स्वास्थ्यमा ६ महिनामा तेस्रो प्रशासन समूहका सचिव

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ६ महिनाको बीचमा तेस्रोपटक नयाँ सचिव सरुवा गरेको छ । स्वास्थ्यसेवाबाट बढुवा भएकी चिकित्सक सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएसँगै सुरु भएको सचिव सरुवाको शृंखला पछिल्लोपटक गत सोमबारसम्म पनि जारी छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेलाई महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेर सो स्थानमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका रामप्रसाद थपलियालाई सरुवा गरेको जानकारी बिहीबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्नेक्रममा दिए ।

यससँगै थपलिया पछिल्लो ६ महिनामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुग्ने तेस्रो सचिव बनेका छन् । यसबीचमा सरकारले चौधरीलाई सरुवा गरेपछि १७ मंसिरमा केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेको थियो । फेरि ३ माघमा अधिकारीलाई उद्योगमा सरुवा गरेर घिमिरेलाई स्वास्थ्यमा लाइएको थियो ।दोस्रो चौमासिक सकिसकेको अवस्था र स्वास्थ्यका अधिकांश कार्यक्रमको प्रगती न्यून भएको अवस्थामा मन्त्रालयको प्रशासनीक नेतृत्व बारबार परिवर्तनले नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ ।

यसबीचमा सरकारले चिकित्सक सचिवको दरबन्दी भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनको दरबन्दी खडा गरेर चिकित्सक सचिवको दरबन्दी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खडा गरेको थियो, यद्यपि अदालती प्रक्रियाबाट स्वास्थ्यमा फर्किएकी चौधरी हालसम्म कार्यरत नै छिन् । १७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा चिकित्सक सचिवको दरबन्दी राखेको थियो ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र ११ कात्तिकमा मात्र मन्त्रालय पुगेको थियो । सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो । लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्यसेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ ।
पछिल्लो समय सरकारले चौधरीलाई पनि सरुवा गरेको हल्ला चले पनि बिहीबार सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा यो सन्दर्भ उल्लेख छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्रशासन समूहका सचिव फिर्ता

सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा खटाएका प्रशासन समूहका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेलाई सरुवा गरेको छ । घिमिरेलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
तीन महिनाअघि मात्रै उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट स्वास्थ्यमा सरुवा गरेका घिमिरेको नयाँ सरुवासँग स्वास्थ्यमा चिकित्सकमात्रै सचिव भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्री परिषद्ले घिमिरेसहित तीन सचिवको सरुवाको निर्णय गरेको थियो ।यसबीचमा सरकारले गत असोजमा स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्नत्री कार्यलयमक सरुवा गरेसँगै स्वास्थ्यमा सचिव विवाद जारी थियो ।

यसबीचमा घिमिरेलाई जनसंख्या र प्रशासन र डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य तर्फको जिम्मेवारी दिइएको भनिएपनि कर्मचारीहरुले आफूअनुकुल फाइल फरकफरक सचिवसमक्ष पेश गर्ने गरेका थिए । प्रशासन सचिव सरुवासँगै यसबीचमा डा. चौधरीलाई असहयोग गरेका प्रशासन समूहका कर्मचारी भने, अब अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।

पछिल्लो समयमा पनि प्रशासन समूहका केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य पठाएकोमा अधिकारीलाई सरुवा गरेर घिमिरे आएका थिए । घिमिरेसँग पनि स्वास्थ्य सचिव डा. चौधरीको राम्रो सम्बन्ध हुन सकेको थिएन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा दुई सचिव तितो विगत– बलियो मन्त्री, कमजोर प्रशासन

सरकारले २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेसँगै सुरु भएको विवाद पछिल्लो समय मत्थर हुने बाटोतर्फ अग्रसर भएको धेरैको अनुमान छ ।

दुवै सचिवको कार्यकक्ष विवाद मिलिसक्यो, केही दिनमा जिम्मेवारी पनि मिल्छ, अनि सबै सहज । एउटा मन्त्रालयभित्र दुई सचिव अनुमान गरेजस्तो सहज होला त ? त्यसमा पनि स्वास्थ्यमा यसअघि नै दुई सचिव हुँदाको समयलाई नजिकबाट नियालेकाहरू यसलाई ठूलो समस्याको सुरुवात ठान्छन् ।

मन्त्रालयमा दुई सचिव भएपछि सुरुमै कार्यकक्ष विवादले नै भविष्यको संकेत गरेको छ । सुरुमा अदालतको आदेश पाए पनि डा. पुष्पालाई मन्त्रालयमा पुरानै कार्यकक्ष तर भूमिकाशून्य बनाएर राखिएको थियो । मन्त्रालयले यसबीचमा १२औँ तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएर मन्त्रालयको काम अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले प्रशासनका केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्यमा सरुवा गरेपछि भने विवाद बढेको थियो ।

अधिकारी आएको केही दिनमै सरकारी भ्याकेटलाई अस्वीकृत गर्दै दोस्रोपटक पनि अदालतले आफ्नो पक्षमा आदेश गरेपछि भने चौधरीले बाहिर बोर्ड अधिकारीको भए पनि कार्यकक्ष कब्जा गरेकी थिइन् । पछि मन्त्रालयले अधिकारीका लागि अर्कै कार्यकक्ष व्यवस्था गरेको छ । अधिकारीलाई कार्यकक्ष र जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयले डा. चौधरीलाई कार्यकक्षमा मात्रै सीमित राखेको अवस्थामा अनुमान गरिएजसरी विवादको गाँठो फुक्ने अवस्थामा छैन ।

सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गरे मात्रै तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सचिव विवादको समाधान मन्त्री र सचिवको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।

स्रोतका अनुसार सचिव अधिकारीले स्वास्थ्यबाट फिर्ता हुन चाहेको अवस्थामा सरकारले फिर्ता गरे मात्रै तत्कालका लागि समस्या समाधान हुने देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा सचिव विवादको समाधान मन्त्री र सचिवको सम्बन्धमा निर्भर हुनेछ ।

यसअघि डा. दीर्घसिंह बम र डा. सुधा शर्मा र पछि डा. सुधा र डा. प्रवीण मिश्रले स्वास्थ्यमा एकै समय सचिवका रूपमा काम गरेका थिए । डा. शर्मा र डा. मिश्रको कार्यकालमा दुई सचिवबीचको विवादले चरम रूप लिएपछि डा. शर्माले अढाइवर्ष कार्यावधि बाँकी छँदै राजीनामा गरेर हिँड्नुपरेको थियो ।

केही वर्षअघिसम्म स्वास्थ्य, अर्थसहितका मन्त्रालयमा दुई सचिवको दरबन्दी रहे पनि पछिल्लो समय अर्थमा मात्रै दुई सचिवको दरबन्दी कायम थियो, अर्थ र राजस्व सचिवका रूपमा ।
पछिल्लो समय मन्त्रालयमा दुई सचिव कायम रहेको देखिए पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिएको स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी स्वास्थ्यमै कायम भइसकेको वा हुन बाँकी रहेको भन्ने यकिन भएको छैन । यद्यपि, स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले प्रशासनतर्फका सचिव केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रशासन तथा जनसंख्यातर्फको जिम्मेवारी र डा. चौधरीलाई स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी दिने बताएका छन् ।

अहिले पनि दुई सचिवमध्ये डा. पुष्पा चौधरीले आफ्नो पुरानै कार्यकक्ष पाए पनि फाइलहरू पाएकी छैनन् । डा. चौधरीले मन्त्रीले म फर्केपछि मिलाउँछु भनेको र अहिलेसम्म आफ्नोमा कुनै फाइल नआएको बताइन् । ‘अदालतले पुरानै ठाउँ र जिम्मेवारीमा फर्काउनू भनेपछि यसअघि मैले गर्दै आएको सबै कामको जिम्मेवारी मेरैमा आउनुपर्ने हो,’ चौधरीले हेल्थपोस्टसँग भनिन् ।
दुई सचिव हुँदा समस्या पर्दैन त भन्ने प्रश्नमा चौधरीले अदालतले आफूलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काइसकेपछि अधिकार पनि पुरानै हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रशासनतर्फका सचिव अधिकारीले भने आफूकहाँ निर्णयका लागि प्रर्याप्त फाइल आइरहेको सुनाए । सचिव अधिकारीले आफू सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको संकेत गरे । ‘म त सरकारले खटाएरै स्वास्थ्यमा आएको हो, अब पनि सरकारको निर्णयअनुसार नै अगाडि बढ्छु,’ उनले भने । यसबीचमा एउटा सचिवकहाँ फाइल जाने तर अर्कोकोमा नजानुले विवाद अन्त्य भइनसकेको देखाउँछ ।

पहिलोपटक १९ वैशाख ०६७ मा दुवै सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदासम्म मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीले धेरै खेलिसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार अर्को सचिवको तुरूप देखाएर उनले सुधासँग धेरै गलत निर्णय गराउन नसकेपछि अन्ततः उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी हेरफेर गराएका थिए ।

दुई सचिवका ती दिन : प्रशासनको हार, राजनीतिक नेतृत्व हाबी

चिकित्सकमध्येबाट सचिव हुने अवसर पाएका डा. निराकारमान श्रेष्ठले झन्डै २ महिना लामो नेतृत्व सम्हालेपछि लामो समयसम्म डा. विष्णुप्रकाश पण्डितले निमित्तमै चित्त बुझाएर अवकाश पाए । त्यसपछि डा. दीर्घसिंह बम र डा. सुधा शर्मा ७ कात्तिक ०६५ मा एकैदिन क्रमशः स्वास्थ्य र जनसंख्यामा कामु सचिवको जिम्मेवारीमा आए । त्यसपछि सरकारले डा. बमलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा तानेर डा. शर्मालाई ९ साउन ०६६ मा स्वास्थ्यसचिव बनायो । जुन दिन डा. सुधाको स्वास्थ्यमा इन्ट्री भयो, सोही दिन जनसंख्यामा पदस्थापन हुने गरी डा. प्रवीण मिश्र पनि सचिव भए ।

पहिलोपटक १९ वैशाख ०६७ मा दुवै सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदासम्म मन्त्रालयमा दुई सचिवबीच तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीले धेरै खेलिसकेका थिए । जानकारहरूका अनुसार अर्को सचिवको तुरूप देखाएर उनले सुधासँग धेरै गलत निर्णय गराउन नसकेपछि अन्ततः उनले मन्त्रिपरिषद्बाट जिम्मेवारी हेरफेर गराएका थिए ।

पछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा ११ महिनामै डा. प्रवीणले जनसंख्यातिर सर्नुपर्यो । २८ चैत ०६७ मा फेरि स्वास्थ्यमा डा. शर्मा र जनसंख्यामा डा. मिश्रको सरुवा भयो ।

तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले सुधालाई स्वास्थ्यमै कायम राख्छु भनेका थिए । केही समयअघि हेल्थपोस्टसँग सुधाले भनेकी थिइन्, ‘मैले मन्त्रीलाई तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने म बिदामा बसिदिन्छु, तर स्वास्थ्यबाट मलाई नहटाउनुस् भनेको थिएँ । मन्त्रीले पहिले हुन्छ भने, तर पछि थाहै नदिई दोस्रोपटक जनसंख्यामा सारिदिए ।’ दुई सचिवको अन्तरकलहमा खेल्न महतो पनि पछाडि परेनन् ।
त्यसपछि अढाइ वर्ष बाँकी रहँदै सचिव पदबाट राजीनामा दिएको भनाइ डा. सुधाको थियो । सरुवाको निर्णयपछि डा. शर्माले ९ पुसमा पदबाट राजीनामा दिएकी थिइन् ।

‘दुई सचिव हुँदा लिखित रूपमै अधिकार बाँडे पनि फाइल तलमाथि गर्न नसकिने होइन,’ मन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब दुई सचिव हुँदा हामीलाई समस्या छैन, सचिवलाई समस्या भए सरुवा लिएर जान्छन् ।’

त्यसपछि सरकारले स्वास्थ्यमा एउटा मात्रै सचिवको दरबन्दी बनाएपछि डा. मिश्रले पूर्ण अवधि एक्लै र बलियो सचिवका रूपमा मन्त्रालयको नेतृत्व लिए । त्यसयता अस्थिरता मात्रै रोकिएको छैन, अन्यत्र दरबन्दी नभएको र सरुवा गर्नसमेत नमिलेकै कारण स्वास्थ्यसचिव कतिपय अवस्थामा मन्त्रीभन्दा बलिया साबित हुने गरेका छन् । पछिल्लो समय अदालतले समेत स्वास्थ्यसचिवको अन्यत्र सरुवामा कानुनी आधार नभेटेको आदेश गरेपछि स्वास्थ्यमा दुई सचिव नहुँदा मन्त्रीभन्दा सचिव ‘पावरफुल’ बन्ने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अन्यत्रका सचिवलाई कम्तीमा सरुवा हुन्छ भन्ने डर छ, तर स्वास्थ्यसचिवलाई त्यो पनि नभएपछि मन्त्रीलाई समेत गन्दैनन्,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक अधिकारीले भने, ‘अब अदालतबाट फर्केपछि दुई सचिव नहुने हो भने मन्त्रीले हैन, सचिवले मन्त्रालय हाँक्ने अवस्था आउँछ ।’

उच्च अधिकारीको यो त्रासजस्तै मन्त्री पनि आफूअनुकूल र आफ्नो गतिअनुसारको कामका लागि पनि अनुकूलका सचिव चाहन्छन् । त्यसका लागि हालका मन्त्री यादव पनि डा. पुष्पाले सहकार्यको सम्झौता नगरेको हकमा दुवै सचिव राख्ने पक्षमा देखिएका छन् । ‘दुई सचिव हुँदा लिखित रूपमै अधिकार बाँडे पनि फाइल तलमाथि गर्न नसकिने होइन,’ मन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘अब दुई सचिव हुँदा हामीलाई समस्या छैन, सचिवलाई समस्या भए सरुवा लिएर जान्छन् ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘स्वास्थ्यसचिव’को दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सारिसकिएको खुलासा, स्वास्थ्यमा प्रशासनको दरबन्दी

स्वास्थ्यसचिव विवाद चर्किरहेको अवस्थामा सरकारले दरबन्दी नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिर्जना गरेको पाइएको छ । केदारबहादुर अधिकारीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुअघि नै स्वास्थ्यमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी सिर्जना गरिएको खुलेको हो । यसबीचमा स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा भए पनि सरुवा दरबन्दी नै हेरफेर गरिएको सार्वजनिक भएको थिएन ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले लडेर स्वास्थ्यसचिव स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने व्यवस्था ल्याएका थिए । यो लडाइँ कुनै एक चिकित्सकलाई सचिव बनाउनका लागि नभई विशुद्ध प्राविधिक स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व सोही क्षेत्रको विज्ञ गरोस् भन्ने थियो । सरकारको नयाँ निर्णयले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वको चिकित्सकको हातबाट फुत्किने पक्का भएको छ ।

त्यसपछि बीचको २८ महिनाबाहेक चिकित्सकले नै स्वास्थ्य मन्त्रालय हाँक्दै आएका थिए ।
१७ मंसिरमा अधिकारीको सरुवा भएकै दिन सरकारले निजामती सेवा नियमावलीमा परिमार्जन गरेर दरबन्दी नै हेरफेर गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीका पक्षमा अदालतबाट आदेश आए पनि सरकारले उनलाई थन्क्याउन पद नै सिर्जना गरिसकेको पाइएको छ । यो निर्णयको बोधार्थ स्वास्थ्यमा हालै मात्र पुगेको छ । ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी राख्ने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसचिवको दरबन्दी थप्ने र स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीको सरुवा गर्ने निर्णय एकै दिन भएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

 

यससँगै सरकारले स्वास्थ्यकर्मीबाट समेत स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने बाटो बन्द नगरी स्वास्थ्यकर्मी सचिवलाई स्वास्थ्यबाहेकको ठाउँ बनाएको छ ।
यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

निर्णयपत्रमा ‘निजामती सेवा नियमावली २०५० को नियम १३६ को अधिकार प्रयोग गरी सोही नियमावलीको अनुसूची २ (क)को खण्ड (ङ)को क्रमसंख्या २७ पछि देहायको क्रमसंख्या २८ थप्ने’ उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रशासन सचिवको दरबन्दी थप गरिएको छ । यससँगै सरकारले अब चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमै राख्नुपर्ने बाध्यता रहनेछैन । बरु स्वास्थ्यसचिवले अब स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नभएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खुम्चिनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले सुरुमा २८ असोजमा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा गरेको थियो । सरुवाको पत्र नै ११ कात्तिकमा मन्त्रालय पुगेको थियो ।

सोपश्चात् चौधरी रमाना नबुझीकनै १५ कात्तिकमा अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई र पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । उनी हाजिर भए पनि सरकारले उनलाई जिम्मेवारीविहीन राखेको थियो ।

यसअघि २७ वटा मन्त्रालय/निकायमा प्रशासनका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले स्वास्थ्यमा समेत प्रशासनको दरबन्दी कायम गरेको छ । सोही दिन सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यसेवातर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (सचिव)को दरबन्दी थप्ने निर्णय गरेको छ ।

लामो समयको अन्योलपछि उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले २५ कात्तिकमा प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
यसबीचमा सरकार उक्त अन्तरिम आदेश खारेजीको निवेदन (भ्याकेट) लिएर अदालत गएको थियो । त्यसको सुनुवाइ गर्दै ५ पुसमा न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट अन्तरिम आदेश खारेज नहुने निर्णय सुनाएको थियो ।

अदालतले स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीका लागि छुट्टै नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ जारी भई लागू रहेको भन्दै ऐनको दफा ९६ (१)ले निजमाती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ को खण्ड (ञ)मा उल्लिखित ‘स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने वाक्यांशलाई खारेज गरी स्वास्थ्यसेवालाई निजामती सेवाबाट अलग गरेको समेत देखिन आएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले चौधरीलाई स्वास्थ्यबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय (अतिरिक्त समूह)को स्वास्थ्यसेवाभन्दा बाहिरको सचिव पदमा सरुवा गरिएको देखिएको भन्दै सो सरुवाको उचित कानुनी आधार र कारण खुलाइएको समेत नदेखिँदा १६ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश रद्द गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै निरन्तरता दिएको छ । स्रोतका अनुसार चौधरीलाई सरकारले नयाँ पदअनुसार सरुवा गर्न पनि पुरानो निर्णय बदर गरेर नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यमा दुई सचिव विवाद, बाहिर नेमप्लेट केदारबहादुर अधिकारीको, कुर्सीमा डा. पुष्पा चौधरी

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरी मन्त्रालयको पुरानो कार्यकक्षमै बसेकी छिन् । सरकारले नयाँ सचिवका रुपमा डा. केदारबहादुर अधिकारीलाई पठाएपछि उनी यसअघि डा. चौधरी बस्दै आएको कार्यकक्षमै नेमप्लेट राखेर बस्दै आएका थिए ।

यसअघि ३ पुसमा सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको सरुवालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनू भनी अघिल्लो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको थियो ।
न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासकाे यस्तो आदेशपछि चौधरी स्वास्थ्यमन्त्रीलाई जानकारी गराएर पुरानै कार्यकक्षमा फर्किएकी हुन् ।

चौधरीलाई जनसंख्या महाशाखामा रहेको कार्यकक्ष तयार पारिएको थियो । चौधरी अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै पुरानै कार्यकक्षमा गएर बस्न सुरु गरेकी हुन् । डा. चौधरीले आफू अदालतको आदेश मानेर काममा फर्किएको बताइन् । पुरानै कार्यकक्षमा बस्नुभएछ भन्ने प्रश्नमा चौधरीले ‘नबसे कानुन नमानेको भन्ने प्रश्न उठ्ने भन्दै’ आदेशको सम्मान गरेरै आएको बताइन् ।

अदालतले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज नहुने आदेश गरेको छ । सरकारले चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेपछि चौधरी अदालत गएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उनलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोविरुद्ध निर्णय पुनर्विचारका लागि सरकार ५ मंसिरमा भ्याकेटमा गएको थियो । यसैबीच सरकारले स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको थियो । सोविरुद्धसमेत चौधरी अदालत गएकी थिइन्

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पाको सरुवा कानुनविपरीत, पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनू : सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको सरुवालाई गैरकानुनी ठहर गर्दै पुनर्बहाली गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो ।

अदालतले सरकारले हालेको भ्याकेटको निवेदनबाट पुरानो अन्तरिम आदेश खारेज नहुने आदेश गरेको छ । सरकारले चौधरीलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गरेपछि चौधरी अदालत गएकी थिइन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उनलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सोविरुद्ध निर्णय पुनर्विचारका लागि सरकार ५ मंसिरमा भ्याकेटमा गएको थियो । यसैबीच सरकारले स्वास्थ्यसचिवमा केदारबहादुर अधिकारीलाई सरुवा गरेको थियो । सोविरुद्धसमेत चौधरी अदालत गएकी थिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सर्वोच्चले स्वास्थ्यसचिवलाई भन्यो- एक साताभित्र छलफलमा आउनू

सरकारले गरेको सरुवालाई अटेरी गरिरहेकी स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि बोलाएको छ । अदालतले सरुवा कार्यान्वयन नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सरकारले दिएको निर्णय पुनर्विचार निवेदन (भ्याकेट)माथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले एक साताभित्र छलफलका लागि आउन आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

यसअघि सरकारले उनलाई २८ असोजमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर नै नभई डा. चौधरी सरुवा निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले स्वास्थ्यसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितिमा काम गर्न दिन १६ कात्तिकमा सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सोलगत्तै चौधरी सीधै स्वास्थ्य मन्त्रालय फर्किएकी थिइन् ।

सरकारले उक्त सरुवा नितान्त कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारको विषय रहेको जिकिर गर्दै विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको हकमा आवश्यकताअनुसार जुनसुकै वेला मन्त्रिपरिषद्ले पद मिल्ने गरी जहाँसुकै जिम्मेवारी तोक्न सक्ने आधारहरुसहित अन्तरिम आदेश खारेजीका लागि सर्वोच्चमा भ्याकेट दर्ता गराएको थियो । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले दर्ता गराएको निवेदन (भ्याकेट)माथि बिहीबार नै सुनुवाइ भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीलाई पदीय हैसियत र सेवा–सुविधामा असर नपर्ने गरी सरुवा गर्नु प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय काम भएको सरकारको दाबी छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिव – असहज परिस्थिति, अन्योलमा निकास

उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तसचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । कार्यालय प्रमुखको सरुवा भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा प्याकुरेल स्वतः निमित्त हुने भए पनि यादवले आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । मन्त्री यादवले जे गरे, त्यो मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भए धेरै प्रश्न निराकरण भएर जान्थे । तर, त्यसो भएन । मन्त्रीले दिएको पत्रमा ‘मन्त्रिपरिषद्ले अर्को व्यवस्था नगर्दासम्मका लागि’ भन्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका हकमा निमित्त परम्परा नौलो थिएन । तत्कालीनमन्त्री रामजनम चौधरीले डा. पदमबहादुर चन्द र मन्त्री दीपक बोहोराले डा. पुष्पा चौधरीलाई यस्तै प्रकृतिको जिम्मेवारी दिएका थिए । स्वास्थ्यका सन्दर्भमा ०६२/०६३ मा तत्कालीन कामु स्वास्थ्यसचिव डा.दीर्घसिंह बमलाई पनि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरेर डा. सुधा शर्मालाई स्वास्थ्य सचिव बनाएको दृष्टान्त छ । ३५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यसंस्था र छुट्टै ऐनद्वारा निर्देशित स्वास्थ्यसेवामा तत्कालको अन्योल टरे पनि दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्यसचिवको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न ज्युँकात्युँ छ । एकातिर सरकार सरुवा गरेको ठाउँमा नयाँ सचिवको व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गरिरहेको छ भने अर्कोतिर सरुवा भइसकेकी सचिव डा. पुष्पा चौधरी पनि अदालतको अन्तरिम आदेश पाएसँगै मन्त्रालयमा नियमित हाजिरी गरिरहेकी छिन् ।

सरसर्ती हेर्दा स्वास्थ्यसचिवको सरुवा भइसकेको अवस्थामा वरिष्ठताका आधारमा डा. प्याकुरेल स्वतः निमित्त हुन् । तर, निमित्तलाई दैनिक काम गर्नेबाहेक अधिकार नहुने भएकाले मन्त्रीले बाधाअड्काउ फुकाएका हुन् । आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारीसहितको निमित्तसमेत मन्त्रिपरिषद्ले नै दिएको भए परिपक्व र राम्रो हुन्थ्यो भन्ने धारणा जानकारहरूको छ । ‘सचिवलाई अधिकार कानुनले दिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारसहितको निमित्त पनि मन्त्रिपरिषद्बाटै दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’
सरकारले २८ असोजमै सरुवा गरिसकेको तर आर्थिक अधिकारसहितको निमित्त दिन ढिलाइ गरिरहेको अवस्थामा अदालतको आदेश आएपछि स्वास्थ्यसचिवमा अब के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिलेको अवस्थामा देखिएको अन्योलले निकास कसरी होला ?

पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले ‘अफिसर अन ड्युटी’ भनेर विशेष पोस्ट सिर्जना गरेर राखेको दृष्टान्त दिँदै सरकारले चाहँदा सचिव सरुवा गर्न नसक्ने भन्ने हुन्न । अहिलेसम्म भनेको स्वास्थ्यकर्मी पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने स्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दिने भन्ने ‘विशेष सहमति’ले मात्रै काम गरिरहेको हो,

स्वास्थ्यसचिवको सरुवा हुन सक्दैन त ?
पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीको भनाइमा अहिले मुख्य समस्या स्वास्थ्य निजामती प्रशासनको क्लस्टरिङ सिस्टममा समेटिएको छ भन्ने बुझाइका कारण उत्पन्न भएको छ । त्यही सोचमा स्वास्थ्यको सचिव अन्यन्त्र लान पाइन्न र स्वास्थ्यमा अन्यत्रबाट सचिव ल्याउन पाइन्न भन्ने दुवै बुझाइ गलत हुन् । ‘सचिव नेपाल सरकारको हुन्छ, पोस्टिङ मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
उनले पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई सरकारले ‘अफिसर अन ड्युटी’ भनेर विशेष पोस्ट सिर्जना गरेर राखेको दृष्टान्त दिँदै सरकारले चाहँदा सचिव सरुवा गर्न नसक्ने भन्ने नहुने बताए । ‘अहिलेसम्म भनेको स्वास्थ्यकर्मी पनि स्वास्थ्यसचिव हुन सक्ने स्वास्थ्य ऐनको व्यवस्था र स्वास्थ्यमा स्वास्थ्यकर्मीलाई नै दिने भन्ने ‘विशेष सहमति’ले मात्रै काम गरिरहेको हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् ।
यसबीचमा डाक्टर सचिव बन्ने बाटो खुलेपछि तत्कालीत मन्त्री खगराज अधिकारीको पहलमा शान्तबहादुर श्रेष्ठले झन्डै २८ महिना स्वास्थ्यमा सचिव चलाएका थिए । तर, चिकित्सकहरूको निरन्तर संघर्षपछि सरकारले उनलाई सरुवा गरेर डा. उप्रेतीलाई नै सचिव बनाएको थियो । अहिले पनि डाक्टरलाई सरुवा गर्दासम्म मौन बसेको चिकित्सक संघ फेरि स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नभएर यत्तिकै बस्ने अवस्थामा छैन । सरकारले स्वास्थ्यभित्रै अलोकप्रिय डा. चौधरीलाई सरुवा गर्दाजस्तो सहज अवस्था प्रशासनको सचिव ल्याउन छैन ।

स्वास्थ्यसचिव मन्त्रालयमा आइरहने र सरकारले निमित्त दिएकै सचिवबाट काम चलाइरहने अवस्था धेरै दिन रहन सक्दैन । तर, सरकारलाई सीधै अर्को सचिव ल्याउने बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा सहज छैन । सरकारले डा. पुष्पा चौधरीको विषयलाई टुंगो नलगाउँदासम्म समस्या रहिरहने अवस्था छ ।

के–के छन् जटिलता ? के हुन्छ विकल्प ?
स्वास्थ्यसचिव मन्त्रालयमा आइरहने र सरकारले निमित्त दिएकै सचिवबाट काम चलाइरहने अवस्था धेरै दिन रहन सक्दैन । तर, सरकारलाई सीधै अर्को सचिव ल्याउने बाटो पनि अहिलेको अवस्थामा सहज छैन । सरकारले डा. पुष्पा चौधरीको विषयलाई टुंगो नलगाउँदासम्म समस्या रहिरहने अवस्था छ ।
संघीय निजामती ऐन÷अध्यादेश आएर स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज (प्रक्रियामै छ) भएमा भने सरकारले स्वास्थ्यसचिवसमेत सहजै फेरबदल गर्न सक्छ । ऐन कायमै रहेको अवस्थामा ऐनअनुसार स्वास्थ्यसचिव एउटा मात्रै हुने हुनाले नयाँ स्वास्थ्यसचिव वा कामु स्वास्थ्यसचिव नियुक्त गर्न मिल्दैन । किनकि, एउटै पदमा कामु र निमित्त पनि रहन सक्दैनन् ।
स्वास्थ्यसचिवलाई पुरानै अवस्थामा नफर्काउने हो भने पहिलो विकल्प सरकार अदालतको आदेशमा ‘भ्याकेट जाने’ र त्यसलाई अदालतले स्विकारेर मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । अदालतको आदेश २६ गते नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ । ‘सरुवा गर्दा नै पनि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा स्वास्थ्यको दरबन्दी सिर्जना गरेको भए यो अवस्था नै आउनेथिएन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अब पनि त्यही बाटोबाट सल्टाउन सहज हुन्छ ।’
दोस्रो विकल्प, अदालतको आदेशको कार्यान्वयनस्वरूप चौधरीलाई स्वास्थ्यमै हाजिरी गराउन व्यवस्थापनले नयाँ प्रक्रिया थाल्नेछ । लामो समयसम्म चौधरीबारे मौन बसेर अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा नजान सरकारका लागि सहज हुन्न ।

स्रोतका अनुसार डा. चौधरीको व्यवस्थापनका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै विशेषज्ञ सचिव राख्ने गरी पद सिर्जना गरेर नयाँ सचिव नियुक्त गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ । अथवा, स्वास्थ्यमा प्रशासन र स्वास्थ्यका गरी दुई सचिव राख्ने विषयसमेत छलफलमा उठेको छ । ‘भ्याकेटमा गएर मुद्दा खारेज भएपछि पहिला उहाँ (डा. पुष्पा)को सरुवा कार्यान्वयन हुन्छ, अनि बल्ल नयाँ सचिवको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अदालतको आदेश पालना गर्नकै लागि नियमित मन्त्रालय गइरहेकी हुँ : डा. पुष्पा चौधरी

सचिव डा. पुष्पा चौधरीले आफूले अदालतको आदेश पालना गर्नकै लागि नियमित मन्त्रालय गइरहेको बताएकी छिन् । हेल्थपोस्टसँग कुरा गर्दै चौधरीले अदालतको आदेशपछि आफू नियमित मन्त्रालय गइरहेको स्विकारिन् । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको जिम्मेवारी दिइएपछि पनि उनी मन्त्रालय जान छाडेकी छैनन् ।

मन्त्रीपरिषद्ले २८ असोजमा डा. चौधरीको सरुवा गरेको थियो । त्यसपछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट रमाना लिनसमेत गइनन् । उनी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हाजिरी नभई सरुवाविरुद्ध अदालत गएकी थिइन् । अदालतको आदेशपछि भने उनी नियमित मन्त्रालय गइरहेकी हुन् ।सरकारले अदालतको आदेशबारे जानकारी नै नआएको भन्दै उनलाई जिम्मेवारीमा फर्काएको छैन । चौधरीले भने आफूलाई अन्याय भएर अदालत गएको र न्याय पाएको दाबी गर्दै आएकी छिन् । चौधरीले स्वास्थ्यमा अधिकारसहितको निमित्तको अधिकार डा. प्याकुरेललाई दिने गरी भएको नयाँ निर्णयबारे भने वकिलसँग परामर्श गर्ने बताइन् ।

‘मलाई दिएको आधिकारिक पत्रमा केही भनिएको छैन, व्यक्तिपिच्छे अनुमानको भरमा गलत टिप्पणीहरू गरिएका छन्,’ उनले भनिन् ।

आफूले स्वास्थ्यसचिवका रूपमा काम गरिरहेको समयमा सरुवा गर्ने निर्णय आकस्मिक तरिकाले आएको र सो निर्णय कानुनविपरीत भएको उनले बताइन् । ‘मलाई अन्याय भएको महसुस भयो, त्यसैले अदालत गएकी हुँ,’ उनले भनिन् । चौधरीले आफ्नो स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति स्वास्थ्य ऐनअन्तर्गत वैधानिक भएको समेत बताइन् । ‘म अदालतको आदेशको पालना गर्नकै लागि नियमित मन्त्रालय गइरहेकी छु,’ उनले भनिन् । सरकारले किन सरुवा गरेजस्तो लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यो प्रश्न निर्णयकर्तासँग सोध्न सुझाइन् । ‘मलाई दिएको आधिकारिक पत्रमा केही भनिएको छैन, व्यक्तिपिच्छे अनुमानको भरमा गलत टिप्पणीहरू गरिएका छन्,’ उनले भनिन् ।

पदमा रहँदा गरेको कामका विषयमा उब्जिएको विवादबारेको प्रश्नमा उनले सरुवाको विषय नै अहिले अदालतमा गइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताइन् । ‘मिडियाले आ–आफ्नै तर्कका आधारमा मेरा विरुद्ध लेखेका छन्, जुन कोही पनि आधिकारिक व्यक्तिलाई सोधेर पुष्टि गरेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मन्त्रीले डा. सुशीललाई निमित्त दिए पनि डा. पुष्पा नियमित मन्त्रालयमा

डा. पुष्पा चौधरीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सरुवा गरेको झन्डै एक महिनापछि उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेललाई अधिकारसहितको निमित्तको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे । जिम्मेवारी पाएकै दिन प्याकुरेलले मन्त्रालयका ५ उपसचिवको सरुवा गरे । उनी सोमबार बिहान पनि योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालयकै संगठन संरचनासम्बन्धी बैठकमा समेत सचिवकै रूपमा सहभागी भए ।

मन्त्रालयबाट २८ असोजमै सरुवा भएकी डा. पुष्पा चौधरीसमेत सोमबार डा. प्याकुरेलभन्दा अघि नै मन्त्रालय पुगिन् ।
डा. पुष्पाको सरुवापछि स्वतः निमित्त भएपछि डा. प्याकुरेलको सक्रियता नयाँ हो । तर, डा. पुष्पा भने अस्वाभाविक रूपमा बिहान–बेलुका नियमित मन्त्रालय आउँछिन् । दिनभर अक्सर मन्त्रालयमा नभए पनि उनी दैनिक बिहान–बेलुकै हाजिर गर्न मन्त्रालय पुग्ने गरेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयबाट २८ असोजमै सरुवा भएकी डा. पुष्पा चौधरीसमेत सोमबार डा. प्याकुरेलभन्दा अघि नै मन्त्रालय पुगिन् । डा. पुष्पाको सरुवापछि स्वतः निमित्त भएपछि डा. प्याकुरेलको सक्रियता नयाँ हो । तर, डा. पुष्पा भने अस्वाभाविक रूपमा बिहान–बेलुका नियमित मन्त्रालय आउँछिन् ।

सरकारले गरेको सरुवाविरुद्ध सचिव डा. चौधरी अदालत गएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले १६ कात्तिकको सरकारको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सो आदेशपछि डा. चौधरीले निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी नगराई/पत्र नपुगीकनै १८ गते मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । विपक्षी निकायमा पत्र नै नपुगी अदालतको आदेश आफैँ कार्यान्वयन गरेको भन्दै मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीसमेत उनीसँग रिसाएका थिए । सोपश्चात् सचिव चौधरीलाई सचिवस्तरीय बैठकहरूमा समेत नबोलाई बाइपास गर्न थालेपछि उनी हाजिर गर्ने तर काम नखोज्ने रणनीतिमा छिन् ।

डा. चौधरीले अदालतको आदेशको पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको भन्दै न्यायालयको सम्मानका लागि मन्त्रालय गइरहेको बताइन् । उनले आफूमाथि अन्याय भएको ठानेर अदालत गएको भन्दै अदालतले आदेश दिएपछि त्यसको पालना गर्नु आफ्नो कर्तव्य भएको बताइन् । मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णयबारे राखिएको जिज्ञासामा मुख्यसचिव रेग्मीले अदालतको आदेश र मन्त्रालयको निर्णय दुवै मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा हालसम्म नआएको बताए । पत्र प्राप्त भएपछि मात्र विषय स्पष्ट हुने उनको भनाइ थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अदालतको आदेश नै नपुगी डा. चौधरीको हाजिरी, मुख्यसचिवले भने– तपाईंलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा चिन्दिनँ

सरुवा कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेशको जानकारी विपक्षी निकायमा नपुग्दै स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले जिम्मेवारी सम्हाल्न थालेपछि उनले गर्ने निर्णयलाई लिएर कानुनी प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश विपक्षीसमक्ष पुगेपछि सरुवा फाइलमा नयाँ आदेशको अभिलेख रहेपछि मात्रै काममा फर्किनुपर्नेमा आफूखुसी मन्त्रालय गएर हाजिर गरेपछि कानुनी प्रश्न उब्जिएको हो । बिहीबार दायर गरेको रिटमा प्रधानन्यायधीशको एकल इजलासले शुक्रबार स्वास्थ्यसचिव सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

अन्तरिम आदेशको पत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नपुग्दै सचिव चौधरीले आइतबार नै मन्त्रालय पुगेर हाजिर गरेकी थिइन् । सामान्यतः अदालतको आदेश पुगेपछि निर्णयकर्ता निकायलाई जानकारी दिएर तथा सो निकायले नै पत्र दिएर हाजिर हुन जानुपर्ने हो । तर, चौधरी अदालतको आदेश सरकारसमक्ष नपुग्दै आफूखुसी काममा फर्किएकी थिइन् ।

‘अदालतको निर्णय पुग्न ढिला हुन्छ भने बरु आफैँ लिएर जान सकिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निर्णयको फाइलमा आदेशको प्रति अभिलेख नराखेसम्म त जिम्मेवारीमा जान मिल्दैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार अन्तरिम आदेशको अभिलेखीकरण निर्णयकर्ता निकायमा नहुँदासम्म हाजिर हुन मिल्दैन । ‘अदालतको निर्णय पुग्न ढिला हुन्छ भने बरु आफैँ लिएर जान सकिन्छ,’ अर्यालले भने, ‘निर्णयको फाइलमा आदेशको प्रति अभिलेख नराखेसम्म त जिम्मेवारीमा जान मिल्दैन । आफैँले लिएर गए पनि हुन्छ, तर अघिल्लो निर्णयमाथि पछिल्लो निर्णय त अभिलिखित हुनुपर्छ ।’ उनले अदालतको निर्णयबाट जानकारी आएपछि त्यसको अभिलेख राखेर सचिवलाई काम गर्न सहजीकरण गर्नुचाहिँ विपक्षीको समेत कर्तव्य हुने बताए ।

अर्कोतिर उनी आफैँले समेत अदालतको आदेश लिएर मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदनमार्फत यस्तो आदेश आएकाले हाजिर हुन पाऊँ भनेर निवेदन लिन सक्थिन् । हाजिर नगराए अदालतको मानहानि मुद्दामा समेत जान बाटो रहन्थ्यो । तर, चौधरीले आफैँ हाजिर भएर ‘हाजिर भएर काममा फर्किएको’ जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गराएकी थिइन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले दसैँअघि नै सरुवा गरे पनि उनी पत्र नपुग्दासम्म मन्त्रालयमा गएर काम गरिरहेकी थिइन् । सरुवाको निर्णय मन्त्रालय पुग्न १५ दिन लागेको थियो । उनी मन्त्रालयबाट रमाना लिनसमेत नगई मन्त्रालय आउन छाडेकी थिइन् । उनी यसबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत हाजिर हुन गएकी थिइनन् ।

‘तपाईंको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो, यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ मुख्यसचिवको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव होइन, हामी मन्त्रालयबाट बोलाउछौँ ।’

सरुवाको पत्र पुगेपछि पनि चौधरी शनिबारसमेत उपस्थित भएकी थिइन् । सोक्रममा उनले महत्वपूर्ण फाइल गायब गरेको अशंकामा अख्तियारले निगरानी बढाएको छ । स्रोतका अनुसार यसबीचमा उनी मन्त्रालयका आफ्ना विश्वासपात्र लीलाराज पौडेल, महेन्द्र श्रेष्ठलगायतसँग सम्पर्कमा रहेर मन्त्रालयका कामको जानकारी लिइरहेकी थिइन् ।

मुख्यसचिवले भने– तपाईंलाई स्वास्थ्यसचिवका रूपमा चिन्दिनँ

सरकारले सरुवा गरिसकेपछि सरकारविरुद्ध सचिव अदालत जाने, निकै कम हुने यस्ता घटनामा आदेश कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई अटेर गरेपछि उच्च प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व चौधरीसँग थप चिढिएको छ ।

डा. चौधरीको यस्तो क्रियाकलापबाट रुष्ट मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उनलाई सोमबार सचिवहरूको नियमित बैठकमा समेत बोलाएनन् । सचिवहरूको बैठकबारे जानकारी पाएर डा. चौधरीले बैठकमा उपस्थितिका लागि आग्रह गर्दा मुख्यसचिवले उनको सरुवा बदरबारे सरकारलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘तपाईंको सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको हो, यहाँ हाजिर हुनुभएको छैन,’ मुख्यसचिवको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तपाईं स्वास्थ्यसचिव होइन, हामी मन्त्रालयबाट बोलाउछौँ ।’ सोपश्चात् निमित्तसचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलसमेत काठमाडौंमा नभएकाले प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईंले सचिवहरूको बैठकमा मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्य सचिवको सरुवा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश


सर्वाेच्च अदालतले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । डा. चौधरीले आफूलाई गैरकानुनी ढंगबाट सरुवा गरिएको भन्दै बिहीबार सर्वाेच्चमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । प्रधानन्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजालसले यस्तो आदेश गरेको हो । यस अगाडि सरकारले गत महिनाको २८ गते उनलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरुवाको १५ दिनपछि बल्ल मन्त्रालय पुग्यो पत्र, आउन नछाडेपछि कार्यकक्षमा ताला

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको दूरी कति होला ? पैदल हिँड्दा पनि १० मिनेटमा जोकोही पुग्न सक्छ । तर, एउटा महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालय पुग्न २ साता लाग्यो । यद्यपि, बीचमा ५ दिन दसैँको सरकारी बिदा थियो ।
प्रसंग स्वास्थ्यसचिव सरुवा निर्णयको हो । २८ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त समूह (जगेडा)मा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सो सरुवाको पत्र गत शुक्रबार (९ कात्तिक)मा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको छ । सो पत्रको कार्यान्वयन भने आइतबार (आज) मात्रै सुरु भएको छ ।

सरुवाको निर्णय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि स्वास्थ्यसचिव डा. चौधरीले शनिबारसमेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उपस्थित भएर काम गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । यसबीचमा उनले अधिकांश विवादित फाइल लगेको समेत मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरुवा भइसकेको मान्छे शनिबारसमेत अबेरसम्म मन्त्रालयमा बसेर काम गरिरहेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सचिवको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् । ‘सरुवाका कुरा बाहिर आए पनि पत्र नगएपछि उनलाई किन आएको भन्न मिलेन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आइतबार सरुवाको आधिकारिक पत्र पुगेपछि बल्ल ताला लगाइयो ।’

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख जनार्दन गुरागाईंले आफूकहाँ आजै मात्र पत्र पेस भएको बताए । ‘मकहाँ आजै पत्र पेस भएको छ’ उनले भने । डा. चौधरीले रमाना बुझे–नबुझेबारे भने उनले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘रमाना बुझ्नुभएको छैन होला, म पनि मन्त्रालयमा छैन, बुझिसकेर मलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै विवादित बनेकी डा. चौधरी पछिल्लो समय पूर्वाधार नपुगेको काठमाडौं नेसनल कलेज शिक्षण अस्पतालको सञ्चालन स्वीकृति विवादमा तानिएकी थिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘विवादित’ स्वास्थ्य सचिवको सरुवा

सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. पुष्पा चौधरीलाई सरुवा गरेको छ । मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीका अनुसार उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहनेगरी सरुवा गरेको हो । मुख्य सचिव रेग्मीले सोको पुष्टि गरे । ‘केही दिन अगाडिको निर्णय हो, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी जाँदैहोला’  उनले भने ।

यसबीचमा स्वास्थ्य सचिव चौधरीको स्वास्थ्यमन्त्रीसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो  । उनी काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको स्वीकृति विवाद र थुप्रै ठेक्का र सरुवाको विवादमा समेत तानिएकी थिइन् । उनको सरुवासँगै निमित्त सचिवको जिम्मेवारी १२ औं तहका सुशीलनाथ प्याकुरेलले पाउँदैछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेसनल अस्पतालको स्वीकृति रद्द र खनियाँलाई बर्खास्त गर्न डा.केसीको माग

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियान्त डा.गोविन्द केसीले काठमाडौ नेशनल अस्पताललाई पूर्वाधार नपुगीकन दिइएको सञ्चालन स्वीकृति फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार त्रिवि उपकूलपति तिर्थ खनियाँसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन पुरा गर्नुपर्ने माग पनि डा.केसीको छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले शनिबार एक विज्ञाप्ति जारीगरी तत्काल यी मागहरु पूरा नभए जुनसुकै बेला अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । डा.केसीले कुनै पूर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा काठमाडौंमा स्थापित कथित मेडिकल कलेजलाई हालै गैर कानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरे ।अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयले नै गठन गरेको निरीक्षण समितिलिेले दिएको पूर्वाधार नपुगको भन्ने प्रतिवेदन पन्छाएर प्रतिवेदनले औल्याएका शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी भन्दै सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.वि.वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन उदासिनता देखाउनु तर विना पूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्न्दिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुने आरोप लगाएका छन् ।

डा.केसीले पछिल्लोपटक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक र नाजायज रुपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको समेत जनाएका छन् ।
यस अगाडि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै यस पछाडि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सबै काम छाडिदिन डा.केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले पछिल्लो पल्ट राजनीतिक भागवण्डा मार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौंसम्म सो पद खाली राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

माफिया र भ्रष्ट नेताहरुको स्वार्थ अनुरुप शिक्षा मन्त्रीले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको तत्कालीन विधेयक विरोध नभएको भए रातारात पारित हुने थियो भन्दै उनले सम्झौताअनुसार विधेयक नल्याएर अलपत्र पारिएको केसीको आरोप छ ।
देशमा प्रहरीलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न तथा अपराधका प्रमाणहर नष्ट गर्नमा लिप्त भएको आरोप डा.केसीले लगाएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मागहरुः
१) हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) हामीसित भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्
क. त्रिविका भ्रष्ट पार्टीका कार्यक्रर्ता उपकुलपति तिर्थ खनिया र अरु उच्च पदाधिकारीहरु लगायतका गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश वमोजिम कार्वाही गर्ने ।
ख. त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले आईओएम मा निहित सम्वन्धन दिने, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
ग. केही पूर्वाधार नपूगी तथाकथित काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल संचालन गर्न दिने गैर कानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबने सम्म जनतामारा शुल्क वृदि रोकी हामी सँग भएका सम्झौता अनुरुप नै कायम गरीयोस् ।
३. निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु माथि भएको हत्या,वलत्कार र हिंसामा संलग्न दोषी माथि तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति नदिएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले १७ असोजमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘पूर्वाधार पूरा भएपश्चात् मात्र सञ्चालन स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा उक्त अनुगमन समितिले औँल्याएका अपुग पूर्वाधारहरूका बारेमा सम्बन्धितलाई जानकारी गराउने भनी निर्णय भएको’ उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा काठमाडौं नेसनललाई ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिको माग गरेकोमा स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० (दोस्रो संशोधन २०७३) बमोजिम ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न विभिन्न पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने सुझाब दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अस्पतालको नक्साको डिजाइन, भवन निर्माण राष्ट्रिय भवनसंहिताको मापदण्डबमोजिम भएको स्वीकृतिपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिपत्र, भवन निर्माण सम्पन्नपत्र, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा जनशक्ति तथा अन्य पूर्वाधार पूरा भएपश्चात् मात्रै सञ्चालन स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सोही प्रतिवेदनविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएको सार्वजनिक भएको थियो । स्रोतकाअनुसार निर्णय बाहिरिएपछि स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले उच्च अधिकारीको बैठक बोलाएर पछिल्लो व्यहोराको विज्ञप्ति र पत्र तयार पार्न लगार्इ फाइल पुनः झिकाएर आफैँसँग राखेकी छिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अनुगमन समितिको राय विपरीत स्वास्थ्य सचिवले दिइन् काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत पूर्वाधार नै पूरा नगरेको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई तीन सय बेड सञ्चालन अनुमति दिने दिएकी छिन् ।
अनुगमन समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भवन सम्पन्नता प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै तत्काल सञ्चालन अनुमति दिन नमिल्ने सुझाब दिएको थियो । तर स्वास्थ्य सचिव डा.चौधरीले नपुगेका मापदण्ड र शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी अनुमति दिने निर्णय गरेकी छन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा औषधि व्यवस्थापक संगीता शाहले २ सय शैया अनुमति दिनका लागि पनि थप अनुगमन गर्नुपर्ने राय लेखेकी थिइन् । अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले साहको रायलाई हेरेर पुनः अनुगमनगरी अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने राय लेखेका थिए । ती राय र टिप्पणीलाई वेवास्ता गर्दै चौधरीले ३ सय शैयाकै लागि अनुमति दिएकी हुन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीले नपुगेका मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर पनि २ सय वेडभन्दा बढी अनुमति दिनै नसकिने राय राखेपनि चौधरी भने ३ सय शैयाकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । तीन सय शैया नभएसम्म मेडिकल कलेज संचालन अनुमति नपाउने भएकोले आर्थिक प्रलोभनमा परेर डा.चौधरीले मापदण्डै नपुगेको अस्पताललाई स्वीकृति दिएकी छन् ।
अस्पतालको निवेदनपछि निरीक्षणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजकत्वको टोलीले समेत थुप्रै पूर्वाधार अपुग भएको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई पन्छाएर सञ्चालन अनुमति दिएकी हुन् ।

अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक नेकपाका नेता बसुरुद्दिन अन्सारी हुन् । उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए । हाउजिङका लागि बनेको भवनमा अस्पताल सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । अर्कोतिर पर्याप्त खुला ठाउँ र भवन विभागबाट भूकम्पप्रतिरोधी प्रमाणपत्रसमेत छैन ।

अस्पतालले पहिलोपटक १६ साउन ०६८ मा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०६१ बमोजिम सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार नपुगेको रिपोर्ट दिएपछि अस्पतालले नियमविपरीत शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको थियो ।  पछि, सम्बन्धनका क्रममा अस्पतालले २८ वैशाख ०७१, सोही वर्ष २ मंसिर र पछिल्लोपटक २२ वैशाख ०७५ मा फेरि सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । सो आधारमा २४ असारमा मन्त्रालयले डा. प्याकुरेल संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

प्याकुरेल समितिले २४ असारमा स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिमा डा. भीमसिंह तिङकरी, नर्सिङ प्रशासक रोशनी तुइतुई, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक गिरिराज सुवेदी, उपसचिव भक्तराज जोशी, प्याथोलोजिस्ट मुकुन्दा शर्मा, नर्सिङ अधिकृत अमृता पहाडी, शाखाअधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी भवन विभागका इन्जिनियर विवेक सिग्देल सदस्य थिए ।

अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको थियो । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढाइएको थियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ । यसअघि मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउद काठमाडौं नेसनल अस्पतालले ३ सय शय्याका अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै फाइल रोकेका थिए । केहीअघि उनको सरुवा गरेर चौधरीले फाइल अगाडी बढाउन लगाएकी थिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यसचिवलाई सांसदको प्रश्न– सरुवाका लागि कति पैसा कहाँ बुझाउनुपर्छ ?

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवं नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रमुख विशेषज्ञ (१२औँ तह)मा लामो समयदेखि पद रिक्त हुँदा पनि स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले नै नियुक्तिमा अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति–कार्यक्रम तथा कामबारे छलफलका क्रममा उनले तत्काल लोकसेवामार्फत रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्नसमेत सचिवलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘१२औँ तह एक–डेढ वर्षदेखि रिक्त छ, तपाईं लोकसेवा जानुहुन्न, खाली राख्न पाइन्छ ?’ अधिकारीले भने । उनले सचिवले नै आउन नदिएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै डाक्टर सचिव हुँदा डाक्टरमाथि अन्याय भएको समेत टिप्पणी गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सचिवसरहको प्रमुख विशेषज्ञ तीन पदमध्ये दुईवटा रिक्त छन् । स्वास्थ्य सेवा विभागमा महानिर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरूमा १२औँ तहका चिकित्सकमध्येबाट जिम्मेवारी पाउने व्यवस्था छ । हाल मन्त्रालयमा डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल मात्रै १२औँ तहमा छन् ।

१२औँ तहका लागि वरिष्ठताका आधारमा डा. रोशन पोखरेल, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. भीमसिंह तिङकरी, डा. गुणराज लोहनी, महेन्द्र श्रेष्ठ प्रमुख विशेषज्ञको दौडमा छन् । अधिकारीले मन्त्रालय र विभागबाट हुने सरुवमा समेत पैसाको चलखेलको कुरा आएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘लाख, ५० हजार खाएर सरुवा भइरहेको सुनिन्छ,’ उनले भने । उनले लापरबाहीले करोडौँ रूपैयाँको खोप नष्ट भएको विषय बाहिर आएको भन्दै यसमा समेत प्रश्न गरे । ‘प्रवक्ता छ कि छैन ? किन बोल्दैन ? हैन भने खोप नष्ट गर्नेलाई कारबाही किन हुन्न ?’ अधिकारीले भने ।

सांसद गजेन्द्र महतले स्वास्थ्यबाट हुने सरुवामा चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रा मान्छे के गरे सरुवा हुन्छन् ?, कति पैसा दिनुपर्छ ? कहाँ पावर लगाउनुपर्छ ?’ उनले थपे, ‘भनिदिनुस्, पैसा नि खुवाउँला, पावर नि लगाउँला ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले जनस्वास्थ्य ऐन आएपछि विगतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत नपरेका तर स्वास्थ्यसँग जोडिएका धेरै विषय स्वास्थ्यअन्तर्गत आएको भन्दै त्यसमा मन्त्रालयले गरिरहेको कामबारे प्रश्न गरे । उनले संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा जनशक्ति, उत्पादन, उपकरण पु¥याउन र औषधि सस्तो बनाउन विगतमा मन्त्रालयबाट भएका प्रयत्नको कार्यान्वयन हाल कहाँ पुगेको छ भनेर समेत प्रश्न गरेका थिए । थापाले स्वास्थ्य बिमालाई व्यवस्थित गर्न ऐन नै आए पनि मन्त्रालयले अहिले पनि बिमालाई कार्यक्रमकै रूपमा बुझिरहेको आरोप लगाए । ‘ऐनले नै सबै नागरिकको अनिवार्य बिमा गर्ने भनेको छ, तिर्न नसक्नेको प्रिमियमबापतको रकम तिर्न सक्नेसँग बढी लिने भनेको छ,’ थापाले भने, ‘तपाईंहरू २५ सयको प्रिमियम र १ लाखको सिलिङ राखेर कार्यक्रमलाई जिल्लाअनुसार बढाउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।

उनले भनिन्, ‘डाक्टर क्लिनिक चलाउँछ, एचए अहेवको औषधि पसल छ, सरुवा गर्न कठिन छ ।’

अर्का पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री उमाकान्त चौधरीले विगतमा केन्द्रले औषधि किन्दा समस्या आएकाले स्थानीय तहमा औषधि खरिदका लागि बजेट पठाइएको बताए । ‘स्थानीयस्तरमा पनि औषधि कागजमा मात्र किन्ने, वास्तवमा नकिन्ने प्रवृत्ति छ भन्ने सुनिन्छ, अहिले त्यसको अवस्था के छ ?’ उनले प्रश्न गरे । नेकपाका सांसद गजेन्द्र महतले स्वास्थ्यबाट हुने सरुवामा चलखेल हुने गरेको आरोप लगाउँदै भने, ‘हाम्रा मान्छे के गरे सरुवा हुन्छन् ?, कति पैसा दिनुपर्छ ? कहाँ पावर लगाउनुपर्छ ?’ उनले थपे, ‘भनिदिनुस्, पैसा नि खुवाउँला, पावर नि लगाउँला ।’

स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा धेरै समस्या भएको भन्दै जनस्वास्थ्य ऐनको व्यवस्थाअनुसार आउने उजुरी, गुनासा, छानबिन गर्न कठिनाइ भएको बताइन् । चौधरीले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन नसक्दा आमनागरिक बिमातर्फ आकर्षित हुन नसकेको समेत बताइन् ।  चौधरीले स्वास्थ्यमा सरुवा नहुनका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको स्विकारिन् । उनले भनिन्, ‘डाक्टर क्लिनिक चलाउँछ, एचए अहेवको औषधि पसल छ, सरुवा गर्न कठिन छ ।’ उनले ऐनमै भएका व्यवस्था लागू गर्दा पनि चिकित्सकले हडताल गरेका कारण सरकार पछाडि हट्नुपरेको समेत गुनासो गरिन् । ‘छात्रवृत्ति ऐनमा ५ वर्ष सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर हडताल गरेर २ वर्षभन्दा बढाउन दिइन्नँ,’ उनले भनिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई पूर्वाधार नपुगी सञ्चालन अनुमति दिन स्वास्थ्यसचिवको दबाब

स्वास्थ्य मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत पूर्वाधार नै पूरा नगरेको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीको दबाब र प्रभावमा उक्त अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिने तयारी भएको हो ।

सचिव चौधरीले मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग आफूलाई सञ्चालन अनुमतिका लागि उच्च राजनीतिक दबाब आएको भन्दै जसरी पनि अनुमति दिनुपर्ने बताएकी छिन् ।

अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक नेकपाका नेता बसुरुद्दिन अन्सारी हुन् । उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए । अस्पतालको निवेदनपछि निरीक्षणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजकत्वको टोलीले समेत थुप्रै पूर्वाधार अपुग भएको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई पन्छाएर सञ्चालन अनुमति दिने तयारी भएको छ ।

हाउजिङका लागि बनेको भवनमा अस्पताल सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । अर्कोतिर पर्याप्त खुला ठाउँ र भवन विभागबाट भूकम्पप्रतिरोधी प्रमाणपत्रसमेत छैन । अस्पतालले पहिलोपटक १६ साउन ०६८ मा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०६१ बमोजिम सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार नपुगेको रिपोर्ट दिएपछि अस्पतालले नियमविपरीत शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको थियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ ।

पछि, सम्बन्धनका क्रममा अस्पतालले २८ वैशाख ०७१, सोही वर्ष २ मंसिर र पछिल्लोपटक २२ वैशाख ०७५ मा फेरि सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । सो आधारमा २४ असारमा मन्त्रालयले डा. प्याकुरेल संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

प्याकुरेल समितिले २४ असारमा स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिमा डा. भीमसिंह तिङकरी, नर्सिङ प्रशासक रोशनी तुइतुई, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक गिरिराज सुवेदी, उपसचिव भक्तराज जोशी, प्याथोलोजिस्ट मुकुन्दा शर्मा, नर्सिङ अधिकृत अमृता पहाडी, शाखाअधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी भवन विभागका इन्जिनियर विवेक सिग्देल सदस्य थिए ।

अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको छ । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढिसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै निर्णय हुन्छ ।’

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ । महाशाखा प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले फाइल अगाडि बढेको स्विकारे । ‘हाम्रो शाखाबाट त गएको छ, तर अहिले यो विषय नीति, योजना र नियमन शाखाले हेर्छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहम्मद दाउदले भने काठमाडौं नेसनल अस्पतालले ३ सय शय्याका लागि अनुमति मागेर निवेदन दिएको बताए । मन्त्रालयको निरीक्षण टोलीले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा केही पुगे–नपुगेको हेरेर मात्रै निर्णय हुने उनले बताए ।

अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको छ । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढिसकेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘केही दिनमै निर्णय हुन्छ ।’

यसअघि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अघिल्लो १२ साउनमा काठमाडौं नेसनललाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । डा. गोविन्द केसीले अनशन थालेपछि कार्यकारी परिषद्ले छानबिन टोली बनाएर २१ भदौमा अस्पताल अनुमति नलिएको भन्दै सम्बन्धन खारेजीको निर्णय गरेको थियो । त्यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि छानबिन गरेर सञ्चालन अनुमति नलिई अस्पताल चलाएको भन्दै अस्पताल बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो । अस्पतालले अहिले सुरुको अवस्थामा कुनै सुधार नगरे पनि अनुमति दिने तयारी छ । स्रोतका अनुसार सचिव चौधरीले बरु २ सय शय्या मात्रै भए पनि अनुमति दिने बताएकी छिन् । निर्देशिकाअनुसार २ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागलाई छ ।

यसअघि त्रिविद्वारा गठित समितिले समेत पूर्वाधार नपुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्रिवि समितिमा नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक सनद देवकोटा संयोजक र डा. प्रसन्न भट्ट र त्रिवि सेवा आयोग प्रमुख परशुराम कोइराला सदस्य थिए ।

सो समितिले स्वास्थ्य मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल एवम् परामर्शका साथै कलेजको भ्रमणसमेत गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । टोलीले आवश्यक जग्गा र अन्य भौतिक पूर्वाधार नभएको, वातावरणीय प्रभाव र भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र नलिएको लगायत कमजोरी औँल्याएर प्रतिवेदन दिएको थियो । हाउजिङका लागि बनेको घर नबिक्ने अवस्था आएपछि सञ्चालकले अस्पताल बनाएका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै