नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अध्यक्ष, रजिस्ट्रारसहित ७ मनोनीत पद रिक्त, भूमिकासँगै घट्यो अध्यक्षमा चासो

चिकित्सकको दर्ता तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी)को दैनिक कामसमेत यतिवेला प्रभावित छ । पटक–पटक गरी अध्यक्ष, रजिस्ट्रारसहित ५ सदस्य पद रिक्त भइसक्दा पनि सरकारले नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै चासो देखाएको छैन । अध्यक्ष पद करिब ५ महिनादेखि रिक्त छ भने रजिस्ट्रार पद केही दिनदेखि खाली छ । यस्तोमा काउन्सिलका महत्त्वपूर्ण काम रोकिएका छन् ।

काउन्सिलमा उपभोक्ताका तर्फबाट नियुक्त हुने सदस्य पदमा भीमबहादुर चन्दको पदावधि सकिएको ८ महिना पुगिसकेको छ । अन्य चार सदस्य मेडिकल समूहबाट डा. चन्दा कार्की र डा. कृष्ण अधिकारी तथा डेन्टल समूहबाट डा. प्रकाश पराजुली र डा. सुदीप आचार्यको कार्यकाल सकिएको पनि ७ महिना बित्तिसकेको छ । तर, कुनैमा पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

चिकित्साशिक्षासम्बन्धी अधिकार आयोगमा गएपछि काउन्सिलको दायरा खुम्चियो
राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत अधिकार कानुनतः आयोगमा गएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले उल्लेखित अधिकार आयोगलाई दिएपछि काउन्सिल चिकित्सकको आचारसंहिता निर्धारण, चिकित्सकको दर्ता र नियमनमा खुम्चिएको छ । अधिकार सीमित भएकै कारण काउन्सिलको अध्यक्षमा रुचि घटेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

काउन्सिलमा मनोनीत अध्यक्ष, निर्वाचित उपाध्यक्षसहित १९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारबाट नियुक्त एक रजिस्ट्रारले सदस्य–सचिवका रुपमा काम गर्ने प्रावधान छ । काउन्सिलमा अध्यक्ष र अन्य सात सदस्य नेपाल सरकारबाट मनोनीत हुन्छन् । मनोनीत सदस्य तथा पदाधिकारीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, पद रिक्त भएको लामो समयसम्म सदस्यका लागि मन्त्रालयले सिफरिसमा चासो नदेखाउँदा पदपूर्ति हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोग गठनसँगै मेडिकल कलेजको अनुगमन, सम्बन्धन, सिट निर्धारणलगायत अधिकार कानुनतः आयोगमा गएको छ । राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले उल्लेखित अधिकार आयोगलाई दिएपछि काउन्सिल चिकित्सकको आचारसंहिता निर्धारण, चिकित्सकको दर्ता र नियमनमा खुम्चिएको छ । अधिकार सीमित भएकै कारण काउन्सिलको अध्यक्षमा रुचि घटेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् ।

उपाध्यक्ष थापा भन्छन्– इन्ट्रेस्ट बाझिएका कारण अध्यक्षका लागि रुचि घटेको हुन सक्छ
ऐनमा अध्यक्षको पद खाली भएको अवस्थामा स्वतः उपाध्यक्षले जिम्मेवारी पाउने प्रावधान रहेकाले पदपूर्ति नहुँदा पनि काममा बाधा नपरेको काउन्सिलका उपाध्यक्ष डा. नारायणविक्रम थापा बताउँछन् । यद्यपि, काउन्सिलका कतिपय महत्त्वपूर्ण काम अड्किरहेको अवस्था छ ।

सर्टिफिकेटमा साइन गर्ने काम रजिस्ट्रारको हुन्छ, जुन अधिकार अन्य कसैलाई प्रत्यायोजन गर्ने नियम छैन । ‘रजिस्ट्रार पद रिक्त भएको ३ दिन मात्र भएकाले काम प्रभावित भएको छैन, तर एक हप्ताभित्र मन्त्रालयले रजिस्ट्रार नियुक्त गर्न नसकेमा काम प्रभावित बन्ने निश्चित छ,’ उपाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘एक हप्तामा रजिस्ट्रार नआएमा पूर्ण बैठकबाट काउन्सिलको एक सदस्यमार्फत रजिस्ट्रारको काम गराइदिन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँछौँ । मन्त्रालयले कि काउन्सिलको पत्रअनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, कि त कोही व्यक्तिलाई रजिस्ट्रार नियुक्त गरेर पठाउनुपर्ने हुन्छ ।’

पहिला मेडिकल काउन्सिलका काम धेरै थिए । तर, आयोग गठनपश्चात् चिकित्साशिक्षासम्बन्धी अधिकार काउन्सिलको हातमा नरहेको उपाध्यक्ष डा. थापाको भनाइ छ । यद्यपि, गर्न खोज्दा चिकित्सकको दर्ता र नियमनदेखि लाइसेन्स जाँच तथा सिपिडी प्रोग्रामलगायत धेरै जिम्मेवारी अझै पनि काउन्सिललाई रहेको उनी बताउँछन् । तर, आफ्नो इन्ट्रेस्ट बाझिएका कारण पनि अध्यक्ष पदका लागि कसैले तादारुकता नदेखाएको हुन सक्ने उपाध्यक्ष डा. थापाको अनुमान छ ।

अध्यक्षमा प्रा.डा. भगवान कोइरालाको हल्ला चलाइँदै
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षमा डा. भगवान कोइरालालाई नियुक्त गर्ने हल्ला चलाइएको छ । तर, उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिका लागि पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरिएका व्यक्ति भएकाले यो हल्लामा खासै दम भने देखिँदैन, न त उनमा यो पदका लागि कुनै रुचि नै देखिन्छ । यद्यपि, उनलाई काउन्सिलको अध्यक्षमा थन्क्याएर नेकपामा मजबुत पकड भएका काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष प्रा.डा. धर्मकान्त बास्कोटालाई भिसी बनाउने रणनीतिअन्तर्गत नियोजित रुपमै हल्ला चलाइएको मत पनि विश्लेषकहरुमा छ । डा. बास्कोटा पनि भिसीका लागि दोस्रो नम्बरमा सिफारिस गरिएका छन् । उनलाई भिसीमा ल्याउन नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको दबाब परेकै कारण नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको मान्नेको संख्या पनि ठूलै छ ।

काउन्सिलका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको भिसी सिफारिस समितिले प्रा.डा. कोइराला, प्रा.डा. बास्कोटा र पूर्वरस्ट्रिार प्रा.डा. चक्रपाणि पौडेलको नाम भिसीमा सिफारिस गरेकोमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नियुक्तिमा चासो नदेखाई यसै पेन्डिङमा राखेका छन् । सिफारिसको शनिबार ठिक एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण त्रिविले उपकुलपति पाउन सकेको छैन ।

काउन्सिलका सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल संयोजकत्वको भिसी सिफारिस समितिले प्रा.डा. कोइराला, प्रा.डा. बास्कोटा र पूर्वरस्ट्रिार प्रा.डा. चक्रपाणि पौडेलको नाम भिसीमा सिफारिस गरेकोमा कुलपति एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म नियुक्तिमा चासो नदेखाई यसै पेन्डिङमा राखेका छन् । सिफारिसको शनिबार ठिक एक महिना पुगिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण त्रिविले उपकुलपति पाउन सकेको छैन ।

यस्तो छ काउन्सिलको गठनप्रक्रिया
काउन्सिलमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था छ  :
(क) दर्तावाला चिकित्सकका रूपमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको र चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत – अध्यक्ष
(ख) दर्तावाला चिकित्सकहरूले कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेका दर्तावाला चिकित्सकमध्येबाट तोकिएबमोजिम निर्वाचन गरी पठाएको चिकित्सक एकजना – उपाध्यक्ष
(ग) अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ – सदस्य
(घ) आधुनिक चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन हुने विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका डिन वा शिक्षाध्यक्षमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(ङ) उपभोक्ताहरूमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत एकजना – सदस्य
(च) दर्तावाला चिकित्सकमध्ये तोकिएबमोजिम निर्वाचित चिकित्सक ८ जना – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, नेपाल दन्तचिकित्सक संघ – सदस्य
(ज) दन्तचिकित्सकबाहेक चिकित्सासम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त चिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत ३ जना – सदस्य
(झ) कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधिप्राप्त दन्तचिकित्सकमध्ये नेपाल सरकारबाट मनोनीत २ जना – सदस्य

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

विप्लवका छोराको नेतृत्वमा चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति, आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

विभिन्न कलेजमा चिकित्साशिक्षा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले मेडिकल शिक्षामा विकृति बढ्दै गएको भन्दै संघर्ष समिति नै बनाएर संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । चितवन मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत प्रकाश चन्दको नेतृत्व र अगुवाइमा विद्यार्थीकै तहबाट यस्तो संघर्ष सुरु हुन लागेको हो । चन्द प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव) समूहका नेता नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का छोरा हुन् ।

संघर्ष समितिले मंगलबारदेखि २४ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । संघर्षको नेतृत्वकर्ता चन्दले मेडिकल शिक्षा दलाल र माफियाको कब्जामा रहेको भन्दै त्यसबाट मुक्त गर्न संघर्षको विकल्प नभएको बताए । मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन तथा अन्तरक्रियामार्फत घोषित कार्यक्रमअनुसार विद्यार्थीले ज्ञापनपत्रबाट सुरु गरेर मेडिकल कलेजमा सभा गर्ने, सबै मेडिकल कलेजमा कालो ब्यानर राख्नेदेखि कडा विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्नेछन् । चन्दले सेवा नरोकीकन शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम ठप्प पारेर मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गराएरै छाड्ने बताए ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले मेडिकल कलेज मुख्य व्यवसायका रुपमा मौलाउँदै गएको बताए । ‘मेडिकल कलेजका लागि निर्धारित कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा पनि कलेजहरुलाई कसरी अनुमति दिइयो ?’ सिन्हाले प्रश्न गरे ।

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिका नाममा मेडिकल विद्यार्थीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी कामु उपकुलपति सुधा त्रिपाठी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वअध्यक्ष धर्मकान्त बास्कोटा, सोही संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन डा. राजेन्द्र कोजू, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्साललगायतले विद्यार्थीका जायज मागमा छलफल र तिनको सम्बोधनको प्रयास हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

‘चिकित्साशिक्षामा विकृति बढ्नुमा सबै पक्षको धेरथोर कमजोरी छ,’ डा. बास्कोटाले भने, ‘चिकित्साशिक्षा ऐनले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन, मेडिकल कलेजहरुले त्यसको प्रतिकूल भर्ना खेलेका छन् ।’

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले मेडिकल कलेज मुख्य व्यवसायका रुपमा मौलाउँदै गएको बताए । ‘मेडिकल कलेजका लागि निर्धारित कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरेको अवस्थामा पनि कलेजहरुलाई कसरी अनुमति दिइयो ?’ सिन्हाले प्रश्न गरे ।

केही कलेजका सञ्चालकले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत दबाब दिएर यस वर्ष भर्ना र विद्यार्थी छनोटमा मनपरी गर्न लागेको सन्दर्भमा विद्यार्थीको आन्दोलनले चर्को रुप लिने देखिएको छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. श्रेष्ठले चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष चयनमा राज्य संवेदनशील नरहेको जिकिर गरे । ‘मेडिकल कलेजहरुमा व्याप्त बेथिति र अराजकताविरुद्ध विद्यार्थीले चलाएको संघर्षमा एनएमएको साथ रहनेछ,’ डा. श्रेष्ठले भने ।

पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनलाई कमजोर बनाउँदै विश्वविद्यालय र संसदीय समितिलाई प्रभावमा पारेर कलेज सञ्चालकहरु फेरि चलखेलमा लागेका छन् । कलेज सञ्चालकहरु सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्न नदिन, विदेशी विद्यार्थी भर्ना बढाउन र मेरिट भर्ना छल्न चलखेल बढाएका छन् । विशेषगरी केही कलेजका सञ्चालकले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमार्फत विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई समेत दबाब दिएर यस वर्ष भर्ना र विद्यार्थी छनोटमा मनपरी गर्न लागेको सन्दर्भमा विद्यार्थीको आन्दोलनले चर्को रुप लिने देखिएको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको माग

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अभियानको अनुयायी तथा सहयोगी संस्था सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम व्यक्ति नियुक्तिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोलिडारिटीले आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्ने उपाध्यक्षको नियुक्तिमा हतारो नगरी पर्याप्त गृहकार्यका साथ योग्यतम व्यक्तिको नियुक्तिका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

डा. केसीको सत्याग्रहको बलमा आएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई ऐनको रुप दिने वेलामा सत्याग्रहको मर्मविपरीत तथा सरकारले सत्याग्रहीसित गरेको सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्बाट बलजफ्ती पारित गरिनाले चिकित्साशिक्षा सुधारको मर्ममा आँच पुगेको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले उपाध्यक्ष नियुक्तिमा गरिएको हतारोले समग्र उपलब्धिलाई नै खतरामा पार्ने जनाएको छ । ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा प्रस्तावित चिकित्साशिक्षा आयोगको नेतृत्व निर्धारण सबैभन्दा संवेदनशील र दुरगामी महत्त्वको विषय भएको सोलिडारिटीको ठहर छ । आयोगको कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्षको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएकोमा आवेदनका लागि तोकिएको समय सकिनै लागेको अवस्थामा योग्यतम व्यक्तिको छनोटका लागि आवेदनको म्याद थप्न सोलिडारिटीले माग गरेको छ ।

‘समग्रमा आयोगकै लिगेसी निर्धारण गर्ने पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिमा हतारो नगरी प्रमाणित नेतृत्वक्षमता भएको योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षसँग हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बहुप्रतीक्षित तथा अभूतपूर्व संघर्षबाट आर्जित चिकित्साशिक्षा आयोगको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि दुई साताअघि मागिएको आवेदनमा उम्मेदवारको आकर्षण देखिएको छैन । यसै साता आवेदनको अन्तिम मिति सकिँदै गर्दा पनि योग्य मानिएका व्यक्तिहरुले आयोगको नेतृत्वका लागि दिलचस्वी नदेखाएपछि सोलिडारिटीका तर्फबाट यस्तो माग आएको हो ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका दिशामा हामीले गरेको लामो संघर्षका उपलब्धिहरु चिकित्सा शिक्षा ऐनका रुपमा संस्थागत हुने हाम्रो अपेक्षा थियो । संसदबाट पारित भएको उक्त ऐनमा सुधारका धेरै बुँदाहरु हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियमनसम्बन्धी संवेदनशील बुँदाहरुमा तोडमोड गरिंदा त्यसले सुधारको मर्ममा आँच पुर्याएको छ । साथै सरकारको त्यस्तो कदमले ऐन पारित हुने बेला असामान्य अवस्था सिर्जना गरेको सबैलाई अवगतै छ । ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व निर्धारण सबैभन्दा संवेदनशील र दुरगामी महत्वको विषय हो ।

जिम्मेवार निकायहरुको नेतृत्व गैर–जिम्मेवार हुँदा हुन जाने संस्थाकै क्षयीकरण हामीले अहिलेसम्म बारम्बार देखेका छौं । त्यसैले आयोगको नेतृत्व छनोटमा त्यस्तो नहोस् भनेर सबै सचेत हुनु जरुरी छ । आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्ने उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएकोमा तोकिएको अवधि अहिले सकिनै लागेको छ । तर समग्रमा आयोगकै लिगेसी निर्धारण गर्ने पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिमा हतारो नगरी प्रमाणित नेतृत्व क्षमता भएको योग्यतम व्यक्ति नियुक्ति हुने वातावरण मिलाउन सबै पक्षहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दर्छौं । त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न तथा उम्मेदवारहरुको आवेदनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं ।

डा जीवन क्षेत्री संयोजक, सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा ऐनमा गम्भीर त्रुटि भएको शिक्षामन्त्रीको खुलासा, संशोधन नगरे कार्यान्वयनमा समस्या

संसद्को लापरबाहीका कारण राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा गम्भीर त्रुटि देखापरेको छ । काठमाडौंको नेसनल बाथरोग सेन्टरको छैटौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पाखरेलले चिकित्साशिक्षा ऐन पास गर्दा त्रुटि भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले संशोधनको प्रक्रिया बढाउन लागेको बताएका छन् । गत माघमा चौतर्फी विवाद, डा. गोविन्द केसीको अनशन र प्रतिपक्षी दलको संसद् अवरोधका बीच बहुप्रतीक्षित चिकित्सशिक्षा ऐन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।

ऐनको दफा ४२ मा ‘प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने’ व्यवस्थाअन्तर्गत सुरुमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा र संसद्मा हालिएको संशोधन दुवै रहन गएकाले दोहोरो अर्थ लाग्न गई कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘संशोधन गरिएको दफा र अघिल्लो मस्यौदा दुवै प्रमाणीकरण भएर आएको पाइएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । अब संशोधनमार्फत त्रुटि निराकरण गरिने उनको भनाइ दियो ।

ऐनको दफा ४२ मा ‘प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने’ व्यवस्थाअन्तर्गत सुरुमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा र संसद्मा हालिएको संशोधन दुवै रहन गएकाले दोहोरो अर्थ लाग्न गई कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

ऐनमा प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने वा नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषय आयोगलाई दिइने व्यवस्था एउटा बुँदामा भएको र अर्को बुँदामा स्पष्ट रूपमा ती कार्यक्रम फेजआउट गर्ने उल्लेख भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । ‘ऐन संशोधन नगर्दा व्यावहारिक अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

सिएमए तथा अन्य विषयलाई आयोगमा लैजाने, आयोगले मापदण्ड बनाउने र कुनलाई फेजआउट गर्ने र कुनलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषय आयोगले नै निर्धारण गर्ने भन्नेमा सहमति भई संशोधन हालिएकोमा अन्जानवश संशोधनसहित फेजआउट गर्ने सुरुको मस्यौदाको प्रस्तावसमेत ऐनमा आएकाले समस्या भएको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले प्रकिया पुर्याएर त्रुटिसंशोधनको तयारीमा लागेको जानकारी दिए । पोखरेलले संशोधनका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जानकारी गराएको र अब त्रुटि सच्चाउने एक मात्र बाटो संशोधन भएको बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीले सरकारसामु तेर्स्याए सातबुँदे माग, विद्यार्थीका माग सम्बोधनदेखि ऐन संशोधनसम्म

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारसमक्ष सातबुँदे माग प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारको कार्यशैली र गतिविधिप्रति आक्रोेशित देखिएका डा. केसीले बिहीबार अपराह्न विज्ञप्ति जारी गर्दै अवैध शुल्क असुल्ने मेडिकल कलेजहरूमाथि कारबाही र रकम फिर्ता, चिकित्साशिक्षा ऐन संशोधन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी ल्याइएको विधेयकमाथि संशोधन, विभिन्न क्षेत्रका दोषीमाथि कारबाहीलगायत विषयमा सरकारसमक्ष माग राखेका हुन् । देशमा व्याप्त बेथिति, अराजकता र दण्डहीनताको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै डा. केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको कार्यशैलीको कडा आलोचनासमेत गरेका छन् ।

डा. केसीले एमबिबिएस, बिडिएस, नर्सिङलगायत कार्यक्रमहरूमा अर्बौंको ठगी, अवैध असुली र कालोबजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरूमाथि तत्काल कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । उनले कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको माग तत्काल सुनुवाइ गर्न र विद्यार्थीहरूबाट असुलिएको अवैध रकम ब्याजसहित फिर्ता गराउन सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । साथै, गण्डकी, किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरूमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यस्ता कलेजले असुलेका अवैध रकम फिर्ता गराइ कलेजका पदाधिकारी सञ्चालकविरुद्ध फौजदारी मुद्दा चलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ ।

त्यसैगरी, डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार चिकित्साशिक्षा विधेयक संशोधन गर्नसमेत माग गरेका छन् । १६औँ सत्याग्रह चलिरहेकै वेला बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफियाको स्वार्थमा चिकित्साशिक्षा पारित गरिएको आरोप लगाउँदै डा. केसीले सम्झौताबमोजिम ऐन संशोधन गर्न र गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायतका व्यक्तिहरूलाई सिफारिबमोजिम कारबाही गर्न भनेका छन् । साथै, त्रिवि पदाधिकारीद्वारा खोसिएका चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका अधिकार फर्काउनुपर्ने डा. केसीको माग छ ।

डा. केसीले विगतको सम्झौताबमोजिम इलाम र पणँचथर, उदयपुर, डोटी, डडेल्धुरालगायत प्रदेश २ र ४ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नेप्रक्रिया अविलम्ब थाल्न भनेका छन् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएसलगायत कार्यक्रम यथाशीघ्र सुरु गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

डा. केसीद्वारा प्रस्तुत सातबुँदे मागमध्ये चारवटा बुँदा स्वास्थ्यक्षेत्रइतका छन्, जसमध्ये केही माग १६औँ सत्याग्रहका क्रममा समेत उठाइएका थिए । सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको पुनर्गठन गर्दा दलीय भागबन्डाका आधारमा नभई पीडितको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ । साथै, उनले द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार दण्डको सुनिश्चितता गर्न सरकारलाई भनेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र त्यस घटनामा झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी फौजदारी मुद्दा चलाउनुपर्ने माग डा. केसीको छ ।

भ्रष्टाचारमा दोषी देखिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण पाठकलाई महाअभियोग नलगाइएको प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै डा. केसीले पाठक, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेतलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नसमेत भनेका छन् ।

डा. केसीले संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारविरोधी प्रावधानहरू खारेज गर्नुपर्ने माग थपेका छन् ।

सरकारले १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सम्झौता प्रतिकूल हुने गरी संसदीय समितिबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक बहुमतले पारित भएपछि डा. केसीले सम्झौताबमोजिम नै ऐन बन्नुपर्नेलगायत माग राख्दै इलामबाट १६औँ अनशन थालेका थिए । तर, सत्तापक्षले डा. केसीको सत्याग्रहलाई निषेध गर्दै प्रतिपक्षको संसद् र सडकको अवरोध र नागरिकसमाजको विरोधलाई पन्छाउँदै संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले यथास्थितिमा विधेयक पारित गरेको थियो । त्यसपछि पूर्वराष्ट्रपति, प्रतिपक्षी दल, नागरिकसमाज, चिकित्सकका संघ–संगठन, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, बुद्धिजीवीलगायतको अनुरोधमा अनशन स्थगित गर्दै डा. केसीले ऐनमा जनमुखी संशोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएका थिए ।

 

प्रेस विज्ञप्ति

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

साम्यवादी पार्टीको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले  सस्तो, सुलभ स्वास्थ्य सेवा देशभर पुर्याउने काम छाडेर मुट्ठीभर माफियाहरुको स्वार्थमा काम गरेको भनेर हामीले लामो समयसम्म विरोध गर्दै आएका छौं।   जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर विगत सात वर्षदेखि निरन्तर संघर्षरत रहेकोमा हामी सत्याग्रहरत रहेकै बेला सरकारले जबरजस्ती माफ़ियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्यो।  सरकार र सत्तारूढ़ दलले त्यस क्रममा देखाएको रवैयाले यो सरकार स्वास्थ्य र शिक्षामा गुणस्तर र पहुँच हैन आफ्ना आसेपासेहरुको  व्यापारिक स्वार्थ र नफाखोरी सुनिश्चित गर्न लागीपरेको प्रमाणित भएको छ। थप क्षमता नभएकै विश्वविद्यालयबाट हतारहतार सम्बन्धन खुलाएर निजी मेडिकल कलेज चलाउने सरकारी हतारोले ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने दुई तिहाइ जनताको हक हितभन्दा सरकारलाई सीमित माफियाहरुको स्वार्थ ठूलो लागेको कुरा पुष्टि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली लगायत संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति तथा त्यस अन्तर्गतको उपसमितिमा रहेका सत्तारूढ़ दलका सांसदहरुले समेत  चिकित्सा शिक्षा अघि बढाउने प्रक्रियालाई माफ़ियाको सेवा गरेर उनीहरुप्रति आफ्नो वफादारी प्रमाणित गर्ने मौकाको रुपमा उपयोग गरे।  त्यसो गर्दा संसदको स्वायत्तताको अवधारणामै कुठाराघात भएको छ।

यसैबीच दण्डहीनता यसरी मौलाएको छ कि अपराध प्रमाणित भइसकेका अपराधीहरु समेत दण्डित हुनुको सट्टा हाकाहाकी शिर उठाएर बाँचिरहेका छन् र कतिले त बेरोकटोक अपराधकर्म जारी राखेका छन्। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेको त्रिवि पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरु अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थ अनुसार मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर धराशायी बनाउन लागी परेका छन् । अख्तियारजस्तो संवेदनशील निकायमा बसेर वर्षौं संगठित अपराधको गिरोह चलाएका राजनारायण पाठकबारे सप्रमाण समाचार आउँदा पनि सरकार मौन छ । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएपछि न्यायका लागि सिंगो देश आन्दोलित हुँदा पनि अहिलेसम्म न दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याइएको छ न त प्रमाण नष्ट गर्ने र नक्कली अपराधी खडा गर्ने प्रहरीहरुमाथि कुनै कारवाही भएको छ । भ्रष्टहरुलाई उन्मुक्ति र पुरस्कार दिइने यही लूटतंत्र र दण्डहीनता नै अहिलेको सरकारको कार्यशैली बनेको छ।  समाजमा यस्तो भ्रस्टाचार र अपराधलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा सरकार नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतंत्रतामाथि अनेक अंकुश लगाउने र विरोधका आवाजहरुलाई दबाउने अभ्यासमा सक्रिय छ।

द्वन्द्वकालीन न्यायको अवस्था झनै भयावह छ । पीडितहरुका सरोकार सुनेर तिनका घाउमा मलम लगाउनु त के सरकारले झन् घाउमा नुनचुक छर्कने प्रयास गरिरहेको छ । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई समेत उन्मुक्ति सुनिश्चित गर्न अहिले सरकार प्रयासरत छ । अब सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग पुनर्गठन गर्दा पीडितहरुको विश्वास जितेका विज्ञहरुलाई नियुक्त गर्ने, तिनको कार्य सम्पादनलाई इमान्दारीसाथ सहयोग गर्ने र सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने काम गरिएन भने अब पीडितहरुसामू न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुका ढोका ढक्ढक्याउनुको विकल्प रहने छैन ।

यसले के देखाउँछ भने देशमा भ्रष्टाचार, अपराध र दण्डहीनता सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेर मौलाएका हैनन् कि ती सबै सरकारको कार्य सम्पादनकै पाटा हुन् । यो सरकारको नियत, लक्ष्य, उद्देश्य, जे भए पनि नीतिगत भ्रष्टाचार समेत गरेर सीमित व्यक्तिका लागि अकुत धन जोड्नु र त्यसको विरोधमा उठ्ने आवाजहरुलाई दबाउनु हो ।

यो अवस्थामा देशमा सुधार र सुशासनको सम्भावना कायम राख्न निरन्तर नागरिक खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन। तसर्थ हामीसँग विगतमा भएका सम्झौताहरु यथासिघ्र कार्यान्वयन गर्न स्मरण गर्दै निम्नबमोजिम मागहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छौं:

१. एमबीबीएस, बीडीएस र नर्सिंग लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारवाही गरियोस् । तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डही मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल ब्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस् । किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारवाही गरियोस् ।

२. बलजफ्ती र निषेधपूर्वक माफ़ियाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्। साथै    गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् ।  त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।

 

३. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् ।

४. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् । द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस् ।

५. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

६ . संसदमा दर्ता भएको  शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।

७ . महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरि  राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाइ कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक तर कारवाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की तथा  सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुन अनुसार कारवाही गरियोस। 

डा गोविन्द केसी 

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगंज, काठमाण्डौं 

२०७५ फाल्गुन २३

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अनशन स्थगित गर्न डा. केसीलाई माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूको आग्रह

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा १५औँ अनशनका क्रममा सरकारसित भएको सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन स्थगित गरेर संघर्ष जारी राख्न माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका कार्यदलका प्रमुख तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित कार्यदलका सदस्यहरूले डा. केसीलाई अनशन छोडेर नयाँ स्वरूपमा अभियान जारी राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीको अनशन जारी रहँदा सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाएपछि उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यदलको मर्मअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, यसका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । चिकित्साशिक्षा विधेयक कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियाल्ने भन्दै कार्यदलका सदस्यहरुले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्नेसमेत बताएका हुन् ।

२०६९ देखि चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि निरन्तर अभियानका रूपमा सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. केसीको अनशनकै क्रममा ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रको आमूल सुधारका लागि त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा विशेषज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइराला, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, आइओएमका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक डा. मदन उपाध्याय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा र स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका एक–एकजना सहसचिव थिए ।

उक्त कार्यदलले लामो अध्ययन र विस्तृत छलफल गरी १४ असार ०७४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउनेपर्ने भन्दै सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन पनि आज २४ दिनमा पुगिसकेको छ । यसअघि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत शिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि डा. केसी १५औँ अनशनमा बसेका थिए । अनशनको २७औँ दिन प्रधानमन्त्रीको पहलमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्ने सम्झौता भएपछि अनशन तोडिएको थियो । तत्पश्चात् सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि डा. केसीसितको सम्झौताअनुरूप हुने गरी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

तर, विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र उपसमितिमा छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता र आफ्नै दलका सचेतकले हालेको संशोधनविरुद्धमा उत्रिई माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रतिपक्षको फरकमतका बाबजुद बहुमतले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी १६औँ अनशन अनशन बस्न बाध्य भएका थिए । डा. केसीको जारी अनशनलाई बेवास्ता गर्दै र प्रतिपक्षको अवरोधलाई दबाउँदै सत्तापक्षले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै हुबहु संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको थियो । यससँगै सत्याग्रहमा साथ र समर्थन दिइरहेका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, अन्य शुभचिन्तकसहित प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारमा संवेदनशीलता मरेको र न्यूनतम नैतिकता र इमानदारी पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सत्याग्रको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको भन्दै डा. केसीलाई अनशन तोडेर जीवनरक्षा गर्न र फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

पूर्वराष्ट्रपतिले डा. केसीलाई भने– बरु सत्याग्रह नछोड्नुस्, अनशन तोड्नुस्

पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई परिस्थिति ज्यादै प्रतिकूल बनेको भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार अपराह्न ३ बजे डा. कसीलाई भेट्न अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका पूर्वराष्ट्रपति यादवले एउटा सत्याग्रहीको अनशनको २४ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले वार्ता र जीवनरक्षाको कुनै पहल नगरेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै तत्काल वार्ता गरी डा. केसीको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।

लोकतन्त्रमा सामान्य नागरिकको पनि जीवनरक्षा गर्नु सरकारको अहम् दायित्व बन्ने भन्दै डा. यादवले डा. केसीको सत्याग्रहप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । डा. केसीले उठाएका मुद्दाहरू सान्दर्भिक र संवेदनशील रहेको भन्दै डा. यादवले चिकित्साशिक्षा तथा स्वास्थ्यक्षेत्रको सुधारमा समर्पित सत्याग्रहीका मागको सम्बोधन हुनुपर्ने संकेत गरे ।

पछिल्लो परिस्थिति ज्यादै संवेदनहीन र प्रतिकूल बन्दै गएको भन्दै पूर्वराष्ट्रपति यादवले यो विषम परिस्थितिमा सर्वसाधारण नागरिकको सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अनवरत लड्ने अमूल्य जीवन नफाल्न डा. केसीलाई आग्रह गरे । तत्कालका लागि अनशन तोडेर जीवन बचाउँदै फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन डा. केसीलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सुझाब थियो ।

सत्तापक्षले बिहीबार राष्ट्रिय सभाबाट समेत बहुमतको बलमा पेलेरै डा. केसीको मागविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेसँगै राजनीतिक तथा नागरिक तहबाट डा. केसीलाई अनशन तोड्न सुझाउने क्रम जारी छ । बिहीबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अनशनस्थलमै पुगी डा. केसीलाई अनशन छोडेर चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियानमा सँगै लड्न आग्रह गरेका थिए । आजै (शुक्रबार) केही समयपछि डा. केसीलाई विभिन्न नागरिक अगुवा, शुभचिन्तक तथा विविध क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले भेट्दै छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसी र विधेयकबारे भ्रम फैलाउनुको साटो समस्याको चाबी खोलिदिन प्रधानमन्त्रीलाई गगनको आग्रह

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षा विधेयक र अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे पछिल्लो समय अनर्गल प्रचारमार्फत व्यापक भ्रम फैलाउन खोजिएको बताएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा हालसम्म भएका अधिकांश सुधारका कार्य डा. केसीको अनशनकै कारण आएको स्मरण गराउँदै उनीसित सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित गरिएमा जनस्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियान अपूरै रहने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको बताए ।

डा. केसीमाथि काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा बाधक बन्न खोजेको भनी झुटो आरोप लगाइएको भन्दै थापाले डा. केसीकै विगतका अनशनका कारण काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खुल्न लागेको र उनी अहिले पनि खोल्ने पक्षमै रहेको स्मरण गराए । उनले डा. केसीसितको सम्झौताअनुसार विधेयक परित गर्दा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न कुनै समस्या नहुने बताए । काठमाडौंबाहिरका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने कुराले मात्र विवाद ल्याएको भन्दै उनले अहिले भइरहेकै विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई धान्न नसक्ने बताए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन स्वयम् भएकै मेडिकल कलेजको अनुगमनमा समस्या भइरहेको र थपलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताइरहेका छन्, आइओएमका डिनको भनाइ त्यस्तै छ, आयोगले त्यही रिपोर्ट दिइरहेको छ, अनि भ्रम फैलाउन खोज्ने ?’ थापाले भने ।

‘२०८५ सम्म नाफा कमाउन पाउने, त्यसपछि नपाउने, १० वर्षचाहिँ कमाउने, किन त भन्दा अहिलेसम्मकाले कमाए, हाम्रा पार्टीनिकटकाले चाहिँ किन कमाउन नपाउने, यस्तो ढंगको तर्कबाट पनि कानुन बन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

त्यसैगरी अर्को विवादित विषय सिटिइभिटीको कार्यक्रम, अहेव र अनमीलाई मार्न खोजेको भनी भ्रामक प्रचार गरिएको उनले बताए । अहिले भइरहेका अहेव र अनमीलाई हटाउने वा असर पर्ने कुनै पनि कुरा सम्झौतामा नभएको भन्दै थापाले स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै जाने क्रममा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले अबको ५ वर्षपछि आवधिक तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न उत्पादन गरिने त्यस्ता जनशक्तिको उत्पादन रोक्ने मात्र भनिएको बताए । यसले एकातिर दक्ष जनशक्तिमार्फत सेवाप्रवाह गर्दा जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र अर्कोतर्फ नयाँ अहेव तथा अनमीको उत्पादन नहुँदा भइरहेकालाई झन् लाभ मिल्ने उनको तर्क थियो ।

चिकित्साशिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने सन्दर्भमा थापाले अब खुल्ने सबै मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्नेमा उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म आफ्नो पार्टीनिकट मान्छेहरूलाई नाफा कमाउन दिने गरी प्रावधान राखिएको बताए ।

११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन गरेको सिफरिसमा कांग्रेस नेताको नाम जोडिएका दुई अस्पताललाई मात्र पन्छाएर बाँकी सबैलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनुका पछाडि पूर्वाग्रह र आफूबाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने दुईतिहाइको दम्भबाहेक केही नरहेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको

उपसमितिबाट जस्तोसुकै प्रतिवेदन आए पनि सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने ठाउँ अझै रहेकाले यो ऐतिहासिक अवसर नगुमाउन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । संसद्को फुल हाउस पूर्ण अधिकारसम्पन्न रहेको भन्दै थापाले सम्झौताबमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने वैधानिक बाटो बन्द नभएको बताए । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि सरकार थप मुठभेडतर्फ नगई आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै समस्या समाधानतर्फ जानेमा उनले आशा व्यक्त गरे ।

अर्को सन्दर्भमा थापाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गिरिप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालहरूप्रति सरकारले देखाएको पूर्वाग्रह अस्पताल वा नेताहरूको सम्मानसँग मात्र सीमित नभई अरुको अस्तित्व नस्विकार्ने सरकारको नियतसित जोडिएको बताए । ११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन गरेको सिफरिसमा कांग्रेस नेताको नाम जोडिएका दुई अस्पताललाई मात्र पन्छाएर बाँकी सबैलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनुका पछाडि पूर्वाग्रह र आफूबाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने दुईतिहाइको दम्भबाहेक केही नरहेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको उनले बताए । एक–दुईवटा अस्पतालमा नाम झुन्ड्याउँदैमा नेताको सम्मान नहुने भन्दै उनले आफ्ना सर्वोच्च नेताहरूको योगदानका लागि गैरकांग्रेसीले पनि सम्मान दिइरहेको बताए ।

थापाले संसद्मा सभामुखले समेत निष्पक्ष भूमिका नखेलेको बताए । शुक्रबारको बैठकअघि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने विश्वास प्रतिपक्षलाई दिलाउनुपर्ने बताउँदै थापाले त्यसो नगरेर पेलेरै जान खोजिएमा प्रतिपक्षले त्यसको प्रतिकार गर्न बाध्य हुने समेत बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको पक्षमा नेविसंघको सडक संघर्ष जारी

१५ दिनदेखि जारी डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहको समर्थनमा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न मंगलबारदेखि सडकमा उत्रिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टीको भ्रातृसंगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले बुधबार पनि सडक संघर्ष जारी राखेको छ । दिउँसो १ बजे माइतीघरबाट सुरु भएको नेविसंघको प्रदर्शनसहितको र्याली नयाँबानेश्वर संसद्भवनआसपासको निषेधित क्षेत्र तोड्ने दिशामा अग्रसर छ ।

चर्का नाराबाजीसहित सडकमा उत्रिएका नेविसंघ कार्यकर्ताले गोविन्द केसीको माग पूरा गर्नुपर्ने, निर्मला पन्तको हत्यारालाई कारबाही गर्नुपर्नेलगायत माग अघि सारेका छन् । प्रदर्शनकारीले सरकारले माफियालाई उकासेर डा. केसीलाई मार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । नेविसंघले चिकित्साशिक्षा विधेयक, शीर्ष नेताका नाममा स्थापित अस्पतालमाथि गरिएको विभेदलगायत विषयमा कम्युनिस्ट सरकारसामु १६ वटा प्रश्नसमेत राखेको छ ।

सोमबार निषेधित क्षेत्र तोड्नेक्रममा भएको प्रहरी र विद्यार्थीबीचको झडपमा नेविसंघ महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेसहित करिब एक दर्जन नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका थिए ।

संसद्मा करिब–करिब पास हुनका लागि औपचारिकता मात्र बाँकी रहेको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौताअनुसार नै पास गरिनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । प्रतिपक्षको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै महुमतको बलमा पेलेर सरकार आफैँले गरेको सम्झौतालाई लत्याउँदै विधेयक पास गर्न खोजिएको र निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुखले समेत उदांगो रूपमै सत्ताको इसारामा प्रतिपक्षलाई पेलेको भन्दै नेविसंघ सोमबार अपराह्नबाट सडकमा उत्रिएको हो । सोमबार नै संसद्मा विधेयकलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भौतिक रूपमै तनावको अवस्था बनेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीलाई आइसियूबाट जनरल वार्डमा सारियो, जोखिम यथावत्

त्रिवि शिक्षण अस्पतालको आइसियूमा उपचाररत डा. गोविन्द केसीलाई वार्डमा सारिएको छ । १२ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. केसीले आफू आइसियूमा धेरै दिन बस्दा अरू बिरामीले बेड नपाउने भन्दै बेडमा सर्ने इच्छा देखाएपछि आइतबार ३ बेजर २० मिनेटमा जनरल वार्डमा सारिएको अस्पतालले जनाएको छ । आइसियूमा विभिन्न जटिल रोगका बिरामी हुने भएकाले धेरै दिन राख्दा सकंमणको जोखिमसमेत बढी हुने गर्छ ।

डा. केसीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकका अनुसार डा. केसीमा देखिएको निमोनिया केही घटे पनि अन्य जोखिम यथावत् छ । डा. केसीको रगतमा सेतो रक्तकोषको संख्या ज्यादै न्यून भएको र सुगरको मात्रा समेत कम भएकाले नयाँ संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको चिकित्सकले बताएका छन् ।

डा. केसीले स्वास्थ्यमा जतिसुकै जोखिम देखिए पनि आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कुनै हालतमा अनशन नतोड्ने र बेहोस नहँुदासम्म मुखबाट कुनै पनि औषधि नलिने अडान राख्दै आएका छन् ।

सरकारले आफ्नो १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सम्झाता पालना गर्नुपर्नेलगायत माग राखी २५ पुसदेखि इलाममा अनशन बस्दै आएका डा. केसीको स्वस्थ्यअवस्था निकै कमजोर भई आइसियूमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने भएपछि उनलाई रातारात नाइटभिजन हेलिकोप्टरमा काठमाडौँ ल्याई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो । यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन नहुने संकेत यसअघि नै गरिसकेका छन् ।

चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले कार्यपालिकाले गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयक आउनुपर्छ भन्ने नरहेको प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले समस्याको गाँठो झन् कस्सिँदै गएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओली आजै (आइतबार) एक साताको भ्रमणका लागि स्विट्जरल्यान्ड प्रस्थान गर्दै छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गगनले प्रमलाई भने– प्रश्न डा. केसी वा कांग्रेसको होइन, देशको प्रधानमन्त्रीको वचन र विश्वसनीयताको हो

केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशजारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ । जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो । सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात वसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो । समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरि संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुन: स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो । माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याईयो । जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष  र नेपाली काँग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरि डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ । सरकारले डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक मा. देव गुरुङ मार्फत संसोधन दर्ता गरायो ।

याे पनि पढाै‌‌

मा.देव गुरुङको संसोधनलाई नै विधेयकको अंग वनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्‍याइरहनुभयो । हाम्रो पुरा समर्थन त्यसमै रह्‍यो । तर अन्तिम वैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । स्मरण रहोस संसदको समितिले विधेयकलाई वदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्‍यो भन्ने हो। 

अर्को तर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूकातत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी,शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा. केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो। समाधानका प्रत्येक विषय एकक अर्कासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्त किस्ता मा गर्ने वा यति प्रतिसत पुरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा.गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिसत पुरा भयो भन्नु भनेको चिकित्सकले विरामीको ९५ प्रतिसत रोग ठिक भयो तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो ।

हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यो सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि । हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय वनाउनु थिएन तर केहि नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं। 

हाम्रो फरक मत के र किन ?

१. एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढीलाई सम्बन्धन नदिने विषय:  यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाउनु अगाडि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निर्णय र केहि तथ्यहरू हेर्नु बाञ्छनीय हुन्छ:-

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(IOM) प्राज्ञीक परिषदको मिति २०६९\\६ को निर्णय: ” यस अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रहि निजी क्षेत्रमा संचालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्या हाल १५ वटा रहेको र उक्त कलेजहरूलाई हालको अवस्थामा यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्रिवि नियम र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न गराउन अध्ययन संस्थानलाई कठिनाई परिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरियो।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयको६०औं सभा(२०६९\\३०)को निर्णय: “काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कार्य तत्कालको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय।”

सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले किन यस्तो निर्णय गरेका हुन त? नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायले यतिकै लहडको भरमा त पक्कै गरेनन होला ! सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्परीक्षासिट निर्धारणशिक्षण सिकाईको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ । यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै हो । अहिले सम्बन्धन दिएकै कलेजको नियमित नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो भने हाल विद्यमान प्राध्यापकहरू नै धेरै समय त्यसमा विताउनुपर्ने अवस्था छ, थप सम्बन्धन दिने हो भने भइरहेका कलेजको सेवा र सिकाईको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित् छ । यो सवैपक्षलाई हेरेर २०७२ मा माथेमा कार्यदलले अव एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढिलाई सम्बन्धन नदिने भन्यो ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-“अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।”

त्रिवि र काठमाडौंले यस अघिनै ५ भन्दा बढिलाई सम्बन्धन दिइसकेकोले अव यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनै सक्दैनन\पाउँदैनन। नयाँ विश्वविद्यालयको पनि ५ भन्दा बढि पाउँदैनन । त्रिवि र काठमाडौंले थप सम्बन्धन दिनु भनेको थप बर्बाद वनाउनु हो । यो व्यवस्थापन, नियमन मात्रै होइन गुणस्तरसंग समेत जोडिएको विषय हो । चाहे काठमाडौं भित्र होस वा वाहिर, आसयपत्र लिएको होस वा नलिएको, यो एक दुइवटालाई थप्दैमा के होला र भनेर खेलवाड गर्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन । तर सरकारले यस्तो विषयलाई विधेयकमा हटाएर ल्याउन खोजेकोले डा. केसीले संघर्ष गरे र सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।

डा.गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता: अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्राबधान लागू हुने छैन ।  काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ

तर विडम्वना शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित गर्दा भने त्यो सम्झौतालाई तोडमोड गरियो । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वहुमतले पारित प्रतिवेदन: ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।’

यो प्रतिवेदन अनुसार मनसायपत्र दिएको हकमा अर्थार त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउनेछन । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।” अर्थात काठमाडौं भन्दा बाहिर भोलि आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि दिन नपाउने नियम मिचेर जतिलाई पनि दिन सकिन्छ । कतिपयको तर्क छ काठमाडौं वाहिर त खोल्न पाउनु पर्‍यो नि! के गुणस्तर काठमाडौंमा मात्र चाहिने हो? काठमाडौं वाहिर त्रिवि र काठमाडौंले जति पनि सम्बन्धन दिए हुने हो? यस अवस्थामा अहिले काठमाडौंकै कलेजको नियमन र व्यवस्थापन त गर्न नसकेका विश्वविद्यालयले काठमाडौं वाहिरको व्यवस्थापन र नियमन तथा गुणस्तरको बोझ कसरी धान्न सक्छन? त्यसरी सम्बन्धन दिँदा हाल संचालित कलेजको गुणस्तर समेत कस्तो होला? के हामी यसतर्फ सोचेका छौं?   

जहाँसम्म काठमाडौं बाहिर अव १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न सक्दैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर झुट हो । काठमाडौं उपत्यका वाहिरको हकमा त ५ बर्षभित्र  प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था नै छ। स्मरण नरहोस डा. गोविन्द केसीको माग नै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज अबिलम्ब खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो । जहाँसम्म आशयपत्र लिएका र पुर्वाधार पुरा गरेका निजी मेडिकल कलेज नखुल्ला कि भन्ने चिन्ता छ त्यसको हकमा पनि विधेयकले भन्छ-काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।‘आयोगले त्यस्तो नीति बनाएर काम गर्दा अनेकन विकल्प हरू उपलव्ध छन। उदाहरणको लागि पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय।  पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त केहि बर्ष अगाडी देखि नै तयारी गरिरहेको छ केहि फ्याकल्टी र पुर्वाधारको अभावमा शुरु हुन सकेको थिएन । जसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सभांव्यता अध्ययन गरेको थियो । सरकारले अलिकति जोडवल गर्ने हो भने तत्कालै मेडिकल कलेज शुरु हुन्छ । अनि त्यो विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नको लागि वाटो खुलिहाल्छ । अन्य विकल्पहरू पनि छन । यस्तो विकल्प कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायतमा पनि उपलव्ध छ ।

एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि नगर्ने गुणस्तरको यो मान्यता भित्रै रहेर सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ,आशयपत्र लिइसकेको र पुर्वाधार पुगेको पनि खुल्ने वाटो छ भने किन माथेमा आयोग, डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौता, आफ्नै संसोधन समेतलाई लत्याएर विधेयका जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको? यो केको लागि? आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा गर्न यस्तो आतुरता? अनि यस्तो जोखिम?  

त्यसकारण हाम्रो मत हो-“यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्चविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।” 

२.चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय: माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाको स्थापना, संचालन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमन, प्रत्यायान, आधारभुत पाठ्यक्रमको प्रारुप, परिक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा सामन्जस्यता कायम गरि समन्वय गर्न र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर आयोग होइन सवै मेडिकल कलेजलाई हेर्ने गरि विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यसपश्चात २०७१ सालमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. पुर्णचन्द्र कर्माचार्य, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.चिरिकशोभा ताम्राकार, प्रा.डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल,डा.बाबुराम मरासिनी, डा.अञ्जनीकुमार झा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले समेत हाल संचालनमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मातहतमा रहँदा नै उचित हुने, हाल संचालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको हकमा प्रचलित नियम कानून अनुसार नै सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुनेसुझाव दियो ।

त्यसैले आयोग कि विश्वविद्यालय भन्नेमा आयोग भन्ने छनौटमा पुगेको अवस्था हो । यो विधेयकबाट हामी आयोग सिर्जना गर्दैछौ अनि यहि विधेयकमा विश्वविद्यालय खोल्ने पनि प्रावधान राख्ने समितिको सिफारिस छ । यो भन्दा हास्यास्पद र वच्कना के हुन्छ? यो कस्तो विश्वविद्यालय भनेको हो? यो किन खोल्ने? विश्वविद्यालय र आयोगको सम्बन्ध के हुन्छ? चिकित्सा शिक्षाको वारेमा नीति र मापदण्ड वनाउने भनेर आयोग बनाएपछि त्यो आयोगलाई कुर्ने कि आफै कानूनमै विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तोकिदिने? अत समितिले भनेको विश्वविद्यालय वनाउने कुरा तर्कसंगत छैन मात्र होइन यो कुतर्क र अति जानकार भएको भ्रमको उपज हो ।

त्यसैले हाम्रो मत छ” विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने”।

 ३. CTEVT द्वारा संचालित कार्यक्रमका सन्दर्भमा: 

यो विषयमा पहिला माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हेरौं;

माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन-चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा र तहमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको निकायले अनुगमनका लागि आफुमा दक्षता नरहेका विषय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्रदान गरिआएको कारण ती विषय क्षेत्रको गुणस्तरियतामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्ति नभएको अवस्थामा मातहतका निकायको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न कठीन हुने निश्चित छ । यसका साथै यस संस्थाले समेत आवश्यकता तथा प्रक्षेपण जस्ता पक्षहरूमा अध्ययन गरी योजनावद्ध ढंगले देशको आवश्यकता अनुरूप मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्दथ्यो ।…यस कार्यदललाई प्राप्त दस्ताबेजतथ्यहरूमा समेत आधारित भएर हेर्दा CTEVT अन्तर्गतका कतिपय  शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरउनीहरूको अभ्यासका क्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र पेशागत दक्षतामा कमजोर रहेका यस्ता जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ । ….अब उप्रान्त नयाँ अनमीको तालीम कार्यक्रमको लागि सम्बन्धन नदिने । सञ्चालन भईरहेका कलेजहरूले पनि ५ वर्ष भित्र आफ्नो कार्यक्रम फेज आउट गर्ने । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आईन्दा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने ।

 यसको अर्थ CTEVT ले हाल संचालन गरिरहेका प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम जस्तै अनमी सिएमए लाई अव नयां सम्बन्धन नदिने। जतिमा पढाई हुन्छ अवको ५ बर्ष भित्रमा फेजआउट गर्दै जाने र ५ बर्षपछि यस्तो पढाउने पुरै बन्द गर्ने । किन त? कुनै वेला यो खालको जनशक्तिले ठुलो काम गर्‍यो अहिले पनि दुर दराजमा सेवा दिइरहेका छन। अहिले जतिले यो तालिम लिइसके उनिहरुको अहिले पनि महत्व छ र रहिरहन्छ तर अब नयाँ भने हामीलाई चाहिदैन। किनकी अब प्रमाणपत्र माथिको स्टाफ नर्स र एच.ए को पढाई नै प्रसस्त भइसक्यो। स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु यसलाई लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सन २०८० अर्थात ५ बर्षपछि प्रवेश विन्दु स्टाफ नर्स र एच. ए. गर्नको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले डा. केसीको माग रह्‍यो- परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

तर अहिले फेजआउट गर्ने समय समितिको प्रतिवेदनले अनिश्चित बनाएको छ ।

त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव छ:- -“परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

४.शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुलक व्यवसाय हुनुहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा: शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियम बलियो पार्न नसक्नु हिजोका दिनमा सवैको कमजोरी हो, त्यो सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ  अहिले अवसर आएको छ।सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्नु पर्दछ  सिद्धान्तत: यो विन्दुमा हामी सवै सहमत भइसकेका हौं ।

त्यसैले अहिलेसम्म नाफा लिनेगरि खुलेर संचालनमा रहिरहेकालाई सेवामुलक बनाउने तर्फ अबिलम्ब डोर्‍याउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा नयाँ आउने गैरसरकारीलाई त अनिवार्य नै सेवामुलक हुने गरिकन मात्र आउन दिनुपर्छ । तर समितिको प्रतिवेदनमा अचम्मको व्यवस्था राखिएको छ। -‘यो ऐन भनेको १० बर्षसम्म जति पनि नयाँ मेडिकल शिक्षाका संस्था खोल्छन र तिनले नापा पनि कमाउछन। १० वर्षपछि मात्र उनिहरूले आफुलाई सेवामुलक बनाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा पढाउने संस्थाहरू सेवामुलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि संगै १० वर्ष चाँहि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ पनि भन्ने यो कस्तो विचार हो? १०वर्ष किन नाफ कमाउने गरि खोल्न दिनुपर्ने?

 त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव हो-नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका( सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानलाई बुझ्नु पर्दछ) रूपमा रुपान्तरण गरौं। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियास्वरूप र समय सरकारले तोकोस । यो ऐन प्रारम्भ भए पश्वात प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाको रूपमा मात्र स्थापित हुने सुनिश्चित गरौं। नाफामुलक रुपमा खोल्न बन्द गरौं।

५.विधेयकको प्रस्तावनाको विषय:  चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं आयोग, कार्यदल बनेका छन, फरक समयमा फरक क्षेत्राधिकार र फरक नियतका साथ यस्तो निकायहरू बनेकाले यीनका सुझावहरु फरक फरक छन मात्र होइन एक अर्कासंग बाझिएका समेत छन। उदाहरणको लागि कुंवर आयोगको प्रतिवेदन। यस्तोमा प्रस्तावनामा अहिलेसम्मका बिभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू भन्दा त्यसले अलमल सिर्जना गर्छ त्यसमाथि  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र नीति निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरू माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना हो ।चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोग त्यसकै परिकल्पना हो ।त्यसैले डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भयो- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने प्रस्तावनामा नै राख्ने ।

तर विधेयकमा – ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग,समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने शव्दहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरियो ।

विधयेकमा प्रस्तावित गरेजस्तै जुनसुकै आयोग, समिति वा कार्यदल भनेर लेख्दा भोलिका दिनमा ऐन कार्यन्वयन गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्मवाट विचलित हुने र अन्य विभिन्न आयोग,कार्यदललाई आधार बनाएर व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने संभावना रहन्छ ।

त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव हो-“ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शव्दावलीहरू प्रस्तावनामा नै राखिनु पर्छ । 

यसरी हाम्रो फरक मत रहेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ सांसद र सदनको अधिकारक्षेत्रको कुरा उठेको छ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, संससदले संसोधन राखे, समितिले विधेयकमा केहि अदलवदल गरेर संसदमा पठायो अव समितिको काम सकियो । म पनि सांसद हुँ, यो मेरो फरक मतलाई सदनमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारले यसलाई स्वीकार गर्‍यो भने मेरो मत सहितको प्रतिवेदन संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ सदनले त्यसलाई पारित गरेपछि  सकियो । के यहि होइन र सदन र सांसदको विशेषाअधिकार भनेको ? सरकारले चाँहदा सदनको प्रकृयालाई पुर्ण सम्मान गर्दै डा. केसीको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने ठाँउ बांकी छ ।

अत सम्माननीय प्रमज्यू, अझै समय छ मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, डा. केसीसंग तपाईले सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउछ भनेर तपाईले भनेको हो, प्रश्न यहाँ डा. केसी र कांग्रेसको मात्र होइन, आम नेपाली जनतासंग तपाईले दिनु भएको बचनको हो, तपाईको विश्वसनीयताको हो। तपाईको बचनवद्धता एउटा व्यक्तिको होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हो।

मेरो अनुरोध छ डा.केसी संगको सम्झौताको मान रहने, कांग्रेसलाई दिएको वचन पुरा हुने, काठमाडौं भन्दा वाहिर मेडिकल शिक्षाको नयाँ संस्थाहरू शुरु हुने लगायतको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुने, यो सवै हुँदैगर्दा तपाईको जित नै जित हुने हो। किन जितको वाटो रोज्न चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न? जनताको जित र आफ्नो जित भन्दा ठुलो अरु कुन स्वार्थ होला र प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गतिछाडा विश्वविद्यालय र चोराउने कलेजका कारण लाइसेन्सिङ परीक्षामा बढी फेल


चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि धेरै तरिकाबाट विभिन्न व्यक्ति र क्षेत्रबाट प्रयत्न भइरहेकै छन् । पछिल्ला दिनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसअघि उठ्ने
गरेका गुनासाको धेरै हदसम्म सम्बोधन गरिसके पनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षामा प्रत्येकपटक यति धेरै विद्यार्थी फेल भएको विषयले सधैँ चर्चा पाइरहेकै छ ।
विश्वविद्यालयबाट तोकिएको पाठ्यक्रमअनुसारको कोर्स सरासर पूरा गरेर आएको विद्यार्थी उस्तैखालका प्रश्न आउने काउन्सिलको परीक्षामा पटक–पटक फेल भइरहेका छन् । अब हामीले निर्मम भएर समीक्षा गर्न ढिलो भइसकेको छ । चिकित्साशिक्षामा जतिसुकै सुधार गरे पनि अन्तिम प्रतिफल त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर नै राम्रो हुनुपर्छ । त्यसका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति पहिलो सर्त हो । त्यसैले चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि अभियान, प्रयत्न भइरहेका छन् । तर, अबको सुधार परीक्षा प्रणाली र अभ्यासमा हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिले नेपालमा दुई विश्वविद्यालय (त्रिवि, केयू)सहित धरान र पाटन दुईवटा प्रतिष्ठानले चिकित्साशिक्षाको जनशक्ति तयार गरिरहेका छन् । अहिले परीक्षा ती कलेजहरूमै हुन्छन् । भलै प्रश्नपत्र केन्द्रबाटै र स्ट्यान्डर्ड नै जान्छन्, तर परीक्षा सञ्चालनको अधिकार भने विश्वविद्यालयहरूकै हो । काउन्सिलको निरीक्षण सिट निर्धारणको तहसम्म मात्रै सीमित छ । तर, हामीले गत वर्ष केही कलेजका परीक्षामा हाम्रा प्रतिनिधि पनि पठाएर हेर्यौँ । परीक्षाको अवस्था दयनीय छ ।

तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?

काउन्सिलले लिने लाइसेन्सिङ परीक्षाका लागि पनि हामी काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (धरान), पाटनबाटै प्राध्यापकहरू लिन्छौँ । उहाँहरूले नै प्रश्न निकल्ने हो । प्रश्न विश्वविद्यालयका परीक्षामा आएकै जस्ता हुन्छन् । तिनै प्राध्यापक, तिनै प्रश्न, तर कलेजमा हुने परीक्षामा लेख्न सक्ने, काउन्सिलमा हुने परीक्षामा लेख्न नसक्ने ?

यस आधारमा हामीले अब शंका गर्ने ठाउँ कलेजहरूमा हुने विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू नै हुन् । यथेष्ट प्रमाण त चाहिन्छ, तर प्रमाण छैन भनेर अब मौन बस्ने वा यसलाई सुधार्न नलाग्ने सुविधा हामीसँग छैन । तर, चोराएर ५० प्रतिशत ल्याउन त गाह्रो छैन नि !

काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।

परीक्षामा जाने विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि के गरेर बस्छन् ? विश्वविद्यालयहरूले प्रतिनिधि पठाउँदा पनि एक–दुईजना कर्मचारी पठाउने र उनीहरूले पनि कलेजहरूले दिने आतिथ्यमा रमाएर नियमन र निरीक्षणमा ध्यान नदिँदा परीक्षा पूर्णतः कलेज र त्यहाँका प्रोफेसर–कर्मचारीले चाहेजस्तै हुने गरेको छ । धेरैजसो विद्यार्थीले लेखेका उत्तर पनि उस्तै–उस्तै भइरहेका छन् । बाहिर प्रर्याप्त हल्ला आइरहेका छन् । कलेजहरूकै संलग्नतामा परीक्षामा विद्यार्थीलाई सिकाएर एउटै उत्तर लेख्न लगाइन्छ । होइन भने किन विद्यार्थी कलेजका परीक्षा सहजै पास गर्छन्, तर उही प्राध्यापकले उस्तैखाले प्रश्नमा लिएको काउन्सिलको परीक्षामा फेल हुन्छन् ?

काउन्सिलले लिने परीक्षा सकिएपछि हामी फ्याकल्टीहरूसँग बस्छौँ र समीक्षा गर्छौं । उहाँहरू नै भन्नुहुन्छ, विद्यार्थीलाई केही आउँदै आउँदैन ? केही नआउने विद्यार्थी कसरी पास भइरहेका छन् त ? न्यूनतम गुणस्तर पनि भएन भने हामीले खोजेको स्वास्थ्यसेवामा सुधार कसरी सम्भव छ ? हामीले पछिल्लो समय ‘खडेबाबा’हरू हटायौँ, धेरै सुधार भएका छन् ।

छात्रवृत्ति परीक्षामा आएका विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिहरूलाई समेत हामीले बोलाएर विश्वविद्यालयहरूमा पनि यो कुरा पुर्याइदिनुस् भनेका छौँ । विश्वविद्यालयहरू नै गतिछाडा भए भने, के लाग्ला र ? काउन्सिलले मात्रै गरेर हुन्न । साँच्चै भन्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले राम्ररी गरिदिने हो भने काउन्सिलले खासै दुःखै गर्नुपर्दैन । तर, कलेजहरूले छाडा छोडिदिए भने काउन्सिलले मात्रै सम्हालेर गुणस्तर कायम रहन सक्दैन ।

(कुराकानीमा आधारित)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै