नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरूको पदस्थापन समायोजन ऐन र ज्येष्ठताविपरीत भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघले ऐनविपरीत विवादास्पद र पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको पदस्थापनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्दै शक्ति र दबाबमा समायोजन र पदस्थापन गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

मन्त्रालयको यसप्रकारको विवादास्पद र गैरन्यायिक निर्णयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित भएको ठहर गर्दै संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी वैज्ञानिक एवम् पारदर्शी रूपमा पदस्थापन गर्न माग गरेको छ । पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको पदस्थापनलाई नसच्याइएको खण्डमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसित माग गरेको छ । एनएमएले स्वास्थ्यसेवाका अधिकृतस्तर आठौँ तहका चिकित्सकको तलबमान एसएलसी उत्तीर्ण गरेका प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकसमान नै निर्धारण गरिएकाले चिकित्सकको तलबमान सच्याउन बुधबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्लस टु अध्ययनपश्चात् कडा प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित भई ठूलो रकम खर्च गरेर ५ वर्षको कठिन अध्ययन पूरा गरेका एमबिबिएस चिकित्सकहरूको तलबमान एसएलसी मात्र उत्तीर्ण गरेर सेवाप्रवजेश गरेका शिक्षककोसित जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ फरक पर्ने गरी निर्धारण गरिएको प्रति एनएमएले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गर्दा एमबिबिएस अध्ययन गरेका चिकित्सकको सुरु नियुक्ति नै आठौँ तहबाट भइरहेको अवस्थामा यसरी निर्धारण गरिने तलबमानले चिकित्सकलाई सरकारीसेवामा आकर्षित गर्न नसक्ने एनएमएको ठहर छ । विद्यमान तलबका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा मनन गरी अभिलम्ब उक्त तलबमान सञ्चाउन चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।

शेरबहादुर सरकारमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
एनएमएले चिकित्सकको सेवा–सुविधासम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता गरी प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार भएको स्मरण गराउँदै सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा समयानुकूल परिमार्जन गर्न भनेको छ । तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत हाल अवैज्ञानिक र असमान रूपमा तलब निर्धारण गरिनुले गम्भीर आंशका पैदा भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको आफूमातहतका कर्मचारीको तलबमानमा आठौँ तहका एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलब एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ मात्र बढी छ । १२ पास गरेर सेवाप्रवेश गरेका निम्नमाध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब एमबिबिएस चिकित्सकको भन्दा २ हजार २ सय २० रूपैयाँ बढी छ । यस्तोमा सबै हिसाबले आफूमाथि असमान व्यवहार भएको भन्दै चिकित्सकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)देखि नै लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको निजामती कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक, प्राविधिक कर्मचारीलगायतको तलबमानमा एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तहको शिक्षक र एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलबमान करिब–करिब समान रहेको छ । प्रथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक र एमबिबिएस चिकित्सक दुवैको अन्तिम तलबमान मासिक साढे ४५ हजारको हाराहारीमा छ ।

एमबिबिएस डाक्टरको तलब एलएलसी पास शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रुपैयाँ बढी
सेवाप्रवेशका बखत खरिदारसरहको प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई दुईपटकसम्म बढुवा हुने अवसर छ । यसरी बढुवा भएर प्रथम श्रेणीमा पुगेको प्राथमिक शिक्षकको सुरुको तलबस्केल अधिकृत छैटौँसरह अर्थात् ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उक्त प्रथम श्रेणीको प्राथमिक शिक्षकले बढीमा ८ ग्रेड खान पाउने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थामा एक ग्रेडको रकम एक दिनको तलबबराबर हुन्छ । यसरी ८ वर्षभन्दा बढी प्रथम श्रेणीमा काम गरेको प्राथमिक शिक्षकले प्रति ग्रेड १२०० का दरले ८ ग्रेडबराबर ९ हजार ६ सय रुपैयाँ थप पाउँछ । यसरी प्रथम श्रेणीको प्राथमिक शिक्षकको अन्तिम तलब स्केल ४५ हजार ५ सय ९० हुन आउँछ ।

त्यसैगरी, अधिकृत आठौँ तहको डाक्टरको सुरुको तलबमान ४० हजार ३ सय ८० छ । उसले अधिकतम ४ ग्रेड मात्र खान पाउँछ । उसको प्रतिग्रेड रकम अर्थात् एक दिनको तलब १३४६ छ । यसरी ४ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको आठौँ तहको डाक्टरले अधिकतम ५ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ ग्रेड पाउँछ । यसरी आठौं तहका डाक्टरको अन्तिम तलबमान ४५ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन प्राथमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकको अन्तिम तलबमानभन्दा मात्र १ सय ७४ रुपैयाँ बढी हो ।

जम्माजम्मी विद्यालय तह (कक्षा १२)सम्मको पाढाइसमेत पूरा नगरेको एसएलसी (हालको एसइई अर्थात् कक्षा १०) मात्र उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकको र कम्तीमा एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकको तलबमा २ सयको पनि फरक नहुँदा चिकित्सकहरू बेखुसी देखिएका छन् । एसएलसी मात्र उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक र एसएलसीपछि ११, १२ उत्तीर्ण गरी सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्पर्धामा अब्बल ठहरिएर लाखौँ (पेइङमा पढ्नेको हकमा करिब ५० लाख) खर्च गरी ६ वर्ष लगाएर एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकको तलब समान हुनु अत्यन्त विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

१२ पास निम्नमाध्यमिक शिक्षकको भन्दा डाक्टरको तलब कम
प्रथमिक शिक्षकबराबर तलब भएका आठौँ तहका चिकित्सकको तलब १२ वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका निम्नमाध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षक र स्नातक तह उत्तीर्ण माध्यमिक तह द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकभन्दा कम छ । निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम तलबमान ४७ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी मावि द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम तलबमान क्रमशः ५१ हजार १ सय ४८ र ५६ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ छ ।

स्वास्थ्यमा कसको मासिक तलब कति ?
स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत सहायक प्रथमस्तरका कर्मचारीदेखि अधिकृत १२औँ तह (विशिष्ट श्रेणी)सम्मका चिकित्सक तथा कर्मचारीको सुरु तलब स्केल, अधिकतम ग्रेडसंख्या, प्रतिग्रेड रकम अन्तिम तलबमान यसप्रकार कायम गरिएको छ :

नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका युवा चिकित्सकको बृहत् भेला मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । संघका देशभर क्रियाशील १६ वटा शाखाको प्रतिनिधित्व गर्दै ६२ जना युवा चिकित्सक तथा दन्तचिकित्सकहरू राजधानीमा भेला भएका हुन् । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीको आह्वान तथा संयोजनमा सम्पन्न भेलाले संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने भएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)अन्तर्गतका विभिन्न समितिमध्ये जुनियर डक्टर्स कमिटी (जेडिसी)लाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न तथा नयाँ कार्यसमिति चयनमार्फत युवा चिकित्सकहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा क्रियाशील बनाउन युवा चिकित्सकलाई भेला गराइएको संघका महासचिव लोचन कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभर रहेका सम्पूर्ण युवा चिकित्सकलाई संघअन्तर्गतको एउटै छाता संगठनभित्र एकताबद्ध रूपमा संगठित बनाई पेसागत हित तथा सामाजिक काममा सक्रिय बनाउन भेला आयोजना गरिएको हो ।

भेलामा संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटी (जेडिसी)को गठन, त्यसको विश्व चिकित्सक संघ (वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसन)अन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स नेटवर्कसितको संलग्नता, सामाजिक क्रियाकलाप तथा पेसागत हितका कार्यमा कमिटीको परिचालन, कमिटीका भावी रणनीतिलगायत विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको उनले जनकारी दिए । केही वर्षअघि क्रियाशील रहेको जेडिसी पछिल्लो केही समयदेखि निष्क्रिय थियो ।

विधानले जेडिसी गठनको पूर्ण अधिकार संघको महासचिवलाई दिए पनि आफूले पूर्ण पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै शाखासित प्रतिनिधिहरू माग गरी भेला बोलाएको र अब परिषद् र कार्यसमितिको चयन पनि सबैको सल्लाहमा गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ ।

देशभर कार्यरत मेडिकल अफिसरहरू, बिडिएस डाक्टरहरू, रेजिडेन्ट डाक्टरहरू तथा एमबिबिएस सकाएको १० वर्ष नपुगेका र माथिल्लो अध्ययन नगरी बसेका चिकित्सकहरू सदस्य रहने जेडिसीको नेतृत्व एनएमएका महासचिवले गर्ने प्रावधान छ । जेडिसी गठनको जिम्मेवारी पनि एनएमएका महाचिवकै भएकाले आफूले युवा चिकित्सकहरूको विधिवत् भेला बोलाएर कमिटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको डा. कार्कीले बताए ।

महासचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति, एक साताभित्र ६० जनाको परिषद् बन्ने
एनएमएको जस्तै जेडिसीको पनि १५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने तयारी छ, जसको नेतृत्व विधानतः संघका महासचिवले गर्नेछन् । ‘महासचिव (कार्की स्वयम्)को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति बन्नेछ,’ महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘सातै प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना सदस्य छनोट गर्ने योजना छ ।’

कार्यसमितिको चयनका लागि एक साताभित्र ६० जनाको परिषद् बनाइने डा. कार्कीले जानकारी दिए । यही परिषद्ले नै आफूहरूमध्येबाट १४ जना सदस्य कार्यसमितिका लागि चयन गर्नेछ । यससँगै महासचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीयक जेडिसीको गठन हुनेछ ।

विधानले जेडिसी गठनको पूर्ण अधिकार संघको महासचिवलाई दिए पनि आफूले पूर्ण पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै शाखासित प्रतिनिधिहरू माग गरी भेला बोलाएको र अब परिषद् र कार्यसमितिको चयन पनि सबैको सल्लाहमा गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ । देशभर कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक संघको छाताअन्तर्गत एकमतले गोलबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए । ‘एउटै छाता संगठन हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकले कतिपय भिन्न संघ–संगठनहरू बनाउनाले चिकित्सकलाई नै कमजोर बनाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको शक्ति र प्रभाव बढाउन, पेसागत विकास र सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्न सबै चिकित्सक एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । युवा चिकित्सकको पछिल्लो भेला एकैको एउटा प्रयास हो ।’

नेपाल चिकित्सक संघले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण उत्पन्न आपतकालिन अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि खटिन सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा आफ्ना सम्पूूर्ण शाखादलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले शनिबार विज्ञाप्तिमार्फत् आफ्ना सदस्यहरुलाई घटनास्थलमा खटिएर पहिरो तथा बर्षाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सरुवाजन्य रोगहरुको नियन्त्रण तथा पिडित समुदायलाई आईपर्न सक्ने कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि सक्रियता साथ जुट्न समेत अपील गरेको छ । संघले स्थानीय रुपमा दैविप्रकोप समितिसँग समन्वयका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।

संघले सरकारसँग समेत बेपत्ता भएका नागरिकहरुको उद्धार कार्य अविलम्ब गर्न तथा नदि किनार नजिकका बासिन्दाहरुलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ स्थानान्तरण गर्न, उनीहरुलाई आईपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा दैनिक जीवन यापनका अत्यावश्यक बस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउन माग गरेको छ ।

घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संघले घाइते तथा विस्थापितलाई आईपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा दैनिक जीवन यापनका अत्यावश्यक बस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउन समेत माग गरेको छ ।

तथा उद्धारको लागि सजग रही उद्धारकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्न नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा तत्काल आवश्यक संशोधन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान समावेश गर्न माग गरेको छ ।

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी देशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण तथा हातपातका घटना बढिरहेका वेला घटनामा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान लागू गराउन नसकिएमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जान सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

‘यदि यो प्रावधानलाई लागू गराउन नसकिने हो भने स्वास्थ्य सेवाप्रवाह अब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछिको अवस्था कति कहालीलाग्दो र भयावह होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

‘यदि यो प्रावधानलाई लागू गराउन नसकिने हो भने स्वास्थ्य सेवाप्रवाह अब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन, त्यसपछिको अवस्था कति कहालीलाग्दो र भयावह होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

ऐन तथा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि जुनकुनै किसमको क्षति पुर्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने तथा त्यस्तो उद्योगमा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान थप गरेर आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगरिएको खण्डमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको वातावरण असुरक्षित हुने संघले जनाएको छ । संघले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनंसख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला पक्षलाई यस विषयमा गम्भीर मनन गरी ऐनलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिन माग गरेको छ ।

पछिल्लो करिब तीन महिनाको अवधिमै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणका आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला तथा गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाइएका छन्, जुन समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो समय हेटौँडा अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल, लहान अस्पताल, शिवराज अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, ओम अस्पताल, जलेश्वर जिल्ला अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताललगायत देशभरका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको अभद्र व्यवहार, गालीगलौज तथा शारीरिक हमला एवं स्वास्थ्यसंस्था नै तोडफोडका घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ ।

विदेशबाट आयत हुने तकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय फिर्ता लिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघले घोर आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीको स्वस्थ भई बाँच्न पाउने र गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको सेवन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सरकार स्वयम्ले नै कुण्ठित गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा जनताको नैसर्गिक तथा संवैधानिक अधिकारलाई प्रत्यक्ष कुण्ठित गर्दै सरकार अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनले समग्र राष्ट्रको गरिमामाथि नै आँच पुग्न गएको संघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको ऐन–कानुनविपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको विश्वास, आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३९ मा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि उत्पादन, भण्डारण तथा विक्री–वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वास्थ बनाइने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारको ऐन–कानुनविपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको विश्वास, आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’

संघले सरकारलाई देखायो विषादीका यस्ता घातक असर
दैनिक जीवनयापनमा विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीको सेवनले मानव शरीरमा अकल्पनीय, दीर्घकालीन समस्याहरू देखापदछन्, जसले मानिसिक असन्तुलन, श्वास–प्रश्वासमा समस्या, झाडापखाला, पिसाबमा समस्या, छालामा संक्रमणजस्ता तत्कालीन समस्या देखापर्छन् । दीर्घकालीन असरमा मुटु, कलेजो, मिर्गौलमा गम्भीर असर पार्नुका साथै क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको कारक बन्न सक्दछ । त्यसैगरी, बाँझोपनलगायत प्रजनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यासमेत देखापर्ने संघको भनाइ छ ।

यस्तो अकल्पनीय स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने विषादीको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा मनन गरी विषादीपरीक्षणको निर्णयलाई अझ दरिलो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतमा राख्दै गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको निर्बाध रूपमा उपभोग गरी स्वस्थ जीवनमापन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।

सीमानाकामा भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण कार्य सुरु गरेपछि भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । दूतावासले २९ जुनमा पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्रमा पुनर्विचार गर्न भनेसँगै सरकार झस्कियो र तुरुन्त आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न विवश भयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले २ असारमा प्रकाशित आदेशमा ३ वटा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो, जसले विषादीपरीक्षणविनै भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपालमा भित्रिन मार्गप्रशस्त गरिदियो ।

भारतीय राजदूतावासको लिखित दबाबमा रोकिएको थियो विषदीपरीक्षण
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा आयात हुने तरकारीमा नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय राजपत्रमा ४९ पृष्ठको लामो सूचना जारी प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रको उक्त सूचनामा विभिन्न वस्तुको आयात र निर्यातमा पूर्ण तथा आंशिक बन्देज लगाइने कुरा उल्लेख थियो भने कतिपय वस्तुको आयत वा निर्यातमा सर्तहरू तोकिएका थिए । १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सूचीलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको विषादीपरीक्षणको निर्णय सरकारले बाह्य दबाबमा एकाएक फिर्ता लिएको थियो ।

सीमानाकामा भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण कार्य सुरु गरेपछि भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । दूतावासले २९ जुनमा पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्रमा पुनर्विचार गर्न भनेसँगै सरकार झस्कियो र तुरुन्त आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न विवश भयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले २ असारमा प्रकाशित आदेशमा ३ वटा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो, जसले विषादीपरीक्षणविनै भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपालमा भित्रिन मार्गप्रशस्त गरिदियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै विषादीपरीक्षणको काम पूर्णतः रोकिएको छ ।

दुईतिहाइ जनमतप्राप्त मजबुत आधारको सरकार बाह्य मुलुकको दूतावासले पत्र लेखेकै भरमा, त्यो पनि आफ्ना जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुने विषयमा क्षणभरमै आफ्नो निर्णयबाट पल्टिएसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिगमनको निर्णयसँगै सरकारको राष्ट्रवादी चरित्र उदांग भएको प्रतिपक्षी दलसँगै नागरिक तहमा समेत व्यापक समीक्षा भइरहेको छ । यसैक्रममा चिकित्सक संघले पनि सरकारको जनस्वाथ्यमा प्रत्यक्ष खेलबाड गर्ने कदमको प्रमाण र असरसहित विरोध जनाएको हो ।

नेपाल चिकित्सक संघले दुई दिनअघि हेटौँडा अस्पतालको आकस्मिककक्षमा डा. बन्दना अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै दोषीउपर कडा कारबाहीको माग गरेको छ । संघले घटनाका दोषीलाई ‘विनाधरौटी जेलचलान’ गर्न स्थानीय सरकारसमक्ष माग गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्यसमेत रहेकी डा. अधिकारीमाथि मंगलबार राति १० बजे अस्पतालको आकस्मिककक्षमा ड्युटीमै रहेका वेला दुर्व्यवहार भएको थियो ।

घटनाको घोर निन्दा गर्दै संघले स्वास्थ्यसंस्थाको शान्तिपूर्ण वातावरण खलबल्याउने कामले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत असर पुग्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा कार्यरत चिकित्सकमाथि विनाकुनै कारण भएको यस्तो प्रकारको निन्दनीय कार्यले स्वास्थ्यसंस्थाको वातावरणमै खलल पुग्ने गरेको छ,’ संघद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नेपाल चिकित्सक संघ स्थानीय सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६६ र नियमावली १०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी ‘विनाधरौटी जेलचलान’को प्रावधान समावेश गरेर कनुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइसकेको स्मरण गराउँदै संघले सोही नियमावलीबमोजिम नै दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । उक्त नियमावलीको अक्षरशः कार्यान्वयन गरी डा. अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही नगरिएमा असुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न नसक्नेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको संघले सचेत गराएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको मेडिकल अधिकृतको मागसम्बन्धी सूचनाप्रति नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महानगरले बुधबार प्रकाशन गरेको आवश्यकताको सूचनामा मेडिकल अधिकृत सातौँ तह भनी माग गरेपछि संघले शुक्रबार त्यसलाई सच्याउन महानगरलाई पत्र लेखेको हो ।

संघले महानगरको उक्त सूचनामा मेडिकल अधिकृत पदका लागि निर्धारण गरिएको सातौँ तहको योग्यता प्रचलित स्वास्थ्यसेवा ऐनको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ । संघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा सर्कक्षेत्रलगायत विभिन्न देशको उदाहरणसहित चिकित्सकको सुरु नियुक्ति नवौँ तहबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारले ०६४ मा स्वास्थ्यसेवा ऐन संशोधन गरी चिकित्सकको सुरु नियुक्ति आठौँ तहबाट गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, महानगरले त्यसविपरीत मेडिकल अधिकृतमा सातौँ तहको योग्यतासहितको सूचना गरी गरेपछि संघले महानगरलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

महानगरका कार्यकारी प्रमुखलाई सम्बोधन गरी संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना १÷०७५–७६ मिति २०७६–०२–०८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार मेडिकल अधिकृत सातौँ तह भनी माग गरिएको हुनाले उक्त सूचना प्रचलित स्वास्थ्यसेवा ऐनको भावना र मर्मविपरीत भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै अविलम्ब उक्त सूचना सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

नेपाल चिकित्सक संघले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, चिकित्सासम्बद्ध विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि संघले सरकारलाई वार्ताका लागि दबाबसँगै समयसीमाभित्र वार्तामार्फत समस्या समाधान नगरेमा देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेसँगै एक सातादेखि सरकारी चिकित्सकहरूको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कार आन्दोलन चलिरहँदा संघले समायोजन विवादको हल निकाल्न तथा भावी रणनीति तय गर्न भन्दै बिहीबार उपत्यकाका सबै अस्पताल तथा सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको बुहत् भेला गराएको थियो । भेलाले समायोजनसम्बन्धी विवाद समाधान र सरकारी चिकित्सकका माग समाधानका लागि सम्पूर्ण म्यान्डेट संघको कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ । बृहत् छलफलबाट म्यान्डेट पाएलगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारलाई अल्टिमेटमसहित देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

स्वास्थ्यजस्तो ज्यादै संवेदनशील र जटिल क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृत्तिविकासका विभिन्न गतिविधिमा निरन्तर समावेश हुनुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संघले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या निम्तिएको संघको भनाइ छ । समायोजनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा चिकित्सा पेसालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका चिकित्सकहरूलाई प्रहरी लगाई धरपकड गर्नेजस्ता क्रियाकलापले चिकित्सकहरूलाई चिढाउने र सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै संघले सरकारलाई वार्ताका लागि अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले संघको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाउँदै संघले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई संघबाट घोषणा हुने सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरूका लागि तयारी अवस्थामा बस्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।

चिकित्सकहरू सहमतिनजिक छन्, जायज माग पूरा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरू सहमतिनजिक भएको बताएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा बिहीबार पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले चिकित्सकका जायज माग पूरा हुने बताए । ‘मलाई लाग्छ, उहाँहरू (सरकारी चिकित्सक) सहमतिनजिक हुनुहुन्छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सहमति नगरेर उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ ?’

सेतो बर्दीमा हडताल गर्न नसुहाउने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले समायोजनमा जोेसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने बताए । ‘जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी विशेष हौँ, सेतो कोट लगाएका छौँ, त्यसैले हामी जहाँ बस्छौँ, जनता त्यहीँ उपचार गराउन आउनुपर्छ भनेर चिकित्सकले भन्न मिल्दैन ।’ समायोजनमा केही प्राविधिक कठिनाइ तथा त्रुटि रहेको रहेछ भने त्यसलाई सरकारले सच्याउने उनको भनाइ थियो ।

अनमीलाई घरपायक मिलाउन दरबन्दी तेरिज संशोधन गरिने
सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमीलाई सकेसम्म घरपायक पर्ने गरी सरुवा मिलाइदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले सरकारले अनमीलाई घरपायक मिलाउने गरी दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा अनमीहरूको घरबाट टाढा, जिल्लान्तरमा समेत खटाइएकाले उनीहरूलाई घरपायक मिल्नेगरी सरुवा मिलाउन सरकारले दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्न लागेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । सरकारले देशभरका स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ७ हजार ६ सय १९ अनमी दरबन्दीको तेरिज संशोधन गर्ने भएको हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको चिकित्सकलाई चेतावनी

सरकारका प्रवक्ताले आन्दोलनरत चिकित्सक सहमतिनजिक पुगेको बताइरहँदा समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बिहीबार चिकित्सकलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यद्यपि, एक सातादेखि सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुँदा अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध घोषणा गरेको सरकार विपन्न जनता न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाका लागि घिडघिडाइरहेको दृश्य मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी चिकित्सकको समायोजन विवादबारे विस्तृत छलफल गरी विशेष रणनीति तर्जुमा गर्न काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण अस्पताल, स्वास्थ्यसंस्था र चिकित्सासम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि भेला आह्वान गरेको हो ।

संघले वीर अस्पतालमा बुधबार सरकारी चिकित्सकहरूको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको धरपकडको भत्र्सनासमेत गरेको छ । सरकारी चिकित्सकको समायोजनमा वृत्तिविकासलगायत कुरालाई ध्यान पुर्याउन संघले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै संघले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समायोजन विवादको समायोजन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

समायोजनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा चिकित्सा पेसालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएर चिकित्सकलाई चिढ्याउनेखालका अभिव्यक्ति दिएर सरकारी सेवाप्रति चिकित्सकमा वितृष्णा जगाउने काम गरिरहेको प्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को ६ दिनदेखिको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनमा बुधबार प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि संघले रणनीति तर्जुमाका लागि छलफल आह्वान गरेको हो ।

विज्ञप्ति

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को कर्मचारी समायोजनविरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनएमएले गोदानको मागप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा चिकित्सकको मागलाई ध्यान दिन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै एनएमएले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वास्थ्यक्षेत्र ज्यादै संवेदनशील र जटिल भएकाले चिकित्सकीय पेसा अवलम्बन गर्नेले समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृत्त–विकासका विभिन्न गतिविधिमा निरन्तर समावेश हुनुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्र समायोजन गरिनुपर्ने ठहर एनएमएको छ ।

नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजनका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारबीचको सोमबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बिहान १० बजे सुरु भएको वर्तामा सरकारी वार्ताटोली र चिकित्सकबीच २ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो ।

सरकार–चिकित्सक वार्ता असफल
नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजनका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारबीचको सोमबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बिहान १० बजे सुरु भएको वर्तामा सरकारी वार्ताटोली र चिकित्सकबीच २ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयबाट गठित सरकारी वार्ताटोलीमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे छन् । सरकारी टोलीसितको वार्तामा चिकित्सकका तर्फबाट गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे र एनएमएका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

वार्तापछि गोदानका अध्यक्ष डा. पाण्डेले अझै पनि सरकार चिकित्सकको मागप्रति सकारात्मक हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सरकारी टोली र हामीबीच २ घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भयो,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, उहाँहरू हाम्रा मागप्रति पूर्ण रूपमा सकारात्मक बन्न सक्नुभएन ।’

डा. पाण्डेका वार्तामा चिकित्सकको माग कुन प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । गोदानले सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेट यथावत् रहेको जानकारी दिँदै डा. पाण्डेले चिकित्सकका माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले २४ दिन लामो अनशन शुक्रबारदेखि स्थगित गरेसँगै समर्थनमा सघाइरहेका चिकित्सकहरुका प्रमुख संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका संस्थाहरुले समेत आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर आफूहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सघाउँनेलाई धन्यवाद दिदैँ गर्दा असहयोग गर्ने माथि कारवाहीकोबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ ।

चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले अजीवन सदस्य डा. केसीले अनशन स्थगत गरेसँगै जीवन रक्षाका लागि संघले घोषणा गरेको बिरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु शनिबारदेखि स्थगित गरिएको जनाएको छ । संघले आह्वान गरेको बिरोधका कार्यक्रमहरुमा ऐक्यावद्धता जनाएर सहयोग गर्ने संघ, संस्था, शाखालाई धन्यवाद दिएको छ । संघले यस दौरानमा बिरामी, बिरामीका आफन्त, आम सर्वसाधारणहरुमा परेकोे असुविधाप्रति दुःखसमेत जनाएको छ ।
संघले सोमबारदेखि केन्द्रमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, देशभरका शाखा र शाखा नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिले अनशन गर्न आह्वान गरेको थियो भने, शुक्रबार एक दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल आह्वान गरेको थियो । संघका आह्वान गरेको कार्यक्रममा नेकपा निकटका राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल र नेपाल प्रगतीशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आवासीय चिकित्सकको विरोध पनि फिर्ता
डा. केसीको समर्थनमा माघ ११ देखि (आठ दिनदेखि) आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएका तीन ठूला संस्थाका आवासीय चिकित्सकहरुले पनि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, आइओएम, रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, धरानले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरी शनिबारदेखि सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएका छन् । संगठनहरुले समेत विरामीप्रति क्षमा माग्दै आन्दोलनमा सघाउँने निर्देशक, विभागीय प्रमुख, विषयगत संयोजकलगायत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ नेतृत्वसमेत असहयोग गरेको बुझाई संघ नेतृत्वको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विज्ञाप्ति निकालेर चिकित्सकमाथि कारवाहीको धम्की दिएको थियो ।

होला त कारवाही ?

संघले एकजना आजीवन सदस्य एवं चिकित्सकको हकहितका लागि लामो सयमदेखि लडेका सत्याग्रही जीवनमरणको दोसाँधमा हुँदा ‘निश्चित पार्टी वा नेताको इशारामा सिंगो संगठनविरुद्ध लागेको भन्दै’ उनीहरुमाथि कारवाहीका माग उठिरहेको छ । धेरै बरिष्ठ चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्चालहरुमा चिकित्सकहरुको एकता नभएको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले गत आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित भेलामा समेत संगठनविरुद्ध लाग्नेमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी दुई संहिताका सन्दर्भमा संघले लामो समयसम्म आन्दोलन घोषणा गर्दा अभुतपूर्व एकता देखाएका चिकित्सकरु डा. केसीको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा १५औँ अनशनदेखि नै संघलाई अटेरी र असहयोग गर्दै आएका छन् । असहयोगकै त्रासमा संघ नेतृत्वसमेत सकेसम्म आन्दोलनमा होमिनबाट डराउने गरेको छ ।

पटकपटक संघ नेतृत्वविरद्ध लाग्दा कारवाही नगर्ने हो भने संगठन हुनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने र अनुशासनसमेत नहुने भन्दै बरिष्ठ चिकित्सकहरुसमेत सांकेतिक रुपमा सदस्यता सीमित अवधिका लागि भएपनि निलम्बनको कारवाही गर्न संघ नेतृत्वलाई सुझाब दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमलगायतका विषयमा एउटा छानविन समिति बनाएर आगमी दिनमा संगठनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी योजना बनाउन सुझाब दिएको संघ स्रोतले बताए । स्रोतका अनुसार नेपाल चिकित्सक संघले यसबीचमा संघको नेतृत्व, चिकित्सक आन्दोलनलाई असहयोगदेखि भौतिक आक्रमण र भिडन्तको समेत धम्की दिने चिकित्सकहरुका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तीका स्क्रिनसट प्रमाणको रुपमा संकलन सुरु गरिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प हुने भएका छन् ।
संघले डा. केसीको १६औँ अनशनको २४औँ दिन एक दिनका लागि सम्पूर्ण संस्थामा सांकेतिक विरोध स्वारुप बन्द आह्वान गरेको हो । संघको आह्वानसँगै विहानदेखि अधिकांश ठूला अस्पतालमा ओपिडी चलाएका छन् । औपचारिक रुपमा ओपिडी बन्द नगरेको अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरु स्वेच्छिक रुपमा उपस्थित नभएपनि सेवा हुनसकेको छैन् ।

वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानको रेजिडेन्टको आह्वानमा अघिल्लो विहीबारदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।  सरकारले शान्तिपूर्ण अनशन, धर्ना र र्यालीलाई नसुनेको भन्दै संघले शुक्रबारका लागि बन्द घोषणा गरेको हो । सरकार समर्थित केही चिकित्सकले संघको बन्दविरुद्ध विरामी हेर्ने घोषणा गरेपनि त्यसले संघले गरेको बन्दमा खासै असर नपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।

आमसर्वसाधारण नेपालीको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. केसीको सत्याग्रह २३औँ दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको संवेदनहीनता छताछुल्ल भएको भन्दै संघले योभन्दा पनि कडा र अप्रिय कदम चाल्न बाध्य नपार्न सरकारलाई सजग गराएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको यो निष्क्रिय कदमप्रति हामी मर्माहत भएका छौँ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन समर्पण गर्ने सत्याग्रहीको जीवनरक्षार्थ सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकाले पालना नगरेकाले त्यसविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्न संघले आह्वान गरेको छ । ‘डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संघले सरकारमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत नदेखिएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले समेत अप्रिय आन्दोलन झेल्नुपरिरहेको बताउँदै योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अन्यथा, आन्दोलन थप कठोर हुने र त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सिर्जना गर्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको छ ।

शुक्रबार नै डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाबाटसमेत चिकित्साशिक्षा विधेयक पािरत गराएर समाधानको सबै ढोका बन्द गराएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि शुक्रबार (भोलि) देशभरका सबैखाले स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा पूर्णतः बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।

आमसर्वसाधारण नेपालीको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. केसीको सत्याग्रह २३औँ दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको संवेदनहीनता छताछुल्ल भएको भन्दै संघले योभन्दा पनि कडा र अप्रिय कदम चाल्न बाध्य नपार्न सरकारलाई सजग गराएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको यो निष्क्रिय कदमप्रति हामी मर्माहत भएका छौँ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन समर्पण गर्ने सत्याग्रहीको जीवनरक्षार्थ सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकाले पालना नगरेकाले त्यसविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्न संघले आह्वान गरेको छ । ‘डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संघले सरकारमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत नदेखिएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले समेत अप्रिय आन्दोलन झेल्नुपरिरहेको बताउँदै योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अन्यथा, आन्दोलन थप कठोर हुने र त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सिर्जना गर्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको छ ।

शुक्रबार नै डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाबाटसमेत चिकित्साशिक्षा विधेयक पािरत गराएर समाधानको सबै ढोका बन्द गराएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
डा. केसीको आमरण अनशनलाई चिकित्सक संघले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको छ । डा. केसीले उठाएका माग सबै जायज छन्, सरकारले सबै माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैकारण हामी अहिले उहाँको जीवनरक्षाका लागि रिले अनशन बसिरहेका छौँ ।
सरकारलाई दबाब दिन बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म रिले अनशनमा छौँ । यदि सरकारले कुनै सहमति वा डा. केसीका माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेन भने केही समयपछि बन्दका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।
सरकारले वार्ताटोली बनाए वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । डा. केसीको १५औँ अनशनका वेला भएको सम्झौताअनुरूप चिकित्साशिक्षा विधेयक आउनुपर्छ ।

१६औँ आमरण अनशनको आज २३औँ दिन भइसकेको छ । सरकारबाट वार्ताका लागि कुनै कदम चालिएको छैन । तर, चिकित्सक संघले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन भन्ने आरोप छ नि ?
अनशन भनेकै सबैभन्दा कडा आन्दोलन भनेर बुझ्नुपर्यो । एक त गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेकै सबैभन्दा कडा हो, त्योभन्दा कडा आन्दोलन अरू कुनै हुन सक्दैन । तैपनि सरकारलाई झकझकाउनका लागि डाक्टरहरूका केही संगठनसहित डा. केसीको समर्थनमा रिले अनशन बसिरहेका छौँ ।
सरकारले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको भनेको छ । ५ प्रतिशतचाहिँ हामी यति दिनपछि गर्छौं भनेर डा. केसीलाई विश्वास दिलाएर यो सत्याग्रहलाई तोडियो भने चिकित्सक संघ पनि यो आन्दोलनबाट पछि हट्नेछ । होइन भने डा. केसी नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनरक्षाका लागि हामी अनन्तकालसम्म लडाइँ गरिरहनेछौँ । यसबाट हुने क्षतिप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । जबसम्म समस्या समधान हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । चिकित्सक संघले कहिल्यै खुट्टा कमाउँदैन । हामी धेरै आन्दोलन पार गरेर आएका हौँ । दुईतिहाइको सरकारसँग कुनै सरोकार छैन ।
हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ । सरकारलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने अन्य थप सशक्त र कठोर कार्यक्रम पनि हुन्छ ।
रातारात मुठ्ठीभर मानिसको इच्छा पूरा गर्न यत्रो सदन र सरकार फसेको छ । त्यहाँबाट उम्काएर नेपालीलाई स्वाभिमानी बनाउन, कहिल्यै दास नबनेको नेपालीलाई झुक्न नदिन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ ।

दुईतिहाइको सरकार मात्र होइन, संसारमा ठूला–ठूला बादशाह पनि ढलेका इतिहास छन् । हामी दुईतिहाइको सरकार हो भनेर कसैले दम्भ देखाउँछ भने त्यसको नतिजा कुनै दिन आउँछ ।

चिकित्सकहरूको रिले अनशनमा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको सुन्नमा आएको छ नि ?
सरकार समस्या समधानतर्फ लागेको छैन । डाक्टरलाई पनि केही प्रलोभनमा पारेर, चिकित्सक संघविरुद्ध संगठन खोलाएर केही मानिसलाई पत्र–पत्रिकामा बोल्न लगाउने, अर्को कुरा फेरि धम्की दिने, तर्साउने, डर देखाउनेलगायत हरकिसिमको हतकन्डा सरकारले अपनाइरहेको छ । सरकारलाई कुबुद्धि लागेको छ । म के भन्छु भने सरकार त्यस्तो किसिमको कुबुद्धि त्यागेर समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढ््नुपर्छ ।
सरकारले कुनै पनि खाले डर देखाएर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ । इतिहासले नै बताउँदै आएको छ । चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिसकेपछि ठूला परिवर्तन भएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म डा. केसीसँग आएर यी माग पूरा भए, यी पूरा भएनन् भनेर भन्न सक्ने आँट गरेको छैन । यसबाट नै के बुझिन्छ भने सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले अनेककिसिमले पेल्न खोज्छ नै, त्यो उसको काम पनि होला । तर, हामीले सरकारले भन्यो भनेर आफ्ना कार्यक्रम छोड्ने कुरा हुँदैन । हामी निरन्तर अघि बढिरहन्छौँ । आन्दोलन नगर्नुस्, कारबाही हुन सक्छ भनेर धम्क्याउने त गरिरहेकै छ । सरकारले जुनसुकै अस्त्र पनि प्रयोग गर्न सक्छ । तर, हामी पछि हट्दैनौँ ।

स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता नै कार्यान्वयन भएन, प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भनेको यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पद हो । त्यो पदबाट बेइमानी हुनुहुँदैन । यो पद त ३ करोड नेपालीको विश्वासको आधार हो । संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पद भनेकै प्रधानमन्त्री हो ।
त्यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले पदको मर्यादा ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने, उहाँ सधैँ आजीवन पदमा रहने होइन । केही समयपछि अर्को कुनै व्यक्ति आउँछ । त्यसकारण, अहिले हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले यो पदको गरिमामा आँच नआओस् । त्यसकारण अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदको गरिमा राख्नका लागि पुनः विचार राख्न अनुरोध गर्छु । होइन भने दुईतिहाइको सरकार मात्र होइन, संसारमा ठूला–ठूला बादशाह पनि ढलेका इतिहास छन् । हामी दुईतिहाइको सरकार हो भनेर कसैले दम्भ देखाउँछ भने त्यसको नतिजा कुनै दिन आउँछ ।
डा. गोविन्द केसीले राखेका माग ३ करोड नेपालीको मर्म र भावनालाई छुने माग भएकाले सबै जनता सडकमा उत्रिन थाल्छन् र सानो आगोको झिक्को जब ठूलो भएर जान्छ, त्यसपछि कसैको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि भोलि पश्चात्ताप हुन सक्छ ।

चिकित्सक संघबीच नै एकमत छैन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
चिकित्सक संघ एउटै संगठन हो, यसमा दुईमत छैन । तर, कुनै–कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कतै पार्टीनिकट भएर सरकारको पक्षमा हिँडिरहेका होलान्, त्यस्ता स्वार्थप्रेरित मानिसलाई लिएर दुईमत भएको भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म चिकित्सक संघको निर्णयविरुद्ध कसैले पनि आवाज उठाएको छैन ।

चिकित्सक संघको निर्णयविरुद्ध वा बाहिर जाने सदस्यलाई कारबाही हुन्छ ?
चिकित्सक संघका जुनसुकै सदस्य संगठनको मर्यादा वा निर्णयविपरीत जान्छ भने त्यस्तालाई विधानअनुसार कारबाही हुन्छ ।

डा. केसीको मागमा समर्थनमा संघले यो भन्दा कडा आन्दोलन घोषणा गर्दा सबै चिकित्सकको साथ पाउँछ त ?
अहिले हामीले गरिरहेको रिले अनशन हो । यसमा सबै चिकित्सक आउने कुरा भएन । त्यसकारण काममा बाधा नपारीकन रिले अनशनमा बसिरहेका छौँ । तर, सरकारले अझै पनि टेर्दैन र हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठान्छ भने संघका सबै सदस्य एकजुट भएर आन्दोलनमा समावेश हुनेछन् ।

सरकारले प्रहरी लगाएरै रिले अनशनमा बसेका चिकित्सकलाई गिरफ्तार गर्न वा अनशनबाट हटाउन खोजेको कुरा साँचो हो ?
हामीलाई हटाउन खोजेको हो । तर, हामीले के भनेका छौँ भने हटाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता छ भने हामीलाई थुनुवा पुर्जी दिएर थुन । हामी जे गर्न पनि तयार छौँ । प्रहरीले अस्पताल हाताभित्र शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्न हुँदैन भन्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले वार्ता वा सहमतिका लागि कुनै कदम चालेजस्तो देखिँदैन । डा. केसीको स्वास्थ्य भने दिनप्रतिदिन खस्किँदै छ । यस्तोमा चिकित्सक संघले सरकारलाई दबाब दिन कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ त ?
हामी अझै थप कडा आन्दोलन गर्छौं । बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । सरकार संवेदनशील बनेन भने सबै स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्नेसम्मको कठोर अप्रिय निर्णय लिन हामी बाध्य हुनेछौँ र लिनेछौँ । मानवीयताका हिसाबले हामी आकस्मिक सेवा बन्द गर्न सक्दैनौँ । तर, आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्छौं ।

चिकित्सक संघले सधैँ मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । अबको निष्कर्ष कसरी आउने देखिन्छ ?
डा. केसीको १५औँ आमरण अनशनमा भएको सम्झौता पूरा गर्नु नै अबको निष्कर्ष हो । चिकित्सक संघको अनुरोध भनेको सरकारले तुरुन्त वार्ता समिति बनाएर यस विषयको हल गर्नुपर्यो भन्ने हो । त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताका रूपमा जस्तोसुकै भूमिका खेल्न चिकित्सक संघ तयार छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले देशभर जारी रिले अनशन बिथोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्तो गरिए देशभर आकस्मिकबाहेकको सेवा ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएको छ । संघले आन्दोलनप्रति अफवाह फैलाउने र गलत सूचना प्रवाह गर्नेमाथि समेत कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

संघले सोमबार साँझ विज्ञाप्ति जारी गरी रिले अनशन बसेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि घुसपैठ गर्न खोज्ने र शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खलल पुर्याउने चेष्टा भएको भन्दै आपित्त जनाएको छ । संघले यस्तो परिस्थिति आए कुनै पनि वेला देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

संघले दिनभर रिले अनशन गरिरहँदा राज्यको संरक्षणमा समानान्तर अनशनमा राखिएका एक युवाको समर्थकका नाममा बिथोल्ने प्रयास भएको थियो । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले राज्यका प्रभाव र प्रलोभनमा परेर केही व्यक्तिहरु संघका कार्यक्रम विथोल्ने प्रयासमा लागेको भन्दै उनीहरुको षयन्त्र सफल नहुने चेतावनी दिए । ‘यस्तो अवस्थामा झन् देशभरका चिकित्सकहरु संगठित र एकवद्ध भएर संघलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि हामी जस्तोसुकै कठोर कार्यक्रम ल्याउन पनि पछाडि हट्दैनौ, र कुनै तत्वसँग डराउँदैनौं’ ।

संघले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति संघले शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकले गरेको सेवा छाड्ने निर्णयमा समर्थन गर्दै सोमबारदेखि देशभरका शाखा तथा स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय संघका कार्यक्रम विथोल्न सरकार समर्थक चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाइरहेको प्रतिसमेत संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति संघले शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकले गरेको सेवा छाड्ने निर्णयमा समर्थन गर्दै सोमबारदेखि देशभरका शाखा तथा स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

संघले रिले अनशन विथोल्ने प्रयासप्रति समेत संघले निन्दा गरेको छ । ‘सत्याग्रहजस्तो पवित्र आन्दोलनमा सरिक डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै मर्यादित र अनुशासित रिले अनशनमा नगर्नसमेत संघले चेतावनी दिएको छ । संघले आह्वान गरेको कार्यक्रममा कुनै आग्रहपूर्वाग्रह नराखि मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसाथगरी सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरुले सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गरेको छ ।

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सुधारसहित पारित गर्नुपर्ने माग राखेर अनशनरत डा. केसीका मागलाई लत्याएर संसदले विधेयक पारित गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले उपत्यकाका चिकित्सकको वृहत भेला बोलाएको छ । संघले अत्यान्त जरुरी भन्दा सूचना जारी गरेका डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्ने अवस्था आएपछि भेला बोलाएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकार र संसदले संयमता अपनाएर निकाश खोज्ला भनेर आशा गरेर बसेको अवस्थामा शुक्रबार जवरजस्ती विधेयक पारित नभएपछि संघको समेत धैर्यता टुटेको बताए ।

डा. श्रेष्ठले अबको अवस्था एक जना चिकित्सकको जीवन रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने तहमा आइपुगेको भन्दै संघ अब कठोर आन्दोलन उत्रिने बताए । संघले सदस्यहरुका लागि जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.को पटक–पटकको अनशन र नेपाल सरकारले डा. के.सी.सँग सम्झौता मार्फत गरिएका प्रतिबद्धता विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट दुई तिहाईको बलमा पारित गरिएको उल्लेख छ ।

यो परिस्थितिमा डा. गोविन्द के.सी.को १६ औं सत्याग्रह चलिरहेको हुनाले उहाँको जीवन रक्षाका लागिसंघले आइतबार दिउसो १ः०० बजे काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको परिसरमा उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ । संघल डा. गोविन्द के.सीको जीवन रक्षार्थ नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह गर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा बृहद गरेर त्यहीबाट आन्दोलनको स्वारुप र कार्यक्रम तय गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले देशभरका चिकित्सकलाई कडा आन्दोलनका निम्ति तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।

संघले आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रबारदेखि गर्ने भनेको आकस्मिकबाहेकको सेवा बहिष्कार कार्यक्रममा पूर्ण समर्थन जनाएको छ । संघले डा. केसी पक्षसँग वार्ताका लागि ७२ घण्टाभित्र ठोस पहल नभए आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपत्यकाभित्रका चिकित्सकहरूको बृहत् भेला बोलाएर अर्को चरणको आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सकको कठोर आन्दोलन अप्रिय हुने र सरकारलाई घुँडा टेकाएर मात्रै रोकिने चेतावनी दिए । १६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीका माग पूरा गर्न वार्तासमेत सुरु नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध संघले देशव्यापी आन्दोलनको तयारीस्वारूप बिहीबार राजधानीमा बृहत् भेला आयोजना गरेको थियो ।

कार्यकारी समितिबाट विज्ञाप्ति जारी गरेर कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व डाकिएको भेलामा डा. श्रेष्ठले सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएर समाधान खोज्नुभन्दा मुठभेड निम्त्याइरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले पछिल्लो समय चिकित्सकहरूमा विभाजन ल्याउन खोजेको र आन्दोलनमा आए देखाइदिन्छु भनेको पनि सुनिएको बताउँदै भने, ‘तपाईंहरू आन्दोलनका लागि तयार हुनुस्, कसैले छोयो भने म जिम्मेवारी लिन्छु ।’

श्रेष्ठले यसपटक एकजना इमानदार चिकित्सकको सत्याग्रहलाई सिध्याइदिने भन्दै पेलेर जाने रणनीति बनाइएको, ‘तिघ्रा देखाएर, मुन्द्रा लगाएर’ धम्क्याउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध संघ लड्न तयार भएको बताए । ‘हामी हिजो पनि मर्न तयार भएर गोली थापेर लडेका मान्छे हौँ, कान खोलेर सुन, पावरको दम्भ देखाइयो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान्छ र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘बाढी आएपछि बढारिन्छ ।’

उनले पछिल्लो समय चिकित्सकहरूमा विभाजन ल्याउन खोजेको र आन्दोलनमा आए देखाइदिन्छु भनेको पनि सुनिएको बताउँदै भने, ‘तपाईंहरू आन्दोलनका लागि तयार हुनुस्, कसैले छोयो भने म जिम्मेवारी लिन्छु ।’

उनले चिकित्सकहरूलाई आन्दोलनमा लाग्दा धम्की आएको भन्दै एक–दुई मुक्का खाए पनि नडराउनसमेत आग्रह गरे । उनले सरकारले सत्याग्रहीविरुद्ध गलत प्रचार गर्न गिरोह खटाएको आरोपसमेत लगाए । ‘१५औँ अनशनसम्म सँगै भएका केही साथीहरू सत्ता र सरकार फेरिएपछि यूटर्न भए,’ उनले भने, ‘हामी पनि बिरामीप्रति संवेदनशील भएरै मौन बसेका हौँ, बाढी आएपछि को–को बढारिन्छ हेरौँ !’

अघिल्ला अनशनमा सरकारले वार्ताटोली बनाउने, वार्ता गर्ने गरेको सन्दर्भमा यसपटक पेलेरै जान्छौँ भन्ने दम्भ पालेको संघको आरोप थियो । ‘चिकित्सकहरूमा एकता भयो भने हामीलाई कसैले छुन सक्दैन, एउटा ड्राइभरलाई कसैले छुन सक्छ ?’ डा. श्रेष्ठको प्रश्न थियो, ‘तर, हामी डाक्टरहरू साना स्वार्थमा लिप्त हुँदा हेपिइरहेका छन् ।’
माथेमा कार्यदलका सदस्य एवम् संघका पूर्वअध्यक्ष डा. रमेशकान्त अधिकारीले माथेमा कार्यदल नै सत्याग्रहको सहमतिको उपज भएको भन्दै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘एउटा डाक्टर त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेर अनशनमा छ, सरकार आजको आजै सम्झौताविपरीत विधेयक परित गर्छु भनेर पेलिरहेको छ, यसमा के स्वार्थ छ ?’ उनले भने ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले प्रश्न गरे, ‘एउटा निष्ठावान् डाक्टर मृत्युको शय्यामा बस्ने ? चिकित्सक संघ मौन बस्ने ?’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा घाँटीमा झुन्ड्याइएको स्टेथेस्कोपले समेत धिक्कार्छ ।’

डा. केसीसित दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता र नेकपाकै वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा भएको सम्झौताविपरीत विधेयक आजै र अहिल्यै विधेयक पास गर्छु भन्ने दम्भ नसुहाउँदो भएको उनले बताए । ‘एउटा डाक्टर त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेर अनशनमा छ, सरकार आजको आजै सम्झौताविपरीत विधेयक परित गर्छु भनेर पेलिरहेको छ, यसमा के स्वार्थ छ ?’ डा. केसीले भने ।

वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय सर्वोच्चता बिर्सेको सरकारले अहिले संसदीय सर्वोच्चताको तर्क गर्न नसुहाएको उनको भनाइ थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले संघले सरकारलाई चेतावनी दिएर क्रमशः दबाब बढाउँदै लानुपर्ने मत राखे ।

अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले चिकित्साशिक्षा विधेयकको बचाउ गरे । उनले संघले उठाएका अधिकांश माग विधेयकमा समेटिएको बताए । उनले डा. केसीको जीवनरक्षा हुनुपर्नेमा भने जोड दिए ।

अन्तरक्रियामा नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन त्रिवि अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरू शुक्रबारदेखि नै इमर्जेन्सीबाहेकका सेवामा सरिक नहुने जानकारी दिए । उनले सरकारले १५औँ अनशनमा गरेका सम्झौतालाई उल्लंघन गरेकाले त्यसविरुद्ध संघको नेतृत्वमा सम्पूर्ण डाक्टर आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।

रेजिडेन्ट डक्टर्स अफ न्याम्स (र्यान)का अध्यक्ष डा. शरदचन्द्र बरालले डाक्टरहरूलाई आन्दोलन गर्ने रहर नभएको तर बाध्यता आइपरेको बताए ।
मन्तव्य राख्ने अधिकांश चिकित्सकले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

धरानमा चिकित्सकहरुको प्रदर्शन

डा. गोविन्द केसी अनशनको विषयलाई लिएर ठोस निर्णयमा पुग्न नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिक बृहत बैठक बोलाएको छ । यसअघि अन्य आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अनशनको १६ औं दिन भइसक्दा पनि र स्वास्थ्यसमेत जोखिमपूर्ण बन्दै जाँदा सरकार झन् झन् कठोर बनेपछि संघले वृहत बैठक बोलाएको हो । यद्यपी संघका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु सरकारसँग डराएर आन्दोलनमा जान हिचकिच्याइरहेको र बाहना गरिरहेको आरोप चिकित्सकहरुको छ । आजको भेलामा उपत्यकाका ठूला अस्पतालका निर्देशकहरु संघका पूर्व अध्यक्ष र वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई समेत बोलाइएको संघले जनाएको छ । संघलाई खुट्टा नकमाउन आवासीय चिकित्सकहरुले आग्रह गरिरहेका छन् ।

११ दिनदेखि आमरण अनशनत डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएपछि चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चिकित्सकहरुका अन्य प्रमुख साझा संस्था सरकारी चिकित्सक संघ र विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत आवासिय चिकित्सकहरुका संस्थाले भने रहस्यमय मौनता देखाएका छन् ।

संघले डा. केसीसँगको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर जीवन रक्षाका लागि ठोस पहल नगरे अप्रिय कदम उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा ‘सरकारले जीवन रक्षाका लागि ठोस पहल नगरे नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सत्याग्रहमा लाग्नु भएका केसीको जीवन रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने’ जनाइएको छ ।

संघले ११ औं दिन भईसक्दा समेत सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अनशन अन्त्यका लागि चासो देखाउनुको सट्टा सम्झौतालाई अनुकुल व्याख्या गर्दै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएकोमा समेत आपत्ति जनाएको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामै गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै अलग परस्थितिमा सम्झौता भएकोले संसदलाई आदेश गर्न नसक्ने भन्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले नेपाल राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामाथी नै आँच पुग्न गएको’ नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।

संलले नेपाली जनतालाई सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पसु¥याउनका लागि चिकित्सा शिक्षाका अभियन्तासँग सरकारले बारम्बार सम्झौता गर्ने, अनि सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारकै तर्फबाट उल्लंघन गर्ने परिपाटीले नेपाल सरकारको गरिमा र छवीमाथी गम्भिर शंका उत्पन्नसमेत जनाएको छ ।
नेपाल सरकार नै गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएर सम्झौता विपरितका क्रियाकलापलाई नै बढवा दिँदै गएको र त्यसले सबै क्षेत्र र जनताको विश्वास र भरोसा भत्किए संघसमेत संयमीत र धैर्य रहन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आवासिय चिकित्सक मौन
अघिल्ला अनशनमा चिकित्सक संघलाई समेत आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने आवासिय चिकित्सकहरु यसपटक आश्चर्यजनक रुपमा मौन देखिएका छन् । अघिल्लो १५ वटै अनशनमा सुरुकै चौथो/पाँचौ दिनदेखि नै समर्थन गर्ने र विरोधका कार्यक्रम गर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै कार्यरत आवासिय चिकित्सक यसपटक आश्चर्यजनक रुपमा मौन देखिएका छन् ।
अन्य अस्पतालका आवासिय चिकित्सकसमेत ढिला गर्दा पनि सुरुदेखि नै आन्दोलित हुने नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएन (एनआरडिए) समेत मौन छ । एनआरडिएका पदाधिकारी औपचारिक रुपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । डा. केसीको जीवन रक्षा र मागमा समेत ऐक्यवद्धता नजनाउँनुको पछाडि समर्थन अनशनलाई समर्थन नगर्ने सत्तापक्षी दलबाट आएको दबाब वा प्रभावले काम गरेको हुनसक्ने डा. केसीका सहयोगीहरुको अनुमान छ ।
सरकारी सरकारी चिकित्सक संघले पनि कुनै चासो देखाएको छैन् । कतिपय आवासिय चिकित्सक र सरकारी चिकित्सकहरुले नेतृत्वले यस्ते असंवेदनशीलता देखिइरहे नेतृत्व र एकतामा प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

युवा चिकित्सक संघ, नेपाल
युवा चिकित्सक संघ नेपालले डा. केसीका माग पूरागरी जीवन रक्षाका लागि ढिला गरे अकल्पनीय अनिष्ठ हुने तर्फ सरकारको ध्यानार्षण गराएको छ । संघले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई राष्ट्र, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हितमा हुनेगरी परित गर्ने र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न माग गरेको छ ।

पूर्व राष्ट्रपतिले भेटे
यसैगरी शनिबार अपराह्न पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीको स्वास्थ्यबारे चासो राखेका छन् । उनले डा. केसीलाई भेटेर माग र स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन डा.केसीले उजार गरेका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुका सट्टा चिढ्याउने काम गरिरहेको आरोप लगाएको छ । १६औं आमरण अनशनको चौथो दिन विज्ञाप्तिजारी गरेर संघले सरकारको यस्तो गतिविधिले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारको गरिमा र प्रतिष्ठामाथि नै आँच पुग्ने गरेको ठहर गरेको छ ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा संघका आजीवन सदस्य प्रा. डा. गोविन्द के.सी.सँग नेपाल सरकारले १५ औं पटक सम्झौता गरिसकेको उल्लेख छ ।

संघले सरकारले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई सम्पूर्ण नागरिकहरुको सहज पहुँचका लागि डा. के.सी. ले उजागर गर्नु भएको कदम उचित भएको समेत जनाएको छ । ‘उहाँसँग १५औं पटकसम्म सम्झौता गर्ने अनी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा डा. के.सी.लाई नै चिढाउने गतिविधिहरु गरेर राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल सरकारको गरिमा र प्रतिष्ठामाथी नै आँच पुग्ने गरेकोमा नेपाल चिकित्सक संघ स्तब्ध भएको छ ।’ संघले उल्लेख गरेको छ ।

संघले डा. केसीको शारीरिक अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको र जनुसुकै बेला अप्रिय घटना घट्न सक्ने तर्फ सचेत गराउँदै उनको जीवन रक्षाका निम्ति विशेष पहल गर्न र यो आमरण अनसनलाई सदाका लागि अन्त गर्ने सुनिश्चित वातावरण तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

सेवाग्राहीलाई प्रदान गरेको स्वास्थ्य परामर्श सेवामा स्वास्थ्यकर्मी वा चिकित्सकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नलाग्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममार्फत सरकारले स्वास्थ्यसेवा कर हटाए पनि चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम लगाएको थियो ।

नेपाल चिकित्सक संघले अव्यावहारिक नियमका कारण बिरामीलाई मार परेको भन्दै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम हटाउन माग गर्दै आएको थियो । यो नियम हटाउन संघले थालेको अभियानमा निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको साझा संस्थाको नेतृत्वले समेत साथ दिएको थियो ।
सोहीअनुसार नै आन्तरिक राजस्व विभागले परिपत्र जारी गर्दै डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याटमा दर्ता छुट गर्ने गरी मातहतका कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको जानकारी आएको संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले बताए ।

विभागले १५ पुसको पत्रमार्फत स्वास्थ्यसेवालाई भ्याटछुट हुने वस्तु तथा सेवामा समावेश गरेको हुँदा सरकारले तोकेको सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएको चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई भ्याटमा दर्ता छुट दिने निर्णय गरेको जनाएको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले यस्तो बेहोराको पत्र ठूला करदाता कार्यालय हरिहरभवन, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय बबरमहल, सबै अन्तरिक राजस्व कार्यालयहरु र सबै करदाता कार्यालयमा पठाएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीबाट उठाइने ५ प्रतिशत कर हटाइसकिएको अवस्थामा चिकित्सक र स्वास्थ्यसंस्थाले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम अवैज्ञानिक रहेको भन्दै खारेजीको माग गरेको छ ।  संघले अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागसँगसमेत छलफल गरेर समाधानकाे माग गरे पनि कुनै पनि निकास नआएको भन्दै शुक्रबार छलफलपछि फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीका अनुसार शुक्रबार संघ कार्यकारिणी समितिसहित विभिन्न विशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष, महासचिव, एफिनका पदाधिकारी, अस्पतालका निर्देशक तथा अन्य वरिष्ठ चिकित्सकको बृहत् उपस्थितिमा छलफल गरिएको थियो । छलफलबाट विद्यमान करप्रणालीले स्वास्थ्यसेवाग्राही, अस्पताल र चिकित्सकलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिएपछि सार्वजनिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको डा. कार्कीले बताए ।

संघले भ्याट ऐन २०५२ को दफा ५ को उपदफा (३) को अनुसूची १ को समूह ५ मा स्वास्थ्य सेवामा भ्याट छुट गरिने भनी उल्लेख भएको तथा नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट भाषणमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीबाट उठाइने ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्यसेवा कर हटाइसकिएको जनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यसंस्थाले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम अवैज्ञानिक रहेको र यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्याेलको वातावरण सिर्जना गरेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना देशभरका शाखा कार्यालयसहित सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशासन समूहका सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आह्वान गरेको छ ।  विशुद्ध प्राविधिक काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका स्वास्थ्यकर्मीहरूको नेतृत्व लिनु स्वास्थ्य क्षेत्रइतरका सचिवको वशमा नरहेको संघको ठहर छ ।

संघले नवनियुक्त स्वास्थ्यसचिव केदारबहादुर अधिकारीले पदभार ग्रहण गरेकै दिन सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रशासन सेवाबाट स्वास्थ्यसचिव ल्याउने निर्णय विगतको सहमति, प्रचलन मात्र नभई स्वास्थ्यसेवा ऐनको समेत भावनाविपरीत भएको जिकिर गरेको छ ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्र विशुद्ध प्राविधिक क्षेत्र भएको, स्वास्थ्यमातहतका निकायहरूको परिचालन र समन्वयकारी भूमिका निर्वाहमा चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विषयहरूको प्रर्याप्त ज्ञान भएको व्यक्तिले मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र चुनौतीहरूलाई राम्रोसँग आकलन गरी नीति–निर्माण तहमा प्राविधिक क्षेत्रको वास्तविकतालाई स्पष्ट बुझाउन सक्ने हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्यकर्मीहरूकै नेतृत्व हुनुपर्ने मान्यताअनुरूप नै स्वास्थ्य ऐन निर्माण भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही ऐनको भावना र मर्मविपरीत नेपाल सरकारले पटक–पटक गरेका गलत निर्णयका विरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले विभिन्न आन्दोलन गरी सरकारसमक्ष सम्झौता गर्दै चिकित्सकहरूले नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको हो ।’

विगतमा चिकित्सक संघसितको सहमतिबमोजिम स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्त गरिँदै आएकोमा हाल आफैँले निर्माण गरेको उक्त ऐनको मर्म र भावनाविपरीत गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवमा सुरुवा गर्ने सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको संघको बुझाइ छ ।

विगतमा चिकित्सक संघसितको सहमतिबमोजिम स्वास्थ्यसेवा ऐनको दफा १९ अनुसार वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्त गरिँदै आएकोमा हाल आफैँले निर्माण गरेको उक्त ऐनको मर्म र भावनाविपरीत गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवमा सुरुवा गर्ने सरकारको निर्णयले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको भावनामा गम्भीर चोट पुर्याएको संघको बुझाइ छ । स्वास्थ्यकर्मीमाथि आघात पुर्याउने सरकारको यस्तो निर्णलेले निर्वाध रूपमा पुर्याउँदै आएको सेवाप्रवाहमा तत्काल असर पर्ने भएकाले यथाशीघ्र निर्णय फिर्ता लिन संघले सरकारसमक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

सरकारले निर्णय फिर्ता नलिएको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मीले सेवा अवरुद्धसमेत गर्ने सम्मको हदमा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने संकेत गर्दै संघले आन्दोलनको चेतावनीसमेत दिएको छ । ‘गैरस्वास्थ्यकर्मीको नेतृत्वमा नेपालका कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाध रूपमा वहन गर्न नसक्ने भएको हुँदा यसबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि परिस्थितिको जिम्मेवार नेपाल सरकार नै हुनेछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

गैरस्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यसचिवमा ल्याउने निर्णय सरकारले पछिल्लोपटक चिकित्सक संघसित ८ भदौ ०७१ मा गरेको सम्झौताविपरीत भएको जनाउँदै संघले सोका विरुद्ध आन्दोलनका लागि तयारी अवस्थामा रहन आ–आफ्नो स्थानबाट सशक्त विरोध जनाउन देशभरका आफ्ना शाखा कार्यालयका साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकलाई अपिलसमेत गरेको छ ।

चिकित्सक संघकै संघर्षका काराण ०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् सरकारले स्वास्थ्यसेवा ऐनमा संशोधन गरी स्वास्थ्यकर्मीसमेत स्वास्थ्यसचिवमा नियुक्त हुन सक्ने बाटो खोलेको थियो । त्यसै आधारमा डा. निराकारमान श्रेष्ठ स्वास्थ्यसचिव नियुक्त भएका थिए । त्यसपछि डा. विष्णुप्रसाद पण्डित, डा. दीर्घसिंह बम, डा. सुधा शर्मा, डा. प्रवीण मिश्र, सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट सचिव बनेका थिए ।

यसबीचमा डा. मिश्रले अवकाश पाएसँगै सरकारले प्रशासनका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई स्वास्थ्यसचिव नियुक्त गर्दा पनि चिकित्सक संघको लामो विरोद्धपश्चात् २८ महिनापछि बाध्य भएर सरुवा गरेको थियो । पछिल्लोपटक ०७४ पुसदेखि डा. चौधरीले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दै आएकोमा उनी चौतर्फी रूपमा विवादित बनेपछि सरकारले २८ असोजमा उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रशासन समूहका सचिवलाई दिने गरी गरेको सरुवाविरुद्ध नेपाल चिकित्सक संघले सघर्ष गर्ने जनाएको छ ।सरकारले सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भोलि छलफलपछि यसविरुद्ध संघको आधिकारिक धारणा राख्ने बताए । ‘जनआन्दोलनपछि संघले संघर्षबाट स्थापित गरेको व्यवस्थामाथि फेरि सरकारले हस्तक्षेप गरेको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘यो हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’ सो निर्णयबारे संघर्षमा उत्र्रिन देशबाट चिकित्सकहरुले संघलाई दबाब दिइरहेको समेत डा.कार्कीले बताए ।

उनले संघर्षको स्वरूप भने, मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत चिकित्सकहरूसँग परामर्श गरेर निर्धारण गर्ने बताए । उनले स्वास्थ्य सेवा ऐन आउँदा चिकित्सक सचिव हुने बाटो खोलिएको र त्यसपछि त्यसैलाई लागू गर्दै आएकोमा दोस्रोपटक यो अधिकारमाथि प्रहार भएको बताए । उनले सरकारको यो कदमले देशभरको स्वास्थ्यसेवा धानिरहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल गिराउने भन्दै चिकित्सकको भूमिकाको अपमान नगर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरे ।

संघले बारबार आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले २८ महिनासम्म श्रेष्ठलाई नै सचिव राखेको थियो । श्रेष्ठ हटेपछि डा. सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।

यसअघि खगराज अधिकारी स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा चिकित्सकले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रशासन समूहका शान्तबहादुर श्रेष्ठलाई सरुवा गरेर स्वास्थ्यमा ल्याएका थिए । संघले बारबार आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रम गर्दा पनि सरकारले २८ महिनासम्म श्रेष्ठलाई नै सचिव राखेको थियो । श्रेष्ठ हटेपछि डा. सेनेन्द्र उप्रेती, डा. किरण रेग्मी र डा. पुष्पा चौधरी चिकित्सकबाट स्वास्थ्यसचिव बनेका थिए ।

पछिल्लो समय डा. चौधरीले कसैलाई नटेरेको र आफ्नै समुदायका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई समेत सताएको भन्दै उनीप्रति चिकित्सकहरू समेत असन्तुष्ट बनेका थिए । सोही आधारमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेको थियो । चौधरी गएपछि डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो । चिकित्सक हटाए पनि चिकित्सकलाई नै जिम्मेवारी दिएको भन्दै संघ नेतृत्व मौन बसेको थियो । तर, पछिल्लो समय प्रशासनका सचिव आएपछि संघले संघर्ष बढाउँदै जाने जनाएको छ ।
यो विषयमा सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)का पदाधिकारीले भने कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेका छैनन् ।

धनुषामा भएको एउटा बलात्कार घटनामा गलत मेडिकल रिपोर्ट दिने जनकपुर अञ्चल अस्पतालका दुई चिकित्सकलाई रिहा गर्न नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ । संघ शनिबार विज्ञप्तिमार्फत बालिका बलात्कारको घटनामा गलत प्रतिवेदन (मेडिकल रिपोर्ट) दिएका डाक्टरको पक्षमा उभिएको हो ।

डा. विजयकुमार सिंह र डा. रम्भा गोइतले गलत रिपोर्ट दिएको पुष्टि अनुसन्धानबाट भएपछि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले २५ असोजमा दुवैको चिकित्सकको अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको थियो । सरकारी चिकित्सक रहेका दुवैका विरुद्ध पछिल्लो समय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गरेको छ । हिरासतमा राखी उनीहरूमाथि अनुसन्धान जारी रहेकै अवस्थामा संघको यस्तो धारणा बाहिर आएको हो ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा चिकित्सकहरूलाई पक्राउ गरी थुनामा राखिएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । संघले डाक्टरद्वयले गरेको कसुरलाई समेत सामान्यीकरण गरी ‘परीक्षणका क्रममा हुन गएको त्रुटि’ भन्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलले अनुसन्धान गरी चिकित्सकीय आचारसंहिताअनुसार कारबाही गरिसकेको जनाएको छ । संघले घटना अदालतमा प्रवेश गरी विचाराधीन रहेको भन्दै थुनामा परेका चिकित्सकलाई यथाशीघ्र रिहा गर्न माग गरेको छ ।

धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–२ बस्ने करण मण्डलले १२ वर्षे बालिकालाई ८ भदौमा राति पौने ११ बजे जबर्जस्ती करणी गरेका थिए । ९ गते पीडित बालिकाको जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा शारीरिक जाँच गराइएको थियो । जसमा चिकित्सक विजयकुमार सिंह र डा. गोइतले शारीरिक बलात्कार नभएको रिपोर्ट दिएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले बालिकालाई सिराहा अस्पताल लगेको थियो । २५ भदौ ०७५ मा बालिकाको शारीरिक जाँच गरी सिराहा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय (सिराहा जिल्ला अस्पताल)का चिकित्सक डा. राकेशकुमार सिंहले भने बलात्कार भएको रिपोर्ट दिएका थिए ।

चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन फरक परेपछि दुवै प्रतिवेदनका प्रतिलिपि र सिडी संलग्न गरी यकिन रिपोर्टका लागि मिति २ असोज ०७५ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषा, १६ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौं र असोज १८ र २० गते गृह मन्त्रालयले काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै काउन्सिलले १९ असोजमा सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीको संयोजकत्वमा प्राडा हरिहर वस्ती (फरेन्सिक विज्ञ), डा. मधु तुम्बाहाम्फे (प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ) र श्री पुष्करराज नेपाल (स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव) रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले २३ असोजमा बुझाएको प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक आचरण समितिको सिफारिसअनुसार दुवै चिकित्सक निलम्बनमा परेका थिए । समितिले चिकित्सकहरूले जाँच तथा उपचारमा गम्भीर लापरबाही गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूले पदीय आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोलगत्तै चिकित्सकहरू पक्राउ परेका थिए ।

कञ्चनपुरको श्रीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत डा.अमित पण्डितमाथि पूर्व सासंद दिवानसिंह विष्टले आक्रमण गरेका छन् । अश्विन २६ गते विहान ७ः३० बजे डा.पण्डितले थलकेदार स्वास्थ्य क्लिनिकमा उपचारको लागि ल्याइएको विरामीलाई अक्सिजन दिई उपचार गरेका थिए ।

विरामीको अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि थप उपचारका लागि धनगढी लैजान सल्लाह दिदै रिफर गर्न लागिएको अवस्थामा पूर्व सांसद विष्ट डा. पण्डितमाथि आक्रमण गरेको नेपाल चिकितसक संघले जनाएको छ । संघले चिकित्सक माथी नै शारीरिक हमला गर्ने, कुटपीटमा संलग्न हुनु अत्यन्तै निन्दनीय र लज्जास्पद घटना भन्दै निन्दा गरेको छ ।

आक्रमणकारी जुनसुकै ओहदाका व्यक्ति भएपनि दोषीमाथि अबिलम्ब छानबिन गरी कानूनी दायरामा ल्याउन संघले माग गरेको छ । घटनाविरोधमा संघको धनगढी शाखाबाट हुने जस्तोसुकै विरोधका कार्यक्रममा संघ केन्द्रीय कार्यालयको ऐक्यबद्धता रहने महासचिव डा.लोचन कार्कीले बताए । संघसँगै घटनाको श्रीपुरा स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्थापन समिति र नेपाल चिकित्सक संघ चनगढी शाखाले समेत विरोध जनाएको छ । चनगढी दोसीमाथि कारवाही नभएर काममा फर्किन नसक्ने जनाएको छ ।

डाक्टरलाई ‘तुच्छ चित्रण गर्ने’ विज्ञापनविरुद्ध आज तकका सम्पादकलाई डाक्टरले देखाए पत्रमार्फत ऐना

आदरणीय सम्पादक महोदय,

तपाईंको च्यानलमा प्रसारण भइरहेको एउटा विज्ञापनमा चिकित्सकलाई अत्यन्त तुच्छ रूपमा चित्रण गरिएको छ । विज्ञापनमा भनिन्छ, ‘जब इलाज करने वालों की सोंच ही विमार पड जाये तो सच दिखाना जरुरी हैं ।’ (जब उपचार गर्नेवालाको सोच नै रोगी छ भने सही के हो बुझाउन जरुरी हुन्छ ।)

सारा समाजलाई एउटै ब्रसले पेन्ट गर्नु वास्तवमै आपत्तिजनक र अस्वीकार्य छ । म यस्ता केही कठोर वास्तविकता यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसले यस्ता विज्ञापन टिभीमा प्रसारण गर्नु किन गलत छ भन्ने पुष्टि गर्नेछन् ।
सर,
प्रस्ट छ, भारतीय चिकित्सकहरूको कडा मिहिनेत, सीप, लगाव र प्रतिबद्धताका कारण नै अहिले भारत दक्षिण एसियामा सिंगापुर र थाइल्यान्डपछि तेस्रो मेडिकल टुरिजम गन्तव्यका रूपमा उदीयमान छ । यो मात्र होइन कि, मेडिकल टुरिजन अहिले भारतमा बर्सेनि २० प्रतिशतले अगाडि बढिरहेको छ ।

आदरणीय सर,
भारतीय चिकित्सकहरू अहिले विश्वभरि नै जहाँ जान्छन्, सम्मानित भइरहेका छन् । एक अमेरिकी अध्ययनले देखाएको छ कि– भारतीय चिकित्सकले उपचार गरेका बिरामी अन्य देशका चिकित्सकले उपचार गरेका बिरामीको तुलनामा बढी बाँच्छन् ।
अस्ट्रेलिया (भारतभन्दा धेरै सानो राज्य)मा बिरामीले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग परामर्श गर्न १ वर्षभन्दा बढी समय पर्खनुपर्छ । तर, भारतमा कुनै पनि अस्पतालमा बिरामीले विशेषज्ञ चिकित्सकसँग भेट्न यति लामो समय पर्खनुपर्ने तपाईंले विरलै सुन्नुभएको होला ।
यो भारतमा मात्रै होला, तपाईंजस्तो च्यानल र आमीर खानजस्ताको हिपोक्रेसीका कारण भारतीयहरूलाई राक्षसका रूपमा चित्रित गरिएको छ, जुन वास्तवमै होइन । अधिकांश भारतीय चिकित्सक इथिक्स, नैतिक मूल्य र इमानदारीका साथ काम गरिरहेका छन् । तर, तपाईंजस्ता च्यानलहरूले जे गरिरहनुभएको छ, वास्तवमै गैरकानुनी, अनैतिक र आपत्तिजनक छ ।
‘जब न्युज दिखाने वाले विक जाये तो सच दिखाना जरुरी हैं’

पख्नुस्, म यहाँ केही ऐना देखाउनेछु ।
१. के तपाईंहरूसँग विज्ञापनको निश्चित समयका लागि निश्चित स्लटको एमआरपी तोकिएको छ ? यदि छ भने यो दिनभरिका लागि एउटै छ कि फरक छ ?
जब कि, कुनै पनि अस्पतालमा कुनै पनि निश्चित चेकजाँचको मूल्य सधैँ एकनास हुन्छ, न कि कुनै महामारीका वेला हामी मूल्य बढाउँछौँ । बिरामीलाई अधिक आवश्यक परेका वेला बरु हामीले बिरामीको सेवामा निर्धारित समयभन्दा बढी नै काम गरेका हुन्छौँ । जब कुनै ठाउँमा महामारी अथवा ठूलो संख्यामा एउटै समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्, अधिकांश चिकित्सकहरू दिनरात नभनी निःशुल्क सेवामा खटिएका हुन्छन् । तपाईंजस्ता च्यानलले कहिल्यै त्यस्तो अवसर छोड्नुहुन्छ– टिआरपीका लागि ?

२. के सबै च्यानलले निश्चित ग्राहकलक्षित विज्ञापनको एउटै मूल्यदर तोक्छन् ? या यो च्यानलैपिच्छे फरक पर्छ ?
तर, हामी त्यसो गर्दैनौँ । हामी सबै बिरामीका लागि एउटै मूल्य तोक्छौँ । प्रोसिड्युरको करिब–करिब सबैजसो अस्पतालमा शुल्क लगभग मिल्छ ।

३. तपाईं, अनि त्यस्तै धेरै च्यानलहरूमा प्राइम टाइममा मनगणन्ते वकवासहरू देखाइन्छन्, जसले वास्तविकता नै तोडमोड गरी भाषणद्वारा जनतालाई गलत उपचार विधितर्फ निर्देशित गरिरहेका हुन्छन् । बरु जनतालाई त्यस्ता ठगहरूबारे सचेत गराउनका लागि प्लेटफर्म प्रदान गर्नु त कता हो कता । त्यस्ता प्रतिष्ठित न्युज च्यानलका विज्ञापनका कारण धेरै सोझासाझा जनता त्यस्ता ठगको चंगुलमा फस्न पुगेका छन्, जुन वास्तवमै सत्यमाथिको धोका हो ।
तर, हामी चिकित्सक कहिल्यै ‘इजी मनी’का लागि त्यस्ता अनैतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुँदैनौँ ।

४. तपाईंजस्ता च्यानलले अजरुद्दिन, अजय जडेजाजस्ता घृणित क्रिकेटरलाई ल्याएर हिरो बनाउनुहुन्छ । त्यस्ता म्याच फिक्सरका दोषीले तपाईंहरूको सुसज्जित स्टुडियोमा आरामदायी तरिकाले बसेर क्रिकेटबारे उपदेश दिँदा उदीयमान क्रिकेटर र क्रिकेटप्रेमीले कसरी लिन्छन् होला ।
तर, हामी चिकित्सक कहिल्यै यस्ता अनैतिक क्रियाकलाप गर्दैनौँ ।

५. तपाईंजस्ता च्यानलले शत्रु राष्ट्रबाट गेस्ट बोलाएर राष्ट्रविरुद्ध उचाइ दिनुहुन्छ, मात्र टिआरपीका लागि । यो लाखौँ देशभक्त भारतीयको राष्ट्रप्रेमको क्रूर हत्या हो, जो आफ्नो मातृभूमिविरुद्धका गतिविधि दिनहुँ सुन्न बाध्य छन् । के यसले भारतभित्रै भारतविरोधी गतिविधिलाई बलियो बनाउँदैन ?
हामी पेसागत रूपमा यस्ता देशविरोधी गतिविधि कहिल्यै गर्दैनौँ ।

६. खोजमूलक पत्रकारिताका नाममा तपाईंहरूजस्ता च्यानलले स्टिङ अप्रेसन चलाउनुहुन्छ र त्यस्ता स्टिङपीडितको ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ । यदि तिनीहरू तपाईंहरूका अन्यायपूर्ण मागमा सती गएनन् भने त्यो स्टिङ प्रसारण गर्नुहुन्छ । यदि माग पूरा भयो भने त्यो स्टिङ ट्र्यासमा जान्छ ।
हामी चिकित्सक कहिल्यै त्यस्तो गर्दैनौँ ।

यस्तो लिस्ट त लामै छ आदरणीय सर ! यी त केही हामीजस्ता बाहिरियाले समेत थाहा पाउने उदाहरण मात्र हुन् । तपाईंहरूजस्ता क्रान्तिकारी च्यानल र धेरै राजनीतिक पार्टीको स्टुडियोभित्र गोप्य सम्झौता के हुन्छ, त्यो त पब्लिकसम्म कहिल्यै पुग्दैन । तपाईंहरू आफैँ आफूलाई लोकतन्त्रको चौथो अंगका रूपमा घोषणा गर्नुहुन्छ, जब कि वास्तवमा तपाईंहरू ब्ल्याकमेलरहरूको झुन्ड भएर पनि राजनीतिक दलसँगको नेक्ससका कारण फ्रिली घुम्नुहुन्छ ।
नोबेल पेसाविरुद्ध यस्ता झुट फैलाउन बन्द गर्नुहोस्, जुन तपाईंहरूको भन्दा कैयौँ गुना राम्रो छ ।

तपाईको आज्ञाकारी

डा.राज शेखर यादव
एमडी/मेडिसिन

नोटः आज तकले बनाएको एउटा टेलिभिजन विज्ञापनमा डाक्टरले विरामीलाई औषधि किन्नका लागि तोकिएकै औषधि पसल पठाएको र औषधिले नै राम्रो भइरहेको छ भनिरहेका एक जना विरामी शल्यक्रिया नै गर्नुपर्छ भनिरहेको दृश्य देखिने विज्ञापनलाई लिएर उनले लेखेको पत्र सेप्टेम्बरमा प्रकाशित भएको थियो । जुन आजतकको वेइभसाइटमा समेत छ । :सम्पादक