एनएमएको आगामी अध्यक्षमा प्रजातान्त्रिक समूहबाट महासचिव डा. लोचन भिड्ने, सर्वसम्मतिले उम्मेदवार तय

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पेसागत संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को आगामी अध्यक्षका लागि प्रजातान्त्रिक समूहले वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीलाई अघि सारेको छ । एनएमएका पूर्वअध्यक्षहरुको बैठकले बिहीबार डा. कार्कीलाई अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने निर्णय सर्वसम्मतिले गरेको हो । २० फागुन २००७ मा स्थापित संघको २८औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको निर्वाचन आगामी माघमा हुँदै छ ।

नेपाल चिकित्सक संघमा लामो समयदेखि संघले दिएको जिम्मेवारी निष्ठापूर्वक सम्पन्न गर्दै आएका डा. कार्की चिकित्सकमाझ निकै लोकप्रिय मानिन्छन् । नम्र स्वभाव, सहयोगी भावना र संघआबद्ध सदस्यहरुको समस्यामा सधैँ सँगै हुन खोज्ने प्रयत्नका कारण उनी चिकित्सकका असल मित्र मानिँदै आएका छन् । उनको यही छवि, जिम्मेवारीप्रतिको निष्ठा र संघमा पुर्याएको योगदानको मूल्यांकन गरेरै भावी नेतृत्वका उनलाई अघि सारिएको संघका पूर्वअध्यक्ष डा. केदार नरसिंह केसीले बताए । अध्यक्षबाहेक अन्य पोस्टका लागि भने उम्मेदवारको नाम तय भइसकेको छैन ।

डा. कार्कीसँगै वीर अस्पतालका पूर्वनिर्देशकसमेत रहेका डा. भूपेन्द्र बस्नेतको समेत नाम अध्यक्षका लागि चर्चामा थियो । तर, पूर्वअध्यक्षहरुको छलफलमा डा. कार्कीको नाममा सर्वसम्मति भएको हो । डा. कार्कीले संघको साधारण सदस्यदेखि केन्द्रीय महासचिवको जिम्मेवारीमा रही काम गरिसकेका छन् । उनले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्य तथा विभिन्न पदाधिकारीको जिम्मेवारीमा रही लामो अनुभव बटुलेका छन् ।

पूर्वअध्यक्षहरुले सर्वसम्मतिबाट आफूलाई आगामी अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गरेसँगै डा. कार्कीले आफूमाथि विश्वास गरेकोमा धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । ‘ममाथि संघका आदरणीय योद्धाहरुले गरेको विश्वासमा खरो उत्रने प्रयास गर्नेछु,’ डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘आगामी निर्वाचनमा पनि चिकित्सक साथीहरुबाट विगतमा झैँ साथ र सहयोग पाउने अपेक्षा गर्दछु ।’

अध्यक्षमा डा. कार्कीको प्रतिस्पर्धा डा. पुष्पमणि खरालसित हुने बताइएको छ । सत्तारूढ नेकपानिकट चिकित्सक मानिन्छन् । यसपटक वाम समूहले डा. खराललाई अध्यक्षको उम्मेदवारका रुपमा अघि सार्ने भएको छ । देशमा प्रजातन्त्रको उदयलगत्तै स्थापित संघको ७० वर्षको इतिहासमा अहिलेसम्म प्रजातान्त्रिक समूहबाटै नेतृत्व चुनिँदै आएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

उपचारमा चिकित्सकको त्रुटिबापत पहिलोपटक सुरक्षा कोषले तिरिदियो ९ लाख क्षतिपूर्ति, कसरी हुने आबद्ध ? शुल्क कति ?

नेपालमा पहिलोपटक उपचारमा भएको त्रुटिबापत चिकित्सकले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति रकम स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोषले तिरिदिएको छ । एक दशकअघि वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. बुलन्द थापाले वीर अस्पतालमा सुष्मा थापाको दाहिने घुँडाको पछाडि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गर्दा त्रुटि भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोबापत डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएपछि कोषका योगदानकर्ता डा. थापाले तिर्नुपर्ने रकम कोषले तिरिदिएको हो । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले कोषमार्फत डा. थापाको दायित्व वहन गर्ने निर्णय गरेसँगै डा. थापा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा पाउने पहिलो स्वास्थ्यकर्मी बनेका छन् ।

घटना के थियो ?
डा. थापाले एक दशकअघि २४ मंसिर ०६६ मा वीर अस्पतालमा सुष्मा थापा नमकी एक महिलाको घुँडाको पछाडिपट्टि पलाएको मासुको शल्यक्रिया गराएका थिए । दुर्भाग्यवश उनको शल्यक्रिया सफल हुन सकेन र उनले दाहिने खुट्टो गुमाउन पुगिन् । शल्यक्रियामा चिकित्सकबाट भएको त्रुटिका कारण आफूले अपांगता भोग्नुपरेको दाबी गर्दै उपचारमा लागेको खर्च तथा जीवननिर्वाह रकमसहितको क्षतिपूर्तिको मागसहित सुष्माले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंअन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । क्षतिपूर्ति समितिले उजुरीउपर छानबिन गरी उपचारमा त्रुटि भएको ठहर गर्दै डा. थापाले पीडितलाई ९ लाख २० हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । जिल्ला प्रशासनको निर्णयबाट असन्तुष्ट थापाले सोविरुद्ध तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए । पुनरावेदन अदालतले १२ चैत ०६८ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिकै निर्णय सदर गरेपछि डा. थापा त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्चमा पीडित पक्षले डा. थापाबाट तोकिएको जरिवाना रकम र सोको चलनचल्तीको ब्याजसहित पाउनुपर्ने चिकिर गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो ।

सर्वोच्चले पनि २१ चैत ०७३ मा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति र पुनरावेदनकै फैसलालाई सदर गर्दै उपचारमा त्रुटि भएकाले डा. थापाले पीडित महिलालाई ९ लाख २० हजार रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो । यद्यपि, ब्याजसहित पाउनुपर्ने पीडितको मागदाबीलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो । न्यायालयबाट त्रुटि प्रमाणित भएर क्षतिपूर्ति रकम तोकिएसँगै डा. थापाले पीडितलाई २१ फागुन ०७४ मा लक्ष्मी बैंकमार्फत ९ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाएका थिए । डा. थापाले यसअघि नै आफू सदस्य रहेको कोषमार्फत क्षतिपूर्तिको दायित्व वहन गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा निवेदन दिए पनि सरकारी निर्णय आउन ढिलाइ हुँदा अदालतको मानहानि हुने भएपछि व्यक्तिगत रूपमै क्षतिपूर्ति तिरेका थिए । तर, प्रक्रिया भने चलिरहेकै थियो ।

आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन ऐनअन्तर्गत सुरक्षा कोष
उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटनाबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न चिकित्सकहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को निरन्तरको माग र संघर्षपछि स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ ल्याइएको थियो । त्यसको ३ वर्षपछि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी २०६९ ल्याएको थियो ।

उक्त ऐन र नियमावलीमा उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घाटना र आर्थिक दायित्वबाट चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा प्रदान गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कोष स्थापना गरिएको थियो ।

उपचारका क्रममा चिकित्सक तथा अस्पतालबाट त्रुटि हुन गएमा सोबापत चिकित्सक तथा अस्पतालले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम कोषले तिरिदिने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, यो सुविधा लिनका लागि चिकित्सक तथा अस्पताल कोषको सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

कोष निर्माणका लागि सुरुमा सरकारले ५० लाख बीज रकम राखिदिने र त्यसका सदस्यहरूले वार्षिक रूपमा तोकिएको रकम योगदान गर्दै जाने व्यवस्थाअनुसार सरकारले रकम जम्मा गरिदिएपछि कोषको निर्माण भएको हो । कोषको परिचालन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत गठित स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिले गर्ने प्रावधान छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् भने एनएमएलगायत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका छाता संघ–संगठनका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि यसका सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

कोष बनेलगत्तै डा. थापा कोषका सदस्य बनेका थिए । अदालतबाट दोषी प्रमाणित भई क्षतिपूर्ति तोकिएपछि डा. थापाले आफू आबद्ध समितिमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । डा. थापाको निवेदनपछि २६ असारमा बसेको समितिको बैठकले उनलाई क्षतिपूर्तिबापतको ९ लाख २० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सोही बैठकले सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई कोषमा आबद्ध गराउन समितिमा नाम दर्ताका लागि मन्त्रालयमार्फत आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समितिका सदस्य तथा एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।

चिकित्सकलाई ठूलो भवितव्यबाट जोगाउने समितिमा सय पनि छैनन् सदस्य
स्वास्थ्य क्षेत्र सधैँ नै संवेदनशील र रिस्कको क्षेत्र हो । स्वास्थ्योपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले रिक्स लिइ नै रहनुपर्ने हुन्छ । यस्तोमा जटिल प्रकृतिका उपचारमा तथा आकस्मिक रूपमा आइपर्ने घटनामा स्वास्थ्यकर्मीबाट चुक हुने सम्भावना सधैँ नै रहिरहन्छ ।

अर्कोतर्फ उपचारमा त्रुटि भएका कारण स्वास्थ्य बिग्रिएपछि पीडितले न्याय पाउनु पनि स्वाभाविक हो । यस्तोमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट त्रुटि भएको प्रमाणित भएपछि कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्ति आफ्नो नियमित योगदानबाट निर्मित कोषले तिरिदिनु चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि अति अवश्यक विषय हो । राज्यले सम्भावित दुर्घटना र त्यसबापतको अर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा दिन मजबुत व्यवस्था गर्दागर्दै पनि त्यसप्रति लक्षित वर्गको चासो देखिएको छैन । कोष तथा समिति स्थापनाको ५ वर्ष पुगिसक्दा पनि अहिलेसम्म सयजना पनि सदस्य बनेको अवस्था छैन ।

डा. बुलन्दको आर्थिक दायित्व वहन गरिदिने समितिको निर्णयपछि भने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा यसप्रति आकर्षण बढ्ने र भावी जोखिमबाट सुरक्षाका लागि कोषको सदस्य बनेर नियमित योगदानमा सामेल हुन सबै स्वास्थ्यकर्मीले चासो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि मन्त्रालय र एनएमएले पनि सबै चिकित्सकलाई आह्वान गरेका छन् ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई समितिमा आबद्ध हुन मन्त्रालयको आह्वान
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपचारका क्रममा आइपर्न सक्ने आकस्मिक घटना तथा आर्थिक दायित्वबाट स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ७ बमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न समितिमा नाम दर्ता गराउन सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई आह्वान गरेको छ । मन्त्रालयले चिकित्सकको हकमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी नियमावली २०६९ को अनुसूची ५ बमोजिम र स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा सोही नियमावलीको अनुसूची ६ बमोजिम नाम दर्ता गराउन आइतबार सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।

समितिमा विधिवत् नाम दर्ता गरी वार्षिक रूपमा तोकिएको योगदान गर्ने स्वास्थयकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले मात्र कोषमार्फत सुरक्षा पाउने भएकाले मन्त्रालयले सबैलाई समितिमा आबद्ध हुन आह्वान गरेको हो । समितिमा आबद्ध हुन चाहने स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाले निवेदन दस्तुर ५ सय र तोकिएको वार्षिक दस्तुरसहित समितिको मन्त्रालयस्थित सचिवालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । कोषका लागि सदस्यले योगदान गर्नुपर्ने वार्षिक दस्तुरका हकमा कामको जोखिमको प्रकृतिअनुसार नियमावलीले फरक–फरक दस्तुर तोकेको छ । चिकित्सकहरूमध्ये पनि सर्जन चिकित्सकका लागि बढी दस्तुर तोकिएको छ भने अन्य चिकित्सक, नर्स तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीका लागि कामको जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै दस्तुर निर्धारण गरिएको छ ।

कोषमा आबद्ध हुन कसले कति तिर्नुपर्छ वार्षिक दस्तुर ?
ऐनबमोजिमको सुरक्षा प्राप्त गर्न स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालो समितिमा नाम दर्ता गराउनुपर्छ । यसबापत सदस्यले निम्नबमोजिम दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ :
स्वास्थ्यकर्मीका हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (सबैका लागि समान)

नियमित योगदानतर्फ–
स्त्री तथा प्रसूतिरोग सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
डेन्टल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
जनरल सर्जन – वार्षिक रु. १,१००
बाँकी विषय विशेषज्ञ चिकित्सक – वार्षिक रु. ७५०
होमियोप्याथी/आयुर्वेद चिकित्सक – वार्षिक रु. ५००
प्यारामेडिकलहरू – वार्षिक रु. ३६५

स्वास्थ्यसंस्थाको हकमा–
नाम दर्ता निवेदनबापत – रु. ५०० (एकपटक मात्र)
प्रतिशय्या – वार्षिक २००

को–को छन् स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा ?
सुरक्षा कोषको परिचालनका लागि मन्त्रलयअन्तर्गत स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समिति कार्यतर छ । समितिको सचिवालय मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको छ । समितिको नेतृत्व मन्त्रालयका १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञले गर्छन् । हाल स्वास्थ्यसेवा विभागका महानिर्देशकसमेत रहेका प्रमुख विशेषज्ञ सुशीलनाथ प्याकुरेले समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । समितिमा एनएमएका प्रतिनिधिका रूपमा कोषध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकी छन् । समितिमा गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि, अफिनका प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघका प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्रातिविध संघका प्रतिनिधि र नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिको सदस्य–सचिवका रूपमा मन्त्रालयका कानुनका उपसचिवले काम गरिरहेका छन् ।

डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए ।

सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन एनएमएको आह्वान
त्यसैगरी, एनएमएले पनि सबै चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्था सुरक्षा समन्वय समितिमा नाम दर्ता गराई कोषमा योगदान गर्न आह्वान गरेको छ । एनएमएको लामो संघर्षको उपलब्धिस्वरूप ऐन तथा नियमावलीले सुरक्षा कोष तथा समितिको निर्माण भएको स्मरण गर्दै एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीले भने, ‘यो कोष सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि सम्भावित दुर्घटनामा सुरक्षा दिन अति उपयोगी छ । त्यसैले सबै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीलाई तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई यसमा आबद्ध हुन हामी आह्वान गर्छौं ।’

डा. बुलन्दले समितिको सदस्य बनेर नियमित कोषमा योगदान गर्दै आएकाले ९ लाखको सुरक्षा पाएको बताउँदै डा. कार्कीले भवितव्य जोकसैलाई पर्न सक्नेतर्फ सजग गराए । ‘२–३ सय शुल्क लिएर वा जागिरकै भरमा उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकका लागि एकैपटक लाखौँ क्षतिपूर्ति तिर्न सम्भव हुँदैन,’ डा. कर्कीले भने, ‘त्यसैले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था ल्याइएको हो ।’ सबैलाई यो स्किमबारे थाहा नभएका कारण पनि सदस्य संख्या न्यून भएकाले अब यसका लागि मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा बनाएर सदस्यता अभियान अघि बढाइएको डा. कार्कीको भनाइ छ । उनका अनुसार कोषको सदस्य बन्न सहजीकरणका लागि छुट्टै सचिवालय बनाएर व्यवस्थित गर्न सचिवबाट तोकआदेश भइसकेको छ । ‘सचिवालय र कर्मचारी तोकेर सबै स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थालाई समितिमा नाम दर्ता गराउन आह्वान भइसकेको छ,’ डा. कर्कीले भने, ‘यसले स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन सहजीकरण हुनेछ ।’

एनएमएका कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीले डा. बुलन्द सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकै कारण उनको आकस्मिक दायित्व कोषमार्फत बेहोरिएकाले सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई कोषमा आबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । समन्वय समितिको सदस्यसमेत रहेका बुढाथोकीले कोषमा आबद्ध हुँदा सामान्य योगदानले ठूलो जोखिमबाट सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिने बताए । समितिको सचिवालय मन्त्रलयमा स्थापना भइसकेको र छुट्टै कर्मचारीले कामसमेत थालेकाले अब चिकित्सकलाई कोषमा आबद्ध हुन सहज भएको उनको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा बसिरहन्छ ?

मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि वहुप्रतिक्षित कर्मचारी समायोजन हुँदै गर्दा पछिल्लो समयमा स्वास्थ्यको संवेदनशीलता नबुझ्दा अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । नेपालमा प्रहरी, सैनिक सेवालाई विशेष मानेर जसरी छुट्टै ऐन जारी गरिएको छ, स्वास्थ्यमा पनि त्यही अवस्था थियो र छुट्टै ऐन थियो । छुट्टै ऐनले १५ बर्ष सञ्चालनमा रहेको सेवा अहिले खारेज हुँदा त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्थ्र्यो । त्यो हुन सकेन् ।

स्वास्थ्य ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । स्वास्थ्य ऐन किन आवश्यक थियो, चिकित्सको मर्म नबुझिकन ऐनलाई खारेज गरेर सम्पुर्ण डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामति ऐन अन्तर्गत राखिएको छ । प्रशासनको कर्मचारी र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको कामको प्रकृति विल्कुलै भिन्न हुन्छ । अहिले निजामति ऐनमा समावेश भइसेकपछि पनि समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई निजामति कर्मचारी जसरी नै तीन तहमा राखिएको छ ।

डाक्टरलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्दा कसरी विभेद छ । उदाहरणका लागि अहिले स्थानीय तहमा खटाइएको चिकित्सक जीवनभर, अथवा अनुभव, क्षमता, विशषज्ञता बढ्दा पनि त्यही नै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ । स्थानीय तहबाट प्रदेश र संघमा आउनु पनि नपाउने भयो ।
अहिले प्रदेश १ मा खटिएको डाक्टर जागिरे जीवनभर त्यही नै खटिनुपर्ने भयो, उसको विशेषताअनुसारको दरवन्दी, सेवा दिनसक्ने ठाउँ होस कि नहोस् ।
सुरुमा एउटा व्यक्ति प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उसले प्रहरी महानिरीक्षकसम्म बन्छु भनेर सोचेको हुन्छ होला । राजनीतिमा छिर्नेमान्छेले पनि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सपना देखेको होला । एउटा डाक्टर सम्झौता गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दैगर्दा उनले पनि स्वास्थ्य सचिव बन्ने सपना बोकेको हुन्छ । अहिले तल्लो तहमा गएका डाक्टरलाई त्यही नै सीमित गर्ने हो भने, उ सरकारी सेवामा किन आकर्षित भइराख्छ । अहिले प्रशासनमा निश्चित तहका कर्मचारीको दरवन्दी केन्द्रमा राखेर प्रदेश र स्थानीयमा काममा खटाइएको मात्रै छ, तर, डाक्टरले यतिसम्म पनि छुट पाएका छैनन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।

यो अवस्था रहँदा सेवा प्रवाहका क्रममा एउटा चिकित्सक कुनै क्षेत्रमा असुरक्षित महसुस गर्दैगर्दा अर्को ठाउँमा सरुवा भएर जाने अवसर समेत रहन्न । अहिले सरकारले यस्ता कुरालाई डाक्टरको स्वार्थसँग जोडिएको समस्याको रुपमा मात्रै लिएको छ । यो विभेदकारी समायोजनले सरकारी सेवामा भएका डाक्टरलाई कतिलाई जागिर छोड्ने अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने सोचेको छैन् ।

भएकाले छोड्ने मात्रै होइन् यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवामा चिकित्सक किन आकर्षित भइराख्छ ? यसैपनि लोकसेवाले विशेषज्ञ डाक्टरमा दरवन्दी खोल्दा प्रयाप्त जनशक्तिले आवेदन दिनसमेत आइरहेका छैनन् । यो विभेद कायम रहने हो भने, सरकारले प्रभाव गर्ने स्वास्थ्यसेवाको दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निश्चित छ । राज्यकै पुनः संरचना भएर सम्बृद्ध नेपालको कल्पना गरिरहँदा स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्नेगरी योजना बनाउँनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएन् । सरकारसँग त गाउँगाउँमा विशेषज्ञलाई आकर्षित गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा कायकल्प गर्ने योजना र हुनुपर्छ र त्यो अवसर पनि छ । तर, सरकार अवसर गुमाउँदैछ । भएका सेवा पनि खल्बलिने र स्वास्थ्य सेवामा भएका उपलब्धी पनि गुम्ने अवस्था आएको छ । एकपटक सोचौँ यस्तो अवस्थामा चिकित्सक किन सरकारी सेवामा आउने ? वा बसिरहने ?

एकातिर दरवन्दी कहाँ राख्ने, भन्ने सवाल छ, अर्कोतिर खटाइँदा पनि चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी कस्को मातहतमा बस्नुपर्ने भन्ने छ । अहिले तहका हिसाबले चिकित्सकहरु आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको मातहतमा रहनुपर्ने अवस्था आएको छ । आठौँ तहका डाक्टरले विदा माग्दा सातौँ तहको कर्मचारीसँग माग्नुपर्ने ? चल्नुपर्ने ?

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

एकातिर दरवन्दी राख्ने कुरामा विभेद, राखेपनि नेतृत्व दिने सन्दर्भमा अविश्वास । सरकारले चिकित्सकलाई के ठानेको छ ? स्थानीय तहमा अस्पतालहरु पनि गाउँपालिका अन्तर्गत छन्, विदा स्वीकृत गराउन कति ठाउँमा धाउने ? केही दिनअघि बारा र पर्सामा भएको हावाहुरीबाट धेरै घाइते भए । मुत्यु भए भने धेरै घाइते भए । डाक्टर संघमा भएमात्रै सरकारले चाहेको बेला खटाउन सक्छ ।अहिले समायोजनले कुनै प्रदेशमा धेरै होला, कुनै प्रदेशमा कम होला । उदाहरण हेरौं न न्युरो सर्जरी डाक्टर कुनै प्रदेशमा हुन सक्छन्, कुनै नहुन सक्छन् ।

डाक्टरले सेवामा प्रवेश गर्दा प्रदेशको लागि भनेर खाएका होइन् । लोकसेवाले आवेदन खुलाएर सेवा प्रवेश गरेको हो, स्थानीयका लागि होइन् । अब स्थानीयहरुले नयाँ ढंगले प्रतिस्पर्धाबाट चिकित्सक नियुक्ती गराउने, आकर्षक सुविधा दिएर टिकाउन सक्छन् । अहिले सेवा प्रवेश गरिसकेकालाई त्यस्तो गर्न मिल्दैन् ।

अहिलेको समाधान भनेको सबै चिकित्सकलाई संघ अन्तर्गत राखेर सबै तहमा खटाउने, केन्द्रमा आउने बाटो खुल्लै राख्ने हो । अब नयाँ संगठन संरचनाको आधारमा गाउँपालिकालाई कति चाहिन्छ, नगरपालिका तथा प्रदेशलाई कति डाक्टर आवश्यकता पर्दछ भनेर आवेदन खुलाएर सेवा, सुविधा राखेर नयाँ जनशक्ति लिन सकिन्छ ।

(नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कानून नसच्चिए सेवा दिन सकिन्न

मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने कानून मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ र मुलुकी फैजदारी कार्यविधि २०७४ का प्राब्धान बारे नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा.लोचन कार्की ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै