यस्ता समस्या पहिलाका पदाधिकारीले नै सुल्झाउनुपर्थ्यो

ट्रमा सेन्टरको निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमा गर्न सकेको उल्लेखनीय कुरा के हो ?

हाल सेन्टरमा दुई सय बेड छन् । अन्तराष्ट्रि«य मापदण्डअनुसार यहाँ कम्तिमा २० बेडको आइसियु हुनुपर्ने थियो । म ट्रमा आउँदा आइसियूमा ३ वटा मात्र बेड चल्थे, तर अहिले १० वटा बेड भेन्टिलेटरसहित चलाइरहेका छौँ । गम्भीर अवस्थाका बिरामीको उपचारका सन्दर्भमा यो निकै महत्वपूर्ण काम हो ।
ट्रमामा दैनिक एक सयको हाराहारीमा बिरामी आकस्मिकसेवाका लागि आउने गरेका छन् । ओपिडीसहित दैनिक ५ सयभन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिँदै आएका छौँ । दैनिक औसत २५ वटा अप्रेसन हुने गरेको छ । पहिले दैनिक २ सयसम्म बिरामी आउने गरेकोमा अहिले संख्या बढ्दै गएको छ ।

अस्पतालमा धेरै उपकरण बिग्रिएर बसेका कारण बिरामीले सेवा नपाएको गुनासो छ, किन ?

यो ५ वर्षअघिदेखि चलेको संस्था हो । पछिल्लो ५ वर्षमा कुनै पनि उपकरणको समय–समयमा मर्मत हुन सकेको छैन । कार्डियाका मोनिटर, भेन्टिलेटर, लिफ्टलगायत उपकरण मर्मत पहिलेका पदाधिकारीले गर्नुपथ्र्यो । सबैले सिस्टममा काम गर्नुपथ्यो । म आएपछि सबै उपकरणलाई सिस्टममा ल्याउने कोसिसमा रहेको छु । यसका लागि थप बजेटको आवश्यकता छ । हामीले २२ करोड रूपैयाँ मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ । बजेट अभावका कारण २ वर्षदेखिको तिर्नुपर्ने १४ करोड बाँकी छ । सामान दिने सप्लायर्सलाई पैसा तिर्न सकेका छैनौँ । सरकारलाई भ्याट नै ४ करोड तिर्न बाँकी छ । यस्ता समस्या पहिलाका पदाधिकारीले नै सुल्झाउनुपपर्ने थियो । त्यसो हुन नसक्दा समस्या थपिएको छ । यद्यपि, हामी कोसिस गरिरहेका छौँ ।

मुलुककै ठूलो अस्पताल र एक मात्र ट्रमा सेन्टरमा एमआरआईजस्ता अत्यवश्यकीय सेवा किन उपलब्ध छैन ?

हामीकहाँ एमआरआईको मेसिन नै छैन । सबैभन्दा बढी एमआरआईको आवश्यकता ट्रमामै हुने गर्छ । अर्थोपेडिकसम्बन्धी शल्यक्रिया सबैभन्दा बढी ट्रमामा हुने गर्छ । तर, यहीँबाट सबै ठाउँमा एमआरआई आवश्यक पर्ने बिरामीको रेफर हुँदै आएको अवस्था छ । पछिल्लो समय एमआरआई ठूलो विषय होइन, स–साना क्लिनकमा राखिरहेको हुन्छ । तर, नेपाल सरकारले भने यस विषयमा ध्यान नदिएको अवस्था छ । गुणस्तरीय सेवाका लागि हामीकहाँ २ वटा एमआरआई मेसिन हुनुपर्थ्यो, तर बजेट विनियोजन हुन नसक्दा एउटा पनि उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

आकस्मिक कक्षमा एक्स–रे सेवा पनि उपलब्ध छैन नि ?

आकस्मिकको एक्स–रे मेसिनको एउटा ट्युब बिग्रिँदा सेन्टरसँग अर्को पनि एक्स–रेले सेवा धान्नु पर्ने अवस्था छ । सेवा रोकिएन् तर सधै यसरी चल्दैन । ट्युब बनाउन ३० लाखको हाराहारीमा खर्च चाहिन्छ । त्यसको मर्मतलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

२० करोडमा किनिएको इन्ट्राअपरेटिभ सिटी स्क्यान पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन, समस्या के हो ?

यो उपकरण हामीकहाँ दाखिला पनि हुन सकेको छैन । खालि न्याम्सले किनेर ओटी कक्षमा राखिदिएको छ । हामीलाई त्यसको न कागजपत्र नै उपलब्ध गराएको छ, न सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति नै । कसरी सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक कठिनाइ के छन्, किन चल्न सकेन, यी विषयमा ध्यान गएको छैन । जुन पदाधिकारीले ल्याएर ओटीमा राखिदिनुभयो, हामीलाई केही जानकारी दिनुभएको छैन । एकातर्फ हामीलाई उपकरणको कागजपत्रसमेत उपलब्ध गराइएको छैन भने अर्कोतर्फ उपकरणका विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । उपकरण खरिदको पैसा पनि तिर्न बाँकी रहेको सुन्नमा आएको छ ।

सेन्टरका आइसियू तथा अप्रेसन कक्षमा निजी तालिम केन्द्रहरूलाई विनाशुल्क तालिम गर्न दिँदै आएका गुनासा छन् नि ?

पहिले–पहिले निःशुल्क दिइएको थियो, तर अबदेखि सशुल्क गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)ले निर्धारण गरेको शुल्कअनुसार नै शुल्क लिएर दिने व्यवस्था गरेका छौँ । सेन्टरको सामाजिक एकाइमा सबै आफन्त तथा नातागोताका व्यक्तिलाई राखेको आरोप लागिरहेको छ, वास्तविकता के हो ?
समाजिक एकाइ भनेको भोलेन्टियर काम हो । यसमा काम गर्नेको तलब १३ हजार हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयमा रहेको सामाजिक सुरक्षा एकाइले नै व्यक्ति ताक्ने काम गर्छ । हामीले खालि काम अगाडि बढाइदिने मात्र गर्छौं । जनशक्ति राख्ने प्रक्रिया मन्त्रालयबाटै हुन्छ । त्यसैले को कसका आफन्त छन्, त्यो मलाई थाहा छैन ।

अर्थोपेडिक विभागबाटै इम्प्लान्टको ८० हजारसम्म मेडिटेनिङ कम्पनीको औषधि किन्न बाध्य पारिएको विषय पनि बाहिर आए, त्यो विषय साँचो हो ?

इम्प्लान्ट अर्थोपेडिक, न्युरो सर्जन सबैले प्रयोग गर्ने गर्छन् । विगतमा इम्प्लान्ट कम्पनीवालाले ल्याएर दिने गर्थे । तर, अब बिरामीले अस्पतालबाट किन्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छु । यसबाट बिरामीलाई सस्तो पर्न जान्छ । महँगो औषधि किन्न बाध्य पार्ने काममा अब नियन्त्रण हुन्छ । डाक्टरले सिफारिस गरेको जुन–जुनखालको मोडालिटी हाम्रो फार्मेसीमा जान्छ, त्यही मोडालिटी अस्पतालले मगाउँछ र बिरामीले फार्मेसीबाटै औषधि प्राप्त गर्छन् ।

न्याम्सको ऐन तथा कर्मचारी नियमावलीमा ६ महिनाभन्दा बढी अस्थायी र १ वर्षभन्दा बढी करारमा कार्मचारी राख्न नपाउने नियम छ, किन त्यसको पालना भएको छैन ?

हामीकहाँ मन्त्रालय वा न्याम्सबाट जुन चिठ््ठी आउँछ, उनीहरूले पठाएको कार्यादेशका आधारमा हामीले कार्यान्वयन मात्र गर्ने हो । त्यसैले त्यस्ता ऐन–नियमबारे न्याम्सलाई नै थाहा होला ।

अर्थोपेडिक युनिटमा ३–४ वर्षदेखि एउटै व्यक्तिलाई करारमा राखिरहेको अवस्था छ नि ?

यो न्याम्सकै विषय हो । पहिलेका भिसीलाई यस विषयमा थाहा होला । त्यसवेला कुनै ऐन–नियमभित्र रहेर गर्नुभएको भए उहाँलाई नै थाहा होला । यहाँ कार्यरत त्यस्ता कर्मचारी न्याम्सबाट खटाएको हो । यो संस्था मन्त्रालय र न्याम्सअन्तर्गत सञ्चालित छ, त्यसैले न्याम्सले पठाएको चिठ्ठीको कार्यादेशअनुरूप हामी चल्नुपर्ने हुन्छ ।

न्याम्समा कार्यरत डाक्टर ट्रमा सेन्टरका बिरामीलाई हेर्ने आउँदैनन् भन्ने गुनासो छ नि ?

हो, यो सत्य हो । हामीले लिखित रूपमा बोलाउँदा पनि डाक्टर आउने गरेका छैनन् । हामीले बिरामीको सेवालाई मध्यनजर गर्दै व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि डाक्टरलाई अनुरोध गरेर बिरामी हेर्न लगाएका छौँ । ट्रमा सेन्टरमा आकस्मिक उपचार र शल्यक्रियाका लागि मात्र चिकित्सकको दरबन्दी छ, रोगविशेषज्ञ (जनरल मेडिसन) डाक्टर छैनन् ।

संस्थाको सुदृढीकरण र गुणस्तरीय सेवाप्रवाहका निम्ति तपाईंका नयाँ योजना के छन् ?

ट्रमा सेन्टरमा कमसे कम ५० बेडको आइसियू हुनुपर्छ । हामीले अहिले गर्दै आएको दैनिक २५ अप्रेसनको संख्या बढाउनुपर्छ । त्यसैगरी, हामीसित जनशक्ति कम छ । त्यसमा पनि नर्सिङ जनशक्ति ज्यादै कम छ । अहिले नै हामीलाई थप ५० जना स्टाफ नर्सको खाँचो छ । ल्याबमा भिटामिन तथा थाइराइडको परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले यहाँ सेवा उपलब्ध नहुँदा वीर वा अन्य अस्पतालमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । एउटा बिरामी अस्पताल आएपछि सम्पूर्ण चेकजाँच यहीँ भएर उपचार पाउनुपर्ने हो । अहिले एउटा जाँच ट्रमाले र अर्को वीरले गरिरहेको अवस्था छ, जुन राम्रो होइन । बिरामीलाई पटक–पटक किन दुःख दिने ? त्यसकारण सिस्टम बसाल्नु जरुरी छ । यावत् योजना भएर पनि अन्तिममा सबै कुरा पैसासँग जोडिन्छन् । हामीले मन्त्रालयसँग माग गरेका छौँ, बिस्तारै सबै कुरा व्यवस्थापन हुन्छन्, तुरुन्तै १० दिन वा १ महिनाभित्रै हुँदैनन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेकपा महासचिवका ज्वाइँलक्षित लोकसेवाको विज्ञापन, अस्वाभाविक योग्यतासहित स्पाइनल सर्जन नवौँ तहको विशेष दरबन्दी सिर्जना

स्वास्थ्यसेवा सर्जरी समूहअन्तर्गत अर्थोपेडिक उपसमूहमा नयाँ छुट्टै विधाका रूपमा ‘स्पाइनल सर्जन’लगायत नवौँ तहका ६ विशेषज्ञ दरबन्दीका लागि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुलाएको छ । २७ चैतमा आयोगले पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेसँगै कुनै एक खास व्यक्ति मात्र दरखास्तका लागि योग्य हुने गरी आवेदन खुलाइएको प्रति सरकारी चिकित्सकले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् ।

नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक तथा नसासम्बन्धी विशेषज्ञले सेवा दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरवराज ढकाललाई लक्षित गरेर विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निर्धारण गरी विज्ञापन खोलेको पाइएको छ ।

नेपाल सरकारअन्तर्गत कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन र न्युरो सर्जन दुवै समूहका चिकित्सकले स्पाइनल सर्जरी सेवा दिइरहेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । यस्तो अवस्थामा ट्रमा सेन्टरमा ट्रमा सर्जनकै दरबन्दी थपेर अन्य सेवासँगै यो सेवा पनि दिन सकिने अवस्थामा ‘अस्वाभाविक’ दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् ।
नेपाल सरकारका स्थायी चिकित्सकले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा नगराई सीधै खुला प्रतिस्पर्धामा दरबन्दी खोलेको भन्दै चिकित्सकले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक तथा नसासम्बन्धी विशेषज्ञले सेवा दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा. गौरवराज ढकाललाई लक्षित गरेर विशेष दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निर्धारण गरी विज्ञापन खोलेको पाइएको छ ।

स्पाइनल सर्जनका लागि अर्थोपेडिक र जनरल सर्जरी दुवैबाट आउन मिल्नेलाई अर्थोपेडिकको उपसमूहमा कसरी राख्न मिल्छ, जब कि स्पाइनल सर्जरी न्युरो सर्जरीअन्तर्गत र अर्थोपेडिकको एउटा ब्रान्चका रूपमा रही सोहीअन्तर्गत सेवा दिइँदै आएको छ, जुन अभ्यास संसारभरि नै छ । ‘सम्बन्धित विषयका विज्ञ र विभागीय प्रमुख न्युरो सर्जन र अर्थोपेडिक सर्जनहरूको राय र भनाइलाई लत्याएर के मेडिकल शिक्षामा एकजनाका लागि कहीँ नभएको क्राइटेरिया र नियम बनाएर सिट निर्धारण गर्न मिल्छ ?’ एक चिकित्सकले प्रश्न गरे ।

लोकसेवा आयोगले अर्गानोग्राममा ट्रमा सेन्टरका लािग कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जन, पल्मोनोलोजिस्ट तथा पल्मोनोलोजी, कन्सल्टेन्ट जेनेटिसिस्ट तथा क्लिनिकल जेनिटिक्स, अर्थोप्लास्टी तथा रिकन्स्ट्रक्सन, स्पोट्र्स तथा अर्थोस्कोपिक र फिजियो माक्जिलारी सर्जनको दरबन्दीका लागि एक–एकजना माग गरेको छ ।
‘यो अंगैपिच्छे दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ ती चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

यसरी सबस्पेसियालिटीमा जाँदा अंगअनुसार विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने देखिए पनि देशभरमा एउटा मात्रै पद ट्रमामा राखिएको छ ।
सरकारी सेवामा स्पाइनल सर्जनको दरबन्दी छुट्टै चाहिएको भए पनि एकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना किन नगरेको भन्ने प्रश्न चिकित्सकको छ । सामान्य अवस्थामा यस्ता तालिम फेलोसिपले प्राज्ञिक डिग्रीको मान्यता पाउँदैनन् ।

यसअघि, सरकारी नयाँ संरचना अर्गानोग्रामबाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले लोकसेवा आयोगमा विज्ञापन रोक्नका लागि निवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राजनीतिक रूपमा दबाब भएपछि लोकसेवा आयोगले विज्ञापन गरेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । यस विषयमा चिकित्सकले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

प्रस्तावित संरचनामा कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि तोकिएको योग्यता सबै फेलोसिप गरेका चिकित्सकले ‘मिट’ गर्न सक्नेछैनन्, जसअनुसार सोही विषयमा एमसिएच गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएको वा अर्थोपोडिक सर्जरी वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात् स्पाइनल सर्जरीमा कम्तीमा १ वर्षको निरन्तर फेलोसिप गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल सर्जरी विषयमा विशेषज्ञता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वका निकै कम मात्र ठाउँमा यो स्पाइनल सर्जरीमा एमसिएच हुने भएकाले पहिलो सर्तअनुसारका चिकित्सक नै नेपालमा छैनन् ।

विकल्पका रूपमा राखिएको योग्यताका आधारमा न्युरो सर्जन वा अर्थोपेडिक सर्जनले यो पदमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो पुरानो सेवा–समूह त्याग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले अन्य सेवा–समूहमा उपसचिव तहको पद खुलाबाट नलिने नीति अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सासेवामा भने सोही तहको पदमै खुला प्रतिस्पर्धा गराउने गरी विज्ञापन खुलाइएको हो ।

‘विज्ञापनमा यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवाप्रवेशका लागि यो सब हुँदै छ’

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिकमा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवामा रहेका ठूला संख्याका चिकित्सकहरूले छोटो समयको ३–६ महिनाको तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवामा स्थायी छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

फेलोसिप कोर्सहरू अधिकांश ३ महिनादेखि नै सुरु हुने भएकाले जुनसुकै फेलोसिपलाई मान्यता नदिएर एक वर्षकै प्रावधान राखिनुले विशेष व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने योग्यता बनाइएको प्रमाणित भएको आरोप चिकित्सकहरूको छ । ‘यहाँ त यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवा प्रवेशका लागि यो सब हुँदै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सकले भने ।

स्वीकृत अर्गानोग्रामअनुसार हाल, ट्रमा सेन्टरमा करारमा कार्यरत डा. गौरवराज ढकालको मात्रै योग्यता पुग्ने दाबी चिकित्सकहरूको छ । नेकपा नेता विष्णु पौडेलका ज्वाइँ ढकाललाई सेवाप्रवेश सहज बनाउनकै लागि पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले यस्तो अर्गानोग्राम तयार पारेको आरोप लोकसेवालाई चिकित्सकले बुझाएको पत्रमा समेत घुमाउरो रूपमा उल्लेख छ ।

कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको समायोजन अवैज्ञानिक भयो भनेर सरकारी चिकित्सक आन्दोलित भइरहेका वेला देशमा कुन विषयमा कति चिकित्सक कहाँ आवश्यक छन् भनी ओएनएम सर्वे नगरी राज्यले नियमविपरीत एक–दुईजनाका लागि मात्र विज्ञापन गरेको छ ।

‘सीमित १–२ जनाको मात्र शैक्षिक योग्यताका आधारमा यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएबाट स्पाइनल सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोबलमा गिरावट आउने चिकित्सकहरू बताउँछन् । चिकित्सकहरूले सरकारले केही व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने योग्यता तोकेर नयाँ दरबन्दी बनाउँदा सरकारी सेवा दिइरहेका चिकित्सकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

कर्मचारी समायोजनमा चिकित्सकको समायोजन अवैज्ञानिक भयो भनेर सरकारी चिकित्सक आन्दोलित भइरहेका वेला देशमा कुन विषयमा कति चिकित्सक कहाँ आवश्यक छन् भनी ओएनएम सर्वे नगरी राज्यले नियमविपरीत एक–दुईजनाका लागि मात्र विज्ञापन गरेको छ । एक चिकित्सकले भने, ‘देशभरमा एउटा मात्र सिटमा एकजनालाई मात्र लक्षित गरेर चोरबाटो अपनाइएको छ, जसका कारण देशभरि स्पाइनल सर्जरी गरिरहेका न्युरो सर्जन र अर्थो स्पाइनल सर्जनको मनोबल कसरी उच्च रहन जान्छ ?’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्थापनाको उद्देश्यबाट टाढिँदै ट्रमा सेन्टर

विभिन्नप्रकारका दुर्घटनामा परेका तथा चोटपटकका बिरामीका लागि उपचारसेवा पुर्याउने मूल उद्देश्यले स्थापित देशको एक मात्र ट्रमा सेन्टर स्थापनाको उद्देश्यबाट टाढिँदै गएको छ ।

विशेषगरी दुर्घटनामा परेका, गम्भीरखाले इन्जुरी तथा सबैखाले चोटपटकपीडित बिरामीलाई आकस्मिकलगायत सेवा उपलब्ध गराउन विभिन्न लेबलमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने गरिन्छ । यस प्रकृतिको नेपालको एक मात्र अस्पताल राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले आफ्नो मूललक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको पाँच वर्षपछि ०७१ मंशिर मुलुकको एक मात्र ट्रमा सेन्टरको नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गरेका थिए ।

आकस्मिकसहित बहिरंग र अन्तरंग सेवामार्फत बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट दैनिक २ सयदेखि ३ सय बिरामीले ओपिडी सेवा लिँदै आएका छन् । ओपिडीमा प्रायः हाड दुख्ने, हड्डी खिइने, अन्य साधारणखालका चोटपटकदेखि लिएर सबै प्रकारका बिरामी आउने गरेको अस्पतालका डा. बद्री रिजाल बताउँछन् । ‘ट्रमा (चोटपटक)सहित अर्थाेपेडिकका सेवासमेत प्रदान गर्दै आएकाले ट्रमाका बिरामीलाई उपचारसेवा दिने मूल लक्ष्यसाथ स्थापना भएको सेन्टरले आफ्नो लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेको हो कि भन्ने भान जनमानसमा पर्न गएको हुन सक्छ,’ डा. रिजाल स्विकार्छन् ।

संस्थाको प्रकृतिभन्दा इतरका सेवाहरू विस्तार गर्दै लगेको सेन्टरले आफ्ना मूल आवश्यक सेवालाई भने पूर्णता दिन सकेको छैन । ‘ट्रमा सेन्टर भन्नासाथ विभिन्न प्रकारका दुर्घटनाजन्य इन्जुरीका केसहरू तथा चोटपटकका केसहरू हेरिनुपर्ने हो,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘तर, पेट तथा अन्य अंगका इन्जुरीका केसहरूको उपचारसुविधा अझै पनि ट्रमा सेन्टरमा विस्तार हुन सकेको छैन ।’ उनका अनुसार कम्प्रिहेन्सिभ ट्रमा सेन्टरका रूपमा सेन्टरलाई विस्तार गर्न नसकेका कारण पनि स्थापनाको लक्ष्यअनुरूप सेवा दिन नसकिएको हो । त्यसका साथै पर्याप्त स्थानको अभाव, जनशक्ति अभाव, उपकरण अभावलगायत अनेकौँ समस्याका कारण पनि ट्रमा सेन्टरले स्थापनाको लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

ट्रमा सेन्टरका लागि सरकारले २ सय ४७ को संख्यामा जनशक्ति छुट्याएको छ । त्यसमध्ये २७ जनाको विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दी रहेकोमा २१ जना मात्र कार्यरत छन् । त्यसैगरी, मेडिकल अधिकृत ३१ जना कार्यरत छन् । नर्सिङ जनशक्तितर्फ १ सय ४७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १ सय ७ दरबन्दी मात्र परिपूर्ति भएको अवस्था छ । त्यसमध्ये पनि १७–१८ जना नर्स अध्ययन बिदामा रहेको डा. शेरचन बताउँछन् ।

ओपिडी बिरामीको चाप यसैगरी बढ्दै जाने हो भने थप सेवाप्रवाह गर्न सक्ने अवस्था नरहेको ट्रमा सेन्टरका निमित्तनिर्देशक डा. विनोद शेरचन बताउँछन् । डा. शेरचनका अनुसार जनशक्ति अभाव पहिलो समस्या नभए पनि ओपिडी परीक्षणका लागि उपलब्ध स्थानको सीमितताका कारण हाल आइरहेका बिरामीहरूको संख्यामा वृद्धि हुने हो भने ट्रमा सेन्टरले सेवाप्रवाह गर्न सक्ने स्थिति छैन ।

सेन्टरले चिसोको समयमा ओपिडीमा दैनिक २ सय ५० तथा गर्मीयाममा ३ सय बिरामीको परीक्षण गराउँदै आएको शेरचन बताउँछन् । यसमा नयाँ तथा पुराना दुवै बिरामी समावेश छन् । तर, फलोअपका बिरामीलाई भने ३ सयभन्दा बढी भए पनि परीक्षण गराउँदै आएको उनको भनाइ छ । त्यसैगरी, सेन्टरमा आकस्मिकतर्फ भने दैनिक ५० देखि सय बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् ।

ट्रमा सेन्टरका लागि सरकारले २ सय ४७ को संख्यामा जनशक्ति छुट्याएको छ । त्यसमध्ये २७ जनाको विशेषज्ञ चिकित्सक दरबन्दी रहेकोमा २१ जना मात्र कार्यरत छन् । त्यसैगरी, मेडिकल अधिकृत ३१ जना कार्यरत छन् । नर्सिङ जनशक्तितर्फ १ सय ४७ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १ सय ७ दरबन्दी मात्र परिपूर्ति भएको अवस्था छ । त्यसमध्ये पनि १७–१८ जना नर्स अध्ययन बिदामा रहेको डा. शेरचन बताउँछन् ।

ट्रमा सेन्टर २ सय बेडको अस्पताल हो । यसका लागि उपलब्ध गराइएको १ सय ४७ नर्सिङ दरबन्दी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको मापदण्डअनुसार ज्यादै न्यून हो । सरकारी दरबन्दीले धान्न नसकेपछि अस्पतालले करिब २८ जना नर्स करारमा राखेको छ । यद्यपि, मापदण्डअनुसार नर्स–बिरामी अनुपात मिलाउन भने ठूलो संख्यामा नर्सिङ जनशक्ति थप्नुपर्ने अवस्था छ । अस्पतालले रिक्त दरबन्दी परिपूर्तिका लागि मन्त्रालयमा विभिन्न समयमा पत्र पठाइरहेको डा. शेरचन बताउँछन् । समयमा रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति हुन नसक्दा गुणस्तरीय सेवाप्रवाहमा असर परिरहेको उनको भनाइ छ ।

ट्रमामै २४सै घण्टा कार्यरत रहने विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नहुनुले पनि ट्रमा सेन्टरले स्थापनाको लक्ष्यअनुसारको सेवाप्रवाह गर्न नसकेको हो । यद्यपि, अस्पतालले भरसक गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गरिरहेको डा. शेरचनको दाबी छ । ट्रमा सेन्टरका अतिरिक्त अर्थाेपेडिक विभाग, न्युरोसर्जरी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभागलगायत सेवाहरूसमेत समाहित भएका कारण पनि ट्रमा सेन्टरको फोकस मूल उद्देश्यमा केन्द्रित नभई अन्यत्र बरालिएको डा. शेरचनको तर्क छ ।

स्तरीय सेवाप्रवाहमा अस्पताल निरन्तर लागिपरे पनि स्तर १ को ट्रमा सेन्टरले दिनुपर्ने सेवा अस्पतालले दिन नसकेको डा. शेरचन स्विकार्छन् । उनका अनुसार अस्पतालमा इमर्जेन्सीकक्ष भए पनि ट्रमा सेन्टरमा हुनुपर्ने रिस्टिसिटिसन रुम छैन । त्यसैगरी, ट्रमामै २४सै घण्टा कार्यरत रहने विशेषज्ञ चिकित्सकहरू नहुनुले पनि ट्रमा सेन्टरले स्थापनाको लक्ष्यअनुसारको सेवाप्रवाह गर्न नसकेको हो । यद्यपि, अस्पतालले भरसक गुणस्तरीय सेवाप्रवाह गरिरहेको डा. शेरचनको दाबी छ । ट्रमा सेन्टरका अतिरिक्त अर्थाेपेडिक विभाग, न्युरोसर्जरी विभाग, प्लास्टिक सर्जरी विभागलगायत सेवाहरूसमेत समाहित भएका कारण पनि ट्रमा सेन्टरको फोकस मूल उद्देश्यमा केन्द्रित नभई अन्यत्र बरालिएको डा. शेरचनको तर्क छ ।

०७२ को भूकम्पपश्चात् वीर अस्पतालको भवनमा क्षति पुगेपछि वीरको अर्थाेपेडिक विभाग ट्रमा सेन्टरमा सारिएको छ । ट्रमाको मात्र नभई जनरल अर्थाेपेडिकका केसहरूसमेत ट्रमामा हेर्दै आइएको छ । ‘वीरको नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपश्चात् अर्थाेपेडिक विभाग सारिनेछ, त्यसपछि चोटपटकका विशेष सेवा मात्रै ट्रमा सेन्टरले प्रवाह गरेपश्चात् यसको प्रभावकारिता बढ्नेछ,’ डा.शेरचनको दाबी छ ।

ट्रमा सेन्टरको सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सेन्टरलाई स्तरीकरण गरी सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको निर्देशक डा. शेरचन बताउँछन् । गम्भीरदेखि सामान्य अवस्थाको ट्रमालाई कसरी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भनी वर्गीकरण गरी सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा मात्र ट्रमा सेन्टरको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको धारणा छ । ‘राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलाई लेभल १ ट्रमा सेन्टरका रूपमा विस्तार गरी सेवाप्रवाह गरेमा यसको प्रभावकारिता बढ्नेछ,’ निर्देशक शेरचन भन्छन्, ‘अहिले पनि काम नभएका होइनन्, तर लेभल १ ट्रमा सेन्टरले दिनुपर्ने सेवाको स्तरमा काम हुन सकेका छैनन् ।’

नेपाल सरकारले सातै प्रदेशमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिरहँदा भइरहेका अस्पतालमै ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दा थप प्रभावकारी हुने डा. शेरचनको सुझाब छ । ‘ट्रमाका बिरामीमा अन्य समस्यासमेत रहने हुँदा भइरहेका अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्दा लागत कम हुनुका साथै बिरामीले अधिकतम सेवासमेत पाउनेछन् ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

ट्रमा सेन्टरका निर्देशकद्वारा राजीनामा

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका निर्देशक डा. प्रमोद उपाध्यायले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबारदेखि दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै उनी बिदा लिएर हिँडेका छन् । कार्यकाल बाँकी छँदै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका निमित्त उपकूलपति डा. सुबोध अधिकारीलाई राजीनामा दिएका थिए ।

अधिकारीले राजीनामाबारे स्वीकृत नभइसकेको बताए । उनले डा. विनोद शेरचनलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएका छन् । पछिल्लो समयमा ट्रमा सेन्टरमा भएका विभिन्न खरिदसम्बन्धी विवादित प्रशंग उठेपछि उनी तनावमा थिए । उपाध्याय २०७२ फागुनदेखि ट्रमाका निर्देशकको रुपमा कार्यरत छन् । यो उनको दोस्रो कार्यकाल थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पहुँचवाला डाक्टरलाई मात्र मिल्ने गरी ट्रमा सेन्टरमा दरबन्दी, सरकारी चिकित्सक असन्तुष्ट

स्वास्थ्य सेवा सर्जरी समूहअन्तर्गत अर्थोपेडिक्स उपसमूहमा नयाँ छुट्टै विधाका रूपमा ‘स्पाइनल सर्जन’लगायत ४ विशेषज्ञ (नवौँ तह)को दरबन्दी सिर्जना गरिएको विषय विवादमा परेको छ । नेपालमा छुट्टै पढाइ नहुने र हाल अर्थोपेडिक्स तथा नसासम्बन्धी दुवैखालका विशेषज्ञले दिँदै आएको स्पाइनल विषयमा दरबन्दी सिर्जना गरेर त्यसका लागि योग्यतासमेत अस्वाभाविक ढंगले निश्चित व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने गरी राखिएको पाइएको छ ।

सरकारी नयाँ संरचना (अर्गानोग्राम)बाट असन्तुष्ट चिकित्सकहरूले लोकसेवा आयोगमा समेत निवेदन दिएका छन् । उनीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई समेत ध्यानार्षण गराइसकेका छन् ।

‘यो अंगैपिच्छेको दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ लोकसेवामा निवेदन दिएका एक चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

नेपाल सरकारअन्तर्गत कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक्स सर्जन र न्युरो सर्जन दुवै समूहका चिकित्सकले स्पाइनल सर्जरी सेवा दिइरहेको भनाइ चिकित्सकहरूको छ । त्यस्तो अवस्थामा ट्रमा सेन्टरमा ट्रमा सर्जनकै दरबन्दी थपेर अन्य सेवासँगै यो सेवा पनि दिन सकिने अवस्थामा ‘अस्वाभाविक’ दरबन्दी सिर्जना गरिएको चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा जाने अन्तिम तयारीमा रहेको अर्थानोग्राममा ट्रमा सेन्टरका लािग कन्सल्टेन्स स्पाइनल सर्जन, अर्थोप्लास्टी तथा रिकन्स्ट्रक्सन, स्पोट्र्स तथा अर्थोस्कोपिक र फिसियो माक्जिलारी सर्जनको विशेषज्ञ दरबन्दी थप गरिएको छ । यसरी सबस्पेसियालिटीमा जाँदा अंगअनुसार विशेषज्ञ बनाउनुपर्ने देखिए पनि देशभरमा एउटा मात्रै पद ट्रमामा राखिएको छ ।

‘यो अंगैपिच्छेको दरबन्दी बनाइएजस्तै हो,’ लोकसेवामा निवेदन दिएका एक चिकित्सकले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘यो दरबन्दी आवश्यक भए किन एउटा मात्रै थपेको ? किन एक वर्षकै फेलोसिपको प्रावधान राखेको ? यो सरासर राजनीतिक पहुँचका आधारमा जागिर खुवाउने ठाउँ बनाइएको हो ।’

सरकारी सेवामा स्पाइनल सर्जनको दरबन्दी छुट्टै चाहिएको भए पनि एकभन्दा बढी दरबन्दी सिर्जना किन नगरेको भनी प्रश्न गरेका छन् । सामान्य अवस्थामा यस्ता तालिम (फेलोसिप)ले प्राज्ञिक डिग्रीको मान्यता पाउँदैनन् ।

प्रस्तावित संरचनामा कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि तोकिएको योग्यता सबै फेलोसिप गरेका चिकित्सकले ‘मिट’ गर्न सक्ने छैन । जसअनुसार सोही विषयमा एमसिएच गरेर काउन्सिलमा दर्ता भएको वा अर्थोपोडिक सर्जरी वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात् स्पाइनल सर्जरीमा कम्तीमा १ वर्षको निरन्तर फेलोसिप गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल सर्जरी विषयमा विशेषज्ञता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विश्वका निकै कम मात्र ठाउँमा यो स्पाइनल सर्जरीमा एमसिएच हुने भएकाले पहिलो सर्तअनुसारका चिकित्सक नै नेपालमा छैनन् ।

विकल्पका रूपमा राखिएको योग्यताका आधारमा न्युरो सर्जन वा अर्थोपेडिक्स सर्जनले यो पदमा प्रतिस्पर्धा गरे पनि आफ्नो पुरानो सेवा समूह त्याग्नुपर्ने हुन्छ । अर्कोतिर सरकारले अन्य सेवा समूहमा उपसचिव तहको पद खुलाबाट नलिने नीति अंगीकार गरिसकेको अवस्थामा चिकित्सा सेवामा भने सोही तहको पदमै खुला प्रतिस्पर्धा गरिने गरी अर्गानोग्राम तयार पारिएको छ ।

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिक्समा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवा दिइरहेका ठूलो संख्याका चिकित्सकहरू छोटो समयको (३–६ महिना)को तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवा (स्थायी)मा छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

चिकित्सकहरूले फेलोसिप कोर्सहरू अधिकांश ३ महिनादेखि नै सुरु हुने भएकाले जुनसुकै फेलोसिपलाई मान्यता नदिएर एक वर्षकै प्रावधान राखिनुले विशेष व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने योग्यता बनाइएको प्रमाणित भएको आरोप लगाएका छन् । ‘यहाँ त यो सेन्टरबाट पढेको यो व्यक्तिले मात्रै दरखास्त हाल्न मिल्ने भनेर नलेखिएको मात्रै हो, प्रतिस्पर्धा नै नगरी सरकारी सेवा प्रवेशका लागि यो हुँदै छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती चिकित्सकले भने ।

नेपाल सरकारको अर्थोपेडिक्समा सब–स्पेसियालिटीको व्यवस्था छैन भने अहिले सरकारी सेवा दिइरहेका ठूलो संख्याका चिकित्सकहरू छोटो समयको (३–६ महिना)को तालिम लिएका छन् । तर, नयाँ संगठन संरचनामा उल्लेख भएअनुसारको एकवर्षे फेलोसिपको योग्यता पुग्ने चिकित्सक सरकारी सेवा (स्थायी)मा छँदैछैनन् भने नेपालमा पनि न्यून मात्रै छन् ।

स्वीकृत अर्गानोग्रामअनुसार हाल, ट्रमा सेन्टरमा करारमा कार्यरत डा. गौरवराज ढकालको मात्रै योग्यता पुग्ने दाबी चिकित्सकहरूको छ । नेकपाका उच्च तहका एक नेताका आफन्त ढकाललाई सेवा प्रवेश सहज बनाउनकै लागि पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले यस्तो अर्गानोग्राम तयार पारेको आरोप घुमाउरो रूपमा लोकसेवालाई चिकित्सकले बुझाएको पत्रमा समेत उल्लेख छ ।

‘सीमित १–२ जनाको मात्र शैक्षिक योग्यताका आधारमा यस्तो दरबन्दी सिर्जना गरिएबाट स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोबलमा गिरावट आउने’ लोकसेवामा दर्ता भएको पत्रमा उल्लेख छ ।

चिकित्सकहरूले सरकारले केही व्यक्तिलाई मात्रै मिल्ने योग्यता तोकेर नयाँ दरबन्दी बनाउँदा सरकारी सेवा दिइरहेका चिकित्सकले समेत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै