विदेशबाट आएकाहरूमा लक्षण कुरेर मात्र नजिँतिने ‘कोरोना लडाइँ’

सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्त्यतिर चीनको वुहान सहरबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस कोभिड १९को संक्रमणबाट ३८ हजार भन्दा बढी मानिसको मृत्यु ८ लाख हाराहारीमा संक्रमित भइसकेका छन्।

एकातिर रोगको संक्रमण दिन दुई गुणा र रात चौगुनाको दरमा फैलिरहेको छ भने, अर्कोतिर मृत्यसँग लडिरहेका लाखौं संक्रमित अहिले पनि उपचारको अभावमा छन् ।

यो भाइरसको फैलावटको गती हेर्दा संसारभर वायोलोजिकल हतियारको रुपमा विकास गरी मावन सभ्यता र समुदायविरुद्ध प्रयोग गरिएकोजस्तो पनि लाग्छ। चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा भएको आविष्कार र विकास यो भाइरसको तीव्र गतिका अघि अगाडि निष्प्रभावी सावित भइसकेको छ।

विकसित भनिएको देशका स्वास्थ्य प्रणालीले नै यसको सामना गर्न नसकेको अवस्थामा विकासशील देशहरुले यसको सामना कसरी गर्ने भन्नेमा फेरि गहिरोगरी सोच्नुपर्ने समय आएको छ।

विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको आधारमा चार महिनाको समय बितिसकेको छ भने नेपालमै पनि पहिलो विरामी देखिएको (जनवरी २३)को आधारमा तीन महिना बितिसकेको छ । यो बीचमा प्रमाणिक रुपमा पाँच वटा मात्रै पोजेटेभि केस देखिएका छन् ।

अहिले नेपालमा रोग प्रवेश गरिसके पनि फैलिन नपाइरहेको यो अवस्थामा भनेकोे रोगसँग लड्न सामथ्र्य विकास गर्ने ठूलो अवसर थियो ।
यो अवसरको हामीले कति सदुपयोग गर्न सक्यौं भन्ने कुरा आगामी दिनले प्रमाणित गर्ला । तर, अब प्रभावित देशबाट भित्रिएका ठूलो जनसंख्या, यसरी भित्रिएका मानिसले सेल्फ क्वारेन्टाइनलाई संवेदनशील रुपमा नलिएको तथ्य, खुल्ला सीमानाजस्ता कारण अब रोगसँग लड्नका लागि तयारी गर्ने समय हाम्रो सन्दर्भमा पनि कम भइसकेको हुनसक्छ । अर्थात् जुनसुकै दिनबाट हाम्रो हेल्थ सिस्टम, हामीले गरेको तयारी र कोरोना भाइरसबीचको संघर्ष सुरुवात हुनसक्छ भन्ने कुरामा हामी मानसिक रुपमा तयार हुनैपर्छ ।

विदेशबाट फर्केर बाग्लुङ पुगेकी र मामाघर, आफन्तका घर र सामाजिक कार्यमा सरिक हुँदै गरेकी एउटा युवतीमा संक्रमण देखिएको घटनाले हामीले लिएको होम क्वारेन्टाइनको रणनीति हाम्रा लागि महंगो सावित हुनसक्ने त्रास बढाएको छ ।

हामी कति तयार ?

कोरोनाले चीनपछि इटलीलाई हराइरहँदा हामीले आवश्यक तयारीमा नलाग्नु भनेको गम्भीर त्रुटी हो । अहिलेको सन्दर्भमा पनि हाम्रो खुल्ला सीमना भएको छिमेकी मुलुकमा पनि कोरोना फैलिरहँदा अहिले भएका तयारीमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् । अहिले सरकारले इटलीले गरेको त्रुटीबाट पाठ सिकेर लकडाउनको गरिहरेको छ त्यसले राम्रो नतिजा दिने कुरामा शंका रहेन । तर, त्योसँगै रोग फैलिन नदिनका लागि समुदायमा एउटा पनि रोग नभित्रिएको होस् भन्ने तर्फ सचेत रहेर समुदाय स्तरमा परीक्षण र उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री जोहो गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो तयारी कमजोर देखिएको छ ।

स्वास्थ्य उपकरण र पूर्वाधारमा सुविधासम्पन्न देशहरुसमेत कोरोनासँग लड्न नसकिरहेको अवस्थामा हामी विनापूर्वाधार र तयारी ढुक्कसँग बस्नुले कुनै ठूलो दुर्घटनाको स्पष्ट संकेत हुँदा पनि मौनता अर्थात आँधिअघिको सन्नटाको संकेत गरिरहेको छ ।

हामीजस्ता कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका देशलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । यो सन्दर्भमा लकडाउनले मात्रै कोरोनासँगको हाम्रो लडाईलाई जितमा पुर्याउँदैन् ।

अर्कोतिर कोरोना अति संक्रामक भाइरसका एउटा मात्रै संक्रमित रहँदा पनि संक्रमण फैलिने सम्भावना अन्त्य हुनसक्दैन। त्यसका लागि हाम्रो बलियो उपचार क्षमता चाहिन्छ । उपचारको सुरुवात रोगको निदानबाट हुन्छ । संक्रमितमा लक्षणहरु पर्खेर बस्ने र जटिलता आएपछि परीक्षण गरेर रोगको फैलावटलाई कम गर्न सकिन्न । शंकास्पदहरुको सुरुवाती अवस्थामै परीक्षण गर्ने र तत्काल सेल्फक्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनबाट रोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिने तथ्य विश्व अनुभवबाट प्रमाणित भइसकेको छ ।

अहिले पनि हाम्रो सरकारले समुदायमा रोग फैलिसकेको वा नसकेको यकीन गर्न तदारुकता देखाएको छैन। समुदायमा फैलिएका भाईरस संक्रमित बिरामीहरुलाई रोग फैलिनदिनबाट बचाउन सकिएन भने हाम्रो प्रणाली र तयारीले यो रोग थेग्नसक्छ भन्नेमा धेरैलाई विश्वास छैन।
विशेषगरी संक्रमित देशबाट आएका, वा संक्रमित भेटिसकेका, उडानमा सँगै आएकाहरुमा हामी लक्षण कुरेर बसिरहेका छौं । खुल्ला सीमनाबाट आएका र उडानबाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टाइनमा नराखेर ‘होम क्वारेन्टाइन’मा पठाएर हामीले ठूलो जोखिम उठाएका छौं वा लापरवाही गरेगरिरहेका छौं।

विदेशबाट फर्केर बाग्लुङ पुगेकी र मामाघर, आफन्तका घर र सामाजिक कार्यमा सरिक हुँदै गरेकी एउटा युवतीमा संक्रमण देखिएको घटनाले हामीले लिएको होम क्वारेन्टाइनको रणनीति हाम्रा लागि महंगो सावित हुनसक्ने त्रास बढाएको छ ।

अब हाम्रो लकडाउनले धानेको अवस्थामा र भाग्यवस हामीले गाउँगाउँमा जान दिएका मानिसहरु संक्रमित नदेखिएको अवस्थामा बाहेक रोग फैलिएको अवस्थामा त्यसलाई सामना गर्ने हाम्रो तयारीका विषयमा हामी समीक्षा गर्नुपर्छ ।

आज संक्रमण फैलिएका देश वा ठाउँबाट आएको भाइरसको सम्पर्कमा आएका हुनसक्ने व्यक्तिहरु जो आइसोलेसन वा उपचारमा हुनुपर्थ्र्यो उनीहरु गाउँगाउँ पुग्नु भनेको रोग फैलिनसक्ने सम्भावनालाई रोक्ने हाम्रो अवसर गुमेको अवस्था हो ।

अब हाम्रो लकडाउनले धानेको अवस्थामा र भाग्यवस हामीले गाउँगाउँमा जान दिएका मानिसहरु संक्रमित नदेखिएको अवस्थामा बाहेक रोग फैलिएको अवस्थामा त्यसलाई सामना गर्ने हाम्रो तयारीका विषयमा हामी समीक्षा गर्नुपर्छ ।

सुरक्षित चिकित्सक, अनि जितिन्छ लडाईँ

एउटा संक्रमण नभएको मानिसले मात्रै निर्धक्क भएर संक्रमित वा संक्रमण नभएकाको उपचार गर्नसक्छ । उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी सुरक्षित नभएसम्म यो लडाईँ जितिन्न । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र अन्य देशका अनुभवले पनि भन्छ, व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीबिना अतिसंक्रामक यो रोगको उपचारमा खटिन सम्भव छैन् । हामी यस्ता सामग्रीबिनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई उपचार मैदानमा उतारियो भने पनि त्यो रोग फैलाउँने सबैभन्दा ठूलो कारण बन्नेछ ।

उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीका लागि आवश्यक पर्ने गाउन, मास्क, ग्लोब्स, गगल्स, बुटजस्ता सामग्रीबिनै उपचारमा उत्रिनु स्वास्थ्यकर्मीको बहादुरी होइन् मुख्र्याई हो ।

संक्रमित बिरामिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाका लागि डब्लुएचओले भनेको न्युनतम मापदण्ड बिना नै काम गर्दा सबैभन्दा बढी जोखिममा स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकलाई हुन्छ ।

अहिले संसारभर कुनै प्रोफेसनका आधारमा संक्रमितको आंकडा खोज्दा सबैभन्दा बढी संक्रमित चिकित्साकर्मी नै छ । अर्कोतिर, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा चिकित्सक र विरामीको सुरक्षासँग मात्रै जोडिएको सवाल होइन । एउटा उपचारमा संलग्न चिकित्सक संक्रमित भयो र उनका साथीहरु पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था थपिँदै जाने हो भने, हाम्रोजस्तो सीमित जनशक्ति रहेको देशमा उपचारमा जनशक्तिकै अभाव हुने अवस्था पनि आउँनसक्छ ।

यसका लागि रोग भित्रिन वा फैलिन नदिने तयारीजत्तिकै महत्व बलियो उपचार तयारी हो । यो रोगसँग लड्नका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा उच्च मनोबलका कायम राख्न सरकारको तयारीसँगै आम मानिसको सद्भाव र सहयोग आवश्यक पर्छ ।

अहिले पनि स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको मनोबल उच्च राख्न उपचारमा खटिएका हरुलाइ आबश्यक पर्ने न्युनतम सुरक्षाका साधनहरु उपलब्ध हुनुपर्छ । सुरक्षा हतियार विना युद्ध मैदानमा ओर्लिने सिपाईले सुरक्षित महसुस गरेर सत्रुलाई मार्न सक्दैन् ।

पिपिईसँगै आवश्यक मात्रामा भेन्टिलेटर, आइसियु, जनरल बेडहरुको प्रयाप्त व्यवस्था र तयारी हुनुपर्छ । त्यतिमात्रै होइन् उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई परिवारभन्दा छुट्दै बस्ने र खाने तयारी पनि हुनुपर्छ ।

अन्तमा रोगको महामारीको सामना गर्न सरकार र हामी नागरिका दुई फरक दायित्व छन् ।

सरकारको आवश्यक तयारीले नै यो रोगसँग लड्ने सैनिकको रुपमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीको मनोवल उच्च बनाउँछ । त्यसका लागि सरकारले आम रुपमा सोचिरहेको भन्दा फरक ढंगले उपचारमा खटिन आकािर्षत गर्ने र सुरक्षित महसुस गराउँने वातावरण बनाउँने लाग्नुको विकल्प छैन्। सरकारको तयारी र मोटिभेसनल प्याकेजले नै यो लडाईमा खटिने सैनिकको मनोवल बचाउँन सक्छ र रोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण अस्त्र बन्न सक्छ ।

सरकारले आम रुपमा सोचिरहेको भन्दा फरक ढंगले उपचारमा खटिन आकािर्षत गर्ने र सुरक्षित महसुस गराउँने वातावरण बनाउँने लाग्नुको विकल्प छैन्। सरकारको तयारी र मोटिभेसनल प्याकेजले नै यो लडाईमा खटिने सैनिकको मनोवल बचाउँन सक्छ र रोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण अत्र बन्न सक्छ ।

सरकारले अझै पनि ध्यान दिनुपर्ने विषय रोगको लक्षण भएका सबै बिरामीको प्रयोगशाला परीक्षण गरेर रोग समुदायमा फैलिसके नसकेको यकीन गर्नुपर्छ । परीक्षणको क्षमता र दायरा बढाउँदै लानुपर्छ ।

अर्को प्रमुख र दोहोर्याएर भन्नुपर्ने विष भएको उपचारमा संलग्न जनशक्तिका लागि चाहिने आधारभुत सुरक्षा सामग्री जोहोसँगै उपचारका लागि चाहिने जनशक्ती तयार पानु नै हो । अहिलेको यो अवस्थामा सबैखालका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रयाप्त मात्रामा यो रोगको उपचारसम्बन्धी तालिम दिन ढिला गर्नुहुन्न ।

त्योसँगै बिरामी राख्ने विशेष अस्पताल एवं शैयाको व्यवस्थापनमा पनि सरकारको ध्यान जनुपर्छ ।

अर्कोपक्ष भनेको रोग रोकथामकै लागि बिदेशबाट फर्किएकाको क्वारेन्टाईन र ट्रेस अनि फलोअप गरेर उनीहरुको लक्षणका आधारमा ल्याब टेष्ट गरी कोरोना भाईरस भए नभएको पत्ता लगाएर आवश्यक उपचार गरी समुदायमा भाइरस फैलिन नदिने विशेष सावधानी र तयारी नै हो ।
नागरिकको रुपमा कतव्र्य भनेको रोगबाट आफू र अरुलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । सरकारले सुरु गरेको लकडाउनलाई उलंघन गर्नु भनेको आफूलाई नै जोखिममा पार्नु हो । तीबाहेक विदेशबाट हालसालै फर्किएकाहरुका सन्दर्भमा पनि परिवार र समुदाय दुबै सचेत भएर उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन पनि लाग्नुपर्छ ।

(लेखक नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव हुन्)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघ निर्वाचन: शुक्रबारदेखि उपत्यकामा दोस्रो चरणको मतदान

नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समिति चयनका लागि आज –शुक्रबार) ११ बजेदेखि काठमाडौं उपत्यका भित्रका मतदान हुँदैछ । संघको केन्द्रिय कार्यालय स्थित एक मात्र मतकेन्द्रमा २१ गते मंगलबारसम्म प्रत्येक दिन ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म मतदान गर्न पाइने निर्वाचन कमिटीले जनाएको छ ।

गत माघ ४ र ५ गते संघका उपत्यकाबाहिरका १६ शाखामा मतदान भएको थियो । जसमा २ हजार ८ सय हाराहारी मत गरेको थियो । उपत्यकाभित्र झण्डै ७ हजार मतदाता छन् । उपत्यकाबाहिर भएको मतदानको पेटिका केन्द्रीय कार्यलयमा आइसकेको छ । संघको निर्वाचनमा पहिलोपटक प्रत्येक केन्द्रमा निर्वाचन समितिका प्रतिनिधि पुगेर प्राप्त मतलाई लाहाछापसहित, छुट्टै मतदान पेटिका बनाएर सुरक्षित गरिएको छ ।

चिकित्सकको व्यस्त कार्यतालिका मिलाएर मतदान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले पाँच दिनसम्म मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको निर्वाचन समिटीका सदस्य डा. नविन्द्र बिष्ट बताए । मतदानका लागि आउँने चिकित्सकहरुको पार्किङको प्रवन्ध नजिकै रहेको वाल्मिकी विद्यपीठमा गरिएको संघले जनाएको छ ।

संघको १३ सदस्यीय कार्यसमितिका लागि ३० जना चुनावी मैदानमा छन्। खासगरी चिकित्सकहरु लोकतान्त्रिक र प्रगतीशील समूहका छुट्टाछुट्टै प्यानल बनाएर चुनावी मैदानमा छन् । जसअनुसार लोकान्त्रिक समूह वर्तमान महासचिव डा. लोचन कार्कीको नेतृत्वमा र प्रगतीशील समूह डा. पुष्पमणि खरालको नेतृत्वमा चुनावी मैदानमा छ । दुई प्यानलबाहेक महासचिवमा प्रगतीशील समूहबाट टिकट नपाएपछि असन्तुष्ट बनेका थप दुई जनाले उमेदवारी दिएका छन् ।

लोकतान्त्रिक समूहबाट बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. शिवप्रसाद श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. अनिलविक्रम कार्की, महासचिवमा डा. बद्री रिजाल, कोषध्यक्षमा डा. प्रकाश बुढाथोकी, सहकोषाध्यक्षमा डा. विश्वाराज दवाडी र सहसचिवमा डा. निरजकुमार सिंह मैदानमा छन् । सदस्यहरुमा लोकतान्त्रिक समूहबाट डा. विक्रान्त ढकाल, डा. विपेश आचार्य, डा. नन्दकुमारी गुरुङ, डा. प्रमोद जोशी, डा. रितेश थापा र डा. सञ्जिव तिवारी रहेका छन्।

प्रगतीशील समूहले अध्यक्षमा डा. खराल, बरिष्ठ उपाध्यक्षमा डा. रक्षा श्रेष्ठ, उपाध्यक्षमा डा. रञ्जितकुमार झा, महासचिवमा डा. मधुर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा सुरुमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका डा. सञ्जितकुमार साहलाई नै पछि प्यानलमा राखेर मैदानमा उतारेको छ । प्रगतीशील समूहबाट सहसचिवमा डा. सैलेन्द्र झा, सहकोषाध्यक्षमा डा. उदयनारायण सिंह मैदानमा छन् ।

महासचिवमा बस्नेतसहित डा. अजय कुमार मिश्र, डा. दीपेन्द्र पाण्डेले उमेदवारी दिएका छन् । दुबै प्रगतीशीलबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका उमेदवार हुन्। प्रगतीशीलबाट सदस्यका लागि डा. दिपकप्रसाद कोइराला, डा. जगदिशचन्द्र विष्ट, डा. लिजन महर्जन, डा. राकेश कुमार साह, डा. सुमान काफ्ले र डा. त्रिभुवन चन्द्र झा रहेका छन्। तीबाहेक स्वतन्त्र रुपमा सदस्य पदमा अमित चतुर्वेदी र प्रवीणकुमार गिरी पनि चुनावी मैदानमा छन्।

निर्वाचनको केहीदिनअघि हेल्थपोस्ट नेपालसँग कुरा गर्द अध्यक्षका प्रत्याशी डा. लोचन कार्कीले आफूले एक दशकदेखि संघका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर गरेको कामका आधारमा जित्ने र संघलाई थप सशक्त बनाएर लैजाने विश्वाससमेत व्यक्त गरे । कार्कीले शुक्रबार विहानै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् मतदानका लागि आग्रह गरेका छन् ।

एचनएमए निर्वाचनसम्बन्धी थप समग्रीका लिंक पनि हेर्नुस्

चिकित्सक संघ निर्वाचन : कांग्रेस, कम्युनिस्ट र केसी फ्याक्टर निर्णायक, को बलियो ?

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

एनएमएलाई सही दिशामा लान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास छ

नेपाल चिकित्सक संघको २८औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनमा महासचिवमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ । तपाईंको पदमा ४ जना प्रत्याशी हुनुहुन्छ । तपाईंलाई नै भोट दिनुपर्ने आधार के ?

मैले नेपाल चिकित्सक संघको महासचिवमा उम्मेदवारी दिइरहँदा म कहाँ नेतृत्व गरेर आएको हुँ भन्ने कुराले महत्त्व राख्छ । म एमबिबिएस अध्ययन गर्दैदेखि संगठनमा सक्रिय रहँदै आएको छु । महाराजगन्ज कलेजमा स्ववियू उपसभापतिका रूपमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यसैले विद्यार्थीकालदेखि नै चिकित्सकका समस्याबारे अवगत छु । त्यसपछि पेसा अँगालेपछि पनि निरन्तर संगठनको काममा सक्रिय भएका कारण म चिकित्सकका समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छु र त्यसका निम्ति निरन्तर अग्रस्थानमा रहँदै आएको पनि छु ।

मैले सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को नेतृत्व गर्ने अवसर पाएँ । एक कार्यकाल गोदानको अध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा धेरै कुरा सिकेको छु । अहिले संघको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको सदस्यका रूपमा एक कार्यकाल पूरा गरिसकेको छु । यसक्रममा मैले संघलाई राम्ररी बुझ्ने मौका पाएको छु । विद्यार्थीकालदेखि नै संगठनको अनुभव, पेसागत संगठनहरूमा खेलेको नेतृत्वदायी भूमिका र संघमा एक कार्यकालको अनुभवले संघलाई आगामी दिनमा कसरी अगाडि लिएर जानुपर्छ भन्नेमा म स्पष्ट छु र त्यसनिमित्त योग्यतासमेत विकास गरिसकेको छु । त्यसैले संघको नेतृत्व तहमा रहेर योगदान गर्ने अवसरका रूपमा महासचिवमा उम्मेदवारी दएको हुँ । संघलाई सही दिशामा लान सक्छु भन्ने आत्मविश्वास ममा छ ।

नेपाल चिकित्सक संघ देशको पहिलो पेसागत संगठन हो । यसले ७ दशकभन्दा लामो समयदेखि चिकित्सकको हकहित र नागरिक अधिकारको क्षेत्रमा समेत काम गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा पनि चिकित्सकको हकहितमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । अझै पनि चिकित्सकका पेसागत समस्या धेरै छन् र समयअनुसार नयाँ–नयाँ समस्या आइरहन्छन् । हामीले चिकित्सकको हितमा धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौँ र कतिपय महत्त्वपूर्ण काम प्रक्रियामा छन् । ती काम कुन अवस्थामा छन्, प्रगतिको अवस्था कस्तो छ र कहाँ–कहाँ पुगेका छन् भन्नेबारे मेलै करिब ३ वर्ष कार्यसमितिमा बसेर काम गर्दा गहिरो रूपमा बुझ्ने मौका पाएको छ । त्यसैले पनि माहासचिवमा निर्वाचित भएपछि मलाई काम गर्न सहज हुने विश्वास छ ।

लामो अनुभव सुनाउनुभयो, निर्वाचन प्रचारका क्रममा देशभरका चिकित्सकलाई भेटि पनि सक्नुभयो । खासमा चिकित्सकका समस्या के रहेछन् ?
चिकित्सकका समस्या धेरै छन् । पहिलो कुरा त चिकित्सकले सम्मानजनक तलब र सेवासुविधा पाइरहेका छैनन् । हामीले संघमार्फत चिकित्सकले कामको संवेदनशीलता र जोखिमअनुसार पारिश्रिमक पाउनुपर्छ भन्ने माग सरकारसमक्ष पटक–पटक राख्दै आएका छौँ । यसमा केही प्रगति पनि भएका छन् र टुंगोमा पुर्याउने काम हाम्रो नयाँ कार्यसमितिको प्राथमिकतामा रहनेछ । अर्को पक्ष पेसागत सुरक्षाको हो । चिकित्सकमाथि यो वा त्यो रूपमा आक्रमणका प्रयास भइरहेका छन् । चिकित्सकको सुरक्षासम्बन्धमा स्वास्थ्यसंस्था तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटनामा ‘जेल विदाउट बेल’ (विनाधरौटी जेलचलान) को प्रावधानसहित कानुन संशोधनको विषय संघले जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको छ । संघकै दबाबका कारण यो कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको अवस्था छ । तर, लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किरहेको छ । नयाँ कार्यसमितिले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेछ ।

मैले ३–४ वटा संगठनलाई नेतृत्व दिइसकेको छु । विद्यार्थीकालमा स्ववियू उपसभापति हुँदादेखि नै म चिकित्सकका समस्यासित अवगत छु । संघको कार्यकारिणी सदस्यको जिम्मेवारी पूरा गर्दासम्म क्रमिक रूपमा नेतृत्व क्षमता विकास गरेरै आएको हुँ । महासचिवमा मेरो उम्मेदवारी महात्त्वकांक्षी नभएर चिकित्सक साथीहरूले मेरो सांगठनिक योग्यतामा गर्नुभएको भरोसा हो ।

पोस्ट ग्राजुएट र अन्डर ग्राजुएटको बीचमा ठूलो खाडल छ । यसलाई न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने आवाज हामीले निरन्तर उठाइरहेका छौँ । यसमा पनि हामी नयाँ कार्यसमितिमा आएपछि समाधानतर्फ लिएर जान्छौँ, जुन हाम्रो प्रतिबद्धतामै छ । सँगसँगै हामीले प्रतिबद्धतापत्रमा नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल बनाए जाने, स्वास्थ्य बिमालाई सफल बनाउने, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको कभरेज बढाउन सम्बन्धित निकायमा दबाब दिनेजस्ता विषय समावेश गरेका छौँ । नीति–नियम बनाउँदा चिकित्सा पेसालाई कसरी मर्यादित बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि हामी सजग छौँ । यी सबै विषयलाई चरणबद्ध रूपमा अगाडि लैजाने योजनासहित हामी मतदातामाझ प्रस्तुत भएका छौँ ।

सदस्यबाट एकैपटक महासचिवमा उम्मेदवारी दिनु महत्वाकांक्षी भएन र ?
मैले यसअघि तीन–चारवटा संस्थाको अध्यक्ष भएर काम गरिसकेको छु । अघिल्लो कार्यकालमा सदस्यका रूपमा केन्द्रीय कार्यकारिणीमा प्रवेश गरेर संस्थालाई बुझेँ, संघ कसरी चल्छ, के–के काम गर्नुपर्छ भन्ने सूक्ष्म अध्ययन गरेँ । क्रमिक रूपमा नेतृत्व क्षमता विकास गरेर नै अहिले महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएको हुँ । संघका अग्रज तथा अनुजहरूले ममा त्यो योग्यता देखेर नै यो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका लागि मलाई अघि सार्नुभएको हो । सार्थीहरूले टिममा स्वीकार गरेको हुनाले नै जिम्मेवारी राम्रोसँग वहन गर्नुसक्छु भन्ने ममा आत्मविश्वास छ ।

प्यानलका अन्य साथीको एकजना मात्र प्रतिस्पर्धी हुँदा तपाईं तीनजनासित भिड्दै हुनुहुन्छ । तपाईंका फरक एजेन्डा के छन् ?
नेपाल चिकित्सक संघ आमचिकित्सकको अधिकार र पेसागत सुरक्षाका लागि लड्ने संगठन हो । चिकित्सकलाई आइपर्ने तत्कालका समस्या समाधान गर्नुपर्ने अवस्थामा हामीले सार्थक पहल गर्दै आएका छौँ र भविष्यमा पनि गर्ने नै छौँ । यसबाहेक नीति–निर्माणका क्रममा राज्यले सल्लाह–सुझाब मागेको खण्डमा संघले सहयोग गर्छ । चिकित्सकको समायोजन तथा पदस्थापनका क्रममा यसरी गर्दा चिकित्सक पनि सुरक्षित र खुसी हुन्छन् र चिकित्सा क्षेत्र पनि राम्रोसँग चल्छ भन्ने सुझाब दिन्छौँ ।

चिकित्सासम्बन्धी ऐन, नियम बन्दा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायबाट सुझाब मागेको खण्डमा सम्बन्धित विशेषज्ञको टिम बनाएर छलफल चलाउँछौँ र यासो गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सल्लाह दिन्छौँ । तर, चिकित्सकलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी वा अधिकार सीमित गर्ने गरी ऐन, नियम ल्याइएमा त्यसको डटेर सामना गर्छौं । हामीले मुलुकी संहिता ऐनमा आएका चिकित्सकविरोधी प्रावधान संशोधन गर्न बाध्य बनाएकै हौँ । हाम्रो एजेन्डामा चिकित्सकको सुरक्षा र हक केन्द्रमा रहन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउने हामीसित विस्तृत योजना छ । सम्मानजनक तलबको विषयमा मन्त्रालयमा एक चरणमा छलफल भइसकेको छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन हाम्रो जोड हुनेछ ।

तपाईंले गोदान र अन्य संस्थाको पनि नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ । त्यहाँ रहेर पूरा गर्न नसकेका के काम संघमा रहेर गर्नुहुन्छ ?
८–९ तहको चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा जाँदा प्रशासनतर्फको ७औँ तहको कर्मचारीले हेर्ने व्यवस्था छ । यसमा समानता छैन । हामीले सरकारी चिकित्सक संघमा हुँदा केन्द्रीय लोकसेवामार्फत सेवा प्रवेश गरेका सम्पूर्ण चिकित्सक संघमातहत आउनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका थियौँ । यो विषय छलफलको क्रममा छ, जसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु जरुरी छ । हाम्रो नयाँ कार्यसमितिले यसमा पहल गर्छ । त्यस्तै, चिकित्सकको सुरक्षा, तलब, वृत्ति–विकासका विषय विगमा उठाएको थिएँ तर निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । अब संघमार्फत नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछौँ ।

एउटा चिकित्सकले दुर्गममा गएर काम गर्दा अहिलेको अवस्थामा आफ्नो जीवनयापनसमेत गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, पढ्दाको महँगो लगानी त छँदै छ । एउटा मेडिकल अफिसरलाई एक संस्थामा मात्र काम गर्नुपर्यो भने कति दिँदा उसको जीवनयापन गर्न सहज हुन्छ, उसका स्वाभाविक आवश्यकता सम्बोधन हुन सक्छन्, त्यहीअनुसार तलब दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएका छौँ । यहीअनुसार अन्य तहमा पनि छ । सुविधा दिनुपर्छ भनेर पहिले नै आवाज उठेको हो, एक तहमा कुरा पुग्यो तर त्यसपछि वार्ता भए अगाडि बढ्न सकेन । त्यसैले निजामती कर्मचारीको स्वास्थ्य सेवा ऐनले मात्र भएन, चिकित्सक ऐन चाहिन्छ भनेर हामीले भनिरहँदा स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई पनि निजामतीमा गाभेको छ । चिकित्सा क्षेत्रलाई सुधार गर्न जुन स्वास्थ्य सेवा ऐन आएको थियो, त्यो अपर्याप्त भएकाले चिकित्सकलाई छुट्टै, नर्स तथा फ्याकल्टीका लागि छुट्टै ऐन हुनुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । तर, सबै खारेज गरेर सबैलाई निजामती ऐनमा राखिएको छ । सेवाको विशिष्टताअनुसार ऐन बन्नुपर्छ र त्यसअनुरूप सुविधा हुनुपर्छ भन्नेमा हामी जोडदार रूपमा अघि बढ्छौँ ।

अन्तमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ ?
नेपाल चिकित्सक संघ विशुद्ध पेसागत संगठन हो । यसले चिकित्सकको हकहितका लागि विगतदेखि लड्दै आएको छ । आगामी दिनमा मैले महासचिवको जिम्मेवारी वहन गरेको खण्डमा जुन काम पूरा भएका छैनन्, तिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेछौँ । चिकित्सकको सेवा–सुविधा र अन्य हकहितको रक्षाका लागि आवश्यक परेको हदसम्म कदम चाल्न हामी तत्पर छौँ । चिकित्सकको सम्मान र चिकित्सा क्षेत्रको साख जोगाउन हामी सफल हुनेछौँ भन्ने विश्वास छ । हाम्रो टिम पनि चुस्त–दुरुस्त र सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्ने गरी तयार गरेका छौँ । त्यसैले चिकित्सक साथीहरूले हाम्रो टिमलाई मतदान गरेर संघलाई योगदान गर्ने अवसर दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

(डा. रिजाल, नेपाल चिकित्सक संघका लागि लोकतान्त्रिक प्यानलबाट महासचिव पदका उमेदवार हुन् )

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकार ! चिकित्सकमा वितृष्णा जगाएर देशका दुर्गम भेगलाई चिकित्सकविहीन बनाउन खोजेको हो ?

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा चिकित्सकको समायोजन जसरी गरिएको छ, त्यसले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । तीन तहमा समायोजन गर्दै गर्दा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा संघमा, स्थानीयबाट संघमा सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले चिकित्सकको वृत्तिविकास, अध्ययन बिदा वा अवसरको सुनिश्चितता नहुने भएको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन विषयको चिन्ता सरकारले गर्नुपर्ने थियो, त्यो आज हामी चिकित्सकले गरिरहेका छौँ । सरकारसँग गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने, चिकित्सक पठाउने र टिकाउने आधार के छ ?

सरकारलाई लागेको होला, अहिले गाउँ–गाउँमा चिकित्सक छन्, अब किन हुन्नन् ? अहिले दुर्गम ठाउँमा पनि चिकित्सकको उपलब्धता कसरी सम्भव भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यूनतम सुविधा, विनापूर्वाधारका स्वास्थ्यसंस्था हुँदा पनि दुर्गममा अधिकृतको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी जागिर खान जानुका पछाडि उच्च तहको अध्ययन (एमडी, एमएस) अध्ययनको सुनिश्चितता र त्यसपछिको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आफ्नो सीपको विकासको अवसरको आशा हो । त्यति मात्रै होइन, सहज वृत्तिविकासको अवस्थामा स्वास्थ्यसचिवसम्म हुने अवसरले पनि सरकारी सेवामा चिकित्सक आकर्षित भइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै चिकित्सा पेसामा संलग्न चिकित्सकहरू केही वर्षदेखि बिदेसिने लहर चलिरहेको छ । यस्तो समयमा पनि युवा चिकित्सकहरू देशमै बसेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाले काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समायोजन र सरकारी रवैयाले सेवाभावको सोच बोकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई मर्माहत र विचलित गराएको छ ।

भर्खर जागिर सुरु गरेका चिकित्सकहरू र एकदशक सेवा गरिसकेका चिकित्सकहरू स्थानीय निकाय र एउटै प्रदेशमा सधैँका लागि रहिरहनुपर्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पनि सम्भव हुन्न । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ । चिकित्सकले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन, निरन्तर शिक्षा, तालिमलगायतबाट अद्यावधिक गर्ने अवसर पाएनन् भने गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरू विदेश जान नसकेर वा बाध्यताले जागिर खाएका हुन् र यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ र जसरी पनि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्छौँ भन्ने मनोविज्ञानले प्रेरित हो भने त्यो घातक हुनेछ । दुर्गमका जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन वा विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संघीय प्रदेशको संरचनामा जानुपूर्व सेवामा रहेका चिकित्सको संख्या १ हजार ४ सय को हाराहारीमा छ, जुन संख्या संघीय संरचनामा जाँदा निकै कम हो । नयाँ आवश्यकता र संरचनाअनुसार जाँदा ठूलो संख्यामा चिकित्सक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मका चिकित्सकलाई सहजै रूपमा संघअन्तर्गत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । चिकित्सक केन्द्रीकरण समस्याका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै चिकित्सक भर्ना लिनु नै व्यावहारिक र समस्याको दीर्घकालीन सामाधान हुनेछ ।

प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वेच्छाले जान चाहेबाहेक सम्पूर्ण संघअन्तर्गत परिचालन हुन मिल्ने, तर स्वास्थ्यका अधिकृतलाई भने त्यो व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ? किन ४ महिनादेखि चिकित्सक अन्याय भयो भनी सडकमा आन्दोलित भएर हिँड्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ? किन चिकित्सकहरूको संयमतालाई कमजोरी ठानेका छन् ? राज्य चिकित्सकप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? चिकित्सक र चिकित्सा पेसालाई राज्यले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुनपर्ने ? सँगै १३–१४ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको चिकित्सक आज विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा युएसएमएलई दिई देशमा राम्रो वातावरण बनेन भनी अमेरिका हिँड्दा र विदेशबाट विशेषज्ञता हासिल गरेर फर्कन खोज्दा मेडिकल फिल्ड असुरक्षित भनी नफर्केको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? चिकित्सक कि राज्यले ?

कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

समायोजनको समयमा चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च रहने गरी सेवा र सुविधा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्था गरी चिकित्सक र चिकित्सा पेसा मर्यादित र सुरक्षित छ र यसको भविष्य उज्ज्वल छ भनी विश्वास दिलाउनुपर्ने राज्यले नै सरकारी चिकित्सकलाई असुरक्षित महसुस गराई वैकल्पिक बाटो खोज्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारेको त होइन भन्ने आभास हुन्छ । कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

अतः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बन्दको स्थिति छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइयोस् । चिकित्सकका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई सम्पूर्ण चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राखी स्थानीय तहसम्म परिचालित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदज्यू, कानुनको त्रासले कामेका हातले कसरी शल्यक्रिया गरूँ ?

अहिले ‘मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४’ ले चिकित्सा क्षेत्रमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्य सेवाप्रवाहबारे नै गम्भीर बहस भइरहेको छ । यतिवेला मुलुकका आमचिकित्सक आतंकित र तरंगित भइरहेका छन् । आमचिकित्सकका मनमा एउटा प्रश्न घुमिरहेको छ– अव्यावहारिक कानुनको पेस्तोल कन्चटमा तेस्र्याइएको अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?

एकातिर यो त्रास छ, अर्कोतिर यति संवेदनशील विषयमा यति गम्भीर बहस भइरहँदा राज्यका अन्य संयन्त्र र जिम्मेवार मानिसहरू किन मौन छन् ? जनताका मतबाट निर्वाचित सांसदहरू, अग्रज र विद्वत्वर्गको विषयप्रति संवेदनशीलता नभएको हो कि बुझाइ नपुगेको ? कानुनको त्रासमा कामेका हातले एउटा चिकित्सकले कसरी शल्यक्रिया गर्न सक्ला भनेर किन चोच्नुभएको छैन ? किन बोल्नु भएको छैन ?

श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन ।

स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले व्यवहारतः सोको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । राज्यले चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्रलाई तहस–नहस पारेर त्यो हक कसरी नागरिकलाई दिलाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रूपमा उठेको छ । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर कसलाई फाइदा पुग्छ? कतै यो तप्का सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई कमजोर बनाउन त पक्षपोषित भइरहेको छैन ?
यसबाट सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा झन् कठिन र महँगो हुने अवस्था आइपर्नेतर्फ संवेदनशीलता कहीँ–कतै देखिएको छैन ।

एउटा चिकित्सकले, अझ सर्जनका रूपमा कार्य गरिरहँदा, जोखिमपूर्ण सर्जरी, अझ भनौँ सबै सर्जरी सानो होस् वा ठूलो जोखिम हुन्छ नै, यस्तो अवस्थामा सामान्य जोखिम पनि कसरी, कसका लागि र किन लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएर मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ । कुनै व्यक्तिको उपचारमा चिकित्सक नेतृत्वकर्ता हुन सक्छ, तर एक्लो निर्णायक होइन । उपचारमा प्रगोग हुने औषधि, बेहोस बनाउने औषधि र मेसिन, अप्रेसन गर्ने कोठा र औजार–उपकरणको सही निर्मलीकरण, बिरामीको अन्य शारीरिक अवस्था वा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताजस्ता कुराले उपचारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छन् । सेवामा खटिने अन्य जनशक्तिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षदेखि यी सबै विषयको जिम्मा चिकित्सकले किन र कसरी लिने ?

मुलुकी ऐनमा रोगको उपचार गर्दा हुने नकारात्मक असर, जटिलता र रोगका कारण हुने दीर्घकालीन असरलाई छुट्टै सम्बोधन नगरी बदनियत र हेलचक्य्राइँमा राखिएको छ । चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग हुने औषधि र सर्जरी सबैका आफ्नै नकारात्मक असर (साइडइफेक्ट) र जटिलता (कम्प्लिकेसन्स) हुन्छन्, जुन सबै उपचारका क्रममा आउन सक्छन् । यस्ता आइपर्न सक्ने वा बारम्बार हुने (मोस्ट कमन) नकारात्मक असर वा सामान्य असरले बिरामीको मृत्यु, अंगभंग भएमा, हेलचक्य्राइँ वा बदनियतमा परिणत भई सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा चिकित्सकबाट मात्र ग्यारेन्टी खोजिन्छ भने कसरी सेवा दिऊँ ?

यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ ।

एउटा चिकित्सकले आफू र आफ्नो परिवारलाई असुरक्षित राखेर सेवा दिइरहँदा चिकित्सकीय सेवा दिएबापत अपराधी हुनुपर्ने ? एउटा चिकित्सक जो ‘हिप्पोक्रेटिक वाथ’ खाएर बिरामीलाई बचाउन अग्रसर छ, उसैलाई अपराधी साबित गर्ने यो मुलुकी ऐनबारे राज्य किन मौन छ ? आम–नागरिक, नागरिक अगुवालगायत बुद्धिजीवीले यो विषयमा बोल्नुपर्दैन ?

यो कानुनको त्रासले उपचार प्रभावित भएमा सबैभन्दा बढी असर दुर्गममा रहेका, साथै मध्यम र न्यून आय भएका र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका आमनागरिकमा पर्ने निश्चित छ, जहाँ सामान्य उपचार गर्न पनि राजधानी वा विदेश धाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैखालका जाँच गराउँदा चिकित्सा सेवा स्वाभाविक रूपमा निकै महँगो हुनेछ । २१औँ शताब्दीमा पनि झाडापखालाले मृत्यु हुने हाम्रो देशमा कसरी स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्न सक्ला ?
आङ खस्ने रोगले ग्रस्त हाम्रा आमा, दिदीबहिनीको उपचार कसरी हुन सक्छ ? कसरी स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुन्छ ? उपचारका क्रममा हुने कम्लिकेसन्स (जटिलता)लाई अंगभंगको आरोपमा जेल सजाय हुने त्रास मनोविज्ञानमा एउटा चिकित्सकले सेवा दिन सक्दैन ।

श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन । अहिले चिकित्सकको ध्यान कसरी बिरामीको ज्यान बचाउने भन्नेमा लाग्नुभन्दा पनि कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

हामी चिकित्सक कानुनभन्दा माथि हुनुपर्छ भनिरहेको पटक्कै होइन । चिकित्सकमाथि शंका लागेमा वा गल्ती हुन सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ टोली बनाई छानबिन गरी दोषी पाइएमा कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ । दोषी प्रमाणित भइसकेपछि क्षतिपूर्ति तथा हर्जना तिराउने कुरामा पनि हाम्रो आपत्ति रहन्न । तर, सुरुमै फौजदारी मुद्दा लगाई जेल चलान गर्नु कदापि न्यायोचित छैन । र, यो चिकित्सा पेसाको अपमानसँगै यसको संवेदनशीलता र मर्ममाथिको प्रहार हो ।

आजभन्दा ५०÷५५ वर्षअघि आएको मुलुकी ऐनमा, चिकित्सकलाई सजाय दिनुभन्दाअगाडि त्यसलाई छानबिन वा जाँचपड्ताल गरी विज्ञटोलीको राय लिएर मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आधुनिक र सभ्य भनिएको अहिलेको समाजमा विषयवस्तु नबुझी यो तहको कानुन बन्नु आफैँमा लाज्जास्पद विषय हो । अहिले त्यस्तो प्रावधान नै नराखी ठाडै ज्यानमारासरह कारबाही गर्ने सोचयुक्त कानुन बन्नु चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रहको उपज हो ।

छिमेकी देश भारतमा समेत अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गर्दा ‘चिकित्सकले लापरबाही गर्यो भनेर कारबाही गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवा नदिनुसरह हो’ भनी चिकित्सा पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाएको छ ।
नेपालको नयाँ कानुनले भर्खर बामेसर्न लागेका अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विभिन्न विधाका सर्जनका हात बाँध्छ । त्यसले नेपालमा सहज भएका सेवाको सट्टा विदेशको महँगो सर्जरी सेवा लिन बाध्य पार्न खोजिएको त होइन ? भन्ने शंका उब्जाउँछ । यो कानुन कदापि नेपाली जनता र चिकित्सकको हितमा छैन । यसले उपचारका नाममा करोडौँ नेपाली रुपैयाँ बिदेसिनेछ । अतः चिकित्सकलाई मानसिक दबाबमा राखेर कामेका हातहरूलाई औषधि सिफारिस र शल्यक्रिया गर्न लगाएर सही उपचार र गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव छैन । यस्ता कदमले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने सपनामाथि मजाक उडाइरहेका छन् ।

लेखक: वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन तथा चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै