मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध

नसर्ने रोग र मृत्युको प्रमुख कारण रहेको मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ । मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थसँगै अब रोग निको हुनेसम्बन्धी भ्रामक सूचना दिएर गरिने विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लागेको छ । संघीय संसद्ले शुक्रबार पारित गरेको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अखवार, होडिङ बोर्ड, टेलिभिजन वा रेडियोमार्फत मदिराको विज्ञापन गर्न पाइनेछैन ।

नयाँ कानुनअनुसार मदिरा कम्पनीले खेलकुद, म्युजिकल कार्यक्रमसमेत प्रायोजन गर्नसमेत पाउनेछैनन् । अहिले अधिकांश, सांस्कृतिक, सामाजिक, महोत्सव तथा खेलकुदका कार्यक्रमसमेत मदिरा कम्पनीले प्रायोजन गर्दै आएका छन् ।

विधेयकको दफा ४० मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी व्यवस्थामा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रचार–प्रचारमा रोक लगाइएको छ ।

विधेयकमा विद्यमान व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । अन्य कारबाही र प्रक्रियाबारे नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार हुनेछ । विधेयकको दफा ४० मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी व्यवस्थामा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रचार–प्रचारमा रोक लगाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ०६८ ले नै रोक लगाइसकेको थियो ।

विधेयकमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विधेयकको उपदफा २ मा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखेर गरिने विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार–प्रसारसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

अहिले पत्रपत्रिकामा विभिन्न विधिबाट रोगको ग्यारेन्टीका साथ उपचार गर्ने, यौनशक्ति बढाउनेजस्ता नाममा अप्रमाणित औषधिको प्रचार–प्रसार भइरहेका छन् । यसअघि २०७३ फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मदिरा नियन्त्रण नीति ल्याएको थियो । नीति भए पनि नीतिअनुसारको व्यवस्था कानुनमा प्रतिविम्बित भएको यो नै पहिलोपटक हो ।

के छ मदिरा नीतिमा ?

हाल कार्यान्वयनमा रहेको मदिरा नीतिले पनि सार्वजनिक सभा–समारोह, विवाह उत्सवमा मदिरा प्रयोगमा रोकसहित विज्ञापन, किनबेचलाई समेत व्यवस्थित गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ ले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने आधार दिएको छ ।
नीतिअनुसार बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद–बिक्री गर्नसमेत पाइनेछैन । साथै, तोकिएको ठाउँ र समयमा फुटकर मदिरा क्रेताले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नसमेत पाउनेछैनन् ।

यसअघि सरकारले छुट्टै पसल खोल्ने भने पनि प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा नीतिसँगै यसको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि छुट्टै सञ्जाल र संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । नीतिले २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई मदिरा खरिद–बिक्री र सेवन गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै त्यस्तो सूचना बिक्रीस्थलमा स्पष्ट रुपमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति लागू भएसँगै नेपाल सरकार स्थानीय निकाय र विकास साझेदारबाट हुने कार्यक्रममा समेत यसको प्रयोग गर्न पाइन्न ।

मदिरा स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि मदिरा नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास भए पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मदिराको हानिकारक प्रयोगका कारण विश्वमा ४ प्रतिशत युवाको ज्यान जाने गर्छ, जुन मृत्युको आठौँ कारण हो । खासगरी मुटुसम्बन्धी रोग, रक्तचाप, कलेजो एवं विभिन्न प्रकारका क्यान्सररोगका मूल कारण मदिराको प्रयोग भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
मदिराको हानिकारक सेवनका कारण एचआइभी संक्रमण, क्षयरोग, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र आत्महत्याकोसमेत जोखिम हुन्छ ।

मदिरा स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि मदिरा नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास भए पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

मदिराको हानिकारक सेवन नियन्त्रण र नियमनका लागि विश्वका अन्य देशहरुमा पनि नीति बन्ने गरेका छन् । मानवमा हुने नकारात्मक समस्या, रोग र मृत्युलाई सम्बोधन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागितामा मदिराको हानिकारक सेवन न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि १० वटा रणनीति तर्जुमा गरी प्रस्तुत गरेको छ । यो रणनीतिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका १९३ राष्ट्रलगायत नेपाल सरकारले पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेकाले पनि यो रणनीतिअनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हुन गएको छ ।

यस्ताे थियाे मदिरासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था

सार्वजनिक सभा–समारोहमा मदिरा निषेध
बिहान ५ देखि बेलुका ७ बजेसम्म बिक्री–वितरण बन्द ।
एकपटकमा एक लिटरभन्दा बढी किन्न नपाइने ।
७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने ।
बच्चा र गर्भवतीलाई बेच्न नपाइने ।
सार्वजनिक, धार्मिक क्षेत्रवरपर बेच्न निषेध ।
छोड्न चाहनेलाई सर्वसुलभ उपचार सेवा ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पारित भयो जनस्वास्थ्य विधेयक, अस्पताल समयमा अन्यत्र काम गर्न नपाइने (प्रतिवेदनसहित)

संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न बनेको ‘जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि विधेयक ऐनको रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा दफावार छलफल गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरेको हो । स्वास्थ्य र स्वास्थ्यसँग जोडिएका वातावरण, आवास, सरसफाइलगायत विषयलाई समेत समेटिएको एकीकृत स्वास्थ्य विधेयकले पहिलोपटक विदेशमा उपचार गरेका व्यक्तिको उपचार खर्च सरकारले नबेहोर्नेलगायत महत्वपूर्ण प्रावधान समेटेको छ ।

विदेशमा गरेको उपचार खर्च राज्यकोषबाट नपाउने
सरकारले विधेयक संसद्मा पेस गर्दा नसमेटिएका धेरै कुरा समितिमा परेका संशोधनका आधारमा समेटिएका छन् । नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गर्दै संशोधन दर्ता गराएका थिए । थापासँगै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले समेत यस्तै प्रकृतिको संशोधन दर्ता गराएका थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा काम गर्दा नै थापाले आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरेर राज्यले दिने उपचार खर्चलाई व्यवस्थित गर्न खोजेका थिए । अहिले उपचारका नाममा राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिले करोडौँ सहायता राज्य कोषबाट लिँदै आएका छन् । विदेशमा उपचार गराएको खर्च राज्यकोषबाट सबैभन्दा बढी लिनेमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै छन् ।
समितिको प्रतिवेदनको दफा २९ मा वैदेशिक उपचारबापत खर्च उपलब्ध नहुने व्यवस्था थप गरिएको छ । विधेयकमा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोका लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन’ उल्लेख छ ।

सरकारी अस्पताल समयमा अन्यत्र काम गर्न नपाइने
विधेयकले पहिलोपटक सरकारी स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र सेवा गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको कार्यान्वयनसँगै सरकारी अस्पताल र स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले सम्बन्धित निकायले तोकेको समयमा अन्यत्र सेवा गर्न पाउनेछैनन् । तोकिएको समयबाहेकको समयमा कुनै चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी वा कर्मचारीले अन्यत्र सेवा गर्न चाहेमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।

चिकित्सकको सिफारिसविना औषधि बेच्नै नपाइने
बढ्दो औषधिको दुरुपयोग वा अनावश्यक प्रयोग रोक्न विधेयकले औषधि विक्रेताले चिकित्सकको सिफारिसविना कुनै पनि औषधि बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । औषधि विक्रेताले औषधिको तोकिएबमोजिमको गुणस्तर कायम रहने गरी भण्डारण तथा बिक्रीवितरण गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

गुणस्तर मापनका लागि छुट्टै निकाय
पारित विधेयकले पहिलोपटक सांसद थापाकै संशोधन प्रस्तावका आधारमा गुणस्तर मापनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रावधान थप गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी छुट्टै ऐनको प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विधेयकको दफा २० को ४ मा ‘अनुसन्धान, नियमन, गुणस्तर मापन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनेछ’ भन्ने प्रावधान थप गरिएको छ ।

एम्बुलेन्स र शववाहनसमेत मापदण्डअनुसारकै हुनुपर्ने
जनस्वास्थ्य विधेयकले एम्बुलेन्स र शववाहनका विषयमा समेत मापदण्ड तोकेको छ । जसमा मन्त्रालयले तोेकेबमोजिमका स्वास्थ्यसंस्थाले तोकिएबमोजिमको मापदण्डमा रही एम्बुलेन्स र शववाहन सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

आपत्कालीन बिरामी रेफरसम्बन्धी व्यवस्था
विधेयकले स्वास्थ्यसंस्थाले बिरामी रेफर गर्दा, आपत्कालीन उपचारका क्रममा रहेका बिरामी प्रेषण गर्दा आफूसँग रहेको न्यूनतम स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण एवं उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधासहित पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकले सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्यसंस्थाको दायित्वको स्पष्ट निर्धारण गरेर कुनै पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने भन्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवासमेत तोकेको छ । जसमा खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी, परिवारनियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ, नवजात शिशु तथा बालस्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त हुने हकको व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, विधेयकले सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलांगतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोग, ज्येष्ठ नागरिक, सामान्य आकस्मिक अवस्था र आयुर्वेदजस्ता सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।
विधेयकले प्रत्येक स्वास्थ्यसंस्थाले तोकिएबमोजिमका आकस्मिक सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र आकस्मिक सेवा प्रदान गर्दा सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई उपचार सुरु गरेपछि मात्रै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, उपचार गर्दा सेवाग्राहीलाई अनुमानित खर्च, जोखिम, विकल्पसमेतको जानकारी दिनुपर्ने, उपचार गर्दा समान व्यवहार गर्नुपर्ने, उपचारमा गोपनीयता कायम राख्ने, डिस्चार्च सारांश दिनुपर्नेसमेत व्यवस्था विधेयकमा छ ।

विधेयकले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले औषधि सिफारिस गर्दा जेनेरिक नाम लेख्नुपर्ने, पेटेन्ट र नयाँ औषधिका हकमा भने २ वर्षसम्म ब्रान्ड नेमसमेत सिफारिस गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी, सरकारले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ ।

ऐनले रगत, रगतजन्य पदार्थको प्रयोग तथा मानव अंग प्रत्यारोपण, शवको परीक्षणदेखि जनस्वास्थ्यको संरक्षण, प्रवर्धन र सुधारका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक तथा वातावरणीय निर्धारकसमेत तोकेर यी विषयले स्वास्थ्यमा पार्ने असरबाट समेत संरक्षण गरेको छ ।

त्यसैगरी, विधेयकले जोखिमयुक्त क्षेत्रका कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचारमा रोकसमेत लगाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै