अब चिकित्सकले एकभन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाउने भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट कार्यक्रममार्फत् सरकारले चिकित्सकलाई एकभन्दा बढी संस्थामा काम गर्न नपाइने व्यवस्था सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ।
यो सँगै सरकारी चिकित्सकले अब सरकारी अस्पतालमा मात्रै काम गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले बताए।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्था’को व्यवस्था सुरुवात गरिने घोषणा गरेका थिए । सरकारले त्यसका लागि चिकित्सकलाई विशेषभत्ता सुविधा थप गर्नका लागि बजेटसमेत विनियोजन गरेको छ।
बजेटले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँचसहितको आधारभूत सेवा विस्तार गर्न ५ अर्ब १० करोड वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको छ।
कतिपयले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यको घोषणालाई प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थामा एक चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने निर्णयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
डा. देवकोटाले बजेटमा भएको घोषणाको अर्थ चिकित्सकले एउटा संस्थामा आबद्ध भएपछि अर्को संस्थामा काम गर्न नपाइने भन्ने भएको बताए।
यसअघि सरकारी चिकित्सकले मन्त्रालयसँग अनुमति लिएर कार्यालयबाहेकको समयमा प्राइभेट अस्पतालमा समेत काम गर्न पाउँने व्यवस्था थियो।
नयाँ घोषणासँगै त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै यो व्यवस्था लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘अहिले वीरमा मेडिकल अफिसरले ४० हजार पाउँछ, त्यति पैसाले परिवार पाल्न, बच्चा पढाउन नपुगेरै ५ बजेपछि घर नफर्केर निजी प्राक्टिसमा जाने हो’ डा. कार्कीले थपे, ‘हामीलाई पनि प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने रहर छैन बाध्यता हटाइदिने हो भने यो निर्णय राम्रो छ’
अहिले सरकारीतर्फकै कतिपय प्रतिष्ठान, समुदायस्तरका केही संस्थाले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था लागू गरिसकेका छन्।
यसअघि सरकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को ६.८.४ र १५औं योजनाको रणनीति ४ को २ मा एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी एक स्वास्थ्य संस्थाको कार्यक्रम सुरु गर्ने उल्लेख छ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति आफूहरूको पनि माग भएको भन्दै तर अहिलेकै अवस्थामा यो लागू गर्न खोजे अधिकांश चिकित्सकले सरकारी सेवा छाड्ने अवस्था आउने बताए।
‘यसका लागि मेडिकल अफिसरको तलब न्युनतम १ लाखबाट सुरु भएर सोअनुसार समयोजन हुनुपर्छ’ डा. कार्कीले भने, ‘एउटा एमबिबिएस पढेको शुल्क राज्यले नै ५० लाख तोकेको छ, डाक्टरी पढ्न समय र मिहिनेत पनि बढी लाग्छ अनि अरु कर्मचारीसरह सुविधामा काम गर भनेर हुन्छ ?’ डा. कार्कीले भने।
डा.कार्कीले अहिले नेपालका सार्वजनिक क्षेत्रकै धरानजस्ता प्रतिष्ठानले यो लागू गरिरहेको भन्दै त्यहाँ चिकित्सकले धेरै राम्रो सुविधा, रिसर्च ग्रान्ट, क्वाटरजस्ता सुविधा पाइरहेको समेत बताए।
‘अहिले वीरमा मेडिकल अफिसरले ४० हजार पाउँछ, त्यति पैसाले परिवार पाल्न, बच्चा पढाउन नपुगेरै ५ बजेपछि घर नफर्केर निजी प्राक्टिसमा जाने हो’ डा. कार्कीले थपे, ‘हामीलाई पनि प्राइभेट प्राक्टिस गर्ने रहर छैन बाध्यता हटाइदिने हो भने यो निर्णय राम्रो छ।’
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए)का नवनिर्वाचित अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले आफ्नो टिमले निर्वाचनका वेला गरेको प्रतिबद्धता पूरा गरेर देखाउने बताएका छन् । मंगलबार निवर्तमान कार्यसमितिले नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई दिन राखेको कार्यक्रममा डा. कार्कीले सम्पूर्ण चिकित्सकसामु गरेकोे प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लान आजकै दिनदेखि सुरु गर्ने बताए ।
‘यो खुसीको क्षणसँगै जिम्मेवारी थपिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘सबै चिकित्सकलाई साथमा लिएर ३ वर्षसम्म चिकित्सा क्षेत्रका समस्या समाधानमा लाग्नेछु ।’ अध्यक्ष कार्कीले अमूल्य मत दिएर भारी मतान्तरका साथ जिताउने सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवाद दिए ।
डा. कार्कीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्ने गरेको सिपिडी प्रोग्रामलाई पुनः संघमा फर्काउने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरे । चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघमा बढीभन्दा बढी गैरसरकारी तथा सरकारी चिकित्सकलाई आबद्ध गराउन प्रयत्न गर्ने डा. कार्कीको भनाइ छ ।
‘हिजोको दिनसम्म प्रतिस्पर्धामा उत्रिए पनि आजबाट पेसागत हकहितका लागि सबैसित मिलेर अघि बढ्नेछु,’ कार्कीले भने, ‘चिकित्सा क्षेत्र र नेपाली जनताको सेवामा समर्पित हुन्छु ।’
डा. कार्कीले अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै आफू कुनै प्यानल र जातविशेषको नरहेको स्पष्ट पारे । ‘आजबाट म लोचन कार्की होइन, सबैको लोचन डाक्टर हुँ,’ उनले भने, ‘कुनै जात, गुट वा प्यानलभन्दा माथि उठेर समग्र पेसाकर्मी र चिकित्सा क्षेत्रको हकहितका लागि काम गर्नेछु ।’
कार्यक्रममा संघका पूर्वअध्यक्षहरूले नयाँ कार्यसमितिलाई बधाई दिँदै मार्गनिर्देशसमेत गरेका छन् । पूर्वअध्यक्ष डा. आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले नयाँ कार्यसमितिलाई चिकित्सकको सुरक्षाको ग्यारेन्टीका लागि काम गर्न सुझाब दिए । त्यसगरी, पूर्वअध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले सम्पूर्ण चिकित्सकको समस्या हल गर्न नयाँ समितिलाई अनुरोध गरे ।
नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्षमा डा. लोचन कार्की निर्वाचित भएका छन् । दुई चरणमा सम्पन्न मतदानको शुक्रबारदेखि जारी मत गणनाको मंगलबार राति २ बजेसम्म चलेको मतगणनाको अन्तिम नतिजाअनुसार डा. कार्कीले निकटतम् प्रतिद्धन्दी डा. पुष्पमणि खराल भन्दा २१३२ बढी मत ल्याएर अध्यक्षमा निर्वाचित भए । जम्मा खसेको ६१५७ मतमध्ये डा. कार्कीले ४१११ मत प्राप्त गरे । यो कुल मतको झण्डै ६७ प्रतिशत हो । नेपाल चिकित्सक संघको इतिहासमै धेरै मतदाता, मतदान, मतअन्तरको रेकर्ड डा. कार्कीकै नाममा रहेको छ । त्यसैगरी ४१ वर्षे डा. कार्कीले सबैभन्द कम उमेरमै संघको अध्यक्ष हुने रेकर्डसमेत बनाएका छन् । २००७ मा स्थापना भएको संघको डा. कार्की २८औ अध्यक्ष बने ।
संघको अगामी फागुन १५ देखि १७ मा हुने सम्मेलनपछि वर्तमान अध्यक्षले नवनिर्वाचित अध्यक्षलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नेछन् । ४१ वर्षे कार्की हालको कार्यसमितिमा महासचिव छन् । उनले यसअघि संघमा सदस्य, सहसचिवको रुपमा समेत कार्यकाल पूरा गरेका छन् । भोजपुरको प्याउलीमा जन्मेका डा. कार्की विराटनगरको सेन्ट जोसेफबाट एसएलसी, काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट आइएससी, बंगलादेशको युर्निभरसिटी अफ साइन्स एण्ड टेक्नोलोजीबाट एमबिबिएस र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान –न्याम्सबाट) इन्टरनल मेडिसिन विषयमा एमडी गरेका छन् । हाल न्याम्समा इन्टरनल मेडिसिन विभागमा सहप्राध्यापकको रुपमा कार्यरत छन् ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँग डा. चिकित्सकको हकहितसँगै संविधान प्रदत्त नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि प्रोफेसनल संस्थाको नेतृत्वको रुपमा ठोस काम गर्ने बताए । उनले ऐतिहासिक र चिकित्सकहरुको साझा संस्थाको अध्यक्ष बन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेको भन्दै यो स्थानमा पुर्याउँन सघाउँने सबैलाई धन्यवाद दिए । डा. कार्की अगामी दिनमा चुनावी प्रतिस्पर्धा र तिक्ततालाई भुलेर सबै पक्षको सहमति र विश्वास जितेरै काम गर्ने विश्वास दिए । निर्वाचन कमिटीले निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणा मंगलबार मध्यान्ह गर्ने जनाएको छ ।
नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यसमितिलागि सम्पन्न मतदानमा लोकतान्त्रिक प्यानलले अध्यक्षसहित ७ पदाधिकारी र ५ सदस्यमा जितेको छ । दुई चरणमा सम्पन्न मतदानको पाँच दिनदेखि जारी मतगणनाको बुधबार राति घोषित परिणामअनुसार डा. लोचन कार्की खसेको कुल ६१५७ मतको ४१११ मत अर्थात् ६६.७६ प्रतिशत मत प्राप्त गरेर अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।
अध्यक्षका अर्का उमेदवार प्रगतीशील समूहका डा. पुष्पमणि खरालले १९७९ मत प्राप्त गरे । त्यसैगरी बरिष्ठ उपाध्यक्षमा लोकतान्त्रिक समूहकै डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्क्षमा डा. अनिल कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, कोषाध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, सहसचिवमा डा. निरजकुमार सिंह र सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वराज दवाडी निर्वाचित भएका छन् । पदाधिकारी मध्ये अन्य पदमा दुइ/दुइ उमेदवारबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । तर, महासचिवमा चार उमेदवार प्रतिस्पर्धामा थिए । महासचिवका उमेदवार डा. बद्री रिजालले २४३१ मत प्राप्त गरेका थिए ।
त्यसैगरी सदस्यहरुमा डा. रितेश थापा, डा. नन्दाकुमारी गुरुङ, डा. विपेश आचार्य, डा. सञ्जिव तिवारी, डा. लिजन महर्जन र डा. प्रमोद जोशी निर्वाचित भएको घोषणा प्रमुख निर्वाचन अधिकृत डा. बाबुराम मरासिनीले बताए । निर्वाचित सदस्य मध्ये डा. महर्जन प्रगतीशील प्यानलका उमेदवार हुन् । निर्वाचन अधिकृत डा. नविन्द्र विष्ठका अनुसार निर्वाचन परिणामको औपचारिक घोषणा भने बुधबार दिउँसो घोषणा हुनेछ ।
नेपाल चिकित्सक संघमा डा. लोचन कार्की निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ।
यसपालिको निर्वाचनमा जम्मा ६ हजार १ सय ५२ मत खसेको थियो।
५ हजार २ सय ८५ मत गणना हुँदा डा. कार्कीले ३ हजार ५ सय ३२ मत प्राप्त गरेका छन्।
यो खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत हो।
उनका प्रतिद्वन्द्वी डा.पुष्पमणि खरालले अहिलेसम्म १ हजार ७ सय ८ मत प्राप्त गरेका छन्।
त्यस्तै उपाध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले पनि आधाभन्दा बढी ३ हजार ४ सय १९ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. रञ्जीतकुमार झाले १ हजार ६ सय ६१ मत प्राप्त गरेका छन्।
लाेकतान्त्रिक प्यानलबाट महासचिब डा. बद्री रिजालले २१११ मत प्राप्त गरेका छन् भने उनका प्रतिद्वन्द्वी डा. मधुर बस्नेतले १२१६ मत प्राप्त गरेका छन्। महासिचबकै उम्मेदवार डा. अजयकुमार मिश्रले ७४८ र डा. दीपेन्द्र पाण्डेले १०६५ मत प्राप्त गरेका छन्।
कार्की लोकतान्त्रिक प्यानलबाट अध्यक्षका उम्मेदवार हुन्। यो २८ औं कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनमा डा. कार्की लगायत सबै पदाधिकारी र अधिकांश सदस्यहरु उनकै प्यानलबाट अग्रता लिइरहेका छन्। आगामी फागुन १५ गतेदेखि पोखरामा हुने राष्ट्रिय सम्मेलनबाट यो नयाँ नेतृत्वले कार्यभार सम्हाल्ने छ।
पछिल्लो मतगणनाको पूर्ण नतिजा हेर्न यो लिंक खोल्नुहोस्
नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समिति चयनका लागि आज –शुक्रबार) ११ बजेदेखि काठमाडौं उपत्यका भित्रका मतदान हुँदैछ । संघको केन्द्रिय कार्यालय स्थित एक मात्र मतकेन्द्रमा २१ गते मंगलबारसम्म प्रत्येक दिन ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म मतदान गर्न पाइने निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ ।
गत माघ ४ र ५ गते संघका उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामा मतदान भएको थियो । जसमा २ हजार ८ सय हाराहारी मत गरेको थियो । उपत्यकाभित्र झण्डै ७ हजार मतदाता छन् । उपत्यकाबाहिर भएको मतदानको पेटिका केन्द्रीय कार्यलयमा आइसकेको छ । संघको निर्वाचनमा पहिलोपटक प्रत्येक केन्द्रमा निर्वाचन समितिका प्रतिनिधि पुगेर प्राप्त मतलाई लाहाछापसहित, छुट्टै मतदान पेटिका बनाएर सुरक्षित गरिएको छ ।
चिकित्सकको व्यस्त कार्यतालिका मिलाएर मतदान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पाँच दिनसम्म मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन समिटीका सदस्य डा. नविन्द्र बिष्ट बताए । मतदानका लागि आउँने चिकित्सकहरुको पार्किङको प्रवन्ध नजिकै रहेको वाल्मिकी विद्यपीठमा गरिएको संघले जनाएको छ ।
संघको १३ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ३० जना चुनावी मैदानमा छन्। खासगरी चिकित्सकहरु लोकतान्त्रिक र प्रगतीशील समूहका छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । जसअनुसार लोकान्त्रिक समूह वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीको नेतृत्वमा र प्रगतीशील समूह डा. पुष्पमणि खरालको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा छ । दुई प्यानलबाहेक महासचिवमा प्रगतीशील समूहबाट टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका थप दुई जनाले उमेदवारी दिएका छन् ।
लोकतान्त्रिक समूहबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, कोषध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वाराज दवाडी र सहसचिवमा डा. निरजकुमार सिंह मैदानमा छन् । सदस्यहरुमा लोकतान्त्रिक समूहबाट डा. विक्रान्त ढकाल, डा. विपेश आचार्य, डा. नन्दकुमारी गुरुङ, डा. प्रमोद जोशी, डा. रितेश थापा र डा. सञ्जिव तिवारी रहेका छन्।
प्रगतीशील समूहले अध्यक्षमा डा. खराल, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. रक्षा श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. रञ्जितकुमार झा, महासचिवमा डा. मधुर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा सुरुमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका डा. सञ्जितकुमार साहलाई नै पछि प्यानलमा राखेर मैदानमा उतारेको छ । प्रगतीशील समूहबाट सहसचिवमा डा. सैलेन्द्र झा, सहकोषाध्यक्षमा डा. उदयनारायण सिंह मैदानमा छन् ।
महासचिवमा बस्नेतसहित डा. अजय कुमार मिश्र, डा. दीपेन्द्र पाण्डेले उमेदवारी दिएका छन् । दुबै प्रगतीशीलबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका उमेदवार हुन्। प्रगतीशीलबाट सदस्यका लागि डा. दिपकप्रसाद कोइराला, डा. जगदिशचन्द्र विष्ट, डा. लिजन महर्जन, डा. राकेश कुमार साह, डा. सुमान काफ्ले र डा. त्रिभुवन चन्द्र झा रहेका छन्। तीबाहेक स्वतन्त्र रुपमा सदस्य पदमा अमित चतुर्वेदी र प्रवीणकुमार गिरी पनि चुनावी मैदानमा छन्।
सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिका लागि चिकित्सकहरू चुनावी मैदानमा छन् । शनिबारदेखि सुरु हुने मतदान कार्यक्रम आइतबारसम्म उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामा र उपत्यकाभित्र माघ १७ देखि २१ सम्म सम्पन्न हुँदै छ ।
संघको निर्वाचनमा यतिवेला लोकतान्त्रिक तथा प्रगतिशील विचारमा आस्था राख्ने चिकित्सकहरू छुट्टाछुट्टै समूह बनाएर मैदानमा उत्रिएका छन् । प्रमुख दुई समूहबाहेक प्रगतिशील समूहसँग असन्तुष्टले छुट्टै समूह स्वतन्त्रको नाममा महासचिवसहित केही सदस्य पदका लागि मैदानमा छ ।
७ पदाधिकारी र ६ सदस्यका लागि ३० उम्मेदवार मैदानमा छन् । उम्मेदवारको संख्या जति भए पनि १३ पदमा दुई प्यानलबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा हुनेछ । १२ हजारहाराहारीमा मतदाता रहेको संघको नेतृत्वका लागि पहिलोपटक भोट हाल्दै गरेका करिब आधा सदस्यको आडमा लोकतान्त्रिक समूह सात दशकको बिरासत जोगाउने र प्रगतिशील समूह नयाँ मतदाता र सत्ताको साथ लिएर लोकतान्त्रिक समूहको किल्ला भत्काउने दाउमा छन् ।
देशकै सबैभन्दा पुरानो संगठन संघको भावी नेतृत्वको लडाइँमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा देखिए पनि पर्दापछाडि भने विशेषतः सत्तापक्षीय दलले ठूलो प्रतिष्ठाको लडाइँका रूपमा लिएकाले यसपटकको प्रतिस्पर्धा रोचक र आक्रामक हुने निश्चितप्रायः छ । विशेषगरी, सदस्यताको टुंगो लगाउने अन्तिम दिन नेकपानिकट चिकित्सकहरूले संघमा गरेको प्रदर्शनको शैलीले यसपटकको निर्वाचनमा सत्ताको प्रयोगलाई पनि नकार्न सकिन्न, जहाँ राष्ट्रिय चिकित्सक संघ (पूर्वएमालेनिकट) आबद्ध चिकित्सकहरूले खुला रूपमै गृह प्रशासन प्रयोगको चेतावनी दिइसकेका छन् ।
‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सकविरोधी कानुन सच्याउनमा, संघले विनाभेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो कार्यालय भवन बनेको छ, अन्य नियमित काम त भएकै छन् ।’
सत्ताको दुरूपयोगमा स्वतन्त्र निर्वाचन प्रभावित नहुने अवस्था आउँदा यसपटकको निर्वाचनमा प्रमुख तीन फ्याक्टर निर्णायक बन्ने अनुमान लगाउँछ सकिन्छ । खासगरी कांग्रेस, कम्युनिस्ट र डा. केसी फ्याक्टरले संघको निर्वाचनमा प्रमुख भूमिका खेल्छन् र संघको नेतृत्व र आगामी दिशा देखाउनेछन् । यद्यपि, संघमा उम्मेदवारको व्यक्तिगत जित र मतमा भने (पढेको देश, काम गरेको संस्था, लोकप्रियता, जात र क्षेत्र) ले पनि मतपरिणाममा जबर्जस्त प्रभाव पार्नेछ । संघ र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचनमा समेत धेरथोर पढेको देश चीन, बंगलादेश, रसिया फ्याक्टर बलियो देखिने गरेको छ । जातीय आधारमा नेवार समुदाय र तराई महत्त्वपूर्ण बन्ने गरेको छ भने नेपालभित्रका संस्थाका आधारमा आइओएम, न्याम्स र धरान बलियो फ्याक्टर बन्ने गरेका छन् । स्वभाविक एजेण्डा र फ्याक्टरबाहिर गएर नेकपा निकटको समूह भने संघमा पूर्ण रुपमा रुपान्तरण चाहिएको भन्दै वर्तमान र विगतको एनएमए नेतृत्वप्रति कडा रुपमा उत्रिएको छ ।
संघका पूर्वमहासचिव डा. भूपेन्द्र बस्नेत प्रगतिशील समूहले एजेन्डाविनाको ट्रान्स्फर्मेसनको मुद्दा उठाइरहेको बताउँछन् । ‘प्रगतिशील समूहले मात्र ट्रान्स्फर्मेसनको रटान लगाइरहेको छ, तर त्यसका लागि कुनै योजना दिन सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै ठोस आधारविना उठाइने मुद्दा मूल मुद्दाबाट मतदाताको ध्यान हटाएर दिग्भ्रमित बनाउने चाल मात्र हो ।’
डा. बस्नेत संघको विगतको नेतृत्वले केही गरेन भन्नु गलत मान्छन् । ‘चिकित्सकका हरेक मुद्दामा संघ डटेर लागिरहेकै छ । आक्रमणका घटनामा होस् वा चिकित्सकविरोधी कानुन सच्याउनमा, संघले विनाभेदभाव सबैको हितमा लड्दै आएको छ र परिणाम पनि दिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यत्रो कार्यालय भवन बनेको छ, अन्य नियमित काम त भएकै छन् ।’
विरोधकै लागि विरोध गरेर मत माग्नुभन्दा पनि आफ्नो एजेन्डा दिएर मतदातालाई आकर्षित गर्नुपर्ने डा. बस्नेतको भनाइ छ । ‘आफ्नो एजेन्डा दिएर भोट माग्नु स्वाभाविक हो, तर अर्काले काम गरिरहँदा यो गरेन, ऊ गरेन भनेर भ्रम छरेर भोट खोज्नु गलत हो,’ प्रगतिशील समूहको चुनाव प्रचारको शैलीसित असहमति जनाउँदै डा. बस्नेत भन्छन्, ‘यो कुरा चिकित्सकजस्तो उच्च बौद्धिकस्तरका मतदाताले अवश्य पनि बुझ्नु नै हुनेछ ।’
कांग्रेस फ्याक्टर राजनीतिक रूपमा अन्य पेसागत संगठनमा जस्तो दलीय दबदबा नदेखिए पनि संघको निर्वाचनमा आस्थाका आधारमा ठूलो संख्यामा मतदाताको समर्थन छ जसको फाइदा वर्षैंदेखि प्रजातान्त्रिक समूहले उठाउँदै आएको छ ।
आस्थाकै आधारमा हेर्दा डेमोक्र्याटिक चिकित्सकको संख्या बढी रहेको सन्दर्भमा आज पनि आफ्नो समर्थकको मत बचाइराख्न सक्दा डेमोक्र्याटिक समूह प्रगतिशीलभन्दा धेरै बलियो छ । ६ हजारहाराहारीमा नयाँ सदस्य थपिँदा स्वाभाविक रूपमा अहिलेको कार्यसमिति हाँकिरहेको सन्दर्भमा यही समूहको वर्चश्व छ भन्नेमा दुविधा छैन । तीबाहेक संघका अधिकांश शाखामा समेत कांग्रेस निकट चिकित्सककै पकड बलियो हुनुले पनि चिकित्सक संघ निर्वाचनमा कांग्रेस फ्याक्टर सबैभन्दा बलियो र प्रमुख फ्याक्टर हो ।
देशभर नेकपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको, विशेषगरी सत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत नेकपाको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको भरपूर फाइदा उठाएर पनि प्रगतिशील समूहको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी छ ।
कम्युनिस्ट फ्याक्टर २६औँ कार्यकारिणी समितिका लागि डा. अञ्जनीकुमार झाको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समूह मैदानमा उत्रिरहँदा चिकित्सक संघभित्र कम्युनिस्ट शक्ति लोेकतान्त्रिक समूहकै बागी नेतृत्वलाई साथ दिने अवस्थामा थियो । यस अर्थमा प्रगतिशील समूहले भरपर्दो उम्मेदवारसमेत नपाएको अवस्था थियो । तर, प्रगतिशील समूहले २७औँ कार्यकारिणी समितिका लागि तीन वर्षअघि भएको निर्वाचनपछि संघमा उपस्थिति बढाउँदै गएको छ । तर, धेरै चिकित्सक त्यतिवेलाको मतका लागि प्रगतिशील समूहले दिएको उम्मेदवारलाई प्रमुख कारक ठान्छन् । मतभन्दा पनि संघको नेतृत्वमा नयाँ समूह चाहिन्छ भन्दै प्रगतीशील उमेदवारले यसैलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको देखिन्छ ।
यसबीचमा राष्ट््रिय चिकित्सक संघका नाममा विशेषगरी प्रगतिशील समूहका चिकित्सकले डा. गोविन्द केसी र चिकित्सक संघले उठाएका विभिन्न मुद्दामा विभाजन ल्याउने र सत्ताको बचाउमा पेसागत एकता भत्काउने प्रयास गरेका कारण पुरानो अवस्था र उपस्थिति गुणात्मक रूपमा बढ्न नसकेको त्रासमा नेकपानिकटकै चिकित्सक छन् । यद्यपि, देशभर नेकपाको दुईतिहाइनजिकको बहुमत भएको, विशेषगरी सत्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसमेत नेकपाको हातमा रहेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रको भरपूर फाइदा उठाएर पनि प्रगतिशील समूहको उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयास जारी छ ।अर्कोतिर सत्ताको आडमा फाइदा लिन खोज्दैगर्दा सरकारको अलोकप्रियताको भारी पनि सो समूहमाथि नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यसको संकेत प्रगतीशीलका उमेदवार देश दौडाहामा जाँदा सरकारी संयन्त्रले गरिदिएको सहयोग र सहजीकरणले पनि गर्छ । तर, तुलनात्मक रूपमा अघिल्ला निर्वाचनभन्दा अनुकूल अवस्था हुँदा पनि प्रगतिशील समूहले प्यानल बनाइसक्दा १३ जना उम्मेदवारसमेत उभ्याउन नसक्नुले समर्थकको मनोबल पक्कै कमजोर बनाएको छ । यतिसम्म कि कोषाध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका डा. सञ्जीवकुमार साहलाई पछि प्यानलको उम्मेदवार बनाएको विषयसमेत विवादित बन्नुले राजनीतिक रूपमा एक भएका दुई ठूला पार्टीनिकट चिकित्सकले संघको नेतृत्वको सन्दर्भमा एक भएर मैदानमा लोकतान्त्रिक समूहको सामना गर्छ वा फुटेर भन्ने कुराले भावी नेतृत्वको सन्दर्भमा धेरै फरक पार्छ ।
डा. केसी फ्याक्टर चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि एक दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्षरत डा. गोविन्द केसी चिकित्सक राजनीतिका अभिन्न शक्ति हुन् । खासगरी एमबिबिएस शुल्क घटाउने, पिजी निःशुल्क गर्ने, चिकित्सका सेवा–सुविधा वृद्धिका एजेन्डासँगै डा. केसी आन्दोलनबाट लाभान्वित भएका र उनको अभियानलाई सम्मान गर्नेहरूको जमात चिकित्सा पेसामा निकै फैलिसकेको छ । मतदातालाई प्रभावित पार्न डा. केसी आफैँ मैदानमा नउत्रिए पनि डा. केसीसँग एजेन्डामा काम गरेकाहरूले मत परिणामलाई प्रभावित पार्न सक्छन् । यस आधारमा डा. केसी मृत्युशय्यामा रहँदा संघले घोषणा गरेको कार्यक्रमको प्रतिकारमा उत्रिएको विषयले यसपटक नेकपानिकट चिकित्सकलाई घाटा पुर्याउने त्रास छ ।
अर्कोतर्फ नेकपाले टिकट नदिएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका महासचिवका उम्मेदवार डा. दीपेन्द्र पाण्डेसहित सुरुमा डा. केसीसँगै रहेर नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतमा निर्वाचन जितेका चिकित्सक पछि सत्ताको लोभ र दबाबमा डा. केसीको विपक्षमा उभिएको विषयले पनि निर्वाचनमा राम्रै प्रभाव पार्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । चिकित्सकले समेत सत्ताको बचाउ र डा. केसी अभियान तुहाउन भूमिका खेलेको विषय यसपटक जबर्जस्त रूपमा उठेको छ । यस आधारमा डा. केसीका एजेन्डामा समर्थन वा विरोधकै विषय पनि चिकित्सक संघको निर्वाचन परिणाम फरक पार्ने फ्याक्टर बन्नेछ ।
मुलुकी संहिता ऐन संशोधन, डा. केसीको अनशन, भ्याट दर्ता हटाउने, ५ प्रतिशत कर फिर्ताका सन्दर्भमा कार्कीको सशक्त भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक समूहले उनलाई मैदानमा उतारेको हो । तुलनात्मक रूपमा संघमा रहेर गरेको कामले अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये डा. कार्की स्वाभाविक रूपमा बलिया छन् ।
३ फ्याक्टरले कसलाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ? उम्मेदवार छनोट हुने अवस्थासम्म महासचिवलगायत केही पदलाई लिएर चुलिएको असन्तुष्टि यसपटक लोकतान्त्रिक समूहका लागि भारी पर्ने अनुमान धेरैको थियो । समूहलाई नै जिताउन सक्ने मानिएका अधिकांश चिकित्सकको दाबी महासचिवमै केन्द्रित भएको अवस्थामा छताछुल्ल भएको असन्तुष्टि केही दिनमै सल्टाउन सक्नु लोकतान्त्रिक समूहको सबैभन्दा ठूलो सफलता बनेको छ । मतदानको अघिल्लो दिनसम्म आइपुग्दा लोकतान्त्रिक समूह एकढिक्का भएर मैदानमा छ । यसको अर्थ आफ्नो आस्था र परम्परागत भोट मात्रै जोगाउन सक्यो भने पनि लोकतान्त्रिक समूहलाई हराउन सहज छैन । त्यसमा पनि अध्यक्षका उम्मेदवार डा. लोचन कार्कीले बिदा हुँदै गरेको संघको कार्यसमितिमा रहेर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम गरेको फाइदा उठाउन सक्छन् ।
मुलुकी संहिता ऐन संशोधन, डा. केसीको अनशन, भ्याट दर्ता हटाउने, ५ प्रतिशत कर फिर्ताका सन्दर्भमा कार्कीको सशक्त भूमिकाकै कारण लोकतान्त्रिक समूहले उनलाई मैदानमा उतारेको हो । तुलनात्मक रूपमा संघमा रहेर गरेको कामले अध्यक्षका दुई प्रत्याशीमध्ये डा. कार्की स्वाभाविक रूपमा बलिया छन् ।
अर्का प्रत्याशी डा. पुष्पमणि खरालले पनि यसबीचमा चिकित्सक हितसँग जोडिएका धेरै अभियान र कार्यक्रमको नेतृत्व लिए । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा स्वतन्त्र भन्दै उम्मेदवार बनेका खराल यसपटक नेकपानिकट चिकित्सकको उम्मेदवार बन्नुले उनको परम्परागत भोट पनि जोगिन्न कि भन्ने त्रास नेकपाकै चिकित्सकहरू व्यक्त गर्छन् ।
अर्कोतिर प्यानलका आधारमा पनि दुई दलको एकीकरणबाट बनेको नेकपामा महासचिवकै लागि भएको रस्साकस्सीले सम्पूर्ण टिमको एकतामा अघात पुगेको छ । यसको बलियो उदाहरण भनेको महासचिव पदमा परेको तीनजनाको उम्मेदवारी हो । महासचिवका कुल चार उम्मेदवारमध्ये तीनजना नेकपानिकट हुुनुले पनि प्यानलकै मतमा असर पार्छ कि भन्ने त्रास देखाएको छ । स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिएका डा. दीपेन्द्र पाण्डे र डा. अजय मिश्रको उपस्थितिको पूर्ण घाटा प्रगतिशील समूहका आधिकारिक उम्मेदवार डा. मधुर बस्नेतलाई पर्ने देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक समूहका तर्फबाट महासचिवमा उम्मेदवारी दिएका डा. बद्री रिजाल आइओएमको स्ववियू उपसभापतिदेखि सरकारी चिकित्सक संघको अध्यक्ष हुँदा डा. केसीका एजेन्डामा सधैँ साथमा देखिएकाले उनलाई निकै बलियो उम्मेदवारका रूपमा हेरिएको छ । महासचिवमा प्रगतिशीलका समर्थक तीनजनाको भिडन्तले बद्रीलाई थप सहज बनाइदिएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ र डा. रक्षा श्रेष्ठ मैदानमा छन् । अघिल्लो निर्वाचनमा रक्षाले जातीय भोटको बलमा जितेको आकलनका साथ यसपटक लोकतान्त्रिक समूहले डा. शिवलाई मैदानमा उतारेको छ । गत निर्वाचनमा प्रगतिशील समूहबाट जित्ने उनी एक मात्र उम्मेदवार हुन् । यद्यपि, संघको कोषाध्यक्षमा रहेर पनि संस्थागत निर्णयको विपक्षमा उत्रिएको, पूर्ण कार्यकाल संघलाई नदिएको विषयले रक्षालाई कति फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ, त्यो भने निर्वाचन परिणामले नै देखाउनेछ ।
उपाध्यक्षका सन्दर्भमा चिकित्सकमाझ लोकप्रिय र आक्रामक छवि बनाएका डा. अनिल कार्कीलाई डा. रन्जित झाको टक्कर व्यक्तिगत रूपमा खासै भारी नपर्ला । प्रमुख पदमा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिस्पर्धा देखिए पनि अन्य पदमा लोकतान्तिक समूहका उम्मेदवार संगठनात्मक र व्यक्तिगत दुवै हिसाबले लोकप्रिय देखिएका छन् ।
उपत्यकाभित्र र बाहिर गरी दुई चरणमा हुने निर्वाचन खासगरी लोकतान्त्रिक समूहका लागि पुरानो साख बचाउने चुनौतीका रूपमा छ भने प्रगतिशील समूह सत्ताको भर लिएरै भए पनि किल्ला भत्काउने ध्याउन्नमा छ । यस अर्थमा संघको निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक र रोचकसमेत हुनेछ ।
चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारणी समितिको निर्वाचनमा अध्यक्षमा उम्मेवारी दिनुभएको छ । चुनाव प्रचारका क्रममा देशभर घुम्नु भयो । चिकित्सकका समस्या के पाउनुभयो ? मैले संघका रहेर झण्डै दश वर्षसम्म काम गर्दा देशभरका चिकित्सकका तमाम समस्यालाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ । पछिल्ला दिनमा देशभरका अग्रज एवं साथीहरुसँग भेटघाटका क्रममा मैले बुझेका कुराहरुलाई अझै संश्लेषण गर्ने अवसर मिल्यो । अहिलेको सन्दर्भमा चिकित्सहरूको प्रमुख समस्या सुरक्षाको नै रहेको छ । किनभने, काम गर्ने वातावरण छैन । वेला–वेलामा अस्पतालहरूमा तोडफोड र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांकेतिक हमला भइ नै रहेका छन् । यसले गर्दा काम गर्ने सहज वातावरण छैन ।
दोस्रो भनेको समयसापेक्ष तलबको कुरा प्रमुख रूपमा उठेको छ । राज्यले अध्ययनका लागि यति शुल्क भनेर तोक्ने त गरेको छ र बर्षेनि बढाइ पनि रहेको छ, तर चिकित्सकको तलबबारे स्पष्ट धारणा राखेको छैन । धेरै लामो समय र ठूलो लगानीमा अध्ययन गरेर डाक्टर बनेपछि दिनरात खटिँदा पनि तलबचाहिँ समयसापेक्ष नभएको सबै चिकित्सक साथीभाइको गुनासो छ । एमबिबिएस पढेका चिकित्सक थुप्रै आइरहेका छन्, तर पोस्टग्राजुएटको सिट कम भइरहेको छ । यसले गर्दा अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएटबीचको खाडल धेरै भइरहेकोलगायत थुप्रै मुद्दा छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघले बितेको कार्यकालको ३ वर्षमा गरेका कामप्रति चिकित्सकमा राम्रै सन्तुष्टि देखिन्छ । किनभने, यसबीचमा एनएमएले उठाएका मुद्दाहरू निकै महत्त्वपूर्ण थिए, जसमा हामीले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेका रहेछौ भन्ने अभास मलाई चिकित्सकहरुसँगको भेटबाट भयो । हामीले मुलुकी ऐनमा आमचिकित्सकको पक्षमा अडान, डाक्टरहरूलाई भ्याटबाट हटाउनु, नयाँ भवन निर्माण, सोसाइटीहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउनुलगायत अन्य थुप्रै काम गर्यौँ । त्यसैगरी, जुनियर डाक्टरहरूलाई एउटै संस्थामा ल्याउनका लागि जुनियर कमिटीको गठन गरियो । अनुसन्धानतर्फ सयभन्दा बढी काम उपत्यकामा र उपत्यकाबाहिर गरियो । देशैभरका चिकित्सक साथीहरूले अहिलेको कार्यसमितिले गरेका कामको प्रशंसा गर्नुभएको छ ।
हाम्रो कार्यसमितिले अघि सारेका डाक्टरका कतिपय मुद्दा केही मन्त्रिपरिषद्सम्म पुगेका छन् भने केही अर्थ मन्त्रालयमा गएर अड्किएका छन् । यस्ता अधुरा कामलाई नयाँ कार्यसमितिमा आएसँगै पूरा गर्नेछौँ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।
तपाईंले जित्ने आधार के छन् ? डाक्टरहरू आफ्नो बुद्धिवेवकले काम गर्छन् । उनीहरूले मूल्यांकन गर्ने भनेको २ वटा कुराले हो । ३ वर्षमा हालको कार्यसमितिले के–के काम गर्यो त्यो एउटा पक्ष भयो । अर्को भनेको अब आउने टिम कस्तो छ र त्यसले काम गर्न सक्ला वा नसक्ला भन्ने विश्लेषण हो ।
हामीले ३ वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेर देखाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन चिकित्सकहरूको घाँटीको तरबारका रूपमा आइरहेको अवस्थामा अन्य प्रोफेसनल संगठनले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले डाक्टरहरूलाई साहस दिने काम गरेका छौँ । कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षतामा बनेको ५ जनाको कमिटीको छानबिनको रिपोर्टअनुसार दोषी पाइए मात्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ । यसबाहेक डाक्टरहरूलाई भ्याटको नाममा १३ प्रतिशत जोडेर असजिलो पार्ने कोसिस गरिएको थियो, जुन निर्णय हाम्रै दबाबमा हटाइयो । संघको आफ्नै भवन बनाएर सम्पूर्ण सोसाइटीलाई एकैठाउँमा ल्याइयो । यी सबै कुराले हाम्रो टिमलाई काम गर्ने रूपमा प्रमाणित गरेका छन् ।
३ वर्षमा संघका काम प्रशस्त देखिन्छन् । चाहे डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनमा होस्, चाहे मुलुकी ऐनको इभेन्टमा या कुनै घटना घटेको विषयमा नै होस्, संघले खेलेको भूमिकाको सम्पूर्ण चिकित्सकले मूल्यांकन गर्नुभएको छ । संघले काम गरेकैले म महासचिव हुँदा ६ हजार सदस्य रहेकोमा आज संघका सदस्य संख्या झन्डै १२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ । यसरी छोटो अवधिमा सदस्यता दोब्बरले वृद्धि हुनुले संघप्रति चिकित्सकको आकर्षण बढ्दै गएको र उनीहरूले यसको आवश्यकता बुझेको देखाउँछ । संगठन विभागको प्रमुखको नाता संघको सदस्यतामा भएको बृद्धिले पनि मेरो सक्रियता देखाउँछ होला ।
हामीले उठाएका मुद्दा कुनै समूहविशेषका नभएर सबैका साझा छन् । कुनै घटना घट्दा यो कांग्रेस, त्यो कम्युनिस्ट अथवा यो या त्यो पार्टी नभनीकन काम गर्दै आएका छौँ र गरिरहन्छौँ । मुलुकी ऐन आउँदा कांग्रेस जेल जाने कम्युनिस्ट नजाने, तलब बढ्दा कम्युनिस्टको बढ्ने कांग्रेसको नबढ्ने, भ्याट हट्दा कांग्रेसको हट्ने कम्युनिस्टको नहट्ने हुँदैनन् ।
आगामी दिनमा काम गर्नका लागि भनेर हामीले अहिलेको टिम सबै हिसाबले चुस्त–दुरुस्त र दह्रो बनाएका छौँ । हाम्रो टिममा अधिकांश साथीहरु ४० वर्षभन्दा मुनिको हुनुहुनेछ । सरकारी, गैरसरकारी, उत्यकाभित्र र बाहिरका, विभिन्न सोसाइटीका डाक्टरलाई समेटेर सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी र सबैले अपनत्व लिन सक्ने गरी टिम बनाएका छौँ । ३ वर्षको अवधिमा हामीले कति काम पूरा गर्यौँ र कति गर्न बाँकी छन्, त्यसको फेहरिस्तसहित विस्तृत प्रतिबद्धता लिएर मतदातामाझ गएका छौँ । चिकित्सकका सबै समस्या यो टिमले बुझेको छ र समाधान गर्ने क्षमता राख्छ । यो नै हाम्रो टिमको जितको आधार हो ।
तपाईंसित चिकित्सकको मन जित्ने नयाँ एजेन्डा के छन् ? आधारभूत कुराहरू जोसुकै आए पनि त्यही नै हुन्, सुरक्षा, तलब, अन्डर ग्राजुएट र पोस्ट ग्राजुएटबीचको खाडलजस्ता विषय साझा समस्या हुन् । यीबाहेक हामीले जुनियर डाक्टरलाई आकर्षण गर्न एनएमएलाई एउटा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने योजना बनाएका छौँ । यसअन्तर्गत हामी अनुसन्धानका कार्यक्रमहरू विकास गरेर काम गर्न चाहन्छौँ । एनएमएकै संलग्नतामा म्युजियम बनाउने उद्देश्य छ । नेपालमा पहिलोपटक इसिजी कसले गरेको थियो, पहिलो प्रेस्क्रिप्सन कस्तो थियो होला, यस्ता विषय सबैको कौतुहल र अनुसन्धानको समेत विषय हुन् । यी चिजलाई समेटेर संग्रहालय बनाउने योजना छ ।
मन्त्रालयका पदाधिकारी, डाक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मीलगायत अन्य मानिस बसेर नेपालको स्वास्थ्य कस्तो छ र कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने विषयमा विमर्श गरी यी सबै चिजलाई होलिस्टिक भिजनबाट अगाडि बढाउनेछौँ । कानुन परिवर्तन भएर मात्र बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध सुमधुर हुँदैन, न त डाक्टर नै सुरक्षित हुन्छन् । बिरामी र डाक्टरको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन कार्यक्रम विस्तार गरेर नेपालमा नेसनल गाइडलाइन नभएको अवस्थामा सोइसाइटीसँग मिलेर गाइडलाइन बनाउने र स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल सुधारका लागि अघि बढिरहेका छौँ ।
निर्वाचनमा तपाईंको प्रतिस्पर्धी चिकित्सक समूहले संघ साझा संस्था बन्न सकिरहेको छैन, राजनीतिक दलनिकट चिकित्सकको गुटजस्तो बनेको छ भनिरहेको छ । यो आरोपमा सत्यता छ ? यो निराधार आरोप हो । हरेक २ वर्षमा पहिले पनि चुनाव हुन्थ्यो र अहिले ३–३ वर्षमा भइहरेको छ । हामी निर्वाचनमार्फत सदस्य चिकित्सकहरूको मतकै आधारमा कार्यसमितिमा आएका हौँ । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई सिन्डिकेट भन्नु पूरै गतल हो र लोकतान्त्रिक पद्धतिमाथि नै अनविश्वास गर्नु हो । यदि हामीले विनानिर्वाचन ७० वर्षदेखि राज गरेको भए एउटा कुरा, विधानतः निर्वाचन प्रक्रियामार्फत चिकित्सकको मन जितेर आउने प्रक्रियालाई सिन्डिकेट भन्न मिल्दैन । हाम्रो कामका आधारमा चिकित्सकले विश्वास गरेरै हामीलाई कार्यकारिणीमा पुर्याएका हुन् । र, हामीले नेतृत्व गरिरहँदा यो र त्यो नभनीकन सबै सदस्यलाई समान व्यवहार गरेकै कारणले पनि सबैको सधैँको साथ पाइरहेका हौँ । त्यसकारण सबैलाई समेटेन भन्नु गलत हो ।
हामीले उठाएका मुद्दा कुनै समूहविशेषका नभएर सबैका साझा छन् । कुनै घटना घट्दा यो कांग्रेस, त्यो कम्युनिस्ट अथवा यो या त्यो पार्टी नभनीकन काम गर्दै आएका छौँ र गरिरहन्छौँ । मुलुकी ऐन आउँदा कांग्रेस जेल जाने कम्युनिस्ट नजाने, तलब बढ्दा कम्युनिस्टको बढ्ने कांग्रेसको नबढ्ने, भ्याट हट्दा कांग्रेसको हट्ने कम्युनिस्टको नहट्ने हुँदैनन् । यो संघ पेसागत संगठन हो । चिकित्सकीय पेसामा रहेका जोकोहीलाई अप्ठ्यारो पर्दा कुनै दल वा राजनीतिक विचारधाराभन्दा बाहिर बसेर विशुद्ध पेसागत हकहितमा काम गर्छौं । तीन–तीन वर्षमा चुनाव हुन्छ, नराम्रा काम आउट हुन्छन्, सही काम गर्नेले मौका पाउँछ । त्यसकारण एकलौटी गरेको भन्ने जेजस्ता अभिव्यक्ति छन्, ती सबै गलत छन् ।
तपाईं अहिलेको कार्यकालमा महासचिवजस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ, यसअघि पनि दशकभन्दा लामो समय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा रहेर काम गरिसक्नुभएको छ । यति लामो समय नेतृत्व तहमै रहेर के गर्न सक्नुभएन र फेरि अध्यक्षका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिनुभयो ?
सबै पदका आ–आफ्नै सीमितता हुन्छन् । कुनै पनि व्यक्तिले एकैपटक आएर अध्यक्ष चलाउन सक्ने क्षमता राख्दैन । म सदस्य भएर आउँदा मेरा केही सीमितता थिए र त्यही भूमिकामा रहेर मैले काम गरेँ । संघमा सहसचिव भएर काम गर्दा मैले प्रवक्ताका रूपमा काम गरेँ । त्यसपछि मैले महासचिवका रूपमा विधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गरेको छु । अहिले म अध्यक्षको भूमिकाका लागि चुनावी मैदानमा किन छु भने महासचिव रहँदाका अधुरा काम पूरा गर्न र संघलाई कुशल नेतृत्व दिन सक्ने क्षमता ममा विकास भइसकेको छ । अध्यक्षमा चुनिएलगत्तै संघका जिम्मेवारी वहन गर्न मैले एक मिनेट पनि खर्च गर्नुपर्नेछैन । समस्या के छन्, समाधान के हो, दिशा कुन हो, अधुरा काम कहाँ–कहाँ अड्किएका छन् र तिनलाई पूरा गर्न संघले कस्तो पहलकदमी लिनुपर्छ, कोसित कुन रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु, जुन मैले लामो समय नेतृत्व तहमा बसेर आर्जन गरेको छु ।
विभिन्न भूमिकामा १० वर्ष संघमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध रहेर काम गरिसकेको हुनाले अध्यक्षका लागि म सक्षम र योग्य छु भन्न सक्छु । संघमा काम गरेबापत कुनै पारिश्रमिक पाइँदैन । १० वर्ष संघमा आबद्ध भएर निरन्तर खटिनु एककिसिमले बलिदान नै हो । म संस्थालाई केही योगदान गर्न आएको हुँ । कतिजनाले सदस्य भएर छोड्नुभयो होला, कतिजना महासचिव भएर छोड्नुभयो होला । तर, म एक दशकदेखि निरन्तर संस्थाप्रति समर्पित छु, किनकि म संस्थालाई केही योगदान गर्न चाहन्छु । त्यसैले सदस्य, सहसचिव, महासचिव हुँदै अब अध्यक्षका लागि दाबी गरिरहेको छु । म केही गरौँ भन्ने भावना बोकेर निष्ठापूर्वक लागिरहेको छु ।
प्यानलै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रिनुभएको छ । प्रतिस्पर्धामा पनि प्यानलै खडा छ । आफ्नो जितको आधार त बताउनुभयो, पूरै टिमलाई जिताउने आधार के छ तपाईंसँग ? यो नेपाल चिकित्सक संघको चुनाव हो । काउन्सिल भनेको व्यक्ति उठ्ने हो, तर संघभित्र विभिन्न पद छन् । संगठन चलाउनका लागि तलदेखि माथिल्लो तहसम्म टिम मिल्यो भने मात्र काम गर्न सहज हुन्छ । जसरी एउटा सरकारमा विभिन्न दलको खिचडी भयो भने देश चलाउन गाह्रो हुन्छ, त्यसैगरी संघमा पनि एउटै सोच, भिजन र ऊर्जा भएका व्यक्ति निर्वाचित भएको खण्डमा मात्र सार्थक परिणाम दिन सकिन्छ ।
हामीले ३ वर्षको कार्यकालमा थुप्रै काम गरेर देखाइसकेका छौँ । मुलुकी ऐन चिकित्सकहरूको घाँटीको तरबारका रूपमा आइरहेको अवस्थामा अन्य प्रोफेसनल संगठनले गर्न नसकेको अवस्थामा हामीले डाक्टरहरूलाई साहस दिने काम गरेका छौँ । कुनै पनि घटना घटेको खण्डमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षतामा बनेको ५ जनाको कमिटीको छानबिनको रिपोर्टअनुसार दोषी पाइए मात्र कारबाही अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ ।
हाम्रो टिममा ३–४ जना पुराना अनुभवी अनुहार र ४–५ जना नयाँ अनुहार हुुनुहुन्छ । जुनियर डाक्टरहरू पनि हुनुहुन्छ । सबैतिर समेट्ने गरी बलियो टिम बनाएका छौँ । सबै चिकित्सकले आफ्नोपन महसुस गर्न सक्ने गरी टिम उतारेका छौँ । टिम नै निर्वाचित भएको खण्डमा हामीले अघि सारेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्छौँ ।
डाक्टरी पेसा आफैँमा व्यस्त हुन्छ । व्यस्तताका बीच चिकित्सकले भोट हाल्नका लागि किन समय छुट्याउने ? मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म पुर्याउन तपाईंको सन्देश ? भोटरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले भोट नहाल्दा वा सही नेतृत्व दिन नसक्ने मानिसलाई भोट दिँदा ३ वर्षसम्म तपाईं असुरक्षित हुुनुहुनेछ । सही नेतृत्वको छनोट गरेर भोट दिँदा तपाईं ढुक्कका साथ पेसागत अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईंको हकअधिकारका लागि बोलिदिने मान्छे नेतृत्व तहमा पुग्छ । तर, भोट नहालेको खण्डमा वा सही प्रत्याशीलाई भोट नदिएको अवस्थामा त्रासमा काम गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसकारण आफ्नो पेसालाई सुरिक्षत बनाउन, आफ्नो समस्यामा सरकार वा विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग लडिदिनका लागि पनि आफू व्यस्त भए पनि एकदिन, एकछिन समय मिलाएर भोट हालिदिएको खण्डमा बाँकी ३ वर्ष निश्चिन्त भएर काम गर्ने वातावरण बन्छ ।
डाक्टरहरू व्यस्त हुन्छन् भनेरै उपत्यकाबाहिर २ दिन, उपत्यकाभित्र ६० प्रतिशतभन्दा बढी डाक्टर भएको हुनाले ५ दिन भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरेका छौँ । कोही पनि मताधिकारबाट वञ्चित नहोऊन् भनेरै ५ दिन राखेका हौँ । त्यसभित्रको अवधिमा एकछिन समय निकालेर भोट हालेर सही नेतृत्व चुनिदिनुहुन आग्रह गर्छु ।
अन्तमा मतदातासँग केही भन्न चाहनुहुन्छ ? संघको ७० वर्षको इतिहास छ । डाक्टरहरूको संस्था हो । सरकारले हेर्ने नजर पनि पृथक् रहेको छ । त्यसकारण यो संस्थालाई राजनीतिकरण नगरेर पेसागत संगठनका रूपमा सम्पूर्ण डाक्टरले नेतृत्वमा कस्तो मान्छे जाँदा ठिक हुन्छ भनेर मनन गर्नुपर्छ । तपाईंहरूको अनलाइनमार्फत पनि पाठकसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु–हाम्रो पेसामा थुप्रै समस्या छन् । तिनको समाधानका लागि हाम्रो बलियो टिम भएको हुँदा विशुद्ध पेसागत टिम सम्झेर मतदान गरिदिनुहुन अनुरोध गर्छु ।
(लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहबाट डा. कार्की नेपाल चिकित्सक संघ अध्यक्ष पदका उमेदवारी दिएका छन् । )
नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सन्निकट निर्वाचनका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएको डा. लोचन कार्की नेतृत्वको लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहले ५ बुँदे विस्तृत प्रतिबद्धता (घोषणापत्र) सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकारसम्मेलन गर्दै लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहले आफ्नो कार्ययोजनासहित विस्तृत प्रतिबद्धता मतदातामाझ प्रस्तुत गरेको हो । चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा र वृत्तिविकासदेखि संघको संस्थागत विकास र सांगठनिक पुनःसंरचनासम्मको एजेन्डा लोकतान्त्रिक समूहले अघि सारेको छ ।
१० वर्षभन्दा बढी समयदेखि संघमा आबद्ध भएर काम गरेको अनुभव भएकाले आफूलाई संघको नेतृत्व गर्न सहज हुने लोकतान्त्रिक समूहबाट अध्यक्षका उम्मेदवार डा. लोचन कार्कीले बताए । ‘संघको समस्या मैले राम्रोसँग बुझेको छु,’ डा. कार्कीले भने, ‘अघिल्लो समितिका अधुरा काम र नयाँ योजनासहित काम गर्ने अठोट लिएको छु ।’
लोकतान्त्रिक समूहले सबै वर्गको सम्मिश्रण भएको बलियो टिम उतारेका कारण पनि निर्वाचनमा आफ्नै प्यानलको जित निश्चित भएको डा. कार्कीको दाबी छ । ‘राज्यले पढ्नका लागि शुल्क तोकिदिएको छ, तर श्रम तथा पैसा खर्चिएर डाक्टर बनेपछि योग्यताअनुसारको तलब तोकिदिएको अवस्था छैन,’ डा. कार्की भन्छन्, ‘नयाँ कार्यसमितिले डाक्टरको योग्यताअनुसारको तलबको विषय सरकारसमक्ष जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्छ ।’
डा. कार्की नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समूहको प्रतिबद्धतापत्रको पूर्णपाठ :
आदरणीय चिकित्सक साथीहरू,
नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनको यस क्षणमा सर्वप्रथम नेपाल चिकित्सक संघका संस्थापकहरूको भूमिकालाई स्मरण गर्दै सात दशकको अवधिमा संस्थाको नेतृत्वमा रहेर वा विभिन्न तवरले संघलाई सम्पूर्ण चिकित्सकको छाता संगठनकका रुपमा स्थापित गराउन योगदान पुर्याउने अग्रज तथा साथीहरूलाई सम्मान प्रकट गर्दछौँ।विभिन्न ठाउँमा रहेर अनेकन प्रतिकूलताका बीचमा समेत निरन्तर बिरामीको सेवामा लाग्नुहुने तपाईं चिकित्सक साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहान्छौँ ।
प्रजातन्त्रको उदयसँगै स्थापना भएर झन्डै सात दशकको गर्विलो इतिहास बोकेको यस संस्थाले थुप्रै राजनीतिक व्यवस्था र प्रवृत्तिको सामना गरेको छ।संकटका वेलामा पनि आफ्नो पेसागत धर्मलाई शिरोधार्य गर्दै चिकित्सकको हकहित र अधिकारका लागि मात्रै होइन, जनअधिकार र लोकतन्त्रका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा समेत आफूलाई अग्रमोर्चामा उभ्याएको छ।संघकै पहलकदमीका कारण विगतमा स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू भएका छन् ।कतिपय उपलब्धि अझै कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् भने विगतमा चिकित्सक संघले उठाएका थुप्रै मुद्दालाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने चुनौती हामीसामु छ।अर्कोतर्फ हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणपश्चातको परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा यो निर्वाचनमा होमिएका छौँ।संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्वास्थ्यमा नीतिगत, कानुनी र संरचनागत बदलाव हुँदै गर्दा स्वाभाविक रुपमा त्यसले चिकित्सकलाई प्रभावित पारेको छ ।
चिकित्सक संघले विगतमा उठाएका मुद्दालाई ठोस निष्कर्षमा पुर्याउन, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षाका लागि दबाब सिर्जना गर्न, चिकित्सकको हक, हित र वृत्तिविकासका लागि पहलकदमी लिँदै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई सही दिशा दिन ‘थिंक ट्यांक’ संस्थाक रुपमा संघलाई स्थापित गराउनु आजको आवश्यकता हो।
यस परिवेशमा हामी तपाईंहरूका बीच “चिकित्सकको व्यावसायिक हितको रक्षा Mसमुचित वृत्तिविकास र पेसागत सुरक्षा” भन्ने नाराका साथ निर्वाचनमा उपस्थित भएका छौँ ।यस निर्वाचनमा हाम्रो समूहलाई अमूल्य मत प्रदान गरी विजयी गराउनुहुन सम्पूर्ण चिकित्सक साथीहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ।
हाम्रा प्रतिबद्धताहरू :
१. चिकित्सकहरूको पेसागत सुरक्षा र वृत्तिविकास :
चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरु नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न पटक–पटक गरेको आन्दोलन र पछिल्लोपटक मिति २०७४ असोज १३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूको समुपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच भएको सम्झौताअनुसार बनेको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन अक्षरश: कार्यान्वयन गराउन निश्चित समयसीमा तोकी दबाब दिइनेछ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई परिमार्जन गरी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्नेलाई ‘विनाधरौटी हिरासत (Jail Without Bail)‘ को प्रावधानसहितको मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन संशोधन पारित गराउन दबाब सिर्जना गरिनेछ ।
मुलकी अपराध (संहिता) ऐनको विवादास्पद इलाजसम्बन्धी दफा नेपाल चिकित्सक संघको आन्दोलनको परिणामस्वरुप संशोधन भर्इ प्रमाणीकरण भइसकेको अवस्थामा उक्त प्रावधान अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीहरुबाट उठाइने ५ प्रतिशत अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा कर र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरुले भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने नियम चिकित्सक संघकै पहलमा हटिसकेको छ।आगामी दिनमा चिकित्सकले तिर्नुपर्ने कर (Tax)लाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाउँदै प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल गरिनेछ।
संघका सदस्यहरुका निम्ति वैज्ञानिक लेख तथा रचना प्रकाशन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त तालिमहरुको आयोजना, क्षमता वृद्धिविकासका विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चिकित्सक र बिरामीका बीच विश्वासको वातावरण बढाउन मुलुकी संहिता कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम मेडिकल काउन्सिल, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र उपभोक्ता रहेको समितिको प्रतिनिधि सम्मिलित गराई नेपाल चिकित्सक संघले ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम (RRT)‘ बनाउन र त्यसमार्फत कुनै पनि घटनाको तत्काल छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनेछ।देशको कुनै पनि अस्पतालमा कुनै अप्रिय घटना भएको RRT जानकारी हुनासाथ तुरुन्त सुरक्षा निकाय र सरकारी निकायसँग समन्वय गरी कार्यरत चिकित्सकलाई सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघको चिकित्सक कल्याण कोषलाई वृद्धि गरी संघमा आबद्ध चिकित्सकको दुर्घटना बिमासहित विविध कारणले हुने विपत्तिमा सार्थक सहयोगमा सदुपयोग गरिनेछ।
चिकित्सकमाथि पारिश्रमिकका दृष्टिले विद्यमान शोषण र विभेदको अन्त्यका लागि सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत चिकित्सकको सेवासुविधामा उल्लेख्य वृद्धि गर्न, निजी क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न, ओपिडी र परामर्श शुल्कमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्न तथा अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सकका लागि अनिवार्य ओभरटाइम भत्ताको व्यवस्था गर्न ठोस पहलकदमी लिइनेछ।
देशभित्र चिकित्सा पेसालाई आकर्षित गर्न, पेसामा रहिराख्ने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारी सेवामा सुरु प्रवेश नवौँ तहबाट हुने व्यवस्था गर्न, सेवाकालीन अवसरहरू बढाउन, दुर्गममा सेवा गर्नेका लागि प्रोत्साहनका विकल्पको खोजी गर्न विशेष पहलकदमी अघि बढाइनेछ।
चिकित्सा क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग समन्वय गरी चिकित्सकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, अध्ययन तथा वृत्तिविकासका अवसर तथा अनुभव आदानप्रदानको वातावरण सिर्जना गरिनेछ।
‘सही व्यक्ति सही ठाँउ’ भन्ने मान्यतासहित चिकित्सकको ज्ञान, सीप र दक्षताअनुसार काम गर्न सक्ने न्यूनतम पूर्वाधार भएको उपयुक्त ठाँउमा पदस्थापना गर्न र प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पहल गरिनेछ ।
युवा चिकित्सकको सीप र ज्ञानलाई समयानुकूल सदुपयोग गर्न, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गर्न विशेषखालका कार्यक्रम र अवसर सिर्जना गरिनेछ।
गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा :
एमबिबिएस तहको अध्ययनलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन तथा स्नातकोत्तर तहको अध्ययनका अवसरहरुमा वृद्धि गर्दै लैजान आवश्यक पहलकदमी लिइनेछ।
नेपाल सरकार र चिकित्सक संघबीच चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा विगतमा पटकपटक भएका सम्झौताहरुको अक्षरशः कार्यान्वयन गराउन पहल गरिनेछ।
चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीका जायज मागको सम्बोधन गर्दै मेडिकल कलेजहरुमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा अध्ययन-अध्यापन हुने तथा विनाअवरोध स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिनेछ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताका लागि सर्वस्वीकार्य उपचारसंहिता(National Treatment Protocol) निर्माण गराई लागू गर्न पहल गरिनेछ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न पहल गरिनेछ ।
जनतासँग चिकित्सक भन्ने मान्यातालाई आत्मसात् गर्दै चिकित्सक संघको पहलमा स्थानीय र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चिकित्सकहरुको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिक दक्षता तथा वैज्ञानिक ज्ञानको पुनर्ताजगी (up to date) गर्न नेपाल मेडिकल काउन्सिललगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
युवा चिकित्सक र सिनियर चिकित्सकबीच ज्ञानको आदान-प्रदान एवं सिनियर चिकित्सकको अनुभवलाई युवामा हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले हाम्रो पहलमा गठन भएको जुनियर डाक्टर कमिटी (JDC) ले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाइसकेको छ।नयाँ चिकित्सकलाई त्यसप्रति प्रोत्साहन गर्दै JDC लाई संघको विधानबाटै स्वायत्तता प्रदान गरी अझै प्रभावकारी र क्रियाशील बनाइनेछ । युवा चिकित्सकको ज्ञान र ऊर्जालाई चिकित्सा क्षेत्रको विकासमा सदुपयोग गर्न, युवा चिकित्सकले भोगेका समस्या समाधानका लागि पहलकदमी गर्न तथा अनुभवप्राप्त सिनियर चिकित्सकको अनुभव र ज्ञानलाई युवामा हस्तान्तरण र आदान-प्रदान गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै चिकित्सा क्षेत्रमा पुस्तान्तर कम गर्न जुनियर डाक्टर कमिटीमार्फत शैक्षिक तालिम, सेमिनार, अन्तरक्रियाजस्ता विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
राष्ट्रिय नीति, योजना निर्माणमा योगदान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध :
३५ हजारभन्दा बढी प्राविधिक जनशक्ति भएको स्वास्थ्य सेवाको संवेदनशीलता र विशिष्टीकृत अवस्थालाई ध्यान दिँदै स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई संविधानको मर्मअनुरुप थप फराकिलो बनाउनुपर्नेमा स्वास्थ्य सेवालाई निजामती सेवा ऐनको अंगमा सीमित गर्ने गरी प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनले स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या र संवेदनशीलतालाई सम्बोधन र व्यवस्थापन गर्न सक्दैन।अत: स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्न र स्वास्थ्यकर्मीबाटै स्वास्थ्यसचिव हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न निरन्तर अभियान र दबाब सिर्जना गरिनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका सन्दर्भमा यस क्षेत्रका विज्ञहरू, सरोकारवाला निकायहरू, नीतिनिर्माताहरू, जनस्वास्थ्यविज्ञहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा नर्सिङलगायत प्रतिनिधिहरूसँग प्राज्ञिक बहस गरी ‘VISION 2020′ तय गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरिनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघलाई नीतिगत तहमा ‘थिंक ट्यांक (THINK TANK)’ का रुपमा विकास गर्दै राज्यले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्दा चिकित्सक संघको सार्थक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनेछ।
चिकित्सक संघ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चिकित्सक संस्थाहरू सार्क चिकित्सक संघ, विश्व चिकित्सक संघ, CMAAO लगायतसँग सम्बन्ध स्थापित भइसकेको अवस्थामा आगामी दिनमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरी विषयगत र संस्थागत अनुभव र अवसरको आदान-प्रदान गरिनेछ।
सरकारी–निजी साझेदारिताको विषय :
मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर गर्दै राज्य र निजी क्षेत्रबीचको दूरी न्यून गरी चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सन्दर्भमा मेडिकल कलेजसँग जोडिएका समस्याको दिगो समाधान गर्न नेपाल चिकित्सक संघले सहजीकरण र समन्वय गर्नेछ।
निजी क्षेत्रका अस्पतालहरुका समस्या समाधान गर्न छाता संगठन “एफिन”सँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गरिनेछ।
संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिका लागि ‘साझेदारीमा स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने मान्यताअनुसार दुर्गम क्षेत्रसम्म चिकित्सकीय सेवा पुर्याउन मेडिकल कलेज, अस्पताल र सरकारसँगको साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणालाई मूर्तरुप दिन आवश्यक पहल गरिनेछ।
संघको संस्थागत विकास र सांगठनिक पुनःसंरचना :
संघीय संरचनाअनुसार संघको हालको संरचनालाई पुनःसंरचित गरी प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा र आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय तथा अन्य अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेजहरूमा शाखा स्थापना गरिनेछ।
संघको सन् १९६३ देखि प्रकाशित अनुसन्धान जर्नल JNMA अन्तर्गत सयभन्दा बढी अनुसन्धान तालिम सम्पन्न गरिएको अवस्थामा केन्द्रमा सुविधासम्पन्न ‘अध्ययन केन्द्र’ बनाइनेछ। शाखाहरूमा आवाश्यक पूर्वाधार थप गरी सुविधासम्पन्न डिजिटल स्रोत केन्द्र (र्इ-पुस्तकालय) स्थापना गरिनेछ ।
सबै तहका सरकार र निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरी दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सकलाई नियमित अध्ययन सामग्रीको पहुँच बढाउन ‘ई-पुस्तकालय’को अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिनेछ।
कार्यक्षेत्रका चिकित्सकका लागि छुट्टै ‘अध्ययन कक्ष’ स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यालय रहेको नयाँ भवनमा अत्याधुनिक-सेमिनार हल, एउटै छाताभित्र हाल २२ वटा विशेषज्ञ संस्था -Specialty Societies) को कार्यालय राख्न कोठा उपलब्ध गराइसकेको सन्दर्भमा बाँकी विधागत संस्थालाई पनि छुट्टाछुट्टै कोठा उपलब्ध गराइनेछ।
संघमा रहेको गेस्टहाउसलाई थप मर्मत-सम्भार गर्दै पुरानो भवनमा उच्चस्तरीय सेवासहितको गेस्टहाउस थप गिरनेछ।
अनलाइनमार्फत नै संघको सदस्यता भर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
चिकित्सा क्षेत्रको इतिहास, गौरव र योगदानलाई एकै थलोमा स्मरण गर्न र नियाल्न सकिने गरी संघअन्तर्गत मेडिकल म्युजियम स्थापनाका लागि पहल गरिनेछ।
चिकित्साजस्तो विशिष्ट र प्राविधिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारका ज्ञानको दायरालाई अझै फराकिलो बनाएर नेपालमा मेडिकल जर्नालिज्मको विकासमा ठोस पहल गर्ने उद्देश्यले विशेषखालको कार्यक्रम तय गरेर लागू गर्न र चिकित्सा सेवाप्रतिको नागरिकको भरोसा बढाउन ठोस पहल गरिनेछ ।
आदरणीय अग्रज तथा साथीहरू,
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चिकित्सकको सुरक्षा, सुविधा र पूर्वाधारसँग जोडिएको छ।असुरक्षा र अभावमा संघर्ष गरेको चिकित्सकले सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ।स्वस्थ नागरिक समृद्ध समाज नै हाम्रो सपना हो।गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हाम्रो संकल्प हो।बिरामीको खुसी हाम्रो सन्तुष्टि हो।यसका लागि विनाडरत्रास सुरक्षित वातावरणमा सेवा गर्न पाउनु हाम्रो अधिकार हो।यी तथ्यलाई हामीले सदैव हृदयंङ्गम गरेका छौँ।चिकित्सकको पेसागत मर्मबाट विचलित नभर्इकन व्यावसायिक हकहित र सुरक्षासँगसँगै संविधानले परिकल्पना गरेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा देशभित्रै उपलब्ध गराउन हामी अनवरत क्रियाशील छौँ र रहनेछौँ।नेपालको सबैभन्दा पुरानो व्यावसयिक संगठन र सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको छाता संगठनका रुपमा नेपाल चिकित्सक संघलाई नीतिगत तहमा चिकित्सा क्षेत्रको थिंक ट्यांक, सांगठनिक तहमा सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको भरोसाको संस्था र जनता, चिकित्सक र सरकारका बीचमा एउटा समन्वयकर्ता संगठनका रुपमा स्थापित गराइराख्ने दृढ संकल्पका साथ हामी यस निर्वाचनमा तपाईंको बीचमा उपस्थित छौँ।माघ ४ र ५ गते उपत्यकाबाहिर र माघ १७ देखि २१ उपत्यकाभित्र नेपाल चिकित्सक संघको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनमा लोकतान्त्रिक तथा पेसागत समूहका उम्मेदवारलाई मतदान गरी अत्यधिक मतले विजयी गराउनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ।
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आगामी अध्यक्षका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीलाई अघि सारेको छ । एनएमएका पूर्वअध्यक्षहरुको बैठकले बिहीबार डा. कार्कीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो । २० फागुन २००७ मा स्थापित संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदै छ ।
नेपाल चिकित्सक संघमा लामो समयदेखि संघले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका डा. कार्की चिकित्सकमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । नम्र स्वभाव, सहयोगी भावना र संघआबद्ध सदस्यहरुको समस्यामा सधैँ सँगै हुन खोज्ने प्रयत्नका कारण उनी चिकित्सकका असल मित्र मानिँदै आएका छन् । उनको यही छवि, जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा र संघमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेरै भावी नेतृत्वका उनलाई अघि सारिएको संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीले बताए । अध्यक्षबाहेक अन्य पोस्टका लागि भने उम्मेदवारको नाम तय भइसकेको छैन ।
डा. कार्कीसँगै वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. भूपेन्द्र बस्नेतको समेत नाम अध्यक्षका लागि चर्चामा थियो । तर, पूर्वअध्यक्षहरुको छलफलमा डा. कार्कीको नाममा सर्वसम्मति भएको हो । डा. कार्कीले संघको साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य तथा विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रही लामो अनुभव बटुलेका छन् ।
पूर्वअध्यक्षहरुले सर्वसम्मतिबाट आफूलाई आगामी अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेसँगै डा. कार्कीले आफूमाथि विश्वास गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘ममाथि संघका आदरणीय योद्धाहरुले गरेको विश्वासमा खरो उत्रने प्रयास गर्नेछु,’ डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘आगामी निर्वाचनमा पनि चिकित्सक साथीहरुबाट विगतमा झैँ साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा गर्दछु ।’
अध्यक्षमा डा. कार्कीको प्रतिस्पर्धा डा. पुष्पमणि खरालसित हुने बताइएको छ । सत्तारूढ नेकपानिकट चिकित्सक मानिन्छन् । यसपटक वाम समूहले डा. खराललाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने भएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको उदयलगत्तै स्थापित संघको ७० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक समूहबाटै नेतृत्व चुनिँदै आएको छ ।
नेपालमा पहिलोपटक उपचारमा भएको त्रुटिबापत चिकित्सकले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोषले तिरिदिएको छ । एक दशकअघि वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. बुलन्द थापाले वीर अस्पतालमा सुष्मा थापाको दाहिने घुँडाको पछाडि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गर्दा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोबापत डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि कोषका योगदानकर्ता डा. थापाले तिर्नुपर्ने रकम कोषले तिरिदिएको हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले कोषमार्फत डा. थापाको दायित्व वहन गर्ने निर्णय गरेसँगै डा. थापा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा पाउने पहिलो स्वास्थ्यकर्मी बनेका छन् ।
घटना के थियो ? डा. थापाले एक दशकअघि २४ मंसिर ०६६ मा वीर अस्पतालमा सुष्मा थापा नमकी एक महिलाको घुँडाको पछाडिपट्टि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गराएका थिए । दुर्भाग्यवश उनको शल्यक्रिया सफल हुन सकेन र उनले दाहिने खुट्टो गुमाउन पुगिन् । शल्यक्रियामा चिकित्सकबाट भएको त्रुटिका कारण आफूले अपांगता भोग्नुपरेको दाबी गर्दै उपचारमा लागेको खर्च तथा जीवननिर्वाह रकमसहितको क्षतिपूर्तिको मागसहित सुष्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । क्षतिपूर्ति समितिले उजुरीउपर छानबिन गरी उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापाले सोविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले १२ चैत ०६८ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिकै निर्णय सदर गरेपछि डा. थापा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा पीडित पक्षले डा. थापाबाट तोकिएको जरिवाना रकम र सोको चलनचल्तीको ब्याजसहित पाउनुपर्ने चिकिर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । न्यायालयबाट त्रुटि प्रमाणित भएर क्षतिपूर्ति रकम तोकिएसँगै डा. थापाले पीडितलाई २१ फागुन ०७४ मा लक्ष्मी बैंकमार्फत ९ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । डा. थापाले यसअघि नै आफू सदस्य रहेको कोषमार्फत क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा निवेदन दिए पनि सरकारी निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा अदालतको मानहानि हुने भएपछि व्यक्तिगत रूपमै क्षतिपूर्ति तिरेका थिए । तर, प्रक्रिया भने चलिरहेकै थियो ।
आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन ऐनअन्तर्गत सुरक्षा कोष उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटनाबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निरन्तरको माग र संघर्षपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याइएको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी २०६९ ल्याएको थियो ।
उक्त ऐन र नियमावलीमा उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घाटना र आर्थिक दायित्वबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको थियो ।
उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा अस्पतालबाट त्रुटि हुन गएमा सोबापत चिकित्सक तथा अस्पतालले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कोषले तिरिदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, यो सुविधा लिनका लागि चिकित्सक तथा अस्पताल कोषको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।
कोष निर्माणका लागि सुरुमा सरकारले ५० लाख बीज रकम राखिदिने र त्यसका सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा तोकिएको रकम योगदान गर्दै जाने व्यवस्थाअनुसार सरकारले रकम जम्मा गरिदिएपछि कोषको निर्माण भएको हो । कोषको परिचालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गठित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले गर्ने प्रावधान छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् भने एनएमएलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका छाता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि यसका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
कोष बनेलगत्तै डा. थापा कोषका सदस्य बनेका थिए । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति तोकिएपछि डा. थापाले आफू आबद्ध समितिमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । डा. थापाको निवेदनपछि २६ असारमा बसेको समितिको बैठकले उनलाई क्षतिपूर्तिबापतको ९ लाख २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउन समितिमा नाम दर्ताका लागि मन्त्रालयमार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य तथा एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।
चिकित्सकलाई ठूलो भवितव्यबाट जोगाउने समितिमा सय पनि छैनन् सदस्य स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ नै संवेदनशील र रिस्कको क्षेत्र हो । स्वास्थ्योपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले रिक्स लिइ नै रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जटिल प्रकृतिका उपचारमा तथा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनामा स्वास्थ्यकर्मीबाट चुक हुने सम्भावना सधैँ नै रहिरहन्छ ।
अर्कोतर्फ उपचारमा त्रुटि भएका कारण स्वास्थ्य बिग्रिएपछि पीडितले न्याय पाउनु पनि स्वाभाविक हो । यस्तोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्रुटि भएको प्रमाणित भएपछि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति आफ्नो नियमित योगदानबाट निर्मित कोषले तिरिदिनु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अति अवश्यक विषय हो । राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।
डा. बुलन्दको आर्थिक दायित्व वहन गरिदिने समितिको निर्णयपछि भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा यसप्रति आकर्षण बढ्ने र भावी जोखिमबाट सुरक्षाका लागि कोषको सदस्य बनेर नियमित योगदानमा सामेल हुन सबै स्वास्थ्यकर्मीले चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र एनएमएले पनि सबै चिकित्सकलाई आह्वान गरेका छन् ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समितिमा आबद्ध हुन मन्त्रालयको आह्वान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न समितिमा नाम दर्ता गराउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सकको हकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६९ को अनुसूची ५ बमोजिम र स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा सोही नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम नाम दर्ता गराउन आइतबार सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।
समितिमा विधिवत् नाम दर्ता गरी वार्षिक रूपमा तोकिएको योगदान गर्ने स्वास्थयकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले मात्र कोषमार्फत सुरक्षा पाउने भएकाले मन्त्रालयले सबैलाई समितिमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको हो । समितिमा आबद्ध हुन चाहने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले निवेदन दस्तुर ५ सय र तोकिएको वार्षिक दस्तुरसहित समितिको मन्त्रालयस्थित सचिवालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कोषका लागि सदस्यले योगदान गर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुरका हकमा कामको जोखिमको प्रकृतिअनुसार नियमावलीले फरक–फरक दस्तुर तोकेको छ । चिकित्सकहरूमध्ये पनि सर्जन चिकित्सकका लागि बढी दस्तुर तोकिएको छ भने अन्य चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि कामको जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।
कोषमा आबद्ध हुन कसले कति तिर्नुपर्छ वार्षिक दस्तुर ? ऐनबमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालो समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ । यसबापत सदस्यले निम्नबमोजिम दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ : स्वास्थ्यकर्मीका हकमा– नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (सबैका लागि समान)
नियमित योगदानतर्फ– स्त्री तथा प्रसूतिरोग सर्जन – वार्षिक रु. १,१०० डेन्टल सर्जन – वार्षिक रु. १,१०० जनरल सर्जन – वार्षिक रु. १,१०० बाँकी विषय विशेषज्ञ चिकित्सक – वार्षिक रु. ७५० होमियोप्याथी/आयुर्वेद चिकित्सक – वार्षिक रु. ५०० प्यारामेडिकलहरू – वार्षिक रु. ३६५
स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा– नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (एकपटक मात्र) प्रतिशय्या – वार्षिक २००
को–को छन् स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा ? सुरक्षा कोषको परिचालनका लागि मन्त्रलयअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समिति कार्यतर छ । समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् । हाल स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिमा एनएमएका प्रतिनिधिका रूपमा कोषध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अफिनका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्रातिविध संघका प्रतिनिधि र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा मन्त्रालयका कानुनका उपसचिवले काम गरिरहेका छन् ।
डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए ।
सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन एनएमएको आह्वान त्यसैगरी, एनएमएले पनि सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा नाम दर्ता गराई कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । एनएमएको लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरूप ऐन तथा नियमावलीले सुरक्षा कोष तथा समितिको निर्माण भएको स्मरण गर्दै एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने, ‘यो कोष सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सम्भावित दुर्घटनामा सुरक्षा दिन अति उपयोगी छ । त्यसैले सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई यसमा आबद्ध हुन हामी आह्वान गर्छौं ।’
डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए । ‘२–३ सय शुल्क लिएर वा जागिरकै भरमा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकका लागि एकैपटक लाखौँ क्षतिपूर्ति तिर्न सम्भव हुँदैन,’ डा. कर्कीले भने, ‘त्यसैले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ सबैलाई यो स्किमबारे थाहा नभएका कारण पनि सदस्य संख्या न्यून भएकाले अब यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाएर सदस्यता अभियान अघि बढाइएको डा. कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार कोषको सदस्य बन्न सहजीकरणका लागि छुट्टै सचिवालय बनाएर व्यवस्थित गर्न सचिवबाट तोकआदेश भइसकेको छ । ‘सचिवालय र कर्मचारी तोकेर सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई समितिमा नाम दर्ता गराउन आह्वान भइसकेको छ,’ डा. कर्कीले भने, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण हुनेछ ।’
एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले डा. बुलन्द सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकै कारण उनको आकस्मिक दायित्व कोषमार्फत बेहोरिएकाले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले कोषमा आबद्ध हुँदा सामान्य योगदानले ठूलो जोखिमबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने बताए । समितिको सचिवालय मन्त्रलयमा स्थापना भइसकेको र छुट्टै कर्मचारीले कामसमेत थालेकाले अब चिकित्सकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहज भएको उनको भनाइ छ ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।
स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।
डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो । अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् । सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।
भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।
भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?
एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?
अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।
एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।
डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।
अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।
(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)
मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी फैजदारी कार्यविधि २०७४ का प्राब्धान बारे नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्की ।
