चितवनमा सुरु भयो सातौँ ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो’, औषधि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने सपना

स्वदेशी औषधि उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख उद्देश्यका साथ सातौँ नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो २०१९ चितवनमा सुरु भएको छ ।

औषधि उत्पादक कम्पनीहरूको साझा संस्था औषधि उत्पादन संघ (एपोन)को आयोजनामा तीन दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीको शुक्रबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले उद्घाटन गरे । नेपाली औषधि उद्योगको उत्पादन र गुणस्तरमा बहससँगै नेपाली उपभोक्ता र सिफारिसकर्ता (चिकित्सक समुदाय)लाई उत्पादनप्रति आश्वस्त तुल्याउन प्रदर्शनी आयोजना गरिएको हो । प्रदर्शनीमा औषधि कम्पनीबाट उत्पादिन औषधि, उत्पादन प्रक्रिया, प्रविधि र अस्पतालहरूका सेवाबारे समेत एकै ठाउँमा जानकारी पाउन सकिन्छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री यादवले निजी क्षेत्र, उपभोक्ता र उत्पादक एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोप गरेर बस्नुको सट्टा परस्पर विश्वास र सहकार्यमार्फत नेपाली उद्योग र उत्पादनको प्रवद्र्धनमा लाग्नुपर्ने बताए । यादवले वर्तमान सरकार नेपाली उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न प्रतिबद्ध रहेको भन्दै निजी क्षेत्रसँग सहकार्यका लागि आह्वान गरे ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा २ सयवटा स्टल राखिएको केन्द्रीय सदस्य एवम् मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगका ५१, औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, अधिकांश भारतीय र केही चिनियाँसमेत गरी विदेशी औषधि उद्योगका १ सय ३० र निजी क्षेत्रका अस्पतालका १० वटा स्टल राखिएका छन् ।

‘सरकार, निजी क्षेत्र र जनता, तीनै पक्षको सकहार्य र साथले मात्रै हामी नेपाललाई औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।
एक्स्पोका संयोजक नारायण क्षेत्रीले नेपालमा उत्पादित औषधिको प्रविधि र यसमा अपनाइएका संवेदनशीलताबारे जनमानसमा र नेपालको औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउने उद्देश्यले एक्स्पो आयोजना गरिएको बताए ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालले नेपाली कम्पनी र उद्योगलाई बदनाम गराउन र नेपाललाई आत्मनिर्भर हुन नदिन विभिन्न शक्ति लागेको भन्दै त्यसलाई चिर्नु जरुरी रहेको बताए । ‘घरी हामीलाई तथ्यबाहिर गएर मूल्यवृद्धि गर्यो भनिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी नेपाललाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाएरै छाड्न चाहन्छौँ, तर त्यसमा सरकारको साथ चाहिन्छ ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पुराना नीति–नियम परिमार्जनमा जोड दिँदै कतिपय पछिल्ला नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘कतिपय नारा सुन्दा रमाइलो लाग्छन्, तर व्यवहारमा लागू गर्न कठिन छन्,’ उनले भने ।

औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले सरकार केही महँगो भए पनि स्वदेशी औषधिलाई नै प्राथमिकता दिने पक्षमा रहेको भन्दै गुणस्तरका सन्दर्भमा सम्झौता नगर्न उद्योगीसँग आग्रह गरे । ‘नेपाल औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको पर्याप्त संकेत छ,’ उनले भने, ‘यो सरकारको पनि लक्ष्य हो, यसमा हाम्रो पूर्ण साथ रहन्छ ।’

महानिर्देशक ढकालले नेपालमा ५१ औषधि उद्योग सञ्चालनमा रहेको र अझै थप ३० वटा उद्योग सञ्चालनमा आउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै यो नेपालका लागि सकारात्मक संकेत भएको बताए ।

शुक्रबारदेखि सुरु भएको प्रदर्शनीमा २ सयवटा स्टल राखिएको केन्द्रीय सदस्य एवम् मिडिया संयोजक विप्लव अधिकारीले जानकारी दिए । अधिकारीका अनुसार नेपाली औषधि उद्योगका ५१, औषधि उद्योगका लागि आवश्यक नवीनतम प्रविधिसम्बन्धी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ३०, अधिकांश भारतीय र केही चिनियाँसमेत गरी विदेशी औषधि उद्योगका १ सय ३० र निजी क्षेत्रका अस्पतालका १० वटा स्टल राखिएका छन् ।

तीनदिने प्रदर्शनीको दोस्रो दिन शनिबार एपोनले मरणोप्रान्त अंगदानको सामाजिक अभियानको समेत सुरुवात गर्ने कार्यक्रम छ । भिन्नखालको यो अभियानको उद्घाटन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले शनिबार गर्ने कार्यक्रम छ । अभियानमा हजारभन्दा बढीले मरणोप्रान्त अंगदान गर्ने कार्यक्रम छ ।

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विदेशी दलालले नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन्

औषधिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन लाग्ने उद्योगीहरुको साझा संस्था हो, नेपाल औषधि उत्पादक संघ । उद्योगीहरुले वर्षौंदेखि प्रयत्न गरिरहँदा पनि नेपाली अाैषधि बजारमा नेपाली उद्योगकाे हिस्सा आधाभन्दा कम छ । यद्यपि, उद्योगीहरु निरन्तर राज्यबाट उपयुक्त वातावरण र प्रोत्साहन मिले मागको ८० प्रतिशतसम्म नेपाली कम्पनीले पुर्याउन सक्ने दाबी गर्दै छन् । आमउपभोक्ता र नीतिनिर्मातामा औषधि उद्योगको प्रवर्धन गराउन संघले अगामी फागुनको १७, १८ र १९ गते चितवनमा बृहत् प्रदर्शनीसमेत आयोजना गरेको छ । यस सन्दर्भमा संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहालसँग हेल्थपोस्टका लागि पुष्पराज चौलागार्इँ ले गरेको कुराकानीको अंश ।

नेपालमा स्वदेशी औषधिको बजार कस्तो छ ?
नेपालमा अहिलेको बजारलाई हेर्दा एलोपेथिकतर्फ थोक मूल्यमा जम्मा करिब ५० अर्ब रूपैयाँ मूल्यबराबरको औषधिको बजार छ । यसमा ४३ प्रतिशत हिस्सा नेपाली औषधिले ओगटेको छ भने ४८ प्रतिशत भारतको छ । बाँकी ९ प्रतिशत अन्य विश्वको छ । नेपालमा ५३ वटा उद्योगले औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । ट्याब्लेट, क्याप्सुल, स्लाइन, इन्जेक्सनलगायत सबैखाले औषधि नेपालमा उत्पादन भइरहेका छन् । नेपालका औषधि उद्योगहरू दिनको एक सिफ्ट पनि चलेको अवस्था छैन । दिनमा ६–७ घण्टा काम गर्दा नेपाली उद्योगले बजारको ४२ प्रतिशत माग धानेका छन् । पूर्ण क्षमतामा चल्ने हो भने नेपाली औषधि उद्योगले स्वदेशी बजारको ८० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओकट्न सक्छन् भने बाह्य देशमा समेत औषधि निर्यात गर्ने क्षमता राख्छन् ।

नेपाल औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा एक्स्पो गरिरहेको छ । यसको कारण ?
औषधि उद्योग संघले २ वर्षको फरकमा ‘नेपाल फर्मा एक्स्पो’ गर्दै आएका थियौँ । तर, अबबाट ‘नेपाल फर्मा एन्ड हेल्थ एक्स्पो’ भनेर कार्यक्रम गर्न लागिरहेका छौँ । औषधि भनेको जटिल प्रविधियुक्त उत्पादन हो । औषधि कसरी उत्पादन हुन्छ, कसले उत्पादन गर्छन् भनेर बुझाउनु नै एक्स्पोको प्रमुख उदेश्य हो ।

नेपाली औषधिको गुणस्तरबारेको प्रतिबद्धता जनतासमक्ष पुर्याउन संघले समय–समयमा यस्तो कार्यक्रम गर्दै आएको हो । विश्वमा चलेको प्रविधिअनुसार नेपालमा पनि डाइग्नोसिसदेखि लिएर सबै उपचार हुने गर्छ । तर, नेपालमा पैसा भएका मानिस सबै उपचारका लागि विदेश पुग्ने गर्छन् । अब, उपचार नेपालमा गर्नु र विदेशमा गर्नुमा कुनै फरक छैन ।

विशेषगरी संघले यसपटकबाट एक सामाजिक अभियान पनि सुरु गरेको छ । हामीले मरणोप्रान्त अंगदानको अभियान सुरु गर्न लागेका छौँ । कुनै पनि वेला व्यक्तिको मुत्यु हुन सक्छ । मृत्युपछि हामी मानिसलाई पोल्ने, गाड्ने गर्न गर्छौं । तर, मानिसले आफू मर्नुअघि आफ्ना अंग दान गर्छु भन्दा उसका खेर जाने अंगबाट अर्को मानिसले नयाँ जीवन पाउन सक्छ । यसबारे कानुन बने पनि नेपाली जनतालाई अहिलेसम्म थाहा छैन कि मरणोप्रान्त अंग दान पनि गर्न सकिन्छ ।

१८ फागुनमा माननीय उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. उपेन्द्र यादवबाट चितवनमा सो कार्यक्रमको उद्घाटन हुनेछ । कार्यक्रममा हजारभन्दा बढी मानिसले अंगदान गर्ने अनुमान छ । नेपाल अधिराज्यभर जनचेतनासहित यो अभियानलाई व्यापक रूपमा अघि बढाउँदै छौँ ।

नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ ।

नेपाली औषधि बजारको ४२ प्रतिशत हिस्सा स्वदेशी उत्पादनले ओगटेको छ भन्नुहुन्छ । तर, जुन ढंगले उत्पादन बढ्नुपर्ने हो, बढ्न सकेको छैन नि ?
नेपालका औषधि उद्योग दिनमा जम्मा ६–७ घण्टा चलिरहेको अवस्था छ । यदि मौका दिने हो भने नेपाली उद्योगसित देशको कुल मागको ८० प्रतिशत औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्दा औषधि निर्यात गर्ने क्षमता पनि हामीसित छ । तर, नेपाल सरकारले बनाएका नीति–नियम कार्यान्वयन नभएका कारण र नेपालको खुला आयातमुखी नीतिका कारण विदेशी औषधि भित्रिरहेका छन् ।

भारतबाट खुला रूपमा औषधि आयात भइरहेको छ । भारतजस्तो विशाल देशको अर्थतन्त्रको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नेपालको छैन । भारतमा अहिले पनि ३५ वटा शीर्षकअन्तर्गत औषधि उद्योगलाई अनुदान दिइँदै छ । त्यहाँका एक दर्जनभन्दा सरकारी निकाय औषधिको विकासमा लागिरहेका छन् । तर, नेपालमा अनुदानको व्यवस्था पनि छैन । यदि हामीलाई नेपाल सरकारले अलिकति आधारभूत संरक्षण दिने हो भने अहिले देशको कुल आवश्यकताको ८० प्रतिशतसम्म औषधि आपूर्ति गर्ने क्षमता हामीसँग छ ।

सरकारले के गरिदियो भने नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भरतातर्फ बढ्न सक्छ ?
सरकारले औषधिको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारको यस वर्षको बजेटको बुँदा ३३ ले अत्यावश्यक औषधिका लागि नेपाल सरकारले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई अभिप्रेरित गर्ने नीति ल्याएको छ । नेपाली औषधि उद्योगले ल्याउने मेसिनमा भन्सार छुट दिइनुपर्छ । विकास तथा अनुसन्धानमा लाग्ने खर्चमा सरकारले सहयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । सरकारले नीति त लिएको छ, तर बजेट आएको ८ महिना भइसक्दा पनि लागू भएको छैन ।

त्यसैगरी, बुँदा १०० मा औषधिलगायत एक दर्जन उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनाउन २ वर्षभित्र सरकारले आधारभूत संरक्षण दिने भनिएको छ । त्यस काममा पनि अहिलेसम्म सुरुवात नै भएको देखिँदैन । औषधि उद्योग जुन–जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर छन्, त्यस्ता वस्तुको कच्चापदार्थ ल्याउन दिनुपर्छ । सरकारले यी काममा सहजीकरण गरिदिने हो भने २ वर्षभित्र हामी बजारको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्छौँ ।

सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

विदेशी औषधि कम्पनीप्रति सरकार बढी नै उदार देखिएको हो त ?
नेपालले ०५० सालबाट औषधि नीति आएको थियो । त्यसवेला सरकारले अत्यावश्यक औषधिमा १० वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने योजना बनाएको थियो । नेपाली औषधि उद्योगले त्यो अनुसारको क्षमता राख्यौँ । तर, नेपाल सरकारले केही काम गरेन, जसले गर्दा अहिलेसम्म ४२ प्रतिशत मात्रै आत्मनिर्भर भएका छौँ । बाँकी औषधिका लागि अन्य देशको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ल्याएको नीति लियो भने हामी धेरै अगाडि बढ्न सक्छौँ । तर, नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु भनेको सरकारले खुला आयातलाई प्रोत्साहन दिइरहनु हो ।
३० वटा औषधिको तत्त्व, मलिकुलरहरूका लागि कच्चापदार्थ ल्याउने नीति मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको तीन महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ, तर निर्णय हुन सकेको छैन ।

सरकारलाई विदेशी औषधिमा रोक लगायौँ भने स्वदेशी उद्योगले मूल्य वृद्धि गर्छन् कि भन्ने शंका हुन सक्छ । तर, नेपाल सरकारले औषधिको मूल्य तोक्ने कार्यविधि परामर्श परिषद् पास भएको अवस्था छ । त्यसो हुँदा मूल्य सरकारको हातमा छ । उद्योग संघले जथाभावी रूपमा मूल्य बढाउन सक्ने अवस्था छैन । गुणस्तरमा प्रतिवद्धता छ । हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्म दुर्गम ठाउँमा औषधि पुर्याएका छौँ । तर पनि सरकार नेपाली उद्योगप्रति अझै किन सकारात्मक छैन ?

अझै पनि दुर्गममा बसोवास गर्ने नेपालीले सहज रूपमा औषधि पाइरहेका छैइनन् नि ?
नेपाल औषधि व्यवसयी संघको माध्यमबाट नेपालका सबै ठाउँमा औषधि पुग्ने गर्छ । दुर्गम क्षेत्रमा औषधि नपाउनुको मुख्य कारण नेपाल सरकारले निःशुल्क रूपमा बाढ्ने औषधि हो । सरकारले किनेर बाँढ्ने औषधि हो । के कारणले गर्दा सरकारले सबै ठाउँमा औषधि पुर्याउन सकेको छैन, त्यो सरकारले सुधारेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । तर, नेपाल उद्योग संघले देशलाई पुग्ने औषधि दिन सक्छ ।

बजारमा स्वदेशी औषधिको हिस्सा कम हुनुमा कतै गुणस्तरीय औषधि दिन नसक्नु त हैन ?
गुणस्तर दिने विषयमा हामी चुनौती नै दिन्छौँ । नेपाली औषधिको पछाडि हेर्दा कहिले बनेको, कुन उद्योगमा बनेको, सबै जानकारी हुन्छ । उद्योगहरूमा गएर हेर्दा पनि गुणस्तर छ कि छैन थाहा हुन्छ । जुन औषधिका लागि कच्चापदार्थ कहाँबाट ल्याएको, कसले जाँच गर्यो, मेसिन कसले चलायो, उद्योगमा औषधि कतिपटक परीक्षण भयो, यी सबै जानकारीको अभिलेख राखिएको हुन्छ । त्यसकारण पनि हामी सरकारलाई चुनौती दिन सक्छौँ कि हामी गुणस्तरयुक्त औषधि दिन सक्षम छौँ र दिइरहेका छौँ ।

जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन ।

धेरै औषधि उद्योगका जिएमपी नवीकरण हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरमा शंका उठ्नु स्वाभाविक होइन र ?
जिएमपी भनेको गुड म्यानिफ्यक्चरिङ प्राक्टिस हो । उदाहरणका लागि जसरी एउटा गाडी चलाउने मानिसलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स दिएको हुन्छ, त्यसैगरी औषधि उद्योगको लाइसेन्स जिएमपी हो । लाइसेन्सको मिति सकिएपछि नवीकरण गर्न जानुपर्छ । नवीकरण गर्न हामीले पेस गरेका छौँ । तर, सरकारले नवीकरण गर्न सकेको छैन । यसको मतलब गुणस्तर नै नाश भयो भन्ने त होइन नि ! गुणस्तरको सवालमा विदेशी दलालले नेपाली औषधिको गुणस्तरबारे अफवाह फैलाउन खोजिरहेका छन् ।

तपाईं गुणस्तरको चुनौती दिइरहनुभएको छ, तर नेपाली औषधिको बजार भने न्यून छ । नेपाली औषधिलाई सरकारले नपत्याएको कि उपभोक्ताले त ?
औषधि उत्पादनका हिसाबले भारत विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ । भारतले आफ्नो उत्पादनमा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत बढायो भने नेपाललाई सित्तैँमा औषधि दिन सक्छ । यस्तो देशसँग हामीले खुला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ । सरकारले नेपाली उद्योगलाई लाइसेन्स दिन ढिला गर्छ, तर विदेशीलाई चाँडै दिन्छ । अब यस्तो अवस्थामा कसले पत्याएन भन्नुभन्दा पनि यो देशमा जुन नीति हुनुपर्ने हो, त्यसले हामीलाई पत्याएन भन्नुपर्छ । यदि खुला आयात बन्द गर्न सकियो भने अबका दिनमा देशको ८० प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशी औषधि कम्पनीले पूरा गर्न सक्छन् ।

उसो भए काम गर्नेको नियत खराब हो कि नीति नै फेरबदल गर्नुपर्ने हो त ?
नीति राम्रो छ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको नीति मात्र लागू गर्ने हो भने पनि नेपाली औषधिले ठूलो स्थान पाउँछन् । नेपाली औषधि उद्योग काम गर्न सक्षम छन्, काम गर्ने प्रविध तथा जनशक्ति पनि राम्रो छ । तर, सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै