सभापति जयपुरी घर्तीको डा. केसीलाई आग्रह– धैर्य गर्नुस्, तत्काल अनशन नथाल्नुस्

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्साशिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट टुंगिनेक्रममा रहेको भन्दै थप केही दिन अनशन नबस्न डा. केसीसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले डा. केसी अनशनका लागि इलाम पुगिसकेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै थप केही दिन पर्खिन आग्रह गरेकी हुन् ।
विचाराधीन रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयक उपसमितिमा सहमतिको नजिक पुगिसकेको भन्दै घर्तीले संसदीय विधि र प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर केही दिन धैर्य गर्न आग्रह गरेकी हुन् । बुधबारको समितिको बैठकलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति घर्तीले समितिबाट विधेयक टुंगिँदा सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप नै मूल संसद्मा विधेयक पठाउनेसमेत बताइन् ।

‘संसद्को समिति पनि मिनिसंसद् नै हो, यहाँ घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधि र प्रक्रियालाई बुझेर केही दिन अनशनको कार्यक्रम सुरु नगर्नुस् ।’

उनले विधेयक स्वास्थ्यशिक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर विषय भएकाले छलफल लम्बिएको र उपसमितिले थप केही समय माग गरेकाले शुक्रबारसम्म विधेयक टुंगिने विश्वास लिइन् । ‘संसद्को समिति पनि मिनिसंसद् नै हो, यहाँ घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधि र प्रक्रियालाई बुझेर केही दिन अनशनको कार्यक्रम सुरु नगर्नुस् ।’

उनले समितिले विधेयक टुंग्याउँदा समितिले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको सम्झौतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र राख्ने दोहोर्याइन् । उनले बुधबार उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि बुधबारै समितिबाट टुंग्याएर बिहीबारको संसद्मा लैजाने आफ्नो योजना रहेको समेत सुनाइन् ।
उनले उपसमितिका यसअघिका छलफलमा भन्दा सहमतिनजिक आइरहेको समेत बताइन् । ‘उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिटिइभिटी र छात्रवृत्तिका चिकित्सकको करार अवधिको विषय टुंगिन बाँकी छ, तर पनि पहिला टाढा देखिएका धारणाहरू नजिक पुगिसकेका छन् ।’
उनले सिटिइभिटीको विषय पनि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहन्न कि भन्नेमा पनि शंका नगर्न आग्रह गरिन् । ‘समितिले डा. केसी र सरकारबीचको सहमतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समिति भनेको मिनिसंसद् हो, यसले निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म कुरिदिनुस् ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता’

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको प्रथम कार्यसूचीमा पार्ने गरी समितिले प्रतिवेदन दिइसक्ने बताएकी छिन् ।
पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई आगामी अधिवेशनको पहिलो कार्यसूचीमै राख्ने गरी काम सक्ने घर्तीको भनाइ छ । ‘मैले उपसमितिका साथीहरूलाई भनिसकेकी छु, छिट्टै काम टुंग्याउनुहुन्छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्दा सुरुकै कार्यसूचीमा पर्छ ।’ संसद्को हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुने भन्नेमा भने अनिश्चितता छ ।
समितिअन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले ९ मंसिरदेखि दफावार छलफल सुरु गरेर विधेयकलाई सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्याउने बताए । ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगावै टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘आइतबारको उपसमिति बैठकबाट पनि त्यही निर्णय भएको छ ।’ यसअघि २ मंसिर (आइतबार)देखि नै दफावार छलफल सुरु हुने भनिए पनि छलफल सुरु नभई नयाँ मिति तोकिएको हो ।

आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले संशोधन मागकर्ता सांसदहरू तथा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल थाल्ने निर्णय भएको जनाकारी दिए । विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको र सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका सचेतकले नै संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् ।

सिंहका अनुसार आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले संशोधन मागकर्ता सांसदहरू तथा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल थाल्ने निर्णय भएको जनाकारी दिए । विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको र सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका सचेतकले नै संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् । सिंहले संशोधन मागकर्ताका कुरा सुनेपछि मात्रै सो सम्झौताअनुसार विधेयक बन्ने–नबन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।
यसअघि १५ कात्तिकमा बोलाइएको उपसमितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू अञ्जना विशंखे, खगराज अधिकारी, गगनकुमार थापा, भैरवबहादुर सिंह, योगेशकुमार भट्टराई शान्तकुमार थारू, हितबहादुर तामाङ, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव र एकवाल मिया सदस्य छन् ।

१३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि विधेयक समितिमा गएको थियो । समितिमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा वर्षे अधिवेशनअगावै विधेयक टुंग्याउने गरी समितिलाई दबाब परेको थियो । तर, उपसमितिको बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको थिएन ।

समितिमा २१ साउनदेखि नै दफावार छलफल भएर उपसमितिसमेत गठन भए पनि विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले डा. गोविन्द केसी १५औँ अनशनमै रहेको समयमा ११ असारमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि विधेयक समितिमा गएको थियो ।
समितिमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा वर्षे अधिवेशनअगावै विधेयक टुंग्याउने गरी समितिलाई दबाब परेको थियो । तर, उपसमितिको बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको थिएन । संसद् बैठक अन्त्य हुने दिन ११ असोजमा उपसमितिबाट टुंग्याएर संसद्बाट पारित गराउने प्रयास भए पनि अन्तिम समयमा सत्तापक्ष पछाडि हटेको थियो ।
विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गाविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसिसकेका छन् । पछिल्लोपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका समयमा आफूलाई भेट्न आएका डा. केसीसित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै