अहिले सामाजिक सञ्जालमा नेपाल चिकित्सक संघको चुनाव हाबी भइरहेको छ । चिकित्सकहरूको संस्था नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको चुनावको चर्चा टिभी, पत्रपत्रिका, अनलाइनलागायत सञ्चारमाध्यममा पनि उत्तिकै छ । आ–आफ्ना एजेन्डासहित उम्मेदवारहरू भोट माग्न तल्लीन छन् ।

सबैजना म नै राम्रो र मैले नै चिकित्सा क्षेत्रका बेथिति सुल्झाउन सक्छु भन्ने नारा घन्काइरहेका देखिन्छन् । यसले उनीहरूको आत्मविश्वास प्रतिविम्बित गर्ने भएकाले सकारात्मक रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, जेजति कुरा गरे पनि चिकित्सकका धेरै समस्या समाधान हुन बाँकी छन्, जसलाई चिरफार गर्ने चुनौती हामीसामु छ ।

संघ राजनीतिक अंशबण्डाबाट अछुत रहन सकेन
संघको चुनावमा मुख्यतया लोकतान्त्रिक सामावेशी समूह (कांग्रेसनिकट) र पेसागत समावेशी समूह ( कम्युनिस्टनिकट) भएर दुई प्यानल मैदानमा छ । केही स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

सबैजना प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा एकै ठाउँमा आउनुलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । तर, चिकित्सकीय सेवा दिने बौद्धिक वर्ग कहिलेसम्म पार्टीनिकट भएर आमने–सामने हुने ? कहिलेसम्म राजनीतिक आस्था बोकेर हिँड्ने ? केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण चिकित्सा क्षेत्रले कहिलेसम्म दुःख भोग्ने ? यस्ता गम्भीर प्रश्नमा हामी सबैले सोच्नुपर्छ ।

जबसम्म पार्टीगत राजनीतिबाट मुक्त भएर विशुद्ध पेसागत संगठनका रूपमा संघलाई स्थापित गरिँदैन, तबसम्म चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्रका समस्या यथावत् रहन्छन् ।

चिकित्सक संघमा पनि उम्मेदवारले राजनीतिक पार्टीले जस्तै भोट माग्ने, भोटका लागि चिनेजानेका मानिस लगाउने, जातिका आधारमा भोट माग्ने पुरानै शैलीले जग बसेको छ जब कि उम्मेदवारले मतदातामाझ आफ्नो बौद्धिकता परीक्षण गराउनुपर्ने थियो । यस्ता कुरामा सिनियर चिकित्सकले चासो नदेखाउनु चिकित्सा क्षेत्रको हितमा देखिँदैन । यसको मूल्य भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ ।

पूरै प्यानललाई भोट दिनुभन्दा असल उम्मेदवार छान्नु उपयुक्त
व्यक्ति असल भयो भने संस्था राम्रो हुन्छ । उदाहरणका लागि विद्युत् प्राधिकरणका कुलमान घिसिङ र चिकित्सा क्षेत्रका अग्रज भगवान् कोइरालालाई लिन सकिन्छ । सबै चिकित्सक साथीहरूलाई मेरो आग्रह छ– कुनै पूर्वाग्रह नराखी, नातावाद, क्रिपावाद, जातिवादजस्ता कुराबाट माथि उठेर असल व्यक्तिलाई भोट दिनुहोस् ।

असल उम्मेदवार चयन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा
१. मताधिकारको प्रयोग गरौँ, आफन्तवाद, जातिवादबाट माथि उठेर आफ्नो विवेक प्रयोग गरौँ ।

२. सामाजिक सञ्जालबाट उम्मेदवारले गरेको प्रतिबद्धता मात्र नहेरी, उसले चिकित्सा क्षेत्रमा गरेको योगदानतर्फ पनि ध्यान दिऔँ ।

३. उम्मेदवारले कत्तिको सामाजिक काम गरेका छन्, कुन–कुन संस्थामा रहेर के काम गरेका छन्, मूल्यांकन गरौँ ।

४. चिकित्सा क्षेत्रको समस्या हल गर्न कुन व्यक्ति सक्षम छ, परिवर्तन ल्याउने क्षमता भएको व्यक्तिलाई मात्र नेतृत्वमा पुर्याउने गरी सूक्ष्म मूल्यांकन गरेर मात्र मतदान गरौँ ।

हामी सबै मिलेर असल उम्मेदवार छान्न सक्यौँ भने मात्र चिकित्सा क्षेत्रको भविष्य राम्रो होला र समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार फेर्न सकिएला ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि शनिबारबाट सुरु भएको उपत्यकाबाहिरको मतदान आइतबार सम्पन्न भएको छ । मोफसलका १६ शाखामा २ दिनसम्म भएको मतदानमा कुल २ हजार ८ सय ५० चिकित्सकले मतदान गरेका छन् । आइतबार १ हजार ३ सय ७७ मत खसेको एनएमएले जनाएको छ । उपत्यकाबाहिरको मतदान शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्वक भएको संघले जनाएको छ ।

उपत्यकाबाहिरका १६ शाखाका १८ मतदान केन्द्रमा कुल मतदाता ३ हजार ५ सय ६५ थिए । तीमध्ये २० प्रतिशत मतदाता मतदानका लागि उपस्थित भएनन् । कतिपय मतदाता विदेशमा भएकाले पनि मतदानमा सहभागी हुन नसकेको बताइएको छ । मोफसलमा ८० प्रतिशत मतदान हुनुले चिकित्सकमा संघको निर्वाचनप्रति उत्साह देखिएको एनएमएले जनाएको छ ।

मतदान सम्पन्न भएसँगै देशभरका शाखामा बाँडिएर खटिएका उम्मेदवारहरू राजधानी फर्किने तरखरमा छन् । दुवै प्यानलका उम्मेदवारहरू शाखाहरूमा बाँडिएर मतदान केन्द्रहरूमा खटिएका थिए ।

सगरमाथा र सुर्खेतमा शतप्रतिशत मतदान, कोसी र जनकपुरमा ६२% मात्र
उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामध्ये चितवनमा सबैभन्दा बढी मत खसेको छ । २ दिन गरी चितवनमा कुल ३ सय ९७ मत खसेको छ । त्यसैगरी, जुम्लामा सबैभन्दा कम १९ मत खसेको एनएमएले जनाएको छ ।

सगरमाथा र सुर्खेत शाखामा शतप्रतिशत मतदान भएको छ । सगरमाथाका सबै ४६ मतदाताले मतदान गरेका छन् भने सुर्खेतमा पनि सबै २७ मतदाताले मत खसालेका छन् ।

सबैभन्दा बढी मतदाता रहेको कोसी शाखामा जम्मा ६२ प्रतिशत मतदान भएको छ । कोसीमा कुल मतदाता ६२६ रहेकोमा जम्मा ३८८ ले मात्र मतदान गरेका छन् । त्यस्तै, जनकपुरमा पनि करिब ६२ प्रतिशत नै मत खसेको छ । जनकपुरमा कुल ३८० मतदाता रहेकोमा २३५ ले मात्र मत खसालेका हुन् । आइतबार बिहान ८ बजेदेखि सुरु भएको मतदान अपराह्न ४ बजे सकिएको थियो ।

काठमाडौं उपत्यकामा भने माघ १७ देखि २१ सम्म मतदान हुनेछ । २१ माघमा मतदान सकिएपछि मात्र मतगणना सुरु हुने भएकाले मतपरिणामका लागि भने अझै २ साता कुर्नुपर्नेछ ।

कहाँ कति खस्यो मत ?
संघका अनुसार सुर्खेतमा २७, चितवनमा ३९७, लुम्बिनीमा ३१६, दाङमा ६०, पाल्पामा ७१, सगरमाथामा ४६, लाहानमा ४३, मेचीमा १२७, कोसीमा ३८८, धरानमा ३४५, पोखरामा २५२, भेरीमा १७६, जुम्लामा १९, सेतीमा ९२, जनकपुरमा २३५ र नारायणीमा २६० मत खसेको छ ।

खसेको मत र कुल मतदाताको शाखागत विवरण :
१) मेची शाखा
मतदान केन्द्र : अञ्जली हस्पिटल प्रालि बिर्तामोड र लाइफलाइन अस्पताल
कुल मतदाता : १३०
खसेको मत : १२७

२) कोसी शाखा
मतदान केन्द्र : कोसी शाखा कार्यालय, विराटनगर
कुल मतदाता : ६२६
खसेको मत : ३८८

३) धरान शाखा
मतदान केन्द्र : बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान
कुल मतदाता : ३७३
खसेको मत : ३४५

४) सगरमाथा शाखा
मतदान केन्द्र : गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पताल, राजविराज
कुल मतदाता : ४६
खसेको मत : ४६

५) लहान शाखा
मतदान केन्द्र : सप्तर्षि अस्पताल, लहान
कुल मतदाता  : ४५
खसेको मत : ४३

६) जनकपुर शाखा
मतदान केन्द्र : जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल, धनुषा
कुल मतदाता : ३८०
खसेको मत : २३५

७) नारायणी शाखा
मतदान केन्द्र : नेपाल चिकित्सक संघ, वीरगन्जको सभाहल
कुल मतदाता : ३६५
खसेको मत : २६०

८) चितवन शाखा
मतदान केन्द्र : भरतपुर अस्पतालको तालिम हल
कुल मतदाता : ४५०
खसेको मत : ३९७

९) गण्डकी शाखा
मतदान केन्द्र : पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
कुल मतदाता : २६०
खसेको मत : २५२

१०) लुम्बिनी शाखा
मतदान केन्द्र : नेपाल चिकित्सक संघ, लुम्बिनी अञ्चल शाखा भवन, बुटबल
कुल मतदाता : ३५०
खसेको मत : ३१६

११) भेरी शाखा
मतदान केन्द्र :नेपाल चिकिन्सक संघ, भेरी शाखा क्षेत्र
कुल मतदाता : १९६
खसेको मत : १७३

१२) सेती शाखा
मतदान केन्द्र : सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी
कुल मतदाता : १०२
खसेको मत : ९२

१३) सुर्खेत शाखा
मतदान केन्द्र : सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, सुर्खेत
कुल मतदाता : २७
खसेको मत : २७

१४) दाङ शाखा
मतदान केन्द्र : राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, तुल्सीपुर
कुल मतदाता : ९०
खसेको मत : ६०

१५) जुम्ला शाखा
मतदान केन्द्र : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सभाकक्ष, जुम्ला
कुल मतदाता : २५
खसेको मत : १९

१६) पाल्पा शाखा
मतदान केन्द्र : लुम्बिनी मेडिकल कलेज, पाल्पा
कुल मतदाता : १००
खसेको मत : ७१

७ पदाधिकारीसहित १३ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ३० जना चुनावी मैदानमा छन् । अध्यक्षका लागि लोकतान्त्रिक प्यानलबाट डा. लोचन कार्की र प्रगतिशील समूहबाट डा.पुष्पमणि खराल मैदानमा छन् । दुवै १३ वटै पदका लागि प्यानल बनाएर आमने–सामने भएका हुन् । महासचिवमा भने दुई प्यानलभन्दा बाहिरबाट पनि डा. दीपेन्द्र पाण्डे र डा. अजयकुमार मिश्रले उम्मेदवारी दिएका । त्यस्तै, सदस्यतर्फ दुई उम्मेदवार प्यानलभन्दा स्वतन्त्र रही मैदानमा छन् ।

२८औ कार्यकारिणी समितिका लागि शनिबारबाट सुरु भएको नेपाल चिकित्सक संघको मतदानको पहिलो दिन देशभरका १६ शाखामा १४७६ मत खसेको छ ।
शनिबार विहान ८ बजेदेखि सुरु भएको निर्वाचन कार्यक्रम साँझ ४ बजेसम्म सबैभन्दा बढी चितवनमा १८५ र सबैभन्दा कम जुम्लामा १९ मत खसेको थियो । जुम्लामा मतपत्र ढिला पुगेका कारण मतदान नै ढिला भएको थियो ।

काठमाडौंबाहिर आइतबार पनि मतदान जारी रहनेछ । काठमाडौंभित्र भने माघ १७ देखि २१सम्म मतदान हुनेछ । संघका अनुसार सुर्खेतमा २२, चितवन १८५, लुम्बिनीमा १८३, दाङमा ३८, पाल्पामा ४४, सगरमाथामा ३३, लाहानमा ३०, मेचीमा १, कोसीमा १७३, धरानमा १६१, पोखरामा १११, भेरीमा ७६, जुम्लामा १९, सेतीमा ५८, जनकपुरमा ११० र नारायणीमा १५२ मत खसेको छ । उपत्यकाबाहिरको मतदान शान्तिपूर्ण र उत्शाहपूर्वक भएको संघले जनाएको छ ।

७ पदाधिकारीसहित १३ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ३० जना चुनावी मैदानमा छन् । अध्यक्षका लागि लोकतान्त्रिक प्यानलबाट डा. लोचन कार्कीको नेतृत्वमा १३ उमेदवार मैदानमा छन् भने, प्रगतीशील प्यानलबाट डा. पुष्पमणी खरालको नेतृत्वमा १० उमेदवार मैदानमा उत्रिएका छन् । उपत्यकाबाहिरका लागि तोकिएको मितिमा अधिकांश उमेदवार उपत्यकाबाहिर परिचालन भएका छन् ।

जसअनुसार डा. कार्की र डा. खराल दुबै विराटनगर पुगेका छन् । अध्यक्षका उमेदवार कार्कीको गृह जिल्ला रहेको विराटनगरमा उपत्यकाबाहिर सबैभन्दा बढी ७०० हाराहारी मतदाता छन् । खरालसँगै महासचिवमा प्रगतीशील समूहका बागी उमेदवार डा. दिपेन्द्र पाण्डेसमेत विराटनगर छन् ।
महासचिवका उमेदवार डा. बद्री रिजाल नेपालगञ्ज छन्, भने, डा. अनिल कार्की चितवनमा खटिएका छन् ।

कहाँ कति मत खस्यो?

१. मेची    ८१
२. कोशी    १७३
३. लाहान    ३०
४. धरान      १६१
५. सगरमाथा   ३३
६. जनकपुर    ११०
७. नारायणी    १५२
८. चितवन       १८५
९. गण्डकी       १११
१०. लुम्बिनी     १८३
११. भेरी          ७६
१२. सेती        ५८
१३. सुर्खेत      २२
१४. दाङ       ३८
१५. जुम्ला     १९
१६. पाल्पा    ४४

सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि चिकित्सकहरू चुनावी मैदानमा छन् । शनिबारदेखि सुरु हुने मतदान कार्यक्रम आइतबारसम्म उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामा र उपत्यकाभित्र माघ १७ देखि २१ सम्म सम्पन्न हुँदै छ ।

संघको निर्वाचनमा यतिवेला लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील विचारमा आस्था राख्ने चिकित्सकहरू छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दुई समूहबाहेक प्रगतिशील समूहसँग असन्तुष्टले छुट्टै समूह स्वतन्त्रको नाममा महासचिवसहित केही सदस्य पदका लागि मैदानमा छ ।

७ पदाधिकारी र ६ सदस्यका लागि ३० उम्मेदवार मैदानमा छन् । उम्मेदवारको संख्या जति भए पनि १३ पदमा दुई प्यानलबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १२ हजारहाराहारीमा मतदाता रहेको संघको नेतृत्वका लागि पहिलोपटक भोट हाल्दै गरेका करिब आधा सदस्यको आडमा लोकतान्त्रिक समूह सात दशकको बिरासत जोगाउने र प्रगतिशील समूह नयाँ मतदाता र सत्ताको साथ लिएर लोकतान्त्रिक समूहको किल्ला भत्काउने दाउमा छन् ।

देशकै सबैभन्दा पुरानो संगठन संघको भावी नेतृत्वको लडाइँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा देखिए पनि पर्दापछाडि भने विशेषतः सत्तापक्षीय दलले ठूलो प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा लिएकाले यसपटकको प्रतिस्पर्धा रोचक र आक्रामक हुने निश्चितप्रायः छ । विशेषगरी, सदस्यताको टुंगो लगाउने अन्तिम दिन नेकपानिकट चिकित्सकहरूले संघमा गरेको प्रदर्शनको शैलीले यसपटकको निर्वाचनमा सत्ताको प्रयोगलाई पनि नकार्न सकिन्न, जहाँ राष्ट्रिय चिकित्सक संघ (पूर्वएमालेनिकट) आबद्ध चिकित्सकहरूले खुला रूपमै गृह प्रशासन प्रयोगको चेतावनी दिइसकेका छन् ।

‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सकविरोधी कानुन सच्याउनमा, संघले विनाभेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो कार्यालय भवन बनेको छ, अन्य नियमित काम त भएकै छन् ।’

सत्ताको दुरूपयोगमा स्वतन्त्र निर्वाचन प्रभावित नहुने अवस्था आउँदा यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख तीन फ्याक्टर निर्णायक बन्ने अनुमान लगाउँछ सकिन्छ । खासगरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट र डा. केसी फ्याक्टरले संघको निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् र संघको नेतृत्व र आगामी दिशा देखाउनेछन् । यद्यपि, संघमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत जित र मतमा भने (पढेको देश, काम गरेको संस्था, लोकप्रियता, जात र क्षेत्र) ले पनि मतपरिणाममा जबर्जस्त प्रभाव पार्नेछ ।
संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा समेत धेरथोर पढेको देश चीन, बंगलादेश, रसिया फ्याक्टर बलियो देखिने गरेको छ । जातीय आधारमा नेवार समुदाय र तराई महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ भने नेपालभित्रका संस्थाका आधारमा आइओएम, न्याम्स र धरान बलियो फ्याक्टर बन्ने गरेका छन् ।
स्वभाविक एजेण्डा र फ्याक्टरबाहिर गएर नेकपा निकटको समूह भने संघमा पूर्ण रुपमा रुपान्तरण चाहिएको भन्दै वर्तमान र विगतको एनएमए नेतृत्वप्रति कडा रुपमा उत्रिएको छ ।

संघका पूर्वमहासचिव डा. भूपेन्द्र बस्नेत प्रगतिशील समूहले एजेन्डाविनाको ट्रान्स्फर्मेसनको मुद्दा उठाइरहेको बताउँछन् । ‘प्रगतिशील समूहले मात्र ट्रान्स्फर्मेसनको रटान लगाइरहेको छ, तर त्यसका लागि कुनै योजना दिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै ठोस आधारविना उठाइने मुद्दा मूल मुद्दाबाट मतदाताको ध्यान हटाएर दिग्भ्रमित बनाउने चाल मात्र हो ।’

डा. बस्नेत संघको विगतको नेतृत्वले केही गरेन भन्नु गलत मान्छन् । ‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सकविरोधी कानुन सच्याउनमा, संघले विनाभेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो कार्यालय भवन बनेको छ, अन्य नियमित काम त भएकै छन् ।’

विरोधकै लागि विरोध गरेर मत माग्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्ने डा. बस्नेतको भनाइ छ । ‘आफ्नो एजेन्डा दिएर भोट माग्नु स्वाभाविक हो, तर अर्काले काम गरिरहँदा यो गरेन, ऊ गरेन भनेर भ्रम छरेर भोट खोज्नु गलत हो,’ प्रगतिशील समूहको चुनाव प्रचारको शैलीसित असहमति जनाउँदै डा. बस्नेत भन्छन्, ‘यो कुरा चिकित्सकजस्तो उच्च बौद्धिकस्तरका मतदाताले अवश्य पनि बुझ्नु नै हुनेछ ।’

कांग्रेस फ्याक्टर
राजनीतिक रूपमा अन्य पेसागत संगठनमा जस्तो दलीय दबदबा नदेखिए पनि संघको निर्वाचनमा आस्थाका आधारमा ठूलो संख्यामा मतदाताको समर्थन छ जसको फाइदा वर्षैंदेखि प्रजातान्त्रिक समूहले उठाउँदै आएको छ ।

आस्थाकै आधारमा हेर्दा डेमोक्र्याटिक चिकित्सकको संख्या बढी रहेको सन्दर्भमा आज पनि आफ्नो समर्थकको मत बचाइराख्न सक्दा डेमोक्र्याटिक समूह प्रगतिशीलभन्दा धेरै बलियो छ । ६ हजारहाराहारीमा नयाँ सदस्य थपिँदा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको कार्यसमिति हाँकिरहेको सन्दर्भमा यही समूहको वर्चश्व छ भन्नेमा दुविधा छैन । तीबाहेक संघका अधिकांश शाखामा समेत कांग्रेस निकट चिकित्सककै पकड बलियो हुनुले पनि चिकित्सक संघ निर्वाचनमा कांग्रेस फ्याक्टर सबैभन्दा बलियो र प्रमुख फ्याक्टर हो ।

देशभर नेकपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको, विशेषगरी सत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत नेकपाको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको भरपूर फाइदा उठाएर पनि प्रगतिशील समूहको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी छ ।

कम्युनिस्ट फ्याक्टर
२६औँ कार्यकारिणी समितिका लागि डा. अञ्जनीकुमार झाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समूह मैदानमा उत्रिरहँदा चिकित्सक संघभित्र कम्युनिस्ट शक्ति लोेकतान्त्रिक समूहकै बागी नेतृत्वलाई साथ दिने अवस्थामा थियो । यस अर्थमा प्रगतिशील समूहले भरपर्दो उम्मेदवारसमेत नपाएको अवस्था थियो । तर, प्रगतिशील समूहले २७औँ कार्यकारिणी समितिका लागि तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनपछि संघमा उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । तर, धेरै चिकित्सक त्यतिवेलाको मतका लागि प्रगतिशील समूहले दिएको उम्मेदवारलाई प्रमुख कारक ठान्छन् । मतभन्दा पनि संघको नेतृत्वमा नयाँ समूह चाहिन्छ भन्दै प्रगतीशील उमेदवारले यसैलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको देखिन्छ ।

यसबीचमा राष्ट््रिय चिकित्सक संघका नाममा विशेषगरी प्रगतिशील समूहका चिकित्सकले डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघले उठाएका विभिन्न मुद्दामा विभाजन ल्याउने र सत्ताको बचाउमा पेसागत एकता भत्काउने प्रयास गरेका कारण पुरानो अवस्था र उपस्थिति गुणात्मक रूपमा बढ्न नसकेको त्रासमा नेकपानिकटकै चिकित्सक छन् ।
यद्यपि, देशभर नेकपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको, विशेषगरी सत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत नेकपाको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको भरपूर फाइदा उठाएर पनि प्रगतिशील समूहको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी छ ।अर्कोतिर सत्ताको आडमा फाइदा लिन खोज्दैगर्दा सरकारको अलोकप्रियताको भारी पनि सो समूहमाथि नपर्ला भन्न सकिन्न ।

यसको संकेत प्रगतीशीलका उमेदवार देश दौडाहामा जाँदा सरकारी संयन्त्रले गरिदिएको सहयोग र सहजीकरणले पनि गर्छ । तर, तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा अनुकूल अवस्था हुँदा पनि प्रगतिशील समूहले प्यानल बनाइसक्दा १३ जना उम्मेदवारसमेत उभ्याउन नसक्नुले समर्थकको मनोबल पक्कै कमजोर बनाएको छ । यतिसम्म कि कोषाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. सञ्जीवकुमार साहलाई पछि प्यानलको उम्मेदवार बनाएको विषयसमेत विवादित बन्नुले राजनीतिक रूपमा एक भएका दुई ठूला पार्टीनिकट चिकित्सकले संघको नेतृत्वको सन्दर्भमा एक भएर मैदानमा लोकतान्त्रिक समूहको सामना गर्छ वा फुटेर भन्ने कुराले भावी नेतृत्वको सन्दर्भमा धेरै फरक पार्छ ।

डा. केसी फ्याक्टर
चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि एक दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसी चिकित्सक राजनीतिका अभिन्न शक्ति हुन् । खासगरी एमबिबिएस शुल्क घटाउने, पिजी निःशुल्क गर्ने, चिकित्सका सेवा–सुविधा वृद्धिका एजेन्डासँगै डा. केसी आन्दोलनबाट लाभान्वित भएका र उनको अभियानलाई सम्मान गर्नेहरूको जमात चिकित्सा पेसामा निकै फैलिसकेको छ । मतदातालाई प्रभावित पार्न डा. केसी आफैँ मैदानमा नउत्रिए पनि डा. केसीसँग एजेन्डामा काम गरेकाहरूले मत परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यस आधारमा डा. केसी मृत्युशय्यामा रहँदा संघले घोषणा गरेको कार्यक्रमको प्रतिकारमा उत्रिएको विषयले यसपटक नेकपानिकट चिकित्सकलाई घाटा पुर्याउने त्रास छ ।

अर्कोतर्फ नेकपाले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका महासचिवका उम्मेदवार डा. दीपेन्द्र पाण्डेसहित सुरुमा डा. केसीसँगै रहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतमा निर्वाचन जितेका चिकित्सक पछि सत्ताको लोभ र दबाबमा डा. केसीको विपक्षमा उभिएको विषयले पनि निर्वाचनमा राम्रै प्रभाव पार्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिकित्सकले समेत सत्ताको बचाउ र डा. केसी अभियान तुहाउन भूमिका खेलेको विषय यसपटक जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । यस आधारमा डा. केसीका एजेन्डामा समर्थन वा विरोधकै विषय पनि चिकित्सक संघको निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने फ्याक्टर बन्नेछ ।

मुलुकी संहिता ऐन संशोधन, डा. केसीको अनशन, भ्याट दर्ता हटाउने, ५ प्रतिशत कर फिर्ताका सन्दर्भमा कार्कीको सशक्त भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक समूहले उनलाई मैदानमा उतारेको हो । तुलनात्मक रूपमा संघमा रहेर गरेको कामले अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये डा. कार्की स्वाभाविक रूपमा बलिया छन् ।

३ फ्याक्टरले कसलाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ?
उम्मेदवार छनोट हुने अवस्थासम्म महासचिवलगायत केही पदलाई लिएर चुलिएको असन्तुष्टि यसपटक लोकतान्त्रिक समूहका लागि भारी पर्ने अनुमान धेरैको थियो । समूहलाई नै जिताउन सक्ने मानिएका अधिकांश चिकित्सकको दाबी महासचिवमै केन्द्रित भएको अवस्थामा छताछुल्ल भएको असन्तुष्टि केही दिनमै सल्टाउन सक्नु लोकतान्त्रिक समूहको सबैभन्दा ठूलो सफलता बनेको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक समूह एकढिक्का भएर मैदानमा छ । यसको अर्थ आफ्नो आस्था र परम्परागत भोट मात्रै जोगाउन सक्यो भने पनि लोकतान्त्रिक समूहलाई हराउन सहज छैन । त्यसमा पनि अध्यक्षका उम्मेदवार डा. लोचन कार्कीले बिदा हुँदै गरेको संघको कार्यसमितिमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेको फाइदा उठाउन सक्छन् ।

मुलुकी संहिता ऐन संशोधन, डा. केसीको अनशन, भ्याट दर्ता हटाउने, ५ प्रतिशत कर फिर्ताका सन्दर्भमा कार्कीको सशक्त भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक समूहले उनलाई मैदानमा उतारेको हो । तुलनात्मक रूपमा संघमा रहेर गरेको कामले अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये डा. कार्की स्वाभाविक रूपमा बलिया छन् ।

अर्का प्रत्याशी डा. पुष्पमणि खरालले पनि यसबीचमा चिकित्सक हितसँग जोडिएका धेरै अभियान र कार्यक्रमको नेतृत्व लिए । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र भन्दै उम्मेदवार बनेका खराल यसपटक नेकपानिकट चिकित्सकको उम्मेदवार बन्नुले उनको परम्परागत भोट पनि जोगिन्न कि भन्ने त्रास नेकपाकै चिकित्सकहरू व्यक्त गर्छन् ।

अर्कोतिर प्यानलका आधारमा पनि दुई दलको एकीकरणबाट बनेको नेकपामा महासचिवकै लागि भएको रस्साकस्सीले सम्पूर्ण टिमको एकतामा अघात पुगेको छ । यसको बलियो उदाहरण भनेको महासचिव पदमा परेको तीनजनाको उम्मेदवारी हो । महासचिवका कुल चार उम्मेदवारमध्ये तीनजना नेकपानिकट हुुनुले पनि प्यानलकै मतमा असर पार्छ कि भन्ने त्रास देखाएको छ । स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका डा. दीपेन्द्र पाण्डे र डा. अजय मिश्रको उपस्थितिको पूर्ण घाटा प्रगतिशील समूहका आधिकारिक उम्मेदवार डा. मधुर बस्नेतलाई पर्ने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका डा. बद्री रिजाल आइओएमको स्ववियू उपसभापतिदेखि सरकारी चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुँदा डा. केसीका एजेन्डामा सधैँ साथमा देखिएकाले उनलाई निकै बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । महासचिवमा प्रगतिशीलका समर्थक तीनजनाको भिडन्तले बद्रीलाई थप सहज बनाइदिएको छ ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ र डा. रक्षा श्रेष्ठ मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा रक्षाले जातीय भोटको बलमा जितेको आकलनका साथ यसपटक लोकतान्त्रिक समूहले डा. शिवलाई मैदानमा उतारेको छ । गत निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहबाट जित्ने उनी एक मात्र उम्मेदवार हुन् । यद्यपि, संघको कोषाध्यक्षमा रहेर पनि संस्थागत निर्णयको विपक्षमा उत्रिएको, पूर्ण कार्यकाल संघलाई नदिएको विषयले रक्षालाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ, त्यो भने निर्वाचन परिणामले नै देखाउनेछ ।

उपाध्यक्षका सन्दर्भमा चिकित्सकमाझ लोकप्रिय र आक्रामक छवि बनाएका डा. अनिल कार्कीलाई डा. रन्जित झाको टक्कर व्यक्तिगत रूपमा खासै भारी नपर्ला । प्रमुख पदमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्य पदमा लोकतान्तिक समूहका उम्मेदवार संगठनात्मक र व्यक्तिगत दुवै हिसाबले लोकप्रिय देखिएका छन् ।

उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दुई चरणमा हुने निर्वाचन खासगरी लोकतान्त्रिक समूहका लागि पुरानो साख बचाउने चुनौतीका रूपमा छ भने प्रगतिशील समूह सत्ताको भर लिएरै भए पनि किल्ला भत्काउने ध्याउन्नमा छ । यस अर्थमा संघको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक र रोचकसमेत हुनेछ ।

प्यानल : लोकतान्त्रिक समूह

प्यानल : प्रगतीशील समूह

नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईंको पदमा ४ जना प्रत्याशी हुनुहुन्छ । तपाईंलाई नै भोट दिनुपर्ने आधार के ?

मैले नेपाल चिकित्सक संघको महासचिवमा उम्मेदवारी दिइरहँदा म कहाँ नेतृत्व गरेर आएको हुँ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । म एमबिबिएस अध्ययन गर्दैदेखि संगठनमा सक्रिय रहँदै आएको छु । महाराजगन्ज कलेजमा स्ववियू उपसभापतिका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यसैले विद्यार्थीकालदेखि नै चिकित्सकका समस्याबारे अवगत छु । त्यसपछि पेसा अँगालेपछि पनि निरन्तर संगठनको काममा सक्रिय भएका कारण म चिकित्सकका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यसका निम्ति निरन्तर अग्रस्थानमा रहँदै आएको पनि छु ।

मैले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । एक कार्यकाल गोदानको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा धेरै कुरा सिकेको छु । अहिले संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यका रूपमा एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको छु । यसक्रममा मैले संघलाई राम्ररी बुझ्ने मौका पाएको छु । विद्यार्थीकालदेखि नै संगठनको अनुभव, पेसागत संगठनहरूमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र संघमा एक कार्यकालको अनुभवले संघलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु र त्यसनिमित्त योग्यतासमेत विकास गरिसकेको छु । त्यसैले संघको नेतृत्व तहमा रहेर योगदान गर्ने अवसरका रूपमा महासचिवमा उम्मेदवारी दएको हुँ । संघलाई सही दिशामा लान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ देशको पहिलो पेसागत संगठन हो । यसले ७ दशकभन्दा लामो समयदेखि चिकित्सकको हकहित र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि चिकित्सकको हकहितमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । अझै पनि चिकित्सकका पेसागत समस्या धेरै छन् र समयअनुसार नयाँ–नयाँ समस्या आइरहन्छन् । हामीले चिकित्सकको हितमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र कतिपय महत्त्वपूर्ण काम प्रक्रियामा छन् । ती काम कुन अवस्थामा छन्, प्रगतिको अवस्था कस्तो छ र कहाँ–कहाँ पुगेका छन् भन्नेबारे मेलै करिब ३ वर्ष कार्यसमितिमा बसेर काम गर्दा गहिरो रूपमा बुझ्ने मौका पाएको छ । त्यसैले पनि माहासचिवमा निर्वाचित भएपछि मलाई काम गर्न सहज हुने विश्वास छ ।

लामो अनुभव सुनाउनुभयो, निर्वाचन प्रचारका क्रममा देशभरका चिकित्सकलाई भेटि पनि सक्नुभयो । खासमा चिकित्सकका समस्या के रहेछन् ?
चिकित्सकका समस्या धेरै छन् । पहिलो कुरा त चिकित्सकले सम्मानजनक तलब र सेवासुविधा पाइरहेका छैनन् । हामीले संघमार्फत चिकित्सकले कामको संवेदनशीलता र जोखिमअनुसार पारिश्रिमक पाउनुपर्छ भन्ने माग सरकारसमक्ष पटक–पटक राख्दै आएका छौँ । यसमा केही प्रगति पनि भएका छन् र टुंगोमा पुर्याउने काम हाम्रो नयाँ कार्यसमितिको प्राथमिकतामा रहनेछ । अर्को पक्ष पेसागत सुरक्षाको हो । चिकित्सकमाथि यो वा त्यो रूपमा आक्रमणका प्रयास भइरहेका छन् । चिकित्सकको सुरक्षासम्बन्धमा स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनामा ‘जेल विदाउट बेल’ (विनाधरौटी जेलचलान) को प्रावधानसहित कानुन संशोधनको विषय संघले जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ । संघकै दबाबका कारण यो कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अवस्था छ । तर, लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किरहेको छ । नयाँ कार्यसमितिले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेछ ।

मैले ३–४ वटा संगठनलाई नेतृत्व दिइसकेको छु । विद्यार्थीकालमा स्ववियू उपसभापति हुँदादेखि नै म चिकित्सकका समस्यासित अवगत छु । संघको कार्यकारिणी सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दासम्म क्रमिक रूपमा नेतृत्व क्षमता विकास गरेरै आएको हुँ । महासचिवमा मेरो उम्मेदवारी महात्त्वकांक्षी नभएर चिकित्सक साथीहरूले मेरो सांगठनिक योग्यतामा गर्नुभएको भरोसा हो ।

पोस्ट ग्राजुएट र अन्डर ग्राजुएटको बीचमा ठूलो खाडल छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ । यसमा पनि हामी नयाँ कार्यसमितिमा आएपछि समाधानतर्फ लिएर जान्छौँ, जुन हाम्रो प्रतिबद्धतामै छ । सँगसँगै हामीले प्रतिबद्धतापत्रमा नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाए जाने, स्वास्थ्य बिमालाई सफल बनाउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कभरेज बढाउन सम्बन्धित निकायमा दबाब दिनेजस्ता विषय समावेश गरेका छौँ । नीति–नियम बनाउँदा चिकित्सा पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हामी सजग छौँ । यी सबै विषयलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि लैजाने योजनासहित हामी मतदातामाझ प्रस्तुत भएका छौँ ।

सदस्यबाट एकैपटक महासचिवमा उम्मेदवारी दिनु महत्वाकांक्षी भएन र ?
मैले यसअघि तीन–चारवटा संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । अघिल्लो कार्यकालमा सदस्यका रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणीमा प्रवेश गरेर संस्थालाई बुझेँ, संघ कसरी चल्छ, के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने सूक्ष्म अध्ययन गरेँ । क्रमिक रूपमा नेतृत्व क्षमता विकास गरेर नै अहिले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । संघका अग्रज तथा अनुजहरूले ममा त्यो योग्यता देखेर नै यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि मलाई अघि सार्नुभएको हो । सार्थीहरूले टिममा स्वीकार गरेको हुनाले नै जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्नुसक्छु भन्ने ममा आत्मविश्वास छ ।

प्यानलका अन्य साथीको एकजना मात्र प्रतिस्पर्धी हुँदा तपाईं तीनजनासित भिड्दै हुनुहुन्छ । तपाईंका फरक एजेन्डा के छन् ?
नेपाल चिकित्सक संघ आमचिकित्सकको अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि लड्ने संगठन हो । चिकित्सकलाई आइपर्ने तत्कालका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले सार्थक पहल गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि गर्ने नै छौँ । यसबाहेक नीति–निर्माणका क्रममा राज्यले सल्लाह–सुझाब मागेको खण्डमा संघले सहयोग गर्छ । चिकित्सकको समायोजन तथा पदस्थापनका क्रममा यसरी गर्दा चिकित्सक पनि सुरक्षित र खुसी हुन्छन् र चिकित्सा क्षेत्र पनि राम्रोसँग चल्छ भन्ने सुझाब दिन्छौँ ।

चिकित्सासम्बन्धी ऐन, नियम बन्दा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट सुझाब मागेको खण्डमा सम्बन्धित विशेषज्ञको टिम बनाएर छलफल चलाउँछौँ र यासो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छौँ । तर, चिकित्सकलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी वा अधिकार सीमित गर्ने गरी ऐन, नियम ल्याइएमा त्यसको डटेर सामना गर्छौं । हामीले मुलुकी संहिता ऐनमा आएका चिकित्सकविरोधी प्रावधान संशोधन गर्न बाध्य बनाएकै हौँ । हाम्रो एजेन्डामा चिकित्सकको सुरक्षा र हक केन्द्रमा रहन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने हामीसित विस्तृत योजना छ । सम्मानजनक तलबको विषयमा मन्त्रालयमा एक चरणमा छलफल भइसकेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन हाम्रो जोड हुनेछ ।

तपाईंले गोदान र अन्य संस्थाको पनि नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । त्यहाँ रहेर पूरा गर्न नसकेका के काम संघमा रहेर गर्नुहुन्छ ?
८–९ तहको चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा जाँदा प्रशासनतर्फको ७औँ तहको कर्मचारीले हेर्ने व्यवस्था छ । यसमा समानता छैन । हामीले सरकारी चिकित्सक संघमा हुँदा केन्द्रीय लोकसेवामार्फत सेवा प्रवेश गरेका सम्पूर्ण चिकित्सक संघमातहत आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौँ । यो विषय छलफलको क्रममा छ, जसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु जरुरी छ । हाम्रो नयाँ कार्यसमितिले यसमा पहल गर्छ । त्यस्तै, चिकित्सकको सुरक्षा, तलब, वृत्ति–विकासका विषय विगमा उठाएको थिएँ तर निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अब संघमार्फत नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ ।

एउटा चिकित्सकले दुर्गममा गएर काम गर्दा अहिलेको अवस्थामा आफ्नो जीवनयापनसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, पढ्दाको महँगो लगानी त छँदै छ । एउटा मेडिकल अफिसरलाई एक संस्थामा मात्र काम गर्नुपर्यो भने कति दिँदा उसको जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ, उसका स्वाभाविक आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्छन्, त्यहीअनुसार तलब दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौँ । यहीअनुसार अन्य तहमा पनि छ । सुविधा दिनुपर्छ भनेर पहिले नै आवाज उठेको हो, एक तहमा कुरा पुग्यो तर त्यसपछि वार्ता भए अगाडि बढ्न सकेन । त्यसैले निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवा ऐनले मात्र भएन, चिकित्सक ऐन चाहिन्छ भनेर हामीले भनिरहँदा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई पनि निजामतीमा गाभेको छ । चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्न जुन स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको थियो, त्यो अपर्याप्त भएकाले चिकित्सकलाई छुट्टै, नर्स तथा फ्याकल्टीका लागि छुट्टै ऐन हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । तर, सबै खारेज गरेर सबैलाई निजामती ऐनमा राखिएको छ । सेवाको विशिष्टताअनुसार ऐन बन्नुपर्छ र त्यसअनुरूप सुविधा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी जोडदार रूपमा अघि बढ्छौँ ।

अन्तमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल चिकित्सक संघ विशुद्ध पेसागत संगठन हो । यसले चिकित्सकको हकहितका लागि विगतदेखि लड्दै आएको छ । आगामी दिनमा मैले महासचिवको जिम्मेवारी वहन गरेको खण्डमा जुन काम पूरा भएका छैनन्, तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ । चिकित्सकको सेवा–सुविधा र अन्य हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक परेको हदसम्म कदम चाल्न हामी तत्पर छौँ । चिकित्सकको सम्मान र चिकित्सा क्षेत्रको साख जोगाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास छ । हाम्रो टिम पनि चुस्त–दुरुस्त र सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने गरी तयार गरेका छौँ । त्यसैले चिकित्सक साथीहरूले हाम्रो टिमलाई मतदान गरेर संघलाई योगदान गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

(डा. रिजाल, नेपाल चिकित्सक संघका लागि लोकतान्त्रिक प्यानलबाट महासचिव पदका उमेदवार हुन् )

चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारणी समितिको निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेवारी दिनुभएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा देशभर घुम्नु भयो । चिकित्सकका समस्या के पाउनुभयो ?
मैले संघका रहेर झण्डै दश वर्षसम्म काम गर्दा देशभरका चिकित्सकका तमाम समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । पछिल्ला दिनमा देशभरका अग्रज एवं साथीहरुसँग भेटघाटका क्रममा मैले बुझेका कुराहरुलाई अझै संश्लेषण गर्ने अवसर मिल्यो । अहिलेको सन्दर्भमा चिकित्सहरूको प्रमुख समस्या सुरक्षाको नै रहेको छ । किनभने, काम गर्ने वातावरण छैन । वेला–वेलामा अस्पतालहरूमा तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांकेतिक हमला भइ नै रहेका छन् । यसले गर्दा काम गर्ने सहज वातावरण छैन ।

दोस्रो भनेको समयसापेक्ष तलबको कुरा प्रमुख रूपमा उठेको छ । राज्यले अध्ययनका लागि यति शुल्क भनेर तोक्ने त गरेको छ र बर्षेनि बढाइ पनि रहेको छ, तर चिकित्सकको तलबबारे स्पष्ट धारणा राखेको छैन । धेरै लामो समय र ठूलो लगानीमा अध्ययन गरेर डाक्टर बनेपछि दिनरात खटिँदा पनि तलबचाहिँ समयसापेक्ष नभएको सबै चिकित्सक साथीभाइको गुनासो छ ।  एमबिबिएस पढेका चिकित्सक थुप्रै आइरहेका छन्, तर पोस्टग्राजुएटको सिट कम भइरहेको छ । यसले गर्दा अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएटबीचको खाडल धेरै भइरहेकोलगायत थुप्रै मुद्दा छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघले बितेको कार्यकालको ३ वर्षमा गरेका कामप्रति चिकित्सकमा राम्रै सन्तुष्टि देखिन्छ । किनभने, यसबीचमा एनएमएले उठाएका मुद्दाहरू निकै महत्त्वपूर्ण थिए, जसमा हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका रहेछौ भन्ने अभास मलाई चिकित्सकहरुसँगको भेटबाट भयो । हामीले मुलुकी ऐनमा आमचिकित्सकको पक्षमा अडान, डाक्टरहरूलाई भ्याटबाट हटाउनु, नयाँ भवन निर्माण, सोसाइटीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुलगायत अन्य थुप्रै काम गर्यौँ । त्यसैगरी, जुनियर डाक्टरहरूलाई एउटै संस्थामा ल्याउनका लागि जुनियर कमिटीको गठन गरियो । अनुसन्धानतर्फ सयभन्दा बढी काम उपत्यकामा र उपत्यकाबाहिर गरियो । देशैभरका चिकित्सक साथीहरूले अहिलेको कार्यसमितिले गरेका कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।

हाम्रो कार्यसमितिले अघि सारेका डाक्टरका कतिपय मुद्दा केही मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेका छन् भने केही अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएका छन् । यस्ता अधुरा कामलाई नयाँ कार्यसमितिमा आएसँगै पूरा गर्नेछौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

तपाईंले जित्ने आधार के छन् ?
डाक्टरहरू आफ्नो बुद्धिवेवकले काम गर्छन् । उनीहरूले मूल्यांकन गर्ने भनेको २ वटा कुराले हो । ३ वर्षमा हालको कार्यसमितिले के–के काम गर्यो त्यो एउटा पक्ष भयो । अर्को भनेको अब आउने टिम कस्तो छ र त्यसले काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने विश्लेषण हो ।

हामीले ३ वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेर देखाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन चिकित्सकहरूको घाँटीको तरबारका रूपमा आइरहेको अवस्थामा अन्य प्रोफेसनल संगठनले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले डाक्टरहरूलाई साहस दिने काम गरेका छौँ । कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षतामा बनेको ५ जनाको कमिटीको छानबिनको रिपोर्टअनुसार दोषी पाइए मात्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।  यसबाहेक डाक्टरहरूलाई भ्याटको नाममा १३ प्रतिशत जोडेर असजिलो पार्ने कोसिस गरिएको थियो, जुन निर्णय हाम्रै दबाबमा हटाइयो । संघको आफ्नै भवन बनाएर सम्पूर्ण सोसाइटीलाई एकैठाउँमा ल्याइयो । यी सबै कुराले हाम्रो टिमलाई काम गर्ने रूपमा प्रमाणित गरेका छन् ।

३ वर्षमा संघका काम प्रशस्त देखिन्छन् । चाहे डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा होस्, चाहे मुलुकी ऐनको इभेन्टमा या कुनै घटना घटेको विषयमा नै होस्, संघले खेलेको भूमिकाको सम्पूर्ण चिकित्सकले मूल्यांकन गर्नुभएको छ । संघले काम गरेकैले म महासचिव हुँदा ६ हजार सदस्य रहेकोमा आज संघका सदस्य संख्या झन्डै १२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । यसरी छोटो अवधिमा सदस्यता दोब्बरले वृद्धि हुनुले संघप्रति चिकित्सकको आकर्षण बढ्दै गएको र उनीहरूले यसको आवश्यकता बुझेको देखाउँछ । संगठन विभागको प्रमुखको नाता संघको सदस्यतामा भएको बृद्धिले पनि मेरो सक्रियता देखाउँछ होला ।

हामीले उठाएका मुद्दा कुनै समूहविशेषका नभएर सबैका साझा छन् । कुनै घटना घट्दा यो कांग्रेस, त्यो कम्युनिस्ट अथवा यो या त्यो पार्टी नभनीकन काम गर्दै आएका छौँ र गरिरहन्छौँ । मुलुकी ऐन आउँदा कांग्रेस जेल जाने कम्युनिस्ट नजाने, तलब बढ्दा कम्युनिस्टको बढ्ने कांग्रेसको नबढ्ने, भ्याट हट्दा कांग्रेसको हट्ने कम्युनिस्टको नहट्ने हुँदैनन् ।

आगामी दिनमा काम गर्नका लागि भनेर हामीले अहिलेको टिम सबै हिसाबले चुस्त–दुरुस्त र दह्रो बनाएका छौँ । हाम्रो टिममा अधिकांश साथीहरु ४० वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुनेछ । सरकारी, गैरसरकारी, उत्यकाभित्र र बाहिरका, विभिन्न सोसाइटीका डाक्टरलाई समेटेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी र सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी टिम बनाएका छौँ । ३ वर्षको अवधिमा हामीले कति काम पूरा गर्यौँ र कति गर्न बाँकी छन्, त्यसको फेहरिस्तसहित विस्तृत प्रतिबद्धता लिएर मतदातामाझ गएका छौँ । चिकित्सकका सबै समस्या यो टिमले बुझेको छ र समाधान गर्ने क्षमता राख्छ । यो नै हाम्रो टिमको जितको आधार हो ।

तपाईंसित चिकित्सकको मन जित्ने नयाँ एजेन्डा के छन् ?
आधारभूत कुराहरू जोसुकै आए पनि त्यही नै हुन्, सुरक्षा, तलब, अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएटबीचको खाडलजस्ता विषय साझा समस्या हुन् । यीबाहेक हामीले जुनियर डाक्टरलाई आकर्षण गर्न एनएमएलाई एउटा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसअन्तर्गत हामी अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू विकास गरेर काम गर्न चाहन्छौँ । एनएमएकै संलग्नतामा म्युजियम बनाउने उद्देश्य छ । नेपालमा पहिलोपटक इसिजी कसले गरेको थियो, पहिलो प्रेस्क्रिप्सन कस्तो थियो होला, यस्ता विषय सबैको कौतुहल र अनुसन्धानको समेत विषय हुन् । यी चिजलाई समेटेर संग्रहालय बनाउने योजना छ ।

मन्त्रालयका पदाधिकारी, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य मानिस बसेर नेपालको स्वास्थ्य कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विमर्श गरी यी सबै चिजलाई होलिस्टिक भिजनबाट अगाडि बढाउनेछौँ । कानुन परिवर्तन भएर मात्र बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, न त डाक्टर नै सुरक्षित हुन्छन् । बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कार्यक्रम विस्तार गरेर नेपालमा नेसनल गाइडलाइन नभएको अवस्थामा सोइसाइटीसँग मिलेर गाइडलाइन बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि अघि बढिरहेका छौँ ।

निर्वाचनमा तपाईंको प्रतिस्पर्धी चिकित्सक समूहले संघ साझा संस्था बन्न सकिरहेको छैन, राजनीतिक दलनिकट चिकित्सकको गुटजस्तो बनेको छ भनिरहेको छ । यो आरोपमा सत्यता छ ?
यो निराधार आरोप हो । हरेक २ वर्षमा पहिले पनि चुनाव हुन्थ्यो र अहिले ३–३ वर्षमा भइहरेको छ । हामी निर्वाचनमार्फत सदस्य चिकित्सकहरूको मतकै आधारमा कार्यसमितिमा आएका हौँ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई सिन्डिकेट भन्नु पूरै गतल हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै अनविश्वास गर्नु हो । यदि हामीले विनानिर्वाचन ७० वर्षदेखि राज गरेको भए एउटा कुरा, विधानतः निर्वाचन प्रक्रियामार्फत चिकित्सकको मन जितेर आउने प्रक्रियालाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । हाम्रो कामका आधारमा चिकित्सकले विश्वास गरेरै हामीलाई कार्यकारिणीमा पुर्याएका हुन् । र, हामीले नेतृत्व गरिरहँदा यो र त्यो नभनीकन सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गरेकै कारणले पनि सबैको सधैँको साथ पाइरहेका हौँ । त्यसकारण सबैलाई समेटेन भन्नु गलत हो ।

हामीले उठाएका मुद्दा कुनै समूहविशेषका नभएर सबैका साझा छन् । कुनै घटना घट्दा यो कांग्रेस, त्यो कम्युनिस्ट अथवा यो या त्यो पार्टी नभनीकन काम गर्दै आएका छौँ र गरिरहन्छौँ । मुलुकी ऐन आउँदा कांग्रेस जेल जाने कम्युनिस्ट नजाने, तलब बढ्दा कम्युनिस्टको बढ्ने कांग्रेसको नबढ्ने, भ्याट हट्दा कांग्रेसको हट्ने कम्युनिस्टको नहट्ने हुँदैनन् । यो संघ पेसागत संगठन हो । चिकित्सकीय पेसामा रहेका जोकोहीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कुनै दल वा राजनीतिक विचारधाराभन्दा बाहिर बसेर विशुद्ध पेसागत हकहितमा काम गर्छौं । तीन–तीन वर्षमा चुनाव हुन्छ, नराम्रा काम आउट हुन्छन्, सही काम गर्नेले मौका पाउँछ । त्यसकारण एकलौटी गरेको भन्ने जेजस्ता अभिव्यक्ति छन्, ती सबै गलत छन् ।

तपाईं अहिलेको कार्यकालमा महासचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, यसअघि पनि दशकभन्दा लामो समय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ । यति लामो समय नेतृत्व तहमै रहेर के गर्न सक्नुभएन र फेरि अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनुभयो ?

सबै पदका आ–आफ्नै सीमितता हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिले एकैपटक आएर अध्यक्ष चलाउन सक्ने क्षमता राख्दैन । म सदस्य भएर आउँदा मेरा केही सीमितता थिए र त्यही भूमिकामा रहेर मैले काम गरेँ ।  संघमा सहसचिव भएर काम गर्दा मैले प्रवक्ताका रूपमा काम गरेँ । त्यसपछि मैले महासचिवका रूपमा विधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गरेको छु । अहिले म अध्यक्षको भूमिकाका लागि चुनावी मैदानमा किन छु भने महासचिव रहँदाका अधुरा काम पूरा गर्न र संघलाई कुशल नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता ममा विकास भइसकेको छ । अध्यक्षमा चुनिएलगत्तै संघका जिम्मेवारी वहन गर्न मैले एक मिनेट पनि खर्च गर्नुपर्नेछैन । समस्या के छन्, समाधान के हो, दिशा कुन हो, अधुरा काम कहाँ–कहाँ अड्किएका छन् र तिनलाई पूरा गर्न संघले कस्तो पहलकदमी लिनुपर्छ, कोसित कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु, जुन मैले लामो समय नेतृत्व तहमा बसेर आर्जन गरेको छु ।

विभिन्न भूमिकामा १० वर्ष संघमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेर काम गरिसकेको हुनाले अध्यक्षका लागि म सक्षम र योग्य छु भन्न सक्छु । संघमा काम गरेबापत कुनै पारिश्रमिक पाइँदैन । १० वर्ष संघमा आबद्ध भएर निरन्तर खटिनु एककिसिमले बलिदान नै हो । म संस्थालाई केही योगदान गर्न आएको हुँ । कतिजनाले सदस्य भएर छोड्नुभयो होला, कतिजना महासचिव भएर छोड्नुभयो होला । तर, म एक दशकदेखि निरन्तर संस्थाप्रति समर्पित छु, किनकि म संस्थालाई केही योगदान गर्न चाहन्छु । त्यसैले सदस्य, सहसचिव, महासचिव हुँदै अब अध्यक्षका लागि दाबी गरिरहेको छु । म केही गरौँ भन्ने भावना बोकेर निष्ठापूर्वक लागिरहेको छु ।

प्यानलै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ । प्रतिस्पर्धामा पनि प्यानलै खडा छ । आफ्नो जितको आधार त बताउनुभयो, पूरै टिमलाई जिताउने आधार के छ तपाईंसँग ?
यो नेपाल चिकित्सक संघको चुनाव हो । काउन्सिल भनेको व्यक्ति उठ्ने हो, तर संघभित्र विभिन्न पद छन् । संगठन चलाउनका लागि तलदेखि माथिल्लो तहसम्म टिम मिल्यो भने मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । जसरी एउटा सरकारमा विभिन्न दलको खिचडी भयो भने देश चलाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैगरी संघमा पनि एउटै सोच, भिजन र ऊर्जा भएका व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा मात्र सार्थक परिणाम दिन सकिन्छ ।

हामीले ३ वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेर देखाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन चिकित्सकहरूको घाँटीको तरबारका रूपमा आइरहेको अवस्थामा अन्य प्रोफेसनल संगठनले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले डाक्टरहरूलाई साहस दिने काम गरेका छौँ । कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षतामा बनेको ५ जनाको कमिटीको छानबिनको रिपोर्टअनुसार दोषी पाइए मात्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।

हाम्रो टिममा ३–४ जना पुराना अनुभवी अनुहार र ४–५ जना नयाँ अनुहार हुुनुहुन्छ । जुनियर डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ । सबैतिर समेट्ने गरी बलियो टिम बनाएका छौँ । सबै चिकित्सकले आफ्नोपन महसुस गर्न सक्ने गरी टिम उतारेका छौँ । टिम नै निर्वाचित भएको खण्डमा हामीले अघि सारेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौँ ।

डाक्टरी पेसा आफैँमा व्यस्त हुन्छ । व्यस्तताका बीच चिकित्सकले भोट हाल्नका लागि किन समय छुट्याउने ? मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन तपाईंको सन्देश ?
भोटरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भोट नहाल्दा वा सही नेतृत्व दिन नसक्ने मानिसलाई भोट दिँदा ३ वर्षसम्म तपाईं असुरक्षित हुुनुहुनेछ । सही नेतृत्वको छनोट गरेर भोट दिँदा तपाईं ढुक्कका साथ पेसागत अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको हकअधिकारका लागि बोलिदिने मान्छे नेतृत्व तहमा पुग्छ । तर, भोट नहालेको खण्डमा वा सही प्रत्याशीलाई भोट नदिएको अवस्थामा त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आफ्नो पेसालाई सुरिक्षत बनाउन, आफ्नो समस्यामा सरकार वा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग लडिदिनका लागि पनि आफू व्यस्त भए पनि एकदिन, एकछिन समय मिलाएर भोट हालिदिएको खण्डमा बाँकी ३ वर्ष निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ ।

डाक्टरहरू व्यस्त हुन्छन् भनेरै उपत्यकाबाहिर २ दिन, उपत्यकाभित्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर भएको हुनाले ५ दिन भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । कोही पनि मताधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भनेरै ५ दिन राखेका हौँ । त्यसभित्रको अवधिमा एकछिन समय निकालेर भोट हालेर सही नेतृत्व चुनिदिनुहुन आग्रह गर्छु ।

अन्तमा मतदातासँग केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
संघको ७० वर्षको इतिहास छ । डाक्टरहरूको संस्था हो । सरकारले हेर्ने नजर पनि पृथक् रहेको छ । त्यसकारण यो संस्थालाई राजनीतिकरण नगरेर पेसागत संगठनका रूपमा सम्पूर्ण डाक्टरले नेतृत्वमा कस्तो मान्छे जाँदा ठिक हुन्छ भनेर मनन गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको अनलाइनमार्फत पनि पाठकसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु–हाम्रो पेसामा थुप्रै समस्या छन् । तिनको समाधानका लागि हाम्रो बलियो टिम भएको हुँदा विशुद्ध पेसागत टिम सम्झेर मतदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छु ।

(लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहबाट डा. कार्की नेपाल चिकित्सक संघ अध्यक्ष पदका उमेदवारी दिएका छन् । )

(हेल्थपपोस्टकर्मी पुष्पराज चौलागाईंसितको कुराकानीमा आधारित)

नेपाल चिकित्सक संघ वि.सं. २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको वेलादेखि बनेको स्वतन्त्र चिकित्सकहरूको साझा संगठन हो । देशको पहिलो व्यावसायिक संगठनका रूपमा यसको गठन सायद प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा टेवा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले विराटनगरबाट भएको थियो । आज स्थापनाको झन्डै ७० वर्ष पुग्दा हामी २८औँ कार्यकारणी समिति चयनका लागि निर्वाचनको माहोलमा छौँ ।

निर्वाचनको पेरिफेरीमा चुनावी मैदानमा उत्रिएका चिकित्सक साथीभाइले संघ इतिहासदेखि आजसम्म कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने प्रस्ट्याउनु जरुरी छ । चुनावी कार्यक्रममा केन्द्रित भएर देशभर घुम्दा चिकित्सक साथीभाइले नै नेपाल मेडिकल काउन्सिल र नेपाल चिकित्सक संघमा फरक भन्ने नबुझेको महसुस भयो । यो गरिमामय संगठन स्थापनाकालदेखि नै देशको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि नागरिकको हक–अधिकारका लागि र चिकित्सकको पेसागत हकहितका लागि निरन्तर लडेको संस्था हो । हाम्रा अग्रजले यो संस्थालाई गरिमामय अवस्थामा पुर्याएर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्दै जानुभएको छ । हामीले आफू कार्यसमितिमा आइरहँदा पनि यसलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेका छौँ ।

विगतका कार्यसमितिमा बसिरहँदा हामीले मूलभूत रूपमा चिकित्सकको हकहितका धेरै मुद्दामा लडेका छौँ । राजनीतिक धार, आस्था, विश्वासलाई नहेरीकन चिकित्सकका सबैखाले समस्यालाई आफ्नै समस्या मानेर जनसुकै सरकार होस्, प्रतिरोधमा उत्रिएकै छौँ । उदाहरणका लागि चरीकोटमा चिकित्सकमाथि भएको सांकेतिक हमला होस् वा मुलुकी ऐनमा चिकित्सा पेसालाई नै धरासायी बनाउने गरी कुनै बिरामीको मृत्यु भएमा उपचारमा संलग्न चिकित्सले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध होस्, या त नेपाल सरकारका प्रवक्ताले चिकित्सकविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिका विरुद्ध होस् हामीले निरन्तर सार्थक आवाज उठाउँदै आएका छौँ । हालसालै पनि वर्तमान कार्यसमितिले चितवन मेडिकल कलेजमा भएको तोडफोडलगायत घटनाको जोडदार विरोध गर्दै आएका हौँ । यस्ता विषयमा हामीले कहिल्यै राजनीतिक अस्था हेरेका छैनौँ ।

नेपाल चिकित्सक संघको विगतलाई हेर्दा यसले सामाजिक संस्थाको सञ्जालको नेतृत्व गरेको, मुलुकका ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनको हिस्सा बन्दै आएको छ भने आज पनि नागरिक हक–अधिकारका लागि त्यत्तिकै कटीबद्ध भएर उभिएको छ । आमनागरिकले स्वास्थ्यसेवा लिँदा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर तिर्नुपर्ने जुन व्यवस्था थियो, हाम्रो कार्यकालमा संघले गरेको आन्दोलनका कारण आमजनताले त्यसबाट मुक्ति पाएका छन् ।

यी सबै विषय उठाइरहँदा युवा पुस्ताले किन नेपाल चिकित्सक संघको सदस्य बन्ने, किन भोट गर्ने भन्ने प्रश्न जायज हो । संघको सदस्याताको क्रम हेर्ने हो भने ३ वर्षको कार्यकालमा ५ हजारको हाराहारीमा सदस्यता बढेको छ । सदस्यता वृद्धि भइरहँदा हामीले यस्तो चिकित्सक साथीलाई नेतृत्व दिनुपर्यो जोसँग अनुभव, जोस, जाँगर होस् र स्वास्थ्यमा आएका नयाँ–नयाँ समस्यासँग जुझ्न सक्ने क्षमता होस् ।

संघले प्राकृतिक प्रकोपको समयमा पनि आफ्नो तर्फबाट हुन सक्नेजति सहयोग पुर्याउँदै आएको छ । भुइँचालो समयमा होस् या बाढीपहिरोको, संघले मानव सेवामा गर्नुपर्ने काम निरन्तर गरिरहेकै छ । प्रत्येक वर्ष २० फागुनमा देशका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्य शिविर तथा वृद्धाश्रममा औषधि, फलफूललगायत वितरणको काम गरिरहेका छौँ । संघको नेतृत्वमा देशका दूरदराजमा स्वास्थ्य शिविर भएका छन् । स्वास्थ्य शिक्षाको हकमा डा. गोविन्द केसीले उठाउनुभएका जायज मागमा सधैँ साथ र समर्थन दिँदै आएका छौँ र आगमी दिनमा पनि दिइरहनेछौँ ।

यी सबै विषय उठाइरहँदा युवा पुस्ताले किन नेपाल चिकित्सक संघको सदस्य बन्ने, किन भोट गर्ने भन्ने प्रश्न जायज हो । संघको सदस्याताको क्रम हेर्ने हो भने ३ वर्षको कार्यकालमा ५ हजारको हाराहारीमा सदस्यता बढेको छ । सदस्यता वृद्धि भइरहँदा हामीले यस्तो चिकित्सक साथीलाई नेतृत्व दिनुपर्यो जोसँग अनुभव, जोस, जाँगर होस् र स्वास्थ्यमा आएका नयाँ–नयाँ समस्यासँग जुझ्न सक्ने क्षमता होस् । किनभने, एकातिर नागरिक स्वास्थ्यको अधिकारको कुरा आउँछ जुन संविधानले नै आधारभूत अधिकारका रूपमा प्रदान गरेको छ ।

अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवा दिने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीका सुविधा, सुरक्षाका कुरा आउँछन् । यही सन्दर्भमा हिजो हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेर चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुविधा वैज्ञानिक ढंगले बढाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको माध्यमबाट प्रतिवेदन पुर्याइसकेका छौँ, यी उपलब्धीलाई निष्कर्षमा पुर्याउन पनि हामी फेरी मैदानमा छौ ।

युवा चिकित्सकका निम्ति संघले एकेडेमिकल्ली भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने महसुुस गरेर हामीले अघिल्लो कार्यकालमा उनीहरूलाई जनरल तालिम दिएका छौँ । अबको कार्यकालमा संघको भवनमा ई–लाइब्रेरी राख्ने अवधारणा अघि सारेका छौँ । डा. लोचन कार्कीको टिमको स्वरूपलाई हेर्ने हो भने पुरानो कार्यसमितिका अनुभवी साथीहरूसँगै नयाँ अनुहारमा प्राध्यापकसम्म हुनुभएका सिनियरदेखि एमडी सकेका युवा चिकित्सक पनि छौँ । चिकित्सक संघलाई यस्तो नेतृत्व किन जरुरी छ, अनुहारमा परिवर्तनले समस्या परिवर्तन हुने होइन भन्ने पर्न सक्छ । तर, अनुभवले समस्याको सहजीकरण गर्छ भन्ने कुरा चिकित्सकले मनैदेखि बुझ्नु जरुरी छ । यो भनिरहँदा नयाँ अनुहारले जादुको छडी लिएर समस्या समधान गर्ने होइन । अनुभवले सहजीकरणचाहिँ हुन्छ ।

चुनावको मुखमा राजनीतिक विभाजन हुनु एउटा कुरा होला, तर चुनावपछि राजनीति र नजिक–टाढा नहेरीकन काम गरेको खण्डमा चिकित्सकको समस्या हल हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

(डा. कार्की, नेपाल चिकित्सक संघ, उपाध्यक्षका उम्मेदवार)

प्रस्तुति : पुष्पराज चौलागाईं

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि कुनै प्यानलमा नबाँधिईकन स्वतन्त्र रूपमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका डा. दीपेन्द्र पाण्डेले २५ बुँदे विस्तृत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को नेतृत्व गरिरहेका डा. पाण्डे आफू स्वतन्त्र रूपमा चुनावी मैदानमा उत्रिनुको औचित्य र आवश्यकतालाई २५ बुँदामार्फत मतदातामाझ पुष्टि गर्ने प्रयास गरेका छन् । मंगलबार राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै डा. पाण्डेले आफू निर्वाचित भएपछिको कार्ययोजनासहित विस्तृत प्रतिबद्धता मतदातामाझ प्रस्तुत गरे ।

डा. पाण्डेले चिकित्सकको छाता संगठनका रूपमा रहेको एनएमएमा कुल चिकित्सकको कम्तीमा ७५ प्रतिशतलाई आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा २६ हजारभन्दा बढी चिकित्सक दर्ता भएकोमा छाता संघमा जम्मा १० हजार ८ सय ९० चिकित्सक मात्र आबद्ध छन् ।

त्यस्तै, चिकित्सकको प्रेस्क्रप्सनविना ओभर द काउन्टर औषधिबाहेकका औषधि कसैले विक्री–वितरण गर्न नपाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता डा. पाण्डेले अघि सारेका छन् ।

१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि चिकित्सा क्षेत्रमा आबद्ध भई काम गरेको अनुभव भएकाले चिकित्सकका धेरै समस्याबारे आफू जानकार भएका कारण समाधान गर्न पनि आफू समक्ष भएकैले महासचिवमा उम्मेदवारी दिएको डा. पाण्डेले बताए । संघमा अनियमितता रहेको आरोप लगाउँदै डा. पाण्डेले आफू निर्वाचित भए संघका आर्थिकलगायत गतिविधिलाई पारदर्शी बनाउने बताए ।
‘संघमा आर्थिक अनियमितता देखेको छु,’ डा. पाण्डेले भने, ‘संघको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन डिजिटल प्लेटमर्फमार्फत पारदर्शिता देखाउनेछु ।’

गोदानको अध्यक्षमा जिम्मेवारी लिएर काम गर्दा युवा चिकित्सकहरूको समस्या समाधान गर्ने कोसिस गरेको हुनाले आज युवादेखि अग्रज चिकित्सकले आफूलाई समर्थन गरेको डा. पाण्डेले बताए । ‘युवा चिकित्सकको साथ र अग्रजको आशीर्वादले उम्मेवारी दिएको छु,’ डा. पाण्डेले भने, ‘चिकित्सकका समग्र समस्या समधान गर्ने आँट र क्षमतासहित अगाडि बढेको छु, सबैको साथ पाएकाले जित सुनिश्चितजस्तै भएको छ ।’

संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि माघमा हुने निर्वाचनमा १३ पदका लागि ३० उम्मेदवार मैदानमा छन् । लोकतान्त्रिक र पेसागत समावेशी नाममा स्पष्ट दुई प्यानलमा विभक्त भई १३–१३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने ४ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । महासचिवमा २ र सदस्यमा २ जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । महासचिवमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. पाण्डे चुनाव प्रचारमा व्यस्त छन् ।

यस्तो छ डा. पाण्डेको २५ बुँदे चुनावी प्रतिबद्धता–

१) चिकित्सकहरुले लामो समयदेखि  उठाएका थ्री एसको मुद्दा
क) स्यालरी : हाल राज्यद्धारा तोकिएको शैषिक शुल्क  तथा  अन्य लगानी ,पेशाको संवेदनशिलता, return of  investment, risk benefit आदीको आधारमा  वैज्ञानीक  किसिमले चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक निधाएरणको लागि
ख) सेक्युरिटी :  छिन्न भिन्न  रहेको चिकित्सकहरुलाई  एकजुट  बनाउन सफल जेल विथवाउट बेलको नारालाई नारा र कानुनमा मात्र सीमित नगरि तत्कालै व्यवहारमा उतार्नको लागि
ग) स्पेसियलाइजेसन : विगत  लामो समयदेखि  उठेको  कलेज अफ फिजिसियन  एण्ड  सर्जन अफ नेपाल लगायतका अवधारणालाई सम्बोधन  हुने गरी  चिकित्सा  शिक्षा ऐनद्धार गठित  नेश्नल बोर्ड अफ मडिकल  स्पेशलिटीलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि।

स्वास्थ्य विज्ञान  प्रतिष्ठानहरुलाई  प्रादेशिक अस्पतालसम्म्  विस्तारित  गरी नेपाल  मेडिकल  काउन्सिलले प्रक्षेपण  गरे नुरुप आगामी  तीन वर्ष भित्र  पिजी सिट  संख्यालाई  तीन गुण  बढाउनको लागि ।

२)  चिकित्सक स‌ंघ सदस्य संख्या  कुल  चिकित्सकको कम्तिमा  ७५ प्रतिशत बनाउने  उद्देश्य लिई  २०२० लाई NMA membership campaign वर्षको रुपमा घोषणा गरी  membership drive को अभियानको लागि
३) अनलाइन एप्लिकेसनबाट सहज ढंगले  संघ सदस्य बन्ने प्रकृयाको  लागि

४) सहज  र वृहत निर्वाचन प्रक्रियाका लागि अनलाइन भोटिङ सफ्टवेयर तयार पारेर प्रयोगमा ल्याउनको लागि

५) अनिवार्य छात्रवृत्ति करारका चिकित्सको  हकमा वृत्ति विकासमा  नमारात्मक असर पार्ने  व्यवस्थाहरु खरेज  गरी उच्च शिक्षाको अधिकार लगायतका समुचित  रसम्मनित  व्यवस्थाको पहल गर्नको लागि

६) आवासिय लगायतका साबै चिकित्सकको वैज्ञानिक ड्युटी आवर निर्धारणका लागि

७) प्रोफेसनल मेडिकल जर्नालिजमको अनिवार्य व्यवस्थाको लागि  नेपाल  प्रेस काउन्सिल र राज्यसँग दवाव दिनको लागि

८) २०७१ म तोकिएको चिकित्सकहरुको परामर्श शुल्क अवैज्ञानिक भएकोले मुद्रास्फिती, मुल्यवृद्धि, औजार/उपकरणको कर वृद्धि, शैक्षिक शुल्कको वृद्धि, आयकर वृद्धि आदिलाई मध्यनजर गरी सो परामर्श शुल्क वैज्ञानिक  र चलामान बनाउको लागि

९) नेपाल सरकारले विभिन्न समस्यामा घोषण गर्ने तर लागु नगर्ने नीतिका कारण लामो समयदेखि लोक  सेवा आयोगमा  चिकित्सकहरुको  दरबन्दी नबढेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच  आवश्यक  सहकार्य गर्दै फास्ट ट्र्याकमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे गर्न दवाव दिई  चिकित्सकको दरबन्दी थप  गर्नको लागि।

१०)  संघका प्रत्येक  शाखामा  चिकित्सकलाई कुनै पनि समस्या हुँदा तत्काल  सम्बोधन  हुने गरी र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम गठन गर्न  र सो टिमलाई  चाहिने श्रोत साधन ,तालिमको व्यवस्थाको लागि  पहल गर्ने

११) संघको  कार्यकारी  समितिलाई नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम संघिय  तथा  समाबेशी  बनाउने साथै विधान  संसोधन  गरी  संघको सदस्य भएकै दिनबाट कार्यकारी  समितिको निवार्चनमा उम्मेद्धारी दिन सक्ने  व्यवस्था  बनाउनको लागि

१२) राष्ट्रिय  स्वास्थ्य  बीमा कार्यक्रमको  कार्यन्वयन  गर्न  चिकित्सकले खेल्ने  भूमिकाको कदर  स्वरुप सबै चिकित्सक र चिकित्सको परिवारलाई राजयले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा  बीमाको व्यवस्था गराउनको लागि

१३)  रिसर्च सम्बन्धि  पुस्तक, जर्नल, आर्टिकल आदि  आफ्नो सदस्यहरुलाई  नि:शुल्क  र सहज  पहुँचको लागि एनएमए डिजिटल जर्नल बनाउनको लागि।

१४) चिकित्सक संघ अन्तर्गतको जुनियर डाक्टर्स कमिटीलाई विधान मार्फत आर्थिक र प्रशासनिक सांस्कृति,खेलकुद,सामाजिक गतिविधि  लगायतका विभिन्न  कार्यक्रम संचालनको लागि

१५) हरेक  दुई वर्षमा चिकित्सक संघले देशको स्वास्थ्य क्षेत्र,नीति नियबारे आफ्नो अवधारण पत्र  सार्वजनिक  गर्नका लागि।
१६) चिकित्सक स‌ंघको केन्द्रीय र प्रादेशिक कार्यसमितिमा एकल नेतृत्वको विकल्पमा सामुहिक नेतृत्वको अवधारणको विकासको लागि
१७) नेप्लिज डक्टर्स डेलाई नेपाली  चिकितसक समुदायको एउटा भव्य उत्सवको रुपमा मनाउन र आमसर्वसाधारण नेपालीको माझ चिकित्सकको साख र मर्यादा पुनस्र्थापना गर्ने दिवसको  रुपमा सदुपयोग गर्नको लागि।

१८) विदेशी चिकितसक संघहरुसँग  दिपक्षीय  र बहुपक्षीय सम्बन्ध स्थापना र विकास गरी  डक्टर एक्सचेन्ज प्रोगाम, तालिम, सेमिनार, रिसर्च लगायतको  कार्य अघि बढाउनको लागि।
१९) चिकित्सकको प्रेस्किप्सनबिना ओभर द काउन्टर औषधि  बाहेकका औषधि कसैले  बिक्री  वितरण  गर्न नपाईने  व्यवस्थाको कार्यन्वयनको लागि।
२०) चिकित्सा शिक्षाको  स्नातकोत्तर वा  सोभनदा  माथि  अध्यान गर्नको लागि  सहुलियतपूर्ण  शैक्षिक ऋणको  व्यवस्था तत्काल  कार्यान्वयन गर्न दवावको लागि।
२१) संघको वार्षिक  लेखा  परीक्षणको  प्रतिवेदन  डिजिटल प्ल्याटफर्म मार्फत सम्पूर्ण सदस्यलाई उपलब्ध गराउनको लागि ।
२२) संघ लामई  एक बलियो तटस्थ व्यवसायिक गठनको  रुपमा अघि बढाउनको लागि
२३) संघ बाट प्रदान  गरिने विभिन्न छात्रवृत्त्तिहरुको दायरा बढाउन र पारदर्शी किसिमले  ती छात्रवृति प्रदान  गर्नका लागि ।
२४) संघ बाट आन्तरिक र बाह्य श्रोत  जुटाएर अनुसन्धान कोषको व्यवस्था गर्नका लागि
२५) संघ अन्तर्गतका सब स्पेसियालिटी कमिटी मार्फत  स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग  सहकार्य गरी ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल र क्लिनिकल गाइडलाइन बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवादरहरू आजभोलि देशभरका प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा प्रचार–प्रसारमा व्यस्त छन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर माघ ४ र ५ तथा उपत्यकामा माघ १७ देखि २१ का लागि मतदान मिति तोकिएको छ । मोफसलको मतदान मिति नजिकिँदै गर्दा प्यानल बनाएर मैदानमा उत्रिएका उम्मेदवारहरू मतदातालाई भेट्न जतिसक्यो बढी स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्ने कोसिसमा छन् ।

नेपालको पहिलो पेसागत तथा व्यावसायिक संगठन नेपाल चिकित्सक संघ पनि राजनीतिक प्रभावबाट अछुत छैन । बोलीमा चिकित्सकको विशुद्ध व्यावसायिक छाता संगठन भनिए पनि चिकित्सकहरू स्पष्ट दुई कित्तामा विभाजित छन् । स्थापनाकालदेखि नै संघमा एकछत्र वर्चश्व कायम गर्दै आएको लोकतान्त्रिक समूह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसनिकट मानिन्छ भने पेसागत समावेशी समूहको छवि सत्तारूढ नेकपानिकटको छ । तसर्थ, संघको निर्वाचन चिकित्सकका लागि मात्र नभएर मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका निम्ति पनि प्रतिष्ठाको विषय बन्दै आएको छ ।

निर्वाचनमा डा. लोचन कार्कीको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूह र डा. पुष्पमणि खरालको नेतृत्वमा पेसागत समावेशी समूह प्रतिस्पर्धामा छ । यी दुई प्यानलबाहेक महासचिव र सदस्यमा गरी जम्मा ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

वर्तमान महासचिवसमेत रहेका डा. कार्की नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहले ५ पुसदेखि पश्चिम नेपालको यात्रा थालेको थियो । पश्चिम नेपालका करिब डेढ दर्जन जिल्लाका स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा प्रचार–प्रसारको काम सकेर डा. कार्की नेतृत्वको समूह मंगलबार राजधानी फर्किएको छ । १० दिनको यात्रामा लोकतान्त्रिक समूहले भरतपुर, चितवन, भैरहवा, बटुवल, नेपालगन्ज, धनगढी, सुर्खेत, दाङ, पाल्पा, पोखरालगायत जिल्लाका मतदातासित साक्षात्कार गरी चुनाव प्रचार गरेको अध्यक्षका उम्मेदवार डा. कार्कीले जानकारी दिए ।

डा. कार्कीले १० दिनको प्रचार अभियानमा आफूहरूले सञ्चालन गरेको सामूहिक अन्तरक्रियाका क्रममा मतदातामा लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहलाई फेरि एकपटक चिकित्सक संघको नेतृत्व सुम्पिन अद्भुत उत्साह पाएको बताए । ‘हाम्रो समूहको जितको माहोल एकदमै राम्रो पाएँ । हामीले अघिल्लो कार्यकालका ३ वर्षमा गरेका महत्त्वपूर्ण काम देखेर सबै चिकित्सक साथी प्रभावित भएको पाइयो,’ डा. कार्कीले भने, ‘सबैको साथ र सहयोग विगतमा झैँ हामीलाई हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।’
केही दिनको बसाइ र समीक्षापश्चात् पूर्व नेपालको प्रचार–प्रसारमा निस्किने डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसितको कुराकानीमा जानकारी दिए ।

अर्कोतर्फ डा. खराल नेतृत्वको पेसागत समावेशी समूहले पनि पश्चिमबाटै चुनाव प्रचार थालेको छ । केही दिनअघि चुनाव प्रचारमा हिँडेको समावेशी समूह पश्चिम नेपालका करिब १ दर्जन जिल्लाका स्वास्थ्यसंस्थाको यात्रापश्चात् बुधबार काठमाडौं फर्किंदै छ । पेसागत समावेशी समूहले पोखरा, पाल्पा, बुटबल, भैरहवा, दाङ, धनगढी, सुर्खेतलगायत जिल्लामा प्रचार–प्रसार सकेको अध्यक्षका उम्मेदवार डा. खरालले जानकारी दिए । डा. खराल नेतृत्वको समूह मंगलबार नेपालगन्जमा प्रचार गरिरहेको र बुधबार काठमाडौं फर्किने कार्यक्रम रहेको उनले बताए ।

‘सबै ठाउँबाट पेसागत समावेशी समूह आउनुपर्छ भन्ने उत्साहजनक वातावरण पाइयो,’ डा. खरालले भने, ‘संघमा नयाँ नेतृत्व आएको हेर्ने सबैको चाहना रहेछ ।’ केही दिनको काठमाडौं बसाइपश्चात् पूर्वतर्फको प्रचार–प्रसारमा हिँड्ने डा. खरालले हेल्थपोस्टलाई बताए । यसरी हेर्दा दुवै समूहले पश्चिमतर्फको पहिलो चरणको प्रचार–प्रसार सकेका छन् भने पूर्वतर्फ जाने तरखरमा छन् । प्रचार–प्रसारमा लोकतान्त्रिक समूह अघि–अघि छ भने समावेशी समूहल पछ्याइरहेको देखिएको छ ।

संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका १३ निर्वाचित पदका लागि संघआबद्ध ३० चिकित्सक चुनावी मैदानमा छन् । दुई समूहबाट २६ जना र कुनै पनि समूहमा नबाँधीकन स्वतन्त्र रूपमा ४ चिकित्सकले उम्मेदवारी दिएका छन् । स्वतन्त्रतर्फ महासचिवमा २ र सदस्यमा २ जनाले उम्मेवारी दिएका छन् ।

‘फर्स्ट टाइम भोटर’को मत निर्णायक
अघिल्लो निर्वाचनमा ५ हजार ३ सयको हाराहारीमा मतदाता रहेकोमा यसपटक भारी संख्यामा मतदाता थपिएका छन् । यसपटक कुल मतदाता संख्या ९ हजार ८ सय ८३ रहेको संघले जनाएको छ । यद्यपि, संघको कुल सदस्य संख्या भने १० हजार ८ सय ९० छ ।

संघको सदस्य संख्यामा यसपटक भारी वृद्धि हुनाले यसपटकको निर्वाचन बढी रोचक हुने अनुमान गरिएको छ । झन्डै आधा मतदाताले पहिलोपटक मतदान गर्ने भएकाले नतिजाको सहजै अनुमान लगाउन नसकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ । यद्यपि, थपिएका मतदातामध्ये अधिकांश युवा चिकित्सक भएकाले त्यसको लाभ युवा चिकित्सकमाझ लोकप्रिय मानिने डा. कार्कीले लिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । यसपटक दुवै उम्मेदवारले आफूलाई आधाजसो नयाँ मतदातासामु परिचित गराउनुपर्नेछ, जसका लागि अहिले दुवै उम्मेदवार रातदिन नभनी देशदौडाहमा छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको आसन्न निर्वाचनमा होमिएको डा. पुष्पमणि खराल नेतृत्वको पेसागत समावेशी समूहले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ । सत्तारूढ नेकपानिकट समूहका रूपमा लिइँदै आएको डा. खराल समूहले आइतबार राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै आफ्नो कार्ययोजनासहित विस्तृत प्रतिबद्धता मतदातामाझ प्रस्तुत गरेको हो । डा. लोचन कार्की नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहले शुक्रबार नै प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरिसकेको छ । डा. खराल समूहले ५ बुँदामा आफ्नो उम्मेदवारीको आवश्यकता पुष्टि गर्ने प्रयास गरेको छ ।

डा. खराल समूहले घोषणाको पहिलो बुँदामै संघलाई ‘सक्रिय नेतृत्व’ (प्रोयाक्टिभ लिडरसिप’ दिने पूर्णप्रतिबद्धता जनाएको छ । डा. खराल समूहले आफ्नो प्यानलका सबैको इतिहास ‘सक्रिय नेतृत्व’मार्फत स्थापित भएको समेत दाबी गरेको छ । । यद्यपि, सक्रिय नेतृत्वको अर्थ विद्यमान लोकतान्त्रिक विधानभित्रै नेतृत्वलाई क्रियाशील बनाउने हो वा विधान संशोधनमार्फत अधिकार नेतृत्वमा केन्द्रित गर्ने हो भन्नेबारे भने केही खुलाइएको छैन । समूहले आफू कुनै राजनीतिक आस्था वा विचारबाट प्रेरित नभई विशुद्ध पेसागत हितका लागि एकजुट भएको बताए पनि डा. खराल समूहलाई सत्तारुढ कम्युनिस्टनिकट चिकित्सकहरूको प्यानलका रूपमा विश्लेषण गरिँदै आएको छ । यस्तोमा डा. खराल समूहले ‘सक्रिय नेतृत्व’को आशय स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आठबुँदे प्रतिबद्धता : सक्रिय नेतृत्वदेखि पेसागत सुरक्षासम्म
चिकित्सकको आधारभूत तलब वैज्ञानिक तथा सम्मानजक रूपमा निर्धारणका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता डा. खराल समूहको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनामा ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् विनाधरौटी जेलचलानको प्रावधानसहितको कानुन ल्याउन आवश्यक पहल गर्ने एजेन्डा अघि सारिएको छ । डा. खराल समूहले संघलाई ‘सक्रिय नेतृत्व’ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

चिकित्सकका लागि स्वास्थ्यबिमाको व्यवस्था ल्याउन पहल गर्ने, पिजी सिटसंख्या बढाउन तत्काल पहल गर्ने, संघको सदस्यसंख्या वृद्धि गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउन कोसिस गर्नेजस्ता मूल एजेन्डा पेसागत समूहले अघि सारेको छ ।

हाल मेडिकल काउन्सिलमा करिब २७ हजार चिकित्सक दर्ता भएका छन्, समग्र चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघमा १० हजारको हाराहारीमा मात्र सदस्य छन् । यस्तोमा धेरैभन्दा धेरै चिकित्सकलाई संघमा आबद्ध गराउने डा. खराल नेतृत्वको समूहले चुनावी प्रतिबद्धतामा उल्लेख गरेको हो ।

के भन्छन् डा. खराल ?
प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै अध्यक्षका प्रत्याशी डा. खरालले संघको नेतृत्व गरेर चिकित्सकका आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम भएका कारण नै आफूले पेसागत समावेशी समूहबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएको बताए ।  ‘डाक्टरहरू स–साना गुटमा विभाजित भएको अवस्था छ,’ डा. खरालले भने, ‘नेतृत्व तहमा पुगेपछि सबैलाई संघको एउटै छातामुनि राख्ने प्रयास गर्नेछु ।’

अध्यक्षलगायत अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा लोकतान्त्रिक र सरकारनिकट मानिएको समूहबाट प्यानलमै आबद्ध भएर एक–एक प्रत्याशी मैदानमा उत्रिँदा दोस्रो महत्त्वपूर्ण पद मानिने महासचिवमा भने ४ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । बाँकी २ जना डा. खरालले नेतृत्व गरेको समूहनिकटका चिकित्सक नै भएको बताइएको छ । स्थापनाकालदेखि नै लोकतान्त्रिक समूहले मात्र एकछत्र नेतृत्व गर्दै आएको संघमा नेतृत्व परिवर्तनका लागि विपक्षी समूहका चिकित्सक एकजुट हुनुपर्नेमा उल्टै फुट देखिएको प्रति डा. खराल भन्छन्, ‘महासचिव पदका लागि धेरै आकांक्षा देखिए, तर पद एउटा मात्र रहेका कारण एकजनालाई चुनिएको हो ।’

मैदानमा उत्रिएका दुई समूहमध्ये संस्थापन पक्षलाई लोकतान्त्रिक र डा. खराल नेतृत्वको समूहलाई सरकारनिकट समूहका आमविश्लेषण गरिए पनि डा. खराल भने कुनै राजनीतिक आस्था वा विचारका आधारमा नभई समग्र चिकित्सकको पेसागत हितका लागि आफूले समूहको नेतृत्वको गरेको बताउँछन् । असन्तुष्ट दुई चिकित्सकको महासचिवमा उम्मेदवारी आफ्नो समूहको बागी नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारी भएको उनी बताउँछन् ।

‘नेपाल चिकित्सक संघमा मनोमानी हाबी भएको देख्न सकिन्छ,’ डा. खराल भन्छन्, ‘अबको निर्वाचनमा नयाँ नेतृत्व स्थापित भएसँगै नयाँ कामको सुरुवात गरेर देखाउँछौँ ।’

डा. खराल नेतृत्वको प्यानल
डा. खराल नेतृत्वको समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. रक्षा श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. रञ्जितकुमार झा, महासचिवमा डा. मधुकर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा डा. सञ्चितकुमार शाह, सह–सचिवमा डा. शैलेन्द्र झा, सह–कोषाध्यक्षमा डा. उदयनारायण सिंहलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ । यसै समूहनिकट मानिएका तर समूहबाट टिकट नपाएका दुई असन्तुष्ट चिकित्सक डा. दीपेन्द्र पाण्डे र डा. अजयकुमार मिश्रले पनि महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी, सदस्यमा डा. दीपकप्रसाद कोइराला, डा. जगदीशचन्द्र विष्ट, डा. लिसन महर्जन, डा. राकेशकुमार साह, डा. सुमन काफ्ले र डा. त्रिभुवनचन्द्र झाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले चिकित्सकहरुले पत्याएको प्यानल नै सरकारको आधिकारिक प्यानल भएको बताएका छन् । नेपाल चिकित्सक संघको नजिकीदोँ अधिवेशनलाई लक्षितगर्दै मन्त्री ढकालले चिकित्सकले पत्याएका (विजयी हुने) चिकित्सकहरुसँग मिलेर काम गर्ने भन्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।

ढकाल शुक्रबार साँझ चिकित्सक संघले आयोजना गरेको नवनियुक्त मन्त्रीलाई शुभकामना तथा बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै थियो । ढकालले मन्तव्यको क्रममा पटकपटक नजिकीँदो निर्वाचनको प्रसंग उप्काएपनि चिकित्सकको मतलाई प्रभावित पार्नेगरी कुनै विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएनन् ।
वर्तमान अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठतर्फ लक्षित गर्दै उनले भने, ‘तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो, नदोहोर्याउँने भन्ने नै छ क्यार’, ढकालले आगामी निर्वाचनका एक प्रत्याक्ष डा. लोचन कार्कीतिर हेर्दै भने ‘यहाँ अर्को समूहका साथीहरु देखिनु भएको छैन्, तर जो जितेर आउँछ सरकार उहाँहरुसँगै मिलेर काम गर्छ ।’
उनले आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हुँदासम्म कुनै जायज मागका लागि हुनै प्रकारको आन्दोलनको अवस्था नआउँने विश्वास पनि लिए । ‘आन्दोलनका लागि आन्दोलन, असहयोगका लागि आन्दोलन भयो भने सरकारले नियम कानुनका पालना गराउँछ र गराउँनुपर्छ’

संघको माघमा हुने अधिवेशनका लागि लोकतान्त्रिक समूहबाट डा. लोचन कार्कीले पूर्ण प्यानल मैदानमा उतारेको छ । प्रगतीशील समूहबाट अध्यक्षमा डा. पुष्पमणि खरालसहित १० जनामात्रै उमेदवार मैदानमा उतारेको छ । लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूहको बर्चश्व रहेको संघमा यसपटक उल्लेख्य रुपमा नयाँ सदस्यहरु थपिएको सन्दर्भमा प्रगतीशीलले बलियो टक्कर दिनसक्ने संभावना रहेपनि पूर्ण रुपमा उमेदवारसमेत मैदानमा उतार्न नसक्दा अहिले प्रगतिशील समर्थित चिकित्सकको मनोवल कम्जोर भएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समूहले डा. कार्कीसहित बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिल कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, कोषध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, सहसचिवमा डा. निरजकुमार सिंह, सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वराज दवाडीलाई मैदानमा उतारेको छ । सदस्यहरुमा डा. विक्रान्त ढकाल, डा. विपेश आचार्य, डा. नन्दाकुमारी गुरुङ, डा. प्रमोद जोशी, डा. रितेश थापा र डा. सञ्जिव तिवारीलाई मैदानमा उतारेको छ । त्यसैगरी प्रगतीशील समूहले डा. खरालको नेतृत्वमा बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. रक्षा श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. रञ्जितकुमार झा, महासचिवमा डा. मधुर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा डा. संजितकुमार साह, सहसचिवमा डा. सैलेन्द्र झा, सहकोषाध्यक्षमा डा. उदयनारायण सिंहलाई मैदानमा उतारेको छ । समूहले कतिपय उमेदवार आफ्नो नभएपछि स्वतन्त्र उमेदारी दिएकालाई समेत पछि प्यानलमा पारेको हो ।

सदस्यहरुमा डा. दिपकप्रसाद कोइराला, डा. जगदिशचन्द्र विष्ठ, डा. लिजन महर्जन, डा. राजेशकुमार साह, डा. सुमन काफ्ले र डा. त्रिभूवन चन्द्र झालाई मैदानमा उतारेको छ । संघको निर्वाचन आगामी माघ ४ र ५ गते उपत्यकामा र १७ देखि २१ उपत्यकाभित्र हुँदैछ ।

नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सन्निकट निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएको डा. लोचन कार्की नेतृत्वको लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहले ५ बुँदे विस्तृत प्रतिबद्धता (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहले आफ्नो कार्ययोजनासहित विस्तृत प्रतिबद्धता मतदातामाझ प्रस्तुत गरेको हो । चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा र वृत्तिविकासदेखि संघको संस्थागत विकास र सांगठनिक पुनःसंरचनासम्मको एजेन्डा लोकतान्त्रिक समूहले अघि सारेको छ ।

१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघमा आबद्ध भएर काम गरेको अनुभव भएकाले आफूलाई संघको नेतृत्व गर्न सहज हुने लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार डा. लोचन कार्कीले बताए । ‘संघको समस्या मैले राम्रोसँग बुझेको छु,’ डा. कार्कीले भने, ‘अघिल्लो समितिका अधुरा काम र नयाँ योजनासहित काम गर्ने अठोट लिएको छु ।’

लोकतान्त्रिक समूहले सबै वर्गको सम्मिश्रण भएको बलियो टिम उतारेका कारण पनि निर्वाचनमा आफ्नै प्यानलको जित निश्चित भएको डा. कार्कीको दाबी छ । ‘राज्यले पढ्नका लागि शुल्क तोकिदिएको छ, तर श्रम तथा पैसा खर्चिएर डाक्टर बनेपछि योग्यताअनुसारको तलब तोकिदिएको अवस्था छैन,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘नयाँ कार्यसमितिले डाक्टरको योग्यताअनुसारको तलबको विषय सरकारसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।’

डा. कार्की नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहको प्रतिबद्धतापत्रको पूर्णपाठ :

आदरणीय चिकित्सक साथीहरू,

नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनको यस क्षणमा सर्वप्रथम नेपाल चिकित्सक संघका संस्थापकहरूको भूमिकालाई स्मरण गर्दै सात दशकको अवधिमा संस्थाको नेतृत्वमा रहेर वा विभिन्न तवरले संघलाई सम्पूर्ण चिकित्सकको छाता संगठनकका रुपमा स्थापित गराउन योगदान पुर्‍याउने अग्रज तथा साथीहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दछौँ।विभिन्न ठाउँमा रहेर अनेकन प्रतिकूलताका बीचमा समेत निरन्तर बिरामीको सेवामा लाग्नुहुने तपाईं चिकित्सक साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहान्छौँ ।

प्रजातन्त्रको उदयसँगै स्थापना भएर झन्डै सात दशकको गर्विलो इतिहास बोकेको यस संस्थाले थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था र प्रवृत्तिको सामना गरेको छ।संकटका वेलामा पनि आफ्नो पेसागत धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सकको हकहित र अधिकारका लागि मात्रै होइन, जनअधिकार र लोकतन्त्रका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत आफूलाई अग्रमोर्चामा उभ्याएको छ।संघकै पहलकदमीका कारण विगतमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् ।कतिपय उपलब्धि अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् भने विगतमा चिकित्सक संघले उठाएका थुप्रै मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने चुनौती हामीसामु छ।अर्कोतर्फ हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणपश्चातको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा यो निर्वाचनमा होमिएका छौँ।संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्यमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत बदलाव हुँदै गर्दा स्वाभाविक रुपमा त्यसले चिकित्सकलाई प्रभावित पारेको छ ।

चिकित्सक संघले विगतमा उठाएका मुद्दालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि दबाब सिर्जना गर्न, चिकित्सकको हक, हित र वृत्तिविकासका लागि पहलकदमी लिँदै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सही दिशा दिन ‘थिंक ट्यांक’ संस्थाक रुपमा संघलाई स्थापित गराउनु आजको आवश्यकता हो।

यस परिवेशमा हामी तपाईंहरूका बीच “चिकित्सकको व्यावसायिक हितको रक्षा M समुचित वृत्तिविकास र पेसागत सुरक्षा” भन्ने नाराका साथ निर्वाचनमा उपस्थित भएका छौँ ।यस निर्वाचनमा हाम्रो समूहलाई अमूल्य मत प्रदान गरी विजयी गराउनुहुन सम्पूर्ण चिकित्सक साथीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

 हाम्रा प्रतिबद्धताहरू :

१. चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा र वृत्तिविकास :

• चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरु नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न पटक–पटक गरेको आन्दोलन र पछिल्लोपटक मिति २०७४ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौताअनुसार बनेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अक्षरश: कार्यान्वयन गराउन निश्चित समयसीमा तोकी दबाब दिइनेछ।
• स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई परिमार्जन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘विनाधरौटी हिरासत (Jail Without Bail)‘ को प्रावधानसहितको मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन संशोधन पारित गराउन दबाब सिर्जना गरिनेछ ।
• मुलकी अपराध (संहिता) ऐनको विवादास्पद इलाजसम्बन्धी दफा नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनको परिणामस्वरुप संशोधन भर्इ प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रावधान अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल गरिनेछ।
• स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीहरुबाट उठाइने ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा कर र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम चिकित्सक संघकै पहलमा हटिसकेको छ।आगामी दिनमा चिकित्सकले तिर्नुपर्ने कर (Tax)लाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल गरिनेछ।
• संघका सदस्यहरुका निम्ति वैज्ञानिक लेख तथा रचना प्रकाशन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त तालिमहरुको आयोजना, क्षमता वृद्धिविकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• चिकित्सक र बिरामीका बीच विश्वासको वातावरण बढाउन मुलुकी संहिता कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मेडिकल काउन्सिल, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उपभोक्ता रहेको समितिको प्रतिनिधि सम्मिलित गराई नेपाल चिकित्सक संघले ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स टिम (RRT)‘ बनाउन र त्यसमार्फत कुनै पनि घटनाको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ।देशको कुनै पनि अस्पतालमा कुनै अप्रिय घटना भएको RRT जानकारी हुनासाथ तुरुन्त सुरक्षा निकाय र सरकारी निकायसँग समन्वय गरी कार्यरत चिकित्सकलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
• नेपाल चिकित्सक संघको चिकित्सक कल्याण कोषलाई वृद्धि गरी संघमा आबद्ध चिकित्सकको दुर्घटना बिमासहित विविध कारणले हुने विपत्तिमा सार्थक सहयोगमा सदुपयोग गरिनेछ।
• चिकित्सकमाथि पारिश्रमिकका दृष्टिले विद्यमान शोषण र विभेदको अन्त्यका लागि सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत चिकित्सकको सेवासुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न, ओपिडी र परामर्श शुल्कमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सकका लागि अनिवार्य ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था गर्न ठोस पहलकदमी लिइनेछ।
• देशभित्र चिकित्सा पेसालाई आकर्षित गर्न, पेसामा रहिराख्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारी सेवामा सुरु प्रवेश नवौँ तहबाट हुने व्यवस्था गर्न, सेवाकालीन अवसरहरू बढाउन, दुर्गममा सेवा गर्नेका लागि प्रोत्साहनका विकल्पको खोजी गर्न विशेष पहलकदमी अघि बढाइनेछ।
• चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय गरी चिकित्सकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन तथा वृत्तिविकासका अवसर तथा अनुभव आदानप्रदानको वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
• ‘सही व्यक्ति सही ठाँउ’ भन्ने मान्यतासहित चिकित्सकको ज्ञान, सीप र दक्षताअनुसार काम गर्न सक्ने न्यूनतम पूर्वाधार भएको उपयुक्त ठाँउमा पदस्थापना गर्न र प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ ।
• युवा चिकित्सकको सीप र ज्ञानलाई समयानुकूल सदुपयोग गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विशेषखालका कार्यक्रम र अवसर सिर्जना गरिनेछ।

गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा :

• एमबिबिएस तहको अध्ययनलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका अवसरहरुमा वृद्धि गर्दै लैजान आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ।
• नेपाल सरकार र चिकित्सक संघबीच चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा विगतमा पटकपटक भएका सम्झौताहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन पहल गरिनेछ।
• चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीका जायज मागको सम्बोधन गर्दै मेडिकल कलेजहरुमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा अध्ययन-अध्यापन हुने तथा विनाअवरोध स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिनेछ।
• गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि सर्वस्वीकार्य उपचार संहिता (National Treatment Protocol) निर्माण गराई लागू गर्न पहल गरिनेछ।
• राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न पहल गरिनेछ ।
• जनतासँग चिकित्सक भन्ने मान्यातालाई आत्मसात् गर्दै चिकित्सक संघको पहलमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
• चिकित्सकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक दक्षता तथा वैज्ञानिक ज्ञानको पुनर्ताजगी (up to date) गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
• युवा चिकित्सक र सिनियर चिकित्सकबीच ज्ञानको आदान-प्रदान एवं सिनियर चिकित्सकको अनुभवलाई युवामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले हाम्रो पहलमा गठन भएको जुनियर डाक्टर कमिटी (JDC) ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ।नयाँ चिकित्सकलाई त्यसप्रति प्रोत्साहन गर्दै JDC लाई संघको विधानबाटै स्वायत्तता प्रदान गरी अझै प्रभावकारी र क्रियाशील बनाइनेछ । युवा चिकित्सकको ज्ञान र ऊर्जालाई चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सदुपयोग गर्न, युवा चिकित्सकले भोगेका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्न तथा अनुभवप्राप्त सिनियर चिकित्सकको अनुभव र ज्ञानलाई युवामा हस्तान्तरण र आदान-प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा पुस्तान्तर कम गर्न जुनियर डाक्टर कमिटीमार्फत शैक्षिक तालिम, सेमिनार, अन्तरक्रियाजस्ता विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

राष्ट्रिय नीति, योजना निर्माणमा योगदान  र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध :

• ३५ हजारभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति भएको स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता र विशिष्टीकृत अवस्थालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संविधानको मर्मअनुरुप थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनको अंगमा सीमित गर्ने गरी प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।अत: स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्न र स्वास्थ्यकर्मीबाटै स्वास्थ्यसचिव हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निरन्तर अभियान र दबाब सिर्जना गरिनेछ।
• नेपाल चिकित्सक संघले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका सन्दर्भमा यस क्षेत्रका विज्ञहरू, सरोकारवाला निकायहरू, नीतिनिर्माताहरू, जनस्वास्थ्यविज्ञहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङलगायत प्रतिनिधिहरूसँग प्राज्ञिक बहस गरी ‘VISION 2020′ तय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ।
• नेपाल चिकित्सक संघलाई नीतिगत तहमा ‘थिंक ट्यांक (THINK TANK)’ का रुपमा विकास गर्दै राज्यले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा चिकित्सक संघको सार्थक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ।
• चिकित्सक संघ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चिकित्सक संस्थाहरू सार्क चिकित्सक संघ, विश्व चिकित्सक संघ, CMAAO लगायतसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरी विषयगत र संस्थागत अनुभव र अवसरको आदान-प्रदान गरिनेछ।

सरकारी–निजी साझेदारिताको विषय :

• मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै राज्य र निजी क्षेत्रबीचको दूरी न्यून गरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा मेडिकल कलेजसँग जोडिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न नेपाल चिकित्सक संघले सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ।
• निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुका समस्या समाधान गर्न छाता संगठन “एफिन”सँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गरिनेछ।
• संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि ‘साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने मान्यताअनुसार दुर्गम क्षेत्रसम्म चिकित्सकीय सेवा पुर्‍याउन मेडिकल कलेज, अस्पताल र सरकारसँगको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिन आवश्यक पहल गरिनेछ।

संघको संस्थागत विकास र सांगठनिक पुनःसंरचना :

• संघीय संरचनाअनुसार संघको हालको संरचनालाई पुनःसंरचित गरी प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय तथा अन्य अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजहरूमा शाखा स्थापना गरिनेछ।
• संघको सन् १९६३ देखि प्रकाशित अनुसन्धान जर्नल JNMA अन्तर्गत सयभन्दा बढी अनुसन्धान तालिम सम्पन्न गरिएको अवस्थामा केन्द्रमा सुविधासम्पन्न ‘अध्ययन केन्द्र’ बनाइनेछ। शाखाहरूमा आवाश्यक पूर्वाधार थप गरी सुविधासम्पन्न डिजिटल स्रोत केन्द्र (र्इ-पुस्तकालय) स्थापना गरिनेछ ।
• सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकलाई नियमित अध्ययन सामग्रीको पहुँच बढाउन ‘ई-पुस्तकालय’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
• कार्यक्षेत्रका चिकित्सकका लागि छुट्टै ‘अध्ययन कक्ष’ स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
• नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नयाँ भवनमा अत्याधुनिक-सेमिनार हल, एउटै छाताभित्र हाल २२ वटा विशेषज्ञ संस्था -Specialty Societies) को कार्यालय राख्न कोठा उपलब्ध गराइसकेको सन्दर्भमा बाँकी विधागत संस्थालाई पनि छुट्टाछुट्टै कोठा उपलब्ध गराइनेछ।
• संघमा रहेको गेस्टहाउसलाई थप मर्मत-सम्भार गर्दै पुरानो भवनमा उच्चस्तरीय सेवासहितको गेस्टहाउस थप गिरनेछ।
• अनलाइनमार्फत नै संघको सदस्यता भर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
• चिकित्सा क्षेत्रको इतिहास, गौरव र योगदानलाई एकै थलोमा स्मरण गर्न र नियाल्न सकिने गरी संघअन्तर्गत मेडिकल म्युजियम स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
• चिकित्साजस्तो विशिष्ट र प्राविधिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका ज्ञानको दायरालाई अझै फराकिलो बनाएर नेपालमा मेडिकल जर्नालिज्मको विकासमा ठोस पहल गर्ने उद्देश्यले विशेषखालको कार्यक्रम तय गरेर लागू गर्न र चिकित्सा सेवाप्रतिको नागरिकको भरोसा बढाउन ठोस पहल गरिनेछ ।

आदरणीय अग्रज तथा साथीहरू,

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकको सुरक्षा, सुविधा र पूर्वाधारसँग जोडिएको छ।असुरक्षा र अभावमा संघर्ष गरेको चिकित्सकले सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ।स्वस्थ नागरिक समृद्ध समाज नै हाम्रो सपना हो।गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो संकल्प हो।बिरामीको खुसी हाम्रो सन्तुष्टि हो।यसका लागि विनाडरत्रास सुरक्षित वातावरणमा सेवा गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो।यी तथ्यलाई हामीले सदैव हृदयंङ्गम गरेका छौँ।चिकित्सकको पेसागत मर्मबाट विचलित नभर्इकन व्यावसायिक हकहित र सुरक्षासँगसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्रै उपलब्ध गराउन हामी अनवरत क्रियाशील छौँ र रहनेछौँ।नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यावसयिक संगठन र सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको छाता संगठनका रुपमा नेपाल चिकित्सक संघलाई नीतिगत तहमा चिकित्सा क्षेत्रको थिंक ट्यांक, सांगठनिक तहमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको भरोसाको संस्था र जनता, चिकित्सक र सरकारका बीचमा एउटा समन्वयकर्ता संगठनका रुपमा स्थापित गराइराख्ने दृढ संकल्पका साथ हामी यस निर्वाचनमा तपाईंको बीचमा उपस्थित छौँ।माघ ४ र ५ गते उपत्यकाबाहिर र माघ १७ देखि २१ उपत्यकाभित्र नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहका उम्मेदवारलाई मतदान गरी अत्यधिक मतले विजयी गराउनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)को २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि आगामी माघमा हुने निर्वाचनमा पहिलोपटक युवा चिकित्सक मत निर्णायक हुने देखिएको छ । संघका उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामा माघ ४ र ५ गते र काठमाडौंमा माघ १७ देखि २१ सम्म मतदान हुँदै छ । १३ निर्वाचित पदका लागि ३० चिकित्सक चुनावी मैदानमा छन् ।

गत निर्वाचनको तुलनामा युवा मतदाताको संख्या उल्लेख्य रूपमा थपिएसँगै चुनावी मैदानमा पनि युवा उम्मेदवारकै बाहुल्य देखिएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ५ हजार ३ सयको हाराहारीमा मतदाता रहेकोमा यसपटक मतदानका लागि योग्य सदस्यको संख्या ९ हजार ८ सय ८३ छ । यद्यपि, संघको कुल सदस्य संख्या भने १० हजार ८ सय ९० छ ।

पछिल्लोपटक थपिएका झन्डै ४ हजार मतदातामध्ये अधिकांश ३० वर्षहाराहारी उमेर समूहका युवा चिकित्सक छन् । प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमध्ये सबैभन्दा पुरानो संस्थाको कार्यकारिणी समितिमा अधिकांश युवाले नेतृत्व गर्ने निश्चितप्रायः छ ।

अध्यक्षका प्रत्याशी डा. लोचन कार्कीले देशको स्वास्थ्यसेवामा नै युवा चिकित्सकको बाहुल्य रहेको सन्दर्भमा भोटर र उम्मेदवार पनि युवा बढी हुनु स्वाभाविक भएको बताए । ‘पेसागत रूपमा पनि हामी वरिष्ठप्रति जवाफदेही हुन्छौँ र सम्मानभाव राख्छौँ,’ उनले भने, ‘सिनियरको सल्लाह–सुझाब र परामर्शबाटै हामी अगाडि बढ्ने हो ।’

डा. कार्कीले चिकित्साशिक्षाको विकाससँगै पछिल्ला दिनमा उल्लेख्य रूपमा जनशक्ति थपिरहेकाले पनि युवा चिकित्सक थपिएको बताए । डा. कार्कीले वर्तमान कार्यसमितिले सुरुदेखि नै युवा चिकित्सकको एजेन्डा, उपस्थिति र सहभागितामा थुप्रै कार्यक्रम जारी राखेको समेत बताए ।
संघको वर्तमान कार्यसमितिले कार्यकालभरि प्रत्येक शनिबार युवाकेन्द्रित विभिन्न कार्यक्रम गरेर सदस्यलाई आकर्षित गरेको थियो । संघले केही महिनाअघि युवा कमिटीको पुनर्गठनसमेत गरेको थियो, जसको प्रत्यक्ष फाइदा अहिलेको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक समूहका चिकित्सकहरूले लिने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘पेसागत रूपमा पनि हामी वरिष्ठप्रति जवाफदेही हुन्छौँ र सम्मानभाव राख्छौँ,’ उनले भने, ‘सिनियरको सल्लाह–सुझाब र परामर्शबाटै हामी अगाडि बढ्ने हो ।’

संघको निर्वाचनमा मैदानमा उत्रिएका अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये लोकतान्त्रिक समूहबाट डा. लोचन कार्की ४१ वर्षका छन् अर्का (सत्तारूढ नेकपानिकट मानिएका) प्रत्याशी डा. पुष्पमणि खराल ४९ वर्षका छन् । वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रत्याशीद्वय डा. शिवकुमार श्रेष्ठ ६० वर्ष र डा. रक्षा श्रेष्ठ ४१ वर्षका छन् । यस आधारमा हेर्दा प्रजातान्त्रिक समूहका डा. श्रेष्ठ, सदस्यकी उम्मेदवार डा. नन्दाकुमार गुरुङ मात्रै ५० कटेका उम्मेदवार हुन् । यी दुवै आ–आफ्ना क्षेत्रमा झन् खारिएका प्रत्याशी हुन् ।

उपाध्यक्षका उम्मेदवार डा. अनिलविक्रम कार्की ४३ र डा. रणजितकुमार झा ४४ वर्षका छन् । महासचिवका उम्मेदवारमध्ये डा. बद्री रिजाल ४४, डा. दीपेन्द्र पाण्डे ३८, डा. मधुर बस्नेत ३६ र डा. अजयकुमार मिश्र ३९ वर्षका छन् ।

उम्मेदवारको नाम र उमेर
अध्यक्ष                    डा. लोचन कार्की                  ४१
अध्यक्ष                    डा. पुष्पमणि खराल              ४९
वरिष्ठ उपाध्यक्ष       डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ                ६०
वरिष्ठ उपाध्यक्ष       डा. रक्षा श्रेष्ठ                          ४१
उपाध्यक्ष                डा. अनिलविक्रम कार्की        ४३
उपाध्यक्ष                डा. रञ्जितकुमार झा              ४४
महासचिव              डा. बद्री रिजाल                    ४४
महासचिव              डा. दीपेन्द्र पाण्डे                  ३८
महासचिव डा. मधुर बस्नेत                                 ३६
महासचिव डा. अजयकुमार मिश्र                        ३९
कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी                        ४८
कोषाध्यक्ष डा. सञ्जितकुमार साह
सह–कोषध्यक्ष डा. उदयनारायण सिंह              ४०
सहसचिव डा. नीरजकुमार सिंह                        ४२
सहसचिव डा. डा. शैलेन्द्र झा                            ३६
सहसचिव डा. विश्वराज दवाडी                          ४१

सदस्यहरू
डा. रितेश थापा                      ३६
डा. विक्रान्त ढकाल               ४०
डा. प्रमोद जोशी                    ४३
डा. विपेश आचार्य                ४०
डा. नन्दाकुमारी गुरुङ          ५७

डा. सञ्जीव तिवारी                ४३
डा. अमित चतुर्वेदी                ४०
डा. त्रिभुवनचन्द झा              ३४
डा. जगदीशचन्द्र विष्ट           ३४
डा. सुमन काफ्ले                  ३८
डा. राकेशकुमार झा             ४१
डा. दीपकप्रसाद कोइराल    ४०
डा. प्रवीण गिरी                    ३९
डा. लिजन महर्जन               ३२

नेपाल चिकित्सक संघको कार्यकारी समितिको माघमा हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन १३ पदका लागि ३१ जनाले उमेदवारी दर्ता
नेपाल चिकित्सक संघको कार्यकारी समितिको माघमा हुने निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता गर्ने अन्तिम दिन १३ पदका लागि ३१ जनाले उमेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
राजनीतिक बिचारधाराका आधारमा चिकित्सकहरु पनि प्रजातन्त्रिक र प्रगतीशील छुट्टा छुट्टै समूह बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रजातन्त्रिक समूहका चिकित्सकहरु वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीको नेतृत्वमा मैदानमा उत्रिएका छन् भने, प्रगतीशील खेमाका चिकित्सकहरु डा. पुष्पमणि खरालको नेतृत्वमा निर्वाचनको मैदानमा उत्रिएका छन् ।

मनोनयन दर्ताका लागि तोकिएको अन्तिम मिति शनिबार १ बजेसम्ममा अध्यक्षमा डा. खराल र कार्कीको उमेदवारी परेको छ । महासचिवमा लोकतन्त्रिक समूहबाट डा. बद्री रिजाल र प्रगतीशील समूहबाट डा. मधुर बस्नेतले उमदवारी दर्ता गराएका छन् । प्रगतीशील समूह निकटकै अन्य दुई चिकित्सक डा. दिपेन्द्र पाण्डे र डा. अजयकुमार मिश्रले पनि महासचिवमा उमेदवारी दिएका छन् ।

त्यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ र डा. रक्षा श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिल कार्की र डा. रणजीर कुमार झा, सहसचिवमा डा. निरज सिंह र डा. शैलेन्द्र झा, कोषाध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी र डा. सञ्जिव कुमार साह, सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वराज दवाडी, डा. प्रमोद जोशी र डा. उयनारायण सिंहको उमेदवारी परेको छ ।

त्यसैगरी ६ सदस्यका लागि १५ जनाको उमेदवारी परेको छ । सदस्यहरुमा डा. रितेश थापा, डा. मनोर दिन सैयद, डा. प्रमोद जोशी, डा. विक्रान्त ढकाल, डा. नन्दाकुमार गुरुड. डा. लिजन महर्जन, डा. दिपेश अंगाई, डा. प्रविण कुमार गिरी, डा.सञ्जिव तिवारी, डा. दिपक कोइराला,
डा. राकेश कुरमा साह, डा. सुमन काफ््ले, डा. जगदिशचन्द्र विष्ठ, डा.त्रिभूवनचन्द्र झा, डा. अनिल चन्द्र चतुरवेदी छन् ।

नेपालको पहिलो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यसमितिका लागि यतिवेला मनोनयन दर्ताको अवधि चलिरहेको छ । आगामी माघमा हुने केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा विभिन्न शाखाहरूको निर्वाचनका लागि शुक्रबारदेखि शनिबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकिएको छ । यतिवेला चिकित्सक नेताहरू प्रजातान्त्रिक समूह तथा प्रगतिशील समूहमा विभक्त भई आफ्नो प्यानललाई सशक्त रूपमा मतदातामाझ प्रस्तुत गर्न योग्य उम्मेदवार छनोटमा व्यस्त छन् । यद्यपि, दुवै प्यानलबाट अध्यक्षलगायत प्रमुख पदमा उतारिने अनुहार यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेका छन् ।

मनोनयनको रस्साकसी चलिरहँदा आकांक्षीहरूलाई चित्त बुझाउँदै आ–आफ्नो समूहलाई एकताबद्ध देखाउन दुवै पक्ष व्यस्त छन् । केही चिकित्सकले कुनै प्यानलमा आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा मनोनयन दर्ता गराउन पनि निर्वाचन आयोगबाट फर्म लिएका छन् । मुलुकको पहिलो पेसागत संगठनको यसअघिका २७ वटा कार्यसमितिमा एउटा पक्षले मात्र वर्चस्व राख्दै आएको छ । २० फागुन २००७ मा स्थापित संघका यसअघिका सबै कार्यसमितिको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक समूह नै विजयी हुँदै आएको छ । त्यसैले आफ्नो सात दशक लामो विरासतलाई कायम राख्नुपर्ने चुनौती प्रजातान्त्रिक समूहसामु छ ।

अर्कोतर्फ दुईतिहाइ जनमतका साथ दुई वर्षदेखि सत्तासीन नेकपाका लागि आफूनिकट चिकित्सकलाई संघको नेतृत्वमा ऐतिहासिक रूपमा प्रवेश गराउने चुनौती छ । यसका लागि सत्तापक्ष र त्यसनिकट चिकित्सकले जुनसुकै हतकण्डा अपनाउने संकेत देखाइसकेका छन् । यस्तोमा विगतमा एकपक्षीय रूपमा हेर्ने गरिएको संघको निर्वाचन यसपटक भने केही गरम हुने अनुमान छ । यद्यपि, बौद्धिक तथा पेसानिष्ठ रूपमा पहिचान बनाएका चिकित्सकमाझ सत्ताको प्रभाव खास नपर्ने हुँदा यसपटक पनि मजबुत जरासहित गौरवपूर्ण इतिहास र सुदृढ संगठन भएको प्रजातान्त्रिक समूहकै पल्ला भारी हुने आमअनुमान छ ।

क–कसले दर्ता गर्दै छन् मनोनयन ?
प्रजातान्त्रिक समूहले संघको २८औँ कार्यसमितिको अध्यक्षका लागि वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीलाई अघि सारेको छ । संघका पूर्वअध्यक्षहरूको सर्वसम्मत निर्णबाट उनी कात्तिकको अन्तिम साता नै आगामी अध्यक्षको उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएका थिए ।  लामो समयदेखि संघले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका डा. कार्की चिकित्सकमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । नम्र स्वभाव, सहयोगी भावना र संघआबद्ध सदस्यको समस्यामा सधैँ सँगै हुन खोज्ने प्रयत्नका कारण उनी चिकित्सकका असल मित्र मानिँदै आएका छन् । उनको यही छवि, जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा र संघमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेरै भावी नेतृत्वका लागि उनलाई अघि सारिएको संघका पूर्वअध्यक्ष हरूले बताउँदै आएका छन् । डा. कार्कीले पनि आफूमाथि संघका योद्धाहरूले गरेको विश्वासमा खरो उत्रिने बताउँदै आएका छन् ।
डा. कार्कीले संघको साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य तथा विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रही लामो अनुभव बटुलेका छन् ।

अध्यक्षमा डा. कार्कीको प्रतिस्पर्धा डा. पुष्पमणि खरालसित हुँदै छ । सत्तारूढ नेकपानिकट प्रगतिशील समूहले डा. खराललाई आगामी अध्यक्षमा अघि सार्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ । सो समूहले अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यमा उठाउने उम्मेदवारको नाम भने आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । सो समूहले शुक्रबार निर्वाचन समितिबाट १३ वटा मनोनयनपत्र लगे पनि मनोनयन दर्ता भने शनिबार मात्र गर्ने बुझिएको छ ।

डा. कार्की नेतृत्वको प्रजातान्त्रिक समूहले भने यसअघि नै अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य पदमा मैदानमा उतारिने नाम मोटामोटी रूपमा टुंगो लगाइसकेको अवस्था छ । यद्यपि, केही उम्मेदवारको नाममा भने अझै छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ । केही पदमा आकांक्षी धेरै देखिएकाले र केही हेरफेर गरेर भए पनि आफ्नो प्यानललाई एकजुट रूपमा प्रस्तुत गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको बताइएको छ । सो समूहले पनि शनिबार नै मनोनयन दर्ता गराउने भएको छ ।

प्रजातान्त्रिक समूहले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठलाई मैदानमा उतार्ने भएको छ । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की प्रतिस्पर्धामा उतारिँदै छन् । संघमा अध्यक्षपछिको महत्त्वपूर्ण पद मानिने महासचिवमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट डा. बद्री रिजालले उम्मेदवारी दिँदै छन् । अध्यक्षदेखि महासचिवसम्मका पदमा खास विवाद नरहेका कारण उल्लेखित व्यक्तिहरूको मनोनयन लगभग पक्का छ । त्यस्तै, पदाधिकारीतर्फको अर्को पद सहसचिवमा डा. नीरज सिंहलाई अघि सार्ने तयारी प्रजातान्त्रिक समूहको छ । यसअघि उनको नाम सदस्यका लागि चर्चामा थियो ।

तर, कोषाध्यक्ष पदका लागि भने प्रजातान्त्रिक समूहमा अहिले पनि रस्साकस्सी जारी रहेको बताइएको छ । कोषध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी र डा. विश्वराज दवाडीमध्ये एकले बाजी मार्ने स्रोतको भनाइ छ । यसअघि कोषाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेलको नाम लगभग पक्का मानिएको थियो । डा. दवाडीको नाम सहकोषाध्यक्षमा चर्चामा थियो । त्यस्तै, कोषाध्यक्षको टुंगो नलागेसम्म सहकोषाध्यक्षको पनि निर्क्योल नहुने स्रोतको भनाइ छ । यतिवेला कोषाध्यक्ष र सहकोषाध्यक्षको नाम फाइनल गर्न छलफल चलिरहेको छलफलमा सहभागी एक चिकित्सक नेताले बताएका छन् ।

प्रजातान्त्रिक समूहबाट सदस्यहरूमा डा. सञ्जीव तिवारी, डा. नन्दा गुरुङ (भैरहवा), डा. रितेश थापा (काठमाडौं), डा. विपेश आचार्य (धरान), डा. प्रमोद जोसी (धनगढी), डा. मनोरदिन सैयद (काठमाडौं), डा. विक्रान्त ढकाल (पोखरा) लगायतको नाम चर्चामा छ । असन्तुष्टहरूलाई मिलाउने अन्तिम प्रयास चलिरहँदा उल्लेखित नाममध्ये केही हेरफेर हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि, केही नाममा भने सर्वसम्मति रहेकाले पनि धेरैजसो यिनै अनुहारलाई मैदानमा उतारिने बताइएको छ ।

शनिबार १ बजेभित्र मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने, सोमबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन
निर्वाचन समितिले एनएमएको कार्यकारिणी समितिको २०७६–२०७९ कार्यकालका लागि मागमा हुने २८औँ कार्यसमितिको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार शुक्रबार १० देखि ४ बजेसम्म र शनिबार १० देखि १ बजेसम्मका लागि मनोनयन दर्ताको समय तोकेको छ । प्रमुख प्रतिस्पर्धी मानिएका दुवै प्यानलले शुक्रबार मनोनयन दर्ता गराएका छैनन् । दुवैले शनिबार मनोनयन दर्ता गराउने बताइएको छ ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन इच्छुक नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्यले आफैँ वा आफू उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा वारेसनामा दिएर शनिबार १ बजेभित्र मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डा. बाबुराम मरासिनीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । मनोनयनका लागि स्वयम् उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा संघबाट प्रकाशित मतदाता नामावलीमा नाम उल्लेख भएका चिकित्सकलाई वारेसनामा दिई संघको केन्द्रीय कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन सकिने निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।

निर्वाचन समितिले ३० मंसिरमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नेछ । यसअघि उम्मेदवारको नाममाथि दाबीविरोध तथा उम्मेदवारी फिर्ताको कार्यक्रम छ । संघको निर्वाचन काठमाडौंबाहिरको हकमा ४ र ५ माघ र काठमाडौंभित्रको हकमा १७ देखि २१ माघमा हुनेछ ।

नेपाल चिकित्सक संघको २८औं कार्यसमितिको निर्वाचन मिति नजिकिँएसँगै सदस्यता टुंगो लगाउँने अन्तिम दिन विवाद उत्पन्न भएको छ । सदस्यता टुंगो लगाउँने अन्तिम दिन नगद नभई चेक भुक्तानीका आधारमा पनि सदस्यता दिइएको भन्दै नेकपा निकटका चिकित्सकले संघको कार्यलयमा नारावाजी गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो । प्रगतिशील समूहका चिकित्सकले कार्यालयमा रहेका केही कुर्सी फालेको र राज्यसक्ता लगाएर देखाइदिने धम्की समेत दिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।

यसबीचमा एनएमएमा आफ्नो वर्चश्व बचाउँन प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादी दुबै समूहका चिकित्सकले आक्रामक रुपमा सदस्य विस्तार गरिरहँदा अन्तिम दिन तनाबको स्थिति सृजना भएको हो । सो क्रममा नेकपा निकटका चिकित्सकले राज्यसत्ता लगाउँने चेतावनी समेत दिएका छन् । घोषित निर्वाचन तालिकाका आधारमा सदस्यता टुंगो लगाउँनुपर्ने अन्तिम दिन शनिबारसम्म चिकित्सक संघका सदस्यको संख्या झण्डै १२ हजार पुगेको छ । तीन वर्षअघि संघको सदस्य संख्या ६ हजार ७२ थियो ।

प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षको प्रत्याशी चिकित्सक पुष्पमणि खरालले अर्को कोठामा बसेर नगद नभई पनि भटाभट रसिद काटेको भेटिएपछि आफूहरुले आपत्ति जनाएको र सो क्रममा केही चिकित्सकहरु आक्रोशित हुँदा तनाव उत्पन्न भएको स्वीकारे । प्रगतिशील समूहले सुरुमा लफडा झिकेर पछि आफै गृह प्रशासन गुहार्दै प्रहरी बोलाएको थियो । तनाब सुरु भएपछि प्रजातान्त्रिक समूहका अधिकांश चिकित्सकहरु लाखापाखा लागेका थिए ।
‘संघको अहिलेको संस्थापन पक्षले मनपरी गर्ने हो भने,हामी पनि राज्य संस्था गुहार्छौ भन्नु भएको हो ’ खरालले भने, ‘अन्तमा आजसम्म रसिद काटिएका सबैलाई मान्यता दिनेगरी सहमति भयो ।’

स्रोतका अनुसार दुबै समूहले अन्तिम दिनमा ठूलो संख्यामा सदस्या बढाइरहँदा रसिद काट्ने ढिला भइरहेको थियो । दिनभरजसो दुबै समूहका चिकित्सकहरुको बाक्लो उपस्थिति एनएमए मुख्यालय थियो । चार वजेपछि भने तनावको स्थिति बनेको थियो । संघको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदैछ ।

नेपाल चिकित्सक संघको माघमा हुने २८औँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले सदस्यका उमेदवारसमेतको टुंगो लगाएको छ ।
समूहले अन्य पदाधिकारीमा यसअघि नै टुंगो लगाएपनि सामान्य हेरफेर गरेर सदस्यसमेत सैद्धान्तिक टुंगो लगाएको जनाएको छ । जसअनुसार डा. नन्दा गुरुङ, भैरहवा, डा. रितेश थापा काठमाडौं, डा. निरज सिंह वीरगञ्ज, डा. विपेश आचार्य धरान, डा. प्रमोद जोशी धनगढी, डा. मनोर दिन सैयद, काठमाडौं र डा. विक्रान्त ढकाल, पोखरालाई उठाउने टुंगो लगाएको छ ।

पछिल्लो समयमा नाम टुंगो लागेका मध्ये डा. नन्दा गुरुङलाई पदाधिकारीमै समेत उठाउँने तयारी प्रजातान्त्रिक समूहको छ । समूहले अध्यक्षमा डा. लोचन कार्की, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिबप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, कोषाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेल, सहसचिवमा डा. प्रकाश बुढाथोकी र सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वराज दवाडीलाई उठाउने तय गरेको छ । यद्यपि यो निर्णयलाई लिएर अहिले विभिन्न पदाधिकारीमा समेटिएका र महासचिवमा आकांक्षी देखिएको अधिकांश चिकित्सक सन्तुष्ट छैनन् ।

नेपालकै सबैभन्दा पुरानो पेशागत संगठन संघको अगामी माघ ४, ५ गते उपत्यकाबाहिर र १७ देखि २१ गतेसम्म उपत्यकाभित्र निर्वाचन हुँदैछ । पुरानो संस्था संघमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूहको बर्चश्व छ ।

असन्तुष्टमध्ये कोहीले पनि उमेदवारी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा नयाँ छानिएका नाममध्येबाटै उमेदवारको टुंगो लगाइने प्रजातान्तिक समूहका एक बरिष्ठ चिकित्सकले जानकारी दिए । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो पेशागत संगठन संघको अगामी माघ ४, ५ गते उपत्यकाबाहिर र १७ देखि २१ गतेसम्म उपत्यकाभित्र निर्वाचन हुँदैछ । पुरानो संस्था संघमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूहको बर्चश्व छ ।

अघिल्लो निर्वाचनदेखि संगठित रुपमा देखिएको प्रगतीशील समूहले योपटक पनि पूर्ण प्यानल खडा गरेर मैदानमा उत्रने तयारीमा छ । प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका लागि डा. पुष्पमणि खरालले उमेदवारी घोषणा गरिसकेपनि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको नाम सार्वजनिक भएको छैन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको आगामी महाधिवेशनका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले महासचिवसहित सबै पदाधिकारीको टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार महासचिवमा डा. बद्री रिजाललाई उठाउने तय भएको छ । संघको पूर्वअध्यक्ष एवं प्रजातान्त्रिक समूह निकटका चिकित्सकले पटकपटकको बैठक र छलफलपछि यस्तो सहमति जुटेको हो । पदाधिकारीमा समेटिएका अधिकांश चिकित्सकले महासचिवको दावी गरेकाले थोरै असन्तुष्टि जनाएपछि चुनावी मैदानमा भने एक भएर उत्र्रिने प्रतिवद्धता पूर्व अध्यक्षहरु समक्ष जनाएका छन् ।

त्यसैगरी अन्य पदाधिकारीमध्ये बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिबकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, सहसचिवमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, कोषाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेल र सहकोषाध्यक्षमा विश्वराज दवाडीको नाममा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो । समूहबाट अध्यक्षका लागि डा. लोचन कार्कीलाई उठाउँने सहमति विहीबारै भएको थियो । ‘अन्य पदमा पनि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, साथीहरुले इच्छा नदेखाएमात्रै नयाँ मान्छे तय होला, नभए सदस्य मात्रै टुंगो लगाउँन वाँकी छ,’ वर्तमान अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले हेल्थपोस्टसँग भने ।

प्रजातान्त्रिक समूहबाट एनएमएको आगामी महाधिवेशनका लागि डा. रिजालसहित डा. विश्वराज दवाडी, डा. अनिल कार्की, डा. प्रकाश बुढाथोकी, डा. शिवजी पौडेलले इच्छा देखाएका थिए । यीमध्ये रिजाललाई उठाउँने निर्णय भएको थियो । लामा आइतबार सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार छलफलपछि सहमति जुटेको हो । चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)बाट एमबिबिएस गरेका रिजाल सरकारी चिकित्सक संघका समेत पूर्व अध्यक्ष हुन् । डा. अनिलले भने, आफू निर्णयप्रति सहमत हुननसक्ने भन्दै आफ्नो दावी महासचिवमै रहने बताए ।

प्रगातिशील समूहले सरकारी चिकित्सकमध्येबाटै महासचिवमा उठाउँने तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक समूहले सरकारी चिकित्सक समूहका संस्थापकलाई नै मैदानमा ओलार्ने निर्णय गरेको हो । डा. केसीको पहिलो अनशन देखि नै साथ देखाएका डा. रिजाल अध्यक्ष उठाउँने तय भएका कार्की जत्तिकै लोकप्रिय मानिन्छन् । दशौं तहका डा. रिजालभन्दा कनिष्ठलाई केन्द्रमा राखेर उनलाई पछिल्लोपटक पूर्वाग्रही रुपमा डडेल्धुरा सरुवा गरिएको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आगामी अध्यक्षका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीलाई अघि सारेको छ । एनएमएका पूर्वअध्यक्षहरुको बैठकले बिहीबार डा. कार्कीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो । २० फागुन २००७ मा स्थापित संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदै छ ।

नेपाल चिकित्सक संघमा लामो समयदेखि संघले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका डा. कार्की चिकित्सकमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । नम्र स्वभाव, सहयोगी भावना र संघआबद्ध सदस्यहरुको समस्यामा सधैँ सँगै हुन खोज्ने प्रयत्नका कारण उनी चिकित्सकका असल मित्र मानिँदै आएका छन् । उनको यही छवि, जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा र संघमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेरै भावी नेतृत्वका उनलाई अघि सारिएको संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीले बताए । अध्यक्षबाहेक अन्य पोस्टका लागि भने उम्मेदवारको नाम तय भइसकेको छैन ।

डा. कार्कीसँगै वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. भूपेन्द्र बस्नेतको समेत नाम अध्यक्षका लागि चर्चामा थियो । तर, पूर्वअध्यक्षहरुको छलफलमा डा. कार्कीको नाममा सर्वसम्मति भएको हो । डा. कार्कीले संघको साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य तथा विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रही लामो अनुभव बटुलेका छन् ।

पूर्वअध्यक्षहरुले सर्वसम्मतिबाट आफूलाई आगामी अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेसँगै डा. कार्कीले आफूमाथि विश्वास गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘ममाथि संघका आदरणीय योद्धाहरुले गरेको विश्वासमा खरो उत्रने प्रयास गर्नेछु,’ डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘आगामी निर्वाचनमा पनि चिकित्सक साथीहरुबाट विगतमा झैँ साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा गर्दछु ।’

अध्यक्षमा डा. कार्कीको प्रतिस्पर्धा डा. पुष्पमणि खरालसित हुने बताइएको छ । सत्तारूढ नेकपानिकट चिकित्सक मानिन्छन् । यसपटक वाम समूहले डा. खराललाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने भएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको उदयलगत्तै स्थापित संघको ७० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक समूहबाटै नेतृत्व चुनिँदै आएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले आइतबार आफूमाथि आक्रमण गर्ने समूहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी–जाहेरी दिएको छ । घटनामा संलग्न ‘आपराधिक समूह’विरुद्ध दिएको उजुरीमा अस्पतालले १४ लाख रुपैयाँ क्षतिको बिगोदाबीसमेत गरेको छ । अस्पतालले घटनाको विस्तृत भिडियो फुटेजसहित जाहेरी दिएको हो ।

नाकको उपचारका क्रममा नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बिरामीका अफन्त तथा गाउँलेको समूहले अस्पतालमा व्यापक तोडफोडसहित स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षामा खटिएको प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो । ढुंगामुढासहित भएको आक्रमणमा अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा व्यापक क्षति पुगेको थियो भने अस्पतालका सिसा फुटेर यत्रतत्र छरिएका थिए । आक्रमणमा एक स्वास्थ्यकर्मी र स्थिति नियन्त्रणमा लिनेक्रममा भएको दोहोरो भिडन्तमा एक सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणमा संलग्न १२ जनालाई हालसम्म पक्राउ गरिसकिएको प्रहरीले बताएको छ । करिब २ सयको संख्यामा आएको आक्रमणकारीको आक्रोशित भिडले अस्पतालका चप्पाचप्पामा प्रवेश गरी स्वस्थ्यकर्मीलाई लखेटी–लखेटी हातपात गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।

एनएमए महासचिव नेतृत्वको टोली गृहसचिवलाई भेटेर चितवनमा
घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को टोलीले गृहसचिव प्रेम राईलाई मन्त्रालयमा भेटेको छ । महासचिव डा. लोचन कार्की नेतृत्वको टोलीले सोमबार गृहसचिवलाई भेटेर घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गरेको हो । आफूहरूले एनएमसीमा आक्रमण गर्ने आपराधिक समूहलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको र गृहसचिवले सामुन्नेमै चितवनका सिडिओलाई फोन गरेर द्रुत गतिमा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको महासचिव डा. कार्कीले चितवनबाट हेल्पोस्टलाई जानकारी दिए ।

‘हाम्रो टोलीले सिएमसी घटनाबारे आजै गृहसचिवलाई भेट्यो, उहाँले दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सचिवज्यूले हाम्रै अगाडि सिडिओलाई फोन गरेर छानबिनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।’

सचिवलाई भेटेलगत्तै सोमबार दिउँसो नै एनएमएको टोली चितवनको सिडिओलाई भेट्न पुगेको थियो । महासचिव कार्कीका अनुसार एनएमएसितको भेटमा सिडिओले घटनामा संलग्नलाई आपराधिक गिरोहका रूपमा लिँदै छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिनतर्फ प्रशासन लागिसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन दिएका थिए । एनएमएको टोलीले सोमबार नै घटनास्थलको स्थालगत अवलोकनसमेत गरेको छ ।
यसअघि एनएमए, गैरसरकारी चिकित्सक संघ, आयुर्वेद चिकित्सक संघलगायतले सोमबार नै विज्ञप्तिमार्फत घटनाको घोर निन्दा गरेका थिए । दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

एनएमए चितवनको २४ घण्टे अल्टिमेटम, जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प पारिने

सिएमसी आक्रमणमा संलग्न आपराधिक समूहलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल चिकित्सक संघ, चितवनले प्रशासनलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम लिएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन एनएमएले २४ घण्टाभित्र दोषीलाई कारबाही नथालिए जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

घटना उपचारका क्रममा आफन्त गुमाउँदाको सामान्य मानवीय आक्रोशबाट सिर्जित मात्र नभई ठूलै षड्यन्त्रअन्तर्गत आपराधिक गिरोहबाट घटाइएको एनएमएका केन्द्रीय सदस्य डा. अनिल कार्कीले दाबी गरे । ‘सिएमसी घटनामा ठूलै आपराधिक गिरोहको संलग्नता भएको हाम्रो अनुमान छ,’ डा. अनिलले भने, ‘दोषी गिरोहको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्ने जानकारी हाम्रो जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासनलाई दिएको छ ।’

नेपाली चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमएले) चितवन मेडिकल कलेजमाथि आइतबार भएको आक्रमणको घटनाको निन्दा गरेको छ । उपचारका क्रममा भएको मृत्युको विषयलाई लिएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अप्रत्याशित रूपमा भएको हिंसात्मक घटनाबाट संघ स्तब्ध भएको महासचिव लोचन कार्कीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

घटनालाई अतिरञ्जित गर्दै आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूबाट स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवाप्रवाहकहरूमाथि हातपात, तोडफोडलगायत अत्यन्त अमानवीय गतिविधि घटाइनुले शान्तिपूर्ण वातावरणमा उपचार गर्ने–गराउने वातावरण धमिलिएको एनएमएको ठहर छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई लखेटी–लखेटी हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्यसंस्थामा निर्मम ढंगले तोडफोड गर्ने आपराधिक समूहका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण नभएको ठहर गर्दै एनएमएले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कहालीलाग्दो परिस्थितिप्रति संघ र स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवार हुन नसक्ने जनाएको छ ।

घटनामा संलग्न आपराधिक समूहलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरिए देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर उत्रने चेतावनी एनएमएको छ । एनएमएले संघको चितवन जिल्ला शाखाले ल्याउने विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन र सिएमसीका स्वास्थ्यकर्मीलाई नडराई डटेर परिस्थितिको सामना गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।

नाकको समस्या लिएर चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा अकस्मात् मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले आइतबार अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण गरेका थिए । करिब दुई सयको संख्यामा आएका मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा ढुंगामुडासहित तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए ।
आक्रोशित भिडको गतिविधि अनियन्त्रित बन्दै गएपछि स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरीले केही सेल अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो । प्रमुख आक्रमणकारीहरूलाई निन्त्रणमा लिइसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारका घटनामा विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधानलाई यथाशीघ्र कानुनी रूप दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । बारम्बार चिकित्सकमाथिको आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटना दोहोरिरहेको स्मरण गराउँदै एनएमएले सरकारसमक्ष पुनः एकपटक जेल विदाउट बेलको माग दोहोर्याएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि उपचारको विषयलाई लिएर हुँदै आएका दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि दोषीलाई विनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग एनएमएले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी जेल विदाउट बेलको प्रावधान थप गर्न शेरबहादुर सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एनएमएसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतासँगै प्रक्रिया अघि बढी कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरे पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव लामो समयदेखि क्याबिनेटमा अड्किँदा संसद्मा पेस हुन सकेको छैन ।

एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ । घटनाका दोषीविरुद्ध कडा कानुनको अभावमा अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढिरहँदा पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार बढ्दै गएको बुझाइ एनएमएको छ । यसका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मानसिकतामा हरदम त्रास उत्पन्न भइरहेको हुँदा त्यसले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा भयावह स्थिति निम्त्याउने एनएमएले बताएको छ ।

त्यसैगरी, एमबिबिएम अध्ययनका लागि मोटो रकम खर्चनुपर्ने, प्लस टु अध्ययनपश्चात् साढे पाँचदेखि ६ वर्षसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययन पूरा गरेपश्चात् लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि बल्ल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने एमबिबिएस चिकित्सकको सुरु नियुक्ति आठौँ तहबाट भएकोप्रति एनएमएले खेद प्रकट गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरु नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने माग उठाउँदै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको एनएमएले यससम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

लामो प्रतिक्षा र संघर्षपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा जेल विदाउट बेलको व्यवस्था राख्न सरकार सहमत भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । यो व्यवस्थासँगै स्वास्थ्यसंस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि उपचारसम्बन्धी विषयमा आक्रमण भएमा पहिला हिरासतमा राखेर बल्ल कानूनी कारवाही सुरु गरिनेछ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्योपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमाथि आक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस किसिमका आक्रमणका घटनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आतंकित पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै गतिरोधको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्र्दै एनएमएले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् विनाधरौटी जेलचलानको व्यवस्था ल्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई विनाधरौटी जेलचलान गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथिको आक्रमणका घटना न्यूनीकरण हुने एनएमएको ठहर छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिवले ऐनमा ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था ल्याउन एमएमएसित सम्झौता गरेको एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्की बताउँछन् । सम्झौतापश्चात् ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलगायतबाट प्रक्रिया पूरा भइसकेर क्याबिनेटमा पुगेको तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा संसद्मा पेस हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ‘जेल विदाट बेल’ले कानुनी मान्यता पाउनेछ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा आक्रमण गर्नेहरुका विरुद्ध कडा सजायको अभावका कारण पनि यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेको ठहर चिकित्सकका संघ–संगठनहरुको छ ।

नेपालमा पहिलोपटक उपचारमा भएको त्रुटिबापत चिकित्सकले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोषले तिरिदिएको छ । एक दशकअघि वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. बुलन्द थापाले वीर अस्पतालमा सुष्मा थापाको दाहिने घुँडाको पछाडि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गर्दा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोबापत डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि कोषका योगदानकर्ता डा. थापाले तिर्नुपर्ने रकम कोषले तिरिदिएको हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले कोषमार्फत डा. थापाको दायित्व वहन गर्ने निर्णय गरेसँगै डा. थापा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा पाउने पहिलो स्वास्थ्यकर्मी बनेका छन् ।

घटना के थियो ?
डा. थापाले एक दशकअघि २४ मंसिर ०६६ मा वीर अस्पतालमा सुष्मा थापा नमकी एक महिलाको घुँडाको पछाडिपट्टि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गराएका थिए । दुर्भाग्यवश उनको शल्यक्रिया सफल हुन सकेन र उनले दाहिने खुट्टो गुमाउन पुगिन् । शल्यक्रियामा चिकित्सकबाट भएको त्रुटिका कारण आफूले अपांगता भोग्नुपरेको दाबी गर्दै उपचारमा लागेको खर्च तथा जीवननिर्वाह रकमसहितको क्षतिपूर्तिको मागसहित सुष्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । क्षतिपूर्ति समितिले उजुरीउपर छानबिन गरी उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापाले सोविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले १२ चैत ०६८ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिकै निर्णय सदर गरेपछि डा. थापा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा पीडित पक्षले डा. थापाबाट तोकिएको जरिवाना रकम र सोको चलनचल्तीको ब्याजसहित पाउनुपर्ने चिकिर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । न्यायालयबाट त्रुटि प्रमाणित भएर क्षतिपूर्ति रकम तोकिएसँगै डा. थापाले पीडितलाई २१ फागुन ०७४ मा लक्ष्मी बैंकमार्फत ९ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । डा. थापाले यसअघि नै आफू सदस्य रहेको कोषमार्फत क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा निवेदन दिए पनि सरकारी निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा अदालतको मानहानि हुने भएपछि व्यक्तिगत रूपमै क्षतिपूर्ति तिरेका थिए । तर, प्रक्रिया भने चलिरहेकै थियो ।

आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन ऐनअन्तर्गत सुरक्षा कोष
उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटनाबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निरन्तरको माग र संघर्षपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याइएको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी २०६९ ल्याएको थियो ।

उक्त ऐन र नियमावलीमा उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घाटना र आर्थिक दायित्वबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको थियो ।

उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा अस्पतालबाट त्रुटि हुन गएमा सोबापत चिकित्सक तथा अस्पतालले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कोषले तिरिदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, यो सुविधा लिनका लागि चिकित्सक तथा अस्पताल कोषको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कोष निर्माणका लागि सुरुमा सरकारले ५० लाख बीज रकम राखिदिने र त्यसका सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा तोकिएको रकम योगदान गर्दै जाने व्यवस्थाअनुसार सरकारले रकम जम्मा गरिदिएपछि कोषको निर्माण भएको हो । कोषको परिचालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गठित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले गर्ने प्रावधान छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् भने एनएमएलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका छाता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि यसका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कोष बनेलगत्तै डा. थापा कोषका सदस्य बनेका थिए । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति तोकिएपछि डा. थापाले आफू आबद्ध समितिमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । डा. थापाको निवेदनपछि २६ असारमा बसेको समितिको बैठकले उनलाई क्षतिपूर्तिबापतको ९ लाख २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउन समितिमा नाम दर्ताका लागि मन्त्रालयमार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य तथा एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।

चिकित्सकलाई ठूलो भवितव्यबाट जोगाउने समितिमा सय पनि छैनन् सदस्य
स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ नै संवेदनशील र रिस्कको क्षेत्र हो । स्वास्थ्योपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले रिक्स लिइ नै रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जटिल प्रकृतिका उपचारमा तथा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनामा स्वास्थ्यकर्मीबाट चुक हुने सम्भावना सधैँ नै रहिरहन्छ ।

अर्कोतर्फ उपचारमा त्रुटि भएका कारण स्वास्थ्य बिग्रिएपछि पीडितले न्याय पाउनु पनि स्वाभाविक हो । यस्तोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्रुटि भएको प्रमाणित भएपछि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति आफ्नो नियमित योगदानबाट निर्मित कोषले तिरिदिनु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अति अवश्यक विषय हो । राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।

डा. बुलन्दको आर्थिक दायित्व वहन गरिदिने समितिको निर्णयपछि भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा यसप्रति आकर्षण बढ्ने र भावी जोखिमबाट सुरक्षाका लागि कोषको सदस्य बनेर नियमित योगदानमा सामेल हुन सबै स्वास्थ्यकर्मीले चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र एनएमएले पनि सबै चिकित्सकलाई आह्वान गरेका छन् ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समितिमा आबद्ध हुन मन्त्रालयको आह्वान
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न समितिमा नाम दर्ता गराउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सकको हकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६९ को अनुसूची ५ बमोजिम र स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा सोही नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम नाम दर्ता गराउन आइतबार सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।

समितिमा विधिवत् नाम दर्ता गरी वार्षिक रूपमा तोकिएको योगदान गर्ने स्वास्थयकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले मात्र कोषमार्फत सुरक्षा पाउने भएकाले मन्त्रालयले सबैलाई समितिमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको हो । समितिमा आबद्ध हुन चाहने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले निवेदन दस्तुर ५ सय र तोकिएको वार्षिक दस्तुरसहित समितिको मन्त्रालयस्थित सचिवालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कोषका लागि सदस्यले योगदान गर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुरका हकमा कामको जोखिमको प्रकृतिअनुसार नियमावलीले फरक–फरक दस्तुर तोकेको छ । चिकित्सकहरूमध्ये पनि सर्जन चिकित्सकका लागि बढी दस्तुर तोकिएको छ भने अन्य चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि कामको जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।

कोषमा आबद्ध हुन कसले कति तिर्नुपर्छ वार्षिक दस्तुर ?
ऐनबमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालो समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ । यसबापत सदस्यले निम्नबमोजिम दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ :
स्वास्थ्यकर्मीका हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (सबैका लागि समान)

नियमित योगदानतर्फ–
स्त्री तथा प्रसूतिरोग सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
डेन्टल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
जनरल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
बाँकी विषय विशेषज्ञ चिकित्सक – वार्षिक रु. ७५०
होमियोप्याथी/आयुर्वेद चिकित्सक – वार्षिक रु. ५००
प्यारामेडिकलहरू – वार्षिक रु. ३६५

स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (एकपटक मात्र)
प्रतिशय्या – वार्षिक २००

को–को छन् स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा ?
सुरक्षा कोषको परिचालनका लागि मन्त्रलयअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समिति कार्यतर छ । समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् । हाल स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिमा एनएमएका प्रतिनिधिका रूपमा कोषध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अफिनका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्रातिविध संघका प्रतिनिधि र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा मन्त्रालयका कानुनका उपसचिवले काम गरिरहेका छन् ।

डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन एनएमएको आह्वान
त्यसैगरी, एनएमएले पनि सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा नाम दर्ता गराई कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । एनएमएको लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरूप ऐन तथा नियमावलीले सुरक्षा कोष तथा समितिको निर्माण भएको स्मरण गर्दै एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने, ‘यो कोष सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सम्भावित दुर्घटनामा सुरक्षा दिन अति उपयोगी छ । त्यसैले सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई यसमा आबद्ध हुन हामी आह्वान गर्छौं ।’

डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए । ‘२–३ सय शुल्क लिएर वा जागिरकै भरमा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकका लागि एकैपटक लाखौँ क्षतिपूर्ति तिर्न सम्भव हुँदैन,’ डा. कर्कीले भने, ‘त्यसैले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ सबैलाई यो स्किमबारे थाहा नभएका कारण पनि सदस्य संख्या न्यून भएकाले अब यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाएर सदस्यता अभियान अघि बढाइएको डा. कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार कोषको सदस्य बन्न सहजीकरणका लागि छुट्टै सचिवालय बनाएर व्यवस्थित गर्न सचिवबाट तोकआदेश भइसकेको छ । ‘सचिवालय र कर्मचारी तोकेर सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई समितिमा नाम दर्ता गराउन आह्वान भइसकेको छ,’ डा. कर्कीले भने, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण हुनेछ ।’

एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले डा. बुलन्द सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकै कारण उनको आकस्मिक दायित्व कोषमार्फत बेहोरिएकाले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले कोषमा आबद्ध हुँदा सामान्य योगदानले ठूलो जोखिमबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने बताए । समितिको सचिवालय मन्त्रलयमा स्थापना भइसकेको र छुट्टै कर्मचारीले कामसमेत थालेकाले अब चिकित्सकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरूको पदस्थापन समायोजन ऐन र ज्येष्ठताविपरीत भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघले ऐनविपरीत विवादास्पद र पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको पदस्थापनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्दै शक्ति र दबाबमा समायोजन र पदस्थापन गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

मन्त्रालयको यसप्रकारको विवादास्पद र गैरन्यायिक निर्णयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित भएको ठहर गर्दै संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी वैज्ञानिक एवम् पारदर्शी रूपमा पदस्थापन गर्न माग गरेको छ । पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको पदस्थापनलाई नसच्याइएको खण्डमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसित माग गरेको छ । एनएमएले स्वास्थ्यसेवाका अधिकृतस्तर आठौँ तहका चिकित्सकको तलबमान एसएलसी उत्तीर्ण गरेका प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकसमान नै निर्धारण गरिएकाले चिकित्सकको तलबमान सच्याउन बुधबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्लस टु अध्ययनपश्चात् कडा प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित भई ठूलो रकम खर्च गरेर ५ वर्षको कठिन अध्ययन पूरा गरेका एमबिबिएस चिकित्सकहरूको तलबमान एसएलसी मात्र उत्तीर्ण गरेर सेवाप्रवजेश गरेका शिक्षककोसित जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ फरक पर्ने गरी निर्धारण गरिएको प्रति एनएमएले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गर्दा एमबिबिएस अध्ययन गरेका चिकित्सकको सुरु नियुक्ति नै आठौँ तहबाट भइरहेको अवस्थामा यसरी निर्धारण गरिने तलबमानले चिकित्सकलाई सरकारीसेवामा आकर्षित गर्न नसक्ने एनएमएको ठहर छ । विद्यमान तलबका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा मनन गरी अभिलम्ब उक्त तलबमान सञ्चाउन चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।

शेरबहादुर सरकारमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
एनएमएले चिकित्सकको सेवा–सुविधासम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता गरी प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार भएको स्मरण गराउँदै सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा समयानुकूल परिमार्जन गर्न भनेको छ । तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत हाल अवैज्ञानिक र असमान रूपमा तलब निर्धारण गरिनुले गम्भीर आंशका पैदा भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको आफूमातहतका कर्मचारीको तलबमानमा आठौँ तहका एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलब एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ मात्र बढी छ । १२ पास गरेर सेवाप्रवेश गरेका निम्नमाध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब एमबिबिएस चिकित्सकको भन्दा २ हजार २ सय २० रूपैयाँ बढी छ । यस्तोमा सबै हिसाबले आफूमाथि असमान व्यवहार भएको भन्दै चिकित्सकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)देखि नै लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको निजामती कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक, प्राविधिक कर्मचारीलगायतको तलबमानमा एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तहको शिक्षक र एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलबमान करिब–करिब समान रहेको छ । प्रथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक र एमबिबिएस चिकित्सक दुवैको अन्तिम तलबमान मासिक साढे ४५ हजारको हाराहारीमा छ ।

एमबिबिएस डाक्टरको तलब एलएलसी पास शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रुपैयाँ बढी
सेवाप्रवेशका बखत खरिदारसरहको प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई दुईपटकसम्म बढुवा हुने अवसर छ । यसरी बढुवा भएर प्रथम श्रेणीमा पुगेको प्राथमिक शिक्षकको सुरुको तलबस्केल अधिकृत छैटौँसरह अर्थात् ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उक्त प्रथम श्रेणीको प्राथमिक शिक्षकले बढीमा ८ ग्रेड खान पाउने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थामा एक ग्रेडको रकम एक दिनको तलबबराबर हुन्छ । यसरी ८ वर्षभन्दा बढी प्रथम श्रेणीमा काम गरेको प्राथमिक शिक्षकले प्रति ग्रेड १२०० का दरले ८ ग्रेडबराबर ९ हजार ६ सय रुपैयाँ थप पाउँछ । यसरी प्रथम श्रेणीको प्राथमिक शिक्षकको अन्तिम तलब स्केल ४५ हजार ५ सय ९० हुन आउँछ ।

त्यसैगरी, अधिकृत आठौँ तहको डाक्टरको सुरुको तलबमान ४० हजार ३ सय ८० छ । उसले अधिकतम ४ ग्रेड मात्र खान पाउँछ । उसको प्रतिग्रेड रकम अर्थात् एक दिनको तलब १३४६ छ । यसरी ४ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको आठौँ तहको डाक्टरले अधिकतम ५ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ ग्रेड पाउँछ । यसरी आठौं तहका डाक्टरको अन्तिम तलबमान ४५ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन प्राथमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकको अन्तिम तलबमानभन्दा मात्र १ सय ७४ रुपैयाँ बढी हो ।

जम्माजम्मी विद्यालय तह (कक्षा १२)सम्मको पाढाइसमेत पूरा नगरेको एसएलसी (हालको एसइई अर्थात् कक्षा १०) मात्र उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकको र कम्तीमा एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकको तलबमा २ सयको पनि फरक नहुँदा चिकित्सकहरू बेखुसी देखिएका छन् । एसएलसी मात्र उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक र एसएलसीपछि ११, १२ उत्तीर्ण गरी सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्पर्धामा अब्बल ठहरिएर लाखौँ (पेइङमा पढ्नेको हकमा करिब ५० लाख) खर्च गरी ६ वर्ष लगाएर एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकको तलब समान हुनु अत्यन्त विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

१२ पास निम्नमाध्यमिक शिक्षकको भन्दा डाक्टरको तलब कम
प्रथमिक शिक्षकबराबर तलब भएका आठौँ तहका चिकित्सकको तलब १२ वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका निम्नमाध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षक र स्नातक तह उत्तीर्ण माध्यमिक तह द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकभन्दा कम छ । निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम तलबमान ४७ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी मावि द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम तलबमान क्रमशः ५१ हजार १ सय ४८ र ५६ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ छ ।

स्वास्थ्यमा कसको मासिक तलब कति ?
स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत सहायक प्रथमस्तरका कर्मचारीदेखि अधिकृत १२औँ तह (विशिष्ट श्रेणी)सम्मका चिकित्सक तथा कर्मचारीको सुरु तलब स्केल, अधिकतम ग्रेडसंख्या, प्रतिग्रेड रकम अन्तिम तलबमान यसप्रकार कायम गरिएको छ :

नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका युवा चिकित्सकको बृहत् भेला मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । संघका देशभर क्रियाशील १६ वटा शाखाको प्रतिनिधित्व गर्दै ६२ जना युवा चिकित्सक तथा दन्तचिकित्सकहरू राजधानीमा भेला भएका हुन् । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीको आह्वान तथा संयोजनमा सम्पन्न भेलाले संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने भएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)अन्तर्गतका विभिन्न समितिमध्ये जुनियर डक्टर्स कमिटी (जेडिसी)लाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न तथा नयाँ कार्यसमिति चयनमार्फत युवा चिकित्सकहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा क्रियाशील बनाउन युवा चिकित्सकलाई भेला गराइएको संघका महासचिव लोचन कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभर रहेका सम्पूर्ण युवा चिकित्सकलाई संघअन्तर्गतको एउटै छाता संगठनभित्र एकताबद्ध रूपमा संगठित बनाई पेसागत हित तथा सामाजिक काममा सक्रिय बनाउन भेला आयोजना गरिएको हो ।

भेलामा संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटी (जेडिसी)को गठन, त्यसको विश्व चिकित्सक संघ (वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसन)अन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स नेटवर्कसितको संलग्नता, सामाजिक क्रियाकलाप तथा पेसागत हितका कार्यमा कमिटीको परिचालन, कमिटीका भावी रणनीतिलगायत विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको उनले जनकारी दिए । केही वर्षअघि क्रियाशील रहेको जेडिसी पछिल्लो केही समयदेखि निष्क्रिय थियो ।

विधानले जेडिसी गठनको पूर्ण अधिकार संघको महासचिवलाई दिए पनि आफूले पूर्ण पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै शाखासित प्रतिनिधिहरू माग गरी भेला बोलाएको र अब परिषद् र कार्यसमितिको चयन पनि सबैको सल्लाहमा गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ ।

देशभर कार्यरत मेडिकल अफिसरहरू, बिडिएस डाक्टरहरू, रेजिडेन्ट डाक्टरहरू तथा एमबिबिएस सकाएको १० वर्ष नपुगेका र माथिल्लो अध्ययन नगरी बसेका चिकित्सकहरू सदस्य रहने जेडिसीको नेतृत्व एनएमएका महासचिवले गर्ने प्रावधान छ । जेडिसी गठनको जिम्मेवारी पनि एनएमएका महाचिवकै भएकाले आफूले युवा चिकित्सकहरूको विधिवत् भेला बोलाएर कमिटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको डा. कार्कीले बताए ।

महासचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति, एक साताभित्र ६० जनाको परिषद् बन्ने
एनएमएको जस्तै जेडिसीको पनि १५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने तयारी छ, जसको नेतृत्व विधानतः संघका महासचिवले गर्नेछन् । ‘महासचिव (कार्की स्वयम्)को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति बन्नेछ,’ महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘सातै प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना सदस्य छनोट गर्ने योजना छ ।’

कार्यसमितिको चयनका लागि एक साताभित्र ६० जनाको परिषद् बनाइने डा. कार्कीले जानकारी दिए । यही परिषद्ले नै आफूहरूमध्येबाट १४ जना सदस्य कार्यसमितिका लागि चयन गर्नेछ । यससँगै महासचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीयक जेडिसीको गठन हुनेछ ।

विधानले जेडिसी गठनको पूर्ण अधिकार संघको महासचिवलाई दिए पनि आफूले पूर्ण पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै शाखासित प्रतिनिधिहरू माग गरी भेला बोलाएको र अब परिषद् र कार्यसमितिको चयन पनि सबैको सल्लाहमा गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ । देशभर कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक संघको छाताअन्तर्गत एकमतले गोलबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए । ‘एउटै छाता संगठन हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकले कतिपय भिन्न संघ–संगठनहरू बनाउनाले चिकित्सकलाई नै कमजोर बनाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको शक्ति र प्रभाव बढाउन, पेसागत विकास र सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्न सबै चिकित्सक एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । युवा चिकित्सकको पछिल्लो भेला एकैको एउटा प्रयास हो ।’

नेपाल चिकित्सक संघले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण उत्पन्न आपतकालिन अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि खटिन सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा आफ्ना सम्पूूर्ण शाखादलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले शनिबार विज्ञाप्तिमार्फत् आफ्ना सदस्यहरुलाई घटनास्थलमा खटिएर पहिरो तथा बर्षाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सरुवाजन्य रोगहरुको नियन्त्रण तथा पिडित समुदायलाई आईपर्न सक्ने कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि सक्रियता साथ जुट्न समेत अपील गरेको छ । संघले स्थानीय रुपमा दैविप्रकोप समितिसँग समन्वयका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।

संघले सरकारसँग समेत बेपत्ता भएका नागरिकहरुको उद्धार कार्य अविलम्ब गर्न तथा नदि किनार नजिकका बासिन्दाहरुलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ स्थानान्तरण गर्न, उनीहरुलाई आईपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा दैनिक जीवन यापनका अत्यावश्यक बस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउन माग गरेको छ ।

घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संघले घाइते तथा विस्थापितलाई आईपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा दैनिक जीवन यापनका अत्यावश्यक बस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउन समेत माग गरेको छ ।

तथा उद्धारको लागि सजग रही उद्धारकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्न नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा तत्काल आवश्यक संशोधन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान समावेश गर्न माग गरेको छ ।

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी देशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण तथा हातपातका घटना बढिरहेका वेला घटनामा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान लागू गराउन नसकिएमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जान सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

‘यदि यो प्रावधानलाई लागू गराउन नसकिने हो भने स्वास्थ्य सेवाप्रवाह अब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछिको अवस्था कति कहालीलाग्दो र भयावह होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

‘यदि यो प्रावधानलाई लागू गराउन नसकिने हो भने स्वास्थ्य सेवाप्रवाह अब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन, त्यसपछिको अवस्था कति कहालीलाग्दो र भयावह होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

ऐन तथा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि जुनकुनै किसमको क्षति पुर्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने तथा त्यस्तो उद्योगमा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान थप गरेर आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगरिएको खण्डमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको वातावरण असुरक्षित हुने संघले जनाएको छ । संघले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनंसख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला पक्षलाई यस विषयमा गम्भीर मनन गरी ऐनलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिन माग गरेको छ ।

पछिल्लो करिब तीन महिनाको अवधिमै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणका आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला तथा गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाइएका छन्, जुन समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो समय हेटौँडा अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल, लहान अस्पताल, शिवराज अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, ओम अस्पताल, जलेश्वर जिल्ला अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताललगायत देशभरका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको अभद्र व्यवहार, गालीगलौज तथा शारीरिक हमला एवं स्वास्थ्यसंस्था नै तोडफोडका घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ ।