३१ वर्षपछि मावल घुमेर, इलाम झरे डा. केसी (तस्बिरमा डा. केसी यात्रा)

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसी शनिबार साँझ १६औँ पूर्वी नेपालको इलाम पुगेका छन् । १६ औँ अनशन इलामबाट सुरु गरेका डा. केसी सो क्रममा साथ दिएका स्थानीयलाई धन्यवाद दिन इलाम पुगेका हुन् ।

कार्तिक ८ गतेसम्मका लागि विभिन्न मागसहित अल्टिमेटम दिएका उनले जागिरे जीवनबाट अबकास पाएसँगै पहिलो साता बाल्यकाल बिताएको मामाघर र जन्मस्थानको भ्रमणपछि इलाम झरेका हुन् । ‘यो बिचमा आउनै भ्याएको थिइन्, शनिबारै खुर्कोटबाट माइक्रो चढेर भर्खरै इलाम आइपुगेँ’ उनले शनिबार राति साडे आठबाट हेल्थपोस्टसँग टेलिफोनमा भने ।

कार्तिक २७ गते ६४ औँ जन्मदिन मनाएका डा. केसीले २६ गते नै त्रिविबाट अनिवार्य अवकास पाएका थिए । अवकासकै दिन केही विद्यार्थी र सहयोगीका साथ लिएर भक्तपुरस्थित भाइको घरमा सामान सारेर डा. केही भोलीपल्टै दोलखा हिँडेका थिए । ३४ वर्ष चिकित्सासेवामा बिताएका डा. केसीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको मामाघर दोलखाको झुले पुगेका थिए । आफू ३१ वर्षपछि मामाघर पुगेको उनले बताए ।

उनले झुलेमा २ रात बिताएका थिए । मावली गाउँ झुलेमा उनले आफ्ना मामासँग भेट गर्नुका साथै बाल्यकालमा खेलेका काम गरेका स्थानको भ्रमणमा समेत बिताएका थिए । उनी सोलगतै जन्मस्थान रामेछाप पुगेका थिए । ‘अब कता जानुहुन्छ त ?’ हेल्थपोस्टको प्रश्नमा डा. केसीले भने, ‘पहिला काठमाडौं फर्किएर बाँकी प्रक्रिया मिलाउँछु अनि सोचौंला’

१६औँ अनशनमा साथ दिएका इलामवासीलाई धन्यवाद दिएर फर्किएसँग चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि बाँकी संघर्ष थाल्ने योजना उनको छ । संभवत उनले काठमाडौं फर्केपछि १७ औँ अनशन सुरु गर्नेछन् ।

तस्बिर : डा. केसीका आफन्तका फेसबुकबाट लिइएको हो

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवकाशको दिन ६ बुँदे मागसहित डा. केसीले दिए १२ दिने अल्टिमेटम, १७औँ सत्याग्रहको चेतावनी

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले २६ वर्षे चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट अवकाश पाएको दिन सोमबार सरकारसामु ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई पूरा गर्न समयसीमा दिएका छन् । सोमबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै केसीले सरकारले ८ कात्तिकभित्र माग पूरा नगरे १३ कात्तिकदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारसँग बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराए पनि विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै डा. केसीले १७औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सोमबार (आज)देखि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका छन् ।

डा. केसीले १० साउन ०७० मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पादर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसैगरी, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी कलेज सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग केसीको छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारको माग राख्दै १६ पटकसम्म अनशन बसिकेका डा. केसीले सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । ६३ वर्षीय डा. केसी ३० वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा कार्यरत थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा प्राध्यापकका रूपमा लामो समय शिक्षण गरेका डा. केसीले सत्याग्रहका बलमा ठूला शक्ति तथा मेडिकल माफियाहरूलाई ढुँडा टेकाई नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा अभूतपूर्व कानुनी, व्यवस्थापकीयलगायत सुधार ल्याएका छन् ।

यसअघि डा. केसीको नागरिकता, एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र बढुवा फारममा फरक–फरक जन्ममिति भेटिए भन्दै उनलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । डा. केसीको नागरिकतामा जन्ममिति २७ असोज ०१३ उल्लेख भएकाले सोही आधारमा आधारमा उनी सोमबारबाट अवकाश भएका हुन् । त्रिविअन्तर्गतका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

डा. केसीले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यस क्रममा राज्यसित बारम्बार सम्झौताहरु भएका छन् । तीमध्ये सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छन् भने धेरै जसो बुँदा कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले उल्लंघन गरेको छ । फलस्वरुप उही मागका लागि समेत बारम्बार सत्याग्रह गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।

हाम्रो आन्दोलन र अभियानको उपलब्धिका रुपमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यसका सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्ने अपेक्षा थियो । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा ती संस्थाहरु नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको विदितै छ । त्यसैले भागवण्डाबाट नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । तर त्यसो गर्नको बदला अहिले सरकार शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको सिफारिश समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्ने पुरानै प्रणालीबाट नियुक्तिको प्रयासमा छ । दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने त्यो पद्धति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

यसबीच सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दशौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन् । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी हुने क्षेत्र बनाएको छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । शुल्क समायोजन हैन अवैध रुपमा असुलिएको प्रत्येक अतिरिक्त रुपैयाँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेर दोषी मेडिकल कलेज संचालकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ।

यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले दशौं अर्बको आर्थिक अपराध गर्नेहरुलाई खुलेर संरक्षण गरिरहेका छन् । हालै मात्रै संसदीय समितिले मेडिकल माफियालाई लेखाएको प्रतिवेदन अनुसार कथित शुल्क समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । जबकि शुल्क ठगीको फौजदारी कसुरमा अहिले एक मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही नजिरमा अहिले देशका सबै जसो निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुमाथि फौजदारी मुद्दा लगाएर कारवाही हुनुपर्छ ।

त्यसको बदला अहिले तिनै अपराधी र माफ़ियाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको करोडौंको उपचार खर्च व्यहोर्न लगाएर दशौं अर्बको ठगीबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । यसरी एकतिर प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थका लागि हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकहरुमाथि लुट मच्चाइएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली लगायत दुर्गमका मानिसहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको दशक बित्न लागिसक्दा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न त कता कता अन्तिम तयारी पुगिसकेको एमडीजीपी कार्यक्रमलाई समेत उनले रोकेका छन् ।

यो कस्तो गैर–जिम्मेवार, कपटपूर्ण र संवेदनहीन काम हो? देशको प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट बीसौं करोड सकेर तथा दशौं अर्ब ठग्ने आर्थिक अपराधीहरुको खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्ने अनि दुरदराजका गाउँमा बस्ने नागरिकहरु सिटामोल र जीवन जल नपाएर मर्नुपर्ने?देशकै ठूला स्वास्थ्य संस्थानहरुलाइ कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाई दोहन गरेर खाने भाँडो९धराशायी बनाइएका छन् ०बनाउनुको साटो सुधार गर्न ध्यान दिएको भए प्रम मात्रै हैन कुनै नेपालीले पनि उपचारका लागी विदेश जानु जरुरत पर्दैन थियो ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र स्वास्थ्य अवस्था पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । उनको उपचारमा जे जति लेनदेन भएको छ त्यसको हिसाबकिताब गरिनुपर्छ। हामी सबै उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ। प्रमले उपयुक्त उपचार पाउनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। बरु प्रमले आफ्नो उपचार खर्चको लागी जनताहरुलाई आव्हान गरेको भए प्रत्येक जनताले मोहर रुपैया चन्दा दिन्थे र त्यो भन्दा उपयुक्त उपाय अरु के हुन् सक्थ्यो होला र ? सरकार सांसद र दलहरु जनताप्रति जति कृतघ्न भएपनि जनताहरु संबेदनशील र उदार दिलका छन्। यति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले देशको स्वार्थ, विधिको शासन र न्यायालयको मानमा आँच ल्याएका छन् भने सर्वसाधारण झैँ उनलाई पनि कानुनी रुपमा जवाफदेही बनाईनु पर्दछ।
एचष्तबm
द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ । तर सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्यत् छ । त्यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन ,

यी सबै विषय उठाएर हामीले बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको छ । त्यसैले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण शुरु गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले यही कार्तिक ८ गतेसम्म हाम्रा मागहरु पूरा नगरेमा कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

मागहरुः

१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।

३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६।६।२७

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवैध शुल्क फिर्तापछि मात्र मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण गर्न डा. केसीको माग, सिट र शुल्क माथेमा प्रतिवेदनअनुसार

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्र्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र उनीहरुको सिटसंख्या निर्धारण गर्न र ओपन काउन्सिलिङको प्रक्रिया बढाउन पुनः एकपटक आग्रह गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई अवैध कार्यमा संलग्न मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । मेडिकल कलेजका शुल्क तथा सिट माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार तोकिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबन्डामा नभई क्षमताका आधारमा गरिनुपर्ने माग आफूले विगतका सत्याग्रहहरुमा राख्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले पराशर आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिबम्बन्धमा वैज्ञानिक प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा फेरि पनि त्यसलाई लत्याएर दलीय भागबन्डामै नियुक्ति गरिए कुनै पनि वेला सत्याग्रहमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । हाल विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त छ । कतिपयमा भने सरकारले ३ महिनाका लागि अन्तरिम नियुक्ति गरेको अवस्था छ ।

डा. केसीले सत्याग्रह चलिरहँदा माफियामुखी प्रावधानहरु समावेश गरेर सरकारले आफूसित गरेको सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा सम्झौताअनुसारको संशोधन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन् । लामो संघर्षबाट आएको ऐनअन्तर्गतको चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिमा समेत सिफारिसमा परेका तीनैजनाको योग्यता नपुगेको सर्वत्र बहस चलिरहँदा पनि सरकारले जबर्जस्ती नियुक्ति गरेको प्रति डा. केसीको गुनासो छ । यद्यपि, नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा विद्यमान आयोगले नै लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले बुधबार मूलतः आफूसितको विगतको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ नै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अविलम्ब बढाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमडिजिपीको पठन–पाठन तथा एमबिबिएसलागायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पुरानै माग डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरी गम्भीर तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं ।

चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

केही समय अगाडि भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुँदा दलीय वफादारी नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । उपाध्यक्षका लागि सिफरिश भएकामध्ये तीनै जनाको योग्यता नपुगेको कुरा निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको सुनुवाइ भएन । लगत्तै उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा जनस्तर र मिडियामा उठेका त्यस्ता चासो र सरोकारहरुको सुनुवाइ गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए मात्रै संस्थाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिपश्चात आयोगको अबको काम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउने हुनुपर्छ । साथै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्याथीृहरुबाट अरबौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रुपमा असुलेको अवस्थामा त्यो रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलेको सबै अतिरिक्त रकम फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र काउन्सेलिङ लगायतका काम अघि बढाइनु हुँदैन । शुल्क तथा सिट निर्धारणको काम माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले महिनौंको अध्ययनपछि वैज्ञानिक रुपले तोकेको हुनाले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क र सिट निर्धारण सोही अुनसार कायम गर्न शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगले बनाएको समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फेरि पनि दलीय भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति भएमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउन चाहन्छौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरु नियुक्त गर्न तथा गम्भीर तथा मानवताविरुद्धका अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारावही सुनिश्चित गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमडीजीपीको पढाइ तथा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन शुरु गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने काम गम्भीरताका साथ गर्न पनि माग गर्दर्छौं । हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन, विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ती तथा पराशर कोइराला प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलन, प्रवेश परीक्षा र आयोगको नियुक्तिप्रति डा. केसीको चासो

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारी रवैयाका कारण चिकिसा शिक्षामा झन्झन् समस्या पैदा भएको भन्दै सरोकार जनाएका छन् । डा. केसीले विज्ञाप्तिमार्फत् पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेका विद्यार्थीका आन्दोलन, प्रवेश परीक्षा र चिकित्साशिक्षा आयोगको नियुक्तिप्रति आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।डा.केसीले यीबाहेक विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तीप्रतिसमेत चासो दिएका छन् । उनले सात सूत्रीय माग अगाडि सारेर यी माग पूरा नभएर सत्याग्रह थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनले पछिल्ला दिनमा संघर्ष समिति बनाएर विद्यार्थीहरुले विभिन्न मेडिकल कलेजमा चलाएको आन्दोलनप्रति चासो र पूर्ण ऐक्यवद्दता जनाएका छन् । विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै उनले आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन कै अडानमा प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिँदा शैक्षिक वर्ष नै एक बर्षको लागि पछाडि धकलिने तर्फ सचेत गराएका छन् । उनले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले विगतमा भएको सम्झौताविपरीत बढी शुल्क लिएको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा कलेजहरु फेरी थप ठगने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन् । केसीले सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै आरोप केसीको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको जन आरोपप्रति समेच ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेतर्फसमेत सचेत गराएका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको जन आरोपप्रति समेच ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।डा. केसीले अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेतर्फसमेत सचेत गराएका छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान (विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा) राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल उनको आरोप छ ।

त्यसैगरी, जनताले तिरेको करबाट दलका प्रमुख नेता स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश जाने प्रवृत्ति प्रति राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएको डा. केसीको भनाई छ । सार्वजानिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानलाईृ सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धनशाही बनाएका छन्, विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादी तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनाताले पेट काटेर तिरको करबाट मंहगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन् ।’

 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

तथाकथित साम्यवादी दलको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार तथा सांसदहरुको निरन्तर गरिब ,बिद्यार्थी र समग्र जनतामारा कुकर्मले हामी हप्ता पिच्छे जस्तो त्यसको बिरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने लगायतका माध्यमबाट आवाज उठाउन बाध्य भएका छौ ।

गाँस,बाँस,कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क,सस्तो र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउने वाचा गरेर निर्वाचित सरकार तथा सांसदहरु काला ब्यापारी,माफिया,अपराधीहरुसँग मिलेर नग्न रूपले सो क्षेत्रको गैर कानुनी ढङ्गले ब्यापारीकरण र दोहन गरीरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवमूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र शहरमुखी बनाईएकाले आम बिद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घटदो छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थान ९विश्वबिद्यालय,प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा ० राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेंद्र बनाएर दोहन गर्ने माध्यम भएकाले रास्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरु र बिदेशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्ने केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएका छन ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेका छन ।मानबता बिरोधी कार्य गर्नेहरुलाई सजाय हुनु पर्ने सत्तामा छन र सम्बंधित आयोगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन ।सम्रगमा देशमा अहिले बलात्कार,अपराध ,भ्रस्टाचार,गर्नेलाई प्रश्रय दिने र पीडितलाई ताड़ना दिनु अहिलेको सरकारले आफ्नो धर्मको रुपमा लिएको छ ।

नेपालका अधिकांस जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा न कुनै ठुला स्वास्थ्य संस्था न शिक्षण संस्थान नै छन ।साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ।शहरमा पनि बिगतमा नाम कमाएका ठूला ठूला सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धराशाही बनाएका छन भने उता प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादि तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनताले पेट काटेर तिरेको करबाट महंगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन । यदि त्यस्तो महंगो उपचार निजी खर्चमा नै हो भने ९हामीलाई बिस्वाश छैन ० पनि उनीहरुले राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएका हुन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जेसुकै भए पनि प्रमको सुस्वास्थ्यको हार्दिक कामना गर्दछौ ।

प्रम ओलीजीले जनताले तिरेको करबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौ अर्ब लगानी बाट मूर्ति र भ्यू टावर निर्माण गर्नुको सट्टा निजि क्षेत्रलाइ सो काम दिएर हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा ९जहाँ जनता कस्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।०सडक र त्यहाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए र बाँकी रकम धराशायी बनाईएका ठुला ठूला अस्पतालमा लगानी गरेको भए शीर्षस्थ नेता देखी कोही पनि नेपाल बाहिर उपचार गर्न जानुपर्दैनथ्यो र उपेक्षित क्षेत्रका नेपालीको जीवन पनि कम कस्टकर हुने थियो । ओलीजी र प्रचण्डजीलाइ आफ्ना क्षेत्रका जनताले मात्रै जिताएका हैनन् ति उपेक्षित क्षेत्रका जनताले पनि वहाहरुलाई भोट दिएर जिताएका हुन् ।

विश्वबिद्यालय ,प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल गरिरहेका छन र अहिले विश्वबिद्यालयहरु नेतृत्व बिहीन छन भने निहित स्वार्थ पूरा गर्न दल तथा काला ब्यापारीहरुले आफ्नो विश्वबिद्यालय खोल्नका लागी ऐन बनाउने लहर चलेको छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

जायज माग राखेर आन्दोलन गर्दा माफियाहरुसँग मिलेर सरकार बिद्यार्थीहरुलाई दमन गर्दैछ ।हाम्रो सोह्यौ सत्याग्रह चलिरहेको बेला तथाकथित साम्यवादी ओलीजी र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा उनका भ्रष्ट कार्यकर्ता ,सांसद तथा मंत्रीहरु मार्फत जनतमारा र बिद्यार्थीमारा माफियामुखी बुदा थपेर नग्न रुपमा तोडमोड गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियो भने उता बिगतको समझौता अनुरूप निर्धारित भर्ना शुल्क भन्दा बेशी लिएको रकम फिर्ता दिनु त परै जावोश फेरी थप ठगने प्रयास गर्दैछन र सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेका छन ।अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै छन ।

त्यसैले हाल आन्दोलनरत बिद्यार्थीले राखेका मागहरु जायज छन र यसमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यवद्दता छ । विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै हाम्रो लामो अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यो हुँदाहुदै पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५५ छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन ९आयोगको कार्य क्षेत्र हो०नहुन्जेल यस बर्ष हुने प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिदा सो परीक्षा एक बर्षको लागी नै पछी धकीलिइने संभावना भएको परीक्षार्थीहरुले ठुलो असुबिधाको सामना गर्नु पर्ने भएकाले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नु पर्छ ।

अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका ,राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जन आरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ।यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमंत्री ,सरकार ,छनोट समिति र सम्बंधित निकाएले जनतालाई चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ ।

यो पृष्ठभूमिमा निम्न मागहरु अबिलम्ब पूरा नभएको खण्डमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौ भन्ने पुन चेतावनी दिन चाहन्छौ ।

१.हामीसँग  अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

मिति: २०७६।५।२९

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा डा. केसीको ऐक्यबद्धता, संसदीय उपसमितिको सिटसंख्या बढाउने निर्देशनप्रति आपत्ति

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइओएमको निर्धारित परीक्षा तोकिएको मितिमै गर्न निर्देशन दिएर संघर्ष समितिले आइओएममा लगाएको परीक्षा शाखाको ताला प्रशासनले तोडेकै दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले संघर्ष समितिको आन्दोलन र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

संघर्ष समितिले आइतबार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई सबै सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनलगायत विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै आइओएमको डिन कार्यालय तथा परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । डा. केसीले पनि ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गरेर मात्र एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विषयको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । यस्तोमा संघर्ष समितिको तालाबन्दीका कारण आइओएमले २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरेको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएपछि त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालय, नेविसंघ महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस एकाइलगायतले ताला खोलेर प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमै सञ्चालन गर्न दबाब दिइरहेका थिए । यसैबीच स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आइओएमले तय गरेको प्रवेश परीक्षा तोकिएको मितिमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रमको निर्देशनसँगै आइओएममा लगाइएको ताला प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी बुधबार नै खोलिएको थियो ।

डा. केसीले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिले दिएको मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउने निर्णयले संसद्को गरिमा नै घटाएको डा. केसीको ठहर छ ।

डा. केसीले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण चिकित्साशिक्षा आयोग बन्नका लागि अझै केही समय लाग्ने पक्का भएको अवस्थामा आयोग ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयोगलाई पर्खंदा शैक्षिक संस्थाका एकेडेमिक क्यालेन्डर नै बिथोलिने भएकाले यस वर्षका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई नै निरन्तरता दिन सुझाएका छन् । तर, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने ऐनको व्यवस्था भने लागू गरेर मात्रै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । डा. केसीले छात्रवृत्ति, मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क फिर्तालगायतका माग तत्काल पूरा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिले दिएको मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउने निर्णयले संसद्को गरिमा नै घटाएको डा. केसीको ठहर छ । उपसमितिले मेडिकल कलेजको सिटसंख्या १५० पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन हचुवाका भरमा दिएर जनप्रतिनिधिले माफियाको भाषा बोलेको डा. केसीको आरोप छ । विज्ञहरुको अध्ययनपश्चात् कायम गरिएको सिटसीमा हचुवाका भरमा तलमाथि गर्ने उपसमितिको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले त्रिविका निवर्तमान उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन गरेको विदेशी विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुनपर्ने निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसलाई जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्नु तथा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको परिणामको संज्ञा दिएका डा. केसीले पदाधिकारी नियुक्तिमा पद्धति बसाल्न माग गरेका छन् । डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सुझाबअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । डा. केसीले माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’को सुझाबलाई ऐनको रूप दिन डा. केसीको माग

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’को सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । कार्यदलले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाब प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसलाई ऐनमा परिवर्तित गरी त्यसैअनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्न डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।

४ वर्षअघि पनि आफूले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले यसपटक पनि त्यसैगरी नियुक्त गरिए जुनसुकै मूल्यमा सत्याग्रहमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

हाल मुलुककै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतमा उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ भने शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको पनि पदावधि केही दिन मात्र बाँकी छ । यस्तोमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपूर्व डा. केसीले सरकारलाई भागबन्डामा नभई योग्यता र वरिष्ठताको ठोस आधारमा निष्कलंकित व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष दोहोर्याएका हुन् । विगतमा गठित छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा पदाधिकारीमा नल्याउनसमेत डा. केसीको माग छ ।

डा. केसीले विभिन्न मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको नयाँ भर्ना सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, विगतको सत्याग्रहका क्रममा आफूसित भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत डा. केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
स्वास्थ्य र चिकित्साशिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटक–पटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । यो अवस्थामा कार्यदलले दिएको सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

यस्तै, विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएसको भर्ना प्रक्रियामा ७५% छात्रवृत्तिलगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरालगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौँ । कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।

स्मरण रहोस्, चार वर्षअघिसमेत विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभन्डामा नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि हामी आन्दोलनरत थियौँ । अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै, सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त नगर्न पनि पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ भाद्र १०

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आइओएमको निर्णयविरुद्ध उत्रिए डा. गोविन्द केसी, एमबिबिएस भर्ना रद्द गरी ऐनको प्रावधान पूरा गरेर मात्र खोल्न माग

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्था लागू नगरी केही मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गरेको बहाना देखाउँदै ऐन लागू रहेको अवस्थामा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएपछि डा. केसीले त्यसलाई रद्द गरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस अध्ययनमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ऐनमा साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन हुन नसकेको तर भर्नाको समय आइसकेको बताउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)सहित केही प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना खोलेका थिए । आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले भर्ना खोल्नुपर्नाको कारण आयोगको गठनमा ढिलाइ भएको बताइसकेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले कुनै पनि बहानामा लामो संघर्षबाट ल्याइएको ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरी भर्ना खोल्न नमिल्ने जनाएका छन् । ऐनविपरीत खोलिएको भर्ना तत्काल रद्द गरी छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत ऐनका प्रावधान लागू गर्न डा. केसीले माग गरेका हुन् ।

डा. केसीले सत्याग्रहका क्रममा विगतमा सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम उपत्यकाबाहिरका स्थानहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको म्याद सकिनै लाग्दा विगतमा जस्तो दलीय भागबन्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त नगर्न फेरि एकपटक सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत दिइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । साथै, डा. केसीले सरकारद्वारा गठिन न्यायिक जाँचबुझ आयोग तथा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यलयहरूमा नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो । उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं ।

यस्तै पदीय दुरुपयोग गरी गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउंसिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारबाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्तो कार्यलाई प्रसय दिदै आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्ग प्रस्तत गरीदीन लागेको देखिन्छ ।यस्तो अवस्था हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न वहाना देखाई केहि मेडिकल कलेज,प्रतिष्ठानले MBBS को भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समाबेश भएको ७५% छात्रावृत्ति, साझा प्रबेश परीक्षा लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोड़दार माग गर्दछौ ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहानछौ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ साउन २८

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न डा. केसीको आग्रह

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा चलिरहेको भागबन्डाको ‘मुसादौड’ बन्द गरी योग्यता र वरिष्ठताको ठोस आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धमा सुझाब दिइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगमा भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हुँदाहुँदै फेरि पनि भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद भएको भन्दै डा. केसीले त्यसलाई सच्याउन भनेका छन् ।

डा. केसीले लहडको भरमा कुनै पनि विश्वविद्यालय नथप्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बाढी प्रभावित रौतहटको बन्जरहामा डा. केसीको शिविर

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान र विपत क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु-याएमा रमाउने बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी तीन दिनदेखि बाढी प्रभावित बन्जरहामा स्वास्थ्य शिविर चलाएका छन् ।

शुक्रबार रौतहट पुगेका डा. केसीले बकैया नदीले डुबान पारेको सो क्षेत्रमा शिविर सञ्चालन गर्न डा. विहीबार राति रौतहट पुगेका थिए । उपचार खटिएका डा. केसीले औषधि, विभिन्न खाद्यन्न र अन्य दैनिक उपभोगका सामग्रीसमेत वितरण गरेका थिए । शुक्रबारमात्रै डेढ सयलाई जाँच गरेका डा. केसीले शनिबार विहानैदेखि राति अबेरसम्म शिविर जारी राख्ने बताएका छन् । ‘भरेसम्म ४ सय जनालाई हेर्न भ्याउछु होला,’ उनले भने ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालित शिविरमा दीर्घरोगका विरामीसँगै झाडापखाला, छालासम्बन्धी रोग र रुघाखोकीका विरामी बढी आइरहेको डा. केसीले टेलिफोनमा बताए । ‘यो ठाउँमा आउन पुलपनि रहेनछ, टापुजस्तो ठाउँ डुबानले नराम्रोगरी प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘पूरै गाउँको चारैतिरबाट बाढीले घेरिएर निकाश नै बन्द भएको रहेछ, मेरो आवश्यकता यस्तै ठाउँमा हुन्छ भनेरै यहाँ आएको हुँ ।’

यसअघि डा. केसी नेपालमा गत चैतमा विनाशकारी हावाहुरीबाट प्रभावित बारा र पर्साको गाउँमा उपचार एवं राहत वितरण गर्न पुगेका थिए
उनले कलैया अस्पताल, पुरानीय र आसपासका ठाउँ शिविर चलाएका थिए । तराई मधेशबाट फर्किएपछि उनी अफ्रिकाको मोजाम्बिक पुगेर एक महिनासम्म साइक्लोन प्रभावित क्षेत्रमा सेवा गरेर फर्किएका थिए ।

लिंक

मानवसेवामा समर्पित डा. केसीको साइक्लोन प्रभावित मोजाम्बिक मिसन : पाउरोटी र पानीको भरमा ३० दिन सेवा (फोटो फिचरसहित)

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि उमेरहद बढाएर पुनः आवेदन माग्न सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको लोकसेवा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया सच्याउन माग गर्दै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोलिडारिटीले सिफारिस समितिले यसअघि आवेदन माग्दा राखेको ६१ वर्ष उमेरहदलाई बढाएर पुनः आवेदन माग गर्न मंगलबार ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरेको हो ।

सिफारिस समितिले आवेदनको सूचनामा राखेको ६१ वर्ष उमेर कटेको हुन नहुने सर्त राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन गर्न माग गरेको हो । ठूलो संघर्षबाट आर्जित ऐन र त्यसमार्फत चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा आमूल सुधारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा ल्याइएको आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्तिमा हतारो गर्नुभन्दा पनि योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग सोलिडारिटीले उठाउँदै आएको छ ।

आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण भएकाले योग्य र प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने सोलिडारिटीको ठहर छ । तर, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनका लागि सिफारिस समितिले कानुनी आधारविना राखेको सर्तले बाधा पुगेकाले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन माग्नुपर्ने माग सोलिडारिटीको छ ।

आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण भएकाले योग्य र प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने सोलिडारिटीको ठहर छ । तर, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनका लागि सिफारिस समितिले कानुनी आधारविना राखेको सर्तले बाधा पुगेकाले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन माग्नुपर्ने माग सोलिडारिटीको छ । यसअघि, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा योग्य र इमानदार नेतृत्वको अभावकै कारण हाल नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रले गहिरो संकट झेलिरहेको र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेकाले अबका दिनमा पुरानो गल्ती दोहोर्याउन नहुने सोलिडारिटीको भनाइ छ । विगतको कमी–कमजोरीले सिर्जित स्वास्थ्यसेवाको दुरावस्थाकै कारण आयोगको अवधारणा आएको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले हतारमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया बढाउनुपूर्व योग्यतम व्यक्तिका लागि ढोका खोल्दै पुनः दरखास्त माग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले ९ असारमा सार्वजनिक रूपमा मागेको दरखास्तको म्याद सोमबार सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जम्मा ६ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन् । त्यसमध्ये केही विवादित अनुहारसमेत छन्, जो यसअघिका छानबिन समितिहरूबाट दोषी ठहर भई कारबाही सिफरिसमा समेत परेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले ९ असारमा सार्वजनिक रूपमा मागेको दरखास्तको म्याद सोमबार सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जम्मा ६ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन् । त्यसमध्ये केही विवादित अनुहारसमेत छन्, जो यसअघिका छानबिन समितिहरूबाट दोषी ठहर भई कारबाही सिफरिसमा समेत परेका छन् । यदि यस्ता व्यक्तिको हातमा आयोगको नेतृत्व पुग्ने हो भने लामो समयदेखिको सत्याग्रह र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरासँगसँगै आमूल सुधारको कडीका रूपमा लिइएको बहुप्रतीक्षित आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सोलिडारिटी चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अभियानका समर्थक, सहयोगी तथा शुभेच्छुकहरूको संगठित रूप हो । यसअघि सोलिडारिटीले उपाध्यक्षका लागि आवेदनको म्याद नसकिँदै आइतबार योग्यतम व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुने वातावरण बनाउन विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विनाप्रसंग डा. केसीमाथि खनिए खनिया

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल निर्माण र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा ९ नम्बर ल्याएको व्यक्तिलाई ६९ नम्बर बनाएको सन्दर्भमा छलफलका थियो । त्यसका लागि निम्तालुमध्ये एक थिए, त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनिया । समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूमा सकेसम्म आफू नबोली पन्छिएका खनिया डा. गोविन्द केसीमाथि कुनै सन्दर्भ र प्रसंगविनै खनिएका छन् ।

सुरेश वाग्ले सेन्टर बनाउने सन्दर्भमा ठेकेदारले काम नगरेको र ठेकेदार पोस्ने कानुन भएको बताइरहँदा खनियाले एकाएक विषयलाई राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनतर्फ मोडे । ‘म केही समयअघि नर्वेको ओस्लो गएको थिएँ, त्यहाँ एकजना डाक्टरले दिनमा जम्मा तीनजना बिरामी हेर्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘यहाँ एउटा डाक्टरले तीनजना मात्रै बिरामी हेर्यो भने कतिजनाको ज्यान जान्थ्यो होला ?’ उनी यतिमा अडिएनन्, डा. केसीप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘एउटा बेडमा तीनजना बिरामी राख्यो भनेर पत्रकारहरू लेख्छन्, नयाँ अस्पताल खोल्न नहुने, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने ?’

यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा पनि खनियाले डा. केसीले उठाएका एजेन्डाप्रति आक्रोश जनाएका थिए । आगामी साउनमा पदावधि सकिएर अवकाश पाउँदै गरेका खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीले पटक–पटक अनशन गरेका थिए ।

उनले संसद्को कानुन बनाउने अधिकारमा प्रश्न नउठाउने तर बनाएका कानुनप्रति असन्तुष्टि पनि जाहेर गरिरहेको भन्दै चिकित्साशिक्षा ऐनले उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भनेर कानुन बनाएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले नयाँ कलेज खोल्न नहुने र थप सम्बन्धन दिन नहुने विषयको समेत विरोध गरे । ‘१ सय ५० सिट भएका कलेजलाई अझै ८०–९० मा झार्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ,’ डा. केसीविरुद्ध कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘हेल्थ फेसिलिटी बढाउने स्किम खै ?’

यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा पनि खनियाले डा. केसीले उठाएका एजेन्डाप्रति आक्रोश जनाएका थिए । आगामी साउनमा पदावधि सकिएर अवकाश पाउँदै गरेका खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीले पटक–पटक अनशन गरेका थिए ।

खनिया बोल्दै गर्दा संसदीय समितिकी सभापतिले खनियालाई समर्थन गरिन् । डाक्टर धेरै भइसक्यो, मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने कुरा बारबार सुनिने गरेको भन्दै संसदीय समितिले अडान लिएरै समितिले बाहिर कलेज खोल्न पाउने कानुन बनाएको दाबी गरिन् । ‘यस्तो कानुन बनाएकोमा समितिलाई गर्व छ,’ उनले भनिन् ।

डा. केसीले उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने र भएकै विश्वविद्यालयबाट थप सम्बन्धन दिने कुराको विरोध गरे पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने र नयाँ विश्वविद्यालयको क्षमता बढाएर ग्रामीण क्षेत्रमा कलेज खोल्ने पक्षको वकालत गर्दै आएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बाहुबली शासन बन्द गरियोस् : डा. केसी

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई ‘बाहुबली शासन’ बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएको प्रति विरोध जनाउँदै डा. केसीले संस्थागत रूपमै निरंकुशतातर्फ उन्मुख सरकारका गतिविधिहरूको विरोध र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि समयमै एकताबद्ध हुन आमनागरिकसमक्ष अपिल गरेका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले वर्तमान सरकारले गणितीय संसद्समीकरणको आडमा आफू सर्वशक्तिमान् भएको दम्भ र भ्रम पालिरहेको आरोप लगाएका छन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान् वा निरंकुश हुन नसक्दैन र नपाउने जनाउँदै डा. केसीले सरकारले पाएको जनमत नागरिकमाथि स्वेच्छाचरी शासन गर्नका लागि वा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नका लागि नभई नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारीका लागि भएको स्मरण गराएका छन् । सरकारले जति नाजायज काम गरे पनि संसद्को बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेको डा. केसीको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने प्रावधानसहितका विधेयकहरूप्रति निकै आक्रोशित देखिएका डा. केसीले सरकार देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातर्फ धकेल्ने प्रपञ्चमा लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरूले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन्,’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकारका त्यस्ता कदम संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रूपमा आएकोमा दुविधा छैन ।’
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वातन्त्रतालाई नियन्त्रित गरेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐनमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आएको डा. केसीको ठहर छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने मनसायका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको डा. केसीले उल्लेख गरेका छन् । ‘दण्डहीनता र निरंकुशताउन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरू तत्काल रोक्न हामी सत्तारूढलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ डा. केसीले माग गरेका छन् ।

मिडिया र मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रित बताइँदा त्यसको असर ती संस्थासम्बद्ध व्यक्तिहरूले भन्दा पनि आमनागरिकलले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्नेतर्फ डा. केसीले सचेत गराएका छ । ‘मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानवअधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरूको भन्दा बढी आमनागरिकको सरोकारका विषय हुन्,’ डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन्, ‘किनभने, मिडिया बलियो र स्वतन्त्र हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आमनागरिककै हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानवअधिकार हुन् ।’

डा. केसीले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने पुरानै माग दोहोर्याएका छन् । त्यसैगरी, डा. केसीले चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधनको माग पुनः एकपटक अघि सारेका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हामी नागरिककै पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो, कुनै अमुक नेताको बाहुबल, बहादुरी वा प्रपञ्चबाट आएको होइन । लोकतन्त्र स्थापित भएयता जति पनि सरकार बने, ती सबैले नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्, हामीमाथि स्वेच्छाचारी शासन गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वा संविधान प्रतिकूल काम गर्ने अनुमति पाएका होइनन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान् वा निरंकुश हुन सक्दैन, पाउँदैन ।

तर, सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको यस्तो मर्मलाई आत्मसात् गरेको छैन । त्यसैले जति नाजायज काम गरे पनि संसद्को बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सरकारमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरूले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन् । सरकारका त्यस्ता कदम संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रूपमा आएकोमा दुविधा छैन ।

यो अवस्थामा हामी आमनागरिकले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानवअधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरूको भन्दा बढी आमनागरिकको सरोकारका विषय हुन् । किनभने, मिडिया बलियो र स्वतन्त्र हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आमनागरिककै हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानवअधिकार हुन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खोसिनु र न्यायालय दलीय भर्तीकेन्द्र बन्नु पनि खास पदाधिकारी वा न्यायाधीशका भन्दा पनि त्यहाँ शिक्षा र न्याय खोज्न जाने हामी नागरिकको सरोकारका विषय हुन् । राज्यका सबै संस्थाहरू अन्ततः नागरिककै सेवा, सुरक्षा र विकासका लागि स्थापित भएका हुनाले तिनको क्षयीकरण तथा तिनमाथि हुने कुनै पनि नियन्त्रण वा बन्देजमुखी प्रहारले हामी नागरिककै मौलिक हकहरू कुण्ठित गरिरहेका हुन्छन् ।

जुन सरकारको नियत सफा छ, जसलाई भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता वा मानवअधिकार उल्लंघनको गलत बाटो हिँड्नु छैन, उसले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि यति धेरै बाहुबली प्रयासहरू गर्दैन । त्यसैले सरकारका अहिलेका गतिविधिहरूले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन् । यससँगै नीतिगत भ्रष्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेल्ने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले सरकारका यस्ता गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशताउन्मुख कदमहरूको विरोध गर्नु हरेक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । मिडियाको घाँटी थिच्ने नियतसहित आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने संशोधन प्रस्तावलगायत दण्डहीनता र निरंकुशताउन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरू तत्काल रोक्न हामी सत्तारूढलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहो¥याउन चाहन्छौँ ।

त्यसैगरी, माफियामुखी प्रावधानहरूसहित जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गरिएको चिकित्साशिक्षा ऐनलाई हामीसँग भएको सम्झौताबमोजिम संशोधन गर्न पनि माग गर्दछौँ ।

हामी नागरिकलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले उठाएका नागरिक अधिकार र सुशासनसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन भएन र सरकारले बाहुबलका भरमा सबैलाई पेलेर स्वेच्छाचारीतवरले कानुन निर्माण जारी राखेको खण्डमा हामी जस्तोसुकै विरोधका कार्यक्रमसहित प्रदर्शनमा उत्रने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ । स्मरण रहोस्, अहिलेको सरकारको बाहुबली शासनको पहिलो कडीका रूपमा आएको माइतीघर मण्डलालगायत सार्वजनिक ठाउँमाथिको निषेधाज्ञा नागरिकको अवज्ञाका सामुन्ने असफल भएका थिए ।

अन्तमा, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूको रक्षार्थ समयमै सक्रिय हुन सबै आमनागरिकलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ । हामी सबैले के स्मरण गर्नु जरुरी छ भने नागरिकको निरन्तर निगरानीविना ठूलो बलिदानपछि प्राप्त हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित रहँदैनन् । राजनीतिमा जहिलेसम्म अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार, अपराधतन्त्र र स्वेच्छाचारिता हाबी रहन्छ, तबसम्म हामी नागरिकले थप जागरुक भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत हाम्रा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको रखवारी गर्नुको विकल्प छैन ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७६ जेठ २२

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘अदालत–माफिया गठजोड’विरुद्ध सत्याग्रह गर्ने डा. केसीकोको चेतावनी

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका अनशनरत नर्सहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रँदो स्वास्थ्यअवस्था तथा सरकारले उनीहरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै तत्काल उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । डा. केसीले अनशनरत नर्सद्वयलाई ‘अभियन्ता’को संज्ञासमेत दिएका छन् ।

नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्दा पनि सुनुवाइ नहुनु समाजकै लागि लाजमर्दो
डा. केसीले नर्सहरूको स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने बताउँदै उनीहरूमाथिको चर्को शोषण, अपमान र अपहेलनाप्रति सरकारको संवेदनहीनताको कडा आलोचना गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाज उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हुँदासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो,’ डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्साशिक्षको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफूले पटक–पटक प्रभावकारी नियमनका लागि आवज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले उत्पादिन जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने दोहोर्याएका छन् । हाल कायम कमजोर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर बढाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरू नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी नर्सिङ जनशक्ति थप गरी नर्सिङ बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स–जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्यसेवामा भुइँ तहदेखि नै नागरिकको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’ विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी नर्सिङ दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा मात्रै पनि अधिकांश उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाउने तथ्यांकले देखाएको छ ।

विनाप्रवेश–परीक्षा मेडिकल शिक्षामा भर्ना दिने अन्तरिम आदेशप्रति आक्रोश, ‘अदालत–माफिया गठजोड’को संज्ञा
विगतको सत्याग्रहबाट स्थापित नियमविपरीत केही दिनअघि अदालतले ‘प्रवेश परीक्षाविनै भर्ना हुन पाऊँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको प्रति डा. केसी आक्रोशित देखिएका छन् । गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले न्यायमन्दिरमा भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीशका रूपमा भित्र्याइनुको परिणामका रूपमा अदालतको आफैँमा बाझिएको आदेशलाई चित्रण गरेका छन् । ‘यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने गरी बसालिएको थिति भताभुंग पार्ने मात्रै नभई शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरूलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरूले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ ।’ डा. केसीले प्रवेश परीक्षविनै माफियाहरूको चलखेलमा अयोग्य व्यक्तिलाई मेडिकल शिक्षामा प्रवेश दिई अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्नाले आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहनेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेहरूप्रति कटाक्ष
डा. केसीले न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा दाबी दलीय भागबन्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापनका कारण नै न्यायको रक्षक बन्नुपर्ने न्यायपालिका नै उल्टै भक्षक बन्न पुगेको आरोप लगाएका छन् । न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागबन्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूलाई नै विद्यमान अवस्थाका लागि जिम्मेवार ठहर्याउँदै डा. केसीले अवस्था यथावत् रहेमा सत्याग्रहसमेतका विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याउन आफू बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
‘अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरूदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यसअगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौँ ।’ राज्यका कुनै पनि अंगलाई दलविशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा आफू निरन्तर लागिरहने डा. केसीले जनाएका छन् ।

ऐन संशोधनको माग
डा. केसीले चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधनको समेत माग गरेका छन् । यसका साथै, स्वास्थ्यशिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी स्वास्थ्यसेवालाई भुइँ तहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।
‘मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरूसहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरेका छ,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।’
विगतको सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन र त्यसैअनुरूप चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधनलगायत माग राखी डा. केसीको १६औँ अनशन जारी रहँदा सत्तापक्षले संसद्को दुवै सदनबाट प्रतिपक्षी दललाईसमेत पेलेर चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि, कम्युनिस्ट सरकार र संसद् दुईतिहाइको दम्भले अन्धो भएका कारण आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत विधेयकलाई ऐनको रूप दिएकाले सत्याग्रहका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अनशन तोड्न आग्रह गरेपछि डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका थिए । यद्यपि, उनले ऐन संशोधनको अपरिहार्य विषयलाई आफूले नछोडेको र नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

 

विज्ञप्ति (जस्ताको तस्तै)
अदालत–माफिया गठजोड र नर्सिंङ पेसाका अन्यायबारे

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ ।

यसैक्रममा माफियाहरूको प्रभावमा परेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर गम्भीर रूपमा खस्किने गरी निर्णयहरू गर्ने तथा निहित स्वार्थका लागि नियामक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने न्यायालय तथा अदुअआजस्ता राज्यका अंगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध समेत हामीले संघर्ष गरिआएका छौँ । पछिल्लो समय बिचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिहरूलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउनेक्रम फेरि सुरु भएको छ ।

केही दिनअगाडि गत स्थापित नियमविपरीत ‘प्रवेश परीक्षाविनै भर्ना हुन पाऊँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, जब कि, गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै होइन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरूलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ । फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरूले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ । त्यसबाट अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमार्फत आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहन्छ ।

न्यायको रक्षक नै भक्षक हुने यस्तो अवस्थाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हाबी भएको दलीय भागबन्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापन हो । त्यसैले न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागबन्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरूदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ । स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यसअगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौँ । राज्यको कुनै पनि अंगलाई दलविशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ ।

साथै, पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रँदो स्वास्थ्यअवस्था तथा सरकारले उहाँहरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाज उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हुँदासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो ।

हामीले यसअघि नै बारम्बार चिकित्सालगायत स्वास्थ्यसेवाका सबै कार्यक्रमको गुणस्तर कायम राख्नका लागि बलियो नियमनको माग गर्दै आएका छौँ । त्यसका साथै, उत्पादित जनशक्तिको उपयुक्त रोजगारीका लागि समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स–जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्यसेवामा भुइँ तहदेखि नै नागरिकको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ । त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

यसै विज्ञप्तिमार्फत तत्काल अनशनरत अभियन्ताद्वयका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । दीर्घकालमा चाहिँ हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्यसेवालाई भुइँतहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । यीलगायत मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरूसहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरेका छ । यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७६ जेठ ५

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मानवसेवामा समर्पित डा. केसीको साइक्लोन प्रभावित मोजाम्बिक मिसन : पाउरोटी र पानीको भरमा ३० दिन सेवा (फोटो फिचरसहित)

मानवमात्रको सेवालाई नै जीवनको एक मात्र ध्येय बनाएर चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ताका रूपमा उदाएका डा. गोविन्द केसीलाई नेपालीको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि क्षेत्र, भूभागमा बसोवास गर्ने जुनसुकै वर्ण र जातिका मानिसको पीडाले उत्तिकै पगाल्ने गर्छ । स्वदेश र विदेशका जुनसुकै भूभागमा प्राकृतिक प्रकोप तथा रोगको महामारीबाट मानव जाति पीडित हुँदा, रोग, भोक र शोकले पिरोलिँदा नितान्त व्यक्तिगत खर्च र प्रयासमा हल्लाखल्ला नगरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अहोरात्र पीडितको सेवामा खटिनु डा. केसीको मूल आदत हो ।

५ अप्रिलमा डा. केसी अफ्रिकाको साइक्लोन (सामुद्रिक आँधी) प्रभावित मोजाम्बिकको मापुतो सहर पुगे । १ अप्रिलकै लागि मापुतोयात्रा तय गर्ने निधो गरेका डा. केसीले स्वदेशकै टोर्नाडो प्रभावित बाराको भ्रमणलाई थप आवश्यक ठानी मापुतोको फ्लाइट क्यान्सिल गरेका थिए । अफ्रिकाकै हालसम्मको शक्तिशाली मानिएको साइक्लोनले मोजाम्बिकलाई क्षतविक्षत बनाएपछि डा. केसीलाई त्यहाँका जनताको आर्तनादले बेचैन बनायो । उनलाई उनीभित्र जीवनको एक मात्र लक्ष्य र आदर्शका रूपमा मजबुती प्राप्त गरेको मानवताले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सीमित रहिरहन दिएन । आफ्नो आदर्शको कमाइबाट खाई–नखाई जुगाड गरेको खर्चमा साइक्लोनपीडितको सेवाका लागि मोजाम्बिक हानिए ।

डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनका प्रमुख ३ उद्देश्य थिए । पहिलो, डा. केसी साइक्लोनले आहत मोजाम्बिकका जनताको घाउमा जतिसकेको मलम लगाउन चाहन्थे, समग्र नेपालीको तर्फबाट समग्र मोजाम्बिकनलाई सान्त्वना दिनु थियो, वैयक्तिक रूपमा पीडितको दुःख बाँड्नु थियो, प्रकोपले पिल्सिएका पीडितमा बाँच्ने आशा जगाउनु थियो ।

मिसनका ३ उद्देश्य
डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनका प्रमुख ३ उद्देश्य थिए । पहिलो, डा. केसी साइक्लोनले आहत मोजाम्बिकका जनताको घाउमा जतिसकेको मलम लगाउन चाहन्थे, समग्र नेपालीको तर्फबाट समग्र मोजाम्बिकनलाई सान्त्वना दिनु थियो, वैयक्तिक रूपमा पीडितको दुःख बाँड्नु थियो, प्रकोपले पिल्सिएका पीडितमा बाँच्ने आशा जगाउनु थियो । त्यसैगरी, डा. केसी साइक्लोनले घाइते भएका बिरामीलाई आफ्नो सीपअनुसारको स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन चाहन्थे । प्रकोपप्रभावित बिरामीको स्वास्थ्योपचारमा सक्दो सहयोग पुर्याउनु डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनको दोस्रो महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो । त्यस्तै, डा. केसी आफ्नो निजी प्रयासमा जोसकेको राहत सामग्री पीडितसमक्ष पुर्याउन चाहन्थे । डा. केसी कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगविनै व्यक्तिगत प्रयासमा औषधि, फलफूल, खाना, कपडा, सरसफाइका सामग्रीलगायत राहत सामग्रीमार्फत पीडित अफ्रिकनलाई राहत दिन चाहन्थे ।

अफ्रिकाको इतिहासमै शक्तिशाली साइक्लोन ‘इडाई’, मोजाम्बिक तहस–नहस
यसै पनि अफ्रिका महादेश आज पनि अन्धकारको महादेशका रूपमा परिचित छ । केही देशलाई छोड्ने हो भने अधिकतर काला जातिका मानिसको बाहुल्य रहेको आफ्रिकाका अधिकांश देश रोग, भोकमरी, शोक, गृहयुद्धलगायतबाट थलिएका छन् । यस्तै पीडा झेलिरहेको मोजाम्बिकलाई मार्चमा प्राकृतिक प्रकोपले तहस–नहस बनायो । अफ्रिकाको इतिहासमै शक्तिशाली रूपमा मापन गरिएको ‘इडाई’ नामक आँधीले मोजाम्बिकका धेरै भूभागलाई यसरी तहस–नहस बनायो कि, जसलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन दशकौँको कडा मिहिनेत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । साइक्लोनबाट हजारौँ मोजाम्बिकनले ज्यान गुमाए, लाखौँ घाइते तथा अपांग भए भने लाखौँले घरबार तथा रोजीरोटी गुमाए । विश्वको एउटा कुनामा आइपरेको यसकिसिमको पीडाले सुदूर नेपालमा योगीतुल्य जीवनशैलीमा मानवसेवामा अनवरत समर्पित, मानव मात्रको सेवामा कृतसंकल्प एक चिकित्सकलाई दुखायो र ऊ सेवाका लागि विस्तृत भौगोलिक दूरी पार गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो ।

हजारौँले ज्यान गुमाए, कैयौँ बेपत्ता, २० लाखभन्दा बढी विस्थापित
मोजाम्बिक भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा झन्डै ५ गुना ठूलो भए पनि जनसंख्याका हिसाबले नेपालकै हाराहारीको देश हो । मार्चमा आएको विनाशकारी साइक्लोनले मुख्यतः मोजाम्बिकका ५ लाख जनसंख्या भएको बेरा, डोन्डो, टिका, लामेगो, चमोइओलगायत क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो । साइक्लोनका कारण हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने कैयौँ हराए । मोजाम्बिक यसरी क्षतविक्षत भयो कि, प्रकोपमा ज्यान गुमाउनेको यकिन तथ्यांक समयको लामो कालखण्डसम्म पनि निकाल्न नसकिने अवस्था बन्यो । प्रकोपका कारण २० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको अनुमान लगाइएको छ ।

५ हजारभन्दा बढीको उपचार, ६० जटिल शल्यक्रिया, अध्यापनमा समेत सक्रिय
डा. केसी आफ्नो एक महिनाको मोजाम्बिक बसाइमा ३ हप्ताभन्दा बढी समय साइक्लोनप्रभावित मोजाम्बिकनलाई स्वयंसेवी चिकित्सकीय सेवा दिनमै तल्लीन रहे । मिसनमा डा. केसी मोजाम्बिकको मध्यभागमा अवस्थित ‘सेन्ट्रल हस्पिटल, बेरा’मा रही अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिए । बेरास्थित सेन्ट्रल अस्पताल राजधानी मापुतोदेखि करिब एक हजार एक सय किलोमिटर टाढा छ ।
यसक्रममा उनले करिब ५ हजार बिरामीलाई निःशुल्क उपचारसेवा प्रदान गरे, जसमध्ये ६० जनाभन्दा बढीको मेजर अप्रेसन गरे । डा. केसी यस अवधिमा पीडितको उपचारमा मात्र सीमित रहेनन्, उनले त्यहाँका मेडिकल विद्यार्थी तथा रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई पढाउनमा समेत सक्रिय रूपमा संलग्न रहे । डा. केसीले प्रभावित मोजाम्बिकनका स्वयंनिर्मित शिविर तथा झुपडीहरूको भ्रमण गरी पीडितलाई समग्र नेपालीको तर्फबाट सान्त्वना दिनसमेत भ्याए । कुनै पनि खाले सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नपाएका पीडितको झुपडीमा दुःख बाँड्न पुगेका डा. केसीले सहाराविहीन मोजाम्बिकनलाई आफ्नो क्षमताअनुसार ड्राई फुड, फलफूल, कपडा तथा सरसफाइका सामग्री वितरण गरे । डा. केसीको पीडितप्रतिको शुभेक्षाले समग्र नेपालीको विशाल हृदयको परिचय विश्वमाझ दिइरहेको थियो ।

फगत पाउरोटी र पानीका भरमा महिनादिन सेवा, चुहिने छाप्रोको बसाइ
डा. केसीले एक महिनाको मोजाम्बिक मिसनमा मात्र पाउरोटी र पानीको भरमा बिरामीलाई अनवरत सेवा दिए । साइक्लोनका कारण बेरा सहरको अवस्था यति नाजुक बनेको थियो कि, फुटपाथमा पाउरोटीबाहेक अन्य खाद्यसामग्री उपलब्ध थिएनन् । बसाइका क्रममा कहीँकतै भेटिएको कोकाकोलालाई कोकका पारखी डा. केसीले निकै फारु गरेर पिए ।

शक्तिशाली साइक्लोनले आवासका पक्की संरचनासमेत ध्वस्त बनाएको थियो । यस्तोमा डा. केसी सार्वजनिक बसपार्कमा पानी चुहिने टहरामा रात बिताउँथे र बिहानैदेखि पाउरोटी र पानीका भरमा अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिन्थे ।

डा. केसीको अनुभव र बुझाइमा मोजाम्बिकको स्वास्थ्यसेवा नेपालको तुलनामा निकै पछाडि छ । स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरणका गुणस्तर र आधुनिकताका हिसाबले मोजाम्बिक २०औँ वर्ष पछाडि रहेको डा. केसीको अनुभव छ ।

आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप–उद्धार मिसन, सबै निजी खर्चमा
डा. केसीको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन भने होइन । स्वदेशका जुनसुकै कुनामा वज्रपात हुँदा, जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीलाई आपत् आइलाग्दा, अलिकति पनि आफूबाट पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने महसुस हुँदा अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु डा. केसीको आदत नै हो । तर, उनलाई स्वदेशी जनताको पीडाले मात्र छुने भने होइन । यसअघि पनि डा. केसी प्रकोप प्रभावित विश्वका विभिन्न देशमा निष्काम सेवाका लागि पुगिसकेका छन् । पछिल्लो मोजाम्बिक मिसन डा. केसीको आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिसन हो । उनका यी सबै मिसन प्रकोपपीडितको सहयोगार्थ थिए र निजी खर्चमा थिए ।

डा. केसीको निष्काम सेवाबाट प्रभावितहरूको थप बसिदिन आग्रह, तर नियमित जिम्मेवारीले दिएन
ठिक एक महिनाको मोजाम्बिक बसाइमा डा. केसीको अपूर्व निष्काम सेवाबाट प्रभावित भएर केही समय थप बसिदिन अनगिन्ती अनुरोध आएका थिए । तर, उनी आफ्नो नियमित कामको जिम्मेवारीबाट विचलित हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक महिनाको छुट्टी लिएर गएका कारण समयमा ड्युटीमा फर्कनुपर्ने दायित्वबाट उनी उम्कन सकेनन् र काममा फर्किए । यो एक महिनाको मोजाम्बिक भ्रमणको आफ्नो अपेक्षाअनुसारको उद्देश्य पूरा गरेर ५ मेमा स्वदेश फर्किए ।

स्वास्थ्यसेवामा नेपालभन्दा पछाडि
डा. केसीको अनुभव र बुझाइमा मोजाम्बिकको स्वास्थ्यसेवा नेपालको तुलनामा निकै पछाडि छ । स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरणका गुणस्तर र आधुनिकताका हिसाबले मोजाम्बिक २०औँ वर्ष पछाडि रहेको डा. केसीको अनुभव छ । डा. केसीको बुझाइमा मोजाम्बिकको बेरा सहरमा स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भए पनि सेवाको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ, जसका कारण आर्थिक क्षमता हुने मोजाम्बिकन स्वदेशमा स्वास्थ्योपचार गराउँदैनन् । उनीहरू स्वास्थ्योपचारका लागि अफ्रिकाकै विकसित देश दक्षिण अफ्रिका जाने गरेका छन् । अधिकतर जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय भएका कारण उनीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । तसर्थ, यस्ता प्रकोपका आकस्मिक अवस्थामा मोजाम्बिकनका लागि स्वास्थ्यसेवाको आवश्यकता खड्किने गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

त्रिवि र केयूका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न डा. केसीको माग (विज्ञप्तिसहित)

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको जाँचबुझ आयोगको सिफारिसअनुसार त्रिवि र सरकारले भन्दा बढी शुल्क तोक्ने केयूका पाधिकारीलाई लाई बर्खास्ती गर्न माग गरेका छन् । डा. केसीले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क निर्धारण गर्दै मेडिकल कलेजको ठगीलाई वैधता दिने केयु पदाधिकारीहरुलाई समेत बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् । दुबै संस्थामा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्नमाग डा. केसीको छ ।

गण्डकीलगायका मेडिकल कलेजहरुमा विद्यार्थीले ठगी भएको भन्दै विवाद जारी रहँदा डा. केसीले कलेजहरुको ब्ल्याकमेलिङ रोकेर ठगी गर्ने प्रत्येक मेडिकल कलेजका मालिकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन समेत माग गरेका छन् । उनले विद्यार्थीसँग लिएको अनुचित शुल्क तत्काल ब्याजसहित फिर्ता गर्दै विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सुचारु गर्न समेत माग गरेका छन् ।

डा.केसीले मेडिकल कलेजहरुले दिनदहाडै गरिरहेको ठगी प्रकरणले देशमा रहेको भनिएको कानुनी राज्यको उपहास गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले नियमनकारी निकाय र कानुनी राज्यको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएकाहरु कलेज सञ्चालकले ठगेको रकममा भागवण्डा गरेर रमाइरहेका गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।उनले ठगी धन्दा चलाइरहेका कलेजका संरक्षक पदाधिकारीलाई बर्खास्तसमेतका कारवाही नगरे कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

विज्ञप्ति
आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । त्यसै क्रममा हाम्रो लामो संघर्षपछि बनेको माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार मेडिकल शिक्षामा शुल्कको मनोमानी बन्द गरेर सरकारले शुल्क तोक्ने थिति बसेको थियो ।

नेपालका निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्थीहरुसँग वार्षिक अरबौं रुपैयाँ ठगी गरिरहेको अवस्था लामो समयदेखि व्याप्त छ । पछिल्लो समयमा सप्रमाण त्यस्तो ठगीसम्बन्धी समाचारहरु निरन्तर आइरहेका छन् । विद्यार्थीहरुको बारम्बारको आन्दोलन मात्रै नभई मेडिकल काउन्सिल र त्रिविको अनुमगन निर्देशनालाय लगायत सरकारी निकायहरुले नै ठगी र आर्थिक अपराध भइरहेको पुष्टि गरिसकेका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेजका पदाधिकारीहरुविरुद्ध विद्यार्थीहरुले जाहेरी दिएपछि पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेका छन् ।

यति हुँदा पनि सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले कलेजलाई कुनै कारवाही नगरेर अपराधीहरुलाई बचाउने मात्रै हैन उल्टै विद्यार्थीहरुको भविष्य बिगार्न लागी परेका छन् । विश्वविद्यालयको कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री समेत यसरी अरबौंको ठगी धन्दाको रमिते बनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा उनको सरकारले सिर्जना गरेको भ्रष्टाचारप्रतिको असीमित सहनशीलता तथा चौतर्फी दण्डहीनताका कारण यो अवस्था आएको हो । लोकलाज भएको कुनै पनि जिम्मेवार व्यक्तिले यति ठूलो आर्थिक अपराध यति खुलेआम रुपमा हुँदा रमिते भएर बस्न सक्दैन ।

कुनै पनि सभ्य समाजमा अपराधीहरु पुरस्कृत हुने र राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षण पाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । मेडिकल शिक्षामा चल्दै आएको यस्तै मनपरी रोक्नका लागि भनेर हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बलिया प्रावधानहरु राख्नुपर्छ भनेर संघर्ष गर्दैआएका हौं । ऐनमा व्यक्ति विशेषको स्वार्थ पुर्तिका लागि राखिएका प्रावधान हटाइनुपर्छ भनेर हामीले राखेको अडान सही थियो भन्ने कुरा यो प्रकरणले थप पुष्टि गरेको छ ।

कुनै पनि सभ्य समाजमा अपराधीहरु पुरस्कृत हुने र राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षण पाउने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । मेडिकल शिक्षामा चल्दै आएको यस्तै मनपरी रोक्नका लागि भनेर हामीले चिकित्सा शिक्षा ऐनमा बलिया प्रावधानहरु राख्नुपर्छ भनेर संघर्ष गर्दैआएका हौं ।

अहिलेको मेडिकल कलेजहरुले दिनदहाडै गरिरहेको ठगी प्रकरणले देशमा रहेको भनिएको कानुनी राज्यको उपहास गरेको छ । कानुनी राज्यको रक्षा गर्ने जिम्मा लिएकाहरु त्यही ठगीको रकममा भागवण्डा गरेर रमाइरहेका छन् । यो ब्रम्हलुट बन्द गर्नका लागि पहिले न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेर बर्खास्तीको सिफारिश गरेका त्रिवि पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी कारवाही गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं । साथै हाल विद्यार्थीहरुमाथि भएको कलेजहरुको ब्ल्याकमेलिंग रोकेर ठगी गर्ने प्रत्येक मेडिकल कलेजका मालिकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाई विद्यार्थीहरुसित अनुचित रुपमा लिइएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल ब्याजसहित फिर्ता गर्दै विद्यार्थीहरुको पठनपाठन सुचारु गर्न माग गर्दर्छौं ।

साथै यो वर्ष सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क निर्धा्रित गर्दै मेडिकल कलेजको ठगीलाई वैधता दिने केयु पदाधिकारीहरुलाई समेत बर्खास्त गरेर दुवै संस्थामा योग्य र इमान्दार व्यक्तिहरुलाई नियुक्त गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा यस अगाडि हामीले राखेका मागहरु पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं। सत्य निरूपण तथा तथा मेलमिलाप आयोगका लागि तत्काल उचित कानूनी व्यवस्था गरी योग्य तथा पीडितको विश्वास जितेका विषयविज्ञ पदाधिकारी नियुक्त गर्न स्मरण गराउँछौं।

मेडिकल माफियाहरुले चलाइरहेको अरबौंको ठगी धन्दा तत्काल रोकी ठग र अपराधीहरुलाई तत्काल कारवाही तथा त्यस्तो अपराधबाट लाभ लिएर अपराधीहरुको संरक्षण गर्ने पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्तीसमेतका कारवाही नगरिएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहित आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५।१२।७

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीले सरकारसामु तेर्स्याए सातबुँदे माग, विद्यार्थीका माग सम्बोधनदेखि ऐन संशोधनसम्म

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको कार्यशैली र गतिविधिप्रति आक्रोेशित देखिएका डा. केसीले बिहीबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ता, चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि संशोधन, विभिन्न क्षेत्रका दोषीमाथि कारबाहीलगायत विषयमा सरकारसमक्ष माग राखेका हुन् । देशमा व्याप्त बेथिति, अराजकता र दण्डहीनताको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचनासमेत गरेका छन् ।

डा. केसीले एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायत कार्यक्रमहरूमा अर्बौंको ठगी, अवैध असुली र कालोबजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनले कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न र विद्यार्थीहरूबाट असुलिएको अवैध रकम ब्याजसहित फिर्ता गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । साथै, गण्डकी, किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरूमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यस्ता कलेजले असुलेका अवैध रकम फिर्ता गराइ कलेजका पदाधिकारी सञ्चालकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।

त्यसैगरी, डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा विधेयक संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । १६औँ सत्याग्रह चलिरहेकै वेला बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफियाको स्वार्थमा चिकित्साशिक्षा पारित गरिएको आरोप लगाउँदै डा. केसीले सम्झौताबमोजिम ऐन संशोधन गर्न र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई सिफारिबमोजिम कारबाही गर्न भनेका छन् । साथै, त्रिवि पदाधिकारीद्वारा खोसिएका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका अधिकार फर्काउनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।

डा. केसीले विगतको सम्झौताबमोजिम इलाम र पणँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया अविलम्ब थाल्न भनेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

डा. केसीद्वारा प्रस्तुत सातबुँदे मागमध्ये चारवटा बुँदा स्वास्थ्यक्षेत्रइतका छन्, जसमध्ये केही माग १६औँ सत्याग्रहका क्रममा समेत उठाइएका थिए । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पुनर्गठन गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । साथै, उनले द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई भनेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र त्यस घटनामा झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग नलगाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले पाठक, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत भनेका छन् ।

डा. केसीले संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारविरोधी प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने माग थपेका छन् ।

सरकारले १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी संसदीय समितिबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएपछि डा. केसीले सम्झौताबमोजिम नै ऐन बन्नुपर्नेलगायत माग राख्दै इलामबाट १६औँ अनशन थालेका थिए । तर, सत्तापक्षले डा. केसीको सत्याग्रहलाई निषेध गर्दै प्रतिपक्षको संसद् र सडकको अवरोध र नागरिकसमाजको विरोधलाई पन्छाउँदै संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले यथास्थितिमा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, प्रतिपक्षी दल, नागरिकसमाज, चिकित्सकका संघ–संगठन, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, बुद्धिजीवीलगायतको अनुरोधमा अनशन स्थगित गर्दै डा. केसीले ऐनमा जनमुखी संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका थिए ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले  सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेको भनेर हामीले लामो समयसम्म विरोध गर्दै आएका छौं।   जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर विगत सात वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हामी सत्याग्रहरत रहेकै बेला सरकारले जबरजस्ती माफ़ियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्यो।  सरकार र सत्तारूढ़ दलले त्यस क्रममा देखाएको रवैयाले यो सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच हैन आफ्ना आसेपासेहरुको  व्यापारिक स्वार्थ र नफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागीपरेको प्रमाणित भएको छ। थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा त्यस अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका सत्तारूढ़ दलका सांसदहरुले समेत  चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउने प्रक्रियालाई माफ़ियाको सेवा गरेर उनीहरुप्रति आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गरे।  त्यसो गर्दा संसदको स्वायत्तताको अवधारणामै कुठाराघात भएको छ।

यसैबीच दण्डहीनता यसरी मौलाएको छ कि अपराध प्रमाणित भइसकेका अपराधीहरु समेत दण्डित हुनुको सट्टा हाकाहाकी शिर उठाएर बाँचिरहेका छन् र कतिले त बेरोकटोक अपराधकर्म जारी राखेका छन्। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरु अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुसार मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाउन लागी परेका छन् । अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा बसेर वर्षौं संगठित अपराधको गिरोह चलाएका राजनारायण पाठकबारे सप्रमाण समाचार आउँदा पनि सरकार मौन छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएपछि न्यायका लागि सिंगो देश आन्दोलित हुँदा पनि अहिलेसम्म न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ न त प्रमाण नष्ट गर्ने र नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रहरीहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छ । भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति र पुरस्कार दिइने यही लूटतंत्र र दण्डहीनता नै अहिलेको सरकारको कार्यशैली बनेको छ।  समाजमा यस्तो भ्रस्टाचार र अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतंत्रतामाथि अनेक अंकुश लगाउने र विरोधका आवाजहरुलाई दबाउने अभ्यासमा सक्रिय छ।

द्वन्द्वकालीन न्यायको अवस्था झनै भयावह छ । पीडितहरुका सरोकार सुनेर तिनका घाउमा मलम लगाउनु त के सरकारले झन् घाउमा नुनचुक छर्कने प्रयास गरिरहेको छ । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई समेत उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्न अहिले सरकार प्रयासरत छ । अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पुनर्गठन गर्दा पीडितहरुको विश्वास जितेका विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने, तिनको कार्य सम्पादनलाई इमान्दारीसाथ सहयोग गर्ने र सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने काम गरिएन भने अब पीडितहरुसामू न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुका ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प रहने छैन ।

यसले के देखाउँछ भने देशमा भ्रष्टाचार, अपराध र दण्डहीनता सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेर मौलाएका हैनन् कि ती सबै सरकारको कार्य सम्पादनकै पाटा हुन् । यो सरकारको नियत, लक्ष्य, उद्देश्य, जे भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गरेर सीमित व्यक्तिका लागि अकुत धन जोड्नु र त्यसको विरोधमा उठ्ने आवाजहरुलाई दबाउनु हो ।

यो अवस्थामा देशमा सुधार र सुशासनको सम्भावना कायम राख्न निरन्तर नागरिक खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न स्मरण गर्दै निम्नबमोजिम मागहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं:

१. एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिंग लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरियोस् । तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डही मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल ब्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस् । किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारवाही गरियोस् ।

२. बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफ़ियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्। साथै    गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।

 

३. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् ।

४. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस् ।

५. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

६ . संसदमा दर्ता भएको  शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।

७ . महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरि  राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की तथा  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। 

डा गोविन्द केसी 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज, काठमाण्डौं 

२०७५ फाल्गुन २३

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न डा. केसीको माग, विद्यार्थीको मागमा ऐक्यबद्धता

फाइल तस्बिर

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अवैध रूपमा शुल्क असुल गर्ने गण्डकीलगायतका मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अवैध शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलनमै उत्रिँदा पनि नियामक निकायले वास्ता नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै डा. केसीले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले अवैध शुल्क असुलीविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । सत्याग्रहकै मागअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले जायज मागसहित आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीको माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

डा. केसीले भ्रष्टाचारमा तानिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । आफूले सत्याग्रहका क्रममा २ वर्षअघि नै कारबाही गर्न भन्दा सरकारले अटेरी गरेकाले आजको अवस्था आइलागेको भन्दै डा. केसीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी राजीनामा मात्र दिन लगाएर सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयम्ले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो,’ डा. केसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो ।’

डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा फालिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सरकारले यत्तिकै छोडिदिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा फालिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सरकारले यत्तिकै छोडिदिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै डा. केसीले विभिन्न छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेर आफ्नो माफियामुखी चरित्र देखाएको समेत आरोप लगाएका छन् । मेडिकल माफियाको इसारामा चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको दोहोर्याउँदै डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत माग गरेका छन् ।

यसैगरी डा. केसीले संसद्मा प्रस्तुत भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । नागरिकले सरकार र अन्य क्षेत्रको पनि गलत कामको आमनागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाई सचेतना जगाउने काम गरेको भन्दै उनले यसमा रोक लगाउन खोजेर सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाए । शान्तिसुरक्षाका नाममा स्वतन्त्र नागरिकलाई भेलासमेत हुन नदिने नियतले विधेयक ल्याइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै डा. केसीले त्यसको संशोधनको समेत माग गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ साथै देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै हामी पटक–पटक लड्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसै सिलसिलामा देशमा व्याप्त केही घटनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

१. गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत अन्य विभिन्न कलेजले विद्यार्थीहरूसँग चर्को अवैध शुल्क असुलेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिँदासमेत नियमन निकायले ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शुल्कको विषयमा हामीसँग सम्झौता भई नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौँ । साथै, हाल आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै, उनीहरूको माग अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. चिकित्सा क्षेत्रमा अनावश्यक चलखेल गरी २ वर्ष अगाडि नै हामीले महाभियोग लगाउन माग गरिएको अख्तियारका आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई सो समयमा कारबाही नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयम्ले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो । सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो । माफिया नेताहरूको कालो धन सेतो बनाउन र माफिया व्यापारीको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि निषेधको राजनीति गरेर माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पास गर्ने (तथा गराउने) प्रम ओली लगायत सत्तासिन दलका नेता र सांसद भ्रष्ट पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा मौन हुनुले उनीहरू जनताका लागि नभएर भ्रष्ट, माफिया, बिचौलियाका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । एकापट्टि दैनिक भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लगाउने अनि अर्कापट्टि देशमा व्याप्त दण्डहीनताको विषयमा मौन बसी प्रश्रय दिनु प्रम ओलीको दोहोरो चरित्र स्पष्ट छ। कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिँदा एकपछि अर्का यस्ता पात्रको उदय भइरहेको छ । तसर्थ, आयुक्त पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछौं। साथै हाम्रै आन्दोलनबाट पदीय दुरूपयोग गरी हटाइएका तर कारबाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।

३. संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । नागरिकले देशमा व्याप्त दण्डहीनता, कुशासनविरुद्धलगायतका विभिन्न विषयमा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउँदै आइरहेका छन् । हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले नागरिकलाई कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्र भेला हुनबाट वञ्चित गर्नुका साथै वाक् स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर नागरिकको अधिकार खोसेर निरकुंश बन्न खोजिँदै छ । नागरिकको अधिकार कुन्ठित गर्ने विधेयक हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन । सो विधेयक संसदबाट पारित गरेमा यसको विरुद्ध भद्र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराउँदछौँ । साथै, नागरिकलाई समेत यसको विरुद्ध आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछौँ । यस्तै देशमा अहिले भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, अपराध, दण्डहीनता, माफियातन्त्र क्यान्सरझैँ फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । जबसम्म प्रम ओलीलगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार बनाइँदैन, तबसम्म यी घटना नियन्त्रणमा आउँदैनन् । तसर्थ, सुशासन कायमका लागि प्रमलगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । अन्त्यमा, प्रबुद्ध नागरिकहरूको आग्रहमा हामीले १६औँ अनशनको कार्यक्रम केही समयलाई स्थगित गरेका थियौँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग १५औँ सत्याग्रहका वेला भएको सम्झौताअनुसार नै अगाडि बढ्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । साथै, १५औँ सत्याग्रहमा सहमति गरिएका अन्य माग पनि अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, सहमतिविपरीत अघि बढेमा जुनसुकै समयमा आमरण अनशनसहितको सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

डा. गोविन्द केसी २०७५/११/०८ शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अन्ना हजारेको सत्याग्रहमा डा. गोविन्द केसीको ऐक्यवद्धता

सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीले भारतका भ्रष्ट्राचारविरोधी सामाजिक अभियान्ता एवं सत्यग्रही अन्ना हजारे (किसन बाबु राव हजारेको आमरण अनशनमा ऐक्यावद्धता जनाएका छन् । डा. केसीले सोमबार एक पत्रमार्फत् आफूसहित सहयोगी, नेपाली जनता र शुभेच्छुकका तर्फबाट यस्तो ऐक्यावद्धता जनाएका हुन् । हजारेले जनवरी ३० देखि लोकपाल ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार केन्द्रमा लोकपालको गठन र राज्यमा लोकायुक्तको नियुक्तिको माग गर्दै अनशन थालेका थिए ।
उनी आफ्नो गाउँ महाराष्ट्रको रलेगण सिद्दिमा ६ दिनदेखि अनशनरत छन् । सन् २०११ मा हजारेले जनलोकपाल अभियानको नाममा सत्यग्रह सुरु गरेका थिए । उनको मागअनुसार ऐन बनेपनि सोअनुसारका नियुक्ती नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

डा. केसीले आफ्नो १६औँ अनशन गत माघ १८ गते अन्त्य गरेर आइसियूमा उपचार गराइरहेका छन् ।

डा. केसीले यस्तो भ्रष्टचारविरोधी अभियान भारतमा मात्रै नभएर नेपाल र नेपालीका लागि पनि प्रेरणदायी भएको उल्लेख गरेका छन् । कुशासनको प्रमुख कारणको रुपमा उदाउदैँ गएको भ्रष्टाचार, सामाजिक शान्ति, एकता प्रगति, समानता, मानव प्रतिष्ठा विथोल्ने प्रमुख कारण भएको डा. केसीले औल्याएका छन् । ‘जब भ्रष्टाचारी राजनीतिक शक्तिलाई कब्जा गर्छ, यस्तो बेलामा सबै नागरिकहरु विनापूर्वाग्रह भ्रष्टाचारविरुछ एक हुन जरुरी छ’ उनले भनेका छन्, ‘विश्वभर नै लाखौँ मानिसहरुलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने प्रेरणा प्रदान गरेको तपाईको प्रशंसा गर्न चाहान्छु ।’

डा. केसीले लोकतान्त्रिक राज्यमा एउटा नागरिकको कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई विश्वास गर्दै, कानूनी शासनको सम्मानसहित आफू र आफ्ना शुभेच्छुक, सहयोगीको प्रतिनिधित्वगर्दै ७ वर्षअघि सत्याग्रह सुरु गरेको स्मरण गरेका छन् ।
सत्याग्रह सत्यालाई स्थापित गर्ने शान्तिपूर्ण बलियो माध्याम भएको विश्वाससमेत डा. केसीले जनाएका छन् ।

हजारेले भ्रष्टाचारविरुद्ध लोकपाल कानुन निर्माणको माग गर्दै पहिलो पटक ५ अप्रिल २०११ मा अनशन बसेका थिए । हजारेले सुरु गरेको अनसनले पछि आन्दोलनकै रूप लिएको थियो । हजारेको हडतालकै कारण तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानका कानुनी निकाय गठनका लागि २२ डिसेम्बर २०११ मा लोकसभामा त्यससम्बन्धी विधेयक पेस गरेको थियो । डिसेम्बर २७ मा लोकसभाले अनुमोदन गरेको थियो । तर, माथिल्लो सदन राज्यसभाले भने १७ डिसेम्बर २०१३ मा मात्रै पारित गरेको थियो ।

२०१४ को जनवरी १ मा तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले विधेयकलाई स्वीकृत गरेका थिए । १६ जनवरी २०१४ देखि लागू भएको ऐनले लोकपाललाई संघीय संसद् र केन्द्रका कर्मचारीहरूमाथि र लोकायुक्तलाई राज्यअन्तर्गतका विधायकदेखि सरकारी कर्मचारीमाथि र भ्रष्टाचारसम्बन्धी छानबिन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, यतिका वर्ष बितिसक्दा पनि ऐनको व्यवस्थाअनुरूप केन्द्र र राज्यमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी हेर्ने निकाय गठन नभएपछि हजारेले फेरी अनशन थालेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सक संघ/संगठनले दिए सत्याग्रहमा सघाउनेलाई धन्यवाद, असहयोग गर्नेमाथि होला त कारवाही ?

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले २४ दिन लामो अनशन शुक्रबारदेखि स्थगित गरेसँगै समर्थनमा सघाइरहेका चिकित्सकहरुका प्रमुख संगठन नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सकका संस्थाहरुले समेत आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । संगठनहरुले आन्दोलन फिर्ता लिएर आफूहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनमा सघाउँनेलाई धन्यवाद दिदैँ गर्दा असहयोग गर्ने माथि कारवाहीकोबारे समेत चर्चा सुरु भएको छ ।

चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले अजीवन सदस्य डा. केसीले अनशन स्थगत गरेसँगै जीवन रक्षाका लागि संघले घोषणा गरेको बिरोधका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु शनिबारदेखि स्थगित गरिएको जनाएको छ । संघले आह्वान गरेको बिरोधका कार्यक्रमहरुमा ऐक्यावद्धता जनाएर सहयोग गर्ने संघ, संस्था, शाखालाई धन्यवाद दिएको छ । संघले यस दौरानमा बिरामी, बिरामीका आफन्त, आम सर्वसाधारणहरुमा परेकोे असुविधाप्रति दुःखसमेत जनाएको छ ।
संघले सोमबारदेखि केन्द्रमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल, देशभरका शाखा र शाखा नभएका ठाउँमा स्वास्थ्य संस्थाहरुमा रिले अनशन गर्न आह्वान गरेको थियो भने, शुक्रबार एक दिनका लागि सांकेतिक हड्ताल आह्वान गरेको थियो । संघका आह्वान गरेको कार्यक्रममा नेकपा निकटका राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपाल र नेपाल प्रगतीशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै प्रतिकार गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

आवासीय चिकित्सकको विरोध पनि फिर्ता
डा. केसीको समर्थनमा माघ ११ देखि (आठ दिनदेखि) आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प बनाएका तीन ठूला संस्थाका आवासीय चिकित्सकहरुले पनि विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघ, आइओएम, रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स र जुनियर रेजिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटी, धरानले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरी शनिबारदेखि सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएको जनाएका छन् । संगठनहरुले समेत विरामीप्रति क्षमा माग्दै आन्दोलनमा सघाउँने निर्देशक, विभागीय प्रमुख, विषयगत संयोजकलगायत सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकलाई धन्यवाद दिएका छन् । सरकारी चिकित्सक संघ नेतृत्वसमेत असहयोग गरेको बुझाई संघ नेतृत्वको छ । यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत विज्ञाप्ति निकालेर चिकित्सकमाथि कारवाहीको धम्की दिएको थियो ।

होला त कारवाही ?

संघले एकजना आजीवन सदस्य एवं चिकित्सकको हकहितका लागि लामो सयमदेखि लडेका सत्याग्रही जीवनमरणको दोसाँधमा हुँदा ‘निश्चित पार्टी वा नेताको इशारामा सिंगो संगठनविरुद्ध लागेको भन्दै’ उनीहरुमाथि कारवाहीका माग उठिरहेको छ । धेरै बरिष्ठ चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्चालहरुमा चिकित्सकहरुको एकता नभएको भन्दै चिन्ता जाहेर गरेका थिए । संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले गत आइतबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित भेलामा समेत संगठनविरुद्ध लाग्नेमाथि कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

मुलुकी ऐनसम्बन्धी दुई संहिताका सन्दर्भमा संघले लामो समयसम्म आन्दोलन घोषणा गर्दा अभुतपूर्व एकता देखाएका चिकित्सकरु डा. केसीको जीवन रक्षाको सन्दर्भमा १५औँ अनशनदेखि नै संघलाई अटेरी र असहयोग गर्दै आएका छन् । असहयोगकै त्रासमा संघ नेतृत्वसमेत सकेसम्म आन्दोलनमा होमिनबाट डराउने गरेको छ ।

पटकपटक संघ नेतृत्वविरद्ध लाग्दा कारवाही नगर्ने हो भने संगठन हुनुको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने र अनुशासनसमेत नहुने भन्दै बरिष्ठ चिकित्सकहरुसमेत सांकेतिक रुपमा सदस्यता सीमित अवधिका लागि भएपनि निलम्बनको कारवाही गर्न संघ नेतृत्वलाई सुझाब दिइरहेका छन् ।

उनीहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमलगायतका विषयमा एउटा छानविन समिति बनाएर आगमी दिनमा संगठनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी योजना बनाउन सुझाब दिएको संघ स्रोतले बताए । स्रोतका अनुसार नेपाल चिकित्सक संघले यसबीचमा संघको नेतृत्व, चिकित्सक आन्दोलनलाई असहयोगदेखि भौतिक आक्रमण र भिडन्तको समेत धम्की दिने चिकित्सकहरुका सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तीका स्क्रिनसट प्रमाणको रुपमा संकलन सुरु गरिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अनशन तोड्दै डा. केसीले भने– जनतामारा विधेयक स्वीकार्य छैन

१६औँ सत्याग्रहको २४औँ दिन शुक्रबार बेलुका अनशन तोडेका डा. गोविन्द केसीले संसद्बाट पारित चिकित्साशिक्षा विधेयक जनतामारा र विद्यार्थीमारा भएको भन्दै त्यो आफूलाई किमार्थ स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र अस्पतालका कुचीकार अमृत पुजारीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोडेका डा. केसीले १५औँ अनशनको सम्झौताविपरीत विधेयकमा जनस्वास्थ्य र विद्यार्थीविरोधी प्रावधान राखिएकाले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने बताएका हुन् ।

सरकार मेडिकल माफियाहरुको वशमा परेर ७ वर्ष लामो संघर्ष र मिहिनेतबाट हासिल भएका उपलब्धिहरु विधेयकबाट मेटाइएको डा. केसीको भनाइ थियो । ‘बाँदरले आफ्नो घर पनि बनाउँदैन, अरुको घर पनि राख्दैन भनेजस्तै ७ वर्ष लामो निरन्तर संघर्षबाट स्थापित गरेका जनपक्षीय उपलब्धिहरु माफियाप्रेमी सरकारले सबै भत्कायो,’ डा. केसीले भने, ‘यही कार्यान्वयनमा आयो भने म एक मिलिमिटर पनि मान्दिनँ ।’

उनले अनशन तोड्नुको अर्थ विधेयकलाई स्विकार्नु नभएको भन्दै सम्झौताअनुुसार नै जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखेर संशोधन नगरिँदासम्म संघर्ष जारी राख्ने र आवश्यक परे १७औँ अनशन बस्ने समेत चेतावनी दिए ।
उनले जनताको स्वास्थ्य र विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षामा समान पहुँच स्थापित गर्ने विधेयक नबन्दासम्म लडिरहने समेत बताए । ‘जनतालाई म आग्रह गर्छु जनताको हकहित स्थापित गरेरै छोड्छु,’ उनले भने, ‘त्यो नभएसम्म लडि नै रहन्छु ।’
उनले राष्ट्रपतिलाई जनताको पक्षमा रहने भन्दै विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाइदिन आग्रह गरे । ‘मलाई विश्वास राष्ट्रपति ले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउनुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘भएन भने, म त सत्यवादी मान्छे, जसका विरुद्ध पनि लड्छु ।’ ।
यसअघि विज्ञाप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री इमान्दार नभएको भन्दै उनको निर्णय क्षमता र पदमा वस्ने नैतिकतामा समेत प्रश्न गरेका थिए ।

यसअघि डा. केसीलाई अनशन तोड्न लागि नागरिक अगुवाका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना, भोजराज पोखरेललगायतका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, रेजिडेन्ट चिकित्सक, चिकित्सक संघ नेपाललगायतका अन्य शुभेच्छुक एवं समर्थकले बारबार आग्रह गरेका थिए ।

अनशन तोड्न राजी भएसँग सहयोगीले कार्यक्रम तय गरेका थिए । सहयोगी डा. सुमन कार्कीले डा. केसीका तर्फबाट जारी विज्ञाप्ति पढेर सुनाएपछि डा. केसीले छोटो भनाइ राखेका थिए । उनले सुरुमै अनशन र आन्दोलनका क्रममा विरामीले केही दुःख पाएको भन्दै क्षमायाचना गरेका थिए । त्यसपछि उनी सुरुमा सरकारप्रति आक्रामक देखिएका थिए । मन्तव्य टुंग्याएपछि डा. केसीले मिडिया र उपिस्थित शुभेच्छुकलाई हात हल्लाएर अभिवादन गरे । डा. केसीलाई थप उपचारका लागि आइसियूमा सारिने सहयोगी डा. सुमन आचार्यले जानकारी दिए ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु,

 मैले नेपाली नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको चार दशक बित्नै लागेको छ । यो अवधिमा देशका कुना कुनामा पुगेर त्यहाँको स्वास्थ्य अवस्थाबारे बुझ्ने र नागरिकहरुलाई आफूले सकेको सेवा तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आधारभुत तालिम दिने गरेको छु ।

पछिल्लो दशक मलाई अनुभव भएको के हो भने देशभर स्वास्थ्य समस्याका कारण जति मानवीय पीडा छ, म एक्लैले सेवा दिएर त्यसमा उल्लेख्य सुधार हुन सक्दैन । रोग, उपचारको अभाव र त्यसले उत्पन्न गर्ने शारीरिक तथा मानसिक पीडा कम गर्नका लागि जनताले कर तिरेर पालेको राज्यले निर्णायक भुमिका लिनैपर्छ ।

बाँकी सबै कुरा बजारलाई छाड्ने पुँजीवादी देशहरुले समेत यो कुरा महसुस गरेर स्वास्थ्यलाई राज्यको जिम्मेवारीमा राख्ने गरेका छन् । स्वास्थ्यका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने मेडिकल शिक्षामा त राज्यहरु झनै जिम्मेवार हुने गर्छन् र निजी मेडिकल कलेज हुने देशहरुमा तिनमाथि बलियो र चुस्त नियमन गर्ने गरिन्छ  ।

तर विडम्बना, हाम्रो देशमा पञ्चायतकालसम्म संकुचित रहेको स्वास्थ्य सेवा र मेडिकल शिक्षा २०४६ सालको परिवर्तनपछि आएको अनियन्त्रित बजारीकरणको भेलमा पर्यो । न सरकारले यस क्षेत्रमा लगानी गर्यो, न च्याउझैं खुलेका अस्पताल र मेडिकल कलेजहरुलाई आवश्यक नियमन गर्ने थिति बसाल्यो । फलस्वरुप विश्वविद्यालयले क्षमता निर्माण नै नगरी सरकार र राजनीतिक पार्टीको दबाबका कारण मात्रै अनियन्त्रित र हचुवा रुपमा सम्बन्धन दिने थिति बस्यो । पछि गएर देशको राजनीति भ्रष्टीकरण हुँदै जाँदा नियामक निकायहरु राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र भए र सम्बन्धन किनबेचको विषय बन्यो । फलस्वरुप निजी मेडिकल कलेजहरु पढाएर योग्य डाक्टर बनाउने कम र डाक्टरी डिग्री बेच्ने थलो बढी बने ।

यिनै यावत विकृति र विसंगतिबीच मैले २०६९ सालमा पहिलो सत्याग्रह शुरु गरेको थिएँ । त्यसयता अन्धाधुन्ध मेडिकल कलेज खोल्ने क्रम झण्डै बन्द भएकोमा देशको संवैधानिक निकायका प्रमुखको नाजायज स्वार्थमा चोर बाटोबाट थप दुई मेडिकल कलेज खोल्ने काम भयो । त्यस्तै देशको न्यायालयमा भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने व्यक्ति न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेर मेडिकल शिक्षामा भ्रष्टहरुलाई पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास गरे । फलस्वरुप हाम्रो सुधार अभियान अख्तियारजस्तो भ्रष्टाचार विरोधी संवैधानिक अंग र न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरुविरुद्ध समेत केन्द्रित हुन पुग्यो ।

यसबीच यो विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस भई मेडिकल शिक्षामा संस्थागत सुधारका लागि विज्ञहरुको उच्चस्तरीय कार्यदल बनाउन सरकार बाध्य भयो । तर राज्य सञ्चालनमा संस्थागत भएको भ्रष्टाचार र बेथितिका कारण उक्त कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा राज्य इमान्दार भएन । प्रतिवेदन अनुसार ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार लड्दा हरेकपल्ट जालझेल गरियो । तैपनि त्यस अनुसार चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश ल्याउन हामीले यसअगाडिको सरकार र अहिलेको सरकारलाई समेत बाध्य पार्यौं । तर विडम्बना, शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले संसदमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पेश गर्दा माथेमा प्रतिवेदनका विद्यार्थीमुखी, जनतामुखी र सुधारमुखी सबै प्रावधानहरु हटाइए र त्यसको विरुद्ध हामी १५ औं सत्याग्रह गर्न बाध्य भयौं । त्यो ऐन कस्तो बन्नुपर्छ भन्नेमा उक्त सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा नेपाल सरकारसँग बुँदागत सम्झौतासमेत भयो ।

तर त्यो सम्झौता लत्याएर खास गरी अनियन्त्रित र असीमित सम्बन्धनको बाटो खोल्दै सरकारले प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित गरेपछि त्यसले केही गम्भीर कुराहरु इंगित गरेको छः

१) यो सरकार र यसका प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा संस्थागत र व्यक्तिगत इमान र विश्वसनीयता छैन । प्रधानमन्त्री आफैंले विगतमा गरेको निर्णय र गराएको सम्झौताबाट विचलित हुनु, आफ्नो बेइमानी र अनैतिक कामको बचाउ गर्नुले प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमता प्रभावित भएको देखाउँछ । यस बाहेक अन्य प्रसंगहरुमा समेत प्रधानमन्त्रीका उडन्ते अभिव्यक्ति र हाउभाउले उहाँ राज्य सञ्चालनका लागि असक्षम र अस्वस्थ भएको देखाउँछ ।

२) सुधारकै लागि भनेर यत्रो कानुन निर्माण गर्दा समस्याको मुल जडका रुपमा रहेको सम्बन्धनका विकृतिलाई ज्यूँका त्युँ राख्ने, सम्बन्धनको विकृतिलाई कानूनी बैधता दिने र यसबाट सीमित मुठ्ठीभरका आसेपासेलाई फाइदा पुर्याउने सरकारको नियत प्रस्टै देखिएको छ । सरकारले आफूलाई निर्वाचित गर्ने तीन करोड जनताको हितमा हैन आफू निकट एक व्यक्तिका लागि कानुन बनाउँदै नीतिगत भ्रष्टाचार तथा जनमतको अपमानको उत्कर्ष उदाहरण पेश गरेको छ । यसले सरकार र सत्तारुढ पार्टीको वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदका दुवै सदनहरुबाट पारित गर्ने बेला सरकारले गरेको जबर्जस्ती र अधिनायकवादी प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको धज्जी उडाएको छ । त्यसरी पारित गरिएको ऐन हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

सरकारले संवेदनशीलता, मानवीय संवेदना र लोकलाज गुमाएको यस घडीमा हामीले सत्याग्रह जारी राख्दा असहज अवस्था सिर्जना हुने र बिरामीहरुले दुख पाउने तर राज्यले कसै गरी पनि सत्याग्रहको आवाज नसुन्ने अवस्था बन्दै गएको छ । सरकारको यस्तो असंवेदनशील रवैयाबीच स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनको अभियानमा निरन्तर साथमा रहनुभएका अगुवा नागरिकहरु, आवासीय चिकित्सक संगठनहरु, तथा माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको सदस्यहरुलगायत शुभेच्छुकहरु समेतले मेरो स्वास्थ्य र जीवनप्रति प्रकट गर्नुभएको चिन्ता र भविष्यमा समेत यो अभियानमा निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएकोमा म सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । उहाँहरुको भावनालाई सम्मान गर्दै उहाँहरुकै रोहवरमा म १६औ पटकको आमरण अनशन टुंग्याएको घोषणा गर्दछु । साथै हाम्रा मागहरु पूरा गराउनका लागि निरन्तर पहल गर्ने नेपाल चिकित्सक संघलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु । हाम्रो सत्याग्रहको यो चरणमा खूला दिलले सहयोग गर्नुहुने तथा हाम्रो अभियानमा ऐक्यबद्धता प्रकट गर्नुहुने इलामवासी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमै सम्बन्धनका प्रावधान लगायतमा सुधारको जति काम सरकारको बदनियतका कारण अधुरो रहन गएको छ, त्यो पूरा गर्न तथा सुधार र सुशासनका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न म निरन्तर फरक रुपमा लडिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । अझै पनि हामीसँग यस अगाडि भएको सम्झौताअनुसार ऐन सच्याउन सरकारलाई समय दिंदै सो ऐन नसच्याइएमा तथा अहिलेसम्मका उपलब्धि उल्टाउन खोजिएमा निरन्तर संघर्ष जारी राख्ने प्रण गर्दछु ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५ माघ १८

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नागरिक अगुवा, चिकित्सक संघ र शुभेच्छुकको आग्रहपछि डा. केसी २४ दिन लामो अनशन तोड्दै

२४ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले शुक्रबार बेलुका ७ बजे अनशन तोड्ने भएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलगायतका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, नेपाल चिकित्सक संघ, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरुको निरन्तरको आग्रहपछि डा. केसी अनशनलाई स्थगित गरेर चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानलाई निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

डा. केसीले अहिले बेलुका ७ बजे अस्पतालका स्विपरहरु र पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको हातबाट जुस पिएर अनशन तोड्दै छन् ।

१५औँ अनशनका क्रममा सरकारले आफूसित गरेको सम्झौता र प्रधानमन्त्री स्वयम्ले गरेको प्रतिबद्धताविपरीत संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्साशिक्षा विधेयक पास गरेपछि २५ पुसमा डा. केसीले इलामबाट १६औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । जनमतका हिसाबले दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त मजबुत सरकारका प्रधानमन्त्रीले गराएको सम्झौतालाई लत्याएर विधेयकमा मेडिकल कलेजलाई असीमित र अनियन्त्रित सम्बन्धनको बाटो खोलिएको लगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसी चिकित्साशिक्षा सुधारका प्रमुख बाधक प्रावधानहरु हटाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मअनुसार नै विधेयक पास गर्नुपर्ने मागसहित २४ दिनदेखि अनशनमा थिए । तर, जारी अनशनलाई बेवास्ता गर्दै सत्तापक्षले संसद्का दुवै सदनबाट संसदीय समितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित गराएको थियो ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत यथास्थितिमा विधेयक पारित गाराइएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरु, चिकित्सक संघ, शुभेच्छुक तथा शुभचिन्तकलगायतले सरकार संवेदनाहीन बनेको भन्दै डा. केसीलाई अनशन रोकेर नयाँ स्वरुपमा सत्याग्रह अघि बढाउन एकपछि अर्को आग्रह गरेका थिए । शुक्रबार साँझ अबेरसम्मको आग्रहपछि डा. केसी अनशन तोड्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दुईतिहाइ बहुमत छ, मेरै कुरा ठिक हो भन्ने, अर्काको कुरा सुन्नै नचाहने ?

चिकित्साशिक्षा सुधारका विभिन्न माग राखेक डा. गोविन्द केसी १६औँ अनशनमा छन् । २२ दिनभइसक्दा पनि सरकारी पक्ष उनले उठाएका मागमा सहमत हुन सकेको छैन् । मुख्य रुपमा चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा सरकार सहमत हुन नसकेका र डा. केसीले मुख्य बुँदाको रुपमा आत्मसाथ गरेका विषयमा चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थानका पूर्व डिन, माथेमा कार्यदलका सदस्य एवं चिकित्सशिक्षाविद् डा. रमेशकान्त अधिकारीसँग पुष्पराज चौलागाईँले गरेको कुराकानी ।

एक विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने विषय अहिले निकै वहसमा छ, यसको पछाडिको तर्क के हो ?
विश्वविद्यालयले पठन–पाठनका लागि कलेजहरू खोलेका हुन्छन् । मेडिकल कलेज सेवाका लागि पनि हो । त्यसमा विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजमा गएर हेर्ने, सुपरभिजन गर्ने, जाँच लिने भन्ने जिम्मेवारीका हिसाबले जनशक्ति निर्माण गरेको हुँदैन । बिस्तारै सम्बन्धन थपिँदैजाँदा विश्वविद्यालयलाई जनशक्तिको बोझ बढ्दै जान्छ । यसले विश्वविद्यालयहरुलाई समस्यामा पार्यो । आइओएमको समस्य पनि त्यही भयो ।

काठमाडौं युनिभर्सिटीको कुन्स पछि बन्यो । त्यो पनि थोरै जनशक्तिले बनेको हो । त्यसले गर्दा जुन जिम्मेवारीको प्रोसेस, त्यसलाई चिन्तन गर्न सक्ने, त्यसलाई हेर्न सक्ने जनशक्ति पहिलादेखि अहिलेको सन्दर्भमा हेर्दा पठन–पाठन गर्ने, बिरामी हेर्नेभन्दा पनि, फलानो कहाँ छ भन्दा मेडिकल कलेजका यस्ता किसिमका काममा ध्यान केन्द्रीत भइरहेको छ ।
हामी त्यसका लागि ट्रेन्ड छैनौँ । जागिरजस्तो गरेको छ । सम्बन्धन दिने विषयमा आइओएमदेखि लिएर त्रिविका सबै पदाधिकारीले भनिरहनुभएको छ– अब यसभन्दा बढीलाई सम्बन्धन दिनै सकिँदैन । पठन–पाठन गर्न, बिरामी हेर्न भर्ना गरेका शिक्षकहरू जाँच लिन हिँडिरहेका छन् । कुर्सी–टेबुल गनेका छन्, कतिजना मान्छे छन्–छैनन् भनेर हिँडिराखेका छन्, अर्कै काममा लागिरहेका छन् । विश्वविद्यालयले निरीक्षण गर्न नकस्ने अवस्था देखिएर नै धेरै कलेजलाई सम्बन्धन दिन हुँदैन भन्ने बहस उठेको हो ।

यही सन्दर्भमा पनि माथेमा कार्यदलका कतिपय सदस्यको छुट्टा–छुट्टै विचार आइरहेका छन् नि ?
पहिला जुन मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र दिइसकियो, उनीहरूले कलेज खोल्नका लागि धेरै ठूलो तयारी गरे । कुनै न कुनै निकास नदिईकन सरकारले पहिले गरेको निर्णयबाट उनीहरू मर्कामा परेका छन्, निकास दिनुपर्छ भन्ने माथेमा दलका केही सदस्यको राय थियो । त्यस विषयमा निर्णय नगरीकन यसरी खोल्न पाइँदैन, पत्र पाइसकेकाका लागि अब रोक्न हुँदैन भन्नेबारे मतान्तर देखिएको हो । कार्यदलभित्रै पनि कतिपय साथीहरुको त्यस्तो मत आएपछि केही न केही त उपाय निकाल्नुपर्यो ।
त्यसमा एउटा चाहिँ सरकारले किन्ने भन्ने उपाय निकालिएको थियो । किनेको संरचना वीर अस्पतालको न्याम्समा सदुपयोग गर्ने भन्ने थियो । त्यसलाई कहिले कलेजवालाहरु बेच्न पनि तयार नहुने, कहिले सरकारबाट नसक्नेजस्तो कुरा आएपछि समस्या निकाश पाएको छैन् ।

बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न खोज्नेहरूका लागि ५ वटाको बाध्यात्मक अवस्था नराख्ने हो कि वा वैकल्पिक उपाय दिने कि ? पछिल्ला समयमा ठोस रुपमा अन्य विकल्पमा छलफल भएको देखिन् । जस्तो कि बाहिर कलेज खोल्नेका लागि सम्बन्धन नदिएका अरू विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी कानुनमा व्यवस्था गरेर उनीहरूमार्फत पो दिने कि भन्ने छ । त्यसमा लागेर हल आउँछ कि ।

हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ । ठिक छ, उहाँहरूलाई के–के कुरामा नमिलेजस्तो लाग्छ, के–के कुरामा परिवर्तन भए, पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्नेबारेमा दुई–चारजना विज्ञ राखेर छलफल गराएर टुंगोमा पुगौँ न त भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको हो । जेजे तथ्य ठिक छैन, अहिले मिल्दैन भनिएको छ, म त्यसमा सहमत छैन् ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन तत्कालीन अवस्थाका सन्दर्भमा दिएको सुझाब अहिलेको सन्दर्भमा मिल्दैन भन्ने तर्क पनि सुनिँदै आएको छ नि ?
यो विषयमा पनि माथेमा सरले पनि भन्दै आउनुभएको छ, विज्ञहरूले प्रतिवेदन तयार पारे, तर छलफल त हुनुपर्यो । जस्तो कि, यो–यो कारणले अलि मिल्दैन भनेर बसेर छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुगौँ न त । कुनै छलफल भएको छैन । सरकारको पनि पहिलेदेखिकै चलन यही हो कि आन्दोलनमा नबसीकन छलफल हुने गरेको छैन ।
हामीले सुझाब पनि दिएका छौँ । ठिक छ, उहाँहरूलाई के–के कुरामा नमिलेजस्तो लाग्छ, के–के कुरामा परिवर्तन भए, पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा के फरक छ भन्नेबारेमा दुई–चारजना विज्ञ राखेर छलफल गराएर टुंगोमा पुगौँ न त भन्ने किसिमको कुरा पनि आएको हो । जेजे तथ्य ठिक छैन, अहिले मिल्दैन भनिएको छ, म त्यसमा सहमत छैन् ।

त्यसैका कारण यो विडम्बना सिर्जना भएको हो । उहाँहरूको भनाइमा म सहमत छु कि केही कुरामा परिवर्तन आएका होलान् । ३ वर्षअगाडि गरिएको रिकमेन्डेसनमा केही कुरामा हाम्रो ध्यान नपुगेको हुन सक्छ । हामीले भनेको सय प्रतिशत नै ठिक हो, हामी कुरै गर्न चाहँदैनौँ भन्न हुँदैन जस्तोलाग्छ ।

डा. केसी १६औँ आमरण अनशनमा बसिरहँदा सरकारले पेरेरै चिकित्साशिक्षा विधेयक पास गरेको छ । यो परिस्थितिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मैले हेर्दा अब आन्दोलनको माध्यमबाट मात्र जाँदा चिकित्सशिक्षा र सेवाको जुन विकास हुनुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ केही न केही समस्या आइपरेका छन् । डा. केसीसँग सरकारले गरेका पहिलेका सहमतिहरू पालना गरेन, त्यो गराउनका लागि फेरि अनशन बस्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो । हामीले दिएको प्रतिवेदन यो हो, त्यसलाई गोविन्द केसीले पनि ठिकै भन्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूले पनि मानेर सहमतिमा आउनुभयो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि उहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । सरकारको इमानदारी र विश्वसनीयताको कुरा हो । हामी साधारण नागरिकका हिसाबले विश्वसनीयताका लागि पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

डा. गोविन्द केसीजस्तो सामाजिक कार्यका लागि आफूलाई समर्पित गरेका सत्याग्रहीको जीवनरक्षा हुनुपर्छ । उहाँले उठाएका कुराहरू जायज माग सरकारले पूरा गर्छु भनको थियो, त्यो पूरा हुनुपर्छ । मुख्यतः के कुरा छ भने डा. केसीको जीवनरक्षा होस् । कुनै पनि कुरामा चित्त बुझेको छैन भने त्यसलाई बुझाउने तरिका अगाडि बढ्नुपर्छ । तर, डा.केसी र सरकारबीचको सहमतिमा पनि के कुरा आयो भन्दा पहिले पनि माग पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता थियो । तर, त्यस विषयमा केही पनि भएन । त्यसकारण डा. केसी अनशन बस्छु भन्दा हामीले नबस्नुस्, सरकारले यो विषयलाई मान्छ भन्नलाई बीचका मानिसलाई अप्ठ्यारो परिस्थति सिर्जना भएको छ ।

डा. केसीसँग सरकारले गरेका पहिलेका सहमतिहरू पालना गरेन, त्यो गराउनका लागि फेरि अनशन बस्छु भन्नु उहाँको अधिकारको कुरा हो । हामीले दिएको प्रतिवेदन यो हो, त्यसलाई गोविन्द केसीले पनि ठिकै भन्नुभएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूले पनि मानेर सहमतिमा आउनुभयो । विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभन्दा पनि उहाँ आन्दोलनमा बस्नुहुन्छ, सरकारले सहमति गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन ।

उसो भए अबको विकल्प के हुन सक्छ ?
डा. केसीले उठाउनुभएका कुरामा विधेयक सकारात्मक छ । त्यसलाई सकारात्मक लिएर जुन कुरामा अहिले हामीलाई चित्त बुझेको छैन, त्यसमा छलफलको बाँकी प्रक्रिया चलाउने, संशोधनका लागि प्रक्रिया चलाउने काम गर्नुपर्छ । सरकारले डा. केसीलाई कुन–कुन कुरामा चित्त बुझेको छैन, एक–आपसमा छलफल अगाडि बढाएर अगाडि जाऔँ न त भन्न सक्छ होला नि त ! तर, डा. केसीलाई पनि मानिदनुस् भन्न हामीलाई गाह्रो परिरहेको छ । आज सहमति गर्यो, भोलि कार्यान्वयन हुँदैन । दुवै पक्षले पत्याउन सक्ने व्यक्ति राखेर अब निष्कर्षमा जानुपर्छ ।

चिकित्सक संघलगायत समर्थकले डा. केसीको पक्षमा आवाज उठाइरहेका छन् । अनशनको २२औँ दिनसम्म पनि सरकारले कुनै कदम उठाएको देखिँदैन, यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो अवस्था आउनु भनेको निकै दुःखदायी क्षण हो । सरकारले यस विषयमा वार्ता गर्ने कुनै पहल पनि गरेको छैन । मेडिकल शिक्षाप्रति समर्पित भएको व्यक्तिको जीवनरक्षाका लागि अग्रसर हुनुपर्ने हो । सरकारको के बाध्यता छ, बुझ्न सकिएन । यो अवस्था आउनुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा भएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीलाई निदाउनसमेत सकस, आइसियू अनिवार्य भए पनि जान इन्कार

२१ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसी छातीको कडा दुखाइ, श्वास–प्रश्वासमा समस्या र अत्यन्तै कमजोरीका कारण निदाउनसमेत नसक्ने भएका छन् ।चिकित्सकहरूका अनुसार उनको मुटुको चाल अनियमित र मन्द भएपछि तत्कालै आइसियूमा सार्न चिकित्सकले गरेको आग्रह डा. केसीले मानेनन् । कृत्रिम अक्सिजनविना केहीबेर पनि बस्न नसक्ने अवस्था छ । लामो समयको अनशन, इलेक्ट्रोलाइटको असन्तुलन र छातीको कडा दुखाइका कारण उनलाई आइसियूमा राख्नैपर्ने अवस्था आएको चिकित्सकहरूले बताएका छन् ।

रगतमा म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फस्फोरस, पोटासियमको मात्रा निकै कम भएकाले जोखिम झन् बढी छ । सोडियम, क्याल्सियमको कमीले मस्तिष्कमा र पोटासियम र म्याग्नेसियमको कमीले मुटुमा असर गर्छ ।

डा. केसीको शरीरमा चिनीको मात्रा, पोटासियम निकै खस्किए पनि लिन नमानेको उपचारमा संलग्न आइसियू विशेषज्ञ डा. प्रमेश श्रेष्ठले बताए । ‘स्वास्थ्यअवस्था निरन्तर खस्किरहेकाले जुनसुकै वेला के हुन्छ भन्न सकिन्न,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

डा. केसीले उपचारसम्बन्धी चिकित्सकका कुनै पनि सल्लाह मानिरहेका छैनन् । पानीका रूपमा सामान्य स्लाइन मात्र लिइरहेका डा. केसीले मुटुको समस्याका लागि केही महिनादेखि नियमित रूपमा खाइरहेको औषधि ‘विटा ब्लकर’समेत लिन मानेका छैनन् । जसले झन् जोखिम बढाएको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । विभिन्न अनशनका क्रममा मुटुमा समस्या देखिएपछि डा. केसीको दुईपटक ‘कोरोनरी एन्जियोग्राफी’ गरेर औषधि सुरु गरिएको थियो ।

महत्वपूर्ण अंग सञ्चालनका लागि महत्वपूर्ण पोषकतत्वको कमी भएकाले मुटुको समस्या ‘इरिदमिया’को जोखिम बढेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । अघिल्ला अनशनमा समेत यो समस्या देखिएको थियो । चिकित्सकका अनुसार यस्तो समयमा मुटुको मांसपेशीमा रगत, अक्सिजन, ग्लुकोज कम भएर छाती दुख्ने समस्या देखिन्छ र जुनसुकै वेला हृदयाघात र मुटुको चालसमेत गडबड हुन सक्छ ।

डा. केसीको मुटुको चाल कम भएर ४० को हाराहारीमा पुग्ने गरेको र रक्तचाप ८०/५० सम्म झर्ने गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको अनशन र चिकित्सकका विरोध कार्यक्रम यथावत्

१५औँ अनशनका क्रममा भएका सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित १७ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीले विकसित घटनाक्रमसँगै अनशनलाई निरन्तरता दिने भएका छन् ।

संसद्ले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित प्रतिवेदनसहित शुक्रबार विधेयक पास गरेपछि पनि डा. केसीले अनशनलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् ।

उनले माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सर्तमा अनशन नतोड्ने र सत्याग्रह यथावत् रहने बताए ।

त्यसैगरी डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता र जीवनरक्षाको मागसहित आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्सक संघले पनि आफ्ना माग र कार्यक्रम यथावत् रहने बताएका छन् । ‘वार्तासमेत नगरी पेलेर जुन रूपमा विधेयक पारित गरियो, त्यसले एउटा डाक्टरको जीवनरक्षाप्रति सरकारले चरम लापरबाही गरेको देखिन्छ,’ नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले भने, ‘अनशन अन्त्य हुने परिस्थिति नबन्दासम्म हामी मौन बस्न सक्दैनौँ ।’

डा. श्रेष्ठले शनिबार उपत्यकाका अस्पतालका निर्देशक र सदस्यहरूको बृहत् भेला बोलाएर आइतबारदेखि कडा आन्दोलन गर्ने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बहाना बनाउँदै रेजिडेन्ट, खुट्टा कमाउँदै एनएमए, पछि हट्दै गोदान

फाइल तस्बिर

कठोर सरकार र प्रतिकूल स्वास्थ्यको सामना गरिरहेका आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको समर्थनमा खुलेर देखिन र जीवनरक्षाका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन चिकित्सकका संगठन डराएका छन् । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले ‘गोप्य रूपमा चलाएको’ अनशन निस्तेज पार्ने रणनीति र गतिविधिबाट चिकित्सकहरूका तीनवटै प्रमुख संगठन नेतृत्वले खुट्टा कमाएको आमचिकित्सकको आरोप छ ।

पछिल्लोपटक छाता संगठन भनिएको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ठूलो संख्यामा चिकित्सकको साथ भएर पनि आन्दोलनको प्रतिरोध हुने त्रासमा अरू साना संगठन अगाडि लागेपछि मात्रै साथ दिने रणनीतिमा देखिएको छ । संघभित्रै अधिकांश सदस्य कडा आन्दोलनको पक्षमा उभिए पनि नेकपानिकट एक पदाधिकारीको त्रासमा नेतृत्व डराएको संघका एक सदस्यले बताए । ‘हड्ताल आह्वान गरिहाल्दा पनि प्रतिरोध होला र नेतृत्व असफल होला भन्ने डर छ,’ ती सदस्यले भने, ‘यो अर्थमा नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’

डा. केसीले सघर्ष गरेका विषयहरु चिकित्सा शिक्षा सुधार, निःशूल्क पिजी, छात्रवृतिमा पढेका चिकित्सकको करार अवधि र नयाँ मेडिकल कलेज स्थापनाको विषयसमेत प्रत्यक्ष रुपमा चिकित्सकसँग सरोकार राख्ने र चिकित्सकका संघ/संगठनका पनि चासोका विषय हुन् । अर्कोतर्फ पेशाधर्मीताका हिसाबले पनि जोडिएका जेलिएर संगठन मौन बस्दा चिकित्सकबीचको एकतामा दीर्घकालीनरुपमा फुट आउने बुझाई चिकित्सकहरुकै छ ।

तर, पनि ती सबै भुलेर चिकित्सकहरु एक ठाउँमा उभिन नसकेसम्म डा. केसीको जीवन जोखिममै पारेर पनि सरकारमा माग पूरा नगर्ने दिशामा क्रियाशील भएको बरिष्ठ चिकित्सकहरुको बुझाई छ ।

संघ रेजिडेन्ट र अन्य चिकित्सकका संघ–संगठन अगाडि लागेपछि पछिपछि साथ दिने पक्षमा छ । डा. केसीको समर्थनमा ढिलामा पनि पाँचौँ दिनदेखि उत्र्रिने रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूसमेत यसपटक खुट्टा कमाइरहेका छन् । खासगरी त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल र धरानका रेजिडेन्टहरू एकैठाउँमा आएर डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि आवाज उठाउने गरेकामा यसपटक विभिन्न चरणमा बस्दा पनि सहमतिमै पुग्न सकेका छैनन् । उनीहरूले १४औँ दिनमा बल्ल प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन् । १५औँ अनशनमा प्रतिकारमै उत्रिएको राष्ट्रिय चिकित्सक संघनिकट चिकित्सकहरू यसपटक पनि एनएमएको कार्यक्रम कुरेर बसेका छन् ।

स्रोतका अनुसार यसपटक सरकार डा. केसीको अनशनलाई जसरी पनि दमन गर्ने तयारीमा छ । त्यही रणनीतिअनुसार ‘काउन्टर अनशनकारी’ र ‘भाडाका प्रदर्शनकारी’देखि गृह संयन्त्रसमेत पूर्ण रूपमा परिचालित भएको डा. केसीका समर्थक तथा सहयोगीहरू बताउँछन् ।

रेजिडेन्ट डक्डर्स एसोसिएसन अफ न्याम्स (र्यान)का अध्यक्ष डा. शरद बरालले सोमबार कुराकानीमा कुनै कार्यक्रम तय भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए । नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. सुमित पाण्डेले भने, आइतबारदेखि नै प्रदर्शन गर्ने भनिए पनि सम्भावित झडपका

कारण आफूहरू पछाडि हटेको भन्दै मंगबारदेखि कार्यक्रम गर्ने बताए ।
एनआरडिएसमेत समर्थनमा देखिन ढिला गर्नुको पछाडि सत्तापक्षीय दलको प्रभाव र दबाबले काम गरेको बुझाइ धेरै चिकित्सकको छ । अन्य अस्पतालका आवासीय चिकित्सकसमेत अधिकांश सरकारी जागिरे भएकै कारण डराइरहेका छन् ।

त्यसैगरी कतिपय अनशनमा चिकित्सक संघभन्दा अगाडि समर्थनमा उत्रिने नेकपानिकटका राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान) डा. केसीलाई समर्थन गर्नेतर्फ देखिएका छैनन् । गोदान पनि यसपटक सरकारसँग त्रास/आश राखेर समर्थन गर्न पछाडि हटेको मात्रै छैन, पूर्ण मौन छ ।कांग्रेसनिकटका चिकित्सकहरूको संस्था प्रजातन्त्रवादी चिकित्सक संघ अस्तित्वमा रहे पनि कांग्रेसको महाधिवेशन र महासमितिमा भाग लिनेबाहेकमा संघको क्रियाशीलता देखिन्न ।

१५औँ अनशनमा प्रतिकारमै उत्रिएको राष्ट्रिय चिकित्सक संघनिकट चिकित्सकहरू यसपटक पनि एनएमएको कार्यक्रम कुरेर बसेका छन् । स्रोतका अनुसार यसपटक सरकार डा. केसीको अनशनलाई जसरी पनि दमन गर्ने तयारीमा छ । त्यही रणनीतिअनुसार ‘काउन्टर अनशनकारी’ र ‘भाडाका प्रदर्शनकारी’देखि गृह संयन्त्रसमेत पूर्ण रूपमा परिचालित भएको डा. केसीका समर्थक तथा सहयोगीहरू बताउँछन् ।

गैरसरकारी चिकित्सकको समर्थन
यसैबीच गैरसरकारी चिकित्सक संघ, नेपालले विज्ञप्ति जारी गरी डा. केसीको माग अविलम्ब सम्बोधन गरी जीवनरक्षाका लागि जोडदार माग गरेको छ । डा. केसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण एउटै विषयलाई लिएर १६ पटकसम्म अनशन बस्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको संघको ठहर छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको समर्थनमा बोल्यो चिकित्सक संघ, रेजिडेन्टको रहस्यमय मौनता

११ दिनदेखि आमरण अनशनत डा. गोविन्द केसी स्वास्थ्य अवस्था खस्किँदै गएपछि चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चिकित्सकहरुका अन्य प्रमुख साझा संस्था सरकारी चिकित्सक संघ र विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत आवासिय चिकित्सकहरुका संस्थाले भने रहस्यमय मौनता देखाएका छन् ।

संघले डा. केसीसँगको सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गरेर जीवन रक्षाका लागि ठोस पहल नगरे अप्रिय कदम उठाउन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ ।
संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा ‘सरकारले जीवन रक्षाका लागि ठोस पहल नगरे नेपाली जनताको स्वास्थ्य सेवाका लागि आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर सत्याग्रहमा लाग्नु भएका केसीको जीवन रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्ने’ जनाइएको छ ।

संघले ११ औं दिन भईसक्दा समेत सम्झौता कार्यान्वयन गरेर अनशन अन्त्यका लागि चासो देखाउनुको सट्टा सम्झौतालाई अनुकुल व्याख्या गर्दै भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएकोमा समेत आपत्ति जनाएको छ । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अग्रसरतामै गरिएको सम्झौताका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीज्यूबाटै अलग परस्थितिमा सम्झौता भएकोले संसदलाई आदेश गर्न नसक्ने भन्ने अत्यन्तै गैरजिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्तिले नेपाल राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठामाथी नै आँच पुग्न गएको’ नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ ।

संलले नेपाली जनतालाई सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पसु¥याउनका लागि चिकित्सा शिक्षाका अभियन्तासँग सरकारले बारम्बार सम्झौता गर्ने, अनि सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै सरकारकै तर्फबाट उल्लंघन गर्ने परिपाटीले नेपाल सरकारको गरिमा र छवीमाथी गम्भिर शंका उत्पन्नसमेत जनाएको छ ।
नेपाल सरकार नै गैर जिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएर सम्झौता विपरितका क्रियाकलापलाई नै बढवा दिँदै गएको र त्यसले सबै क्षेत्र र जनताको विश्वास र भरोसा भत्किए संघसमेत संयमीत र धैर्य रहन सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

आवासिय चिकित्सक मौन
अघिल्ला अनशनमा चिकित्सक संघलाई समेत आन्दोलनका लागि बाध्य पार्ने आवासिय चिकित्सकहरु यसपटक आश्चर्यजनक रुपमा मौन देखिएका छन् । अघिल्लो १५ वटै अनशनमा सुरुकै चौथो/पाँचौ दिनदेखि नै समर्थन गर्ने र विरोधका कार्यक्रम गर्ने त्रिवि शिक्षण अस्पतालमै कार्यरत आवासिय चिकित्सक यसपटक आश्चर्यजनक रुपमा मौन देखिएका छन् ।
अन्य अस्पतालका आवासिय चिकित्सकसमेत ढिला गर्दा पनि सुरुदेखि नै आन्दोलित हुने नेशनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएन (एनआरडिए) समेत मौन छ । एनआरडिएका पदाधिकारी औपचारिक रुपमा कुनै पनि प्रतिक्रिया जनाएका छैनन् । डा. केसीको जीवन रक्षा र मागमा समेत ऐक्यवद्धता नजनाउँनुको पछाडि समर्थन अनशनलाई समर्थन नगर्ने सत्तापक्षी दलबाट आएको दबाब वा प्रभावले काम गरेको हुनसक्ने डा. केसीका सहयोगीहरुको अनुमान छ ।
सरकारी सरकारी चिकित्सक संघले पनि कुनै चासो देखाएको छैन् । कतिपय आवासिय चिकित्सक र सरकारी चिकित्सकहरुले नेतृत्वले यस्ते असंवेदनशीलता देखिइरहे नेतृत्व र एकतामा प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

युवा चिकित्सक संघ, नेपाल
युवा चिकित्सक संघ नेपालले डा. केसीका माग पूरागरी जीवन रक्षाका लागि ढिला गरे अकल्पनीय अनिष्ठ हुने तर्फ सरकारको ध्यानार्षण गराएको छ । संघले संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई राष्ट्र, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको हितमा हुनेगरी परित गर्ने र डा. केसीको जीवन रक्षाका लागि पहल गर्न माग गरेको छ ।

पूर्व राष्ट्रपतिले भेटे
यसैगरी शनिबार अपराह्न पूर्व राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवले शिक्षण अस्पताल पुगेर डा. केसीको स्वास्थ्यबारे चासो राखेका छन् । उनले डा. केसीलाई भेटेर माग र स्वास्थ्यबारे जानकारी लिएका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि शनिबार माइतीघरमा प्रदर्शन हुने, लुटतन्त्रलाई निर्णायक चुनौती दिन आह्वान

अनशनरत डा. गोविन्द केसीको ज्यानै जोखिममा पर्दासमेत सरकारले माग पूरा गर्न कुनै तदारुकता नदेखाएको भन्दै सोलिडारिटी फर गोविन्द केसी अलायन्सले देशव्यापी दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ ।

अलायन्सले डा. केसीको जीवन जोखिममा पर्दासमेत सरकार आफैँले गरेको पछिल्लो सम्झौताप्रति इमानदार नदेखिएको भन्दै जीवनरक्षाका लागि शान्तिपूर्ण दबाब बढाउन आमनागरिकसँग आह्वान गरिएको संयोजक डा. जीवन क्षेत्रीले बताए ।

अलायन्सले शनिबार १२ बजे माइतीघरमा भेला भएर जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद् भवन रहेको नयाँबानेश्वरसम्म र्याली र बानेश्वरमा कोणसभाको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अलायन्सले सबै प्रदेशका मुख्य सहरका मुख्य चोकमा भेला भएर डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि दबाब दिन आमनागरिकलाई आह्वानसमेत गरेको छ । नागरिक आह्वानका लागि ‘हामी हजारौँ डा. केसी मिलेर लुटतन्त्रलाई निर्णायक चुनौती दिऔँ’ भन्ने नारा तय गरिएको छ ।

२५ पुसदेखि अनशनरत डा. केसीको समर्थनमा अघिल्लो शनिबारसमेत माइतीघरमा प्रदर्शन भएको थियो । बुधबार र बिहीबार पनि बानेश्वरमा धर्ना दिएको अलायन्सले अन्य दबाबका कार्यक्रम बढाउँदै लाने निर्णय गरेको छ ।

सेतो रक्तकोष र रगतमा चिनीको मात्रा अत्यन्तै कम

शुक्रबारदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा भर्ना गरिएका डा. गोविन्द केसीको शरीरमा सेता रक्तकोष र चिनीको मात्रा निकै घटेको चिकित्सकहरुले बताएका छन् ।
त्यसैगरी फोस्पोरसको मात्रा पनि न्यून भएको र केही दिनदेखि निमोनियाका लागि चलाइएको एन्टिवायोटिक्सले संक्रमण थप फैलिन रोकेको चिकित्सकहरुको भनाई छ ।
उपचारमा संलग्न डा. प्रमेश श्रेष्ठका अनुसार मुटुको चालमा समय समयमा गडबडी देखिने गरेकाे छ । डा. केसीले मुखबाट औषधि लिन नमानेका कारण मुटुकाे चाल सन्तुिलत राख्ने औषधि सुरु गर्न सकिएको छैन् । एन्टिवायोटिक्स भने नसाबाट दिइएकाे छ ।

यसैबीच अस्पतालले शुक्रबार नै डा. सुवास आचार्यको संयोजकत्वमा उपचार कमिटी गठन गरेको छ । कमिटीका तर्फबाट जारी विज्ञाप्तिमा डा. केसीलाई छाति दुख्ने, रिंगाटा चल्ने, मांसपेशीको दुखाइ र कमजोरी महशुस भइरहेको उल्लेख छ । डा. श्रेष्ठका अनुसार रक्तचाप र शरीरमा अक्सिजन सन्तुलिन राख्न पनि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीज्यू ! के हाम्रा स्वार्थविरुद्ध उभिने डा. केसीलाई ढाल्दिनै चाहेको हो ? उनी नभएको भए…

डा.गोविन्द केसी १६औं अननमा हुनुहुन्छ । एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरैपटक अन किन वस्नुपर्‍यो? बस्दा के भयो त ? प्रश्नहरु उठेका\उठाइएका छन् । अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एकपटक अनसनको श्रृंखलालाई हेरौं । 

वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई बरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित शुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन १६औ चरणमा पुगेको छ । डा. केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसंग केन्द्रित थिए-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय । छैठौं अनसनसम्म बहुसंख्यक मागहरू आइओएम र त्रिविसंग नै सम्बन्धित थिए । क्रमश: पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सिमा, निशुल्क PG, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परिक्षा, सवै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन वनाउनुपर्ने लगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरू सहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रीत मागहरू उठान भए ।

१६ अनसन मध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । केसीको पाचौं, छैटौं र सातौं अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं  र चौधौं अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा थिए ।  डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए ।नवौं र दशौं अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी आठौं र १५औं अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो २७ दिने १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले १६औं अनसन निम्तिएको छ ।

उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिष्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र कांग्रेसको ट्याग भिराउँदैछ । हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए । यो आधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाज विरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनैवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमकदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन् कहिले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष रह्यो । पछिल्लोपटक अहिले उनी संसदसँग लडिरहेका छन् ।

मानिसहरु गोविन्द केसी एकोहोरो भन्छन्, कसैले पागल पनि भने । एकोहोरो त हामीहरु पो हो । जो जसरी भएपनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो पनि ध्वस्त बनाउने भनेर लागेकै छौ । मानिसहरु गोविन्द केसीलाई लाज लाग्नुपर्ने भन्छन्, लाज त हामीलाई लाग्नुपर्ने, हामी अर्थात् पार्टी, संसद, सरकार, अदालत, अख्तियार सबै मिल्यौं, केका लागि? मेडिकल शिक्षा अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको हकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि मिलिरहेका छौ । के लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने होइन र?

डा. केसीको संघर्षले गर्दा के भयो र उनी नभएको भए के हुन्थ्यो? १६ वटा अनसनको यो लामो यात्रामा अनेकन प्रतिरोध र अनिच्छाका विचमा डा.केसीको अनसन र निरन्तरको संघर्षले सुधार भएका केहि प्रसंगहरू हेरौं ।

छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो । बढी शुल्क जसले तिर्‍यो, जसको पहुँच पुग्‍यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो । अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो ।

सम्बन्धनको विषय:  मापदण्ड र आधारविना पहुँचका भरमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने परिपाटीका विरुद्ध डा. केसी पटक पटक नउभिएको भए आज सबै प्रकारका शक्तिको दुरुपयोग/ प्रयोग गरेर हामी सवै लागेर अहिलेसम्म दर्जनौं कलेज नेपालभरी मुख्यगरि काठमाडौंमा खोलेका हुन्थ्यौ । घट्टेकुलोको सुनसान अपार्टमेन्ट ‘काठमाडौ नेशनल’ जस्ता कलेजले भर्नाको विज्ञापन खोलिरहेका हुन्थे । उपत्यका भित्र र बाहिर दबाब र प्रभावमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट डेढ दर्जन मेडिकल\डेन्टल कलेज थपिएका हुन्थे । ती कलेज चलाउन नक्कली प्रोफेसर, नक्कली शैया, नक्कली विरामी, देखावटी अनुगमनका कागजहरूको आडमा सम्बन्धन र सिटको लागि हुन बाँकी के नै रहन्थ्यो होला र । अहिले भएकै कलेजहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसकेका विश्वविद्यालयहरूले ति कजेललाई दिने सम्बन्धन र त्यसको नियमनको अवस्था र गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आज हामीसँग मेडिकल कलेज त हुन्थ्यो, तर अहिले वंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलले मेरो देशको फलानो फलानो कलेजमा नपढ्नु भनेर सुचना निकाले जस्तो हाम्रो अवस्थाहुन्थ्यो ।

तर, डा. केसीको अनवरत संघर्षले विश्वविद्यालयहरुले आफु अनुकुल चोर बाटोबाट कहिले अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरु डा. केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन् । अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरिय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बनधन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता भएका पटकपटकका सम्बन्धनका प्रयत्न पनि डा. केसीकै खबरदारीका कारणले रोकिएका र दिएको भनिएको पनि खारेज भएका छन् । काठमाडौं नेशनललाई जुन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दियो, त्यसैले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर खारेज गर्नुपरेको विषय होस वा, मन्त्रीपरिषदले सम्बन्धनको निर्णय गरेर पछि मन्त्रीपरिषदको निर्णयले नै निर्णय खारेज गरेको वि एण्ड सीको विषय होस यस्ता थुप्रै दृष्टान्त हाम्रा सामु छन । आज यी सवै कुरालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन जुन प्रयास हामीले गरेका छौं त्यो डा. केसीको निरन्तरको संघर्षको परिणाम हो।

मेरिटको आधारमा भर्नाको विषय: डा. केसीले संघर्ष थाल्नुपूर्व मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषय मनोमानी थियो । छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो । बढी शुल्क जसले तिर्‍यो, जसको पहुँच पुग्‍यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो । अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो । मेरिटमा नाम अगाडि पढेकाहरु भर्ना नपाएर थाक्ने र पैसावालले सहजै कलेज पाउँने अवस्था थियो । एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुथ्यो । यो वेथितिविरुद्ध डा. केसीले निरन्तर आवाज उठाए, विभिन्न अनसनका क्रममा यस्ता पदाधिकारी माथि कारवाहीका माग उठाए । माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाब दिएसँगै सरकारले मन्त्रीपरिषदवाटै शुल्कतोक्यो, माथेमा प्रतिवेदन अनुसारका सुझाबलाई सघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन् ।

अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत् कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ । केयूले पनिकलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ । तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ । यो निकै ठूलो सुधार हो ।

तोकिएको शुल्कमा, योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउने निश्चित छ । किनकी, योग्य विद्यार्थी छनोट योग्य चिकित्सक उत्पादनको आधार हो ।

शुल्क र निःशूल्कको विषय: यसैपनि चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्रै पढ्ने शिक्षाको रुपमा दर्ज भएको छ । शुल्क तोकिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिकामा कलेजहरुका बढिबढाव शुल्कका सूची सार्वजनिक हुन्थे । नाम चलेका कलेजले एमबिबिएसकै ७० लाख, कलेज अनुसारका शुल्क, विद्यार्थीको नम्बर अनुसारको शुल्क थियो । जति पछाडि मेरिट भयो, उनी बढी शुल्क । संसारभर निःशुल्क हुने पिजी झन् महंगो थियो । रेडियोलोजी जस्ता विषयका डेढ करोडसम्म शुल्कपुगेको थियो ।

डा. केसीले सषंर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझाबपछि सरकारले तीनवर्ष अघि मन्त्रीपरिषद्बाटै एमबिबिएस शुल्क तोक्ने । निजीमा पनि पिजीको साढे २२ लाखहाराहारी छ ।  सार्वजनिक मेडिकल कलेजज र प्रतिष्ठानमा पिजीनिःशुल्क छ । डा. केसी नभएको भए यो शुल्कको सीमा कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यतिमात्रै होइन् पिजी निःशुल्क भइसकेपछि अहिले दुर्गममा यही वर्षदेखि झण्डै अढाई सय विशेषज्ञ चिकित्सक कम्तिमा २ वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन । के दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डा. केसीको संघर्षविना संभव थियो?

सिट निर्धारणको विषय: नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्रधायापक(खडेवावा)राख्ने, मिलेमतोमा सिट थप्दै लाने, पुर्वाधार नपुगेको पनि पुर्याएको बनाउने र १५० सिट पुर्‍याउने काम त भएकै थियो डा. केसीको खवरदारी नभएको भए त्यो घट्ने होइन झन २०० पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो क्षेत्र सवैभन्दा बढि मुनाफाको क्षेत्र बन्दै गएको थियो । कलेजको क्षमता अनुसार सिट हुनुपर्छ भन्ने माग बमोजिम अहिले सिट संख्या १०० भन्दा बढी सिट नहुने विषय कार्यान्वयनमा छ । आफ्नो तजविजमा विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न थालेको छ । माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा.केसीसंगको सम्झौता बमोजिम पटक पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रकृया अनुसार भर्ना थाल्ने अवस्था आएको थियो । गुणस्तरमा केहि सुधारका संकेत देखिन थालेका छन। के डा. केसीको निरन्तरको खवरदारीविना यी प्रयासहरू हुन्थे?

कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो ।

नियमनको विषय: चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका थिएनन ।पछिल्लोपटक सम्बन्धनका पर्खाईमा रहेका र पूर्वाधार पुगेका भनिएका केही मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा भएका अनुगमनका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र पछि बाहिर आएका तथ्यले नै उजागर गर्छ अनुगमन कति बनिबनाऊ भइरहेका थिए । अख्तियारको निर्देशनको कारण मेडिकल काउन्सिलले काम गर्न सकेको थिएन । मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा अख्तियार टोलीसँगै हुन्थ्यो र अख्तियारबाटै काउन्सिले मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने गरेको विषय त विभिन्न प्रतिवेदनले नै उजागर गरेका छन । अदालत, अख्तियारको संलग्नता झन बढ्दै हुन्थ्यो, हामी गएगुज्रेको अबस्थामा हुन्थ्यौं । डा. केसीको संघर्ष र खवरदारीका कारण आज ति नियामक निकायहरूले केहि हदसम्म स्वायत्त रुपमा काम गर्न सक्ने अबस्था बनेको छ।

समस्या पहिचान र समाधानको विषय: डा. केसीले उठाएका मागका आधारमा कार्यदल, आयोग र समितिका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन छन् । जसले चिकित्सा शिक्षाका विकृति के थिए, त्यसमा संलग्न को थिए र अब कसरी त्यसको सुधार संभव छ भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन्छ । यसअवधिमा यसअवधिमा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन जुन अहिलेसम्मकै विस्तृत दस्तवेज हो, जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्छ । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्ड र स्थानका सन्दर्भमा पूर्व शिक्षासचिव जयराज गिरी नेतृत्वको (मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्यि मापदण्ड सिफारिस) उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन कहाँकहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार दिएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठनको संचालनका सम्बन्धमा डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो । विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीलगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डसहितको विश्वविद्यालयका आयोगका अध्यक्ष परासर कोइरालाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन चाहेको अवस्थामा कार्यन्वयन गरेर नियुक्तिलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँ छ । विभिन्न समयमा शुल्क निर्धारण समितिलगायतका दर्जनौ अध्यायन भएका छन् । विकृति सुधार्न विकल्प खोजीका लागि बनेका यी आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदनले धेरै वेथितिलाई रोकेको छ । यी अध्ययान तथा सुझाबहरु डा. केसीकै सघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हुन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको संघर्षले स्पष्ट आधार दिएको छ ।

यसवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ डा. केसी नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर। उनु हुँदा लगातार संघर्ष गर्दा, सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदा त अझै यस्तो अवस्था छ भने नभएको भए के हुन्थ्यो होला?

पुरानो कुरा छोडौं केहि महिना अगाडि यहि सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएको भए नै के हुन्थ्यो?- CTEVT अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन पाउथ्यो, काठमाडौं नेशनल लगायत कयौं काठमाडौंमा खुलेका हुन्थे,अस्पतालको मापदण्ड पनि चाहिन्नथ्यो। सरकारले चाहेको त यहि नै त थियो। तर डा. केसीको कारण त्यो हुन पाएन।

डा. केसीवारे भ्रम सृजना गर्न खोजिएका केहि विषय र तथ्यहरू

१. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउँछन । जवकी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ-चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थी नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा जानेको संख्या सन २०१४ मा १३७८ जना, सन २०१५ मा १४६१ जना रहेको देखिन्छ भने सन २०१६ मा त्यो संख्या घटेर ४७८ र सन २०१७ मा ४९५ रहेको छ । यसरी संख्या हात्तै घट्नुको मुख्य कारण सन् २०१६ देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुरु गरेको विदेश जानुपुर्व नेपालको प्रवेश परिक्षा पास गरेपछि मात्रै इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हो ।  जुन व्यवस्था डा. केसीको संघर्षका कारण भएको हो । केहि बर्ष अगाडिसम्म नेपालमा इलिजिविलिटी प्रमाणपत्र नलिईकनै विदेशमा पढ्न जाने प्रचलन थियो । डा. केसीसँगका सम्झौता, माथेमा कार्यदलको सुझाबपछि विदेश जाने विद्यार्थीले पनि कम्तिमा नेपालको प्रवेश परीक्षा पास भएर  मात्रै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी घटेको छ ।

२. नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको र सिट संख्या कम भएकोले मात्रै विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका हुन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको छ । तथ्यले त्यस्तो देखाँउदैन । अहिले पनि भएकै मेडिकल कलेजका सिट रिक्त भइरहेका छन् र ४० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीले भरिएका छन् । गत बर्ष जानकी मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतमा सिट खाली भएका थिए । थुप्रै कलेजले तोकिएको समयमा सवै सिटमा बिद्यार्थी पुरा गर्न सकेनन, झण्डै ६०० सिट खाली थिए।  यसवर्ष पनि विद्यार्थीको रोजाईमा ति कलेज परेनन ।

त्यसैले विदेश जानुको कारण नेपालमा कलेज नभएर मात्रै होइन, केहि विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर गएका छन, केहि नेपालमा भन्दा राम्रो गुणस्तरको कलेज पाएर गएका छन, केहि नेपालका कम गुणस्तर कलेजमा भन्दा समयमै सर्टिफिकेट पाउन सकिने अवस्थाले गएका छन, केहि नेपालमा अधिकांश कलेजले एकमुष्ट रुपमा धेरै पैसा लिने र तोकेको भन्दा अत्यधिक धेरै लिने हुँदा नेपाल बाहिरको कलेजले लिने शुल्क पनि थोरै र किस्तामा बुझाउन पाइने भएकोले आर्थिक समस्याका कारण गएका छन, कतिपय नेपालमा पटक पटक उत्तिण हुन नसकेपछी डा.बन्नैपर्ने महत्वाकांक्षा र दवावका कारण गएका छन । अहिले पनि डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन् । सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाउ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाउ भनिरहेका छन ।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं । अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो ।

३. अर्को आरोप छ, पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेटको पक्षमा डा. केसी भए । डा. केसीले सुधारमा अभियान थाल्नुपूर्व अधिकांश मेडिकल कलेजले १५० जना विद्यार्थी सिटमा विद्यार्थी पढाउँथे अहिले कलेजहरुका अधिकतम् सिट १०० छ । जुन मेडिकल कलेजका ५०का दरले सिट संख्या घटेका छन् ती कलेजका संचालकको पक्षमा डा. केसी छन भन्नु कुतर्क हो ।  जसको आन्दोलनले सिट घटाएको छ, शुल्क घटाएको छ, नियमन बलियो बनाएको छ त्यसको पक्षमा मेडिकल संचालकहरू होलान कि विरुद्धमा?    यत्ति बुझिदिए पुग्छ ।

अन्त्यमा,

संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो । दल भन्छन् मेरो दल सरकारमा आए मात्र संविधानको यो व्यवस्था मुर्त हुन्छ । अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा । माथि चर्चा गरिएको जस्तो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यवस्त भयो, महंगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भने कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ? डा. गोविन्द केसीले खोजेको केही होइन् यही चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउन खोजेको हो जुन वास्तवमा हाम्रो काम हो, हाम्रो बचन हो ? अनि ठिक बनाउने हाम्रो काम होइन् ? अनि त्यसकै लागि गोविन्द केसी बुढो शरीर लिएर कहिले कुन  पार्टीका सरकार कहिले कुन पार्टीका सरकार, कहिले अदालत, कहिले अख्तियारका विरुद्ध लड्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बना केही हुन्छ ?

गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, सन्त हुन, जनताको यो स्वास्थ्यको लागि लाग्दा लाग्दा सिंहदरवारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ उनलाई कहिले चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध लड्दै गर्दा ती लोकमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले गद्दिरोहण गराएका अख्तियारको कुर्सीमा राखेका हुन्, भन्नेसँग उनले वास्ता गरेनन् । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दैगर्दा हिजो न्यायधीशको भागभण्डामा कस्को भागमा परेका थिए भन्ने उसलाई चासो भएन, उसलाई चासो केवल एउटा कुराको रह्यो चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन् । विगार्न खोज्ने दुस्मन हुन् । के कांग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन् । यो सबैलाई विर्सेर आज डा.केसीलाई कम्युनिष्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टिदोस मात्र हो । डा. गोविन्द केसी न कांग्रेसका समर्थक हुन न नेकपाका न कांग्रेसका विरोधी हुन न नेकपाका। तर आज आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी हुनु हो, ठुला ठालु राज्यको ढुकुटीवाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको विजोग हुने अबस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र?

शिक्षा, स्वास्थ्यको कयान पाटोमा विगतका दशकहरुमा हामीले गम्भीर गल्तीहरु गरेका छौं । गल्तीको आत्मबोध पनि भएको छ, अध्यायन पनि भए, सुधारका उपायहरुका बारेमा । तर, किन ती पाटोहरुमा सुधार भएनन्, किनकी त्यहाँ अर्को गोविन्द केसी थिएन् ।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं । अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो ।

हो त्यसैले हामी एउटा होइन् सयौं गाविन्द केसी चाहिएको छ, यस्तै निस्पृय, यस्तै पवित्र, यस्तै हठी गोविन्द केसीहरु ।

तर हामी एउटा भएकोलाई पनि मार्न तयार भएको हो ?

किनकी डा. गोविन्द केसी हाम्रो गलत स्वार्थका विरुद्धमा उभिए, उभिइराखेका छन, भोली पनि उभिइराख्छन ।

त्यसैले हाम्रो स्वार्थका विरुद्धमा उभिने डा. गोविन्द केसीलाई नै ढाल्दिन चाहेको हो?  प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएपछि अस्ट्रेलिया भ्रमण छोट्याएर फर्के गगन

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतको बलमा पारित प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएसँगै अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् कांग्रेस नेता गगन थापा भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका छन् ।

एक साता लामो भ्रमणतालिका बनाएर गएका थापा संसद्मा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस भएसँगै भ्रमण छोट्याएर सोमबार मध्याह्न १२ बजे नेपाल ओर्लिएका हुन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले आइतबार संसद्मा पेस गरेकी थिइन् ।

शुक्रबार नेपालबाट हिँडेका थापा शनिबार अस्ट्रेलिया ओर्लिएका थिए । आइतबार सिड्नीमा आयोजित एउटा फन्ड रेजिङ कार्यक्रम र सोही दिन मेलबर्नमा जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी नेपाल फर्किएका हुन् । थापाले चिकित्साशिक्षा विधेयक डा. केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम नै पारित गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिमा फरक मत राखेका थिए । यस आधारमा विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुँदा उनले प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्न समय पाउँछन् ।

थापा डा. केसीले उठाएका एजेन्डालाई संसद् र सरकारमा रहँदासमेत कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हरसम्भव लाग्दै आएका छन् । यसअघि पनि डा. केसी अनशन बसेको समयमा उनी विभिन्न देशको भ्रमण रद्द गर्दै र छोट्याउँदै फर्केका थिए । चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पारित हुने अवस्थामै रहेकाले आफू भ्रमण छोट्याएर फर्किएको थापाले स्विकारे ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति लत्याएर सत्तापक्षीय सांसदहरूले बहुमतको बलमा समितिबाट प्रतिवेदन पास गरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गरका थिए । पूर्ण संसद्बाट पनि समितिबाटै पारित प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेरै थापा भ्रमण छोट्याएर फर्किएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

थापा डा. केसीले उठाएका एजेन्डालाई संसद् र सरकारमा रहँदासमेत कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हरसम्भव लाग्दै आएका छन् । यसअघि पनि डा. केसी अनशन बसेको समयमा उनी विभिन्न देशको भ्रमण रद्द गर्दै र छोट्याउँदै फर्केका थिए । चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पारित हुने अवस्थामै रहेकाले आफू भ्रमण छोट्याएर फर्किएको थापाले स्विकारे ।

समिति सभापति घर्तीले प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस गरिसके पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छैन । पछिल्लो समय डा. केसीसँग यही सरकारले नै १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सहमतिविपरीत विधेयक पारित गर्न नदिने योजनामा कांग्रेस छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको मुटुको चाल अनियमित, अस्पतालमा सारिने

६ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मुटुको चाल अनियमित, खोकीसमेत बढ्दै गएपछि अस्पताल सारिने भएको छ । पटकपटकको अनशनका कारण निम्तिएको मुटुको समस्यालागि औषधिसमेत नखाएका डा. केसीको पाँचौ दिनदेखि नै मुटुको चाल गढबढी देखिएको उपचारमा संलग्न चिकित्सक रामकृष्ण आचार्यले बताए ।

डा. आचार्यका अनुसार तत्कालै इलाम अस्पतालमा सारिने तयारी भइरहेको छ ।
केही महिनाअघि मुटुमा समस्या देखिएपछि उनलाई मनमोहन सेन्टरमा भर्ना गरिएको थियो ।

आचार्यका अनुसार फोक्सोमा समेत संक्रमणको संकेतहरु देखिन थालेका छन् । स्वास्थ्यमा गम्भीर र नकारात्मक संकेत देखिएपछि आइतबारदेखि नै अस्पताल जान आग्रह गर्दा डा. केसी तयार नभएको आइतबारै इलाम पुगेका सहयोगी डा. अभिशेकराज सिंहले बताए । ‘स्थानीय अगुवा तथा सहयोगीहरुको बारबारको आग्रहपछि उहाँ तयार हुनुभएको छ’ सिंहले भने ।
१५औं अनशनको सम्झौताविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिबाट पारित भएपछि डा. केसी बुधबारदेखि अनशनमा छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै