कोरोनाको प्रकोपमा पनि निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीबोध गरेनन्: पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री अधिकारी

पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता खगराज अधिकारीले कोरोना भाइरसको महामारीका बेला निजी क्षेत्रले जिम्मेवारीबोध गर्न नसकेको बताएका छन्।

विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा संसदमा भएको छलफलमा अधिकारीले प्रकोपका बेला निजी क्षेत्रले संवेदनशील नभएकाले सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अझै सशक्त बनाउनुपर्ने प्रष्ट भएको बताएका हुन्।

‘नवउदारवादले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यका दायित्वबाट पन्छाउँदै निजी क्षेत्रमा पुर्‍यायो, तर, कोरोना भाइरसको प्रकोप हुँदा निजी क्षेत्रले अस्पताल खोलेनन्,’ उनले भने, ‘सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा म स्वास्थ्यमन्त्री थिएँ, त्यतिबेला सरकारी अस्पतालमै सबैलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्‍यौँ, अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने जोड दियो।’

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताले पनि सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए।

सरकारको नीतिकै कारण नेपाल तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने देशका रूपमा अगाडि आएको अधिकारीको तर्क थियो।

‘सबै सूचकांकहरू सकारात्मक छन्, यही बेलामा कोरोना भाइरसको महामारी आयो, अनि यहाँ ६ महिनाअघि सरकार नकारात्मक थियो भनिरहेका छौँ, यो सत्य कुरा होइन,’ उनले भने।

सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रलाई समावेश गरी नयाँ मोडालिटी तयार गरेर बजेट निर्माण गरेमा महामारी र संकटलाई सजिलै जित्न सकिने धारणा अधिकारीले व्यक्त गरेका छन्।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोरोना महामारी नियन्त्रणमै केन्द्रित हुनुपर्छ: जनार्दन शर्मा

नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तत्काल काम गर्नका लागि केन्द्रित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

संसदमा विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि टिप्पणी गर्दै शर्माले कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीलाई दृष्टिगत गरेर बजेट नल्याए त्यसबाट नयाँ ढङ्गको संकट उत्पन्न हुन सक्ने बताएका हुन्।

अहिले कोरोना भाइरसको महामारीमा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्नेमा शर्माको जोड छ। ‘बजेट त्यतिबेला मात्रै वस्तुवादी हुने छ, जतिबेला महामारीको मूल्याङ्कन गर्ने छौँ, र अगाडि बढ्ने छौँ,’ पूर्वमन्त्री शर्माले भने।

सरकार, सरोकारवाला र निजीक्षेत्रको बृहत अन्तरक्रियाबाट बजेट निर्माण गर्न पनि शर्माले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

विदेशमा रहेका नेपाली स्वदेश फिर्तीको तयारीमा रहँदा अब उनीहरूलाई कसरी रोजगारी दिने भन्ने सम्बन्धमा गम्भीर बन्न पनि शर्माले सुझाव दिए।

विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्त गोलमटोल रूपमा आएको टिप्पणी शर्माले गरे। ‘विनियोजन विधेयक परम्परागत बजेटकै हिसाबले आएको छ, अहिले कोरोनाको समग्र प्रभावलाई केन्द्रितभन्दा पनि सबै कुरा आएको छ,’ उनले भने।

अर्थ मन्त्रालय उदार अर्थतन्त्र र उदार पूँजीवादले भरिएको आरोप लगाउँदै नेता शर्माले व्यवहारमा दलाल पूँजीवाद र नोकरशाही हुर्किएको भएपनि सिद्धान्तमा समाजवाद भनेर मुर्ख बनाइएको बताए।

कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण उदार अर्थतन्त्र विश्वव्यापी रूपमा असफल भइसकेको बहस भइरहेको उनको तर्क थियो।

‘महामारीसँगै विश्वकै अर्थतन्त्रमा पुनर्संरचनाको कुरा ठूलो बहस भएको छ, यस्तो बेलामा श्रमिक, मजदुर, निम्नआय भएका जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने कार्यक्रममा सरकारको बृहत लगानी हुनुपर्छ,’ शर्माले भने।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘विनियोजन विधेयकमा परम्परागत बजेटको सप्तरंगी झलक आयो, बजेट महामारीमा केन्द्रित होस्’

 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकर्ण बिष्टले कोरोनो भाइरसको महामारी न्यूनिकरण र नियन्त्रणका लागि बजेट केन्द्रित भएको टिप्पणी गरेका छन्।

संसदमा विनियोजन विधेयक २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि भएको छलफलमा सांसद बिष्टले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेका प्रभाव न्यूनिकरण गर्नका लागि बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन्।

‘विनियोजन विधेयकमा परम्परागत बजेटको सप्तरङ्गी झलक आइरहेको छ, तर ऐतिहासिक रूपमा जुन प्रकारको संकटमा छौँ, यो संकटलाई सामना गर्ने तहमा बजेट आउनुपर्छ,’ बिष्टले भने।

महामारीको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने तहमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उनको धारणा छ।

कोरोनाको प्रभावले बरोजगारी बढ्ने, गरिवीको संख्यामा वृद्धि हुने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्किने, आपूर्ति न्यून हुने, महँङ्गो बढ्ने, रेमिट्यान्स घट्ने, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा कमी हुने आदि समस्या सिर्जना हुने बिष्टले बताए।

राजश्व न्यून हुँदा विकास आयोजनाहरू अवरुद्ध हुने, पूँजीगत खर्च न्यून हुने र जनतामा मनोवैज्ञानिक र मानसिक असर पर्ने भएकाले बजेट यी समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री बिष्टको जोड छ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बिपी प्रतिष्ठानका सबै पदाधिकारी ‘कम्युनिस्ट राजनीति गरेका’बाट नियुक्त गर्न नेकपाको लिखित सिफारिस, अब होला कि डा. केसी सत्याग्रहको महत्त्वबोध !

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले धरानस्थिति बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीमा पार्टी राजनीतिमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट नियुक्त गर्न लिखित सिफारिस गरेको छ । नेकपा धरान उपमहानगरपालिकाले प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा दीर्घकालीन कब्जाका लागि पार्टीमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई पदाधिकारीमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसमक्ष बिहीबार सिफारिस गरेको हो ।

नेकपाले प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा हालका शिक्षाध्यक्ष तथा कार्यवाहक उपकुलपति प्रा.डा. गुरु खनाललाई नियुक्त गर्न भनेको छ । डा. खनाल विद्यार्थी जीवनदेखि नै अनवरत कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिमा संलग्न रहेको उल्लेख नेकपाले मन्त्री ढकाललाई पठाएको सिफारिसपत्रमा गरेको छ ।

शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) पदमा ‘प्रतिष्ठानमा कार्यरत पार्टीसम्बद्ध सिनियर प्रोफेसरहरूमध्येबाट’ नियुक्ति गर्न नेकपा धरान उपमहानगर कमिटीको सिफारिस छ । त्यस्तै, कुलसचिव (रजिस्ट्रार)मा पनि ‘पार्टीबाट उपयुक्त विज्ञ प्रशासक’ नियुक्त गर्न नेकपाले सिफरिस गरेको छ ।

पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेलिसकेका र हालसम्म पनि पार्टीनिकट रही काम गर्दै आएकालाई पदाधिकारीमा ल्याउँदा ‘प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन नेतृत्व आफूअनुकूल बनाउन सकिने’ नेकपा धरानको ठहर छ । यस विषयमा धरान उपमहानगर कमिटी, धरानस्थित जिल्ला तथा प्रदेश कमिटीका नेताहरूको साझा धारणा रहेकाले यस्तो सिफारिस गरिएको उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष नारायण सुवेदी र सचिव सुदर्शन श्रेष्ठद्वारा हस्ताक्षरित सिफारिसपत्रमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्यको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै मन्त्रालयको काम तथा नियुक्तिमा कुनै दबाब वा निकटताका आधारमा निर्णय नलिने बताउँदै आएका मन्त्री ढकालले आफ्नो पार्टीको स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई कसरी लिन्छन्, त्यसले उनको कथनी र करणीबीचको भिन्नतालाई उजागर गर्नेछ ।

पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भूमिका निभाएका व्यक्तिमध्येबाट मात्र प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने नेकपाको सिफारिसले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान राजनीतिक अखाडा बनिरहेको स्पष्ट देखाएको छ । चिकित्साजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको विशेषज्ञ तथा प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानलाई यसरी राजनीतिक दाउपेचको थलो बनाइएमा समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ ।

नेकपाको नांगो सिफारिससँगै अब सुरुदेखि नै नीतिगत निर्णयको वकालत गर्दै आएका मन्त्री ढकालको परीक्षा सुरु भएको छ । स्वास्थ्यको जिम्मेवारीमा आएदेखि नै मन्त्रालयको काम तथा नियुक्तिमा कुनै दबाब वा निकटताका आधारमा निर्णय नलिने बताउँदै आएका मन्त्री ढकालले आफ्नो पार्टीको स्थानीय कमिटीको सिफारिसलाई कसरी लिन्छन्, त्यसले उनको कथनी र करणीबीचको भिन्नतालाई उजागर गर्नेछ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले आफ्ना डेढ दर्जन सत्याग्रहका क्रममा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा राजनीतिक भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्तिको अन्त गर्न ठूलो संघर्ष गरे । उनले कैयौँपटक यस विषयमा सरकारलाई सम्झौतासमेत गराए । तर, नेकपा सधैँ आफ्नै पार्टीको सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत डा. केसीको अभियानविरुद्ध उत्रिने गरेको छ । प्रतिष्ठानलाई पार्टीकरण गर्न नांगो सिफारिस भइरहँदा यतिवेला तत्कालीन समयमा डा. केसीलाई उपेक्षा गर्नेहरूमा समेत सत्याग्रहको महत्त्वबोध भइरहेको हुनुपर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेकपा स्वास्थ्य विभागको नेतृत्व पाण्डेलाई, उपप्रमुखमा बिसंखे

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको नेतृत्व प्रदेश सांसद तथा नेकपाका नेता राजेन्द्र पाण्डेले पाएका छन् । शुक्रबार बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले पाण्डेलाई स्वास्थ्यको जिम्मेवारी दिएको हो ।

प्रदेश ३ सभाका सदस्य पाण्डे मनमोहन सहकारी तथा मनमोहन अस्पतालका अध्यक्षसमेत हुन् । संघीयताअघि दोस्रो संविधानसभाका सभासद् रहेका पाण्डे त्यसअघि पनि धादिङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । तर, संघीयतापछि भने उनी प्रतिनिधिसभामा नभई प्रदेश ३ सभा सदस्यका लागि उम्मेदवार भई निर्वाचित भएका थिए ।

बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी प्रतिनिधिसभा सदस्य अञ्जना विसंखेलाई दिएको छ । उनी संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सदस्य छिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै