चिकित्साशिक्षा आयोगमा अनुकूलको व्यक्ति उपाध्यक्ष बनाउन ऐनविपरीत सर्त

बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा ऐन पारित भएको साढे ५ महिनापछि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारले ऐनको अपव्याख्या गर्दै सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने गरी सर्त राखेको पाइएको छ ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले उपाध्यक्षका लागि उमेरका सन्दर्भमा न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहद कायम गरे पनि उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आवेदन माग गर्दा दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ६१ वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने सर्त तेस्र्याएको छ । यसले गर्दा धेरै हिसाबले निर्विवादित व्यक्तिहरू बाहिरिने र सीमित व्यक्ति मात्र योग्य हुने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सोहीअनुसार सोमबारको अन्तिम दिनसम्म ६ जनाको आवेदन परेको छ । जसमा अधिकांश नामै नसुनिएका र विवादित व्यक्तिको आवेदन परेको छ । चिकित्साशिक्षा आयोग हाँक्नसक्ने अपेक्षा गरिएका र सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नसक्ने क्षमता भएकाहरु विभिन्न शर्तकै कारण आवेदनबाटै पछाडि हटेका छन् ।

विज्ञपनमा राखिएका सर्त

मन्त्रालयका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलनिकट एक चिकित्सकलाई ल्याउन तथा नचाहेका निर्विवाद व्यक्तिलाई प्रक्रियामा छिर्न नदिनकै लागि यस्तो अव्यावहारिक सर्त राखिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । ‘अवकाश पाउने मिति ६५ वर्ष हुनेछ र ४५ वर्ष नपुगेको मान्छे नियुक्त हुन सक्दैन भनेपछि ऐन, नियमावली केका आधारमा यो सर्त राखियो ?’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि गठित लोकसेवा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले जारी गरेको दरखास्तसम्बन्धी सूचनामा योग्यतासम्बन्धी सर्तमै दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ६१ वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने सर्त राखिएको छ ।

उपाध्यक्षका लागि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन २०७५ को दफा २५ मा उपाध्यक्षको अयोग्यतासम्बन्धी सर्त (च)मा पैतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा २६ मा पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी सर्तमा निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा भन्ने उल्लेख छ ।

सूचनामा राखिएको यस्तो सर्तबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् आयोगका लागि दाबेदार ठानिएका मध्ये एक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले आफू उपाध्यक्ष बन्ने दौडमा नरहेको बताए । ‘त्यो सर्त किन र कसरी राखियो, राख्नेलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने, ‘आयोगसँग मेरो फिलोसोफी मिल्दैन र मेरो इन्ट्रेस्ट छैन ।’

उनले आफू काम गर्नका लागि पदमा जानुपर्छ र पदमा गएकालाई काम लगाउनुपर्छ भन्ने सोचको भएको भन्दै आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति सोहीअनुसार होस् भन्ने चाहेको बताए ।

अर्कोतिर २४ को २ मा उल्लेखित सर्तका कारण पनि चिकित्सकहरू उपाध्यक्ष बन्ने चुनौती लिन तयार देखिएका छैनन् । उक्त उपदफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षणसंस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो सर्तअनुसार उपाध्यक्ष भएका व्यक्तिले आफू कार्र्यरत रहेको शिक्षणसंस्था, प्रतिष्ठान वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । एकातिर उपाध्यक्ष बन्न राजीनामा गरे पेन्सन प्रभावित हुने, उपाध्यक्षको तलब पनि आकर्षक नभएको र निजी अभ्याससमेत वर्जित गरेकाले धेरै नामचलेका चिकित्सकहरू सकेसम्म पन्छिन खोजेका छन् । यससँगै चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा आकर्षक र शक्तिशाली पदमा जानका लागि पनि बलियो उम्मेदवार नपाइएको बहानामा मन्त्रीनिकटका व्यक्तिलाई ल्याउने खेल भइरहरेको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

आयोगको सिफारिस समितिमा चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिको क्षमता, राजनीति र कानूनी सन्दर्भसमेतलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे नहुनु नै समस्या बनिदिएको शिक्षा अधिकारीहरुका बुझाई छ । ‘यो तिथी बसाल्ने विषयमा पहिल्यै सोचेर मान्छे पहिचान गरेर शर्त बनाउँन सकिन्थ्यो, तर यहाँ त राम्रा भन्दा हाम्रालाई पार्ने खेल भयो’ अधिकारीहरु भन्छन् ।

ऐन जारी भएसँग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस कमिटीलाई पूर्णता दिएसँगै आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो । लोकसेवाको अध्यक्षको संयोजकत्वको कमिटीमा विज्ञ (महिला)मा डा. दिव्यासिंह शाह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णु लम्साल सदस्य छन् । ९ असारमा प्रकाशित सूचनाअनुसार २३ गतेभित्र इच्छुक उम्मेदवारले दरखास्त हालिसक्नुपर्छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि लामो सत्याग्रह गरेर ऐन र आयोगको व्यवस्था गराउने डा. गोविन्द केसीले सम्बन्धनसम्बन्धी केही व्यवस्था सच्याउन माग गर्दागर्दै पनि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले २७ पुसमा बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि ऐनले नै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । चारवर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षका लागि चिकित्साशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । आयोगको उपाध्यक्षका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक योग्य हुन्छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य हुँदैन ।

ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी भएको व्यक्तिसमेत उपाध्यक्ष बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले आयोगलाई चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, काउन्सिलहरूको नियमनदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा ऐनमा गम्भीर त्रुटि भएको शिक्षामन्त्रीको खुलासा, संशोधन नगरे कार्यान्वयनमा समस्या

संसद्को लापरबाहीका कारण राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनमा गम्भीर त्रुटि देखापरेको छ । काठमाडौंको नेसनल बाथरोग सेन्टरको छैटौँ वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बुधबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पाखरेलले चिकित्साशिक्षा ऐन पास गर्दा त्रुटि भएका कारण कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले संशोधनको प्रक्रिया बढाउन लागेको बताएका छन् । गत माघमा चौतर्फी विवाद, डा. गोविन्द केसीको अनशन र प्रतिपक्षी दलको संसद् अवरोधका बीच बहुप्रतीक्षित चिकित्सशिक्षा ऐन संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरिएको थियो ।

ऐनको दफा ४२ मा ‘प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने’ व्यवस्थाअन्तर्गत सुरुमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा र संसद्मा हालिएको संशोधन दुवै रहन गएकाले दोहोरो अर्थ लाग्न गई कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए । ‘संशोधन गरिएको दफा र अघिल्लो मस्यौदा दुवै प्रमाणीकरण भएर आएको पाइएको छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने । अब संशोधनमार्फत त्रुटि निराकरण गरिने उनको भनाइ दियो ।

ऐनको दफा ४२ मा ‘प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुने’ व्यवस्थाअन्तर्गत सुरुमा प्रस्ताव गरिएको मस्यौदा र संसद्मा हालिएको संशोधन दुवै रहन गएकाले दोहोरो अर्थ लाग्न गई कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिए ।

ऐनमा प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यका कार्यक्रम फेजआउट गर्ने वा नगर्ने, कसरी गर्ने भन्ने विषय आयोगलाई दिइने व्यवस्था एउटा बुँदामा भएको र अर्को बुँदामा स्पष्ट रूपमा ती कार्यक्रम फेजआउट गर्ने उल्लेख भएकाले कार्यान्वयनमा समस्या आएको मन्त्री पोखरेलको भनाइ छ । ‘ऐन संशोधन नगर्दा व्यावहारिक अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

सिएमए तथा अन्य विषयलाई आयोगमा लैजाने, आयोगले मापदण्ड बनाउने र कुनलाई फेजआउट गर्ने र कुनलाई स्तरोन्नति गर्ने भन्ने विषय आयोगले नै निर्धारण गर्ने भन्नेमा सहमति भई संशोधन हालिएकोमा अन्जानवश संशोधनसहित फेजआउट गर्ने सुरुको मस्यौदाको प्रस्तावसमेत ऐनमा आएकाले समस्या भएको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले प्रकिया पुर्याएर त्रुटिसंशोधनको तयारीमा लागेको जानकारी दिए । पोखरेलले संशोधनका लागि सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई जानकारी गराएको र अब त्रुटि सच्चाउने एक मात्र बाटो संशोधन भएको बताए ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै