‘सिएमसी शिक्षण अस्पतालमाथिको आक्रमण अमानवीय’

शल्यक्रिया गरिएकी बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर आक्रोशित आफन्त र भीडले चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)मा गरेको तोडफोड/आक्रमण अमानवीय भएको भन्दै चिकित्सक एवं सरोकारवालाले निन्दा गरेका छन् । उपचारका सन्दर्भमा असन्तुष्टी वा त्रुटी नै भएको अवस्थामा पनि कानून विकल्प खोज्नुको सट्टा अस्पतालको सघन उपचार कक्षसमेत तोडफोड गरिएको घटना अमानवीय भएको टिप्पणी चिकित्सकहरुले गरेका छन् ।

अस्पतालमा उपचाररत नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष, पोस्ट अपरेटिभ वाडमा समेत तोडफोडसँगै अस्पताल तनावग्रस्त बनेको थियो । ज्यान जोगाउँनका लागि एनआइसियुमा राखिएका बच्चा बोकेर भाग्नुपर्ने र भर्खरै शल्यक्रियापछि उच्च निगरानीमा राखिएका बिरामी रहेको कक्षमा समेत आतंक मच्चिएको थियो ।

घटनालाई बरिष्ठ चिकित्सकरुले सामाजिक सञ्जालमा अमानवीय घटनाको संज्ञा दिएका छन् । बरिष्ठ नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. ढुन्डी पौडेलले चितवनको शिक्षण अस्पतालको यो तोडफोडको श्रब्यद्रीष्यले हेरेर घटनालाई मानवीय सभ्यतामाथिको उपहासको संज्ञा दिएका छन् । उनले न्यायप्रेमी भनेर सम्मानित चितवन र वरपरका नागरिकहरु अब गम्भीर हुन आवश्यक छैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पौडेलले गल्ती लापरबाही नै भएको भए त सजाय क्षतिपूर्तिको कानुनी बाटो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले उपचारपछि वा उपचारका क्रममा हुने प्रत्येक मृत्युलाई लापरबाही भन्दै गरिने यस्तो ब्यबहारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन धराशाही बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामै परिरहेको छ, राज्य मौन छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दुःखी मात्र होइनन् पीडित नै भैसके, फाइदा मात्र बिचौलियाले लिइरहेका छन् ।’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले उपचारपछि वा उपचारका क्रममा हुने प्रत्येक मृत्युलाई लापरबाही भन्दै गरिने यस्तो ब्यबहारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन धराशाही बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामै परिरहेको छ, राज्य मौन छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दुःखी मात्र होइनन् पीडित नै भैसके, फाइदा मात्र बिचौलियाले लिइरहेका छन् ।’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनले दोषी माथि कार्यवाही ‘जेल विथाउट बेल’को कानुन लागू गर्न माग गरेका छन् ।त्यसैगरी यूवा चिकित्सक संघले पनि विज्ञाप्ति जारीगरी घटनाको निन्दा र दोसीमाथि कारवाहीको माग गरेको छ । अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गरिएकी नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिकाकी आशा ज्ञवलीको उपचारका क्रममा शनिबार मृत्यु भएको थियो । नाकको सामान्य शल्यक्रिया गर्दा लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै दिनभर प्रदर्शनमा उत्रिएका आफन्तहरु साँझ आक्रमणमा उत्रिएका थिए । आक्रमणगरी अस्पतालमा जथाभावी तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले दर्जनौ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।
प्रहरीले तोडफोडमा संलग्न १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

क्याबिनेटमा थन्किएको ‘जेल विदाउट बेल’लाई यथाशीघ्र अघि बढाउन एनएमएको माग

नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहारका घटनामा विनाधरौटी जेल चलान (जेल विदाउट बेल) को प्रावधानलाई यथाशीघ्र कानुनी रूप दिई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएको छ । बारम्बार चिकित्सकमाथिको आक्रमण तथा दुर्व्यवहारका घटना दोहोरिरहेको स्मरण गराउँदै एनएमएले सरकारसमक्ष पुनः एकपटक जेल विदाउट बेलको माग दोहोर्याएको हो ।

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि उपचारको विषयलाई लिएर हुँदै आएका दुर्व्यवहारका घटना न्यूनीकरणका लागि दोषीलाई विनाधरौटी जेल चलानको प्रावधान कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्ने माग एनएमएले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको छ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन गरी जेल विदाउट बेलको प्रावधान थप गर्न शेरबहादुर सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एनएमएसँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतासँगै प्रक्रिया अघि बढी कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरे पनि उक्त संशोधन प्रस्ताव लामो समयदेखि क्याबिनेटमा अड्किँदा संसद्मा पेस हुन सकेको छैन ।

एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै एनएमएले लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन अवस्थामै थन्किएको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन २०६६ र नियावली २०६९ लाई समयसापेक्ष परिमार्जन गरी संसद्बाट पारित गर्न सरकारसमक्ष माग राखेको छ । घटनाका दोषीविरुद्ध कडा कानुनको अभावमा अपराधमा संलग्नहरूको मनोबल बढिरहँदा पछिल्लो समय स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुर्व्यवहार बढ्दै गएको बुझाइ एनएमएको छ । यसका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको मानसिकतामा हरदम त्रास उत्पन्न भइरहेको हुँदा त्यसले स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमा भयावह स्थिति निम्त्याउने एनएमएले बताएको छ ।

त्यसैगरी, एमबिबिएम अध्ययनका लागि मोटो रकम खर्चनुपर्ने, प्लस टु अध्ययनपश्चात् साढे पाँचदेखि ६ वर्षसम्म अध्ययन गर्नुपर्ने र अध्ययन पूरा गरेपश्चात् लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि बल्ल सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न पाउने एमबिबिएस चिकित्सकको सुरु नियुक्ति आठौँ तहबाट भएकोप्रति एनएमएले खेद प्रकट गरेको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको सुरु नियुक्ति, पारिश्रमिक तथा सुविधालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लानुपर्ने माग उठाउँदै पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएको एनएमएले यससम्बन्धमा १३ असोज ०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरसः कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमण गरे सीधै जेल ‘जेल विदाउट बेल’ कानुन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

लामो प्रतिक्षा र संघर्षपछि सरकारले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा जेल विदाउट बेलको व्यवस्था राख्न सरकार सहमत भएको छ । सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिसकेको छ । यो व्यवस्थासँगै स्वास्थ्यसंस्था एवं स्वास्थ्यकर्मीमाथि उपचारसम्बन्धी विषयमा आक्रमण भएमा पहिला हिरासतमा राखेर बल्ल कानूनी कारवाही सुरु गरिनेछ ।

पछिल्लो समय स्वास्थ्योपचारको विषयलाई लिएर स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पतालमाथि आक्रमणका घटना दिनप्रतिदिन बढ्दै छन् । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गरिने यस किसिमका आक्रमणका घटनाले स्वास्थ्यकर्मीलाई आतंकित पार्नुका साथै स्वास्थ्य सेवाप्रवाहमै गतिरोधको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । यसै विषयलाई मध्यनजर गर्र्दै एनएमएले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी ‘जेल विदाउट बेल’ अर्थात् विनाधरौटी जेलचलानको व्यवस्था ल्याउन सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएको छ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिलाई विनाधरौटी जेलचलान गर्न सकिनेछ । यो व्यवस्था लागू भएमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथिको आक्रमणका घटना न्यूनीकरण हुने एनएमएको ठहर छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको समुपस्थितिमा तत्कालीन स्वास्थ्यसचिवले ऐनमा ‘जेल विदाउट बेल’को व्यवस्था ल्याउन एमएमएसित सम्झौता गरेको एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्की बताउँछन् । सम्झौतापश्चात् ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयलगायतबाट प्रक्रिया पूरा भइसकेर क्याबिनेटमा पुगेको तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा संसद्मा पेस हुन नसकेको उनी बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले पास गरी संसद्मा संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएपछि संसद्को दुवै सदनबाट पारित हुनुपर्छ । संसद्बाट पारित भएको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाएपछि ‘जेल विदाट बेल’ले कानुनी मान्यता पाउनेछ । स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा आक्रमण गर्नेहरुका विरुद्ध कडा सजायको अभावका कारण पनि यस्ता घटनाले प्रश्रय पाइरहेको ठहर चिकित्सकका संघ–संगठनहरुको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै