यस्ता समस्या पहिलाका पदाधिकारीले नै सुल्झाउनुपर्थ्यो

ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमा गर्न सकेको उल्लेखनीय कुरा के हो ?

हाल सेन्टरमा दुई सय बेड छन् । अन्तराष्ट्रि«य मापदण्डअनुसार यहाँ कम्तिमा २० बेडको आइसियु हुनुपर्ने थियो । म ट्रमा आउँदा आइसियूमा ३ वटा मात्र बेड चल्थे, तर अहिले १० वटा बेड भेन्टिलेटरसहित चलाइरहेका छौँ । गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचारका सन्दर्भमा यो निकै महत्वपूर्ण काम हो ।
ट्रमामा दैनिक एक सयको हाराहारीमा बिरामी आकस्मिकसेवाका लागि आउने गरेका छन् । ओपिडीसहित दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिँदै आएका छौँ । दैनिक औसत २५ वटा अप्रेसन हुने गरेको छ । पहिले दैनिक २ सयसम्म बिरामी आउने गरेकोमा अहिले संख्या बढ्दै गएको छ ।

अस्पतालमा धेरै उपकरण बिग्रिएर बसेका कारण बिरामीले सेवा नपाएको गुनासो छ, किन ?

यो ५ वर्षअघिदेखि चलेको संस्था हो । पछिल्लो ५ वर्षमा कुनै पनि उपकरणको समय–समयमा मर्मत हुन सकेको छैन । कार्डियाका मोनिटर, भेन्टिलेटर, लिफ्टलगायत उपकरण मर्मत पहिलेका पदाधिकारीले गर्नुपथ्र्यो । सबैले सिस्टममा काम गर्नुपथ्यो । म आएपछि सबै उपकरणलाई सिस्टममा ल्याउने कोसिसमा रहेको छु । यसका लागि थप बजेटको आवश्यकता छ । हामीले २२ करोड रूपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ । बजेट अभावका कारण २ वर्षदेखिको तिर्नुपर्ने १४ करोड बाँकी छ । सामान दिने सप्लायर्सलाई पैसा तिर्न सकेका छैनौँ । सरकारलाई भ्याट नै ४ करोड तिर्न बाँकी छ । यस्ता समस्या पहिलाका पदाधिकारीले नै सुल्झाउनुपपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ । यद्यपि, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ ।

मुलुककै ठूलो अस्पताल र एक मात्र ट्रमा सेन्टरमा एमआरआईजस्ता अत्यवश्यकीय सेवा किन उपलब्ध छैन ?

हामीकहाँ एमआरआईको मेसिन नै छैन । सबैभन्दा बढी एमआरआईको आवश्यकता ट्रमामै हुने गर्छ । अर्थोपेडिकसम्बन्धी शल्यक्रिया सबैभन्दा बढी ट्रमामा हुने गर्छ । तर, यहीँबाट सबै ठाउँमा एमआरआई आवश्यक पर्ने बिरामीको रेफर हुँदै आएको अवस्था छ । पछिल्लो समय एमआरआई ठूलो विषय होइन, स–साना क्लिनकमा राखिरहेको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस विषयमा ध्यान नदिएको अवस्था छ । गुणस्तरीय सेवाका लागि हामीकहाँ २ वटा एमआरआई मेसिन हुनुपर्थ्यो, तर बजेट विनियोजन हुन नसक्दा एउटा पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

आकस्मिक कक्षमा एक्स–रे सेवा पनि उपलब्ध छैन नि ?

आकस्मिकको एक्स–रे मेसिनको एउटा ट्युब बिग्रिँदा सेन्टरसँग अर्को पनि एक्स–रेले सेवा धान्नु पर्ने अवस्था छ । सेवा रोकिएन् तर सधै यसरी चल्दैन । ट्युब बनाउन ३० लाखको हाराहारीमा खर्च चाहिन्छ । त्यसको मर्मतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

२० करोडमा किनिएको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी स्क्यान पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, समस्या के हो ?

यो उपकरण हामीकहाँ दाखिला पनि हुन सकेको छैन । खालि न्याम्सले किनेर ओटी कक्षमा राखिदिएको छ । हामीलाई त्यसको न कागजपत्र नै उपलब्ध गराएको छ, न सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नै । कसरी सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक कठिनाइ के छन्, किन चल्न सकेन, यी विषयमा ध्यान गएको छैन । जुन पदाधिकारीले ल्याएर ओटीमा राखिदिनुभयो, हामीलाई केही जानकारी दिनुभएको छैन । एकातर्फ हामीलाई उपकरणको कागजपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको छैन भने अर्कोतर्फ उपकरणका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । उपकरण खरिदको पैसा पनि तिर्न बाँकी रहेको सुन्नमा आएको छ ।

सेन्टरका आइसियू तथा अप्रेसन कक्षमा निजी तालिम केन्द्रहरूलाई विनाशुल्क तालिम गर्न दिँदै आएका गुनासा छन् नि ?

पहिले–पहिले निःशुल्क दिइएको थियो, तर अबदेखि सशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार नै शुल्क लिएर दिने व्यवस्था गरेका छौँ । सेन्टरको सामाजिक एकाइमा सबै आफन्त तथा नातागोताका व्यक्तिलाई राखेको आरोप लागिरहेको छ, वास्तविकता के हो ?
समाजिक एकाइ भनेको भोलेन्टियर काम हो । यसमा काम गर्नेको तलब १३ हजार हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सुरक्षा एकाइले नै व्यक्ति ताक्ने काम गर्छ । हामीले खालि काम अगाडि बढाइदिने मात्र गर्छौं । जनशक्ति राख्ने प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै हुन्छ । त्यसैले को कसका आफन्त छन्, त्यो मलाई थाहा छैन ।

अर्थोपेडिक विभागबाटै इम्प्लान्टको ८० हजारसम्म मेडिटेनिङ कम्पनीको औषधि किन्न बाध्य पारिएको विषय पनि बाहिर आए, त्यो विषय साँचो हो ?

इम्प्लान्ट अर्थोपेडिक, न्युरो सर्जन सबैले प्रयोग गर्ने गर्छन् । विगतमा इम्प्लान्ट कम्पनीवालाले ल्याएर दिने गर्थे । तर, अब बिरामीले अस्पतालबाट किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु । यसबाट बिरामीलाई सस्तो पर्न जान्छ । महँगो औषधि किन्न बाध्य पार्ने काममा अब नियन्त्रण हुन्छ । डाक्टरले सिफारिस गरेको जुन–जुनखालको मोडालिटी हाम्रो फार्मेसीमा जान्छ, त्यही मोडालिटी अस्पतालले मगाउँछ र बिरामीले फार्मेसीबाटै औषधि प्राप्त गर्छन् ।

न्याम्सको ऐन तथा कर्मचारी नियमावलीमा ६ महिनाभन्दा बढी अस्थायी र १ वर्षभन्दा बढी करारमा कार्मचारी राख्न नपाउने नियम छ, किन त्यसको पालना भएको छैन ?

हामीकहाँ मन्त्रालय वा न्याम्सबाट जुन चिठ््ठी आउँछ, उनीहरूले पठाएको कार्यादेशका आधारमा हामीले कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो । त्यसैले त्यस्ता ऐन–नियमबारे न्याम्सलाई नै थाहा होला ।

अर्थोपेडिक युनिटमा ३–४ वर्षदेखि एउटै व्यक्तिलाई करारमा राखिरहेको अवस्था छ नि ?

यो न्याम्सकै विषय हो । पहिलेका भिसीलाई यस विषयमा थाहा होला । त्यसवेला कुनै ऐन–नियमभित्र रहेर गर्नुभएको भए उहाँलाई नै थाहा होला । यहाँ कार्यरत त्यस्ता कर्मचारी न्याम्सबाट खटाएको हो । यो संस्था मन्त्रालय र न्याम्सअन्तर्गत सञ्चालित छ, त्यसैले न्याम्सले पठाएको चिठ्ठीको कार्यादेशअनुरूप हामी चल्नुपर्ने हुन्छ ।

न्याम्समा कार्यरत डाक्टर ट्रमा सेन्टरका बिरामीलाई हेर्ने आउँदैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

हो, यो सत्य हो । हामीले लिखित रूपमा बोलाउँदा पनि डाक्टर आउने गरेका छैनन् । हामीले बिरामीको सेवालाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि डाक्टरलाई अनुरोध गरेर बिरामी हेर्न लगाएका छौँ । ट्रमा सेन्टरमा आकस्मिक उपचार र शल्यक्रियाका लागि मात्र चिकित्सकको दरबन्दी छ, रोगविशेषज्ञ (जनरल मेडिसन) डाक्टर छैनन् ।

संस्थाको सुदृढीकरण र गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका निम्ति तपाईंका नयाँ योजना के छन् ?

ट्रमा सेन्टरमा कमसे कम ५० बेडको आइसियू हुनुपर्छ । हामीले अहिले गर्दै आएको दैनिक २५ अप्रेसनको संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, हामीसित जनशक्ति कम छ । त्यसमा पनि नर्सिङ जनशक्ति ज्यादै कम छ । अहिले नै हामीलाई थप ५० जना स्टाफ नर्सको खाँचो छ । ल्याबमा भिटामिन तथा थाइराइडको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यहाँ सेवा उपलब्ध नहुँदा वीर वा अन्य अस्पतालमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । एउटा बिरामी अस्पताल आएपछि सम्पूर्ण चेकजाँच यहीँ भएर उपचार पाउनुपर्ने हो । अहिले एउटा जाँच ट्रमाले र अर्को वीरले गरिरहेको अवस्था छ, जुन राम्रो होइन । बिरामीलाई पटक–पटक किन दुःख दिने ? त्यसकारण सिस्टम बसाल्नु जरुरी छ । यावत् योजना भएर पनि अन्तिममा सबै कुरा पैसासँग जोडिन्छन् । हामीले मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ, बिस्तारै सबै कुरा व्यवस्थापन हुन्छन्, तुरुन्तै १० दिन वा १ महिनाभित्रै हुँदैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै