नेपाल औषधि उत्पादक संघले चिकित्सक पहिचान गर्न नेपाल चिकित्सक संघलाई ज्याकेट हस्तान्तरण गरेको छ । चिकित्सकले मात्र प्रयोग गर्ने र चिकित्सकलाई सबैले सजिलै चिन्न सकिने गरी बनाइएको उक्त ज्याकेट प्रयोगले यो कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा रहेका चिकित्सक पहिचान र सुरक्षामा विशेष सहयोग पुग्ने नेपाल औषधि उत्पादक संघका महासचिव विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए ।
नेपाल उत्पादक संघका तर्फबाट वरिष्ठ उपसभापति महेश प्रधान , उपाध्यक्ष सन्तोष बराल र महासचिव विप्लव अधिकारीले उक्त ज्याकेट हस्तान्तरण गरेका हुन् । संघतर्फबाट अध्यक्ष डा. लोचन कार्की, महासचिव डा. बद्री रिजाल, कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीलगायत उपस्थित थिए।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षले नेपालमा उत्पादन हुने औषधि अभाव हुन नदिन अहोरात्र खटिरहेको जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका बरिस्ठ उपाध्यक्षले हामी नेपालमा उत्पादन हुने औषधिको अभाव हुन नदिन अहोरात्र खटिरहेको जानकारी गराएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा लोचन कार्किले नेपाल चिकित्सक संघ सधै सबै चिकित्सकहरुको सुरक्षा र पहिचानको लागि लडिरहेको र यो समयमा हामिलाइ नेपाली औषधि उत्पादकहरुले गरेको सहयोगको लागि आफु, संघ र सम्पुर्ण चिकित्सकहरुको तर्फबाट धन्यवाद दिए ।
ज्याकेटहरु सकेसम्म चाडो देश भरिको चिकित्सकहरुमा पुर्याउने छ संघले लक्ष्य लिएको छ । बिगत केही दिन अगाडि चिकित्सकहरु माथी पहिचान नभएको कारणले भएको विभिन्न दुव्र्यवहारका घटना अब फेरि नदोहोरिउन भन्ने र चिकित्सकहरुको सम्मान र पहिचानका लागि यो छोटो र कठिन समयमा अति आबश्यक भएकाले नेपाल औषधि उत्पादकहरुले नेपाल चिकित्सक संघको सहकार्यमा उक्त ज्याकेटहरु उपलब्ध गराएको औषधि उत्पादक संघका महासचिब विप्लव अधिकारीले जानकारी गराएका छन।
नेपालका औषधि उद्योगहरूको छाता संगठन नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । गत बुधबार भएको २५औँ साधारणसभाबाट अध्यक्षमा जी नारायणबहादुर क्षेत्रीलाई चुनेको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्षले अन्य पदाधिकारी तथा सदस्य चयन गरेर ११ सदस्यीय कार्यसमितिलाई पूर्णता पनि दिइसकेका छन् । नयाँ कार्यसमतिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश प्रधान, उपाध्यक्षमा सन्तोष बराल, महासचिवमा विप्लव अधिकारी, कोषाध्यक्षमा प्रभात रुंगाटा नियुक्त भएका छन् । त्यसैगरी, सदस्यमा विजयराज शाक्य, दीपेन्द्र प्रधान, पृथ्वी राजभण्डारी, सुवर्णभक्त जोशी, प्रेम जाटिया मनोनीत भएका छन् । क्षेत्रीसँग अध्यक्षमा पराजित पूर्वमहासचिव प्रज्ज्वलजंग पाण्डेलाई आमन्त्रित सदस्यका रुपमा मनोनीत गरिएको छ ।
दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि संघको विभिन्न जिम्मेवारीमा रही कार्य गर्दै आएका क्षेत्री एपोनको नेतृत्वमा आएसँगै संघलाई मजबुत बनाएर लाने बताउँछन् । अध्यक्ष क्षेत्री चितवनमा रहेको टाइम्स फर्मास्युटिकल्ससँग आबद्ध छन् । उनले उद्योग खोलेको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । सदस्य, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै नेतृत्वमा पुगेका क्षेत्री २१ वर्षदेखि संघमा निरन्तर सक्रिय भूमिकामा छन् ।
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापित गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने मूल एजेन्डा क्षेत्रीको छ । ‘नेपालको औषधि बजारमा केही परिर्वतन भएसँगै स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन् ‘नेपाली औषधि बजारलाई विस्तार गर्दै लानेछु ।’
नेपाली औषधि उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रि«यस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी विकास गर्ने अभियान एपोनको छ । यस अभियानमा क्षेत्रीको लामो अनुभवले निकै सहयोग पुर्याउने आकलन गरिएको छ । सरकारले कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधारमा साथ दिने हो भने नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने एपोनले बताउँदै आएको छ । यसका लागि सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै अत्मनिर्भर भएका औषधिको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग संघको छ ।
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न नेपालमा नीतिगत तथा कानुनी रुपमा व्यवस्था नभएका होइनन् । स्वास्थ्य नीतिदेखि वार्षिक बजेटसम्मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेलगायत पर्याप्त घोषणाहरु भएका छन् । तर, तिनको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । भएका नीतिको कार्यान्वयन मात्र गरिदिने हो भने पनि धेरै हदसम्म देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने एपोनको दाबी छ ।
पछिल्लो समय नेपाली औषधि बजारको ४५ प्रतिशत माग मात्र स्वदेशी उत्पादनले धानेको छ । अझै पनि नेपाली औषधि बजारमा ५२ प्रतिशत हिस्सा भारतीय औषधिको छ । बाँकी ३ प्रतिशत भने अन्य मुलुकबाट अयात हुँदै आएको छ । यस अवस्थामा ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको आयातलाई प्रतिस्थापन गरी देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर तुल्याउनु निकै चुनौतीको विषय हो । यो एपोनको मात्र सक्रियताले सम्भव छैन । यसका लागि सरकार, एपोन र अन्य स्टेक होल्डरहरूको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्र सम्भव छ । यद्यपि, विश्वका कुनै पनि मुलुकमा उत्पादन हुने औषधि आफूले पनि सोही गुणस्तरमा उत्पादन गर्न सक्ने एपोनले बताउँदै आउनुले असम्भव भने छैन । यसका लागि सरकारले स्वदेशी औषधिको विकास र प्रवर्धनमा आवश्यक नीति तथा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ ।
भारत विश्वकै ठूलो औषधि उत्पादकमध्येको देश हो । भारत सरकारले सरकारीस्तरमै पनि धेरै औषधि कम्पनीहरू चलाउँदै आएको छ । भारत सरकारले औषधि उत्पादनको क्षेत्रमा ठूलो अनुदान दिँदै आएको छ । भारतको औषधि उत्पादनको जम्मा शून्य दशमलव ९ प्रतिशत नेपालको कुल बजार छ । ठूलो परिमाणमा उत्पादन तथा सरकारी अनुदान तथा करछुटका कारण भारतीय औषधि सस्तो हुने भएकाले नेपाली औषधिले त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो छ । यस अवस्थामा नेपाली बजारको मूल चुनौती बनेको भारतीय औषधिलाई विस्थापित गर्दै अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगाउन नेपाल सरकारले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक भएको एपोनको भनाइ रहँदै आएको छ । नेपाल सरकारले पनि स्वदेशी औषधिको प्रवर्धनका लागि विशेष सहुलियत दिनुपर्ने र स्वदेशमा बजार धान्न सक्ने गरी उत्पादन हुने औषधिको आयातमा रोक लागाउनुपर्ने माग एपोनको छ ।
निर्यात सुरु हुनु सकारात्मक नेपालले पहिलोपटक औषधिको निर्यात पनि सुरु गरेको छ, जुन सकारात्मक कुरा हो । आव ०७५|७६ मा नेपालले करिब ४ करोडको औषधि निर्यात गरेको एपोनको तथ्यांक छ । सरकारले केही नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय सुधारका पक्षमा आवश्यक कदम चालिदिने हो भने देशलाई आवश्यक पर्ने औषधि आफैँ उत्पादन गर्न सक्ने र निर्यातसमेत गर्न सक्ने क्षमता आफूसित रहेको एपोनले जनाउँदै आएको छ । यसो हुन सकेको खण्डमा बर्सेनि बाहिरिने गरेको अर्बौं नेपाली रुपैयाँ बच्नेछ ।
एपोनले अहिलेकै अवस्थामा पनि सरकारले निःशुल्क बाँड्दै आएको औषधिमध्ये ९६ प्रतिशत र कुल बजारको ७५ प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्ने क्षमता नेपाली उद्योगसित भएको जनाएको छ । तर, नेपाली उद्योगले साधन–स्रोत र प्रविधि भएर पनि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा औषधि उत्पादन गर्न पाइरहेका छैनन्, जुन अनियन्त्रित आयातका कारण नै हो । यसतर्फ सरकारले तत्कालै कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली औषधि उद्योगको छाता संगठन नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) को २८औँ साधारणसभाबाट बुधबार (आज) नयाँ नेतृत्व चयन हुँदै छ । नेपाली औषधि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको वर्चस्व बढाउँदै देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलिरहँदा समग्र उद्योगको दिशानिर्देशक संघको नयाँ नेतृत्वमा को आउला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छ । यद्यपि, नयाँ नेतृत्वमा परिचित अनुहार नै आउने भने यसअघि नै निश्चित भइसकेको छ ।
वर्तमान महासचिव प्रज्ज्वलजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्री अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा छन् । पछिल्ला चार कार्यकालसम्म लगातार संघमा सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन हुँदै आएको थियो । एपोन कार्यसमितिको कार्यकाल २ वर्षको हुने प्रावधान छ ।
हरेक दुई वर्षमा हुने संघकाे नयाँ कार्यसमितिका लागि सुवर्ण भक्त जाेशी,प्रभात रूंगटा, विकेक मान वैद्य, आशिष अग्रवाल, विप्लव अधिकारी, सन्ताेष बराल, पृथ्वी राजभण्डारी, महेश प्रसाद प्रधान, दीपेन्द्र बहादुर प्रधान,प्रेमबहादुर जाटिया,अरूण अधिकारी र विजयराज शाक्यले सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
संघमा सक्रिय भूमिका हुने महासचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका पाण्डे स्वाभाविक रूपमा अध्यक्षका दाबेदार हुन् । संघलाई कुशल नेतृत्व दिने अठोट उनको छ । उनले एपोनको २९ वर्षकोे इतिहासमा १० वर्षदेखि निरन्तर सदस्यदेखि महासचिवसम्म विभिन्न पदमा रही संघ सार्थक भूमिका तथा नेपाली औषधिको उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धिका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
औषधि विषयमा एमफार्म गरेका पाण्डेले एमबिबिए पढाइसमेत पूरा गरेका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का एसोसिएट प्रोफेसरसमेत हुन् । उनले औषधि उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा लगातार २२ वर्ष राम्रो अनुभव बटुलेका छन् । पाण्डे लोमस फर्मास्युटिकल्ससित आबद्ध छन् ।
नेतृत्वका अर्का प्रतिस्पर्धी क्षेत्री चितवनमा रहेको टाइम्स फर्मास्युटिकल्ससँग आबद्ध छन् । उनले उद्योग खोलेको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघमा २१ वर्षदेखि आबद्ध क्षेत्रीसित ५ पटक सदस्य, महासचिव हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अनुभव छ ।
क्षेत्री चितवनमा बस्ने र उतै व्यस्त रहँदै आएका कारण संघको काममा आवश्यक मात्रामा समय दिन नसक्ने जनाउँदै कतिपय मतदाताले काठमाडौंैमा बस्ने पाण्डेलाई नेतृत्वमा ल्याउनुपर्ने खुला अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यद्यपि, क्षेत्र पक्षधर पनि मौन भने छैनन् । निर्वाचनमा मुलुकभरका ६० वटा नेपाली औषधि उद्योगका प्रतिनिधिले मतदान गरी नेतृत्व चयन गर्नेछन् । अध्यक्षको निर्वाचनसँगै ११ सदस्यीय कार्यसमिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
नेपाली औषधि उद्योगको एक मात्र छाता संगठन नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन) यतिवेला नयाँ नेतृत्व चयनको सँघारमा छ । नेपाली औषधि बजारमा स्वदेशी उत्पादनको वर्चस्व बढाउने अर्थात् देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलिरहँदा समग्र उद्योगलाई दिशानिर्देश गर्ने संघको नयाँ नेतृत्व कस्तो आउला भन्ने चासो र जिज्ञासा सर्वत्र छ । संघको नेतृत्व चयनका लागि २९ असोज (बुधबार) निर्वाचन मिति तोकिएको छ । नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान महासचिव प्रज्ज्वलजंग पाण्डे र वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी नारायणबहादुर क्षेत्री मैदानमा छन् ।
संघमा सक्रिय भूमिका हुने महासचिवको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गरिसकेका पाण्डे स्वाभाविक रुपमा अध्यक्षका दाबेदार हुन् । संघलाई कुशल नेतृत्व दिने अठोट उनको छ । उनले एपोनको २९ वर्षकोे इतिहासमा १० वर्षदेखि निरन्तर सदस्यदेखि महासचिवसम्म विभिन्न पदमा रही संघ सार्थक भूमिका तथा नेपाली औषधिको उत्पादन र गुणस्तर अभिवृद्धिका महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
‘नेपालमा उद्योगको विकाससँगै औषधिको विकास, प्रवर्धन र त्यससँगै बजार विस्तार हुनु आवश्यक छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘नयाँ प्रविधि भित्र्याउँदै आफ्नो क्षमता विस्तार गर्ने तथा सरकार र स्टेकहोल्डरसँगै बढीभन्दा बढी पक्षसँग सहकार्य गरेर नेपाली औषधि विश्वसनीय छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नेमा विशेष जोड दिने योजना छ ।’
नेपाली उद्योगले हामी आफैँमा सक्षम छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता पाण्डे औँल्याउँछन् । यसमा सरकार, संघ र अन्य स्टेकहोल्डरबीच साथ, सहयोग र सहकार्यलाई बलियो बनाउन सके आयात प्रतिस्थापन गरी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव भएको उनको विश्वास छ । ‘औषधि उत्पादनसँग ज–जसले सरोकार राख्छौँ, ती सबैसँगको पूर्ण सहकार्यमा नेपालमा उच्चस्तरीय र गुणस्तरयुक्त औषधि सुलभ मूल्यमा बन्न सक्छन् भने विश्वसनीयता भोलिका दिनमा दिलाउनु नितान्त आवश्यक छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसले हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा विश्वास दिलाउँछ र बजार विस्तारमा निश्चितता ल्याउँछ ।’
औषधि विषयमा एमफार्म गरेका पाण्डेले एमबिबिए पढाइसमेत पूरा गरेका छन् । उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का एसोसिएट प्रोफेसरसमेत हुन् । उनले औषधि उत्पादन तथा व्यवस्थापनमा लगातार २२ वर्ष राम्रो अनुभव बटुलेका छन् । पाण्डे लोमस फर्मास्युटिकल्ससित आबद्ध छन् ।
नेपालमा ठूला र साना गरी करिब ६० वटा स्वदेशी औषधि उद्योग सञ्चालनमा छन् । आगामी एक–डेढ वर्षभित्र १२–१५ वटा नयाँ औषधि उद्योग आउनेक्रममा छन् । नेपाली उद्योगले ७ सयदेखि ७ सय ५० प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । नेपालमा उत्पादित केही औषधि विदेशी बजारमा समेत निर्यात हुँदै आएका छन् ।
‘अहिलेको नेपाली औषधि बजारको आवश्यकता र चुनौती सर्वविदितै छ । नेपालमा औद्योगिक क्रान्ति चाहिन्छ भन्ने हिसाबले सरकारले पनि कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्थामा एपोनले पनि औद्योगिक विकासको वकालत गर्दै आएको छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘बढीभन्दा बढी सहकार्य गरेर नेपालमा नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउन सक्यौँ र आफ्नो मौलिक प्रविधिको उत्थान गर्न सक्यौँ भने भोलिका दिनमा धेरैभन्दा धेरै बजार ओगट्न सक्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।’
नेपाली उद्योगले हामी आफैँमा सक्षम छौँ भन्ने आत्मविश्वास बढाउनुपर्ने आवश्यकता पाण्डे औँल्याउँछन् । यसमा सरकार, संघ र अन्य स्टेकहोल्डरबीच साथ, सहयोग र सहकार्यलाई बलियो बनाउन सके आयात प्रतिस्थापन गरी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव भएको उनको विश्वास छ । ‘औषधि उत्पादनसँग ज–जसले सरोकार राख्छौँ, ती सबैसँगको पूर्ण सहकार्यमा नेपालमा उच्चस्तरीय र गुणस्तरयुक्त औषधि सुलभ मूल्यमा बन्न सक्छन् भने विश्वसनीयता भोलिका दिनमा दिलाउनु नितान्त आवश्यक छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘यसले हाम्रो आफ्नै उत्पादनमा विश्वास दिलाउँछ र बजार विस्तारमा निश्चितता ल्याउँछ ।’
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापित गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने मूल एजेन्डा क्षेत्रीको छ । संघलाई मजबुत बनाई औषधि उत्पादनमा जोड दिने क्षेत्री बताउँछन् । ‘नेपालको औषधि बजारमा केही परिर्वतन भएसँगै स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘मैले नेतृत्व पाएको खण्डमा नेपाली औषधि बजारलाई विस्तार गर्ने दृृष्टिकोण अघि सारेको छु ।’
प्रविधि, क्षमताविस्तारसँगै विश्वसनीयतामा पनि नेपाली उद्योगमा कमी रहेको पाण्डेको ठम्याइ छ । विश्वसनीयता दिलाउनका लागि सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गरेर नेपालमा उच्चस्तरीय गुणकारी, असरयुक्त औषधि बन्छन् भन्ने विश्वसनीयता दिलाउने आफ्नो भावी योजना रहेको पाण्डे बताउँछन्् । अहिले पनि २५–३० प्रतिशत औषधि औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता नभईकन विभिन्न तरिकाबाट बजारमा उपलब्ध छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको पाण्डेको भनाइ छ ।
नेतृत्वका अर्का प्रतिस्पर्धी क्षेत्री चितवनमा रहेको टाइम्स फर्मास्युटिकल्ससँग आबद्ध छन् । उनले उद्योग खोलेको २३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघमा २१ वर्षदेखि आबद्ध क्षेत्रीसित ५ पटक सदस्य, महासचिव हुँदै वरिष्ठ उपाध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसकेको अनुभव छ ।
नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने र आयातलाई प्रतिस्थापित गरी निर्यात प्रवर्धन गर्ने मूल एजेन्डा क्षेत्रीको छ । संघलाई मजबुत बनाई औषधि उत्पादनमा जोड दिने क्षेत्री बताउँछन् । ‘नेपालको औषधि बजारमा केही परिर्वतन भएसँगै स्वदेशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भएका औषधिको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ,’ क्षेत्री भन्छन्, ‘मैले नेतृत्व पाएको खण्डमा नेपाली औषधि बजारलाई विस्तार गर्ने दृृष्टिकोण अघि सारेको छु ।’
११ सदस्यीय कार्यसमिति रहेको एपोनमा अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि बाँकी पदाधिकारी अध्यक्षले मनोनीत गर्ने प्रावधान छ । कार्यसमितिमा अध्यक्षसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष, द्वितीय उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष र पाँचजना सदस्य रहन्छन् । निवर्तमान अध्यक्ष कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
विनाशकारी हावाहुरीका कारण क्षतविक्षत बनेका बारा र पर्साका पीडितलाई उद्धार र राहतमा सहयोग पुर्याउनेक्रम देशभर सामूहिक तथा व्यक्तिगत रूपमा चलिरहँदा नेपाल औषधि उत्पादक संघले हावाहुरीप्रभावित क्षेत्रमा औषधि वितरण गरेको छ । आइतबारको विनाशकारी हावाहुरीले बारा, पर्सालगायत अन्य जिल्लामा पुगेको क्षतिप्रति दुःख प्रकट गर्दै संघले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र मेडिकल एसोसिएसनसँग सहकार्य गर्दै औषधि उपलब्ध गराएको हो ।
संघमा आबद्ध वीरगंजमा भएका उद्योगहरूबाट सोमबार बिहानैदेखि औषधि उपलब्ध गराइएको संघले जनाएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघका प्रभात रुङगटाले नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका वीरगन्ज च्याप्टरका महासचिवलाई नारायणी अञ्चल अस्पतालमा उपलब्ध औषधि हस्तान्तरण गरेका छन् ।
संघका अनुसार हावाहुरीप्रभावित अन्य स्थानमा समेत उद्योगबाट औषधि संकलन भइरहेको छ । ‘हामी जतिसक्दो चाँडो घटनास्थलमा औषधि पुर्याउन लागिरहेका छौँ,’ संघका मिडिया कोअर्डिनेटर विप्लव अधिकारीले भने ।
सातौँ फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो आइतबार सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघको आयोजनामा चितवनमा ३ दिनसम्म चलेको कार्यक्रममा मरणोप्रान्त अंगदानको सामाजिक अभियान चलाइएको थियो । एक्स्पोको करिब ३० हजारजनाले अवलोकन गरेको आयोजकले बताएको छ ।
नेपाली औषधिको गुणस्तर, प्रविधिबारे जानकारी दिने र नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको आयोजक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । संघले प्रत्येक २ वर्षमा एक्स्पो आयोजना गर्दै आएको छ । विगतमा काठमाडौंमा सीमित भएर एक्स्पो गर्ने गरिएकोमा यसपटक काठमाडौंबाहिर गर्दा पनि ठूलो संख्यामा उपस्थिति देखियो । ‘यसपटकको एक्स्पोले औषधिबारे जानकारी दिने मात्र नभई मरणोप्रान्त अंगदानको समाजिक अभियानलाई अगाडि सारेकाले विगतका भन्दा यस वर्षको कार्यक्रम पृथक् रह्यो,’ अध्यक्ष दाहालले भने । संघले ‘जिउँदोमा छँदा रक्तदान, मरेपछि अंगदान’ मूल नाराका साथ सामाजिक अभियानको सुरुवात गरेको थियो ।
एक्स्पोको उद्घाटन शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले गरेका थिए । शनिबार उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा सुरु भएको मरणोप्रान्त अंगदान सामाजिक अभियान सुरु गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले उद्घाटन सुरु गरेसँगै करिब ५ सयजनाले मरणोप्रान्त अंगदानका लागि मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेका छन् । एक्स्पोका मिडिया कोअर्डिनेटर विप्लप अधिकारीका अनुसार थप ४ सयजनाले अभियानलाई स्वीकार गर्दै फारम लिएर गएका छन् । ‘आशा छ, उहाँहरूबाट पनि मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर हुन्छ,’ उनले भने । एक्स्पोमा सम्बन्धित विधाका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, उद्यमी, फर्मासिस्टलगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबैखाले मानिस गरी करिब ३० हजारले सहभागिता जनाएको उनको भनाइ छ ।
एक्स्पोले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँग मिलेर मरणोप्रान्त अंगदानको अभियानलाई सुरुवात गरेको थियो । एक्स्पोमा औषधिव्यवस्था विभाग, नेपाल उघोग–वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायतले सहकार्य गरेका थिए । एक्स्पोमा २ सयवटा स्टल राखिएका थिए, जसमा नेपाली कम्पनीका ५१, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, भारतीय कम्पनीका १ सय २० वटा स्टल थिए । साथै, चिनियाँ कम्पनी र निजी क्षेत्रका अस्पतालले पनि सहभागिता जनाएका थिए ।
स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपालमा प्रयाप्त उत्पादन भएका गुणस्तरीय औषधि आयातमा रोक लगाउने बताएका छन् । सातौँ फर्मा एण्ड हेल्थ एक्स्पोमा बोल्दै मन्त्री यादवले नेपाली औषधि उद्योगको विकासमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । एक्स्पोको दोस्रो दिन मरणोप्रान्त अंगदान अभियानको औपचारिक सुरुवात गर्दै उनले औषधि परामर्श समितिको प्रतिवेदनअनुसार चाँडै सरकारले कानून बनाएर त्यसको प्रवन्ध गर्ने बताए । ‘नेपाली औषधि कम्पनीको उत्पादन पनि छ र गुणस्तर पनि छ भने ती औषधि आयत गरिरहनु आवश्यक छैन्’ उनले भने । उनले औषधि बनाउनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ पनि नेपाल आफैले बनाउन थाले औषधिमा आत्मनिर्भर हुन अझ बल पुग्ने बताए ।
नेपालमा खपत हुने औषधिको ४० प्रतिशत नेपाली कम्पनीको र ६० प्रतिशत विदेशबाट आयत भइरहेको सुनाए । मन्त्री यादवले नेपाली उपभोक्ता समक्ष बाहिर देशबाट ल्याउने औषधिको भन्दा नेपाली कम्पनीले गुणस्तरीय औषधि दिन सक्छन् भन्ने विश्वास जगाउन आवश्यक भएको बताए । ७० भन्दा बढी प्रकारका औषधिमा नेपाली कम्पनी आत्मनिर्भर भएको उद्योगीहरुको दावी छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले नेपालमा अहिले आँखाको दान र प्रत्यारोपण प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले एउटा मृत व्यक्तिका शरीरबाट ८ जनाको जीवन बचाउँन सकिने भन्दै मरणोप्रान्त अंगदानमा जोड दिए । एक तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ३ हजार जनाको मिर्गौलासहित १ हजारको कलेजो र विभन्न अग प्रत्यारोपण आवश्यक पर्छ । महिनामा २ हजार जनाको मतिष्क मृत्यु हुने गरेको छ । मरणोप्रान्त अंगदानको चेतना बढाउन सक्ने मृत व्यक्तिको अंगबाटै ठूलो संख्यालाई नयाँ जीवन दिन सकिन्छ । पश्चिमी मुलुकहरुमा हुने अंग प्रत्यारोपणको ८० प्रतिशत मतिष्क मृत्यु भएकाहरुबाट हुने गरेको छ । तर नेपालमा कानूनी प्रवन्ध रहेपछि नगण्य रुपमा मात्रै मतिष्कमृत्यु भएकाहरुको अंग निकालेर प्रत्यारोण गरिएको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले अकल्पनीय रुपमा आउने मृत्युपछि मरेर जाने मान्छेले पनि थुपैलाई जीवन दिन सक्ने भन्दै अंगदानजस्तो ठूलो मानवीय सेवा अरु केही नभएको बताए । दाहालले नेपाली कम्पनीलाई सरकारले सकारात्मक सहयोग गरे छिट्टै आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भन्दै औषधि परामर्श समितिले बनाएको प्रतिवेदन सरकारले कानुनको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।
स्वदेशी औषधि उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ सातौँ नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो २०१९ चितवनमा सुरु भएको छ ।
औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको साझा संस्था औषधि उत्पादन संघ (एपोन)को आयोजनामा तीन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीको शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गरे । नेपाली औषधि उद्योगको उत्पादन र गुणस्तरमा बहससँगै नेपाली उपभोक्ता र सिफारिसकर्ता (चिकित्सक समुदाय)लाई उत्पादनप्रति आश्वस्त तुल्याउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीमा औषधि कम्पनीबाट उत्पादिन औषधि, उत्पादन प्रक्रिया, प्रविधि र अस्पतालहरूका सेवाबारे समेत एकै ठाउँमा जानकारी पाउन सकिन्छ ।
उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र उत्पादक एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्नुको सट्टा परस्पर विश्वास र सहकार्यमार्फत नेपाली उद्योग र उत्पादनको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए । यादवले वर्तमान सरकार नेपाली उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आह्वान गरे ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा २ सयवटा स्टल राखिएको केन्द्रीय सदस्य एवम् मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगका ५१, औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, अधिकांश भारतीय र केही चिनियाँसमेत गरी विदेशी औषधि उद्योगका १ सय ३० र निजी क्षेत्रका अस्पतालका १० वटा स्टल राखिएका छन् ।
‘सरकार, निजी क्षेत्र र जनता, तीनै पक्षको सकहार्य र साथले मात्रै हामी नेपाललाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ,’ उनले भने । एक्स्पोका संयोजक नारायण क्षेत्रीले नेपालमा उत्पादित औषधिको प्रविधि र यसमा अपनाइएका संवेदनशीलताबारे जनमानसमा र नेपालको औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपाली कम्पनी र उद्योगलाई बदनाम गराउन र नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिन विभिन्न शक्ति लागेको भन्दै त्यसलाई चिर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘घरी हामीलाई तथ्यबाहिर गएर मूल्यवृद्धि गर्यो भनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाएरै छाड्न चाहन्छौँ, तर त्यसमा सरकारको साथ चाहिन्छ ।’
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुराना नीति–नियम परिमार्जनमा जोड दिँदै कतिपय पछिल्ला नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कतिपय नारा सुन्दा रमाइलो लाग्छन्, तर व्यवहारमा लागू गर्न कठिन छन्,’ उनले भने ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले सरकार केही महँगो भए पनि स्वदेशी औषधिलाई नै प्राथमिकता दिने पक्षमा रहेको भन्दै गुणस्तरका सन्दर्भमा सम्झौता नगर्न उद्योगीसँग आग्रह गरे । ‘नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको पर्याप्त संकेत छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको पनि लक्ष्य हो, यसमा हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ ।’
महानिर्देशक ढकालले नेपालमा ५१ औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको र अझै थप ३० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै यो नेपालका लागि सकारात्मक संकेत भएको बताए ।
शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा २ सयवटा स्टल राखिएको केन्द्रीय सदस्य एवम् मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगका ५१, औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, अधिकांश भारतीय र केही चिनियाँसमेत गरी विदेशी औषधि उद्योगका १ सय ३० र निजी क्षेत्रका अस्पतालका १० वटा स्टल राखिएका छन् ।
तीनदिने प्रदर्शनीको दोस्रो दिन शनिबार एपोनले मरणोप्रान्त अंगदानको सामाजिक अभियानको समेत सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ । भिन्नखालको यो अभियानको उद्घाटन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले शनिबार गर्ने कार्यक्रम छ । अभियानमा हजारभन्दा बढीले मरणोप्रान्त अंगदान गर्ने कार्यक्रम छ ।
औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्ने उद्योगीहरुको साझा संस्था हो, नेपाल औषधि उत्पादक संघ । उद्योगीहरुले वर्षौंदेखि प्रयत्न गरिरहँदा पनि नेपाली अाैषधि बजारमा नेपाली उद्योगकाे हिस्सा आधाभन्दा कम छ । यद्यपि, उद्योगीहरु निरन्तर राज्यबाट उपयुक्त वातावरण र प्रोत्साहन मिले मागको ८० प्रतिशतसम्म नेपाली कम्पनीले पुर्याउन सक्ने दाबी गर्दै छन् । आमउपभोक्ता र नीतिनिर्मातामा औषधि उद्योगको प्रवर्धन गराउन संघले अगामी फागुनको १७, १८ र १९ गते चितवनमा बृहत् प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरेको छ । यस सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग हेल्थपोस्टका लागि पुष्पराज चौलागार्इँ ले गरेको कुराकानीको अंश ।
नेपालमा स्वदेशी औषधिको बजार कस्तो छ ? नेपालमा अहिलेको बजारलाई हेर्दा एलोपेथिकतर्फ थोक मूल्यमा जम्मा करिब ५० अर्ब रूपैयाँ मूल्यबराबरको औषधिको बजार छ । यसमा ४३ प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधिले ओगटेको छ भने ४८ प्रतिशत भारतको छ । बाँकी ९ प्रतिशत अन्य विश्वको छ । नेपालमा ५३ वटा उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । ट्याब्लेट, क्याप्सुल, स्लाइन, इन्जेक्सनलगायत सबैखाले औषधि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालका औषधि उद्योगहरू दिनको एक सिफ्ट पनि चलेको अवस्था छैन । दिनमा ६–७ घण्टा काम गर्दा नेपाली उद्योगले बजारको ४२ प्रतिशत माग धानेका छन् । पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले स्वदेशी बजारको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओकट्न सक्छन् भने बाह्य देशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता राख्छन् ।
नेपाल औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा एक्स्पो गरिरहेको छ । यसको कारण ? औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो’ गर्दै आएका थियौँ । तर, अबबाट ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो’ भनेर कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ । औषधि भनेको जटिल प्रविधियुक्त उत्पादन हो । औषधि कसरी उत्पादन हुन्छ, कसले उत्पादन गर्छन् भनेर बुझाउनु नै एक्स्पोको प्रमुख उदेश्य हो ।
नेपाली औषधिको गुणस्तरबारेको प्रतिबद्धता जनतासमक्ष पुर्याउन संघले समय–समयमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको हो । विश्वमा चलेको प्रविधिअनुसार नेपालमा पनि डाइग्नोसिसदेखि लिएर सबै उपचार हुने गर्छ । तर, नेपालमा पैसा भएका मानिस सबै उपचारका लागि विदेश पुग्ने गर्छन् । अब, उपचार नेपालमा गर्नु र विदेशमा गर्नुमा कुनै फरक छैन ।
विशेषगरी संघले यसपटकबाट एक सामाजिक अभियान पनि सुरु गरेको छ । हामीले मरणोप्रान्त अंगदानको अभियान सुरु गर्न लागेका छौँ । कुनै पनि वेला व्यक्तिको मुत्यु हुन सक्छ । मृत्युपछि हामी मानिसलाई पोल्ने, गाड्ने गर्न गर्छौं । तर, मानिसले आफू मर्नुअघि आफ्ना अंग दान गर्छु भन्दा उसका खेर जाने अंगबाट अर्को मानिसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ । यसबारे कानुन बने पनि नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि मरणोप्रान्त अंग दान पनि गर्न सकिन्छ ।
१८ फागुनमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. उपेन्द्र यादवबाट चितवनमा सो कार्यक्रमको उद्घाटन हुनेछ । कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी मानिसले अंगदान गर्ने अनुमान छ । नेपाल अधिराज्यभर जनचेतनासहित यो अभियानलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउँदै छौँ ।
नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ ।
नेपाली औषधि बजारको ४२ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ भन्नुहुन्छ । तर, जुन ढंगले उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन नि ? नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ । तर, नेपाल सरकारले बनाएका नीति–नियम कार्यान्वयन नभएका कारण र नेपालको खुला आयातमुखी नीतिका कारण विदेशी औषधि भित्रिरहेका छन् ।
भारतबाट खुला रूपमा औषधि आयात भइरहेको छ । भारतजस्तो विशाल देशको अर्थतन्त्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नेपालको छैन । भारतमा अहिले पनि ३५ वटा शीर्षकअन्तर्गत औषधि उद्योगलाई अनुदान दिइँदै छ । त्यहाँका एक दर्जनभन्दा सरकारी निकाय औषधिको विकासमा लागिरहेका छन् । तर, नेपालमा अनुदानको व्यवस्था पनि छैन । यदि हामीलाई नेपाल सरकारले अलिकति आधारभूत संरक्षण दिने हो भने अहिले देशको कुल आवश्यकताको ८० प्रतिशतसम्म औषधि आपूर्ति गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।
सरकारले के गरिदियो भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्न सक्छ ? सरकारले औषधिको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारको यस वर्षको बजेटको बुँदा ३३ ले अत्यावश्यक औषधिका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति ल्याएको छ । नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने मेसिनमा भन्सार छुट दिइनुपर्छ । विकास तथा अनुसन्धानमा लाग्ने खर्चमा सरकारले सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले नीति त लिएको छ, तर बजेट आएको ८ महिना भइसक्दा पनि लागू भएको छैन ।
त्यसैगरी, बुँदा १०० मा औषधिलगायत एक दर्जन उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन २ वर्षभित्र सरकारले आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको छ । त्यस काममा पनि अहिलेसम्म सुरुवात नै भएको देखिँदैन । औषधि उद्योग जुन–जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छन्, त्यस्ता वस्तुको कच्चापदार्थ ल्याउन दिनुपर्छ । सरकारले यी काममा सहजीकरण गरिदिने हो भने २ वर्षभित्र हामी बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्छौँ ।
सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।
विदेशी औषधि कम्पनीप्रति सरकार बढी नै उदार देखिएको हो त ? नेपालले ०५० सालबाट औषधि नीति आएको थियो । त्यसवेला सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको थियो । नेपाली औषधि उद्योगले त्यो अनुसारको क्षमता राख्यौँ । तर, नेपाल सरकारले केही काम गरेन, जसले गर्दा अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएका छौँ । बाँकी औषधिका लागि अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको नीति लियो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । तर, नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको सरकारले खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो । ३० वटा औषधिको तत्त्व, मलिकुलरहरूका लागि कच्चापदार्थ ल्याउने नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर निर्णय हुन सकेको छैन ।
सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन । गुणस्तरमा प्रतिवद्धता छ । हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म दुर्गम ठाउँमा औषधि पुर्याएका छौँ । तर पनि सरकार नेपाली उद्योगप्रति अझै किन सकारात्मक छैन ?
अझै पनि दुर्गममा बसोवास गर्ने नेपालीले सहज रूपमा औषधि पाइरहेका छैइनन् नि ? नेपाल औषधि व्यवसयी संघको माध्यमबाट नेपालका सबै ठाउँमा औषधि पुग्ने गर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि नपाउनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा बाढ्ने औषधि हो । सरकारले किनेर बाँढ्ने औषधि हो । के कारणले गर्दा सरकारले सबै ठाउँमा औषधि पुर्याउन सकेको छैन, त्यो सरकारले सुधारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर, नेपाल उद्योग संघले देशलाई पुग्ने औषधि दिन सक्छ ।
बजारमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा कम हुनुमा कतै गुणस्तरीय औषधि दिन नसक्नु त हैन ? गुणस्तर दिने विषयमा हामी चुनौती नै दिन्छौँ । नेपाली औषधिको पछाडि हेर्दा कहिले बनेको, कुन उद्योगमा बनेको, सबै जानकारी हुन्छ । उद्योगहरूमा गएर हेर्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन थाहा हुन्छ । जुन औषधिका लागि कच्चापदार्थ कहाँबाट ल्याएको, कसले जाँच गर्यो, मेसिन कसले चलायो, उद्योगमा औषधि कतिपटक परीक्षण भयो, यी सबै जानकारीको अभिलेख राखिएको हुन्छ । त्यसकारण पनि हामी सरकारलाई चुनौती दिन सक्छौँ कि हामी गुणस्तरयुक्त औषधि दिन सक्षम छौँ र दिइरहेका छौँ ।
जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन ।
धेरै औषधि उद्योगका जिएमपी नवीकरण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरमा शंका उठ्नु स्वाभाविक होइन र ? जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन । यसको मतलब गुणस्तर नै नाश भयो भन्ने त होइन नि ! गुणस्तरको सवालमा विदेशी दलालले नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन् ।
तपाईं गुणस्तरको चुनौती दिइरहनुभएको छ, तर नेपाली औषधिको बजार भने न्यून छ । नेपाली औषधिलाई सरकारले नपत्याएको कि उपभोक्ताले त ? औषधि उत्पादनका हिसाबले भारत विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ । भारतले आफ्नो उत्पादनमा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत बढायो भने नेपाललाई सित्तैँमा औषधि दिन सक्छ । यस्तो देशसँग हामीले खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । सरकारले नेपाली उद्योगलाई लाइसेन्स दिन ढिला गर्छ, तर विदेशीलाई चाँडै दिन्छ । अब यस्तो अवस्थामा कसले पत्याएन भन्नुभन्दा पनि यो देशमा जुन नीति हुनुपर्ने हो, त्यसले हामीलाई पत्याएन भन्नुपर्छ । यदि खुला आयात बन्द गर्न सकियो भने अबका दिनमा देशको ८० प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी औषधि कम्पनीले पूरा गर्न सक्छन् ।
उसो भए काम गर्नेको नियत खराब हो कि नीति नै फेरबदल गर्नुपर्ने हो त ? नीति राम्रो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नीति मात्र लागू गर्ने हो भने पनि नेपाली औषधिले ठूलो स्थान पाउँछन् । नेपाली औषधि उद्योग काम गर्न सक्षम छन्, काम गर्ने प्रविध तथा जनशक्ति पनि राम्रो छ । तर, सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।
स्वादेशी औषधिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले नेपाल औषधि उत्पादक संघले १७ देखि १९ फागुनसम्म चितवनमा नेपाल फर्मा तथा हेल्थ एक्स्पो गर्ने भएको छ । यसपटकको एक्स्पोमा मरणोपरान्त अंगदानका लागि सामाजिक अभियानसहित सञ्चालन गरिँदै छ । अंगदानका लागि संघले सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरसँग सहकार्य गरेको छ ।
संघअन्तर्गतका कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएका औषधि र त्यसमा प्रयोग हुने प्रविधि, ल्याब र मेसिनको संघले प्रत्येक २ वर्षमा एक्स्पो गर्दै आएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै पहिलोपटक मरणोपरान्त अंगदानको अभियानलाई संघले संस्थागत गर्ने निर्णय गरेको हो । संघले उक्त एक्स्पोमा करिब १ हजारजनालाई प्रत्यारोपणका लागि फर्म भर्न लगाउने तयारी गरेको छ । चितवन काठमाडौंपछिको दोस्रो मेडिकल हब भएका कारण संघले चितवनमा एक्स्पो गर्न लागेको नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले बताए ।
नेपालमा उत्पादन भइरहेको औषधि उत्पादनको प्रविधि र यसमा अपनाइएका संवेदनशीलताबारे जनमानसमा सचेतना दिने, नेपाली औषधिलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म पुर्याउन थप प्रविधि र दक्षता प्रदान गर्ने, औषधि प्राविधिक र फर्मासिस्टलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नवीन प्राविधिक ज्ञान दिने लक्ष्य एक्स्पोको छ । नेपालमा हाल प्रत्येक वर्ष ३५ वटा प्राविधिक कलेजबाट करिब १ हजार ५ सय औषधि प्राविधिक र ५ सयको हाराहारीमा फर्मासिस्ट उत्पादन भइरहेका छन् ।
एक्स्पोमा २ सय स्टल रहनेछन् । औषधि क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको खोज गरिरहेका विभिन्न ३० बहुराष्ट्रिय कम्पनी, १ सय २० भारतीय, १० चिनियाँ कम्पनी एक्स्पोमा सहभागी रहने बताइएको छ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित १० वटा अस्पतालसमेत एक्स्पोमा सहभागी हुनेछन् । एक्स्पोमा औषधि व्यवस्था विभाग, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर, नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल फर्मास्युटिकल एसोसिएसन, ग्य्राजुएट फर्मासिस्ट, एसोसियनसन अफ नेपाल, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाललगायत संस्थासमेत आबद्ध छन् ।
नेपाली उत्पादनले ४५ प्रतिशत माग धान्ने, वार्षिक २५ अर्ब बिदेसिँदै
नेपाली औषधि उद्योगले नेपालको कुल मागको ४५ प्रतिशत औषधि धान्दै आएको छ । नेपाल औषधि उत्पादक संघले ४ दशकको खुड्किला पार गर्दै गर्दा संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले अझै पनि ५५ प्रतिशत औषधिमा विदेशी उत्पादनमा निर्भर रहनुपरेको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा नेपालले करिब २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको औषधि विश्वका विभिन्न देशबाट नेपाल भित्र्याएको थियो भने करिब २० अर्बबराबरको औषधि स्वदेशबाटै पूर्ति भएको थियो ।
यदि सरकारले आधारभूत पक्षहरूमा साथ तथा सहयोग दिने हो भने तत्कालका लागि करिब ७५ प्रतिशत औषधि नेपालमै बनाउन सकिन्छ । संघ राष्ट्रिय औषधि उद्योगको विकासको पथमा लागिपरेको समेत उनको दाबी छ । हाल नेपाल सरकारले ९६ वटा औषधिको मूल्य तोकेको छ । विदेशबाट आयात हुने विभिन्न औषधिमा पनि हाल नेपालीमै लेभल अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण पनि न्यून गुणस्तरका औषधि नेपाल आउने कार्य धेरै हदसम्म रोकिएको दाहालको तर्क छ । उनका अनुसार औषधि व्यवस्था विभागले औषधिको गुणस्तरलाई विशेष ध्यानमा राखेर कुशल औषधि संहिता २०७२ समेत जारी गरेको छ ।
एचआइभी, परिवारनियोजनका साधनहरू तथा क्यान्सरका औषधि आयातका लागि भने औषधि व्यवस्था विभागले अनुमति नै दिने गरेको छ । विश्वको कुनै पनि मुलुक औषधि उत्पादनका हिसाबले पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर नभएको उनको तर्क छ । विकसित प्रविधि प्रयोग गरिएका औषधिहरूको मूल्य महँगो हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा ५३ किसिमका एलोपेथिक औषधि उत्पादन हुने गरेको छ भने ३० किसिमका औषधि विभिन्न उद्योगले ल्याउने तयारी भएको दाहालले जानकारी दिए । औषधि उत्पादनका लागि पनि विशेष प्रकारको नियम हुने बताउँदै उनले औषधि उत्पादनका लागि आधुनिक प्रयोगशाला नेपालमा रहेको उनले बताए । औषधि उत्पादनका क्रममा कच्चापदार्थको मात्रा तोकिएको हुन्छ । थर्मकोपियाले दिएको मापदण्डअनुसार औषधि उत्पादन हुने गर्छ । ब्याच मेनुफ्याक्चरिङ रेकर्ड प्रत्येक औषधि उद्योगमा हुने गरेको उनी बताउँछन् । क्षयरोगका बिरामीका लागि नेपाल सरकारले वितरण गर्ने गरेको करिब २० करोडबराबरको औषधि नेपाल सरकारले भारतबाट आयात गरेर वितरण गर्ने गरेको छ ।
नेपाल सरकारले आधारभूत कुराहरूको व्यवस्थापन गरेको खण्डमा संघले गुणस्तरीय औषधि सम्पूर्ण नेपाली जनताको पहुँचमा पुर्याई देशभर औषधि वितरण गर्ने अध्यक्ष दाहालको दाबी छ । संघले यसअघि नै स्वदेशी उत्पादनले नै आत्मनिर्भरको अवस्थामा रहेका औषधिमा आयात प्रतिबन्ध लगाउन माग गर्दै आएको छ ।
नेपाली औषधि कम्पनीहरूले स्वदेशी उत्पादनले नै आत्मनिर्भरताको अवस्था रहेका औषधिको आयातमा (कच्चा पदार्थबाहेक) तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् । विभिन्न समयका अध्ययनले समेत स्वदेशी कम्पनीलाई संवर्धन र प्रवर्धनका गर्न सुझाब दिएको सन्दर्भमा सरकारले प्रभावकारी नीति लिनुपर्ने भनाइ उद्योगीहरूको छ ।
नेपाल औषधि उत्पादक संघ (एपोन)का अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले यो विषय आफूहरूले औषधि परामर्श परिषद्मा समेत जोडदार रूपमा उठाउने बताए । ३७ वर्षअघि बनेको परामर्श परिषद्को १५औँ बैठक बुधबार बस्दै छ । बैठकमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षणसहित औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधिमा समेत छलफल हुँदै छ । औषधि क्षेत्रमा राज्यले अवलम्बन गर्ने नीतिनिर्धारणमा महत्वपूर्ण मानिने बैठकअघि नेपाललाई औषधिमा परनिर्भर बनाइरहने गरी चलखेल भइरहेको समेत एपोनको आरोप छ । त्यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा नेपाली औषधि कम्पनीलाई बदनाम गर्ने र उत्पादनलाई गुणस्तरहीन प्रमाणित गर्ने खेल भइरहेको आरोप अध्यक्ष दाहालले लगाए ।
संघका तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै दाहालले नेपालमा उत्पादन हुने औषधिहरू औषधि ऐन २०३५, स्वास्थ्य मन्त्रालय एवम् औषधि व्यवस्था विभागले निर्धारण गरेको विश्वस्तरीय मापदण्डहरू पूरा गरेरै उत्पादन हुने भएकाले गुणस्तरीय र सुरक्षित रहेको कुरामा कुनै शंका नपाल्नसमेत आग्रह गरेका छन् । ‘यतिसम्म कि, केही दिनअगाडि नेपालका औषधि पसलहरूमा ८ रूपैयाँ ३७ पैसामा विक्री भइरहेको कार्डियस २.५ ग्रामको मूल्य १ रूपैँया ३४ पैसा भनेर प्रचार गरियो,’ उनले भने, ‘तथ्यमै तलमाथि गरेर नेपाली उद्योगलाई बदनाम नगरियोस् ।’
उनले नवीकरण प्रक्रियामा रहेका उद्योगहरूको डब्लुएचओ जिएमपी प्रमाणीकरणका लागि समेत न्यून गुणस्तरको भन्ने गरिएको भन्दै यो स्वाभाविक प्रक्रिया भएको बताए । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ०७३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अध्ययन समिति बनाएका थिए । समितिले नेपाली उद्योगका गुणस्तरीय उत्पादन रहेका र आत्मनिर्भर भएका औषधिको आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन सुझाब दिएको थियो । समितिको सुझाब हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा हाल ५३ उद्योगले तीन सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै आएका छन् । सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिने संकेत देखेरै २९ वटा नयाँ कम्पनी प्रक्रियामा छन् । अहिलेकै अवस्थामा २५ अर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको यो क्षेत्रमा आयात प्रतिबन्ध गर्न सके लगानीवृद्धिसँगै रोजगारीको समेत सिर्जना हुन सक्ने भनाइ उद्योगीहरूको छ । विभिन्न अध्यायनले ८० भन्दा बढी प्रकारका औषधिमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको देखाएको छ ।
