत्र लेख्यो, ‘यसमा के–कसो भएको हो’ भनी रिपोर्ट माग्दै काउन्सिलमा पत्राचार गर्यो । त्यतिवेलासम्म काउन्सिल छानबिनमा अग्रसर देखिएन । जब १६ असोजमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौं र १८ र २० असोजमा गृह मन्त्रालयले समेत पत्र लेखे, अनि बल्ल काउन्सिल तात्यो । एकपछि अर्को निकायबाट गम्भीर चासो दिएर पत्राचार भएपछि काउन्सिले छानबिन गरेको डा. अधिकारीले बताए ।

काउन्सिलले १९ असोज ०७५ मै काउन्सिल सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव) रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले २३ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै काउन्सिलले उनीहरूलाई अनिश्चित कालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

डा. राकेशले समेत रिपोर्ट दिँदा सबै कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै काउन्सिलले उनलाई पनि काउन्सिल झिकाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ । काउन्सिलका दुईतिहाइ सदस्य सहमत भएको भए यी चिकित्सकको प्रमाणपत्र खारेजी नै हुन सक्ने कसुर देखिए पनि हाल अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरिएको काउन्सिलकै एक सदस्यले बताए । सिराहाका डा. राकेशकुमार सिंहलाई समेत बयानका लािग बोलाउने र नआए प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने निर्णय काउन्सिलले गरेको छ । बलात्कार भएको रिपोर्ट दिए पनि डा. राकेशले समेत बालिकालाई पूर्ण रूपमा जाँचेको भन्ने देखिन्न ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बलात्कृत १२ वर्षे बालिकाको गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने दुई डाक्टर निलम्बित (निर्णयसहित)

धनुषामा भएको एउटा बलात्कार घटनामा गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने जनकपुरका दुई चिकित्सक निलम्बनमा परेका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मंगलबार बसेको बैठकले चित्सिकहरु डा.रम्भा गोइत र डा.विजयकुमार सिंहलाई चिकित्सकीय आचरण र व्यवहार विपरीत मेडिकल रिपोर्ट दिएको भन्दै व्यावसायिक दुबैकाे चिकित्सक प्रमाणपत्र अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गरेको काउन्सिलका प्रवक्ता डा.कृष्ण अधिकारीले बताएका छन् । डा.सिंहको काउन्सिल दर्ता नम्बर ३१५५ र गोइतको १०२०६ हो ।

योसँगै उनीहरुले चिकित्सकिय अभ्यास गर्न पाउदैनन् । यसको जानकारी तत्कालै चिकित्सक र सरोकारवालाहरुलाई गराउने काउन्सिलले जनाएको छ । काउन्सिलले सिराह अस्पतालका अर्का डाक्टर डा.राकेशकुमार सिंहलाई तत्त्काल  छानविनका लागि काउन्सिलमा उपस्थित नभएर निलम्बन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । काउन्सिलले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेन अनुसारको सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सरोकारवाला सम्वन्धित निकायमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । योसँगै ती चिकित्सक सरकारी जागिरबाट समेत स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

धनुषाको जनकनन्दनी गाउँपालिका वाडं नं २ बस्ने करण मण्डलले १२ वर्षे बालिकालाई भदौ ८ गते राति पौन ११ जवरजस्ती करणी गरेका थिए । ९ गते पीडित बालिकालाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गरिएको थियो । जसमा चिकित्सक विजयकुमार सिंह र गोइतले शारीरिक जाँच गरेका थिए ।  पछि सोहि बालिकाको ०७५ भदौ २५ मा शारीरिक जाँच गर्ने सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) सिराहाका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले दिएको प्रतिवेदन फरक परेको थियो । डा.राकेशको काउन्सिल दर्ता नं. २१२२७ हो ।

प्रतिवेदन नै फरक परेपछि दुबै प्रतिवेदनकाे प्रतिलिपि र सिडि राखी एकिन रिपोर्टका लागि मिति ०७५ असोज २ गते जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषा, असोज १६ गतेका् महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौ र असोज १८ र २० गतेको गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो ।

सोलगतै काउन्सिलले असोज १९ गते सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव) रहने गरि बनाएको छानविन समिति बनाएको थियो । समितिले असोज । २३ गते समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यवसायिक आचरण समितिको सिफारिस उपर बहसपछि यस्तो निर्णय भएको अधिकारीले बताए ।

त्यसैगरी सिराहा जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत डा.राकेशकुमार सिंह छानविन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा नआएको भन्दै काउन्सिलले सात दिनको म्याद दिई प्रष्टिकरणका लागि काउन्सिलको कार्यालय, बाँसबारीमा उपस्थित हुन सूचित गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।  डा. राकेशकुमार सिंह सात दिनभित्र हदम्याद मितिसम्म विना कुनै मनासिव कारण हाजिर नभए वा अटेरगरि बसे निजको व्यवसायिक प्रमाणपत्र समेत निलम्बन गर्ने काउन्सिलले जनाएकाे छ ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मिति २०७५।०६।२३ गतेको निर्णय ः

मिति २०७५।०५।०८ गते राती २२ः४५ बजेको समयमा जिल्ला धनुषा जनकनन्दनी गा.पा वडा नं. २ बस्ने करण मण्डलले नावालिग बालिका बर्ष १२ कि नाम परिवर्तित खजुरी १ लाई जबरजस्ती करणी गरेपश्चात मिति २०७५।०५।०९ गते निज पीडितलाई जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सकहरु डा. विजयकुमार सिंह ( दर्ता नं. ३१५५) र डा.रम्भा गोइत (दर्ता नं. १०२०६) तथा सोहि बालिकाको मिति २०७५।०५।२५ मा शारीरिक जाँच गर्ने सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) सिराहाका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंह (दर्ता नं. २१२२७) को प्रतिवेदन फरक पर्न गएको हुँदा यसमा केकसो भएको हो भनि दुबै प्रतिवेदन प्रतिलिपि र सिडि राखी एकिन रिपोर्टका लागि मिति २०७५।०६।०२ को जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, धनुषा, मिति २०७५।०६।१६ को महान्यायधिवक्ताको कार्यालय, काठमाडौ र मिति २०७५।०६।१८ र २० गतेको गृह मन्त्रालयको पत्र प्राप्त हुनआएको सन्दर्भमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मिति २०७५।०६।१९ गते काउन्सिल सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसुती तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव) रहने गरि बनाएको छानविन समितिले मिति २०७५।०६।२३ गते बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यवसायिक आचरण समितिको सिफारिस उपर बहस छलफल हुँदा निम्नानुसार निर्णय भयो ।
१. जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा निज पीडित वालिकाको शारीरिक जाँच गर्ने चिकित्सकहरु डा.रम्भा गोइत र डा. विजयकुमार सिंहले न्युनतम चिकित्सकिय आचरण तथा व्यवहार विपरित मेडिकल रिपोर्ट दिएको ठहरभएकाले निज चिकित्सकहरुलाई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजहरुको व्यवसायिक प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र चिकित्सकिय अभ्यासबाट बञ्चित गराउने । यसको जानकारी सम्बन्धित चिकित्सकहरु तथा सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई तत्काल जानकारी गराउने ।
२. काउन्सिलले गठन गरेको छानविन समितिले बयानका लागि बोलाउँदा अटेर गरिबस्ने सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल) सिराहाका चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहलाई सात दिनको म्याद दिई प्रष्टिकरणका लागि काउन्सिलको कार्यालय, बाँसबारीमा उपस्थित हुन सूचित गर्ने । निज डा. राकेशकुमार सिंह उक्त हदम्याद मितिसम्म विना कुनै मनासिव कारण हाजिर नभए वा अटेरगरि बसे निजको व्यवसायिक प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने र चिकित्सकिय अभ्यासबाट बञ्चित गराउने । यसको जानकारी सम्बन्धित चिकित्सक तथा सरोकारवाला कार्यालयहरुलाई तत्काल जानकारी गराउने ।
३. नेपाल मेडिकल काउन्सिलले बनाएको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेन अनुसारको सुझाव कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फत सरोकारवाला सम्वन्धित निकायमा पठाउने ।

डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी
प्रवक्ता तथा कार्यकारी सदस्य

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै