१७औँ अनशनको नवौँ दिन, अर्थात् अनशन स्थगनको दिन प्रा.डा. गोविन्द केसीले आफ्नो उपचारका लागि सरकारद्वारा बाहिरबाट प्रेषित फिजिसियनबाट उपचार गराउन अस्वीकार गरे । डा. केसीको यो निर्णयलाई उनको दम्भका रूपमा मोटो टीप्पणी गर्नेहरू पनि यदाकदा भेटिए, जो डा. केसीको सत्याग्रहको मूल उद्देश्य र अत्यावश्यकताबारे अनभिज्ञ छन् या त बुझ पचाउन चाहन्छन् ।

डडेल्धुरा अस्पताल संघ सरकारमातहतको टर्सेरी अस्पताल हो । संघीयताअघि १० बेडको उपक्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालित यो अस्पताल संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारमातहत गएको थियो । पछि केन्द्र सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका ५ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनेक्रममा यो अस्पताल पनि संघअन्तर्गत आएको थियो । यो मुलुककै दोस्रो पिछडिएको क्षेत्र सुदूरपश्चिमका नागरिकको महत्त्वपूर्ण उपचार केन्द्र हो । दूरदराजका विपन्न नागरिकलाई स्वास्थ्यमा यसै पनि अति सीमित मात्र अवसर प्राप्त छ । त्यसमा पनि पहुँचका स्वास्थ्य सेवाप्रदायक संस्था कुन हदसम्म दुरवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् भन्ने तथ्य डा. केसीको डडेल्धुराको १७औँ अनशनले उजागर गरेको छ । यो दुरवस्थाको सर्जक अरु कोही नभएर स्वयम् राज्यसत्ता नै हो ।

डडेल्धुरा अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा १८ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । तर, अहिले जम्मा २ जना विशेषज्ञ र १ एमबिबिएस चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । यसका अलावा एकजना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ ६ महिनाका लागि काम गरिरहेका छन् । सरकारले चिकित्सक खटाउँदा पनि अधिकांश अध्ययन बिदामा भएकालाई पठाउँदा फिल्डमा चिकित्सक अभाव भएको अस्पतालका मेसु डा. कँडेल बताउँछन् । ८–१० जना चिकित्सक अध्ययन बिदामै छन् ।

डडेल्धुरा अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा १८ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । तर, अहिले जम्मा २ जना विशेषज्ञ र १ एमबिबिएस चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । यसका अलावा एकजना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ ६ महिनाका लागि काम गरिरहेका छन् । सरकारले चिकित्सक खटाउँदा पनि अधिकांश अध्ययन बिदामा भएकालाई पठाउँदा फिल्डमा चिकित्सक अभाव भएको अस्पतालका मेसु डा. कँडेल बताउँछन् । ८–१० जना चिकित्सक अध्ययन बिदामै छन् । तुलनात्मक रूपमा यस केही विकसित मानिने डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित संघीय टर्सेरी अस्पतालको त यो दुरवस्था छ भने दार्चुलाका नागरिकले कुन स्तरको स्वास्थ्यसेवा पाइरहेका होलान्, त्यसको अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ । हो, यही अवस्थामा सुधारका लागि नै डा. केसी अवकाशपछि पनि जोखिम मोलेर सत्याग्रह चलाइरहेका छन् ।

दूरदराजका जनसामान्यको समेत स्वास्थ्य र शिक्षामा सुलभ पहुँचका लागि जीवन समर्पित गरेका डा. केसीले डडेल्धुरामा अनशन बसेर औँलामा गन्न सकिने मुलुकका संघीय अस्पतालको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरिदिएका छन् । दुर्गमका अस्पतालमा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक व्यवस्था गरी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देशका लागि नै डा. केसीले सरकारले पठाएका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार गराउन अस्वीकार गरेका हुन् । डडेल्धुरा अस्पतालको दरबन्दी र सेवामा खटिने चिकित्सकको अवस्थाले नै डा. केसीको सत्याग्रहको सार्थकता पुष्टि गर्छ ।

सबै नागरिकको स्वास्थ्य र शिक्षामा समान तथा सुलभ पहुँचका लागि सञ्चालित सत्याग्रहको मर्म र अत्यावश्यकता अरु कसैले बुझे वा नजरन्दाज गरे पनि यसपटक सुदूरका जनसामान्यले भने आत्मसात् गरेका छन् । सत्याग्रह आफ्नो संवैधानिक हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि हो भनेर बुझेका सुदूरपश्चिमवासी यसपटक डा. केसीको अभियानमा सामेल भए । सत्याग्रहको मर्मबोध गरेर नै उनीहरूले सत्याग्रहीलाई जबर्जस्ती उठाउन पठाइएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरलाई रित्तै फर्काइदिए । भलै राष्ट्रियताको गहनतम मुद्दा सीमासुरक्षाको विषयले प्राथमिकता पाउँदा यसपटकको सत्याग्रहले केही समयका लागि अर्कै मोड लियो, तर सुपवासीमा यो ९ दिनको बीचमा सत्याग्रहले जागाएको आफ्नो संवैधानिक अधिकारप्रतिको सचेतता कत्ति पनि मोडिएको छैन । यो जागरणले डा. केसीको पवित्र अभियानलाई सार्थक तुल्याउन अवश्य पनि बल पुर्याउनेछ ।

श्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी,
प्रधानमन्त्री, भारत गणराज्य

कुशल छौं र यहाँको कुशलता चाहन्छौं ।

भारत र नेपालबीचको गहिरो र आत्मीय सम्बन्ध रातारात विकास भएको हैन । अनादिकालदेखि यी भुभागमा बसिआएका मानिसहरुबीचको अन्तरंग सम्बन्ध नै आधुनिक नेपाल र भारत निर्माण भएपछि दुई देशीय सम्बन्धका रुपमा विकास भएको हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले आधुनिक नेपालको प्रारम्भिक नक्सा कोरेको थियो ।

त्यसपछिको अवधिमा ब्रिटिश इण्डिया र स्वतन्त्र भारतसँग राज्यस्तरको सम्बन्धमा उतारचढाव आए पनि जनस्तरमा मैत्रीपूर्ण आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध कायम छ । धेरै नेपालीको जीविका भारतको रोजगारले धानेको छ भने भारतबाट रोजगारका लागि नेपाल आउने जनसंख्या पनि उल्लेख्य छ । नेपाल र भारत मात्रै नभई पाकिस्तान र बंगलादेशजस्ता अरु छिमेकी देशका पनि भुइँ तहका मानिसहरुका पीडा उस्तै छन् । गरिबी, अशिक्षा र रोगजस्ता साझा समस्याबाट दक्षिण एसियाका सबै देशका नागरिकहरु जुधिरहेका छन् । भ्रष्टाचार, कुशासन र असमानताको बढोत्तरी सबै देशका नागरिकहरुका साझा समस्या हुन् ।

सन् २००१ को भुकम्पपछि मैले यहाँको गृहराज्य गुजरातको भुजमा घाइतेहरुको सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यस्तै सन् २०१३ मा उत्तराखण्डमा भीषण बाढी आउँदा केदारनाथमा फसेका तीर्थयात्रीको सेवा गर्ने मौका पनि मैले पाएको थिएँ । त्यस क्रममा मेरो आफ्नै ज्यान मुस्किलले बचेको थियो । जुनसुकै देश र राष्ट्रियताका मानिस भए पनि उनीहरुको पीडा एकै किसिमको हुन्छ र मानवीय सेवा गर्दा मिल्ने सन्तुष्टि पनि एउटै हुन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।

अहिले म नेपालमा स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि सत्याग्रही अभियानमा छु । तर यही बीच समाचार आएको छ कि भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग भारतमा समेटिएको छ । यो समाचारले अरु नेपाली नागरिकजस्तै म पनि स्तब्ध छु ।

कूटनीति र भूराजनीतिका जटिल सिद्धान्त र अभ्यासबारे म जानकार छैन । तर सामान्य नागरिकको हैसियतले मैले जानेको यत्ति होः जुनसुकै देशका नागरिकको पनि मर्यादा र आत्मसम्मान समान हुन्छ ।

नेपालमा भारतका अनेक सरोकार होलान् । खास गरी राष्ट्रिय सुरक्षाको संवेदनशीलताका कारण नेपालमा भारतको गहिरो चासो छ भनिन्छ । तर नेपाल मजबुत र समृद्ध भए मात्रै भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित हुन सक्छ ।

अन्तमा, भारत र नेपाल मिलेर लड्नुपर्ने लडाइँ धेरै छन् । विश्वका धेरै ठाउँमा उन्मुलन जस्तै भएका धेरै संक्रामक रोगहरुको ठूलो भार हामीकहाँ छ । अशिक्षित र निरक्षर मानिसहरुको ठूलो संख्या पनि यसै क्षेत्रमा छ । अपेक्षित गतिमा अर्थतन्त्र बिस्तार नहुँदा जीविकाको समस्या त झन् सबैभन्दा जटिल बन्दो छ । आज हजारौं माइल टाढा मरुभुमिमा जोखिमपूर्ण काममा न्युनतम ज्याला लिएर काम गरिरहेका कामदारमध्ये धेरै भारतीय र नेपाली छन् ।

त्यसैले यस्ता साझा समस्यासित भारत र नेपाल मात्रै नभई सबै दक्षिण एसियाली देशहरु मिलेर लड्नु जरुरी छ । त्यसका लागि नेपालसित हाल देखिएको सीमा समस्यालाई सरकारका विभिन्न स्तरमा हुने कुटनीतिक छलफलबाट समाधान गरी परस्पर विश्वास र मैत्रीको वातावरण कायम गर्न विशेष आग्रह गर्दछु।

डा गोविन्द केसी
डडेल्धुरा, नेपाल
१२ नोभेम्बर, २०१९

९ दिनदेखि आमरण अनशनरत प्रा.डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रियताको रक्षार्थ सरकारलाई सहयोग पुर्याउन १७औँ अनशन तोडेका छन् । मंगलबार साँझ डडेल्धुरा अस्पतालमा ४ वर्षीया बालिकाको हातबाट जुस पिउँदै डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका हुन् । अनशन तोड्नुअघि डा. केसीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुला पत्रसमेत लेखेका छन् ।

जनताको जनजीविका, स्वास्थ्य र शिक्षामाथिको पहुँच महत्त्वपूर्ण विषय भए पनि अहिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभागको सुरक्षा पहिलो प्राथमिकताको विषय भएको डा. केसीको भनाइ छ । नेपालको पश्चिमी सीमा मिचिएको विषयमा पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको अभूतपूर्र्व तदारुकतालाई परिणमसम्म पुर्याउन आमनागरिकका रुपमा सहभागी हुन हालका लागि आफ्नो अनशन स्थगित गरेको डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत बताएका छन् ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको सीमाक्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग भारतमा समेटिएको समाचारले आमनेपालीसरह आफू पनि स्तब्ध भएको डा. केसीले जनाएका छन् । यस विषयमा सबै राजनीतिक दलमा तदारुकता देखिनु र आमनागरिकमा राष्ट्रियताको भावना बलियो हुनु निकै खुसीको विषय भएको डा. केसीले बताएका छन् । यद्यपि, सत्ताले राष्ट्रियताको बहानामा कर्तव्यच्युत हुने, गलत काम गर्ने तथा फरक मतमाथि दमन गर्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने काम गरे आफूलाई कदापि स्वीकार्य नहुने डा. केसीको भनाइ छ ।

डा. केसीले सीमा सुरक्षाको विषय राष्ट्रियताको पहिलो सर्त भए पनि आम नागरिकको जीविका सहज हुने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध हुने तथा विनाभेदभाव र विनाभय सबै नागरिक बाँच्न पाउने अवस्थामा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन सक्ने बताएका छन् । सीमा सुरक्षा पहिलो सर्त भए पनि त्यसको अर्थ राज्यले गर्नैपर्ने बाँकी काम र जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने किमार्थ नहुने डा. केसीको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको १० अर्ब ठगीका अभियुक्तलगायतलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट सरकार कसै गरे पनि तर्कन नसक्ने उनले बताएका छन् ।

डा. केसी विगतको सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत ७ बुँदे माग राख्दै १८ कात्तिकमा सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा पुगेर १७औँ अनशन बसेका थिए । हालका लागि अनशन स्थगित मात्र गरिएको जनाउँदै डा. केसीले आफ्ना माग पूरा नगरिए जुनसुकै वेला सत्याग्रहलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्ति

दुरदारजमा बस्ने विपन्न लगायत सबै नागरिकको सुलभ, सस्तो वा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो, गुणस्तरीय चिकित्सा वा स्वास्थ्य शिक्षा पाउने अधिकारका लागि हामी लामो समयदेखि लडिआएका छौं। यसै क्रममा सरकारसमक्ष विभिन्न ७ बुँदै माग राखेर यही कार्तिक १७ गतेदेखि सत्याग्रहरत छौं।

यही बीच समाचार आएको छ कि भारतले निकालेको नयाँ नक्सामा नेपालको पश्चिमी सीमा क्षेत्रको लिम्पियाधुरासम्मको भुभाग भारतमा समेटिएको छ। यो समाचारले अरु नेपाली नागरिकजस्तै म पनि स्तब्ध छु।

सीमा रक्षा राष्ट्रियताको पहिलो शर्त हो। सबल र आत्मसम्मानपूर्ण राज्यका लागि सीमा रक्षा मात्रै काफी चाहिं छैन। आम नागरिकको जीविका सहज हुने, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य उपलब्ध हुने तथा विना भेदभाव र विना भय सबै नागरिक बाँच्न पाउने अवस्थामा मात्र राष्ट्रियता बलियो हुन सक्छ।

आम नागरिकमा राष्ट्रियताको भावना बलियो हुनु राम्रो हो। तर सत्तामा हुनेहरुले राष्ट्रियताको वहाना पारेर कर्तव्यच्युत हुने, गलत काम गर्ने तथा फरक मतमाथि दमन गर्नका लागि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता  खुम्च्याउने काम गरे भने त्यो स्वीकार्य हुँदैन।

त्यसैले अहिले नेपालको पश्चिमी सीमा मिचिएको विषयमा राजनीतिक शक्तिहरुबीच जुन अभूतपूर्व तदारुकता देखिएको छ, त्यो देखावटी मात्र नभई कुटनीतिक माध्यमबाट मिचिएको भुमि फिर्ता गर्नमा केन्द्रित होस् र त्यो प्रयासले परिणाम निकालोस् भन्ने चाहन्छौं। त्यसको अर्थ राज्यले गर्नैपर्ने बाँकी काम र जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति पाउने भन्ने किमार्थ हुँदैन। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएको १० अर्ब ठगीका अभियुक्त लगायतलाई न्यायको कठघरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट सरकार कसै गरे पनि तर्कन सक्दैन।

राष्ट्रियताको संवेदनशील विषयमा देशभरमा जनस्तरबाट आवाज उठिरहँदा उहाँहरुको संवेदनालाई हृदयंगम गर्दै हाल जारी सत्याग्रह तत्कालका लागि स्थगन गर्ने निर्णय गरेका छौं। तर स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा सुधार तथा सुशासनका लागि हाम्रो लडाइँ जारी रहने तथा सरकारले हाम्रा माग पूरा नगरेको खण्डमा पुनः सत्याग्रहसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि गराउँदछौं।

हामीलाई यस सत्याग्रहका क्रममा हृदयदेखि सहयोग गर्ने तथा हाम्रो अभियानसँग जोडिने देशभरका सबै नागरिकहरुलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दर्छौं। डडेल्धुरा, बैतडी र डोटीलगायत सुदुरपश्चिमका सबै जिल्लाका आम नागरिक, डडेल्धुरा अस्पतालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु, स्थानीय पत्रकारहरु, पेशागत संघ संगठनका सदस्यहरु, उद्योगी-व्यवसायीहरु, यातायात व्यवसायी र मजदुरहरु  लगायतप्रति विशेष कृतज्ञता व्यक्त गर्दर्छौं।

डा गोविन्द केसी
डडेल्धुरा
२०७६।७।२६

१७औँ अनशनको नवौँ दिन आइपुग्दा निकै नाजुक बन्दै गएको प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यअवस्था ‘कन्फ्युजन स्टेज’मा पुगेको छ । दिनप्रतिदिन खस्किँदै गएको डा. केसीको स्वास्थ्य मंगलबार थप नाजुक बनेको डडेल्धुरा अल्पतालले जनाएको छ । यद्यपि, सरकारले डा. केसीसित वार्ताका लागि कुनै पहल थालेको छैन । माग पूरा नभएसम्म डडेल्धुरा नछाड्ने र डडेल्धुरा अस्पतालमा उपलब्ध सेवाका अतिरिक्त उपचारसेवा पनि नलिने अडानमा डा. केसी छन् ।

स्वास्थ्यअवस्था जोखिमपूर्ण बनिरहँदा पनि डा. केसीले सघन उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर हुन नमानेपछि सरकारले उनको उपचारका लागि भन्दै एकजना फिजिसियनलाई डडेल्धुरा अस्पताल पठाएको थियो । तर, डा. केसीले आफूलाई डडेल्धुरा अस्पतालमा उपलब्ध सेवाभन्दा अतिरिक्त सेवा आवश्यक नभएको भन्दै त्यहीँका चिकित्सकबाट उपचार गराउने अडान लिएका छन् । सरकारको आदेशमा डा. केसीको उपचारका लागि भेरी अस्पतालबाट मंगलबार बिहान डडेल्धुरा अस्पताल पुगेका फिजिसियन डा. राजेश मण्डललाई डा. केसीले फर्कन आग्रह गरेका छन् । सोमबार डा. केसीलाई काठमाडौं लान गएको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरलाई पनि उनले रित्तै फर्काइदिएका थिए ।

‘तपाईं आइहाल्नुभएछ, मेला–सेला घुमेर जानुभए हुन्छ,’ डा. केसीले डा. मण्डलसित भने, ‘डडेल्धुरा अस्पतालमै चिकित्सकहरू हुनुहुन्छ, मेरो उपचार उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ ।’ डडेल्धुरामा मंगलबार सुदूरपश्चिमकै ठूलो उग्रतारा मेला लागिरहेको छ । डा. केसीले डा. मण्डललाई फर्कन आग्रह गरे पनि अस्पतालले भने चिकित्सक अभाव रहेकाले उनलाई सेवा दिन भनेको छ । ‘हामीलाई जनशक्ति अभावले सेवा दिन कठिनाइ भइरहेका वेला सरकारले जिम्मेवारी दिएर पठाएको व्यक्ति बस्नुपर्छ भनेका छौँ,’ अस्पतालका निमित्तमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले हेल्थपोस्टसित भने ।

३७ चिकित्सक दरबन्दी तर ३ जना मात्र कार्यरत, यही अवस्था सुधार्न लड्दै छन् डा. केसी
डडेल्धुरा अस्पतालमा १९ जना विशेषज्ञ चिकित्सक तथा १८ जना मेडिकल अफिसरको दरबन्दी छ । तर, अहिले जम्मा २ जना विशेषज्ञ र १ एमबिबिएस चिकित्सक मात्र कार्यरत छन् । यसका अलावा एकजना छात्रवृत्ति करारका विशेषज्ञ ६ महिनाका लागि काम गरिरहेका छन् । सरकारले चिकित्सक खटाउँदा पनि अधिकांश अध्ययन बिदामा भएकालाई पठाउँदा फिल्डमा चिकित्सक अभाव भएको अस्पतालका मेसु डा. कँडेल बताउँछन् । ८–१० जना चिकित्सक अध्ययन बिदामै छन् ।

डडेल्धुरा अस्पताल संघ सरकारमातहतको टर्सेरी अस्पताल हो । संघीयताअघि १० बेडको उपक्षेत्रीय अस्पतालका रूपमा सञ्चालित यो अस्पताल संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेश सरकारमातहत गएको थियो । पछि केन्द्र सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका ५ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनेक्रममा यो अस्पताल पनि संघअन्तर्गत आएको थियो ।

दूरदराजका जनसामान्यको समेत स्वास्थ्य र शिक्षामा सुलभ पहुँचका लागि जीवन समर्पित गरेका डा. केसीले डडेल्धुरामा अनशन बसेर औँलामा गन्न सकिने मुलुकका संघीय अस्पतालको वास्तविक अवस्थालाई उजागर गरिदिएका छन् । दुर्गमका अस्पतालमा पनि दरबन्दीअनुसार चिकित्सक व्यवस्था गरी जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने सन्देशका लागि नै डा. केसीले सरकारले पठाएका विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार गराउन अस्वीकार गरेका हुन् । डडेल्धुरा अस्पतालको दरबन्दी र सेवामा खटिने चिकित्सकको अवस्थाले नै डा. केसीको सत्याग्रहको सार्थकता पुष्टि गर्छ ।

अस्पतालले केही दिनअघिदेखि नै डा. केसीको थप उपचारका लागि आफ्नो सामर्थ्य नभएकाले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफरका लागि पहल गर्न विभिन्न निकायमा अनुरोध गर्दै आएको छ । अनशनको आठौँ दिन डा. केसीलाई काठमाडौं ल्याउन डडेल्धुरा पुगेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर डा. केसीले आउन नमानेपछि रित्तै फर्किएको थियो । डा. केसीको अभियानका समर्थक स्थानीयले सत्याग्रहीको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती लैजान नपाइने भन्दै विरोध जनाएपछि हेलिकोप्टर रित्तै फर्किएको थियो ।

स्वास्थ्यअवस्था नाजुक, सुगर ज्यादा घटेका कारण कन्फ्युजन स्टेजमा डा. केसी
अनशनको नवौँ दिन डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्था निकै नाजुक रहेको अस्पतालले जनाएको छ । मेसु डा. कँडेलका अनुसार डा. केसीको सुगर जम्मा ४० को रेन्जमा छ । डा. केसी कन्फ्युजन स्टेजमा रहेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ । सुगर अत्यधिक घटेकै कारण त्यस्तो भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
डा. केसीको रक्तचाप घट्नुका साथै अनियमित बनिरहेको छ । मेसु डा. कँडेलका अनुसार उनको रक्तचाप ९०÷४० को हाराहारीमा छ । मुटुको चाल अनियमित छ । शरीरमा अक्सिजनको मात्रा निकै घटेको छ भने श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या भइरहेको छ । लामो समयको खाना अभावमा कमजोरीस्तर जोखिमयुक्त बनिरहेको छ ।

सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै हस्ताक्षर अभियान सुरु
डा. केसीको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानमा सामेल हुनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । स्थानीय वैयक्तिक तथा संस्थागत रूपमा सत्याग्रह जोडिन उत्साहित देखिएका छन् । डा. केसीको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै मंगलबार जिल्लामा हस्ताक्षर संकलन अभियान सुरु गरिएको छ । नागरिक आन्दोलन संघर्ष समितिको अगुवाइमा डा. केसीको माग पूरा गराउन हस्ताक्षर अभियान सुरु गरिएको हो । मंगलबार सुदूरपश्चिमकै ठूलो उग्रतारा मेला परेकाले अन्य आन्दोलनका कार्यक्रम भने स्थगित गरिएका छन् । यद्यपि, जिल्लामा सरकारी गाडी सञ्चालनमा लगाइएको रोक भने कायमै छ ।

डा. केसीको समर्थनमा नेपाल चिकित्सक संघ, ठूला ३ प्रतिष्ठान (न्याम्स, बिपी, पाटन) का आवासीय चिकित्सक, काठमाडौं विश्वविद्यालय प्रध्यापक संघ, मेडिकल विद्यार्थीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । देशभरका मेडिकल विद्यार्थीले डा. केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै डा. केसी बचाऊ अभियानसहित प्रदर्शन गरिरहेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर विद्यार्थीले डा. केसीको समर्थनमा आन्दोलनको घोषणा नै गरिसकेका छन् ।

अघिल्लो साताको सोमबार (१८ कात्तिक) देखि डडेल्धुरा सदरमुकामको एक निजी घरबाट अनशन थालेका डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्था बिग्रिएपछि अनशनको पाँचौँ दिन शुक्रबार उनलाई डडेल्धुरा अस्पताल सारिएको थियो । तर, अस्पतालमा आइसियूलगायत सेवा तथा जनशक्ति उपलब्ध नभएका कारण उनको आवश्यक उपचार हुन सकिरहेको छैन । उनलाई तत्कालै सुविधासम्पन्न अस्पतालमा भर्ना गरी सघन उपचारको अवाश्यक भएको चिकित्सकहरू बताउँदै आएका छन् । तर, आफ्नो माग पूरा नभएसम्म आफूले डडेल्धुरा नछोड्ने बरु सत्याग्रहकै क्रममा मृत्युवरण गर्ने अडानमा डा. केसी छन् । विगतमा आफैँले गरेको सहमतिबाट पछि हटेर समस्या निम्त्याएको सरकार भने वार्ता गर्नुको साटो झन् वतावरण बिगार्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिहेको छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारसम्बन्धी माग राखेर ९ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहेको अभियान्ता डा. गोविन्द केसीका मागप्रति सरकारका तीन ठूला प्रतिष्ठानका आवासीय चिकित्सकहरुले ऐक्यवद्धता जनाएका छन् । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, रेजिडेन्ट डक्टर्स एशोसिएसन अफ न्याम्स, वीर अस्पताल र राष्ट्रिय आवासीय चिकित्सक संघले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति जारी गरि डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारले देखाएको उदासिनताप्रति आक्रोश व्यक्त गरिएको छ ।

आवासीय चिकित्सकहरुका तीनै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त हस्ताक्षर गरेको विज्ञाप्तिमा निस्वार्थ सत्याग्रहमा सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सको साथ समर्थन र ऐक्यवद्धता यसपटक पनि रहने उल्लेख छ । उनीहरुले डा. मागलाई यथाशीघ्र संवोधन गरेर जीवन रक्षाको पहल गर्न जोडदार मागसमेत गरेका छन् । त्यसैगरी कलेजका मनपरीविरुद्ध संघर्षका लागि गठित चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति समर्थित विद्यार्थीहरुले चितवन, बीरगञ्ज, पोखरालगायतका स्थानमा दैनिकजसो प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।

डा. केसीले केहीअघि मात्रै अवकास पाएको त्रिवि अन्तर्गतको चिकित्सा क्याम्पसका विद्यार्थीले मंगलबारदेखि सम्पूर्ण टिचिङ अस्पताल सदैव डा. केसीको साथमा भन्ने मुल नाराका साथ वृहत र्यालीसहित बालुवाटार जाने कार्यक्रम तय गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले महारजगञ्ज क्याम्सपको शैक्षिक कार्यक्रम बहिष्कार गरेर आन्दोलनलाई चर्काएका छन् ।

चिकित्सक र विद्यार्थीबाहेक डा. केसीको आन्दोलनमा अनशन सुरु गरेको दोस्रो दिनदेखि नै सडक प्रदर्शन र सरकारी गाडी चल्न नदिने कार्यक्रम जारी राखेका छन् । १६औ अनशन पूर्वी नेपालको इलामबाट सुरु गरेका डा. केसीले १७औ अनशन सुदूरपश्चिमको डढेल्धुरामा जारी राखेका छन् । डा. केसीले योपटक इलामका स्थानीयले जस्तै सुरुरपश्चिमका नागरिकले साथ र ऐक्यवद्धता जनाएका छन् ।

यद्यपि सरकारले डा. केसीका माग सुरुवाईका लागि वार्ता प्रक्रियासमेत थालनी गरेको छैन् । बार्ताको विकल्पमा शिक्षामन्त्री स्वयम् अनुत्तदारी रुपमा डा. केसीमा माग पूरा हुननसक्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं ल्याउन डडेल्धुरा पुगेको नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर रित्तै काठमाडौं फर्किएको छ । अनशनको सातौँ दिन आइतबारसम्म डा. केसीको स्वास्थ्यबारे सामान्य सोधनीसमेत नगरेको सरकारले डा. केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि सोमबार भने काठमाडौं ल्याउने तयारी गरेर हेलिकोप्टर पठाएको छ । तर, डा. केसीले माग पूरा नभई डडेल्धुरा अस्पताल छोड्न इन्कार गरेपछि हेलिकोप्टर उनलाई नलिई फर्किएको हो ।

सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरुन्जेल डडेल्धुरा नछोड्ने र बरु त्यहीँ सत्याग्रहकै क्रममा मृत्युवरण गर्न आफू तयार भएको डा. केसीले बताएका छन् । प्रशासनले जबर्जस्ती गर्न खोजेपछि सत्याग्रहीको इच्छाविपरीत लान नपाइने भन्दै स्थानीय विरोधमा उत्रिएपछि प्रशासन पछि हटेको हो ।

समस्या समाधानमा पहलकदमी लिनुपर्ने सरकारले आफैँले गरेको सझौता कार्यान्वयन नगरेर समस्या थप बल्झाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । अनशनको ८ दिनसम्म वार्ताको सामान्य पहलसमेत नगर्ने सरकारले उनको स्थानान्तरणका लागि भने जबर्जस्ती गर्न नमिल्ने अडान उनीहरूले लिएका छन् । डा. केसीले दूरदराजमा बस्ने विपन्न नागरिकको समेत स्वास्थ्य र शिक्षामा सहज र समान पहुँच हुनुपर्ने माग उठाएर निरन्तर सत्याग्रह चलाउँदै आएकाले उनका जनमुखी मागको सम्बोधन हुनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ ।

डा. केसीको समर्थनमा सोमबार डडेल्धुराका स्थानीय तथा नागरिकसमाजले विरोध प्रदर्शन गर्दै ७ जिल्लामा सरकारी गाडी आवागमनमा रोक लगाएका थिए । नागरिकसमाज, विभिन्न संघसंस्था, मेडिकल विद्यार्थी तथा स्थानीयले डा. केसीको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै प्रदर्शन गर्दै आए पनि जननिर्वाचित प्रतिनिधि, सरकार र राजनीतिक दलले भने उदासीनता देखाउँदै आएका छन् ।

डा. केसीको अनशन, स्वास्थ्यअवस्था र थप उपचारबारे छलफलका लागि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय डडेल्धुराले सर्वपक्षीय बैठक बोलाएको थियो । भेलामा डा. केसीलाई हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं लाने प्रशासनको प्रस्तावमा स्थानीयले असहमति जनाएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजुप्रसाद पौडेलको पहलमा बोलाइएको बैठकमा सत्याग्रहीको इच्छाविपरीत जबर्जस्ती अन्यत्र पठाउनुभन्दा उनको माग पूरा गर्नतर्फ पहल गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको थियो ।

डा. केसीसँगको सम्झौता अक्षरसः कार्यान्वयन गर : चिकित्सक संघ
नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले ८ दिनदेखि डडेल्धुरामा आमरण अनशनमा रहेका प्रा.डा. गोविन्द केसीको जीवनरक्षाको माग गरेको छ । डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्था नाजुक बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले वार्ता गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग एनएमएको छ । चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यसेवाका अभियन्ता डा. केसी एनएमएका आजीवन सदस्यसमेत हुन् ।

१७औँ अनशनको आठौँ दिन सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनएमएले डा. केसीसित सरकारले विगतका सत्याग्रहका क्रममा गरेका सम्झौता अक्षरसः कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ । चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई संविधानको भावना र मर्मबमोजिम स्थानीय तहसम्म पुर्याई सर्वसाधारण नागरिकको सहज पहँुच विस्तारका लागि पटक–पटक सत्याग्रह गर्दै आएका डा. केसीसँग तत्काल वार्ता गरी विगतका सम्झौता कार्यान्वयनसहित उनले उठाएका माग पूरा गर्नुपर्ने माग एनएमएको छ । डा. केसीको शरीरमा सुगर र अक्सिजनको मात्रा कम भएका कारण तत्कालै आइसियूसेवा उपलब्ध स्वास्थ्यसंस्थामा रेफर गरी उपचार गराउन एनएमएले सुझाब दिएको छ ।

डडेल्धुरामा १७औँ चरणको अनशनमा बसिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई सरकारले जबरजस्ती काठमाडौं लाने प्रयास गरेको छ । डा. केसीलाई काठमाडौं लैजानका लागि हेलिकोप्टर डडेलधुरा पुगेको छ । तर डा. केसीले भने डडेल्धुरा छोड्न मानिरहेका छैनन् । उनले सरकारले आफ्नो माग पुरा नगरुन्जेल सम्म डडेल्धुरा नछोड्ने बताएका छन् । उनले बरु डडेल्धुरामा नै मर्न तयार भएको बताएका छन् ।

केसीलाई जबरजस्ति काठमाडौँ लग्न थालेपछि स्थानीयले सरकारसँग सहमति भएर माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं लैजान नदिने भन्दै विरोध जनाएका छन् । सोमबार डडेलधुराका स्थानीय तथा नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शन गर्दै ७ जिल्लाको सरकारी गाडी बन्द समेत गरेका छन् । उनीहरुले अहिले सडकमा नाराबाजि गर्दे सडकमा टाएर बालेर बिरोध जनाइरहेका छन् ।  डा केसीको शरीरमा सुगर र अक्सिजनको मात्रा कम भएको चिकित्कहरुले बताएका संगै तत्कालै आइसियु भएको स्थानमा सार्ने सुझाव समेत दिएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारका ७ बुँदे माग राख्दै ८ दिनदेखि डा. केसी डडेलधुरामा अनसन बसिरहेका छन् । विगतका सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने, विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुलेर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सातबुँदे माग राखेर डा. केसीले गत सोमबार १७औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । आइओएमको २६ वर्षे चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट अवकाश भएपछिको पहिलो अनशनका लागि उनले सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा रोजेका थिए । सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजको माग उनले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छन् ।

१७औँ अनशनको सातौँ दिन डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यअवस्था निकै गम्भीर बनेको छ । अनशनको पाँचौँ दिन स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शुक्रबार डडेल्धुरा अस्पताल सारिएका डा. केसीको पिसाबको परीक्षणमा प्रोटिन गएको देखिएको छ । यससँगै उनको मिर्गौलामा खराबी आएको आशंका उपचारमा संलग्न चिकित्सकले गरेका छन् । अस्पतालले डा. केसीलाई थप उपचार दिन अस्पतालको सामर्थ्यले नधान्ने भन्दै यथाशीघ्र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा रेफर गर्न सम्बन्धित सबै निकायसित अनुरोध गरिसकेको छ । तर, कुनै पनि जिम्मेवार निकायबाट कुनै पहल भएको छैन ।

‘आइतबारको परीक्षणमा पिसाबमा ‘एल्बुमिन ट्रेस’ देखिएको छ । यसले सरको किड्नीमा खराबी आएको आशंका जन्माएको छ,’ अस्पतालका निमित्तमेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले हेल्थपोस्टसित भने, ‘मैले उहाँको स्वास्थ्यअवस्था र थप उपचारबारे स्वास्थ्य मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत निकायलाई लिखित रुपमै जानकारी पठाएको छु, तर रेफरको वातावरण मिल्न सकिरहेको छैन ।’ मन्त्रालय वा अन्य सरकारी निकायबाट भने हालसम्म डा. केसीको स्वास्थ्यअवस्थाबारे कुनै सोधनीसमेत नभएको उनले बताए ।

मेसु कँडेलका अनुसार डा. केसीको रक्तचाप र मुटुको धडकन अनियमित छ । अस्पतालमा आइसियू, जनशक्ति, उपकरणलगायत कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नभएकाले डा. केसीको स्वास्थ्यसित अस्पतालले थप जोखिम लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारमागहतको डडेल्धुरा अस्पतालमा ओपिडी, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, समान्य शल्यक्रियालगायत सेवा मात्र उपलब्ध छन् ।

‘उहाँलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा राखेर उपचार गर्नु आवश्यक छ,’ डा. कँडेलले भने, ‘तर, त्यसका लागि पहल कसले गर्ने भन्ने समस्या छ ।’ एम्बुलेन्समा लामो बाटो हिँडाउन सक्ने अवस्था नरहेको र हवाईमार्गबाट पठाउन सम्बन्धित निकायले पहलकदमी नलिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, यसबारे आइतबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसित कुरा भएको उनले बताएका छन् । आफूले रेफर गर्दा नजिकको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने तर डा. केसीलाई काठमाडौं नै लानु आवश्यक देखिएको मेसु कँडेलले बताए ।

विगतका सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सम्झौताअनुसार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, दुर्गम क्षेत्रहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्ने, विद्यार्थीबाट अवैध शुल्क असुलेर ठगी गर्ने मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सातबुँदे माग राखेर डा. केसीले गत सोमबार १७औँ सत्याग्रह सुरु गरेका थिए । आइओएमको २६ वर्षे चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट अवकाश भएपछिको पहिलो अनशनका लागि उनले सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा रोजेका थिए । सुदूरपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजको माग उनले पहिलेदेखि नै उठाउँदै आएका छन् ।

डढेल्धुराको एक निजी घरमा पाँच दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएपछि शुक्रबार साँझ अस्पतालमा सारिएको छ । परीक्षणका क्रममा रक्तचाप न्युन हुनुकासाथै छातिको अत्यधिक दुःखाई र मुटुको चालमा समेत गढबडी देखिएपछि उनलाई अस्पताल सारिएको हो ।
साँझ ८ः१५ बजे प्रदेश सासंद कर्णबहादुर मल्लसहित आफन्त र नागरिक अगुवाको रोहभरमा डा. केसीलाई अस्पताल सारिएको हो । उनलाई अस्पताल सार्नुअघि मल्लसहित भाई किशोर केसी, नागरिक समाज संयोजक रमेशप्रसाद जोशीलगायतले हस्ताक्षर गरेर स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकुल भएको र अस्पताल सार्नुपर्ने देखिएको भन्दै सार्ने निर्णय गरेका थिए ।

चिकित्साशिक्षा सुधारसम्बन्धी ७ बुँदे माग राखेर उनी कार्तिक १७ गतेदेखि डढेल्धुराको एक फार्मेसी रहेको घरको चिसो कोठामा अनसन सुरु गरेका थिए । चिकित्साशिक्षासम्बन्धी ऐन संसोधन, मेडिकल विद्यार्थीसँग लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्तासहितका माग राखेर अनशन थालेका थिए । डा. केसीले सुरुमा नेपाल चिकित्सक संघको भवनमा अनशन थाल्ने योजना बनाएपनि संघ नेतृत्वले सहयोग नगरेपछि उनीले अनशनका लागि डढेल्धुरा गएका थिए ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७औँ चरणको सत्याग्रह पाँचौँ दिन शुक्रबार पनि जारी छ । डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट झन्डै एक सय मिटरको दूरीमा निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको निजी घरको तेस्रो तलामा अनशनरत डा. केसी चिसोसित संघर्ष गरिरहेका छन् । डा. केसी अनशन बसेको कोठा घामबाट विमुख भएकाले पनि अनशनको केही दिनमै डा. केसीको स्वास्थ्यमा चिसोको असर देखिन थालेको चिकित्सकको भनाइ छ ।

अत्यधिक चिसोका कारण सत्याग्राहको दोस्रो दिनमै बिग्रिएको डा. केसीको स्वास्थ्यमा पछिल्लो समय केही सुधार आएको छ । सत्याग्रहको तेस्रो दिन बोलचाल नै बन्द भएकोमा स्थानीयले कोठालाई न्यानो बनाउने प्रबन्ध मिलाएपछि डा. केसीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको उनको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्दै आएका डडेल्धुरा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले बताए ।

डा. कँडेलका अनुसार केसी अनशन बसेको गल्लीभित्रको भवनमा घाम नै नपर्दा न्यूनतम तापक्रम ९ देखि १२ डिग्री सेल्सियससम्म हुँदा स्वास्थ्यमा समस्या भए पनि अहिले सुधार हुँदै गएको जानकारी दिए । तर, खाना अभावमा डा. केसीको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा कमजोर बन्दै आएको उनले बताए । अनशन बस्नुअघि डा. केसीले सोमबार चाउमिन र ५० ग्राम मिठाइ खाएका थिए ।

केसीले अनशनका लागि चिसो डडेल्धुरा नै किन रोजे ?
भर्खरै सरकारी सेवाबाट अवकाश भएका चिकित्साशिक्षा डा. केसीले १७औँ अनशन बस्नु कुनै नौलो कुरा होइन । तर, उनले अनशनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला नै किन रोजे भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ ।

सरकारी निकायमातहतका अड्डामा अनशन नबस्ने घोषणा गरेका डा. केसी अहिले डडेल्धुरामा निजी घरमा अनशनरत छन् । उनी अनशन बसेको घर, डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी नीलकण्ठ भट्टको हो । १७औँ अनशनका लागि डा. केसीले डडेल्धुरा नै किन रोजे भन्ने प्रश्नको उत्तर जान्न हामीले ‘फ्ल्यास ब्याक’मा जानुपर्ने हुन्छ ।
१२ भदौमा डा. केसी एक्लै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाको भ्रमणमा आएका थिए । उनले डोटी र डडेल्धुरा आउनुको कारण भने त्यतिखेर खोलेनन् । तर, आफू पर्यटकका रूपमा सुदूरपश्चिम आएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसैवेला उनले भनेका थिए, ‘मलाई डडेल्धुरा राम्रो लाग्यो ।’ कतिपयले उनको त्यो अभिव्यक्तिपछि त्यतिवेला नै अबको अनशन यतै बस्ने संकेत गरेको अड्कल लगाएका थिए

नभन्दै डडेल्धुरा भ्रमणको तीन महिनापछि डा. केसी जिल्ला सदरमुकामा सुटुक्क देखिए । काठमाडौंबाट रात्रिबस चढेर उनी गत सोमबार बिहान कैलाली पुगेका थिए । कैलालीबाट हाइसको यात्रा तय गरी दिउँसो २ बजेतिर डडेल्धुरा पुगे । उनी डडेल्धुरा आउने कसैलाई पनि जानकारी थिएन ।

चिकित्साशिक्षा सुधारको अनवरत लडाइँमा होमिएका डा. केसीले दुर्गममा पनि मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने माग राख्दै छन् । सुदूरपश्चिमको डोटी र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने उनको पुरानै अडान हो । त्यही माग पूरा गर्न राज्यमाथि दबाब सिर्जना गर्न उनी अनशनका लागि डडेल्धुरा आइपुगेको अड्कल धेरैले लगाएका छन् ।

१५औँ अनशन तोड्नेक्रममा १० साउन ०७५ मा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार इलाम, पाँचथर, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ‘एक महिनाभित्र टोली गठन गर्ने’ भनिएको थियो । तर, एक वर्ष बित्दा पनि त्यो बुँदा कार्यान्वयन भने भएको छैन । आफ्नो यो मागलाई पहाडी जनताले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा पटक–पटक निर्वाचित भएको क्षेत्र भएका कारण पनि यस क्षेत्रबाट सरकारमाथि दबाब दिन सहज हुने हुँदा डा. केसी डडेल्धुरा आएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सोमबार नै उनले पूर्वको इलाम र सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा वा डोटीमा एउटा मेडिकल कलेज होस् भन्ने मागलाई स्थापित गराउन आफूले अनशनका लागि यसपटक डडेल्धुरा रोजेको बताएका थिए । ‘गत भदौमा डडेल्धुरा पुग्दा डडेल्धुरा अस्पतालको हालत स्वास्थ्यचौकीको जस्तो पाएँ, अस्पतालमा दरबन्दी अनुसारका चिकित्सक नहुँदा यहाँका स्थानीयले पाएको दुःख देख्दा एकदमै पीडा भएको थियो,’ डा. केसीले भनेका थिए ।

अनशन बस्नुअघि पत्रकारसम्मेलन गरेर डा. केसीले प्रधानमन्त्रीसँगै जनताले पनि शुलभ उपचार पाउनुपर्ने बताएका थिए । ‘पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वस्थ्यअवस्था बिग्रिएको भन्ने समाचारहरू आइरहेका छन् । हामी प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै के स्मरण गराउन चाहान्छौँ भने, स्वस्थ भएर बाँच्न पाउनु, निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्यसेवा पाउने तथा शुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्यसेवा पाउनु प्रधानन्त्रीको मात्रै होइन सबै नेपाली नागरिकको अधिकार हो,’ केसीले भनेका थिए, ‘राज्यको वा कसैको खर्चमा विदेश उपचार गराउन सक्नेले मात्रै राम्रो स्वास्थ्यसेवा पाउने, अनि विपन्नहरू उपचार नपाएर मर्ने अवस्था हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन ।’ ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आफू चारपटक अनशन बसेको उनले बताए ।

प्रत्येक पार्टीको सरकारका वेला आफू अनशन बसेको समेत उनले सुनाए । ‘अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म चारपटक अनशन बसेँ । अरू पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेका वेला पनि बसेकै हुँ,’ डा. केसीले भने, ‘मेरा माग पूरा नहुँदासम्म अनशन बसि नै रहन्छु ।’

स्थानीय, संघसंस्था तथा राजनीतिक दलको ऐक्यबद्धता
डा. केसीको मागमा सुदूरपश्चिमका स्थानीय, संघसंस्था तथा राजनीतिक दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटीका विभिन्न ५ वटा संघसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । डोटी उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा डडेल्धुरा पुगेको टोलीले डा. केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

त्यस्तै, गैरसरकारी संस्था महासंघ डोटी, शैलेश्वरी यातायात व्यवसायी संघ डोटी, होटेल व्यवसायी संघ डोटी र त्रिवि प्राध्यापक संघ डोटीले डा. केसीका माग पूरा गर्न सरकारसमक्ष मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले उठाएका माग जनताको पक्षमा रहेको उल्लेख गरिएका छन् ।

मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति कर्णबहादुर मल्लले उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । उनले डा. केसीलाई भेटेर पवित्र महाअभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताएका थिए । बिहीबार डडेल्धुरा नागरिकसमाजले दबाब र्याली नै निकालेर उनको सत्याग्रहप्रति समर्थन जनाएको छ । अहिले केसीलाई भेट्न र उनको सत्याग्रहमा ऐक्यबद्धता जनाउन यहाँका स्थानीयको लर्को नै लाग्ने गरेको छ । शुक्रबार पनि डडेल्धुरामा ठूलो जनसहभागिमा बसपार्कबाट डा. केसी अनशनरतस्थलसम्म उनको माग सम्बोधनका लागि दबाबमूलक र्यालीको आयोजना गरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिले लिएनन् चासो
अनशनरत डा. केसीलाई भेट्न हालसम्म प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रदेश सांसद मल्ल र डडेल्धुराको भागेश्वर गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कौशिला भट्टबाहेक अन्य जनप्रतिनिधि पुगेका छैनन् । जनप्रतिनिधिले उनको माग र स्वास्थ्यअवस्थाबारे चासो नदेखाएको पाइएको छ । ७ स्थानीय तह रहेको डडेल्धुराका ६ स्थानीय तहसहित प्रदेशका ८७ वटा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, ३१ प्रदेश सांसद र १६ प्रतिनिधिसभा सांसदले सत्याग्रहबारे चासो नलिएका हुन् ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति देउवाले नै हालसम्म आफ्नो गृहजिल्लामा अनशन बसेका केसीको अवस्थाबारे चासो दिएको पाइएको छैन । सत्तापक्षी नेकपाका जनप्रतिनिधिले त यसअघिका अनशनदेखि नै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।

डडेल्धुरा सदरमुकाममा सोमबारदेखि १७औँ चरणको अनशन सुरु गरेका चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्यअवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । डडेल्धुरा अस्पतालनजिकै निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको घरको तेस्रो तलाको एउटा कोठामा अनशन बसिरहेका केसीको चिसोका कारण स्वास्थ्यअवस्था कमजोर बन्दै गएको हो । विगतमा २७ दिनसम्म पनि अनशन बसेका डा. केसीको यसपटक भने तेस्रो दिन नै स्वास्थ्यअवस्था खस्किएको हो ।

डा. केसीको स्वास्थ्य चिसोका कारण बिग्रिन थालेको डडेल्धुरा अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जितेन्द्र कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार केसीको ब्लडप्रेसर घट्नुका सथै अनियमितसमेत भइरहेको छ । बुधबार बिहान मात्रै उनको दुईपटक स्वास्थ्यजाँच गरिएको थियो । उनको ब्लडप्रेसर कहिले ९०/६० त कहिले ६०/४० हुने भइरहेको छ ।

‘हिजोसम्म उहाँको ब्लड प्रेसर ठिक–ठिकै थियो, आज ९०/६० मा झरेको छ,’ निमित्त मेसु डा. कँडेलले भने, ‘उहाँले आफू कमजोर भएको महसुस गर्नुभएको छ । हिजोजस्तो उहाँमा जाँगर छैन ।’ चिसोका कारण डा. केसीको स्वास्थ्यमा झन् प्रतिकूल असर पर्न सक्ने जानकारी उनले दिए ।

बुधबार दिउँसोसम्म डडेल्धुराको अधिकतम तापक्रम २१ दशमलव २ डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापक्रम ९ दशमलव ३ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । केसी अनशन बसिरहेको क्षेत्रमा घाम नै लाग्दैन । डडेल्धुरा अस्पतालमा चिकित्सक कम हुँदा डा. केसीको नियमित जाँचमा समेत समस्या भइरहेको निमित्त मेसु डा. कँडेलको भनाइ छ । दिनप्रतिदिन डा. केसीको स्वास्थ्य कमजोर बन्दै गए डडेल्धुरा अस्पतालमा सार्नुपर्ने अवस्था आउने उनले बताए ।

डा. केसीले सोमबार बेलुकी ५ बजेदेखि अनशन थालेका थिए । यसअघि उनले पत्रकारसम्मेलनमार्फत आफ्ना सातबुँदे मागबारे जानकारी गराएका थिए । उनको माग मूलतः आफूसँग विगतको सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ ।

यस्ता छन् १७औँ सत्याग्रहका माग

चिकित्साशिक्षा सुधार तथा विधिको शासन स्थापनाको माग राख्दै डा. गोविन्द केसीले सोमबारदेखि सुरु गरेको १७औँ सत्याग्रहमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, डडेल्धुराले ऐक्यबद्धता जनाएको छ । अनशनको दोस्रो दिन मंगलबार कांग्रेसले डा. केसीको सत्याग्रहमा समर्थन जनाएको हो । डा. केसी सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरामा सोमबारदेखि अनशनमा छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस डडेल्धुराका सभापति कर्णबहादुर मल्लले जिल्ला सदरमुकाममा अनशनरत डा. केसीलाई भेटेर उनको सत्याग्रहप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । भेटका क्रममा उनले डा. केसीको पवित्र महाअभियानमा डडेल्धुरा कांग्रेसको साथ रहेको बताए । साथै, उनले गरिबको स्वास्थ्यका लागि थालिएको डा. केसीको अभियानमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सुदूरपश्चिमवासीमा अनुरोधसमेत गरे । डडेल्धुरा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा कांग्रेस सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला हो । देउवा ०४८ सालदेखि निरन्तर डडेल्धुराबाट संसद्मा निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।

जिल्ला सदरमुकामस्थित डडेल्धुरा अस्पतालबाट एक सय मिटरको दूरीमा रहेको एक निजी घरमा डा. केसी अनशन बसिरहेका छन् । निर्मल क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको सो घरको तेस्रो तलामा साँझ ५ अनशन सुरु गर्नुअघि डा. केसीले सोमबार नै पत्रकारसम्मेलन गरेर आफ्ना मागबारे जानकारी गराएका थिए ।

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले १७औँ सत्याग्रह सुरु गरेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धुरा जिल्लामा डा. केसीले सोमबार साँझ ५ बजे अनशन सुरु गरेका हुन् ।

यसपटक उनी कुनै अस्पतालमा नभई निजी घरमा अनशन बसेका छन् । डडेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालनिजिक रहेको निर्मल फार्मेसीको नाममा औषधि पसल चलाइएको एक घरमा डा. केसी अनशन बसेका छन् । डा. केसीको १७औँ अनशन मूलतः सरकारले विगतका सत्याग्रहका क्रममा गरेका सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ ।

अनशन बस्नुअघि डा. केसीले स्वास्थ्यपरीक्षण गराएका थिए । १६औँ अनशन पूर्वी नेपालको इलाममा पुगेर बसेका डा. केसी यसपटक सुदूरपश्चिम पुगेका छन् ।

डडेल्धुरामा डेटा मेडिकल कलेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कलेज सञ्चालनको निर्णय भएको लामो समय भए पनि अझै पठन–पाठन सुरु हुन सकेको छैन । मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले आफ्नै लगानीमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग डा. केसीले उठाउँदै आएका छन् । यसैलाई बल पुर्याउन पनि त्यस क्षेत्रमा पुगेर अनशन बस्न जरुरी भएको डा. केसीको भनाइ छ ।

प्राध्यापन तथा संस्थागत चिकित्सकीय सेवाबाट अवकाश भएपछि डा. केसीको यो पहिलो अनशन हो । यसअघि उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत हुँदा १६ पटकसम्म सत्याग्रह चलाइसकेका छन् । उनले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि २१ असार ०६९ मा आफू कार्यरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पहिलो अनशन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि पटक–पटक कठोर अनशनमार्फत चिकित्साशिक्षा सुधारका अनगिन्ती क्षेत्रमा सरकारलाई सम्झौता गराएका डा. केसीका केही महत्त्वपूर्ण मागमा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनले १७औँ अनशन थालेका हुन् । यद्यपि, नेपाली चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा डा. केसीको सत्याग्रहले नीतिगत र व्यावहारिक रुपमा निकै ठूला उपलब्धिलाई संस्थागत गरिसकेको छ ।

२७ असोजमा उमेरहदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएकै दिन डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा आफूसित सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयनसहित ६ बुँदे माग राख्दै त्यसलाई पूरा गर्न ८ कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएका थिए । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नगरेमा तिहार सकिएलगत्तै १३ कात्तिकदेखि १७औँ अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका डा. केसीले सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि तिहार, छठजस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वलाई मध्यनजर गर्दै अनशनको मिति १८ कात्तिकलाई सारेका थिए ।

डा. केसीका ७ बुँदे माग :

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसी १७औँ सत्याग्रह सुरु गर्न सुदूरपश्चिमको डडेल्धुरा जिल्ला पुगेका छन् ।  अनशन बस्नुअघि यतिवेला डा. केसीको स्वास्थ्यपरीक्षण भइरहेको छ । १६औँ अनशन पूर्वी नेपालको इलामबाट सुरु गरेका डा. केसी यसपटक सुदूरपश्चिम पुगेका हुन् ।

डडेल्धुरामा डेटा मेडिकल कलेज निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कलेज सञ्चालनको निर्णय भएको लामो समय भए पनि अझै पठन–पाठन सुरु हुन सकेको छैन । मुलुकका दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले आफ्नै लगानीमा सरकारी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने माग डा. केसीले उठाउँदै आएका छन् ।

१६ पटकसम्म सत्याग्रह चलाउँदा डा. केसी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत थिए । अवकाशपछि डा. केसीको यो पहिलो अनशन हो । उनले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि २१ असार ०६९ मा आफू कार्यरत त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट पहिलो अनशन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि पटक–पटक कठोर अनशनमार्फत चिकित्साशिक्षा सुधारका अनगिन्ती क्षेत्रमा सरकारलाई सम्झौता गराएका डा. केसीका केही महत्त्वपूर्ण मागमा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि उनले १७औँ अनशन थालेका हुन् ।

२७ असोजमा उमेरहदका कारण सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाएकै दिन डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा आफूसित सरकारले आफूसित गरेका सम्झौता कार्यान्वयनसहित ६ बुँदे माग राख्दै त्यसलाई पूरा गर्न ८ कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएका थिए । तोकिएको समयभित्र माग पूरा नगरेमा तिहार सकिएलगत्तै १३ कात्तिकदेखि १७औँ अनशन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका डा. केसीले सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेपछि तिहार, छठजस्ता महत्त्वपूर्ण पर्वलाई मध्यनजर गर्दै अनशनको मिति १८ कात्तिकलाई सारेका थिए । १७औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने मिति तोके पनि उनले अनशनस्थलबारे भने जानकारी दिएका थिएनन् ।

यस्ता छन् डा. केसीका ६ बुँदे माग
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

२. विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस् । अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धीलगायत निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी ःम्न्ए कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनुमति अनुचित ढंगले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अड्काएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्वीकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश २ र ४ तथा डोटी र डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा दलीय भागबन्डाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरूलाई नियुक्त गरियोस् ।

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले नेसनल मेडिकल कलेजमा बिहीबार विद्यार्थीमाथि भएको सांघातिक हमलाको निन्दा गरेका छन् । कलेजले असुल गरेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने जायज माग राखेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि गुण्डा प्रयोग गरी हमला गराउने कलेज सञ्चालकलाई अविलम्ब कारबाही गर्न डा. केसीले माग गरेका छन् ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको समयसीमा सकिँदा पनि कलेजले फिर्ता नगरेपछि बिहीबार वीरगन्जस्थित नेसनलका विद्यार्थीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । दिउँसो प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीमाथि राति कलेजबाट परिचालित भाडाका मानिसले होस्टेलमै प्रवेश गरी लाठी, रड, ढुंगामार्फत सांघातिक आक्रमण गरेका थिए । यद्यपि, प्रहरी प्रशासनले कुनै झमेला र तोडफोड नभएको भनी गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएको छ । यसबाट माफियाको कर्तुतमा प्रशासनको समेत मिलेमतो रहेको दाबी डा. केसीको छ ।

सरकारलाई माग पूरा गर्न दिएको अल्टिमेटम सकिएको दिन शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले सत्याग्रहको नयाँ मितिसमेत घोषणा गरेका छन् । दसैँअघि आफ्नो अवकाशको दिन विभिन्न ६ बुँदे माग राख्दै डा. केसीले ८ कात्तिकभित्र माग पूरा नभए १३ कात्तिकदेखि १७औँ अनशन थाल्ने बताएका थिए । अल्टिमेटम सकिएको दिन शुक्रबार बिहान डा. केसीले १८ कात्तिकदेखि १७औँ सत्याग्रह थाल्ने जानकारी दिएका हुन् । तिहार, छठलगायत चाडपर्वका कारण सत्याग्रह एक साता सारेको डा. केसीको भनाइ छ ।

सरकारले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न दिएको अल्टिमेटम नमान्ने सबै मेडिकल कलेजलाई फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

विज्ञप्ति
यही कार्तिक ७ गते वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका विद्यार्थीहरुलाई कलेज प्रशासनले भाडाका गुण्डाहरु ल्याएर ढुंगा, लाठी र रड प्रयोग गरी आक्रमण गराएको छ । जायज माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुमाथि मेडिकल माफियाले गराएको यस्तो सांघातिक हमलाको हामी घोर भत्र्सना गर्दर्छौं ।

साथै त्यत्रो आक्रमण हुँदा तमाशे भएर बस्ने प्रहरी प्रशासनले ‘कुनै झमेला र तोडफोड नभएको’ भनेर दिएको गैर–जिम्मेवार अभिव्यक्तिले प्रहरी प्रशासनको निकम्मापन मात्र नभई अपराधीहरुसितको मिलेमतो र साँठगाँठ देखाउँछ । सरकारले यसरी नै अपराधीको संरक्षण र पीडितको बेवास्ता गर्नु कानु्नी राजको उपहास हो ।

साथै सरकारले दिएृको अल्टिमेटममा विद्यार्थीलाई अवैध रुपमा असुलिएको शुल्क फिर्ता नगर्ने सबै मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई तत्काल फौजदारी कसुरअन्तर्गत पक्राउ र कारवाही गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएको खण्डमा दशौं अर्बको ठगीको प्रमुख दोषी सरकार नै हुनेछ ।

विभिन्न मागहरुसहित हामीले सरकारलाई आन्दोलनका लागि आजको अल्टिमेटम दिएकोमा तिहार तथा छठ पर्वलाई मध्यनजर गर्दै यही कार्तिक १८ गते सोमवारदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी
काठमाडौं
२०७६।७।८

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगका पछिल्ला निर्णयहरुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । आयोगले पूर्णता नै नपाउँदै हतार–हतारमा शिक्षामन्त्रीको स्वार्थ र दबाबमा नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धनको अधिकार सिटिइभिटीलाई सुम्पिएको प्रति डा. केसीले विरोध जनाएका छन् । त्यसैगरी, विनाअध्ययन एमबिबिएस तथा बिडिएसको अध्ययन शुल्क वृद्धि गर्ने आयोगको निर्णयको पनि डा. केसीले विरोध जनाएका छन् ।

त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएलगत्तै मावली गाउँ दोलखा पूर्वी नेपालको भ्रमणमा पुगेका डा. केसीले आइतबार उतैबाट विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका उल्लेखित २ निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् । डा. केसीले नर्सिङ कार्यक्रमको सम्बन्धनमा सुधार ल्याउनुको सट्टा मन्त्रीको स्वार्थमा झन् भद्रगोल हुने गरी निर्णय गर्नुले आयोगका उपाध्यक्षको नियत र राजनीतिक बफादारी छर्लंग भएको बताएका छन् ।

त्यसैगरी, भर्खरै आयोगले सार्वजनिक गरेको १ र ३० असोजको शुल्कवृद्धिको निर्णयप्रति डा. केसीको आपत्ति छ । ‘आयोग बनिसकेको अवस्थामा शुल्क निर्धारणका वैज्ञानिक पक्षहरुबारे अध्ययन नगरी शुल्क बढाइनुहुँदैन,’ डा. केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘आयोगले निर्णय गर्दा व्यवसायीको मात्रै हित नहेरी विद्यार्थी तथा अभिभावकको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ यस शैक्षिक सत्रका लागि पछिल्लो वर्षको भन्दा नबढाईकन शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले आफूले ६ बुँदे मागसहित सरकारलाई दिएको अल्टिमेटमको स्मरण गराउँदै तोकिएको अवधिमा माग पूरा नभए १३ कात्तिकदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दोहोर्याएका छन् ।

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा.गोविन्द केसी शनिबार साँझ १६औँ अनसन बसेको ठाउँ पूर्वी नेपालको इलाम पुगेका छन् । १६ औँ अनशन इलामबाट सुरु गरेका डा. केसी सो क्रममा साथ दिएका स्थानीयलाई धन्यवाद दिन इलाम पुगेका हुन् ।

कार्तिक ८ गतेसम्मका लागि विभिन्न मागसहित अल्टिमेटम दिएका उनले जागिरे जीवनबाट अबकास पाएसँगै पहिलो साता बाल्यकाल बिताएको मामाघर र जन्मस्थानको भ्रमणपछि इलाम झरेका हुन् । ‘यो बिचमा आउनै भ्याएको थिइन्, शनिबारै खुर्कोटबाट माइक्रो चढेर भर्खरै इलाम आइपुगेँ’ उनले शनिबार राति साडे आठबाट हेल्थपोस्टसँग टेलिफोनमा भने ।

कार्तिक २७ गते ६४ औँ जन्मदिन मनाएका डा. केसीले २६ गते नै त्रिविबाट अनिवार्य अवकास पाएका थिए । अवकासकै दिन केही विद्यार्थी र सहयोगीका साथ लिएर भक्तपुरस्थित भाइको घरमा सामान सारेर डा. केही भोलीपल्टै दोलखा हिँडेका थिए । ३४ वर्ष चिकित्सासेवामा बिताएका डा. केसीले विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको मामाघर दोलखाको झुले पुगेका थिए । आफू ३१ वर्षपछि मामाघर पुगेको उनले बताए ।

उनले झुलेमा २ रात बिताएका थिए । मावली गाउँ झुलेमा उनले आफ्ना मामासँग भेट गर्नुका साथै बाल्यकालमा खेलेका काम गरेका स्थानको भ्रमणमा समेत बिताएका थिए । उनी सोलगतै जन्मस्थान रामेछाप पुगेका थिए । ‘अब कता जानुहुन्छ त ?’ हेल्थपोस्टको प्रश्नमा डा. केसीले भने, ‘पहिला काठमाडौं फर्किएर बाँकी प्रक्रिया मिलाउँछु अनि सोचौंला’

१६औँ अनशनमा साथ दिएका इलामवासीलाई धन्यवाद दिएर फर्किएसँग चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि बाँकी संघर्ष थाल्ने योजना उनको छ । संभवत उनले काठमाडौं फर्केपछि १७ औँ अनशन सुरु गर्नेछन् ।

तस्बिर : डा. केसीका आफन्तका फेसबुकबाट लिइएको हो

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता प्रा.डा. गोविन्द केसीले २६ वर्षे चिकित्सकीय तथा प्राध्यापन सेवाबाट अवकाश पाएको दिन सोमबार सरकारसामु ६ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै त्यसलाई पूरा गर्न समयसीमा दिएका छन् । सोमबार पत्रकारसम्मेलन गर्दै केसीले सरकारले ८ कात्तिकभित्र माग पूरा नगरे १३ कात्तिकदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारसँग बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराए पनि विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै डा. केसीले १७औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशारोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले सोमबार (आज)देखि नै सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएका छन् ।

डा. केसीले १० साउन ०७० मा भएको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा ऐनमा संशोधन गरिनुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पादर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसैगरी, आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीका माग पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रूपमा असुल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्नुपर्ने तथा अर्बौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी कलेज सञ्चालकहरूलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग केसीको छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारको माग राख्दै १६ पटकसम्म अनशन बसिकेका डा. केसीले सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् । ६३ वर्षीय डा. केसी ३० वर्षदेखि त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा अर्थोपेडिक सर्जनका रूपमा कार्यरत थिए । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा प्राध्यापकका रूपमा लामो समय शिक्षण गरेका डा. केसीले सत्याग्रहका बलमा ठूला शक्ति तथा मेडिकल माफियाहरूलाई ढुँडा टेकाई नेपाली चिकित्सा क्षेत्रमा अभूतपूर्व कानुनी, व्यवस्थापकीयलगायत सुधार ल्याएका छन् ।

यसअघि डा. केसीको नागरिकता, एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र बढुवा फारममा फरक–फरक जन्ममिति भेटिए भन्दै उनलाई विवादमा तान्न खोजिएको थियो । डा. केसीको नागरिकतामा जन्ममिति २७ असोज ०१३ उल्लेख भएकाले सोही आधारमा आधारमा उनी सोमबारबाट अवकाश भएका हुन् । त्रिविअन्तर्गतका प्राध्यापक तथा कर्मचारीले ६३ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

डा. केसीले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यस क्रममा राज्यसित बारम्बार सम्झौताहरु भएका छन् । तीमध्ये सम्झौताका केही बुँदाहरु कार्यान्वयन भएका छन् भने धेरै जसो बुँदा कार्यान्वयनको सट्टा सरकारले उल्लंघन गरेको छ । फलस्वरुप उही मागका लागि समेत बारम्बार सत्याग्रह गर्न हामी बाध्य भएका छौं ।

हाम्रो आन्दोलन र अभियानको उपलब्धिका रुपमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि त्यसका सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्ने अपेक्षा थियो । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर हामी निरन्तर लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यस यतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदा ती संस्थाहरु नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको विदितै छ । त्यसैले भागवण्डाबाट नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले लामो संघर्ष गरेका छौं । त्यस क्रममा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन गरेर नयाँ व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरुमा सरकारले पटक पटक हस्ताक्षर गरेको छ । केही वर्ष अगाडि पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई हामीले बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । तर त्यसो गर्नको बदला अहिले सरकार शिक्षामन्त्री संयोजकत्वको सिफारिश समितिले पदाधिकारीको नाम सिफारिश गर्ने पुरानै प्रणालीबाट नियुक्तिको प्रयासमा छ । दलीय भागवण्डा सुनिश्चित गर्ने त्यो पद्धति हामीलाई स्वीकार्य छैन ।

यसबीच सरकारले देशमा भएका नियम कानुन पालना गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नु त कता कता, खुलेआम दशौं अर्बको ठगी गरेर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री लगायत सत्तारुढ दलका नेताहरुसँगको नाजायज लेनदेन र सम्बन्धकै कारण यति ठूलो आर्थिक अपराध गर्नेहरु अहिलेसम्म कानुनको दायरामा आएका छैनन् । यसले विधिको शासनको खिल्ली उडाएको मात्रै छैन, मेडिकल शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई देशकै ठूलो कालोबजारी हुने क्षेत्र बनाएको छ । शुल्क नियमन गर्ने जिम्मा लिएका सरकारका मन्त्रीहरु लाचार र निकम्मा भएका छन् । शुल्क समायोजन हैन अवैध रुपमा असुलिएको प्रत्येक अतिरिक्त रुपैयाँ विद्यार्थीलाई फिर्ता गरेर दोषी मेडिकल कलेज संचालकहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगाउनुपर्छ।

यस्तो परिवेशमा प्रधानमन्त्रीले दशौं अर्बको आर्थिक अपराध गर्नेहरुलाई खुलेर संरक्षण गरिरहेका छन् । हालै मात्रै संसदीय समितिले मेडिकल माफियालाई लेखाएको प्रतिवेदन अनुसार कथित शुल्क समायोजन गर्न उनले निर्देशन दिएका छन् । जबकि शुल्क ठगीको फौजदारी कसुरमा अहिले एक मेडिकल कलेजका सञ्चालकमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । त्यही नजिरमा अहिले देशका सबै जसो निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुमाथि फौजदारी मुद्दा लगाएर कारवाही हुनुपर्छ ।

त्यसको बदला अहिले तिनै अपराधी र माफ़ियाहरुलाई प्रधानमन्त्रीको करोडौंको उपचार खर्च व्यहोर्न लगाएर दशौं अर्बको ठगीबाट उन्मुक्ति दिने प्रयास भइरहेको छ । यसरी एकतिर प्रधानमन्त्रीको निजी स्वार्थका लागि हजारौं विद्यार्थी र अभिभावकहरुमाथि लुट मच्चाइएको छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री आफैंले कर्णाली लगायत दुर्गमका मानिसहरुलाई गुणस्तरीय सेवा पाउने अवसरबाट वञ्चित गरिरहेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भएको दशक बित्न लागिसक्दा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गर्न त कता कता अन्तिम तयारी पुगिसकेको एमडीजीपी कार्यक्रमलाई समेत उनले रोकेका छन् ।

यो कस्तो गैर–जिम्मेवार, कपटपूर्ण र संवेदनहीन काम हो? देशको प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषबाट बीसौं करोड सकेर तथा दशौं अर्ब ठग्ने आर्थिक अपराधीहरुको खर्चमा विदेश गएर उपचार गर्ने अनि दुरदराजका गाउँमा बस्ने नागरिकहरु सिटामोल र जीवन जल नपाएर मर्नुपर्ने?देशकै ठूला स्वास्थ्य संस्थानहरुलाइ कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाई दोहन गरेर खाने भाँडो९धराशायी बनाइएका छन् ०बनाउनुको साटो सुधार गर्न ध्यान दिएको भए प्रम मात्रै हैन कुनै नेपालीले पनि उपचारका लागी विदेश जानु जरुरत पर्दैन थियो ।

त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च र स्वास्थ्य अवस्था पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्छ । उनको उपचारमा जे जति लेनदेन भएको छ त्यसको हिसाबकिताब गरिनुपर्छ। हामी सबै उनको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौ। प्रमले उपयुक्त उपचार पाउनुपर्छ त्यसमा दुईमत छैन। बरु प्रमले आफ्नो उपचार खर्चको लागी जनताहरुलाई आव्हान गरेको भए प्रत्येक जनताले मोहर रुपैया चन्दा दिन्थे र त्यो भन्दा उपयुक्त उपाय अरु के हुन् सक्थ्यो होला र ? सरकार सांसद र दलहरु जनताप्रति जति कृतघ्न भएपनि जनताहरु संबेदनशील र उदार दिलका छन्। यति व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्रीले देशको स्वार्थ, विधिको शासन र न्यायालयको मानमा आँच ल्याएका छन् भने सर्वसाधारण झैँ उनलाई पनि कानुनी रुपमा जवाफदेही बनाईनु पर्दछ।
एचष्तबm
द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्न संक्रमणकालीन न्यासम्बन्धी आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता नभई पीडितको विश्वास जित्ने मानिस नियुक्त गरियोस् भनेर हामीले बारम्बार माग राख्दै आएका छौं । युद्धकालका गम्भीर र मानवताविरोधी अपराध गर्नेहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार दण्ड सुनिश्चित गरेर मात्रै देशमा दण्डहीनताको अन्त गर्न सम्भव हुन्छ । तर सरकार अहिले पनि सम्बन्धित आयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ती गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई तमाशा बनाउन उद्यत् छ । त्यो अवस्था हामीलाई स्वीकार्य छैन ,

यी सबै विषय उठाएर हामीले बारम्बार औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौं । सरकारले हाम्रा मागहरु पूरा गर्न र विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा कुटिलता र जालझेलपूर्वक विषयान्तर गर्न मात्रै खोजेको छ । त्यसैले हालसम्मको आन्दोलनका उपलब्धिहरु संस्थागत गर्न सत्याग्रहसहित आन्दोलनको नयाँ चरण शुरु गर्नुको विकल्प छैन । सरकारले यही कार्तिक ८ गतेसम्म हाम्रा मागहरु पूरा नगरेमा कार्तिक १३ गतेदेखि सत्याग्रहसहितको आन्दोलन शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

मागहरुः

१.हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।

३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।

५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा ःम्न्ए कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र ःद्यद्यक् कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।

६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६।६।२७

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले मेडिकल कलेजहरुले विद्यार्र्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेपछि मात्र उनीहरुको सिटसंख्या निर्धारण गर्न र ओपन काउन्सिलिङको प्रक्रिया बढाउन पुनः एकपटक आग्रह गरेका छन् । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराई अवैध कार्यमा संलग्न मेडिकल कलेजहरुलाई कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउन आग्रह गरेका हुन् । मेडिकल कलेजका शुल्क तथा सिट माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार तोकिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेका छन् । पदाधिकारी नियुक्ति दलीय भागबन्डामा नभई क्षमताका आधारमा गरिनुपर्ने माग आफूले विगतका सत्याग्रहहरुमा राख्दै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले पराशर आयोगले पदाधिकारी नियुक्तिबम्बन्धमा वैज्ञानिक प्रतिवेदन दिइसकेको अवस्थामा फेरि पनि त्यसलाई लत्याएर दलीय भागबन्डामै नियुक्ति गरिए कुनै पनि वेला सत्याग्रहमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । हाल विभिन्न विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिलगायत पदाधिकारी पद रिक्त छ । कतिपयमा भने सरकारले ३ महिनाका लागि अन्तरिम नियुक्ति गरेको अवस्था छ ।

डा. केसीले सत्याग्रह चलिरहँदा माफियामुखी प्रावधानहरु समावेश गरेर सरकारले आफूसित गरेको सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी ल्याइएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा सम्झौताअनुसारको संशोधन गर्नुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन् । लामो संघर्षबाट आएको ऐनअन्तर्गतको चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिमा समेत सिफारिसमा परेका तीनैजनाको योग्यता नपुगेको सर्वत्र बहस चलिरहँदा पनि सरकारले जबर्जस्ती नियुक्ति गरेको प्रति डा. केसीको गुनासो छ । यद्यपि, नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा विद्यमान आयोगले नै लामो संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले बुधबार मूलतः आफूसितको विगतको सम्झौता कार्यान्वयनतर्फ नै सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अविलम्ब बढाउनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमडिजिपीको पठन–पाठन तथा एमबिबिएसलागायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पुरानै माग डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा पीडितको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरी गम्भीर तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं ।

चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यस अन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्सा शिक्षा आयोग हुनुपर्छ भनेर निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्ने बेला हामीसँग सरकारले गरेको सम्झौता विपरीत विद्यार्थी र जनतामुखी नभई माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयतासमेत ऐनलाई विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी हुने गरी संशोधन गरिनपर्छ भनेर हामी सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन गर्दै आएका छौं ।

केही समय अगाडि भएको चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति हुँदा दलीय वफादारी नभई योग्यताका आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ भनेर हामीले निरन्तर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । उपाध्यक्षका लागि सिफरिश भएकामध्ये तीनै जनाको योग्यता नपुगेको कुरा निरन्तर सार्वजनिक भइरहँदा त्यसको सुनुवाइ भएन । लगत्तै उपाध्यक्ष नियुक्ति भइसकेको अवस्थामा जनस्तर र मिडियामा उठेका त्यस्ता चासो र सरोकारहरुको सुनुवाइ गरियोस् भन्ने हाम्रो माग छ । त्यसो भए मात्रै संस्थाप्रति जनविश्वास कायम हुन सक्छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उपाध्यक्ष नियुक्तिपश्चात आयोगको अबको काम चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरेर ऐनलाई विद्यार्थी र जनतामुखी बनाउने हुनुपर्छ । साथै निजी मेडिकल कलेजहरुले विद्याथीृहरुबाट अरबौं रुपैयाँ अतिरिक्त रकम अवैध रुपमा असुलेको अवस्थामा त्यो रकम फिर्ता गराएर दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई दण्डित गरिनुपर्छ । मेडिकल कलेजहरुले अहिलेसम्म विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलेको सबै अतिरिक्त रकम फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि हालतमा आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सिट निर्धारण र काउन्सेलिङ लगायतका काम अघि बढाइनु हुँदैन । शुल्क तथा सिट निर्धारणको काम माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले महिनौंको अध्ययनपछि वैज्ञानिक रुपले तोकेको हुनाले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क र सिट निर्धारण सोही अुनसार कायम गर्न शुल्कसम्बन्धी निर्णय गर्न आयोगले बनाएको समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।

विश्वविद्यालय प्रतिष्ठानहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पराशर कोइरालाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डबारे प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर मात्रै विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्ति गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै फेरि पनि दलीय भागवण्डाबाट पदाधिकारी नियुक्ति भएमा त्यो हामीलाई स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउन चाहन्छौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवण्डाबाट नभई पीडितहरुको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरु नियुक्त गर्न तथा गम्भीर तथा मानवताविरुद्धका अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार कारावही सुनिश्चित गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल एमडीजीपीको पढाइ तथा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमको पठनपाठन शुरु गर्ने व्यवस्था गर्न तथा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज पु¥याउने काम गम्भीरताका साथ गर्न पनि माग गर्दर्छौं । हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनको संशोधन, विद्यार्थीहरुबाट अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ती तथा पराशर कोइराला प्रतिवेदनको कार्यान्वयनलगायतका मागहरु पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रहसहितका विरोध कार्यक्रम शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल,

महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारी रवैयाका कारण चिकिसा शिक्षामा झन्झन् समस्या पैदा भएको भन्दै सरोकार जनाएका छन् । डा. केसीले विज्ञाप्तिमार्फत् पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेका विद्यार्थीका आन्दोलन, प्रवेश परीक्षा र चिकित्साशिक्षा आयोगको नियुक्तिप्रति आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।डा.केसीले यीबाहेक विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तीप्रतिसमेत चासो दिएका छन् । उनले सात सूत्रीय माग अगाडि सारेर यी माग पूरा नभएर सत्याग्रह थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनले पछिल्ला दिनमा संघर्ष समिति बनाएर विद्यार्थीहरुले विभिन्न मेडिकल कलेजमा चलाएको आन्दोलनप्रति चासो र पूर्ण ऐक्यवद्दता जनाएका छन् । विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै उनले आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन कै अडानमा प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिँदा शैक्षिक वर्ष नै एक बर्षको लागि पछाडि धकलिने तर्फ सचेत गराएका छन् । उनले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले विगतमा भएको सम्झौताविपरीत बढी शुल्क लिएको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा कलेजहरु फेरी थप ठगने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन् । केसीले सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै आरोप केसीको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको जन आरोपप्रति समेच ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेतर्फसमेत सचेत गराएका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको जन आरोपप्रति समेच ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।डा. केसीले अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेतर्फसमेत सचेत गराएका छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान (विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा) राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल उनको आरोप छ ।

त्यसैगरी, जनताले तिरेको करबाट दलका प्रमुख नेता स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश जाने प्रवृत्ति प्रति राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएको डा. केसीको भनाई छ । सार्वजानिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानलाईृ सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धनशाही बनाएका छन्, विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादी तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनाताले पेट काटेर तिरको करबाट मंहगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन् ।’

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

तथाकथित साम्यवादी दलको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार तथा सांसदहरुको निरन्तर गरिब ,बिद्यार्थी र समग्र जनतामारा कुकर्मले हामी हप्ता पिच्छे जस्तो त्यसको बिरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने लगायतका माध्यमबाट आवाज उठाउन बाध्य भएका छौ ।

गाँस,बाँस,कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क,सस्तो र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउने वाचा गरेर निर्वाचित सरकार तथा सांसदहरु काला ब्यापारी,माफिया,अपराधीहरुसँग मिलेर नग्न रूपले सो क्षेत्रको गैर कानुनी ढङ्गले ब्यापारीकरण र दोहन गरीरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवमूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र शहरमुखी बनाईएकाले आम बिद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घटदो छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थान ९विश्वबिद्यालय,प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा ० राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेंद्र बनाएर दोहन गर्ने माध्यम भएकाले रास्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरु र बिदेशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्ने केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएका छन ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेका छन ।मानबता बिरोधी कार्य गर्नेहरुलाई सजाय हुनु पर्ने सत्तामा छन र सम्बंधित आयोगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन ।सम्रगमा देशमा अहिले बलात्कार,अपराध ,भ्रस्टाचार,गर्नेलाई प्रश्रय दिने र पीडितलाई ताड़ना दिनु अहिलेको सरकारले आफ्नो धर्मको रुपमा लिएको छ ।

नेपालका अधिकांस जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा न कुनै ठुला स्वास्थ्य संस्था न शिक्षण संस्थान नै छन ।साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ।शहरमा पनि बिगतमा नाम कमाएका ठूला ठूला सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धराशाही बनाएका छन भने उता प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादि तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनताले पेट काटेर तिरेको करबाट महंगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन । यदि त्यस्तो महंगो उपचार निजी खर्चमा नै हो भने ९हामीलाई बिस्वाश छैन ० पनि उनीहरुले राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएका हुन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जेसुकै भए पनि प्रमको सुस्वास्थ्यको हार्दिक कामना गर्दछौ ।

प्रम ओलीजीले जनताले तिरेको करबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौ अर्ब लगानी बाट मूर्ति र भ्यू टावर निर्माण गर्नुको सट्टा निजि क्षेत्रलाइ सो काम दिएर हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा ९जहाँ जनता कस्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।०सडक र त्यहाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए र बाँकी रकम धराशायी बनाईएका ठुला ठूला अस्पतालमा लगानी गरेको भए शीर्षस्थ नेता देखी कोही पनि नेपाल बाहिर उपचार गर्न जानुपर्दैनथ्यो र उपेक्षित क्षेत्रका नेपालीको जीवन पनि कम कस्टकर हुने थियो । ओलीजी र प्रचण्डजीलाइ आफ्ना क्षेत्रका जनताले मात्रै जिताएका हैनन् ति उपेक्षित क्षेत्रका जनताले पनि वहाहरुलाई भोट दिएर जिताएका हुन् ।

विश्वबिद्यालय ,प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल गरिरहेका छन र अहिले विश्वबिद्यालयहरु नेतृत्व बिहीन छन भने निहित स्वार्थ पूरा गर्न दल तथा काला ब्यापारीहरुले आफ्नो विश्वबिद्यालय खोल्नका लागी ऐन बनाउने लहर चलेको छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

जायज माग राखेर आन्दोलन गर्दा माफियाहरुसँग मिलेर सरकार बिद्यार्थीहरुलाई दमन गर्दैछ ।हाम्रो सोह्यौ सत्याग्रह चलिरहेको बेला तथाकथित साम्यवादी ओलीजी र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा उनका भ्रष्ट कार्यकर्ता ,सांसद तथा मंत्रीहरु मार्फत जनतमारा र बिद्यार्थीमारा माफियामुखी बुदा थपेर नग्न रुपमा तोडमोड गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियो भने उता बिगतको समझौता अनुरूप निर्धारित भर्ना शुल्क भन्दा बेशी लिएको रकम फिर्ता दिनु त परै जावोश फेरी थप ठगने प्रयास गर्दैछन र सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेका छन ।अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै छन ।

त्यसैले हाल आन्दोलनरत बिद्यार्थीले राखेका मागहरु जायज छन र यसमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यवद्दता छ । विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै हाम्रो लामो अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यो हुँदाहुदै पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५५ छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन ९आयोगको कार्य क्षेत्र हो०नहुन्जेल यस बर्ष हुने प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिदा सो परीक्षा एक बर्षको लागी नै पछी धकीलिइने संभावना भएको परीक्षार्थीहरुले ठुलो असुबिधाको सामना गर्नु पर्ने भएकाले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नु पर्छ ।

अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका ,राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जन आरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ।यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमंत्री ,सरकार ,छनोट समिति र सम्बंधित निकाएले जनतालाई चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ ।

यो पृष्ठभूमिमा निम्न मागहरु अबिलम्ब पूरा नभएको खण्डमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौ भन्ने पुन चेतावनी दिन चाहन्छौ ।

१.हामीसँग  अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

मिति: २०७६।५।२९

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइओएमको निर्धारित परीक्षा तोकिएको मितिमै गर्न निर्देशन दिएर संघर्ष समितिले आइओएममा लगाएको परीक्षा शाखाको ताला प्रशासनले तोडेकै दिन बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले संघर्ष समितिको आन्दोलन र मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन् ।

संघर्ष समितिले आइतबार राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको मेडिकल शिक्षाका विद्यार्थीलाई सबै सरकारी मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान कार्यान्वयनलगायत विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै आइओएमको डिन कार्यालय तथा परीक्षा सञ्चालन शाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । डा. केसीले पनि ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गरेर मात्र एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विषयको प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न पटक–पटक माग गर्दै आएका छन् । यस्तोमा संघर्ष समितिको तालाबन्दीका कारण आइओएमले २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरेको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएपछि त्रिवि रजिष्ट्रार कार्यालय, नेविसंघ महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस एकाइलगायतले ताला खोलेर प्रवेश परीक्षा निर्धारित मितिमै सञ्चालन गर्न दबाब दिइरहेका थिए । यसैबीच स्वास्थ्योपचारका लागि सिंगापुरमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार भिडियो कन्फरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आइओएमले तय गरेको प्रवेश परीक्षा तोकिएको मितिमै सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएका थिए । प्रमको निर्देशनसँगै आइओएममा लगाइएको ताला प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी बुधबार नै खोलिएको थियो ।

डा. केसीले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिले दिएको मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउने निर्णयले संसद्को गरिमा नै घटाएको डा. केसीको ठहर छ ।

डा. केसीले सरकारको ढिलासुस्तीका कारण चिकित्साशिक्षा आयोग बन्नका लागि अझै केही समय लाग्ने पक्का भएको अवस्थामा आयोग ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयोगलाई पर्खंदा शैक्षिक संस्थाका एकेडेमिक क्यालेन्डर नै बिथोलिने भएकाले यस वर्षका लागि विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षालाई नै निरन्तरता दिन सुझाएका छन् । तर, ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कायम गर्ने ऐनको व्यवस्था भने लागू गरेर मात्रै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । डा. केसीले छात्रवृत्ति, मेडिकल कलेजहरुले अवैध रुपमा लिँदै आएको अतिरिक्त शुल्क फिर्तालगायतका माग तत्काल पूरा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले संसद्को स्वास्थ्य तथा शिक्षा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । उपसमितिले दिएको मेडिकल कलेजको सिटसंख्या बढाउने निर्णयले संसद्को गरिमा नै घटाएको डा. केसीको ठहर छ । उपसमितिले मेडिकल कलेजको सिटसंख्या १५० पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन हचुवाका भरमा दिएर जनप्रतिनिधिले माफियाको भाषा बोलेको डा. केसीको आरोप छ । विज्ञहरुको अध्ययनपश्चात् कायम गरिएको सिटसीमा हचुवाका भरमा तलमाथि गर्ने उपसमितिको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

डा. केसीले त्रिविका निवर्तमान उपकुलपतिले आफ्नो कार्यकाल सकिने अन्तिम दिन गरेको विदेशी विद्यार्थीले नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुनपर्ने निर्णय खारेज गर्नसमेत माग गरेका छन् । यसलाई जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई कारबाही नगर्नु तथा राजनीतिक भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुको परिणामको संज्ञा दिएका डा. केसीले पदाधिकारी नियुक्तिमा पद्धति बसाल्न माग गरेका छन् । डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानको पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलको सुझाबअनुसार पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । डा. केसीले माग पूरा नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’को सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । कार्यदलले सरकारलाई विश्वविद्यालयमा योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारलाई सुझाब प्रस्तुत गरिसकेकाले त्यसलाई ऐनमा परिवर्तित गरी त्यसैअनुरूप पदाधिकारी नियुक्त गर्न डा. केसीले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष माग प्रस्तुत गरेका हुन् ।

४ वर्षअघि पनि आफूले भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले यसपटक पनि त्यसैगरी नियुक्त गरिए जुनसुकै मूल्यमा सत्याग्रहमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

हाल मुलुककै ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयलगायतमा उपकुलपतिको कार्यकाल समाप्त भइसकेको छ भने शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिवको पनि पदावधि केही दिन मात्र बाँकी छ । यस्तोमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिपूर्व डा. केसीले सरकारलाई भागबन्डामा नभई योग्यता र वरिष्ठताको ठोस आधारमा निष्कलंकित व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने माग सरकारसमक्ष दोहोर्याएका हुन् । विगतमा गठित छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा पदाधिकारीमा नल्याउनसमेत डा. केसीको माग छ ।

डा. केसीले विभिन्न मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसको नयाँ भर्ना सम्बन्धमा राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिलगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन पुनः आग्रह गरेका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने मागसमेत डा. केसीले दोहोर्याएका छन् । साथै, विगतको सत्याग्रहका क्रममा आफूसित भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन र कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत डा. केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
स्वास्थ्य र चिकित्साशिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालयलगायत सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटक–पटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । यो अवस्थामा कार्यदलले दिएको सुझाबलाई ऐनमा परिवर्तन गर्न सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछौँ । पदाधिकारी छनोट प्रक्रियामा व्यक्तिविशेषलाई छाडेर पद्धतिलाई प्राथमिकता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

यस्तै, विभिन्न मेडिकल कलेज, प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएसको भर्ना प्रक्रियामा ७५% छात्रवृत्तिलगायत बुँदा कार्यान्वयन गरेर मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्न पुनः स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहोर्याउन चाहन्छौँ ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौताअनुसार इलाम र पाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरालगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौँ । कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।

स्मरण रहोस्, चार वर्षअघिसमेत विश्वविद्यालयमा राजनीतिक भागभन्डामा नियुक्ति रोक्दै योग्यताका आधारमा नियुक्तिका लागि हामी आन्दोलनरत थियौँ । अब पुनः यही प्रक्रिया दोहोरिएमा सत्याग्रहसहितको आन्दोलन गर्न कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने पुनः जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै, सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्त नगर्न पनि पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ भाद्र १०

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्था लागू नगरी केही मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानले एमबिबिएस भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ गरेको बहाना देखाउँदै ऐन लागू रहेको अवस्थामा पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना प्रक्रिया अघि बढाइएपछि डा. केसीले त्यसलाई रद्द गरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजहरूले एमबिबिएस अध्ययनमा कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, ऐनमा साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने निकाय चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन हुन नसकेको तर भर्नाको समय आइसकेको बताउँदै चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)सहित केही प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले पुरानै व्यवस्थाअनुसार भर्ना खोलेका थिए । आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालले भर्ना खोल्नुपर्नाको कारण आयोगको गठनमा ढिलाइ भएको बताइसकेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले कुनै पनि बहानामा लामो संघर्षबाट ल्याइएको ऐनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन नगरी भर्ना खोल्न नमिल्ने जनाएका छन् । ऐनविपरीत खोलिएको भर्ना तत्काल रद्द गरी छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत ऐनका प्रावधान लागू गर्न डा. केसीले माग गरेका हुन् ।

डा. केसीले सत्याग्रहका क्रममा विगतमा सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम उपत्यकाबाहिरका स्थानहरूमा मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनसमेत माग गरेका छन् । उनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम सुरु गर्नसमेत पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

डा. केसीले विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरूको म्याद सकिनै लाग्दा विगतमा जस्तो दलीय भागबन्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त नगर्न फेरि एकपटक सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसम्बन्धी सुझाबसमेत दिइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । साथै, डा. केसीले सरकारद्वारा गठिन न्यायिक जाँचबुझ आयोग तथा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यलयहरूमा नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विज्ञप्ति

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखिख संघर्षरत छौं । विगत लामो समयदेखि विश्वविद्यालय लगायत सार्वजनिक संस्थाहरुमा दलीय भागवण्डा नभई योग्यता र वरिष्ठताका ठोस आधारमा नियुक्ति हुनुपर्छ र त्यसका लागि वस्तुगत मापदण्ड बन्नुपर्छ भनेर हामीले माग राखेकोमा पटकपटक सरकारले त्यस किसिमको सम्झौतासमेत गरेको छ ।

वर्षौंको अलमल र बेवास्तापछि पछिल्लो समय ‘विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदल’ले त्यस्ता मापदण्डसम्बन्धी सुझावसमेत सरकारलाई दिइसकेको छ । हाल चलिरहेको दलीय भागवण्डाको मुसा–दौड रोकेर उक्त प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई यस अगाडि स्मरण गराएकोमा फेरि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

साथै सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयहरुमा नियुक्त नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउँछौं । त्रिवि सेवा आयोगभित्र भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हालसालै सतहमा आएकोमा फेरि भावण्डाका आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद कुरा हो । उक्त कदम सच्याएर योग्यताका आधारमा नयाँ नियुक्ति गर्न पनि आग्रह गर्दर्छौं ।

यस्तै पदीय दुरुपयोग गरी गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर गरेका विश्वविद्यालयका तथा काउंसिलका पदाधिकारीका कार्यकाल सकिन लाग्दा समेत उनीहरुलाई कारबाही गर्न आलटाल गरिनुले सरकारले यस्तो कार्यलाई प्रसय दिदै आउने पदाधिकारीलाई समेत पदीय दुरुपयोग गर्न मार्ग प्रस्तत गरीदीन लागेको देखिन्छ ।यस्तो अवस्था हामीलाई कदापि मान्य हुने छैन ।

यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको विभिन्न वहाना देखाई केहि मेडिकल कलेज,प्रतिष्ठानले MBBS को भर्ना प्रक्रिया सुरु गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । हतार हतार जारी गरिएको भर्ना प्रक्रिया रद्द गरी ऐनमा समाबेश भएको ७५% छात्रावृत्ति, साझा प्रबेश परीक्षा लगायतका बूदा कार्यन्वयन गरी मात्रै भर्ना प्रक्रिया सुचारू गर्न जोड़दार माग गर्दछौ ।

अन्त्यमा हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछौ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् भनी ध्यानाकर्षण गराउन चाहानछौ ।

विभिन्न विश्वविद्यालयहरुको नियुक्तिमा फेरि विगतमा झैं दलीय भागवण्डा भएको खण्डमा जस्तोसुकै आन्दोलनका कार्यक्रम शुरु गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ साउन २८

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा दलीय भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा चलिरहेको भागबन्डाको ‘मुसादौड’ बन्द गरी योग्यता र वरिष्ठताको ठोस आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धमा सुझाब दिइसकेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले सरकारद्वारा गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोग वा समितिले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि हालतमा विश्वविद्यालयमा नियुक्त नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । त्रिवि सेवा आयोगमा भ्रष्टाचारको विकराल अवस्था हुँदाहुँदै फेरि पनि भागबन्डाकै आधारमा नियुक्ति गरिनु लज्जास्पद भएको भन्दै डा. केसीले त्यसलाई सच्याउन भनेका छन् ।

डा. केसीले लहडको भरमा कुनै पनि विश्वविद्यालय नथप्नसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, डा. केसीले कर्णाली स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानमा यथाशीघ्र एमबिबिएसलगायत शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान र विपत क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पु-याएमा रमाउने बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी तीन दिनदेखि बाढी प्रभावित बन्जरहामा स्वास्थ्य शिविर चलाएका छन् ।

शुक्रबार रौतहट पुगेका डा. केसीले बकैया नदीले डुबान पारेको सो क्षेत्रमा शिविर सञ्चालन गर्न डा. विहीबार राति रौतहट पुगेका थिए । उपचार खटिएका डा. केसीले औषधि, विभिन्न खाद्यन्न र अन्य दैनिक उपभोगका सामग्रीसमेत वितरण गरेका थिए । शुक्रबारमात्रै डेढ सयलाई जाँच गरेका डा. केसीले शनिबार विहानैदेखि राति अबेरसम्म शिविर जारी राख्ने बताएका छन् । ‘भरेसम्म ४ सय जनालाई हेर्न भ्याउछु होला,’ उनले भने ।

स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालित शिविरमा दीर्घरोगका विरामीसँगै झाडापखाला, छालासम्बन्धी रोग र रुघाखोकीका विरामी बढी आइरहेको डा. केसीले टेलिफोनमा बताए । ‘यो ठाउँमा आउन पुलपनि रहेनछ, टापुजस्तो ठाउँ डुबानले नराम्रोगरी प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘पूरै गाउँको चारैतिरबाट बाढीले घेरिएर निकाश नै बन्द भएको रहेछ, मेरो आवश्यकता यस्तै ठाउँमा हुन्छ भनेरै यहाँ आएको हुँ ।’

यसअघि डा. केसी नेपालमा गत चैतमा विनाशकारी हावाहुरीबाट प्रभावित बारा र पर्साको गाउँमा उपचार एवं राहत वितरण गर्न पुगेका थिए ।
उनले कलैया अस्पताल, पुरानीय र आसपासका ठाउँ शिविर चलाएका थिए । तराई मधेशबाट फर्किएपछि उनी अफ्रिकाको मोजाम्बिक पुगेर एक महिनासम्म साइक्लोन प्रभावित क्षेत्रमा सेवा गरेर फर्किएका थिए ।

लिंक

मानवसेवामा समर्पित डा. केसीको साइक्लोन प्रभावित मोजाम्बिक मिसन : पाउरोटी र पानीको भरमा ३० दिन सेवा (फोटो फिचरसहित)

सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया सच्याउन माग गर्दै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोलिडारिटीले सिफारिस समितिले यसअघि आवेदन माग्दा राखेको ६१ वर्ष उमेरहदलाई बढाएर पुनः आवेदन माग गर्न मंगलबार ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरेको हो ।

सिफारिस समितिले आवेदनको सूचनामा राखेको ६१ वर्ष उमेर कटेको हुन नहुने सर्त राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन गर्न माग गरेको हो । ठूलो संघर्षबाट आर्जित ऐन र त्यसमार्फत चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा आमूल सुधारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा ल्याइएको आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्तिमा हतारो गर्नुभन्दा पनि योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग सोलिडारिटीले उठाउँदै आएको छ ।

आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण भएकाले योग्य र प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने सोलिडारिटीको ठहर छ । तर, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनका लागि सिफारिस समितिले कानुनी आधारविना राखेको सर्तले बाधा पुगेकाले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन माग्नुपर्ने माग सोलिडारिटीको छ ।

आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण भएकाले योग्य र प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने सोलिडारिटीको ठहर छ । तर, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनका लागि सिफारिस समितिले कानुनी आधारविना राखेको सर्तले बाधा पुगेकाले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन माग्नुपर्ने माग सोलिडारिटीको छ । यसअघि, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा योग्य र इमानदार नेतृत्वको अभावकै कारण हाल नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रले गहिरो संकट झेलिरहेको र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेकाले अबका दिनमा पुरानो गल्ती दोहोर्याउन नहुने सोलिडारिटीको भनाइ छ । विगतको कमी–कमजोरीले सिर्जित स्वास्थ्यसेवाको दुरावस्थाकै कारण आयोगको अवधारणा आएको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले हतारमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया बढाउनुपूर्व योग्यतम व्यक्तिका लागि ढोका खोल्दै पुनः दरखास्त माग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले ९ असारमा सार्वजनिक रूपमा मागेको दरखास्तको म्याद सोमबार सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जम्मा ६ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन् । त्यसमध्ये केही विवादित अनुहारसमेत छन्, जो यसअघिका छानबिन समितिहरूबाट दोषी ठहर भई कारबाही सिफरिसमा समेत परेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले ९ असारमा सार्वजनिक रूपमा मागेको दरखास्तको म्याद सोमबार सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जम्मा ६ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन् । त्यसमध्ये केही विवादित अनुहारसमेत छन्, जो यसअघिका छानबिन समितिहरूबाट दोषी ठहर भई कारबाही सिफरिसमा समेत परेका छन् । यदि यस्ता व्यक्तिको हातमा आयोगको नेतृत्व पुग्ने हो भने लामो समयदेखिको सत्याग्रह र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरासँगसँगै आमूल सुधारको कडीका रूपमा लिइएको बहुप्रतीक्षित आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सोलिडारिटी चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अभियानका समर्थक, सहयोगी तथा शुभेच्छुकहरूको संगठित रूप हो । यसअघि सोलिडारिटीले उपाध्यक्षका लागि आवेदनको म्याद नसकिँदै आइतबार योग्यतम व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुने वातावरण बनाउन विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा सुरेश वाग्ले क्यान्सर अस्पताल निर्माण र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षामा ९ नम्बर ल्याएको व्यक्तिलाई ६९ नम्बर बनाएको सन्दर्भमा छलफलका थियो । त्यसका लागि निम्तालुमध्ये एक थिए, त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनिया । समितिको बैठकमा विश्वविद्यालयको नेतृत्वकर्ताका रूपमा प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषयहरूमा सकेसम्म आफू नबोली पन्छिएका खनिया डा. गोविन्द केसीमाथि कुनै सन्दर्भ र प्रसंगविनै खनिएका छन् ।

सुरेश वाग्ले सेन्टर बनाउने सन्दर्भमा ठेकेदारले काम नगरेको र ठेकेदार पोस्ने कानुन भएको बताइरहँदा खनियाले एकाएक विषयलाई राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनतर्फ मोडे । ‘म केही समयअघि नर्वेको ओस्लो गएको थिएँ, त्यहाँ एकजना डाक्टरले दिनमा जम्मा तीनजना बिरामी हेर्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘यहाँ एउटा डाक्टरले तीनजना मात्रै बिरामी हेर्यो भने कतिजनाको ज्यान जान्थ्यो होला ?’ उनी यतिमा अडिएनन्, डा. केसीप्रति लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘एउटा बेडमा तीनजना बिरामी राख्यो भनेर पत्रकारहरू लेख्छन्, नयाँ अस्पताल खोल्न नहुने, नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने ?’

यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा पनि खनियाले डा. केसीले उठाएका एजेन्डाप्रति आक्रोश जनाएका थिए । आगामी साउनमा पदावधि सकिएर अवकाश पाउँदै गरेका खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीले पटक–पटक अनशन गरेका थिए ।

उनले संसद्को कानुन बनाउने अधिकारमा प्रश्न नउठाउने तर बनाएका कानुनप्रति असन्तुष्टि पनि जाहेर गरिरहेको भन्दै चिकित्साशिक्षा ऐनले उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भनेर कानुन बनाएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाए । उनले नयाँ कलेज खोल्न नहुने र थप सम्बन्धन दिन नहुने विषयको समेत विरोध गरे । ‘१ सय ५० सिट भएका कलेजलाई अझै ८०–९० मा झार्नुपर्ने कुरा भइरहेको छ,’ डा. केसीविरुद्ध कटाक्ष गर्दै उनले भने, ‘हेल्थ फेसिलिटी बढाउने स्किम खै ?’

यसअघि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रममा पनि खनियाले डा. केसीले उठाएका एजेन्डाप्रति आक्रोश जनाएका थिए । आगामी साउनमा पदावधि सकिएर अवकाश पाउँदै गरेका खनियालाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीले पटक–पटक अनशन गरेका थिए ।

खनिया बोल्दै गर्दा संसदीय समितिकी सभापतिले खनियालाई समर्थन गरिन् । डाक्टर धेरै भइसक्यो, मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने कुरा बारबार सुनिने गरेको भन्दै संसदीय समितिले अडान लिएरै समितिले बाहिर कलेज खोल्न पाउने कानुन बनाएको दाबी गरिन् । ‘यस्तो कानुन बनाएकोमा समितिलाई गर्व छ,’ उनले भनिन् ।

डा. केसीले उपत्यकामा नयाँ कलेज खोल्ने र भएकै विश्वविद्यालयबाट थप सम्बन्धन दिने कुराको विरोध गरे पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने र नयाँ विश्वविद्यालयको क्षमता बढाएर ग्रामीण क्षेत्रमा कलेज खोल्ने पक्षको वकालत गर्दै आएका छन् ।

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई ‘बाहुबली शासन’ बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन् । सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानवअधिकारलगायत नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएको प्रति विरोध जनाउँदै डा. केसीले संस्थागत रूपमै निरंकुशतातर्फ उन्मुख सरकारका गतिविधिहरूको विरोध र नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि समयमै एकताबद्ध हुन आमनागरिकसमक्ष अपिल गरेका छन् ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले वर्तमान सरकारले गणितीय संसद्समीकरणको आडमा आफू सर्वशक्तिमान् भएको दम्भ र भ्रम पालिरहेको आरोप लगाएका छन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान् वा निरंकुश हुन नसक्दैन र नपाउने जनाउँदै डा. केसीले सरकारले पाएको जनमत नागरिकमाथि स्वेच्छाचरी शासन गर्नका लागि वा नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नका लागि नभई नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारीका लागि भएको स्मरण गराएका छन् । सरकारले जति नाजायज काम गरे पनि संसद्को बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेको डा. केसीको भनाइ छ ।

सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकारलाई नियन्त्रित गर्ने प्रावधानसहितका विधेयकहरूप्रति निकै आक्रोशित देखिएका डा. केसीले सरकार देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातर्फ धकेल्ने प्रपञ्चमा लागेको आरोप लगाएका छन् । ‘पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरूले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन्,’ डा. केसीको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सरकारका त्यस्ता कदम संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रूपमा आएकोमा दुविधा छैन ।’
सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्तिको स्वातन्त्रतालाई नियन्त्रित गरेको भन्दै त्यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ऐनमा ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आएको डा. केसीको ठहर छ । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने मनसायका साथ संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको डा. केसीले उल्लेख गरेका छन् । ‘दण्डहीनता र निरंकुशताउन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरू तत्काल रोक्न हामी सत्तारूढलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ,’ डा. केसीले माग गरेका छन् ।

मिडिया र मानवअधिकार आयोगलाई नियन्त्रित बताइँदा त्यसको असर ती संस्थासम्बद्ध व्यक्तिहरूले भन्दा पनि आमनागरिकलले प्रत्यक्ष भोग्नुपर्नेतर्फ डा. केसीले सचेत गराएका छ । ‘मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानवअधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरूको भन्दा बढी आमनागरिकको सरोकारका विषय हुन्,’ डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन्, ‘किनभने, मिडिया बलियो र स्वतन्त्र हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आमनागरिककै हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानवअधिकार हुन् ।’

डा. केसीले संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्नुपर्ने पुरानै माग दोहोर्याएका छन् । त्यसैगरी, डा. केसीले चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधनको माग पुनः एकपटक अघि सारेका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

देशमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको लोकतन्त्र हामी नागरिककै पसिना, रगत र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो, कुनै अमुक नेताको बाहुबल, बहादुरी वा प्रपञ्चबाट आएको होइन । लोकतन्त्र स्थापित भएयता जति पनि सरकार बने, ती सबैले नागरिकको सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाएका हुन्, हामीमाथि स्वेच्छाचारी शासन गर्ने, हाम्रो स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने वा संविधान प्रतिकूल काम गर्ने अनुमति पाएका होइनन् । लोकतन्त्रमा कार्यकारीलगायत राज्यको कुनै पनि अंग सर्वशक्तिमान् वा निरंकुश हुन सक्दैन, पाउँदैन ।

तर, सर्वशक्तिमान भएको दम्भ र भ्रम पालेको अहिलेको सरकारले लोकतन्त्रको यस्तो मर्मलाई आत्मसात् गरेको छैन । त्यसैले जति नाजायज काम गरे पनि संसद्को बहुमत देखाएर त्यसको औचित्य देखाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम सरकारमा परेको देखिन्छ । पछिल्लो समय सिलसिलाबद्ध रूपमा सरकारले ल्याएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानवअधिकार कुण्ठित हुने विधेयकहरूले हामी स्वतन्त्रताप्रेमी नागरिकलाई नराम्रोसँग झस्काएका छन् । सरकारका त्यस्ता कदम संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूलाई कुण्ठित गर्दै देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई नियन्त्रित लोकतन्त्र हुँदै निरंकुशतातिर धकेल्ने संस्थागत प्रयासका रूपमा आएकोमा दुविधा छैन ।

यो अवस्थामा हामी आमनागरिकले के बुझ्नु जरुरी छ भने अहिले मिडियाको घाँटी थिचिनु वा मानवअधिकार आयोगका पखेटा काटिनु भनेको ती संस्थासम्बद्ध मानिसहरूको भन्दा बढी आमनागरिकको सरोकारका विषय हुन् । किनभने, मिडिया बलियो र स्वतन्त्र हुँदा र त्यसले शक्तिशालीहरूलाई जवाफदेही बनाउँदा हित हुने भनेको आमनागरिककै हो । बलियो र स्वायत्त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अभावमा खण्डित हुने हाम्रै मानवअधिकार हुन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता खोसिनु र न्यायालय दलीय भर्तीकेन्द्र बन्नु पनि खास पदाधिकारी वा न्यायाधीशका भन्दा पनि त्यहाँ शिक्षा र न्याय खोज्न जाने हामी नागरिकको सरोकारका विषय हुन् । राज्यका सबै संस्थाहरू अन्ततः नागरिककै सेवा, सुरक्षा र विकासका लागि स्थापित भएका हुनाले तिनको क्षयीकरण तथा तिनमाथि हुने कुनै पनि नियन्त्रण वा बन्देजमुखी प्रहारले हामी नागरिककै मौलिक हकहरू कुण्ठित गरिरहेका हुन्छन् ।

जुन सरकारको नियत सफा छ, जसलाई भ्रष्टाचार, स्वेच्छाचारिता वा मानवअधिकार उल्लंघनको गलत बाटो हिँड्नु छैन, उसले दण्डहीनता सिर्जनाका लागि यति धेरै बाहुबली प्रयासहरू गर्दैन । त्यसैले सरकारका अहिलेका गतिविधिहरूले उसको गैर–जिम्मेवार र निरंकुशतावादी चरित्र प्रस्ट पार्छन् । यससँगै नीतिगत भ्रष्टाचारमा पारंगत भइसकेको अहिलेको सरकार समाजलाई नीतिगत दण्डहीनताको डरलाग्दो खाडलमा धकेल्ने अभ्यासमा लागेको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैले सरकारका यस्ता गैर–लोकतान्त्रिक तथा निरंकुशताउन्मुख कदमहरूको विरोध गर्नु हरेक जिम्मेवार नागरिकको कर्तव्य हुन्छ । मिडियाको घाँटी थिच्ने नियतसहित आएको मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता हरण गर्ने नियतसहित आयोगको ऐनमाथि आएको संशोधन प्रस्ताव, विश्वविद्यालयहरूको स्वायत्तता फितलो बनाएर दलीय चलखेल बढाउने संशोधन प्रस्तावलगायत दण्डहीनता र निरंकुशताउन्मुख सबै कानुनी प्रावधानहरू तत्काल रोक्न हामी सत्तारूढलगायत सबै राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

साथै, संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि तत्काल द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादीहरूले माग गरेबमोजिम सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितहरूको विश्वास जित्न सक्ने विज्ञहरूको नियुक्ति गर्न हामीले बारम्बार राख्दै आएको माग दोहो¥याउन चाहन्छौँ ।

त्यसैगरी, माफियामुखी प्रावधानहरूसहित जबर्जस्ती संसद्बाट पारित गरिएको चिकित्साशिक्षा ऐनलाई हामीसँग भएको सम्झौताबमोजिम संशोधन गर्न पनि माग गर्दछौँ ।

हामी नागरिकलगायत सम्बन्धित सबै सरोकारवालाले उठाएका नागरिक अधिकार र सुशासनसम्बन्धी मागहरू सम्बोधन भएन र सरकारले बाहुबलका भरमा सबैलाई पेलेर स्वेच्छाचारीतवरले कानुन निर्माण जारी राखेको खण्डमा हामी जस्तोसुकै विरोधका कार्यक्रमसहित प्रदर्शनमा उत्रने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ । स्मरण रहोस्, अहिलेको सरकारको बाहुबली शासनको पहिलो कडीका रूपमा आएको माइतीघर मण्डलालगायत सार्वजनिक ठाउँमाथिको निषेधाज्ञा नागरिकको अवज्ञाका सामुन्ने असफल भएका थिए ।

अन्तमा, संविधानप्रदत्त नागरिक अधिकारहरूको रक्षार्थ समयमै सक्रिय हुन सबै आमनागरिकलाई हार्दिक अपिल गर्दछौँ । हामी सबैले के स्मरण गर्नु जरुरी छ भने नागरिकको निरन्तर निगरानीविना ठूलो बलिदानपछि प्राप्त हाम्रा लोकतान्त्रिक अधिकारहरू सुरक्षित रहँदैनन् । राजनीतिमा जहिलेसम्म अहिलेको जस्तो भ्रष्टाचार, अपराधतन्त्र र स्वेच्छाचारिता हाबी रहन्छ, तबसम्म हामी नागरिकले थप जागरुक भएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालगायत हाम्रा संविधानप्रदत्त अधिकारहरूको रखवारी गर्नुको विकल्प छैन ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७६ जेठ २२

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सहिद धर्मभक्त मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रका अनशनरत नर्सहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रँदो स्वास्थ्यअवस्था तथा सरकारले उनीहरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै तत्काल उनीहरूको माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । डा. केसीले अनशनरत नर्सद्वयलाई ‘अभियन्ता’को संज्ञासमेत दिएका छन् ।

नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्दा पनि सुनुवाइ नहुनु समाजकै लागि लाजमर्दो
डा. केसीले नर्सहरूको स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने बताउँदै उनीहरूमाथिको चर्को शोषण, अपमान र अपहेलनाप्रति सरकारको संवेदनहीनताको कडा आलोचना गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाज उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हुँदासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो,’ डा. केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

चिकित्साशिक्षको गुणस्तर कायम राख्नका लागि आफूले पटक–पटक प्रभावकारी नियमनका लागि आवज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले उत्पादिन जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको ग्यारेन्टीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने दोहोर्याएका छन् । हाल कायम कमजोर स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर बढाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुरू नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी नर्सिङ जनशक्ति थप गरी नर्सिङ बेरोजगारीको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने डा. केसीको भनाइ छ । ‘हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स–जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्यसेवामा भुइँ तहदेखि नै नागरिकको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।’ विश्वस्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात मिल्ने गरी नर्सिङ दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने हो भने सरकारी अस्पतालमा मात्रै पनि अधिकांश उत्पादित जनशक्तिले रोजगारी पाउने तथ्यांकले देखाएको छ ।

विनाप्रवेश–परीक्षा मेडिकल शिक्षामा भर्ना दिने अन्तरिम आदेशप्रति आक्रोश, ‘अदालत–माफिया गठजोड’को संज्ञा
विगतको सत्याग्रहबाट स्थापित नियमविपरीत केही दिनअघि अदालतले ‘प्रवेश परीक्षाविनै भर्ना हुन पाऊँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिएको प्रति डा. केसी आक्रोशित देखिएका छन् । गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै डा. केसीले न्यायमन्दिरमा भागबन्डाका आधारमा आफ्ना मानिसलाई न्यायाधीशका रूपमा भित्र्याइनुको परिणामका रूपमा अदालतको आफैँमा बाझिएको आदेशलाई चित्रण गरेका छन् । ‘यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने गरी बसालिएको थिति भताभुंग पार्ने मात्रै नभई शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरूलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरूले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ ।’ डा. केसीले प्रवेश परीक्षविनै माफियाहरूको चलखेलमा अयोग्य व्यक्तिलाई मेडिकल शिक्षामा प्रवेश दिई अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माण गर्नाले आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहनेतर्फ सचेत गराएका छन् ।

भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेहरूप्रति कटाक्ष
डा. केसीले न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा दाबी दलीय भागबन्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापनका कारण नै न्यायको रक्षक बन्नुपर्ने न्यायपालिका नै उल्टै भक्षक बन्न पुगेको आरोप लगाएका छन् । न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागबन्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरूलाई नै विद्यमान अवस्थाका लागि जिम्मेवार ठहर्याउँदै डा. केसीले अवस्था यथावत् रहेमा सत्याग्रहसमेतका विरोधका कार्यक्रमहरू ल्याउन आफू बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
‘अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरूदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यसअगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौँ ।’ राज्यका कुनै पनि अंगलाई दलविशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा आफू निरन्तर लागिरहने डा. केसीले जनाएका छन् ।

ऐन संशोधनको माग
डा. केसीले चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधनको समेत माग गरेका छन् । यसका साथै, स्वास्थ्यशिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गरी स्वास्थ्यसेवालाई भुइँ तहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग डा. केसीको छ ।
‘मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरूसहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरेका छ,’ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।’
विगतको सत्याग्रहका क्रममा सरकारले आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयन र त्यसैअनुरूप चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधनलगायत माग राखी डा. केसीको १६औँ अनशन जारी रहँदा सत्तापक्षले संसद्को दुवै सदनबाट प्रतिपक्षी दललाईसमेत पेलेर चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि, कम्युनिस्ट सरकार र संसद् दुईतिहाइको दम्भले अन्धो भएका कारण आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत विधेयकलाई ऐनको रूप दिएकाले सत्याग्रहका लागि उपयुक्त वातावरण नभएको भन्दै नागरिक अगुवाहरूले अनशन तोड्न आग्रह गरेपछि डा. केसीले अनशन स्थगित गरेका थिए । यद्यपि, उनले ऐन संशोधनको अपरिहार्य विषयलाई आफूले नछोडेको र नछोड्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

विज्ञप्ति (जस्ताको तस्तै)
अदालत–माफिया गठजोड र नर्सिंङ पेसाका अन्यायबारे

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ ।

यसैक्रममा माफियाहरूको प्रभावमा परेर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर गम्भीर रूपमा खस्किने गरी निर्णयहरू गर्ने तथा निहित स्वार्थका लागि नियामक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप गर्ने न्यायालय तथा अदुअआजस्ता राज्यका अंगका पदाधिकारीहरूविरुद्ध समेत हामीले संघर्ष गरिआएका छौँ । पछिल्लो समय बिचौलिया तथा दलीय चाटुकारीका कारण बदनामी कमाएका व्यक्तिहरूलाई न्यायालय प्रवेश गराइएपछि मेडिकल शिक्षालाई अस्तव्यस्त बनाउनेक्रम फेरि सुरु भएको छ ।

केही दिनअगाडि गत स्थापित नियमविपरीत ‘प्रवेश परीक्षाविनै भर्ना हुन पाऊँ’ भन्ने एक निजी मेडिकल कलेजको कथित विद्यार्थीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ, जब कि, गत पुसमा सर्वोच्च अदालतले नै त्यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । यस्ता निर्णयले वर्षौंको संघर्षपछि योग्य विद्यार्थीलाई मात्रै मेडिकल शिक्षाका लागि भर्ना गर्ने थिति भताभुंग पार्ने मात्रै होइन, शैक्षिक र आर्थिक अपराध गर्ने मेडिकल माफियाहरूलाई जतिसुकै नियम–कानुन मिचे पनि सर्वोच्च न्यायालयका खास मानिससम्म पुग्न सके उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने आत्मविश्वाससमेत दिन्छ । फलस्वरूप काउन्सिल र विश्वविद्यालयलगायत नियामक निकायहरूले जति प्रयास गरे पनि सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ र मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर घटिरहन्छ । त्यसबाट अयोग्य स्वास्थ्य जनशक्ति निर्माणमार्फत आगामी धेरै दशकसम्म सेवाग्राही नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन खतरामा परिरहन्छ ।

न्यायको रक्षक नै भक्षक हुने यस्तो अवस्थाका कारण न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा हाबी भएको दलीय भागबन्डा तथा बिचौलिया व्यवस्थापन हो । त्यसैले न्याय परिषद्को नेतृत्वलगायत दलीय भागबन्डामार्फत न्यायालयमा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने प्रमुख दलका नेताहरू यो अवस्थाका लागि जिम्मेवार छन् । अहिलेकै अवस्था रहेमा न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाउने व्यक्तिहरूदेखि त्यो अवस्था सुनिश्चित गर्ने नेताहरूलाई समेत जवाफदेही बनाउन सत्याग्रहसमेतका विरोध कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी बाध्य हुनेछौँ । स्मरण रहोस्, न्यायालयमा पुगेका खराब व्यक्तिका कारण संस्थाका रूपमा न्यायालयको गरिमा नगिरोस् भनेर हामीले नागरिकका हैसियतले यसअगाडि सत्याग्रहसमेतका कार्यक्रम गरिसकेका छौँ र अबका दिनमा पनि हाम्रो त्यस्तो जिम्मेवारी रहने अवस्थाप्रति हामी सचेत छौँ । राज्यको कुनै पनि अंगलाई दलविशेष, माफिया वा अपराधीको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बन्न नदिन नागरिकका रूपमा हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ ।

साथै, पेसागत सुधार र न्यायको माग गर्दै अनशनरत नर्सहरू जिता बराल र डिकी शेर्पाको बिग्रँदो स्वास्थ्यअवस्था तथा सरकारले उहाँहरूको मागप्रति देखाएको चरम असंवेदनशीलताप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा अद्वितीय भूमिका हुने नर्सहरू चर्को श्रमशोषणमा पर्नु, पेसागत सुरक्षा नहुनु, पेसागत माग राख्दा अपमानित हुनु, बारम्बार जायज आवाज उठाइरहँदा कतै पनि सुनुवाइ नहुनु तथा केही सीप नलागेर अनशनरत हुँदासमेत राज्य र सम्बन्धित निकाय संवेदित नहुनु हाम्रो समाजकै लागि लाजमर्दो कुरा हो ।

हामीले यसअघि नै बारम्बार चिकित्सालगायत स्वास्थ्यसेवाका सबै कार्यक्रमको गुणस्तर कायम राख्नका लागि बलियो नियमनको माग गर्दै आएका छौँ । त्यसका साथै, उत्पादित जनशक्तिको उपयुक्त रोजगारीका लागि समेत राज्यले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । हाल कायम निम्छरो स्वास्थ्यकर्मी र नर्स–जनसंख्या अनुपातलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सुधार गर्दै लगेर स्वास्थ्यसेवामा भुइँ तहदेखि नै नागरिकको पहुँच बढाउनु अनिवार्य छ । त्यसो गर्नुको सट्टा अहिले नै अन्यायमा परेका तथा चर्को बेथितिविरुद्ध आवाज उठाउने नर्सिङ अभियन्ताहरूको सुनुवाइ भइरहेको छैन ।

यसै विज्ञप्तिमार्फत तत्काल अनशनरत अभियन्ताद्वयका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । दीर्घकालमा चाहिँ हाल कायम चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाको अन्धाधुन्ध व्यापारीकरण रोकेर दीर्घकालीन योजनासहित आवश्यक मात्रामा गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा स्वास्थ्यसेवालाई भुइँतहसम्म बिस्तार गर्दै उत्पादित जनशक्तिलाई आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ । यीलगायत मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्र सुधारका सबै उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी लड्दालड्दै नेतामुखी र माफियामुखी प्रावधानहरूसहित सरकारले जबर्जस्ती चिकित्साशिक्षा ऐन जारी गरेका छ । यसअगाडि हामीसँग सम्झौता भएबमोजिम जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान राखी उक्त ऐन संशोधन गर्न पनि जोडदार माग गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज
२०७६ जेठ ५

मानवमात्रको सेवालाई नै जीवनको एक मात्र ध्येय बनाएर चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ताका रूपमा उदाएका डा. गोविन्द केसीलाई नेपालीको मात्र होइन, विश्वका कुनै पनि क्षेत्र, भूभागमा बसोवास गर्ने जुनसुकै वर्ण र जातिका मानिसको पीडाले उत्तिकै पगाल्ने गर्छ । स्वदेश र विदेशका जुनसुकै भूभागमा प्राकृतिक प्रकोप तथा रोगको महामारीबाट मानव जाति पीडित हुँदा, रोग, भोक र शोकले पिरोलिँदा नितान्त व्यक्तिगत खर्च र प्रयासमा हल्लाखल्ला नगरी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अहोरात्र पीडितको सेवामा खटिनु डा. केसीको मूल आदत हो ।

५ अप्रिलमा डा. केसी अफ्रिकाको साइक्लोन (सामुद्रिक आँधी) प्रभावित मोजाम्बिकको मापुतो सहर पुगे । १ अप्रिलकै लागि मापुतोयात्रा तय गर्ने निधो गरेका डा. केसीले स्वदेशकै टोर्नाडो प्रभावित बाराको भ्रमणलाई थप आवश्यक ठानी मापुतोको फ्लाइट क्यान्सिल गरेका थिए । अफ्रिकाकै हालसम्मको शक्तिशाली मानिएको साइक्लोनले मोजाम्बिकलाई क्षतविक्षत बनाएपछि डा. केसीलाई त्यहाँका जनताको आर्तनादले बेचैन बनायो । उनलाई उनीभित्र जीवनको एक मात्र लक्ष्य र आदर्शका रूपमा मजबुती प्राप्त गरेको मानवताले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा सीमित रहिरहन दिएन । आफ्नो आदर्शको कमाइबाट खाई–नखाई जुगाड गरेको खर्चमा साइक्लोनपीडितको सेवाका लागि मोजाम्बिक हानिए ।

डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनका प्रमुख ३ उद्देश्य थिए । पहिलो, डा. केसी साइक्लोनले आहत मोजाम्बिकका जनताको घाउमा जतिसकेको मलम लगाउन चाहन्थे, समग्र नेपालीको तर्फबाट समग्र मोजाम्बिकनलाई सान्त्वना दिनु थियो, वैयक्तिक रूपमा पीडितको दुःख बाँड्नु थियो, प्रकोपले पिल्सिएका पीडितमा बाँच्ने आशा जगाउनु थियो ।

मिसनका ३ उद्देश्य
डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनका प्रमुख ३ उद्देश्य थिए । पहिलो, डा. केसी साइक्लोनले आहत मोजाम्बिकका जनताको घाउमा जतिसकेको मलम लगाउन चाहन्थे, समग्र नेपालीको तर्फबाट समग्र मोजाम्बिकनलाई सान्त्वना दिनु थियो, वैयक्तिक रूपमा पीडितको दुःख बाँड्नु थियो, प्रकोपले पिल्सिएका पीडितमा बाँच्ने आशा जगाउनु थियो । त्यसैगरी, डा. केसी साइक्लोनले घाइते भएका बिरामीलाई आफ्नो सीपअनुसारको स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन चाहन्थे । प्रकोपप्रभावित बिरामीको स्वास्थ्योपचारमा सक्दो सहयोग पुर्याउनु डा. केसीको मोजाम्बिक मिसनको दोस्रो महत्वपूर्ण उद्देश्य थियो । त्यस्तै, डा. केसी आफ्नो निजी प्रयासमा जोसकेको राहत सामग्री पीडितसमक्ष पुर्याउन चाहन्थे । डा. केसी कुनै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाको सहयोगविनै व्यक्तिगत प्रयासमा औषधि, फलफूल, खाना, कपडा, सरसफाइका सामग्रीलगायत राहत सामग्रीमार्फत पीडित अफ्रिकनलाई राहत दिन चाहन्थे ।

अफ्रिकाको इतिहासमै शक्तिशाली साइक्लोन ‘इडाई’, मोजाम्बिक तहस–नहस
यसै पनि अफ्रिका महादेश आज पनि अन्धकारको महादेशका रूपमा परिचित छ । केही देशलाई छोड्ने हो भने अधिकतर काला जातिका मानिसको बाहुल्य रहेको आफ्रिकाका अधिकांश देश रोग, भोकमरी, शोक, गृहयुद्धलगायतबाट थलिएका छन् । यस्तै पीडा झेलिरहेको मोजाम्बिकलाई मार्चमा प्राकृतिक प्रकोपले तहस–नहस बनायो । अफ्रिकाको इतिहासमै शक्तिशाली रूपमा मापन गरिएको ‘इडाई’ नामक आँधीले मोजाम्बिकका धेरै भूभागलाई यसरी तहस–नहस बनायो कि, जसलाई पुरानो अवस्थामा फर्किन दशकौँको कडा मिहिनेत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । साइक्लोनबाट हजारौँ मोजाम्बिकनले ज्यान गुमाए, लाखौँ घाइते तथा अपांग भए भने लाखौँले घरबार तथा रोजीरोटी गुमाए । विश्वको एउटा कुनामा आइपरेको यसकिसिमको पीडाले सुदूर नेपालमा योगीतुल्य जीवनशैलीमा मानवसेवामा अनवरत समर्पित, मानव मात्रको सेवामा कृतसंकल्प एक चिकित्सकलाई दुखायो र ऊ सेवाका लागि विस्तृत भौगोलिक दूरी पार गरेर प्रभावित क्षेत्रमा पुग्यो ।

हजारौँले ज्यान गुमाए, कैयौँ बेपत्ता, २० लाखभन्दा बढी विस्थापित
मोजाम्बिक भौगोलिक हिसाबले नेपालभन्दा झन्डै ५ गुना ठूलो भए पनि जनसंख्याका हिसाबले नेपालकै हाराहारीको देश हो । मार्चमा आएको विनाशकारी साइक्लोनले मुख्यतः मोजाम्बिकका ५ लाख जनसंख्या भएको बेरा, डोन्डो, टिका, लामेगो, चमोइओलगायत क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभावित बनायो । साइक्लोनका कारण हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाए भने कैयौँ हराए । मोजाम्बिक यसरी क्षतविक्षत भयो कि, प्रकोपमा ज्यान गुमाउनेको यकिन तथ्यांक समयको लामो कालखण्डसम्म पनि निकाल्न नसकिने अवस्था बन्यो । प्रकोपका कारण २० लाखभन्दा बढी मानिस विस्थापित भएको अनुमान लगाइएको छ ।

५ हजारभन्दा बढीको उपचार, ६० जटिल शल्यक्रिया, अध्यापनमा समेत सक्रिय
डा. केसी आफ्नो एक महिनाको मोजाम्बिक बसाइमा ३ हप्ताभन्दा बढी समय साइक्लोनप्रभावित मोजाम्बिकनलाई स्वयंसेवी चिकित्सकीय सेवा दिनमै तल्लीन रहे । मिसनमा डा. केसी मोजाम्बिकको मध्यभागमा अवस्थित ‘सेन्ट्रल हस्पिटल, बेरा’मा रही अहोरात्र बिरामीको सेवामा खटिए । बेरास्थित सेन्ट्रल अस्पताल राजधानी मापुतोदेखि करिब एक हजार एक सय किलोमिटर टाढा छ ।
यसक्रममा उनले करिब ५ हजार बिरामीलाई निःशुल्क उपचारसेवा प्रदान गरे, जसमध्ये ६० जनाभन्दा बढीको मेजर अप्रेसन गरे । डा. केसी यस अवधिमा पीडितको उपचारमा मात्र सीमित रहेनन्, उनले त्यहाँका मेडिकल विद्यार्थी तथा रेसिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई पढाउनमा समेत सक्रिय रूपमा संलग्न रहे । डा. केसीले प्रभावित मोजाम्बिकनका स्वयंनिर्मित शिविर तथा झुपडीहरूको भ्रमण गरी पीडितलाई समग्र नेपालीको तर्फबाट सान्त्वना दिनसमेत भ्याए । कुनै पनि खाले सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोग नपाएका पीडितको झुपडीमा दुःख बाँड्न पुगेका डा. केसीले सहाराविहीन मोजाम्बिकनलाई आफ्नो क्षमताअनुसार ड्राई फुड, फलफूल, कपडा तथा सरसफाइका सामग्री वितरण गरे । डा. केसीको पीडितप्रतिको शुभेक्षाले समग्र नेपालीको विशाल हृदयको परिचय विश्वमाझ दिइरहेको थियो ।

फगत पाउरोटी र पानीका भरमा महिनादिन सेवा, चुहिने छाप्रोको बसाइ
डा. केसीले एक महिनाको मोजाम्बिक मिसनमा मात्र पाउरोटी र पानीको भरमा बिरामीलाई अनवरत सेवा दिए । साइक्लोनका कारण बेरा सहरको अवस्था यति नाजुक बनेको थियो कि, फुटपाथमा पाउरोटीबाहेक अन्य खाद्यसामग्री उपलब्ध थिएनन् । बसाइका क्रममा कहीँकतै भेटिएको कोकाकोलालाई कोकका पारखी डा. केसीले निकै फारु गरेर पिए ।

शक्तिशाली साइक्लोनले आवासका पक्की संरचनासमेत ध्वस्त बनाएको थियो । यस्तोमा डा. केसी सार्वजनिक बसपार्कमा पानी चुहिने टहरामा रात बिताउँथे र बिहानैदेखि पाउरोटी र पानीका भरमा अस्पतालमा बिरामीको सेवामा खटिन्थे ।

डा. केसीको अनुभव र बुझाइमा मोजाम्बिकको स्वास्थ्यसेवा नेपालको तुलनामा निकै पछाडि छ । स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरणका गुणस्तर र आधुनिकताका हिसाबले मोजाम्बिक २०औँ वर्ष पछाडि रहेको डा. केसीको अनुभव छ ।

आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रकोप–उद्धार मिसन, सबै निजी खर्चमा
डा. केसीको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मिसन भने होइन । स्वदेशका जुनसुकै कुनामा वज्रपात हुँदा, जुनसुकै कुनामा बस्ने नेपालीलाई आपत् आइलाग्दा, अलिकति पनि आफूबाट पीडितलाई राहत पुग्न सक्ने महसुस हुँदा अविलम्ब प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नु डा. केसीको आदत नै हो । तर, उनलाई स्वदेशी जनताको पीडाले मात्र छुने भने होइन । यसअघि पनि डा. केसी प्रकोप प्रभावित विश्वका विभिन्न देशमा निष्काम सेवाका लागि पुगिसकेका छन् । पछिल्लो मोजाम्बिक मिसन डा. केसीको आठौँ अन्तर्राष्ट्रिय मिसन हो । उनका यी सबै मिसन प्रकोपपीडितको सहयोगार्थ थिए र निजी खर्चमा थिए ।

डा. केसीको निष्काम सेवाबाट प्रभावितहरूको थप बसिदिन आग्रह, तर नियमित जिम्मेवारीले दिएन
ठिक एक महिनाको मोजाम्बिक बसाइमा डा. केसीको अपूर्व निष्काम सेवाबाट प्रभावित भएर केही समय थप बसिदिन अनगिन्ती अनुरोध आएका थिए । तर, उनी आफ्नो नियमित कामको जिम्मेवारीबाट विचलित हुन सक्ने अवस्था थिएन । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एक महिनाको छुट्टी लिएर गएका कारण समयमा ड्युटीमा फर्कनुपर्ने दायित्वबाट उनी उम्कन सकेनन् र काममा फर्किए । यो एक महिनाको मोजाम्बिक भ्रमणको आफ्नो अपेक्षाअनुसारको उद्देश्य पूरा गरेर ५ मेमा स्वदेश फर्किए ।

स्वास्थ्यसेवामा नेपालभन्दा पछाडि
डा. केसीको अनुभव र बुझाइमा मोजाम्बिकको स्वास्थ्यसेवा नेपालको तुलनामा निकै पछाडि छ । स्वास्थ्योपचारका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरणका गुणस्तर र आधुनिकताका हिसाबले मोजाम्बिक २०औँ वर्ष पछाडि रहेको डा. केसीको अनुभव छ । डा. केसीको बुझाइमा मोजाम्बिकको बेरा सहरमा स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भए पनि सेवाको गुणस्तर भने निकै कमजोर छ, जसका कारण आर्थिक क्षमता हुने मोजाम्बिकन स्वदेशमा स्वास्थ्योपचार गराउँदैनन् । उनीहरू स्वास्थ्योपचारका लागि अफ्रिकाकै विकसित देश दक्षिण अफ्रिका जाने गरेका छन् । अधिकतर जनताको आर्थिक अवस्था दयनीय भएका कारण उनीहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाबाट वञ्चित छन् । तसर्थ, यस्ता प्रकोपका आकस्मिक अवस्थामा मोजाम्बिकनका लागि स्वास्थ्यसेवाको आवश्यकता खड्किने गरेको छ ।