बिरामी भएर अस्पताल पुगेपछि सबैभन्दा नजिकको सहारा सेतो कोट लागाएका नर्स नै हुन्छन् । नर्स जस्तोसुकै कठिनाइ आइपरे पनि चौबिसै घण्टा बिरामीको सेवामा समर्पित हुन्छन् । बिरामीको सेवा नै नर्सको कर्म र धर्म पनि हो । उपचार अवधिभर नर्सले हरेक पल बिरामीको हेरविचार गरिरहेका हुन्छन् । नर्सको व्यवहारले पनि धेरै हदसम्म बिरामीले छिटो स्वास्थ्यलाभ गर्छन् । तर, नेपालमा नर्सले कामअनुसारको सुविधा र सम्मान पाइरहेको अवस्था छैन । नेपाली नर्सिङ क्षेत्रले चरम बेरोजगारी र श्रमशोषण झेलिरहेको छ ।
बुधबार देशभर ५८औँ ‘राष्ट्रिय नर्सिङ दिवस’ मनाइँदै छ । तर, दिवसको शृंखलाले छैटौँ दशक पार गर्नै लाग्दासम्म नर्सले भने खासै राहत पाउन सकेका छैनन् । बिरामीको सेवामा रातदिन नभनी समर्पित हुने नर्सका समस्या ज्युँकात्युँ छन् । यो सामग्रीमा नर्सिङ दिवसको सन्दर्भ पारेर नर्सका समस्या केलाउने प्रयास गरिनेछ ।
जागिरेभन्दा बेरोजगार नर्स धेरै
सरकारीस्तरमा ०५० सालदेखि नर्सको दरबन्दी थपिएको छैन । २६ वर्षमा देशको जनसंख्या र बिरामीको चाप कैयौँ गुणा बढिसक्दा पनि नर्सिङ जनशक्ति भने पुरानै कायम रहँदा एकातर्फ स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पुगेको छ भने अर्कोतर्फ सेवारत नर्समा कामको बोझ अत्यधिक थपिएको छ । उता दशौँ हजार नर्सिङ जनशक्ति बेरोजगार घुमिरहेको छ । बिरामी तथा स्वास्थ्य समस्या थपिएसँगै सीमित संख्यामै भए पनि स्वास्थ्यसंस्थामा बेड थपिन्छन्, यन्त्रउपकरण थपिन्छन्, सेवाविस्तार हुन्छ, तर नर्सिङ जनशक्ति भने थपिँदैन । सरकारको यस्तो अमिल्दो व्यवहारले नर्सलाई मापदण्डको कैयौँ गुणा बढी बिरामीको रेखदेखमा खटिन बाध्य बनाएको नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्रा. मनकुमारी राई बताउँछिन् । यसले नर्सलाई मात्र नभई स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमै असर पुर्याइरहेको उनको अनुभव छ ।
मापदण्डअनुसार नर्सिङ दरबन्दी सिर्जना नगरिँदा नर्सले आवश्यकताअनुसार बिरामीको हेरचाह गर्न सकिरहेका छैनन्, जसले कतिपय अवस्थामा बिरामी र नर्सबीच मनमुटावको अवस्थासमेत सिर्जना हुने गरेको छ । यसले नर्सिङ बेरोजगारी र पलायनलाई विकराल अवस्थामा पुर्याउनसमेत उत्तिकै भूमिका खेलिरहेको छ ।
नेपाल नर्सिङ काउन्सिलमा दर्ताका हिसाबले नेपालमा नर्सको संख्या ९१ हजार छ । यीमध्ये ५ हजार नर्सको मृत्यु भइसकेको र १५ हजारको हाराहारीमा रोजगारी तथा अध्ययनका लागि विदेश गएको काउन्सिलको तथ्यांक छ ।
काउन्सिलमा दर्ता नभई नर्सिङ अभ्यास गर्न पाइँदैन । प्रत्येक ६ वर्षमा दर्ता नवीकरण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा दर्ता नभई पढाइका लागि विदेश जाने वा नर्सिङ सेवाभन्दा अन्य कामका लागि जाने नर्सको संख्या पनि ठूलो छ, जसको कुनै तथ्यांक छैन । समग्रमा अध्ययन र रोजगारीका लागि ३० हजारको हाराहारीमा नर्स विदेशमा रहेको अनुमान काउन्सिलको छ । तर, यकिन तथ्यांक भने उपलब्ध छैन ।
काउन्सिलका अनुसार हाल नेपालमा करिब ६० हजार नर्स उपलब्ध छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार देशभरका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा हाल १० हजार नर्स कार्यरत छन् । निजी क्षेत्रमा कार्यरत नर्सको कुनै तथ्यांक छैन । नेपालमा रहेका नर्समध्ये २० हजार रोजगार र झन्डै ४० हजार बेरोजगार रहेको काउन्सिलको अनुमान छ । दिवस मानाइरहँदा सेवामा रहेकाको दोब्बर नर्स कामको खोजीमा भौँतारिरहेको विकराल दृश्यलाई सम्बन्धित निकायले हृदयंगम गर्नु जरुरी छ ।
२६ वर्षदेखिको नर्सिङ दरबन्दी
नर्सको पद संख्या
प्रमुख नर्सिङ प्रशासक (११औँ तह) ५
नर्सिङ प्रशासक (९–१०औँ) तह २७
सामुदायिक नर्सिङ अधिकृत २८
नर्सिङ अधिकृत १०९
स्टाफ नर्स (७–८–९औँ तह) १ हजार ६ सय
अनमी ८ हजार ५ सय
सरकारीस्तरमै अस्पतालपिच्छे नर्सको पारिश्रमिक फरक, निजीमा चरम श्रमशोषण
देशभित्र मुस्किलले रोजगारी पाएका नर्सहरुको पनि श्रमशोषण भइरहेको छ । धेरै नर्सले तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाएका छैनन् । निजी स्वास्थ्यसंस्थामा नर्समाथि चरम श्रमशोषण भइरहेको छ । सरकारीस्तरमै पनि अस्पतालपिच्छे नर्सको तलब–भत्ता फरक–फरक रहेको छ । राज्यले नै समान जिम्मेवारी वहन गर्ने नर्सहरुबीच सेवा–सुविधामा विभेद गर्नु दुर्भाग्य हो ।
नर्सिङ संघकी अध्यक्ष राईका अनुसार खासगरी निजी अस्पतालले अहिले पनि नर्सलाई थोरै पारिश्रमिक दिएर धेरै काम लगाइरहेका छन् । गत वर्ष चितवन मेडिकल कलेजलगायत स्वास्थ्यसंस्थाले नर्सलाई मासिक ५ हजार दिएर काम गरारहेको खुलासा भएको थियो । नर्समाथिको श्रमशोषणविरुद्ध जनस्तरमा आवाज उठ्न थालेपछि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थियो । तर, अहिले पनि हजारौँ नर्स तोकिएभन्दा निकै कम पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन् ।
‘भएको जागिर पनि जाने डरमा नर्सहरु शोषणको विषयमा बोल्न चाहँदैनन्,’ अध्यक्ष राई भन्छिन्, ‘अझै पनि लुकीछिपी केही अस्पतालले कम पारिश्रमिकमा काम लाइरहेका छन् ।’
सरकारी मापदण्डको पालना नहुँदा नर्सको ठूलो समूहले श्रमशोषण झेलिरहेकाले प्रभावकारी नियमन आवश्यक भएको राई बताउँछिन् ।
‘हामीले नर्सको गुनासो आएको खण्डमा समस्या हेरेर सम्बन्धित अस्पतालको निरीक्षण गर्दै आएका छौँ । निरीक्षणका क्रममा थोरै पारिश्रमिक दिएर धेरै काम गराएको पाएका छौँ,’ राई भन्छिन्, ‘सम्बन्धित निकायमा समस्याको जानकारी गराउँदा समाधानको आश्वासनबाहेक कुनै पहल हुँदैन ।’
मुलुकमा श्रम ऐन २०७४ लागू छ, जसअनुसार ‘ननस्किल्ड’ नर्सलाई प्रतिमहिना नौ हजार र दक्ष (स्किल्ड)लाई १३ हजारबाट नघटाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ । तर, न्यूनतम पारिश्रमिकको यो मापदण्डको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले श्रमशोषण गर्ने स्वास्थ्यसंस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्दा शोषणकर्ताको मनोबल बढिरहेको छ ।
एक नर्सको भागमा ५० बिरामी, मापदण्डको १० गुणा बोझ
नेपाल सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्यसंस्था सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिकामा स्पष्ट रूपमा बिरामीको अवस्थाअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात तोकिएको छ, जसमा जनरल वार्डमा ५ देखि ६ बिरामीबराबर एक नर्स हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसैगरी, हाइडिपेन्टिक वार्डमा २ बिरामीबराबर १ नर्स र क्रिटिकल केयरमा १ बिरामीबराबर १ नर्स हुनुपर्छ ।
त्यस्तै, डेलिभरी गराउने ठाउँमा एक बिरामीबराबर २ जना नर्स र अप्रेसनमा १ बिरामीबराबर ३ जना नर्स हुनुपर्ने मापदण्ड छ ।
तर विडम्बना, नेपालका ठूला सरकारी अस्पतालमै यो मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा एक नर्सले ५० जनासम्म बिरामीको हेरचाहको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्थाबाट नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्र गुज्रिरहेको छ । यसले गर्दा नर्समा कामको बोझ अत्यधिक परिरहेको छ, फलस्वरुप नर्सको मानवअधिकार हननसँगै सेवाको गुणस्तरमा ह्रास आइरहेको छ । अन्ततः यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीको स्वास्थ्यमा परिरहको छ ।
नर्स–बिरामी अनुपातमा सरकारी मापदण्डको पालना सरकारी अस्पतालले नै नगरेको अध्यक्ष. राई बताउँछिन् । ३ सय ८० शय्या रहेको वीर अस्पतालमा २ सय ७० भन्दा कम नर्सिङ दरबन्दी छ । मुलुककै ठूलो र पुरानो केन्द्रीय अस्पताल वीरमा अप्रेसनदेखि सबैखाले क्रिटिकल वार्ड छन्, जसमा १ बिरामीका लागि ३ जनासम्म नर्स खटिनुपर्ने प्रावधान छ ।
सरकारी मापदण्डलाई नै आधार मान्ने हो भने वीरमा मात्र हालको अवस्थामा ३ सय ५० भन्दा धेरै नर्सिङ दरबन्दी आवश्यक छ । त्यसैगरी, कान्ति बाल अस्पतालमा ३ सयभन्दा बढी बेडसंख्या रहेकोमा ९५ जना मात्र नर्सिङ दरबन्दी छ ।
अस्पताल स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड निर्देशिका २०७३ (संशोधन) अनुसार नर्स र बिरामीको अनुपात यस्तो हुनुपर्छ–
१. शल्यक्रिया प्रदान गर्ने कक्षमा प्रतिशय्या कम्तीमा एकजना शल्यचिकित्सक, एकजना एनेस्थेटिक्स, एकजना इन्चार्ज, एकजना शल्यक्रिया सहायक र एकजना नर्स हुनुपर्छ ।
२. मेजर शल्यक्रिया कक्षमा कम्तीमा दुईजना नर्स हुनुपर्छ ।
३. जनरल कक्षमा ४ देखि ६ शय्याबराबर एकजना स्टार्फ नर्स हुनुपर्छ ।
४. इमर्जेन्सी तथा पोस्टअपरेटिभ कक्षमा प्रति २ शय्या एकजना स्टार्फ नर्स हुनुपर्छ ।
५. सघन उपचार कक्ष (आइसियू, एनआइसियू, सिसियू आदि)मा प्रतिशय्या एकजना नर्स हुनुपर्छ ।
६. प्रसूतिकक्षको लेबर बेडमा प्रतिबेड २ एसबिए तालिमप्राप्त नर्स वा मिडवाइफरीको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
समाजले प्रश्न उठाउने डरले नर्सिङ पेसामा पुरुषको आकर्षण कम
नेपालमा तीन दशकअघि पनि पुरुषले नर्सिङ शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था थियो । ०४३ देखि ०६४ सम्म पुरुष नर्सको संख्या ८० थियो । नर्सिङमा पुरुषको आकर्षण कम भएपछि नर्सिङ शिक्षामा पुरुषका लागि १० प्रतिशत कोटा छुट्याइएको थियो ।
उत्पादित नर्सिङ जनशक्तिको दयनीय अवस्थाका बीच काउन्सिलले शैक्षिक सत्र ०७५–७६ देखि लागू हुने गरी नर्सिङ शिक्षामा पुरुषका लागि पिसिएल र बिएस्सीमा १५ प्रतिशत कोटा छुट्याउनुपर्ने निर्णय गरेको छ । यद्यपि, तोकिएको कोटामा पनि पुरुषको आकर्षण देखिएको छैन । सुरुको शैक्षिक सत्रमा देशभर ७० जना पुरुष नर्सिङ अध्ययनका लागि भर्ना भएको तथ्यांक नर्सिङ संघमा छ ।
पिसिएल पास भए पनि केही पुरुषले अन्य पेसा अपनाएका छन् । नर्सिङ सेवामा अधिकांश महिला भएकाले र समाजले प्रश्न उठाउने डरले यो पेसामा पुरुषको आकर्षण बढ्न नसकेको अध्यक्ष राईको बुझाइ छ । ‘हालसम्म जम्मा ७० जना पुरुष नर्स नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ, उहाँहरु पनि कलेज तथा प्रोजेक्टमा संलग्न हुनुहुन्छ,’ राई भन्छिन्, ‘अस्पतालमा काम गर्ने पुरुष नर्सको संख्या औँलामा गन्न सकिन्छ ।’
१५ प्रतिशत कोटा छुट्याइए पनि कुनै कलेजमा एकजना त कुनैमा पाँचजना पुरुष नर्सिङ पढिरहेका छन् । कतिपय कलेजमा त पुरुष कोटामा विद्यार्थी शून्य छ । पुरुषको कोटा पूरा नहुँदा त्यसमा महिलाले नै पढिरहेका छन् ।
सरकारले आफूले जारी गरेको मापदण्ड निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँदै आफू र निजी क्षेत्रलाई पनि कडाइका साथ पालना गर्न लगाउने हो भने नर्सिङ बेरोजगारीको समस्या हल हुने देखिन्छ । सरकारको ‘एक विद्यालय, एक नर्स’ कार्यक्रम लागू गर्न सकिएमा भएको जनशक्तिले पूर्ण रोजगारी पाएर पनि जनशक्ति अभाव हुने अवस्था छ । तर, सरकारी उदासीनताका कारण नै ठूलो श्रम र समय खर्चिएर उत्पादित प्राविधिक जनशक्ति या बेइलम भौँतारिहेको छ या त पलायनको बाटो खोजिरहेको छ । तसर्थ, ५८औँ नर्सिङ दिवस मनाइरहँदा स्वास्थ्यसंस्थामा मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्तिको व्यवस्था गरी नर्सिङ रोजगारी र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
