७५% छात्रवृत्ति कार्यान्वयन हुँदा ४०० भन्दा बढीलाई निःशुल्क मेडिकल शिक्षा, यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न शिक्षामन्त्रीको निर्देशन

सरकारले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ को प्रावधानबमोजिम चिकित्साशिक्षाको स्नातक तहमा यसै शैक्षिक सत्रबाट ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार त्रिविलाई ६ बुँदे निर्देशनसहितको पत्र लेख्दै ऐनको दफा १७ को उपदफा ७ को छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रावधान यसै शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्न त्रिविअन्तर्गतका निकायहरूबाट तत्काल निर्णय गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् । ऐनको साझा प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था भने आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पोखरेलले पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

७५% छात्रवृत्ति लागू हुँदा ४ सयभन्दा बढीलाई निःशुल्क मेडिकल शिक्षा
सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले स्नातक तहका कार्यक्रममा उपलब्ध सिटसंख्याको ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन हुँदा ४ सयभन्दा बढी विद्यार्थीले निःशुल्क एमबिबिएस तथा बिडिएस पढ्न पाउनेछन् । हाल नेपालमा सरकारी तथा सार्वजनिक लगानीका ५ वटा शिक्षणसंस्थाले मेडिकल शिक्षा दिँदै आएका छन् । ती कलेजलाई एमबिबिएसतर्फ जम्मा ४१६ सिट उपलब्ध छ । ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कार्यान्वयनसँगै ती कलेजले यसवर्षदेखि कम्तीमा ३१२ विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, ती कलेजलाई प्राप्त कुल बिडिएस सिटको पनि ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिका लागि छुट्याउनुपर्नेछ । यसअन्तर्गत करिब डेढ सय विद्यार्थीले निःशुल्क पढ्न पाउनेछन्् । कलेजले विद्यार्थीलाई दिएको छात्रवृत्तिबापतको भुक्तानी सरकारले एकमुष्ट गरिदिने कानुनी प्रावधान छ ।
सरकारी तथा सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाअन्तर्गत आइओएमअन्तर्गतको महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, केयुअन्तर्गतको धुलिखेलस्थित मेडिकल कलेज र नेपाल आर्मीको मेडिकल कलेज छन् । यसबाहेक पनि केही निजी मेडिकल कलेजमा सार्वजनिक लगानी भएकाले उनीहरुलाई पनि सार्वजनिकतर्फ ल्याइनुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।

के छ ऐनको दफा १७ मा छात्रवृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था ?

१७. विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डरः १. आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजिमको मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाका लागि निश्चित सिट सङ्ख्या तोक्नेछ।
२. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजिमको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु पर्नेछ।
तर नेपाल सरकारलाई उपलव्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सिटमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सिटको लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ।
३. विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीहरुलाई म्याचिङ्ग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नु पर्नेछ।
४. स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालित कलेजहरूले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा दश प्रतिशत र नेपाली र विदेशीको संयुक्त लगानी वा विदेशीको लगानीमा सञ्चालित शिक्षण संस्थाले कुल सिट सङ्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका रुपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
५. स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सिट सङ्ख्यामध्ये विदेशी विद्यार्थीको सङ्ख्या एक तिहाइभन्दा बढी हुने छैन।
६. उपदफा ९५० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाको हकमा विदेशी विद्यार्थीको सिट सङ्ख्या बढीमा पचास प्रतिशत हुनेछ।
७.सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ।
८. उपदफा ९७० बमोजिम निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्नेछ।
९. शिक्षण संस्थामा एमबिबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ।
१०. छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ।

मन्त्री पोखरेलको ६ बुँदे निर्देशन
त्रिविका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पोखरेलले ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चिकित्साशिक्षा आयोगको ४ चैत ०७५ को बैठकको निर्णयको मर्म र भावनाअनुरूप हुने गरी विश्वविद्यालयअन्तर्गतका निकायहरूबाट नियमानुसार निर्णय गराई ६ बुँदे निर्देशन कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई भनेका छन् । निर्देशनमा चिकित्साशिक्षाका विभिन्न विषयमा विद्यार्थी भर्ना गर्दा निजहरूबाट लिइने सम्पूर्ण शुल्कको किस्ताबन्दी बैंक भौचर विश्वविद्यालयले बुझी भर्ना भएका विद्यार्थीको नाम लिस्ट र बैंक भौचरको प्रति सम्बन्धित मेडिकल कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी, विश्वविद्यालयले चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीबाट लिने शुल्क (परीक्षा र रजिस्ट्रेसनसमेत) शीर्षकगत रूपमा सार्वजनिक गर्न र कलेजहरूले लिने होस्टेल र खाना खर्चबापतको रकम राष्ट्रियस्तरको पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक गर्न मन्त्री पोखरेले निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै, इन्टर्नसिपका सम्बन्धमा एकरूप प्रणाली अवलम्बन गर्न प्रभावकारी व्यवस्था लागू गर्ने–गराउने, प्रवेश परीक्षा र आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने–गराउने निर्देशन त्रिविलाई दिइएको छ । त्यसैगरी, विद्यार्थीसँग मेडिकल कलेजले लिएको शुल्कसम्बन्धमा यसअघि मन्त्रालयले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरी सोको जानकारी मन्त्रालयलाई दिन निर्देशित गरिएको छ । मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसित छलफल गरी सम्भव भएसम्मका सुधारसम्बन्धी कार्यहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्नसमेत त्रिविलाई निर्देशन दिएका छन् ।

ऐन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको चिकित्साशिक्षा आयोग गठनमा ढिलाइ हुँदा छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत सबैभन्दा बढी चासो र मागका विषय कानुनमा लिपिबद्ध भइसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । यस्तोमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था लागू नगरी चिकित्साशिक्षा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (आइओएम)लगायत सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षालगायत भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि त्यसविरुद्ध चौतर्फी विरोध भएको थियो । ऐनअनुरूप छात्रवृत्तिको कार्यान्वयनलगायत विभिन्न ८ बुँदे माग राख्दै मेडिकल विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी प्रवेश परीक्षाको मुखमा आइतबार आइओएममा तालाबन्दी गरेसँगै माहोल तातेको थियो । यसअघि नै चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता तथा ऐनको व्यवस्था ल्याउन लामो संघर्ष गरेका डा. गोविन्द केसीले छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गरेर मात्र भर्ना प्रक्रिया बढाउन माग गर्दै आएका थिए । संघर्ष समितिको तालाबन्दीका कारण आइओएमले २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरेको स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने देखिएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपचाररत रहेकै अवस्थामा सिंगापुरबाट तोकिएकै मितिमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएलगत्तै बुधबार आइओएम परीक्षा सञ्चालन शाखामा लगाइएको ताला खोलिएको थियो । त्यसलगत्तै शिक्षामन्त्री पोखरेलले छात्रवृत्तिको प्रावधान यसै शैक्षिक वर्षबाट लागू गर्न त्रिविलाई निर्देशन दिएका हुन् ।

आइओएमको २१ भदौबाट चरणबद्ध रूपमा सुरु हुने विभिन्न विषयका परीक्षाका लागि करिब २० हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । विदेशी विद्यार्थीको हकका समेत चीन, भारत, अमेरिकालगायत देशबाट उल्लेख्य विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन तथा मन्त्री पोखरेलको छात्रवृत्ति कार्यान्वयनको निर्देशनसँगै प्रवेश परीक्षा तोकिएकै मितिमा हुने पक्कापक्की भएको छ । साथै, सार्वजनिक शिक्षणसंस्थातर्फका ७५ प्रतिशत विद्यार्थीले यसै वर्षदेखि निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने भएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दलित विद्यार्थीलाई एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित गराउने नेसनल मेडिकल कलेजसँग स्पष्टीकरण

विपन्न छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको प्रति वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजसँग चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विद्यार्थीको उजुरीपछि सुरुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आइओएमलाई पत्राचार गरेपछि आइओएमले कलेजसँग पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै आइओएमले कलेजलाई पत्र लेखेर सरकारले तोकेभन्दा के–के अतिरिक्त शुल्क मागेको हो, त्यसको जानकारी तुरुन्त पठाउन र विद्यार्थी तत्कालै परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिइएको संस्थानका प्रशासक केशव शर्माले जानकारी दिए ।

‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’

शर्माले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि लागू नहुने अवस्था आउँदा कानुन लागू गराउनुपर्ने अन्य प्रशासनिक निकायसमेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले आइओएमले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको बताए । ‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’
सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ । सरकारले शुल्कसमेत तोके पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको छ । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाफर्म नै नदिएर परीक्षा दिन नदिइएको हो ।
कलेजले एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुरेशकुमार रास र पंकजकुमार रामलाई सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षाबाट वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए । पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
कार्यक्रमले उच्चशिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीले बताएका थिए ।

सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका सो समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा तोकिएको शिक्षणशुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेभन्दाबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।
कार्यविधि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसनशुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, छात्रावासशुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘छात्रावास बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा पनि मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेटशुल्क मात्रै वार्षिक १८ हजार लगाएको छ ।
तीन वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना यो कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा, बाँकी लुम्बिनी मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकीमा पढ्छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसक्दा दलित विद्यार्थी एमबिबिएस परीक्षाबाट वञ्चित

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजले सरकारी छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कलेजले लगाएको अतिरिक्त शुल्क नतिरेको भन्दै विश्वविद्यालयको परीक्षा दिनबाटै वञ्चित गरिदिएको छ । जनकपुरस्थित जानकी मेडिकल कलेजले समेत विपन्न दलित समुदायका विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क मागेर हैरान बनाएको छ ।

एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसुरुद्दिन अन्सारीले आफैँ कक्षाकोठमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गर्ने गरेका छन् । विपन्न परिवारका, केही त घरसमेत नभएका विद्यार्थीले आफूले कतैबाट पनि पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

सरकारको ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको हो । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षा फर्म भर्न नै लगाइएको हो ।
एक विद्यार्थीका अनुसार कलेजका प्रबन्धनिर्देशक बसुरुद्दिन अन्सारीले आफैँ कक्षाकोठमा प्रवेश गरेर सार्वजनिक रूपमै गालीगलौज गर्ने गरेका छन् । विपन्न परिवारका, केही त घरसमेत नभएका विद्यार्थीले आफूले कतैबाट पनि पैसा तिर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरू परीक्षाको समयमा मानसिक तनाव दिएको भन्दै राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई गुहारिरहेका छन् ।

कलेजमा एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रुकेशकुमार राम र प्रमाेदकुमार रामलाई सोमबारदेखि सञ्चालन हुने परीक्षाको फर्म नदिई वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए ।पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि सरकारले विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याएको थियो । कार्यक्रममा उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका उक्त समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा कलेजले तोकेको शिक्षण शुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।

नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि २७ असोज ०७४ मा आयोगले सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो ।

कार्यविधिमा सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, होस्टेल शुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘होस्टेल बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेट शुल्क मात्रै वार्षिक १४ हजार लगाएको छ । ३ वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा र बाँकी लुम्बिनी, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकी मेडिकल कलेजमा पढ्छन् ।

सुरुदेखि नै नेसनल मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेर तनाव दिएको भन्दै विद्यार्थीले अनुदान आयोग, शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि २७ असोज ०७४ मा आयोगले सदस्य राधाकृष्ण घिमिरेको संयोजकत्वमा विनोद भट्टराई र कृष्णहरि प्रजापति सदस्य रहेको छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले पनि कलेजहरूले मनपरी शुल्क लिएको भेटेपछि विद्यार्थीसँग विश्वविद्यालय र रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेक अन्य शुल्क लिन नपाइने सिफारिस गरेको थियो । अहिले तिनै निकायमा धाउँदासमेत कलेजलाई पत्र लेख्न र कारबाही गर्न कोही तयार नभएको रामजीले बताए । ‘आयोग पनि अतिरिक्त शुल्क तिरिदिन पनि मान्दैन, कलेजलाई पत्र पनि लेखिदिँदैन,’ रामजीले भने, ‘आइओएम पनि हाम्रो काम होइन, जिल्ला प्रशासन जा भन्छ, हामी कहाँ जाने ?’

अर्का विद्यार्थीका अनुसार सञ्चालक अन्सारीले विद्यार्थीहरू गुनासो गर्न जाँदा जहाँ गए पनि केही फरक पर्दैन भन्दै धम्क्याउने गरेका छन् । अन्सारी यसअघि वीरगन्ज महानगरपालिकामा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार थिए । सञ्चालकको राजनीतिक पहुँचबाटै डराएर आइओएम र आयोग दुवै कलेजको मनपरीमा मौन बस्ने गरेको विद्यार्थीको आरोप छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै