उपकुलपति डा. रौनियार पदमुक्त, नेकपाका एक अध्यक्षले बनाए, अर्काले हटाए


बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गरिएको छ । बिहीबार प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डा. रौनियारलाई प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले १७ फागुनमा गरेको सिफारिसका आधारमा उपकुलपति पदबाट मुक्त गरेका हुन् ।

प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा १६ र १७ फागुनमा बसेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले डा. रौनियारलाई उपकुलपतिबाट पदमुक्त गर्न प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति सिफारिसलाई ६ महिनादेखि अड्काइराखेका प्रधानमन्त्रीले धरानका उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस भने कार्यान्वयन गरेका हुन् ।

डा. रौनियारलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । संयोग कस्तो पर्न गएको छ भने नेकपाकै अर्का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओलीबाट उनी बर्खास्तीमा परेका छन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री यादवले केही समयदेखि डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्न कसरत गरिरहेका थिए । यसैक्रममा मन्त्री यादवले बोलाएको सिनेट बैठक आदेश दिने मन्त्री र बैठक बोलाउने उपकुलपतिबीचको बेमेलका कारण तीनपटकसम्म बस्न सकेकेपछि मन्त्री यादवले विशेष अधिकारको प्रयोग गर्दै १६ फागुनमा आफैँले सिनेट बोलाएका थिए ।

सिनेटको सिफारिससँगै डा. रौनियारको उपकुलपति पद प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा गएको थियो । प्रतिष्ठानको कुलपतिको रूपमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको सिफारिसका अधारमा उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यसरी उपकुलपति बर्खास्तमै पुग्यो बिपी प्रतिष्ठान विवाद, भागबन्डा भित्री राज

लामो समयदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीसँगै टक्कर लिएर एकलौटी रूपमा प्रतिष्ठान चलाइरहेका बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ( बिपिकेआइएसएच), धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त (बर्खास्त) गर्न प्रतिष्ठानसभाले कुलपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लामो समयदेखि जे डरले उपकुलपति रौनियारले सिनेट छल्दै आएका थिए, त्यही अटेरीपनलाई बहाना बनाएर सहकुलपति एवम् उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले आफैँ सिनेट बोलाएर उनलाई पदमुक्त गर्न कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेका हुन् ।

२२ सदस्यीय सिनेटमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, प्रतिष्ठानकै पदाधिकारी र प्राध्यापक सदस्य हुन्छन् । दुईतिहाइ बहुमत रहेको सरकार नै तयार रहेका कारण मन्त्रीले आफूअनुकूल निर्णय गराउन अवरोध नदेखेपछि शुक्रबारको सभाले यस्तो सिफारिस गरेको हो ।सरकारकै अर्को प्रतिष्ठान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा इतिहासमै पहिलोपटक पारदर्शी प्रक्रियाबाट उपकुलपति नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस साढे ५ महिनाभन्दा लामो सयमदेखि प्रधानमन्त्रीले रोकिराखेको अवस्थामा पक्कै पनि मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग परामर्शविना उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नगरेको धेरैको बुझाइ छ । त्यही आधारमा टेकेर धरानका उपकुलपतिलाई हटाउने निर्णयमा प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराउन प्रतिष्ठानहरूमा राजनीतिक भागभन्डा मिलाइएको बुझाइ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको छ ।

लामो समयदेखि पदाधिकारी विवाद र उपकूलपतिको हडले संस्था धरासायी बन्ने बाटोमा थिए । विशेषगरी एमआरआई खरिद विवाद, विभिन्न भवन निर्माणमा विवादमा पारदर्शी ढंगले तथ्य बाहिर ल्याउनुको एकलौटी र मनपरी रुपमा संस्था चलाउन खोजेपछि संस्थाभित्रको आफ्नो समर्थन पनि उनले बचाउन सकेनन् र यस्तो अवस्था आयो ।

ऐनअनुसार उपकुलपति हटाउनका लागि सिनेटका एकचौथाइ सदस्यले उपकुलपतिको आचरण र व्यवहार संस्थाको हितविपरीत भएको भन्दै लिखित रूपमा कुलपतिसमक्ष उजुरी दिएमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

कसरी भयो सिफारिस ?
बिपिकेआइएसएच ऐन/नियमावलीअनुसार सिनेट उपकुलपतिले नै बोलाउने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो सिनेट कसले र कसरी बोलायो भन्ने प्रश्न उठ्नु अन्यथा होइन । यस आधारमा पदमुक्त भइहाले यसविरुद्ध अदालत जान सक्ने बाटो रौनियारसँग रहनेछ ।

नियमावलीअनुसार प्रतिष्ठानको सभा अध्यक्ष एवम् सहकुलपतिको निर्देशनमा उपकुलपतिले बोलाउने व्यवस्था छ । प्रतिष्ठानको सहकुलपति एवम् सभाको सदस्य–सचिवले सिनेट नबोलाएमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छैन । तर, सिनेट सञ्चालन कार्यविधिमा विवाद उत्पन्न भएमा सिनेटको अध्यक्षको निर्णय नै अन्तिम र मान्य हुने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थामा टेकेर उपकुलपतिले सिनेट नबोलाएपछि अध्यक्षको हैसियतमा मन्त्री आफैँले सिनेट बोलाएका हुन् ।

विहीबारको सिनेटमा डा. रौनियारसमेत उपस्थित भएपनि मन्त्रीले उनलाई बैठकबाट निकालेर पदमुक्त गर्ने सिफारिस गरेका थिए । यसबीचमा मन्त्रीले सिनेट बोलाएपनि रौनियार अदालतसमेत गएका थिए । तर अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई छलफलका लागि मात्रै बोलाएको थियो ।

यसअघि पनि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि रौनियारले सिनेट बोलाउन अटेरी गरेका थिए । यसबीचमा मन्त्री यादवले चार पटकसम्म पत्र काटेर उपकूलपतिलाई सिनेट बोलाउन आग्रह गरेका थिए । मन्त्रीमा यादव आएसँगै वैशाखमा अन्तिमपटक सिनेट बसे पनि विवादका कारण कुनै निर्णय नगरी टुंगिएको थियो । त्यतिवेलै मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले दिएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।

‘अब न्याम्सको उपकुलपति नेकपा र धरानको उपकुलपति फोरमको भागमा परेको छ,’ विश्वस्त स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनभित्रै दुवैको नियुक्ति टुंगिन्छ ।’ सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठान न्याम्समा उपकुलपतिका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीनिकट डा. डिएन शाहलगायतको सिफारिस भए पनि प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि अड्काइराखेका छन् । नियमानुसार ६ महिनाभित्र नियुक्ति नभए न्याम्सको सिफारिस स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

समस्याको जड
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसको गठजोड सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उपकुलपतिका लागि सिफारिस गरेका तीन नाममध्येबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले धरानमा रौनियारलाई उपकुलपति बनाएका थिए । त्यसवेला सत्तारूढ दलहरूले धरानसहित, पाटन, कर्णालीलगायतका उपकुलपतिमा भागभन्डा गरेका थिए ।

बिपीमा उपकुलपति मात्रै होइन, पदाधिकारीमा समेत भागबन्डा नै समस्याको जड बनेको छ । भागबन्डामा तत्कालीन एमालेले रजिस्ट्रार, माओवादी केन्द्रले रेक्टर पाएका थिए । पछिल्लो समय विवादको सुरुवात भागभन्डामा आएका रजिस्ट्रार र उपकुलपतिबीचको विवादबाट सुरु भएको थियो ।
रजिस्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठले बारबार असहयोग गरेपछि उपकुलपति रौनियारले विशेषाधिकारको प्रयोग गरी पछिल्ला दिनमा अन्य पदाधिकारीका अधिकारसमेत आफैँमा खिचेका थिए । ऐनअनुसार उपकुलपति हटाउनका लागि सिनेटका एकचौथाइ सदस्यले उपकुलपतिको आचरण र व्यवहार संस्थाको हितविपरीत भएको भन्दै लिखित रूपमा कुलपतिसमक्ष उजुरी दिएमा छानबिन समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । केदारबहादुर अधिकारी समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी पछिल्लोपटक कुलपतिले स्वास्थ्यमन्त्रीकै अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाएका थिए । सो समितिको प्रतिवेदनमा छलफल गर्न मन्त्री सिनेट बोलाउन चाहन्थे । सोही सिनेटबाट उपकुलपति हटाउने सिफारिस गर्ने दाउमा मन्त्री थिए ।

ऐनमा छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेर सिनेटका बहुमत सदस्यले कुलपतिसमक्ष सिफारिस गरेमा कुलपतिले उपकुलपति हटाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यही बुझेरै रौनियारले सिनेट छल्ने रणनीति अख्तियार गरेका थिए । यसबीचमा उनले एकपछि अर्को मनपरी निर्णय लिएको आरोप स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ । रौनियारले सिनेट छलिरहेपछि मन्त्रालयले नियमावली र कार्यविधिको व्याख्या गरेर सहकुलपतिबाटै सिनेट बोलाएर उनलाई हटाउने सिफारिस गरेको हो ।

यस्तो छ भित्री तयारी
धरानका उपकुलपति हटाउनुका पछाडि चिकित्सा प्रतिष्ठानहरूमा रिक्त पदहरूमा नियुक्तिको सन्दर्भ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको स्रोतको दाबी छ । धरानका उपकुलपति हटाउने सिफारिससँगै लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीले थन्क्याएको न्याम्सको नियुक्तिसमेत टुंगिने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार धरानमा उपकुलपतिको बर्खास्तीसँगै सत्तासाझेदार नेकपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच भागबन्डा मिलेको छ ।
‘अब न्याम्सको उपकुलपति नेकपा र धरानको उपकुलपति फोरमको भागमा परेको छ,’ विश्वस्त स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनभित्रै दुवैको नियुक्ति टुंगिन्छ ।’ सबैभन्दा ठूलो प्रतिष्ठान न्याम्समा उपकुलपतिका लागि स्वास्थ्यमन्त्रीनिकट डा. डिएन शाहलगायतको सिफारिस भए पनि प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि अड्काइराखेका छन् । नियमानुसार ६ महिनाभित्र नियुक्ति नभए न्याम्सको सिफारिस स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्को सिफारिस समिति बनाएर फेरि सिफारिस गराउनेछन् । यसमा यसअघि सिफारिस समितिले छोटो सूचीमा समेत नपारेका डा. गेहनाथ बरालको नाम एक नम्बरमा सिफारिस गरेर उनैलाई न्याम्सको उपकुलपति बनाउने तयारी छ । धरानको उपकुलपति फोरमको कोटामा साहले पाउनेछन् । सरकारको तयारीमा अदालतबाट फरकखाले निर्णय नआए लामो समयदेखिको उपकुलपति विवाद भागबन्डामै टुंग्याउने सरकारको तयारी सफल हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्न सिनेटको सिफारिस

बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ । शुक्रबार प्रतिष्ठानका सहकुलपति तथा उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकले डा. रौनियारलाई उपकुलपतिबाट पदमुक्त गर्न प्रतिष्ठानका कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।

न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति सिफारिसमाथि कुनै कारबाही नगरी झन्डै आधा वर्षदेखि अड्काउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा कस्तो तत्परता देखाउलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

डा. रौनियारलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्कालीन माओवादी पार्टीबाट आफू प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्री यादवले केही समयदेखि डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्न कसरत गरिरहेका थिए । यसबीचमा मन्त्री यादवले बोलाएको सिनेटको बैठक तीनपटकसम्म बस्न सकेको थिएन ।

सिनेटको सिफारिससँगै डा. रौनियारको उपकुलपति पद प्रधानमन्त्री ओलीको हातमा गएको छ । प्रतिष्ठानको कुलपतिको रूपमा प्रधानमन्त्रीले सिनेटको सिफारिसका अधारमा उपकुलपतिलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछन् । न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति सिफारिसमाथि कुनै कारबाही नगरी झन्डै आधा वर्षदेखि अड्काउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने सिफारिस कार्यान्वयनमा कस्तो तत्परता देखाउलान्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै