विभिन्न कलेजमा चिकित्साशिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षामा विकृति बढ्दै गएको भन्दै संघर्ष समिति नै बनाएर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत प्रकाश चन्दको नेतृत्व र अगुवाइमा विद्यार्थीकै तहबाट यस्तो संघर्ष सुरु हुन लागेको हो । चन्द प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव) समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का छोरा हुन् ।

संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि २४ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघर्षको नेतृत्वकर्ता चन्दले मेडिकल शिक्षा दलाल र माफियाको कब्जामा रहेको भन्दै त्यसबाट मुक्त गर्न संघर्षको विकल्प नभएको बताए । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रियामार्फत घोषित कार्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले ज्ञापनपत्रबाट सुरु गरेर मेडिकल कलेजमा सभा गर्ने, सबै मेडिकल कलेजमा कालो ब्यानर राख्नेदेखि कडा विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्नेछन् । चन्दले सेवा नरोकीकन शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प पारेर मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गराएरै छाड्ने बताए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले मेडिकल कलेज मुख्य व्यवसायका रुपमा मौलाउँदै गएको बताए । ‘मेडिकल कलेजका लागि निर्धारित कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा पनि कलेजहरुलाई कसरी अनुमति दिइयो ?’ सिन्हाले प्रश्न गरे ।

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका नाममा मेडिकल विद्यार्थीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी कामु उपकुलपति सुधा त्रिपाठी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा, सोही संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजू, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साललगायतले विद्यार्थीका जायज मागमा छलफल र तिनको सम्बोधनको प्रयास हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘चिकित्साशिक्षामा विकृति बढ्नुमा सबै पक्षको धेरथोर कमजोरी छ,’ डा. बास्कोटाले भने, ‘चिकित्साशिक्षा ऐनले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, मेडिकल कलेजहरुले त्यसको प्रतिकूल भर्ना खेलेका छन् ।’

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले मेडिकल कलेज मुख्य व्यवसायका रुपमा मौलाउँदै गएको बताए । ‘मेडिकल कलेजका लागि निर्धारित कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा पनि कलेजहरुलाई कसरी अनुमति दिइयो ?’ सिन्हाले प्रश्न गरे ।

केही कलेजका सञ्चालकले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत दबाब दिएर यस वर्ष भर्ना र विद्यार्थी छनोटमा मनपरी गर्न लागेको सन्दर्भमा विद्यार्थीको आन्दोलनले चर्को रुप लिने देखिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयनमा राज्य संवेदनशील नरहेको जिकिर गरे । ‘मेडिकल कलेजहरुमा व्याप्त बेथिति र अराजकताविरुद्ध विद्यार्थीले चलाएको संघर्षमा एनएमएको साथ रहनेछ,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनलाई कमजोर बनाउँदै विश्वविद्यालय र संसदीय समितिलाई प्रभावमा पारेर कलेज सञ्चालकहरु फेरि चलखेलमा लागेका छन् । कलेज सञ्चालकहरु सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न नदिन, विदेशी विद्यार्थी भर्ना बढाउन र मेरिट भर्ना छल्न चलखेल बढाएका छन् । विशेषगरी केही कलेजका सञ्चालकले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत दबाब दिएर यस वर्ष भर्ना र विद्यार्थी छनोटमा मनपरी गर्न लागेको सन्दर्भमा विद्यार्थीको आन्दोलनले चर्को रुप लिने देखिएको छ ।

सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनका कारण गण्डकी मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल अस्तव्यस्त भएको छ । विभिन्न विषयका विद्यार्थीसँग ५ देखि १५ लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीहरुले बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेका हुन् । विद्यार्थीहरुले दिनहुँ अस्पताल घेराऊ गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुले २४ घण्टाको समस्या समाधान नभए अस्पतालसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कलेजमा अध्ययनरत एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएलटी, विएससी नर्सिङ र बिएनएस संकायका विद्यार्थीहरुले हात समातेर आधा घण्टाजति नयाँबजारमा रहेको अस्पताल घेराउ गरिरहेका छन् । आन्दोलित विद्यार्थीहरुले अबैध रुपमा लिईएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । यसअघि बिहीबार तालाबन्दी गरेपनि परीक्षाका कारण खोलिएको थियो । सोमबारबाट परीक्षा सकिएको भन्दै पुनः तालाबन्दी सुरु गरिएको हो ।

उनीहरुले अवैधानिक रुपमा लिएका सबै शुल्क खारेजी र यसअघि लिईएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि घटनाबारे छानवीन गरि रकम फिर्ता गराईदिन मागसहित उजुरी दिएका छन् । नियमविपरीत विपरित रसिदविनै मनपरी पैसा असुलेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । बार्षिक एकैजना विद्यार्थीबाट संकायअनुसार १ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

नर्सिङतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)ले ४ बर्षका लागि ७ लाख ४८ हजार शुल्क तोकेको छ । नर्सिङ तर्फपनि यसरी नै बढी शुल्क लिइरहेको भनाई विद्यार्थीहरुको छ । कलेजले एमबिबिएस तर्फ ५ बर्षका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी रकम मागेको पाइएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

उनले गलत तरिकाले रकम असुलेको भेटिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । ‘कलेजले बढी रकम लिए प्रशासनमा उजुरी गर्नु भनेर लेखेको छ । तर कारबाही के गर्ने भनेर लेखेको छैन, उनले भने–विद्यार्थी र कलेजसँग छलफल भएको छ । समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजिरहेका छौं । नियम विपरित कसैले पनि रकम असुल्न पाउँदैन ।’
कलेज प्रशासनले कलेज बन्द गराउने षयन्त्र भएको भन्दै बार्ताबाट समस्या समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ‘केही ब्यक्तिहरु कलेजको बदनामी गर्ने र बन्द गराउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । समस्या खासै ठूलो होईन, कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्यालले भने– ‘कलेजले गलत नियतका साथ विद्यार्थीसँग रकम असुलेको छैन । लाग्ने खर्च बाहेक बढी रकम हामीले लिएकै छैनौं ।’

डा.गोविन्द केसी १६औं अनसनमा हुनुहुन्छ । एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरैपटक अनसन किन वस्नुपर्‍यो? बस्दा के भयो त ? प्रश्नहरु उठेका\उठाइएका छन् । अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एकपटक अनसनको श्रृंखलालाई हेरौं । 

वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई बरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित शुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन १६औ चरणमा पुगेको छ । डा. केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसंग केन्द्रित थिए-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय । छैठौं अनसनसम्म बहुसंख्यक मागहरू आइओएम र त्रिविसंग नै सम्बन्धित थिए । क्रमश: पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सिमा, निशुल्क PG, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परिक्षा, सवै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन वनाउनुपर्ने लगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरू सहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रीत मागहरू उठान भए ।

१६ अनसन मध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । केसीको पाचौं, छैटौं र सातौं अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं  र चौधौं अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा थिए ।  डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए ।नवौं र दशौं अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी आठौं र १५औं अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो २७ दिने १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले १६औं अनसन निम्तिएको छ ।

उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिष्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र कांग्रेसको ट्याग भिराउँदैछ । हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए । यो आधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाज विरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनैवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमकदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन् कहिले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष रह्यो । पछिल्लोपटक अहिले उनी संसदसँग लडिरहेका छन् ।

मानिसहरु गोविन्द केसी एकोहोरो भन्छन्, कसैले पागल पनि भने । एकोहोरो त हामीहरु पो हो । जो जसरी भएपनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो पनि ध्वस्त बनाउने भनेर लागेकै छौ । मानिसहरु गोविन्द केसीलाई लाज लाग्नुपर्ने भन्छन्, लाज त हामीलाई लाग्नुपर्ने, हामी अर्थात् पार्टी, संसद, सरकार, अदालत, अख्तियार सबै मिल्यौं, केका लागि? मेडिकल शिक्षा अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको हकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि मिलिरहेका छौ । के लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने होइन र?

डा. केसीको संघर्षले गर्दा के भयो र उनी नभएको भए के हुन्थ्यो? १६ वटा अनसनको यो लामो यात्रामा अनेकन प्रतिरोध र अनिच्छाका विचमा डा.केसीको अनसन र निरन्तरको संघर्षले सुधार भएका केहि प्रसंगहरू हेरौं ।

छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो । बढी शुल्क जसले तिर्‍यो, जसको पहुँच पुग्‍यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो । अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो ।

सम्बन्धनको विषय:  मापदण्ड र आधारविना पहुँचका भरमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने परिपाटीका विरुद्ध डा. केसी पटक पटक नउभिएको भए आज सबै प्रकारका शक्तिको दुरुपयोग/ प्रयोग गरेर हामी सवै लागेर अहिलेसम्म दर्जनौं कलेज नेपालभरी मुख्यगरि काठमाडौंमा खोलेका हुन्थ्यौ । घट्टेकुलोको सुनसान अपार्टमेन्ट ‘काठमाडौ नेशनल’ जस्ता कलेजले भर्नाको विज्ञापन खोलिरहेका हुन्थे । उपत्यका भित्र र बाहिर दबाब र प्रभावमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट डेढ दर्जन मेडिकल\डेन्टल कलेज थपिएका हुन्थे । ती कलेज चलाउन नक्कली प्रोफेसर, नक्कली शैया, नक्कली विरामी, देखावटी अनुगमनका कागजहरूको आडमा सम्बन्धन र सिटको लागि हुन बाँकी के नै रहन्थ्यो होला र । अहिले भएकै कलेजहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसकेका विश्वविद्यालयहरूले ति कजेललाई दिने सम्बन्धन र त्यसको नियमनको अवस्था र गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आज हामीसँग मेडिकल कलेज त हुन्थ्यो, तर अहिले वंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलले मेरो देशको फलानो फलानो कलेजमा नपढ्नु भनेर सुचना निकाले जस्तो हाम्रो अवस्थाहुन्थ्यो ।

तर, डा. केसीको अनवरत संघर्षले विश्वविद्यालयहरुले आफु अनुकुल चोर बाटोबाट कहिले अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरु डा. केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन् । अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरिय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बनधन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता भएका पटकपटकका सम्बन्धनका प्रयत्न पनि डा. केसीकै खबरदारीका कारणले रोकिएका र दिएको भनिएको पनि खारेज भएका छन् । काठमाडौं नेशनललाई जुन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दियो, त्यसैले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर खारेज गर्नुपरेको विषय होस वा, मन्त्रीपरिषदले सम्बन्धनको निर्णय गरेर पछि मन्त्रीपरिषदको निर्णयले नै निर्णय खारेज गरेको वि एण्ड सीको विषय होस यस्ता थुप्रै दृष्टान्त हाम्रा सामु छन । आज यी सवै कुरालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन जुन प्रयास हामीले गरेका छौं त्यो डा. केसीको निरन्तरको संघर्षको परिणाम हो।

मेरिटको आधारमा भर्नाको विषय: डा. केसीले संघर्ष थाल्नुपूर्व मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषय मनोमानी थियो । छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो । बढी शुल्क जसले तिर्‍यो, जसको पहुँच पुग्‍यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो । अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो । मेरिटमा नाम अगाडि पढेकाहरु भर्ना नपाएर थाक्ने र पैसावालले सहजै कलेज पाउँने अवस्था थियो । एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुथ्यो । यो वेथितिविरुद्ध डा. केसीले निरन्तर आवाज उठाए, विभिन्न अनसनका क्रममा यस्ता पदाधिकारी माथि कारवाहीका माग उठाए । माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाब दिएसँगै सरकारले मन्त्रीपरिषदवाटै शुल्कतोक्यो, माथेमा प्रतिवेदन अनुसारका सुझाबलाई सघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन् ।

अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत् कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ । केयूले पनिकलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ । तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ । यो निकै ठूलो सुधार हो ।

तोकिएको शुल्कमा, योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउने निश्चित छ । किनकी, योग्य विद्यार्थी छनोट योग्य चिकित्सक उत्पादनको आधार हो ।

शुल्क र निःशूल्कको विषय: यसैपनि चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्रै पढ्ने शिक्षाको रुपमा दर्ज भएको छ । शुल्क तोकिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिकामा कलेजहरुका बढिबढाव शुल्कका सूची सार्वजनिक हुन्थे । नाम चलेका कलेजले एमबिबिएसकै ७० लाख, कलेज अनुसारका शुल्क, विद्यार्थीको नम्बर अनुसारको शुल्क थियो । जति पछाडि मेरिट भयो, उनी बढी शुल्क । संसारभर निःशुल्क हुने पिजी झन् महंगो थियो । रेडियोलोजी जस्ता विषयका डेढ करोडसम्म शुल्कपुगेको थियो ।

डा. केसीले सषंर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझाबपछि सरकारले तीनवर्ष अघि मन्त्रीपरिषद्बाटै एमबिबिएस शुल्क तोक्ने । निजीमा पनि पिजीको साढे २२ लाखहाराहारी छ ।  सार्वजनिक मेडिकल कलेजज र प्रतिष्ठानमा पिजीनिःशुल्क छ । डा. केसी नभएको भए यो शुल्कको सीमा कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यतिमात्रै होइन् पिजी निःशुल्क भइसकेपछि अहिले दुर्गममा यही वर्षदेखि झण्डै अढाई सय विशेषज्ञ चिकित्सक कम्तिमा २ वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन । के दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डा. केसीको संघर्षविना संभव थियो?

सिट निर्धारणको विषय: नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्रधायापक(खडेवावा)राख्ने, मिलेमतोमा सिट थप्दै लाने, पुर्वाधार नपुगेको पनि पुर्याएको बनाउने र १५० सिट पुर्‍याउने काम त भएकै थियो डा. केसीको खवरदारी नभएको भए त्यो घट्ने होइन झन २०० पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो क्षेत्र सवैभन्दा बढि मुनाफाको क्षेत्र बन्दै गएको थियो । कलेजको क्षमता अनुसार सिट हुनुपर्छ भन्ने माग बमोजिम अहिले सिट संख्या १०० भन्दा बढी सिट नहुने विषय कार्यान्वयनमा छ । आफ्नो तजविजमा विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न थालेको छ । माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा.केसीसंगको सम्झौता बमोजिम पटक पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रकृया अनुसार भर्ना थाल्ने अवस्था आएको थियो । गुणस्तरमा केहि सुधारका संकेत देखिन थालेका छन। के डा. केसीको निरन्तरको खवरदारीविना यी प्रयासहरू हुन्थे?

कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो ।

नियमनको विषय: चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका थिएनन ।पछिल्लोपटक सम्बन्धनका पर्खाईमा रहेका र पूर्वाधार पुगेका भनिएका केही मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा भएका अनुगमनका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र पछि बाहिर आएका तथ्यले नै उजागर गर्छ अनुगमन कति बनिबनाऊ भइरहेका थिए । अख्तियारको निर्देशनको कारण मेडिकल काउन्सिलले काम गर्न सकेको थिएन । मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा अख्तियार टोलीसँगै हुन्थ्यो र अख्तियारबाटै काउन्सिले मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने गरेको विषय त विभिन्न प्रतिवेदनले नै उजागर गरेका छन । अदालत, अख्तियारको संलग्नता झन बढ्दै हुन्थ्यो, हामी गएगुज्रेको अबस्थामा हुन्थ्यौं । डा. केसीको संघर्ष र खवरदारीका कारण आज ति नियामक निकायहरूले केहि हदसम्म स्वायत्त रुपमा काम गर्न सक्ने अबस्था बनेको छ।

समस्या पहिचान र समाधानको विषय: डा. केसीले उठाएका मागका आधारमा कार्यदल, आयोग र समितिका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन छन् । जसले चिकित्सा शिक्षाका विकृति के थिए, त्यसमा संलग्न को थिए र अब कसरी त्यसको सुधार संभव छ भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन्छ । यसअवधिमा यसअवधिमा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन जुन अहिलेसम्मकै विस्तृत दस्तवेज हो, जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्छ । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्ड र स्थानका सन्दर्भमा पूर्व शिक्षासचिव जयराज गिरी नेतृत्वको (मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्यि मापदण्ड सिफारिस) उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन कहाँकहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार दिएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठनको संचालनका सम्बन्धमा डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो । विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीलगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डसहितको विश्वविद्यालयका आयोगका अध्यक्ष परासर कोइरालाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन चाहेको अवस्थामा कार्यन्वयन गरेर नियुक्तिलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँ छ । विभिन्न समयमा शुल्क निर्धारण समितिलगायतका दर्जनौ अध्यायन भएका छन् । विकृति सुधार्न विकल्प खोजीका लागि बनेका यी आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदनले धेरै वेथितिलाई रोकेको छ । यी अध्ययान तथा सुझाबहरु डा. केसीकै सघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हुन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको संघर्षले स्पष्ट आधार दिएको छ ।

यसवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ डा. केसी नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर। उनु हुँदा लगातार संघर्ष गर्दा, सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदा त अझै यस्तो अवस्था छ भने नभएको भए के हुन्थ्यो होला?

पुरानो कुरा छोडौं केहि महिना अगाडि यहि सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएको भए नै के हुन्थ्यो?- CTEVT अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन पाउथ्यो, काठमाडौं नेशनल लगायत कयौं काठमाडौंमा खुलेका हुन्थे,अस्पतालको मापदण्ड पनि चाहिन्नथ्यो। सरकारले चाहेको त यहि नै त थियो। तर डा. केसीको कारण त्यो हुन पाएन।

डा. केसीवारे भ्रम सृजना गर्न खोजिएका केहि विषय र तथ्यहरू

१. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउँछन । जवकी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ-चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थी नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा जानेको संख्या सन २०१४ मा १३७८ जना, सन २०१५ मा १४६१ जना रहेको देखिन्छ भने सन २०१६ मा त्यो संख्या घटेर ४७८ र सन २०१७ मा ४९५ रहेको छ । यसरी संख्या हात्तै घट्नुको मुख्य कारण सन् २०१६ देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुरु गरेको विदेश जानुपुर्व नेपालको प्रवेश परिक्षा पास गरेपछि मात्रै इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हो ।  जुन व्यवस्था डा. केसीको संघर्षका कारण भएको हो । केहि बर्ष अगाडिसम्म नेपालमा इलिजिविलिटी प्रमाणपत्र नलिईकनै विदेशमा पढ्न जाने प्रचलन थियो । डा. केसीसँगका सम्झौता, माथेमा कार्यदलको सुझाबपछि विदेश जाने विद्यार्थीले पनि कम्तिमा नेपालको प्रवेश परीक्षा पास भएर  मात्रै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी घटेको छ ।

२. नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको र सिट संख्या कम भएकोले मात्रै विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका हुन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको छ । तथ्यले त्यस्तो देखाँउदैन । अहिले पनि भएकै मेडिकल कलेजका सिट रिक्त भइरहेका छन् र ४० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीले भरिएका छन् । गत बर्ष जानकी मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतमा सिट खाली भएका थिए । थुप्रै कलेजले तोकिएको समयमा सवै सिटमा बिद्यार्थी पुरा गर्न सकेनन, झण्डै ६०० सिट खाली थिए।  यसवर्ष पनि विद्यार्थीको रोजाईमा ति कलेज परेनन ।

त्यसैले विदेश जानुको कारण नेपालमा कलेज नभएर मात्रै होइन, केहि विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर गएका छन, केहि नेपालमा भन्दा राम्रो गुणस्तरको कलेज पाएर गएका छन, केहि नेपालका कम गुणस्तर कलेजमा भन्दा समयमै सर्टिफिकेट पाउन सकिने अवस्थाले गएका छन, केहि नेपालमा अधिकांश कलेजले एकमुष्ट रुपमा धेरै पैसा लिने र तोकेको भन्दा अत्यधिक धेरै लिने हुँदा नेपाल बाहिरको कलेजले लिने शुल्क पनि थोरै र किस्तामा बुझाउन पाइने भएकोले आर्थिक समस्याका कारण गएका छन, कतिपय नेपालमा पटक पटक उत्तिण हुन नसकेपछी डा.बन्नैपर्ने महत्वाकांक्षा र दवावका कारण गएका छन । अहिले पनि डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन् । सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाउ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाउ भनिरहेका छन ।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं । अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो ।

३. अर्को आरोप छ, पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेटको पक्षमा डा. केसी भए । डा. केसीले सुधारमा अभियान थाल्नुपूर्व अधिकांश मेडिकल कलेजले १५० जना विद्यार्थी सिटमा विद्यार्थी पढाउँथे अहिले कलेजहरुका अधिकतम् सिट १०० छ । जुन मेडिकल कलेजका ५०का दरले सिट संख्या घटेका छन् ती कलेजका संचालकको पक्षमा डा. केसी छन भन्नु कुतर्क हो ।  जसको आन्दोलनले सिट घटाएको छ, शुल्क घटाएको छ, नियमन बलियो बनाएको छ त्यसको पक्षमा मेडिकल संचालकहरू होलान कि विरुद्धमा?    यत्ति बुझिदिए पुग्छ ।

अन्त्यमा,

संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो । दल भन्छन् मेरो दल सरकारमा आए मात्र संविधानको यो व्यवस्था मुर्त हुन्छ । अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा । माथि चर्चा गरिएको जस्तो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यवस्त भयो, महंगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भने कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ? डा. गोविन्द केसीले खोजेको केही होइन् यही चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउन खोजेको हो जुन वास्तवमा हाम्रो काम हो, हाम्रो बचन हो ? अनि ठिक बनाउने हाम्रो काम होइन् ? अनि त्यसकै लागि गोविन्द केसी बुढो शरीर लिएर कहिले कुन  पार्टीका सरकार कहिले कुन पार्टीका सरकार, कहिले अदालत, कहिले अख्तियारका विरुद्ध लड्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बना केही हुन्छ ?

गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, सन्त हुन, जनताको यो स्वास्थ्यको लागि लाग्दा लाग्दा सिंहदरवारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ उनलाई कहिले चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध लड्दै गर्दा ती लोकमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले गद्दिरोहण गराएका अख्तियारको कुर्सीमा राखेका हुन्, भन्नेसँग उनले वास्ता गरेनन् । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दैगर्दा हिजो न्यायधीशको भागभण्डामा कस्को भागमा परेका थिए भन्ने उसलाई चासो भएन, उसलाई चासो केवल एउटा कुराको रह्यो चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन् । विगार्न खोज्ने दुस्मन हुन् । के कांग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन् । यो सबैलाई विर्सेर आज डा.केसीलाई कम्युनिष्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टिदोस मात्र हो । डा. गोविन्द केसी न कांग्रेसका समर्थक हुन न नेकपाका न कांग्रेसका विरोधी हुन न नेकपाका। तर आज आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी हुनु हो, ठुला ठालु राज्यको ढुकुटीवाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको विजोग हुने अबस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र?

शिक्षा, स्वास्थ्यको कयान पाटोमा विगतका दशकहरुमा हामीले गम्भीर गल्तीहरु गरेका छौं । गल्तीको आत्मबोध पनि भएको छ, अध्यायन पनि भए, सुधारका उपायहरुका बारेमा । तर, किन ती पाटोहरुमा सुधार भएनन्, किनकी त्यहाँ अर्को गोविन्द केसी थिएन् ।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं । अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो ।

हो त्यसैले हामी एउटा होइन् सयौं गाविन्द केसी चाहिएको छ, यस्तै निस्पृय, यस्तै पवित्र, यस्तै हठी गोविन्द केसीहरु ।

तर हामी एउटा भएकोलाई पनि मार्न तयार भएको हो ?

किनकी डा. गोविन्द केसी हाम्रो गलत स्वार्थका विरुद्धमा उभिए, उभिइराखेका छन, भोली पनि उभिइराख्छन ।

त्यसैले हाम्रो स्वार्थका विरुद्धमा उभिने डा. गोविन्द केसीलाई नै ढाल्दिन चाहेको हो?  प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीशसहित नागरिकसमाजका अगुवा, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले ७ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्दै डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार तथा जनप्रतिनिधिसमक्ष अपिल गरेका छन् । डा. केसीको १५औँ अनशनका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पहलमा सम्झौता भएको स्मरण गराउँदै उनीहरूले त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकार, जनप्रतिनिधिसहित प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगतसमेत रहेको जनाएका छन् ।

राज्यको इमान र विश्वसनीयता समाजका लागि संवेदनशील हुने भन्दै उनीहरूले डा. केसीसितको सम्झौताअनुसार नै संसदीय प्रक्रियामा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्न अपिल गरेका हुन् । सत्तारूढ पार्टीको संसदीय दलको नेतासमेत प्रधानमन्त्री स्वयम् भएका नाताले यसअघि आफ्नै निर्देशनबमोजिम डा. केसीसँग भएका सहमति र सम्झौताका पक्षमा आवश्यक संसदीय सहमति निर्माणमा पनि प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ ।

सम्भौताअनुरूप विधेयक पास गरेर डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि अपिल गर्नेमा पूर्वसभामुख, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वराजदूत, पूर्वउपकुलपति, प्राध्यापक, पूर्वप्राज्ञ, लेखकलगायत बुद्धिजीवी तथा नागरिक अगुवा छन् ।

नागरिकसमाजको अपिल जस्ताको तस्तै

सरकार र जनप्रतिनिधिलाई नागरिकसमाजको अपिल

१. नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी हाल सत्याग्रहमा रहनुभएको अवस्थाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको इमान र विश्वसनीयता समाजका लागि संवेदनशील र महत्वपूर्ण कुरा हो । नेपाल सरकारले यसअघि डा. केसीसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको जिम्मेवारी हो ।

२. पछिल्लो सम्झौता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीको पहल र संलग्नतामा उहाँकै निवासमा भएका वार्तापछि सम्भव भएको हो । त्यसैले, यो सम्झौताप्रति प्रधानमन्त्रीजीको व्यक्तिगत जिम्मेवारी पनि जोडिएको हामी स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।

३. हाल संसदीय प्रक्रियामा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई डा. केसीसँगको पछिल्लो सम्झौताबमोजिम पारित गर्न र डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकार तथा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरूलाई अपिल गर्दर्छौं ।

४. सत्तारूढ दलको संसदीय नेतासमेत भएको नाताले प्रधानमन्त्रीज्यूले यसअघि आफ्नो निर्देशनबमोजिम डा. केसीसँग भएका सहमति र सम्झौताका पक्षमा आवश्यक संसदीय सहमति निर्माणमा पनि विशेष ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ ।

हस्ताक्षरकर्ता :

१. सुशीला कार्की

२. दमननाथ ढुंगाना

३. भैरव रिसाल

४. केदारभक्त माथेमा

५. प्रा.डा. ध्रुवचन्द्र गौतम

६. प्रा.डा. अभि सुवेदी

७. राजेन्द्र दाहाल

८. प्रा.डा. जयराज आचार्य

९. प्रा.डा. दिल्लीदेवी शाक्य

१०. प्रा.डा.मदन उपाध्याय

११. प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारी

१२. प्रा.डा. शेखर गुरुङ

१३. प्रा.डा. वीरेन्द्र मिश्र

१४. प्रा. डा नोबेलकिशोर राई

१५. रामदयाल राकेस

१६. प्रा. डा सरोज धिताल

१७. डा. मधु घिमिरे

१८. डा. द्वारिका ढुंगेल

१९. गीता केसरी

२०. खेमराज रेग्मी

योगेश भट्टराईजी,

२०७३ सालमा लोकमानसिंह कार्कीले ‘भ्रष्टहरूको माखेसाङ्लोमा जेलिएका डा. (गोविन्द) केसीलाई कुसंगत परित्याग गर्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न’ सुझाब दिएका थिए । डा. केसीको मानसिक उपचारको शीघ्रातिशीघ्र उचित व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै उनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लेटरहेडमा निकालेको विज्ञप्तिमा थप लेखेको थियो–
‘वस्तुतः नेपाली स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधार र विकासका सन्दर्भमा डा. केसीका खोक्रा अभियानबाट होइन, आयोगको दृढ प्रतिबद्धता र पहलबाट निश्चित उपलब्धि हासिल भएको तथ्य आमनेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीमा विदितै छ । साथै, आयोग नेपाली स्वास्थ्यक्षेत्रमा विद्यमान अराजकता, दण्डहीनता, माफियातन्त्र र सबै प्रकृतिका असंगतिको अन्तका लागि सर्वथा क्रियाशील रहने दृढता व्यक्त गर्दछ ।’

कार्कीको यस्तो दाबी यसै आएको थिएन । उनी संविधानले शक्तिशाली बनाइदिएको देशको संवैधानिक आयोगका प्रमुखआयुक्त थिए । देशमा सुशासन कायम गर्न सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी हुने पदमा उनै थिए । त्यस्तो व्यक्तिलाई एउटा नागरिकको हैसियतमा रहेका डा. केसीले सार्वजनिक रूपमै भ्रष्ट घोषित गरेर महाभियोगको माग राखेपछि उनी आक्रोशित हुनु र त्यस्तो विज्ञप्ति निकाल्नु बुझ्न सकिने कुरा थियो ।

तर योगेशजी,
इतिहासको कठघरा भन्ने कुनै ठाउँ हुन्छ, जुन नभई हामी कोही पनि गुज्रन सक्दैनौँ । हामी आफ्नो वा अरू कसैबारे जतिसुकै दाबी, विवाद गरौँ, तर्क गरौँ, हल्ला गरौँ, लेखौँ वा बोलौँ, त्यसभन्दा निकै पर समयले हाम्रो अलग्गै परीक्षा लिन्छ ।

त्यो परीक्षामा लोकमान खरो उत्रेको भए अहिले के हुन्थ्यो, कल्पना गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो भएन । बाँकी अब इतिहास भइसक्यो ।

योगेशजी, अहिले तपाईंले डा. केसीलाई छवि जोगाउन दिएको सुझाबमा लोकमानसिंह कार्कीको अहम्को धङधङी प्रस्टै देखिन्छ । तपाईंलगायत सत्तापक्षका नेताहरूबाट अहिले निरन्तर लोकमानबाट झैँ डा. केसीलाई ‘कुसंगत त्याग्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न’ सुझाब आइरहेका छन् ।

उल्लिखित लोकमानको विज्ञप्तिको अनुच्छेद फेरि एकपल्ट हेरौँ । उनले नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधार र विकासमा अख्तियारले उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गरेका छन् । जब कि, अख्तियारको संवैधानिक म्यान्डेट देशमा भ्रष्टहरूलाई कारबाही गरेर सुशासन कायम गर्ने हो, कुनै पनि क्षेत्रको सुधार र विकास होइन । सुधार र विकासको जिम्मा लिने व्यक्ति र संस्थाहरू अलग्गै थिए, छन् ।

तर, विडम्बना के भइदियो भने लोकमानले न भ्रष्टाचार रोकेर सुशासनका लागि काम गरे, न कुनै क्षेत्रमा सुधार र विकास । आफूले नगरेका कामहरूमध्ये गरेको भनेर दाबी गर्दा के लिने, के छोड्ने, आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रका काम के, बाहिरका के, उनलाई पत्तो भएन । विज्ञप्तिमा फूलबुट्टा भरेर मानिसहरूलाई विश्वास दिलाउने चक्करमा डा. केसीका कुरा प्रतिवाद गर्न के–के गरेको भन्दा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो, उनले ती सबै लेखे ।

परिणामतः लोकमानसिंह कार्की रातारात जोकर बने । मान्छेले एकसाथ उनको निन्दा गरे, मजाक पनि उडाए । मजाक उनको मात्रै उडेन, अख्तियारजस्तो संस्थाको हुर्मत गयो । मानिसहरूको नजरमा लोकमान त गिरे नै, संस्थाका रूपमा अख्तियारको समेत नूर गिर्यो ।

योगेशजी,
अहिले तपाईंले डा. केसीलाई छवि जोगाउन दिएको सुझाबमा लोकमानसिंह कार्कीको अहम्को धङधङी प्रस्टै देखिन्छ । तपाईंलगायत सत्तापक्षका नेताहरूबाट अहिले निरन्तर लोकमानबाट झैँ डा. केसीलाई ‘कुसंगत त्याग्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न’ सुझाब आइरहेका छन् ।

लोकमानपछि गोपाल पराजुली आएर डा. केसीलाई कुसंगत त्याग्न र प्रायोजित अभियन्ता नबन्न सुझाब दिँदा त्यसले पराजुलीका लागि दुःखान्त परिणाम ल्यायो । अब तपाईंहरूले त्यस्तै सुझाब दिँदा त्यो प्रहसनजस्तो सुनिन थालेको छ । कार्ल माक्र्सले त भनेकै थिए– इतिहास पहिलोचोटि दोहोरिँदा दुःखान्त हुन्छ, दोस्रोपल्ट दोहोरिँदा प्रहसन हुन्छ ।

तपाईं मच्ची–मच्ची भनिरहनुभएको छ– माथेमा प्रतिवेदनदेखि लिएर दुईपल्ट जारी भएका अध्यादेश र पछिल्लोपल्ट डा. केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौताका सबैजसो प्रावधान राखेर, सुधारको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै तथा चिकित्साशिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने थप व्यवस्थासमेत गरेर चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाइएको छ, त्यसैले डा. केसीले विरोध गर्ने होइन, हर्ष मनाए हुन्छ ।

खासगरी अधिनायकवादी देशका शासकहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै झुटो कुरा पनि बोल्छन् । अनि त्यो झुट यति दोहोर्याउँछन् कि कालान्तरमा उनीहरू आफैँलाई त्यो कुरामाथि विश्वास लाग्न थाल्छ । सत्य के थियो भन्ने कुरा उनीहरूको मथिंगलबाटै हराएर जान्छ ।
अहिले तपाईंहरूको अवस्था त्यस्तै भएको मेरो बुझाइ छ ।

तपाईं मच्ची–मच्ची भनिरहनुभएको छ– माथेमा प्रतिवेदनदेखि लिएर दुईपल्ट जारी भएका अध्यादेश र पछिल्लोपल्ट डा. केसीसँग सरकारले गरेका सम्झौताका सबैजसो प्रावधान राखेर, सुधारको मर्मलाई आत्मसात् गर्दै तथा चिकित्साशिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने थप व्यवस्थासमेत गरेर चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाइएको छ, त्यसैले डा. केसीले विरोध गर्ने होइन, हर्ष मनाए हुन्छ ।

आफ्ना तर्क र दाबीलाई पुष्टि गर्न यहाँले फेरि अर्को दाबी गरिसक्नुभएको छ– अघि बढेको विधेयकबाट त्राहिमाम भएर मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले त्यसलाई संशोधन गर्न दबाब दिइसकेका छन् ।

तर, के साँच्चै संसदीय समितिबाट विधेयक अघि बढाउँदा तपाईंहरू इमानदार हुनुभएको छ त ? यो टेबलले आफैँ यो प्रश्नको उत्तर दिन्छ–

योगेशजी, ‘आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्नेछैन ।’ यसको अर्थ हुन्छ, सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयका लागि यो ऐनका प्रावधानहरु निरर्थक छन् ।

तपाईंले दाबी गरेको सुधार यही हो ?

योगेशजी,
लोकमानपछि डा. केसीलाई मानिसहरूको आँखामा गिराउन लागिपर्ने अर्का महामानव गोपाल पराजुली थिए । उनको ठाडो आदेशमा सत्याग्रहरत डा. केसीलाई रातारात शिक्षण अस्पतालबाट उठाएर हिरासत पुर्याइएको थियो । ‘न्यायालयमाथि औँला उठाउने ?’ भन्दै अरिंगालझैँ उहाँमाथि खनिने मानिसहरू थुप्रै थिए ।

त्यहीवेला डा. केसीका समर्थकलाई भारतको बलात्कारी र हत्यारा रामरहिमका समर्थकसित तुलना गर्ने तिनै मानिस थिए, जसका घरको वास्तु मिलेका कारण तपाईंहरूको पार्टी एकता सम्भव भएको थियो । कुनैवेला दुई ध्रुवझैँ अलग–अलग तपाईंका पार्टी अध्यक्षहरूका मन त्यही घरको मार्सी चामलका भातले जोडेको थियो ।

यी सबैभन्दा निकै अगाडि डा. केसीले नयाँ मेडिकल कलेज जथाभावी नखोल भन्दा पुराना मेडिकल कलेजले उचालेर अनशन गराएको भन्नेहरू थिए । डा. केसीको अभियानकै कारण पुराना मेडिकल कलेजमा सिट र शुल्क निर्धारण गरेर उनीहरूको कमाइ आधाभन्दा बढी घटेपछि ती निन्दकहरू गायब भए र विद्यार्थी विदेश पठाउनेहरूले अनशन गराएको भन्नेहरू आए ।

डा. केसीको अभियानकै कारण प्रवेश परीक्षा अनिवार्य गरिएपछि विदेश जानेको संख्या दुईतिहाइले कम भएपछि फेरि ती पनि गायब भए र अहिले अनेकथरी हास्यास्पद आरोपहरू लगाउने अभ्यास भइरहेको छ ।

एकचोटि खुला दिलले सोच्नुस् त, यसरी मौसमी आरोप लगाउनेहरू आज कहाँ छन् ?

लोकमान गए । गोपाल पराजुली गए । डा. केसीले भरेका फारममा भएका प्राविधिक त्रुटि पक्रेर उहाँलाई बदनाम गर्ने प्रयास गरेका त्रिवि पदाधिकारी जाँचबुझ आयोगबाट दोषी ठहरिएर बर्खास्ती पर्खेर बसिरहेका छन्, जुन काम गर्न तपाईंहरूको बलियो सरकार खुट्टा कँपाइरहेको छ । डा. केसीका समर्थकलाई किन गोली नहानेको भनेर प्रश्न गर्ने अहिले देशको ठूलो पार्टीलाई नै डुबाउने अवस्थामा छन् ।

योगेशजी,
लोकतन्त्रमा हामी सबै आफूले चाहेको बाटो हिँड्न स्वतन्त्र छौँ । यहाँलाई डा. केसीको छविमा हिलो छ्याप्नकै लागि सत्यबाट जतिसुकै टाढा पुगेर लोकमानसिंह कार्कीको बाटो हिँड्नु छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउने हामी कोही पनि होनौँ । कसैले राजनीतिक आत्मदाह नै गर्छ भने पनि त्यो काम रोक्ने अधिकार र उपाय दुवै हामीसँग छैन । तपाईं आफू रोजेको बाटो हिँड्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।

ती सबैको सिको गर्दै तपाईं अहिले डा. केसीको सत्याग्रहका पछाडि कथित ‘नेक्सस’ भएको भाषणा गरिरहनुभएको छ । तपाईंको जानकारीका लागि भनिदिऊँ– हो, डा. केसीका पछाडि नेक्सस छ, द्वन्द्वपीडितदेखि माफियापीडितसम्म, न्याय खोज्नेहरूको नेक्सस । स्वस्थ हुन पाउने अधिकारका लागि चिकित्साशिक्षामा गुणस्तर खोज्नेहरूको नेक्सस । गरिब भए पनि जेहेन्दारीका भरमा डाक्टर बन्न पाउने अधिकार खोज्ने विद्यार्थीहरूको नेक्सस । दुर्गममा बसेर भए पनि सुलभ र सस्तो विशेषज्ञ तहको सेवा चाहने नागरिकहरूको नेक्सस ।

योगेशजी,
लोकतन्त्रमा हामी सबै आफूले चाहेको बाटो हिँड्न स्वतन्त्र छौँ । यहाँलाई डा. केसीको छविमा हिलो छ्याप्नकै लागि सत्यबाट जतिसुकै टाढा पुगेर लोकमानसिंह कार्कीको बाटो हिँड्नु छ भने त्यसमा आपत्ति जनाउने हामी कोही पनि होइनौँ । कसैले राजनीतिक आत्मदाह नै गर्छ भने पनि त्यो काम रोक्ने अधिकार र उपाय दुवै हामीसँग छैन । तपाईं आफू रोजेको बाटो हिँड्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ।

तर, तपाईंप्रति सहानुभूतिवश म एउटा कुरा स्मरण गराऊँ– लोकमान दरबारनजिकको सम्भ्रान्त परिवारबाट आएका, कर्मचारीका रूपमा सक्रिय जीवनको पहिलो इनिङ बिताइसकेका मानिस थिए । त्यसको अन्तमा सरकारबाटै भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिएका उनी नाजायज रूपमा अख्तियार प्रमुखका रूपमा चोर बाटोबाट छिरेर फेरि दोस्रो इनिङसमेत खेलिसकेका थिए । (त्यसरी चोर बाटोबाट उनलाई छिराउनेमा तपाईंको अहिलेको पार्टीका दुई पितृ पार्टीहरूका शीर्ष नेता सम्मिलित कथित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र थियो, त्यसको कहानी बेग्लै छ ।)

र तपाईंको जस्तै विगतका वाचा भुलिहाल्ने दलहरूले फेरि फर्काएर ल्याएनन् भने अब लोकमानसिंह कार्की नेपालको इतिहासको फुटनोटमा दर्ज भइसकेका छन् ।

तर, तपाईंलाई त्यही बाटो हिँड्नु छ भने रामराम भन्न सकिन्छ, काँध थाप्न सकिँदैन । यदि लोकमान (र, उनीपछि गोपाल पराजुलीलगायत इतिहासले खलनायक ठानेका अनेक रङका व्यक्तिहरू)ले डा. केसीले न्यायका लागि गरेको सत्याग्रहको राप र प्रकाश छेक्न सकेनन् भने के तपाईंले सक्नुहोला ?

समयले बताइ नै हाल्ला ।

ओलीलाई (केपी शर्मा) नेपालका अस्पतालमा नेपाली डाक्टर र नर्सबाट सेवा लिनु पर्दैन, उनी त थाइल्यान्डमा जान्छन् । प्रचण्डको त झन् कुरै भएन, जनयुद्धको बेलामा जंगलमा नेपाली डाक्टर र हेल्थ असिस्टेन्टबाट आफ्ना लडाकुलाई उपचार गराएका, सत्तामा आएपछि आफू र परिवारका सदस्यसमेत बिरामी पर्दा विदेश नै गएर उपचार गर्नुपर्ने ‘रोग’ लाग्यो ।

परिवारको टाउको दुख्दा सिंगापुर, पेट दुख्दा थाइल्यान्ड जाने बानी बसेपछि उनलाई नेपालका अस्पतालहरू किन आँखा लाग्थ्यो र ? आफूलाई उपचार गराउन नपर्ने भएपछि साधारण जनतालाई जेसुकै होस् के वास्ता र ? त्यसैले जसरी भए पनि जुनसुकै तरिकाले भए पनि अनेक मेडिकल कलेज खोलेर गुणस्तरहीन स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन गरेर सबै दलका नेता आफ्नो बैंक बढाउन चाहन्छन् ।

कति मेडिकल कलेजमा प्रचण्ड, देउवा र उनका अनुयायीहरू त साधारण झाडापखला लाग्दा पनि त्यहाँ आउँदैनन् । नेताजीहरू र उनका परिवार समस्या पर्दा वीर अस्पतालसमेत जाँदैनन् । किनभने वीर अस्पताल त गरिबका लागि मात्र हो ।

राजनेताले वीर अस्पताललाई यसरी बिगारिदिएका छन् कि, बिचरो बूढो वीर अस्पताल टक्क उभिएको छ, आफूभित्र भएभरका पीडा बोकेर । त्यहाँको फोहोर शौचालयको दुर्गन्ध सुँध्न कर्णालीदेखि मेचीसम्मका बिरामी आउँछन् । त्यस्ता गरिब अशक्त बिरामीलाई जेठो अस्पताल भएर पनि केही पनि सुविधा दिन नसकेकोमा लाज अनुभव गर्छ बिचरो अस्पताल ।

नेताजीहरू जाने भए पो त वीर अस्पताल सफासुग्धर हुन्थ्यो । नेता पुत्र र पुत्री बिरामी भए जाने भए पो त वीर अस्पतालका शौचालय सफा गरिन्थ्यो । फिनेल हालिन्थ्यो, कुचो लगाइन्थ्यो । नेता र उनका परिवार त कानमा कानेगुजी फुलेर दुख्यो भने पनि उडेर मेदान्त र एपोलो जान्छन् र कानेगुजी निकाल्छन् । त्यसैले नेपालका वीर अस्पताल त जे होस् के वास्ता !

नेताजीहरू जाने भए पो त वीर अस्पताल सफासुग्धर हुन्थ्यो । नेता पुत्र र पुत्री बिरामी भए जाने भए पो त वीर अस्पतालका शौचालय सफा गरिन्थ्यो । फिनेल हालिन्थ्यो, कुचो लगाइन्थ्यो । नेता र उनका परिवार त कानमा कानेगुजी फुलेर दुख्यो भने पनि उडेर मेदान्त र एपोलो जान्छन् र कानेगुजी निकाल्छन् । त्यसैले नेपालका वीर अस्पताल त जे होस् के वास्ता !

त्यसैले नेताजीहरूले नेपालमा जतिसुकै मेडिकल कलेज खुलुन् जहाँ खुलुन् किन टाउको दुखाउनु र ? नेपालमा कलेजका पूर्वाधार पुगेको छ कि, छैन, पढाउने शिक्षक कस्ता छन् भने छलफल किन गरिरहनु प-यो र ? ‘नजाने गाँउको बाटै नसोध्दा’ हुन्छ ।
नेपालका विभिन्न स्कुलको नाम विदेशी भयो भनेर वितण्डा मच्चाएर स्कुल बन्द गराउने विद्यार्थी संगठनहरू अहिले मेडिकल शिक्षाको दुर्गति हुदाँ चुपचाप लागेर बसेका छन् ।

कुकुर बिरालो ‘दुर्भाग्यवश’ वरा अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै म¥यो भने कुकुर र बिरालोलाई सहिद घोषणा नगर्ने बेलासम्म जेलसम्म बाटो बन्द गरेर ‘सहिद’ कुकुर बिरालाका मालिकलाई १० लाख रुपैयाँ सरकारबाट दिलाएर नै छाड्ने सबै विद्यार्थी संगठन अहिले मौन छन्–मेडिकल शिक्षाको निर्ममतापुर्वक बलात्कृत गरिँदा र शिक्षा मारिँदा ।

नेताजीको कुकुर र बिरालोले बाटो काट्दा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर जनावरको एउटा खुट्टा भाँच्चियो भने ठूलो जुलुस निकाल्दै मोटरसाइकल चालकलाई पिटेर मोटरसाइकल जलाउँछन् । कुकुर बिरालो ‘दुर्भाग्यवश’ वरा अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै म¥यो भने कुकुर र बिरालोलाई सहिद घोषणा नगर्ने बेलासम्म जेलसम्म बाटो बन्द गरेर ‘सहिद’ कुकुर बिरालाका मालिकलाई १० लाख रुपैयाँ सरकारबाट दिलाएर नै छाड्ने सबै विद्यार्थी संगठन अहिले मौन छन्–मेडिकल शिक्षाको निर्ममतापुर्वक बलात्कृत गरिँदा र शिक्षा मारिँदा ।

किनभने विद्यार्थीहरू संगठनले वास्तवमा विद्यार्थीका प्रतिनिधिहरूले गरेका नै छैनन् । उनीहरू त भ्रातृ र भगिनी संगठन मात्र हुन् । दलका नेताहरूले स्वार्थसिद्धि गर्ने । तर भ्रातृ संगठनहरूका विद्यार्थीले किन बिर्सेका होलान् कि उनीहरूको परिवार बिरामी हुँदा चाहिँ उनीहरू मेदान्त र सिंगापुर जान सक्ने छैनन्, नेताहरू गए जस्तै । उनीहरूलाई त काठमाडौंका वीर अस्पताल, मेडिकल कलेज र तराईका अस्पताल जचाँउन आउनुपर्छ ।

(फेसबुकवालबाट)

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा.गोविन्द केसीले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले राजनीतिक दबाब र प्रभावमा पोखराको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अनुमति दिएको तर कर्णाली प्रतिष्ठानमा पूर्वाधार पुग्दापुग्दै पनि अनुमति नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

विभिन्न माग पूरा गर्न पुस २ सम्मको अल्टिमेटम दिएका डा.केसीले बुधबार विज्ञाप्तिमार्फत् अदालत र काउन्सिलसँग जोडिएका केही विषयमा आपत्ति जनाएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठनपाठन सुरु गर्न पूर्वाधार नपुगेको भन्दै आनाकानी गरिरहेको छ । तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले पोखरामा प्रतिष्ठान स्थापना गराएका थिए । पोखराको प्रतिष्ठानमा स्नतकोत्तर तह संचालन अनुमति पाइसकेको छ । तर, कर्णालीमा दिन नदिनेबारे काउन्सिलकै सदस्यहरुको मत विभाजन छ ।

डा.केसीले पोखराको प्रतिष्ठानलाई स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम दिएको आरोप लगाएका छन् । कर्णालीमा पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै सोही कार्यक्रमलाई अनुमति नदिएको जनाएका छन् ।

डा.केसीले मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि लडिरहेको भन्दै यसैबीचमा मंसिर ३ गते उच्च अदालत जनकपुरको ( हेर्नुस नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरी डाक्टर पढिरहेका विदेशीलाई उच्च अदालतले दियो मान्यता, भविष्यमा भने यसो गर्न नमिल्ने  ) फैसलामासमेत गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । अदालतले वीरगन्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले गत वर्ष नियमविपरीत नेपालको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण नगर्ने विद्यार्थीहरुलाई भर्ना गरेकोमा उक्त फैसलाअनुसार सो भर्ना सदर भएको थियो ।
डा.केसीले मेडिकल माफियाहरुले सम्बन्धित नियमनकारी नियामक निकायको नियम विपरीत भर्ना गरेकोमा उनीहरु दण्डित हुनुपर्नेमा माफिया–न्यायालय साँठगाँठमार्फत दोषी पुरस्कृत हुने अवस्था आएको आरोप लगाएका छन् ।

उनले नियामक निकायले अनुमति नै नदिएका सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, भर्ना बदर भएपछि नियामक निकायविरुद्ध अदालत जाने, अदालतले जानाजान अवैध रुपमा भर्ना भएका विद्यार्थीमाथि हुने ‘अपुरणीय क्षति’का नाममा कलेजको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिने, अनि त्यही अन्तरिमलाई टेकेर अन्तिम फैसलाले माफियाहरुलाई जिताउने, यो दुश्चक्रमा बारम्बार पूर्व प्रधान न्यायधीश गोपाल पराजुली केन्द्रमा हुने गरेको डा.केसीले स्मरण गरेका छन् ।

उनले पराजुली पदमुक्त भए पनि त्यो प्रवृत्ति कायमै रहेको जनाएका छन् । साथै न्यायालयको दलीयकरण र राज्यका विभिन्न अंगहरुबीच सन्तुलनको सट्टा कायम हुन पुगेको मिलेमतो र पारस्परिक दण्डहीनता देशमा सुशासनको सबैभन्दा ठूलो बाधकका रुपमा रहेको समेत केसीको भनाई छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्यशिक्षाका अन्य विषय पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडिआएको विदितै छ ।
त्यसका लागि जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्साशिक्षा ऐन ल्याउनका लागि हामीले बारम्बार सत्याग्रहसमेतका आन्दोलन गरिआएका छौँ । विगतमा पटक–पटक हामीसित भएको सम्झौताअनुसार सरकारले सो ऐनको अध्यादेश जारी गरेको भए पनि संसद्बाट ऐन जारी गर्ने वेला भ्रष्ट र माफियाका अनेक निहित स्वार्थ हाबी हुँदा ऐन जारी हुन सकेको छैन ।

यसै पृष्ठभूमिमा यही वर्षको साउन महिनामा हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रह टुंग्याउनेक्रममा सरकारसित भएको सम्झौतामा संसद्मा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा हुनुपर्ने संशोधन बुँदागत रूपमा समेटिएका छन् ।  माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि लिएर वर्षौंको बहस, चिन्तन र समझदारीका आधारमा ऐनको उक्त रूप तय भएकाले तथा संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले सोअनुरूप गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेकाले तत्काल विनाअवरोध सो ऐन पारित हुनुपर्ने थियो । तर, विडम्बना ! उक्त विधेयकलाई संसद्को पूर्ण बैठकबाट सरासर पारित गर्नुको साटो समितिमा मात्रै पठाइएन, अहिले मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न अनेक खोचे थापेर नाजायज ढिलासुस्ती गरिएको छ ।

फलस्वरूप संसद्को बर्खे अधिवेशनमा ऐन पारित गरिएन र त्यसपछि सम्बन्धित संसदीय समितिको उपसमितिमा छलफलका लागि भनेर अन्तहीन रूपमा बैठक सार्ने काम मात्रै गरिएको छ । यसैबीच विधेयक पेस गर्ने शिक्षामन्त्रीले चिकित्साशिक्षा आयोगमातहतबाट मेडिकल शिक्षाको स्नातक तहमुनिको महत्वपूर्ण हिस्सा निकाल्नुपर्ने भनेर नाजायज लबिङ गरिरहेका छन् । यसरी मन्त्रीसमेत माफिया र पार्टीको गुटको स्वार्थका लागि नाजायज काममा संलग्न हुने हो भने पदमा रहिरहन उनी नैतिक रूपले अयोग्य छन् । यस्ता गतिविधिले सार्वभौम भनिएको संसद्का सदस्य र मन्त्रीहरूसमेत सबैका लागि कानुन बनाउन नभई सीमित भ्रष्ट र माफियाको स्वार्थपूर्ति गर्न, उनीहरूसित लेनदेन गर्न र आफैँलाई धनी बनाउन पदमा गएका हुन् कि भन्ने आशंका उब्जेको छ ।

यसरी एकातिर राज्यसंयन्त्र सुधारको सट्टा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल माफियाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको निर्णय र कानुनसमेत उल्लंघन गरिरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीले चिकित्साशिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रममा अत्यधिक र नाजायज रूपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इसारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् ।

यसरी एकातिर राज्यसंयन्त्र सुधारको सट्टा अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने अर्कोतिर मेडिकल माफियाहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको निर्णय र कानुनसमेत उल्लंघन गरिरहेका छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीले चिकित्साशिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रममा अत्यधिक र नाजायज रूपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इसारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । फलस्वरूप सयौँ विद्यार्थीमाथि अन्याय भई अर्बौंको चलखेल भइरहँदा सरकार तमासे भएर बसेको छ । न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बर्खास्तीको सिफारिस गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरू अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यमा संलग्न छन् ।
राजनीतिक भागबन्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौँसम्म सो पद खाली राखेर संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारको दुरूपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रूपमा वृद्धि गर्ने र माफियालाई पोस्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको साढे ३ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्नमै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अलमलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ ।

त्यस्तै, अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न, अपराधका प्रमाणहरू नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी उत्पादन गर्नमा लिप्त भएको भान परेको छ । राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीलाई देश चलाउन छाडिदिएको छ । फलस्वरूप निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिला दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका सिकार भइरहेका छन् । तिनका अपराधी अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौँतारिएका तिनका आफन्तले राज्यबाट न्यायको सट्टा अपमान र यातना पाइरहेका छन् ।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको साढे ३ महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषण गर्नमै सीमित छन् र अनुसन्धानमा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अलमलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ । यसबीच दुई प्रहरी अधिकृतलाई पदमुक्त गरिएको भनिए पनि प्रमाण नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी बनाउनमा संलग्न प्रहरीलाई बर्खास्त गर्नु त कता, सान्दर्भिक प्रश्न सोधेर प्रतिवेदनमा उतारिएको समेत छैन ।

सरकारचाहिँ आमजनताले देश–विदेशमा रगत–पसिना बगाएर तिरेको करबाट उनीहरूलाई शिक्षा र स्वास्थ्य दिने कर्तव्य बिर्सेर राष्ट्रपतिलाई सुविधा र विलासिताका साधन थपिदिने अभ्यासमा लागेको छ । स्मरण रहोस्, धेरैजनाले सहादत पाएर गणतन्त्र ल्याएको नयाँ राजा–रानी बनाउनका लागि थिएन । यस्तै अभ्यास गरिरहने र नागरिकमाथि विलासी परजीवी बन्ने हो भने जनताले नयाँ राजा–रानी पनि छिट्टै बढारिदिनेछन् ।

हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका वेला अस्पतालमा बर्बर आक्रमण गरेर जुन राज्यआतंक मच्चाइयो, त्यस्तो देशको कुनै निरंकुश शासनका वेलामा समेत हुँदैनथ्यो । आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका कर्णालीवासीमाथि सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ ।

उता फर्जी प्रमाणपत्र तथा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्नुको सट्टा राष्ट्रपतिबाट विभूषित मात्रै गरिएको छैन, अहिलेका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले फेरि पराजुलीको कार्यकाल अवैध रूपमा २०७४ साउन २१ को सट्टा चैत १ सम्मै बनाउने गरी निर्णय गरेका छन् । यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको भ्रष्टाचारप्रति शून्य संवेदनशीलताको नारा एउटा मजाक बन्न पुगेको छ । भ्रष्टाचार अहिले राज्यका हरेक अंगहरूमा क्यान्सरझैँ फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । भ्रष्ट मन्त्री र नेताहरू व्यक्तिगत रूपमा दोषी भए पनि त्यसको अन्तिम जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ ।

हाम्रो पछिल्लो सत्याग्रहका वेला अस्पतालमा बर्बर आक्रमण गरेर जुन राज्यआतंक मच्चाइयो, त्यस्तो देशको कुनै निरंकुश शासनका वेलामा समेत हुँदैनथ्यो । आफूले पाउनुपर्ने स्वास्थ्यलगायत संविधानप्रदत्त अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका कर्णालीवासीमाथि सरकारले गरेको बर्बर आक्रमणका लागि प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ ।

यसका साथै मानवताविरोधी अपराधमा संलग्नहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने र द्वन्द्वपीडितका लागि न्यायको बाटो सदाका लागि बन्द गर्ने सरकारको प्रयास निन्दनीय छ । त्यसो भएमा देशमा लर्खराइरहेको विधिको शासन अन्त हुने, दण्डहीनता झनै मौलाउने, सत्ता र शक्तिमा हुनेहरू कहिल्यै जवाफदेही नहुने र निमुखा नागरिक सधैँ अन्यायमा पिल्सिरहने भएकाले त्यस्तो निन्दनीय काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने जानकारी गराउँदै न्यायका लागि संघर्षरत द्वन्द्वपीडितको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन चाहन्छौँ ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा झन्–झन् भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भासिँदै गएकाले निम्न माग पूरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । आगामी २ पुससम्म यी माग पूरा नभएमा सत्याग्रहसमेतको आन्दोलन सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ । साथै, चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएको सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि वेला त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौँ ।

सत्याग्रहका मागहरू

१. १५औँ सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
क) सम्झौताबमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
ख) गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिलाई तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरूद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरू पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२. निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडांै विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गरियोस् ।

(डा. केसीले १० मंसिरमा जारी गरेको विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ)

विपन्न छात्रवृत्तिमा एमबिबिएस पढिरहेका विद्यार्थीले सरकारले तोकेभन्दा अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको प्रति वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेजसँग चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)ले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
विद्यार्थीको उजुरीपछि सुरुमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले आइओएमलाई पत्राचार गरेपछि आइओएमले कलेजसँग पत्राचार गरेको थियो । सोलगत्तै आइओएमले कलेजलाई पत्र लेखेर सरकारले तोकेभन्दा के–के अतिरिक्त शुल्क मागेको हो, त्यसको जानकारी तुरुन्त पठाउन र विद्यार्थी तत्कालै परीक्षामा सामेल गराउन निर्देशन दिइएको संस्थानका प्रशासक केशव शर्माले जानकारी दिए ।

‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’

शर्माले सरकारले जारी गरेको कार्यविधि लागू नहुने अवस्था आउँदा कानुन लागू गराउनुपर्ने अन्य प्रशासनिक निकायसमेत सक्रिय हुनुपर्ने बताए । उनले आइओएमले अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गरिरहेको बताए । ‘विद्यार्थी छात्रावास, मेसबाहेकका शुल्क पनि माग्यो भन्छन्, कलेज खाएको बसेको पैसा मात्रै मागेको हो भन्छ,’ शर्माले भने, ‘यसमा सरोकारवाला मन्त्रालयले नै एक्सन लिनुपर्छ ।’
सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ । सरकारले शुल्कसमेत तोके पनि कलेजले अतिरिक्त शुल्क लगाएर सो नतिरेको भन्दै परीक्षाबाट वञ्चित गराएको छ । पैसा तिर्न नसकेको भन्दै परीक्षाफर्म नै नदिएर परीक्षा दिन नदिइएको हो ।
कलेजले एमबिबिएस दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत सुरेशकुमार रास र पंकजकुमार रामलाई सोमबारदेखि सुरु भएको परीक्षाबाट वञ्चित गराएको कलेजमा अध्ययनरत अर्का विद्यार्थी रामजी रामले बताए । पछाडि परेका तराईका दलित समुदायका बालबालिकालाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढाउने गरी ०७२ देखि विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
कार्यक्रमले उच्चशिक्षामा दलित समुदायको पहुँच विस्तार गर्न भर्नाको अवसर प्रदान गरी अध्ययनका लागि लाग्ने खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था छ । कलेजले मागेको अतिरिक्त शुल्क तिर्न नसकेपछि अनुदान आयोगसहित त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान र शिक्षा मन्त्रालयमा समेत गुनासो लिएर जाँदा कुनै सुनुवाइ नभएको विद्यार्थीले बताएका थिए ।

सरकारले ‘विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम’अन्तर्गत न्यून आय भएका दलित समुदायमध्येबाट पनि शैक्षिक क्षेत्रमा पछाडि परेका डोम, वादी र मुसहर समुदायका विद्यार्थीलाई शुल्क तिरिदिएर एमबिबिएस पढाइरहेको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले प्रवेश परीक्षा पास भएका सो समुदायका विद्यार्थीलाई एमबिबिएस र इन्जिनियरिङमा तोकिएको शिक्षणशुल्कसहित प्रत्येक महिना ५ हजार निर्वाह भत्तासमेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, मेडिकल कलेजहरूले भने सरकारले तोकेभन्दाबाहेकका शीर्षकमा शुल्क मागिरहेको रामजीले बताए ।
कार्यविधि र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सरकारले तोकेबाहेक परीक्षा र त्रिवि रजिस्ट्रेसनशुल्क मात्रै तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कलेजहरूले विद्यार्थीलाई अनिवार्य भन्दै छात्रावास बस्न बाध्य पारेर, वार्षिक शुल्क, छात्रावासशुल्क, मेस चार्ज र इन्टरनेट चार्जका नाममा वार्षिक ३ लाख २५ हजार शुल्क लगाइरहेको रामजीको भनाइ छ । ‘छात्रावास बस्दैनौँ भन्दा पनि हुन्न, इन्टरनेट सेवा लिन्न भन्दा पनि मान्दैनन्,’ उनले भने । कलेजले इन्टरनेटशुल्क मात्रै वार्षिक १८ हजार लगाएको छ ।
तीन वर्षयता एमबिबिएसतर्फ १० जना यो कार्यक्रमअन्तर्गत भर्ना भएकामा ५ जना नेसनलमा, बाँकी लुम्बिनी मेडिकल कलेज, गण्डकी, युनिर्भसल र जानकीमा पढ्छन् ।

कुनैवेला त्रिविअन्तर्गतको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) एसियाकै नामी इन्स्टिच्युटमा गनिन्थ्यो । अहिले त्यो बिरासत नरहे पनि चिकित्साशिक्षाका लागि आइओएम नै विद्यार्थीको पहिलो रोजाइमा छ । यो आकर्षणसँगै प्रत्येक वर्ष भर्नाको समयमा विवाद पनि जन्मिन्छन् । पछिल्लोपटक पनि पूर्ववत् विवाद आइरहेका छन् । पछिल्लो भर्ना विवाद, आइओएममा भएका सुधार प्रयास, चिकित्साशिक्षालगायत विषयमा केन्द्रित रही आइओएमका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालसँग हेल्थपोस्टकी प्रमुख संवाददाता गीता सापकोटाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप:

यसपटक पनि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को अन्डरग्य्राजुएसन तहका भर्ना विवादित भइरहेका छन्, कारण के हो ?
विवाद किन गरिरहेका छन्, म कसरी भनूँ ? कम्तीमा म डिन भएर आएपछि हाम्रो एउटै उद्देश्य परीक्षा प्रणाली पारदर्शी र विश्वसनीय होस् भन्ने थियो । यसबीचमा हामीले परीक्षा प्रणालीमा धेरै सुधार गरेका छौँ । त्यसैले भर्नासम्बन्धी सर्तहरूमा नै सबै कुरा सार्वजनिक गरिदिएका छौँ ।
अहिले पनि सबैभन्दा पहिला योग्यताक्रमअनुसार विद्यार्र्थीलाई पालो दियौँ । अब क्रमशः कम नम्बर भएकाहरूलाई यथाक्रम बोलाउँछौँ । पहिला काउन्सिलिङमा बोलाइएका सबै विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखेर छान्ने तरिकाबारे पूर्ण जानकारी दिन्छौँ । उपलब्ध सिट र आकांक्षीका आधारमा प्रोजेक्सनसमेत देखाउँछौँ । यस्तो अवस्थामा तोकिएको समयभन्दा ५ मिनेट ढिला भए पनि विद्यार्थीले अवसर पाउन्नन् ।
सुरुमा मेरिटमा एक नम्बरमा आएका विद्यार्थीले कलेज रोज्दै जान्छन् । सबै सिट भरिने गरी काउन्सिलिङ सकिएपछि भर्नाका लागि निश्चित समय दिइन्छ । भर्ना गर्न पनि विद्यार्थी कलेज–कलेज धाउनुपर्दैन, कलेजको खातामा पहिलो किस्ता जम्मा गरिदिएर त्यसको भौजरको कपी हाम्रो वेबसाइटमा राखेर भर्ना गर्न सक्छन् । तोकिएको समयमा कुनै कारणवश (पारिवारिक, आर्थिक, मनस्थिति परिवर्तनलगायत) रोजेको कलेजमा विद्यार्थी भर्ना भएनन् भने त्यो सिट खाली हुन्छ । फेरि त्यही काउन्सिलिङको निरन्तरताअनुसार तलका विद्यार्थीलाई बोलाएर बाँकी सिट छान्ने अवसर दिन्छौँ ।

हामीले परीक्षा प्रणालीमा फोकस भएरै प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी केही सुधार गरेका छौँ । हाम्रा आंगिक कलेजहरूमा मेरिट भर्ना पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ । ३ वर्षअघिसम्म त्यो स्थिति थिएन ।

अहिलेको विवाद यही विषयमा केन्द्रित छ । काउन्सिलिङमा आएर पनि यदि कसैले रोजेअनुसारका कलेज पाइनँ भनेर, अहिले म छनोट गर्दिनँ भन्यो भने त्यसलाई फेरि दोस्रो काउन्सिलिङमा चान्स दिइन्छ । पहिला रोजेर जान्छु भनिसकेपछि गएन भने त त्यो विद्यार्थी छुटिहाल्छ नि ! यो विषय हामीले सुरुमै भर्नासम्बन्धी सूचनामा पनि प्रस्टसँग लेखेका छौँ । अहिले आन्दोलिन विद्यार्थीको भनाइ छ कि– ती खाली सिटमा हामीले अवसर पाउनुपर्छ, ती ठाउँमा आफूभन्दा कम नम्बर भएकालाई चान्स दिनु गलत हो । मेरिटका आधारमा विद्यार्थीलाई चान्स दिनुपर्छ र क्रमशः आएको पालोअनुसार नै भर्ना हुन्छ ।
हामीले बुझ्नुपर्छ कि, प्रवेश परीक्षामा पास भएका जति सबै योग्य विद्यार्थी नै हुन् । यो परीक्षाको विश्वव्यापी मान्यता हो । एकपटक पनि चान्स नदिईकनै कम नम्बर ल्याउनेलाई चान्स दिएको भए पो गलत हुन्थ्यो ।

बढी नम्बर ल्याउनेले कलेजमा अवसर नै नपाउने र कम नम्बर ल्याउनेहरू भटाभट भर्ना भइरहँदा अलि अस्वाभाविक देखिएन र ?
आफूले रोजेको कलेज पाइनँ भनेर उनीहरूले त्यतिवेला नै दोस्रो काउन्सिलिङमा आउने भनेकै हुन् । अहिले भइरहेको त पहिलो काउन्सिलिङको निरन्तरता हो । विद्यार्थीले पहिलो काउन्सिलिङमा आएर कलेज पनि रोजेका छन् र उनीहरूकै कारणले भर्ना भएका छैनन् भने चाहिँ अब चान्स पाउन्नन् । हामीले अलिकति पनि मेरिटलाई छलेका छैनौँ । ९० प्रतिशत ल्याउनेलाई पहिलो प्रथमिकता दिनुपर्छ, ।

एकातिर विवाद छ, अर्कोतिर तपाईं सुधार गरेका छौँ भनिरहनुभएको छ, के–के सुधार भए त ?
हामीले परीक्षा प्रणालीमा फोकस भएरै प्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरी केही सुधार गरेका छौँ । हाम्रा आंगिक कलेजहरूमा मेरिट भर्ना पूर्ण रूपमा लागू हुन्छ । ३ वर्षअघिसम्म त्यो स्थिति थिएन । पहिला भर्नाका लागि कलेज–कलेज धाउँदा पनि अतिरिक्त शुल्क मागेर विद्यार्थी हैरान बनाइन्थे । पहिला एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना पाएको सुनेकै हो । अहिले त तोकिएअनुसारको किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ । अहिले विद्यार्थीले भर्नाका लागि कलेज धाउनुपर्दैन । तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिन सक्ने अवस्था छैन । विद्यार्थी आइओएममै भर्ना गरेर जान सक्छन् । यो निकै ठूलो सुधार हो । तोकिएको शुल्कमा, योग्यतासूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउँछ ।

यति भएर पनि प्रवेश परीक्षा धाँधली र अनियमितता विवादबाट किन मुक्त छैन त ?
चिकित्साशिक्षामा बढी प्रतिस्पर्धा र चासो हुने भएपछि विवाद आउने गरेको होला । योग्यतासूचीमा दशमलवले तल–माथि पर्ने भएकाले बढी संवेदनशीलता देखाउनु स्वाभाविक नै हो । म दाबीका साथ भन्न सक्छु– आइओएमको परीक्षा प्रणाली निकै व्यवस्थित, पारदर्शी र वैज्ञानिक छ । परीक्षा प्रणाली बाहिरबाट हेरेजस्तो मात्रै होइन । परीक्षाका लागि सुरुमा एउटा समिति बनाएपछि त्यसले तिथि र विधिअनुसार काम गर्छ । समितिकै सदस्यहरू पनि सो समितिमा पस्दा र निस्कँदा मुचुल्का गर्नुपर्छ ।
कुनै पनि सामग्री, उपकरण बाहिरबाट लिएर जान पाइन्न । सो कक्षाको २४ घण्टै सिसिटिभीबाट सर्भिलेन्स हुन्छ । ढोका खोल्नसमेत समितिकै कम्तीमा दुईजनाको फिंगरप्रिन्ट चाहिन्छ । मैले डिन कार्यालयमा बसेर समेत त्यहाँ के भइरहेको छ, हेर्न सक्छु । प्रश्नपत्र पनि प्रश्न बैंकबाट सोहीअनुसार तयार हुन्छ । विद्यार्थीको कोडिङ हुन्छ, जुन सफ्टवेयरले मात्रै पहिचान गर्छ । यस्तो अवस्थामा अनियमितताको गुन्जायस नै हुन्न ।

आन्दोलित विद्यार्थीले भनेजस्तो यसपटक उनीहरूको मागको सम्बोधन हुने सम्भावना कति छ ?
यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैले यसमा म धेरै कुरा बोल्न चाहन्नँ । यसपटक पनि २४ असोजमा सूचना निकाल्दा नै स्पष्टसँग यी सर्त उल्लेख गरेका छौँ ।

कमजोर ठानिएका कलेजहरूमा पनि विद्यार्थी खाली नहोस् भनेर आइओएम प्रशासन ‘सफ्टकर्नर’ भयो भन्ने आरोप छ नि ! कमजोर कलेज, बलियो कलेज के आधारमा भन्ने हो र ? कलेजका भौतिक, प्राज्ञिक पूर्वाधारका आधारमा नै उनीहरूको सिट निर्धारण भएको हो । कलेजहरूले जति सिट पाए, त्यति विद्यार्थी पढाउन सक्छन् भनेरै सिफारिस भएको हुन्छ ।

भर्ना मात्रै होइन, अहिले ओपनहाउस काउन्सिलिङबाट छानिएर गएका विद्यार्थीसँग पनि अतिरिक्त शुल्क लिन्छौँ भनेर कलेजहरू भनिरहेका छन्, त्यसलाई किन रोक्न सक्नुहुन्न ?
३ वर्षअघि सरकारले शुल्क तोकेको हो । त्यतिवेला प्रत्येक २ वर्षमा शुल्क पुनरवलोकन गर्ने भन्ने थियो । यसपटक सरकारले पुरानै शुल्क कायम गरिसकेको छ । कार्यकारी परिषद्ले पनि शुल्क सिफारिस गर्न नयाँ समिति बनाएको थियो । यतिवेला कार्यकारी परिषद्ले निर्णय गरेको सन्दर्भमा त्यही लागू हुन्छ । हैन भने जथाभावी यति शुल्क लिन्छौँ भनेर आफैँ घोषणा गर्दै हिँड्नुको अर्थ छैन । अतिरिक्त शीर्षक तोकेर शुल्क लिने हो भने अहिले लिएको शुल्कचाँहि केको हो त ? जथाभावी शुल्क लिए जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्नुहोस् ।

कमजोर ठानिएका कलेजहरूमा पनि विद्यार्थी खाली नहोस् भनेर आइओएम प्रशासन ‘सफ्टकर्नर’ भयो भन्ने आरोप छ नि !
कमजोर कलेज, बलियो कलेज के आधारमा भन्ने हो र ? कलेजका भौतिक, प्राज्ञिक पूर्वाधारका आधारमा नै उनीहरूको सिट निर्धारण भएको हो । कलेजहरूले जति सिट पाए, त्यति विद्यार्थी पढाउन सक्छन् भनेरै सिफारिस भएको हुन्छ । किन कोहीप्रति ‘सफ्टकर्नर’ भयो भन्ने आरोप लगाइएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । जानकी कलेजकै कुरा गर्ने हो भने पनि जानकीले गत वर्ष ८० सिट पाएको थियो, अहिले ५० मा आएको छ । आरोप लगाउनेले त जे लगाइदिए पनि भएको छ । आरोप लगाउनेले प्रमाणित गर्न सक्छन् ? सिट बेच्यो भन्नेसमेत आरोप लागाएका छन् । कहाँ बेचियो ?

हामीले दिन खोजेको ज्ञान, सिकाउन खोजेको सीप विद्यार्थीले ग्रहण गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो । सबै सीप बिरामीबाट सिक्न सम्भव हुन्न । त्यसका लागि कलेजहरूमा ‘स्किल ल्याब’ चाहिन्छ ।

मेडिकल एजुकेसन विज्ञसमेत भएको नाताले भन्नुपर्दा नेपालको चिकित्साशिक्षामा तपाईं के–कस्ता आशाहरू देख्नुहुन्छ ?
चिकित्साशिक्षाको सुधारका लागि जति अभियान, आन्दोलन, बहस भए, ती सबैको एक मात्र उद्देश्य चिकित्साशिक्षा र उत्पादिन जनशक्तिको गुणस्तर नै हो । त्यसका लागि हाम्रो पहिलो स्टेप र पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरीय विद्यार्थी नै हुन् । त्यसपछि पढाइको वातावरण, शिक्षण पद्धति र मूल्यांकन प्रणाली प्रमुख सर्त हुन् । विद्यार्थी छनोटमा धेरै सुधार आइसकेको छ ।
विद्यार्थी छनोटमा सुधारपछि अब हामीले ध्यान दिनुपर्ने भनेको पढाइ कस्तो छ भन्ने कुराको लेखाजोखामा हो । पठन–पाठनलाई विद्यार्थीकेन्द्रित बनाउनुपर्छ ।
हामीले दिन खोजेको ज्ञान, सिकाउन खोजेको सीप विद्यार्थीले ग्रहण गरे कि गरेनन् भनेर समीक्षा गर्नुपर्ने हो । सबै सीप बिरामीबाट सिक्न सम्भव हुन्न । त्यसका लागि कलेजहरूमा ‘स्किल ल्याब’ चाहिन्छ । भिडियो रेकर्डिङबाट यस्ता सीप सुन्ने, हेर्ने र सिक्ने हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि यो कुरा उठाइरहेको छ । हामीले पनि उठाइरहेका छौँ । समयसापेक्ष सुधार चाहिन्छ । मुख्य कुरा गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा नै हो । यो धेरै टाढा छैन

एकातिर नयाँ मेडिकल कलेज नथपौँ भन्ने बहस चलिरहेको छ, आइओएमले आफ्नै बिडिएस कार्यक्रम थप्यो, किन ?
यो सम्बन्धन होइन, आंगिक कार्यक्रम हो । चिकित्साशिक्षाको गुणस्तरका लागि आफ्नो कार्यक्रम नभईकन सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्ने बहस चलिरहेको छ । यो अवस्थामा आइओएमले ५ वटा कलेजलाई डेन्टलमा समेत सम्बन्धन दिएको थियो, तर आफ्नै कार्यक्रम थिएन । त्यसैले हामीले बाध्य भएर यो कार्यक्रम थप्नुपरेको हो । यसविषयमा आइओएमले गुणस्तर सुधारका लागि राम्रो गर्यो भनेर हाई–हाई हुनुपर्ने हो । फेरि किन आलोचना ?

तपाईंको कार्यकालमा आइओएमको गुणस्तर सुधारका लागि के–के प्रयत्न गर्नुभयो ?
मैले अघि नै भनेँ, परीक्षा प्रणालीको सुधार, बिडिएस कार्यक्रम सञ्चालन लामो समयको प्रयास र प्रयत्नबाट पनि अगाडि बढ्न सकेका थिएनन् । हामीले यसबीचमा धेरै दरबन्दी सिर्जना गरेर स्वीकृति गराएर ल्याएका छौँ । यसले बल्ल मूर्तरूप पायो । अहिले ६४ जनाका लागि आइओएमको प्रिफ्याब छात्रावास ३ महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउन सक्ने गरी तयार भएको छ ।५० करोडको लागतमा क्याम्पसको एकेडेमिक भवनको काम सुरु भएको छ । अस्पतालमा आधारित नहुने बेसिक साइन्सका कार्यक्रमहरू त्रिविमा सार्ने गरी काम भइरहेको छ । सम्भवतः मेरै कार्यकालमा आइओएमको एउटा विस्तृत गुरुयोजना बन्छ । अब हामीले अस्पतालको सेवासुधारको काम गर्नुपर्नेछ । हामी अब त्यसमा लाग्छौँ ।

सरकारले यो वर्षपनि एमबिबिएस र शुल्क उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार र उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार कायम गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरेपछि पुरानै शुल्क कामय हुने भएको हो । बिडिएस शुल्क पनि १९ लाख ३२ हजार नै कायम हुने भएको छ ।

चार वर्षअघि डा.गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले पहिलोपटक शुल्क निर्धारण गरेको थियो । सरकारले शुल्कमा मनोमानी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

प्रत्येक दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन गर्ने निर्णयअनुसार २ वर्षअघि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार र बाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको थियो । यो वर्ष मुद्रास्फितिका आधारमा शुल्क बढ्ने भन्दै दुबै विश्वविद्यालयमा चलखेल भइरहेको छ । केयुले कलेजले मनोमानी गर्न मिल्नेगरी बाटो खोलिदिएको छ भने, त्रिविले सरकारले तोकिसकेपनि आइओएमका डा.अभिमन्यु झाको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ ।

चिकित्साशास्त्र एमबिबिएस तर्फका शुल्क मनपरी गर्न मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका दुबै विश्वविद्यालयमा चलखेल सुरु भएको छ ।

सरकारले शुल्क तोकेको दुई वर्षपछि (यो पटक) मुद्रास्फितिका आधारमा मात्रै शुल्क पुनरावलोक हुने सहमति भइसकेपनि केयुले कलेजलाई नै स्वतन्त्रता दिएको छ । त्रिविले भने, उपकुलपति अनुकुलका दुई चिकित्सक रहेको एउटा समिति बनाएर नयाँ शुल्क सिफारिस गर्ने चलखेल थालेको छ ।

गत दुई वर्षअघि मन्त्रीपरिषद्बाट प्रत्येक दुई वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेगरी काठमाडौ भित्र ३८ लाख ५० र काठमाडौ बाहिर ४२ लाख ४५ हजार शुल्क तोकेको थियो । यो आधारमा यो वर्ष अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म शुल्क बृद्धि सरकारी तबरबाट हुनसक्छ । मन्त्रालय नै शुल्क पुनरावलाेकनमा लागेकाे अवस्थामा पदाधिकारी चलखेलमा लागेका हुन ।

तर, विश्वविद्यालयहरुले आफूखुसी कलेजलाई सहज हुनेगरी शुल्क तोक्ने खेल गरेका छन् ।
सरकारले लागु गरेको शुल्कप्रति दुबै विश्वविद्यालय सकारात्मक नदेखिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकूलपति र डिनहरुलाई बोलाएर शुल्क सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

दुई वर्षअघिनै सरकारले एमबिबिएस बिडिएसको शुल्क तोकेपनि दुबै विश्वविद्यालयहरु नै शुल्क कार्यन्वनयमा बाधक बन्दै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि काठमाडौ विश्वविद्यालयले शुल्क सीमालाई लत्याउँदै काठमाडौ विश्वविद्यालयले एमबिबिएसका लागि कलेजपिच्छे फरक हुनेगरी ५० लाखसम्म शुल्क तोकेको थियो । जुन सरकारले तोकेभन्दा १० लाखसम्म बढि थियो । योपटक केयुले सरकारले तोकेअनुसार हुने भनेर छाडेपनि बढी लिएनलिएको हेर्ने र क्रसचेक गर्ने संयन्त्र बनाएको छैन् ।

त्रिवि अन्र्तगतको चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम) भर्नाको सुचना जारी गर्दा सरकारले तोकेअनुसारको शुल्क संस्थानबाट उपलब्ध हुने कलेजका खातामा जम्मा गरेर भौचर पेश गरेपछि मात्रै भर्नालाई मान्यता दिने गरेको छ । आइओएमको अधिकार खोसेर लगेरको त्रिविले डा.अभिमन्यु झा र डा.प्रदिप ज्ञवाली र रामचन्द्र ढकाल सदस्य रहेको शुल्क सिफारिस समिति बनाएर चलखेल गरिरहेको छ । समितिका सदस्यहरुले कलेजका संचालकसँग भेटेर शुल्क बढाउँन अस्वाभावित चलखेल गरिरहेको स्रोतको भनाई छ ।

सर्वोच्चको अल्पकालिन अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्र्तगतका एमबिबिएसलगायतका विषयको भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ ।
न्यायाधिसद्वय मीरा खडका र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजालसले भर्ना प्रक्रिया रोक्नगरिएको मागदावीमा अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने फैसला गरेको हो ।

प्रवेश परीक्षाको विश्वासनीयता माथि प्रश्न उठाउँदै परीक्षार्थी रेश्मा बानियाँले दायर गरेको रिटमा न्यायधीश दिपक जोशीको इजालसले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गरेर असोज २१ मा छलफलका लागि बोलाएको थियो । सो आदेशका कारण भर्ना प्रक्रिया रोकिएको थियो । आइओएम अन्र्तगत एमबिबिएस, बिडिएस,नर्सिङलगायतका विषयको प्रवेश परीक्षामा असोज ६, ७ र ८ गते भएको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियान्त डा.गोविन्द केसीले काठमाडौ नेशनल अस्पताललाई पूर्वाधार नपुगीकन दिइएको सञ्चालन स्वीकृति फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार त्रिवि उपकूलपति तिर्थ खनियाँसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन पुरा गर्नुपर्ने माग पनि डा.केसीको छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले शनिबार एक विज्ञाप्ति जारीगरी तत्काल यी मागहरु पूरा नभए जुनसुकै बेला अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । डा.केसीले कुनै पूर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा काठमाडौंमा स्थापित कथित मेडिकल कलेजलाई हालै गैर कानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरे ।अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयले नै गठन गरेको निरीक्षण समितिलिेले दिएको पूर्वाधार नपुगको भन्ने प्रतिवेदन पन्छाएर प्रतिवेदनले औल्याएका शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी भन्दै सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.वि.वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन उदासिनता देखाउनु तर विना पूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्न्दिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुने आरोप लगाएका छन् ।

डा.केसीले पछिल्लोपटक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक र नाजायज रुपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको समेत जनाएका छन् ।
यस अगाडि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै यस पछाडि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सबै काम छाडिदिन डा.केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले पछिल्लो पल्ट राजनीतिक भागवण्डा मार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौंसम्म सो पद खाली राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

माफिया र भ्रष्ट नेताहरुको स्वार्थ अनुरुप शिक्षा मन्त्रीले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको तत्कालीन विधेयक विरोध नभएको भए रातारात पारित हुने थियो भन्दै उनले सम्झौताअनुसार विधेयक नल्याएर अलपत्र पारिएको केसीको आरोप छ ।
देशमा प्रहरीलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न तथा अपराधका प्रमाणहर नष्ट गर्नमा लिप्त भएको आरोप डा.केसीले लगाएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मागहरुः
१) हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) हामीसित भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्
क. त्रिविका भ्रष्ट पार्टीका कार्यक्रर्ता उपकुलपति तिर्थ खनिया र अरु उच्च पदाधिकारीहरु लगायतका गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश वमोजिम कार्वाही गर्ने ।
ख. त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले आईओएम मा निहित सम्वन्धन दिने, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
ग. केही पूर्वाधार नपूगी तथाकथित काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल संचालन गर्न दिने गैर कानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबने सम्म जनतामारा शुल्क वृदि रोकी हामी सँग भएका सम्झौता अनुरुप नै कायम गरीयोस् ।
३. निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु माथि भएको हत्या,वलत्कार र हिंसामा संलग्न दोषी माथि तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।

काठमाडौ विश्वविद्यालयको एमबिबिए/बिडिएस प्रवेश परीक्षा समितिका सदस्यमाथि असम्बन्धित व्यक्ति प्रवेश गरेर आक्रमण गरेको घटना विश्वविद्यालय प्रशासनले लुकाउन खोजेको खुलासा भएको छ ।
यो शैक्षिक वर्षका लागि भदौ ३० शनिबार गते शनिबार भएको प्रवेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न परीक्षा समितिको टोली रहेको ठाउँमा काठमाडौ स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेस प्रधुम्न श्रेष्ठ र डेनी थापा नतिजा तयारी भइरहेको कक्षामा प्रवेशगरी परीक्षा समितिका एक सदस्यमाथि हातपात गरेका थिए । प्रशासनका कर्मचारी दीपक दाहालमाथि हातपात गरेका थिए । भने मेडिकल तर्फका डिनसहित अन्यमाथि मनपरी गाली गरेका थिए ।

परीक्षाजस्तो संवेदनशील कार्यमा संलग्न कर्मचारीको सुरक्षा र परीक्षाको मर्यादामा नै प्रहार भएको घटना लुकाउन खोजेको भन्दै विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरुले घटना छानविनको माग गरेका छन् । केयु प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वेदमणि दाहालले घटनाबारे थाहा पाएपछि आफूले प्राध्यापकहरुसँग सोध्दा यथार्थ भएको जानकारी पाएको बताए । ‘प्रशासनले घटना लुकाउन खोज्नु र कुनै छानविन नथाल्नुले अन्यौल बढाएको छ,’ दाहालले भने, ‘विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा हुने यस्ता हर्कत दोहोरिनुहुन्न’ ।

काठमाडौ विश्वविद्यालय फ्याकल्टी काउन्सिलले केही दिनअघि एउटा निवेदन दर्ता गएर घटनाबारे छानविन र दोसीमाथि कारवाहीको मागगरेपनि विश्वविद्यालयको डिन कार्यलय नै मौन देखिएको छ । पत्रमा परीक्षाफलको तयारीकै क्रममा अवान्छित व्यक्ति प्रवेशगरी होलहोल्ला, गालीगलौज र हातपासम्म गरेको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण उल्लेख छ ।
फ्याकल्टी चिकित्सकले सुरक्षा र परीक्षाको मर्यादामा गम्भीर आघात पुगेको उक्त घटनाको उपर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउन माग गरिएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत १० मेडिकल कलेजका ८ सय ९० सिटका सञ्चालित परीक्षामा ८ हजार ६१ जना सहभागी भएकोमा ४ हजार ५ सय ७८ जना पास भएका थिए ।

श्वासप्रश्वासमा समस्या, वेहोस वा अन्य कुनै ज्यान जानसक्ने (लाइफ थ्रेटनिङ) अवस्थामा अस्पताल पुग्दा आकस्मिक कक्षमा मेडिकल अफिसर वा स्वास्थ्यकर्मी मात्रै भेटेपनि ठूलै कुरा हुन्छ । त्यसमा पनि विशेषज्ञ नै भेटे त ! तर, आकस्मिक कक्षामा आउने जुनसुकै खालका विरामी र रोगको व्यवस्थापन गर्ने विशिष्ठीकृत ज्ञान र सीप भएका जनशक्ति पनि हुन्छन् भन्ने धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ । आकस्मिक कक्षामा आउने भिन्न विरामीका समस्यलाई उपचार गर्नसक्ने बहुविषयको एकीकृत ज्ञान र सीप भएको जनशक्ति उत्पादनका लागि नेपालमै अन्तराष्ट्यि स्तरको तालिम संचालन हुने भएको छ ।

चितवन मेडिकल कलेजमा (सिएमसी)ले हाईव्रिड ईन्टरनेशनल इमर्जेन्सी मेडिसिन (एचआईईएम) तालिम सुरु गर्न लागेको हो । आकस्मीक उपचारको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले वेलायतकका उत्कृष्ठ अस्पतालसँग मिलेर यस्तो कार्यक्रम सुरु गर्न लागिएको कलेजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डा.हरिशचन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

पिजी सरहको चार बर्षे तालिम पश्चात् विद्यार्थीहरुलाई मेम्बर अफ रोयल कलेज अफ ईर्मेजेन्सी मेडिसिन (एमआरसीईएम) र फेलोसिप ईन क्वालिटी ईन्प्रुभमेन्ट (एफक्यूआईएम)को डिग्री प्राप्त गर्नेछन् । यो कोर्सपछि क्लिनिकलसँगै मेनेजमेन्ट सम्बन्धी डिंग्री प्राप्त गर्नेछन् । दुबै खालका ज्ञान र सीप लिने भएकोले कोर्सलाई हाइब्रिड कोर्स भन्ने गरिन्छ ।

पहिलो चरणमा यो कोर्स पढ्नका लागि चार चिकित्सक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका आधारमा छानिएका छन् । वेलायतको ईन्टरनेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल लिडरसीप (आईएएमएल) युके, ईन्टरनेशनल सेन्टर फर ईर्मेजन्सी मेडिसिन (आईसीईएम) युके, डनक्यास्टर एण्ड ब्यासेटल टिचिङ्ग हस्पिटल (डिविटिएच) युके र नेपालको चितवन मेडिकल कलेजले संयुक्त रुपमा प्रशिक्षण दिनेछ ।

ईर्मेजेन्सी मेडिसिनको विविध विषयमा उच्च तालिमका लागि प्रशिक्षाथीलाई पहिलो र चौथो वर्ष चितवन मेडिकल कलेजमा र दोश्रो र तेश्रो वर्ष डनक्यास्टर एण्ड ब्यासेटलः टिचिङ्ग हस्पिट वेलायतमा अध्यापन तालिम हुनेछ । तालिमका लागि फ्याकल्टीको रुपमा इर्मजेन्सी मेडिसिन, आइसियू, सर्जरी, मेडिसिन र बालरोग विभागका दुई÷दुई जनागरी १० फ्याकल्टी वेलायतको कलेजको प्रशिक्षण र स्तरीकरणपछि क्लिनिकल सुपरभाइज छानिएका हुन् । त्यसको शैक्षिक सुपरभाइजरको जिम्मेवारी भने वेलायतका ६ जना प्रोफेसरले गर्नेछन् ।

‘इर्मजेन्सी मेडिसिन कन्फरेन्स’
हाईव्रिड ईन्टरनेशनल ईर्मेजेन्सी मेडिसिन तालिमको प्रारम्भ पूर्व यसबारे नेपालका विज्ञलाई समेत जानकारी दिने उद्देश्य ‘चितवन ईन्टरनेशनल ईर्मेजेन्सी मेडिसिन कन्फेरेन्स’ सुरु भएको छ ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा.सुरेन्द्र यादव अन्तराष्ट्रिय स्तरीकृत र मान्यता प्राप्त यस्तो डिंग्री नेपालमै पहिलोपटक भएको बताए । कार्यक्रममा पाटन एकेडेमी अफ हेल्थ साईन्सका उपकुलपति प्रा.डा.भरत यादव, नेपाल मेडिकल काउन्सीलका उपाध्यक्ष डा.नारायण विक्रम थापा, रजिष्ट्रार डा.दिलिप शर्मा, स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार डा.केके राईलगायतले इर्मजेन्सी मेडिसिनको महत्वबारे प्रकाश पारेका थिए ।

सम्मेलनमा आकस्मीक कक्षमा भिडियो एक्स रेको प्रयोग बारे कार्यशाला समेत गरिएको थियो । वेलायतमा वरिष्ठ आकस्मीक चिकित्सक डा.युआन् बालयकारस्ट्रीस््ले तालिम दिएका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने कन्फेरेन्समा देशभरबाट २ सय ५० जना चिकित्सकहरुको सहभागीता थियो ।

सम्झौता
चार वर्षे तालिमको लागि चितवन मेडिकल कलेज, ईन्टरनेशनल एकेडेमी अफ मेडिकल लिडरसीप, ईन्टरनेशनल सेन्टर फर ईर्मेजन्सी मेडिसिन र डनक्यास्टर एण्ड ब्यासेटल टिचिङ्ग हस्पिटल वेलायतबीचको सम्झौता पत्र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डा.यादवले आदानप्रदान गराएका थिए ।

नेपालको मध्यभागमा रहेको कलेजको शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षा मुलुककै नमूना र व्यवस्त इर्मजेन्सीमा मानिन्छ । अस्पतालमा दैनिक १ हजार ८ सय भन्दा ओपिडी, ४ सय ६० आइपिडी, ३५ शल्यक्रिया र १ सय ३० हाराहारीमा आकस्मिक विरामी सेवा लिन्छन् । ६३ वेडको आकस्मिक कक्षमा ६ बेडको छुट्टै बाल इर्मजेन्सी छ । प्रयाप्त विरामीको संख्या, विभिन्न खालका सरुवा रोगका समेत विरामी, ट्रियाज लागू, छुट्टै फार्मेसी, प्रयोगशाला र आइसयुलगायत समेत भएको इर्मजेन्सीबाट यो तालिम पुरा हुनेछ ।

देशको सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नै संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका प्रावधानको खुलेरै विपक्षमा देखिएका छन् । चिकित्सा शिक्षा नियमनकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल र अन्य प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसमेत विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानप्रति सशंकित देखिएका छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि अहिले भएका निकायहरू कामयाब नभएको भन्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलले प्रतिवेदनमार्फत चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको सुझाब दिएको थियो । सो सुझाबअनुसार नै विधेयकले प्रस्ताव गरेको आयोगको कार्यक्षेत्रप्रति त्रिवि पदाधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षसहित विरोधमा देखिएका हुन् ।
संघीय संसद्अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले आइतबार आयोजना गरेको छलफलमा उपकुलपति तीर्थ खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीले एकस्वरमा विधेयकको विरोध गरेका हुन् । उनीहरूले यो विधेयक पारित गर्ने हो भने त्रिवि खारेज गरे हुने बताए ।

‘डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र झुटो आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनले विधेयक अगाडि बढाउन आफैँले नै पहल गरेको दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर नपार्नेसमेत बताए ।

खनियाँले कसैको दम्भ वा अनशनको धम्कीका भरमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनको प्रावधानसहित विधेयक निर्माण गरिएको आरोप लगाए । ‘देशभरका योग्य र उत्कृष्ट डाक्टर भएको विश्वविद्यालयले गर्दा समस्या हुने तर एउटा आयोगमा बस्ने १० जना मानिसले गर्दा नहुने कसरी सम्भव होला ?’ खनियाँले भने, ‘यसमा नियत हो वा विश्वविद्यालयलाई असफल बनाउने प्रयासस्वरूप ऐनको मस्यौदा भएको हो ?’

खनियाँले विश्वविद्यालयले कसैलाई गलत रूपमा सम्बन्धन नदिएको दाबीसमेत गरे । प्रधानमन्त्री अदालत र अन्य राजनीतिक शक्तिबाट दबाबस्वरूप मेडिकल कलेजहरूले सम्बन्धन पाएको स्पष्टीकरण खनियाँको थियो ।

काउन्सिलका अध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटाले पनि आयोगको औचित्य नहुने बताए । बास्कोटाले आयोगलाई असीमित अधिकार दिन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए । विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आपत्तिका बाबजुद समितिको बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विधेयकलाई छिट्टै सर्वसम्मत रूपमा पारित गराउन सरकार तयार रहेको बताए ।

पोखरेलले विधेयक प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनबाट पारित गराउने तयारी हुँदाहुँदै पनि मौलिक अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित गराउनुपर्ने भएकाले काम गर्न नभ्याइएको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य उपसमितिले आफूलाई एकपटक पनि बैठकमा नबोलाएको भनाइ मन्त्री पोखरेलको थियो । ‘डा. केसीले ‘ब्ल्याकमेलिङ’ र झुटो आरोप लगाउनुभयो,’ उनले भने । उनले विधेयक अगाडि बढाउन आफैँले नै पहल गरेको दाबी गरे । मन्त्री पोखरेलले विधेयकले चिकित्सा शिक्षालाई थप व्यवस्थित गर्ने र विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका शैक्षिक एवम् प्राज्ञिक कार्यक्रमलाई असर नपार्नेसमेत बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले चिकित्सा शिक्षा विधेयकको सन्दर्भमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरेको आरोप लगाए । उनले एकातिर सम्झौता गर्ने, अर्कोतिर त्यही सम्झौताको विरोध गर्ने वा पछाडि हट्ने प्रवृत्ति सरकारबाट अपेक्षा नगरेको बताए । विधेयक सहमतिका आधारमा तयार भएको र सोही आधारमा पारित हुने नेकपा सांसद खगराज अधिकारीको भनाइ थियो ।

चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल पदमा बसिरहनु अशाेभनीय भन्दै पद छाड्न दबाब दिएका छन् ।
सरकारमा बसेर सरकारले आफूसँग गरेको सम्झौताविपरीत गएको र संसदीय समितिबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नहुनुमा पनि उनी नै दोषी रहेको भन्दै उनले यस्ताे धारणा राखेका हुन् । डा. केसीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो माग गरेका थिए ।

डा.केसीले साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीले भेटमा पनि १५ औ अनशनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यन्वयन गर्ने प्रतिवद्धता गरेपनि विभागीय मन्त्री सम्झौता विरुद्ध लागेको आरोप लगाएका छन् ।  ‘अत्यादेशलार्इ तोडमोड गरेर संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी विभागीय मन्त्री नै प्रधानमन्त्री स्वयम् पहलमा भएको सम्झौता विरुद्ध संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण हो’ डा.केसीको विज्ञाप्तिमा भनिएको छ –‘शिक्षामन्त्री पोखरेल पदमा रहिरहनु नैतिक रुपमा अशोभनीय छ ।’

डा.केसीले सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायत तत्काल कार्यनवन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरूलाई जबाफदेही बनाउने लगायतका माग राखी विना जानकारी १६ औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुने जनाएका छन् ।

डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै–

प्रेस विज्ञप्ति

 आदरणीय पत्रकार मित्रहरू,

 चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

 गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरूको देशैभरि न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऎन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि  निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसैबिच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरू हटाएर महाभ्रस्ट पृष्ठभूमि भएका नेता र मफियाहरुको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा श्रावण १० गते देखि २७ दिन लामो १५ औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको  भए माफियामुखी बुँदाहरू समावेश गरी त्यस समयमै ऎन पास भइसकेको हुने थियो ।

एकातिर देशको करिब ८०% जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा अत्यन्त महङ्गो तर गुणस्तरहीन र सहर केन्द्रित भएकोले विपन्न वर्ग लगायत निम्न र मध्यम वर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मानिन्छ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मानिन्छ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारी करण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दुवै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।

समाजवाद उन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व २/३ बहुमत प्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, बाँस, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारी करण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण रहेको छ । यसरी सेवामूलक पेसालाई पनि चरम व्यापारी करण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका  निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कारण नै आजसम्म पनि ऎन पास हुन सकेको छैन ।

 माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र हामीसँग भएका सम्झौताहरू बमोजिम विधेयक पारित गर्ने गरी पन्ध्रौँ सत्याग्रह अन्त्य गर्ने क्रममा नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको दुई महिना बितिसकेको छ।  प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली स्वयंको पहलमा नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास चन्द्र नेम्बाङ्ग र सोही पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल समेतको सहभागितामा भएको सम्झौता पालना गर्न सरकार  आफै उदासीन देखिनु विडम्बनापूर्ण छ। २०७५/०४/२६ मा हामीसँग भएको भेटघाटको क्रममा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता बमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने र सम्झौताका सम्पूर्ण बुँदाहरू कार्यान्वयन गर्ने  विश्वास दिलाउनु भएको थियो। अत्यादेशलाइ तोडमोड गरेर संसदमा बिधेयक प्रस्तुत गर्नु र चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउने दायित्व बोकेका सरकारी विभागीय मन्त्रि नै प्रधानमन्त्री स्वयम्को पहलमा भएको सम्झौता विरुद्ध  संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकमा अवरोध गर्नु गैर जिम्मेवारपूर्ण भएकाले शिक्षामन्त्री पोखरेल सो पदमा रहिरहनु नैतिक रुपमा अशोभनीय छ ।

जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनु पर्ने यस्ता  बृहत्तर जनहितका नीति नियम अझ हामीले नै पटक पटक लडी बनाउन बाध्य बनाउने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा लज्जाजनक छ । यसै बिच प्रधानमन्त्रीले पटक पटक  भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्व प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरी अझ कार्वाहीका लागि सिफारिस समेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई  हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ ।

देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिन दुइगुना, रात चौगुनाको दरमा  बढिरहेका छन् । मानवता विरोधी अपराधमा संलग्न राजनीतिज्ञहरूले विधिको शासनलाई प्रभावित पारिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरूमा सरकारको रवैयाप्रति मूकदर्शक रहन सकिँदैन ।

हामी सँग  भएका सबै सम्झौता(सम्झौता बमोजिम चिकित्सा शिक्षा ऐन लगायत ) तत्काल कार्यनवन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका लागि कुशासन गर्नेहरूलाई जबाफदेही  बनाउने लगायतका माग राखी विना जानकारी १६ औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदछौँ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल

महाराजगन्ज

मिति २०७५/६/१२

संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्यसँगै बहुप्रतीक्षित चिकित्सा शिक्षा विधेयक शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमै थन्किएको छ । उपसमिति, समितिबाट टुंग्याएर आजै फास्टट्र्याकमार्फत संसद्मा विधेयक दर्ता गराउन दिनभर प्रयत्न भए पनि सत्तापक्षीय सांसदहरूले नभ्याइने भन्दै बहाना गरेपछि सबै प्रयास विफल भएका छन् ।

सरकारले ९ साउनमा डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशन अन्त्य गर्ने क्रममा चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्ने गरी सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार सत्तापक्षका तर्फबाट सचेतक देव गुरुङले नै डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

तर पनि संशोधनको प्रतिबद्धताअनुसार सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले तदारुकता नदेखाउँदा विधेयक चालू अधिवेशनमा टुंगोमा पुगेन । २ असोजसम्म संसद् र समितिहरूसमेत मौलिक हकसम्बन्धी विधेयक टुंग्याउनमा व्यस्त भए पनि त्यसपछि पनि मन्त्रालयले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आग्रह नगरेको आरोप समितिकै सदस्यहरूले लगाएका छन् ।

सोही संशोधन प्रस्तावअनुसार नै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई उपसमितिबाट टुंग्याएर समितिबाट समेत संसद्मा बिहीबारै लैजान प्रतिपक्षका सांसद गगन थापाले उपसमितिमा बारबार आग्रह गरे पनि सत्तापक्षीय सांसद र मन्त्री तयार भएनन् ।
बिहीबार बिहानको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा सुरुमै थापा र पछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले उपसमिति बैठक आजै बोलाएर विधेयक टुंगो लगाउन विशेष ध्यानाकर्षण गराएपछि मध्याह्न उपसमितिको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा संशोधन मागकर्ता सांसदहरूलाई बोलाइएको थियो ।

नेकपाका अधिकांश सांसद कन्टेन्टमा नेगेटिभ रूपमा प्रस्तुत नभईकनै प्रक्रियामा संवेदनशील देखिएनन् । उपसमितिमा समेत नेका सांसद थापाले प्रतिपक्षका तर्फबाट सरकारलाई विधेयक आजै पास गर्न सबै सहयोग गर्ने र कांग्रेसका सांसदले हालेका संशोधन फिर्ता लिएर सचेतक गुरुङले नै हालेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

उपसमिति बैठकमा सुरुमै बोल्ने क्रममा सचेतक गुरुङले समय छोटो भएको र दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका सबै कुरा सुन्नुपर्ने भन्दै नभ्याइने प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसपछि नेकपाका सांसदहरू योगेश भट्टराई, कृष्णभक्त पोखरेल, खगराज अधिकारीले समेत तत्काल टुंग्याउन आवश्यक भए पनि समयले नभ्याइने प्रतिक्रिया दिएका थिए । बैठकपछि सभामुखसँग परामर्श गर्ने भन्दै अधिकांश सदस्य निस्किएका थिए । तर, उपसमितिका सांसद पुग्दा सभामुखले संसद् बैठक सुरु गरिसकेका थिए । थापाले विभिन्न चरणमा संसद् बैठक राखेर पर्खिएर भए पनि आजै विधेयक टुंग्याउन आग्रह गर्दा पनि सत्तापक्षीय सांसदले हतारो देखाएनन् ।

स्रोतका अनुसार नेकपाका अधिकांश सांसद कन्टेन्टमा नेगेटिभ रूपमा प्रस्तुत नभईकनै प्रक्रियामा संवेदनशील देखिएनन् । उपसमितिमा समेत नेका सांसद थापाले प्रतिपक्षका तर्फबाट सरकारलाई विधेयक आजै पास गर्न सबै सहयोग गर्ने र कांग्रेसका सांसदले हालेका संशोधन फिर्ता लिएर सचेतक गुरुङले नै हालेको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत आफू बिहीबार मन्त्रालयको काममै व्यस्त रहेको भन्दै नभ्याइने धारणा राखेका थिए । संसद् बैठकमा समेत प्रतिपक्षी नेका संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छेदारले सरकारले छलफल नै नगरी विधेयक रोकेको आरोप लगाएका थिए ।  संसद् अधिवेशन अन्त्यसँगै विधेयक अब संसदीय समितिमा विचाराधीन अवस्थामै रहने भएको छ । समितिको बैठक शुक्रबार पनि १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अड्किएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै टुंग्याउन संसद गगन थापाले माग गरेपछि समितिअन्तर्गतको उपसमितिको बैठक आजै (बिहीबार) ११.४५ बजे बोलाइएको छ । विधेयक पारित नगरी संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था आएको भन्दै बिहीबार बिहानको समिति बैठकमा थापाले सुरुमै समितिकी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएपछि एकाएक बैठकको विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकतर्फ मोडिएको थियो ।

मन्त्रालयका गतिविधिबारे समितिलाई जानकारी गराउन आएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा सकारात्मक बनेका थिए । मन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले समेत विशेष समय लिएर आजै उपसमितिको बैठक बसालेर संसद् अधिवेशन अन्त्य नहुँदै विधेयक पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएपछि अनौपचारिक छलफलबाट उपसमितिको बैठक बोलाएर विधेयक टुंग्याउने तय भएको थियो ।

सुरुमै समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समय दिए पनि थापाले रोकेर कुरा सुरु गरेका थिए । थापाले सम्झौता र आवश्यकताका आधारमा आफूहरूको समेत सहयोगमा संसद्बाट फटाफट अन्य ऐन ल्याइएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि त्यही गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए । आफूले सरकारकै सजिलोका लागि यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्दै थापाले संसद् अधिवेशन केही दिन अन्त्य नगरीकनै वा आजै अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि फास्टट्र्याकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

थापाले डा. केसीसँग सम्झौता भई उच्च राजतीनिक सहमति जुटेरै विधेयकमा सरकारका तर्फबाट र प्रतिपक्षका तर्फबाटसमेत संशोधन परेको भन्दै आजै उपसमितिबाट टुंग्याउन सकिने बताएका थिए । ‘हाम्रो तर्फबाट परेका संशोधन हामी निकाल्न लगाउँछौँ, सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई पनि लगाऔँ, अन्य संशोधन मागकर्ता माननीयज्यूहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँ,’ थापाले भने, ‘समस्या आउनुपूर्व नै समितिले रोक्यो भन्ने नपारौँ, काम सकिदिऔँ ।’ थापाले आफूले बुधबार सभामुखसँग कुरा गर्दा समितिको सभापतिले चासो दिएर विधेयक नल्याएको भनेको समेत बताएका थिए ।
जवाफमा घर्तीले सभामुखसँग आफ्नो चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कुरा नभएको भन्दै समितिले छिट्टै टुंग्याउने भनेर पन्छाएकी थिइन् । त्यसपछि समिति नियमित कारबाहीमा प्रवेश गरेको थियो ।

आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा लाग्दा समय नभ्याइएको जवाफ दिएका थिए । ‘यति छिट्टै संसद् अधिवेशन टुंगिएला भन्ने पनि थिएन,’ उनले भने, ‘तर, यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिदिनुस् भन्ने मेरो समिति सभापतिसमक्ष आग्रह छ ।’ उनले आगामी दिनमा हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाएर विधेयक पारित गर्न सकिने बताएका थिए ।

मन्त्री र सचिव बोलिसकेपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आजै उपसमिति बोलाएर विधेयक समितिबाटै पारित गरेर पठाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘११ बजे नै उपसमितिको बैठक बसिहालेर यसलाई टुंग्याइदिऔँ र आजै संसद्मा पठाइदिऔँ,’ अधिकारीले भने । उनले सचेतकमार्फत कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर आजै नै संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसपछि बोल्ने अधिकांश सांसदले चिकित्सा विधेयकमाथि आजै छलफल गर्न माग गरेका थिए । यसबीचमा शिक्षामन्त्री पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरू थापा र अधिकारीले बैठककक्षबाट बाहिरिएर परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि आजै उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ भने संशोधन मागकर्तालाईसमेत बोलाइसकिएको छ । उपममितिको प्रतिवेदनपछि समितिको बैठकबाट आजै विधेयकमा सुझाबसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पठाउने तयारी छ ।

स्वास्थ्य तथा शिक्षासम्बन्धी संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को यो अधिवेशनबाट पारित नहुने भन्ने समितिका अध्यक्षको हालसालै सार्वजनिक भएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा र शिक्षामा सम्पूर्ण नेपालीको समान पहुँच, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थानहरूको देशैभरि न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने गरी ऐन निर्माणका लागि हामीले लामो समयदेखि निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसैबीच वर्तमान सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा भएका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदाहरू हटाएर नेता र मफियाहरूको स्वार्थ पूरा गर्ने गरी विधेयक प्रस्तुत गरेकोमा साउन १० गतेदेखि २७ दिन लामो १५औँ सत्याग्रह गर्नुपरेको थियो । यदि त्यस समयमा सो सत्याग्रह नगरिएको भए माफियामुखी बुँदाहरू समावेश गरी त्यस समयमै ऐन पास भइसकेको हुने थियो ।

तसर्थ उनीहरूको स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले यसलाई तुहाउने तथा अलमल्याइराख्ने प्रपञ्चमा संसद् लागेको गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । संसद्बाट समितिमा र समितिबाट पुनः उपसमितिमा पठाएर यतिका दिनसम्म ऐनबारे गम्भीर छलफल नहुनुले पनि यसलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

२७ दिन लामो सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निर्देशनमा र नेकपाका उपनेता सुवास नेम्वाङ र महासचिव विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा हाम्रा सम्पूर्ण सुझाबहरू समेटेर विधेयक पारित गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसका अलावा विधेयक पारित गरियोस् भनी समितिमै उपस्थित भई लिखित जानकारी गराएको पनि निकै समय भइसकेको छ ।

देशको करिब ८० प्रतिशत जनता बस्ने ग्रामीण क्षेत्रमा स्वाथ्य सेवाको अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ र साधारण रोगको उपचार अभावमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता छ भने शिक्षा अत्यन्त महँगो तर गुणस्तरहीन र सहरकेन्द्रित भएकाले विपन्न वर्गलगायत निम्न र मध्यमवर्गका विद्यार्थीको पहुँचबाट बाहिर छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विश्वभर नाफामूलक नभई सेवामूलक क्षेत्र मान्निछ र खुला अर्थतन्त्र भएका पश्चिमा देशहरूमा समेत शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्वको रूपमा लिइन्छ । नाफामूलक मेडिकल शिक्षा त धेरै देशमा अकल्पनीय नै मान्निछ । तर नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै क्षेत्रमा दशकौँसम्म व्यापारिक स्वार्थ बोकेका नेता र माफियाहरूको मिलेमतोमा अनियन्त्रित व्यापारीकरण भएको छ र नियामक निकायहरूमा भएको दलीय भागवण्डा र भाँडभैलोका कारण दु्वै क्षेत्रको गुणस्तर मात्र खस्किएको छैन, तिनमा चरम महँगी र ठगी व्याप्त छ ।

समाजवादउन्मुख संविधान, साम्यवादी र समाजवादी पार्टी र सरकारको नेतृत्व दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त साम्यवादी पार्टीले गरिरहेको अवस्थामा पनि गाँस, वास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरण हुनु अत्यन्त खेदपूर्ण छ । यसरी सेवामूलक पेसालाई पनि चरम व्यापारीकरण गरी अथाह धन कमाउने व्यापारिक स्वार्थ बोकेका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका कारण नै आजसम्म पनि ऐन पास हुन सकेको छैन ।

जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले आफ्ना जनताका लागि बनाउनुपर्ने यस्ता बृहत्तर जनहितका नीति–नियम अझ हामीले नै पटक–पटक लडी बनाउन बाध्य गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा लज्जाजनक छ ।

यसैबीच प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता भनिरहँदा, फर्जी प्रमाणपत्र भएका पूर्वप्रन्या गोपाल पराजुली र भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिई अझ कारबाहीका लागि सिफारिससमेत भएका त्रिविका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई हामीसँग गरिएका सम्झौता लत्याउँदै राष्ट्रपतिबाट मानपदवी दिइनुले सरकारको वास्तविक चरित्र स्पष्ट भएको छ ।

देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिनमा दुईगुना, रातमा चारगुना बढिरहेका छन् । मानवताविरोधी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूले विधिको शासनलाई प्रभावित पाररिरहेका छन् । जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले यस्ता घटनाहरूमा सरकारको रवैयाप्रति मूकदर्शक रहन सकिँदैन ।

हामीसँग भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन देखिएको छ ।

यदि संसद्को यही अधिवेशनबाट चिकित्सा शिक्षा ऐन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै सम्झौता कार्यान्वयन नभए नागरिकका हैसियतमा सुशासनका नाममा कुशासन गर्र्नेहरूलाई जवाफदेही बनाउनेलगायत माग राखी १६औँ सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछु ।

(संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्तिको अंश)

फेरि पनि डा. गोविन्द केसीको २७ दिन लामो अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल नआउने भएको छ । डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ल्याउन सरकारले तदारुकता नदेखाएपछि विधेयक पारित नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने भएको हो । शुक्रबार संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सत्तापक्षको तयारी छ ।
विधेयक हाल संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन छ ।

समितिले विधेयकमा परेका संशोधनबारे छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न केही दिनअघि मात्रै उपसमिति बनाएर काम गरिरहेको छ । विधेयक २२ असारमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । डा. केसीको १५औँ अनशनको बीचमै सरकारले ११ साउनमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेको थियो । १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफलपछि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले विधेयकमा २१ साउनदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको थियो ।

२७ दिन लामो अनशनका क्रममा सरकारले माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाब एवं अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेशअनुसार नै नयाँ ऐन ल्याउने गरी सहमति गरेको थियो । सहमतिअनुसार नै संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदले समेत डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै संशोधन दर्ता गराएका थिए । तर, यसपटक पनि सरकारले विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर संघीय संसद्मार्फत टुंग्याउन पहल नलिँदा चिकित्सा शिक्षा विधेयक तुहिने अवस्था आएको हो ।
सत्तापक्षीय दलहरूले सम्झौता गरिसकेको र प्रतिपक्ष पनि सोअनुसार विधेयक पारित गर्न तयार रहेको अवस्थामा संसदीय समितिले डा. केसीसहित, माथेमा कार्यदलका सदस्यलगायत विभिन्न पक्षसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।
विधेयकको स्वरूप र प्रावधानबारे सरकारसँगै सहमति भइसकेको अवस्थामा विधेयक ल्याउन खोजेको भए समितिबाट तत्काल टुंग्याउन सकिने अवस्था थियो । अहिले समितिलाई छिटो काम सक्न लगाएर केही दिन संसद् अधिवेशन अन्त्य नगरी विधेयक पारित गर्ने सम्भावना रहे पनि सरकारका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयले नै तदारुकता नदिएको सांसदहरूको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट छन् । उनी आफ्नो सहमतिबेगर प्रधानमन्त्रीको तहबाट सम्झौता गरिएको भन्दै विधेयक पारित गर्नभन्दा तुहाउने रणनीतिमा छन् । विधेयक पारित नगरी संसद् अधिवेशन अन्त्य भएमा अर्को संसद्मा फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउनुपर्छ । तत्काल अध्यादेश ल्याउन पनि सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

डा. केसीसँग भएको सम्झौताका काठमाडौं उपत्यकामा अबको १० वर्ष मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउनेलगायत प्रमुख विषय नै शिक्षामन्त्री पोखरेल मान्न तयार छैनन् । उनी विधेयक पारित हुनुअगावै आफूनिकटका व्यापारी दुर्गा प्रसाईंको झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने पक्षमा छन् । सरकारले अनशनमा रहेका डा. केसीसँग ९ साउनमा गरेको सम्झौतामा विधेयकलाई संशोधनसहित संसद्बाट पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता थियो ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)अन्तर्गत एमबिबिएस/बिडिए प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको छ । शनिबार सञ्चालित प्रवेश परीक्षाको नतिजा आइतबार राति प्रकाशित भएको हो । एक साताअघि गत आइतबार मात्रै काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएको थियो ।

त्रिविअन्तर्गतका ७ मेडिकल कलेजका ६ सय ६१ सिटका लागि ८ हजार ८ सय ८६ जनाले परीक्षा दिएकोमा ४ हजार ५ सय ८१ ले परीक्षा उत्तीर्ण गरेका छन् । त्यसमध्ये १ हजार १ जनाले ७० प्रतिशतभन्दा माथि ल्याएका छन् । मेरिटका आधारमा भर्नामा प्राथमिकता पाउने भएकाले यसपटक कम नम्बर ल्याउनेले भर्ना पाउने सम्भावना कम छ ।

यसैगरी, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत ८ सय ९० सिटका लािग गत शनिबार सञ्चालित परीक्षामा ८ हजार ६१ जना सहभागी भएकोमा ४ हजार ५ सय ७८ जना पास भएका छन् । केयुले आगामी बिहीबारदेखि नै ओपनहाउस काउन्सेलिङ गरी विश्वविद्यालयमै पैसा तिर्न लगाएर भर्ना सुरु गर्ने जनाएको छ । आइओएमको भने सुरुमा मन्त्रालयअन्तर्गतका कोटामा विद्यार्थी छनोट गरेर पठाएपछि मात्रै दसैँपछि ओपनहाउस काउन्सिलिङ गरेर भर्ना सुरु गर्ने जनाइएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको चालू शैक्षिक वर्षका लागि विभिन्न मेडिकल कलेजका लागि सिट सिफारिस भएको छ ।
त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को फ्याकल्टी बोर्डले विभिन्न कलेजका लागि मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका सिट सिफारिस गरेको हो । २८ भदौमा बसेको बैठकको सिफारिस नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगेको छ ।
जसअन्तर्गत महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले ७५, नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, नेपाली सेनाको मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजले अधिकतम सय–सय सिट पाएउने भएका छन् ।

तीबाहेक किस्ट मेडिकल कलेज ९०, गण्डकी मेडिकल कलेजले ९५ सिट पाएका छन् । डेन्टलतर्फ महाराजगन्ज मेडिकल कलेजले २५, किस्टले ४०, गण्डकीले २५, चितवनले ४०, पिपल्सले ५० र युनिभर्सलले ४० सिट पाउने भएका छन् । तर, जानकी मेडिकल कलेजले यो वर्ष भर्ना नपाउने सम्भावना बढेको छ । डेन्टलतर्फ केडियाको सिट निर्धारणसमेत विचाराधीन छ ।

चिकित्सा शिक्षामा निजी क्षेत्रको प्रवेशको पायनियर काठमाडौं विश्वविद्यालय श्रेयको हकदार र विवादको कारक पनि बन्यो । यस्तो संस्थामा बसेर हेर्दा कस्तो लाग्छ ?
सरसर्ती हेर्दा नेपालको विकासक्रम पञ्चायतकाल, प्रजातन्त्रकाल, गणतन्त्रकाल सबै हामीले भोग्यौँ । यी राजनीतिक परिवर्तनमा सामाजिक र राजनीतिक रूपान्तरणलाई हेर्दा सेवा र शिक्षाको रूपमा हेर्नुपर्छ । सेवा बलियो नबनाई शिक्षा राम्रो हुँदैन । एउटा व्यक्तिलाई सेवा दिन उपकरण र जनशक्तिले भरिएको अस्पताल चाहिन्छ । मेसिनदेखि लिएर सबल, सक्षम चिकित्सक चाहिन्छ । तीन करोड नेपालीलाई एउटै गुणस्तरको सेवा पुर्याउन हम्मेहम्मे पर्छ । पञ्चायतकालमा भन्दा प्रजातन्त्र आएपछि स्वास्थ्य सेवामा धेरै विकास भएको छ । सरकारले प्राइभेटाइजेसनमा ध्यान दियो, प्रतिस्पर्धाको भावना आयो । पैसा तिरेमा आफूले चाहेअनुसारको सेवा लिन सक्ने पद्धति पनि विकास भयो । सरकारी र गैरसरकारी मात्रै नभएर स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एउटा भिन्न मोडलमा धुलिखेल अस्पताल उदाहरणकै रूपमा आयो, जहाँ गुणस्तर पनि छ र पहुँच पनि ।

मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुस् भन्दा त्रिविले नमानेपछि सायद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ विश्वविद्यालय केयुका भिसीलाई बोलाएर आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन रूपमा सुरेशराज सरले सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि हामी सपोर्ट गर्छौं भनेर आग्रह गरेपछि मानेको हो ।

सेवाको विकास तीव्रतर भयो । मुटु, ब्रेन, स्पाइनलजस्ता मेजर शल्यक्रिया आज यहीँ हुन्छन् । मिर्गौला, घुँडा, प्रत्यारोपण यहीँ हुन्छ । काठमाडौं, पोखरा विराटनगरमा सेवा विस्तार भएको छ । सेवा गाउँगाउँमा पुगेको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । यो सेवा वृद्धिलाई हेर्दा शिक्षाभन्दा सेवा राम्रो भएको छ कि, व्यापार–व्यवसायभन्दा स्वास्थ्य सेवा राम्रो भएको छ कि ! यातायातभन्दा यो राम्रो भएको हो कि ।
मेडिकल शिक्षा पहिले त्रिवि महाराजगन्जमा मात्रै थियो । मैले १० वर्ष त्यहीँ बिताएँ । एउटा मात्र हुँदा धेरै विद्यार्थी पढ्न बाहिर गएका थिए । ३० वर्षअघि समग्र विकासको अवधारणाअनुसार प्राइवेटाइजेसन सुरु भयो । त्यसअनुसार पहिलो मणिपाल, पछि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खुले ।
मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुस् भन्दा त्रिविले नमानेपछि सायद तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नयाँ विश्वविद्यालय केयुका भिसीलाई बोलाएर आग्रह गरेका थिए । तत्कालीन रूपमा सुरेशराज सरले सक्दैनौँ भन्दाभन्दै पनि हामी सपोर्ट गर्छौं भनेर आग्रह गरेपछि मानेको हो । ती कलेज काठमाडौंबाहिर थिए, २० प्रतिशत नेपालीलाई छात्रवृत्ति सिट थियो । यो सुरुवातले नराम्रो गरेको थिएन ।  त्यसपछि डिवाई पाटिल आयो, पछि त्यो समूहले बेचेर लर्ड बुद्धले किन्यो । त्यसपछि भरतपुरमा कलेज अफ मेडिकल साइन्स आयो ०९४ देखि ९६ को बीचमा । त्यतिवेला छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थी उत्कृष्ट छन् । चारवटा मेडिकल कलेज आएपछि नेपाली फिजिसियनले पनि सकिँदोरहेछ भनेर मेडिकल कलेज खोल्न थाले । काठमाडौं र नेपाल मेडिकल कलेज आए । त्यतिवेला किन एकैपटक काठमाडौंमा दुईवटा आए ? ५ वटासम्म मेडिकल कलेज हुँदासम्म यहाँको पढाइ राम्रो थियो । प्रजातन्त्रपछि मेडिकल शिक्षा व्यावसायिक भएको हो कि, त्यसपछि विभिन्न खेला भए । त्यसवेला विश्वविद्यालयलाई धेरै चुनौती थियो ।

गुणस्तर पहिले नै राम्रो थियो कि गर्दै सिक्दै सुर्धादै गइएको हो ?
सन् १९९४ मा खोलिएको मणिपालको गुणस्तर साह्रै राम्रो थियो । नेपालगन्ज, भरतपुरको गुणस्तर साह्रै राम्रो थियो । त्यहाँ पढाउने प्रध्यापकहरू एकदमै राम्रा थिए । त्यसपछि विकृति जन्मियो । कलेज धेरै भए, फ्याकल्टीहरू नपुगेर त्यसपछि जे पनि सुरु भयो । त्यतिवेलासम्म मेडिकल काउन्सिल यो खेलमा थिएन । विश्वविद्यालयहरूले राम्रो गरे । पछि काउन्सिलले पनि अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि कसले गर्नेमा पनि प्रतिस्पर्धा गयो । दुवै अग्राधिकार भएका संस्था हुन् । त्यसपछि कलेजहरू पनि कता फाइदा हुन्छ त्यतै लागे ।

त्यसपछि त जे पनि हुन थाल्यो नि ?
विश्वविद्यालयहरूलाई सम्बन्धनका लागि दबाब दिन थालेपछि सरकारमातहतका विश्वविद्यालयहरूले दबाबलाई नमान्न सकेनन् । सायद सबै कुरा मापदण्ड पु¥याएपछि नाई भन्न नमिल्ने । सुरुमा मापदण्ड पुर्याएर सम्बन्धन लिएपछि कलेजहरू बिस्तारै त्यसलाई कायम गर्न वा बढाउनभन्दा नियमनकारी निकायसँग मिलेर जे पनि गर्न थालेपछि अवस्था बिग्रँदै गयो । धेरै बिग्रिएको २०६० पछि हो । त्रिविका कलेजहरू पनि आउन थालेपछि त झन् विकृति बढ्दै गयो । विश्वविद्यालयहरूले कुनै पनि कुरामा सम्झौता गरेका छैनन् । कति सिट दिने भन्ने कुरा सक्नेजति मात्र दिएका छौँ ।

केयुमा प्राज्ञिक पूर्वाधार थिएन, त्यो पूर्वाधार भएकाले सुरुवात गर्न पाएनन्, सुरु गरेकासँग पूर्वाधार थिएन । समस्याको कारक त्यही हो कि ?

म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । हाम्रो सानो टिम भए पनि हामीले गुणस्तरमा सम्झौता गरेनौँ । एक–दुईवटा केसबाहेक केयुअन्तर्गतका कलेजको सिट कहिल्यै जथाभावी बढेन ।

त्रिवि आएपछि प्रतिस्पर्धा अस्वस्थ भएको हो ?
केयु र त्रिविबीच प्रतिस्पर्धाको महसुस नै भएन । कलेजहरू पनि हामीले जसरी निर्देश गरेका थियौँ, त्यहीअनुसार नै अगाडि बढे । करिब–करिब सबै कुरा हामी दुईको एउटै छ । विद्यार्थी छनोट प्रवेश परीक्षा, पढाइ अवधि, पाठ्यक्रम उस्तै–उस्तै नै छन् । शिक्षण सिकाइको समयभार पनि उस्तै छ । २ वर्ष बेसिक, साडे २ वर्ष क्लिनिक र १ वर्ष इन्टर्नसीप हुन्छ ।

केयुतर्फको परीक्षा खुकुलो गर्ने, परीक्षकहरूसँग मिलेर सेटिङमा पास गराउने प्रवृत्ति पनि बाहिर आउनेगरेकै छ नि !
त्यो कुरा म मान्न तयार छैन । फेल हुनेलाई पास र पास हुनेलाई फेल गरिन्न । प्रवेश परीक्षा कहिल्यै लुज भएन । हामीलाई बारम्बार लाग्ने आरोप विद्यार्थी नपुगेपछि दोस्रोपटक प्रवेश परीक्षा लिएको भन्ने नै हो । नेपालीको परीक्षामा कहिल्यै यस्तो भएन, विदेशी विद्यार्थी नपुगेकाले
एकपटक यस्तो गर्नुपरेको हो । नतिजा सबै कम्प्युटराइज सिस्टमबाटै हुन्छ । फाइनल वर्षमा गडबढ गर्यो कि भन्ने विषय पनि आउँछ, चिकित्सा विज्ञानमा प्रयोगात्मक परीक्षामा चारजना बसे भने आ–आफ्नो मूल्यांकन हुन सक्छ । त्यसमा कुनचाहिँ प्राध्यापकले कसलाई कति नम्बर दियो भन्ने कुरा पछि काट्न मिल्दैन । चिट चोर्ने कुरा पनि आउँछ । परीक्षा कडा हुन्छ । तर, विद्यार्थी जहाँको पनि उस्तै हुँदोरहेछ, सकेसम्म नपढीकनै पास गरौँ भन्ने सोच्दोरहेछ । पढ्न गाह्रो छ, थोरै पढौँ, नपढेको कुरा आए कहीँ न कहीँबाट लेखौँ भन्ने हुँदोरहेछ । तर, त्यसो भयो भन्दैमा लुज गरिएको छैन । हामी सेन्ट्ररलमै कपी जाँच्ने गर्छौं । यहाँ पनि ३०–४० प्रतिशत फेल हुन्छन् ।

म त्यतिवेला पदाधिकारी थिइनँ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको फाइल धेरै अघिदेखि छलफलमा थियो, बाबुराम भट्टराईको पालाभन्दा पनि अगाडि । माधव नेपालको समयमा पनि धेरैपटक छलफल भएको थियो । सभामा डिनहरूले सम्बन्धन नदिने भनेर छलफल गरेर राखेकै हो ।

चिकित्सा शिक्षाजस्तो प्राज्ञिक क्षेत्रमा राजनीतिक स्वार्थ हाबी हुन थालेपछि यो क्षेत्र बढी बदनाम भएको हो जस्तो लाग्छ कि लग्दैन ?
संसारभर प्राज्ञिक क्षेत्र नै माथि हुन्छ । उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार माथि हुन्छन् । राजनीतिले त पोलिसी गाइड गर्ने हो । हामीलाई यति डाक्टर चाहिन्छ, त्यसको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ, अनुसन्धान कहाँ हुनुपर्छ जस्ता प्राज्ञिक कुराको निर्धारण त प्राज्ञिक क्षेत्रले नै गर्नुपर्यो नि ।
प्राज्ञ नै यसको र उसको भनेपछि त के गर्ने ? चिकित्सा शिक्षामा यसखाले नराम्रो परिस्थिति आउनु हुन्न भनिरहँदा यो प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीअन्तर्गत नै हुन्छ । तर, प्राज्ञलाई स्वतन्त्रता नभई हुन्न । केयुमा चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेप सहनुपरेको छैन । अहिलेको उपकुलपति नियुक्त हुँदाको समयमा केही कुरा बाहिर आए । तर, अहिलेका उपकुलपति यो संस्थालाई निकै ठूलो योगदान गर्नेमध्ये हुनुहुन्छ । पहिले बाबुराम भट्टराई र पछि पुष्पकमल दाहाल हुँदा उपकुलपति नियुक्त भएकाले कतिपयले त्यतातिरको मान्छे हो कि भने होलान्, तर नियुक्त गर्दा भित्र त सबै नेता थिए नि, देउवा पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कसैसँग पक्ष र विपक्ष हैन । धुलिखेल अस्पताल स्थापना गर्दा उहाँले सबै कुरा गर्नुभयो । मेडिकल डाक्टरको रगतमा चारतारे र हँसियाहतौडा हुन्न ।

पछिल्लोपटक विस्तारित कार्यक्रमका नाममा दिइएको दुईवटा सम्बन्धनमा केयु धेरै विवादमा आयो । केही नभईकनै विवादमा आएको हो कि केही थियो ?
म त्यतिवेला पदाधिकारी थिइनँ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको फाइल धेरै अघिदेखि छलफलमा थियो, बाबुराम भट्टराईको पालाभन्दा पनि अगाडि । माधव नेपालको समयमा पनि धेरैपटक छलफल भएको थियो । सभामा डिनहरूले सम्बन्धन नदिने भनेर छलफल गरेर राखेकै हो । पछि विस्तारितको समयमा गाँठो जसरी पनि फुकाउनुपर्छ भनेर फुकाइयो । हामी नै नियन्त्रण गर्छौं भनेर निर्णय भएको हो । यी कलेजलाई विश्वविद्यालयले नै हेर्ने गरी सम्बन्धन दिइएको हो । त्यसलाई प्रेसरमा लिएको भन्दा पनि सल्टाइएको हो । त्यो विषयले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उचाइलाई विवादमा तान्यो ।

अहिले पनि सम्बन्धन पाएका विराट र देवदहको अवस्था कमजोर नै छ । ती कलेजको सम्बन्धन फिर्ता गर्न सक्नुहुन्छ ?
त्यो त जहिले पनि सकिन्छ । प्रत्येक वर्ष इन्स्पेक्सन हुन्छ, त्यो मापदण्ड पूरा नभए त भर्ना नै लिइन्न नि ! मापदण्ड त काउन्सिल र विश्वविद्यालयले हेरेरै दिने हो । गत वर्ष सिट घटाएर ४० र ६५ मा झारेकै हो नि !

देशमा अब मेडिकल कलेज पुग्यो कि पुगेको छैन ?
पुग्यो भनूँ भने पाइपलाइनमा भएकाहरूले अन्याय गरेको ठान्लान् । तर, अहिले भएका कलेजको संख्या नै प्रशस्त हो । अहिलेको नम्बरचाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिने संख्या हो । जुनजुन कुरामा सरकारलाई गाह्रो परेको छ, त्यसमा विकल्प खोज्नुपर्ला । संख्याका आधारमा २ हजारजना चिकित्सक प्रत्येक वर्ष उत्पादन हुनु भनेको पर्याप्त हो ।

पहिले जसरी सुरेशराज शर्मालाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बोलाएर अप्ठ्यारो पुर्यो, यी कलेजलाई सम्बन्धन दिनुस् भनेजस्तै अहिले दुईतिहाइको प्रधानमन्त्रीले बोलाएर तपाईंलाई फेरि बाटो खोलिदिनुस् भन्नुभयो भने सम्बन्धन दिन सक्नुहुन्छ ?
अहिले नै १० वटा कलेज धान्न मुस्किल छ । मेडिकल बरु छुट्याऔँ, तर सम्बन्धन थप्न काठमाडौं विश्वविद्यालयले सक्दैन । केयु सबैभन्दा ठूलो भइसकेको छ । दुईजना बच्चा पाल्नु र १० जना पाल्नुजस्तै हो । विगतमा कति दियो भनेर हुन्न । विगतबाट सिक्ने हो, वर्तमानमा विचार गर्ने हो र भविष्यलाई व्यवस्थापन गर्ने हो ।

केयु मेडिकल कलेजप्रति सफ्टकर्नर छ भन्ने छ नि, हो ?
सफ्टकर्नरभन्दा पनि हाम्रा कलेजहरू अलि बढी आज्ञाकारी छन् । नियमन पनि बाहिर देखाउन पो छैन, भित्र त कडा छ । गत वर्षकै कुरा हेर्नुस् न, हामीले केन्द्रबाट काउन्सिलिङ गरेर भर्ना गरेर पठाउँछु भन्दा सबैले माने । सेन्टर काउन्सिलिङ गर्ने भएपछि फी त एउटै हुनुपर्यो नि । मैले बोलाएर सोधेँ, बाहिर हल्ला चल्दा त कलेजहरूले बढी–बढी लिइरहेका हुन्छन् भन्ने हुन्छ नि ? हाम्रो आँखाअघि लिने गरी ४३ लाखमा सहमत भएर गए । ती कलेजहरूलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

म त्यतिवेला पदाधिकारी थिइनँ । देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको फाइल धेरै अघिदेखि छलफलमा थियो, बाबुराम भट्टराईको पालाभन्दा पनि अगाडि । माधव नेपालको समयमा पनि धेरैपटक छलफल भएको थियो । सभामा डिनहरूले सम्बन्धन नदिने भनेर छलफल गरेर राखेकै हो ।

शिक्षा मन्त्रालयले तोकेको फी त मान्नुभएन नि !
मैले त शिक्षा मन्त्रालयलाई सोधेरै गरेको हो । मन्त्रीज्यूलाई पनि सोधेँ र सचिवलाई पनि । चिठ्ठी पनि दिएको हो । उहाँहरूले तपाईंहरूलाई सहज हुने गरी गर्नुस् भन्नुभयो । ३८ लाख ५० हजार भनेर ५० लाख लिँदाभन्दा ४३ लाख भनेर ४३ लाख नै लिनु राम्रो नि ! सहजीकरण भनेर उनीहरूलाई बेपत्ता शुल्क लिन, प्रवेश परीक्षा नै पास नभएका विद्यार्थी भर्ना लिन त दिएको छैन नि । फेल भएको विद्यार्थी पास गर्न दिएको छैन । नियमित कक्षा, प्रयोगात्मक कक्षाको मूल्यांकन, केन्द्रबाटै परीक्षा त भइरहेकै छ नि । छिटपुट कुरालाई लिएर केयुले मनपरी छोडेको छ कि भनेजस्तो भइरहेको छ । नेपाल मेडिकल कलेजमा पनि अहिले धेरै परिवर्तन भएको छ । पहिला बिरामी कम थिए, अहिले प्रिन्सिपल परिवर्तन भएर सबै कुरा मिलेको छ । नोबल मेडिकल कलेज सेवाको हिसाबले माथि आइसकेको छ ।

चिकित्सा शिक्षामा पछिल्ला दिनमा शुल्क निर्धारण, नियन्त्रण, नियमनजस्ता कुरामा चलेको बहस सही दिशामा छ ?
चिकित्सा शिक्षामा चलेको बहसको उद्देश्य र विषय सही हो । म एउटा नागरिक, चिकित्सक र प्राज्ञ पनि हुँ । यो हिसाबले चिकित्साको गुणस्तरमा सुधार गर्नैपर्छ । बहसका नाममा एकतर्फी र आफूलाई फाइदा हुने कुरा मात्र राख्नुहुन्न । सार्वजनिक हितका लागि बाहिर बोल्दा राम्रो सुनिने तर निर्णयचाहिँ ठिक नहुने प्रवृत्ति छ । अहिले डा. केसीको अभियानले गर्दा प्रवेश परीक्षामा कति चुस्तदुरुस्तता आयो । शुल्कका विषयमा पनि कति फी छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । परीक्षाको गुणस्तर, कक्षा भए–नभएको कुरा, सिट संख्यामा पनि एउटा स्ट्रिमलाइन बनिरहेको छ । साझा प्रवेश परीक्षाचाहिँ विद्यार्थीको फाइदाका लागि गरेको हुँदा त्यसमा म फरक तरिकाले सोच्छु । विश्वव्यापी रूपमा विश्वविद्यालयहरूका आ–आफ्ना छान्ने तरिका हुन सक्छन् । जस्तै : नम्बर वानको विश्वविद्यालयले फेरि प्रवेश परीक्षा लिन्छ नि ! काठमाडौं विश्वविद्यालयले फरक लियो भन्दैमा गुणस्तर नै तल झर्ने होइन । विद्यार्थीलाई झन्झट त भएको होला, विद्यार्थीको सहजता मात्र हेरेर हुन्न । धरानमा २०० पूर्णांकको परीक्षा हुन्छ, पाटनमा विद्यार्थीको एटिच्युड पनि परीक्षण हुन्छ ।

प्रवेश परीक्षाको मोडल आ–आफ्ना होलान् । दुई–तीनवटा प्रवेश परीक्षा भयो भन्दैमा खराब हुन्न । यो मेरो फरक मत हो, हुन नसक्ने कुराचाहिँ होइन । धेरै मेडिकल कलेज हुनुभन्दा त्रिवि आइओएमभित्र ९ वटा मेडिकल कलेजलाई हेर्नु भनेको आफैँमा विश्वविद्यालय हो । यसलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाइनुपर्छ । पाटन, बिपिकेआइएचएस, न्याम्स, पोखरा गेटा राप्ती, सबैलाई एउटा–एउटा विश्वविद्यालयको मान्यता दिनुभन्दा त सबैलाई एउटा विश्वविद्यालयमातहत राख्दा राम्रो हुन्छ होला । कम्तीमा तीनवटा मेडिकल युनिभर्सिटी भए जस्तोसुकै समस्या आए पनि तीनवटा मेडिकल विश्वविद्यालयका भिसीहरू एकै ठाउँमा बसेर हल गर्न सक्छन् ।  साझा प्रवेश परीक्षा, साझा पाठ्यक्रम, कतिपय कुरा सेयर गर्ने कि, साझा अनुसन्धान र फन्डिङ पनि सेयर गर्ने कि भन्ने पनि हुन्छ । अहिले न्याम्स र त्रिविअन्तर्गत पिजी पढ्नेहरू निःशुल्क पढ्छन् । तर, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत पढ्नेले चाहिँ सरकारको अनुदान नभएपछि शुल्क तिरेरै पढ्नुपर्छ । त्यो पनि सबैतिर एउटा गरिदिए हुन्छ नि ! प्राइभेट लगानीका र पब्लिक मेडिकल कलेजका तीनजना उपकुलपति र शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय एक ठाउँमा बसे, दिगो निकास दिन सक्छन् ।

सामान्य हिसाबले हेर्दा कलेजहरू स्थापना एक ढंगले भए, लगानी पनि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक रूपमा किनिदिनुपरे मूल्य त राखिन्छ । त्यो सरकारले तिर्न त सक्ला, निजीले चलाएभन्दा राम्रो चलाउनुपर्यो । कहीँ न कहीँबाट पैसा उठ्नु त पर्छ ।

संसद्मा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको आयोगले निकास दिन सक्ला कि नसक्ला ?
विज्ञ मान्छे राख्यो भने नसक्ने भन्ने त हुँदैन । तर, लामो समयसम्म विश्वविद्यालय चलाएर अनुभव लिएर आएको व्यक्ति र सोझै आउने व्यक्तिबीच टसल भइदेला कि भन्ने डर छ । समन्वयको काम गरिदिए हुन्थ्यो, आयोगले यसो गर, उसो गर भन्यो भने समस्या हुन्छ । आयोगले समन्वयको काम गरे धेरै सल्टिन्छ ।

सबै मेडिकल कलेज सार्वजनिकीकरण गर्न सकिन्छ ?
म यसको विज्ञ होइन, तर सामान्य हिसाबले हेर्दा कलेजहरू स्थापना एक ढंगले भए, लगानी पनि भएको छ । सरकारले सार्वजनिक रूपमा किनिदिनुपरे मूल्य त राखिन्छ । त्यो सरकारले तिर्न त सक्ला, निजीले चलाएभन्दा राम्रो चलाउनुपर्यो । कहीँ न कहीँबाट पैसा उठ्नु त पर्छ । त्यसलाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । फी फर सर्भिस, यसमा छलफल जरुरी छ । कि विकास–निर्माणको दायित्व सबै राज्यले हेर्ने भन्नुपर्छ । धैरैजसो देशमा त शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले नै गर्छ । त्यो मोडलमा जाने हो भने वेग्लै कुरा हो । सीधै सरकारले लिएर चलाउन नमिल्न सक्छ । कोरियामा क्लिनिकमा पनि बिरामी हेर्न पाउँछ, तर क्लिनिकमा पनि इन्स्योरेन्स हुन्छ । जनताको इन्स्योरेन्स गरेको छ, प्राइभेटको सेवा दिन्छ, सेवा दिएबापत शुल्क लिन्छ । सेवामा पनि विविधता छ । सार्वजनिक अस्पतालमा न्यून मूल्य पर्ने सेवाका लागि लाखौँ तिर्नुपर्ने निजी पनि छन् । धेरै शुल्क तिरे राम्रो हुने हो कि भन्ने भ्रम छ । स्वास्थ्य सेवामा बढी पैसा तिर्दा बढी राम्रो सेवा हुने हुनुहुन्न । स्वास्थ्य सेवाको शुल्कमा ठूलो अन्तर हुनुहुन्न ।

‘सांसदको घडीमा माफियाको ब्याट्री’
एभरेस्ट होटेलको एउटा छेउमा उभिएर यो नारा लगाउँदै गर्दा मनमा सधैँ खुल्दुली हुन्थ्यो, सडकपारि संसद् भवनभित्र बस्नुभएका सांसदज्यूहरूको कानसम्म यो नारा पुग्छ कि पुग्दैन होला ? यदि पुग्छ भने, सुनेर यसमा उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्छ होला ? यति सुन्दा त मनमा गढ्नुपर्ने, तर पनि किन जनताको पक्षमा काम नगरेको होला ?

आज यस्तो लागिरहेछ, डाक्टर गोविन्द केसीको १५ पटकको कठिन सत्याग्रह, स्वस्फूर्त रूपमा सडकमा निस्केका हजारौँ नागरिकको आवाज, पत्रपत्रिकामा आउने सयौँ समाचार, दर्जनौँ आलेख, विज्ञहरूका पटक–पटकका सुझाब, अनि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त अनगिन्ती विचारहरू पश्चात् अन्ततः यो नारा माननीयज्यूहरूले सुन्नुभएको छ । सुन्ने मात्र होइन, यसले उहाँहरूलाई छोएछ पनि सायद । यसपटक संघीय संसद् चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न जुर्मुराएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग गरेका सम्झौता हुबहु ऐनमा राख्ने भनी सरकारका तर्फबाट माननीय देवप्रसाद गुरुङ, माननीय शान्ता चौधरी र माननीय कृष्णभक्त पोख्रेलले संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ । त्यस्तै, प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट पनि माननीय गगन थापाले तिनै सम्झौतालाई संशोधनका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तसर्थ डा. गोविन्द केसीले उठाउँदै आउनुभएको मुद्दालाई सरकार र प्रतिपक्ष दुवैले अंगीकार गरिसकेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

यता केही माननीयज्यूहरूले त झन् ती सम्झौतामा उल्लेख गरिएबाहेक पनि ऐनमा यस्ता बुँदाहरू समेट्ने प्रयास गर्नुभएको छ, जुन पढ्दै गर्दा लाग्छ– वा ! माननीयज्यू, क्या मननीय करेक्सन !
जस्तै,

१. स्वास्थ्य शिक्षालाई क्रमशः राष्ट्रियकरण गर्ने–
स्वास्थ्य र शिक्षा निःशुल्क भएको दिन साँचो अर्थमा समृद्धि आएको मानिनेछ । आखिर समाजवादउन्मुख संविधान र साम्यवादी पार्टीको सरकार भएको समयमा आमनेपाली जनताको अपेक्षा पनि यहि नै हो । माननीय सुजिता शाक्य र माननीय रेखा झाले संयुक्त रूपमा हाल्नुभएको संशोधनमा ऐनको प्रस्तावनामै ‘संविधानको मौलिक हकको धारा ३५ अनुरूप स्वास्थ्य र शिक्षालाई राज्यको दायित्वभित्र पर्ने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने वाक्य थप गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, प्रस्तावनामै थपिनुपर्ने भनी माननीय कृष्णप्रसाद दाहालले चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने परिकल्पना गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा रहेको निजी लगानीलाई संविधानको धारा ४ र ३५ अनुसार नाफारहित लगानी गर्न सक्ने गरी’ भन्ने वाक्यांश थप्ने ।

माननीय विन्दा पाण्डेलगायत दर्ता नम्बर २१ का एक दर्जन सांसदज्यूहरूले एकैपटक हाल्नुभएको संशोधनबाट चिकित्सा शिक्षा आमजनताको पहुँचमा पुगोस् भन्ने उहाँहरूको कामना रहेको बुझिन्छ ।

उक्त संशोधनअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई थप कार्यभार दिइनेछ, जसमा ‘चिकित्सा शिक्षामा सरकारी, सामुदायिक र गैरनाफामूलक लगानी अभिवृद्धि गर्दै नाफामूलक कामकारबाहीलाई आवश्यक योजना बनाई निरुत्साहित र अन्त्य गर्ने’ रहनेछ । यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐनले परिकल्पना गरेको आयोगले उक्त कार्यभार पाएको खण्डमा, देशकै स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र सुधारको मार्गमा यो एउटा गर्भिलो फड्को ठहरिनेछ ।

दर्ता नम्बर २१ कै माननीयज्यूहरूले भविष्यमा आशयपत्र लिन चाहने संस्थाहरू पनि बाध्यात्मक रूपमै गैरनाफामूलक हुनुपर्ने प्रावधान थप गर्न भन्नुभएको छ । यो क्लजले मेडिकल कलेज खोली कमाउधन्दा चलाउन खोज्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ ।

माननीय खगराज अधिकारी र माननीय रेखा शर्माले संयुक्त रूपमा हाल्नुभएको संशोधनले त अबको ५ वर्षभित्रै सबै कलेजहरू राज्यको दायरामा ल्याइनुपर्ने कुराको जोडदार वकालत गरेको छ । माननीय राजेन्द्र केसीले हाल्नुभएको संशोधनमा पनि ‘चिकित्सा शिक्षा स्वदेशी विद्यार्थीका लागि पूर्णतः निःशुल्क गरिँदै लगिनेछ’ भनिएको छ ।
सबैभन्दा एक कदम अघि बढेर माननीय प्रेम सुवालले त बडो भावनाका साथ ‘सर्वसाधारण नेपाली जनताको स्वास्थ्योपचार निःशुल्क गर्न, चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्न, सरकारमा गएका पार्टीका नेता र नेतापत्नीको उपचारका लागि दिल्ली, बैंकक, सिंगापुरलगायत देशमा जानुपर्ने स्थिति अन्त्य गर्न, जिल्लास्थित सरकारी र सार्वजनिक अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन र निजी अस्पताललाई ५ वर्षभित्र राज्यअन्तर्गत सञ्चालनमा ल्याउन वाञ्छनीय भएकाले, संघीय संसद्ले यो ऐन बनाएको छ’ भन्ने वाक्यांश प्रस्तावनामै राख्नुपर्ने संशोधन हाल्नुभएको छ । कानुनी हिसाबले हुबहु यी वाक्य राख्न त नमिल्ला, तर उहाँका शब्दहरूले बोकेका अर्थ भने गहिरा छन् ।

माननीयज्यूहरूका यी संशोधनहरू मननीय मात्र होइन, साँच्चै सह्रानीय पनि छन् । दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त वामपन्थी सरकारसँग अवसर पनि छ । यसपटक खुट्टा नकमाउनुहोस्, तपाईंहरूले चाहेको खण्डमा स्वास्थ्य शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरी त्यसलाई निःशुल्क गराउन सम्भव छ ।

२. विदेशी लगानी र विदेशी विद्यार्थीको हकमा–
माननीय प्रेम सुवालले विधेयकको दफा १७ मा हाल्नुभएको संशोधनमा भनिएको छ, ‘शिक्षण क्षेत्रमा निःसर्त विदेशी अनुदानलाई स्वागत गरिनेछ, तर विदेशी लगानीलाई स्वीकृत गरिनेछैन ।’ साँच्चै, ऐन जारी गर्नुअघि विदेशी लगानी सम्बन्धमा उक्त प्रावधानबारे छलफल हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्य शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा सरकारी र निःशुल्क हुनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको समयमा निःसर्त आएका विदेशी अनुदानबाहेक अरू विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्नु नै उचित हुने एकथरीको तर्क छ । त्यस्तै, विदेशमा छरिएका गैरकानुनी पैसा संगठित रूपमा मेडिकल शिक्षामा भित्रने जोखिम पनि यसले टार्नेछ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका भारतीय लगानीका दुई मेडिकल कलेजको योगदान पनि उतिसारो उल्लेख्य रहन सकेको छैन । अझ चितवनमा रहेको एक भारतीय लगानीको कलेज त खुलमखुला लुटकै धन्दामा उत्रिएका समाचारहरू बेलाबखत आइरहन्छन् ।

विदेशी लगानीको मेडिकल कलेजले कसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै प्रभावित पार्न सक्छ भन्ने बुझ्न श्रीलंकामा सञ्चालित एक मात्र निजी मेडिकल कलेज ‘नेभिल फरनान्डो टिचिङ अस्पताल’को उदाहारण लिए पुग्छ ।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि दुई–चारवटा नजिरका आधारमा विदेशी लगानीलाई सम्पूर्ण रूपमा निस्तेज गर्न नहुने अर्काथरीको तर्क छ । विगतमा पनि चाइनिज र युरोपियन लगानीका मेडिकल कलेजहरू खुल्ने हल्ला बेलाबखत चलेका हुन् र तिनले दिने विश्वस्तरीय सुविधा र गुणस्तरका चर्चा पनि नभएका होइनन् । तर जे होस्, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने कि नभित्र्याउने वा भित्र्याएको खण्डमा कसरी व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो ऐन स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

त्यस्तै, विदेशी विद्यार्थीको हकमा माननीय प्रेम सुवालले नै हाल्नुभएको अर्को संशोधन मननयोग्य छ । उक्त संशोधनमा भनिएको छ, ‘स्नातकोत्तर तहमा भर्ना हुने नेपाली विद्यार्थीलाई १ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने, तर विदेशी विद्यार्थीलाई अनुभव आवश्यक नहुने पक्षपातपूर्ण प्रावधान हटाउनुपर्ने ।’ जुन तर्कका आधारमा नेपाली विद्यार्थीलाई १ वर्ष अनुभव चाहिने भनिएको छ, त्यो तर्क विदेशी विद्यार्थीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ । स्नातकोत्तर लेभलको पढाइ भनेको कक्षाकोठामा बसेर पढ्नेभन्दा पनि बिरामीको उपचार गरेरै सिक्ने पढाइ हो । तसर्थ विदेशमा पढेर आएको भन्दैमा भर्खर एमबिबिएस सकाएको विनाअनुभवी डाक्टरलाई सीधै नेपाली बिरामीको उपाचारमा संलग्न गराइनु त्यति न्यायसंगत देखिँदैन ।

होइन, स्नातकोत्तर पढाइ गर्दै गरेको चिकित्सकले प्रोफेसरको निगरानीमा उपचार गर्ने भएकाले फरक पर्दैन भन्ने केहीको तर्क छ । यदि त्यसो हो भने नेपाली विद्यार्थीलाई मात्रै किन १ वर्ष अनुभवको अतिरिक्त भार ?

३. गुणस्तरमा नो कम्प्रोमाइज !
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउनका लागि सबैभन्दा पहिले प्रवेश परीक्षालाई नै व्यवस्थित बनाउनु वाञ्छनीय छ । विगतमा जारी भएको अध्यादेशको दफा ६ को खण्ड ‘ख’मा चिकित्सा शिक्षा आयोगले एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीति तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ । उक्त बुँदाले प्रवेश परीक्षाजस्तो महत्वपूर्ण कुरामा पनि अस्पष्टता कायम गरिदिएको छ ।

आयोगलाई शक्तिशाली बनाई कमन इन्ट्रान्सको जिम्मा पनि दिइनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा माननीय सुजिता शाक्यले हाल्नुभएको संशोधन पनि महत्वपूर्ण छ । संशोधनमा प्रवेश परीक्षाका लागि नीति तथा मापदण्ड बनाउनुका साथै आयोगले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।
‘……निर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने’ जस्ता शब्दहरूले अस्पष्टता हटाउनुका साथै भविष्यमा हुन सक्ने चलखेललाई पनि रोक्नेछन् ।

त्यस्तै, प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा १६ मा माननीय गगनकुमार थापाले ‘उच्च शिक्षामा अध्ययनका लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग या आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम ६० प्रतिशत अंक ल्याई उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने बुँदा थप गर्न भन्नुभएको छ । यो प्रावधानले चिकित्सा शिक्षामा प्रारम्भबाटै गुणस्तर कायम राख्न सघाउ पुर्याउँछ ।

अझ विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा त यो उत्तीर्णांकले गुणस्तरका सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्दछ ।

त्यस्तै, माननीय थापाले नै हाल्नुभएको अर्को संशोधनमा, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा पनि आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । यसले परिषद्कै कार्यक्रमको विश्वसनीयता र गुणस्तर बढ्नेछ । आयोगमा रहनुभएका विज्ञहरूबाट प्रशस्त साथ र सहयोग परिषद्ले पाउनेछ ।

यता प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनि स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबउप्रान्त सञ्चालन गर्न नहुने माननीय थापाकै अर्को संशोधनमा उल्लेख छ । हरेक गाउँपालिकामा १५ शय्याको अस्पताल र हेल्थपोस्टमा एमबिबिएस चिकित्सकको दरबन्दी भन्ने कानुन बन्दै गर्दा उक्त संशोधन सान्दर्भिक छ ।

विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रशस्त जनशक्ति नभएको समयमा अर्धदक्षजनशक्ति उत्पादन गरेर भए पनि स्वास्थ्य सेवा गाउँ–गाउँमा पुर्याउने सरकारको नीति ठिक थियो । तर, अहिले आएर पनि त्यस्तै जनशक्तिको हातमा जनताको स्वास्थ्य सुम्पिनु त्यति ठिक नहोला ।

गुणस्तरकै सवालमा माननीय दुर्गा पौडेलले संशोधनमार्फत विशेष चासो प्रकट गर्नुभएको छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि तथा उपाधिसम्बन्धी दफा १९ मा, ‘चिकित्सा शिक्षाको पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपाधिको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्तर एवम् विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डअनुसारको हुनेछ’ भन्ने बुँदा थप गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

हाम्रा युनिभर्सिटीहरूले प्रदान गर्ने डिग्री विश्वव्यापी रूपमा सर्वमान्य हुनुपर्छ र यसतर्फ काम गर्नका लागि आयोगलाई कानुनी बाटो खुला गरिदिनु ठिक हुनेछ ।

४. आमनागरिकको चिकित्सा शिक्षामा पहुँच–
हालको विभेदकारी व्यवस्थाका कारण जेहेन्दार तथा गरिब विद्यार्थीको हकमा केही सयको संख्यामा मात्र छात्रवृत्तिका सिट उपलब्ध छन् । तसर्थ, चिकित्सा शिक्षालाई आमनागरिकको पहुँचसम्म पुर्याउने हो भने छात्रवृत्तिको संख्यामा व्यापक वृद्धि गरिनु जरुरी छ ।
यसै सन्दर्भमा माननीय यशोदा गुरुङ सुवेदी, पूर्णकुमार सुवेदी र शशी श्रेष्ठले संयुतm रूपमा हाल्नुभएको संशोधनमा छात्रवृत्तिको संख्या दोब्बर बनाइनुपर्ने उल्लेख छ । उहाँहरूका अनुसार स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित मेडिकल कलेजहरूले १० को सट्टा २० र विदेशी लगानीमा सञ्चालित कलेजहरूले २० को सट्टा ४० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा १ वर्षभित्र एमबिबिएस सञ्चालन गनुपर्ने कुरा ऐनमै राख्नुपर्ने माननीय प्रेम सुवालको तर्क छ । यसरी समय र नाम नै तोकेर ऐन बनाउन कानुनी रूपमा मिल्ला÷नमिल्ला आफ्नै ठाउँमा छ । तर, चिकित्सा शिक्षालाई आमनागरिकको पहँुचमा पुर्याउने माननीयज्यूको यो सकारात्मक सोचलाई सम्मान गर्नैपर्छ ।

माननीय अञ्जना विशंखेले चिकित्सा शिक्षा मात्र नभई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पनि दुर्गम भेगका मानिससम्म पुगोस् भन्ने मनसायका साथ संशोधन हाल्नुभएको छ । सरकारी स्वास्थ्यसंस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले अन्यत्र काम गर्न नपाउने, तर त्यसका लागि सरकारले तलब वृद्धि र भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको तर्क छ । साथै, दुर्गम जिल्लाहरूमा विशेषज्ञ सेवा पुर्याउँदै गर्दा पर्याप्त उपकरण र स्वास्थ्यकर्मीलाई सुविधा र सुरक्षाको उचित प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने महत्वपूर्ण विषय लिखित रूपमै संसद्को ध्यानाकर्षणमा आउनु अत्यन्त सह्रानीय छ ।
अन्तमा,
माननीय सांसदज्यूहरू, विगतमा यहाँहरूको धेरै आलोचना गरियो । नाराबाजी पनि गरियो । तर आज, जसरी केही माननीयज्यूहरूले व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ, भन्नैपर्ने हुन्छ– माननीयज्यू, क्या करेक्सन गरिदिनुभएको छ, जसले तपाईंहरूको एउटा कटु आलोचक रातारात आज फ्यान भएको छ । बस, डा. गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता अब बन्ने ऐनमा हुबहु राखिदिनुहोस् । छुटेका केही जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी बुँदा छन् भने इमानदारीपूर्वक सबैलाई जानकारी गराई थपिदिनुहोस्, तपाईंहरूको यो फ्यान ऐन पास भएको दिन डाई हार्ड फ्यान बन्नेछ । उसैगरी, एभरेस्ट होटेलको छेउमा उभिएर अर्को नारा लगाउन मन छ–
‘सांसदको घडीमा जनताको ब्याट्री’

प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ! २७ दिन लाग्यो तपाईंलाई कुरा बुझाउन । तर, ढिलै भए पनि तपाईं हामीले उठाउँदै आएका मुद्दामा सकारात्मक हुनुभएको छ । यसपटक त झन् मलाई जुस पिलाउन सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल पनि आउनुभएको थियो । तसर्थ म यसपटक धेरै नै आशावादी छु । त्यसलाई मैले यो हाम्रो समग्र अभियानलाई नै तपाईंले ‘ओन’ गर्नु भएको रूपमा बुझेको छु ।

तर, यति हुँदा–हुँदै पनि एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहेँ । मैले आठौँ अनशन सुरु गर्नुअघि पनि तपाईंलाई भेटेर हाम्रो अभियानबारे सम्पूर्ण कुरा बताएको थिएँ । तर, कहीँ–कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि मैले अनशन बस्नुपरेको थियो ।
यति मात्र होइन, तपाईंसमेत गरी मैलै यसै बैठककक्षमा नेपालका ६ जना प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसकेको छु । सबैजनाले मसँग उसैगरी माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । तर, मैले पटक–पटक धोका पाइसकेको छु ।

मुगु र डोल्पा हुन् सबैभन्दा कम गएका, त्यो पनि तीन–तीनपटक । अन्त त म धेरैपटक गएँ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा जन्मिए पनि दक्षिण एसियाको सुविधासम्पन्न अस्पतालबाट चिकित्सकीय पढाइ सम्पन्न गर्ने मौका पाएँ । युरोप र अस्ट्रेलियामा गएर आफ्नो सीप तिखार्ने मौका पाएँ ।

तपाईंसँग समय छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, आज म तपाईंलाई बताउँछु, किन म यसरी पटक–पटक अनशन बसिरहेछु । रहरले वा लहडले म अनशन बसेको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, कति छाती पोलिरहेछ भन्ने कुरा त मलाई मात्र थाहा छ ।
नेपालमा कुनै पनि जिल्ला छैनन् जहाँ म तीनपटकभन्दा कम गएको छु । मुगु र डोल्पा हुन् सबैभन्दा कम गएका, त्यो पनि तीन–तीनपटक । अन्त त म धेरैपटक गएँ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा जन्मिए पनि दक्षिण एसियाको सुविधासम्पन्न अस्पतालबाट चिकित्सकीय पढाइ सम्पन्न गर्ने मौका पाएँ । युरोप र अस्ट्रेलियामा गएर आफ्नो सीप तिखार्ने मौका पाएँ ।
तसर्थ विश्वका विकसित भनिएका देशमा के हुन्छन् र हाम्रो देशको सहर–बजारदेखि कुना–कन्दरासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ, मैले नजिकबाट देख्ने मौका पाएको छु ।
मौका मिलेसम्म म देशका विभिन्न ठाउँ डुलेर त्यहाँका बिरामीको सेवा गर्ने प्रयास गर्छु । गाउँ–गाउँ पुगेर त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई आफूले जानेका सीप सिकाउने प्रयास गर्छु । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू अञ्जुलीमा भरेर लगेको पानीले कति नै जनाको तिर्खा मेट्न सकिँदोरहेछ र ! हो, यसै कुराले हो मलाई सबैभन्दा बढी पोल्ने ।
सन् २०१२ को युनिसेफको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ वर्षमुनिका २४ हजारभन्दा बढी बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । हरेक ४ देखि ६ घण्टाको बीचमा एकजना सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यी सबै घटना देशका ग्रामीण भेगमा घटिरहेका छन्, जहाँ कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसको बसोवास छ ।

यता, २० प्रतिशत जनसंख्या मात्र सहर–बजारमा बस्छन्, जसका लागि भने अनेकन सुविधासम्पन्न अस्पताल खुलेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि तिनै सहर–बजारका मध्य र निम्नवर्गीय जनतासमेत गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
हामी यतिन्जेल लड्दै आएको तिनै ग्रामीण भेगमा बस्ने मध्य र निम्नवर्गीय जनताका लागि हो । स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनुप¥यो र देशैभरि तिनको न्यायोचित वितरण हुनुप¥यो भन्नका लागि हो ।
हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई खर्चका रूपमा लिँदै आएको छ । तर, त्यो खर्च होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, लगानी हो, सरकारको दायित्व हो । अझ अहिले त दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार छ । समाजवादउन्मुख संविधान छ । संविधानमै स्वास्थ्य सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर लेखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्यलाई उद्योगकै रूपमा हेर्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेको मेडिकल कलेज हो । तर, यसैलाई अहिले स्वास्थ्यमा व्यापार गर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बनाइएको छ । अस्पताल खोलेको १ वर्ष भएको हुँदैन, सबैलाई मेडिकल कलेज नै खोल्न हतार हुन्छ । अपोलो, एस्कर्ड, मेदान्तजस्ता प्रतिष्ठित अस्पतालहरू मेडिकल कलेज होइनन् । तर पनि तिनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुका साथै नाफा नै गरिरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा विचित्र छ । श्रीलंका दक्षिण एसियामै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि कहलिएको देश हो । साढे दुई करोड जनसंख्या रहेको श्रीलंकामा जम्मा आठवटा मेडिकल कलेज छन्, ती पनि सबै सरकारी । हाम्रोमा तीन करोड जनसंख्या छ, जसका लागि २२ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । त्यसमा पनि जम्मा तीनवटा सरकारी । आठवटा मेडिकल कलेज त बनेपासमेत गरी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको अवस्थामा भए त म डाक्टर नै बन्न सक्ने थिइनँ । एमबिबिएस पढ्न ५०–६० लाख, एमडी, एमएसका लागि अर्को ५०–६० लाख । अझ डिएम, एमसिएच अध्ययनका लागि त झन् करोडसम्म लिइन्छ रे । यति पैसा तिर्न सक्ने मानिस नेपालमा कति होलान् ? ५ प्रतिशत ? तपाईं त देशकै अभिभावक । त्यसो हुँदा बाँकी ९५ प्रतिशत जनसंख्याको हित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्छ ।

अन्यथा नलिनुहोला, तर आजसम्म जो–जो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँहरूले नै आफ्ना भेगका जनतालाई उपेक्षा गरिरहनुभएको छ ।
तपाईंको जन्मथलो तेह्रथुम, तर त्यहाँ एउटा पनि ठूलो स्वास्थ्य संस्था खुलेको छैन । त्यस भेगका जनता स्वास्थ्योपचार गराउन कि भारतको सिलगुढी पुग्छन्, या त धरान, नभए काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले हामी पटक–पटक भनिरहेका छौँ, पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभालगायत जिल्लालाई सुविधा हुने गरी इलाम या पाँचथरमा एउटा मेडिकल कलेज खोलौँ ।

जुन ऐन आज संसद्मा प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसकेका छौँ । अझ योभन्दा बढी कम्प्रमाइज गरे सो ऐन कुनै कोणबाट पनि विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी बन्न सक्दैन र यो सरासर तीन करोड नेपालीका लागि धोका हुनेछ ।

देउवाजीको जन्मथलो भने पनि कर्मथलो भने पनि डडेल्धुरा । तर, उहाँ चार–चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खुल्न सकेको छैन । डोटी र डडेल्धुराका जनता अझै पनि स्वास्थ्योपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् । हामीले नै अनशन बसेर गेटा मेडिकल कलेज खोल्न दबाब दियौँ । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला समेटिने गरी खुल्ने भनिएको त्यो कलेज पनि एकजना निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परी अलपत्र परेको छ ।

यता, प्रचण्डजीको उद्गम थलो नै रोल्पा । उहाँ स्वयम् प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले पटक–पटक भेटी राप्तीमा मेडिकल कलेज खोल्न आग्रह ग¥यौँ । तर, उहाँले त सुनेको नसुन्यै गर्नुभयो । दाङमै पुगेर अनशन सुरु गर्न लागेपछि बल्ल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने सहमति बन्यो । उहाँले त रोल्पाका जनताका लागि वकालत गर्नुपथ्र्यो, तर उहाँ एकजना व्यापारीको निजी फाइदाका लागि वकालत गरिरहनुभएको छ ।
यता, सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा आइरहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन–पाठन सुरु गर्ने भनिएको पनि ८ वर्ष भइसक्यो, तर आजसम्म कुनै सुरसार नै छैन ।
यत्तिका वर्ष भयो हामी लडेको । यो अन्तरालमा चिकित्सा शिक्षाबारे धेरै रस्साकस्सी भए । जुन ऐन आज संसद्मा प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसकेका छौँ । अझ योभन्दा बढी कम्प्रमाइज गरे सो ऐन कुनै कोणबाट पनि विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी बन्न सक्दैन र यो सरासर तीन करोड नेपालीका लागि धोका हुनेछ ।
यसपटकको सत्याग्रह प्रारम्भ गर्नुपूर्व पनि हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी यसबारे सबै कुरा बताएका थियौँ । तर, उहाँले झुक्याउनुभएछ । हामीले नै भनेअनुसार संसद्मा ऐन प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको थियो, तर पेस गर्ने वेलामा उहाँले त्यसमा यति धेरै तोडमोड गर्नुभयो कि हामीले जसका लागि लड्दै आएका थियौँ, तिनको त अस्तित्व नै नामेट हुने भयो ।
अन्ततः यहाँको सरकारले ढिलै गरेर भए पनि सम्पूर्ण बुँदामा सहमति जनाएको छ, यो स्वागतयोग्य काम हो ।
म संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको सम्पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छु । जनताबाट निर्वाचित सांसदज्यूहरूप्रति मेरो अथाह विश्वास छ । थप छलफलका लागि विधेयक सायद संसदीय समितिमा गएको छ । छलफल होस्, विचार–विमर्श होस् ।
तर, दुईतिहाइको सरकारले जुन सहमति हामीसँग गरेको छ, त्यसबाट ब्याक हुनेछैन । र, प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई विश्वास छ, यसपटक चिकित्सा शिक्षा ऐनले दिनको घाम देख्नेछ ।
डा. केसीले ०७५ साउन २६ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष व्यक्त गरेको धारणा ।

प्रस्तुति: विशद दाहाल