राष्ट्रपतिबाट चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रमाणीकरण

तस्बिर : राष्ट्रपति कार्यालय

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित ‘राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५’ प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । प्रमाणीकरणसँगै अब विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुनेछ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार शुक्रबार चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञाप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट डा. गोविन्द केसी विधेयकलाई १५औँ अनशनको सम्झौताअनुसार पारित गर्न मागसहित अनशनरत रहँदा नै प्रतिपक्षको संसद् अवरोधकै बीच विधेयक बहुमतले परित भएको थियो ।

सत्तापक्षले पेलेरै विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले अनशन स्थगित गर्ने समयमा विज्ञाप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले पुर्न्र्विचारका लागि संसद्मा फर्काइदिने आशासमेत व्यक्त गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ?

नेपाल सरकारलाई बधाई छ । एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग निहुँ खोज्यो, त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारसँग । यस्तो बलियो सरकार छ, सरकारले देखाइदियो । सरकारलाई बधाई छ । सरकारको अपार सफलतामा, सरकार बनाउने माननीय सांसदहरू खुसी नहुने कुरै भएन । तर, खुसी हुने लाममा थुप्रै उभिएका रहेछन् । प्रत्येक वर्ष करिब १५ सयजति नेपाली विद्यार्थी नेपालबाहिर डाक्टरी पढ्न बाहिरिए । डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने– नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरीकन खल्तीमा पैसा बोकेर मात्र कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैन ।

१५ सय विद्यार्थीमध्ये यसो हेरेको, करिब–करिब १२/१३ सयले नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन् । वर्षको १२/१३ सय नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए । यिनलाई बाहिर पढाएर यी सर्वाहाराहरूले आफ्नो पेट पालिरहेका थिए, स्वरोजगार भइरहेका थिए । डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसकेपछाडि बाहिर पढाउने काम गर्नेको काम चौपट भएपछि, उनीहरू बडा खुसी भएका थिए । सरकारलाई बधाई छ ।

केही मेडिकल कलेजबाहेकका मेडिकल कलेजले राम्रो गरिरहेका थिए । यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै कुरा मिलाउँथे । बिरामी पनि भाडामा ल्याउँथे । डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे । सयजना पठाउन पाउने अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको बिरामीका आधारमा करिब–करिब दुई सय सिट पाइरहेका थिए ।

डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे । सिटसंख्या घटेर सयमा पुर्याइदिए । यति मात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली बिरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए । र, सय सिटसंख्यामा घटाइसकेपछाडि करिब–करिब १ करोडहाराहारीमा पुग्न लागेको मेडिकल एजुकेसनको फी ५० प्रतिशतमा ल्याइदिए ।
यी मेडिकल कलेज सञ्चालक विचराहरू डाक्टरहरूसँग औधी रिसाएका थिए । यी आज बडो खुसी भएका छन् । सरकारलाई बधाई छ ।
मेडिकल कलेजको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितता भए भनेर डाक्टर केसीले आन्दोलनमार्फतसरकारसँग एउटा माग राखे । त्यो मागअनुरूप सरकारले गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो । डाक्टर केसीले भने– समितिले पुग्दैन, न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्छ । यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ, थुप्रैलाई डामेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरूलाई यसले यिनले गरेका गलत कामहरूबारे लेखेको छ, बोलेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।

सरकारले उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन । तर, ती सबै रिसाएका थिए । डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरू खुसी भएका छन् । को खुसी भएका छैनन् ? सम्मानीय सभामुख महोदय ! लोकमानसिंह कार्कीदेखि लिएर कालिकास्थानको टहरामा गएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुसी भएका छन् । फेरि पनि यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाउने सरकारलाई बधाई छ ।

बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ । हामीले दुईतिहाइको दम्भ भनेर भन्यौँ । तर, यो दुईतिहाइको दम्भ कहिले पनि देख्न पाएका थिएनौँ । यो संसद्मा सम्मानित कुनै वेला अनाथ, अपांग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाका निम्ति कानुन बनाउने अवसर प्राप्त भयो । त्यसमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । भूमिहीन दलितका निम्ति एकपटकका लागि जीविकोपार्जन गर्नका लागि जमिन दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्यौँ र १० वर्षमा उसले त्यो आफैँ बेचबिखनसम्म गर्न पाउने गरीकन हकहस्तातरण गरी संशोधन दर्ता भयो । त्यसमा पनि दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।
शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाई देख्न पाइएन । यस्ता अनेक ठाउँमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।

दुईतिहाइले सुतेको डाक्टरलाई त उठाइदियो । सुतेका डाक्टर उठे । प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्रै होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास सुत्यो । त्यो विश्वास कसले उठाइदिने ? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ? हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ– हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ । नेपालीले नबुझ्ने भएर भन्नुभएको हाला । देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्य होइन, यस्तो वितण्डाबाजी तर्क र बागचालवादी प्रवृत्ति देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।
………
चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भएको छ । पारित भएको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा जुन प्वाल राखिएको छ, त्यो प्वालबाट छिरेर बदनियतका साथ जे गर्छु भनेर सोचिएको छ, त्यो गर्न दिइन्न । नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र चिकित्साशिक्षामा भएका सुधारमाथिको अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ । त्यो हिम्मत पनि छ, त्यो नैतिक तागत पनि छ ।
(थापाले आइतबारको संसद्मा व्यक्त गरेको विचारको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी संक्षिप्त अंश)

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अनशन स्थगित गर्न डा. केसीलाई माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूको आग्रह

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउने सम्बन्धमा १५औँ अनशनका क्रममा सरकारसित भएको सम्झौता कार्यान्वयनको मागसहित २४ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीलाई अनशन स्थगित गरेर संघर्ष जारी राख्न माथेमा कार्यदलका सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ अनशनस्थल त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका कार्यदलका प्रमुख तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित कार्यदलका सदस्यहरूले डा. केसीलाई अनशन छोडेर नयाँ स्वरूपमा अभियान जारी राख्न आग्रह गरेका हुन् ।

सरकारले गरेको पछिल्लो सम्झौताअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने मागसहित डा. केसीको अनशन जारी रहँदा सरकारले माथेमा प्रतिवेदनको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधका बीच संसद्का दुवै सदनबाट विधेयक पारित गरेर परिस्थितिलाई जटिल बनाएपछि उनीहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनीहरुले कार्यदलको मर्मअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । साथै, यसका लागि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर सरकारलाई दबाब सिर्जना गर्ने उनीहरुले बताएका छन् । चिकित्साशिक्षा विधेयक कार्यान्वयनलाई नजिकबाट नियाल्ने भन्दै कार्यदलका सदस्यहरुले कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक संशोधनका लागि पहल गर्नेसमेत बताएका हुन् ।

२०६९ देखि चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि निरन्तर अभियानका रूपमा सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. केसीको अनशनकै क्रममा ०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रको आमूल सुधारका लागि त्रिवि उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तथा विशेषज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलका सदस्यहरूमा वरिष्ठ चिकित्सक डा. भगवान कोइराला, पाटन स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. अर्जुन कार्की, आइओएमका पूर्वडिन डा. रमेशकान्त अधिकारी, बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानका संस्थापक कार्यकारी निर्देशक डा. मदन उपाध्याय, काठमाडौं विश्वविद्यालयका संस्थापक उपकुलपति डा. सुरेशराज शर्मा र स्वास्थ्य तथा शिक्षा मन्त्रालयका एक–एकजना सहसचिव थिए ।

उक्त कार्यदलले लामो अध्ययन र विस्तृत छलफल गरी १४ असार ०७४ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनको स्वामित्व मन्त्रिपरिषद्ले ग्रहण गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक ल्याउनेपर्ने भन्दै सत्याग्रह चलाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन पनि आज २४ दिनमा पुगिसकेको छ । यसअघि वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारका तर्फबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनविपरीत शिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस गरेपछि डा. केसी १५औँ अनशनमा बसेका थिए । अनशनको २७औँ दिन प्रधानमन्त्रीको पहलमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयकमा संशोधन गर्ने सम्झौता भएपछि अनशन तोडिएको थियो । तत्पश्चात् सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतक देव गुरुङसहित प्रतिपक्षी दलका सांसदले पनि डा. केसीसितको सम्झौताअनुरूप हुने गरी विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।

तर, विधेयकमाथि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति र उपसमितिमा छलफलका क्रममा सत्तापक्षका सांसदहरू आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको सम्झौता र आफ्नै दलका सचेतकले हालेको संशोधनविरुद्धमा उत्रिई माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसितको सम्झौताविपरीत प्रतिपक्षको फरकमतका बाबजुद बहुमतले विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पारित गरेपछि डा. केसी १६औँ अनशन अनशन बस्न बाध्य भएका थिए । डा. केसीको जारी अनशनलाई बेवास्ता गर्दै र प्रतिपक्षको अवरोधलाई दबाउँदै सत्तापक्षले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै हुबहु संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले विधेयक पारित गरेको थियो । यससँगै सत्याग्रहमा साथ र समर्थन दिइरहेका नागरिक अगुवा, माथेमा कार्यदलका सदस्यहरू, अन्य शुभचिन्तकसहित प्रतिपक्षी दलले समेत सरकारमा संवेदनशीलता मरेको र न्यूनतम नैतिकता र इमानदारी पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा सत्याग्रको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने विषम परिस्थितिको सिर्जना भएको भन्दै डा. केसीलाई अनशन तोडेर जीवनरक्षा गर्न र फरक ढंगले सत्याग्रहलाई अघि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

प्रतिपक्षको अवरोधका बीचमै चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस

अपडेट

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ । बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले डा. केसीसँग संवाद थाल्न आग्रह गरेलगत्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले शिक्षामन्त्रीलाई विधेयक पेस गर्न समय दिएका थिए ।

सोपश्चात् प्रतिपक्षी सांसदहरू बेलतर्फ अगाडि बढेपछि मर्यादापालकले रोकेर शिक्षामन्त्रीलाई अगाडि बढाएका थिए । शिक्षामन्त्री पोखरेलले विधेयक पेस गर्नासाथ विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफलका लागि समय तोकिएको थियो । समय तोकिएको केही सेकेन्डमै छलफलमा सहभागी हुन कसैले पनि नाम नलेखाएको भन्दै निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । यसअघि बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका सांसद अधिकारीले अहिले सम्बन्धन दिएका दुवै विश्वविद्यालयका डिनहरूले नै ओभरलोडेड भएको भनिरहँदा सरकार अन्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने विकल्पको खोजीमै नलागेको बताए ।

‘एकातिर डा. केसीको स्वास्थ्य जोखिममा छ, अर्कोतिर बिएन्डसीको मोहका कारण संसद्मा प्रतिपक्षी दलले जिम्मेवार हुन खोज्दाखोज्दै पनि नसक्ने अवस्था आएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘डाक्टरहरूको ऐक्यबद्धता बढ्दै जानुपर्छ । वार्ताटोलीले कुरा गरोस् भन्ने चाहन्छु ।’
राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक १७ माघका लागि निर्धारण गरिएको छ ।

………

यसअघि प्रतिनिधिसभाले शुक्रबार पारित गरेको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी विधेयक सोमबार राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्षको अवरोधका बीचमा टेबल भएको थियो ।

सुरुमै कांग्रेसका सांसद बद्री पाण्डेले दुई नेताको नाममा रहेको अस्पतालको विषय सरकारले नटुंग्याएसम्म संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नदिने भनेपछि कांग्रेस सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

सुरुमा १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेर सुरु भएको बैठकमा अवरोधकै बीचमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले सचिव राजेन्द्र फुँयाललाई प्रतिनिधिसभाबाट आएको सो विधेयक टेबल गर्न अनुमति दिएका थिए ।

अवरोधकै बीचमा अध्यक्षले २ देखि ५ सम्मका कार्यसूचीका विषय हटाएर टेबल गरेसँगै आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकसहित सरकार र सभामुखको शैली नसच्चिएसम्म संघर्ष जारी रहन्छ

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । पेलेरै विधेयक पारित गरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारसँग झन् रुष्ट हुँदै आएको छ । कांग्रेस यतिखेर सभामुखको कार्यशैलीप्रति पनि चिडिएको छ । अब कांग्रेस सदनमा कसरी अगाडि बढ्छ र डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेसले के गर्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर हेल्थपोस्टका वसन्त ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापासँग गरेको कुराकानी ।

कांग्रेसको अवरोधका बीच पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पास भएको छ । अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्भित्र शुक्रबार जे–जस्तो घटना घट्यो, त्यो दःुखद विषय हो । चिकित्साशिक्षा विधेयक त एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक अर्को दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष पहिला छन् । एउटा सरकारको नेपाली कांग्रेससँगको व्यवहार हो । प्रधानमन्त्रीजी शनिबार नेपाल फर्कंदै हुनुहुन्थ्यो । र, प्रधानमन्त्री आइसकेपछाडि छलफलबाट टुंग्याउन सकिने विषयहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई एकदिन पनि कुर्नभन्दा नेपाली कांग्रेसलाई बलप्रयोग गर्ने वा दुईतिहाइको शक्ति प्रयोग गर्ने कुराको छनोट सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्री कांग्रेससँग मिलेर जाऊँ भन्ने आह्वान गुर्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ निषेध गर्ने, पेल्ने र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको जोखिम उठाउन सरकार तयार भएको कुरा (शुक्रबारको) घटनाले स्थापित गर्यो ।

दोस्रो कुरा, सभामुखको व्यवहार र त्यससँगै बल्ल सूचीकृत चिकित्साशिक्षाको विधेयकको विषय भयो । अब तीनवटै कुरामा हाम्रो संघर्ष रहन्छ । सरकारले हामीलाई टेक्ने ठाउँ दिएन, त्यसैले सरकारसँग पनि हाम्रो संघर्ष अगाडि बढ्छ । सभामुखले गर्नुभएको व्यवहारमा अब कुनै एउटा घटना मात्र भएन, एउटा शृंखला नै बनिसक्यो । हामीले प्रत्युत्तर यसरी नै दिने अवस्था छैन । तर, प्र्रत्युत्तर हाम्रो रहन्छ । चिकित्साशिक्षा ऐनका सन्दर्भमा सदनभित्र, सदनबाहिर सबैतिर यो विधेयकलाई सच्याउने कुरामा हाम्रो संघर्षलाई कायम राख्छौँ ।

चिकित्साशिक्षा विधेयकभित्र तपाईंहरूको असहमतिचाहिँ के हो ?
मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्यो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा पूरै बेथिति भइसकेपछाडि यस क्षेत्रमा थिति बसाल्नका निम्ति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुँदाको समयमा त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले एउटा लामो अध्ययन गरेर यो बाटो हिँडे हुन्छ भनेर सुझायो । गोविन्द केसीको माग भनेको त्यो कार्यदलले सुझाएको बाटोअनुसारको कानुन बनाऔँ भन्ने हो । माग रहिरहने र कानुन नबन्ने अवस्था रह्यो । पहिलोपटक शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा ती विषयलाई समेटेर कानुन बन्यो ।

तत्कालीन सरकारले संसद्मै रहेको विधेयकमा डा. केसीले उठान गरेको विषयलाई समावेश गरेर कानुन ल्याउने प्रयास गर्दा पनि सत्तामा साथ दिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नै प्रतिपक्षसँग मिलेर त्यो प्रयासमा भाँजो हाल्यो । अन्ततः सरकारले त्यसलाई अध्यादेशबाट जारी गर्यो । त्यो अध्यादेशबाट जारी गरेपछि डा. केसीको माग पूरा भयो । तर, ओली सरकार आइसकेपछि अध्यादेशलाई एकपटक जस्ताको तस्तै जारी गरेपछि फेरि प्रतिस्थापन गरेर कानुन ल्याउँदै गर्दा पूरै बिगारेर ल्याइयो ।
त्यसपछि फेरि डा. केसीको संघर्ष भयो । अध्यादेश ल्याउने पार्टीका रूपमा पनि एजेन्डासमेत सही दिशामा छ भन्ने बुझाइका आधारमा समेत डा. केसीलाई हाम्रो समर्थन र साथ रह्यो । १५औँ अनशनपछाडि अहिले फेरि विधेयक आयो । १५औँ अनशनमा भएको सम्झौताका थुपै्र कुरा यसभित्र परे । जे–जति बनेको छ, बनेका कुराको श्रेय गोविन्द केसीलाई जान्छ । डा. गोविन्द केसी नहुनुभएको भए एक त चिकित्साशिक्षा विधेयक नै बन्दैनथ्यो, दोस्रो विधेयक बने पनि सरकारको नियतअनुसार बन्थ्यो । त्यो भनेको यो सरकारले सुरुमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको जस्तो बन्थ्यो । अहिले सरकारका मान्छेहरूले भन्दै गरेका उपलब्धिहरू कसको मागका आधारमा थपिएका हुन् त ?

त्यसपछि हामी भन्दै आएका छौँ, अब चिकित्साशिक्षासम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गर्दा मूलतः हिजो भएका विकृति अन्त्य हुने गरी आउनुपर्छ । चिकित्साशिक्षा भनेको मूलतः सरकारी लगानीको शिक्षा हो । यसमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । पहिला सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई ठाउँ दिनुपर्छ । यो मूल मर्म वा आधारभूत सर्तहरूलाई विधेयकले समेटेन ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा सुरुमा त नेपाली कांग्रेस पनि माथेमा आयोगले दिएको सुझाबअनुसारको चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने पक्षमा थिएन भन्ने बुझिन्छ नि ?
अब यसमा कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ पचाउनेलाई केही भन्न सकिँदैन । होइन भने यो विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो अडान, संघर्ष यति स्पष्ट भएपछि यसबारे थप व्याख्या गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्दैन । १५औँ अनशनबारे पनि नेपाली कांग्रेसकै लगातारको संसद्को अवरोधपछाडि सरकार र डा. केसीका बीचमा सम्झौता भएको हो । कांग्रेसको कुरा डा. केसीको माग भन्ने मात्रै होइन । कांग्रेसको कमिटमेन्टचाहिँ के हो भने चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो बेथितिका लागि जिम्मेवार हामी पनि हौँ । हामी पनि पानीमाथिको ओभानो बन्नुहुँदैन । हाम्रो समयमा पनि गल्ती–कमजोरी भएका छन् । तर, ती भएका गल्ती–कमजोरीलाई सच्याउने भनेर अध्ययन गरियो । त्यो अध्ययनले हामीलाई बाटो देखायो । अब त्यो बाटोमा हामी हिँड्ने हो कि होइन भन्ने हो । त्यो बाटोमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ । हिजोका गल्तीलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ । त्यति भनेपछि माथेमा प्रतिवेदनले भनेअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले पहिला आयोग बनायौँ, शेरबहादुर देउवाको पालामा अध्यादेश बनायौँ । त्यो अध्यादेशअनुसारको अर्को कानुन बन्नुपर्छ भनेर लडिराखेका छौँ । शुक्रबार सदनको अन्तिम समयसम्म पनि लड्यौँ भनेपछि त्यति हुँदाखेरि पनि लागेन भन्नेको उत्तर के हुन सक्छ र ?

तर, शुक्रबार चिकित्साशिक्षा विधेयकभन्दा पनि कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पतालको नाम फेर्न हुन्न भन्ने पक्षमा कांग्रेसको बढी फोकस देखिन्थ्यो नि ?
अस्पतालको विषय पनि नेपाली कांग्रेसलाई त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयलाई बाहिरबाट एउटा नागरिकले हेर्दा गौणजस्तो लाग्छ । तर, पार्टी पंक्तिका निम्ति यो विषय बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । यो हाम्रा निम्ति त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । दुईटा अस्पतालको नामबाट सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसादको नाम हटाइदिएर, गिरिजाप्रसाद स्वर्गवास भइसक्नुभयो, न उहाँलाई केही हुने हो, न गिरिजाप्रसादको पार्टीलाई केही हुने हो, न उहाँको नाम कमजोर हुने हो । नेपाललाई शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा यत्रो आपत्ति ? आज माओवादी कहीँ छन् भने त्यो माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गिरिजाप्रसादको नामचाहिँ एक ठाउँको अस्पतालको बोर्डबाट मेटेर हुने कुरा पनि होइन । नेपालको संविधान बनाउने सुशील कोइरालाको नाम बोर्डबाट मेटर हुने कुरा होइन । सबाल त नेपालको अहिलेको सरकारले नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वलाई कसरी लिन्छ भन्ने हो ।

यसलाई हामीले के संकेतका रूपमा लिएको हो भने सरकार हामीलाई निषेध गर्न चाहन्छ । सरकार हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहँदैन । सरकार हामी पनि छौँ भन्ने कुरा मान्दैन । सरकार विगतलाई मेटाउन चाहन्छ । सरकार कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्याउन चाहन्छ, हामीलाई नामेट पार्न चाहन्छ । उसको यो दुष्प्रयासको हामीले प्रतिरोध गर्ने हो । त्यसैले हाम्रा निम्ति चाहिँ यी अस्पताल आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।

ती अस्पतालका आफ्नै कथा छन् । सुशील कोइराला अस्पताल त समुदायले चलाएको अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर त्यसलाई नेपाल सरकारभित्र ल्याएको हुँ मैले । यसलाई हामी कसरी हेर्छौं भने म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीको नाममा खोलेको सहकारी अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था आयो । सहकारी नाममा खोलेको अस्पताल बन्द गर्न गाह्रो थिएन हामीलाई, तर अस्पताल मेटिँदै गर्दा मनमोहन अधिकारीको नाम पनि मेटिने भयो नि ! मनमोहनको नाम मेटिन दिनुहुँदैन भनेर मैले नै केपी ओलीलाई बालकोट गएर भेटेर मनमोहन अधिकारी हामी सबैका नेता हुन्, यस्तो गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई बूढानीकण्ठ गएर भेटर, फेरि प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर सिनेट र मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अध्ययन प्रतिष्ठान चिकित्साशिक्षा राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानको नाम बदलेर मनमोहन चिकित्साशिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेँ । तर, संसद्मा गराउने वेलासम्म बस्न पाइनँ । किनभने, मनमोहन अधिकारीलाई नामेट गर्न खोज्नु भनेको उहाँप्रतिको श्रद्धाको कमी मात्रै होइन कि, नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु हो । नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जान पनि सकिँदैन, जान पनि हुन्न । हिजो सोचेको हामीले त्यो हो । आजको सरकारले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न चाहेको हो । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो महत्वपूर्ण लडाइँ हो ।

डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको यति धेरै दिन भयो । उहाँको स्वास्थ्य पनि जटिल बन्दै गएको छ । अब डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भनेको सरकार हो । उहाँको माग पनि सरकारसँग हो । त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सदनमा संघर्ष हामीले गर्यौँ । अझै हाम्रो संघर्ष अगाडि बढाउँछौँ । र, अहिले पनि हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि, एउटा सत्याग्रहीलाई जुन ढंगबाट सरकारले व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो सरकारले बदलोस् । सरकार त एउटा नक्कली एउटा अनशनकारी खडा गरेर सत्याग्रहीको मानमर्दन गर्ने कुरा, सत्याग्राहीमाथि प्रश्न उठाउने कुरा मात्र होइन, उसको निष्ठामाथि, इमानदारीमाथि समेत धावा बोल्ने काम गर्नेबाट पनि ऊ अलिकति हिचकिचाएन । जुन दुव्र्यवहार सरकारले यसपटक गर्यो, त्यो सच्याओस् । र, गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति हाम्रो दबाब सरकारसँगै रहन्छ । हाम्रो अनुरोध पनि सरकारसँगै रहन्छ । उसले चाँडोभन्दा चाँडो संवाद गरोस् । र, अझै पनि एउटा निकासको बाटो खोजोस् । हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्छौैं ।

अर्को संसद् बैठक १७ माघमा बस्दै छ । त्यतिखेर सदनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
हिजोको घटनापछाडि १७ गतेको सदन सहज रूपमा चल्दैन भन्ने कुरा म अहिल्यै भन्न सक्छु । तर, जाने कसरी, के गर्ने भन्ने कुरा छ । संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेर हामीले संघर्ष गर्ने कुरा गरेका छौँ । तर, कस्तो संघर्ष कसरी गर्ने, कहाँसम्म लिएर जाने भन्ने कुरा आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्छ । चार वर्षसम्म यो सरकारसँग हाम्रो संघर्ष रहन्छ । हामीले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्यौँ, अलिकति सहकार्य गर्यौँ भने हाम्रो उदारतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लियो । अब यो म्याराथुनजस्तो हो । अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ होइन ।

नेपाली कांग्रेस अब सडकमा उत्रन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पार्टी सभापति देउवाले दिनुभएको छ नि ?
सडकमा आउनुपर्ने अवस्था त सरकारले बनायो नि ! किनकि, हामीले नचाहँदानचाहँदै सरकारले जबर्जस्ती सडकमा आउनुपर्ने बनायो । सदनमा हाम्रो दलको नेताको उपस्थितिमा हामीले सदनको बैठकको कारबाही अगाडि नबढाइयोस् भनिएको थियो । अर्कोतिर २०औँ बैठक रोकेर डेडलक भएर सरकार अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि थिएन । तर, त्यही चिकित्साशिक्षा विधेयक सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो भएको छ । यस्तो वेलामा त सरकारले यो विधेयक म ल्याउँदिन, गोविन्द केसी पनि अनशनबाट उठ्नुस्, फेरि छलफल गरौँ, केही बिग्रिसकेको छैन भनेर भन्नुपर्ने वेलामा जबर्जस्ती पेलेर सरकार आयो । तपाईंहरूले भनेको अस्पताल म निर्णय गर्छु भनेर आउनुपर्ने ठाउँमा जालझेल गरेर तिमीहरूलाई उठ्न दिन्न भन्छ भनेपछि त हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ । तर, सदनमा पनि हाम्रो संघर्ष रहन्छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सत्तापक्षको पेल्ने मुड र प्रतिपक्षको अवरोधले संसद्मा तनाव

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आआफ्नै अडानबाट टसका मस नहुँदा मंगलबार पनि संसद्को कामकारबाही सुचारु हुन सकेन । चिकित्साशिक्षा विधेयक पारितलगायत कार्यसूचीसहित दिउँसो ३ बजे सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारी दिनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सुरुमा उठेर अवरोध जनाए । तर, सभामुखले प्रतिपक्षको अवरोधका बाबजुद पनि पेलेरै संसद्को कारबाही अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरूले रोस्ट्रम घेरेर बैठक अघि बढ्न नदिएका हुन् ।

कांग्रेस नेताका नामका अस्पताल र डा. केसीको अनशन मुद्दा
अवरोध खडा गर्ने सांसदहरूका तर्फबाट सभामुखले कांग्रेस सांसद प्रकाशमान सिंहलाई बोल्ने अवसर दिए । आफ्नो अवरोधको कारणबारे संसद्लाई जानकारी गराउँदै सांसद सिंहले सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा स्थापित दुई अस्पताललाई नियतवश केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनबाट रोकिएकाले मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई नसच्याएसम्म अवरोध कायम रहने बताए । ११ वटा अस्पताल केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन सिफारिसमा परेकामा ९ वटालाई ल्याउने निर्णय गर्ने तर कांग्रेसका नेताका नाममा स्थापित भएकै कारणले दुईवटा अस्पताललाई अलपत्रमा पार्ने सरकारको निर्णय पूर्णतः पूर्वाग्रही भएको सिंहको आरोप थियो ।

गणतन्त्र स्थापना र शान्तिप्रक्रियाको सफल नेतृत्व गरेका नेता स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापित तनहुँको ‘जिपी कोइराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास केन्द्र’ र संविधान निर्माणको नेतृत्वकर्ता स्वर्गीय सुशील कोइरालको नाममा स्थापित बाँकेको ‘सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल’बाहेक सिफरिसमा परेका अन्य ९ अस्पताललाई मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्र सरकारमातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी सांसद सिंहले अहिलेकै सरकारले अनशनरत डा. गोविन्द केसीसित १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सम्झौताविपरीत चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहँदा सरकार र राज्यमाथिकै विश्वसनीयता गुम्ने खतरा बढिरहेकाले त्यसो हुन नदिन पनि संसद अवरुद्ध गर्नुपरेको बताए । उनले डा. केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गरी अनशनरत डा. केसीको जीवनरक्षा गर्नसमेत माग गरे ।

पतिपक्षले रोस्ट्रम घेर्यो
प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोधका बीच सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिपक्षीको मागबारे आफूले हिजोको बैठकमै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको भन्दै पेलेरै बैठकको कामकारबाही अघि बढाउन खोजेपछि कांग्रेस सांसदहरू आक्रोशित हुँदै रोस्ट्रम घेर्न पुगेका थिए । आक्रोशित कांग्रेस सांसदहरूलाई सभामुखको आसनतर्फ जानबाट रोक्न भारी संख्यामा खटिएका मर्यादापालकहरूलाई हम्मे–हम्मे परेको देखिन्थ्यो । त्यसपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।

शिक्षामन्त्रीलाई समातेरै प्रस्ताव पेस गर्न रोकियो
१५ मिनेटका लागि स्थगित बैठक सभामुखले पुनः सुरु गर्न भ्याउँदानभ्याउँदै रोस्ट्रम घेर्न पुगेका कांग्रेस सांसदहरूको अवरोधलाई यसपटक सभामुखले कुनै भाउ दिएनन् । प्रतिपक्षको अवरोधका बीच सभामुखले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेललाई ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिए । सोलगत्तै प्रस्ताव पेस गर्न रोस्ट्रमतर्फ हिँडेका शिक्षामन्त्री पोख्रेललाई कांग्रेस सांसदहरूले चारैतर्फबाट घेरेर रोस्ट्रममा जान दिएनन् । मन्त्री पोख्रेलले कांग्रेसको रोकावट चिर्दै रोस्ट्रतर्फ अघि बढिरहेपछि कांग्रेस सांसदले उनलाई समातेरै रोके । झन्डै झडपकै अवस्था सिर्जना हुन खोजेपछि सभामुखले पुनः १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे, जुन हालसम्म सुरु भएको छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयक सोमबार पारित गर्ने सत्तापक्षको तयारी

सरकारसित १५औँ अनशनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार नै चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गोविन्द केसीको १६औँ अनशन जारी रहेकै अवस्थामा संसद्ले सोमबार विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकको दैनिक कार्यसूचीमा सोमबारका लागि चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गर्ने सूचीमा राखिएको हो ।

कार्यसूचीको नम्बर ९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । पहिलो चरणमा ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको प्रतिवेदनसहितको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसलगत्तै सोही विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यक्रम छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठक मध्याह्न १२ बजेका लागि बोलाइएको छ ।

उपसमितिले सम्झौताविपरीत विधेयकमाथि बहुमतका बलमा प्रतिवेदन पारित गरेलगत्तै डा. केसीले अनशन सुरु गरेका थिए ।

आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको उपसमितिको प्रतिवेदन, आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको केसीसँगको सम्झौता, त्यसले निम्त्याएको डा. केसीको १६औँ अनशनलगायत विषयमा प्रतिपक्षी सांसद्हरुको प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सरकारले गरेको सम्झौताले सार्वभौम संसद्को सर्वोच्चतालाई चुनौती दिन नसक्ने भन्दै उपसमितिको प्रस्तावमा पूर्ण संसद्ले फेरबदल नगर्ने संकेत यसअघि नै दिइसकेका छन् । तसर्थ, भोलिको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित हुने सम्भावना बलियो छ । त्यसो भएमा डा. केसीको अनशनले तत्काल विश्राम नपाउने पक्का छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि संघीय संसदको शिक्षा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतले पारित विधेयक प्रतिवेदन अाइतबार प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।
संसदको कार्यसूचीमा समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले समितिमा भएको छलफल र वैठकको फेहरिस्तसहित विधेयक संसदमा पेश गरेकी हुन् । संसदमा विधेयकमाथिको प्रवितेदन पेश भएसँगै थप छलफल आवश्यक संसोधनसहित पारित भएपनि ऐन बन्नेछ ।

विधेयकलाई भदौ १३ को प्रतिनिधिसभाले प्राप्त संशोधनसहित शिक्षा समितिमा पठाएको थियो । समितिको असोज ११ को बैठकले प्रतिवेदनमाथि उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमै डा. केसीसँगको सम्झौताविपरीत बहुमतका आधारमा पुस ९ मा पारित गरेको थियो । त्यसको दुई दिनपछि पुस २५ मा समितिले बहुमतबाट पारित गरेको थियो ।

संसदीय समितिबाट प्रतिवेदन पारित गर्दा १५औं अनशनको सम्झौताविपरीत गरेको भन्दै २५ गतेदेखि नै डा. केसी इलाममा अनशनमा छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीसँगको सहमतिबाट पछि हट्यो सत्तापक्ष, बहुमतले पारित भयो चिकित्सा शिक्षा विधेयक (प्रतिवेदनसहित)

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सहमतिबाट पछाडि हट्दै सत्तारुढ दलको बहुमत रहेको संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन बहुमतबाट पारित गरेको छ ।
बुधबार संसदका शिक्षा समितिले सोमबार उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई हुबहु पारित गरेको हो । यही प्रतिवेदन अब समितिले संघीय संसदमा पेश गरेपनि कार्यसूचीमा जाने र प्रक्रिया पूरागरी पारित हुनेछ ।

समितिबाट पारित प्रतिवेदन चिकित्साशिक्षामा गुणस्तर कायम गर्न एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने चर्चित माथेमा कार्यदलको मर्म र डा. केसीसँगको सहमति विपरीत छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संसद्बाट ऐन पारित भएमा उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजले अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाउँनसक्ने बाटो खुलेको छ । योसँग अहिले भएकै कलेजलाई नियमन, परीक्षा सञ्चालन गर्न धौधौ परेका विश्वविद्यालयले थप कलेजलाई दिनुपर्दा चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा झन् खस्किने निश्चित छ । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइरहेका दुई वटै विश्वविद्यावयहरुले ययसअघि थप कलेजलाई धान्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन् । कानूनी रुपमै बाटो खोलेपछि राजनीतिक दबाबमा कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिन विश्वविद्यालयमा बाध्य पारिने निश्चित् छ ।

त्यसबाहेक समितिले विधेयकमा प्रतिवेदन पारित गर्दा प्रस्तावनामा माथेमा कार्यदलको नाम उल्लेख गर्ने सहमति, सिटिइभिटीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरेको छ । सहमतिमा नभएका विषय गैरनाफामुलक बनाउँने र सरकारको छुट्टै मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने विषयमा पनि सत्तापक्षीय दलको स्पष्ट रुपमा स्वार्थ प्रेरित देखिएको छ ।

डा. गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौतालाई समेट्नेगरी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी– नेकपाका सचेतक देव गुरुङले दर्ता नै संशोधन दर्ता गराएका थिए । विधेयकमा छलफलका क्रममा सम्झौताप्रति प्रतिवद्धता दोहो-याईरहेका सत्तापक्षीय सांसद र शिक्षामन्त्री विधेयक पारित गर्ने समयमा नाटकीय रुपमा युटर्न भएका थिए ।

डा. केसी र सरकारीबीच भएको सहमतिलाई विधेयकमा समेट्न प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले गरेको बारबारको आग्रह गरेका थिए । नेपाली कांग्रेका सांसदहरुले फरकमत समेत राखेका थिए । यी सबै विषयलाई पन्छाएर बुधबारको बैठकबाट विधेयक पारित गरेको हो । बैठकमा उपस्थित १८ सांसदमध्ये नेकपाका १४ सांसदले उपसमितिबाट सोमबार प्रतिवेदनकै पक्षमा मतदान गरेका थिए । कांग्रेसका चार सांसदले फरक मत राखेका थिए ।

 

प्रतिवेदन

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

इलाम पुगे डा. केसी, आजै चार बजेदेखि १६औँ सत्याग्रह

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले संघीय संसद्को उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदनलाई समितिले जस्ताको तस्तै पारित गरे बुधबारदेखि नै १६औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने भएका छन् ।

उनले संसदीय समितिकी सभापतिले सम्झौताअनुसार नै विधेयक टुंग्याउँछु भनेका कारण १७ गतेका लागि घोषित अनशन स्थगित गरेको भन्दै सोअनुसार नभए बुधबारदेखि नै अनशन सुरु गर्ने बताए । ‘अबको अनशन मेडिकल माफियाविरुद्ध मात्रै होइन, तिनका संरक्षक दलका नेताविरुद्ध हुनेछ,’ डा. केसीले हेल्थपोस्टसँग भने, ‘त्यतिवेला जनताले यिनीहरूको वैधतामा प्रश्न गर्नेछन् ।’

डा. केसी एक साताअघि अनशनका लागि इलाम पुगेका थिए । त्यतिवेला संसदीय समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने भन्दै तत्काल अनशन नथाल्न र धैर्य गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरेपछि उनी २५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएर फर्किएका थिए । सोमबार उनले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकारसम्मेलन गरेर सम्झौताविपरीत उपसमितिले गरेको निर्णय सच्याउन समितिसमक्ष आग्रह गरेका थिए ।

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबारको बैठकमा विधेयकलाई सम्झौताअनुसार टुंग्याउने पक्षमा सत्तापक्षी सांसद तयार नदेखिएपछि डा. केसी मंगलबार साँझ नै विराटनगर गएका थिए । विराटनगरबाट उनी मंगलबार इलाम पुगेका छन् । इलाममा डा. केसीले राति ९ बजे पत्रकारसम्मेलनसमेत गरेका थिए ।

डा. केसीले उपसमितिमा आफूसँग १५औँ अनशनका क्रममा भएका सम्झौताविपरीतका प्रावधान थपिएको भन्दै पछिल्लोपटक मेडिकल विश्वविद्यालय खोल्ने विषय पनि गलत नियतले राखिएको आशंका गरे । ‘विनाअध्ययन मेडिकल विश्वविद्यालयका कुरा कुन इन्टेन्सनले आयो ?’ डा. केसीले भने । उनले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय स्वागतयोग्य भएको भन्दै अब यो विधेयकपछि खुल्ने सबै कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्ने बताए ।
डा. केसीले सम्झौताअनुसार विधेयक पारित गराएर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय र सरकारी अस्पतालसँगको सहकार्यमा ती विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर बाहिर मेडिकल कलेज खोल्न सकिने विकल्प रहेको सुनाए ।

‘अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने कुरा कदापि मान्य हुन्न,’ उनले भने, ‘यो पूर्णतः गुणस्तरको सवाल हो ।’
उनले सरकारी विश्वविद्यालय र कलेज खोल्नेमा भन्दा नेताहरूका ध्यान निजी मेडिकल कलेजलाई नै पोस्नेमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू नै व्यापारिक मेडिकल कलेजलाई कसरी पोस्ने भन्ने जिम्मेवारी लिएर हिँडेका छन्,’ उनले भने, ‘ती सबैका विरुद्ध लड्छु ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयक पेलेरै पास गर्ने सत्तापक्षी ‘मुड’, यस्तो थियो समिति बैठकमा सांसदहरूको धारणा

सत्तापक्षी सांसदकै बाहुल्य रहेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमतिको सम्भावना गलभग टरेको छ ।
सहमतिकै आधारमा विधेयकउपर प्रतिवेदन पठाउने भनेर बुधबारसम्मका लागि समितिको बैठक स्थगित गरिए पनि बहुमतकै आधारमा विधेयक पारित हुने अवस्था रहेको सत्तापक्षीय एक सांसदले बताए । ‘हामीले लिइरहेको पोजिसन भनेको पार्टीकै पोजिसन हो,’ ती सांसदले भने, ‘योभन्दा केही भाषामा तलमाथि होला, भावना र मर्म यही हुन्छ ।’

कम्तीमा उपत्यकाबाहिर अहिले भएकै विश्वविद्यालयले तत्कालै नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोल्ने तयारी सत्तापक्षको छ । यसअघि खुलेका अधिकांश कलेज नेपाली कांग्रेस निकटका संचालकको भएको भन्दै उपत्यकाबाहिर भएपनि नेकपा निकटका कलेज खोल्नुपर्ने अडान पार्टीको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकमा १५ जना सांसदले विचार राखेकोमा १२ जना नेकपा निकटका सांसद थिए । २३ सदस्यीय समितिमा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ । जहाँ कांग्रेसका १५, नेपाली कांग्रेसका ६ र राजपाका २ सांसद छन् ।
संसद्मा सोमबार विभिन्न सांसदले राखेका धारणाले पनि यो कुराको संकेत गर्छ, जसको सम्पादीत अंश हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ ।

खगराज अधिकारी, नेकपा
संविधानमा पनि जनयुद्ध, मधेस आन्दोलन छुट्टै लेखिएन नि ! यो विधेयकमा पनि विभन्न कार्यदल, आयोग तथा समितिका प्रतिवेदन भनेर समग्रमा राखिएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदन अब कुनै पनि मेडिकल कलेजले अब उपत्यकामा पाउँदैपाउँदैनौँ । तर, उपत्यकाबाहिर कसको कलेज, को लगानीकर्ता भन्नेमा हामी जाँदै गएनौँ, तर खोल्न दिनुपर्छ ।
यसबाहेक छुट्टै चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय चाहिन्छ र सरकारले ५ वर्षभित्र एक प्रदेश, एउटा मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर कानुनमै आउनु सकारात्मक कुरा हो । चिकित्सकले छात्रवृत्तिपछि कम्तीमा २ वर्ष दुर्गमसहित ३ वर्ष तोकिएको क्षेत्रमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न खोजिएकोमा एक वर्ष दुर्गम र एक वर्ष सुगममा हुने गरी गरौँ भन्नेमै सहमति भएको छ । डा. केसीसँगको सम्झौताको भावनाअनुसार नै विधेयक आएको छ, जम्मा दुईवटा बुँदामा मात्रै भाषा मिलाइएको हो । यसमा कोही पनि असहमत हुनुपर्ने अवस्था छैन ।

मानबहादुर विश्वकर्मा, नेका
ज्येष्ठताका आधारमा मैले समितिको नेतृत्व गर्दादेखि अहिलेसम्म २५ भन्दा बढी बैठक भइसके, छलफल अब टुंगिने दिशामा छ । तर, अझै पनि उपसमितिबाट फरक मतसहित आएपछि फरक मत र उपसमितिको प्रतिवेदन पढ्न र छलफल गर्न समय चाहिन्छ, आज पारित नगरियोस् । पहिला फरक मत के हो भन्ने त थाहा पाऊँ ।

उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भन्नेमा सहमति भयो । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनिरहेकै छौँ । काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेकै होइनौँ, प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । बाहिर खोलेरै छाड्ने हो । तर, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै खोल्नुहुन्न भन्ने कुरा कुनै अमूक कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न आएको होइन ।

गगन थापा, नेका
उपसमितिमा पनि हामीले विधेयकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेका हौँ । तर पनि सहमति बन्न नसकेपछि केही विषयमा मेरा फरक मत छन् । यो विधेयकको प्रस्तावनामै डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार चिकित्साशिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ को प्रतिवेदनको मर्म र भावनाअनुसार भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने हो । त्यसका पछाडि पनि तर्क छ । चिकित्साशिक्षासम्बन्धी जति आयोग, समिति, कार्यदलका प्रतिवेदन बने, तिनीहरूका प्रतिवेदन एक–अर्कामा बाझिएका छन् । तसर्थ, सबैलाई मान्य हुने प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा कार्यदलको कुरा गरिएको हो ।

उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भन्नेमा सहमति भयो । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनिरहेकै छौँ । काठमाडौंबाहिर पनि मेडिकल कलेज खोल्नुहुन्न भनेकै होइनौँ, प्रोत्साहन नै गर्नुपर्छ भन्ने हो । बाहिर खोलेरै छाड्ने हो । तर, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाटै खोल्नुहुन्न भन्ने कुरा कुनै अमूक कलेजलाई सम्बन्धन रोक्न आएको होइन । अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट पुग्यो, तर अरू बाटो खोजौँ ।
पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयको बेसिक साइन्सको भवन गोठगाउँमा अलपत्र भएर बसेको छ, कोसी अञ्चल अस्पताल छ, भोलि नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको कोसी अञ्चाल अस्पताल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयलाई दिएर अर्को वर्षदेखि नै सम्बन्धन दिन सकिने ठाउँ छ । किन अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूले धान्न नसक्दा पनि थप्नुपर्यो ?  उपसमितिको प्रतिवेदनमा दफा ४६ मा चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने विषय पनि समितिले सरकारलाई सुझाबका रूपमा दिऊँ, कानुनमै लेख्नुपर्दैन । माननीय मन्त्रीले पनि सरकारका तर्फबाट त्यही भनिरहनुभएको छ ।

त्यसैगरी अन्तिम विषयका रूपमा अहिले पारित प्रतिवेदनमा चिकित्साशिक्षालाई १० वर्षपछि गैरनाफामूलक र सेवामुखी बनाउने कुरा छ । यस विषयमा हामी सरकारको धारणा सुन्न चाहन्छौँ । यो विषयले मेडिकल कलेजलाई मात्रै होइन, चिकित्सा विषय पढाइ हुने सबैखालका कलेजहरूलाई छुन्छ ।

अर्कोतिर १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुने भन्ने कुराको पछाडि अहिले चलेका कलेज र सरकारलाई पनि समय दिइएको हो । तर, अब भोलिबाट खोल्ने कलेजहरू त भोलिदेखि नै सेवामुखी खुल्नुपर्यो नि ! अहिले पाइपलाइनमा रहेका, मनसायपत्र पाएकालाई कमाउन दिने, अनि १० वर्षपछि गैरनाफामूलक बनाउने भन्ने कुरा सुहाउँदैन ।
हामीले सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेका थियौँ । थप मुठभेड नआओस्, समस्या नथपियोस् भनेर । तर, सत्तापक्षले बुझेन, म दुःख प्रकट गर्न चाहन्छु र सरकारप्रति सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छु ।

योगेश भट्टराई, नेकपा
साउन १० मा डा. केसीसँग भएको सहमति, संविधान, माननीयहरूले हालेका संशोधनका आधारमा २५ वटा बैठकमा धेरै छलफल गरिसक्यौँ । पिठो पनि धेरै पिँधेजस्तै भयो । यो विषय संवेदनशील भनेरै संसद्ले यति महत्व दिएर छलफल गरेको हो । हामी सांसदले पनि बेठिक निर्णय गर्दैनौँ । डा. केसीले पत्रकारसम्मेलन गरेर हामीलाई धेरै गाली गर्नुभएछ । उहाँ सामाजिक छवि बनाएको मान्छे, सानातिना कुरामा हात हालेर प्रतिष्ठा नगुमाउनुस् भन्न चाहन्छु । नागरिकसमाजमा राम्रो मान्छे नहुँदा हामीले राष्ट्र संकटमा परेका वेला प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्यो ।
नागरिक आन्दोलनबाट उहाँले जुन प्रतिष्ठा आर्जन गर्नुभएको छ, त्यो नगुमाउनुस् । उहाँले हामीमाथि जुनखालका आरोप लगाउनुभएको छ, त्यसले उहाँलाई जिन्दगीभर छाड्दैन । उहाँ आफ्नो स्तरबाट स्खलित हुनुभएको छ । कतिपय माननीयले समितिभित्रै पनि उहाँलाई सिरानी हालेर बहस गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ । डा. केसीसँगको सम्झौता र माथेमा प्रतिवेदनको भावना पनि काठमाडौंबाहिरलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने नै हो ।

अञ्जना बिशंखे, नेकपा
डा. केसीसँगको सहमतिको मर्म भनेको उपत्यकामा यताउता नगर्ने भन्ने हो । अन्य थुप्रै कुरा जे समितिले थप गरेको छ, ती प्रशंसालायक छन् । पत्रकारहरूले पनि सतहमा मात्रै गएर रिपोर्टिङ गर्नाले यस्तो समस्या आएको हो । चिकित्साशिक्षालाई सेवामूलक बनाउने, छुट्टै विश्वविद्यालय बनाउने कुरा राम्रा छन् । अन्य कुरामा उपत्यकाबाहिर पनि छन्, पूर्वाधार पनि पुगेको छ भने किन सम्बन्धनका लागि कुराउने त ?

उमेश श्रेष्ठ, नेका
चिकित्साशिक्षा विधेयकमा उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्दा हामी सहमतिकै नजिक छौँ, सहमति गरेरै जानुपर्छ । एमबिबिएसमा प्रवेश परीक्षामा १० हजार विद्यार्थी सहभागी हुन्छन्, १ हजार ८ सयले मात्रै अवसर पाउँछन् । यसको मतलब मेडिकल कलेज आवश्यक छन् । खोल्ने पनि जहाँ बजार छ, त्यहीँ नै हो । जुम्ला, मुगुमा मेडिकल कलेज चल्दैनन् । अब सरकारले नै मेडिकल कलेजको संख्या बढाउनुपर्छ । सरकारले खोले निजी किन चाहिन्छ र ? समस्याको जड विश्वविद्यालय र सम्बन्धन हो । ड्रिम युनिभर्सिटीहरू खुल्नुपर्छ ।

यो छलफल टुंगिँदैन । ती व्यक्ति यहाँ छैनन्, तर अमूक व्यक्तिलाई छायामा राखेर गरिएको छलफल कसरी टुंगिन्छ ? कम्बोडियामा एकपटक सहरलाई गाउँ बनाउने कि गाउँलाई सहर बनाउने भन्ने बहस भएछ । अधिकांश मत सहरलाई गाउँ बनाउने भन्नेमा गएछ, यो बहस पनि सहरलाई गाउँ बनाउने भन्ने दिशामै केन्द्रित छ ।

सुरेशकुमार राई, नेकपा
अहिले हेर्दा, प्रस्तावना, सिटिइभिटी, काठमाडौंबाहिरको सीमित विषयवस्तुमा मात्रै सहमति हुन बाँकी छ । चिकित्साशिक्षाका कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्छ । उपत्यकाभित्र धेरै भनेर नखोल्ने कुरा गरिसकेपछि उपत्यकाबाहिर चाहिँ किन रोक्ने ?

रेखा कुमारी, नेकपा
डा. केसीसँग सम्झौता गर्दा एउटा परिस्थितिमा उहाँको जीवनरक्षाका लागि गरिएको थियो । अहिले पनि उहाँले जुन अनियन्त्रित व्यवहार गरिरहनुभएको छ, डा. केसीले समितिले टुंग्याउन लागेको प्रतिवेदन पढ्नुभएको छ कि छैन ? पढ्नुभएको छ भने नमान्नुपर्ने कारण देख्दिन । आशयपत्र पाएका, पूर्वाधार पुगेका कलेजलाई सम्बन्धन रोक्नुहुन्न । १० वर्षमा मेडिकल कलेज गैरनाफामूलक हुने भनिसकेपछि खोल्न रोक्नुहुन्न । कहीँ–कतै पनि मेडिकल कलेज खोल्न रोक्ने गरी प्रतिवेदन जाने कुरा मलाई मान्य हुन्न । म फरक मतसहित एक्लै उभिन तयार छु ।

गजेन्द्र महत, नेकपा
यो छलफल टुंगिँदैन । ती व्यक्ति यहाँ छैनन्, तर अमूक व्यक्तिलाई छायामा राखेर गरिएको छलफल कसरी टुंगिन्छ ? कम्बोडियामा एकपटक सहरलाई गाउँ बनाउने कि गाउँलाई सहर बनाउने भन्ने बहस भएछ । अधिकांश मत सहरलाई गाउँ बनाउने भन्नेमा गएछ, यो बहस पनि सहरलाई गाउँ बनाउने भन्ने दिशामै केन्द्रित छ । सत्ता र पावरमा कमाएकाहरूको बोलवाला छ । त्यसैले कमाएकाहरूले नै थप कलेज खोल्नुहुन्न भन्ने बहस गरिरहेका छन् ।
एउटा व्यक्तिसँग सरकारले सम्झौता गर्ने, त्यही सम्झौताअनुसार नै विधेयक बनाइदिनुपर्ने रे ! हामी माननीय होइनौँ, बाँधिएका व्यक्ति भएका छौँ ।

एकवाल मियाँ
उपसमितिको प्रतिवेदनमा केही शब्द र तिनको अर्थ हेर्दा बाझिएको पाइन्छ । गैरनाफामूलक पनि भनिएको छ, उचित मुअब्जा दिई सरकारले लिन सक्ने पनि भनिएको छ । यो प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएर २३ जना सदस्यकै छाप रहने गरी सहमतिमै गरौँ ।

नवीना लामा, नेकपा
यो पार्टी र व्यक्तिको मुद्दा होइन, साझा मुद्दा हो । डा. केसीभन्दा अगाडि हामी पनि यसैका लागि लडेकै मान्छे हौँ । मेडिकल क्षेत्रमा विकृति विसंगतिले चरम सीमा नाघिसक्यो । यो टुंग्याउन आएको ऐनमा सहमतिमा जनुपर्छ । मेडिकल कलेज कहाँ चल्छ, कहाँ चल्दैन भनेर हुन्न । पैसा हुनेले मात्रै पढ्न पाउने अवस्था पनि हुन्न ।

हितराज तामाङ, नेकपा
सकेसम्म यो विधेयकलाई सहमतिबाटै टुग्याऔँ । नभए यसैमा धेरै अल्झिएर हुन्न, बहुमतबाटै भए पनि जानुपर्छ । अहिले निजी क्षेत्रका पनि नाफामूलक खुले पनि १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुन्छन् ।

जीवनराम श्रेष्ठ, नेकपा
यो विधेयकमा सहमतिमै जानुपर्छ र सर्वसम्मतिबाटै पारित गर्नुपर्छ । डा. केसीको सम्झौताको स्प्रिटमा तोडमोड गर्नुहुन्न । तर, समितिमा आएपछि त सांसदको पनि विवेक हुन्छ नि ! हुबहु र अक्षेरशः भन्ने हुन्न । स्प्रिटअनुसार गर्नुपर्छ । जायज कुरालाई समेटेर जाऔँ ।

नारायण मरासिनी, नेकपा
उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनमा आएका धेरै कुरा सकारात्मक र देश बनाउने दिशामा उद्यत छन् । सहमतिमै यो प्रतिवेदनलाई पारित गरौँ ।

तिलकबहादुर महत क्षेत्री, नेकपा
डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको सहमतिकै आधारमा प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनसँगै आएको फरक मत फिर्ता लिनुपर्छ । यो अपनत्व सत्तापक्षी, प्रतिपक्षी सबैले लिनुपर्छ । गोविन्द केसीले नदेखेका कुराहरू पनि यो प्रतिवेदनमा समेटिएका छन्, जुन आफैँमा राम्रो पक्ष हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथिको छलफल गगनको फरक मतमा केन्द्रित, अर्को बैठक बुधबार

चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथिको छलफलका लागि सोमबार बसेको संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठक समितिका सदस्य एवम् कांग्रेस नेता गगनकुमार थापाले उपसमितिको प्रतिवेदनमा राखेको फरक मतमा केन्द्रित भएको छ । विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउन थप गृहकार्य आवश्यक भएको भन्दै समितिको बैठक बुधबार बिहान साढे १० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।

लामो समय समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सहमतिका लागि छलफल भए पनि आइतबार मतविभाजनको प्रक्रिया अपनाई बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरी समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । सोक्रममा सत्तापक्षीय सांसदहरूले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलगायत विषयमा चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताविपरीतको अडान कायम राखेर बहुमतको बलमा प्रतिवेदन पास गर्न खोजेपछि सांसद थापाले फरक मत राखेका थिए । उनको फरक मतलाई प्रतिवेदनमा फरक मतकै रूपमा रखी समितिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो ।

उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सोमबार १० भन्दा बढी सांसदले आफ्नो धारणा राखेका थिए । सत्तापक्षीय सांसदहरू सरकार र डा. केसीबीचको सहमति प्रतिकूल हुने गरी आएको उपसमितिको प्रतिवेदनलाई हुबहु पास गर्ने पक्षमा देखिएका छन् भने थापासहित सत्तापक्षीय ३ सांसदले सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौता र सो सम्झौताका आधारमा नेकपाकै सचेतक माननीय देव गुरुङले विधेयकमाथि हालेको संशोधन प्रस्तावअनुरूप संशोधन गरी विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । यस्तोमा सहमतिमै विधेयक पारित गर्ने प्रयासस्वरूप समितिकी सभापति माननीय जयपुरी घर्तीले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेकी छिन् ।

यस्ता छन् गगनका फरक मत
पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका प्रतिपक्षी संसद गगन थापाले राखेको फरक मतमा मुख्यतः तीन–चारवटा विषय छन् । उनले विधेयकको प्रस्तावनामा माथेमा आयोगको नाम जस्ताको तस्तै राख्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसैगरी, उपत्यकाबाहिरको हकमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिने विषयमा अहिलेका विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन नहुने उनको मत छ । साथै, चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने कुरा विधेयकमा राखिरहनुनपर्ने मत उनले राखेका छन् ।
त्यसैगरी, १० वर्षपछि सबै मेडिकल कलेज सेवामूलक हुनुपर्ने र यसबीचमा खुल्ने कलेजका हकमा खुलेकै दिनदेखि सेवामूलक हुनुपर्ने मत उनले राखेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदन नसच्याए तत्काल अनशन थाल्ने डा. केसीको घोषणा

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको पसमितिबाट सम्झौताविपरीत पारित चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिवेदन तत्काल नसच्याएर सत्यग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
उपसमितिले डा. केसी र सरकारबीचको सहमति प्रतिकूल हुनेगरी विधेयक पारित गरेपछि डा. केसीले सोमबार विज्ञाप्ति निकालेर तत्काल अनशन सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

उनले पौष१७ मा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले जयपुरी घर्तीले सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता गरेपछि घोषित अनशन स्थगित २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको जनाएका छन् । उनले अनशनका लागि मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो थियो समितिभित्रको खेल

 

 

यस्तो छ डा.केसीको विज्ञाप्ति र माग

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।

त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो ।

तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय उपसमितिमा तथाकादित साम्यवादी शीर्षस्थ नेताहरु र उपसमितिका सांसदहरुले चलखेल गरेर हामी संग भएको सम्झौता अनरुप जनतामुखी र बिद्यार्थीमुखी बुँदा हटाएर माफिया मुखी बुँदा हाल्दै बिधेयक उपसमिति बाट पारित गरेकोमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

एकातिर देशको अधिकांश जनता बसोबास गर्ने ग्रामिण क्षेत्रमा हरेक नागरिकले सर्वसुलभ रुपमा स्वास्थ्य उपचार पाउन भनेर गाउँमा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलिनुपर्छ भनि हामी लड्दै आएका छौ भने अर्कातिर सोहि क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद र शीर्षस्थ नेताहरु भने नागरिकका लागि नभएर माफिया ,दलालको स्वार्थ पक्षपोषण गर्न तर्फ उद्दत छन् । उनीहरुको यो उदेश्य कदापी पुरा हुन दिने छैनौ।

हामी संग भएको सम्झौता भन्दा एक शब्द पनि तल माथि भएमा माफियाको पक्षमा काम गर्ने जनता र बिद्यार्थी मारा सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ । द्वन्द्वकालका जघन्य अपराधका दोषीहरुविरुद्ध समेत लड्न हामी बाध्य हुनेछौं । साथै निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषी मात्रै नभई लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई रक्षकको सट्टा भक्षक बनाउने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग पनि पूरा गरेर छाडिनेछ ।

यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले सार्वजनिक रुपमै हामी संग भएको सम्झौता अनरुप नै बिधेयक पारित हुन्छ भनेकाले हामीले सत्याग्रहका कार्यक्रमहरु एक साता ९पौष २५ सम्म ०का लागि सारेका थियौ । त्यसैले हामी संग भएको सम्झौता बीपरित उपसमितिले पठाएको प्रतिबेदन समितिलाइ अबिलम्ब सच्याउन माग गर्दछौ। अन्यथा हामीले दिएको समयसीमा भन्दा अगाडी नै सत्याग्रह सुरु गर्न बाध्य हुनेछौ।

सत्याग्रहका मागहरु

१. १५ औं सत्याग्रहका क्रममा २०७५ साउन १० गते नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यन्वयन गरियोस्।
क) सम्झौता बमोजिम अक्षरशः संशोधन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति बाट अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा बिधेयक पारित गरियोस् ।
ख) गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि।वि। पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस् । त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थान मै फिर्ता गरियोस् ।
ग) सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघ बढाइयोस् । साथै पूर्वी पहाडका ताप्लेजुंग ,इलाम ,पाँचथर,तेह्रथुम लगायतका जिल्लाका नागरिकलाई उपचारका लागि इलाममा ,भोजपुर,ओखल्ढुंगा ,खोटांग,सप्तरी लगायतका जिल्ला समेटेर उदयपुरमा ,पश्चिमी पहाडका डडेल्धुरा ,बैतडी,बझांग लगायतका जिल्ला समेटेर डोटी रडडेल्धुरामा अबिलम्ब मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोलियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस भर्ना शुरु गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२.निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस् । साथै, प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्ति माथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरु माथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।

३. नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडांै विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारी माथि कारवाही गरियोस् ।

डा गोविन्द केसी
त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
२०७५।९।२३

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा नेकपाको पोजिसन– मनमोहन छोड्यो तर बि एन्ड सी बोकिरह्यो

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमति जुटाउने नाममा लामो समयदेखि औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा जारी छलफलमा त्यतिवेला ‘बिट लाग्यो’, जतिवेला आइतबार पनि संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमिति बैठकमा नेकपानिकट सांसदहरू आफ्ना पुराना अडानबाट टसमस भएनन् ।
अन्ततः विधेयकलाई लिएर उपसमितिभित्रै मत विभाजनको अवस्था आयो र बहुमतका आधारमा उपसमितिबाट विधेयक पारित गरियो ।
पछिल्लो छलफलका आधारमा भन्दै बैठकमा समितिका सचिव जीवलाल बुढाथोकीले प्रतिवेदनका बुँदा पढेर सुनाएपछि सांसदहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका थिए ।
अघिल्ला बैठकमा सिटिइभिटीका विषयमा केही ‘रिजिड’ देखिएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत आइतबार लचक रूपमा प्रस्तुत भए पनि नेकपाका सांसद योगेश भट्टराई टसमस भएनन् । लाग्थ्यो – यी विषय उनीहरुले कष्ठस्थ पारेर आएका छन् ।

खासगरी भट्टराई अधिकांश बैठकमा डा. केसीसँगको सहमितिको स्प्रिटलाई आफ्नै तरिकाले व्याख्या गर्दै काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषयमा उदार व्यवस्थाको पक्षमा उभिइरहे । दर्जनौ बैठकमा छलफल हुने विषय र बोल्ने सांसदमात्रै दोहोरिन्थेनन् कि, उनीहरुको धारणा पनि सधै उस्तै हुन्थे ।

समग्रमा उपसमितिबाट पारित भएजसैगरी विधेयक पास भयो भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले कम्तीमा १० वर्ष काठमाडौंमा सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले भने कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ ।

ठूलो दलका सांसदको बारबारको अडानअनुसार नै उपसिमतिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याइदिएका छन् ।
जसअनुसार विधेयकको दफा १३ मा रहेको पछिल्लो उपदफामा ‘अन्यत्र जुनसुकै कुुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षणसंस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्नेछैन, तर ऐन प्रारम्भ हुनुअघि सम्बन्धन पाइसकेका आशयपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका उपत्यकाबाहिरका शिक्षणसंस्था स्थापनाको हकमा बाधा पर्नेछैन’ भन्ने व्यवस्थासहित विधेयक पारित भएको छ ।

उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उपत्यकाभित्र कम्तीमा १० वर्ष कुनै पनि मेडिकल कलेजले नयाँ सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, उपत्यकाबाहिरका सन्दर्भमा ‘तर, पनि, यद्यपि’ जोडेरै भए पनि अब बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगले चाहँदा अहिले भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोलिएको छ ।

समग्रमा उपसमितिबाट पारित भएजसैगरी विधेयक पास भयो भने प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेजले कम्तीमा १० वर्ष काठमाडौंमा सम्बन्धन पाउने बाटो बन्द भएको छ । तर, पछिल्लोपटक चर्चामा रहेको झापाको बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले भने कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन सक्छ ।

जसरी भट्टराई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा (हाल भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी) पक्षमा देखिए, त्यसैगरी कांग्रेस नेता गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न नहुने र त्यो भए आफूलाई मान्य नहुने अडान छाडेनन् ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत हुनुपूर्व सतहमा देखिएका यी दुई कलेज फरक–फरक पार्टीनिकट नेता–कार्यकर्ताको स्वामित्वमा थिए । पछिल्लोपटक समितिका अधिकांश पूर्वएमालेनिकट सांसदहरू मनमोहन छोडेर बि एन्ड सीको पक्षमा निरन्तर देखिएका छन् ।
‘मलाई लाग्छ, डा. केसी पनि दुर्गममा मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा होइन, सम्झौताको भावनाअनुसार पनि उपत्यकाभित्र कडाइ गर्ने र बाहिर मापदण्ड पूरा गरेका कलेजको हकमा उदार हुनैपर्छ,’ छलफलमा आफ्नो भनाइलाई बिट मार्दै भट्टराईले भनेका थिए ।

जसरी भट्टराई उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा (हाल भएकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन दिने गरी) पक्षमा देखिए, त्यसैगरी कांग्रेस नेता गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिभन्दा दायाँ–बायाँ गर्न नहुने र त्यो भए आफूलाई मान्य नहुने अडान छाडेनन् ।

थापाले आफू पनि उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न हुन्न भन्ने पक्षमा नभएको तर अहिलेका विश्वविद्यालयबाटै थप सम्बन्धन दिने गरी ढोका खोल्न नहुने अडान राखेका थिए । ‘हामी बरु सरकारका तर्फबाट चलिरहेका अस्पतालहरूलाई चलिरहेकै विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर उपत्याकाबाहिर कलेजले सम्बन्धन पाउने बाटो खोलौँ,’ थापाले थपे, ‘अहिलेका विश्वविद्यालयले हामी धान्न सक्दैनौँ भनिसकेको अवस्थामा फेरि पनि यिनै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्ने कुराले निकास निस्किन्न ।’ थापाले प्रतिपक्षी पार्टी सम्भावित मुठभेडको अवस्था नआओस् भनेर सरकारलाई सहयोग गर्न तत्पर भइरहँदा पनि सत्तापक्षको पोजिसन समस्या टुंग्याउने दिशामा नदेखिएको बताए ।

त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तावनामा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि आफूले कानुनमन्त्रीसँग छलफल गर्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै गरौँ भनेको विषय राखेका थिए । तर, नेकपा सांसद भट्टराईले विगतका आयोग, कार्यदल र समितिको सुझाबअनुसारसम्म राख्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै गर्दा अब खुल्ने कुनै पनि कलेज नाफामूलक हुन नहुने मत राखेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपा मतअनुसार नै अब खुल्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने गरी व्यवस्था पारित भएको छ ।

पछिल्लोपटक उपसमितिमा सघन रुपमा १० वर्षभित्र मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक वा सेवामूलक बनाउने विषयमा पनि त्यसको मापदण्ड सरकारले तोक्ने गरी प्रावधान राखिएको छ । कांग्रेस सांसद गगन थापाले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै गर्दा अब खुल्ने कुनै पनि कलेज नाफामूलक हुन नहुने मत राखेका थिए । पछिल्लोपटक नेकपा मतअनुसार नै अब खुल्ने र अहिले सञ्चालनमा रहेका सबै ऐन प्रारम्भ भएको १० वर्षपछि गैरनाफामूलक हुने गरी व्यवस्था पारित भएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्साशिक्षा विश्वविद्यालय खोल्ने विषय पनि कानुनी रुपमा पनि यो कानुनमा राख्न नमिल्नेतर्फ मन्त्री पोखरेलले सचेत गराउँदागराउँदै नेकपाका सांसद खगराज अधिकारी र भट्टराईले त्यो सर्त ऐनमै राख्न लगाएका छन् ।
त्यसैगरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमकेन्द्र (सिटिइभिटी)को सन्दर्भमा पनि नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने र ‘प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्याक्रमहरु तोकिएबमोजिम हटाउन र आयोगले तोकेको मापदण्डबमोजिम स्तारोन्नति गरिनेछ’ उल्लेख छ ।
यसअघि डा. केसीसँग पाँच वर्षभित्र सिटिइभिटीका स्वास्थ्य कार्यक्रम फेजआउट गर्ने सहमति भएको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमा सहमति जुटेन, उपसमितिबाट बहुमतले पारित

डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको सहमतिविपरीत चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिबाट आइतबार बहुमतका आधारमा पारित भएको छ ।

उपत्यकाबाहिरको सन्दर्भमा आयोगले चाहेमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाटै सम्बन्धन दिन सक्ने बाटो खोल्दै उपसमितिबाट विधेयक पारित भएको हो, जुन डा. केसीसँगको सहमतिविपरीत हो ।
अपराह्न बसेको उपसमितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद गगनकुमार थापाले बारम्बार डा.केसीसँगको सहमति र सत्तापक्षी नेकपा सचेतक देव गुरुङले विधेयकमा हालेको संशोधनकै आधारमा प्रतिवेदन दिन आग्रह गरे पनि सत्तापक्ष मत विभाजनमा गएको थियो ।

पारित प्रतिवेदन बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यलाई नबाँढीकनै संयोजक भैरवबहादुर सिंहले मत विभाजनमा लगेर पारित भएको घोषणा गरेका थिए । सोक्रममा थापाले आपत्ति जनाएपछि समिति सचिवले थापाले राखेको फरक मतलाईसमेत प्रतिवेदनमा फरक मतकै रुपमा पूर्ण समितिमा पठाइने जानकारी गराएका थिए ।
त्यसैगरी विधेयकको प्रस्तवनामा माथेमा कार्यदलको नाम जस्ता नराखिकनै प्रतिवेदन उपसमितिबाट पारित भएको छ ।
त्यसैगरी सिटिइभिटीको सन्दर्भमा पिसिएल मुनिका कार्यक्रमलाई समेत आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र राख्ने र पाँच वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषयमा पनि सहमितिअनुसार नगरी स्तरोन्नति वा फेजआउटको विकल्प दिइएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

डा. केसीको घोषित अनशन २५ पुससम्मलाई स्थगित

चिकित्सा शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले बुधबारदेखि घोषणा गरेको १६ औं अनशन २५ पुससम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन् ।सत्याग्रहका लागि भन्दै इलाम पुगेका डा. केसीले इलाममै पत्रकार सम्मेलन गरेर संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिलको आग्रहअनुसार अनशन स्थगित गरेको बताएका छन् ।

यसअघि समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले बुधबारै सञ्चार माध्याममार्फत् डा. केसीलाई धैर्य गर्न र अनशन सुरु नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गरेपछि
समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यस्तो निर्णयमा पुगेको बताएका छन् ।
उनले यसबीचमा चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

विज्ञाप्ति जस्ताको तस्तै

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएको विदितै छ ।त्यसै क्रममा हाम्रो वर्षौंको लडाइँपछि १५ औं सत्याग्रहका बेला संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा निश्चित संशोधनहरुसहित पारित गर्ने, उपत्यकाबाहिर विभिन्न ठाउँहरुमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने लगायतका बुँदाहरुमा सम्झौता भएको थियो ।
तर चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने क्रममा संसदीय समितिमा चलखेल भइरहेको छ । पहिले हामी सत्याग्रहमै रहेका बेला चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशका जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी प्रावधानहरु काटेर विधेयक संसदमा पेश गरेका शिक्षा मन्त्रीको समेत अवरोधका कारण सम्झौता अनुसार विधेयक पारित हुन सकेको छैन । हामीले बारम्बार ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि र हामीसित गौरी बहादुर कार्की प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिलाई सजायँ गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले उक्त प्रतिवेदनले दोषी ठहर्याएका त्रिवि पदाधिकारीहरु लगायतका व्यक्तिहरुलाई अहिलेसम्म बर्खास्तीलगायतका कारवाही गरेको छैन ।

त्यसले गर्दा देशकै नेतृत्वदायी शिक्षण संस्थालाई माफियाहरुको स्वार्थमा धराशायी बनाउन उनीहरु लागी परेका छन् ।सरकार र पार्टीहरुको प्राथमिकता अझै पनि आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दा पनि छिटो निजी मेडिकल कलेज खोलेर व्यापार गर्ने रहेको छ । फलस्वरुप सुदुर पश्चिम र मध्य पश्चिम जस्तै सुदुर पूर्वका पहाडी क्षेत्रबाट पनि विशेषज्ञ तहको स्वास्थ्य सेवाका लागि निकै टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । ताप्लेजुङदेखि तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई समेत समेट्ने गरी इलाम वा पाँचथरमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका हौं । शिक्षा मन्त्रालयद्वारा २०७१ सालमा गठित मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्रिय मापदण्ड सिफारिश समितिले समेत देशभर जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्य जनशक्तिको उपलब्धता लगायतको विस्तृत अध्ययन गरेर यस्तो सुझाव दिइसकेको छ ।यसै सम्बन्धमा हामीसित भएको पछिल्लो सम्झौतामा पूर्वमा पाँचथर–इलाम, सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरा–डोटी र मध्य नेपालको प्रदेश नं दुई तथा उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गर्ने सम्बन्धमा यस अगाडि नक्सांकन भएका ठाउँहरुको सम्भाव्यता अध्ययन एक महिनाभित्र प्रारम्भ गर्ने तथा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका  कार्यक्रम शुरु गर्ने सम्बन्धमा कार्यदल गठन गर्ने बुँदाहरु समावेश भएका थिए । त्यस यता कार्यदलहरु गठन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व र सरकार ती काम गर्नमा गम्भीर भएर लागेका छैनन् ।

स्मरण रहोस्, सरकार, शीर्षस्थ नेता तथा संसदीय समिति र संसदलगायत जुनसुकै पदका सबै व्यक्तिहरुलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनु हाम्रो अभियानको लक्ष्य हो । यस अघि न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वलाई समेत जवाफदेही बनाउनका लागि समेत नागरिकका हैसियतले हामीले संघर्ष गर्नु परेको थियो । अबका दिनमा पनि न्याय र सुशासनसित जोडिएका मुद्दाहरुमा हामी निरन्तर संघर्षरत हुनेछौं । द्वन्द्वकालमा भएका जघन्य अपराधका दोषीलाई पनि न्यायको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो अभिभारा हो । निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणका दोषीलगायत लापरवाही गर्ने, निर्दोषलाई फसाउने तथा प्रहरी संगठनलाई कलंकित पार्ने सबै व्यक्तिहरुलाई समेत जवाफदेही बनाउने हाम्रो प्रमुख माग रहेको छ ।

यो अवस्थामा सही रुपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुने कुरा सुनिश्चित गर्न तथा मंसीर ११ गते हामीले राखेका अन्य मागहरु पूरा गर्नका लागि फेरि सत्याग्रह शुरु गर्नुको विकल्प छैन । यसैबीच संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिका तर्फबाट हामीसित भएको सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै त्यसका लागि केही दिनको समय माग भएकाले यही पौष २५ गतेसम्मका लागि सत्याग्रहको कार्यक्रम स्थगन गरेको घोषणा गर्दर्छौं । साथै यसबीच चलखेल भएको अवस्थामा कुनै पनि बेला सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्दर्छौं ।

डा गोविन्द केसी
इलाम
२०७५।९।१८
  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सभापति जयपुरी घर्तीको डा. केसीलाई आग्रह– धैर्य गर्नुस्, तत्काल अनशन नथाल्नुस्

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले चिकित्साशिक्षा विधेयक संसदीय समितिबाट टुंगिनेक्रममा रहेको भन्दै थप केही दिन अनशन नबस्न डा. केसीसँग आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले डा. केसी अनशनका लागि इलाम पुगिसकेको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै थप केही दिन पर्खिन आग्रह गरेकी हुन् ।
विचाराधीन रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयक उपसमितिमा सहमतिको नजिक पुगिसकेको भन्दै घर्तीले संसदीय विधि र प्रक्रियालाई ध्यानमा राखेर केही दिन धैर्य गर्न आग्रह गरेकी हुन् । बुधबारको समितिको बैठकलगत्तै सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति घर्तीले समितिबाट विधेयक टुंगिँदा सरकार र डा. केसीबीचको सम्झौताको भावना र मर्मअनुरूप नै मूल संसद्मा विधेयक पठाउनेसमेत बताइन् ।

‘संसद्को समिति पनि मिनिसंसद् नै हो, यहाँ घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधि र प्रक्रियालाई बुझेर केही दिन अनशनको कार्यक्रम सुरु नगर्नुस् ।’

उनले विधेयक स्वास्थ्यशिक्षासँग सम्बन्धित गम्भीर विषय भएकाले छलफल लम्बिएको र उपसमितिले थप केही समय माग गरेकाले शुक्रबारसम्म विधेयक टुंगिने विश्वास लिइन् । ‘संसद्को समिति पनि मिनिसंसद् नै हो, यहाँ घनीभूत रूपमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘विधि र प्रक्रियालाई बुझेर केही दिन अनशनको कार्यक्रम सुरु नगर्नुस् ।’

उनले समितिले विधेयक टुंग्याउँदा समितिले डा. गोविन्द केसी र सरकारबीचको सम्झौतालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको र राख्ने दोहोर्याइन् । उनले बुधबार उपसमितिले प्रतिवेदन दिएपछि बुधबारै समितिबाट टुंग्याएर बिहीबारको संसद्मा लैजाने आफ्नो योजना रहेको समेत सुनाइन् ।
उनले उपसमितिका यसअघिका छलफलमा भन्दा सहमतिनजिक आइरहेको समेत बताइन् । ‘उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिटिइभिटी र छात्रवृत्तिका चिकित्सकको करार अवधिको विषय टुंगिन बाँकी छ, तर पनि पहिला टाढा देखिएका धारणाहरू नजिक पुगिसकेका छन् ।’
उनले सिटिइभिटीको विषय पनि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र रहन्न कि भन्नेमा पनि शंका नगर्न आग्रह गरिन् । ‘समितिले डा. केसी र सरकारबीचको सहमतिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर काम गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘समिति भनेको मिनिसंसद् हो, यसले निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म कुरिदिनुस् ।’

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयक : काठमाडौंबाहिरको सम्बन्धन र सिटिइभिटीका विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसद विभाजित

संसद्मा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकको विषयलाई लिएर संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष देखिने गरी नै विभाजित भएका छन् ।
विधेयकमाथिको सुरुवाती छलफलमा डा. गोविन्द केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने पक्षमा मत राख्दै आएका सांसदहरूसमेत पछिल्लोपटक एकाएक पार्टीगत रूपमा विभाजित देखिएका हुन् ।

पछिल्लोपटक विधेयक टुंग्याउन गाँठो परेका विषयमा सिटिइभिटीका प्रमाणपत्र तहभन्दामुनिका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय, छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकका करारसेवा अवधि र निजी मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामूलक बनाउने विषय छन् ।
यी विषयमा सहमति बन्न नसक्दा पछिल्ला आधा दर्जनभन्दा बढी बैठक आ–आफ्ना धारणा राख्ने तर टुंगोमा पुग्न नसकी स्थगित हुने भइरहेका छन् । मंगलबारको बैठकमा पनि नेकपाका सांसदहरू सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने र उपत्यकाबाहिर अहिले चलिरहेकै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन खोल्नुपर्ने पक्षमा खुलेर देखिएका छन् ।

बैठकमा नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले सिटिइभिटीको कार्यक्रमलाई पूर्ण रूपमा एकैपटक खारेज गर्नुभन्दा दुर्गमका सन्दर्भमा कसरी स्वास्थ्यसेवा पुर्याउने भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्ने बताए । उनले उपत्यकाबाहिर पूर्वाधार पुगेका कलेज छन् भने सम्बन्धन दिनुपर्ने बताए ।
अघिल्ला बैठकमा डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै कानुनी भाषा मिलाएर विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका अधिकारीले आज पूर्ण रूपमा सत्तापक्षीय अन्य सांसदकै कित्तामा उभिएर धारणा राखेका थिए । तर, अधिकारीले १० वर्षपछि मेडिकल कलेजहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखेका थिए ।

बैठकमा नेकपाकै अर्का नेता योगेश भट्टराईले सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गरिरहेको भन्दै कुन तहको जनशक्ति कति आवश्यक पर्छ भन्ने रिपोर्ट नआउँदासम्म ५ वर्षभित्र सिटिइभिटीका कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । भट्टराईले उपत्यकाबाहिरका पूर्वाधार पुगेका र अहिले उपत्यकाभित्र रहेर पनि भोलि बाहिर जान चाहने कलेजहरूलाई अहिलेकै विश्वविद्यालयहरूबाटै सम्बन्धन दिनुपर्ने मत राखेका थिए ।

बैठकपछि उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले दुईतिहाइ मतका आधारमा भन्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै विधेयक टुंग्याउन खोज्दा समय लागेको भन्दै उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत विषय र मर्मलाई मर्न नदिईकनै विधेयकलाई बुधबार उपसमितिबाट टुंग्याइने बताए ।

उपसमितिमा बोल्ने नेपाली कांग्रेसतर्फका सांसद गगन थापाले डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार नै विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनले नेकपाकै नेता देव गुरुङले डा. केसीसँग भएको सम्झौतालाई नै संशोधनका रूपमा हालेकाले त्यसैलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाएर पूर्ण संसद्मा पठाउनुपर्ने बताए । उनले सम्झौताको मर्मअनुसार नै गर्दा पनि उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न नरोकिने बताए । ‘हामी पनि उपत्यकाबाहिर कलेज खोल्न हुन्न भन्नेमा होइनौँ, तर अहिले चलिरहेका विश्वविद्यालयहरूले धान्न सक्दैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारीस्तरका अस्पताल र विश्वविद्यालयहरूलाई मिलाएर बाहिर कलेज खोल्ने वतावरण बनाउन सकिन्छ ।’

सांसद चित्रलेखा यादवले पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै उपसमितिबाट विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद एकल मियाले काठमाडौं उपत्यकाभित्र पनि गैरनाफामूलक मेडिकल कलेज खोल्न दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रमलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र राख्न नहुने र सिटिइभिटीका कार्यक्रम फेजआउट हुने वर्ष तोक्न नहुने बताए । उनले मेडिकल कलेजलाई सरकारीकरण गर्ने वा गैरनाफामूलक बनाउने विषयमा पनि विचार पुर्याउन आग्रह गरे । ‘सरकारले सबै विद्यार्थीलाई विद्यालयमा खाजा खुवाउन सकेको छैन, निजी कलेज खरिद गर्न पैसा कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले प्रश्न गरे ।

बैठकपछि उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले दुईतिहाइ मतका आधारमा भन्दा पनि डा. केसीसँगको सम्झौताअनुसार नै विधेयक टुंग्याउन खोज्दा समय लागेको भन्दै उपत्यकाभित्र १० वर्ष मेडिकल कलेज नखोल्ने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनेलगायत विषय र मर्मलाई मर्न नदिईकनै विधेयकलाई बुधबार उपसमितिबाट टुंग्याइने बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

योगेशले डा. केसीलाई भने– नेता र संस्थालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल निस्किन्न

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य नेकपा नेता योगेश भट्टराईले डा. गोविन्द केसीबाट क्षणिक आवेग तथा उत्तेजनामा कुनै निर्णय नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा राख्ने प्रावधानलाई लिएर डा. केसीसँग सार्वजनिक रुपमा सवाल–जवाफका क्रममा पछिल्लोपटक उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
उनले विधेयकमा रहेको सामान्य बुझाइ र जोडकोणमा भएका फरकलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गर्न सकिने बताएका छन् । उनले राजनीतिक नेता र संस्थाहरुलाई अराजनीतिक तथा अपशब्द प्रयोग गरी एकअर्कालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल नहुने भन्दै लगातारको सत्याग्रह र सामाजिक आन्दोलनबाट विशेष प्रतिष्ठा आर्जन गरेका डा. केसीलाई आफ्नो सामाजिक उचाइ र प्रतिष्ठा कायम राख्दै आफूहरुलाई सही दिशानिर्देश गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

उनले सामान्य विषयमा सत्याग्रह (अनशन)को बाटो रोज्दा इतिहासमा सत्याग्रहले प्राप्त गरेको सामाजिक उचाइको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने र सामाजिक अभियन्ताहरु नै निष्प्रभावी बन्ने तितो यथार्थप्रति संवेदनशील हुनसमेत सचेत गराएका छन् ।
उनले व्यक्तिगत लोभ र मोहबाट माथि उठेर साधारण जीवनशैली बिताइरहेका डा. केसीले आवेशमा कुनै निर्णय नलिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने र सिटिइभिटीका विषयमा लचिलो बनेर विधेयकलाई टुंग्याउने विषयमा विचार गर्न डा. केसीसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।

उनले संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डा. केसीले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न अस्वीकार गरेपछि आफूले उनलाई सार्वजनिक माध्यमबाट केही विषयमा ध्यानाकर्षण गरेको भन्दै त्यस विषयमा सार्वजनिक माध्यमबाटै भए पनि डा. केसीले टिप्पणी गर्नुलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् ।

 

भट्टराईकाे ध्यानकर्षण जस्ताकाेतस्तै 

डा. गोविन्द केसीलाई फेरी पनि विशेष अनुरोध !

संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधिन चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसीले समितिका सदस्यहरुसँग छलफल गर्न अस्विकार गरेपछि मैले उहाँलाई सार्वजनिक माध्यमबाट केही बिषयमा ध्यानाकर्षण गरेको थिएँ । ती बिषयमा सार्वजनिक माध्यमबाटै भए पनि डा.केसीले टिप्पणी गर्नु भएको छ । डा.केसीको टिप्पणीलाई मैले सकारात्मक रुपमा लिएको छु । वरिष्ठ तथा अनुभवी चिकित्सक डा.केसीले पटक–पटक संत्याग्रहको माध्यमबाट सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण गर्नु भएको छ । व्यक्तिगत लोभ र मोहबाट माथि उठेर साधारण जीवनशैली बिताइरहनु भएका डा. गोविन्द केसीबाट क्षणिक आवेग तथा उत्तेजनाबाट कुनै निर्णय हुने छैन भन्ने म विश्वस्त छु । चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण आयामका सन्र्दभमा राम्रो ज्ञान भएको डा.केसीबाट सुझबुझपूर्ण निर्णयको अपेक्षा पनि गर्दछु । यो हामी सबैको अपेक्षा हो ।

१) उहाँलाई फेरी पनि स्मरण गराउन चाहान्छु, की उहाँ र सरकार बिचमा भएको सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयन, माथेमा कार्यदल, गौरीबहादुर कार्की आयोग, जयराम गिरी लगायतका कार्यदलको मर्म र भावना अनुरुप अघि बढ्नेछ । डा.केसीसँगको सम्झौताको बूँदा नं. १ को १०, बूँदा नं. १ को १३ अनि माथेमा प्रतिवेदनको परिच्छेद ७ को ‘सुझाव’ शिर्षकमा काठमाडाैँका लागि LOI लिएका संस्थाले बाहिर जान चाहेमा सरकारले सहजिकरण गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी बाहिर जानेको हकमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा (जग्गा लिज, कर, छुट आदि ) उपलब्ध गराउने भन्ने निश्कर्ष तथा गौरीबहादुर कार्की आयोगको पेज नं. ७०, ७१ र ७२ मा प्रस्ताव गरिएको सुझावको निष्कर्ष हो – काठमाडाैँ उपत्यका बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक तहको शिक्षण संस्था खोल्ने ढोका बन्द गर्नु हुदैन । यो निश्कर्ष डा.केसीको पनि समर्थन हो भन्ने बुझाई छ । तर, उहाँसँग भएको सम्झौताले उहाँ र हामी सबैको यो भावनालाई कार्यन्वयन गर्ने ढोका भने बन्द गरिदिएको छ । मेरो भनाई, ‘हामी सबै मिलेर यो ढोका खोलौं भन्ने नै हो ।’

सम्झौतामा उल्लेख भएको विभिन्न कार्यदल तथा आयोगको सुझाव अनुसार अबदेखि कुनै पनि विश्वविद्यालयले नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिदाँ
(क) सम्वन्धित बिषयमा उसको ‘फ्याकल्टी’ हुनु पर्ने,
(ख) मेडिकलका लागि ३०० र नर्सिङका लागि १०० शैयाको अस्पताल हुनु पर्ने,
(ग) त्यस्तो अस्पताल सञ्चालन भएको तीन वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र आयोगले तोकेको मापदण्ड पुरा भएको हुनु पर्ने,

यी बिषयमा मेरो पूर्ण समर्थन रहेको छ । यसलाईकार्यान्वयन गर्ने हो भने अबको १० बर्षसम्म काठमाडौं बाहिर मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ बिषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्था स्थापना नहुने निश्चित छ । यो प्रबधान नयाँ मनसाय लिनेको हकमा लागु हुनेहो । यसमा बहस/छलफल गर्न आवश्यक छ ।

तर, यसअघि LOI लिएका काठमाडौं भित्रकालाई बाहिर जाँदा सरकारले विशेष सुविधा दिने र काठमाडौं बाहिर प्रदेश र जिल्लामा मेडिकल कलेज खोल्ने भन्ने सहमति र सम्झौताको भाषाले काठमाडौं बाहिरका हकमा भन्ने विशेष नीति लिनु पर्दछ भन्ने नै हो । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र १६५ मध्ये काठमाडौंभित्र १५ र काठमाडौं बाहिर १५० वटा रहेका छन् । १५० जनप्रतिनिधिहरुको भावनाको प्रतिकुल कदम नचाल्न हामीले डा. केसीलाई आग्रह गरेका छौं ।

२. सिएमए अनमी जस्ता जनशक्तिले देशमा पु-याएको योगदानको स्वंयम डा.केसीले पनि प्रशंसा गर्नु भएको छ । यसका लागि म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । अब सरकारले जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दैछ । त्यसपछि मात्र थाहा हुन्छ, ‘कुन तहको जनशक्ति कति चाहिन्छ ?’ त्यसपछि योजना बनाउन र उपयुक्त नीति लिनु सान्दर्भिक हुन्छ । एस.ई.ई मा कमजोर अंक ल्याएका वा फेल भएका वा माथिल्लो तहमा अध्यायन गर्ने शैक्षिक योग्यता नपुगेका विद्यार्थीका लागि CTEVT बाट संञ्चालित कार्यक्रमहरु अति उपयोगी बनेका छन् । उनीहरुले देशभित्र र बाहिर सहज रुपमा काम पाइरहेका छन् ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने अदक्ष कामदारको ठाउँमा CTEVT बाट उत्पादित भएका जनशक्तिलाई पठाउन सके कामदारको सुरक्षा, पारिश्रमिक तथा देशमा आउने रेमिट्यान्समा उल्लेख्य बृद्धि हुनेछ । यो मुलुकका लागि फाइदा कै कुरा हो । यसलाई चालु राखेर क्रमशः ‘अपग्रेड’ गर्दै जानु पर्दछ । र, शैक्षिक गुणस्तरमा बृद्धि हुदैँ जादा दुर–दराजका गाँउमा पनि माथिल्लो तहको स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति उपलब्ध हुदै जानेछ । अनि आम नागरिकको आर्थिक हैसियतमा बृद्धि हुदैँजादा यो कार्यक्रमलाई ‘फेजआउट’ गरी ‘अपग्रेड’ गर्न सकिन्छ । यो बिषयमा डा. केसी अनुदार हुनु पर्ने कुनै कारण छैन ।

३ अन्तमा,

डा. केसीसँगको सम्झौता, विभिन्न कार्यदल तथा आयोगका निश्कर्ष र संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा भएको छलफलको भावनामा त्यति ठुलो भिन्नता देखिदैंन । सामान्य बुझाई र जोडकोणमा भएका फरकलाई आपसी छलफलका आधारमा हल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक नेता र संस्थाहरुलाई अराजनीतिक तथा अपशब्द प्रयोग गरी एक अर्कालाई गालीगलौज गरेर समस्याको हल हुदैन । लगातारको संत्याग्रह र सामाजिक आन्दोलनबाट विशेष प्रतिष्ठा आर्जन गर्नु भएका डा. गोविन्द केसीलाई आफ्नो सामाजिक उचाई प्रतिष्ठा कायम राख्दै हामीलाई सही दिशानिर्देश गर्न पुनः आह्वान गर्दछु । अति सामान्य बिषयमा संत्याग्रह (अनसन)को बाटो रोज्दा इतिहासमा संत्याग्रहले प्राप्त गरेको सामाजिक उचाइको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने र सामाजिक अभियान्ताहरु नै निस्प्रभावी बन्ने तितो यर्थाथ प्रति संवेदनशिल हुन डा. केसीलाई मेरो विशेष निवेदन छ ।

–योगेश भट्टराई
सदस्य
शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिती प्रतिनिधिसभा

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन डा. केसीसँग छलफल गरिने, गगन र योगेशले पाए जिम्मा

संसद्मा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकबारे टुंगिन बाँकी विषयमा समितिका प्रतिनिधिले डा. गोविन्द केसीसँग पुनः छलफल गर्ने भएका छन् ।
संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिले प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्याउनुअघि डा. केसीसँग छलफल गर्ने तय गरेको हो । समितिका एक सदस्यका अनुसार नेपाली कांग्रेसबाट गगन थापा र नेकपाबाट योगेश भट्टराईले तोकिएका विषयमा डा. केसीसँग परामर्श गर्ने तय भएको छ ।
समितिबाट विधेयकलाई टुंग्याउनुअघि प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिटिइभिटीअन्तर्गतका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने–नगर्ने, उपत्यकाबाहिरका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन सहज पार्ने वा नपार्ने विषयमा सहमति खोज्न बाँकी छ ।

उपसमिति र समितिका निर्धारित बैठककै दिन दिनभर भएका अनौपचारिक छलफलका क्रममा सरोकारवाला मन्त्रालयका चासो र सम्झौताअनुसार विधेयक जारी हुँदा आइपर्ने व्यावहारिक समस्याबारे डा. केसीसँग छलफल गर्ने तय भएको समितिका सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले बताए । भट्टराईले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)अन्तर्गतका स्वास्थ्यका कार्यक्रम र उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने बाटोका विषयमा डा. केसीसँग छलफल गरेपछि उपसमिति र समितिबाट टुंगो लगाइने बताए ।

कांगे्रसका तर्फबाट समितिका सदस्य एवम् सांसद गगन थापाले समितिमा टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा डा. केसीसँग परामर्श गरिने बताए । ‘उपसमितिमा छलफल गर्दा सरकारले अप्ठ्यारो हुन्छ भनेको कुरामा मात्रै डा. केसीसँग छलफल गरौँ,’ उनले भने, ‘सरकारका धारणाका विषयमा पुनर्विचार गर्न सकिन्छ भन्ने रह्यो भने हुन्छ, नभए सरकारसँग जे सम्झौता भयो, त्यहीअनुसार समितिबाट पारित हुन्छ ।’

सोमबार १२ बजे उपसमितिबाट विधेयक टुंग्याएर २ बजे समितिको पूर्ण बैठकबाट पारित गर्ने तालिका बनेको थियो । तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सिटिइभिटीका विषयमा सरकारको अडान नछाडेपछि डा. केसीसँग परामर्श गर्ने निष्कर्षमा पुगिएको हो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयक छलफल– उपत्यकाबाहिर सम्बन्धन र सिटिइभिटी विषयमा गाँठो


संसद्मा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकमा उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने विषय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी)को विषयमा सहमति नजुट्दा उपसमितिको बैठक स्थगित भएको छ ।
संघीय संसद्काे शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा छलफल कार्यक्रममा सिटिइभिटीबाट सञ्चालित कार्यक्रमलाई आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउने-नल्याउने विषयमा सहमति हुन नसकेको हो ।
सांसद्हरुले खासै विमति नराखे पनि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि  पोखरेल नै स्नातक तहभन्दा तलका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको सिटिइभिटीलाई नयाँ ऐनअनुसार बन्ने चिकित्साशिक्षा आयोगको अधिकार क्षेत्रभित्र ल्याउन नहुने पक्षमा अडिग छन् । छलफल त्यही विषयमा अड्किएपछि उपसमितिका संयोजक भैरव सिंहले शिक्षामन्त्रीको समय लिएर मात्रै पुनः उपसमितिको बैठक बस्ने भन्दै साढे १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

दोस्रोपटक बसेको बैठकमा उपस्थित शिक्षामन्त्री पोखरेल आफूले सिटिइभिटीका विषयमा प्रतिपक्ष दलसँगसमेत छलफल गर्न चाहेको भन्दै सोमबारमात्रै जवाफ दिने भन्दै हिँडेका थिए । उनले मेडिकल कलेजलाई गैरनाफामुलक बनाउँने र सिटीइभिटीबाहेका विषयमा छलफल जारी राख्न समितिलाई आग्रह गरेका थिए ।

भट्टराईले काठमाडौंमा नयाँ कलेज नखोल्ने विषय डा. केसीको मत भए पनि सम्झौता र विधेयकले उपत्यकाबाहिर पनि खोल्न कठिन हुने अवस्था ल्याएको बताएका थिए । उनले माथेमा प्रतिवेदनले नै नयाँ विधेयकमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले प्रदेशभित्र ३ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी बाटो खोल्नुपर्ने सुझाब दिएको भन्दै कतै न कतै यो प्रावधान राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।

दफावार छलफलसहित विषय टुंग्याउनेक्रममा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले माथेमा प्रतिवेदनको भावनाभित्रै रहेर उपत्यकाबाहिर कलेज खोल्ने कुरालाई नरोक्ने गरी प्रदेश विश्वविद्यालयको विषय थप्नुपर्ने विचार राखेका थिए । भट्टराईले चिकित्साशिक्षा विषयको उत्पत्तिको आधार डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौता, संविधानको अन्तर्वस्तु भएको भन्दै त्यो बाहिर रोक्ने कुरा डा. केसीको पनि भावना नभएको विचार राखेका थिए ।

भट्टराईले काठमाडौंमा नयाँ कलेज नखोल्ने विषय डा. केसीको मत भए पनि सम्झौता र विधेयकले उपत्यकाबाहिर पनि खोल्न कठिन हुने अवस्था ल्याएको बताएका थिए । उनले माथेमा प्रतिवेदनले नै नयाँ विधेयकमा प्रदेश बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो संस्थाले प्रदेशभित्र ३ वटासम्म मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन सक्ने गरी बाटो खोल्नुपर्ने सुझाब दिएको भन्दै कतै न कतै यो प्रावधान राख्नुपर्ने मत राखेका थिए ।
‘हामी प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्झौताबाट बाँधिएका छौँ, त्यसप्रति प्रतिबद्ध पनि छौँ । तर, काठमाडौंबाहिर अहिले भएबाहेकका विश्वविद्यालयबाट खोल्ने कुरामा रोक्नुहुन्न,’ भट्टराईले भने ।
नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसद चित्रलेखा यादवले सम्झौताको उद्देश्य चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्नु नै भएको भन्दै त्यसको दायाँबायाँ नहुने गरी नै विधेयकलाई उपसमितिबाट टुंग्याउनुपर्ने अडान राखेकी थिइन् ।
नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले पनि सम्झौताको भावना नमर्ने गरी विधेयकलाई कानुनी हिसाबले नमिलेका कुरा मिलाएर मात्रै टुंग्याउनुपर्ने मत राखेका थिए । उपसमितिले विधेयकलाई आइतबार टुंग्याएर पूर्ण समितिमा पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

२ पुसभित्र चिकित्साशिक्षा ऐन जारी नभए डा. केसीले १६औँ अनशन थाल्ने

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले २ पुससम्म चिकित्साशिक्षा ऐन जारी नभए १६औँ सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । ३ वर्षदेखि संसद्मै अलमलिइरहेको चिकित्साशिक्षा विधेयक पारितलगायत ३ सूत्रीय माग राख्दै डा. केसीले सरकारलाई २ पुससम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् । सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा पत्रकारसम्मेलन गरेर उनले सरकार आफूसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो झन्–झन् भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतामा भासिँदै गएको आरोप लगाएका छन् । उनले चिकित्साशिक्षा विधेयक अघि बढाउने प्रक्रियामा विगतमा भएका सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरी कुनै चलखेल भएमा कुनै पनि वेला सत्याग्रह सुरु गर्ने घोषणासमेत गरेका छन् ।

डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा १० साउन ०७५ मा नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेका छन् । उनले सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन हुने गरी विधेयक संशोधन गरेर संसद्बाट अविलम्ब चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्न माग गरेका छन् ।
त्यसैगरी, डा. केसीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरेका त्रिवि पदाधिकारीलगायत व्यक्तिको तत्काल सिफारिसबमोजिम बर्खास्तीलगायत कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् । त्रिवि पदाधिकारीद्वारा खोसिएका चिकित्साशिक्षा अध्ययन संस्थानका अधिकारहरू पुनः संस्थानमा फिर्ता गर्नसमेत डा. केसीले माग गरेका छन् ।

उनले सातै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबिबिएस भर्ना सुरु गर्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । नेपाल सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडाैँ विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिन लगाई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न उनले माग गरेका छन् । चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्यसेवाबाहेक उनले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन र प्रमाण लोप गर्ने, झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न गएका व्यक्तिमाथि गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूमाथि तत्काल फौजदारी मुद्दा चलाउनसमेत माग गरेका छन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु

संघीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयकमा आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरु भएको छ । समितिअन्तर्गतको उपसमितिको आइतबारको बैठकमा प्रस्तावनादेखि दफा १६ सम्मका संशोधन मागकर्ता सांसदसँग छलफल गरिएको उपसमितिका संयोजक भैरवबहादुर सिंहले बताए । ‘हामी भोलि पनि बैठक बसेर यथाशीघ्र टुंग्याएर समितिमा पठाउँछौ,’ सिंहले हेल्थपोस्टसँग भने ।

दफावार छलफलका लागि १५ कात्तिकमा निर्धारित बैठक कोरम नपुगेर स्थगित भएको थियो भने २ मंसिरमा विषय प्रवेश नै नगरी सकिएको थियो । विधेयक ५ महिनाभन्दा लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन छ ।सिंहका अनुसार उपसमितिको बैठकले संशोधन मागकर्ता सांसद, सम्बन्धित व्यक्ति र निकायका पदाधिकारी बोलाएर छलफल थाल्ने निर्णय गरिसकेको छ । विधेयकलाई डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौताअनुसार पारित गर्ने गरी सरकारले प्रतिबद्धता गरिसकेको र सोहीअनुसार सत्तारूढ दलका सचेतकले नै संशोधन दर्ता गराइसकेका छन् ।

उपसमितिमा सांसदहरू अञ्जना सिशंखे, खगराज अधिकारी, गगनकुमार थापा, भैरवबहादुर सिंह, योगेशकुमार भट्टराई शान्तकुमार थारू, हितबहादुर तामाङ, उमाकान्त चौधरी, चित्रलेखा यादव र एकवाल मिया सदस्य छन् ।

समितिमा २१ साउनदेखि नै दफावार छलफल भएर उपसमितिसमेत गठन भए पनि विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारले डा. गोविन्द केसी १५औँ अनशनमा रहेका वेला ११ असारमा प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेको थियो । विधेयक १३ साउनमा संसद्मा सामान्य छलफल भएपछि समितिमा गएको थियो । समितिमा विभिन्न चरणमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भए पनि बर्खे अविवेशनअगावै विधेयक टुंग्याउने गरी समितिलाई दबाब परेको थियो । तर, उपसमितिको बैठकसमेत समयमा बस्न सकेको थिएन । संसद् बैठक अन्त्य भएको दिन ११ असोजमा उपसमितिबाट टुंग्याएर संसद्बाट पारित गराउने प्रयास भए पनि अन्तिम समयमा सत्तापक्ष पछाडि हटेको थियो ।
विधेयकलाई माथेमा प्रतिवेदनअनुसार पारित गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित डा. गाविन्द केसी पटक–पटक अनशन बसिसकेका छन् । पछिल्लोपटक बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएका समयमा भेट्न पुगेका डा. केसीसित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विधेयक आगामी अधिवेशनबाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै