सरकार ! चिकित्सकमा वितृष्णा जगाएर देशका दुर्गम भेगलाई चिकित्सकविहीन बनाउन खोजेको हो ?

संघीय नेपालमा कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा चिकित्सकको समायोजन जसरी गरिएको छ, त्यसले एउटा नयाँ बहस जन्माएको छ । तीन तहमा समायोजन गर्दै गर्दा एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा वा संघमा, स्थानीयबाट संघमा सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले चिकित्सकको वृत्तिविकास, अध्ययन बिदा वा अवसरको सुनिश्चितता नहुने भएको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । सरकारले स्वास्थ्यसेवामा आमनागरिकको समान र सहज पहुँच पुर्याउने प्रतिबद्धताअनुसार स्वास्थ्यबिमा कार्यक्रमसमेत लागू गरेको छ ।

संविधानप्रदत्त जनताको स्वास्थ्यको हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकारको यो कदमले चिकित्सकमा सरकारी सेवाप्रति वितृष्णा पैदा गरेको छ । यस्तो असहज अवस्थामा सेवाका लागि चिकित्सकहरूले दुर्गम ठाउँ वा सम्पूर्ण जीवन बिताउने गरी स्थानीय तह रोज्छन् त भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

जुन विषयको चिन्ता सरकारले गर्नुपर्ने थियो, त्यो आज हामी चिकित्सकले गरिरहेका छौँ । सरकारसँग गाउँ–गाउँमा स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने, चिकित्सक पठाउने र टिकाउने आधार के छ ?

सरकारलाई लागेको होला, अहिले गाउँ–गाउँमा चिकित्सक छन्, अब किन हुन्नन् ? अहिले दुर्गम ठाउँमा पनि चिकित्सकको उपलब्धता कसरी सम्भव भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ । न्यूनतम सुविधा, विनापूर्वाधारका स्वास्थ्यसंस्था हुँदा पनि दुर्गममा अधिकृतको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी जागिर खान जानुका पछाडि उच्च तहको अध्ययन (एमडी, एमएस) अध्ययनको सुनिश्चितता र त्यसपछिको सुविधासम्पन्न अस्पतालमा आफ्नो सीपको विकासको अवसरको आशा हो । त्यति मात्रै होइन, सहज वृत्तिविकासको अवस्थामा स्वास्थ्यसचिवसम्म हुने अवसरले पनि सरकारी सेवामा चिकित्सक आकर्षित भइरहेका छन् ।

विभिन्न प्रतिस्पर्धामा अब्बल हुँदै चिकित्सा पेसामा संलग्न चिकित्सकहरू केही वर्षदेखि बिदेसिने लहर चलिरहेको छ । यस्तो समयमा पनि युवा चिकित्सकहरू देशमै बसेर स्वास्थ्यको क्षेत्रमा केही गरौँ भन्ने भावनाले काम गरिरहेका छौँ । पछिल्लो समायोजन र सरकारी रवैयाले सेवाभावको सोच बोकेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूलाई मर्माहत र विचलित गराएको छ ।

भर्खर जागिर सुरु गरेका चिकित्सकहरू र एकदशक सेवा गरिसकेका चिकित्सकहरू स्थानीय निकाय र एउटै प्रदेशमा सधैँका लागि रहिरहनुपर्ने अवस्थामा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पनि सम्भव हुन्न । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति चाहिन्छ । चिकित्सकले आफूलाई समयानुकूल परिवर्तन, निरन्तर शिक्षा, तालिमलगायतबाट अद्यावधिक गर्ने अवसर पाएनन् भने गुणस्तरीय सेवा दिन सक्दैनन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ । यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका चिकित्सकहरू विदेश जान नसकेर वा बाध्यताले जागिर खाएका हुन् र यिनीहरूलाई जे गरे पनि हुन्छ र जसरी पनि सीमित क्षेत्र र घेराभित्र राख्छौँ भन्ने मनोविज्ञानले प्रेरित हो भने त्यो घातक हुनेछ । दुर्गमका जिल्लाहरू चिकित्सकविहीन वा विशेषज्ञ सेवाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

सरकारले अहिले संगठन संरचनालगायतमा पर्याप्त गृहकार्यविनै समायोजन गरेको छ । अर्कोतिर समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई कसरी गाउँ पठाउन सकिन्छ वा आकर्षित गर्न सकिन्छ भन्दा पनि जसरी पनि पेल्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको देखिन्छ ।
यतिसम्म कि, एउटै अस्पताल कहिले प्रदेशमा त कहिले संघमा परेका छन्, अनि प्रदेशमा बस्न चाहने चिकित्सक संघमा र संघमा बस्न चाहने चिकित्सक प्रदेशमा परेका छन् । स्नातकोत्तर पढाइको आशामा सेवा प्रवेश गरेका चिकित्सक स्थानीयमा सधैँका लागि लक हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

संघीय प्रदेशको संरचनामा जानुपूर्व सेवामा रहेका चिकित्सको संख्या १ हजार ४ सय को हाराहारीमा छ, जुन संख्या संघीय संरचनामा जाँदा निकै कम हो । नयाँ आवश्यकता र संरचनाअनुसार जाँदा ठूलो संख्यामा चिकित्सक जनशक्ति आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्मका चिकित्सकलाई सहजै रूपमा संघअन्तर्गत परिचालन गर्न सकिने अवस्था छ । चिकित्सक केन्द्रीकरण समस्याका लागि प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै चिकित्सक भर्ना लिनु नै व्यावहारिक र समस्याको दीर्घकालीन सामाधान हुनेछ ।

प्रशासकीय अधिकृतहरू स्वेच्छाले जान चाहेबाहेक सम्पूर्ण संघअन्तर्गत परिचालन हुन मिल्ने, तर स्वास्थ्यका अधिकृतलाई भने त्यो व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने ? किन ४ महिनादेखि चिकित्सक अन्याय भयो भनी सडकमा आन्दोलित भएर हिँड्दा पनि सुनुवाइ भएको छैन ? किन चिकित्सकहरूको संयमतालाई कमजोरी ठानेका छन् ? राज्य चिकित्सकप्रति उत्तरदायी हुनुनपर्ने ? चिकित्सक र चिकित्सा पेसालाई राज्यले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाई जनताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण गर्नुनपर्ने ? सँगै १३–१४ वर्षअघि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेको चिकित्सक आज विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिरहेको अवस्थामा युएसएमएलई दिई देशमा राम्रो वातावरण बनेन भनी अमेरिका हिँड्दा र विदेशबाट विशेषज्ञता हासिल गरेर फर्कन खोज्दा मेडिकल फिल्ड असुरक्षित भनी नफर्केको अवस्थाको जिम्मेवारी कसले लिने ? चिकित्सक कि राज्यले ?

कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

समायोजनको समयमा चिकित्सकहरूको मनोबल उच्च रहने गरी सेवा र सुविधा वैज्ञानिक तरिकाले व्यवस्था गरी चिकित्सक र चिकित्सा पेसा मर्यादित र सुरक्षित छ र यसको भविष्य उज्ज्वल छ भनी विश्वास दिलाउनुपर्ने राज्यले नै सरकारी चिकित्सकलाई असुरक्षित महसुस गराई वैकल्पिक बाटो खोज्न र वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य पारेको त होइन भन्ने आभास हुन्छ । कार्यरत चिकित्सकका समस्याको सामाधान गर्नुको सट्टा नयाँ चिकित्सक ल्याएर सेवा दिन्छु भनेर सोच्नु समस्याको सामाधन होइन । समस्याको दीर्घकालीन सामाधन खोज्नुपर्छ, नत्र दुर्गम र स्थानीय तहका सर्वसाधारण जनता गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित हुनेछन् र समस्या ज्युँका त्युँ रहनेछ ।

अतः सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर बन्दको स्थिति छिटोभन्दा छिटो टुंग्याइयोस् । चिकित्सकका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिई सम्पूर्ण चिकित्सकलाई संघअन्तर्गत नै राखी स्थानीय तहसम्म परिचालित हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सांसदज्यू, कानुनको त्रासले कामेका हातले कसरी शल्यक्रिया गरूँ ?

अहिले ‘मुलुकी अपराधसंहिता ऐन २०७४’ ले चिकित्सा क्षेत्रमा ल्याएको नयाँ व्यवस्थाका कारण स्वास्थ्य सेवाप्रवाहबारे नै गम्भीर बहस भइरहेको छ । यतिवेला मुलुकका आमचिकित्सक आतंकित र तरंगित भइरहेका छन् । आमचिकित्सकका मनमा एउटा प्रश्न घुमिरहेको छ– अव्यावहारिक कानुनको पेस्तोल कन्चटमा तेस्र्याइएको अवस्थामा कसरी सेवा दिन सकिन्छ ?

एकातिर यो त्रास छ, अर्कोतिर यति संवेदनशील विषयमा यति गम्भीर बहस भइरहँदा राज्यका अन्य संयन्त्र र जिम्मेवार मानिसहरू किन मौन छन् ? जनताका मतबाट निर्वाचित सांसदहरू, अग्रज र विद्वत्वर्गको विषयप्रति संवेदनशीलता नभएको हो कि बुझाइ नपुगेको ? कानुनको त्रासमा कामेका हातले एउटा चिकित्सकले कसरी शल्यक्रिया गर्न सक्ला भनेर किन चोच्नुभएको छैन ? किन बोल्नु भएको छैन ?

श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन ।

स्वास्थ्य सेवालाई संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेकाले व्यवहारतः सोको प्रत्याभूति गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । राज्यले चिकित्सक र चिकित्सा क्षेत्रलाई तहस–नहस पारेर त्यो हक कसरी नागरिकलाई दिलाउन सक्छ भन्ने प्रश्न अहिले टड्कारो रूपमा उठेको छ । नेपालको चिकित्सा क्षेत्रलाई कमजोर बनाएर कसलाई फाइदा पुग्छ? कतै यो तप्का सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवालाई कमजोर बनाउन त पक्षपोषित भइरहेको छैन ?
यसबाट सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा झन् कठिन र महँगो हुने अवस्था आइपर्नेतर्फ संवेदनशीलता कहीँ–कतै देखिएको छैन ।

एउटा चिकित्सकले, अझ सर्जनका रूपमा कार्य गरिरहँदा, जोखिमपूर्ण सर्जरी, अझ भनौँ सबै सर्जरी सानो होस् वा ठूलो जोखिम हुन्छ नै, यस्तो अवस्थामा सामान्य जोखिम पनि कसरी, कसका लागि र किन लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भएर मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहन्छ । कुनै व्यक्तिको उपचारमा चिकित्सक नेतृत्वकर्ता हुन सक्छ, तर एक्लो निर्णायक होइन । उपचारमा प्रगोग हुने औषधि, बेहोस बनाउने औषधि र मेसिन, अप्रेसन गर्ने कोठा र औजार–उपकरणको सही निर्मलीकरण, बिरामीको अन्य शारीरिक अवस्था वा रोगसँग लड्न सक्ने क्षमताजस्ता कुराले उपचारमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्छन् । सेवामा खटिने अन्य जनशक्तिको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ । अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षदेखि यी सबै विषयको जिम्मा चिकित्सकले किन र कसरी लिने ?

मुलुकी ऐनमा रोगको उपचार गर्दा हुने नकारात्मक असर, जटिलता र रोगका कारण हुने दीर्घकालीन असरलाई छुट्टै सम्बोधन नगरी बदनियत र हेलचक्य्राइँमा राखिएको छ । चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोग हुने औषधि र सर्जरी सबैका आफ्नै नकारात्मक असर (साइडइफेक्ट) र जटिलता (कम्प्लिकेसन्स) हुन्छन्, जुन सबै उपचारका क्रममा आउन सक्छन् । यस्ता आइपर्न सक्ने वा बारम्बार हुने (मोस्ट कमन) नकारात्मक असर वा सामान्य असरले बिरामीको मृत्यु, अंगभंग भएमा, हेलचक्य्राइँ वा बदनियतमा परिणत भई सजाय भोग्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा एउटा चिकित्सकबाट मात्र ग्यारेन्टी खोजिन्छ भने कसरी सेवा दिऊँ ?

यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ ।

एउटा चिकित्सकले आफू र आफ्नो परिवारलाई असुरक्षित राखेर सेवा दिइरहँदा चिकित्सकीय सेवा दिएबापत अपराधी हुनुपर्ने ? एउटा चिकित्सक जो ‘हिप्पोक्रेटिक वाथ’ खाएर बिरामीलाई बचाउन अग्रसर छ, उसैलाई अपराधी साबित गर्ने यो मुलुकी ऐनबारे राज्य किन मौन छ ? आम–नागरिक, नागरिक अगुवालगायत बुद्धिजीवीले यो विषयमा बोल्नुपर्दैन ?

यो कानुनको त्रासले उपचार प्रभावित भएमा सबैभन्दा बढी असर दुर्गममा रहेका, साथै मध्यम र न्यून आय भएका र राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका आमनागरिकमा पर्ने निश्चित छ, जहाँ सामान्य उपचार गर्न पनि राजधानी वा विदेश धाउनुपर्ने हुन्छ ।

यो कानुन संशोधन नगर्ने हो भने सामान्य ज्वरो आएको अवस्थामा पनि सम्पूर्ण जाँच गरेर मात्रै उपचार थाल्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । सम्पूर्ण जाँच विना उपचार थालेर बिरामीको स्वास्थ्य बिग्रेमा चिकित्सकलाई हेलचेक्य्राइँका नाममा अपराधीसरह सजाय हुने अवस्था कानुनले सिर्जना गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा सबैखालका जाँच गराउँदा चिकित्सा सेवा स्वाभाविक रूपमा निकै महँगो हुनेछ । २१औँ शताब्दीमा पनि झाडापखालाले मृत्यु हुने हाम्रो देशमा कसरी स्वास्थ्य सेवा आमनागरिकको पहुँचमा पुग्न सक्ला ?
आङ खस्ने रोगले ग्रस्त हाम्रा आमा, दिदीबहिनीको उपचार कसरी हुन सक्छ ? कसरी स्वास्थ्य सेवा सुलभ हुन्छ ? उपचारका क्रममा हुने कम्लिकेसन्स (जटिलता)लाई अंगभंगको आरोपमा जेल सजाय हुने त्रास मनोविज्ञानमा एउटा चिकित्सकले सेवा दिन सक्दैन ।

श्वासप्रश्वासमा कठिनाइ, ओठ, मुख सबै निलो भएर अर्धचेत अवस्थामा अस्पताल आएकी आमालाई इमर्जेन्सीमा चिकित्सकले तुरुन्तै उपचार सुरु गर्नुको सट्टा आफू जोगिन ‘कानुनी क्लियरेन्स’ लिनुपर्ने अवस्थामा सहज स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुनैसक्दैन । अहिले चिकित्सकको ध्यान कसरी बिरामीको ज्यान बचाउने भन्नेमा लाग्नुभन्दा पनि कसरी आफू सुरक्षित रहने भन्ने सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

हामी चिकित्सक कानुनभन्दा माथि हुनुपर्छ भनिरहेको पटक्कै होइन । चिकित्सकमाथि शंका लागेमा वा गल्ती हुन सक्ने अवस्थामा सम्बन्धित विषय विशेषज्ञ टोली बनाई छानबिन गरी दोषी पाइएमा कानुनअनुसार सजाय दिनुपर्छ । दोषी प्रमाणित भइसकेपछि क्षतिपूर्ति तथा हर्जना तिराउने कुरामा पनि हाम्रो आपत्ति रहन्न । तर, सुरुमै फौजदारी मुद्दा लगाई जेल चलान गर्नु कदापि न्यायोचित छैन । र, यो चिकित्सा पेसाको अपमानसँगै यसको संवेदनशीलता र मर्ममाथिको प्रहार हो ।

आजभन्दा ५०÷५५ वर्षअघि आएको मुलुकी ऐनमा, चिकित्सकलाई सजाय दिनुभन्दाअगाडि त्यसलाई छानबिन वा जाँचपड्ताल गरी विज्ञटोलीको राय लिएर मात्रै सजाय गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आधुनिक र सभ्य भनिएको अहिलेको समाजमा विषयवस्तु नबुझी यो तहको कानुन बन्नु आफैँमा लाज्जास्पद विषय हो । अहिले त्यस्तो प्रावधान नै नराखी ठाडै ज्यानमारासरह कारबाही गर्ने सोचयुक्त कानुन बन्नु चिकित्सकप्रति पूर्वाग्रहको उपज हो ।

छिमेकी देश भारतमा समेत अदालतले विभिन्न समयमा फैसला गर्दा ‘चिकित्सकले लापरबाही गर्यो भनेर कारबाही गर्नु भनेको स्वास्थ्य सेवा नदिनुसरह हो’ भनी चिकित्सा पेसालाई मर्यादित र सम्मानित बनाएको छ ।
नेपालको नयाँ कानुनले भर्खर बामेसर्न लागेका अंग प्रत्यारोपणसम्बन्धी विभिन्न विधाका सर्जनका हात बाँध्छ । त्यसले नेपालमा सहज भएका सेवाको सट्टा विदेशको महँगो सर्जरी सेवा लिन बाध्य पार्न खोजिएको त होइन ? भन्ने शंका उब्जाउँछ । यो कानुन कदापि नेपाली जनता र चिकित्सकको हितमा छैन । यसले उपचारका नाममा करोडौँ नेपाली रुपैयाँ बिदेसिनेछ । अतः चिकित्सकलाई मानसिक दबाबमा राखेर कामेका हातहरूलाई औषधि सिफारिस र शल्यक्रिया गर्न लगाएर सही उपचार र गुणस्तरीय सेवा दिन सम्भव छैन । यस्ता कदमले नेपाललाई मेडिकल हब बनाउने सपनामाथि मजाक उडाइरहेका छन् ।

लेखक: वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन तथा चिकित्सक संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै