नेपालमा पहिलोपटक उपचारमा भएको त्रुटिबापत चिकित्सकले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोषले तिरिदिएको छ । एक दशकअघि वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. बुलन्द थापाले वीर अस्पतालमा सुष्मा थापाको दाहिने घुँडाको पछाडि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गर्दा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोबापत डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि कोषका योगदानकर्ता डा. थापाले तिर्नुपर्ने रकम कोषले तिरिदिएको हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले कोषमार्फत डा. थापाको दायित्व वहन गर्ने निर्णय गरेसँगै डा. थापा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा पाउने पहिलो स्वास्थ्यकर्मी बनेका छन् ।
घटना के थियो ?
डा. थापाले एक दशकअघि २४ मंसिर ०६६ मा वीर अस्पतालमा सुष्मा थापा नमकी एक महिलाको घुँडाको पछाडिपट्टि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गराएका थिए । दुर्भाग्यवश उनको शल्यक्रिया सफल हुन सकेन र उनले दाहिने खुट्टो गुमाउन पुगिन् । शल्यक्रियामा चिकित्सकबाट भएको त्रुटिका कारण आफूले अपांगता भोग्नुपरेको दाबी गर्दै उपचारमा लागेको खर्च तथा जीवननिर्वाह रकमसहितको क्षतिपूर्तिको मागसहित सुष्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । क्षतिपूर्ति समितिले उजुरीउपर छानबिन गरी उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापाले सोविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले १२ चैत ०६८ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिकै निर्णय सदर गरेपछि डा. थापा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा पीडित पक्षले डा. थापाबाट तोकिएको जरिवाना रकम र सोको चलनचल्तीको ब्याजसहित पाउनुपर्ने चिकिर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । न्यायालयबाट त्रुटि प्रमाणित भएर क्षतिपूर्ति रकम तोकिएसँगै डा. थापाले पीडितलाई २१ फागुन ०७४ मा लक्ष्मी बैंकमार्फत ९ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । डा. थापाले यसअघि नै आफू सदस्य रहेको कोषमार्फत क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा निवेदन दिए पनि सरकारी निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा अदालतको मानहानि हुने भएपछि व्यक्तिगत रूपमै क्षतिपूर्ति तिरेका थिए । तर, प्रक्रिया भने चलिरहेकै थियो ।
आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन ऐनअन्तर्गत सुरक्षा कोष
उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटनाबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निरन्तरको माग र संघर्षपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याइएको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी २०६९ ल्याएको थियो ।
उक्त ऐन र नियमावलीमा उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घाटना र आर्थिक दायित्वबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको थियो ।
उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा अस्पतालबाट त्रुटि हुन गएमा सोबापत चिकित्सक तथा अस्पतालले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कोषले तिरिदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, यो सुविधा लिनका लागि चिकित्सक तथा अस्पताल कोषको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कोष निर्माणका लागि सुरुमा सरकारले ५० लाख बीज रकम राखिदिने र त्यसका सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा तोकिएको रकम योगदान गर्दै जाने व्यवस्थाअनुसार सरकारले रकम जम्मा गरिदिएपछि कोषको निर्माण भएको हो । कोषको परिचालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गठित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले गर्ने प्रावधान छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् भने एनएमएलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका छाता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि यसका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कोष बनेलगत्तै डा. थापा कोषका सदस्य बनेका थिए । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति तोकिएपछि डा. थापाले आफू आबद्ध समितिमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । डा. थापाको निवेदनपछि २६ असारमा बसेको समितिको बैठकले उनलाई क्षतिपूर्तिबापतको ९ लाख २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउन समितिमा नाम दर्ताका लागि मन्त्रालयमार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य तथा एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।
चिकित्सकलाई ठूलो भवितव्यबाट जोगाउने समितिमा सय पनि छैनन् सदस्य
स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ नै संवेदनशील र रिस्कको क्षेत्र हो । स्वास्थ्योपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले रिक्स लिइ नै रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जटिल प्रकृतिका उपचारमा तथा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनामा स्वास्थ्यकर्मीबाट चुक हुने सम्भावना सधैँ नै रहिरहन्छ ।
अर्कोतर्फ उपचारमा त्रुटि भएका कारण स्वास्थ्य बिग्रिएपछि पीडितले न्याय पाउनु पनि स्वाभाविक हो । यस्तोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्रुटि भएको प्रमाणित भएपछि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति आफ्नो नियमित योगदानबाट निर्मित कोषले तिरिदिनु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अति अवश्यक विषय हो । राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।
डा. बुलन्दको आर्थिक दायित्व वहन गरिदिने समितिको निर्णयपछि भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा यसप्रति आकर्षण बढ्ने र भावी जोखिमबाट सुरक्षाका लागि कोषको सदस्य बनेर नियमित योगदानमा सामेल हुन सबै स्वास्थ्यकर्मीले चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र एनएमएले पनि सबै चिकित्सकलाई आह्वान गरेका छन् ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समितिमा आबद्ध हुन मन्त्रालयको आह्वान
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न समितिमा नाम दर्ता गराउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सकको हकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६९ को अनुसूची ५ बमोजिम र स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा सोही नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम नाम दर्ता गराउन आइतबार सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।
समितिमा विधिवत् नाम दर्ता गरी वार्षिक रूपमा तोकिएको योगदान गर्ने स्वास्थयकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले मात्र कोषमार्फत सुरक्षा पाउने भएकाले मन्त्रालयले सबैलाई समितिमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको हो । समितिमा आबद्ध हुन चाहने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले निवेदन दस्तुर ५ सय र तोकिएको वार्षिक दस्तुरसहित समितिको मन्त्रालयस्थित सचिवालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कोषका लागि सदस्यले योगदान गर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुरका हकमा कामको जोखिमको प्रकृतिअनुसार नियमावलीले फरक–फरक दस्तुर तोकेको छ । चिकित्सकहरूमध्ये पनि सर्जन चिकित्सकका लागि बढी दस्तुर तोकिएको छ भने अन्य चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि कामको जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
कोषमा आबद्ध हुन कसले कति तिर्नुपर्छ वार्षिक दस्तुर ?
ऐनबमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालो समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ । यसबापत सदस्यले निम्नबमोजिम दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ :
स्वास्थ्यकर्मीका हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (सबैका लागि समान)
नियमित योगदानतर्फ–
स्त्री तथा प्रसूतिरोग सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
डेन्टल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
जनरल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
बाँकी विषय विशेषज्ञ चिकित्सक – वार्षिक रु. ७५०
होमियोप्याथी/आयुर्वेद चिकित्सक – वार्षिक रु. ५००
प्यारामेडिकलहरू – वार्षिक रु. ३६५
स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (एकपटक मात्र)
प्रतिशय्या – वार्षिक २००
को–को छन् स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा ?
सुरक्षा कोषको परिचालनका लागि मन्त्रलयअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समिति कार्यतर छ । समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् । हाल स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिमा एनएमएका प्रतिनिधिका रूपमा कोषध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अफिनका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्रातिविध संघका प्रतिनिधि र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा मन्त्रालयका कानुनका उपसचिवले काम गरिरहेका छन् ।
डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन एनएमएको आह्वान
त्यसैगरी, एनएमएले पनि सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा नाम दर्ता गराई कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । एनएमएको लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरूप ऐन तथा नियमावलीले सुरक्षा कोष तथा समितिको निर्माण भएको स्मरण गर्दै एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने, ‘यो कोष सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सम्भावित दुर्घटनामा सुरक्षा दिन अति उपयोगी छ । त्यसैले सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई यसमा आबद्ध हुन हामी आह्वान गर्छौं ।’
डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए । ‘२–३ सय शुल्क लिएर वा जागिरकै भरमा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकका लागि एकैपटक लाखौँ क्षतिपूर्ति तिर्न सम्भव हुँदैन,’ डा. कर्कीले भने, ‘त्यसैले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ सबैलाई यो स्किमबारे थाहा नभएका कारण पनि सदस्य संख्या न्यून भएकाले अब यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाएर सदस्यता अभियान अघि बढाइएको डा. कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार कोषको सदस्य बन्न सहजीकरणका लागि छुट्टै सचिवालय बनाएर व्यवस्थित गर्न सचिवबाट तोकआदेश भइसकेको छ । ‘सचिवालय र कर्मचारी तोकेर सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई समितिमा नाम दर्ता गराउन आह्वान भइसकेको छ,’ डा. कर्कीले भने, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण हुनेछ ।’
एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले डा. बुलन्द सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकै कारण उनको आकस्मिक दायित्व कोषमार्फत बेहोरिएकाले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले कोषमा आबद्ध हुँदा सामान्य योगदानले ठूलो जोखिमबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने बताए । समितिको सचिवालय मन्त्रलयमा स्थापना भइसकेको र छुट्टै कर्मचारीले कामसमेत थालेकाले अब चिकित्सकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहज भएको उनको भनाइ छ ।
चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले आइतबार आफूमाथि आक्रमण गर्ने समूहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी–जाहेरी दिएको छ । घटनामा संलग्न ‘आपराधिक समूह’विरुद्ध दिएको उजुरीमा अस्पतालले १४ लाख रुपैयाँ क्षतिको बिगोदाबीसमेत गरेको छ । अस्पतालले घटनाको विस्तृत भिडियो फुटेजसहित जाहेरी दिएको हो ।
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारका घटनामा विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधानलाई यथाशीघ्र कानुनी रूप दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । बारम्बार चिकित्सकमाथिको आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटना दोहोरिरहेको स्मरण गराउँदै एनएमएले सरकारसमक्ष पुनः एकपटक जेल विदाउट बेलको माग दोहोर्याएको हो ।
सरकारका प्रवक्ताले आन्दोलनरत चिकित्सक सहमतिनजिक पुगेको बताइरहँदा समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बिहीबार चिकित्सकलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यद्यपि, एक सातादेखि सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुँदा अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध घोषणा गरेको सरकार विपन्न जनता न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाका लागि घिडघिडाइरहेको दृश्य मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ ।
