जनस्वास्थ्य ऐनले खोलेको ढोका

हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रा आशा र अपेक्षा जोडिँदै आएका छन् । ०६०/६२ देखि यता हेर्ने हो भने आन्दोलन भयो, त्यसको सफलतासँगै शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ, अनि ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो । त्यो भयो । अब नेपालमा शान्ति आओस् अनि ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भयो । संविधानसभामार्फत संविधान लेखिन्छ अनि सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो, संविधान पनि लेखियो । संघीयता आउँछ, व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि भयो ।

यति धेरै राजनीतिक घटनाक्रमपछि हामीले समृद्धि वा सुधारका लागि आशा गरेको एउटै कुरा बाँकी थियो– ‘स्थिर सरकार’ । स्थिर सरकार भयो भने केही हुन्छ भन्ने थियो, सरकार पनि स्थिर बन्यो । अब कुनै पनि बहाना बाँकी छैन । अब गर्ने हो भने हुन्छ, नत्र भने कहिले पनि हुँदैन, हामी त्यो अवस्थामा छौँ । सबै क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यही हो । संविधानमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य ऐन ल्यायौँ । केही समयदेखि जनस्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत ऐन ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम भइरहेको थियो । त्यही मस्यौदामा टेकेर एकीकृत जनस्वास्थ्य ऐन ल्याइएको हो ।

ऐनसँगै नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र संस्थागत र कानुनी रूपमा मजबुत भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र वितरण गर्ने संस्थाहरूले दिने सेवालाई परिभाषित गर्दैगर्दा रक्तसञ्चार सेवादेखि एम्बुलेन्स तथा शववाहनको सेवासम्म, प्रदूषणदेखि औषधिको सेवासम्म यसमा समेटिएका छन् ।

संविधानले तोकेको सीमा र समयभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रर्याप्त छलफलका लागि समय कम भयो भन्ने लाग्न सक्छ । अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भएर ऐन ल्याउने र पछि स्थानीय सरकारमा रहेर काम गरेका साथीहरूबीच पनि छलफल गराएर, प्रदेशगत संरचना बनाएर छलफल गरेर अझै परिस्कृत ऐन ल्याउन सकिन्थ्यो होला । यद्यपि, अहिले ऐन आयो, यो अगाडि बढेको छ ।
ऐनसँगै नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र संस्थागत र कानुनी रूपमा मजबुत भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र वितरण गर्ने संस्थाहरूले दिने सेवालाई परिभाषित गर्दैगर्दा रक्तसञ्चार सेवादेखि एम्बुलेन्स तथा शववाहनको सेवासम्म, प्रदूषणदेखि औषधिको सेवासम्म यसमा समेटिएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा बृहत्तर क्षेत्र हो, सबैको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएका कामहरू मात्र स्वास्थ्य सेवा सीमित छैन, पानी, यातायातदेखि सडक पूर्वाधार, आवाससम्म पनि र ध्वनि प्रदूषणदेखि वायु प्रदूषण, उद्योगकलकारखाना, व्यवसायभित्रको अवस्था कस्तो रहनुपर्छ, काम गर्ने अवस्था कस्तो रहनुपर्छ लगायत सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । यो ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गर्दै आएको काम एउटा सीमित क्षेत्रभन्दा धेरै फरक छ भन्ने देखाएको छ ।
कानुन आउन त आयो, मैलै कानुनका साथीहरूलाई ऐनमा ‘वायु प्रदूषण मापदण्ड बनाउन सक्नेछ, पानीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ’ को सट्टा ‘बनाउनुपर्नेछ’ लेखौँ न भन्दा कानुनको ज्ञाताले ‘कानुनको भाषाले मिल्दैन, नलेखौँ’ भन्नुभयो ।

‘बनाउनुपर्नेछ’ लेखेपछि कहिले बनाउने ? फेरि नबनाए के हुन्छ ? भन्नेखालका प्रश्न आउँछन् । दोस्रो, बनाइ नै हालियो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रायल मात्र बसेर यो मापदण्ड पूरा हुन सक्दैन । वातावरण ऐन, जसले वायु प्रदूषणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको छ । अझै पनि खानेपानीसम्बन्धी हकको सन्दर्भमा छुट्टै ऐन आइसकेको छैन । स्वास्थ्यको हकमा प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुने व्यवस्था छ । यसका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने थियो, तर खानेपानी मन्त्रालयले विधेयक नै ल्याएन ।

खानेपानीको विधेयक पनि पछि आउला, उसको आफ्नो मापदण्ड होला, फरक मन्त्रालयमा पर्छ । त्यसलाई एकठाउँमा ल्याएर हामीले भन्दै आएको मल्टिसेक्टरलाई अहिलेको ऐनले सम्बोधन गरेको छ । ऐनले नै सम्बन्धित क्षेत्रको ठ्याक–ठ्याक कार्यविभाजन गर्ने, कसले के गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउने, यसरी तोक्ने, यसरी गर्ने भनेर तोकेको छ, जुन विगतमा कुनै पनि कानुनमा थिएन ।अब नियमावलीमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्नेछ । थुपै्र ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ, यो भनेको अहिलेको प्रारम्भ मात्र हो ।

जनस्वास्थ्य ऐनका सन्दर्भमा एकदमै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ, सरकारको भूमिका के ? तीन तहको सरकार भएकाले कुन सरकारको भूमिका के हुने ? स्वास्थ्यको परिभाषा के हो ? अब नियमन गर्न कुन मापदण्ड चलाउने भन्ने काम केन्द्र सरकारको हो । धेरै हदसम्म सेवा दिने र प्रभावित गर्ने काम तलको सरकारले गर्छ ।
काम गर्ने सन्दर्भमा अबका दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व देखिन सक्छ । प्रदेश सरकारको अस्तित्व एकप्रकारले एकरत्ति पनि आएको छैन । भर्खरै मन्त्रालय बन्दै छन्, बल्ल सरकारको भूमिका खोजिँदै छ र त्यसलाई अहिले नयाँ कानुन बनेको सन्दर्भमा कसरी हेर्ने भन्ने हाम्रा अगाडि अर्को एउटा प्रश्न छ ।

हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भएका कुरा ठूला उपलब्धि हुन् भन्नुपर्छ, जसको कहीँकतैबाट अवमूल्यन गर्ने कहीँकतै ठाउँ छैन । यसलाई हामीले नयाँ चरणमा लिएर जाने सन्दर्भमा थुप्रै संरचनागत आधार चाहिएको छ । सानोतिनो सुधार गर्ने मात्र होइन, संरचनागत आधारहरू चाहिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरू तयार हुन् कि होइनन् ? पार्टनरहरू तयार हुन् कि होइनन् ?

संघीय वा प्रदेश सरकारको नियमनकारी भूमिका हो भने संघीय सरकारले पाएको करिब–करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत केका लागि ? सेवा प्रदान गर्नमा अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएजस्तै खर्च गर्दै जाने भूमिकामा हाम्रो मन्त्रालय तयार छ त ? हामी हाम्रो प्राथमिकतामा सिफ्ट गर्न तयार छौँ ? हामी केन्द्रीकृत व्यवस्थामा अभ्यस्त छौँ, तर संघीय व्यवस्थामा छौँ, संघीय व्यवस्थाअनुरूप सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा लान तयार भइसकेका छौँ । अधिकारको मात्र विकेन्द्रीकरण गरेर साधनस्रोतचाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने हो भने त कसरी गुणस्तरीय सेवाप्रवाह हुन सक्छ र ? यसो भन्दै गर्दा त्यसले लिएर आउने अप्ठ्याराहरू पनि छन्, व्यावहारिक कठिनाइ छन्, प्रश्नहरू छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने र हल गर्ने ? यो अर्को प्रमुख विषय हो ।

तेस्रो विषय भनेको गुणस्तरको हो । यहाँनिर मैले उठाउन चाहेको प्रस्थानविन्दु पनि यही हो । यो सुखद संयोग पनि हो कि– मैले क्वालिटी कमिसनको विश्वव्यापी अभियानमा कमिसनर भएर काम पनि गरेको थिएँ । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले विश्वव्यापी रिपोर्ट पनि तयार पार्यौँ । अब यसले विश्वव्यापी रूपमा एउटा नयाँ छलफल, बहस छेड्नेछ । यदि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैन भने त्यो सेवा हो कि होइन, गुणस्तरीय नभएर स्वास्थ्य सेवा वा पँहुच मात्र हो भने त्यो स्वास्थ्य सेवा होइन भन्ने ठाउँबाट हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।

हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भएका कुरा ठूला उपलब्धि हुन् भन्नुपर्छ, जसको कहीँकतैबाट अवमूल्यन गर्ने कहीँकतै ठाउँ छैन । यसलाई हामीले नयाँ चरणमा लिएर जाने सन्दर्भमा थुप्रै संरचनागत आधार चाहिएको छ । सानोतिनो सुधार गर्ने मात्र होइन, संरचनागत आधारहरू चाहिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरू तयार हुन् कि होइनन् ? पार्टनरहरू तयार हुन् कि होइनन् ?

स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रम एकदमै महत्वपूर्ण छन्, कार्यक्रमबारे एकदमै ठूलो चिन्ता होइन । पहिले हामी कुनै कोठामा बसेर सबै क्षेत्रलाई छाडेर, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकठाउँमा राखेर अनि मात्र कार्यक्रमबारे छलफल वा बहस गर्न तयार भयौँ भने मात्र त्यसले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ । त्यसका निम्ति संघीय सरकार तयार हुनुपर्छ ।

जनशक्ति र स्वास्थ्यसंस्थाको स्तरोन्नति वा स्थापनासम्बन्धी बृहत् आँकडासहित मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा छैन । गुणस्तरका लागि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भनेर ऐनले भनेको छ । तर, कतिपय कुरा बनिसकेका छन्, त्यसलाई अपडेट गरेर काम गर्न पनि मेरो आग्रह छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग सहमति लिएर छुट्टै निकाय गठनका लागि प्रारम्भिक खाका तयार गर्न थालेको छ र सरकारले चाहेको खण्डमा तुरुन्त संसद्मा कानुनका रूपमा लिएर आउन सक्छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन बन्नेवेलामा नबन्ला कि भनेर कता–कता अप्ठ्यारो लागिसकेपछि यो ऐनमा पनि गुणस्तर हेर्ने छुट्टै निकायसम्बन्धी व्यवस्था छिराउन सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रस्ताव लिएर गयौँ । प्रस्ताव जस्ताकोतस्तै नसमेटिए पनि गुणस्तर हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन सकिने बाटो जनस्वास्थ्य ऐनले खोलेको छ । ऐनमा ‘संयन्त्र बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । गुणस्तर हेर्नका लागि एउटा भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सकियो भने निरन्तर रूपमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसलाई बनाउनका लागि ऐनले बाटो खोलिदिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संसाधनबारे पनि धेरैपटक कुरा उठ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै विगतमा भइसकेका कामको स्वामित्व नलिने रोग छ । मन्त्रालयले विगतमा भएका कामको स्वामित्व लिनुपर्छ । मन्त्रालयबाट यसअघि नै हामीले संघीयताको सन्दर्भमा कति जनशक्ति चाहिने रहेछ भनेर ७–८ वर्षको प्रक्षेपण गर्दा कुनमा बढी र कुनमा कम उत्पादन रहेछ भन्ने एउटा आँकडा निकालिसकिएको छ ।

गाउँपालिकाको कुन स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने, कुनलाई अहिलेको अवस्थामा राख्ने भनेर विस्तृत अध्ययनसहित म्यापिङ गरिसकिएको छ । जनशक्ति र स्वास्थ्यसंस्थाको स्तरोन्नति वा स्थापनासम्बन्धी बृहत् आँकडासहित मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा छैन । गुणस्तरका लागि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भनेर ऐनले भनेको छ । तर, कतिपय कुरा बनिसकेका छन्, त्यसलाई अपडेट गरेर काम गर्न पनि मेरो आग्रह छ ।

दोस्रो आग्रह छ, स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर पुर्याउने कुरा कतिपयमा तत्काल सकिन्छ । यो ऐनप्रति नागरिकको अपेक्षा हुन्छ, सरोकार हुन्छ । यो ऐन आएर मैले के पाएँ भन्ने हुन्छ । भौगोलिक विकटता वा कठिनता भएका ठाउँमा दुई–तीन हिँडेर जिल्लाको सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था छ । ७७ वटै जिल्लाका नागरिकलाई सदरमुकाममा रहेका जिल्ला अस्पतालमा आइसकेपछि सेवा–सुविधा पाइन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । अहिलेको समयमा ऐनमा लेखिएको छ भनेर मात्र हुँदैन, पाउनु पनि पर्छ । त्यो पाउने कुराको सुनिश्चितता अहिलेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ । हामीसँग भएका शिक्षण अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर काम गर्ने हो भने अबको ५–७ वर्षसम्म मध्यमस्तरको स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ । यसको पनि स्वास्थ्य मन्त्रायलयले काम गरेर टुंग्याएको छ । यी कुराहरू सुरु गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
औषधि सस्तो बनाउने सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा निकै महत्वपूर्ण काम गरेको थियो । यस सम्बन्धमा करिब ७–८ महिना लगाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले टुंंग्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । यसका सन्दर्भमा तुरुन्त काम अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले औषधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ ।

मेरो छोटो समयको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा खासगरीकन हामीले गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा हामी अलिकति गम्भीर बन्ने हो भने हेरक कुरामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ । हामीलाई समस्या आउन सक्छन्, जस्तै ः औषधि र उपकरणको, यसलाई हामीले मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ । हामीले सोचेजस्तो तहका स्वास्थ्यसंस्था बनाउँदै गर्दा ७ वर्षमा करिब ४० अर्बको उपकरण चाहिँदोरहेछ । अहिले पनि सरकारले उपकरण खरिदमा वार्षिक ४–५ अर्ब खर्च गरिरहेको छ । ७–८ वर्षमा ४० अर्ब खर्च गर्दैगर्दा वार्षिक ४–५ अर्ब खर्च हुने हुँदा २० वर्षसम्म यो कार्यक्रम लाने मौका छ । उपकरण खरिदमा यो अभ्यास केन्याले गरिसकेको छ । ४० अर्बको खरिद गर्न सक्ने नेपालले अलि फरक ढंगले सोचेर अभ्यास गर्दा पनि नेपाल सरकारले २० वर्ष पैसा तिर्ने गरी संसारभरिका नामी कम्पनीहरू सीधै आएर नेपाल सरकारलाई उपकरण दिन तयार छन् ।

सरकारले आफ्नो फन्डबाट २–३ अर्बभन्दा बढी तिर्दै जाने हो, थु्रप्रै देशले यसको अभ्यास गर्दै आइसकेको अवस्था छ । अलिकति नेपाल सरकारले सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिएर आधुनिक उपकरणसहितको सेवा दिने हो भने पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन्छ ।सरकार यो क्षेत्रमा म यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्छ, तर १ रूपैयाँ बढी खर्च गर्ने इच्छाशक्ति छैन । यसमा थोरै आँट गर्नु आवश्यक छ । जनस्वास्थ्य ऐनबारे यति मात्र भन्छु, ‘आज सबै काम गर्न ढोका खुलेको छ, कुनै बाधा छैन ।’
मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको समयमा मन्त्रिपरिषद्मा औषधिको मूल्य घटाउने, वायु प्रदूषणको मापदण्ड बनाउने कुरा गर्दा स्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था छैन भनिएको थियो । जनस्वास्थ्य ऐन आएपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्न स्वास्थ्यले चाहेको अवस्थामा सबै कुरा ऐनमा छ । अब कसरी काम गर्ने भन्ने हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ । यत्तिको ऐन आइसकेपछि यसलाई टेकेर सरकार अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना छ ।

(पब्लिक पोलिसी पाठशालाले गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मदिराको विज्ञापनमा प्रतिबन्ध

नसर्ने रोग र मृत्युको प्रमुख कारण रहेको मदिराको विज्ञापन गर्न नपाइने भएको छ । मदिरा र सूर्तीजन्य पदार्थसँगै अब रोग निको हुनेसम्बन्धी भ्रामक सूचना दिएर गरिने विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लागेको छ । संघीय संसद्ले शुक्रबार पारित गरेको जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यो कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै अखवार, होडिङ बोर्ड, टेलिभिजन वा रेडियोमार्फत मदिराको विज्ञापन गर्न पाइनेछैन ।

नयाँ कानुनअनुसार मदिरा कम्पनीले खेलकुद, म्युजिकल कार्यक्रमसमेत प्रायोजन गर्नसमेत पाउनेछैनन् । अहिले अधिकांश, सांस्कृतिक, सामाजिक, महोत्सव तथा खेलकुदका कार्यक्रमसमेत मदिरा कम्पनीले प्रायोजन गर्दै आएका छन् ।

विधेयकको दफा ४० मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी व्यवस्थामा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रचार–प्रचारमा रोक लगाइएको छ ।

विधेयकमा विद्यमान व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ । अन्य कारबाही र प्रक्रियाबारे नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार हुनेछ । विधेयकको दफा ४० मा जनस्वास्थ्यलाई प्रभावित पार्ने विज्ञापन तथा प्रचार–प्रसारसम्बन्धी व्यवस्थामा मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन र प्रचार–प्रचारमा रोक लगाइएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापनमा सुर्तीजन्य पदार्थ नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन ०६८ ले नै रोक लगाइसकेको थियो ।

विधेयकमा मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने व्यवस्था छ । विधेयकको उपदफा २ मा मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई असर गर्ने सामग्री तथा सेवातर्फ आकर्षित गर्ने गरी गलत वा भ्रामक सूचना राखेर गरिने विज्ञापनको उत्पादन, वितरण तथा प्रचार–प्रसारसमेत गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

अहिले पत्रपत्रिकामा विभिन्न विधिबाट रोगको ग्यारेन्टीका साथ उपचार गर्ने, यौनशक्ति बढाउनेजस्ता नाममा अप्रमाणित औषधिको प्रचार–प्रसार भइरहेका छन् । यसअघि २०७३ फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले मदिरा नियन्त्रण नीति ल्याएको थियो । नीति भए पनि नीतिअनुसारको व्यवस्था कानुनमा प्रतिविम्बित भएको यो नै पहिलोपटक हो ।

के छ मदिरा नीतिमा ?

हाल कार्यान्वयनमा रहेको मदिरा नीतिले पनि सार्वजनिक सभा–समारोह, विवाह उत्सवमा मदिरा प्रयोगमा रोकसहित विज्ञापन, किनबेचलाई समेत व्यवस्थित गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति, २०७३’ ले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रमहरुमा मदिराजन्य पदार्थको प्रयोग तथा वितरण गर्न पूर्ण रुपमा निषेध गर्ने आधार दिएको छ ।
नीतिअनुसार बिहान ५ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म फुटकर मदिरा खरिद–बिक्री गर्नसमेत पाइनेछैन । साथै, तोकिएको ठाउँ र समयमा फुटकर मदिरा क्रेताले एक दिनमा एक लिटरभन्दा बढी खरिद गर्नसमेत पाउनेछैनन् ।

यसअघि सरकारले छुट्टै पसल खोल्ने भने पनि प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा नीतिसँगै यसको अनुगमन तथा कारबाहीका लागि छुट्टै सञ्जाल र संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । नीतिले २१ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई मदिरा खरिद–बिक्री र सेवन गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था मिलाउनुका साथै त्यस्तो सूचना बिक्रीस्थलमा स्पष्ट रुपमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नीति लागू भएसँगै नेपाल सरकार स्थानीय निकाय र विकास साझेदारबाट हुने कार्यक्रममा समेत यसको प्रयोग गर्न पाइन्न ।

मदिरा स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि मदिरा नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास भए पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार मदिराको हानिकारक प्रयोगका कारण विश्वमा ४ प्रतिशत युवाको ज्यान जाने गर्छ, जुन मृत्युको आठौँ कारण हो । खासगरी मुटुसम्बन्धी रोग, रक्तचाप, कलेजो एवं विभिन्न प्रकारका क्यान्सररोगका मूल कारण मदिराको प्रयोग भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
मदिराको हानिकारक सेवनका कारण एचआइभी संक्रमण, क्षयरोग, सडक दुर्घटना, घरेलु हिंसा र आत्महत्याकोसमेत जोखिम हुन्छ ।

मदिरा स्वास्थ्य अवस्था सुधारमा ठूलो समस्या बनेको भन्दै लामो समयदेखि मदिरा नियन्त्रण नीति र कानुन ल्याउने प्रयास भए पनि खासै प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।

मदिराको हानिकारक सेवन नियन्त्रण र नियमनका लागि विश्वका अन्य देशहरुमा पनि नीति बन्ने गरेका छन् । मानवमा हुने नकारात्मक समस्या, रोग र मृत्युलाई सम्बोधन गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सदस्य राष्ट्रहरुको सहभागितामा मदिराको हानिकारक सेवन न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि १० वटा रणनीति तर्जुमा गरी प्रस्तुत गरेको छ । यो रणनीतिलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनका १९३ राष्ट्रलगायत नेपाल सरकारले पनि सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेकाले पनि यो रणनीतिअनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि हुन गएको छ ।

यस्ताे थियाे मदिरासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था

सार्वजनिक सभा–समारोहमा मदिरा निषेध
बिहान ५ देखि बेलुका ७ बजेसम्म बिक्री–वितरण बन्द ।
एकपटकमा एक लिटरभन्दा बढी किन्न नपाइने ।
७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमूलक सन्देश छाप्नुपर्ने ।
बच्चा र गर्भवतीलाई बेच्न नपाइने ।
सार्वजनिक, धार्मिक क्षेत्रवरपर बेच्न निषेध ।
छोड्न चाहनेलाई सर्वसुलभ उपचार सेवा ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै