चिकित्सक संघमा तीन वर्षमा थपिए झन्डै ६ हजार सदस्य, सदस्यता टुंग्याउने अन्तिम दिन विवाद

नेपाल चिकित्सक संघको २८औं कार्यसमितिको निर्वाचन मिति नजिकिँएसँगै सदस्यता टुंगो लगाउँने अन्तिम दिन विवाद उत्पन्न भएको छ । सदस्यता टुंगो लगाउँने अन्तिम दिन नगद नभई चेक भुक्तानीका आधारमा पनि सदस्यता दिइएको भन्दै नेकपा निकटका चिकित्सकले संघको कार्यलयमा नारावाजी गरेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो । प्रगतिशील समूहका चिकित्सकले कार्यालयमा रहेका केही कुर्सी फालेको र राज्यसक्ता लगाएर देखाइदिने धम्की समेत दिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।

यसबीचमा एनएमएमा आफ्नो वर्चश्व बचाउँन प्रगतिशील र प्रजातन्त्रवादी दुबै समूहका चिकित्सकले आक्रामक रुपमा सदस्य विस्तार गरिरहँदा अन्तिम दिन तनाबको स्थिति सृजना भएको हो । सो क्रममा नेकपा निकटका चिकित्सकले राज्यसत्ता लगाउँने चेतावनी समेत दिएका छन् । घोषित निर्वाचन तालिकाका आधारमा सदस्यता टुंगो लगाउँनुपर्ने अन्तिम दिन शनिबारसम्म चिकित्सक संघका सदस्यको संख्या झण्डै १२ हजार पुगेको छ । तीन वर्षअघि संघको सदस्य संख्या ६ हजार ७२ थियो ।

प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षको प्रत्याशी चिकित्सक पुष्पमणि खरालले अर्को कोठामा बसेर नगद नभई पनि भटाभट रसिद काटेको भेटिएपछि आफूहरुले आपत्ति जनाएको र सो क्रममा केही चिकित्सकहरु आक्रोशित हुँदा तनाव उत्पन्न भएको स्वीकारे । प्रगतिशील समूहले सुरुमा लफडा झिकेर पछि आफै गृह प्रशासन गुहार्दै प्रहरी बोलाएको थियो । तनाब सुरु भएपछि प्रजातान्त्रिक समूहका अधिकांश चिकित्सकहरु लाखापाखा लागेका थिए ।
‘संघको अहिलेको संस्थापन पक्षले मनपरी गर्ने हो भने,हामी पनि राज्य संस्था गुहार्छौ भन्नु भएको हो ’ खरालले भने, ‘अन्तमा आजसम्म रसिद काटिएका सबैलाई मान्यता दिनेगरी सहमति भयो ।’

स्रोतका अनुसार दुबै समूहले अन्तिम दिनमा ठूलो संख्यामा सदस्या बढाइरहँदा रसिद काट्ने ढिला भइरहेको थियो । दिनभरजसो दुबै समूहका चिकित्सकहरुको बाक्लो उपस्थिति एनएमए मुख्यालय थियो । चार वजेपछि भने तनावको स्थिति बनेको थियो । संघको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदैछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

एनएमए निर्वाचनका लागि प्रजातान्त्रिक समूहबाट सदस्य उम्मेदवारको समेत टुंगो

नेपाल चिकित्सक संघको माघमा हुने २८औँ कार्यसमिति निर्वाचनका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले सदस्यका उमेदवारसमेतको टुंगो लगाएको छ ।
समूहले अन्य पदाधिकारीमा यसअघि नै टुंगो लगाएपनि सामान्य हेरफेर गरेर सदस्यसमेत सैद्धान्तिक टुंगो लगाएको जनाएको छ । जसअनुसार डा. नन्दा गुरुङ, भैरहवा, डा. रितेश थापा काठमाडौं, डा. निरज सिंह वीरगञ्ज, डा. विपेश आचार्य धरान, डा. प्रमोद जोशी धनगढी, डा. मनोर दिन सैयद, काठमाडौं र डा. विक्रान्त ढकाल, पोखरालाई उठाउने टुंगो लगाएको छ ।

पछिल्लो समयमा नाम टुंगो लागेका मध्ये डा. नन्दा गुरुङलाई पदाधिकारीमै समेत उठाउँने तयारी प्रजातान्त्रिक समूहको छ । समूहले अध्यक्षमा डा. लोचन कार्की, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा शिबप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, कोषाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेल, सहसचिवमा डा. प्रकाश बुढाथोकी र सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वराज दवाडीलाई उठाउने तय गरेको छ । यद्यपि यो निर्णयलाई लिएर अहिले विभिन्न पदाधिकारीमा समेटिएका र महासचिवमा आकांक्षी देखिएको अधिकांश चिकित्सक सन्तुष्ट छैनन् ।

नेपालकै सबैभन्दा पुरानो पेशागत संगठन संघको अगामी माघ ४, ५ गते उपत्यकाबाहिर र १७ देखि २१ गतेसम्म उपत्यकाभित्र निर्वाचन हुँदैछ । पुरानो संस्था संघमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूहको बर्चश्व छ ।

असन्तुष्टमध्ये कोहीले पनि उमेदवारी दर्ता गर्न इन्कार गरेमा नयाँ छानिएका नाममध्येबाटै उमेदवारको टुंगो लगाइने प्रजातान्तिक समूहका एक बरिष्ठ चिकित्सकले जानकारी दिए । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो पेशागत संगठन संघको अगामी माघ ४, ५ गते उपत्यकाबाहिर र १७ देखि २१ गतेसम्म उपत्यकाभित्र निर्वाचन हुँदैछ । पुरानो संस्था संघमा लामो समयदेखि प्रजातान्त्रिक समूहको बर्चश्व छ ।

अघिल्लो निर्वाचनदेखि संगठित रुपमा देखिएको प्रगतीशील समूहले योपटक पनि पूर्ण प्यानल खडा गरेर मैदानमा उत्रने तयारीमा छ । प्रगतिशील समूहबाट अध्यक्षका लागि डा. पुष्पमणि खरालले उमेदवारी घोषणा गरिसकेपनि अन्य पदाधिकारी र सदस्यको नाम सार्वजनिक भएको छैन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट महासचिवमा डा. रिजाल, सबै पदाधिकारीमा सैद्धान्तिक सहमति

बायाँबाट क्रमशः अध्यक्षका उमेदवार कार्कीसहित, उपाध्यक्षका उमेदवार डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवका उमेदवार डा. रिजाल, सहकोषध्यक्षका उमेदवार डा. दवाडी र कोषाध्यक्षका उमेदवार डा. पौडेल । तस्बिर : फेसबुकबाट

नेपाल चिकित्सक संघको आगामी महाधिवेशनका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले महासचिवसहित सबै पदाधिकारीको टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार महासचिवमा डा. बद्री रिजाललाई उठाउने तय भएको छ । संघको पूर्वअध्यक्ष एवं प्रजातान्त्रिक समूह निकटका चिकित्सकले पटकपटकको बैठक र छलफलपछि यस्तो सहमति जुटेको हो । पदाधिकारीमा समेटिएका अधिकांश चिकित्सकले महासचिवको दावी गरेकाले थोरै असन्तुष्टि जनाएपछि चुनावी मैदानमा भने एक भएर उत्र्रिने प्रतिवद्धता पूर्व अध्यक्षहरु समक्ष जनाएका छन् ।

त्यसैगरी अन्य पदाधिकारीमध्ये बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिबकुमार श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, सहसचिवमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, कोषाध्यक्षमा डा. शिवजी पौडेल र सहकोषाध्यक्षमा विश्वराज दवाडीको नाममा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो । समूहबाट अध्यक्षका लागि डा. लोचन कार्कीलाई उठाउँने सहमति विहीबारै भएको थियो । ‘अन्य पदमा पनि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ, साथीहरुले इच्छा नदेखाएमात्रै नयाँ मान्छे तय होला, नभए सदस्य मात्रै टुंगो लगाउँन वाँकी छ,’ वर्तमान अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले हेल्थपोस्टसँग भने ।

प्रजातान्त्रिक समूहबाट एनएमएको आगामी महाधिवेशनका लागि डा. रिजालसहित डा. विश्वराज दवाडी, डा. अनिल कार्की, डा. प्रकाश बुढाथोकी, डा. शिवजी पौडेलले इच्छा देखाएका थिए । यीमध्ये रिजाललाई उठाउँने निर्णय भएको थियो । लामा आइतबार सहमति जुट्न नसकेपछि सोमबार छलफलपछि सहमति जुटेको हो । चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)बाट एमबिबिएस गरेका रिजाल सरकारी चिकित्सक संघका समेत पूर्व अध्यक्ष हुन् । डा. अनिलले भने, आफू निर्णयप्रति सहमत हुननसक्ने भन्दै आफ्नो दावी महासचिवमै रहने बताए ।

प्रगातिशील समूहले सरकारी चिकित्सकमध्येबाटै महासचिवमा उठाउँने तयारी गरिरहेको अवस्थामा प्रजातान्त्रिक समूहले सरकारी चिकित्सक समूहका संस्थापकलाई नै मैदानमा ओलार्ने निर्णय गरेको हो । डा. केसीको पहिलो अनशन देखि नै साथ देखाएका डा. रिजाल अध्यक्ष उठाउँने तय भएका कार्की जत्तिकै लोकप्रिय मानिन्छन् । दशौं तहका डा. रिजालभन्दा कनिष्ठलाई केन्द्रमा राखेर उनलाई पछिल्लोपटक पूर्वाग्रही रुपमा डडेल्धुरा सरुवा गरिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

एनएमएको आगामी अध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट महासचिव डा. लोचन भिड्ने, सर्वसम्मतिले उम्मेदवार तय

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आगामी अध्यक्षका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीलाई अघि सारेको छ । एनएमएका पूर्वअध्यक्षहरुको बैठकले बिहीबार डा. कार्कीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो । २० फागुन २००७ मा स्थापित संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदै छ ।

नेपाल चिकित्सक संघमा लामो समयदेखि संघले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका डा. कार्की चिकित्सकमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । नम्र स्वभाव, सहयोगी भावना र संघआबद्ध सदस्यहरुको समस्यामा सधैँ सँगै हुन खोज्ने प्रयत्नका कारण उनी चिकित्सकका असल मित्र मानिँदै आएका छन् । उनको यही छवि, जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा र संघमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेरै भावी नेतृत्वका उनलाई अघि सारिएको संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीले बताए । अध्यक्षबाहेक अन्य पोस्टका लागि भने उम्मेदवारको नाम तय भइसकेको छैन ।

डा. कार्कीसँगै वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. भूपेन्द्र बस्नेतको समेत नाम अध्यक्षका लागि चर्चामा थियो । तर, पूर्वअध्यक्षहरुको छलफलमा डा. कार्कीको नाममा सर्वसम्मति भएको हो । डा. कार्कीले संघको साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य तथा विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रही लामो अनुभव बटुलेका छन् ।

पूर्वअध्यक्षहरुले सर्वसम्मतिबाट आफूलाई आगामी अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेसँगै डा. कार्कीले आफूमाथि विश्वास गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘ममाथि संघका आदरणीय योद्धाहरुले गरेको विश्वासमा खरो उत्रने प्रयास गर्नेछु,’ डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘आगामी निर्वाचनमा पनि चिकित्सक साथीहरुबाट विगतमा झैँ साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा गर्दछु ।’

अध्यक्षमा डा. कार्कीको प्रतिस्पर्धा डा. पुष्पमणि खरालसित हुने बताइएको छ । सत्तारूढ नेकपानिकट चिकित्सक मानिन्छन् । यसपटक वाम समूहले डा. खराललाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने भएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको उदयलगत्तै स्थापित संघको ७० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक समूहबाटै नेतृत्व चुनिँदै आएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१४ लाख बिगोदाबीसहित सिएमसीले दियो आक्रमणकारीविरुद्ध किटानीजाहेरी, एनएमएको २४ घण्टे अल्टिमेटम

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले आइतबार आफूमाथि आक्रमण गर्ने समूहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी–जाहेरी दिएको छ । घटनामा संलग्न ‘आपराधिक समूह’विरुद्ध दिएको उजुरीमा अस्पतालले १४ लाख रुपैयाँ क्षतिको बिगोदाबीसमेत गरेको छ । अस्पतालले घटनाको विस्तृत भिडियो फुटेजसहित जाहेरी दिएको हो ।

नाकको उपचारका क्रममा नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बिरामीका अफन्त तथा गाउँलेको समूहले अस्पतालमा व्यापक तोडफोडसहित स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षामा खटिएको प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो । ढुंगामुढासहित भएको आक्रमणमा अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा व्यापक क्षति पुगेको थियो भने अस्पतालका सिसा फुटेर यत्रतत्र छरिएका थिए । आक्रमणमा एक स्वास्थ्यकर्मी र स्थिति नियन्त्रणमा लिनेक्रममा भएको दोहोरो भिडन्तमा एक सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणमा संलग्न १२ जनालाई हालसम्म पक्राउ गरिसकिएको प्रहरीले बताएको छ । करिब २ सयको संख्यामा आएको आक्रमणकारीको आक्रोशित भिडले अस्पतालका चप्पाचप्पामा प्रवेश गरी स्वस्थ्यकर्मीलाई लखेटी–लखेटी हातपात गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।

एनएमए महासचिव नेतृत्वको टोली गृहसचिवलाई भेटेर चितवनमा
घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को टोलीले गृहसचिव प्रेम राईलाई मन्त्रालयमा भेटेको छ । महासचिव डा. लोचन कार्की नेतृत्वको टोलीले सोमबार गृहसचिवलाई भेटेर घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गरेको हो । आफूहरूले एनएमसीमा आक्रमण गर्ने आपराधिक समूहलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको र गृहसचिवले सामुन्नेमै चितवनका सिडिओलाई फोन गरेर द्रुत गतिमा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको महासचिव डा. कार्कीले चितवनबाट हेल्पोस्टलाई जानकारी दिए ।

‘हाम्रो टोलीले सिएमसी घटनाबारे आजै गृहसचिवलाई भेट्यो, उहाँले दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सचिवज्यूले हाम्रै अगाडि सिडिओलाई फोन गरेर छानबिनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।’

सचिवलाई भेटेलगत्तै सोमबार दिउँसो नै एनएमएको टोली चितवनको सिडिओलाई भेट्न पुगेको थियो । महासचिव कार्कीका अनुसार एनएमएसितको भेटमा सिडिओले घटनामा संलग्नलाई आपराधिक गिरोहका रूपमा लिँदै छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिनतर्फ प्रशासन लागिसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन दिएका थिए । एनएमएको टोलीले सोमबार नै घटनास्थलको स्थालगत अवलोकनसमेत गरेको छ ।
यसअघि एनएमए, गैरसरकारी चिकित्सक संघ, आयुर्वेद चिकित्सक संघलगायतले सोमबार नै विज्ञप्तिमार्फत घटनाको घोर निन्दा गरेका थिए । दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

एनएमए चितवनको २४ घण्टे अल्टिमेटम, जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प पारिने


सिएमसी आक्रमणमा संलग्न आपराधिक समूहलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल चिकित्सक संघ, चितवनले प्रशासनलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम लिएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन एनएमएले २४ घण्टाभित्र दोषीलाई कारबाही नथालिए जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

घटना उपचारका क्रममा आफन्त गुमाउँदाको सामान्य मानवीय आक्रोशबाट सिर्जित मात्र नभई ठूलै षड्यन्त्रअन्तर्गत आपराधिक गिरोहबाट घटाइएको एनएमएका केन्द्रीय सदस्य डा. अनिल कार्कीले दाबी गरे । ‘सिएमसी घटनामा ठूलै आपराधिक गिरोहको संलग्नता भएको हाम्रो अनुमान छ,’ डा. अनिलले भने, ‘दोषी गिरोहको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्ने जानकारी हाम्रो जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासनलाई दिएको छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिएमसीमाथि आक्रमणप्रति चिकित्सक संघको निन्दा, देशभर आन्दोलनको चेतावनी

नेपाली चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमएले) चितवन मेडिकल कलेजमाथि आइतबार भएको आक्रमणको घटनाको निन्दा गरेको छ । उपचारका क्रममा भएको मृत्युको विषयलाई लिएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अप्रत्याशित रूपमा भएको हिंसात्मक घटनाबाट संघ स्तब्ध भएको महासचिव लोचन कार्कीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

घटनालाई अतिरञ्जित गर्दै आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूबाट स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवाप्रवाहकहरूमाथि हातपात, तोडफोडलगायत अत्यन्त अमानवीय गतिविधि घटाइनुले शान्तिपूर्ण वातावरणमा उपचार गर्ने–गराउने वातावरण धमिलिएको एनएमएको ठहर छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई लखेटी–लखेटी हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्यसंस्थामा निर्मम ढंगले तोडफोड गर्ने आपराधिक समूहका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण नभएको ठहर गर्दै एनएमएले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कहालीलाग्दो परिस्थितिप्रति संघ र स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवार हुन नसक्ने जनाएको छ ।

घटनामा संलग्न आपराधिक समूहलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरिए देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर उत्रने चेतावनी एनएमएको छ । एनएमएले संघको चितवन जिल्ला शाखाले ल्याउने विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन र सिएमसीका स्वास्थ्यकर्मीलाई नडराई डटेर परिस्थितिको सामना गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।

नाकको समस्या लिएर चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा अकस्मात् मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले आइतबार अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण गरेका थिए । करिब दुई सयको संख्यामा आएका मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा ढुंगामुडासहित तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए ।
आक्रोशित भिडको गतिविधि अनियन्त्रित बन्दै गएपछि स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरीले केही सेल अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो । प्रमुख आक्रमणकारीहरूलाई निन्त्रणमा लिइसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

क्याबिनेटमा थन्किएको ‘जेल विदाउट बेल’लाई यथाशीघ्र अघि बढाउन एनएमएको माग

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारका घटनामा विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधानलाई यथाशीघ्र कानुनी रूप दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । बारम्बार चिकित्सकमाथिको आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटना दोहोरिरहेको स्मरण गराउँदै एनएमएले सरकारसमक्ष पुनः एकपटक जेल विदाउट बेलको माग दोहोर्याएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि उपचारको विषयलाई लिएर हुँदै आएका दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि दोषीलाई विनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग एनएमएले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी जेल विदाउट बेलको प्रावधान थप गर्न शेरबहादुर सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एनएमएसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतासँगै प्रक्रिया अघि बढी कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरे पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव लामो समयदेखि क्याबिनेटमा अड्किँदा संसद्मा पेस हुन सकेको छैन ।

एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ । घटनाका दोषीविरुद्ध कडा कानुनको अभावमा अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढिरहँदा पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार बढ्दै गएको बुझाइ एनएमएको छ । यसका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मानसिकतामा हरदम त्रास उत्पन्न भइरहेको हुँदा त्यसले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा भयावह स्थिति निम्त्याउने एनएमएले बताएको छ ।

त्यसैगरी, एमबिबिएम अध्ययनका लागि मोटो रकम खर्चनुपर्ने, प्लस टु अध्ययनपश्चात् साढे पाँचदेखि ६ वर्षसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययन पूरा गरेपश्चात् लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि बल्ल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने एमबिबिएस चिकित्सकको सुरु नियुक्ति आठौँ तहबाट भएकोप्रति एनएमएले खेद प्रकट गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरु नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने माग उठाउँदै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको एनएमएले यससम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमण गरे सीधै जेल ‘जेल विदाउट बेल’ कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

लामो प्रतिक्षा र संघर्षपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा जेल विदाउट बेलको व्यवस्था राख्न सरकार सहमत भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । यो व्यवस्थासँगै स्वास्थ्यसंस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि उपचारसम्बन्धी विषयमा आक्रमण भएमा पहिला हिरासतमा राखेर बल्ल कानूनी कारवाही सुरु गरिनेछ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्योपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमाथि आक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस किसिमका आक्रमणका घटनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आतंकित पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै गतिरोधको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्र्दै एनएमएले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् विनाधरौटी जेलचलानको व्यवस्था ल्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई विनाधरौटी जेलचलान गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथिको आक्रमणका घटना न्यूनीकरण हुने एनएमएको ठहर छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिवले ऐनमा ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था ल्याउन एमएमएसित सम्झौता गरेको एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्की बताउँछन् । सम्झौतापश्चात् ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलगायतबाट प्रक्रिया पूरा भइसकेर क्याबिनेटमा पुगेको तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा संसद्मा पेस हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ‘जेल विदाट बेल’ले कानुनी मान्यता पाउनेछ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा आक्रमण गर्नेहरुका विरुद्ध कडा सजायको अभावका कारण पनि यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेको ठहर चिकित्सकका संघ–संगठनहरुको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

उपचारमा चिकित्सकको त्रुटिबापत पहिलोपटक सुरक्षा कोषले तिरिदियो ९ लाख क्षतिपूर्ति, कसरी हुने आबद्ध ? शुल्क कति ?

नेपालमा पहिलोपटक उपचारमा भएको त्रुटिबापत चिकित्सकले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोषले तिरिदिएको छ । एक दशकअघि वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. बुलन्द थापाले वीर अस्पतालमा सुष्मा थापाको दाहिने घुँडाको पछाडि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गर्दा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोबापत डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि कोषका योगदानकर्ता डा. थापाले तिर्नुपर्ने रकम कोषले तिरिदिएको हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले कोषमार्फत डा. थापाको दायित्व वहन गर्ने निर्णय गरेसँगै डा. थापा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा पाउने पहिलो स्वास्थ्यकर्मी बनेका छन् ।

घटना के थियो ?
डा. थापाले एक दशकअघि २४ मंसिर ०६६ मा वीर अस्पतालमा सुष्मा थापा नमकी एक महिलाको घुँडाको पछाडिपट्टि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गराएका थिए । दुर्भाग्यवश उनको शल्यक्रिया सफल हुन सकेन र उनले दाहिने खुट्टो गुमाउन पुगिन् । शल्यक्रियामा चिकित्सकबाट भएको त्रुटिका कारण आफूले अपांगता भोग्नुपरेको दाबी गर्दै उपचारमा लागेको खर्च तथा जीवननिर्वाह रकमसहितको क्षतिपूर्तिको मागसहित सुष्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । क्षतिपूर्ति समितिले उजुरीउपर छानबिन गरी उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापाले सोविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले १२ चैत ०६८ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिकै निर्णय सदर गरेपछि डा. थापा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा पीडित पक्षले डा. थापाबाट तोकिएको जरिवाना रकम र सोको चलनचल्तीको ब्याजसहित पाउनुपर्ने चिकिर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । न्यायालयबाट त्रुटि प्रमाणित भएर क्षतिपूर्ति रकम तोकिएसँगै डा. थापाले पीडितलाई २१ फागुन ०७४ मा लक्ष्मी बैंकमार्फत ९ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । डा. थापाले यसअघि नै आफू सदस्य रहेको कोषमार्फत क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा निवेदन दिए पनि सरकारी निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा अदालतको मानहानि हुने भएपछि व्यक्तिगत रूपमै क्षतिपूर्ति तिरेका थिए । तर, प्रक्रिया भने चलिरहेकै थियो ।

आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन ऐनअन्तर्गत सुरक्षा कोष
उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटनाबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निरन्तरको माग र संघर्षपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याइएको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी २०६९ ल्याएको थियो ।

उक्त ऐन र नियमावलीमा उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घाटना र आर्थिक दायित्वबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको थियो ।

उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा अस्पतालबाट त्रुटि हुन गएमा सोबापत चिकित्सक तथा अस्पतालले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कोषले तिरिदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, यो सुविधा लिनका लागि चिकित्सक तथा अस्पताल कोषको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कोष निर्माणका लागि सुरुमा सरकारले ५० लाख बीज रकम राखिदिने र त्यसका सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा तोकिएको रकम योगदान गर्दै जाने व्यवस्थाअनुसार सरकारले रकम जम्मा गरिदिएपछि कोषको निर्माण भएको हो । कोषको परिचालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गठित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले गर्ने प्रावधान छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् भने एनएमएलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका छाता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि यसका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कोष बनेलगत्तै डा. थापा कोषका सदस्य बनेका थिए । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति तोकिएपछि डा. थापाले आफू आबद्ध समितिमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । डा. थापाको निवेदनपछि २६ असारमा बसेको समितिको बैठकले उनलाई क्षतिपूर्तिबापतको ९ लाख २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउन समितिमा नाम दर्ताका लागि मन्त्रालयमार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य तथा एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।

चिकित्सकलाई ठूलो भवितव्यबाट जोगाउने समितिमा सय पनि छैनन् सदस्य
स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ नै संवेदनशील र रिस्कको क्षेत्र हो । स्वास्थ्योपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले रिक्स लिइ नै रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जटिल प्रकृतिका उपचारमा तथा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनामा स्वास्थ्यकर्मीबाट चुक हुने सम्भावना सधैँ नै रहिरहन्छ ।

अर्कोतर्फ उपचारमा त्रुटि भएका कारण स्वास्थ्य बिग्रिएपछि पीडितले न्याय पाउनु पनि स्वाभाविक हो । यस्तोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्रुटि भएको प्रमाणित भएपछि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति आफ्नो नियमित योगदानबाट निर्मित कोषले तिरिदिनु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अति अवश्यक विषय हो । राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।

डा. बुलन्दको आर्थिक दायित्व वहन गरिदिने समितिको निर्णयपछि भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा यसप्रति आकर्षण बढ्ने र भावी जोखिमबाट सुरक्षाका लागि कोषको सदस्य बनेर नियमित योगदानमा सामेल हुन सबै स्वास्थ्यकर्मीले चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र एनएमएले पनि सबै चिकित्सकलाई आह्वान गरेका छन् ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समितिमा आबद्ध हुन मन्त्रालयको आह्वान
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न समितिमा नाम दर्ता गराउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सकको हकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६९ को अनुसूची ५ बमोजिम र स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा सोही नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम नाम दर्ता गराउन आइतबार सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।

समितिमा विधिवत् नाम दर्ता गरी वार्षिक रूपमा तोकिएको योगदान गर्ने स्वास्थयकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले मात्र कोषमार्फत सुरक्षा पाउने भएकाले मन्त्रालयले सबैलाई समितिमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको हो । समितिमा आबद्ध हुन चाहने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले निवेदन दस्तुर ५ सय र तोकिएको वार्षिक दस्तुरसहित समितिको मन्त्रालयस्थित सचिवालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कोषका लागि सदस्यले योगदान गर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुरका हकमा कामको जोखिमको प्रकृतिअनुसार नियमावलीले फरक–फरक दस्तुर तोकेको छ । चिकित्सकहरूमध्ये पनि सर्जन चिकित्सकका लागि बढी दस्तुर तोकिएको छ भने अन्य चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि कामको जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।

कोषमा आबद्ध हुन कसले कति तिर्नुपर्छ वार्षिक दस्तुर ?
ऐनबमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालो समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ । यसबापत सदस्यले निम्नबमोजिम दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ :
स्वास्थ्यकर्मीका हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (सबैका लागि समान)

नियमित योगदानतर्फ–
स्त्री तथा प्रसूतिरोग सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
डेन्टल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
जनरल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
बाँकी विषय विशेषज्ञ चिकित्सक – वार्षिक रु. ७५०
होमियोप्याथी/आयुर्वेद चिकित्सक – वार्षिक रु. ५००
प्यारामेडिकलहरू – वार्षिक रु. ३६५

स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (एकपटक मात्र)
प्रतिशय्या – वार्षिक २००

को–को छन् स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा ?
सुरक्षा कोषको परिचालनका लागि मन्त्रलयअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समिति कार्यतर छ । समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् । हाल स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिमा एनएमएका प्रतिनिधिका रूपमा कोषध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अफिनका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्रातिविध संघका प्रतिनिधि र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा मन्त्रालयका कानुनका उपसचिवले काम गरिरहेका छन् ।

डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन एनएमएको आह्वान
त्यसैगरी, एनएमएले पनि सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा नाम दर्ता गराई कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । एनएमएको लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरूप ऐन तथा नियमावलीले सुरक्षा कोष तथा समितिको निर्माण भएको स्मरण गर्दै एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने, ‘यो कोष सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सम्भावित दुर्घटनामा सुरक्षा दिन अति उपयोगी छ । त्यसैले सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई यसमा आबद्ध हुन हामी आह्वान गर्छौं ।’

डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए । ‘२–३ सय शुल्क लिएर वा जागिरकै भरमा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकका लागि एकैपटक लाखौँ क्षतिपूर्ति तिर्न सम्भव हुँदैन,’ डा. कर्कीले भने, ‘त्यसैले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ सबैलाई यो स्किमबारे थाहा नभएका कारण पनि सदस्य संख्या न्यून भएकाले अब यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाएर सदस्यता अभियान अघि बढाइएको डा. कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार कोषको सदस्य बन्न सहजीकरणका लागि छुट्टै सचिवालय बनाएर व्यवस्थित गर्न सचिवबाट तोकआदेश भइसकेको छ । ‘सचिवालय र कर्मचारी तोकेर सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई समितिमा नाम दर्ता गराउन आह्वान भइसकेको छ,’ डा. कर्कीले भने, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण हुनेछ ।’

एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले डा. बुलन्द सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकै कारण उनको आकस्मिक दायित्व कोषमार्फत बेहोरिएकाले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले कोषमा आबद्ध हुँदा सामान्य योगदानले ठूलो जोखिमबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने बताए । समितिको सचिवालय मन्त्रलयमा स्थापना भइसकेको र छुट्टै कर्मचारीले कामसमेत थालेकाले अब चिकित्सकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सकको पदस्थापन ऐन र ज्येष्ठताविपरीत गरिएको एनएमएको ठहर, नसच्याए आन्दोलन

नेपाल चिकित्सक संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरूको पदस्थापन समायोजन ऐन र ज्येष्ठताविपरीत भएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । संघले ऐनविपरीत विवादास्पद र पूर्वाग्रही ढंगबाट गरिएको पदस्थापनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिविशेषलाई लक्षित गर्दै शक्ति र दबाबमा समायोजन र पदस्थापन गरिएकोप्रति आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

मन्त्रालयको यसप्रकारको विवादास्पद र गैरन्यायिक निर्णयले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुग्ने निश्चित भएको ठहर गर्दै संघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निश्चित कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी वैज्ञानिक एवम् पारदर्शी रूपमा पदस्थापन गर्न माग गरेको छ । पूर्वाग्रही ढंगले गरिएको पदस्थापनलाई नसच्याइएको खण्डमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डाक्टरको तलबमान शेरबहादुर सरकारमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार सच्याउन एनएमएको माग

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको सरकारी कर्मचारीको तलबमानमा तत्काल संशोधन गर्न सरकारसित माग गरेको छ । एनएमएले स्वास्थ्यसेवाका अधिकृतस्तर आठौँ तहका चिकित्सकको तलबमान एसएलसी उत्तीर्ण गरेका प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकसमान नै निर्धारण गरिएकाले चिकित्सकको तलबमान सच्याउन बुधबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्लस टु अध्ययनपश्चात् कडा प्रतिस्पर्धामा अब्बल साबित भई ठूलो रकम खर्च गरेर ५ वर्षको कठिन अध्ययन पूरा गरेका एमबिबिएस चिकित्सकहरूको तलबमान एसएलसी मात्र उत्तीर्ण गरेर सेवाप्रवजेश गरेका शिक्षककोसित जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ फरक पर्ने गरी निर्धारण गरिएको प्रति एनएमएले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गर्दा एमबिबिएस अध्ययन गरेका चिकित्सकको सुरु नियुक्ति नै आठौँ तहबाट भइरहेको अवस्थामा यसरी निर्धारण गरिने तलबमानले चिकित्सकलाई सरकारीसेवामा आकर्षित गर्न नसक्ने एनएमएको ठहर छ । विद्यमान तलबका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलगायत सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा मनन गरी अभिलम्ब उक्त तलबमान सञ्चाउन चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।

शेरबहादुर सरकारमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
एनएमएले चिकित्सकको सेवा–सुविधासम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता गरी प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल बनाई प्रतिवेदन तयार भएको स्मरण गराउँदै सोही प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक तथा सुविधामा समयानुकूल परिमार्जन गर्न भनेको छ । तत्कालीन सरकारको प्रतिबद्धताविपरीत हाल अवैज्ञानिक र असमान रूपमा तलब निर्धारण गरिनुले गम्भीर आंशका पैदा भएको चिकित्सक संघले जनाएको छ ।

सरकारले पछिल्लोपटक निर्धारण गरेको आफूमातहतका कर्मचारीको तलबमानमा आठौँ तहका एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलब एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रूपैयाँ मात्र बढी छ । १२ पास गरेर सेवाप्रवेश गरेका निम्नमाध्यमिक तह प्रथम श्रेणीका शिक्षकको तलब एमबिबिएस चिकित्सकको भन्दा २ हजार २ सय २० रूपैयाँ बढी छ । यस्तोमा सबै हिसाबले आफूमाथि असमान व्यवहार भएको भन्दै चिकित्सकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

एसएलसी पास प्राथमिक शिक्षक र एमबिबिएस डाक्टरको तलब जम्मा रु. १७४ फरक, १२ पास शिक्षकभन्दा डाक्टरको रु. २,२२० कम

सरकारले आफूमातहतका कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरु (साउन)देखि नै लागू हुने गरी सरकारले कायम गरेको निजामती कर्मचारी, शिक्षक, चिकित्सक, प्राविधिक कर्मचारीलगायतको तलबमानमा एसएलसी उत्तीर्ण प्राथमिक तहको शिक्षक र एमबिबिएस चिकित्सकको अन्तिम तलबमान करिब–करिब समान रहेको छ । प्रथमिक तह प्रथम श्रेणीको शिक्षक र एमबिबिएस चिकित्सक दुवैको अन्तिम तलबमान मासिक साढे ४५ हजारको हाराहारीमा छ ।

एमबिबिएस डाक्टरको तलब एलएलसी पास शिक्षकको भन्दा जम्मा १ सय ७४ रुपैयाँ बढी
सेवाप्रवेशका बखत खरिदारसरहको प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षकलाई दुईपटकसम्म बढुवा हुने अवसर छ । यसरी बढुवा भएर प्रथम श्रेणीमा पुगेको प्राथमिक शिक्षकको सुरुको तलबस्केल अधिकृत छैटौँसरह अर्थात् ३५ हजार ९ सय ९० रुपैयाँ छ । उक्त प्रथम श्रेणीको प्राथमिक शिक्षकले बढीमा ८ ग्रेड खान पाउने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थामा एक ग्रेडको रकम एक दिनको तलबबराबर हुन्छ । यसरी ८ वर्षभन्दा बढी प्रथम श्रेणीमा काम गरेको प्राथमिक शिक्षकले प्रति ग्रेड १२०० का दरले ८ ग्रेडबराबर ९ हजार ६ सय रुपैयाँ थप पाउँछ । यसरी प्रथम श्रेणीको प्राथमिक शिक्षकको अन्तिम तलब स्केल ४५ हजार ५ सय ९० हुन आउँछ ।

त्यसैगरी, अधिकृत आठौँ तहको डाक्टरको सुरुको तलबमान ४० हजार ३ सय ८० छ । उसले अधिकतम ४ ग्रेड मात्र खान पाउँछ । उसको प्रतिग्रेड रकम अर्थात् एक दिनको तलब १३४६ छ । यसरी ४ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको आठौँ तहको डाक्टरले अधिकतम ५ हजार ३ सय ८४ रुपैयाँ ग्रेड पाउँछ । यसरी आठौं तहका डाक्टरको अन्तिम तलबमान ४५ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ हुन आउँछ, जुन प्राथमिक तहको प्रथम श्रेणीको शिक्षकको अन्तिम तलबमानभन्दा मात्र १ सय ७४ रुपैयाँ बढी हो ।

जम्माजम्मी विद्यालय तह (कक्षा १२)सम्मको पाढाइसमेत पूरा नगरेको एसएलसी (हालको एसइई अर्थात् कक्षा १०) मात्र उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षकको र कम्तीमा एमबिबिएस उत्तीर्ण चिकित्सकको तलबमा २ सयको पनि फरक नहुँदा चिकित्सकहरू बेखुसी देखिएका छन् । एसएलसी मात्र उत्तीर्ण प्राथमिक शिक्षक र एसएलसीपछि ११, १२ उत्तीर्ण गरी सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्पर्धामा अब्बल ठहरिएर लाखौँ (पेइङमा पढ्नेको हकमा करिब ५० लाख) खर्च गरी ६ वर्ष लगाएर एमबिबिएस उत्तीर्ण गरेको चिकित्सकको तलब समान हुनु अत्यन्त विभेदपूर्ण र अवैज्ञानिक भएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।

१२ पास निम्नमाध्यमिक शिक्षकको भन्दा डाक्टरको तलब कम
प्रथमिक शिक्षकबराबर तलब भएका आठौँ तहका चिकित्सकको तलब १२ वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेका निम्नमाध्यमिक तहका प्रथम श्रेणीका शिक्षक र स्नातक तह उत्तीर्ण माध्यमिक तह द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकभन्दा कम छ । निमावि प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम तलबमान ४७ हजार ९ सय ८४ रुपैयाँ छ । त्यसैगरी मावि द्वितीय र प्रथम श्रेणीका शिक्षकको अन्तिम तलबमान क्रमशः ५१ हजार १ सय ४८ र ५६ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँ छ ।

स्वास्थ्यमा कसको मासिक तलब कति ?
स्वास्थ्यसेवामा कार्यरत सहायक प्रथमस्तरका कर्मचारीदेखि अधिकृत १२औँ तह (विशिष्ट श्रेणी)सम्मका चिकित्सक तथा कर्मचारीको सुरु तलब स्केल, अधिकतम ग्रेडसंख्या, प्रतिग्रेड रकम अन्तिम तलबमान यसप्रकार कायम गरिएको छ :

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

एनएमएअन्तर्गत जुनियर डक्टर्स कमिटी बन्ने, एक साताभित्रै ६० सदस्यीय परिषद्

नेपाल चिकित्सक संघले देशभरका युवा चिकित्सकको बृहत् भेला मंगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न गरेको छ । संघका देशभर क्रियाशील १६ वटा शाखाको प्रतिनिधित्व गर्दै ६२ जना युवा चिकित्सक तथा दन्तचिकित्सकहरू राजधानीमा भेला भएका हुन् । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीको आह्वान तथा संयोजनमा सम्पन्न भेलाले संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटीलाई क्रियाशील बनाउने भएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)अन्तर्गतका विभिन्न समितिमध्ये जुनियर डक्टर्स कमिटी (जेडिसी)लाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न तथा नयाँ कार्यसमिति चयनमार्फत युवा चिकित्सकहरूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूमा क्रियाशील बनाउन युवा चिकित्सकलाई भेला गराइएको संघका महासचिव लोचन कार्कीले जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभर रहेका सम्पूर्ण युवा चिकित्सकलाई संघअन्तर्गतको एउटै छाता संगठनभित्र एकताबद्ध रूपमा संगठित बनाई पेसागत हित तथा सामाजिक काममा सक्रिय बनाउन भेला आयोजना गरिएको हो ।

भेलामा संघअन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स कमिटी (जेडिसी)को गठन, त्यसको विश्व चिकित्सक संघ (वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएसन)अन्तर्गतको जुनियर डक्टर्स नेटवर्कसितको संलग्नता, सामाजिक क्रियाकलाप तथा पेसागत हितका कार्यमा कमिटीको परिचालन, कमिटीका भावी रणनीतिलगायत विषयमा अन्तरक्रियात्मक छलफल भएको उनले जनकारी दिए । केही वर्षअघि क्रियाशील रहेको जेडिसी पछिल्लो केही समयदेखि निष्क्रिय थियो ।

विधानले जेडिसी गठनको पूर्ण अधिकार संघको महासचिवलाई दिए पनि आफूले पूर्ण पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै शाखासित प्रतिनिधिहरू माग गरी भेला बोलाएको र अब परिषद् र कार्यसमितिको चयन पनि सबैको सल्लाहमा गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ ।

देशभर कार्यरत मेडिकल अफिसरहरू, बिडिएस डाक्टरहरू, रेजिडेन्ट डाक्टरहरू तथा एमबिबिएस सकाएको १० वर्ष नपुगेका र माथिल्लो अध्ययन नगरी बसेका चिकित्सकहरू सदस्य रहने जेडिसीको नेतृत्व एनएमएका महासचिवले गर्ने प्रावधान छ । जेडिसी गठनको जिम्मेवारी पनि एनएमएका महाचिवकै भएकाले आफूले युवा चिकित्सकहरूको विधिवत् भेला बोलाएर कमिटी गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको डा. कार्कीले बताए ।

महासचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति, एक साताभित्र ६० जनाको परिषद् बन्ने
एनएमएको जस्तै जेडिसीको पनि १५ सदस्यीय कार्यसमिति बनाउने तयारी छ, जसको नेतृत्व विधानतः संघका महासचिवले गर्नेछन् । ‘महासचिव (कार्की स्वयम्)को संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय कार्यसमिति बन्नेछ,’ महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘सातै प्रदेशबाट कम्तीमा एक–एकजनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी १४ जना सदस्य छनोट गर्ने योजना छ ।’

कार्यसमितिको चयनका लागि एक साताभित्र ६० जनाको परिषद् बनाइने डा. कार्कीले जानकारी दिए । यही परिषद्ले नै आफूहरूमध्येबाट १४ जना सदस्य कार्यसमितिका लागि चयन गर्नेछ । यससँगै महासचिवको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीयक जेडिसीको गठन हुनेछ ।

विधानले जेडिसी गठनको पूर्ण अधिकार संघको महासचिवलाई दिए पनि आफूले पूर्ण पारदर्शी र सर्वस्वीकार्य बनाउन सबै शाखासित प्रतिनिधिहरू माग गरी भेला बोलाएको र अब परिषद् र कार्यसमितिको चयन पनि सबैको सल्लाहमा गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ । देशभर कार्यरत सम्पूर्ण चिकित्सक संघको छाताअन्तर्गत एकमतले गोलबद्ध हुनुपर्ने उनले बताए । ‘एउटै छाता संगठन हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकले कतिपय भिन्न संघ–संगठनहरू बनाउनाले चिकित्सकलाई नै कमजोर बनाइरहेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘चिकित्सकको शक्ति र प्रभाव बढाउन, पेसागत विकास र सामाजिक हित अभिवृद्धि गर्न सबै चिकित्सक एकताबद्ध हुनु आवश्यक छ । युवा चिकित्सकको पछिल्लो भेला एकैको एउटा प्रयास हो ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बाढी पीडितको उद्दार र उपचार लाग्न चिकित्सक संघको अपील

नेपाल चिकित्सक संघले बाढी, पहिरो र डुवानका कारण उत्पन्न आपतकालिन अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि खटिन सम्पूर्ण चिकित्सकहरु, स्वास्थ्यकर्मीहरु तथा आफ्ना सम्पूूर्ण शाखादलाई आग्रह गरेको छ ।

संघले शनिबार विज्ञाप्तिमार्फत् आफ्ना सदस्यहरुलाई घटनास्थलमा खटिएर पहिरो तथा बर्षाबाट उत्पन्न हुन सक्ने सरुवाजन्य रोगहरुको नियन्त्रण तथा पिडित समुदायलाई आईपर्न सक्ने कुनै पनि स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि सक्रियता साथ जुट्न समेत अपील गरेको छ । संघले स्थानीय रुपमा दैविप्रकोप समितिसँग समन्वयका लागि समेत आग्रह गरेको छ ।

संघले सरकारसँग समेत बेपत्ता भएका नागरिकहरुको उद्धार कार्य अविलम्ब गर्न तथा नदि किनार नजिकका बासिन्दाहरुलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ स्थानान्तरण गर्न, उनीहरुलाई आईपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा दैनिक जीवन यापनका अत्यावश्यक बस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउन माग गरेको छ ।

घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै संघले घाइते तथा विस्थापितलाई आईपर्न सक्ने स्वास्थ्य समस्याको समाधान तथा दैनिक जीवन यापनका अत्यावश्यक बस्तुहरुको उपलब्धताको सुनिश्चितता गराउन समेत माग गरेको छ ।

तथा उद्धारको लागि सजग रही उद्धारकर्मीहरुलाई तयारी अवस्थामा राख्न नेपाल चिकित्सक संघ नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघले औँल्यायो स्वास्थ्य सेवाप्रवाह स्वास्थ्यकर्मीको काबुबाहिर जान सक्ने खतरा

फाइल तस्बिर

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ मा तत्काल आवश्यक संशोधन गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान समावेश गर्न माग गरेको छ ।

संघले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी देशमा पछिल्लो समय स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण तथा हातपातका घटना बढिरहेका वेला घटनामा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान लागू गराउन नसकिएमा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जान सक्नेतर्फ सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

‘यदि यो प्रावधानलाई लागू गराउन नसकिने हो भने स्वास्थ्य सेवाप्रवाह अब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछिको अवस्था कति कहालीलाग्दो र भयावह होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

‘यदि यो प्रावधानलाई लागू गराउन नसकिने हो भने स्वास्थ्य सेवाप्रवाह अब चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको काबुभन्दा बाहिर जाने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन, त्यसपछिको अवस्था कति कहालीलाग्दो र भयावह होला, हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ ।’

ऐन तथा नियमावलीमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि जुनकुनै किसमको क्षति पुर्याउने वा दुर्व्यवहार गर्ने तथा त्यस्तो उद्योगमा संलग्नलाई विनाधरौटी हिरासतमा लिई जेलचलानको प्रावधान थप गरेर आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिलाई कडाभन्दा कडा कारबाही नगरिएको खण्डमा स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको वातावरण असुरक्षित हुने संघले जनाएको छ । संघले नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनंसख्या मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, स्थानीय सुरक्षा निकायलगायत सरोकारवाला पक्षलाई यस विषयमा गम्भीर मनन गरी ऐनलाई यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिन माग गरेको छ ।

पछिल्लो करिब तीन महिनाको अवधिमै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणका आधा दर्जनभन्दा बढी ठूला तथा गम्भीर प्रकृतिका घटना घटाइएका छन्, जुन समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रकै लागि चुनौतीको विषय बनेको छ ।

पछिल्लो समय हेटौँडा अस्पताल, सिन्धुली अस्पताल, लहान अस्पताल, शिवराज अस्पताल, कपिलवस्तु अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, ओम अस्पताल, जलेश्वर जिल्ला अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, डडेल्धुरा अस्पताललगायत देशभरका विभिन्न अस्पतालमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि गरिएको अभद्र व्यवहार, गालीगलौज तथा शारीरिक हमला एवं स्वास्थ्यसंस्था नै तोडफोडका घटनाले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विषादीपरीक्षणमा प्रतिगमन गरेर सरकारले जनताको स्वास्थ्य, हक र विश्वासमाथि कुठाराघात गरेको चिकित्सक संघको ठहर

विदेशबाट आयत हुने तकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय फिर्ता लिएको प्रति नेपाल चिकित्सक संघले घोर आपत्ति जनाएको छ । संघले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालीको स्वस्थ भई बाँच्न पाउने र गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको सेवन गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार सरकार स्वयम्ले नै कुण्ठित गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा जनताको नैसर्गिक तथा संवैधानिक अधिकारलाई प्रत्यक्ष कुण्ठित गर्दै सरकार अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनले समग्र राष्ट्रको गरिमामाथि नै आँच पुग्न गएको संघको ठहर छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको ऐन–कानुनविपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको विश्वास, आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३९ मा उपभोग्य वस्तुको गुणस्तरका लागि उत्पादन, भण्डारण तथा विक्री–वितरणलाई गुणस्तरीय र स्वास्थ बनाइने उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारको ऐन–कानुनविपरीत मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने आवश्यक सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणका लागि सरकार आफैँ जिम्मेवार हुनुपर्नेमा आफैँले गरेको निर्णय फिर्ता लिएर सरकारले जनताको विश्वास, आशा र भरोसामाथि कुठाराघात गरेको छ ।’

संघले सरकारलाई देखायो विषादीका यस्ता घातक असर
दैनिक जीवनयापनमा विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारीको सेवनले मानव शरीरमा अकल्पनीय, दीर्घकालीन समस्याहरू देखापदछन्, जसले मानिसिक असन्तुलन, श्वास–प्रश्वासमा समस्या, झाडापखाला, पिसाबमा समस्या, छालामा संक्रमणजस्ता तत्कालीन समस्या देखापर्छन् । दीर्घकालीन असरमा मुटु, कलेजो, मिर्गौलमा गम्भीर असर पार्नुका साथै क्यान्सरजस्ता प्राणघातक रोगको कारक बन्न सक्दछ । त्यसैगरी, बाँझोपनलगायत प्रजनस्वास्थ्यसम्बन्धी समस्यासमेत देखापर्ने संघको भनाइ छ ।

यस्तो अकल्पनीय स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने विषादीको विषयलाई नेपाल सरकारले गम्भीर रूपमा मनन गरी विषादीपरीक्षणको निर्णयलाई अझ दरिलो र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतमा राख्दै गुणस्तरयुक्त उपभोग्य वस्तुको निर्बाध रूपमा उपभोग गरी स्वस्थ जीवनमापन गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नसमेत नेपाल चिकित्सक संघले माग गरेको छ ।

सीमानाकामा भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण कार्य सुरु गरेपछि भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । दूतावासले २९ जुनमा पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्रमा पुनर्विचार गर्न भनेसँगै सरकार झस्कियो र तुरुन्त आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न विवश भयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले २ असारमा प्रकाशित आदेशमा ३ वटा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो, जसले विषादीपरीक्षणविनै भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपालमा भित्रिन मार्गप्रशस्त गरिदियो ।

भारतीय राजदूतावासको लिखित दबाबमा रोकिएको थियो विषदीपरीक्षण
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा आयात हुने तरकारीमा नाकामै विषादी परीक्षण गर्ने सरकारी निर्णय राजपत्रमा ४९ पृष्ठको लामो सूचना जारी प्रकाशित गरेको थियो । राजपत्रको उक्त सूचनामा विभिन्न वस्तुको आयात र निर्यातमा पूर्ण तथा आंशिक बन्देज लगाइने कुरा उल्लेख थियो भने कतिपय वस्तुको आयत वा निर्यातमा सर्तहरू तोकिएका थिए । १० जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो सूचीलाई अनुमोदन गरिसकेको छ । २ असारमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा आएको विषादीपरीक्षणको निर्णय सरकारले बाह्य दबाबमा एकाएक फिर्ता लिएको थियो ।

सीमानाकामा भारतबाट आयात हुने ताजा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीपरीक्षण कार्य सुरु गरेपछि भारतीय राजदूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्र लेख्यो । दूतावासले २९ जुनमा पत्र लेख्दै विषादी परीक्षणसम्बन्धी पत्रमा पुनर्विचार गर्न भनेसँगै सरकार झस्कियो र तुरुन्त आफूले गरेको निर्णय परिवर्तन गर्न विवश भयो । गत बिहीबार मन्त्रिपरिषद्ले २ असारमा प्रकाशित आदेशमा ३ वटा संशोधन गर्ने निर्णय गर्यो, जसले विषादीपरीक्षणविनै भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपालमा भित्रिन मार्गप्रशस्त गरिदियो । सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय संशोधन गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै विषादीपरीक्षणको काम पूर्णतः रोकिएको छ ।

दुईतिहाइ जनमतप्राप्त मजबुत आधारको सरकार बाह्य मुलुकको दूतावासले पत्र लेखेकै भरमा, त्यो पनि आफ्ना जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष खेलवाड हुने विषयमा क्षणभरमै आफ्नो निर्णयबाट पल्टिएसँगै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रतिगमनको निर्णयसँगै सरकारको राष्ट्रवादी चरित्र उदांग भएको प्रतिपक्षी दलसँगै नागरिक तहमा समेत व्यापक समीक्षा भइरहेको छ । यसैक्रममा चिकित्सक संघले पनि सरकारको जनस्वाथ्यमा प्रत्यक्ष खेलबाड गर्ने कदमको प्रमाण र असरसहित विरोध जनाएको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डाक्टरमाथि ड्युटीमै दुर्व्यवहार घटनाका दोषीलाई ‘विनाधरौटी जेलचलान’ गर : चिकित्सक संघ

नेपाल चिकित्सक संघले दुई दिनअघि हेटौँडा अस्पतालको आकस्मिककक्षमा डा. बन्दना अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने कार्यको घोर भर्त्सना गर्दै दोषीउपर कडा कारबाहीको माग गरेको छ । संघले घटनाका दोषीलाई ‘विनाधरौटी जेलचलान’ गर्न स्थानीय सरकारसमक्ष माग गरेको हो । नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्यसमेत रहेकी डा. अधिकारीमाथि मंगलबार राति १० बजे अस्पतालको आकस्मिककक्षमा ड्युटीमै रहेका वेला दुर्व्यवहार भएको थियो ।

घटनाको घोर निन्दा गर्दै संघले स्वास्थ्यसंस्थाको शान्तिपूर्ण वातावरण खलबल्याउने कामले स्वास्थ्यकर्मीलाई मात्र नभई सर्वसाधारण नागरिकलाई समेत असर पुग्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवामा कार्यरत चिकित्सकमाथि विनाकुनै कारण भएको यस्तो प्रकारको निन्दनीय कार्यले स्वास्थ्यसंस्थाको वातावरणमै खलल पुग्ने गरेको छ,’ संघद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही गर्न नेपाल चिकित्सक संघ स्थानीय सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’

चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनाका दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६६ र नियमावली १०६९ लाई आवश्यक परिमार्जन गरी ‘विनाधरौटी जेलचलान’को प्रावधान समावेश गरेर कनुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइसकेको स्मरण गराउँदै संघले सोही नियमावलीबमोजिम नै दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । उक्त नियमावलीको अक्षरशः कार्यान्वयन गरी डा. अधिकारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेविरुद्ध कडा कारबाही नगरिएमा असुरक्षित वातावरणमा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्यसेवा प्रदान गर्न नसक्नेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको संघले सचेत गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल अधिकृतमा सातौँ तहका चिकित्सक माग गर्ने काठमाडौं महानगरको सूचना सच्याउन चिकित्सक संघको माग, ऐनविपरीत भएको ठहर

काठमाडौं महानगरपालिकाले निकालेको मेडिकल अधिकृतको मागसम्बन्धी सूचनाप्रति नेपाल चिकित्सक संघले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महानगरले बुधबार प्रकाशन गरेको आवश्यकताको सूचनामा मेडिकल अधिकृत सातौँ तह भनी माग गरेपछि संघले शुक्रबार त्यसलाई सच्याउन महानगरलाई पत्र लेखेको हो ।

संघले महानगरको उक्त सूचनामा मेडिकल अधिकृत पदका लागि निर्धारण गरिएको सातौँ तहको योग्यता प्रचलित स्वास्थ्यसेवा ऐनको मर्म र भावनाविपरीत भएको ठहर गरेको छ । संघले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूका आधारमा सर्कक्षेत्रलगायत विभिन्न देशको उदाहरणसहित चिकित्सकको सुरु नियुक्ति नवौँ तहबाट हुनुपर्ने माग गर्दै आएकोमा नेपाल सरकारले ०६४ मा स्वास्थ्यसेवा ऐन संशोधन गरी चिकित्सकको सुरु नियुक्ति आठौँ तहबाट गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो । तर, महानगरले त्यसविपरीत मेडिकल अधिकृतमा सातौँ तहको योग्यतासहितको सूचना गरी गरेपछि संघले महानगरलाई सच्याउन आग्रह गरेको हो ।

महानगरका कार्यकारी प्रमुखलाई सम्बोधन गरी संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचना १÷०७५–७६ मिति २०७६–०२–०८ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार मेडिकल अधिकृत सातौँ तह भनी माग गरिएको हुनाले उक्त सूचना प्रचलित स्वास्थ्यसेवा ऐनको भावना र मर्मविपरीत भएको ब्यहोरा जानकारी गराउँदै अविलम्ब उक्त सूचना सच्याउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

रहेनन् वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. दाहाल, चिकित्सक संघले बिहीबार देशभर शोक मनाउने

नेपाल चिकित्सक संघका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. मुकुन्द दाहालको मंगलबार राति करिब १ बजे निधन भएको छ । १८ महिनादेखि मस्तिष्कको समस्याका कारण बिरामी रहेका ५४ वर्षीय डा. दाहाललाई ज्वरो थपिएपछि मंगलबार वसुन्धारास्थित बिपी स्मृति अस्पतालमा भर्ना गरिएकोमा उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको हो ।
सुनसरीको धरान स्थायी घर भएका डा. दाहाल वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा नेपाल सरकारको १०औँ तहमा कार्यरत थिए । डेढ वर्षअघि मोरङस्थित विराटनगर अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत रहेकै वेला डा. दाहाललाई एक्कासि मस्तिष्करोगले सताएको थियो । मस्तिष्करोगको आक्रमणपछि ब्रेन डेथकै अवस्थामा रहेका डा. दाहाल त्यसपछि काममा फर्किन सकेका थिएनन् ।डा. दाहालको मस्तिष्कमा ब्लड आर्टरी बेलुनजस्तै फुकेर एन्युलिजम भएपछि करिब १ वर्षअघि दिल्लीको अखिल भारतीय मेडिक संस्थान (एम्स)मा शल्यक्रियामार्फत इनयाक्टिभ गरिएको थियो । त्यसयता ब्रेन फंक्सनमा समस्या खेपिरहेका डा. दाहाल घरमै रही उपचार गराइरहेका थिए ।
डा. दाहालको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलिका लागि मंगलबार बिहान ९ बजेदेखि बिपी स्मृति अस्पतालमा राखिएको थियो । उनको पार्थिव शरीरमा चिकित्सा क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनका पदाधिकारी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, परिवार तथा आफन्तजनले श्रद्धाञ्जलि दिएका थिए । उनको पार्थिव शरीरलाई परिवार तथा आफन्तजनले मंगलबार दिउँसो करिब २ बजे पशुपति आर्यघारटमा अन्येष्टि गरेको छ ।नेपाल चिकित्सक संघले संघका उपाध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. दाहालको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ । संघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. दाहालको असामयिक निधनसँगै मुलुकले एक इमानदार, कर्मठ, लगनशील र अर्थोपेडिक सर्जनलाई गुमाउनुपरेको जनाएको छ । संघले दुःख यो घडीमा शेकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदनासमेत प्रकट गरेको छ । संघले डा. दाहालको शोकमा १९ वैशाखका दिन आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयसहित देशभरका शाखाकार्यालयहरू बन्द गर्ने जनाएको छ ।
‘डा. दाहाल अत्यन्त इमानदार, क्षमतावान्, समस्त मेडिकल कम्युनिटीकै सुहृदयी र राष्ट्रका लागि निःस्वार्थ रूपमा केही दिऊँ भन्ने उत्तम सोच भएका चिकित्सक हुनुहुन्थ्यो,’ बिपी स्मृति अस्पतालका अध्यक्ष एवम् नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले डा. दाहाललाई सम्झिँदै भने, ‘उहाँको असामयिक निधनबाट नेपाल चिकित्सक संघले निष्ठावान् सदस्य, मेडिकल कम्युनिटीले एक क्षमतावान्, सुहृदयी चिकित्सक र राष्ट्रले बरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन, एक असल नागरिक गुमाएको छ ।’
  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन विवाद वार्ताबाट टुंग्याउन चिकित्सक संघको ७२ घण्टे अल्टिमेटम, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– चिकित्सक सहमतिनजिक छन्

नेपाल चिकित्सक संघले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विवादलाई वार्ताको माध्यमबाट सुल्झाउन सरकारलाई ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ । बुधबार काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्यसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, चिकित्सासम्बद्ध विभिन्न संस्थाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि संघले सरकारलाई वार्ताका लागि दबाबसँगै समयसीमाभित्र वार्तामार्फत समस्या समाधान नगरेमा देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पुनःसंरचित संगठन संरचनाअनुसार स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेसँगै एक सातादेखि सरकारी चिकित्सकहरूको अनिश्चितकालीन सेवा–बहिष्कार आन्दोलन चलिरहँदा संघले समायोजन विवादको हल निकाल्न तथा भावी रणनीति तय गर्न भन्दै बिहीबार उपत्यकाका सबै अस्पताल तथा सम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको बुहत् भेला गराएको थियो । भेलाले समायोजनसम्बन्धी विवाद समाधान र सरकारी चिकित्सकका माग समाधानका लागि सम्पूर्ण म्यान्डेट संघको कार्यकारिणी समितिलाई दिएको छ । बृहत् छलफलबाट म्यान्डेट पाएलगत्तै विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले सरकारलाई अल्टिमेटमसहित देशव्यापी आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो ।

स्वास्थ्यजस्तो ज्यादै संवेदनशील र जटिल क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सकले समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृत्तिविकासका विभिन्न गतिविधिमा निरन्तर समावेश हुनुपर्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउन संघले नेपाल सरकारलाई पटक–पटक गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दा समस्या निम्तिएको संघको भनाइ छ । समायोजनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा चिकित्सा पेसालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अस्वाभाविक अभिव्यक्ति दिने, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रेका चिकित्सकहरूलाई प्रहरी लगाई धरपकड गर्नेजस्ता क्रियाकलापले चिकित्सकहरूलाई चिढाउने र सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने कार्य गरेको ठहर गर्दै संघले सरकारलाई वार्ताका लागि अल्टिमेटम दिएको हो । सरकारले संघको अल्टिमेटमलाई बेवास्ता गरेमा सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने जनाउँदै संघले आफ्ना सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई संघबाट घोषणा हुने सशक्त विरोधका कार्यक्रमहरूका लागि तयारी अवस्थामा बस्नसमेत अनुरोध गरेको छ ।

चिकित्सकहरू सहमतिनजिक छन्, जायज माग पूरा हुन्छ : सञ्चारमन्त्री

सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सकहरू सहमतिनजिक भएको बताएका छन् । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा बिहीबार पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री बास्कोटाले चिकित्सकका जायज माग पूरा हुने बताए । ‘मलाई लाग्छ, उहाँहरू (सरकारी चिकित्सक) सहमतिनजिक हुनुहुन्छ,’ मन्त्री बास्कोटाले भने, ‘सहमति नगरेर उहाँहरू कहाँ जानुहुन्छ ?’

सेतो बर्दीमा हडताल गर्न नसुहाउने बताउँदै मन्त्री बास्कोटाले समायोजनमा जोेसुकैले पनि अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने बताए । ‘जहाँ जनता बस्छन्, त्यहाँ सरकारी सेवा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी विशेष हौँ, सेतो कोट लगाएका छौँ, त्यसैले हामी जहाँ बस्छौँ, जनता त्यहीँ उपचार गराउन आउनुपर्छ भनेर चिकित्सकले भन्न मिल्दैन ।’ समायोजनमा केही प्राविधिक कठिनाइ तथा त्रुटि रहेको रहेछ भने त्यसलाई सरकारले सच्याउने उनको भनाइ थियो ।

अनमीलाई घरपायक मिलाउन दरबन्दी तेरिज संशोधन गरिने
सरकारले स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत अनमीलाई सकेसम्म घरपायक पर्ने गरी सरुवा मिलाइदिने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बास्कोटाले सरकारले अनमीलाई घरपायक मिलाउने गरी दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनका क्रममा अनमीहरूको घरबाट टाढा, जिल्लान्तरमा समेत खटाइएकाले उनीहरूलाई घरपायक मिल्नेगरी सरुवा मिलाउन सरकारले दरबन्दी तेरिज संशोधन गर्न लागेको मन्त्री बास्कोटाको भनाइ छ । सरकारले देशभरका स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ७ हजार ६ सय १९ अनमी दरबन्दीको तेरिज संशोधन गर्ने भएको हो ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको चिकित्सकलाई चेतावनी

सरकारका प्रवक्ताले आन्दोलनरत चिकित्सक सहमतिनजिक पुगेको बताइरहँदा समायोजनको जिम्मा पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बिहीबार चिकित्सकलाई चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार जिल्ला समन्वय समिति कैलालीको कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका मन्त्री पण्डितले सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । यद्यपि, एक सातादेखि सरकारी अस्पतालमा सेवा ठप्प हुँदा अत्यावश्यक सेवामा हडताल निषेध घोषणा गरेको सरकार विपन्न जनता न्यूनतम स्वास्थ्यसेवाका लागि घिडघिडाइरहेको दृश्य मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजन र गोदानको आन्दोलनलाई लिएर चिकित्सक संघले बोलायो भेला, बिहीबार छलफल

नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी चिकित्सकको समायोजन विवादबारे विस्तृत छलफल गरी विशेष रणनीति तर्जुमा गर्न काठमाडौं उपत्यकाका सम्पूर्ण अस्पताल, स्वास्थ्यसंस्था र चिकित्सासम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेला बोलाएको छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले बिहीबार दिउँसो २ बजेका लागि भेला आह्वान गरेको हो ।

संघले वीर अस्पतालमा बुधबार सरकारी चिकित्सकहरूको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरीले गरेको धरपकडको भत्र्सनासमेत गरेको छ । सरकारी चिकित्सकको समायोजनमा वृत्तिविकासलगायत कुरालाई ध्यान पुर्याउन संघले निरन्तर ध्यानाकर्षण गराएको जनाउँदै संघले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समायोजन विवादको समायोजन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

समायोजनका सम्बन्धमा उत्पन्न समस्याको उचित समाधान वार्ता र संवादबाट गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा चिकित्सा पेसालाई नै मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्ति दिएर चिकित्सकलाई चिढ्याउनेखालका अभिव्यक्ति दिएर सरकारी सेवाप्रति चिकित्सकमा वितृष्णा जगाउने काम गरिरहेको प्रति चिन्तासमेत व्यक्त गरेको छ । सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को ६ दिनदेखिको सेवा–बहिष्कार आन्दोलनमा बुधबार प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि संघले रणनीति तर्जुमाका लागि छलफल आह्वान गरेको हो ।

विज्ञप्ति

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानको आन्दोलनमा एनएमएको ऐक्यबद्धता, सरकार–चिकित्सक वार्ता निष्कर्षविहीन

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)ले सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)को कर्मचारी समायोजनविरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनएमएले गोदानको मागप्रति संवेदनशील हुन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

नयाँ संगठन संरचनाअनुसार समायोजन गर्दा चिकित्सकको मागलाई ध्यान दिन पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै एनएमएले आपत्ति प्रकट गरेको छ । स्वास्थ्यक्षेत्र ज्यादै संवेदनशील र जटिल भएकाले चिकित्सकीय पेसा अवलम्बन गर्नेले समयसापेक्ष अध्ययन गरिराख्नुपर्ने, वृत्त–विकासका विभिन्न गतिविधिमा निरन्तर समावेश हुनुपर्ने यथार्थलाई ध्यानमा राखेर मात्र समायोजन गरिनुपर्ने ठहर एनएमएको छ ।

नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजनका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारबीचको सोमबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बिहान १० बजे सुरु भएको वर्तामा सरकारी वार्ताटोली र चिकित्सकबीच २ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो ।

सरकार–चिकित्सक वार्ता असफल
नयाँ संगठन संरचना र त्यसअनुसारको कर्मचारी समायोजनका प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारबीचको सोमबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । बिहान १० बजे सुरु भएको वर्तामा सरकारी वार्ताटोली र चिकित्सकबीच २ घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयबाट गठित सरकारी वार्ताटोलीमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्रकुमार यादव, सचिव डा. पुष्पा चौधरी र अर्का सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे छन् । सरकारी टोलीसितको वार्तामा चिकित्सकका तर्फबाट गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे र एनएमएका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

वार्तापछि गोदानका अध्यक्ष डा. पाण्डेले अझै पनि सरकार चिकित्सकको मागप्रति सकारात्मक हुन नसकेको जानकारी दिए । ‘सरकारी टोली र हामीबीच २ घण्टाभन्दा बढी समय छलफल भयो,’ डा. पाण्डेले भने, ‘तर, उहाँहरू हाम्रा मागप्रति पूर्ण रूपमा सकारात्मक बन्न सक्नुभएन ।’

डा. पाण्डेका वार्तामा चिकित्सकको माग कुन प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । गोदानले सरकारलाई दिएको ७२ घण्टे अल्टिमेट यथावत् रहेको जानकारी दिँदै डा. पाण्डेले चिकित्सकका माग सम्बोधन नभएमा आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राख्ने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघ/संगठनले दिए सत्याग्रहमा सघाउनेलाई धन्यवाद, असहयोग गर्नेमाथि होला त कारवाही ?

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले २४ दिन लामो अनशन शुक्रबारदेखि स्थगित गरेसँगै समर्थनमा सघाइरहेका चिकित्सकहरुका प्रमुख संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका संस्थाहरुले समेत आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर आफूहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सघाउँनेलाई धन्यवाद दिदैँ गर्दा असहयोग गर्ने माथि कारवाहीकोबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ ।

चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले अजीवन सदस्य डा. केसीले अनशन स्थगत गरेसँगै जीवन रक्षाका लागि संघले घोषणा गरेको बिरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु शनिबारदेखि स्थगित गरिएको जनाएको छ । संघले आह्वान गरेको बिरोधका कार्यक्रमहरुमा ऐक्यावद्धता जनाएर सहयोग गर्ने संघ, संस्था, शाखालाई धन्यवाद दिएको छ । संघले यस दौरानमा बिरामी, बिरामीका आफन्त, आम सर्वसाधारणहरुमा परेकोे असुविधाप्रति दुःखसमेत जनाएको छ ।
संघले सोमबारदेखि केन्द्रमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, देशभरका शाखा र शाखा नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिले अनशन गर्न आह्वान गरेको थियो भने, शुक्रबार एक दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल आह्वान गरेको थियो । संघका आह्वान गरेको कार्यक्रममा नेकपा निकटका राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल र नेपाल प्रगतीशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आवासीय चिकित्सकको विरोध पनि फिर्ता
डा. केसीको समर्थनमा माघ ११ देखि (आठ दिनदेखि) आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएका तीन ठूला संस्थाका आवासीय चिकित्सकहरुले पनि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, आइओएम, रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, धरानले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरी शनिबारदेखि सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएका छन् । संगठनहरुले समेत विरामीप्रति क्षमा माग्दै आन्दोलनमा सघाउँने निर्देशक, विभागीय प्रमुख, विषयगत संयोजकलगायत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ नेतृत्वसमेत असहयोग गरेको बुझाई संघ नेतृत्वको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विज्ञाप्ति निकालेर चिकित्सकमाथि कारवाहीको धम्की दिएको थियो ।

होला त कारवाही ?

संघले एकजना आजीवन सदस्य एवं चिकित्सकको हकहितका लागि लामो सयमदेखि लडेका सत्याग्रही जीवनमरणको दोसाँधमा हुँदा ‘निश्चित पार्टी वा नेताको इशारामा सिंगो संगठनविरुद्ध लागेको भन्दै’ उनीहरुमाथि कारवाहीका माग उठिरहेको छ । धेरै बरिष्ठ चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्चालहरुमा चिकित्सकहरुको एकता नभएको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले गत आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित भेलामा समेत संगठनविरुद्ध लाग्नेमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी दुई संहिताका सन्दर्भमा संघले लामो समयसम्म आन्दोलन घोषणा गर्दा अभुतपूर्व एकता देखाएका चिकित्सकरु डा. केसीको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा १५औँ अनशनदेखि नै संघलाई अटेरी र असहयोग गर्दै आएका छन् । असहयोगकै त्रासमा संघ नेतृत्वसमेत सकेसम्म आन्दोलनमा होमिनबाट डराउने गरेको छ ।

पटकपटक संघ नेतृत्वविरद्ध लाग्दा कारवाही नगर्ने हो भने संगठन हुनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने र अनुशासनसमेत नहुने भन्दै बरिष्ठ चिकित्सकहरुसमेत सांकेतिक रुपमा सदस्यता सीमित अवधिका लागि भएपनि निलम्बनको कारवाही गर्न संघ नेतृत्वलाई सुझाब दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमलगायतका विषयमा एउटा छानविन समिति बनाएर आगमी दिनमा संगठनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी योजना बनाउन सुझाब दिएको संघ स्रोतले बताए । स्रोतका अनुसार नेपाल चिकित्सक संघले यसबीचमा संघको नेतृत्व, चिकित्सक आन्दोलनलाई असहयोगदेखि भौतिक आक्रमण र भिडन्तको समेत धम्की दिने चिकित्सकहरुका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तीका स्क्रिनसट प्रमाणको रुपमा संकलन सुरु गरिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आज देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प

डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि दबाब दिन नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका स्वास्थ्य संस्था ठप्प हुने भएका छन् ।
संघले डा. केसीको १६औँ अनशनको २४औँ दिन एक दिनका लागि सम्पूर्ण संस्थामा सांकेतिक विरोध स्वारुप बन्द आह्वान गरेको हो । संघको आह्वानसँगै विहानदेखि अधिकांश ठूला अस्पतालमा ओपिडी चलाएका छन् । औपचारिक रुपमा ओपिडी बन्द नगरेको अस्पतालमा पनि चिकित्सकहरु स्वेच्छिक रुपमा उपस्थित नभएपनि सेवा हुनसकेको छैन् ।

वीर, त्रिवि शिक्षण र धरानको रेजिडेन्टको आह्वानमा अघिल्लो विहीबारदेखि नै स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।  सरकारले शान्तिपूर्ण अनशन, धर्ना र र्यालीलाई नसुनेको भन्दै संघले शुक्रबारका लागि बन्द घोषणा गरेको हो । सरकार समर्थित केही चिकित्सकले संघको बन्दविरुद्ध विरामी हेर्ने घोषणा गरेपनि त्यसले संघले गरेको बन्दमा खासै असर नपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।

आमसर्वसाधारण नेपालीको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. केसीको सत्याग्रह २३औँ दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको संवेदनहीनता छताछुल्ल भएको भन्दै संघले योभन्दा पनि कडा र अप्रिय कदम चाल्न बाध्य नपार्न सरकारलाई सजग गराएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको यो निष्क्रिय कदमप्रति हामी मर्माहत भएका छौँ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन समर्पण गर्ने सत्याग्रहीको जीवनरक्षार्थ सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकाले पालना नगरेकाले त्यसविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्न संघले आह्वान गरेको छ । ‘डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संघले सरकारमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत नदेखिएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले समेत अप्रिय आन्दोलन झेल्नुपरिरहेको बताउँदै योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अन्यथा, आन्दोलन थप कठोर हुने र त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सिर्जना गर्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको छ ।

शुक्रबार नै डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाबाटसमेत चिकित्साशिक्षा विधेयक पािरत गराएर समाधानको सबै ढोका बन्द गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारविरुद्ध हडतालमा उत्रियो चिकित्सक संघ, शुक्रबार देशभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प रहने

नेपाल चिकित्सक संघले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि शुक्रबार (भोलि) देशभरका सबैखाले स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा पूर्णतः बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि संघले गर्दै आएका अनशनलगायत आन्दोलनका शान्तिपूर्ण कार्यक्रमहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै उल्टै घुसपैठ र अवरोध सिर्जना गर्नेतर्फ सरकार उद्यत भएकाले स्वास्थ्यसेवा नै बन्द गर्ने तहमा उत्रिनुपरेको संघले जनाएको छ । सरकारका हालसम्मका रबैया निन्दित र भत्र्सनायोग्य भएको जनाउँदै संघले त्यसले चिकित्सकहरूलाई स्तब्ध बनाएको बताएको छ ।

आमसर्वसाधारण नेपालीको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका लागि निरन्तर लडिरहेका डा. केसीको सत्याग्रह २३औँ दिनमा पुगिसक्दा पनि सरकारले उनको जीवनरक्षाका लागि कुनै चासो नदेखाउनुले सरकारको संवेदनहीनता छताछुल्ल भएको भन्दै संघले योभन्दा पनि कडा र अप्रिय कदम चाल्न बाध्य नपार्न सरकारलाई सजग गराएको छ ।
‘डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरहरू देखिन थालेको विद्यमान अवस्थामा सरकारको यो निष्क्रिय कदमप्रति हामी मर्माहत भएका छौँ,’ संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन समर्पण गर्ने सत्याग्रहीको जीवनरक्षार्थ सरकारले आधारभूत मानवअधिकारको समेत सरकाले पालना नगरेकाले त्यसविरुद्ध सरकारी, गैरसरकारी, निजी, मेडिकल कलेजलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण स्वास्थ्यसेवा बन्द गर्न संघले आह्वान गरेको छ । ‘डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघको नेतृत्वमा घोषित आन्दोलनलाई कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल चिकित्सक संघका सम्पूर्ण शाखा कार्यालयहरू, देशभर सरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु–गराउनुहुन अनुरोध गरिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै, संघले सरकारमा सामान्य मानवीय संवेदनासमेत नदेखिएकाले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रले समेत अप्रिय आन्दोलन झेल्नुपरिरहेको बताउँदै योभन्दा कडा कदम चाल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना नगरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ । अन्यथा, आन्दोलन थप कठोर हुने र त्यसले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सिर्जना गर्ने जुनसुकै परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुनेतर्फसमेत संघले सचेत गराएको छ ।

शुक्रबार नै डा. केसीको अनशनलाई पूर्णतः बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले राष्ट्रिय सभाबाटसमेत चिकित्साशिक्षा विधेयक पािरत गराएर समाधानको सबै ढोका बन्द गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीका माग ३ करोड नेपालीका हुन्, हामी पछि हट्दैनौँ

नेपाल चिकित्सक संघले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ ?
डा. केसीको आमरण अनशनलाई चिकित्सक संघले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको छ । डा. केसीले उठाएका माग सबै जायज छन्, सरकारले सबै माग पूरा गर्नुपर्छ । त्यसैकारण हामी अहिले उहाँको जीवनरक्षाका लागि रिले अनशन बसिरहेका छौँ ।
सरकारलाई दबाब दिन बिहान १० बजेदेखि ५ बजेसम्म रिले अनशनमा छौँ । यदि सरकारले कुनै सहमति वा डा. केसीका माग पूरा गर्न कुनै कदम चालेन भने केही समयपछि बन्दका कार्यक्रम घोषणा गर्छौं ।
सरकारले वार्ताटोली बनाए वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । डा. केसीको १५औँ अनशनका वेला भएको सम्झौताअनुरूप चिकित्साशिक्षा विधेयक आउनुपर्छ ।

१६औँ आमरण अनशनको आज २३औँ दिन भइसकेको छ । सरकारबाट वार्ताका लागि कुनै कदम चालिएको छैन । तर, चिकित्सक संघले कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन भन्ने आरोप छ नि ?
अनशन भनेकै सबैभन्दा कडा आन्दोलन भनेर बुझ्नुपर्यो । एक त गोविन्द केसी आमरण अनशन बसेकै सबैभन्दा कडा हो, त्योभन्दा कडा आन्दोलन अरू कुनै हुन सक्दैन । तैपनि सरकारलाई झकझकाउनका लागि डाक्टरहरूका केही संगठनसहित डा. केसीको समर्थनमा रिले अनशन बसिरहेका छौँ ।
सरकारले डा. केसीका ९५ प्रतिशत माग पूरा भएको भनेको छ । ५ प्रतिशतचाहिँ हामी यति दिनपछि गर्छौं भनेर डा. केसीलाई विश्वास दिलाएर यो सत्याग्रहलाई तोडियो भने चिकित्सक संघ पनि यो आन्दोलनबाट पछि हट्नेछ । होइन भने डा. केसी नेपाल चिकित्सक संघको आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ, उहाँको जीवनरक्षाका लागि हामी अनन्तकालसम्म लडाइँ गरिरहनेछौँ । यसबाट हुने क्षतिप्रति सरकार सजग हुनुपर्छ । जबसम्म समस्या समधान हुँदैन, तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहनेछ । चिकित्सक संघले कहिल्यै खुट्टा कमाउँदैन । हामी धेरै आन्दोलन पार गरेर आएका हौँ । दुईतिहाइको सरकारसँग कुनै सरोकार छैन ।
हामी डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ । सरकारलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ, अनुरोधलाई बेवास्ता गरियो भने अन्य थप सशक्त र कठोर कार्यक्रम पनि हुन्छ ।
रातारात मुठ्ठीभर मानिसको इच्छा पूरा गर्न यत्रो सदन र सरकार फसेको छ । त्यहाँबाट उम्काएर नेपालीलाई स्वाभिमानी बनाउन, कहिल्यै दास नबनेको नेपालीलाई झुक्न नदिन पनि यो आन्दोलन जरुरी छ ।

दुईतिहाइको सरकार मात्र होइन, संसारमा ठूला–ठूला बादशाह पनि ढलेका इतिहास छन् । हामी दुईतिहाइको सरकार हो भनेर कसैले दम्भ देखाउँछ भने त्यसको नतिजा कुनै दिन आउँछ ।

चिकित्सकहरूको रिले अनशनमा सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको सुन्नमा आएको छ नि ?
सरकार समस्या समधानतर्फ लागेको छैन । डाक्टरलाई पनि केही प्रलोभनमा पारेर, चिकित्सक संघविरुद्ध संगठन खोलाएर केही मानिसलाई पत्र–पत्रिकामा बोल्न लगाउने, अर्को कुरा फेरि धम्की दिने, तर्साउने, डर देखाउनेलगायत हरकिसिमको हतकन्डा सरकारले अपनाइरहेको छ । सरकारलाई कुबुद्धि लागेको छ । म के भन्छु भने सरकार त्यस्तो किसिमको कुबुद्धि त्यागेर समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढ््नुपर्छ ।
सरकारले कुनै पनि खाले डर देखाएर हामी तर्सिनेवाला छैनौँ । इतिहासले नै बताउँदै आएको छ । चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिसकेपछि ठूला परिवर्तन भएका छन् ।
सरकारले अहिलेसम्म डा. केसीसँग आएर यी माग पूरा भए, यी पूरा भएनन् भनेर भन्न सक्ने आँट गरेको छैन । यसबाट नै के बुझिन्छ भने सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।
सरकारले अनेककिसिमले पेल्न खोज्छ नै, त्यो उसको काम पनि होला । तर, हामीले सरकारले भन्यो भनेर आफ्ना कार्यक्रम छोड्ने कुरा हुँदैन । हामी निरन्तर अघि बढिरहन्छौँ । आन्दोलन नगर्नुस्, कारबाही हुन सक्छ भनेर धम्क्याउने त गरिरहेकै छ । सरकारले जुनसुकै अस्त्र पनि प्रयोग गर्न सक्छ । तर, हामी पछि हट्दैनौँ ।

स्वयम् प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौता नै कार्यान्वयन भएन, प्रधानमन्त्रीको यो व्यवहारलाई के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्री भनेको यो राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो पद हो । त्यो पदबाट बेइमानी हुनुहुँदैन । यो पद त ३ करोड नेपालीको विश्वासको आधार हो । संसदीय व्यवस्थामा सबैभन्दा ठूलो पद भनेकै प्रधानमन्त्री हो ।
त्यस्तो पदमा रहेको व्यक्तिले पदको मर्यादा ख्याल गर्नुपर्छ । किनभने, उहाँ सधैँ आजीवन पदमा रहने होइन । केही समयपछि अर्को कुनै व्यक्ति आउँछ । त्यसकारण, अहिले हाम्रो चिन्ताको विषय भनेको प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले यो पदको गरिमामा आँच नआओस् । त्यसकारण अहिले पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो पदको गरिमा राख्नका लागि पुनः विचार राख्न अनुरोध गर्छु । होइन भने दुईतिहाइको सरकार मात्र होइन, संसारमा ठूला–ठूला बादशाह पनि ढलेका इतिहास छन् । हामी दुईतिहाइको सरकार हो भनेर कसैले दम्भ देखाउँछ भने त्यसको नतिजा कुनै दिन आउँछ ।
डा. गोविन्द केसीले राखेका माग ३ करोड नेपालीको मर्म र भावनालाई छुने माग भएकाले सबै जनता सडकमा उत्रिन थाल्छन् र सानो आगोको झिक्को जब ठूलो भएर जान्छ, त्यसपछि कसैको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएपछि भोलि पश्चात्ताप हुन सक्छ ।

चिकित्सक संघबीच नै एकमत छैन भन्ने कुरा आएको छ नि ?
चिकित्सक संघ एउटै संगठन हो, यसमा दुईमत छैन । तर, कुनै–कुनै व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि कतै पार्टीनिकट भएर सरकारको पक्षमा हिँडिरहेका होलान्, त्यस्ता स्वार्थप्रेरित मानिसलाई लिएर दुईमत भएको भन्न मिल्दैन । अहिलेसम्म चिकित्सक संघको निर्णयविरुद्ध कसैले पनि आवाज उठाएको छैन ।

चिकित्सक संघको निर्णयविरुद्ध वा बाहिर जाने सदस्यलाई कारबाही हुन्छ ?
चिकित्सक संघका जुनसुकै सदस्य संगठनको मर्यादा वा निर्णयविपरीत जान्छ भने त्यस्तालाई विधानअनुसार कारबाही हुन्छ ।

डा. केसीको मागमा समर्थनमा संघले यो भन्दा कडा आन्दोलन घोषणा गर्दा सबै चिकित्सकको साथ पाउँछ त ?
अहिले हामीले गरिरहेको रिले अनशन हो । यसमा सबै चिकित्सक आउने कुरा भएन । त्यसकारण काममा बाधा नपारीकन रिले अनशनमा बसिरहेका छौँ । तर, सरकारले अझै पनि टेर्दैन र हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठान्छ भने संघका सबै सदस्य एकजुट भएर आन्दोलनमा समावेश हुनेछन् ।

सरकारले प्रहरी लगाएरै रिले अनशनमा बसेका चिकित्सकलाई गिरफ्तार गर्न वा अनशनबाट हटाउन खोजेको कुरा साँचो हो ?
हामीलाई हटाउन खोजेको हो । तर, हामीले के भनेका छौँ भने हटाउन सक्ने त्यस्तो क्षमता छ भने हामीलाई थुनुवा पुर्जी दिएर थुन । हामी जे गर्न पनि तयार छौँ । प्रहरीले अस्पताल हाताभित्र शान्तिपूर्ण आन्दोलन पनि गर्न हुँदैन भन्दै आएको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले वार्ता वा सहमतिका लागि कुनै कदम चालेजस्तो देखिँदैन । डा. केसीको स्वास्थ्य भने दिनप्रतिदिन खस्किँदै छ । यस्तोमा चिकित्सक संघले सरकारलाई दबाब दिन कस्ता कार्यक्रम ल्याउँछ त ?
हामी अझै थप कडा आन्दोलन गर्छौं । बन्दसम्मका कार्यक्रम घोषणा हुन्छन् । सरकार संवेदनशील बनेन भने सबै स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्नेसम्मको कठोर अप्रिय निर्णय लिन हामी बाध्य हुनेछौँ र लिनेछौँ । मानवीयताका हिसाबले हामी आकस्मिक सेवा बन्द गर्न सक्दैनौँ । तर, आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्छौं ।

चिकित्सक संघले सधैँ मध्यस्थकर्ताका रूपमा काम गर्दै आएको छ । अबको निष्कर्ष कसरी आउने देखिन्छ ?
डा. केसीको १५औँ आमरण अनशनमा भएको सम्झौता पूरा गर्नु नै अबको निष्कर्ष हो । चिकित्सक संघको अनुरोध भनेको सरकारले तुरुन्त वार्ता समिति बनाएर यस विषयको हल गर्नुपर्यो भन्ने हो । त्यसका लागि मध्यस्थकर्ताका रूपमा जस्तोसुकै भूमिका खेल्न चिकित्सक संघ तयार छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

रिले अनशन बिथोल्न खोजे ओपिडी बन्द गर्ने चिकित्सक संघको चेतावनी, आन्दोलनविरुद्ध लाग्नेमाथि कारबाही

नेपाल चिकित्सक संघले देशभर जारी रिले अनशन बिथोल्ने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यस्तो गरिए देशभर आकस्मिकबाहेकको सेवा ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएको छ । संघले आन्दोलनप्रति अफवाह फैलाउने र गलत सूचना प्रवाह गर्नेमाथि समेत कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

संघले सोमबार साँझ विज्ञाप्ति जारी गरी रिले अनशन बसेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि घुसपैठ गर्न खोज्ने र शान्तिपूर्ण वातावरणलाई खलल पुर्याउने चेष्टा भएको भन्दै आपित्त जनाएको छ । संघले यस्तो परिस्थिति आए कुनै पनि वेला देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आकस्मिक सेवाबाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा पूर्ण रुपमा बन्द गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।

संघले दिनभर रिले अनशन गरिरहँदा राज्यको संरक्षणमा समानान्तर अनशनमा राखिएका एक युवाको समर्थकका नाममा बिथोल्ने प्रयास भएको थियो । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले राज्यका प्रभाव र प्रलोभनमा परेर केही व्यक्तिहरु संघका कार्यक्रम विथोल्ने प्रयासमा लागेको भन्दै उनीहरुको षयन्त्र सफल नहुने चेतावनी दिए । ‘यस्तो अवस्थामा झन् देशभरका चिकित्सकहरु संगठित र एकवद्ध भएर संघलाई साथ दिन तयार हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि हामी जस्तोसुकै कठोर कार्यक्रम ल्याउन पनि पछाडि हट्दैनौ, र कुनै तत्वसँग डराउँदैनौं’ ।

संघले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति संघले शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकले गरेको सेवा छाड्ने निर्णयमा समर्थन गर्दै सोमबारदेखि देशभरका शाखा तथा स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

त्यसैगरी पछिल्लो समय संघका कार्यक्रम विथोल्न सरकार समर्थक चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाइरहेको प्रतिसमेत संघले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले त्यस्तो गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । २० दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति संघले शुक्रबारदेखि रेजिडेन्ट चिकित्सकले गरेको सेवा छाड्ने निर्णयमा समर्थन गर्दै सोमबारदेखि देशभरका शाखा तथा स्वास्थ्यसंस्थामा रिले अनशन सुरु गरेको छ ।

संघले रिले अनशन विथोल्ने प्रयासप्रति समेत संघले निन्दा गरेको छ । ‘सत्याग्रहजस्तो पवित्र आन्दोलनमा सरिक डा. केसीको जीवन रक्षाका निम्ति ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै मर्यादित र अनुशासित रिले अनशनमा नगर्नसमेत संघले चेतावनी दिएको छ । संघले आह्वान गरेको कार्यक्रममा कुनै आग्रहपूर्वाग्रह नराखि मानवीय संवेदनशीलतालाई आत्मसाथगरी सम्पूर्ण आजीवन सदस्यहरुले सक्रिय सहभागिताका लागि समेत आह्वान गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्न संघले बोलायो अनशनस्थलमै आकस्मिक बृहत भेला

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सुधारसहित पारित गर्नुपर्ने माग राखेर अनशनरत डा. केसीका मागलाई लत्याएर संसदले विधेयक पारित गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले उपत्यकाका चिकित्सकको वृहत भेला बोलाएको छ । संघले अत्यान्त जरुरी भन्दा सूचना जारी गरेका डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि ठोस कदम चाल्नैपर्ने अवस्था आएपछि भेला बोलाएको जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले सरकार र संसदले संयमता अपनाएर निकाश खोज्ला भनेर आशा गरेर बसेको अवस्थामा शुक्रबार जवरजस्ती विधेयक पारित नभएपछि संघको समेत धैर्यता टुटेको बताए ।

डा. श्रेष्ठले अबको अवस्था एक जना चिकित्सकको जीवन रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने तहमा आइपुगेको भन्दै संघ अब कठोर आन्दोलन उत्रिने बताए । संघले सदस्यहरुका लागि जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचनामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन, चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अभियन्ता डा. गोविन्द के.सी.को पटक–पटकको अनशन र नेपाल सरकारले डा. के.सी.सँग सम्झौता मार्फत गरिएका प्रतिबद्धता विपरित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदबाट दुई तिहाईको बलमा पारित गरिएको उल्लेख छ ।

यो परिस्थितिमा डा. गोविन्द के.सी.को १६ औं सत्याग्रह चलिरहेको हुनाले उहाँको जीवन रक्षाका लागिसंघले आइतबार दिउसो १ः०० बजे काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका अस्पतालका सम्पूर्ण चिकित्सकहरुलाई त्रि.वि.शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको परिसरमा उपस्थित हुन आह्वान गरेको छ । संघल डा. गोविन्द के.सीको जीवन रक्षार्थ नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह गर्ने भूमिकाका सम्बन्धमा बृहद गरेर त्यहीबाट आन्दोलनको स्वारुप र कार्यक्रम तय गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघले सदस्यलार्इ भन्यो– कठाेर आन्दोलनका लागि तयार रहनुस्

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले देशभरका चिकित्सकलाई कडा आन्दोलनका निम्ति तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।

संघले आवासीय चिकित्सकहरूले शुक्रबारदेखि गर्ने भनेको आकस्मिकबाहेकको सेवा बहिष्कार कार्यक्रममा पूर्ण समर्थन जनाएको छ । संघले डा. केसी पक्षसँग वार्ताका लागि ७२ घण्टाभित्र ठोस पहल नभए आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपत्यकाभित्रका चिकित्सकहरूको बृहत् भेला बोलाएर अर्को चरणको आन्दोलका कार्यक्रम घोषणा गर्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले चिकित्सकको कठोर आन्दोलन अप्रिय हुने र सरकारलाई घुँडा टेकाएर मात्रै रोकिने चेतावनी दिए । १६ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीका माग पूरा गर्न वार्तासमेत सुरु नभएको भन्दै सरकारविरुद्ध संघले देशव्यापी आन्दोलनको तयारीस्वारूप बिहीबार राजधानीमा बृहत् भेला आयोजना गरेको थियो ।

कार्यकारी समितिबाट विज्ञाप्ति जारी गरेर कार्यक्रम घोषणा गर्नुपूर्व डाकिएको भेलामा डा. श्रेष्ठले सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखाएर समाधान खोज्नुभन्दा मुठभेड निम्त्याइरहेको भन्दै उनले त्यसविरुद्ध आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले पछिल्लो समय चिकित्सकहरूमा विभाजन ल्याउन खोजेको र आन्दोलनमा आए देखाइदिन्छु भनेको पनि सुनिएको बताउँदै भने, ‘तपाईंहरू आन्दोलनका लागि तयार हुनुस्, कसैले छोयो भने म जिम्मेवारी लिन्छु ।’

श्रेष्ठले यसपटक एकजना इमानदार चिकित्सकको सत्याग्रहलाई सिध्याइदिने भन्दै पेलेर जाने रणनीति बनाइएको, ‘तिघ्रा देखाएर, मुन्द्रा लगाएर’ धम्क्याउन खोजेको भन्दै त्यसविरुद्ध संघ लड्न तयार भएको बताए । ‘हामी हिजो पनि मर्न तयार भएर गोली थापेर लडेका मान्छे हौँ, कान खोलेर सुन, पावरको दम्भ देखाइयो भने स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान्छ र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘बाढी आएपछि बढारिन्छ ।’

उनले पछिल्लो समय चिकित्सकहरूमा विभाजन ल्याउन खोजेको र आन्दोलनमा आए देखाइदिन्छु भनेको पनि सुनिएको बताउँदै भने, ‘तपाईंहरू आन्दोलनका लागि तयार हुनुस्, कसैले छोयो भने म जिम्मेवारी लिन्छु ।’

उनले चिकित्सकहरूलाई आन्दोलनमा लाग्दा धम्की आएको भन्दै एक–दुई मुक्का खाए पनि नडराउनसमेत आग्रह गरे । उनले सरकारले सत्याग्रहीविरुद्ध गलत प्रचार गर्न गिरोह खटाएको आरोपसमेत लगाए । ‘१५औँ अनशनसम्म सँगै भएका केही साथीहरू सत्ता र सरकार फेरिएपछि यूटर्न भए,’ उनले भने, ‘हामी पनि बिरामीप्रति संवेदनशील भएरै मौन बसेका हौँ, बाढी आएपछि को–को बढारिन्छ हेरौँ !’

अघिल्ला अनशनमा सरकारले वार्ताटोली बनाउने, वार्ता गर्ने गरेको सन्दर्भमा यसपटक पेलेरै जान्छौँ भन्ने दम्भ पालेको संघको आरोप थियो । ‘चिकित्सकहरूमा एकता भयो भने हामीलाई कसैले छुन सक्दैन, एउटा ड्राइभरलाई कसैले छुन सक्छ ?’ डा. श्रेष्ठको प्रश्न थियो, ‘तर, हामी डाक्टरहरू साना स्वार्थमा लिप्त हुँदा हेपिइरहेका छन् ।’
माथेमा कार्यदलका सदस्य एवम् संघका पूर्वअध्यक्ष डा. रमेशकान्त अधिकारीले माथेमा कार्यदल नै सत्याग्रहको सहमतिको उपज भएको भन्दै डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि संघले ठोस पहल गर्नुपर्ने बताए ।

‘एउटा डाक्टर त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेर अनशनमा छ, सरकार आजको आजै सम्झौताविपरीत विधेयक परित गर्छु भनेर पेलिरहेको छ, यसमा के स्वार्थ छ ?’ उनले भने ।

अर्का पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले प्रश्न गरे, ‘एउटा निष्ठावान् डाक्टर मृत्युको शय्यामा बस्ने ? चिकित्सक संघ मौन बस्ने ?’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा घाँटीमा झुन्ड्याइएको स्टेथेस्कोपले समेत धिक्कार्छ ।’

डा. केसीसित दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता र नेकपाकै वरिष्ठ नेताको उपस्थितिमा भएको सम्झौताविपरीत विधेयक आजै र अहिल्यै विधेयक पास गर्छु भन्ने दम्भ नसुहाउँदो भएको उनले बताए । ‘एउटा डाक्टर त्यही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेर अनशनमा छ, सरकार आजको आजै सम्झौताविपरीत विधेयक परित गर्छु भनेर पेलिरहेको छ, यसमा के स्वार्थ छ ?’ डा. केसीले भने ।

वाइडबडी खरिदमा भएको अनियमितताका सन्दर्भमा संसदीय सर्वोच्चता बिर्सेको सरकारले अहिले संसदीय सर्वोच्चताको तर्क गर्न नसुहाएको उनको भनाइ थियो ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष डा. ढुण्डीराज पौडेलले संघले सरकारलाई चेतावनी दिएर क्रमशः दबाब बढाउँदै लानुपर्ने मत राखे ।

अन्तरक्रियामा धारणा राख्दै सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दीपेन्द्र पाण्डेले चिकित्साशिक्षा विधेयकको बचाउ गरे । उनले संघले उठाएका अधिकांश माग विधेयकमा समेटिएको बताए । उनले डा. केसीको जीवनरक्षा हुनुपर्नेमा भने जोड दिए ।

अन्तरक्रियामा नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन त्रिवि अस्पतालका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले डा. केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै आवासीय चिकित्सकहरू शुक्रबारदेखि नै इमर्जेन्सीबाहेकका सेवामा सरिक नहुने जानकारी दिए । उनले सरकारले १५औँ अनशनमा गरेका सम्झौतालाई उल्लंघन गरेकाले त्यसविरुद्ध संघको नेतृत्वमा सम्पूर्ण डाक्टर आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको बताए ।

रेजिडेन्ट डक्टर्स अफ न्याम्स (र्यान)का अध्यक्ष डा. शरदचन्द्र बरालले डाक्टरहरूलाई आन्दोलन गर्ने रहर नभएको तर बाध्यता आइपरेको बताए ।
मन्तव्य राख्ने अधिकांश चिकित्सकले डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

धरानमा चिकित्सकहरुको प्रदर्शन

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघले बोलायो आकस्मिक भेला, खुट्टा नकमाउन आग्रह

डा. गोविन्द केसी अनशनको विषयलाई लिएर ठोस निर्णयमा पुग्न नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिक बृहत बैठक बोलाएको छ । यसअघि अन्य आवासीय चिकित्सकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । अनशनको १६ औं दिन भइसक्दा पनि र स्वास्थ्यसमेत जोखिमपूर्ण बन्दै जाँदा सरकार झन् झन् कठोर बनेपछि संघले वृहत बैठक बोलाएको हो । यद्यपी संघका महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरु सरकारसँग डराएर आन्दोलनमा जान हिचकिच्याइरहेको र बाहना गरिरहेको आरोप चिकित्सकहरुको छ । आजको भेलामा उपत्यकाका ठूला अस्पतालका निर्देशकहरु संघका पूर्व अध्यक्ष र वरिष्ठ चिकित्सकहरुलाई समेत बोलाइएको संघले जनाएको छ । संघलाई खुट्टा नकमाउन आवासीय चिकित्सकहरुले आग्रह गरिरहेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै