२८ जिल्लामा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाइयो : प्रवक्ता देवकोटा

कोरोनाको उच्च जोखिम रहेका विभिन्न २८ जिल्लामा सरकारले परीक्षणको दायरा बढाएको छ। प्रदेश १, २, ५, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न २८ जिल्लामा कोरोना परीक्षण तीव्र बनाउन लागेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले जानकारी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना परीक्षण साम्रगी र स्वास्थ्यकर्मीलाई हवाई तथा स्थलमार्गबाट समन्धित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

१४ हजार ७ सय आरडिटी, ७ हजार भिटिएम, र पिपिई लगायतका सुरक्षा साम्रगी पठाइएको उनले बताए।

‘परीक्षण दायारा बढ्दै गएको छ’, डा. देवकोटाले भने, ‘कोरोना संक्रमण क्षेत्रमा परीक्षणलाई व्यापक बनाउँदै जानेछौ।’ हालसम्म २२ हजार ६सय ६४ नुमना परीक्षण भएकोमा २ सय ४६ जना संक्रमित फेला परेका छन्।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

इपिडिमियोलोजिस्ट र सर्भिलेन्स एक्सपर्टहरूको कमी हाम्रो चुनौती

नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएसँगै हामीले सुरुका दिनमा ४ वटा रणनीति अनुसार काम गरेका थियौँ । प्रवेशमा रोक लगाउने, जनचेतना जोगाउने, क्वारेन्टाइन र निगरानीको व्यवस्थापन गर्ने र बिरामीको व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेका थियौँ ।  तर, संक्रमणको संख्या तथा क्षेत्र बढ्दै जाँदा पुन छ ‘टी’ रणनीति बनाएर काम गर्यौँ । छ ‘टी’ मार्फत ट्राभल रेस्टिक्सन, टेस्ट, ट्रेसिङ, ट्रयाकिङ, ट्रिटमेन्ट, टुगेदर गर्ने सम्मका रणनीति बनाएर काम गर्दै आएका थियौँ ।

जसअन्तर्गत अवात–जावत रोक्न लकडाउन लगाउने, संक्रमित व्यक्तिहरुको फराकिलो दायारा ट्रेसिङ गर्ने, संक्रमित व्यक्ति को–कहाँबाट गएका छन् यकिन गर्ने र ट्रिटमेन्टकोे पक्षलाई मजबुत बनाउने, सबै मिलेर कोरोना भाइरसलाई जित्ने रणनीति अनुरुप हाल काम गर्दै आएका छौं ।

दक्षिण एसियाका मुलुकमा रहेका ११ देशमध्ये अहिले भुटान ७ वटा संक्रमित तथा मृत्युदर शुन्य भएर पहिलो स्थानमा रहेको छ, भने नेपाल ५१ संक्रमित तथा मृत्युदर शुन्य भएर दोस्रो स्थानमा रहेको छ ।  दक्षिण एसियामा हेर्ने हो भने नेपालको स्थिति हालसम्म कै सामान्य अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सार्कमन्त्रीसँगको छलफलमा अन्य देशका तुलनामा नेपालको स्थिति सामान्य नै रहेको निचोड आएको छ ।

हाल नेपालले अपनाएको ६ ‘टी’ को रणनीति अनुसार संक्रमण र संक्रमित व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेरेर नेपाल ठीकै अवस्थामा रहेको भन्न सकिन्छ ।परीक्षणको लिने हो भने भुटान र माल्दिभ्स छोड्दा नेपालको परीक्षण अन्य देशको तुलनामा ठीक छ भन्न सकिन्छ ।

दक्षिण एसियाको पहिलो पटक संक्रमित माघ ९ गते भेटिएको थियो । अहिले संक्रमित संख्या ५१ पुगेको छ । धेरै जना लक्षण विहिन अवस्थामा रहेका छन् । निको भएर १६ जना फर्किसकेको अवस्थालाई हेर्दा करिब एक तिहाई सञ्चो भएर घर फर्किएको अवस्था छ । संक्रमितको उपचारमा पनि सामान्य अवस्थामा रहेका छन् ।

काठमाडौं उपत्यका बाहेक धेरै जसो अस्पतालमा संक्रमितको उपचार भइरहेको छ । देशव्यापी तथा प्रदेशहरुमा उपचारको स्थिति सामान्य सुधार भएको देखिन्छ ।  त्यसैगरी, हामीले विभिन्न कार्यविधि बनाएर विभिन्न अस्पतालाई कोभिड अस्पताल रुपान्तरण गर्यौं । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित रहनको लागि पीपीई सेटको कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर कार्यविधि बनायौँ । कार्यविधि अनुसार कोरोना नियन्त्रणमा व्यवस्थित तरिकाले गर्न सक्षम भएका छौँ ।

कोरोना नियन्त्रणको लागि यति काम हुँदा हुँदै पनि हाम्रो सामु केही चुनौती देखा परेका छन् ।  विगतमा पनि धेरै देशहरुमा संक्रमण फैलिएको अवस्था थियो । छिमेकी मुलकबाट सामान आयतमा केहि रोक लगाएको अवस्था थियो । जुन समस्या अहिले केहि हदसम्म कम हुँदै गएको छ ।

दोस्रो चुनौती इपिडिमियोलोजिष्ट र सर्वेलेन्स एक्सर्पोटहरुको कमी रहेको छ ।विज्ञहरुले दिएको सुझाव अनुसार हामीले रणनीतिमा सुधार गर्दै गएका छौ ।  सबैमिलेर यही हिसाबले गयौँ विगतका आउने दिनमा कारोनाको थप व्यवस्थापन गर्ने सक्ने संक्रमण थप भित्रिन नसक्ने स्थितमा पुग्छौं भने विश्वास रहेको छ ।

(मन्त्रालयमा प्रेस ब्रिफिङमा डा. देवकोटाले प्रस्तुत गरेरको सम्पादित सामग्री )

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विदेशबाट फर्केका ४११४० जना स्थानीय सरकारको निगरानीमा

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड -१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले संक्रमण फैलिएका देशबाट नेपाल आएका ४१ हजार १ सय ४० जनाको लिखित विवरण संकलन गरेको छ ।

जोखिममा रहेका ती व्यक्तिबाट परिवार वा समुदायमा रोग नफैलियोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुको सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई प्रभावकारी बनाउँन र लक्षण देखिएमा तत्काल सुरक्षित तरीकाले परीक्षणको दायरामा ल्याउँन यस्तो रेकर्ड राखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाकाअनुसार अहिले स्थानीय सरकारले ती सबैको आएको देश, उडानलगायतका सबै विवरण अद्यवधिक गरिसहेका छन् ।

ती सम्पूर्ण विवरण स्थानीय सरकारले संकलन गरि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाइसकेको पनि देवकोटाले जानकारी दिए । ‘यो राम्रो सूचना हो, हामीले उनीहरुलाई ट्यास गर्न सहज हुन्छ’ डा. देवकोटाले भने ।

उनका अनुसार अहिले भारत लगायतका देशबाट फर्किएका ९३ जना प्रदेश अन्तर्गतका सेन्टरमा आइसोलेसनमा छन् ।

काठमाडौंमा टेकु अस्पतालमा ४ जना र पाटन अस्पतालमा ३ जना आइसोलेसनमा छन् । हालसम्म ९९३ नमूनाको परीक्षण भएको र ७६ जनाको पछिल्लो २४ घण्टामा परीक्षण भएको र सबै नगेटिभ आएको समेत देवकोटाले जनाकारी दिए ।प्रदेश तहबाट २१७ जनाको नमूना संकलन भएर परीक्षणका क्रममा रहेको पनि उलने जनकाराी दिए ।

अहिले स्थानीय सरकारले ती सबैको आएको देश, उडानलगायतका सबै विवरण अद्यवधिक गरिसहेका छन् ।

बुटवलमा मृत्यु भएका पुरुषको कोरोना नेगेटिभ आएको र विरमा हिजो राति र सोमबार दिउँसो मृत्यु भएका शंकास्पद दुई जना र पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएको एक जनाको कोरोना परीक्षण भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए । मन्त्रालयका अनुसार प्रयोगशाला परीक्षण सेवा विस्तारका लागि चारका चार वटा मेशिन पहिलो चरणमा धनगढी, सुर्खेत, बुटवल र जनकपुरमा पुर्याएर प्रयोगशाला जाँच सुरु गरिने समेत तय भएको जानकारी देवकोटाले दिए ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘एक स्थानीय तह एक प्राथमिक अस्पताल’ :  ७० अस्पताल टेन्डर प्रक्रियामा, चालू आवको लक्ष्य २१३

सरकारले ५ वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्यअनुरूप ७० वटा प्राथमिक अस्पतालको भौगोलिक अवस्थाको अध्ययन पूरा गरी टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । फागुन ०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ सय ५१ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीलाई स्तरोन्नति गरी प्राथमिक अस्पतालमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअन्तर्गत स्थानीय सरकारको सिफारिसमा पालिकामातहतको कुनै एक स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति नीति सरकारको छ ।

‘५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा १५ शय्याको प्राथमिक अस्पताल स्थापना कार्य सम्पन्न हुनेछ,’ मन्त्रालयको नीति–योजना महाशाखा प्रमुख डा. विकास देवकोटाले भने, ‘प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, जनसंख्या, मानव विकास सूचकांक, भौगोलिक नक्सांकन, स्वास्थ्यसंस्थामा बहिरंग सेवाको चाप, अन्य अस्पतालसँगको दूरीलगायतलाई आधार बनाइनेछ ।’  हालसम्म ७० वटा प्राथमिक अस्पताल निर्माणका लागि मापदण्ड पूरा भई टेन्डर प्रक्रियामा गएको र बाँकी १ सय ८१ वटा प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

सबै स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माणको घोषणा सरकारले अघिल्लो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै गरेको थियो । पछि बजेट र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हुँदै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । यसक्रममा सरकारले स्थानीय तहमा उपलब्ध स्वास्थ्यसंस्थालाई स्तरोन्नति गरी कम्तीमा १५ शय्याको अस्पतालमा विकास गर्ने राणनीति लिएको छ ।

१ अर्ब २६ करोड विनियोजन, वार्षिक किस्ताबन्दीमा निकासा
प्रत्येक स्थानीय तहमा प्राथमिक अस्पताल स्थापनाका लागि सरकारले १ अर्ब २६ करोड विनियोजन गरेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष किस्ताबन्दीमा रकम विनियोजन गर्दै आएका छौँ,’ डा. देवकोटा भन्छन्, ‘अस्पताल बनाउने काम सरकारको खर्चभन्दा पनि नागरिक स्वास्थ्यमा लगानी हो ।’

५ वर्षभित्र ६४४ अस्पताल बनाइसक्नुपर्ने, चालू आवमा २१३ वटा सुरु गरिँदै
हाल मुलुकभर १ सय ९ स्थानीय तहमा मात्र अस्पताल छन् । सरकारी नीति कार्यान्वयनका लागि ५ वर्षभित्र थप ६ सय ४४ स्थानीय तहमा अस्पताल बनाइसक्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा २ सय १३ स्थानीय तहमा अस्पताल स्थापनाको काम थालेको हो । यी अस्पतालको निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि ४ सय ३१ स्थानीय तह अस्पतालविहीन रहनेछन्, जहाँ आगामी ४ वर्षभित्र आस्पताल पुर्याइसक्नुपर्नेछ ।

अस्पताल निर्माणको जिम्मा भवन विभागलाई, स्वास्थ्यसंस्था छनोट सम्बन्धित पालिकाले गर्ने
भौतिक पूर्वाधार पर्याप्त भएका प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र वा स्वास्थ्यचौकीले आधारभूत अस्पतालमा स्तरोन्नतिमा प्राथमिकता पाउनेछन् । प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र उपलब्ध नभएका स्थानीय तहमा भने आफूमातहतका स्वास्थ्यसंस्थामध्ये अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने स्वास्थ्यसंस्था छनोटको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
‘प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्र भएका ठाउँमा प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई र नभएका ठाउँमा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ,’ डा. देवकोटाले भने ।

स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरिएका स्वास्थ्यसंस्थालाई अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने जिम्मा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई दिइएको छ । अस्पताल निर्माणपछि सेवाप्रवाहमा हुने कुल खर्चको २० प्रतिशत दायित्व स्थानीय सरकारको हुने कार्यविधि मन्त्रालयले तय गरेको छ ।

स्थानीय अस्पतालमा यस्ता सेवा
१५ शय्याको प्राथमिक अस्पतालबाट आधारभूत स्वास्थ्यसेवातर्फ जनशक्ति, स्वास्थ्य उपकरण तथा पूर्वाधारले भ्याएसम्म तोकिएका सबै किसिमका आधारभूत स्वास्थ्यसेवा उपलब्ध हुनेछन् । त्यसैगरी, बहिरंग सेवा, इन्डोर सेवा, प्रयोगशाला, २४ घण्टे आकस्मिक सेवालगायत सेवा उपलब्ध हुनेछन् ।

प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम १५ शय्याको अस्पताल स्थापना हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कोसेढुंगा साबित हुने महाशाखा प्रमुख डा. देवकोटा बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै