कलेजले इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र नदिँदा सिएमसीका विद्यार्थी चिकित्सक लाइसेन्सिङ परीक्षाबाट वञ्चित हुँदै

चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ (चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र) परीक्षाको फर्म भर्नबाट वञ्चित भएका छन् । कलेजले पढाइ पूरा भएपछि विद्यार्थीले ६ महिना गर्ने इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र नदिएपछि विद्यार्थी लाइसेन्सिङ परीक्षा फर्म भर्नबाट वञ्चित भएका हुन् । फर्म भर्ने म्याद सकिन केही दिन बाँकी हुँदा पनि एमबिबिएस चौथो (अन्तिम) वर्षको परीक्षा पास गरेर इन्टर्नसिप गरेका करिब ५४ विद्यार्थी फर्म भर्नबाट वञ्चित भएका छन् ।

‘काउन्सिलको वार्षिक तालिकाअनुसार २१ मंसिरमा लाइसेन्सिङ परीक्षा हुँदै छ । त्यसका लागि ७ कात्तिकदेखि फर्म खुलेको थियो । ६ मंसिरसम्म फर्म भर्ने म्याद छ,’ एमबिबिएस सकेर इन्टर्नसिप गरिसकेका सन्तोषबाबु पौडेलले भने, ‘हामीलाई कलेजले इन्टर्नसिप गरेको प्रमाणपत्र नदिँदा फर्म भर्न पाइएको छैन ।’ यस वर्ष चितवन मेडिकल कलेजबाट एमबिबिएस सकेका विद्यार्थीले ८ वैशाखदेखि इन्टर्नसिप गर्न सुरु गरेको पौडेलले बताए । ६ महिना गर्नुपर्ने इन्टर्नसिप ८ महिना भइसक्दा पनि कलेजले प्रमाणपत्र नदिँदा विद्यार्थी लाइसेन्सिङ परीक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्था आइपुगेको हो ।

मेडिकल काउन्सिलले ७ र ८ मंसिरमा विलम्ब शुल्क तिरेर पनि फर्म भर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । विलम्ब शुल्कको म्याद पनि अब ४–५ दिन मात्र बाँकी छ । तर, कलेजले इन्टर्नसिपको प्रमाणपत्र नदिँदा चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षा दिन नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको पौडेलले बताए ।  ‘लाइसेन्सिङ परीक्षा दिने तयारी गरेको थिएँ । अहिले नै भए कलेजमा पढेका कुरा पनि सम्झन सजिलो हुन्छ, अर्कोपटक तयारी पनि गर्नुपर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘हाम्रो इन्टर्नसिपको समय पनि बितिकसेको छ ।’

मेडिकल काउन्सिलले पहिलोपटक दिने चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षका लागि हुन्छ । एक वर्षभित्र लाइसेन्सहोल्डरको काममा कैफियत नदेखिए त्यही प्रमाणपत्रलाई स्थायी मान्यता दिने व्यवस्था छ । तर, कैफियत देखियो भने काउन्सिलले लाइसेन्स खारेज गर्न सक्छ । काउसिल्लले लाइसेन्सिङ परीक्षाको आवेदनबापत ३ हजार ५ सय परीक्षाशुल्क तोकेको छ । तोकिएको समय नाघेर विलम्ब शुल्कमा फर्म भरेमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । समयमा परीक्षा दिन नपाए चार महिनापछि धकेलिने उनले बताए । ‘लाइसेन्स पाएपछि बल्ल काम गर्न योग्य भइन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै ब्याचका साथीहरू कतिले लाइसेन्स पाएर काम गर्न थाल्छन्, हामी भने त्यतिकै बस्नुपर्ने हुन्छ ।’ काउन्सिलले देशभरको लाइसेन्सिङ परीक्षा राजधानी काठमाडौंमा लिनेछ ।

परीक्षा उत्तीर्ण नहुनेले कुनै पनि चिकित्सकीय कार्य गर्न पाउँदैनन् । काउन्सिलले वर्षको तीनपटक चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्रको परीक्षा लिने गरेको छ । प्रत्येक वर्षको साउन, मंसिर र चैत महिनामा काउन्सिलले लाइसेन्सिङ परीक्षा लिने गर्छ ।

मेडिकल कलेजले भने विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण मेडिकल कलेजबाट इन्टर्नसिप गरेका विद्यार्थीलाई प्रमाणित काजपत्र दिन नसकेको बताएको छ । ‘हाम्रो मनसाय इन्टर्नसिप गरेका विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र नदिने भन्ने होइन । अहिले हाम्रो अफिसमा ताला छ । काम गरेको प्रमाणित पत्र कसरी दिनू ?’ चितवन मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक हरीशचन्द्र न्यौपानेले भने, ‘अब तपाईंले विद्यार्थीलाई नै सोध्नु ।’

कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरेको भन्दै विद्यार्थीले २२ कात्तिकदेखि चितवन मेडिकल कलेजमा ताला लगाएका छन् । ५ भदौबाट सुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि कलेज प्रशासनले ४ असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको रोहबरमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति जनाएपछि बीचको डेढ महिना कलेज खुलेको थियो । प्रशासन, विद्यार्थी र कलेजबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार मेडिकल कलेजले १८ कात्तिकभित्र अतिरिक्त असुलिएको शुल्क समायोजन गर्ने भनिएको थियो । तर, सहमति कार्यान्वयन नगर्दा विद्यार्थी पुनः आन्दोलित भएका हुन् ।

मेडिकल कलेजले १६ वटा संकायका विद्यार्थीबाट ३४ करोड समायोजन र २२ करोड रूपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने विद्यार्थीको दाबी छ । विद्यार्थी आन्दोलनका कारण पहिलो वर्षको परीक्षा स्थगित भएर १९ मंसिरका लागि सरेको छ । देशैभरका कलेजमा विद्यार्थीको आन्दोलन जारी रहेका कारण सो मितिमा पनि परीक्षा हुने–नहुनेमा अन्योल कायम छ । यसरी परीक्षा सरिरहँदा अन्य विश्वविद्यालयबाट पढेका विद्यार्थीले एक वर्ष छिटो पढाइ सक्ने तर आफूहरूको समय लस हुने चिन्ता पनि विद्यार्थीमा छ । यद्यपि, कलेजको करोडौँ ठगीविरुद्ध न्यायका लागि थालिएको अभियानलाई निष्कर्षमा नपुर्याई विश्राम नलिने अडानमा विद्यार्थी छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन र युनिभर्सलमा मेडिकल विद्यार्थीले लगाए ताला, ‘अवैध शुल्क फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन’

चितवन मेडिकल कलेज र युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थी आ–आफ्ना कलेजमा तालाबन्दी गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै विद्यार्थीले तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले चितवनमा आइतबार र युनिभर्सलमा सोमबार अनिश्चितकालीन तालाबन्दी गरेका हुन् । विद्यार्थीले अवैध शुल्क फिर्ता नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

विद्यार्थीको लामो आन्दोलनपश्चात् कलेज प्रशासन र चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिबीच १८ कात्तिकभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता तथा शुल्क समायोजन गर्न सहमति भएको थियो । कलेजहरूले सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम विद्यार्थीबाट असुलेका छन् । १७औँ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीले विगतका सत्याग्रहदेखि नै मेडिकल कलेजले असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने र दोषी कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । यसपटक पनि यो मागलाई दोहोर्याएका डा. केसीको डडेल्धुरा अस्पतालमा जारी अनशन सोमबार आठौँ दिनमा चलिरहेको छ ।

तर, अस्पताल प्रशासनले भने केही शुल्क बढी लिए पनि विद्यार्थीले दाबी गरेजति नलिएको र सबै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । शुल्क फिर्ता गर्ने विषयमा पटक–पटक आन्दोलन र सहमति भए पनि कलेज प्रशासनले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नखिएका कारण तालाबन्दी गर्नुपरेको चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका संयोजनक प्रकाश चन्द बताउँछन् । ‘कलेजले जबसम्म विद्यार्थीबाट असुलेको अवैध रकम फिर्ता गर्दैन, तबसम्म कलेज बन्द हुन्छ,’ चन्दले हेल्थपोस्टसितको टेलिफोन वार्तामा भने ।

मेडिकल कलेजहरूमा विद्यार्थीको आन्दोलन फैलिएपछि सरकारले यसअघि नै पटक–पटक कलेज सञ्चालकलाई समयसीमा तोकेरै अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । शिक्षमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको तहबाट समेत शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसक्दा पनि कलेज सञ्चालकले त्यसलाई अटेरी गरिरहेका छन् । यद्यपि, सरकारले कानुन र सरकारको आदेश अवज्ञा गर्ने कलेजहरूलाई कारबाहीका लागि भने कुनै कदम चाल्न सकेको छैन ।

अवैध शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दियो थप १५ दिनको समय, अटेरी गरे ठगी मुद्दा
अवैध शुल्क फिर्ताका लागि सरकारले पटक–पटक दिएको समयसीमा नाघिसक्दा शिक्षमन्त्री, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सोमबार पुनः अतिरिक्त शुल्क फिर्ताका लागि कलेजलाई थप समय दिएका छन् । उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूलाई अबको १५ दिनभित्रमा विद्यार्थीको समस्या हल गर्न निर्देशन दिएका हुन् । कलेज सञ्चालकले अटेरी गरेको खण्डमा ठगी मुद्दा चलाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । तर, विगतका निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने कलेज सञ्चालकमाथि सामान्य स्पष्टीकरणसमेत नसोधिँदा यसपटकको चेतावनी पनि प्रभावकारी हुने कुरामा भने आशंका गरिएको छ ।

मन्त्री पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू तथा चिकित्साशिक्षा आयोगका उपाध्यक्षसमेतलाई राखेर बैठक बसी शुल्क फिर्ताका लागि कलेज सञ्चालकहरूलाई १५ दिनको समय दिने निर्णय गरेको सोमबार मन्त्रालयले आइतबार पत्रकारसम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सिएमसीको घोषणा, नेसनल र युनिभर्सलमा आन्दोलन जारी

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आह्वानमा एकपछि अर्को मेडिकल कलेजमा अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत मागसहित विद्यार्थीको आन्दोलन फैलिनेक्रम जारी छ । सरकारले समयसीमा नै तोकेर अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसक्दासमेत अटेरी गरिरहेका कलेज सञ्चालकहरू आफ्नो सकेसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर विद्यार्थीको आन्दोलन दबाउन लागिपरेका छन् । तर, यसपटक भने उनीहरूको यो मनसा पूरा नहुने संकेत आन्दोलनमा विद्यार्थीको सुदृढ सहभागिताले दिएको छ । पछिल्लो समय अवैध असुलिएको शुल्क फिर्ताका लागि ४ वटा कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् ।

यसैबीच, विद्यार्थीले आन्दोलन चर्काउँदै लगेपछि चितवन मेडिकल कलेजले एमबिबिएसलगायत विषय अध्ययनरत विद्यार्थीबाट बढी शुल्क लिएको स्वीकार गर्दै रकम फिर्ता गर्ने आधिकारिक घोषणा गरेको छ । शुक्रबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै कलेजले विद्यार्थीबाट बढी उठाएको शुल्क समायोजन गर्दै लाने आधिकारिक घोषणा गरेको हो । यद्यपि, विद्यार्थीले भनेजसरी शुल्क फिर्ता गर्न भने नसक्ने कलेजको भनाइ छ । सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी अवैध असुलिएको भन्दै विद्यार्थीले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

पत्रकारसम्मेलनमा कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्धक निर्देशक प्रा.डा. हरीशचन्द्र न्यौपानेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको त्रिपक्षीय सहमतिअनुसार गत शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीबाट उठाएको बढी शुल्क प्रक्रिया पूरा गरेर समायोजन गरिने बताए । विद्यार्थीबाट सहमतिको पालना नभएको र गठित समितिले पनि प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको भन्दै न्यौपानेले कलेज भने सहमतिअनुसार अघि बढ्ने दाबी गरे ।

यसअघि ४ असोजमा एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा कलेज प्रशासन र विद्यार्थीबीच कसलाई कति रकम फिर्ता गर्ने भनेर रिपोर्ट तयार गर्न समिति गठनसहित पाँचबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिसँगै एक महिनासम्म चलेको आन्दोलन केही समयका लागि रोकिएको थियो । तर, समितिले तोकिएको समयभित्र प्रतिवेदन तयार नगरेपछि विद्यार्थीले पुनः आन्दोलन चर्काउँदै लगेका थिए ।

समितिले हालसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार नगरेपछि कलेज प्रशासनले आफैँ सहमतिअनुसार गत शैक्षिक सत्रमा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न लागेको अध्यक्ष डा. न्यौपाने बताए ।
‘सहमतिअनुसार न विद्यार्थीले पठन–पाठन र परीक्षा सुचारु गर्न दिए, न त समतिले प्रतिवेदन नै दियो,’ निर्देशक न्यौपाने भन्छन्, ‘दुवै काम नभएपछि हामी आफैँले विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय लिएका छौँ ।’

‘यीबाहेक शीर्षकका अतिरिक्त शुल्क मात्र फिर्ता गर्छौं’
चितवन मेडिकल कलेजले सरकारबाट स्वीकृत ४२ लाख ४५ हजार रूपैयाँका अलावा चिकित्साशिक्षा अध्ययन संस्थानलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क २ हजार ५ सय, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको दर्ता शुल्क, संस्थागत शुल्क, कम्युनिटी शुल्क, इन्टर्नसिप शुल्क, आन्तरिक परीक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क र खानाको रकम कटाएर बाँकी समायोजन गर्ने जनाएको छ ।

डा. न्यौपानेले कलेजले विद्यार्थीबाट सरकारले तोकेभन्दा ६ लाख रूपैयाँ बढी शुल्क लिएको स्वीकार गरे । तर, बढी शुल्क लिन आइओएमले स्वीकृति दिएको उनको दाबी थियो । आगामी दिनमा पनि सरकार तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरेका हरेक निर्णय मान्न तयार रहेको उनले बताए ।

अध्यक्ष पाण्डेले चितवन मेडिकल कलेजलाई ताछेर पातलो बनाउँदै आफ्ना अभीष्ट पूरा गर्नेहरू सक्रिय भएको गुनासो गरे । ‘कहिले बिरामीको उपचारका सवाल त कहिले शुल्कका विषयमा अनावश्यक रूपमा सिएमसीलाई मात्रै मुछेर बदनाम गर्ने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सबैको सहयोग नभए स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधार गर्न सकिँदैन ।’

नेसनल मेडिकल कलेजमा आन्दोलन जारी
अवैध असुलिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर गत साताको बिहीबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले शुक्रबार पनि प्रदर्शन जारी राखेका छन् । कलेजले आफ्ना माग सुनुवाइ नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने विद्यार्थीको भनाइ छ । वीरगन्जस्थित कलेजपरिसरमा विद्यार्थीले दैनिक धर्ना दिइरहेका छन् । कलेजले पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीबाट मात्र करिब ६ करोड अवैध असुलेको पाइएको छ ।

आन्दोलन सुरु गरेको दिन दिउँसो विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेपछि बुलुका कलेजको होस्टेलमा प्रवेश गरी कलेज प्रशासनबाट परिचालित स्थानीय गुन्डाले विद्यार्थीमाथि आक्रमण गरेका थिए । सो घटनाको चौतर्फी निन्दा भएको थियो । पछि लक्ष्मीपूजाको दिन कलेज सञ्चालकको निर्देशनमा ८० जना विद्यार्थीलाई ८ घण्टासम्म होस्टेलभित्र थुनिएको थियो । कलेज सञ्चालक बसरुद्दिन अन्सारीले विद्यार्थीलाई ज्यान मार्नेसम्मको धम्की दिँदै आएको पीडित विद्यार्थीको भनाइ छ ।

आन्दोलनका कारण पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीको सन्निकट परीक्षासमेत अन्योलमा परेको छ । आन्दोलन चलिरहँदा र कलेज सञ्चालकले आतंकित बनाइरहेका वेला परीक्षामा सहभागी हुने वातावरण नै नरहेको विद्यार्थी बताउँछन् । उनीहरूको परीक्षा २१ कात्तिकदेखि हुँदै छ ।

सरकारले औपचारिक रूपमै समयसीमा तोकेर अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सोही माग राखेर शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रिएको निहुँमा आफूहरूमाथि सांघातिक आक्रमण गराइएपछि विद्यार्थी थप आक्रोशित भएका थिए । त्यसयता विद्यार्थीले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै लगेका छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन ठप्प छ ।

युनिभर्सल मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन
भैरहवास्थित युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसका विद्यार्थीले पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्तालगायत माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन् । विद्यार्थीले बिहीबार विरोध र्याली निकाल्नुका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । सुरुमा कलेज प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका विद्यार्थीलाई कलेजले भेट्न नदिएपछि उनीहरू सिडियोसमक्ष पुगेका हुन् ।

देशभर मेडिकल अध्ययनरत विद्यार्थीले गठन गरेको चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको आह्वानमा अवैध असुलिएको शुल्क फिर्तालगायत मागमा आन्दोलनको आगो सल्किँदै गएको छ । चितवन, गण्डकी, नेसनल हुँदै युनिभर्सलका विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।

विद्यार्थीले दिउँसो व्यापक सहभागितामा प्रदर्शन गरेपछि कलेजले आन्दोलन दबाउने हतकण्डा अपनाउन थालेको छ । आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीलाई बुलुका होस्टेल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ भने बन्धक बनाएर खाना खान जानसमेत नदिइएको आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थीको भनाइ छ ।

कलेज प्रशासन आन्दोलन नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए मात्र विद्यार्थीलाई होस्टेललगायतमा प्रवेश दिने भनेर दबाउन खोजिरहेको छ । तर, विद्यार्थीले भने बन्धक बनाइएकै स्थानमा धर्ना दिएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिएमसी आक्रमणका ११ आरोपी एक–एक लाख धरौटीमा रिहा, एनएमएको असहमति, किन राजी भो अस्पताल ?

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेज तोडफोड गर्ने ११ जनाले ११ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिरेका छन् । ३ कात्तिकमा कलेज तोडफोड गर्ने ११ जना पक्राउ परेका थिए । अस्पतालले आक्रमणमा १४ लाख क्षति भएको भन्दै बिगोदाबी प्रस्तुत गरे पनि प्रहरीको अनुसन्धानले ११ लाख क्षति भएको यकिन गरेको थियो ।

पक्राउ परेका सबै एक–एक लाख रुपैयाँ बुझाएर धरौटीमा रिहा भएका छन् । कलेजले १४ लाखबराबरको क्षति भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा बिगो असुलउपर गरीपाऊँ भन्दै किटानी–जाहेरी दिएको थियो । उनीहरूविरुद्ध चितवन प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाएको थियो ।

अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा उनीहरू ५५ हजार धरौटी तिरेर तारेखमा रिहा भएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले अभियोग पुष्टि भए १० हजार जरिवाना र एक वर्ष जेल बस्नुपर्ने बताए ।

नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिका–९ वसन्तपुरकी ३२ वर्षीया आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा २ कात्तिकमा सिएमसी शिक्षण अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो । नाकमा समस्या भएर उपचार गराउन अस्पताल भर्ना भएकी ज्ञवालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले कलेजको मूल गेट, आइसियू, सिसियूलगायत क्षेत्रमा तोडफोड गरेका थिए । करिब २ सयको संख्यामा आएको आक्रोशित समूहको आक्रमणबाट एक स्वास्थ्यकर्मी र एक सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

के छ चिकित्सक संघको प्रतिक्रिया ?
घटनालगत्तै दोषीलाई कारबाही गराउन सक्रिय भूमिकामा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) ले सिएमसी आक्रमणकारीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । स्वास्थ्यसंस्थाजस्तो सार्वजनिक तथा अति संवेदनशील क्षेत्रमा भएको आक्रमणसम्बन्धी मुद्दा सिडिओमा नभई सोझै अदालतमा जानुपर्ने एनएमएका महासचिव डा. लोचन कार्कीको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ ।

‘आक्रमणकारीलाई धरौटीमा रिहा गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ, मैले यसबारे विस्तृत बुझ्न भ्याएको छैन र कानुनी प्रोसेसबारे विश्लेषण गरेको छैन,’ डा. कार्कीले हेल्थपोस्टसित भने, ‘तर, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामाथि भएका यस्ता घटनामा सिडिओमा नभई सोझै अदालतमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने माग हाम्रो छ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आक्रमणका दोषीलाई बिनाधरौटी जेलचलान गर्नुपर्छ भनेरै ‘जेल विदाउट बेल’का लागि हामी निरन्तर लड्दै आएका छौँ ।’

सिएमसीको केसमा सिडिओबाट धरौटीमा रिहाभन्दा पनि अदालतमा गएर थुनछेक बहस हुनुपर्ने बुझाइ महासचिव कार्कीको छ । सिडिओबाट धरौटीमा रिहा गरिनुका पछाडि राजनीतिक दबाब हुन सक्ने शंका डा. कार्कीको छ । ‘अदालत नलगी धरौटीमा रिहा गरिनुले स्वास्थ्यसंस्थामाथि आक्रमणको गिरोह राजनीतिक संरक्षणमा रहेको शंका उब्जाएको छ,’ महासचिव डा. कार्कीले भने, ‘यसमा एनएमएको सहमति हुँदैन, केस अदालत जानुपर्छ ।’

घटनालाई स्थानीयस्तरमा नियालिरहेका एनएमएका केन्द्रीय सदस्य डा. अनिल कार्कीले भने धरौटीमा रिहाको निर्णयप्रति आफ्नो मिश्रित प्रतिक्रिया जाहेर गरे । यद्यपि, केस सिडिओमा नभई अदालतमै जानुपर्नेमा उनको पनि जोड छ ।

‘हामीले चाहेको मुद्दा अदालतमै जाओस् भन्ने नै हो, तर पीडितको बिगोदाबीअनुसार पहिलोपटक आक्रमणकारीलाई क्षतिपूर्ति भराइनु स्वागतयोग्य कुरा हो,’ डा. अनिलले भने, ‘अहिलेसम्म यस्ता केसमा आक्रमणकारीलाई क्षतिपूर्ति तिराएको सुनिएको थिएन, यस हिसाबले यो ऐतिहासिक सुरुवात भने हो ।’ भौतिक क्षतिपूर्ति महत्त्वपूर्ण नभए पनि यसले एउटा नजिर भने बसाल्ने उनको विश्वास छ ।

किन सहमत भयो सिएमसी ?
सिएमसीले पनि सुरुमा मुद्दा अदालतमै जाओस् भन्ने चाहेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ । तर, अदालती प्रक्रिया वर्षौंसम्म चल्ने हुँदा अस्पतालले तत्कालीन राहतलाई रोजेको छ ।

अस्पतालले १४ लाख क्षति भएको बिगोदाबी पेस गरे पनि प्रहरीको छानबिनमा ११ लाख क्षति भएको निर्धारण गरिएको थियो । पक्राउ परेका आरोपी उक्त रकम तिर्न तयार भएपछि अस्पतालले मुद्दाको झमेलामा पर्नुभन्दा तत्कालै क्षतिपूर्ति लिनु उचित ठानेको अस्पताल स्रोतको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेजलाई मुद्दा फिर्ता लिन आक्रमणकारीको दबाब,के हुँदै छ एनएमएको अल्टिमेटम ?

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) शिक्षण अस्पतालमाथि आक्रमण गर्ने समूहले अस्पताललाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको छ । उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्युलाई लिएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण गरेको समूहले अस्पताललाई प्रहरी कार्यालयमै डिएसपीको रोहबरमा मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ । तर, अस्पताल पक्षले भने आक्रमणकारीको दबाबलाई इन्कार गरेको छ ।

आइतबार अस्पतालमाथि आक्रमण गर्ने समूह आपराधिक गिरोह भएको जनाउँदै अस्पतालले आक्रमणबाट अस्पतालमा पुगेको क्षतिबापत १४ लाखबराबरको बिगोदाबीसहित दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीका लागि प्रहरीमा किटानी–जाहेरी दिएको थियो । प्रहरीले यसअघि नै घटनामा संलग्न भएको आशंकामा ११ जनालाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको थियो । पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई छुटाउन दबाब सिर्जनाका लागि प्रहरी कार्यालय आएको समूहले अस्पताललाई मुद्दा फिर्ता लिन दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ ।

नाकको समस्या लिएर चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा अकस्मात् मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले आइतबार अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गरेका थिए । करिब दुई सयको संख्यामा आएका मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा ढुंगामुडासहित तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए ।

आक्रमणकारीको हमलाबाट एक सुरक्षाकर्मीसहित २ जना घाइते भएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) सहित चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थाका विभिन्न संस्थाले घटनाको निन्दा गर्दै दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गरेका थिए । एनएमए चितवनले सिडिओलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै २४ घण्टाभित्र दोषीलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया नबढाएमा जिल्लाभर स्वास्थ्यसेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको थियो । एनएमए केन्द्रीय समितिको टोलीले गृहसचिवदेखि चितवनका सिडिओलाई समेत भेटेर दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्न दबाब दिएका थिए ।

के हुदै छ एनएमएको अल्टिमेटम ?
२४ घण्टा दोषीमाथि प्रक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया नथालिए जिल्लाभर स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने अल्मिेटम दिएको चितवन एनएमए (वेयट एण्ड बी) अवस्थामा देखिएको छ । प्रशासन अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाबाट दोषीमाथि कारबाही हुने संकेत देखिएकाले आफूहरु नतिजाको प्रतीक्षामा रहेको चितवन एनएमएले जनाएको छ । ‘पक्राउ परेका ११ जनालाई हाल सम्म छोडिएको छैन,उनीहरुमाथि छानबीन र मुद्दा चलाउने प्रक्रिया बढिरहेको छ,‘ एनएमएका केन्द्रिय सदस्य डा. अनिल काकीले भने,‘ प्रहरीले कानुन संगत कारबाही अगाडी बढाइरहेको अवस्थामा हामीले त्यसलाई सहयोग गर्नु नै ठीक ठानेर नजिकबाट अवलोकन गरिरहेका छौ । दोषी माथि कारबाही हुनेमा हामीलाई आशा पलाएको छ ।’

आक्रमणकारी पक्षले अस्पताल विरुद्द ज्यान मारेको अभियोगमा उजुरी दिन खोजिरहेको बुझिरहेको डा. कार्की बताए । तर, मुलुकी अपराध सहिता ऐन सम्शोधन भइसकेको अवस्थामा उनीहरुको माग दाबी नपुग्ने हुँदा रोकिएको छ । ‘ जेल विथ आउट वेल नआइसकेको अवस्थामा यस अघिका घटनाहरुमा विद्यमान कानुन अन्तर्गत दोषीलाई ३–४ दिन थुनेर रिहा गर्ने गरिएको थियो ।’ डा.कार्की भने,‘ प्रकाउ परेका सबैलाई म्याद थप गरि केएबसिको माग दाबी बमोजिम मुद्दा प्रक्रिया अगाडी बढाइनुले हाल सम्मको ठुलो सजाय हुन सक्ने संकेत देखिएकाके छ ।’

यद्यपी, कारबाही प्रक्रिया अलिकति पनि बाधा बेवधान ल्याउने कोशिस भए एनएमए शसक्त रुपमा उत्रिने भनाई रहेको छ । यसबीच, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीले घटनाको थप अनुसन्धान गरिरहेको छ । काउन्सिले उपचारको त्रममा मृत्यु र अस्पतालमाथि दुबै घटनाको थप छानबिन गरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

१४ लाख बिगोदाबीसहित सिएमसीले दियो आक्रमणकारीविरुद्ध किटानीजाहेरी, एनएमएको २४ घण्टे अल्टिमेटम

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले आइतबार आफूमाथि आक्रमण गर्ने समूहविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा किटानी–जाहेरी दिएको छ । घटनामा संलग्न ‘आपराधिक समूह’विरुद्ध दिएको उजुरीमा अस्पतालले १४ लाख रुपैयाँ क्षतिको बिगोदाबीसमेत गरेको छ । अस्पतालले घटनाको विस्तृत भिडियो फुटेजसहित जाहेरी दिएको हो ।

नाकको उपचारका क्रममा नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित बिरामीका अफन्त तथा गाउँलेको समूहले अस्पतालमा व्यापक तोडफोडसहित स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षामा खटिएको प्रहरीमाथि आक्रमण गरेको थियो । ढुंगामुढासहित भएको आक्रमणमा अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा व्यापक क्षति पुगेको थियो भने अस्पतालका सिसा फुटेर यत्रतत्र छरिएका थिए । आक्रमणमा एक स्वास्थ्यकर्मी र स्थिति नियन्त्रणमा लिनेक्रममा भएको दोहोरो भिडन्तमा एक सुरक्षाकर्मी घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ । आक्रमणमा संलग्न १२ जनालाई हालसम्म पक्राउ गरिसकिएको प्रहरीले बताएको छ । करिब २ सयको संख्यामा आएको आक्रमणकारीको आक्रोशित भिडले अस्पतालका चप्पाचप्पामा प्रवेश गरी स्वस्थ्यकर्मीलाई लखेटी–लखेटी हातपात गरेको अस्पतालको भनाइ छ ।

एनएमए महासचिव नेतृत्वको टोली गृहसचिवलाई भेटेर चितवनमा
घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को टोलीले गृहसचिव प्रेम राईलाई मन्त्रालयमा भेटेको छ । महासचिव डा. लोचन कार्की नेतृत्वको टोलीले सोमबार गृहसचिवलाई भेटेर घटनाका दोषीलाई अविलम्ब कारबाहीको माग गरेको हो । आफूहरूले एनएमसीमा आक्रमण गर्ने आपराधिक समूहलाई यथाशीघ्र पक्राउ गरी कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न माग गरेको र गृहसचिवले सामुन्नेमै चितवनका सिडिओलाई फोन गरेर द्रुत गतिमा कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको महासचिव डा. कार्कीले चितवनबाट हेल्पोस्टलाई जानकारी दिए ।

‘हाम्रो टोलीले सिएमसी घटनाबारे आजै गृहसचिवलाई भेट्यो, उहाँले दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ डा. कार्कीले भने, ‘सचिवज्यूले हाम्रै अगाडि सिडिओलाई फोन गरेर छानबिनलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको छ ।’

सचिवलाई भेटेलगत्तै सोमबार दिउँसो नै एनएमएको टोली चितवनको सिडिओलाई भेट्न पुगेको थियो । महासचिव कार्कीका अनुसार एनएमएसितको भेटमा सिडिओले घटनामा संलग्नलाई आपराधिक गिरोहका रूपमा लिँदै छानबिन तथा कारबाही प्रक्रियालाई तीव्रता दिनतर्फ प्रशासन लागिसकेको जानकारी दिँदै छिट्टै दोषीमाथि कारबाही हुने आश्वासन दिएका थिए । एनएमएको टोलीले सोमबार नै घटनास्थलको स्थालगत अवलोकनसमेत गरेको छ ।
यसअघि एनएमए, गैरसरकारी चिकित्सक संघ, आयुर्वेद चिकित्सक संघलगायतले सोमबार नै विज्ञप्तिमार्फत घटनाको घोर निन्दा गरेका थिए । दोषीलाई अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

एनएमए चितवनको २४ घण्टे अल्टिमेटम, जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प पारिने


सिएमसी आक्रमणमा संलग्न आपराधिक समूहलाई पक्राउ गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल चिकित्सक संघ, चितवनले प्रशासनलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम लिएको छ । सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै चितवन एनएमएले २४ घण्टाभित्र दोषीलाई कारबाही नथालिए जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था ठप्प पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

घटना उपचारका क्रममा आफन्त गुमाउँदाको सामान्य मानवीय आक्रोशबाट सिर्जित मात्र नभई ठूलै षड्यन्त्रअन्तर्गत आपराधिक गिरोहबाट घटाइएको एनएमएका केन्द्रीय सदस्य डा. अनिल कार्कीले दाबी गरे । ‘सिएमसी घटनामा ठूलै आपराधिक गिरोहको संलग्नता भएको हाम्रो अनुमान छ,’ डा. अनिलले भने, ‘दोषी गिरोहको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए जिल्लाभरका स्वास्थ्यसंस्था बन्द गर्ने जानकारी हाम्रो जिल्ला संघले जिल्ला प्रशासनलाई दिएको छ ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिएमसीमाथि आक्रमणप्रति चिकित्सक संघको निन्दा, देशभर आन्दोलनको चेतावनी

नेपाली चिकित्सकको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमएले) चितवन मेडिकल कलेजमाथि आइतबार भएको आक्रमणको घटनाको निन्दा गरेको छ । उपचारका क्रममा भएको मृत्युको विषयलाई लिएर अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि अप्रत्याशित रूपमा भएको हिंसात्मक घटनाबाट संघ स्तब्ध भएको महासचिव लोचन कार्कीद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

घटनालाई अतिरञ्जित गर्दै आपराधिक मानसिकता बोकेका व्यक्तिहरूबाट स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील सेवाप्रवाहकहरूमाथि हातपात, तोडफोडलगायत अत्यन्त अमानवीय गतिविधि घटाइनुले शान्तिपूर्ण वातावरणमा उपचार गर्ने–गराउने वातावरण धमिलिएको एनएमएको ठहर छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई लखेटी–लखेटी हातपात गर्ने तथा स्वास्थ्यसंस्थामा निर्मम ढंगले तोडफोड गर्ने आपराधिक समूहका कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीबाट स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने वातावरण नभएको ठहर गर्दै एनएमएले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने कहालीलाग्दो परिस्थितिप्रति संघ र स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवार हुन नसक्ने जनाएको छ ।

घटनामा संलग्न आपराधिक समूहलाई अविलम्ब पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरिए देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर उत्रने चेतावनी एनएमएको छ । एनएमएले संघको चितवन जिल्ला शाखाले ल्याउने विरोधका कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउन र सिएमसीका स्वास्थ्यकर्मीलाई नडराई डटेर परिस्थितिको सामना गर्नसमेत आह्वान गरेको छ ।

नाकको समस्या लिएर चितवन मेडिकल कलेजमा भर्ना भएकी नवलपरासीकी आशा ज्ञवालीको उपचारका क्रममा अकस्मात् मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्तले आइतबार अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि निर्मम आक्रमण गरेका थिए । करिब दुई सयको संख्यामा आएका मृतकका आफन्त तथा गाउँलेले अस्पतालका आइसियू, सिसियू वार्ड, गेटलगायतमा ढुंगामुडासहित तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात तथा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरीमाथिसमेत आक्रमण गरेका थिए ।
आक्रोशित भिडको गतिविधि अनियन्त्रित बन्दै गएपछि स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरीले केही सेल अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो । प्रमुख आक्रमणकारीहरूलाई निन्त्रणमा लिइसकेको प्रहरीको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘सिएमसी शिक्षण अस्पतालमाथिको आक्रमण अमानवीय’

शल्यक्रिया गरिएकी बिरामीको मृत्युको विषयलाई लिएर आक्रोशित आफन्त र भीडले चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी)मा गरेको तोडफोड/आक्रमण अमानवीय भएको भन्दै चिकित्सक एवं सरोकारवालाले निन्दा गरेका छन् । उपचारका सन्दर्भमा असन्तुष्टी वा त्रुटी नै भएको अवस्थामा पनि कानून विकल्प खोज्नुको सट्टा अस्पतालको सघन उपचार कक्षसमेत तोडफोड गरिएको घटना अमानवीय भएको टिप्पणी चिकित्सकहरुले गरेका छन् ।

अस्पतालमा उपचाररत नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष, पोस्ट अपरेटिभ वाडमा समेत तोडफोडसँगै अस्पताल तनावग्रस्त बनेको थियो । ज्यान जोगाउँनका लागि एनआइसियुमा राखिएका बच्चा बोकेर भाग्नुपर्ने र भर्खरै शल्यक्रियापछि उच्च निगरानीमा राखिएका बिरामी रहेको कक्षमा समेत आतंक मच्चिएको थियो ।

घटनालाई बरिष्ठ चिकित्सकरुले सामाजिक सञ्जालमा अमानवीय घटनाको संज्ञा दिएका छन् । बरिष्ठ नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. ढुन्डी पौडेलले चितवनको शिक्षण अस्पतालको यो तोडफोडको श्रब्यद्रीष्यले हेरेर घटनालाई मानवीय सभ्यतामाथिको उपहासको संज्ञा दिएका छन् । उनले न्यायप्रेमी भनेर सम्मानित चितवन र वरपरका नागरिकहरु अब गम्भीर हुन आवश्यक छैन भन्दै प्रश्न गरेका छन् । पौडेलले गल्ती लापरबाही नै भएको भए त सजाय क्षतिपूर्तिको कानुनी बाटो रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले उपचारपछि वा उपचारका क्रममा हुने प्रत्येक मृत्युलाई लापरबाही भन्दै गरिने यस्तो ब्यबहारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन धराशाही बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामै परिरहेको छ, राज्य मौन छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दुःखी मात्र होइनन् पीडित नै भैसके, फाइदा मात्र बिचौलियाले लिइरहेका छन् ।’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले उपचारपछि वा उपचारका क्रममा हुने प्रत्येक मृत्युलाई लापरबाही भन्दै गरिने यस्तो ब्यबहारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन धराशाही बन्दै गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकको स्वास्थ्य सेवामै परिरहेको छ, राज्य मौन छ, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी दुःखी मात्र होइनन् पीडित नै भैसके, फाइदा मात्र बिचौलियाले लिइरहेका छन् ।’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

उनले दोषी माथि कार्यवाही ‘जेल विथाउट बेल’को कानुन लागू गर्न माग गरेका छन् ।त्यसैगरी यूवा चिकित्सक संघले पनि विज्ञाप्ति जारीगरी घटनाको निन्दा र दोसीमाथि कारवाहीको माग गरेको छ । अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गरिएकी नवलपुर मध्यविन्दु नगरपालिकाकी आशा ज्ञवलीको उपचारका क्रममा शनिबार मृत्यु भएको थियो । नाकको सामान्य शल्यक्रिया गर्दा लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै दिनभर प्रदर्शनमा उत्रिएका आफन्तहरु साँझ आक्रमणमा उत्रिएका थिए । आक्रमणगरी अस्पतालमा जथाभावी तोडफोड गर्न थालेपछि प्रहरीले दर्जनौ सेल अश्रुग्याँस प्रहार गरेको थियो ।
प्रहरीले तोडफोडमा संलग्न १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीको २४ घण्टे अल्टिमेटम, माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने

चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले कलेजलाई अवैध रूपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क पूर्वसहमतिअनुसार फिर्ता गर्न २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीले सोमबार बिहान ११ बजेसम्म माग पूरा नभए मेडिकल कलेजको अस्पतालको गेटमा विद्यार्थी, अभिभावक र आमनागरिक सम्मिलित बृहत् विरोध कार्यक्रम गर्ने जनाएका छन् । यसअघि विद्यार्थीले लामो करिब एक महिना पठन–पाठन ठप्प हुने गरी आन्दोलन चलाएपछि कलेज प्रशासन अवैध असुलिएको शुल्क एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न सहमत भएको थियो ।

विद्यार्थीले न्यायका लागि चलाइएको आफ्नो आन्दोलनमा सहभागी हुन समग्र चितवनवासीलाई आग्रह गरेका छन् । ४ असोजमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सम्झौताबाट कलेज पछि हटेमा अवैध शुल्कमा ब्याज र जरिवाना थपेर असुल गर्ने गरी आन्दोलनलाई थप घनीभूत बनाउँदै लैजाने चेतावनी विद्यार्थीले दिएका छन् ।

सिडियोको रोहबरमा भएको सम्झौतामा १० असोजसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने रकमसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार पार्न अभिभावक, विद्यार्थी, कलेज प्रशासन तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाइएको थियो । कलेजका प्रतिनिधि भर्पाइ नभएका विद्यार्थीलाई भपाइ नदिने, प्रतिवेदन तयार गर्नमा आलटाल, ढिलासुस्ती र अवरोध सिर्जना गर्ने तथा नाजायज विवाद उठाउनेतर्फ लागेका कारण तोकिएको समयमा प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको विद्यार्थीको भनाइ छ । कलेज प्रशासनको रवैया हेर्दा तोकिएको एक महिनाभित्र रकम फिर्ता गर्ने छाँट नदेखिएकाले दबाबका लागि २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएर विद्यार्थी आन्दोलित भएका हुन् ।

सरकारले देशका सबै मेडिकल कलेजलाई सरकारले तोकेको भन्दा बढी असुल गरेको रकम विद्यार्थीलाई एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न तग साता नै निर्देशन दिइसकेको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कलेज सञ्चालकहरूलाई एक महिनाभित्र अवैध शुल्क फिर्ता नगरे कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेज व्यवस्थापन र विद्यार्थीबीच सहमति, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने 

चितवन मेडिकल कलेजले लिएको सरकारले तोकेभन्दाबाहेकको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सहमत भएपछि कलेजमा जारी आन्दोलन सहमतिमा टुगिएको छ । कलेजले कात्तिक १८ गतेसम्म अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा (आज) शनिबार विहानदेखि बसेको वार्तामा कलेजले शुल्क फिर्ता अथवा समायोजन गर्ने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।

विद्यार्थीले कलेज प्रशासन समक्ष राखेका आन्तरिक माग सम्बन्धमा कलेज प्रशासन, अभिभावक, विद्यार्थीबीच आपसी समन्वयगरि समस्या समाधान गर्ने निर्णय समेत भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए । सहमतिसँगै विद्यार्थीको आन्दोलन स्थगित गरी र पठनपाठन सुचारु हुने भएको छ ।
नेपाल सरकार एवं आईओमले तोके भन्दा बढी कलेजले असुल गरेको शुल्क फिर्ता एवं् समायोजन गर्नका लागि ६ सदस्य छुटेटै समिति बनाईएको छ । जसको संयोजक टेकप्रसाद चापागाई, सुक्ररात पौडेल, कला अधिकारी, अरुण कोईराला, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अधिकृत प्रतिनिधि, शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइबाट अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिले असोज १० गते भित्र प्रतिवेदन तयार गर्नेछ ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. हरिश न्यौपाने, आन्दोलनरत विद्यार्थीको तर्फबाट प्रकाश चन्द, अभिभावक र चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत लगायतबीच जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बार्ता चलेको थियो ।सरकारले तोकेभन्दा धेरै शुल्क लिएको भन्दै चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलनका कारण भदौ १७ गतेदेखि पठनपाठन ठप्प छ । कलेजको २६ वटा संकायमा दुई हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।

कलेजले, सरकारले तोकेभन्दा १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम लिने गरेको र त्यो रकम तत्काल फिर्ता हुनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । तर, अस्पतालका सञ्चालक न्यौपानेले भने केही शुल्क बढी लिएपनि विद्यार्थीले दावी गरेजति मनपरी शुल्क नलिएको बताए । उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको निर्णयबाट सबै कलेजमा त्रिबिले उठाउन अनुमति दिएकै अन्य शीर्षकमा सो रकम लिएको बताए ।

यत्ता विद्याथीहरुले शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णय लागु भएमा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि स्वागत योग्य हुने बताएका छन् । तर, कलेजले निर्णय पालना नहुने को कि भन्ने शंका अझै विद्यार्थीहरुमा रहेको छ । प्रशासनसँग भएको सहमतिअनुसार कार्यान्वयन नभएको खण्डमा फेरी आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी मान्यता थापाले बताइन् ।

 

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अवैध असुल्ने सिएमसीलाई कारबाही माग्दै प्रशासनमा विद्यार्थी, तर प्रजिअ भन्छन्– माथिबाटै समाधान हुनुपर्छ

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाणसहित कलेजलाई कारबाही गर्न विद्यार्थी तथा अभिभावकले प्रशासनसमक्ष माग गरेका छन् । विद्यार्थी तथा अभिभावकले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटेर कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको विषयमा आन्दोलन गर्दा प्रशासनले विद्यार्थीमाथि दमन गरेको तर मेडिकल कलेजलाई कारबाही नगरेको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र कलेजलाई कारबाही गर्न माग गरे । चितवन मेडिकल कलेजले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले तोकेभन्दा बढी लाखौँ रकम विद्यार्थीबाट मोलमोलाइमा असुल गरेको र उक्त रकमको रसिदसमेत नदिएको उनीहरूको भनाइ छ । कलेजको अवैध असुली, अनियमिततालगायत विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरू झन्डै एक महिनादेखि आन्दोलनरत छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले यो समस्या चितवन मेडिकल कलेजको मात्रै नभई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त देशैभरका मेडिकल कलेजको भएकाले माथिल्लो तहबाटै समाधान हुनुपर्ने बताए । कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रूपमा अतिरिक्त शुल्क लिएको प्रमाण भए कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता बस्नेतले व्यक्त गरे । गत वर्ष पनि चितवन मेडिकल कलेजबाट अवैध शुल्क लिएको भन्दै नर्सिङका विद्यार्थीले प्रशासनमा उजुरी दिएका थिए । त्यसपश्चात् आफूले कलेजलाई बोलाएर अवैध शुल्क नलिन निर्देशन दिएको दाबी बस्नेतले गरे ।

सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा लाखौँ बढी अवैध असुल्ने कलेजमाथि कारबाही गर भनेर विद्यार्थी प्रमाणसहित प्रशासनसमक्ष पग्दा अधिकारी माथिबाट समाधान गर्नुपर्छ भन्छन् । जब विद्यार्थी माथिल्लो नियामक निकाय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान जान्छन्, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिनुस् भन्ने उत्तर आउँछ । आन्दोलन चर्किएर महिनौँसम्म पढाइ ठप्प भइसकेपछि शिक्षामन्त्री कलेजलाई निर्देशन दिन्छन्– अवैध शुल्क यति समयभित्र फिर्ता गर । तर, त अवैध असुली नै बन्द हुन्छ, न त त्यसरी असुलिएको रकम फिर्ता फिर्ता नै । गण्डकी मेडिकल कलेजको हकमा केही समयअघि यस्तै भएको थियो । यसबाट मेडिकल माफियाको जालो कहाँदेखि कहाँसम्म कतिसम्म मजबुत आधारमा झाँगिएको छ भन्ने स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ । अब त सार्वसाधारणलाई लाग्न थालिसकेको छ, नेपालको सन्दर्भमा मेडिकल माफियाको जालो अभेद्य छ । यसले सरकारी संयन्त्र कतिसम्म कमजोर छन् भन्ने तथ्य उजागर गरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विद्यार्थीबाट अवैध असुलेको शुल्कको रसिद दिन चितवन मेडिकल कलेज तयार

चितवन मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध असुलेको पैसाको रसिद दिने बताएको छ । आज (बुधवार) पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अस्पताल प्रशासनले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्कको रसिद दिने बताएको हो । कलेजका प्रमुख प्रशासक प्रताप देवकोटाले केही विद्यार्थीलाई रसिद दिएको र केहीलाई दिन बाँकी रहेको जिकिर गरे । ‘रसिद लिएका विद्यार्थी पनि छन्,नलिएका विद्यार्थी पनि छन्,उनले भने’,रसिद लिन आउनेलाई अहिलेपनि हामी दिन सक्छौं ।’ यसअघि विद्यार्थीबाट शुल्क लिने बेलामा कम्युटरमा समस्या आएको देवकोटाले बताए ।

विद्यार्थीसंग टेवुल मुनिबाट पैसा किन लिनुभयो भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनिहरु केही बोल्न चाहेनन् । ‘आइओएमको पत्र अनुसार शुल्क लिएका छौं,अन्य अबैध शुल्क लिएका छैनौं ।’ प्रमुख प्रशासक देवकोटाले भने ।

विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण विगत १६ दिनदेखि चितवन मेडिकल कलेजमा पठनपाठन ठप्प छ । विद्यार्थी आन्दोलित छन् । उनिहरुले मंगलबार मात्रै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।

‘एमबिबिएसको शुल्क विवादमै छ,देवकोटाले भने’,चितवन मेडिकल कलेजलाई मात्र केन्द्रित गरेर आन्दोलन गरिएको छ ।’ उनले आन्दोलन राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने र राजनैतिक रुपमा स्थापित हुन भ¥याङ बनाउने र नितान्त दुःख दिने हिसाबले गरिएको बताए । विप्लवका छोरा प्रकाशलाई लक्षित गर्दे उनले भने’,देशभर थुप्रै मेडिकल कलेज छन् चितवन मेडिकल केलजमा मात्र आन्दोलन किन ?

देवकोटाले प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीलाई लाठीचार्ज गर्न कलेजले कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै प्रहरी प्रशासनले आफै बल प्रयोग गरेको दावी गरे । उनले विद्यार्थीलाई निरन्तर वार्ताका लागि आब्हान गरेको र कलेजका प्रवन्ध निर्देशक हरिशचन्द्र न्यौपानेबाट वार्ताका लागि अधिकार दिएका व्यक्तिहरु आफूहरु नै भएको जिकिर गरे ।

कलेजले विद्यार्थी र अभिभावकलाई कुनै किसिमको मानसिक तनाब नदिएको दावी गरेको छ । कलेजकी प्रिन्सिपल ममता तिवारीले आन्दोलन गरेकै नाममा फेल गराउने धम्की नदिएको बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीले मागे शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, लाचार भएर मेडिकल माफियाको मतियार बनेको आरोप

नारायणगढस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा पछिल्लो ३ सातादेखि पढाइ ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । मन्त्री र कलेज सञ्चालकप्रति निकै आक्रोशित देखिएका विद्यार्थीले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा चर्काउ घोषणा गरेका छन् । गत साता विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण धर्नामा कलेज प्रशासनको इसारामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा शिक्षणसंस्था रणमैदानमा परिणत भएको थियो ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने र कलेजले अवैध रूपमा लिँदै आएको शुल्क फिर्तालगायत विभिन्न शैक्षिक सुधारका मागसमेत विद्यार्थीको छ । विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेका मागलाई बेवास्ता गर्दै कलेज प्रशासन प्रशासनले सूचना टाँस गरी कलेज बन्द गरेको छ ।

सोमबार चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति तथा चितवन मेडिकल कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले आफैँले दिएको अवैध शुल्क फिर्ताको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले उनले पदमा बसिरहन नैतिकताले पनि नमिल्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
‘आफैँले दिएको शुल्कफिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने तपाईंजस्तो लाचार मानिस पदमा बसिरहन कसरी मिल्छ ?’ आन्दोलनरत विद्यार्थीले मन्त्री पोखरेललाई प्रश्न गरेका छन्, ‘मन्त्री पदको गरिमा यही हो ?’

‘अर्बौंको आर्थिक अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई जेल हालेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तपाईंले बिचौलिया बनेर कानुनको धज्जी उडाउँदै मिलाउन खोज्नुभयो’

मेडिकल माफियाको मतियार बनेको आरोप, मन्त्रीले लाचार बन्न नसुहाउने
विद्यार्थीबाट अर्बौं अवैध असुलेर शोषण गर्ने मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्री पोखरेल उल्टै उनीहरूको मतियार बनेको आरोप विद्यार्थीको छ । ‘अर्बौंको आर्थिक अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई जेल हालेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तपाईंले बिचौलिया बनेर कानुनको धज्जी उडाउँदै मिलाउन खोज्नुभयो,’ विद्यार्थीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्षौंदेखि असुलिएको अवैध अतिरिक्त रकम फिर्ता हुन्छ भने ठिकै छ भनेर हामीले त्यसलाई स्विकार्यौँ पनि । तर, अब त आर्थिक अपराध, ठगी र कालोबजारी मात्रै भएन, मन्त्री तथा दुवै विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको निर्देशनको सरासर उल्लंघन भयो । तपाईं लाचार र निकम्मा हो कि माफियाको अनुचित आर्थिक लाभमा फसेको ? हामी यसको जवाफ चाहन्छौँ ।’ शिक्षामन्त्रीले माफी माग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।

जति अन्याय सहनु सहियो, अब सहँदैनौँ
विद्यार्थीले यसपटक अहिलेसम्म आन्दोलन नभएका देशभरका मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत अन्याय सहेर नबस्न आह्वान गरेका छन् । अहिलेसम्म जेजति अन्याय सहे पनि अब भने अन्याय सहेर नबस्ने विद्यार्थीको अठोट छ । विद्यार्थीले अबको आन्दोलन कुनै अमूक कलेजका विरुद्ध नभएकाले न्यायका लागि आ–आफ्ना कलेजविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्पूर्ण मेडिकल विद्यार्थीलाई आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ । तर, कलेजले ५४ लाखभन्दा बढी उठाउने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले बिडिएसका लागि १९ लाख रूपैयाँ शुल्क तोके पनि कलेज विद्यार्थीसँग २६ लाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि कलेजले विद्यार्थीपिच्छे मोलमोलाईमा असमान शुल्क उठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थीबाट पटक–पटक आवाज उठेपछि गठित छानबिन समितिहरूले पनि यसको सत्यता पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकारका विभागीय मन्त्रीले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तैपनि शुल्क फिर्ता र अवैध असुली बन्द हुन सकेको छैन । यसबाट मेडिकल माफियाको जालो कति मजबुत छ भन्ने स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बन्दुकसहित तैथान प्रहरी, प्लेकार्डका साथ सेता कोटधारी विद्यार्थी, विद्याको मन्दिरमा पटक–पटक झडप…

बन्दुकसहित तैथान प्रहरी, प्लेकार्डका साथ सेता कोटधारी विद्यार्थी, विद्याको मन्दिरमा पटक–पटक झडप ।  चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) परिसरमा बुधबार दिनभर यिनै दृश्य दोहोरिरहे । व्यस्त सडकमा हिँडेका यात्रुदेखि अस्पतालमा उपचारका लागि आएका बिरामीसम्म अचम्मित थिए, यिनै दृश्य देखेर ।

सिएमसीमा अध्ययनरत विद्यार्थी ८ बुँदे माग राखेर १७ भदौदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । कलेजका सबै संकायका विद्यार्थी, इन्टरनल विद्यार्थी, रेजिडेन्ड मेडिकल डाक्टरले समेत काम गर्न छाडेर आन्दोलनलाई साथ दिएका छन् । उनीहरूको माग गैरकानुनी छैन, नाजायज पनि छैन, स्वार्थप्रेरित पनि देखिँदैन । मात्र भन्दैछन्, कानुनको पालना होस्, शिक्षाका नाममा चलाइएका अवैध धन्दा बन्द होस् । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ विद्यार्थीले ल्याएका होइनन्, विधायकीय अधिकारप्राप्त जननिर्वाचित सर्वोच्च संस्था संसद्ले दुईतिहाइ बहुमतले पारित गरेर त्यही बहुमतका आधारमा निर्वाचित सरकारले जारी गरेको हो ।

राज्यले जारी गरेको कानुनको पालना किन भएन भनेर सरकार स्वयंले चासो दिनुपर्ने हो । विधायिकाले बनाएको कानुनको आफू पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गराउने अर्थात् कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै कार्यपालिकाको मूल काम हो । तर विडम्बना, विद्यार्थीले कानुनको कार्यान्वयन गर भनेर आवाज उठाउँदा पनि सरकार उल्टै दमनमा उत्रिन्छ । सरकारले तोकेभन्दा बढी अवैध शुल्क उठाउन नदेऊ, उठाइएकोमा फिर्ता गर भनेर विद्यार्थीले पटक–पटक पढाइ नै छाडेर उत्रनुपर्ने, अनि सरकारी निर्णयको बचाउमा उत्रिने विद्यार्थीले उल्टै सरकारबाटै दमन खप्नुपर्ने ? यो कस्तो बाध्यता ? कस्तोखाले लोकतन्त्र हो यो ?

ऐनले किटानीका साथ व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत कोटामा छात्रवृत्तिको व्यवस्था र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग विद्यार्थीको छ । उनीहरू ऐनको उक्त व्यवस्था सुनिश्चित गरेर सिटसंख्या वृद्धि गर भन्दैछन् । कानुनको कार्यान्वयन होस् भन्ने विद्यार्थीको छरिएको आवाजको कहीँ–कतैबाट सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति नै गठन गरी संगठित रूपमा आवाज उठाइरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) र काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ साइन्सेजबाट सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरूले लिने नियमित र पूरक परीक्षामा एकरूपता ल्याइनुपर्ने विद्यार्थीको मागलाई नाजायज भन्न सकिने अवस्था छैन । ४ वर्षको अध्ययनपछि इन्टर्नसिप गरिरहेका प्रशिक्षार्थी चिकित्सकलाई उचित तलबको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि स्वाभाविकै देखिन्छ । प्रयोगात्मकका लागि विद्यार्थीले बिरामी खोज्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अस्पताल आउने बिरामीमै प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग विद्यार्थीको छ ।

अन्दोलन कुनै एउटा कलेजका विद्यार्थीले गरेका छैनन्, न त कुनै अमूक कलेजमा मात्र सीमित छ । केयु र टियुअन्तर्गतका कलेजमा अध्ययनरत देशैभरका विद्यार्थी मिलेर एकीकृत आवजमा भन्दै छन्– राज्यद्वारा जारी चिकित्साशिक्षा ऐनको कार्यान्वयन गर । देशव्यापी आन्दोलनमा चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) का विद्यार्थी केही अगाडि भने अवश्य देखिएका छन् । गण्डकी मेडिकल कलेज कास्कीमा पनि विद्यार्थीले ताला लगाएकोमा प्रहरी लगाएर खोलिएको छ । आइओएमको ताला पनि त्यस्तै गरिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन चितवन सिएसीको पढाइ १० दिनदेखि थप्प छ । यद्यपि, विद्यार्थीका जायज माग सम्बोधन गरेर पढाइ सुचारु गर्नेतर्फ भने कलेज प्रशासनको कुनै चासो नभएको विद्यार्थी बताउँछन् ।

यसपटक ऐन कार्यान्वयनको माग चिकित्साशिक्षाका विद्यार्थीमा मात्र सीमित छैन । विभिन्न राजनीतिक दलदेखि चिकित्साशिक्षा सुधारका महाभियन्ता एवम् सत्याग्रहको बलमा ऐन ल्याउन बाध्य बनाएका डा. गोविन्द केसीले समेत आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । त्यतिमा मात्र सीमित नभएर सर्वोच्च न्यायालयले समेत ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी तोकिएको स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा रोकिदिएको अवस्था छ । प्रतिष्ठित मिडियाका पहिलो प्राथमिकतामा विद्यार्थीका जायज माग परिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमाथि दमन नगर, अवैध असुल गर्नेलाई प्रश्रय नदेऊ, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मेडिकलशिक्षालाई माफियाको चंगुलबाट बाहिर निकाल । तर लाग्छ, सरकारका लागि यी आवाजले कत्ति पनि छोएको छैन ।

राज्यले जारी गरेको कानुनको पालना किन भएन भनेर सरकार स्वयंले चासो दिनुपर्ने हो । विधायिकाले बनाएको कानुनको आफू पालना गर्ने र अरुलाई समेत पालना गराउने अर्थात् कानुनको कार्यान्वयन गर्नु नै कार्यपालिकाको मूल काम हो । तर विडम्बना, विद्यार्थीले कानुनको कार्यान्वयन गर भनेर आवाज उठाउँदा पनि सरकार उल्टै दमनमा उत्रिन्छ ।

यद्यपि, राजनीतिक दलले समर्थन गरिरहँदा तिनका भ्रतृसंगठनका रूपमा गठित विद्यार्थी संगठन भने आन्दोलनमा देखिएका छैनन् । चितवनमा हुने हरेक आन्दोलनमा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहको समर्थन रहँदै आए पनि यसपटक आधिकारिक रूपमा समर्थन नगरेको नाम बताउन नचाहने सर्तमा एक विद्यार्थी नेता बताउँछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनुगमन निर्देशनालयले एक वर्षअघि गरेको अनुगमनमा चितवन मेडिकल कलेज अवैध शुल्क लिनेमा अग्रस्थानमा छ । निर्देशनालयले त्रिवि कार्यकारी परिषद् र आइओएममा बुझाएको प्रतिवेदनमा लाखौँ अवैध शुल्क असुलेको प्रमाण पेस गरेको छ । प्रतिवदेनअनुसार एमबिबिएस अध्ययनरत विद्यार्थीसँग सिएमसीले २२ लाखदेखि ३५ लाखसम्म अवैध शुल्क लिएको भेटिएको छ । कलेजहरूले मोलमोलाइमा विद्यार्थीपिच्छे घटीबढी अवैध असुल गरिरहेका छन् । सिएमसीले एउटै ब्याचका विद्यार्थीबाट १३ लाख ८२ हजार रूपैयाँसम्म घटीबढी शुल्क उठाएको पाइएको छ । तर, नियामक निकाय निरीह छन् । कलेजको यस्तो मनोमानी रोक्नुपर्छ भन्दै विद्यार्थी भविष्य दाउमा राखेर आन्दोलनमा उत्रिँदा छानबिनको साटो सरकार उल्टै उनीहरूमाथि नै लाठी बर्साइरहेको छ, दमन गरि नै रहेको छ, प्रशासन सेता कोटलाई राता बनाउन लागिपरेको छ ।

बुधबार कलेजको इसारामा शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका विद्यार्थीमाथि हस्तक्षेप गर्दै प्रहरीले सिएमसी हाताभित्रबाट १८ जनालाई पक्राउ गर्यो । झडपका क्रममा केही विद्यार्थी घाइतेसमेत भए । एप्रोनधारी विद्यार्थीलाई प्रहरीले कलेजबाटै हिरासतमा लिँदा जग अचम्मित भयो । चर्को दबाबपछि बुधबार राति प्रहरीले विद्यर्थीलाई छाड्यो । सरकारी निर्णयको धज्जी उढाउँदै कलेजले लाखौँमा उठाएको अवैध शुल्क फिर्ता गराउन नसक्ने सरकार विद्यार्थीको आवाज दबाउन भने अग्रपंक्तिमै देखियो ।

सर्वोच्च न्यायालयले समेत ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी तोकिएको स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा रोकिदिएको अवस्था छ । प्रतिष्ठित मिडियाका पहिलो प्राथमिकतामा विद्यार्थीका जायज माग परिरहेका छन् र भनिरहेका छन्– ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने विद्यार्थीमाथि दमन नगर, अवैध असुल गर्नेलाई प्रश्रय नदेऊ, जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको मेडिकलशिक्षालाई माफियाको चंगुलबाट बाहिर निकाल । तर लाग्छ, सरकारका लागि यी आवाजले कत्ति पनि छोएको छैन ।

चितवनसहित किस्ट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेज, नेसनल मेडिकल कलेजमा पनि विद्यार्थीले विरोध गरेका छन् । गण्डकीका विद्यार्थीले यसअघि नै परीक्षा नै छाडेर लामो समय संघर्ष गरेपछि शिक्षा मन्त्रालयले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

पूर्ववत् आन्दोलन तुहिएला कि भन्ने अभियन्ताको डर
चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि कैयौँपटक विद्यार्थी तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, या त सरकार र प्रशासनको दबाब वा ललाइफकाइमा आन्दोलन बीचैमा तोडिँदै आएका छन्, या आन्दोलनको बलसामु झुकेर सरकारले सम्झौता गर्ने तर पछि माफियाको बन्धनमा परेर कार्यान्वयन नगर्ने हुँदै आएको छ । विद्यार्थी संगठन तथा पेसागत संघ–संगठनहरूले पार्टीको निर्देशनमा आन्दोलन तुहाउने वा चन्दाको बहाना बनाउने गरेका अनुभव पनि थुप्रै छन् । त्यसकारण यसपटक भने यस्तो प्रवृत्तिबाट बच्न विद्यार्थीलाई चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अनवरत संघर्षरत अभियन्ताहरूले सुझाब दिएका छन् । मुख्य सरोकारवाला जो हुन्, प्रताडित जो हुन्, उनैको नेतृत्वमा स्वस्फूत गतिमा आन्दोलन बढेमा अवश्य सफल हुने अभियन्ताको भनाइ छ ।

‘डा. गोविन्द केसीको ७ वर्षको अभियानमा सैद्धान्तिक उपलब्धि धेरै भए, तर व्यवहारमा उतार्न निकै कठिन भइरहेको छ,’ चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्तामध्येका एक डा. जीवन क्षेत्री भन्छन्, ‘यसपटक प्रत्यक्ष सरोकारवाला विद्यार्थी र अभिभावकले स्वस्फूर्त रूपमा आन्दोलनको नेतृत्व गरेकाले दृढ संकल्पका साथ अघि बढ्ने हो भने डा. केसीका उपलब्धिले सार्थकता पाउनेछन् र व्यवहारमा सुधारको अनुभूति हुनेछ ।’ सरकारले आफैँले बनाएको चिकित्साशिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको डा. क्षेत्रीको भनाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सिएमसीमा प्रहरी घेराबीच विद्यार्थीको धर्ना, कलेज भन्छ– विद्यार्थीका अधिकांश माग कलेजसित सम्बन्धित छैनन्

चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) प्रशासनले विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा कलेजका प्रमुख सञ्चालक तथा सञ्चालकहरुमाथि निम्नस्तरको गालीगलौज र धम्की दिने काम भइरहेको प्रति आपत्ति जनाएको छ । कलेजका प्रमुख प्रशासक प्रताप देवकोटाले बुधबार ९आज० विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका नाममा स्वास्थ्य सेवाप्रवाह गर्ने अस्पतालमा हुलहुज्जत गर्ने, सेवाप्रवाहमा बाधाव्यवधान खडा गर्नेजस्ता गैरकानुनी कामहरु रोकिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा शुल्कलगायत विषयमा सरकार र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले बनाएका नीति तथा जारी गरेका निर्देशन मान्न कलेज पूर्णतया प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ । विद्यार्थीले उठाएका मागमध्ये अधिकांश माग कलेज प्रशासनसँग सम्बन्धित नभई सरकार र सरकारी निकायसित सम्बन्धित भएको जिकिर कलेजको छ । कलेजसँग सम्बन्धित मागका सन्दर्भमा वार्ता र संवादबाट समस्याको समाधान निकाल्न प्रशासन तयार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीको धर्ना जारी
विद्यार्थीले कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै गरेको आन्दोलनले सेवा प्राभावित भएपछि बुधबार कलेज प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा करिब डेढ दर्जन विद्यार्थीलाई पक्राउ गराएको छ । देशभरका मेडिकल विद्यार्थीले २ साताअघि संघर्ष समिति नै गठन गरी सुरु गरेको आन्दोलनको नेतृत्वसमेत सिएमसीकै विद्यार्थीले गरिरहेका छन् ।

कलेज प्रशासनले प्रहरी प्रशासनको प्रयोग गरी आफ्नो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरेको भन्दै विद्यार्थीले कलेजमा धर्ना दिइरहेका छन् । पक्राउ परेका साथीहरुलाई तत्काल रिहाइ गर्नुपर्ने, आफूहरुले कलेजसमक्ष प्रस्तुत गरेका माग पूरा हुनुपर्नेलगायत माग विद्यार्थीको छ । कलेज प्रहरीको घेराबन्दीमा रहेको देख्न सकिन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेजमा आन्दोलनरत डेढ दर्जन विद्यार्थी प्रकाउ

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव)का छोरा प्रकाश पक्राउ परेका छन् । उनलाई चितवन मेडिकल कलेजबाट पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरु केही दिन अगाडिदेखि विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत छन् । उक्त आन्दोलनमा प्रकाश चन्दले नेतृत्व गर्दै आएका थिए ।

सोही क्रममा उनी सहित १८ जना विद्यार्थी पक्राउ परेका हुन् । ११ जना छात्र र ७ जना छात्रा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रकाश सहित उनिहरुलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनभित्र राखिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए । अस्पतालभित्रै प्रवेश गरी सेवा प्रवाहमा अवरोध खडा गर्ने र तोडफोड गर्न खोजेपछि पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । अहिले मेडिकल कलेजको बाहिर प्रहरी तैथान गरिएको छ भने, विद्यार्थीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अन्त्येष्टि गर्न लागिएकाे शिशु चलमलाएपछि ‍‍….

परिवारबाट मृत्यु भएको ठहर गर्दै अन्त्येष्टिका लागि चिहानमा पुर्याइएका एक नवजात शिशुको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । देवघाटमा अन्त्येष्टि गर्न लगिएका शिशु चलमलाएपछि परिवारले अस्पताल पुर्याएको हो । ज्यादै कम तौलका साथ जुम्ल्याहा जन्मिएको शिशुको पछिल्लो स्वास्थ्यअवस्था मध्यम रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।

पश्चिम चितवनको चनौलीकी एक महिलाले बिहीबार चितवन मेडिकल कलेजमा जुम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिएकी थिइन् । समय नपुगी ७ महिनामै जन्मिएका जुम्ल्याहा शिशुको तौल निकै कम थियो । १ किलो २०० ग्राम तौलका शिशुलाई अस्पतालले मृत घोषणा गरेको थियो भने अर्का जम्मा ८ सय ५० ग्रामका शिशुको पनि लामो समय उपचार गर्नुपर्ने जानकारी अस्पतालले दिएपछि परिवारले उनलाई घर लिएर गएका थिए । घर लगेपछि शिशुको मृत्यु भएको ठानेर परिवारले उनलाई अन्त्येष्टिका लागि देवघाट पुर्याएको थियो ।

‘शिशुको स्वास्थ्यअवस्था क्रिटिकल छैन, तर समस्या भने छ,’ डा. लम्सालले भने, ‘महिना नपुगी जन्मिएको र ज्यादै कम तौल भएकाले शिशुलाई नर्मल बनाउन निकै समय लाग्न सक्छ ।’

तर, अन्त्येष्टिका लागि खाल्डोमा राख्नेक्रममा बच्चा चलमलाएपछि परिवारले उनलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो । हाल शिशुको उपचार भइरहेको र भेन्टिलेटरको आवश्यकता नभएको अस्पतालका निर्देशक डा. दयाराम लम्सालले जानकारी दिए ।  ‘शिशुको स्वास्थ्यअवस्था क्रिटिकल छैन, तर समस्या भने छ,’ डा. लम्सालले भने, ‘महिना नपुगी जन्मिएको र ज्यादै कम तौल भएकाले शिशुलाई नर्मल बनाउन निकै समय लाग्न सक्छ ।’

अन्त्येष्टिका लगिएको शिशु जीवित पाइएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ । घटना शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले शिशुका आफन्तलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि शिशुका बुबा, फुपूलगायत ४ व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाइए पनि उनीहरुको नाम भने खुलाइएको छैन । प्रहरीले अस्पतालले मृत घोषणा गरेका जुम्ल्याहामध्येका अर्का शिशुलाई अन्त्येष्टि गरिएको ठाउँबाट उत्खनन गरेर परीक्षणका लागि पठाएको बताइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अब विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण राजधानीबाहिर पनि, चितवन मेडिकल कलेजलाई पनि अनुमति

चितवन मेडिकल कलेजले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्ने भएको छ । सरकारले सोमबार वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न पाउने संस्थाहरूमा चितवन मेडिकल कलेजलाई पनि सूचीकृत गरेपछि अस्पताललाई सेवा दिन बाटो खुलेको हो ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि ५१ वटा स्वास्थ्यसंस्थालाई सूचीकृत गरेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आह्वानमा स्वास्थ्यपरीक्षण अनुमतिका लागि कुल १ सय २६ स्वास्थ्यसंस्थाले निवेदन दिएकोमा अनुगमनका क्रममा ५१ स्वास्थ्यसंस्थाको मात्र मापदण्ड पुगेको पाइएपछि सरकारले ती स्वास्थ्यसंस्थालाई सूचीकृत गरेको थियो ।
यससँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने चितवनलगायत आसपासका जिल्लावासीले स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि राजधानी नै धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त हुने भएको छ । चितवन मेडिकल कलेजमै स्वास्थ्यपरीक्षण हुने भएपछि स्थानीयले राहत पाउने भएका हुन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १३ चैत ०७५ मा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न चाहने स्वास्थ्यसंस्थालाई सूचीकरणका लागि नवेदन आह्वान गरेको थियो । सूचीकृत स्वास्थ्यसंस्थालाई मन्त्रालयले सात दिनभित्र धरौटी रकम र सूचीकरण शुल्क बुझाउन भनेको छ । सूचीकृत संस्थाले धरौटीबापत ३ लाख २५ हजार र सूचीकृत शुल्क २५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

सूचीकरणमा ठूला अस्पताल परेकाले विगतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण देखिएका बेथिति, लापरबाही तथा अनियमितता रोकिने विश्वास लिइएको छ । विगतमा चिकित्सकको छाप प्रयोग गरी स्वास्थ्यपरीक्षणको कागजी प्रक्रिया मात्र पूरा गर्नेजस्ता अनियमितता हुँदै आएकोमा पछिल्लो समय नेपालका ठूला अस्पतालहरुले नै कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षण गर्न चासो देखाएकाले वास्तविक रिपोर्ट आउने र कुनै कामदार विदेश गइसकेपछि स्वास्थ्य समस्याका कारण स्वदेश फर्कनुपर्ने घटनामा न्यूनीकरण हुने मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।

राजधानीबाहिरको चितवन मेडिकल कलेजसँगै अब वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने कामदारको स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि काठमाडौंका चर्चित ठूला अस्पतालहरु नक्खुस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, त्रिपुरेश्वरस्थित ब्लुक्रस अस्पताल, माइतीघरस्थित अन्नपूर्ण न्युरो अस्पताल, बानेश्वरस्थित एभरेस्ट अस्पताल, स्वयम्भूस्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, धापासीस्थित ग्रिनसिटी अस्पताललगायत सूचीकृत भएका छन् । यसैगरी, राजधानीबाहिर पोखरास्थित सनसाइन हेल्थ केयर सेन्टर, विर्तामोडस्थित बिएन्डसी मेडिकल कलेज, टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्ज प्रालि र चितवनकै पुष्पाञ्जलि हस्पिटलले पनि स्वास्थ्यपरीक्षण अनुमति पाएका छन् । यी क्षेत्रका कामदारले पनि अब स्वास्थ्यपरीक्षणका लागि राजधानी धाउनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाउने भएका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवन मेडिकल कलेजलाई मिर्गौला प्रत्यारोपण अनुमति, कलेजो प्रत्यारोपणको समेत तयारी

चितवन मेडिकल कलेजले मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अनुमति पाएको छ । अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिको सोमबारको बैठकले अस्पतालले मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सञ्चालनको अनुमति दिएको हो ।

उपत्यकाबाहिर रहेका मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमध्ये राम्रो बिरामीको चाप रहेको अस्पताललाई समितिले अनुमिति दिएको हो । अस्पतालले छिट्टै कलेजो प्रत्यारोपणसमेत सुरु गर्ने जनाएको छ । अस्पतालमा प्रत्यारोपणका लागि कलेज प्रत्यारोपण सर्जन डा. छेतेन योञ्जन तामाङ, डा. बरुण श्रेष्ठ, एनेस्थेसियामा डा. गोपेन्द्र देव छन् ।

मिर्गौला विशेषज्ञमा डा. राजिव शाह र डा. अरुण सेढाईँ छन् । रेडियोलोजी तर्फ डा. दिपक अधिकारी छन् । यससँगै चितवन मेडिकल कलेज मिर्गौला प्रत्यारोपण अनुमति पाउने निजीक्षेत्रको पाँचौ र समग्रमा आठौँ अस्पताल बनेको छ ।

मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पतालले भौतिक पूर्वाधार, प्राविधिक उपकरण, जनशक्तिलगायत सबै तयारी पूरा भएपछि अंग प्रत्यारोपण समन्वय समितिले अस्पतालको तयारीबारे स्थलगत अध्ययन गरी योग्य ठहर गरेको हो ।

सन् २००७ मा सेवा सुरु गरेको अस्पताल सघन उपचारमा सबैभन्दा बढी पूर्वाधार र प्रविधियुक्त अस्पतालमा गनिन्छ । यतिधेरै क्रिटिकल केयरका पूर्वाधार कमै अस्पतालमा छ । अस्पतालका अनुसार सिएमसीमा २५ बेडको एनआइसियू, १७ बेडको पिआइसियू, ३७ बेडको मेडिकल आइसियु,  २२ बेडको सर्जिकल छन् । अस्पतालमा नेपालमै विशेष हेपाटोविलियारी पेनक्रियाटिक सर्जरी आइसियु ६ बेड छ । तीबाहेक ११ बेडको न्यूरो आइसियु र ६ बेडकै इर्मजेन्सी आइसियुसमेत सञ्चालनमा छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चितवनमा चार वर्षे अन्तर्राष्ट्रिय ‘इमर्जेन्सी मेडिसिन’ तालिम

श्वासप्रश्वासमा समस्या, वेहोस वा अन्य कुनै ज्यान जानसक्ने (लाइफ थ्रेटनिङ) अवस्थामा अस्पताल पुग्दा आकस्मिक कक्षमा मेडिकल अफिसर वा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै भेटेपनि ठूलै कुरा हुन्छ । त्यसमा पनि विशेषज्ञ नै भेटे त ! तर, आकस्मिक कक्षामा आउने जुनसुकै खालका विरामी र रोगको व्यवस्थापन गर्ने विशिष्ठीकृत ज्ञान र सीप भएका जनशक्ति पनि हुन्छन् भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ । आकस्मिक कक्षामा आउने भिन्न विरामीका समस्यलाई उपचार गर्नसक्ने बहुविषयको एकीकृत ज्ञान र सीप भएको जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालमै अन्तराष्ट्यि स्तरको तालिम संचालन हुने भएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजमा (सिएमसी)ले हाईव्रिड ईन्टरनेशनल इमर्जेन्सी मेडिसिन (एचआईईएम) तालिम सुरु गर्न लागेको हो । आकस्मीक उपचारको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वेलायतकका उत्कृष्ठ अस्पतालसँग मिलेर यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा.हरिशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

पिजी सरहको चार बर्षे तालिम पश्चात् विद्यार्थीहरुलाई मेम्बर अफ रोयल कलेज अफ ईर्मेजेन्सी मेडिसिन (एमआरसीईएम) र फेलोसिप ईन क्वालिटी ईन्प्रुभमेन्ट (एफक्यूआईएम)को डिग्री प्राप्त गर्नेछन् । यो कोर्सपछि क्लिनिकलसँगै मेनेजमेन्ट सम्बन्धी डिंग्री प्राप्त गर्नेछन् । दुबै खालका ज्ञान र सीप लिने भएकोले कोर्सलाई हाइब्रिड कोर्स भन्ने गरिन्छ ।

पहिलो चरणमा यो कोर्स पढ्नका लागि चार चिकित्सक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका आधारमा छानिएका छन् । वेलायतको ईन्टरनेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल लिडरसीप (आईएएमएल) युके, ईन्टरनेशनल सेन्टर फर ईर्मेजन्सी मेडिसिन (आईसीईएम) युके, डनक्यास्टर एण्ड ब्यासेटल टिचिङ्ग हस्पिटल (डिविटिएच) युके र नेपालको चितवन मेडिकल कलेजले संयुक्त रुपमा प्रशिक्षण दिनेछ ।

ईर्मेजेन्सी मेडिसिनको विविध विषयमा उच्च तालिमका लागि प्रशिक्षाथीलाई पहिलो र चौथो वर्ष चितवन मेडिकल कलेजमा र दोश्रो र तेश्रो वर्ष डनक्यास्टर एण्ड ब्यासेटलः टिचिङ्ग हस्पिट वेलायतमा अध्यापन तालिम हुनेछ । तालिमका लागि फ्याकल्टीको रुपमा इर्मजेन्सी मेडिसिन, आइसियू, सर्जरी, मेडिसिन र बालरोग विभागका दुई÷दुई जनागरी १० फ्याकल्टी वेलायतको कलेजको प्रशिक्षण र स्तरीकरणपछि क्लिनिकल सुपरभाइज छानिएका हुन् । त्यसको शैक्षिक सुपरभाइजरको जिम्मेवारी भने वेलायतका ६ जना प्रोफेसरले गर्नेछन् ।

‘इर्मजेन्सी मेडिसिन कन्फरेन्स’
हाईव्रिड ईन्टरनेशनल ईर्मेजेन्सी मेडिसिन तालिमको प्रारम्भ पूर्व यसबारे नेपालका विज्ञलाई समेत जानकारी दिने उद्देश्य ‘चितवन ईन्टरनेशनल ईर्मेजेन्सी मेडिसिन कन्फेरेन्स’ सुरु भएको छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादव अन्तराष्ट्रिय स्तरीकृत र मान्यता प्राप्त यस्तो डिंग्री नेपालमै पहिलोपटक भएको बताए । कार्यक्रममा पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साईन्सका उपकुलपति प्रा.डा.भरत यादव, नेपाल मेडिकल काउन्सीलका उपाध्यक्ष डा.नारायण विक्रम थापा, रजिष्ट्रार डा.दिलिप शर्मा, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा.केके राईलगायतले इर्मजेन्सी मेडिसिनको महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए ।

सम्मेलनमा आकस्मीक कक्षमा भिडियो एक्स रेको प्रयोग बारे कार्यशाला समेत गरिएको थियो । वेलायतमा वरिष्ठ आकस्मीक चिकित्सक डा.युआन् बालयकारस्ट्रीस््ले तालिम दिएका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने कन्फेरेन्समा देशभरबाट २ सय ५० जना चिकित्सकहरुको सहभागीता थियो ।

सम्झौता
चार वर्षे तालिमको लागि चितवन मेडिकल कलेज, ईन्टरनेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल लिडरसीप, ईन्टरनेशनल सेन्टर फर ईर्मेजन्सी मेडिसिन र डनक्यास्टर एण्ड ब्यासेटल टिचिङ्ग हस्पिटल वेलायतबीचको सम्झौता पत्र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा.यादवले आदानप्रदान गराएका थिए ।

नेपालको मध्यभागमा रहेको कलेजको शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षा मुलुककै नमूना र व्यवस्त इर्मजेन्सीमा मानिन्छ । अस्पतालमा दैनिक १ हजार ८ सय भन्दा ओपिडी, ४ सय ६० आइपिडी, ३५ शल्यक्रिया र १ सय ३० हाराहारीमा आकस्मिक विरामी सेवा लिन्छन् । ६३ वेडको आकस्मिक कक्षमा ६ बेडको छुट्टै बाल इर्मजेन्सी छ । प्रयाप्त विरामीको संख्या, विभिन्न खालका सरुवा रोगका समेत विरामी, ट्रियाज लागू, छुट्टै फार्मेसी, प्रयोगशाला र आइसयुलगायत समेत भएको इर्मजेन्सीबाट यो तालिम पुरा हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै