डा. केसीको चेतावनी – ६ दिनभित्र माग पूरा नभए १६औँ सत्याग्रह

चिकित्सा शिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले  १५ अा‌ैँअनशनको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक ६ दिनभित्र संसदबाट पारित नगरे १६ औ सत्यग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छ । माग पूरा गर्न मंसिर ११ मा दिएको अल्टिमेटमको अवधि नसकिँदै डा.केसीले बुधबार विज्ञाप्ति जारी गरी यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई लिएर मेडिकल माफियाको स्वार्थपुर्तिका लागि सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको भन्दै अपत्ति जनाएका छन् ।

डा. केसीले सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य शिक्षाका सिटिइभिटि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई हतोत्साही गर्न तथा माफियाहरुका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेलगायतका अनुचित कार्यमा शिक्षामन्त्री (सरकार पनि) लागिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

‘यो विज्ञप्तिमार्फत के चेतावनी दिन चाहन्छौं भने अब सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भयो भने हामी हामीले यस अगाडि दिएको अल्टिमेटम (पुष १७ गते)भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ डा. केसीले विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

उनले यो चलखेलले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सहअध्यक्ष राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको भन्दै माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुलाई सहअध्यक्ष राख्ने प्रावधान नभएको स्मरण गराएका छन्। उनले अहिले त्यो प्राब्धान हटाउनसमेत माग गरेका छन् ।

‘यो विज्ञप्तिमार्फत के चेतावनी दिन चाहन्छौं भने अब सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भयो भने हामी हामीले यस अगाडि दिएको अल्टिमेटम (पुष १७ गते)भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ डा. केसीले विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन्् ।
उनले अबको लडाइँ माफियाहरुसित मात्रै नभएर तिनलाई संरक्षण गर्ने, पालनपोषण गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर धनी हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, पदाधिकारीहरु विरुद्ध केन्द्रित जनाएका छन्।

 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ । जबकि यो काम गर्न निर्वा्चित गरेर पठाइएका जनप्रतिनिधिहरुको हो तर त्यसका लागि हामी लडिरहेका छौं । तर हाम्रा हरेक सत्याग्रह टुंग्याउने क्रममा सम्झौता गर्दा जुनसुकै पार्टीका सरकारहरुले पनि जनता र विद्यार्थीको हित हुने बुँदाहरु नराखी दलाल र माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गरेका छन् । त्यति भइसकेपछि समेत सम्झौता कार्यान्वयनको बेला इमान्दारी देखाउनुको सट्टा सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा जनता र विद्यार्थीमारा कामहरु गर्ने गरीआएका छन् । फलस्वरुप यति लामो संघर्ष, १५ वटा सत्याग्रह र सम्झौताहरुपछि समेत अवस्थामा धेरै सुधार आउन सकेको छैन ।

हाम्रो लामो संघर्षको परिणाम स्वरुप माथेमा कार्यदल बनेर प्रतिवेदन दिएपछि त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन हुनुपर्ने थियो । तर पाइलापाइलामा जालसाजी गरेर त्यसको मर्म मर्ने गरी ऐन ल्याउने प्रयासहरु भए । पछिल्लो पल्ट हामीले सत्याग्रह जारी राखेकै अवस्थामा शिक्षामन्त्रीसहित अहिलेको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधान हटाएर तोडमोड गरेको नेता र माफियामुखी विधेयक अघि बढाएपछि हामीले त्यसको सशक्त प्रतिवाद गर्यौं । तर पनि सत्याग्रह झण्डै महिना दिनसम्म लम्बिइसक्दा र देशभरबाट हामीलाई समर्थन भइरहँदा समेत राजनीतिक दलका नेताहरु र सरकारले माफियाहरुको पक्षमा लबिइङ र ब्ल्याकमेल गर्न छाडेनन् । त्यति हुँदा पनि हामीले सम्झौताअनुसार संशोधन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो भने हामीलाई मान्य हुन्छ भनेर भनिरह्यौं ।

यो पृष्ठभुमिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्बन्धी पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रमहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अब आएर त्यही सम्झौतामाथि संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । त्यो पनि मेडिकल माफियाहरुको स्वार्थ पुर्तिका लागि । एकतिर सरकार र पार्टीको शीर्ष तहसम्मका मानिसहरु माफियासित मिलेमतो गरेर सम्झौतालाई निस्तेज गराउन लागिरहेका छन् छ भने अर्को्तिर दुर्गम ठाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान खोल्ने काममा तिनै पार्टी र तिनले नियुक्त गरेका व्यक्तिहरुले अवरोध पु¥याइरहेका छन् । मापदण्डै नपुगी हतारहतार माफियाका मेडिकल कलेजमा रातारात अनुगमन टोली पठाएर अनुमति दिनेहरुले सरकारी संस्थाले पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याउँदा पनि अनुमति दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यसरी विगतमा सम्बन्धन दिएका कारण न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म आयोगको सिफारिश बमोजिम बर्खास्तीसहितका कारवाही गरिएको छैन ।

हामीसित भएको सम्झौतालाई तोडमोड गरेर माफिया पोस्ने काममा पार्टीहरु र जन प्रतिनिधिहरु लाग्नु निन्दनीय छ । त्यस्तो कार्य हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन । अझै पनि सम्झौताविपरीत स्वास्थ्य शिक्षाका सिटिइभिटि अन्तर्गतका कार्यक्रमहरु चिकित्सा शिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रबाट हटाउन, रेजिडेन्ट डाक्टरहरुलाई हतोत्साही गर्न तथा माफियाहरुका अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनेलगायतका अनुचित कार्यमा शिक्षामन्त्री (सरकार पनि) लागिरहेकाले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सहअध्यक्ष राखिएको चिकित्सा शिक्षा आयोगले भविष्यमा कस्तो काम गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । स्मरण रहोस् माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा मन्त्रीहरुलाई सहअध्यक्ष राख्ने प्रावधान थिएन । पछि त्यस्तो प्रावधान राजनीतिक दबाबको माध्यम बन्न सक्ने भनेर हामीले कडा विरोध गरिरहँदा जबजर्बस्ती त्यो बुँदा कायम राखिएको थियो । अब उक्त प्रावधान हटाउनुको विकल्प रहेको छैन ।

त्यसैले यो विज्ञप्तिमार्फत के चेतावनी दिन चाहन्छौं भने अब सम्झौताभन्दा अलिकति पनि तलमाथि गर्ने प्रयास भयो भने हामी हामीले यस अगाडि दिएको अल्टिमेटम (पुष १७ गते)भन्दा अगाडि कुनै पनि बेलामा सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य हुनेछौं । त्यसपछिको लडाइँ माफियाहरुसित मात्रै नभएर तिनलाई संरक्षण गर्ने, पालनपोषण गर्ने र तिनलाई परिचालन गरेर धनी हुने राजनीतिक दलका नेताहरु, पदाधिकारीहरु विरुद्ध केन्द्रित हुनेछ ।

हामीसँग पछिल्लो समय यता जसरी माफियाहरु चलखेल गरिरहेका छन् । प्रवेश परीक्षा नै नदिएका विद्यार्थीलाई पढाएर जनताको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी चिकित्साको डिग्री बेच्ने गरी जसरी अदालतका विभिन्न फैसलाहरु समेत नियामक निकायको तेजोबध गरेर माफियाहरुलाई अरबौं फाइदा गराइदिने गरी आएका छन्, त्यो हेर्दा लाग्छ देशका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको सरकारीकरण नगरेसम्म मेडिकल शिक्षामा सही सुधार हुन दिने छैनन् । त्यसैले देशका सबै निजी मेडिकल कलेजहरुको सरकारीकरणबाहेकका विकल्प नरहने देखिन्छ । त्यसभन्दा अगाडि त्यस्तो बदमासी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुको सम्बन्धन खारेज गरिनुपर्छ ।

देश दलाल र विचौलियाहरुले नेताहरुमार्फत आफ्नो स्वार्थ अनुसार चलाउनु तथा सबै दल जति समाजवादी र साम्यवादी भएको देशमा निःशुल्क र सुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सट्टा ती दुवै क्षेत्रमा व्यापार मौलाउनुको मुल्य अहिले नेपाली जनताले तिरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अब हामीलाई सत्याग्रह शुरु गर्न बाध्य पारियो भने माफियाको पक्षमा काम गर्ने सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरुविरुद्ध समेत लड्न हामी बाध्य हुनेछौं । साथै निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषी मात्रै नभई लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई रक्षकको सट्टा भक्षक बनाउने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग पनि पूरा गरेर छाडिनेछ ।

त्यसैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हाल भइरहेको चलखेल रोकेर तत्काल सम्झौताबमोजिम विधेयक पारित गर्न तथा हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरुका बाँकी बुँदाहरु समेत कार्यान्वयन गर्न र मंसीर ११ गतेको विज्ञप्तिमा हामीले राखेका सबै मागहरु पुष १७ गतेसम्म पूरा गर्न सरकार, संसदीय समिति, संसद र समग्र राजनीतिक दलहरुलाई अन्तिम चेतावनी दिन चाहन्छौं । त्यसो नभएमा सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी पनि गराउँछौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

२०७५।९।११

 

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक हिउँदे अधिवेशनको पहिलो प्राथमिकता’

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको प्रथम कार्यसूचीमा पार्ने गरी समितिले प्रतिवेदन दिइसक्ने बताएकी छिन् ।
पाँच महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन रहेको विधेयकलाई आगामी अधिवेशनको पहिलो कार्यसूचीमै राख्ने गरी काम सक्ने घर्तीको भनाइ छ । ‘मैले उपसमितिका साथीहरूलाई भनिसकेकी छु, छिट्टै काम टुंग्याउनुहुन्छ,’ घर्तीले भनिन्, ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्दा सुरुकै कार्यसूचीमा पर्छ ।’ संसद्को हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुने भन्नेमा भने अनिश्चितता छ ।
समितिअन्तर्गतको उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले ९ मंसिरदेखि दफावार छलफल सुरु गरेर विधेयकलाई सकेसम्म छिटो टुंगोमा पुर्याउने बताए । ‘हिउँदे अधिवेशन सुरु हुनुअगावै टुंग्याउँछौँ,’ उनले भने, ‘आइतबारको उपसमिति बैठकबाट पनि त्यही निर्णय भएको छ ।’ यसअघि २ मंसिर (आइतबार)देखि नै दफावार छलफल सुरु हुने भनिए पनि छलफल सुरु नभई नयाँ मिति तोकिएको हो ।

आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले संशोधन मागकर्ता सांसदहरू तथा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल थाल्ने निर्णय भएको जनाकारी दिए । विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको र सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका सचेतकले नै संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् ।

सिंहका अनुसार आइतबार बसेको उपसमितिको बैठकले संशोधन मागकर्ता सांसदहरू तथा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छलफल थाल्ने निर्णय भएको जनाकारी दिए । विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको र सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका सचेतकले नै संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् । सिंहले संशोधन मागकर्ताका कुरा सुनेपछि मात्रै सो सम्झौताअनुसार विधेयक बन्ने–नबन्ने टुंगो लाग्ने बताए ।
यसअघि १५ कात्तिकमा बोलाइएको उपसमितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण स्थगित भएको थियो । उपसमितिमा सांसदहरू अञ्जना विशंखे, खगराज अधिकारी, गगनकुमार थापा, भैरवबहादुर सिंह, योगेशकुमार भट्टराई शान्तकुमार थारू, हितबहादुर तामाङ, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव र एकवाल मिया सदस्य छन् ।

१३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि विधेयक समितिमा गएको थियो । समितिमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा वर्षे अधिवेशनअगावै विधेयक टुंग्याउने गरी समितिलाई दबाब परेको थियो । तर, उपसमितिको बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको थिएन ।

समितिमा २१ साउनदेखि नै दफावार छलफल भएर उपसमितिसमेत गठन भए पनि विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले डा. गोविन्द केसी १५औँ अनशनमै रहेको समयमा ११ असारमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि विधेयक समितिमा गएको थियो ।
समितिमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा वर्षे अधिवेशनअगावै विधेयक टुंग्याउने गरी समितिलाई दबाब परेको थियो । तर, उपसमितिको बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको थिएन । संसद् बैठक अन्त्य हुने दिन ११ असोजमा उपसमितिबाट टुंग्याएर संसद्बाट पारित गराउने प्रयास भए पनि अन्तिम समयमा सत्तापक्ष पछाडि हटेको थियो ।
विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गाविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसिसकेका छन् । पछिल्लोपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका समयमा आफूलाई भेट्न आएका डा. केसीसित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै