देशभर चिकित्सककाे रिले अनशन

२० दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षा र सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सकहरुले रिले अनशन सुरु भएको छ ।
अनशनको तेस्रो सातासमेत सकिना लाग्दा पनि सरकार वार्ता र संवादको सट्टा चिढ्याउने र वेवास्ता गर्ने दिशामा अग्रसर भएपछि बाध्य भएर कडा आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको संघले जनाएको छ ।

संघको आह्वानअनुसार काठमाडौँमा डा. केसी अनशनस्थल गणेशमान सिंह भवनको परिसरमा र उपत्यकाबाहिरका शाखा भएका जिल्लामा शाखामा र नभएका जिल्लामा स्वास्थ्य संस्थामै रिले अनशन सुरु गरिएको संघका अध्यक्ष डा. मूक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए । यसैबीच धरान, विराटनगर, चितवन, वीरगञ्जमा ठूलो संख्यामा चिकित्सक उपस्थितीमा रिले अनशन जारी रहेको संघले जनाएको छ ।

यसैबीच संघको त्रिवि शिक्षण अस्पताल परिसरमा गरेको धर्नामा नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटीसहित रेजिडेन्ट चिकित्सकहरुका प्रमुख प्रतिष्ठान÷संस्थानका संगठनहरुले समेत साथ दिइरहेका छन् ।
संघले रिलेअनशनलाई पनि नसुने देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर विरोधमा उत्र्रिने चेतावनी दिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘प्रधानमन्त्रीले गरेका वाचा केवल जालझेल मात्रै थिए भनिठान्न सक्दिनँ’

अनशनरत डा. गोविन्द केसीले १५औँ अनशनका क्रममा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीले गरेका वाचा र सांसदहरू उपस्थित भएर गरेको सम्झौता झालझेल मात्रै थियो भनेर ठान्न नसक्ने बताएका छन् । १६औँ अनशनको १६औँ दिन विज्ञाप्ति जारी गरेर आफूलाई धोका नदिन र जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

आमरण अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्ने समयमा आफ्ना मतदातासँग गरेका वाचा सम्झिएर त्यसविरुद्ध नहुने गरी विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका छन् । लामो संघर्षको उपलब्धि र सम्झौताविपरीत संसदीय समितिले विधेयक पारित गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याएर पारिन गर्नुपर्ने दायित्व आमसांसदसमक्ष आइपुगेको बताएका छन् । डा. केसीले समय र सत्ता फेरिँदा विचार पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले निर्णय गर्नेछैन भन्ने विश्वाससमेत व्याक्त गरेका छन् ।

उनले समितिबाट पारित भएजस्तै विधेयक पारित भएमा चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यसेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहने भन्दै सांसदहरूलाई विशेष आग्रह गर्नुपरेको बताएका छन् ।

उनले आमनेपाली जनतामाथि विश्वासघात गरे त्यसविरुद्ध लडिराख्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । उनले १५औँ अनशनमा गरेको सम्झौताबमोजिम राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वाससमेत व्याक्त गरेका छन् ।

१६औँ अनशनको १६औँ दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट सांसदलाई लेखेको पत्रमा डा. केसीले आफ्नो विश्वास, संघर्ष र उठान गरेको विषयको प्रस्टीकरणसहित सरकारले गरेको प्रतिबद्धतालाई ‘धोका थिएन’ भन्ने पुष्टि गर्ने आशा अझै बाँकी रहेको बताएका छन् ।

डा. केसीले २१ असार ०६९ को पहिलो अनशनदेखि झन्डै ७ वर्षमा चिकित्साक्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने बीचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह भएको उल्लेख गरेका छन् । यसबीचमा आफूले कुनै व्यक्ति, कुनै समूह, कुनै दल वा कुनै संस्थाका प्रति न त रुझान न आग्रह नै राखेर लडेको भन्दै उनले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय भएको प्रस्ट पारेका छन् । ‘सबैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका बीच मैले गरेको प्रयास केवल पद्धति बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ,’ डा. केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले लामो संघर्षपछि केही सुधारसमेत भएको भन्दै दीर्घकालीन रूपमा थिति बसाल्नका लागि नै ऐन चाहिएको बताएका छन् । ऐन बनाउनेक्रममा महत्वपूर्ण विषयहरू छुटे अपूरो हुने भन्दै उनले पछिल्लो संघर्ष पनि त्यही भएको उल्लेख गरेका छन् ।

डा. केसीले नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौताअनुरूपको विधेयक संसद्मा पेस हुन्छ भन्ने आशा रहे पनि त्यसअनुरूप हुन नसकेको बताएका छन् ।

डा. केसीले त्रिवि र केयूबाहेक अन्य विश्वविद्यालयबाट काठमाडौंबाहिर सम्बन्धन खोल्ने विषयमा आफ्नो आपत्ति नहुने र काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने पक्षमै लडिरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले अहिले आफूले नेकपाका सांसदको समुपस्थितिमा गरेका वाचा र प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद सम्झिरहेको भन्दै ती वाचा र सम्झौता केवल जालझेल मात्रै थिए भनिठान्न नसक्ने बताएका छन् ।

पत्र जस्ताको तस्तै

माननीय प्रतिनिधिसभा सदस्यज्यूहरू,

१६औं पटकको सत्याग्रहको १६औं दिनमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालवाट तपाईहरूलाई यो पत्र लेखिरहेको छु । यतिवेला मैले २०६९ असार २१ को पहिलो अनसन सम्झिरहेको छु । त्यसपश्चात वितेका झण्डै ७ बर्षमा चिकित्सा क्षेत्रको सुधार गर्ने र सुधारको प्रयासलाई रोक्ने विचको संघर्ष नै विगतका १५ वटा सत्याग्रह हुन । यस विचमा जतिपनि संघर्षहरू भए त्यसमा मेरो कुनै व्यक्ति, कुनै समुह, कुनै दल वा कुनै संस्थाका प्रति नत कहिल्यै रुझान रह्‍यो न आग्रह नै । सर्बसुलभ र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य मेरो सरोकारको विषय हो । सवैखाले सत्ता, शक्ति र आरोपहरूका विचमा मैले गरेको प्रयास केवल पद्दती बसाल्नका निम्ति थियो, छ र रहनेछ ।

मेरो विश्वास हो, चिकित्सा शिक्षा ठिक नहुँदासम्म हामीले कुनै पनि हालतमा जनताको स्वास्थ्य ठिक बनाउन सक्दैनौं । आफ्नो नजिकमा गुणस्तरीय र सुलभ स्वास्थ्यको अभावका कारण छटपटिएका दुरदराजका आम नेपाली हुन वा आफ्नो योग्यता भएर पनि पैसा अभावका कारण चिकित्सा शिक्षा लिन नपाएर प्रताडित विद्यार्थीहरू हुन, तीनको मलिन अनुहारसंग पटक पटक ठोकिएका हामीहरूले एक पटक आफैलाई प्रश्न गरौं के नेपालको चिकित्सा शिक्षा ठिक नभइकन तिनीहरू स्वस्थ रहन सक्लान? अनि तिनीहरूको अनुहारमा खुशी आउन सक्ला ?  सक्दैन । चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउने क्रममा पटक पटकको संघर्षका कारण केहि सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन । आज प्रवेश परिक्षा समेत पास नभइ विदेशमा पढ्न जाने हजारौं विद्यार्थीहरू रोकिएका छन । जथाभावी रुपमा हुने सिट र शुल्क निर्धारण केहि व्यवस्थित हुन थालेको छ । मापदण्ड नपुगेका कलेजलाई जथाभावि सम्बन्धन दिने क्रममा आंशिक विराम लागेको छ । सुधारका पक्षधर हामी सवैको प्रयासले भएका यी सुधारका संकेतलाई संस्थागत गर्न यस क्षेत्रमा वलियो कानूनी प्रबन्ध आवश्यक छ । त्यसै क्रममा चिकित्सा क्षेत्रका यावत वेथितिलाई अन्त्य गर्न दीर्घकालीन रुपमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केदारभक्त माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनले एउटा मार्गदर्शन दिएको छ । चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका कहलिएका विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदलले सुझाव दिए बमोजिमको कानून निर्माण गरौं र यस क्षेत्रको वेथितिको अन्त्य गरौं भनेर हामीले २०७२ सालदेखि नै निरन्तर संघर्ष गरिरहेका छौं । आजको संघर्ष पनि त्यहि हो । यस अघि नेपाल सरकारले नै जारी गरेको र यस सम्मानित सदनले २ पटक स्वीकृत गरेको अध्यादेश तथा नेपाल सरकारले गरेको सम्झौता अनुरुपको विधेयक संसदमा पेश हुन्छ भन्ने मेरो आशा थियो तर त्यस अनुरुप हुन सकेन, जुन दु:खद छ ।

यतिबेला मैले जनताका प्रनितिधिलाई विशेष आग्रह गर्नुपर्ने कारण भनेको संसदीय समितिबाट पारित भएको अवस्थामा विधेयक पारित भयो भने, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुधार र गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने यात्रा अपूरो नै रहनेछ । मलाई आशा छ, समय र सत्ता फेरिंदा मुद्दा पनि फेर्नेहरूको बहकाउ र भ्रममा परेर जनप्रतिनिधीमुलक संस्थाले निर्णय गर्ने छैन ।

जहाँसम्म सम्बन्धनको विषय छ, धेरै पहिला देखि नै त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन धान्न नसक्ने वताइसकेको छ । माथेमा कार्यदल लगायतका अध्ययनहरूले एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि सम्बन्धन धान्न नसक्ने सुझाव दिइसकेका छन । यो विद्यार्थीको मात्र होइन स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसंग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो त्यसैले यस सन्दर्भमा कुनै लहड वा आग्रहमा निर्णय हुनुहुँदैन भन्ने मेरो माग हो । जहाँसम्म काठमाडौं उपत्यका वाहिर खोल्ने विषय छ, सरकारले ५ बर्षभित्र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ र नीजिको हकमा पनि आयोगले अध्ययन गरि विभिन्न विकल्पहरू सहित आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ नै । म त सधै दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर निरन्तर लडिरहेकै छु।

माननीयज्यूहरू,

म एक सामान्य नागरिक हुँ, मेरो कुनै हठ वा अहंकारको विषय होइन, एउटा सत्यको आग्रह मात्र हो । आज यो पत्र लेखिरहँदा १५औं अनशनमा मा. सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र मा.विष्णु पौडेलको समुपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फवाट गरेको सम्झौता, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बालुवाटारमा बोलाएर गरेको २ घण्टा लामो संवाद र दिएको विश्वास, सत्तापक्षवाट मा. देव गुरुङले सम्झौता बमोजिम राखेको संसोधन प्रस्तावलाई अक्षरस सम्झिरहेको छु । १५ वटा अनसनसम्म आइपुग्दा सवैजसो पार्टीको सरकारका प्रतिनिधिले सम्झौता गर्नुभएको छ । सम्झौता गरेका वा साक्षी बसेका सवैजसो दलवाट आज तपाईहरू संसदमा हुनुहुन्छ । एउटा नागरिकको रुपमा मैले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री र जनप्रतिनिधिले गरेका ति बाचा र सम्झौता केवल जालझेल मात्रै थियो भन्ने ठान्न सक्दिन । झन तपाई सांसदहरू पनि पक्कै त्यस्तो ठान्नुहुन्न होला । यदि त्यस्तो हो भने त आम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हुनेछ र त्यसविरुद्ध हामी लड्नुको विकल्प रहनेछैन ।

यतिवेला तपाईहरूको हातमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक आएको छ जसमा जनमुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाइएका छन । यो वेलामा तपाईले गर्ने एउटा निर्णय देशको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर तथा सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक खोस्ने वा सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय समेत हो । त्यसैले मेरो विश्वास छ-तपाईले निर्णय गर्दैगर्दा कम्तिमा पनि तपाईलाई मत दिएर पठाएका जनतासंग गरेको वाचा सम्झिनुहुनेछ र संसदीय समितिले गरेको त्रुटीलाई सच्याउँदै जनमुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउन विवेकसम्मत निर्णय गर्नुहुनेछ।

अन्त्यमा, नेपाल सरकारले पछिल्लो पटक १५औं अनसनमा गरेको सम्झौता बमोजिमको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभावाट पारित हुनेछ भन्ने आशा र विश्वास सहित !

प्रा.डा. गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्ज

२०७५/१०/१०

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गगनले प्रमलाई भने– प्रश्न डा. केसी वा कांग्रेसको होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको वचन र विश्वसनीयताको हो

केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशजारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ । जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो । सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात वसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो । समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरि संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुन: स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो । माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याईयो । जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष  र नेपाली काँग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरि डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ । सरकारले डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक मा. देव गुरुङ मार्फत संसोधन दर्ता गरायो ।

याे पनि पढाै‌‌

मा.देव गुरुङको संसोधनलाई नै विधेयकको अंग वनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्‍याइरहनुभयो । हाम्रो पुरा समर्थन त्यसमै रह्‍यो । तर अन्तिम वैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । स्मरण रहोस संसदको समितिले विधेयकलाई वदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्‍यो भन्ने हो। 

अर्को तर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूकातत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी,शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा. केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो। समाधानका प्रत्येक विषय एकक अर्कासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्त किस्ता मा गर्ने वा यति प्रतिसत पुरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा.गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिसत पुरा भयो भन्नु भनेको चिकित्सकले विरामीको ९५ प्रतिसत रोग ठिक भयो तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो ।

हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यो सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि । हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय वनाउनु थिएन तर केहि नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं। 

हाम्रो फरक मत के र किन ?

१. एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढीलाई सम्बन्धन नदिने विषय:  यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाउनु अगाडि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निर्णय र केहि तथ्यहरू हेर्नु बाञ्छनीय हुन्छ:-

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(IOM) प्राज्ञीक परिषदको मिति २०६९\\६ को निर्णय: ” यस अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रहि निजी क्षेत्रमा संचालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्या हाल १५ वटा रहेको र उक्त कलेजहरूलाई हालको अवस्थामा यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्रिवि नियम र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न गराउन अध्ययन संस्थानलाई कठिनाई परिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरियो।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयको६०औं सभा(२०६९\\३०)को निर्णय: “काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कार्य तत्कालको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय।”

सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले किन यस्तो निर्णय गरेका हुन त? नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायले यतिकै लहडको भरमा त पक्कै गरेनन होला ! सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्परीक्षासिट निर्धारणशिक्षण सिकाईको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ । यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै हो । अहिले सम्बन्धन दिएकै कलेजको नियमित नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो भने हाल विद्यमान प्राध्यापकहरू नै धेरै समय त्यसमा विताउनुपर्ने अवस्था छ, थप सम्बन्धन दिने हो भने भइरहेका कलेजको सेवा र सिकाईको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित् छ । यो सवैपक्षलाई हेरेर २०७२ मा माथेमा कार्यदलले अव एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढिलाई सम्बन्धन नदिने भन्यो ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-“अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।”

त्रिवि र काठमाडौंले यस अघिनै ५ भन्दा बढिलाई सम्बन्धन दिइसकेकोले अव यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनै सक्दैनन\पाउँदैनन। नयाँ विश्वविद्यालयको पनि ५ भन्दा बढि पाउँदैनन । त्रिवि र काठमाडौंले थप सम्बन्धन दिनु भनेको थप बर्बाद वनाउनु हो । यो व्यवस्थापन, नियमन मात्रै होइन गुणस्तरसंग समेत जोडिएको विषय हो । चाहे काठमाडौं भित्र होस वा वाहिर, आसयपत्र लिएको होस वा नलिएको, यो एक दुइवटालाई थप्दैमा के होला र भनेर खेलवाड गर्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन । तर सरकारले यस्तो विषयलाई विधेयकमा हटाएर ल्याउन खोजेकोले डा. केसीले संघर्ष गरे र सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।

डा.गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता: अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्राबधान लागू हुने छैन ।  काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ

तर विडम्वना शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित गर्दा भने त्यो सम्झौतालाई तोडमोड गरियो । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वहुमतले पारित प्रतिवेदन: ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।’

यो प्रतिवेदन अनुसार मनसायपत्र दिएको हकमा अर्थार त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउनेछन । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।” अर्थात काठमाडौं भन्दा बाहिर भोलि आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि दिन नपाउने नियम मिचेर जतिलाई पनि दिन सकिन्छ । कतिपयको तर्क छ काठमाडौं वाहिर त खोल्न पाउनु पर्‍यो नि! के गुणस्तर काठमाडौंमा मात्र चाहिने हो? काठमाडौं वाहिर त्रिवि र काठमाडौंले जति पनि सम्बन्धन दिए हुने हो? यस अवस्थामा अहिले काठमाडौंकै कलेजको नियमन र व्यवस्थापन त गर्न नसकेका विश्वविद्यालयले काठमाडौं वाहिरको व्यवस्थापन र नियमन तथा गुणस्तरको बोझ कसरी धान्न सक्छन? त्यसरी सम्बन्धन दिँदा हाल संचालित कलेजको गुणस्तर समेत कस्तो होला? के हामी यसतर्फ सोचेका छौं?   

जहाँसम्म काठमाडौं बाहिर अव १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न सक्दैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर झुट हो । काठमाडौं उपत्यका वाहिरको हकमा त ५ बर्षभित्र  प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था नै छ। स्मरण नरहोस डा. गोविन्द केसीको माग नै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज अबिलम्ब खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो । जहाँसम्म आशयपत्र लिएका र पुर्वाधार पुरा गरेका निजी मेडिकल कलेज नखुल्ला कि भन्ने चिन्ता छ त्यसको हकमा पनि विधेयकले भन्छ-काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।‘आयोगले त्यस्तो नीति बनाएर काम गर्दा अनेकन विकल्प हरू उपलव्ध छन। उदाहरणको लागि पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय।  पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त केहि बर्ष अगाडी देखि नै तयारी गरिरहेको छ केहि फ्याकल्टी र पुर्वाधारको अभावमा शुरु हुन सकेको थिएन । जसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सभांव्यता अध्ययन गरेको थियो । सरकारले अलिकति जोडवल गर्ने हो भने तत्कालै मेडिकल कलेज शुरु हुन्छ । अनि त्यो विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नको लागि वाटो खुलिहाल्छ । अन्य विकल्पहरू पनि छन । यस्तो विकल्प कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायतमा पनि उपलव्ध छ ।

एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि नगर्ने गुणस्तरको यो मान्यता भित्रै रहेर सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ,आशयपत्र लिइसकेको र पुर्वाधार पुगेको पनि खुल्ने वाटो छ भने किन माथेमा आयोग, डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौता, आफ्नै संसोधन समेतलाई लत्याएर विधेयका जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको? यो केको लागि? आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा गर्न यस्तो आतुरता? अनि यस्तो जोखिम?  

त्यसकारण हाम्रो मत हो-“यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्चविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।” 

२.चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय: माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाको स्थापना, संचालन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमन, प्रत्यायान, आधारभुत पाठ्यक्रमको प्रारुप, परिक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा सामन्जस्यता कायम गरि समन्वय गर्न र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर आयोग होइन सवै मेडिकल कलेजलाई हेर्ने गरि विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यसपश्चात २०७१ सालमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. पुर्णचन्द्र कर्माचार्य, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.चिरिकशोभा ताम्राकार, प्रा.डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल,डा.बाबुराम मरासिनी, डा.अञ्जनीकुमार झा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले समेत हाल संचालनमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मातहतमा रहँदा नै उचित हुने, हाल संचालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको हकमा प्रचलित नियम कानून अनुसार नै सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेसुझाव दियो ।

त्यसैले आयोग कि विश्वविद्यालय भन्नेमा आयोग भन्ने छनौटमा पुगेको अवस्था हो । यो विधेयकबाट हामी आयोग सिर्जना गर्दैछौ अनि यहि विधेयकमा विश्वविद्यालय खोल्ने पनि प्रावधान राख्ने समितिको सिफारिस छ । यो भन्दा हास्यास्पद र वच्कना के हुन्छ? यो कस्तो विश्वविद्यालय भनेको हो? यो किन खोल्ने? विश्वविद्यालय र आयोगको सम्बन्ध के हुन्छ? चिकित्सा शिक्षाको वारेमा नीति र मापदण्ड वनाउने भनेर आयोग बनाएपछि त्यो आयोगलाई कुर्ने कि आफै कानूनमै विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तोकिदिने? अत समितिले भनेको विश्वविद्यालय वनाउने कुरा तर्कसंगत छैन मात्र होइन यो कुतर्क र अति जानकार भएको भ्रमको उपज हो ।

त्यसैले हाम्रो मत छ” विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने”।

 ३. CTEVT द्वारा संचालित कार्यक्रमका सन्दर्भमा: 

यो विषयमा पहिला माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हेरौं;

माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन-चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा र तहमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको निकायले अनुगमनका लागि आफुमा दक्षता नरहेका विषय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्रदान गरिआएको कारण ती विषय क्षेत्रको गुणस्तरियतामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्ति नभएको अवस्थामा मातहतका निकायको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न कठीन हुने निश्चित छ । यसका साथै यस संस्थाले समेत आवश्यकता तथा प्रक्षेपण जस्ता पक्षहरूमा अध्ययन गरी योजनावद्ध ढंगले देशको आवश्यकता अनुरूप मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्दथ्यो ।…यस कार्यदललाई प्राप्त दस्ताबेजतथ्यहरूमा समेत आधारित भएर हेर्दा CTEVT अन्तर्गतका कतिपय  शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरउनीहरूको अभ्यासका क्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र पेशागत दक्षतामा कमजोर रहेका यस्ता जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ । ….अब उप्रान्त नयाँ अनमीको तालीम कार्यक्रमको लागि सम्बन्धन नदिने । सञ्चालन भईरहेका कलेजहरूले पनि ५ वर्ष भित्र आफ्नो कार्यक्रम फेज आउट गर्ने । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आईन्दा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने ।

 यसको अर्थ CTEVT ले हाल संचालन गरिरहेका प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम जस्तै अनमी सिएमए लाई अव नयां सम्बन्धन नदिने। जतिमा पढाई हुन्छ अवको ५ बर्ष भित्रमा फेजआउट गर्दै जाने र ५ बर्षपछि यस्तो पढाउने पुरै बन्द गर्ने । किन त? कुनै वेला यो खालको जनशक्तिले ठुलो काम गर्‍यो अहिले पनि दुर दराजमा सेवा दिइरहेका छन। अहिले जतिले यो तालिम लिइसके उनिहरुको अहिले पनि महत्व छ र रहिरहन्छ तर अब नयाँ भने हामीलाई चाहिदैन। किनकी अब प्रमाणपत्र माथिको स्टाफ नर्स र एच.ए को पढाई नै प्रसस्त भइसक्यो। स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु यसलाई लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सन २०८० अर्थात ५ बर्षपछि प्रवेश विन्दु स्टाफ नर्स र एच. ए. गर्नको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले डा. केसीको माग रह्‍यो- परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

तर अहिले फेजआउट गर्ने समय समितिको प्रतिवेदनले अनिश्चित बनाएको छ ।

त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव छ:- -“परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

४.शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुलक व्यवसाय हुनुहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा: शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियम बलियो पार्न नसक्नु हिजोका दिनमा सवैको कमजोरी हो, त्यो सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ  अहिले अवसर आएको छ।सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्नु पर्दछ  सिद्धान्तत: यो विन्दुमा हामी सवै सहमत भइसकेका हौं ।

त्यसैले अहिलेसम्म नाफा लिनेगरि खुलेर संचालनमा रहिरहेकालाई सेवामुलक बनाउने तर्फ अबिलम्ब डोर्‍याउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा नयाँ आउने गैरसरकारीलाई त अनिवार्य नै सेवामुलक हुने गरिकन मात्र आउन दिनुपर्छ । तर समितिको प्रतिवेदनमा अचम्मको व्यवस्था राखिएको छ। -‘यो ऐन भनेको १० बर्षसम्म जति पनि नयाँ मेडिकल शिक्षाका संस्था खोल्छन र तिनले नापा पनि कमाउछन। १० वर्षपछि मात्र उनिहरूले आफुलाई सेवामुलक बनाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा पढाउने संस्थाहरू सेवामुलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि संगै १० वर्ष चाँहि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ पनि भन्ने यो कस्तो विचार हो? १०वर्ष किन नाफ कमाउने गरि खोल्न दिनुपर्ने?

 त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव हो-नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका( सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानलाई बुझ्नु पर्दछ) रूपमा रुपान्तरण गरौं। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियास्वरूप र समय सरकारले तोकोस । यो ऐन प्रारम्भ भए पश्वात प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाको रूपमा मात्र स्थापित हुने सुनिश्चित गरौं। नाफामुलक रुपमा खोल्न बन्द गरौं।

५.विधेयकको प्रस्तावनाको विषय:  चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं आयोग, कार्यदल बनेका छन, फरक समयमा फरक क्षेत्राधिकार र फरक नियतका साथ यस्तो निकायहरू बनेकाले यीनका सुझावहरु फरक फरक छन मात्र होइन एक अर्कासंग बाझिएका समेत छन। उदाहरणको लागि कुंवर आयोगको प्रतिवेदन। यस्तोमा प्रस्तावनामा अहिलेसम्मका बिभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू भन्दा त्यसले अलमल सिर्जना गर्छ त्यसमाथि  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र नीति निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरू माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना हो ।चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोग त्यसकै परिकल्पना हो ।त्यसैले डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भयो- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने प्रस्तावनामा नै राख्ने ।

तर विधेयकमा – ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग,समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने शव्दहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरियो ।

विधयेकमा प्रस्तावित गरेजस्तै जुनसुकै आयोग, समिति वा कार्यदल भनेर लेख्दा भोलिका दिनमा ऐन कार्यन्वयन गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्मवाट विचलित हुने र अन्य विभिन्न आयोग,कार्यदललाई आधार बनाएर व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने संभावना रहन्छ ।

त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव हो-“ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शव्दावलीहरू प्रस्तावनामा नै राखिनु पर्छ । 

यसरी हाम्रो फरक मत रहेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ सांसद र सदनको अधिकारक्षेत्रको कुरा उठेको छ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, संससदले संसोधन राखे, समितिले विधेयकमा केहि अदलवदल गरेर संसदमा पठायो अव समितिको काम सकियो । म पनि सांसद हुँ, यो मेरो फरक मतलाई सदनमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारले यसलाई स्वीकार गर्‍यो भने मेरो मत सहितको प्रतिवेदन संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ सदनले त्यसलाई पारित गरेपछि  सकियो । के यहि होइन र सदन र सांसदको विशेषाअधिकार भनेको ? सरकारले चाँहदा सदनको प्रकृयालाई पुर्ण सम्मान गर्दै डा. केसीको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने ठाँउ बांकी छ ।

अत सम्माननीय प्रमज्यू, अझै समय छ मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, डा. केसीसंग तपाईले सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउछ भनेर तपाईले भनेको हो, प्रश्न यहाँ डा. केसी र कांग्रेसको मात्र होइन, आम नेपाली जनतासंग तपाईले दिनु भएको बचनको हो, तपाईको विश्वसनीयताको हो। तपाईको बचनवद्धता एउटा व्यक्तिको होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हो।

मेरो अनुरोध छ डा.केसी संगको सम्झौताको मान रहने, कांग्रेसलाई दिएको वचन पुरा हुने, काठमाडौं भन्दा वाहिर मेडिकल शिक्षाको नयाँ संस्थाहरू शुरु हुने लगायतको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुने, यो सवै हुँदैगर्दा तपाईको जित नै जित हुने हो। किन जितको वाटो रोज्न चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न? जनताको जित र आफ्नो जित भन्दा ठुलो अरु कुन स्वार्थ होला र प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीलाई निमोनिया, तत्कालै आइसियू चाहिने तर इलाममा छैन

६ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको फोक्सोको दायाँतर्फ निमोनिया संक्रमण देखिएपछि चिकित्सकहरूले तत्काल आइसियूमा राखेर एन्टिबायोटिक्स चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।

अस्पतालमा उपचार सुरु गरेकै दिन विभिन्न परीक्षणपछि चिकित्सकहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर डा. केसीको जीवन जोखिममा परेको भन्दै तत्काल आवश्यक पहलका लागि आग्रहसमेत गरेका छन् । चिकित्सकहरूले इलाममा आइसियू नभएकाले तत्काल उपचार सुविधा भएको अस्पतालमा पुर्याएर उपचार थाल्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

उनले मुटुको चाल नियमित गर्ने औषधि र निमोनियाका लागि एन्टिबायोटिक्स लिन आग्रह गरे पनि डा. केसीले इन्कार गरिहेको बताए । ‘हाम्रो आग्रहमा उहाँले नर्मल स्लाइन र अक्सिजन मात्रै लिन मान्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त एन्टिबायोटिक्स नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हो ।’

अस्पतालका मेडिकल सुपरिपेन्डेन्ट डा. बीजेन्द्रकुमार साहका अनुसार फोक्सोमा निमोनिया र घाँटीमा संक्रमणसमेत देखिएको छ । ‘त्योभन्दा पनि चुनौतीपूर्ण र चिन्ताजनक कुरा भनेको उहाँको मुटुको चाल अनियमित भइरहेको छ,’ डा. साहले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘एकैपटक ३० मा झर्छ र बढेर २४० पुग्छ ।’

उनले मुटुको चाल नियमित गर्ने औषधि र निमोनियाका लागि एन्टिबायोटिक्स लिन आग्रह गरे पनि डा. केसीले इन्कार गरिहेको बताए । ‘हाम्रो आग्रहमा उहाँले नर्मल स्लाइन र अक्सिजन मात्रै लिन मान्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले त एन्टिबायोटिक्स नै सुरु गर्नुपर्ने अवस्था हो ।’
इमर्जेन्सी ड्रग तयारी अवस्थामा राखिए पनि होस हुँदासम्म नचलाउनू भन्ने डा. केसीको आग्रहअनुसार इच्छाविपरीत चलाउन नमिल्ने डा. साहले बताए । ‘सुगर निकै कम छ, रोगसँग लड्ने क्षमता घटिसकेको छ,’ उनले भने, ‘उमेरका आधारमा पनि निमोनिया देखिएपछि निकै डराउनुपर्ने अवस्था हो ।’

डा. साहका अनुसार मुटुको चालसँगै, रक्तचाप घटेको छ, पल्स पनि अनियमित छ । पिसाबको मात्रा घटेको छ । निरन्तर खोकीसमेत लागिरहेको छ । महत्वपूर्ण सूचकहरू रक्तचाप ९०/६० छ भने अक्सिजनको मात्रा ८९ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

यसरी सारियो डा. केसीलाई अस्पताल (फोटो फिचरसहित)

असहमतिका बावजुद पनि डा. केसीलाई इलाम अस्पतालमा सारिएको छ । सहरी विकास भवनमा अनशनरत डा. मुटुको चाल अनियमित भएपछि विहान ९ बजे अस्पताल सारिएको हो ।
सहयोगी डा. अभिशेक सिंहका अनुसार अस्पताल सार्ने क्रममा डा. केसीले आफू विरामी नभएको र अस्पताल लान नपर्ने भन्दै बरु माग पूरा गर्न आग्रह गरेका थिए ।

एम्बुलेन्समा राखेपछि डा. केसीले समर्थकलाई हात हल्लाएर अविभादन गरेका थिए । दोस्रो दिनदेखि नै छातिको दुःखाई, खोकीलगायतका समस्या सुरु भएकोमा पाँचौ दिन आइतबारदेखि मुटुको चालसमेत अनियमित भएको थियो ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीले भने– ‘माफियामुखी ऐनभन्दा मृत्यु रोज्छु’

पाँच दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीले मेडिकल माफियालाई पोस्ने र चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरमा सम्झौता गर्ने कानूनभन्दा मृत्यु स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।  खस्किँदो स्वास्थ्यलाई लिएर भेटका लागि आएका समर्थक एवं शुभेच्छुकले डा. केसीको स्वास्थ्यको प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा उनले यस्तो प्रतिक्रिया जनाएका हुन् । ‘मलाई मेरो ज्यानको प्रवाह छैन्, म तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा सम्झौता गर्ने माफियामुखी ऐन स्वीकार्न सक्दिन्’ डा. केसीले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘माफियामुखी ऐन भन्दा मृत्यु ठीक छ ।’ डा. केसीले थपे, ‘तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा कालो बादल लाग्ने विधेयक आउँदैछ, मेरो मात्रै स्वास्थ्य जोगिएर के गर्नु ?’ ।

सरकारले डा. केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने बाटो खुल्दा राख्दै विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी पुस २५ देखि आमरण अनशनमा छन् ।

उनले १५औं अनशनका क्रममा भएको सम्झौता प्रधानमन्त्रीकै संलग्नतामा भएको भन्दै त्यसपछिका विभिन्न भेटमा समेत सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने बचन दिएको स्मरण गरे । ‘अहिले नेताहरुका कालोधनलाई सेतो बनाउँन खोलिएका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन जनतामारा र विद्यार्थीमारा ऐन ल्याउन खोजिँदैछ,’ उनले भने ।

‘माफियामुखी ऐन भन्दा मृत्यु ठीक छ ।’ डा. केसीले थपे, ‘तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यमा कालो बादल लाग्ने विधेयक आउँदैछ, मेरो मात्रै स्वास्थ्य जोगिएर के गर्नु ?’ ।

डा.केसीले दुई/तिहाईको दम्भले नेकपाका दुई अध्यक्षले देशमा विधिको शासनको धज्जी उडाइरहेको भन्दै उनले यो विषयलाई अन्तराष्ट्रिय करण गर्ने चेतावनीसमेत दिए । ‘सम्झौता र प्रतिवद्धता गरेका कुराहरु भुलेर जनतालाई धोका दिनहरुको निर्णय क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ,’ डा. केसीले भने ।

उनले सम्झौताको हुबहु चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भएर अन्य माग पूरा नहुँदासम्म आफू लडिराख्ने बताए ।

इलाममा दैनिक प्रदर्शन, ऐक्यवद्धता जनाउनेको घुँइचो
इलामस्थित सहरी विकास भवनमा अनशनरत डा. केसीको मागप्रति ऐक्यावद्धता जनाउँदै इलाममा दैनिकजसो प्रदर्शन भइरहेको छ । स्थनीय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणको अगुवाईमा प्रदेश दिन समर्थनमा -याली भइरहेको स्थानीय पत्रकार सोम सुसेलीले जानकारी दिए ।
पाँचौ दिनसम्म इलामलगायत छिमेकी जिल्लाबाट आएका सयौं सर्वसाधारणले अनशनस्थल पुगेर ऐक्यवद्धता जनाइरहेका छन् । अनशनस्थलमा राखिएको पुस्तिकामा मात्रै हजारभन्दा बढि समर्थन मन्तव्यसहित हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकमा आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिअन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तावनादेखि दफा १६ सम्मका संशोधन मागकर्ता सांसदसँग छलफल गरिएको उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बताए । ‘हामी भोलि पनि बैठक बसेर यथाशीघ्र टुंग्याएर समितिमा पठाउँछौ,’ सिंहले हेल्थपोस्टसँग भने ।

दफावार छलफलका लागि १५ कात्तिकमा निर्धारित बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो भने २ मंसिरमा विषय प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो । विधेयक ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन छ ।सिंहका अनुसार उपसमितिको बैठकले संशोधन मागकर्ता सांसद, सम्बन्धित व्यक्ति र निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको र सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका सचेतकले नै संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् ।

उपसमितिमा सांसदहरू अञ्जना सिशंखे, खगराज अधिकारी, गगनकुमार थापा, भैरवबहादुर सिंह, योगेशकुमार भट्टराई शान्तकुमार थारू, हितबहादुर तामाङ, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव र एकवाल मिया सदस्य छन् ।

समितिमा २१ साउनदेखि नै दफावार छलफल भएर उपसमितिसमेत गठन भए पनि विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले डा. गोविन्द केसी १५औँ अनशनमा रहेका वेला ११ असारमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयक १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि समितिमा गएको थियो । समितिमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भए पनि बर्खे अविवेशनअगावै विधेयक टुंग्याउने गरी समितिलाई दबाब परेको थियो । तर, उपसमितिको बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको थिएन । संसद् बैठक अन्त्य भएको दिन ११ असोजमा उपसमितिबाट टुंग्याएर संसद्बाट पारित गराउने प्रयास भए पनि अन्तिम समयमा सत्तापक्ष पछाडि हटेको थियो ।
विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गाविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसिसकेका छन् । पछिल्लोपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका समयमा भेट्न पुगेका डा. केसीसित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै