मेडिकल कलेजको शोषणविरुद्ध माइतीघरमा विद्यार्थीको प्रदर्शन, अवैध शुल्क फिर्ता गराएरै फर्किने उद्घोष

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिले मेडिकल कलेजको अवैध असुलीविरुद्ध राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ । कलेजले विद्यार्थीबाट अवैध रुपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै संघले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको हो ।

सेतो एप्रोनसहित प्रदर्शनमा सहभागी भएका मेडिकल विद्यार्थीले चिकित्साशिक्षा सुधारको नारा घन्काए । प्रदर्शनमा गण्डकी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, युनिर्भसल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीसहित चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता सहभागी थिए ।

प्रदर्शनकारीले ‘विद्यार्थीमाथिको दमन बन्द गर, अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर, विद्यार्थीलाई मानसिक तनाव दिन पाइँदैन, मेडिकल माफिया मुर्दावाद, स्वास्थ्यकर्मीमाथि दमन गर्न पाइँदैन’लगायत नारा अंकित प्लेकार्ड बोकेर नाराबाजी गरेका थिए । राज्यले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने तथा कलेजको शोषणमा परेका विद्यार्थीले न्याय पाउनुपर्नेमा विद्यार्थीको जोड थियो ।

प्रदर्शनकारीले न्याय नपाएसम्म काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क कार्यान्वयन नगर्ने, विद्यार्थीबाट लाखौँ रुपैयाँ लिने तथा उल्टै कलेजले सञ्चालकले नै गुन्डा लगाएर विद्यार्थीमाथि कुटपिट गर्ने, बन्धक बनाउनेलगायत ज्यादती गरेपछि काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गर्नुपरेको चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थी प्रवीण लामाले बताए । सरकारले पटक–पटक मेडिकल कलेजले लिएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि कलेज सञ्चालकले अटेरी गरेका कारण आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको लामाको भनाइ छ ।

यसअघि सोमबार नेपाल मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थीमाथि भएको शोषणको तत्काल छानबिन गरी कारबाहीका लागि चिकित्साशिक्षा आयोगलाई लेखी पठाउने बताएको छ । त्यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र आयोगले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यार्थीलाई अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न कलेजहरुलाई भनिसकेको छ ।

सरकारले पहिले पनि पटक–पटक अवैध असुलिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न समयसीमा तोकेरै निर्देशन दिइसकेको थियो । तर, कलेज सञ्चालकले भने सरकारको निर्देशन र विद्यार्थीको आन्दोलन दुवैलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् । आआफ्नो कलेजमा आन्दोलित हुँदा सञ्चालकले भौतिक रुपमै दमन गरेपछि विद्यार्थीहरु राजधानीमा भेला भएका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीले मागे शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, लाचार भएर मेडिकल माफियाको मतियार बनेको आरोप

नारायणगढस्थित चितवन मेडिकल कलेजमा पछिल्लो ३ सातादेखि पढाइ ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको राजीनामा माग गरेका छन् । मन्त्री र कलेज सञ्चालकप्रति निकै आक्रोशित देखिएका विद्यार्थीले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा चर्काउ घोषणा गरेका छन् । गत साता विद्यार्थीको शान्तिपूर्ण धर्नामा कलेज प्रशासनको इसारामा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा शिक्षणसंस्था रणमैदानमा परिणत भएको थियो ।

सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नतिर्ने र कलेजले अवैध रूपमा लिँदै आएको शुल्क फिर्तालगायत विभिन्न शैक्षिक सुधारका मागसमेत विद्यार्थीको छ । विद्यार्थीले प्रस्तुत गरेका मागलाई बेवास्ता गर्दै कलेज प्रशासन प्रशासनले सूचना टाँस गरी कलेज बन्द गरेको छ ।

सोमबार चिकित्साशिक्षा संघर्ष समिति तथा चितवन मेडिकल कलेजका सम्पूर्ण विद्यार्थीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षामन्त्री पोखरेलको राजीनामा मागेका हुन् । मन्त्री पोखरेलले आफैँले दिएको अवैध शुल्क फिर्ताको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले उनले पदमा बसिरहन नैतिकताले पनि नमिल्ने विद्यार्थीको भनाइ छ ।
‘आफैँले दिएको शुल्कफिर्तासम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गराउन नसक्ने तपाईंजस्तो लाचार मानिस पदमा बसिरहन कसरी मिल्छ ?’ आन्दोलनरत विद्यार्थीले मन्त्री पोखरेललाई प्रश्न गरेका छन्, ‘मन्त्री पदको गरिमा यही हो ?’

‘अर्बौंको आर्थिक अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई जेल हालेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तपाईंले बिचौलिया बनेर कानुनको धज्जी उडाउँदै मिलाउन खोज्नुभयो’

मेडिकल माफियाको मतियार बनेको आरोप, मन्त्रीले लाचार बन्न नसुहाउने
विद्यार्थीबाट अर्बौं अवैध असुलेर शोषण गर्ने मेडिकल माफियालाई कारबाही गर्नुको साटो मन्त्री पोखरेल उल्टै उनीहरूको मतियार बनेको आरोप विद्यार्थीको छ । ‘अर्बौंको आर्थिक अपराध गर्ने अपराधीहरूलाई जेल हालेर कारबाही गर्नुपर्नेमा तपाईंले बिचौलिया बनेर कानुनको धज्जी उडाउँदै मिलाउन खोज्नुभयो,’ विद्यार्थीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्षौंदेखि असुलिएको अवैध अतिरिक्त रकम फिर्ता हुन्छ भने ठिकै छ भनेर हामीले त्यसलाई स्विकार्यौँ पनि । तर, अब त आर्थिक अपराध, ठगी र कालोबजारी मात्रै भएन, मन्त्री तथा दुवै विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको निर्देशनको सरासर उल्लंघन भयो । तपाईं लाचार र निकम्मा हो कि माफियाको अनुचित आर्थिक लाभमा फसेको ? हामी यसको जवाफ चाहन्छौँ ।’ शिक्षामन्त्रीले माफी माग्दै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने विद्यार्थीको माग छ ।

जति अन्याय सहनु सहियो, अब सहँदैनौँ
विद्यार्थीले यसपटक अहिलेसम्म आन्दोलन नभएका देशभरका मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई समेत अन्याय सहेर नबस्न आह्वान गरेका छन् । अहिलेसम्म जेजति अन्याय सहे पनि अब भने अन्याय सहेर नबस्ने विद्यार्थीको अठोट छ । विद्यार्थीले अबको आन्दोलन कुनै अमूक कलेजका विरुद्ध नभएकाले न्यायका लागि आ–आफ्ना कलेजविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सम्पूर्ण मेडिकल विद्यार्थीलाई आह्वान गरेका छन् ।

सरकारले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको शुल्क उपत्यकाबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार तोकेको छ । तर, कलेजले ५४ लाखभन्दा बढी उठाउने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले बिडिएसका लागि १९ लाख रूपैयाँ शुल्क तोके पनि कलेज विद्यार्थीसँग २६ लाख रूपैयाँसम्म असुल्ने गरेका छन् । त्यसमा पनि कलेजले विद्यार्थीपिच्छे मोलमोलाईमा असमान शुल्क उठाउँदै आएका छन् । विद्यार्थीबाट पटक–पटक आवाज उठेपछि गठित छानबिन समितिहरूले पनि यसको सत्यता पुष्टि गरिसकेका छन् । सरकारका विभागीय मन्त्रीले अवैध शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेका छन् । तैपनि शुल्क फिर्ता र अवैध असुली बन्द हुन सकेको छैन । यसबाट मेडिकल माफियाको जालो कति मजबुत छ भन्ने स्पष्ट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

७५% छात्रवृत्तिसहित ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिको प्रदर्शन

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिले चिकित्साशिक्षामा व्याप्त बेथितिको अन्त र ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ । मंगलबार माइतीघरबाट सुरु भएको समितिमा आबद्ध मेडिकल विद्यार्थीको प्रदर्शन नयाँबानेश्वर पुगेर टुंगिएको थियो । प्रदर्शनकारीले सार्वजनिक शिक्षणसंस्थाले कम्तीमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने राष्ट्रिय चिकित्सक शिक्षा ऐनको प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायत सुधारका विषयहरु उठान गरेका छन् ।

संघर्ष समितिले यसै वर्ष छात्रवृत्तिको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले त्रिविलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । साथै, ऐनले व्यवस्था गरेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न प्रदर्शनकारीले माग गरेका छन् ।

संघर्ष समिति गठन गरेर १० भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका विभिन्न मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले १५ भदौमा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)मा तालाबन्दी गरेका थिए । तालाबन्दीका कारण २१ देखि २३ भदौका लागि तय गरिएको आइओएमको स्नातक तहका प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुने भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै सिंगापुरमा उपचाररत रहेकै अवस्थामा तोकिएको समयमै प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि संघर्ष समितिले लगाएको ताला खोलिएको थियो । त्यसपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ऐनको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था यसै वर्ष कार्यान्वयन गर्न त्रिविलाई ६ बुँदे निर्देशन दिएसँगै संघर्ष समितिले प्रवेश परीक्षामा अवरोध नगर्ने जनाएको थियो । यद्यपि, सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रवेश परीक्षा भने अनिश्चित बनेको छ ।

प्लेकार्ड र ब्यानरसहित माइतीघर मण्डलामा भेला भएका प्रदर्शनकारी विद्यार्थीले संघर्ष समितिले अघि सारेको ८ बुँदे माग सम्बोधनमा जोड दिए । छात्रवृत्ति र एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्थ कार्यान्वयनसँगै मेडिकल कलेजहरुले असुल गर्दै आएको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा–सुविधा न्यायोचित कायम गर्नुपर्ने, नर्सिङ भेलेन्टिएर बन्द गर्नुपर्र्नेलगायत माग संघर्ष समितिको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आइओएमको ताला खोल्न नेविसंघको आग्रह, प्रवेश परीक्षा रोकिए डिनले राजीनामा दिनुपर्ने

नेपाल विद्यार्थी संघ, महाराजगन्ज चिकित्सा क्याम्पस एकाइले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन कार्यालय र परीक्षा सञ्चालन शाखामा दुई दिनदेखि लगाइएको ताला खेलेर तोकिएकै मितिमा प्रवेश परीक्षा गर्न माग गरेको छ । आइओएमअन्तर्गत स्नातक तहका सम्पूर्ण प्रवेश परीक्षाको मुखमा चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिले आइतबार लगाएको तालाप्रति आफ्नो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेविसंघले जनाएको छ । एक साताअघि गठित संघर्ष समितिले आइतबार आइओएममा तालाबन्दी गरेसँगै प्रवेश परीक्षा अनिश्चित हुँदा १९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघले जुनकुनै अवस्थामा तोकिएकै समयमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेको हो । आइओएमको पृथक् गरिमा रहेको स्मरण गराउँदै नेविसंघले प्रवेश परीक्षा रोकिँदा तमाम विद्यार्थीको जीवनमा खेलवाड हुने ठहर गरेको छ । तोकिएको मितिमा प्रवेश परीक्षा हुन नसके त्यसको जिम्मेवारी आइओएम डिन कार्यालयले लिनुपर्ने नेविसंघको भनाइ छ । प्रवेश परीक्षा रोकिन गएमा आइओएमका डिन र सहायक डिनले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष नेविसंघको छ ।

नेविसंघले क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति समेत एकलौटी ढंगबाट चलेको आरोप लगाएको छ । स्ववियु सभापति त्रिवि नियमबमोजिम क्याम्पसको विद्यार्थी नै नरहेको दाबी गर्दै नेविसंघले उनको एकलौटी निर्णयप्रति नेविसंघका तर्फबाट निर्वाचित स्ववियुका पदाधिकारीहरूको विरोध रहेको जनाएको छ । महाराजगन्ज क्याम्पसका स्ववियु सभापतिसमेत संलग्न भई आइतबार चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिले प्रवेश परीक्षा बिथोल्ने मनसायले आइओएममा तालाबन्दी गरेकाले नेविसंघले यस कदमको विरोध गरेको हो ।

यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आइओएमको तालाबन्दी खोलेर तोकिएकै मितिमा प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गरिसकेको छ । त्रिविका कुलसचिव डिल्लीराम उप्रेतीले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आइओएमले विद्यार्थीको माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गरिसकेको अवस्थामा ताला खोलेर वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

संघर्ष समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू गर्नुपर्ने, मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएका मनोमानी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, समयानकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेलगायत ८ बुँदे माग राखेर आइओएममा तालाबन्दी गरेको थियो । विद्यार्थीका माग जायज हुँदाहुँदै पनि हजारौँ विद्यार्थीको मिहिनेत र भविष्यमाथि खेलवाड हुने गरी प्रवेश परीक्षा बिथोल्ने मनसायका साथ गरिएको तालाबन्दीप्रति भने चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रवेश परीक्षा रोक्ने मनसायले आइओएममा ताला

चिकित्साशिक्षा संघर्ष समितिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिन कार्यालय र परीक्षा नियन्त्रण शाखामा तालाबन्दी गरेको छ । परीक्षा शाखामा तालाबन्दीसँगै आइओएमले अर्को साताका लागि तय गरेको प्रवेश परीक्षा प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । आइओएमले २१-२३ भदौका लागि एमबिबिएसलगायतको प्रवेश परीक्षाको मिति तोकिसकेको छ ।

विभिन्न ८ बुँदे माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको संघर्ष समितिले माग पूरा गर्न १२ गते ७२ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, माग सुनुवाइ गर्ने कुनै लक्षण नपाएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गर्नुपरेको गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हाले बताए ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको प्रावधान लागू हुनुपर्ने, मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएका मनोमानी शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने तथा त्यस्तो शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही हुनपर्ने, समयानुकूल पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री पाठ्यक्रम बनाउनुपर्नेजस्ता ८ बुँदे माग संषर्ष समितिले अघि सारेको छ ।

‘समितिले दिएको समयसीमा बितिसक्दा पनि सम्बन्धित कुनै निकायले पनि चासो देखाएको पाइएन, जसका कारण बाध्य भएर तालाबन्दी गर्ने अवस्थामा पुग्यौँ,’ सिन्हा भन्छन्, ‘जबसम्म हाम्रो माग सुनुवाइ हुँदैन, तबसम्म तालाबन्दी तथा आन्दोलन गर्न छोड्दैनौँ ।’

संघर्ष समितिले आइतबार ११ बजे धर्ना तथा आन्दोलनका कार्यक्रम गरेसँगै दिउँसो १ बजे तालाबन्दी गरेको हो । आफूले उठाएका माग पूरा नगरे सबै मेडिकल कलेजका शैक्षिक तथा प्रशासनिक कार्य ठप्प पार्ने र राजधानीमा विशाल स्वास्थ्य प्रदर्शन गर्नेसमेत समितिले चेतावनी दिएको छ ।

गत साता मात्र चिकित्साशिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले संघर्ष समिति गठन गरी चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि आन्दोलन गर्ने जानकारी दिएको थियो । १० भदौमा सरोकारवालासित छलफल आयोजना गरेरै समितिले आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै