सर्वोच्च अदालतले औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मी र ईश्वर खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार विभागको महानिर्देशकबाट ढकाललाई सुरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
सरकारले कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा विभागका महानिर्देशक ११औँ तहका ढकाललाई विभागमातहतकै औषधि प्रयोगशालामा सरुवा गरी उनीभन्दा एक तह जुनियर विभागमै १०औँ तहमा कार्यरत पानबहादुर क्षेत्रीलाई निमित्तमहानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी आफ्नो मानमर्दन हुने गरी आफूभन्दा जुनियर कर्मचारी हाकिम रहेको विभागमातहतको कार्यालयमा आफ्नो पदस्थापन गरिएपछि ढकाल २९ असारमा सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउन पुगेका थिए ।
मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।
ढकालको रिटनिवेदनउपर प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डम्बर शाहीको इजलासले ३१ असारमा प्रतिवादीलाई छलफलका लागि लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । मंगलबार वादी र प्रतिवादी दुवैको बहस सुनेपछि सर्वोच्चले ढकालको सुरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । ढकालले रिटनिवेदनमा आफू महानिर्देशक हुनेवेला १४ असोज ०७३ मा आफूसित गरिएको कार्यसम्पादन करार भंग हुनेगरी तथा त्यसअनुसार मूल्यांकन नै नगरी आफूलाई हटाइएको दाबीसहित पुनर्बहालीको माग थिए ।
११औँ तहमा कार्यरत फार्मेसी सेवाका कर्मचारी विभागको महानिर्देशक नियुक्तिका लागि योग्य हुने कानुनी प्रावधान छ । हाल ढकालबाहेक फार्मेसी सेवामा ११औँ तहमा कार्यतर अरु कोही नभएको र ढकालको मन्त्रीसित नजमेकाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बाध्य भएर १०औँ तहका क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । विगतमा यसरी सिनियरलाई हटाएर जुनियरलाई जिम्मेवारी दिँदा सिनियरलाई मन्त्रालय वा अन्यत्र कार्यालयमा तान्ने प्रचलन रहेकोमा यसपटक भने मन्त्रालयले अव्यावहारिक रूपमा ढकाललाई विभागमातहतकै प्रयोगशालामा पदस्थापन गरेको थियो । अदालतको आदेशसँगै ढकाल विभागमै फर्कने भएका छन् ।
