सार्वजनिक चिकित्सा सेवाप्रतिको उदासीनता

तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यको जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ता स्वयम्बाट चिकित्साकर्मीसँग सोधनी हुन्छ– ल त, एउटा मात्रै गतिलो र भरपर्दो सरकारी अस्पताल देखाइदिनुस् त ! यो प्रश्न नीति–निर्माता नेतृत्वकर्ताहरूले स्वयम्लाई सोध्ने प्रश्न हो जस्तो लाग्छ । एकातिर चिकित्सासेवा र शिक्षाजस्ता जनजीविकाका सवालहरू उठान गर्दै आएको पार्टी जनताको मतलाई बेवास्ता गर्दै स्वास्थ्यसेवाको जिम्मेवारी अरूको काँधमा थाप्न उद्यत हुनु, अनि स्वास्थ्यको गहन जिम्मेवारी बोकेका अधिकारसम्पन्न व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार व्याप्त भएको अभिव्यक्ति प्रकट हुनु विडम्बना हो ।

आमूल राजनीतिक परिवर्तनका बाबजुद पनि विगतमा सुशासन कायम र समृद्धि हासिल हुन नसक्नुमा स्थिर सरकारको अभाव ठानिएकाले नै जनताले एउटा पार्टीलाई चुनावमा बहुमत प्रदान गरेका हुन् । सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा स्वयम्ले जनतासमक्ष जाहेर गरेको लिखित प्रतिबद्धताअनुरूपका नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने हो । पार्टीको समाजवादको नारा सार्वजनिक स्वास्थ्यका सवालमा चालिएका कदमहरूमा प्रतिविम्बित हुनुपर्ने हो ।

समाजवादी भएको दाबी गर्ने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका वरिष्ठ नेताहरूबाट अपवाद छाडेर तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यसेवाको दायित्व बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तुच्छ, कम वजन, कम आकर्षण र कम महत्वको ठानिनु दुर्भाग्य हो ।

आमगरिब जनताको हितमा योजनाहरूको तर्जुमामा क्रियाशील हुनुपर्ने हो । तर, पार्टीलाई एकल पूर्ण बहुमत हासिल भइसक्दा पनि आफ्ना घोषित नीतिअनुरूप आमजनताका दैनन्दिनी जनजीविकाका सवालहरूभन्दा पनि आफ्ना निम्ति चुनौती खडा गर्न सक्ने पार्टी, पार्टीका गुट–उपगुट प्रभावशाली नेता अनि कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमै प्रचण्ड बहुमतप्राप्त नेतृत्व पनि केन्द्रित हुनुपर्छ भने मिलिजुली सरकार र मन्त्रीहरूबाट कति आश गर्न सकिन्थ्यो र ?

समाजवादी भएको दाबी गर्ने मुख्य राजनीतिक पार्टीहरू र तिनका वरिष्ठ नेताहरूबाट अपवाद छाडेर तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्यसेवाको दायित्व बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई तुच्छ, कम वजन, कम आकर्षण र कम महत्वको ठानिनु दुर्भाग्य हो । विगतमा पार्टीहरूबीचको समीकरणबाट गठित सरकारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेका पार्टी नेताहरूले भने स्वास्थ्यको जिम्मेवारीलाई अवसरका रूपमा प्रयोग गरी सुधारको प्रयास पनि गरे । तिनीहरूले आफ्नो कार्यकालमा आफूनिकट चिकित्सा एवम् गैरचिकित्साक्षेत्रका अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयभन्दा अन्यत्रका व्यक्तिहरूको सहयोगमै भए पनि आफ्नो कार्यकालमा केही गरेर देखाउने प्रयास पनि नगरेका होइनन् ।

उपचारात्मक क्षेत्रमा औषधि, उपकरण, निःशुल्क उपचार, आर्थिक राहत, बिमा आदिदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक अस्पतालहरूको हकमा पूर्णकालीन रूपमा एक व्यक्ति, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणाअनुरूप विस्तारित सेवा ननप्राक्टिसिङ पद्धति लागू गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । निजी प्रभाव र क्षमताको प्रयोग गरी सार्वजनिक अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र पचासौँ करोडका आधुनिक उपकरणहरू थप्ने काम भएका हुन् ।

मेचीदेखि महाकालीसम्मका अस्पतालहरूमा आइसियू, सिसियूदेखि निःशुल्क हेमोडाइलाइसिस सेवा स्थापनाका लागि आर्थिक व्यवस्थापन भएको पनि हो । चिकित्सकहरूका लागि परीक्षण शुल्क तोक्नेलगायत निजी क्षेत्रको नियमन गर्ने प्रयास पनि नभएका होइनन् । क्यान्सरको उपचारका लागि भनी प्रतिखिल्ली चुरोटमा उठाइएको करबाट जम्मा भएको पचासौँ करोड रूपैयाँको परिचालन र विश्वमै बिरलै उपलब्ध अत्याधुनिक महँगो रेडियोथेरापी मेसिनको खरिद टोमोथेरापी समेत खरिद गर्न बीसौँ करोडको व्यवस्था गरिएको हो ।

क्यान्सर उपचारजस्तो विशिष्ट सेवामा संलग्न चिकित्सकहरूलाई क्यान्सर अस्पतालमै रही बढीभन्दा बढी क्यान्सरको शल्यक्रियासहितका उपचारमा संलग्न रहनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जनादेखि औषधिको स्तर र मूल्यमा नियमन गर्ने प्रयास नभएका होइनन् ।
ती प्रयासहरूले आज निरन्तरता पाउन सकेका छैनन् । खरिद गरिएका महँगा उपकरणहरू उपयोगमा आउन नसकी खेर गइरहेका छन् ।
उपचारसेवामा उपयोग हुने उपकरणहरू बिग्रँदा तुरुन्तै सामान्य मर्मत गर्ने प्रवृत्ति छैन । बायोमेडिक्सको व्यवस्थापन हुन नसक्दा, अनि जुन विशेषज्ञ या प्राविधिकहरूबाट ती उपकरण सञ्चालन हुनुपर्ने हो, तिनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा या सेवा सञ्चालन गर्नुअघि कार्यरत सम्बन्धित प्राविधिकहरूलाई तालिम या उन्मुखीकरण नहँुदा पनि महँगा उपकरणहरू उपयोगमा नआई या मर्मत हुन नसकी थन्किने गरेका छन् ।

सार्वजनिक अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ या क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई आर्थिक सुविधा, कामअनुसारको पारिश्रमिक, अनुसन्धान भत्ता, सवारीसाधन, तहअनुसारको हैसियत प्रदान गरी एक व्यक्ति, एक संस्थाका आधारमा पूर्णकालीन रूपमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन ।

उपलब्धि दीर्घकालीन र जगेर्ना हुन नसक्नुका कारण–
हासिल भएका सुधारहरू दीर्घकालीन या दिगो भई संस्था अग्रगामी हुन नसक्नुको मूल कारण नेतृत्वमा गलत, स्वार्थी एवम् अक्षम व्यक्तिहरू स्थापित भइरहनु हो, सुधार अभियानमा अन्तर्निहित स्थायी संयन्त्रलाई सक्षम र जिम्मेवार नबनाउनु हो । अनि मूल कारण, कुहिरोको कागजस्तै व्यक्तिपिच्छे नीतिहरू लेखिने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति हुनु हो । ऐन–कानुन, नीतिको तर्जुमाभन्दा जिम्मेवारहरूको सक्षमता र नियतमा नै सुधार निहित हन्छ ।

समस्याको जड– उत्प्रेरित जनशक्तिको अभाव
मासिक पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून रहेकाले मानसिक एवम् शारीरिक दुवैखाले परिश्रम गर्न चिकित्सकहरू बाध्य भई निजी व्यवसाय अँगाल्न बाध्य हुन्छन् । गैरचिकित्सक अन्य स्वास्थ्य व्यवसायीहरू पनि उत्प्रेरित भई काम गर्ने वातावरण छैन । निजी क्लिनिक या अस्पतालमा पनि प्रतिबिरामी परीक्षणशुल्क पनि न्यून छ ।

राजधानीका धेरैजसो निजी अस्पतालमा आउने बिरामीहरूमध्ये धेरैजसो न्यून आय भएका, पहुँच पुर्याउन नसकी बाध्य भई निजी अस्पतालमा आएका या ल्याइएका अनि सोझासाझा रहने यथार्थ ती निजी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूले नै उजागर गर्ने गरेका छन् । परीक्षणशुल्क कम दिने अनि विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई दबाब र बाध्य बनाउने प्रवृत्ति छ ।

राजधानीका निकै महँगा कर्पोरेट अनावश्यक महँगो परीक्षण एवम् अनुसन्धान, शल्यक्रिया अनि मान्छे हेरेर शल्यक्रियाको शुल्क तोक्न बाध्य गराई बिरामीको आर्थिक शोषण भएको देख्दा उदेक लाग्ने गर्छ । नेपाली बिरामीहरूलाई पठाएबापत विभिन्न तरिकाले अस्वाभाविक कमिसन या आर्थिक लाभ लिने प्रवृत्तिबारे केही महिनाअघि भारतको भ्रमणका क्रममा त्यहाँस्थित राजदूतावास र अन्यबाट खुल्न आएको थियो । पंक्तिकारको आशय बिरामीहरू सार्वजनिकबाट निजी अस्पतालमा अनि स्वदेशबाट विदेशमा जानुहँुदैन भन्ने होइन । तर, उपचारका क्रममा गलत नियत अस्वाभाविक फाइदा या स्वार्थ हाबी हुनुहुँदैन भन्ने आशय हो । कम्तीमा पनि चिकित्सासेवामा मानवीय र आत्मसन्तुष्टिको भावना आरोपित हुनुपर्छ भन्ने आशय मात्रै प्रकट गरिएको हो ।
चिकित्सासेवामा आमूल परिवर्तनको विकल्प छैन ।

आर्थिक, जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको उचित व्यवस्थापनबाट मात्रै अस्पतालहरूबाट प्रभावकारी चिकित्सासेवाप्रवाह सम्भव छ । अझै उत्प्रेरित एवम् सक्षम चिकित्सकीय जनशक्तिको व्यवस्थापनविना सेवाको सम्भावनै छैन ।
स्तरअनुसार सार्वजनिक अस्पतालबाट प्रवाहित सेवाको गुणात्मक एवम् मात्रात्मक अभिवृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । अझै केन्द्रीय एवम् प्राज्ञिक कार्यहरूसमेत सञ्चालित सार्वजनिक अस्पतालहरूबाट प्रवाहित सेवामा अभिवृद्धि गर्नैपर्छ । करिब पच्चिस सय शय्या र हाम्रो भन्दा दोब्बर जति मात्रै चिकित्सकहरू रहेको भारतको एम्सबाट गतसाल एक लाख नब्बे हजार शल्यक्रिया सम्पन्न हुँदा हामीकहाँ चाहिँ दस हजारजति मात्रै शल्यक्रिया हुँदा बिरामीहरू महँगो विकल्प खोज्न बाध्य हुन्छन् ।

त्यसैले सार्वजनिक अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेषज्ञ या क्लिनिकल चिकित्सकहरूलाई आर्थिक सुविधा, कामअनुसारको पारिश्रमिक, अनुसन्धान भत्ता, सवारीसाधन, तहअनुसारको हैसियत प्रदान गरी एक व्यक्ति, एक संस्थाका आधारमा पूर्णकालीन रूपमा परिचालन गर्नुको विकल्प छैन । यसो गर्दा अन्य गैरचिकित्सक, पारामेडिक्स एवम् स्वास्थ्य व्यवसायीहरूलाई पनि न्यायोचिततवरले समेट्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमध्ये हाल स्वास्थ्यसेवामा नरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका धरान र पाटनबाहेकका पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएका मेडिकल कलेज या चिकित्साविज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय या केन्द्रीय प्रतिष्ठानको अवधारणाअनुसार समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

जड– स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार
निजी होस् या सार्वजनिक, स्वास्थ्यसेवाका हरेक तहमा प्रदान गरिने स्वास्थ्यसेवा मात्रै होइन, विश्वव्यापी मान्यताअनुसार चिकित्साशिक्षाको जिम्मेवारीसमेत बोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुधार र सक्षमताविना जनताको स्वास्थ्यप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुनै सक्दैन । जगजाहेर छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय विभिन्न स्वार्थहरूबीचको स्वार्थको टकरावबाट गुज्रिएको छ ।

स्वास्थ्यजस्तो विशिष्ट सेवामा मन्त्री, सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका लेखा प्रशासनका समेत कर्मचारीहरू केही वर्षको अवधिमा फेरिइरहने पद्धतिको अन्त्य हुनुपर्छ । बरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गैरस्वास्थ्य क्षेत्रका अप्राविधिक कर्मचारीहरूको पदपूर्ति पनि स्वास्थ्यसेवाबाटै हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई क्रमशः प्राज्ञिक क्षेत्रका रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमध्ये हाल स्वास्थ्यसेवामा नरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरू रहेका धरान र पाटनबाहेकका पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिएका मेडिकल कलेज या चिकित्साविज्ञान प्रतिष्ठानहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आबद्ध हुने गरी राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय या केन्द्रीय प्रतिष्ठानको अवधारणाअनुसार समेट्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसो गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूलाई एक व्यक्ति, एक संस्थाको अवधारणाअनुसार पूर्णकालीन, समर्पित, उत्प्रेरित एवम् सक्षम बनाउन आवश्यक छ । हाल चि.वि.रा.प्र.मा कार्यरत चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि निकास दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा इमानदारी एवम् सक्षमताको जरुरत छ । जनताले ठूलो भरोसा राखी बहुमत प्रदान गरेको स्वास्थ्यजस्तो जनजीविकाको सवाललाई आफ्नो घोषणापत्रमा महत्व दिएको पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा गम्भीरता र जिम्मेवारीको भावना अपरिहार्य छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अबको विकल्प ‘हेल्थ कोर्ट’

मुलुकी ऐन विवादको वैज्ञानिक र दीगो समाधान

अहिले भदौ १ देखि लागू भएको फौजदारी संहिता परिच्छेद (१९) को इलाजसम्बन्धी कसुरमा रहेको व्यवस्थाप्रति चिकित्सकहरुको असन्तुष्टी र यसले निम्त्याएको विवाद चर्चामा छ । मिडिया र आम–जनमानसमा पर्याप्त बहस र छलफल चलिरहेको छ । यद्यपि यो बहस समस्याको ठोस समाधानतर्फ भन्दा प्रायः बहस र छलफलहरु आरोप प्रतिआरोप, चर्काचर्कीमा सिमित भएको देखिन्छ । यो निकै दुःखद् पक्ष हो ।

अहिले कतिपय माझमा चिकित्सकहरुले उठाएको माग जायेज छ भन्ने बुझाई छ, भने अर्कोतिर चिकित्सकहरु दण्डहीनताको पक्ष लागेको आरोप लागाउनेहरु पनि छन् । तर यथार्थमा दुवै पक्षले उठाएका चासो चाँही स्वभाविक नै हो । कुनै पनि पेशा त्रास अनि आतङ्कित मनोभावना बोकेर चल्न सक्दैन । अर्कोतिर संवेदनशील पेशामा जानाजान गल्ति र लापर्वाही गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन । त्यस्ता अवस्थामा जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ नै ।

लापरवाही र हेलचक्य्राई गर्नेलाई कसूर हुनुहुन्न भन्ने भनाई चिकित्सकहरुको पनि छैन । तर, लापरवाही र हेलचक्य्राई भएको वा जानाजान गरेको पुष्टि र निक्र्यौल गर्ने विश्वसनीय प्राविधिक सम्मिलित संयन्त्र बनाइनुपर्छ भन्ने चिकित्सकहरुको माग छ । जुन माग नाजायज कत्तिपनि होइन । वास्तवमा चिकित्सकहरु बदनीयत चिताई उपचार गर्न नहुने, त्यसरी उपचार गर्दा मृत्यु वा अंग भंग भएमा ज्यान मारेसरह सजाय भन्ने प्रावधान सुन्दा र हेर्दा सहि नै जस्तो देखिए पनि, यथार्थमा यस प्रावधानले समाजमा चिकित्सकीय सेवा क्षेत्रप्रति शंका र अविश्वास पैदा गर्छ ।

बदनीयत चिताएर कुनै चिकित्सकले काम गर्छ भने, ऊ चिकित्सक नै होइन, ऊ एक अपराधी हो । त्यसैले यो नियमले आम चिकित्सकमाथि अपराधीझैँ ‘जेनारलायिज’ गर्दा देशकै हुँर्कदो स्वास्थ्य प्रणालीको विकास र विस्तारमा अवरोध खडा गर्नसक्छ । यो प्रावधान त्यसकारण पनि खारेजी गर्न आवश्यक छ कि, अन्यथा यसले चिकित्सकीय पेशाको मर्यादा र धर्मलाई नै आतङ्कित तुल्याई समाजलाई गलत दिशा दिएको छ ।
अहिले सतही आरोप प्रत्यारोपभन्दा कानुन निर्माण गर्ने पक्षसम्म असन्तुष्टिका कारण र कानुन कार्यान्वयन गर्दा आइपर्ने व्यवहारिक कठिनाईको सम्बन्धमा बहसहरु केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम राज्यले वा कानुन निर्माण पक्षले देशमा हाल रहेको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली र न्याय सेवा प्रणालीको यथार्थलाई आत्मबोध गर्नु जरुरी छ ।

रक्षात्मक प्राक्टिस्, दुईपक्षीय कानुनी खर्च र वर्तमान सिभिल कोटप्रतिको प्राविधिक अविश्वासलाई पनि सम्बोधन हुने हिसाबले नेपालमा पनि एक विशेष प्रकारको ‘हेल्थ कोट’को स्थापना गर्न सकिन्छ । जसमा तालिम प्राप्त अधिवक्ता वा मेडिकल वकिलहरु मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विद्यमान परिस्थितिमा चिकित्सकीय संवेदनशीलता र यसका व्यवहारिक कठिनाईको अध्ययन र हालको विवादको समाधानको उपयुक्त निकास के हुन् सक्छ ? भनेर गहनरुपमा समाधानको विकल्पहरु सोच्न जरुरी छ । कानुनी राज्यको पालना गर्नु सबै नागरिकको कर्तव्य हो । राज्यको वा कानुन निर्माताको कर्तव्य भनेको पनि देशको आवश्यकता हेरेर व्यवहारिक कानुनमार्फत् सम्पूर्ण नागरिकलाई न्याय दिनसक्ने परिस्थिति स्थापित गर्नु हो । यसले मात्रै सबैलाई सुरक्षित महसुस गरी काम गर्नसक्ने वतावरण बनाउँछ । तसर्थ, चिकित्सकहरुले उठाएको मागहरुको विषयमा राज्य गम्भीर भई तत्कालै ऐन संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

पछिल्लो कानुनले सिर्जना गरेका व्यवहारिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दा र हालको विवादको लागि एउटा दीगो समाधान दिन दुबै पक्ष (सेवा लिने बिरामी र सेवा दिने चिकित्सकहरु) लाई सहज बनाउन र गल्ति गर्नेलाई सजाय दिलाउनका साथै अन्य चिकित्सकहरुलाई अनावश्यक त्रास र दुःख नहोस् भन्नका लागि एक विकल्प बन्न सक्छ ‘हेल्थ कोर्ट’ । जसको बारेमा तल चर्चा गरिएको छ ।

इलाज सेवा संवेदनशील सेवा भएकाले यसलाई हालको कानुनबाट अलग गराई औषधी ऐनभित्र विद्यमान व्यवस्थामा वा हालको फौजदारी संहिता परिच्छेद (१९ को इलाज सम्बन्धी कसूरमा रहेको व्यवस्थाको संशोधन र खारेजीसहित (विशेष गरी दफा २३० को उपदफा २, दफा नम्बर २३१, दफा २३९) लाई औषधी ऐन अन्तर्गत राख्न सकिन्छ ।  ‘इलाज तथा औषधी ऐन’ भनेर वा ‘जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा इलाजसम्बन्धी कसूरको प्रावधान समेट्न सकिन्छ ।

या त यी व्यवस्थालाई देवानी संहिता ऐन अन्तर्गत राख्ने वा फौजदारी संहिता अन्तर्गत रहे पनि प्रस्ट ज्यान मार्ने र अङ्गभङ्ग गर्ने प्रकृतिको कसूरबाहेकका लापरवाही र हेलचक्य्राईसम्बन्धीका उजुरी, मुद्दा र कारवाहीलाई संवेदनशील सेवाउपर उजुरी आएको मानी आरोप लागेका चिकित्सकलाई जमानतको सुबिधा दिइने र दोषी पुष्टि भएमा मात्र हिरासतमा लिइने र तोकिएको सजाय वा क्षतिपूर्ति भराई दिने प्रावधानसहितको कानुन ल्याउन सकिन्छ । आरोप पुष्टि गर्नलाई लापरवाही र हेलचक्य्राइलाई परिभाषित गर्ने संहिता जारी गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । जुन नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जारी गरेअनुसार वा अन्तर्रास्ट्रिय मान्यताको आधारमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

‘हेल्थ कोर्ट’ किन ?

रक्षात्मक प्राक्टिस्, दुईपक्षीय कानुनी खर्च र वर्तमान सिभिल कोटप्रतिको प्राविधिक अविश्वासलाई पनि सम्बोधन हुने हिसाबले नेपालमा पनि एक विशेष प्रकारको ‘हेल्थ कोट’को स्थापना गर्न सकिन्छ । जसमा तालिम प्राप्त अधिवक्ता वा मेडिकल वकिलहरु मात्र रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । ‘ग्रस नेग्लीजेन्स’ (गम्भीर प्रकृतिको लापरवाही) सिधै हेल्थ कोर्टमा आकर्षित हुने तर यसबाहेक अन्य लापरवाही र हेलचक्य्राई, कसूरसम्बन्धी उजुरीहरु भने ३ चरणपछि मात्र ‘हेल्थ कोर्ट’मा उजुरी लाग्ने संयन्त्र वैज्ञानिक हुनसक्छ ।

पहिलो उजुरी अस्पताल प्रशासनमा, चित्त नबुझे जिल्ला प्रशासन कार्यालय (जसमा उजुरी दर्ता गर्दा कुनै एक चिकित्सकको सिफारिस चाहिने र छानबिनका लागि गठन हुने समितिमा सोही विधाका एक चिकित्सक र सिफारिस गर्ने चिकित्सक अनिवार्य रहनुपर्ने), यो चित्त नबुझे नेपाल मेडिकल काउन्सिल, अझै चित्त बुझेन भने हेल्थ कोर्ट, गरी ‘ग्रस नेग्लीजेन्स’ बाहेकका उजुरी प्रथम चरण छोडी कुनै चरण नाघेर आएको खण्डमा उजुरी नलाग्ने व्यवस्था गर्दा साना–तिना सामान्य प्रकृतिका केश र उजुरी स्थानीयस्तरबाटै उचित समाधान हुन सक्छन् । यसरी हेल्थ कोर्टको स्थापनापछि दुवै पक्षको समय र पैसाको बचत पनि हुन्छ र रक्षात्मक प्राक्टिस् पनि त्यति आकासिदैन । मध्यम र न्यून वर्गका बिरामीलाई उपचार महंगीको भार बढ्दैन ।

यसरी हाम्रो जस्तो मुलुक जहाँ निम्न वर्गीय कतिपय जनता आर्थिक अभावकै कारणले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यतालाई कम गर्न सकिन्छ । र, प्रशासनीक र कानुनी खर्चको बोझ नथपिकनै सरकारी तवरबाटै न्याय दिलाउनका साथै अन्याय भएको परिस्थितिमा दोषीलाई कारर्वाही र पीडितलाई सजिलै उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ ।

इलाजसम्बन्धीको कानुनभित्र हत्या र ज्यान मार्ने जस्ता प्रावधानलाई मिसाउँदा चिकित्सकीय पेशाको मर्यादामा प्रश्न आउने भएकाले कुनै पनि हालतमा यी जघन्य अपराधका कानुनलाई ‘मेडिकल नेग्लिजेन्स’ अन्तर्गतको कानुनमा समावेश गर्नु तर्क संगत हुँदैन । चिकित्सकीय धर्म र मान्यता विपरित गरिने यस्ता जघन्य अपराध प्रकृतिका कसुरहरु जस्तै नियोजितरुपमै ज्यान मार्ने र अंङ्गभङ्ग गर्नेजस्ता कसूरको अभियोग भएमा सिँधै प्रचलित कोर्टमा उजुरी आकर्षित हुने र त्यस्ता अपराधमा संलग्न हुनेलाई चिकित्सकको हैसियतमा कारवाही नभएर अन्य अपराधीसरह नै कडा कारवाही हुनुपर्छ ।

हाल नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’ निर्माणसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बाटोमा हामी छौँ । अब, स्वास्थ्य सेवामा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन आँट गर्नुपर्छ ।

प्रचलित ज्यानमार्ने कानुन अन्तर्गत नै नीजमाथि मुद्दा चल्ने र दोषी ठहरिए सजाय सोही बमोजिम हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जुनसुकै मुद्दाउपर क्षतिपूर्ति भराउन समिति र अदालतको आदेश भयो भने, पीडितलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था नियमावली–२०६९ अनुसार क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐनमै प्रस्ट लेखिएको छ कि–‘बिना लाइसेन्स कोही–कसैले पनि चिकित्सा प्राक्टिस् गर्न पाउदैन’ । अनि लामो अनुभव भएकालाई उपचार गर्न ऐनमै ठाउँ दिइयो भने सोच्नुहोस् यसबाट भोली आउने प्रतिकूल नतिजाको जिम्मेवार को हुन्छ ?

आजको वैज्ञानिक युगमा कसैले देखेको सुनेको अनुभवबाट केही ज्ञान आर्जन गरे पनि औपचारिक सर्टिफिकेट र लाइसेन्स बिना कसैको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न दिनुहुन्न ।  जुन प्रचलित शिक्षा व्यवस्था विपरित हुन्छ । यो राज्यको ठूलो लापरवाही ठहर्छ । तसर्थ, बिना लाइसेन्स कोही कसैले पनि चिकित्सा प्राक्टिस् गर्न पाउँदैन भनेर प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

कुनै पनि कसुरको हद–म्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि हालको ऐनमा वैज्ञानिक छैन । हजुरबुवा बिरामी पर्दाको लापरवाही नातिलेसमेत उजुरी गर्न सक्ने गरी हद–म्याद अनन्त कालसम्म बनाइएको छ । जुन कुरा साँच्चिकै लापरवाही गरेको हकमा भने ठिकै होला । तर, अनेक किसिमबाट कुनै समयको घटनालाई लिएर चिकित्सकमाथि जुनसुकै बेला पनि नियोजीत वा अनावश्यक आरोप लाग्न सक्छ । जसले फेरि चिकित्सकको मनोबललाई हतोत्साहित बनाउँछ ।

यसरी, दुनियाँमा नभएको अवैज्ञानिक ऐन कानुन थोपर्दा ‘ब्रेन ड्रेन’ झन् बढ्छ । त्यसैले ऐन कानुन बनाउँदा अन्तर्रास्ट्रिय रूपमा के मान्यता छ ? छरछिमेकमा कस्तो नियम छ ? र, हाम्रो देशको अवस्था कस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई मनन गरी सरोकारवालासँग छलफल गरेर व्यवहारिक कानुन ल्याइनुपर्छ ।

हाल नेपालमा चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’ निर्माणसँगै चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने बाटोमा हामी छौँ । अब, स्वास्थ्य सेवामा पनि आमुल परिवर्तन ल्याउन आँट गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलव र गुणस्तरीय बनाउन स्वास्थ्य सेवामा हुने अनेक प्रकारका विकृतिहरुको (प्रेसक्रिप्सन अधिकारको मापदण्ड, गुणस्तरहीन औषधी र जथाभावी औषधीको प्रयोग र बिक्री, क्वाकरी आदि) को अन्त्य गर्दै स्वास्थ्यमा लगानी, दरबन्दी र पर्याप्त पूर्वाधार विकास गर्नु अपरिहार्य छ । र, हालको फौजदारी संहिता परिच्छेद (१९ को इलाजसम्बन्धी कसूरमा रहेको व्यवस्थामा आएको विवादलाई वैज्ञानिक तरिकाले समाधान गर्नका लागि माथि उल्लेख गरिएझैं कानुन संशोधनसहित इलाज तथा औषधी ऐन बनाउने र हेल्थ कोर्टको स्थापना गर्ने लापरवाही र हेलचक्य्राईलाई स्पष्ट परिभाषित गर्न संहिता जारी गर्नु नै आज एक वैज्ञानिक विकल्प र दीगो समाधान हुन सक्छ ।

डा. पाण्डेय, डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन), उपाध्यक्ष हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै