यसर्थ अपमानित भएर स्वास्थ्य मन्त्रालय छाड्नुपर्‍यो उपेन्द्र यादवले, सरकारबाट बाहिरिएला त समाजवादी ?

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार मन्त्रीमन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरेका छन् । पुर्नगठित मन्त्रीमण्डलमा स्वास्थ्यमन्त्रालयको जिम्मेवारी भानुभक्त ढकालले पाएका छन् । राज्यमन्त्रीमा नेकपाकै नवराज रावतले पाए । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गर्दा

सत्तासाझेदार दलसँग परामर्श विनै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपेन्द्र यादवको विभागीय मन्त्रालय कानून तोकिएको छ । यादवकै दल समाजवादीबाट राज्यमन्त्री रहेका डा. सुरेन्द्र यादव मन्त्रीमण्डलबाटै आउट हुनुपरेको छ ।

यादव यतिबेला भारत भ्रमणमा छन् । राज्यमन्त्री रहेका यादव ढाडको दुःखाइको उपचारका लागि वीर अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालय सञ्चालनमा यादवले सत्तारुढ दल निकटका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी भन्दा प्रतिपक्ष निकटका चिकित्सकको साथ र सहयोग लिएका थिए । लामो समयदेखि सामायोजनसमेत टुंग्याउँन नसकेको, मन्त्रालयको काममा ध्यानै नदिएको, विदेश भ्रमणमा मोह देखाएको र देशभर सञ्जाल रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरकारको कामको प्रभाव देखाउँन नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री यादवसँग अनुन्तुष्ट थिए ।

त्यो असन्तुष्टीसँगै देशव्यापी सञ्जाल र आकर्षक बजेट भएको मन्त्रालय ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र ढकाललाई सुम्पिएका छन् । ढकाल यसअघि संविधानसभा संसदमा पनि पार्टीको प्रमुख सचेतक थिए ।अघिल्लो जेठदेखि सरकारमा सहभागी भएको यादवको दल समाजवादीले केही दिनअघि मात्रै सरकारबाट तत्काल नहट्ने निर्णय गरेपनि पछिल्लो पुर्नगठनमा प्रधानमन्त्रीले सम्हालिरहेभन्दा कम आकर्षक मन्त्रालयमा सीमित गरिदिए ।

पछिल्लो जिम्मेवारी हेरफेरलाई मन्त्रालयको परफरमेन्ससँगै, विभिन्न राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेरिएको छ ।

चिकित्सक संघको चुनाव

एक्लै दुईतिहाई नजिकको बहुमत भएको नेकपाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अर्कोपरीक्षा केहीसमयपछि हुने नेपाल चिकित्सक संघको निर्वाचनमा हुँदैछ । अधिकांश  संगठनहरुमा पकड रहेको नेकपा यसपटक सबैभन्दा पुरानो प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन चिकित्सक संघमा बलियो उपस्थिति देखाउँन दाउमा छ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व यादवले गरिरहँदा निर्वाचनमा सहयोग नपुग्ने निष्कर्षसहित नेकपा निकटका चिकित्सक र स्वास्थ्य विभाग सम्हालेका नेताहरुले पनि स्वास्थ्य नेकपाकै भागमा लिन पार्टी नेतृत्वलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए । यादवको सरुवामा यो सन्दर्भले पनि काम गरेको बुझाई मन्त्रालयका चिकित्सकहरुको छ ।

सरकार छाड्ने सन्दर्भ

अर्कोतिर लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री र यादवबीच समन्धमै तिक्तता आइरहेको खबर बाहिर आएका छन् । यस्तो अवस्था संघीय समाजवादी दलले सरकारमा सहभागीताको विषयमै फेरी पुर्नविचानर गर्नुैपर्ने परिस्थिति सृजना भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीले सरकारमा समाजवादी दलको निरन्तरता  नचाहेको स्पष्ट संकेत देखाएको छ । केही दिनअघि मात्रै ओलीले राजपालाई सरकारमा सहभागी हुनका लागि आग्रह पनि गरिसकेका छन् ।

सरकारमा सामेल हुँदा उपप्रधानसहित २ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री पाएको संघीय समाजवादी दल भागभण्डामा पाएको मन्त्रालय र पदसमेत खोसिएसँगै सरकारबाट बाहिरिनेसक्ने पार्टीका शीर्ष नेताहरु अनुमान छ । ‘अधिकांश केन्द्रीय सदस्य र स्वयम् शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराई पनि सरकार छाड्नुपर्छ भन्ने अडानमै रहेको बेला यादवकै चाहनामा बस्ने निर्णय भएको थियो’ ती नेताले भने, ‘पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्रीको व्यवहारले सरकार छोड्नुस् नै भनेको संकेत गछर्, यति अपमानीत भएर सरकारमा बस्न मिल्दैन्’ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. यादव अझै ३ दिन अस्पतालमै रहने, वीरको सेवाबाट निकै प्रभावित भएको प्रतिक्रिया

उपचार खर्च कत्ति पनि नहुनेले समेत उपचारसेवा पाउने मुलुककै पुरानो र ठूलो केन्द्रीय अस्पताल वीर पछिल्लो समय भिआइपीको समेत आकर्षण बन्दै गएको छ । स्वयम्ले लामो समय चिकित्सकीय अभ्यास गरी अहिले समग्र देशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व गरिरहेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव शुक्रबार उपचारका लागि वीरमा भर्ना भए ।
मेरुदण्डको दुखाइ लिएर अस्पताल भर्ना भएका मन्त्री यादव अझै ३ दिन अस्पतालमै रहने उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री यादवको उपचारको नेतृत्व गरिरहेका डा. राजीव झाका अनुसार ३ दिन उपचारसँगै आराम गरेपछि मात्र उनलाई डिस्चार्ज गरिनेछ ।

उपचाररत मन्त्री यादवले सरकारी अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध भएकाले निजीमा धाउनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि प्रइभेटमै जानुपर्छ भन्ने सोच बदल्दै सरकारी सेवाको अनुभव गरेर मात्र धारणा बनाउनुपर्ने उनको आशय थियो । उनले वीरको सेवाबाट अफू निकै खुसी र प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ ।

के छ समस्या ?
शरीरको ढाडबाट सुरु भएको नसा तल खुट्टासम्म आएको हुन्छ । राज्यमन्त्री डा. यादवको ढाडको बीचको भागमा अलिकति नसा दबिएको डा. झा बताउँछन् । डा. झाका अनुसार नसा थोरै मात्रामा दबिए पनि दुखाइ भने धेरै नै हुने गर्छ, जसले गर्दा सीधा हिँड्नदेखि लिएर बस्नसमेत हुँदैन ।‘हिजोभन्दा आज उहाँको स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको छ,’ डा. झा भन्छन्, ‘उहाँको नसा च्यापिएका कारण सुन्निएको छ, जसलाई औषधिको माध्यमबाट सुकाउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मन्त्रीज्यूलाई अझै ३ दिन अस्पतालमा राखेर उपचार गरिनेछ ।’

मेडिकल रिपोर्टअनुसार मन्त्री यादवको मेरुदण्डको ‘एल–४एल–५ डिस्प्रोग्यास’ भएको छ । नसा च्यापिएका कारण मन्त्री यादवको बायाँ खुट्टामा दुखाइ भएको छ । पछिल्लो समयमा पनि मन्त्री यादव वीरमा उपचार गराउने पहिलो भिआइपी भने होइनन् । यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको लेखा समितिका सभापति भरत शाहले वीर अस्पतालको भिआइपीकक्षमा भर्ना भई शल्यक्रियासहितको उपचारसेवा लिएका थिए । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी चौधरी घुँडाको समस्या लिएर गत वर्षको मंसिरमा अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् ।

केही वर्षअघि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निमोनिया हुँदा वीरमा भर्ना भएर उपचार गराएका थिए । युवा नेता गगन थापाले समेत आफ्नी श्रीमतीको पत्थरीको शल्यक्रिया वीरमै गराएका थिए । त्यसैगरी, केही महिनाअघि नेकपा नेता लीलामणि पोखरेल पनि दुवै मिर्गौलामा रहेको जटिल पत्थरीको शल्यक्रिया गराएका थिए ।

कस्तो छ वीर को भिआइपीकक्ष ?

वीरमा हत्तपत्त प्रयोगमा नआउने भिआइपी र भिभिआइपी क्याबिनसमेत छ । वीर अस्पतालको दक्षिणतर्फको भवनको दोस्रो तलामा उक्लनेबित्तिकै ‘भिआइपी क्याबिन’ देख्न सकिन्छ । ढोकाबाट पस्नेबित्तिकै दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ करिडोर छन् । दाहिनेतर्फ भिआइपीकक्ष छ, जहाँ सुविधायुक्त बेड, सोफा, एयरकन्डिसन, एटेज बाथरुम, राम्रा बत्ती तथा पर्दाहरू छन् ।

बिरामीको स्वास्थ्यअवस्था देखाउने ‘बेडसाइड मनिटर’ जडित छ, जसले बिरामीको हृदयगति, श्वास–प्रश्वास, रक्तचाप, शरीरको तापक्रमलगायत अवस्थाबारे जानकारी दिने गर्छ । त्यसैगरी, कोठामा सेन्ट्रल अक्सिजन पाइपलाइन, सक्सन, ‘डिफिब्रिलेटरलगायत आपत्कालीन उपचारका निम्ति आवश्यक सम्पूर्ण औषधि तथा सामग्री छन् । नजिकैको कोठामा इसिजी मेसिन छ । यसका साथै भेन्टिलेटर, अक्सिजनलगायत स्वास्थ्योपचारमा आवश्यक मानिने सबैखाले सेवा र पूर्वाधारले यो कक्षलाई व्यवस्थित गरिएको छ । यहाँ बिरामी भेट्न आउने भिआइपीहरूका लागि विशिष्ट आगन्तुककक्ष, बिरामीको आफन्त बस्ने कक्षसहित सुरक्षाकर्मीको समेत कक्ष छन् । वीरमा भिआइपी वार्डका लागि ६ वटा कोठा छुट्याइएका छन् ।

वीरमा उपचारका लागि आवश्यक सबैजसो सेवा–सुविधा उपलब्ध छन् । सिटी स्क्यान, एमआरआईलगायतका अत्याधुनिक उपकरण वीरमा उपलब्ध छन् । भिआइपीहरूले उपचारका लागि विदेश रोजेकाले एकातिर यहाँका स्रोत–साधन त्यसै खेर गइरहेका छन् भने अर्कोतिर राज्यकोषको करोडौँ रुपैयाँ बिदेसिरहेको छ । देशका ठूला नेता तथा उच्च ओहदाका व्यक्तिहरूले राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएर बाह्य देश जानुको सट्टा स्वदेशमै उपचार गराएमा एकातिर देशको ढुकुटी रित्तिने थिएन भने अर्कोतर्फ उनीहरूका नाममा ठूलो लगानीमा निर्मित यस्ता कक्षको सदुपयोग हुने थियो । यससम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ । वीरबाट पछिल्लो समय वार्षिक साढे ३ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले ओपिडीसेवा लिँदै आएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘सरकार सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको तयारीमा छ’

सरकारले सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बिहीबार विश्व ट्रमा दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले सबै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।

‘स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि बजेट र जनशक्ति अभाव भइरहेको छ,’ राज्यमन्त्री यादवले भने, ‘राज्यको स्वास्थ्य नीति स्पष्ट नभएका कारण पनि स्वास्थ्यसंस्थाहरू चाहेर पनि बनाउन सकिरहेका छैनौँ ।’ मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा सरकार आवश्यक स्थानहरूमा स्वास्थ्यसंस्थाहरू स्थापना गर्न लागिपरेको यादवको भनाइ छ । राज्यमन्त्री यादवले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई विश्वस्तरीय सेवा–सुविधायुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको पछिल्लो अवस्था र कारणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ट्रमाको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनामा महिला २४ प्रतिशत र पुरुष ७६ प्रतिशत घाइते भएका छन् ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यसचिव खगराज बरालले समेत ट्रमा सेन्टरको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा प्रहरी नायब उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले उपत्यकामा सवारी दुर्घटनाको पछिल्लो अवस्था र कारणको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै ट्रमाको आवश्यकताबारे धारणा राखेका थिए । उनका अनुसार उपत्यकामा भएका सवारी दुर्घटनामा महिला २४ प्रतिशत र पुरुष ७६ प्रतिशत घाइते भएका छन् ।

कार्यक्रममा मुलुकको एक मात्र ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद यादवले ट्रमाका केसबाट बच्न सकिने भएकाले दुर्घटना हुनै नदिनका लागि व्यापकस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘ट्रमाबाट हुने मृत्यु अधिकतर अवस्थामा हामी आफैँले निम्त्याइरहेका छौँ,’ डा. यादवले भने, ‘अधिकांश दुर्घटना हाम्रै असावधानीका कारण भइरहेका छन् । दुर्घटनापछि पनि समयमा उपचार सेन्टरमा नपुर्याएर घरमै राख्ने गर्दा समस्या जटिल बन्न गई अकालमै मृत्यु भइरहेको छ । त्यसैले यसको न्यूनीकरणका लागि जनचेतना आवश्यक छ ।’ मानिसले नबुझेका कारण ट्रमाका केसबाट अकालमै मृत्यु भइरहेको र यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मुलुकको एक मात्र ट्रमा सेन्टरको विकासका लागि यन्त्र–उपकरण र जनशक्ति अभाव भएकाले त्यसमा सरकारले आवश्यक मात्रामा सहयोग गर्नुपर्ने डा. यादवले बताए । ‘हामीलाई एमआरआई मेसिनको अति आवश्यकता छ,’ डा. यादवले हेल्थपोस्टसितको कुराकानीमा भने, ‘त्यस्तै, आइसियूलाई न्यूनतम ५० बेडसम्ममा विस्तार गर्नुपर्नेछ र जनशक्ति पनि ठूलो संख्यामा थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ हाल ट्रमा सेन्टरमा ११ बेडको आइसियू रहेकोमा १० बेड मात्र सञ्चालनमा छन् ।

बिहीबार बिहान ट्रमा सेन्टरले विश्व ट्रमा दिवसका अवसरमा प्रभातफेरीको आयोजना गरी दुर्घटनाबाट बच्न तथा भवितव्य आइहालेमा यथाशीघ्र उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । बिहान ट्रमाबाट सुरु भएको प्रभातफेरी रत्नपार्क हुँदै टुँडिखेल परिक्रमा गरी पुनः सेन्टरमै पुगेर टुंगिएको थियो ।

ट्रमा सेन्टरले पहिलेदेखि नै जनशक्तिको अभाव झेल्दै आएको छ । सेन्टरमा सबैभन्दा बढी नर्सिङ जनशक्तिको अभाव रहेको निर्देशक डा. यादव बताउँछन् । त्यस्तै, चिकित्सक तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति पनि थप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने विषयमा धारणा रहेका छन् । राजधानीबाट तराई हुँदै देशका पूर्वीदेखि पश्चिमी भूभाग पुग्ने प्रमुख राजमार्गको लामो भाग पर्ने धादिङ जिल्लामा बढी दुर्घटना हुने भएकाले त्यहाँ ट्रमाको स्याटेलाइट क्लिनिक खोल्नुपर्ने धारणा कार्यक्रममा राखिएको छ । यसो गर्न सकेमा दुर्घटनामा परेका बिरामीलाई तत्कालको प्राथमिक उपचार त्यहीँ गरेर अस्पतालमा पठाउन सकेको खण्डमा बिरामीको ज्यान जोगाउन मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।

यसअघि बिहीबार बिहान ट्रमा सेन्टरले विश्व ट्रमा दिवसका अवसरमा प्रभातफेरीको आयोजना गरी दुर्घटनाबाट बच्न तथा भवितव्य आइहालेमा यथाशीघ्र उपचारका लागि अस्पताल पुर्याउन जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरेको थियो । बिहान ट्रमाबाट सुरु भएको प्रभातफेरी रत्नपार्क हुँदै टुँडिखेल परिक्रमा गरी पुनः सेन्टरमै पुगेर टुंगिएको थियो । त्यसपछि सेन्टरले ९ देखि ११ बजेसम्म औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । हरेक वर्ष १७ अक्टोबरका दिन विश्व ट्रमा दिवस मनाउँदै आइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

समायोजनमा हाम्रो मन्त्रालयको अहिले पनि आपत्ति छ

चिकित्सा पेशामा जमिरहेका डा. सुरेन्द्र यादवले एकाएक राजनीतिको बाटो रोजे । गत निर्वाचनमा संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ विजयी भए । डा. यादव नेकपा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । राज्यमन्त्री यादव स्वास्थ्य मन्त्रालयको कामलाई नजिकबाट नियाल्ने र सम्हाल्ने अभिभारामा छन् । पछिल्लो अवस्थाबारे यादवसँग हेल्थपोस्टनेपालले गरेको कुराकानी ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी तपाईंको पार्टीले सम्हालेको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो, सुधारको संकेत नदेखिनुको कारण ?
संविधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था र भावना कार्यान्वयन गरेर स्वास्थ्यसेवा दिने जिम्मेवारी हाम्रो हो । तर, संविधान, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले नै बोलेका कुरा पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको हुन्छ । यसको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा समीक्षा गरेर जहाँ कमजोरी भएको छ, त्यसलाई सच्याउनुपर्छ ।
उदाहरणका रूपमा आमासुरक्षा कार्यक्रम धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको राम्रो कार्यक्रम हो । चालू आर्थिक वर्षदेखि हामीले यातायातभत्ता दोब्बर गर्ने भन्यौँ । सेवाप्रदायक संस्थाहरूमा मन्त्रालयले रकम दोब्बर गरेर दिनुपर्ने थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेन ।
अहिले समन्वय सेवाप्रवाहमा केही अप्ठ्यारो आइरहेको छ । अहिले अस्पताल प्रदेशले हेरिरहेको छ, बजेट स्थानीय तहमा गएको छ ।
नीतिगत रूपमा संविधानमा लेखिएका कुरामा पनि धेरै काम गर्न बाँकी छ । संविधानमा लेखेर मात्रै हुन्न, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पर्ने आर्थिक भार सरकारले बेहोर्ने अवस्था छैन ।

कार्यक्रम मात्रै होइन, समायोजन नै वर्र्षदिनसम्म टुंग्याउन सक्नुभएन नि !
अहिलेसम्म पनि समायोजनका विषय टुंगिन नसक्नु एक हिसाबले कमजोरीजस्तो देखिएको छ । तर, बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको स्वास्थ्यमा ४२ वटा उपसमूह (फ्याकल्टी) छन् । बाँकी सबै मन्त्रालयका समूहहरू जोड्दा जम्मा २४ वटा छन् ।  सुरुदेखि नै स्वास्थ्यका समूह–उपसमूहबारे बुझ्न सामान्यले हामीलाई भन्यो । तर पनि काम त उहाँहरूले नै गरिरहनुभएको थियो । समायोजन टुंगिन नसक्दा कर्मचारीमा पनि ठूलो अन्योलमा रह्यो ।

एकातिर पुरानो समायोजन नै टुंगिसकेको छैन भने अर्कोतिर हाम्रा स्वास्थ्यसंस्था थपिनेक्रम जारी छ । यस वर्ष मात्रै पनि २ हजार ४ सय हेल्थपोस्ट थपिँदै छन् । एउटा प्रदेशमा कम्तीमा २ सयदेखि ४ सय नयाँ स्वास्थ्यसंस्था थपिएका छन् ।

समायोजन भएर कर्मचारी नयाँ ठाउँमा जान चाहिरहेका छन् । हामीले भनिरहेका छौँ, प्रत्येक वडामा हेल्थपोस्ट हुनेछ । समायोजनपछि हुम्ला, जुम्लाका स्वास्थ्यसंस्था खाली हुन्छन् । त्यभन्दाअघि नै त्यहाँ कसरी सेवा–सुविधा चल्छ, कर्मचारी कति चाहिन्छ, आगामी वर्षहरूमा कति कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, यी विषयमा विचार पुर्याएर काम गर्नुपर्छ । यी सबै कुरालाई बेवास्ता गरेर समायोजनमा गइएमा धेरै स्वास्थ्यसंस्था खाली हुने अवस्था रहन्छ ।

स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा केही प्रश्नहरूको जवाफ नखोजीकन समायोजन गरेको अर्थ हुँदैन । अहिले सबै ठाउँमा तहगत संरचनाको कुरा छ ।
उदाहरणका लागि एचएलाई समायोजन गरिदियो । कुनै हेल्थपोस्टमा एचए ४ जना, कुनैमा सिएमए ४ जना छन् । त्यहाँ उनीहरूको सुरुवात कहाँबाट भएको हो, त्यो पनि हेर्नुपर्ने थियो । यस्ता विषय मिलेका छैनन्, समायोजनमा । यस विषयमा हाम्रो मन्त्रालयको अहिले पनि आपत्ति छ ।
त्यसैगरी, प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल हुनेछ भनिएको छ । तर, यसका लागि बजेट नै छुटइएको छैन । ७ सय ५३ वटा पालिका छन्, जसमा १ सय ९ पालिकामा मात्र अस्पताल छन् । जुन वेला २ सय ५ सभासद् हुनुहुन्थो, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एकवटा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र पुर्याइएका थिए । अहिले हामीले सकेसम्म सन्तुलिन र व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ । नयाँ २ सय ५ वटा पालिका अस्पताल बन्ने क्षेत्रका रूपमा समावेश भएका छन् । त्यसका लागि यसपटक पनि बजेटको माग गरिएको थियो, तर विनियोजन गरिएन ।

अरू थुप्रै कुरामा समस्या छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, यसपटक स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट ६८ अर्ब हो । दाताहरूले मुस्किलले ३ अर्ब खर्च गरेका छन् । ३ अर्ब खर्च गर्ने विदेशीले ६८ अर्ब खर्च गर्ने सरकारका लागि नीति बनाउने हो ? यो कुरामा हामीले यसपटक ब्रेक गरेका छौँ ।

कार्यक्रममा मात्रै होइन, नीतिमै पनि थुप्रै अस्पष्टता छन् । बिमा र आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको प्याकेज पनि सही ट्र्याकमा छैन भनिन्छ, के छ समस्या ?
हामीले एर्कातिर स्वास्थ्यबिमाले कभरेज गर्न खोजेका छौँ, तर अहिले पनि अस्पतालहरूको जनशक्ति बढाउन सकिएको छैन । १ करोड ५० लाख जनसंख्या हुँदाको जनशक्तिले अहिले पनि सेवा दिइरहनुपरेको छ । नयाँ आवश्यकताअनुसार ओएनएम हुनुपर्ने हो । त्यसका लागि आर्थिक भार थपिन्छ भनेर अर्थ र संघीय मामिलाले मान्दैनन् । संविधानको भावनाअनुसार सबै ठाउँमा सेवा दिने हो भने समग्र बजेटको स्वास्थ्यमा छुट्याएको ४.४८ प्रतिशत बजेट निकै कम हुन्छ । यति बजेटले स्वास्थ्यसंस्था, अस्पताल पनि बनाएर कर्मचारी व्यस्थापन कहाँबाट गर्ने ? नयाँ बजेटमा पनि प्रदेशको बजेट घटेको छ, जब कि, प्रदेशको अस्पताल थपिएको छ । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यस्ता विषयमा केही प्राविधिक समस्या रहेका छन्, जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले हेर्नुपर्नेछ ।

बजेट आउनुअघि मन्त्रीको पनि प्रतिबद्धता थियो बजेट बढाउने कुरामा, तर बढेन त ?
हामीले यसपटकको बजेट १० प्रतिशतसम्म मागेका थियौँ । त्यसो भए मात्रै स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्न सजिलो हुन्थ्यो । सरकारले ल्याएको नीतिगत कुरालाई नै अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ । त्यसमा त्यसकिसिमको बजेट विनियोजन, त्यसकिसिमको क्रियाकलाप हुने देखिएन ।
अहिले पनि केन्द्रमा नै सबैभन्दा बढी बजेट राखिएको छ । यसपटक प्रत्येक प्रदेशमा एउटा प्रतिष्ठान तथा केन्द्रीय अस्पताल होस् भनेर नीतिगत निर्णय गरेर राखेका छौँ । किनभने, केन्द्रका जनताले पाएको जस्तै सुविधा प्रत्येक प्रदेशमा हुनुपर्छ । अहिलेसम्म प्रदेश ३ मा मात्रै केन्द्रीय अस्पाताल थिए । हामीले थप ५ ठाउँमा केन्द्रीय अस्पताल खोल्ने घोषणा गर्यौँ । त्यसलाई सफलीभूत बनाउन पनि बजेटकै कुरा आउँछ ?

समस्या नीतिमा छ, समस्या बजेटमा छ, कार्यान्वयनमा छ, हल कहाँ छ ?
अरू थुप्रै कुरामा समस्या छ । उदाहरणका रूपमा हेरौँ, यसपटक स्वास्थ्यमा सरकारले छुट्याएको बजेट ६८ अर्ब हो । दाताहरूले मुस्किलले ३ अर्ब खर्च गरेका छन् । ३ अर्ब खर्च गर्ने विदेशीले ६८ अर्ब खर्च गर्ने सरकारका लागि नीति बनाउने हो ? यो कुरामा हामीले यसपटक ब्रेक गरेका छौँ ।
अर्कोतिर हामीले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको बिमामा पनि समस्या छ । कुनै पनि सरकारी अस्पतालले डाक्टरले लेखिदिएको बिमाको औषधि पूरा दिन सक्दैन । यस्ता विषयमा केही परिमार्जन त गर्नुपर्छ । औषधि, उपकरण खरिदका लागि जहाँ पनि नयाँ इकुपमेन्ट हेर्दा त्यहाँको मेडिकल डाइरेक्टरले रिक्स मोलेर किनेको हुन्छ ।

स्वास्थ्यसेवामा जनताले पकेटबाट गर्ने खर्चको अधिकांश रकम औषधिमा खर्च हुन्छ, औषधि खरिद प्रणालीमा केही सुधार गर्न सकिन्न ?
वीर अस्पतालमा हेर्दा केही यस्ता औषधि छन्, जुन होलसेल मूल्यभन्दा पनि कम मूख्यमा पाइन्छ । तर, यस्ता अस्पतालको वरिपरि एउटा पनि औषधि पसल नहोस्, हामी सप्लाई गर्नै सक्दैनौँ । त्यसैले पिपिओमोमा सुधार गर्नुपर्छ भनेको हो ।

अर्कोतिर केही औषधि छन्, जुन तेस्रो मुलुकबाट भारतमा आउँछन् र हामी भारतबाट किन्दै आएका छौँ । त्यस्ता औषधि भारतबाटै किन किन्ने ? किनभने, मूल्यमा धेरै फरक पर्न आउँछ । यस्ता केही विषय छन्, जसमा यसपटक सुधार गर्ने हाम्रो अठोट छ ।

एउटा क्यान्सरको बिरामीले सरकारबाट उपचार खर्चबापत १ लाख सहुलियत पाउँछ । तर, उसले पाएको १ लाख कहाँ पुग्छ, पुग्छ । १२ हजार पर्ने केमोका बिरामीले ५५ हजारमा किन्नुपर्छ । बिरामीलाई त्यस्ता ३ वटा केमो ३ हप्तामा चाहिन्छ । सरकारले दिएको १ लाख रुपैयाँ सकियो नि ! चौथौ केमो लिँदा बिरामीलाई ठूलो भार पर्न आउँछ । सरकारले दिएको १ लाखको के अर्थ भयो र ! औषधि व्यवस्था विभागले नै सिन्डिकेट गरेको छ । त्यस्ता विषयलाई सुधार गर्नुपर्नेछ ।

हामी देशभर छरिएर रहेका १४ वटा केन्द्रीय अस्पताललाई मन्त्रालयबाट निरीक्षण गर्ने संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि अस्पतालको महाशाखा बनाउन लागेका छौँ । त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउँछौँ । औषधिको मूल्य घटाउन पनि काम गर्छौं ।

नेकपाको पूर्ण बहुमत हुँदाहुँदै तपाईंहरू सरकारमा सहभागी हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयको काममा प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलबाटै सहयोग छैन भनिन्छ नि ?
अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार चलाउनेबाहेक विकल्प छैन । तर, हाम्रो विकल्प छ, हामीलाई फरक व्यवहार गरेको पायौँ भने हामी छोड्न सक्छौँ । अहिले समस्या कहाँ छ भने, चाहे नेपाली कांग्रेस होस्, चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्नतिर अहिले पनि उनीहरू र अरू मन्त्रालयको ध्यान गएको छैन । प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । त्यो मन्त्रालयमा स्वास्थ्यका जति संरचना अरू कुनै पनि मन्त्रालयले हस्तान्तरण गरेका छैनन् ।

शिक्षाकै कुरा गर्नुस् न, एउटा पनि स्कुल गएको छैन । संघीयताका कारण हामीलाई अप्ठ्यारो त परेको होइन, हामीले जसरी संरचनाहरू तल हस्तान्तरण गर्यौँ, त्यहाँ केही बाधा आएन । हामीले पाँचवटा अस्पताललाई केन्द्रमा ल्यायौँ, केही बाधा भएन । संघीयता कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो मूल लक्ष्य हो, त्यसमा हामी स्पष्ट भएर काम गरिरहेका छौँ ।

प्रधानमन्त्री र तपाईंहरूबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ भन्नुहुन्छ, तर तपाईंहरूले सिफारिस गरेर पठाएका नियुक्तिहरू महिनौँदेखि अड्किएका छन्, किन होला ?
स्वास्थ्यमा हुने नियुक्तिका प्रक्रिया पहिलेदेखि नै विवादास्पद थियो । हुन त कोही मन्त्री आएर कहाँ, कति नियुक्ति गरौँ भन्ने मात्रै ध्याउन्न राख्छ । तर, हामीले त्यसमा भाग खोजेनौँ, विधि–प्रक्रिया स्थापित गर्न खोज्यौँ । यसमा सुधार गर्न हामी लागेका छौँ ।

स्वास्थ्यसेवामा ठोस सुधारका लागि तपाईंहरूसँग अरू केही ठोस योजना पछि छन् कि ?
हामी स्वास्थ्य सेवाप्रवाह र जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने गरी सेवाको स्तर र तरिका बदल्ने बाटोमा छौँ । त्यसैगरी अब भोलिका दिनमा कसरी स्वास्थ्यचौकीबाट प्रवाह हुने सेवादेखि अस्पतालसम्मको सेवालाई सुधार्न सकिन्छ भनेर ठोस काम गर्छौं ।
जनताको प्रत्यक्ष चासोको विषय भनेको सेवा हो । स्वास्थ्यचौकीदेखि अस्पतालहरूमा समेत कुन तहका संस्थामा कुन–कुन उपकरण हुने, कुन–कुन तहको जनशक्ति हुने भन्ने विषयमा स्पष्ट भएर जानुपर्छ । पहिलोपटक स्वास्थ्यमा सूचना–प्रविधिका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन भएको छ । अबको स्वास्थ्यसेवा प्रविधिमा समेत आधारित हुन्छ ।

हामी देशभर छरिएर रहेका १४ वटा केन्द्रीय अस्पताललाई मन्त्रालयबाट निरीक्षण गर्ने संरचना बनाउँछौँ । त्यसका लागि अस्पतालको महाशाखा बनाउन लागेका छौँ । त्यसैगरी, मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रतिष्ठानलाई हेर्ने छुट्टै महाशाखा बनाउँछौँ । औषधिको मूल्य घटाउन पनि काम गर्छौं ।
अर्कोतिर चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीको कामको व्यक्तिगततबरबाट विश्लेषण तथा समीक्षा भएको छैन । कुन डाक्टरले मासिक कति अप्रेसन गरेको छ, बसेर पो तलब खाइरहेको छ कि, लेक्चरर हो भने कक्षा लिइरहेको छ कि छैन ? आजको समयमा इन्डिभिजुअलको एसेसमेन्ट चाहिन्छ । अब कमसेकम हामी त्यसमा त जानुपर्छ नि !

त्यसैगरी, एम्बुलेन्सहरूको पनि ट्र्याकिङ गर्नुपर्छ । यति धेरै एम्बुलेन्स कहाँ छन् ? हामी किन जिपिएस नराख्ने ?
अब हामी पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप कार्यक्रममा राख्ने तयारीमा छौँ । त्यसले क्यान्सर उपचारमा सरकारले दिने अनुदानको लोड घटाउँछ ।

औषधि किन्ने सन्दर्भमा खरिद ऐनमा पनि सुधार आवश्यक छ । अहिले नेपालमा क्यान्सरका बिरामीको संख्या बढिरहेको छ । उपचारका लागि हामीले दिने अनुदानको धेरै पैसा यहीँ खर्च भइरहेको छ । त्यसमध्ये अधिकांश पैसा मुख्यतया केमो र रेडियोथेरापीमा खर्च हुन्छ । यसमा पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप गरेर जहाँ उत्पादन भइरहेको छ, त्यहीँबाट प्रत्यक्ष रूपमा किन्ने हो भने बिरामीलाई धेरै राहत दिन सकिन्छ ।
औषधिमा बिचौलियाको समस्या ठूलो छ, त्यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि हामी भूतपूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरूसित पनि छलफल गरिरहेकै छौँ । औषधि खरिदमा भारतकै पनि राजस्तानको मोडेल धेरै राम्रो छ । त्यहाँ उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि न्यूनतम मूल्यमा पाइरहेका छन् । औषधिमा दुईवटा कुरा हो, गुणस्तरमा सम्झौता नगरीकन सकेसम्म कम लागतमा किन्न सक्नुपर्छ । बिचौलिया यसको प्रमुख समस्या हो ।

अर्कोतिर सेवा दिने कुरा स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने कुराको नीतिमा पनि समस्या छ । हिमाल, पहाड, तराईमा सेवा एउटै दियौँ, तर हेल्थपोस्ट तराईमा धेरै चाहिँदैनन् । पहाडमा जबसम्म स्वास्थ्यचौकी थप गरिँदैन, हेल्थपोस्ट आउन दुई दिन लाग्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू हुन्छ ।

अहिले पनि स्वास्थ्यमा तपाईंको नेतृत्व अलि बढी अलमलिरहेजस्तो देखिन्छ, मेसो नपाएको हो कि, इच्छा नभएर हो ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको भनाइ के छ ?
हामीले काम गर्न पाएको एक वर्ष त क्रमागत काम र पोलिसी बनाउनमै गयो । तर, अब के छ भने धेरैजसो काम एक वर्षमा भएका छन् । यसको रिजल्टचाहिँ यो वर्ष देख्न सकिन्छ, जसमा मुख्य उपकरण, औषधि र सेवा रहेका छन् ।
हामी आउनुअघि दुईवटा काममा गडबडी भएको छ । क्षयरोग तथा कुष्टरोगको सहायक दरबन्दी काटियो । नेपाल सरकारले पूरा सालभर तलब खुवायो । किनभने, ऊ सरकारी स्थायी कर्मचारी हो । अहिलेको समयमा स्थानीय सरकारलाई ५ वर्ष लाग्ला, उसको आफ्नो कार्यक्रम बनाउनका लागि ।
जिल्ला जनस्वास्थ्यको मुख्य काम के छ भने पालिकालाई सहयोग गर्ने, त्यहाँ आएको कार्यक्रमलाई सञ्चालनमा मद्दत गर्ने, तर त्यही नै काटिदिएको थियो । हामी आएर सुरु गर्यौँ, अब त्यसको रिजल्ट आउँछ । यसबीचमा त रिपोर्ट नै आएन । यो वर्ष स्वास्थ्यको कार्यक्रम धेरै तल झरेको पाइएको छ ।

अहिले स्थानीय तहले सेवाप्रवाह गर्न नसकेको अवस्था छ, औषधिसमेत किन्न नसक्ने अवस्थाको अन्त्य कसरी हुन्छ ?
अस्पताल तथा स्वास्थ्यचौकीमा जाने औषधिको पैसा केन्द्रले टेन्डर गरोस् अथवा सातवटा प्रदेशका सात ठाउँमा टेन्डर गरौँ, सबैले किन्ने कुरा सम्भव र सार्थक हुन सक्दैन ।

अर्कोतिर सेवा दिने कुरा स्वास्थ्यसंस्था खोल्ने कुराको नीतिमा पनि समस्या छ । हिमाल, पहाड, तराईमा सेवा एउटै दियौँ, तर हेल्थपोस्ट तराईमा धेरै चाहिँदैनन् । पहाडमा जबसम्म स्वास्थ्यचौकी थप गरिँदैन, हेल्थपोस्ट आउन दुई दिन लाग्छ । अहिले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति लागू हुन्छ । जहाँ जति आवश्यकता छ, त्यसका आधारमा काम गर्नुपर्छ । भूगोलअनुसार स्वास्थ्यसंस्था बढाउने तथा जनसंख्याका आधारमा बेडसंख्या थप्ने गर्नुपर्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यका कर्मचारीको समायोजन गर्न नसकेर सामान्यले हात उठायो : स्वास्थ्यराज्यमन्त्री डा. यादव

स्वास्थ्य तथा जनसंख्याराज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले स्वास्थ्यको समायोजनको विषयलाई मूर्तरुप दिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय असफल भएको बताएका छन् । शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सामान्यले स्वास्थ्यमा कर्मचारी समायोजनको समस्या सल्झाउनुको साटो झन् बल्झाएर पठाएको आरोप लगाए ।

‘स्वास्थ्यका कर्मचारीको समस्या शून्यमा होस् भनेका थियौँ । तर, सामान्यबाट झन् माइनस भएर आइदियो, जसले गर्दा तक्काल समायोजन सम्भव छैन,’ मन्त्री यादवले भने । उनका अनुसार तत्काल समायोजनलाई टुंगोमा पुर्याउन सम्भव नभएकाले मन्त्रालयले जो जहाँबाट सेवा दिइरहेका छन्, हाललाई त्यहीँबाटै सेवा दिन भनेको बताए । सामान्यले अन्तिममा आएर आत्मसमर्पण गरेको उनको आशय थियो । मन्त्री यादवले भने, ‘संघीय मामिलाले अन्तिममा आएर हात उठाएकै छ, किनकि, जुन समायोजन गरेको छ, त्यसमा कर्मचारीको समस्या झन् बढेको छ ।’

मन्त्री यादवको अभिव्यक्तिले लामो समयदेखि सरकारको टाउकोदुखाइको विषय बनेको कर्मचारी समायोजनले अझै लामै समय पिरोल्ने देखाएको छ । लामो समयको कसरत र मिहिनेतका बाबजुद पनि सामान्यले हात उठाएको अवस्थामा अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको टाउकोमा समायोजनको ठूलै जाँतो घुम्ने निश्चित छ । यद्यपि, यो सकसलाई स्वास्थ्यले कसरी पार लगाउँछ भन्ने भने हेर्न बाँकी नै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य विभागमा राज्यमन्त्रीको छड्के– महानिर्देशकसहित पाँच निर्देशक अनुपस्थित (फोटो फिचर)

दिउँसोको ३ बजेको थियो । कात्तिक मसान्तमा विभागले गरेको भनिएको ठूलो संख्याको सरुवालाई लिएर, जिज्ञासा, गुनासो लिएर विभाग धाउनेको चहलपहल घटेकै थिएन । सेवाग्राहीको चहलपहल भए पनि विभागमा सेवाप्रदायक निकायका कोठा भने खाली–खाली थिए । विभाग र मन्त्रालयमा हाकिम र शाखा प्रमुखहरू भेट नै नहुने गुनासो बढेपछि बुधबार स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव केही सहयोगीसहित विभागको छड्केमा निस्किए । राज्यमन्त्रीको टोली विभाग पुग्दा अधिकांश महाशाखा र केन्द्र प्रमुखविहीन थिए । को काजमा गएको छ, को बिदामा हो, कुनै रेकर्ड थिएन ।

राज्यमन्त्री विभाग पुग्दा विभागका महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, इपिडिमियोलोजी तथा रोगनियन्त्रण महाशाखाका डा. विवेक लाल, परिवारकल्याण महाशाखाका प्रमुख आरपी बिच्छा, नर्सिङ सेवा महाशाखा प्रमुख रोशनी तुइतुई, स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका सुनील शर्मा, व्यवस्थापनका मोहमद दाउद विभागपरिसरमै थिएनन् । एचआइभी केन्द्रका निर्देशक डा. तारा पोखरेल कार्यक्रममा गएका थिए । जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका डा. हरीश उप्रेती र उपचारात्मक सेवा प्रमुख डा. मनीषा रावल मात्रै कार्यकक्षमा थिए ।

अधिकांश शाखाका प्रमुखसहित विशिष्ट अधिकारी पनि कार्यालयमा थिएनन् । राज्यमन्त्री यादवले परिवारकल्याण, व्यवस्थापन र जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको हाजिरी जाँचसमेत गरेका थिए । सोक्रममा विद्युतीय हाजिरी जाँच गर्दा प्रयोगशालाका केही कर्मचारी २–३ घण्टाभन्दा बढी कार्यालयमै बसेको नदेखिएको राज्यमन्त्री यादवले बताए । कार्यालयमै भएका अन्य कर्मचारीले समेत लामो समयदेखि हाजिरी नगरेको पाइएको उनले बताए । उनले अब ठूला अस्पतालहरूमा पनि यस्तै छड्के गर्ने बताए ।

राज्यमन्त्री मन्त्रालय फर्किएपछि मन्त्रीसहित बसेर मन्त्रालयको उपस्थितिको समेत समीक्षा भएको थियो । मन्त्रालयमा पनि चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, योजना महाशाखाका डा. विकास देवकोटासहित प्रशासन र कानुनका पनि जिम्मेवार अधिकारी ठूलो संख्यामा अनुपस्थित रहेको पाइएको थियो । समन्वय शाखाका महेन्द्र श्रेष्ठ निस्किसकेकाले मन्त्रालयबाट फोन गएपछि फर्किएका थिए ।
स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गतका कर्मचारी ठूलो संख्यामा विदेश हुने गर्छन् । दातृ निकायको सपोर्ट र कार्यक्रम बढी हुने भएकाले अर्को ठूलो संख्यामा कर्मचारी होटेलमा हुने कार्यक्रम र गोष्ठीमा सहभागी हुने गरेका छन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै