रेडियोग्राफरदेखि प्रमुखविशेषज्ञसम्म : जसले ३७ वर्ष दुर्गममा सेवा गरे

स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा गगन थापा थिए, लामो समय दुर्गमका बिताएका डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई मन्त्रालयबाट तपाईं काठमाडौं आउनुपर्यो भनेर आग्रह गरियो । तर, डा. प्याकुरेलले सीधै हुन्न भने । किन ?  सहकर्मीहरू विभाग र मन्त्रालयका महाशाखा, शाखाका प्रमुख हुन तँछाड–मछाड गरिरहँदा डा. प्याकुरेलले १२औँ तह (विशिष्ट श्रेणी÷प्रमुख विशेषज्ञ) नभई काठमाडौं आउँदिनँ भने । त्यसको एउटै मात्र अर्थ थियो, डा. प्याकुरेलको दुर्गमप्रतिको लगाव । काम गर्दाको आनन्द र सम्मान सधैँ मोफसलमै मिल्थ्यो ।

अस्थायी रेडियोग्राफरदेखि महानिर्देशक र प्रमुख विशेषज्ञसम्मको जिम्मेवारी सम्हालेर ४० वर्ष २ महिना १८ दिन स्वास्थ्यसेवामा बिताएका डा. प्याकुरेल त्यही चाहनाले झन्डै ३७ वर्ष मोफसल÷दुर्गममा रमे । अनिवार्य अवकाशसँगै लामो÷छोटो सहकार्य गरेका सहकर्मीले सोमबार स्वास्थ्यसेवा विभागमा एक समारोहका बीच उनको औपचारिक बिदाइ गरिरहँदा डा. प्याकुरेलको बोलीमा कुनै सेवानिवृत्तपन थिएन । ‘अधिकांश ठाउँमा निर्णय गर्ने तहमै बसेर काम गरेँ, जे जिम्मेवारी पाएँ, त्यहाँ खुट्टा नकमाई गोल गरेँ,’ उनले भने ।

यो विन्दुमा आइपुग्दा उनलाई समग्रमा एउटा व्यक्तिको उपस्थितिले पार्न सक्ने अन्तर र गर्न सक्ने परिवर्तन गर्न सकेँ भन्नेमा सन्तुष्टि छ । पछिल्ला जिम्मेवारी हेर्ने हो भने उनी १८ असारदेखि स्वास्थ्य प्रणालीको प्रमुख कार्यकारी निकाय स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक थिए । त्यसअघि १२ मंसिर ०७५ मा प्रमुख विशेषज्ञ भएर मन्त्रालय छिरेका डा. प्याकुरेलले बीचको डेढ महिना आर्थिक अधिकारसहितको निमित्तसचिवका रूपमा मन्त्रालय सम्हाले । ‘प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा मन्त्रालयलाई नीतिगत दृष्टिकोण दिने र बाटो देखाउने काममा मैले जे गर्न सकेँ, त्यसमा सन्तोष छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयमा लामो समय संगठन संरचना विवादमै बित्यो । स्वास्थ्य संरचनालाई नजिकबाट बुझेकाहरू जिल्लाको संरचना खारेज हुँदा स्वास्थ्य धरासायी बन्छ भन्नेमा चिन्तित थिए । नयाँ मन्त्री आएपछि प्याकुरेलले नै उनको साथ लिएर ३५ बाट ७७ जिल्लामा स्वास्थ्यको संरचना रहने, तालिम केन्द्र, मेडिकल स्टोरसमेत कायमै राखे ।

डा. प्याकुरेलले खास गरी मन्त्रालय र विभागमा बसेर गरेका कामको हिसाब सजिलै देखिए पनि दुर्गममा सेवाप्रवाहको तहमा बसेर गरेकै सेवाका कारण अवकाश हुने दिनसम्म पनि उनलाई लोकप्रिय स्वास्थ्यकर्मीकै रूपमा लिइयो । प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा कतिपय अवस्थामा भूमिकाविहीन हुँदा पनि जिल्ला–जिल्लाबाट उनलाई भेट्न आउनेको कमी हुँदैनथ्यो । उनको कार्यकक्ष सधैँ खचाखच हुन्थ्यो । ‘जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जोसुकै जहाँबाट आए पनि सबैले मलाई अभिभावक नै मान्थे,’ उनी भन्छन् । यस अर्थमा ३५ हजार कर्मचारी रहेको स्वास्थ्यसेवामा डा. सुशीलनाथलाई कमै स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सर भनेर सम्बोधन गर्थे, अधिकांशले उनलाई दाई भन्थे र मान्थे पनि ।

संविधानमा स्वास्थ्य मौलिक हकका रूपमा स्थापित भए पनि जनस्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यका ऐन बनाउने कुराको अर्जेन्सीबोध सिस्टमबाट उनीले गराए र सफलता पनि मिल्यो । आधारभूत स्वास्थ्यसेवा तोक्ने कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । विकास समितिहरू खारेज हुँदा स्वास्थ्यको एजेन्डाले राजनीतिक तरंग ल्याउँदा उनले नै त्यो चाहिन्छ भनेर लडे र कायमै पनि भयो ।

डा. प्याकुरेलले पुर्याएको सेवा र दिन सक्ने योगदानलाई मनन गरेर पछिल्लोपटक मन्त्रालयले विशेषज्ञ सेवाका लागि उनको सेवावधि एक वर्ष थप्न प्रस्ताव पठाए पनि समयमा निर्णय आएन । अझै पनि उनी औपचारिक रूपमा अवकाशपत्र बुझाइएका छैनन् ।

डा. प्याकुरेलले खास गरी मन्त्रालय र विभागमा बसेर गरेका कामको हिसाब सजिलै देखिए पनि दुर्गममा सेवाप्रवाहको तहमा बसेर गरेकै सेवाका कारण अवकाश हुने दिनसम्म पनि उनलाई लोकप्रिय स्वास्थ्यकर्मीकै रूपमा लिइयो । प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा कतिपय अवस्थामा भूमिकाविहीन हुँदा पनि जिल्ला–जिल्लाबाट उनलाई भेट्न आउनेको कमी हुँदैनथ्यो । उनको कार्यकक्ष सधैँ खचाखच हुन्थ्यो । ‘जनस्वास्थ्य कार्यकर्ता, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी जोसुकै जहाँबाट आए पनि सबैले मलाई अभिभावक नै मान्थे,’ उनी भन्छन् । यस अर्थमा ३५ हजार कर्मचारी रहेको स्वास्थ्यसेवामा डा. सुशीलनाथलाई कमै स्वास्थ्यकर्मीले मात्र सर भनेर सम्बोधन गर्थे, अधिकांशले उनलाई दाई भन्थे र मान्थे पनि ।

डा. प्याकुरेलको चार दशकभन्दा लामो स्वास्थ्यसेवायात्राको सुरुवात ४ असार ०३६ मा अस्थायी एक्स–रे प्राविधिकका रूपमा मेची अञ्चल अस्पताल भद्रपुरबाट भयो । ०३७ मा उनी स्थायी भए । प्राविधिकका रूपमा सेवासँगै डाक्टर पढ्ने रहर र प्रयत्न जारी थियो । प्राविधिक डा. प्याकुरेलले ०४० मा महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस (आइओएम) मा एमबिबिएस पढ्नका लागि नाम निकाले । एमबिबिएस सकेपछि पनि सेवा गर्ने ठाउँ त सरकारी नै थियो । एक वर्षको इन्टर्नसिपपछि ०४५ मा उनी भोजपुर अस्पताल पुगे । ०४७ मा लोकसेवामार्फत स्थायीमा नाम निकाले । पाँचजना चिकित्सकका लागि दरबन्दी खुलेकोमा उनको नाम ३ नम्बरमा निस्कियो । त्यसपछि पहिलो पोस्टिङ दोलखाको जिरी अस्पतालमा भयो । त्यति नै वेला दोलखामा जनस्वास्थ्य कार्यालय बन्यो । उनले दोलखाको पहिलो जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख भएर काम गरे ।

डा. प्याकुरेल ०६९ मा आन्तरिकतर्फको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११औँ तहमा नाम निकाल्न सफल भए । ११औँ तह भएपछि जिल्ला चहार्ने यात्रा क्षेत्रतिर सर्यो । सुरुमा उनले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतमा एक वर्ष काम गरे । त्यसपछि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा ३ वर्ष र सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयमा क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा अढाई वर्ष नेतृत्व सम्हाले । सुदूरपश्चिम बस्दाबस्दै डा. प्याकुरेलको १२औँ तहमा बढुवा भयो । त्यसपछि अवकाशनिकटको यात्रा उनले देशभर डुलेर बटुलेको अनुभवलाई सानै तहमा भएपछि पोलिसीमा उतारेर कार्यक्रममा लागू गरे ।

उनले ०५१ मा थाइल्यान्डको मेदन विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्तिमा एक वर्ष एमपिएच गर्ने अवसर पाए । जनस्वास्थ्य पढेर फर्किएपछि ०५४ सम्म उनले तेह्थुम अस्पतालमा काम गरे । यसबीचमा उनलाई राजधानी र मन्त्रालय विभागका धेरै ठाउँमा सरुवा हुन अफर आए । तर, उनी जिल्लामै रमाए । उनले कहिल्यै दुर्गम, सुगमका आधारमा कार्यक्षेत्र रोजेनन्, सरकारले जहाँ खटायो, त्यहीँ पुगेर र चुपचाप सेवा गरे । ०५४ देखि ०६१ सम्म नुवाकोट स्वास्थ्य कार्यालय र अस्पताल प्रमुख भएर बसे । ०६२ देखि ०६३ सम्म उनले त्यसरी नै प्रमुख भएर गोरखाको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि बल्ल उनको नवौँ तह हुने पालो आयो । बढुवापछि उनी संखुवासभाको खाँदबारी जिल्ला अस्पतालमा प्रमुख भएर गए । केही महिनामै तनहुँमा सरुवा भयो । ०६४ देखि ०६९ सम्म तनहुँमा बसे ।

डा. प्याकुरेल ०६९ मा आन्तरिकतर्फको खुला प्रतिस्पर्धाबाट ११औँ तहमा नाम निकाल्न सफल भए । ११औँ तह भएपछि जिल्ला चहार्ने यात्रा क्षेत्रतिर सर्यो । सुरुमा उनले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतमा एक वर्ष काम गरे । त्यसपछि पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयमा ३ वर्ष र सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयमा क्षेत्रीय निर्देशकका रूपमा अढाई वर्ष नेतृत्व सम्हाले । सुदूरपश्चिम बस्दाबस्दै डा. प्याकुरेलको १२औँ तहमा बढुवा भयो । त्यसपछि अवकाशनिकटको यात्रा उनले देशभर डुलेर बटुलेको अनुभवलाई सानै तहमा भएपछि पोलिसीमा उतारेर कार्यक्रममा लागू गरे ।

डा. प्याकुरेल उमेरहदले रिटायर्ड त भए, तर टायर्ड भने भएका छैनन् । ४ दशकभन्दा लामो समयसम्म सिस्टममा डुबेर, डुलेर भोगेका अनुभवले उनी परिपक्व भएका छन् । आगामी दिनमा पनि उनी त्यो अनुभवलाई नीतिमा रूपान्तरण गर्न सरकारले लाए–आराएको काम गर्न तत्पर छन् । उनले सरकारी सिस्टमबाहिर रहेर काम गर्दा पनि त्यसको अन्तिम परिणाम त स्वास्थ्य क्षेत्रमै आउने हो । ‘मलाई विकसित र अल्पविकसित देशको नीतिमा रहेको ग्याप हटाउन अझै काम गर्न पुगेको छैन, अब पनि त्यतै सक्रिय हुन्छु,’ उनले अवकाशपछिको योजना सुनाए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

महानिर्देशक डा. प्याकुरेलको अवकाशसँगै प्रमुख विशेषज्ञविहीन बन्यो मन्त्रालय, न म्यादथप न नयाँ नियुक्ति हुँदा कामकाजमा गतिरोध

स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल सेवानिवृत्त भएका छन् । डा. प्याकुरेलले ६० वर्षे उमेरहद पूरा भएका कारण शनिबार अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । स्वास्थ्यसेवा ऐन २०५३ को दफा ४५ को उपदफा १ ले ६० वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारी सेवाबाट स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह) का रूपमा लामो समय काम गरेका डा. प्याकुरेल कर्मचारी समायोजनपछिको पदस्थापनका क्रममा असारको दोस्रो साता विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त भएका थिए । डा. प्याकुरेलको अवकाशसँगै मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन बनेको छ । १२औँ तह रिक्त रहँदा प्रमुख विशेषज्ञ संयोजक रहने कामहरू अघि बढ्न नसक्ने भएका छन् । विभागको महानिर्देशकका लागि पनि १२औँ तहकै कर्मचारी आवश्यक हुने कानुनी प्रावधान छ । यद्यपि, महानिर्देशकमा त्यसभन्दा मुनिका कर्मचारीलाई समेत निमित्त जिम्मेवारी दिने अभ्यास यसअघि पनि गरिँदै आएको छ ।

मन्त्रालयको १ वर्ष थप गर्ने सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेन
डा. प्याकुरेलले अवकाश पाएसँगै मन्त्रालयमा विशेषज्ञ सेवा अभाव हुने भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डा. प्याकुरेलको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले २ साताअघि १ वार्ष म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप नगरेपछि डा. प्याकुरेल स्वतः आवकाश भएका हुन् । ऐनको दफा ४५ को उपदफा २ ले सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा ६० वर्ष पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीलाई बढीमा ३ वर्षको अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको सोही प्रावधानका आधारमा मन्त्रालयले १ वर्ष म्याद थपका लागि सिफारिस गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले डा. प्याकुरेलको अवधि थप्ने अड्कल लगाइएको थियो ।

प्रमुख विशेषज्ञ अभावमा यी काममा गतिरोध
मन्त्रालयमा १२औँ तहको प्रमुख विशेषज्ञ दरबन्दी रिक्त रहँदा क्षतिपूर्तिलगायत काममा गतिरोध सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्यसंस्थामाथि हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपातबापतको क्षतिपूर्ति समितिको संयोजक १२औँ तहको कर्मचारी हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, उक्त दरबन्दी नै रिक्त भएपछि यस्ता घटना भैपरी आएमा अन्योल सिर्जना हुने अवस्था छ । त्यस्तै, दुईवटा विशिष्टीकृत अस्पतालको अध्यक्ष १२औँ तहको प्रमुख विशेषज्ञ पदेन रहने कानुनी प्रावधान छ । तनहुँको गिरिजाप्रसाद कोइराला श्वासप्रश्वास केन्द्र र भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रको अध्यक्ष प्रमुख विशेषज्ञ हुन्छन् । तर, डा. प्याकुरेलको अवधि नथपिँदा र नयाँ विशेषज्ञ नियुक्तिको प्रक्रियासमेत अघि नबढाइँदा ती अस्पतालका व्यवस्थापकीय काम ठप्प हुने भएका छन् ।

डेंगुले देशभर महामारीको रूप लिइरहेका वेला मन्त्रालय प्रमुख विशेषज्ञविहीन हुनु झन् प्रत्युत्पादक बन्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । रोगनियन्त्रणसम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण कामको जिम्मा प्रमुख विशेषज्ञलाई छ । यस्तोमा लामो समय मन्त्रालयको अनुभव हासिल गरेका र लामै समयसम्म निमित्तसचिवको समेत जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका डा. प्याकुरेलको खाँचो अत्यावश्यक महसुस भएर नै मन्त्रालयले उनको म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले न डा. प्याकुरेलको म्याद थप गरेको छ, न त १२औँ तहमा नियुक्तिका लागि लोकसेवाको प्रक्रिया नै अहिलेसम्म अघि बढाएको छ ।

के भन्छन् डा. प्याकुरेल ?
शनिबारदेखि सेवानिवृत्त भएका डा. प्याकुरेल सरकारले पहिले नै १२औँ तहमा नियुक्तिका लागि प्रक्रिया बढाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘४० वर्ष सेवा गरिसकेको मलाई पुनः सेवामा झुन्डिरहने रहर होइन, तर मन्त्रालयको अवश्यकताले नै मेरो म्यादको सिफारिस भएको हो,’ डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘सरकारले समय छँदै १२औँ तहमा नियुक्तिको प्रक्रिया बढाएको भए मेरो म्याद थपको फाइल क्याबिनेटमा पठाउनुपर्ने कुनै आवश्यकता रहँदैनथ्यो ।’

सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नबढाउँदा र भएकोलाई म्याद थप पनि नगर्दा भने मन्त्रालयका नियमित तथा भइपरिआउने काममा असर पर्ने डा. प्याकुरेल बताउँछन् । २ महिना र एक साताको छोटो अवधि विभागको नेतृत्व गर्दा आफूले गरेका कामबारेको प्रश्नमा डा. प्याकुरेलले डेंगु नियन्त्रण अभियानदेखि पारदर्शिता कायम गरेको सम्म सम्झिए । समायोजनको पदस्थापनपछि अत्यावश्यक परिस्थितिमा बाहेक कर्मचारीको काज रोकेको, अनावश्यक रूपमा फाइल कहिल्यै नअड्काएको, विभागमा कर्मचारीको पोस्टिङ गर्दा सेवा–समूह मिलाएर मात्र गरेकोलगायतलाई डा. प्याकुरेलले २ महिनाको उपलब्धिका रूपमा बताए । स्वास्थ्यमा समायोजनको अन्योलबारे भने डा. प्याकुरेलको भनाइ छ, ‘गलत फर्मुलाले कहिल्यै हिसाब मिल्दैन ।’ पहिले जनसंख्याको आवश्यकताअनुसार संरचनाको निर्माण गरेर मात्र समायोजन गरिनुपर्नेमा प्रक्रिया नै नमिलाइएकाले समायोजन टुंग्याउन सहज नरहेको डा. प्याकुरेलको आसय थियो ।

अवकाश र म्याद थपबारे के भन्छ स्वास्थ्यसेवा ऐन ?
४५. अनिवार्य अवकाश : (१) साठी वर्ष उमेर पूरा भएको वा दफा १९ बमोजिमको पदावधि पूरा भएको कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई विशेषज्ञ सेवा अत्यावश्यक भएमा साठी वर्ष पूरा भई अवकाश हुने कर्मचारीलाई बढीमा तीन वर्षको अवधि थप्न सक्नेछ ।

(३) यो ऐन लागू हुनु अघि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम तीस वर्ष सेवा अवधि पुगी म्याद थप भई हाल यो ऐन बमोजिम बहाल रहेका कर्मचारीहरू पनि साठी वर्ष उमेर पूरा नहुन्जेलसम्म स्वास्थ्य सेवामा बहाल रहन सक्नेछन् ।

(४) यस दफाको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको उमेर देहाय बमोजिम गणना गरिनेछ :

(क) सेवामा प्रवेश गर्दा निजले पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा किटिएको जन्म दिन वा वर्षबाट हुन आएको उमेर,

(ख) खण्ड (क) बमोजिमको अभिलेख नभएमा निजले सेवामा प्रवेश गर्दा वैयक्तिक नोकरी विवरण (सिटरोल) मा लेखिदिएको जन्म मिति वा वर्षबाट हुन आएको उमेर ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काम छोडेर राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई ठेगानमा ल्याउँछु : महानिर्देशक डा. प्याकुरेल

स्वास्थ्यसेवा विभागका  महानिर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले पदबहाली गरेका छन् । टेकुस्थित स्वास्थ्य विभागमा बुधबार बिहान डा. प्याकुरेलले औपचारिक रूपमा विभागको नेतृत्व सम्हालेका हुन् ।

पदबहालीसँगै डा. प्याकुरेलले विभागलाई सिस्टममा ल्याउने प्रमुख एजेन्डा भएको बताएका छन् । पदबहालीलगत्तै हेल्थपोस्टसितको कुराकानीमा डा. प्याकुरेलले भने, ‘मेरो २ महिनाको कार्यकालमा पहिलो प्राथमिकता विभागको सिस्टम व्यवस्थापनमै केन्द्रित हुनेछ ।’ डा. प्याकुरेल आगामी भदौमा उमेरहदका कारण निजामतीसेवाबाट अवकाश हुँदै छन् ।

स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयको निमित्तसचिवसम्मको अनुभव बटुलेको हुनाले विभागको काममा सफल हुने डा. प्याकुरेलको विश्वास छ । ‘धेरै कर्मचारीमा राजनीति गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘काम नगर्ने कर्मचारीलाई लाइनमा ल्याउँछु, सेवाप्रति उत्तरदायी बनाउँछु ।’

विभाग स्वास्थ्यक्षेत्रको पावरफुल संस्था भएका कारण सबै सिस्टमको व्यवस्थापन राम्रो हुनुपर्ने डा. प्याकुरेलको भनाइ छ । ‘पदबहालीसँगै सबै महाशाखाका निर्देशकहरूसित कुराकानी गरेको छु,’ उनले भने, ‘सरकार तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विभागले गर्ने कामलाई कसरी मजबुत बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेर काम अगाडि बढाउनेछु ।’

स्थानीय तहदेखि मन्त्रालयको निमित्तसचिवसम्मको अनुभव बटुलेको हुनाले विभागको काममा सफल हुने डा. प्याकुरेलको विश्वास छ । ‘धेरै कर्मचारीमा राजनीति गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ डा. प्याकुरेलले भने, ‘काम नगर्ने कर्मचारीलाई लाइनमा ल्याउँछु, सेवाप्रति उत्तरदायी बनाउँछु ।’

वि.सं. ०३६ देखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका डा.प्याकुरेलसित लामो समयसम्म राजधानीबाहिर, मुलुकका दुर्गम भागहरूमा सेवा गरेको अनुभव छ । तत्कालीन सुदूरपश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक हुँदा उनको १२औँ तहमा बढुवा भएको थियो । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रमुख विशेषज्ञका रूपमा कार्यरत डा. प्याकुरेलले डेढ महिना निमित्तसचिवको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका छन् ।

४ दशक लामो निजामती सेवाको उत्तरार्धमा २ महिनाका लागि स्वास्थ्यका कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा नियमनको प्र्रमुख जिम्मेवारीमा पुगेका डा. प्याकुरेलले अफ्नो छोटो कार्यकाललाई कत्तिको सार्थक र सम्झनलायक बनाउँछन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । यद्यपि, लामो सेवाका क्रममा सबैखाले अनुभव बटुलिसकेकाले डा. प्याकुरेलबाट स्वास्थ्यक्षेत्रले निकै आशा गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

ट्रकोमा निवारण, गौरव मान्नुपर्ने अर्काे एउटा उपलब्धि

नेपालमा जनस्वास्थ्य समस्याका रूपमा रहेको ट्रकोमारोग निवारण भएको छ । करिब चार दशकअघि उच्च प्रकोपदर भएको यो रोगलाई निवारणको अवस्थामा ल्याइपुर्याउन वर्षौंदेखि भएको प्रयत्नले सार्थकता पाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले यसवर्ष नेपालमा ट्रकोमारोग निवारण भइसकेको घोषणा गरेको छ । संगठनले परीक्षण र प्रमाणीकरण गरेर गरेको घोषणाले निम्न अवस्थाको संकेत गर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राविधिक रूपमा हाम्रो अवस्थाको परीक्षण गरेर रोगलाई आगामी दिनमा पनि फर्किन नदिने गरी हामी कति तयार छौँ भन्नेसमेत हेर्छ ।

मापदण्डअनुसार १ देखि ९ वर्षभित्रका बालबालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कममा र सम्पूर्ण जनसंख्यामा १ हजारजनामा १ भन्दा कममा संक्रमण भएको अवस्थामा निवारण घोषणा गर्न सकिन्छ ।

हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यसेवालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको छ । सोअनुसार आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको सूचीमा आँखा सेवालाई पनि राखिसकेको छ ।

– प्रायः सक्रिय ट्रकोमा १ देखि ९ वर्षका बच्चामा देखिन्छ । यस रोगको उपचार एन्टिबायोटिक झोल तथा चक्कीद्वारा गरिन्छ ।
– १५ वर्षभन्दा माथिका ० दशमलव २ प्रतिशत मानिसमा मात्र यस रोगको विकसित रूप (ट्रकोमाटस ट्रिकायसिस) भेटिन्छ, जसको उपचारका लागि आँखाको पटल (परेली)को शल्यक्रिया गर्नुपर्छ ।
– हाम्रो स्वास्थ्यप्रणालीले ट्रिकायसिसको कुनै पनि नयाँ रोगी पत्ता लगाई उनीहरूको उपचार गर्न सक्छ ।
मापदण्डअनुसार १ देखि ९ वर्षभित्रका बालबालिकामा ५ प्रतिशतभन्दा कममा र सम्पूर्ण जनसंख्यामा १ हजारजनामा १ भन्दा कममा संक्रमण भएको अवस्थामा निवारण घोषणा गर्न सकिन्छ ।
सन् १९८१ को पूर्ण जनसंख्यामा आधारित सर्वेक्षण (प्रिभ्यालेन्स सर्वे)ले कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ९ प्रतिशतमा यो रोग देखाएको थियो भने २ दशमलव ४ प्रतिशत ट्रकोमाका कारण दृष्टिविहीन बनेको पाइएको थियो । २० भन्दा बढी जिल्लामा १० प्रतिशत जनसंख्यामा ट्रकोमा संक्रमण भइसकेको अवस्था (एक्टिभ ट्रकोमा) थियो । यस आधारमा ट्रकोमा अन्धोपनको दोस्रो प्रमुख कारण थियो । सोलगत्तै सरकारले नेपाल नेत्रज्योति संघलाई जिम्मा दिएर रोग नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा यस्ता बृहत् अभियान निकै कठिनाइ र उतार–चढाव पार गर्दै अगाडि बढेका हुन्छन्, जसले दिने नतिजाले हामी सबैलाई ठूलो सन्तुष्टि मिल्छ ।

सरकारले आँखा उपचारको क्षेत्रमा ४ दशकदेखि क्रियाशील संस्था नेपाल नेत्रज्योति संघलाई सन् १९८१ देखि नै आँखा स्वास्थ्यसेवाको राष्ट्रिय दायित्व सुम्पेको थियो । राष्ट्रिय नीतिअनुसार सन् २०१७ भित्रमा खस्रेरोग निवारण गर्ने लक्ष्य राखेर संघले शल्यक्रिया, एन्टिबायोटिक्स खुवाउने, हात–मुख धुनेलगायत वातावरणीय सुधारका कार्यक्रम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरेको थियो ।

जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा यस्ता बृहत् अभियान निकै कठिनाइ र उतार–चढाव पार गर्दै अगाडि बढेका हुन्छन्, जसले दिने नतिजाले हामी सबैलाई ठूलो सन्तुष्टि मिल्छ ।
नेपालले सन् २००५ मा मातृ तथा शिशु धनुष्टंकाररोग निवारण गरेको थियो । सन् २०१४ मा नेपाल पोलियोमुक्त राष्ट्र घोषित भयो । यसवर्ष नेपालमा ट्रकोमारोग निवारण भएसँगै हामीले गौरव मान्नुपर्ने अर्काे एउटा उपलब्धि थपिएको छ ।

सन् १९८० को दशकमा ट्रकोमा रोकथाम गर्न सकिने अन्धोपनको दोस्रो मुख्य कारण थियो । त्यतिवेला नेपालका कतिपय जिल्लामा ट्रकोमारोगको प्रकोपदर २३ प्रतिशत थियो भनेर सुन्दा मलगायत धेरैलाई अचम्म लागेको थियो । नेपालले यी सबै लक्ष्य हासिल गर्नु भनेको हाम्रा लागि निकै गौरवको विषय हो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको सेफ रणनीति (शल्यक्रिया, एन्टिबायोटिक्स, अनुहारको सरसफाइ र वातावरणीय सरसफाइको संक्षिप्त रूप) कार्यान्वयनमा ल्याएपछि हामी हजारौँ मानिसलाई अन्धोपनबाट बचाउन सफल भएका छौँ । एन्टिबायोटिक्स खुवाउनुका साथै लाखौँमा सरसफाइ र रोगसम्बन्धी चेतनाविस्तारपछि निवारण सम्भव भएको हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सन् २००२ मा नेपाल नेत्रज्योति संघको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय ट्रकोमा कार्यक्रम आरम्भ गरेको थियो । सन् २००४ मा ४० हजारमा यस रोगको विकसित रूप रहेको तथा शल्यक्रिया आवश्यक भएको अनुमान गरिएको थियो भने २१ लाख ६० हजारलाई सक्रिय ट्रकोमा भएको अनुमान गरिएको थियो ।
यस कार्यक्रमअवधिमा (अर्थात् आरम्भ भएको मितिदेखि हालसम्म) २९ हजार ४ सय ६८ शल्यक्रिया गरिएका थिए, १ करोड ३६ लाखभन्दा बढीलाई जिथ्रोम्याक्स चक्की वितरण गरिएको थियो भने धेरै मानिसलाई राम्रोसँग मुख धुने र आफ्नो शरीरको सरसफाइमा ध्यान दिने तरिका र त्यसको महत्वबारे अवगत गराइएको थियो ।

एन्टिबायोटिक्स खुवाउनुका साथै लाखौँमा सरसफाइ र रोगसम्बन्धी चेतनाविस्तारपछि निवारण सम्भव भएको हो ।

साथसाथै, वातावरणीय सरसफाइकेन्द्रित विभिन्न क्रियाकलाप आयोजना गरिएका थिए । फलस्वरूप ट्रकोमारोग निवारण भयो । यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् ।
ट्रकोमा निवारण कार्यक्रम पूर्ण समर्पणका साथ कार्यान्वयन गरेकोमा म नेपाल सरकार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तर्फबाट नेपाल नेत्रज्योति संघलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन्छु ।
समुदायमा स्वच्छ पानीको व्यवस्था, सफाइ र सम्बन्धित वातावरणको सरसफाइमा सुधार गर्न योगदान दिएकोमा खानेपानी तथा ढलनिकास विभाग पनि यो उपलब्धिको श्रेयको भागीदार छ ।
यो प्रयासमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको साथ छ । इन्टरनेसनल ट्रकोमा इनिसिएटिभ (आइटिआई)ले निःशुल्क प्राविधिक सहायता तथा जिथ्रोम्याक्स चक्की प्रदान गरेको थियो । सर्वेक्षण, प्रशिक्षण र बृहत् औषधि वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोगका लागि आरटिआई–इन्भिजन र आर्थिक सहयोग तथा आरटिआई इन्भिजनको थियो । यो महत्वपूर्ण सहयोगका लागि अमेरिकी विकास नियोग (युएसएआइडी)लाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्राविधिक सहयोग तथा प्रकोपदर उच्च भएका थुप्रै जिल्लामा बृहत् औषधि वितरण कार्यक्रमपूर्व तथा कार्यक्रमपश्चात् विभिन्न चरणका सर्वेक्षणहरू गरेर सहयोग गरेकोमा म विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । अभियानमा ब्याकलग ट्रकोमाटस ट्रिकायसिस शल्यक्रियाहरू सम्पन्न गर्नका लागि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भारतीय दूतावास धन्यवाद दिन्छु ।
लगभग ३० हजार शल्यक्रियामा संलग्न सम्पूर्ण आँखा शल्यचिकित्सक तथा देशभर सञ्चालित वृहत् औषधि वितरण कार्यक्रममा अजिथ्रोमाइसिन वितरण गर्न खटिएका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी एवम् महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका पनि यो उपलब्धिका हिस्सेदार हुन् ।

(नेपालमा ट्रकोमारोग निवारणका अवसरमा आयोजित समारोहमा डा. प्याकुरेलले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिव – असहज परिस्थिति, अन्योलमा निकास

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । कार्यालय प्रमुखको सरुवा भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा प्याकुरेल स्वतः निमित्त हुने भए पनि यादवले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । मन्त्री यादवले जे गरे, त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भए धेरै प्रश्न निराकरण भएर जान्थे । तर, त्यसो भएन । मन्त्रीले दिएको पत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्मका लागि’ भन्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका हकमा निमित्त परम्परा नौलो थिएन । तत्कालीनमन्त्री रामजनम चौधरीले डा. पदमबहादुर चन्द र मन्त्री दीपक बोहोराले डा. पुष्पा चौधरीलाई यस्तै प्रकृतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्यका सन्दर्भमा ०६२/०६३ मा तत्कालीन कामु स्वास्थ्यसचिव डा.दीर्घसिंह बमलाई पनि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर डा. सुधा शर्मालाई स्वास्थ्य सचिव बनाएको दृष्टान्त छ । ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यसंस्था र छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित स्वास्थ्यसेवामा तत्कालको अन्योल टरे पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यसचिवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न ज्युँकात्युँ छ । एकातिर सरकार सरुवा गरेको ठाउँमा नयाँ सचिवको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सरुवा भइसकेकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी पनि अदालतको अन्तरिम आदेश पाएसँगै मन्त्रालयमा नियमित हाजिरी गरिरहेकी छिन् ।

सरसर्ती हेर्दा स्वास्थ्यसचिवको सरुवा भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा डा. प्याकुरेल स्वतः निमित्त हुन् । तर, निमित्तलाई दैनिक काम गर्नेबाहेक अधिकार नहुने भएकाले मन्त्रीले बाधाअड्काउ फुकाएका हुन् । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारीसहितको निमित्तसमेत मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएको भए परिपक्व र राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा जानकारहरूको छ । ‘सचिवलाई अधिकार कानुनले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
सरकारले २८ असोजमै सरुवा गरिसकेको तर आर्थिक अधिकारसहितको निमित्त दिन ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश आएपछि स्वास्थ्यसचिवमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेको अवस्थामा देखिएको अन्योलले निकास कसरी होला ?

पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले ‘अफिसर अन ड्युटी’ भनेर विशेष पोस्ट सिर्जना गरेर राखेको दृष्टान्त दिँदै सरकारले चाहँदा सचिव सरुवा गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न । अहिलेसम्म भनेको स्वास्थ्यकर्मी पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने स्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दिने भन्ने ‘विशेष सहमति’ले मात्रै काम गरिरहेको हो,

स्वास्थ्यसचिवको सरुवा हुन सक्दैन त ?
पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको भनाइमा अहिले मुख्य समस्या स्वास्थ्य निजामती प्रशासनको क्लस्टरिङ सिस्टममा समेटिएको छ भन्ने बुझाइका कारण उत्पन्न भएको छ । त्यही सोचमा स्वास्थ्यको सचिव अन्यन्त्र लान पाइन्न र स्वास्थ्यमा अन्यत्रबाट सचिव ल्याउन पाइन्न भन्ने दुवै बुझाइ गलत हुन् । ‘सचिव नेपाल सरकारको हुन्छ, पोस्टिङ मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
उनले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले ‘अफिसर अन ड्युटी’ भनेर विशेष पोस्ट सिर्जना गरेर राखेको दृष्टान्त दिँदै सरकारले चाहँदा सचिव सरुवा गर्न नसक्ने भन्ने नहुने बताए । ‘अहिलेसम्म भनेको स्वास्थ्यकर्मी पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने स्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दिने भन्ने ‘विशेष सहमति’ले मात्रै काम गरिरहेको हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
यसबीचमा डाक्टर सचिव बन्ने बाटो खुलेपछि तत्कालीत मन्त्री खगराज अधिकारीको पहलमा शान्तबहादुर श्रेष्ठले झन्डै २८ महिना स्वास्थ्यमा सचिव चलाएका थिए । तर, चिकित्सकहरूको निरन्तर संघर्षपछि सरकारले उनलाई सरुवा गरेर डा. उप्रेतीलाई नै सचिव बनाएको थियो । अहिले पनि डाक्टरलाई सरुवा गर्दासम्म मौन बसेको चिकित्सक संघ फेरि स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नभएर यत्तिकै बस्ने अवस्थामा छैन । सरकारले स्वास्थ्यभित्रै अलोकप्रिय डा. चौधरीलाई सरुवा गर्दाजस्तो सहज अवस्था प्रशासनको सचिव ल्याउन छैन ।

स्वास्थ्यसचिव मन्त्रालयमा आइरहने र सरकारले निमित्त दिएकै सचिवबाट काम चलाइरहने अवस्था धेरै दिन रहन सक्दैन । तर, सरकारलाई सीधै अर्को सचिव ल्याउने बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा सहज छैन । सरकारले डा. पुष्पा चौधरीको विषयलाई टुंगो नलगाउँदासम्म समस्या रहिरहने अवस्था छ ।

के–के छन् जटिलता ? के हुन्छ विकल्प ?
स्वास्थ्यसचिव मन्त्रालयमा आइरहने र सरकारले निमित्त दिएकै सचिवबाट काम चलाइरहने अवस्था धेरै दिन रहन सक्दैन । तर, सरकारलाई सीधै अर्को सचिव ल्याउने बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा सहज छैन । सरकारले डा. पुष्पा चौधरीको विषयलाई टुंगो नलगाउँदासम्म समस्या रहिरहने अवस्था छ ।
संघीय निजामती ऐन÷अध्यादेश आएर स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज (प्रक्रियामै छ) भएमा भने सरकारले स्वास्थ्यसचिवसमेत सहजै फेरबदल गर्न सक्छ । ऐन कायमै रहेको अवस्थामा ऐनअनुसार स्वास्थ्यसचिव एउटा मात्रै हुने हुनाले नयाँ स्वास्थ्यसचिव वा कामु स्वास्थ्यसचिव नियुक्त गर्न मिल्दैन । किनकि, एउटै पदमा कामु र निमित्त पनि रहन सक्दैनन् ।
स्वास्थ्यसचिवलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काउने हो भने पहिलो विकल्प सरकार अदालतको आदेशमा ‘भ्याकेट जाने’ र त्यसलाई अदालतले स्विकारेर मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । अदालतको आदेश २६ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । ‘सरुवा गर्दा नै पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यको दरबन्दी सिर्जना गरेको भए यो अवस्था नै आउनेथिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब पनि त्यही बाटोबाट सल्टाउन सहज हुन्छ ।’
दोस्रो विकल्प, अदालतको आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप चौधरीलाई स्वास्थ्यमै हाजिरी गराउन व्यवस्थापनले नयाँ प्रक्रिया थाल्नेछ । लामो समयसम्म चौधरीबारे मौन बसेर अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा नजान सरकारका लागि सहज हुन्न ।

स्रोतका अनुसार डा. चौधरीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विशेषज्ञ सचिव राख्ने गरी पद सिर्जना गरेर नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । अथवा, स्वास्थ्यमा प्रशासन र स्वास्थ्यका गरी दुई सचिव राख्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको छ । ‘भ्याकेटमा गएर मुद्दा खारेज भएपछि पहिला उहाँ (डा. पुष्पा)को सरुवा कार्यान्वयन हुन्छ, अनि बल्ल नयाँ सचिवको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै