पाँच वर्षमा ११ गुणाले बढ्यो डेंगु संक्रमण

बढ्दो तापक्रम, सहरीकरणसँगै रोग सार्ने लामखुट्टेले वासस्थान बदल्दा पाँच वर्षका देशभर डेंगुको संक्रमण पाँच गुणाले बढेको छ । यो वर्ष प्रदेश १ अन्तर्गतका जिल्लामा गर्मीयाममा देखिने विभिन्न रोगमध्ये यस वर्ष डेंगुले महामारीको रूप लिएको छ ।

पाँच वर्षअघिसम्म १२ जिल्लामा फाटफुट रुपमा देखिएको डेंगु पाँच वर्षको बीचमा ५६ जिल्लामा देखापरिसकेको छ ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा सबैभन्दा बढी चितवनमा ११९ र पर्सामा ११४ जनासहित ३०२ जनामा डेंगु देखिएकोमा अन्य जिल्लामा १/२ वटा केसमात्रै भेटिएको थियो ।

महाशाखाका अनुसार देशभरका ५६ जिल्लामा डेंगुका बिरामी फेला परिसकेका छन् । पाँच वर्ष यताको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष प्रदेश १ को सुनसरी (धरान)मा मात्रै ३ हजार २५ जनामा डेंगु प्रमाणित भएको छ ।
पाँच वर्षअअि १२ जिल्लामा जम्मा ३०२ डेंगु बिरामी भेटिएकोमा यो वर्ष ३४ जिल्लामा ३ हजार ४ सय २५ जनामा डेंगी देखापरिसकेको छ । महाशाखको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष प्रदेश १ का १० वटै जिल्लामा डेंगु भेटिइसकेको छ । जसमा सुनसरीमा बढी र त्यसपछि मोरङ र झापामा बिरामी भेटिएका छन् ।

त्यसैगरी प्रदेश २ मा ४ जिल्लामा १२ बिरामी, प्रदेश ३ का ९ जिल्लामा १२६, गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लामा २६, प्रदेश ५ का ९ जिल्लामा ९६, कर्णाली प्रदेशको सल्यानमा मात्र १ जना र सुदुरपश्चिम प्रदेशको ५ जिल्लामा १२ बिरामी भेटिएका छन् । यो वर्ष प्रदेश २ मा पर्सा र सप्तरी, प्रदेश ३ का मकवानपुर र चितवनमा, गण्डकी प्रदेशको कास्की, प्रदेश ५ को रुपन्देही र नवलपरासीमा बढी बिरामी भेटिएका छन् ।

महाशाखाका अनुसार धरानमा ३० वैशाखदेखि पूर्वी तराईको धरानबाट सुरु भएको डेंगुको संक्रमण अझै पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । विगत वर्षका अनुभवका आधारमा पनि थप सतर्कता अपनाउँदै समयमै रोकथामका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी न्यूनीकरणतर्फ लाने प्रयास भइरहेपनि प्रभावहीन देखिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

किट अभावमा अस्पताल पुगेका बिरामीले २ दिनसम्म गराउन पाएनन् डेंगुपरीक्षण, कालोबजारी यथावत्

एक महिनाअघि सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाबाट सुरु भएको डेंगु विस्तृत आयतनमा फैलिँदै जाँदा हालसम्म ६ सय ४९ जना बिरामी प्रभावित भइसकेका छन् । तर, डेंगु परीक्षणमा प्रयोग हुने टेस्ट किटको अभावमा बिरामीले जाँच गर्न पाएका छैनन् ।

उपमहानगरका स्वास्थ्य संयोजक रामबाबु यादवका अनुसार ‘बिपी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र विजयपुर अस्पतालमा आएका बिरामी किट अभावका कारण दुई दिनसम्म परीक्षणबाट वञ्चित बने । दुई दिनसम्मको किट अभावपछि प्रदेश निर्देशनालय धनकुटाबाट बिहीबार मात्र १ सय किट ल्याइएको जनाइएको छ । तर, बिरामी संख्या धेरै भएका कारण उपलब्ध किट अपर्याप्त नै हुने यादव बताउँछन् । हाल बिपी स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा २५ जना बिरामी भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन् ।

लामखुट्टेको टोकाइपछि ४ देखि १० दिनको बीचमा डेंगुको लक्षण देखापर्ने गर्छ । ज्वरो आउने, शरीरमा रातो दाग आउने, मांसपेशी दुख्ने, टाउको दुख्ने, गिजाबाट रगत आउनेजस्ता समस्या देखिने गर्छन् ।

‘अस्पतालमा किट अभाव भएपछि बिरामी निजी क्लिनिकमा गएर बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्,’ यादवले हेल्थपोष्टसँगको कुराकानीमा भने, ‘अभावको फाइदा उठाएर कालोबजारीमा किट बेचिँदै छ ।’ उनका अनुसार ४ देखि ५ सय पर्ने किट २ हजारसम्म मूल्यमा बेचिएको पाइएको छ । यसअघि प्रकोपको फाइदा उठाउँदै ६ गुणासम्म मूल्य लिएर स्वास्थ्यसंस्थाबाटै किट विक्री गरेका समाचार छ्यापछ्याप्ती भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरिने सूचनासमेत जारी गरेको थियो । यद्यपि, हालसम्म कसैलाई कारबाही भएको सार्वजनिक भएको छैन ।

लामखुट्टेको टोकाइपछि ४ देखि १० दिनको बीचमा डेंगुको लक्षण देखापर्ने गर्छ । ज्वरो आउने, शरीरमा रातो दाग आउने, मांसपेशी दुख्ने, टाउको दुख्ने, गिजाबाट रगत आउनेजस्ता समस्या देखिने गर्छन् ।

संक्रमित लामखुट्टेको टोकाइका कारण सर्ने डेंगुरोग मानिसबाट मानिसमा भने नसर्ने विशेषज्ञको भनाइ छ । गर्मी बढेसँगै विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा डेंगुले जनसाधारणलाई ग्रस्त बनाउने गरेको छ । डेंगुबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुको विकल्प नभएको विशेषज्ञ चिकित्सकहरू बताउँछन् । सर्वसाधारणमा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपायबारे चेतना विस्तार नभएसम्म डेंगु नियन्त्रण चुनौतीकै रूपमा रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

जिम्मेवारी निर्क्योलमा अन्योल र चुनौतीपूर्ण बनेको रोगनियन्त्रण

गर्मी मौसमसँगै लाग्ने केही विशेष रोग छन् । विगत वर्षका अनुभवले देखाएको छ कि, मौसम परिवर्तन हुँदा एउटा रोग लाग्छ र गर्मी मौसम आउनेबित्तिकै केही विशेष रोग देखिन्छन् । गर्मी लागेपछि कीटजन्य रोगहरूको संक्रमण बढ्छ । उदाहरणका लागि लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने औलो, डेंगी, मलेरिया हुन सक्छन् । भुसुनाबाट सर्ने कालाजारलगायत रोगको पनि गर्मीमा जोखिम रहन्छ । त्यसैगरी, स्क्रप टाइफस, जुन एकथरी सनो किराबाट हुने गर्दछ, यसको संक्रमण देखापर्छ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विशेषगरी पानीको प्रदूषणले हुने रोगहरू गर्मीमा अत्यधिक देखिने गर्छन् । उदाहरणका लागि झाडापखाला, आउँ, हैजा, हेपाटाइटिस, टाइफाइड आदिको संक्रमण गर्मीमा देखिन्छ । यी रोगहरूको प्रकोपचाहिँ गर्मी मौसम सुरु भएपछि देखिन थाल्छ ।

यस्ता रोगको नियन्त्रणका लागि दुई–तीनवटा काम निरन्तर भइरहेको हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी र स्वास्थ्यसंस्थाहरूलाई यी रोगबारे सचेत गराउने तथा तालिम दिने काम भइरहन्छ । यसका लागि राष्ट्रिय रोगनियन्त्रण कार्यक्रम नै सञ्चालनमा छ । गर्मी मौसममा लामखुट्टे वृद्धि हुने र रोग सर्ने हुँदा यसको रोकथामका लागि बढी प्रभावित क्षेत्रमा झुल वितरण भइरहेको छ । जहाँ कालाजार बढी देखिन्छ र लामखुट्टेको महामारी नै देखिएको छ, त्यस्ता ठाउँमा घर–घरमा विषादी छर्कने गरिएको छ ।

हामीले प्रयोग गर्ने पानी जुन छ, त्यसको शुद्धता, शौचालयको व्यवस्थापन, ढलको निकासको व्यवस्थापनलगायत कुरामा सावधानी अपनाउन नसक्दा रोगले महामारीको रूप लिने गर्छन् ।

यस्ता रोगबाट बच्न अपनाउनुपर्ने सावधानीको सबैभन्दा ठूलो पाटो भनेको खानेपानी र खानाको स्वच्छता र शुद्धतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हामीले प्रयोग गर्ने पानी जुन छ, त्यसको शुद्धता, शौचालयको व्यवस्थापन, ढलको निकासको व्यवस्थापनलगायत कुरामा सावधानी अपनाउन नसक्दा रोगले महामारीको रूप लिने गर्छन् । एकजना अथवा दुईजना बिरामीलाई रोगले च्याप्दैमा महामारी भन्न मिल्दैन । यी रोगहरू कस्ता हुने गर्छन् भने एक व्यक्तिको दिसाबाट कसैले प्रयोग गर्ने पानीको स्रोतमा दिसा मिसियो भने उक्त पानी प्रयोग गर्दा अधिकांश मानिसलाई रोग सर्ने हुन्छ । विशेषगरी, यसबाट पानीजन्य रोगहरूको संक्रमण जोखिम अत्यधिक हुन्छ । त्यसैले खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

डेंगी रोगबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्ने उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि सम्भावित ठाउँहरूमा पानी जम्न दिनुहुँदैन, ‘खोज र नष्ट गर’ अभियान गरेर समुदायस्तरबाट महिला स्वयंसेविकालगायत सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तिहरू परिचालन गरेर घर–घर पुगी लामखुट्टेका अण्डा तथा लार्भाहरू नष्ट गर्ने र समुदायमा जनचेतना फैलाउने कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।

अहिले हामी संघीयमा गएदेखि स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा स्थानीय र प्रदेश तहमा गएको अवस्था छ । संघीय सरकारको यससम्बन्धी बजेट र गतिविधि निकै घटेको अवस्था छ । अगामी वर्षको बजेट यस वर्षको भन्दा कम हुनेछ ।

कामको प्रकृतिलाई हेर्दा इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाले पहिले सरुवारोग मात्रै हेर्ने गथ्र्यो । अहिले हामीसित नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्यदेखि लिएर कुष्टरोग, अपांगता भएकाको व्यवस्थापनलगायत जिम्मेवारी जोडिएका छन् । तर, जिम्मेवारी घटिरहँदा बजेटको चुनौती देखिएको छ । महामारीको सम्भावना भएका रोग तथा नयाँ सम्भावित रोगहरू हुन्छन्, यसबारे नयाँ कार्यक्रम, गतिविधि गर्नका लागि हाम्रा लागि कार्यक्रमको पनि अभाव पनि छ ।

कुनै रोगले प्रकोपको रूप धारण गरेको खण्डमा कुन तहको जिम्मेवारी के हो, कस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको जिम्मेवारी हुने भन्ने अन्योल छ र कार्यक्रम नै गर्दा पनि अधिकांश रोगनियन्त्रण तथा रोकथामका गतिविधि सबै तल्लो तहमा छन् ।

बजेट सिलिङ जुन आएको हुन्छ, त्यहीभित्र रहेर हामीले कार्यक्रम बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । संघीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र सरुवारोग नियन्त्रण कार्यक्रम पर्छ । तर, हाल तीन तहको सरकार भएपछि स्पष्ट कानुनको खाका विकास भएको छैन । उदाहरणका लागि कुनै ठाउँमा प्रकोप देखियो भने त्यहाँ को पहिला जाने र घटना भएपछि हामीलाई सूचना आउनुपर्ने कि नपर्ने, गइयो भने पनि सीधै जानुपर्ने हो कि स्थानीय तहको अनुमति लिएर जानुपर्ने हो, यस्ता विषयको निक्र्योल हुन नसक्दा रोगले महामारीको रूप लिने जोखिम रहन्छ । हालसम्म पुरानै संरचनाका कर्मचारी विभिन्न ठाउँमा खटिएका छौँ, स्थितिको संवेदनशीलतालाई बुझेर समन्वय गरिरहेका छौँ, जुन आपसी समझदारीमा गरिहेका छौँ ।

अहिले कुनै रूपमा कानुनी आधार स्पष्ट भइसकेको छैन । कुनै रोगले प्रकोपको रूप धारण गरेको खण्डमा कुन तहको जिम्मेवारी के हो, कस्तो अवस्थामा संघीय सरकारको जिम्मेवारी हुने भन्ने अन्योल छ र कार्यक्रम नै गर्दा पनि अधिकांश रोगनियन्त्रण तथा रोकथामका गतिविधि सबै तल्लो तहमा छन् । तर, ती गतिविधि कुन रूपमा चलिरहेका छन्, तिनको अनुगमनका पाटाहरू, प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्ने कामहरू के भइरहेका छन्, यस्ता विषयको अधिकांश जिम्मेवारी तल्लो तहमा छ ।

हामीसँग अर्को चुनौती के रह्यो भने सरुवारोगहरू विशेषगरी महामारीजन्य रोग हेर्नका लागि पहिले जिल्लामा प्रावधिक जनशक्तिको विकास हुने गथ्र्यो । उदाहरणका लागि कीटजन्य रोगका लागि भेक्टर कन्ट्रोल इन्पटर, मलेरिया इन्पटर हुने गर्थे । त्यसैगरी, महामारी हेर्नका लागि र्यापिड रेक्पोसिप फोकल पर्सन भनेर राखिएको हुन्थो, जसलाई १०औँ वर्ष लगाएर नेपाल सरकार र केही विभिन्न संस्थाले तालिम दिएका थिए । तर, हाल आएर ती संरचना नै छिन्नभिन्न भएका छन् ।

यसले १०औँ वर्ष तालिम दिइएका जनशक्तिको फेरि नयाँ विकासका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पुरानो र नयाँ संरचनाबीचको अन्तरालमा कसरी काम गर्ने भन्नेमै अन्योलको अवस्था छ । काम त जसोतसो चलिरहेकौ छ, तर जति व्यवस्थित तरिकाले हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

भयावह बन्दै डेंगु, हजार बिरामी, सय किट

अक्टोबरदेखि डिसेम्बर महिना डेंगु संक्रमणका लागि जोखिमपूर्ण हुन् । त्यसमा पनि नोभेम्बर डेंगु संक्रमणको सर्वाधिक जोखिम समय हो । दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालमा यो समयमा डेंगुले सयौँ मानिस प्रभावित हुँदै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष डेंगुका कारण धेरै नेपाली ज्यान गुमाउन बाध्य छन् । विगतको अनुभवकै आधारमा पनि सतर्कता अपनाउँदै रोगनियन्त्रणमा राज्यको तत्परता हुनुपर्ने हो । तर, यसवर्ष विगतभन्दा अझै अन्योल बढेको देखिएको छ ।

पोखरामा डेंगु प्रकोप, परीक्षणका लागि किट छैन
करिब २ साताअघिदेखि पोखराको लप्सीफेदीमा ८० जना बिरामीमा डेंगु पुष्टि भइसकेको छ । त्यस्तै, पाँच सयभन्दा बढी बिरामी उस्तै लक्षणबाट प्रभावित भई अस्पताल भर्ना भएका छन् । तर, स्वास्थ्य अधिकारीहरू डेंगु परीक्षण गर्ने ‘र्यापिड डायग्नोस्टिक किट’को अभावमा उपचार तथा रोगनियन्त्रणमा समस्या भएको बताउँछन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडिसिडी)ले पोखरामा केही मात्रामा बिरामी देखिएपछि सयवटा किट पठाएको छ । ‘सबै बिरामी परीक्षण गराएर विश्वस्त हुन चाहन्छन्,’ टेकु अस्पतालका निर्देशक तथा वरिष्ठ भाइरोजोजिस्ट डा. वासुदेव पाण्डेले भने, ‘तर, त्यति किटले कस–कसलाई परीक्षण गर्ने भन्ने कुराले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा छन् ।’
लामो ज्वरो र डेंगुसँग मिल्ने अन्य लक्षणबाट प्रभावित धेरै बिरामी पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा उपचाररत छन् ।

जनस्वास्थ्य भन्छ– सबै बजेट महानगरसँग छ, उसैले जिम्मा लिनुपर्ने हो । महानगर भन्छ– हामीलाई केही थाहै छैन, जनस्वास्थ्य नै आधिकारिक निकाय भएकाले समयमै जानकारी गराउनुपर्ने हो । कतिसम्म भने, आकस्मिक बैठक राख्न पनि खाजा कसले खुवाउने, भत्ता कसले दिने, संयोजन कसले गर्ने भन्नेमै अल्झिएको अवस्था छ ।

निःशुल्क उपचार नपाएको प्रति बिरामीको गुनासो रहेको निर्देशक पाण्डे बताउँछन् । ठूलो संख्यामा बिरामी बढ्न थालेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमा डेंगु नियन्त्रण तथा उपचार तालिमका लागि डा. पाण्डेलाई बोलाएको थियो । ‘बिरामीको बढ्दो माग र अपर्याप्त किटको समस्या समाधानका लागि रगतमा प्लेटलेटको संख्या एक लाखभन्दा कम हुनेलाई मात्र किट प्रयोग गर्न हामीले तालिमका क्रममा स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई सुझाब दियौँ,’ डा. पाण्डेले भने ।

समन्वय अभावमा उपचारमा समस्या
ठूलो संख्यामा बिरामी देखापरिसक्दा पनि कसले पहलकदमी लिने भन्ने अन्योल हुँदा उपचारमा ढिलाइ भएको छ । रोग नियन्त्रणका लागि अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा सम्पूर्ण बजेट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ । तर, महानगर, प्रदेश तथा जनस्वास्थ्य कार्यालयबीच कसले पहलकदमी लिने भन्नेमा अन्योल छ । जनस्वास्थ्य भन्छ– सबै बजेट महानगरसँग छ, उसैले जिम्मा लिनुपर्ने हो । महानगर भन्छ– हामीलाई केही थाहै छैन, जनस्वास्थ्य नै आधिकारिक निकाय भएकाले समयमै जानकारी गराउनुपर्ने हो । कतिसम्म भने, आकस्मिक बैठक राख्न पनि खाजा कसले खुवाउने, भत्ता कसले दिने, संयोजन कसले गर्ने भन्नेमै अल्झिएको अवस्था छ ।

पोखरा प्रमुख पर्यटकीय स्थल भएकाले त्यहाँ महामारी फैलिएमा एकातिर देशैभर रोगको संक्रमण फैलने खतरा छ भने अकोतर्फ पर्यटन व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित हुने जोखिम छ । यसप्रति अहिले अधिकारीहरू चिन्तित देखिएका छन् । यसै सन्दर्भमा केन्द्र, प्रदेश, महानगर र जनस्वास्थ्यका प्रतिनिधिबीच पोखरामा भएको डेंगु नियन्त्रणसम्बन्धी छलफलमा गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरमाया पुनलाई रोगको जोखिम र वर्तमान वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराइएको छ । पुनले डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताएकी छिन् ।

केही समयअघि वनस्थलीआसपासबाट आएका डेढ दर्जन बिरामीमा डेंगु पुष्टि भएपछि इडिसिडीले टिम पठाएर ‘सर्च एन्ड डेस्ट्रोए’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । भाइरको सरुवा चरित्रका कारण अर्को वर्ष डेंगुले कुन क्षेत्रमा डेरा जमाउँछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन भएकाले सबैले यस रोगप्रति वेलैमा सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

किट अभावबारे इडिसिडीका निर्देशक डा. विवेककुमार लाल देशैभर आपूर्ति गर्न पुग्ने गरी किट खरिद गर्न केन्द्रसँग बजेट नभएको बताउँछन् । ‘हामीले आवश्यक बजेट स्थानीय सरकारलाई दिइसकेका छौँ । योजना बनाउँदा नै अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार खरिदका लागि सबै बजेट स्थानीय सरकारलाई प्रत्यायोजन गरिसकिएको छ,’ डा. लालले भने, ‘तर पनि रोगको जोखिम देखिएका स्थानमा जसोतसो ५० देखि १०० किट हामीले उपलब्ध गराएकै छौँ ।

त्यसभन्दा बढी हामीसँग क्षमता छैन । तर, जे भए पनि महामारी नियन्त्रणको जिम्मा केन्द्र सरकारले लिनुपर्ने हो । भारतका धेरै राज्यलगायत संघीय संरचनाका अधिकांश मुलुकमा महामारी नियन्त्रणलगायत आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि केन्द्र सरकार तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ ।’ यस्ता समस्यामा के गर्ने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीको उपस्थितिमा छलफलसमेत गरिसकेको उनले बताए ।

बसाइँ सर्दै डेंगु भाइरस
यसवर्ष तुलनात्मक रूपमा अति जोखिम क्षेत्रका रूपमा परिचित चितवनमा डेंगुका बिरामी कम देखिएका छन् । तथ्यांकअनुसार यसवर्ष चितवनमा हालसम्म २० भन्दा कम बिरामी भेटिएका छन् । विगत वर्षहरूमा जोखिम मानिएको रूपन्देहीमा पनि यसवर्ष तुलनात्मक रूपमा कम बिरामी देखिएका छन् । यसलाई विशेषज्ञहरू भाइरसले ठाउँ परिवर्तन गरिरहने संकेत मान्छन् । गत वर्ष बाढी प्रभावित जिल्लाहरू महोत्तरी र सर्लाहीमा डेंगुको प्रकोप बढी देखिएको थियो ।

काठमाडौं पनि अझै २ महिना डेंगु संक्रमणको जोखिममा छ । केही समयअघि वनस्थलीआसपासबाट आएका डेढ दर्जन बिरामीमा डेंगु पुष्टि भएपछि इडिसिडीले टिम पठाएर ‘सर्च एन्ड डेस्ट्रोए’ अभियान सञ्चालन गरेको थियो । भाइरको सरुवा चरित्रका कारण अर्को वर्ष डेंगुले कुन क्षेत्रमा डेरा जमाउँछ भन्ने अनुमान लगाउन कठिन भएकाले सबैले यस रोगप्रति वेलैमा सजगता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बुटवलमा बिरामी भेटिएपछि, डेंगु ‘खोज र नष्ट’ अभियान (फोटो फिचरसहित)

रुपन्देहीमा डेंगुका बिरामी देखिएपछि बुटवलमा डेंगुको विषयमा सचेतना अभियान चलाइएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाकाअनुसार घरदैलो, माइकिङ, रेडियो सूचना र पप्पलेटको माध्यमबाट सचेतना अभियान चलाएको छ । टोल विकास संस्था, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र नगरभित्रका स्वास्थ्य सस्ंथाहरुलाई अभियानमा सहभागी गराइएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य अधिकृत कपिल गौतमले जानकारी दिए ।


लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालकाअनुसार ४० जनामा डेंगु देखिइसकेको छ, भने डेंगुको कारण एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ । मृत्यु हुनेमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका वृद्ध छन् । डेंगुको सतर्कताका लागि सचेतना अभियान सञ्चालन गरिएको बुटवल वडा नं. ११ का वडाअध्यक्ष रामचन्द्र खनालले बताए । सचेतना अभियानमा हिँड्नेहरुले जमेको पानीमा कालो मोबिल र मट्टितेल छर्किने, नाली र झाँडी सफा गर्नका लागि सहभागी गराउने कामसमेत गरिरहेको बताए । वडा नं. ११ मा मात्र ६० वटा टोल विकास संस्था र ४१ जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका रहेका छन् ।


अञ्चल अस्पतालका मेडिकल रेकर्डर अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मी यो संख्या चार अस्पतालको रेकर्ड मात्र हो । बुटवल क्षेत्रमा १५ अस्पताल रहेकोमा खत्री नर्सिङ होम, क्रिमशन अस्पताल र गौतमबुद्ध सामुदायिक अस्पतालले मात्र डेगुको रिर्पोटिङ गरेका छन् । तीनसहित लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको रेकर्डमा मात्र ४० जना देखिएको हुँदा यो संख्या अझ बढिरहेको हुन सक्ने रेग्मीले बताए । डेंगु देखिने महिना सुरु अघि नै डेंगुका बिरामी देखिएको उनले बताए । एक दुई जनामा बैशाखमै देखिएको डेंगु साउन महिनामा यो क्रम बढेर गएको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज रेग्मीले बताए । सामान्यतः असोज महिनादेखि देखिने डेंगुका बिरामी यसवर्ष साउन महिनादेखि देखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।


जनस्वास्थ्य कार्यालयका भेक्टर कन्ट्रोल निरीक्षक केदारनाथ शाहकाअनुसार देखिएका डेंगुका बिरामी अधिकांश बुटवलका छन् भने अरु तिलोत्तमा र केही बाहिरी जिल्लाका छन् । गत वर्ष असोज महिनादेखि पौष महिनासम्म रुपन्देहीमा डेंगु देखिएको थियो । डेंगुबाट गतवर्ष ९ सय ४७ जना प्रभावित भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयको भनाई छ ।
डेंगुको बढी जोखिम बुटवल उपमहानगर पालिका क्षेत्र नै देखिएको छ । त्यसमध्ये पनि साविकको बुटवल नगरपालिका क्षेत्रमा बढी जोखिम छ । डेंगु देखिनुमा यस क्षेत्रभित्रका ढल फोहर हुनु, खाल्टाखाल्टुमा पानी जम्नु, मोटर गाडीका टायर, ट्युव व्यवस्थित नहुनुजस्ता कारण हुन् । गतसालको ९ सय ४७ मध्ये बुटवलमा मात्र ५ सय ५७ बुटवलमा भेटिएका थिए । बुटवलपछि तिलोत्तमा नगरपालिका पनि डेंगुको जोखिम क्षेत्र भएको जनस्वास्थ्य कार्यालय, रुपन्देहीले जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै