मेडिकल विद्यार्थी आन्दोलन, प्रवेश परीक्षा र आयोगको नियुक्तिप्रति डा. केसीको चासो

चिकित्साशिक्षा सुधार अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले सरकारी रवैयाका कारण चिकिसा शिक्षामा झन्झन् समस्या पैदा भएको भन्दै सरोकार जनाएका छन् । डा. केसीले विज्ञाप्तिमार्फत् पछिल्ला दिनमा चर्चामा रहेका विद्यार्थीका आन्दोलन, प्रवेश परीक्षा र चिकित्साशिक्षा आयोगको नियुक्तिप्रति आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।डा.केसीले यीबाहेक विभिन्न विश्वविद्यालयमा रिक्त रहेका पदाधिकारीको नियुक्तीप्रतिसमेत चासो दिएका छन् । उनले सात सूत्रीय माग अगाडि सारेर यी माग पूरा नभएर सत्याग्रह थाल्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

उनले पछिल्ला दिनमा संघर्ष समिति बनाएर विद्यार्थीहरुले विभिन्न मेडिकल कलेजमा चलाएको आन्दोलनप्रति चासो र पूर्ण ऐक्यवद्दता जनाएका छन् । विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै उनले आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५ प्रतिशत छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन कै अडानमा प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिँदा शैक्षिक वर्ष नै एक बर्षको लागि पछाडि धकलिने तर्फ सचेत गराएका छन् । उनले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

उनले विगतमा भएको सम्झौताविपरीत बढी शुल्क लिएको रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा कलेजहरु फेरी थप ठगने प्रयासमा लागेको आरोप लगाएका छन् । केसीले सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेको गम्भीर आरोप समेत लगाएका छन् । अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै आरोप केसीको छ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको जन आरोपप्रति समेच ध्यानाकर्षण गराएका छन् । डा. केसीले अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेतर्फसमेत सचेत गराएका छन् ।

उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका, राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको जन आरोपप्रति समेच ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।डा. केसीले अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री, सरकार, छनोट समितिले चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउनेतर्फसमेत सचेत गराएका छन् ।

त्यसैगरी सार्वजनिक शिक्षण संस्थान (विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा) राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाएर सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका छन् । विश्वबिद्यालय, प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल उनको आरोप छ ।

त्यसैगरी, जनताले तिरेको करबाट दलका प्रमुख नेता स्वास्थ्य उपचारको लागि विदेश जाने प्रवृत्ति प्रति राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएको डा. केसीको भनाई छ । सार्वजानिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानलाईृ सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धनशाही बनाएका छन्, विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादी तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनाताले पेट काटेर तिरको करबाट मंहगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन् ।’

 

प्रेस विज्ञप्ति

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु

तथाकथित साम्यवादी दलको दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार तथा सांसदहरुको निरन्तर गरिब ,बिद्यार्थी र समग्र जनतामारा कुकर्मले हामी हप्ता पिच्छे जस्तो त्यसको बिरोधमा प्रेस विज्ञप्ति निकाल्ने लगायतका माध्यमबाट आवाज उठाउन बाध्य भएका छौ ।

गाँस,बाँस,कपास, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क,सस्तो र सुपथ रुपमा उपलब्ध गराउने वाचा गरेर निर्वाचित सरकार तथा सांसदहरु काला ब्यापारी,माफिया,अपराधीहरुसँग मिलेर नग्न रूपले सो क्षेत्रको गैर कानुनी ढङ्गले ब्यापारीकरण र दोहन गरीरहेको कुरा अब कसैबाट लुकेको छैन ।शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सेवमूलक हुनुपर्नेमा चरम नाफामूलक र शहरमुखी बनाईएकाले आम बिद्यार्थी र आम नेपालीको पहुँचबाट बाहिर छ भने गुणस्तर घटदो छ ।

सार्वजनिक शिक्षण संस्थान ९विश्वबिद्यालय,प्रतिष्ठान,तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षण संस्था लगायतमा ० राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भर्तीकेंद्र बनाएर दोहन गर्ने माध्यम भएकाले रास्ट्रलाई चाहिने जनशक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरु र बिदेशका लागि श्रमिक उत्पादन गर्ने केन्द्रको रुपमा परिणत गरिएको छ र सबै शिक्षण संस्थाहरु धराशायी बनाइएका छन ।सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कार्यकर्ता पदाधिकारीहरुले गरेका भ्रस्टाचार र अपराधमा न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गर्दा समेत दोषीलाई कारबाही गर्नु त परै जावोश उनीहरुलाई प्रोत्साहन र प्रश्रय दिइरहेका छन ।मानबता बिरोधी कार्य गर्नेहरुलाई सजाय हुनु पर्ने सत्तामा छन र सम्बंधित आयोगलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने काम गरिरहेका छन ।सम्रगमा देशमा अहिले बलात्कार,अपराध ,भ्रस्टाचार,गर्नेलाई प्रश्रय दिने र पीडितलाई ताड़ना दिनु अहिलेको सरकारले आफ्नो धर्मको रुपमा लिएको छ ।

नेपालका अधिकांस जनता बसोबास गर्ने ग्रामीण भेगमा न कुनै ठुला स्वास्थ्य संस्था न शिक्षण संस्थान नै छन ।साधारण रोगको उपचारको अभावमा मृत्युवरण गर्नु पर्ने अवस्था छ।शहरमा पनि बिगतमा नाम कमाएका ठूला ठूला सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षण संस्थानहरुलाई सहयोग गर्नुको साटो दोहन गरेर धराशाही बनाएका छन भने उता प्रम ओली लगायत प्रचण्ड देउवाजी तथा परिवारका सदस्य इत्यादि तिनै भोको नांगा उपेक्षित जनताले पेट काटेर तिरेको करबाट महंगो उपचार गराउन बिदेश जान्छन । यदि त्यस्तो महंगो उपचार निजी खर्चमा नै हो भने ९हामीलाई बिस्वाश छैन ० पनि उनीहरुले राजनीतिलाई सेवा गर्ने नभएर धनोपार्जन गर्ने पेसा बनाएका हुन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

जेसुकै भए पनि प्रमको सुस्वास्थ्यको हार्दिक कामना गर्दछौ ।

प्रम ओलीजीले जनताले तिरेको करबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा अरबौ अर्ब लगानी बाट मूर्ति र भ्यू टावर निर्माण गर्नुको सट्टा निजि क्षेत्रलाइ सो काम दिएर हिमाली र उच्च पहाडी भेगमा ९जहाँ जनता कस्टकर जीवन जिउन बाध्य छन् ।०सडक र त्यहाको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको भए र बाँकी रकम धराशायी बनाईएका ठुला ठूला अस्पतालमा लगानी गरेको भए शीर्षस्थ नेता देखी कोही पनि नेपाल बाहिर उपचार गर्न जानुपर्दैनथ्यो र उपेक्षित क्षेत्रका नेपालीको जीवन पनि कम कस्टकर हुने थियो । ओलीजी र प्रचण्डजीलाइ आफ्ना क्षेत्रका जनताले मात्रै जिताएका हैनन् ति उपेक्षित क्षेत्रका जनताले पनि वहाहरुलाई भोट दिएर जिताएका हुन् ।

विश्वबिद्यालय ,प्रतिष्ठान तथा संस्थाहरुमा मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएका सुझाब अनुसार पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुको सट्टा राजनीतिक भागबंडाका आधारमा कार्यकर्ताहरुलाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने चलखेल गरिरहेका छन र अहिले विश्वबिद्यालयहरु नेतृत्व बिहीन छन भने निहित स्वार्थ पूरा गर्न दल तथा काला ब्यापारीहरुले आफ्नो विश्वबिद्यालय खोल्नका लागी ऐन बनाउने लहर चलेको छ ।

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सुशासन, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षाका अन्य विषयहरु पढ्ने अधिकारका लागि हामी निरन्तर लडि आएका सर्वबिदितै छ ।

जायज माग राखेर आन्दोलन गर्दा माफियाहरुसँग मिलेर सरकार बिद्यार्थीहरुलाई दमन गर्दैछ ।हाम्रो सोह्यौ सत्याग्रह चलिरहेको बेला तथाकथित साम्यवादी ओलीजी र प्रचण्डजीको नेतृत्वमा उनका भ्रष्ट कार्यकर्ता ,सांसद तथा मंत्रीहरु मार्फत जनतमारा र बिद्यार्थीमारा माफियामुखी बुदा थपेर नग्न रुपमा तोडमोड गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियो भने उता बिगतको समझौता अनुरूप निर्धारित भर्ना शुल्क भन्दा बेशी लिएको रकम फिर्ता दिनु त परै जावोश फेरी थप ठगने प्रयास गर्दैछन र सरकार र सांसदहरु निजी मेडिकल कलेजले ठग्ने काममा सघाइरहेका छन ।अहिले पनि सांसदहरु गैरकानूनी तरिकाले सीट संख्या र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दै छन ।

त्यसैले हाल आन्दोलनरत बिद्यार्थीले राखेका मागहरु जायज छन र यसमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यवद्दता छ । विद्यार्थीहरुको यस्तै सचेत आन्दोलनले नै हाम्रो लामो अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरुको कार्यान्वयन हुन सक्छ। त्यो हुँदाहुदै पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्णता नपाएको अवस्थामा साझा प्रबेश परीक्षा र ७५५ छात्रबृत्तिको प्राबधान कार्यान्वयन ९आयोगको कार्य क्षेत्र हो०नहुन्जेल यस बर्ष हुने प्रबेश परीक्षा संचालन हुन नदिदा सो परीक्षा एक बर्षको लागी नै पछी धकीलिइने संभावना भएको परीक्षार्थीहरुले ठुलो असुबिधाको सामना गर्नु पर्ने भएकाले प्रबेश परीक्षा हुन दिन सहयोग गर्नु पर्छ ।

अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति अन्तिम छनोटमा योग्यता नपुगेका ,राजनीतिक दलरगुटका कार्यकर्ता र छनोटमा पर्याप्त पारदर्शिता नअपनाइएको भन्ने जन आरोपको माझमा उपाध्यक्ष नियुक्ति गरिएको समाचार आएको छ।यस विषयमा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमंत्री ,सरकार ,छनोट समिति र सम्बंधित निकाएले जनतालाई चित्तबुझदो उत्तर नदिएमा तथा उपयुक्त कदम नचालिएमा उपाध्यक्षमा छानिएका ब्यक्तिको नेतृत्वमा बैधानिक तथा नैतिक प्रश्न आउने छ ।

यो पृष्ठभूमिमा निम्न मागहरु अबिलम्ब पूरा नभएको खण्डमा सत्याग्रह सहितको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौ भन्ने पुन चेतावनी दिन चाहन्छौ ।

१.हामीसँग  अगाडी भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।

२. आंदोलनरत विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सबै रकम फिर्ता गरियोस।  दोषी मेडिकल कलेजहरुलाई कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस।

३. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय  तत्काल खारेज गरियोस।

४. विश्वबिद्यालय पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने र सो प्रतिबेदनलाई अबिलम्ब ऐनको रूप दिने ।

५. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलाम/पाँचथर, उदयपुर, डोटी/डडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस् । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस् । कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा MDGP कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले  त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिईयोस ।

६.मतदाता र करदाताले साधारण रोगको पनि उपचार नपाउने तर शीर्ष नेताहरु उपचारका लागि विदेश जाने अवस्था रोकियोस। नेताहरुको उपचार खर्च पारदर्शी बनाइयोस।  प्रधानमन्त्रीको यथार्थ स्वास्थ्य अवस्था सार्वजनिक गरियोस।

७. द्वंदकालमा मानबता बिरोधी कार्य गर्ने अपराधीहरु अहिले पनि सत्तामा रहेर कारबाही बाट बच्न संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अयोगहरुमा पार्टी कार्यकर्ता भर्ना गर्ने र ऐनलाई पीड़ितमैत्री बन्न नदिन चलखेल गरिरहेका छन । तसर्थ आयोगमा पार्टी सम्बद्ध व्यक्तिहरू नभई पीडितमैत्री बिज्ञहरुलाई नियुक्ति गरियोस र ती अपराधीहरुलाई अन्तराष्ट्रिय कानून अनुसार कारबाही गरियोस।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

मिति: २०७६।५।२९

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको प्रथम उपाध्यक्षमा डा. श्रीकृष्ण गिरी

बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गिरीलाई ४ वर्षका लागि कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो ।

डा. गोविन्द केसीको असन्तुष्टीबीचमा सरकारले गत पुसमा जारी गरेको चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार आयोगमा उपाध्यक्ष नै सबैभन्दा ठूलो कार्यकारी पद हो । यसबीचमा आयोगको उपाध्यक्ष छनोटका लागि ऐनअनुसार गठित लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष संयोजक रहने समितिको सिफारिसमा तेस्रो नम्बरमा रहेका गिरीलाई सोमबार नियुक्ती गरिएको हो ।

गिरीसँगै प्रा.डा सुरेन्द्र शेरचन र प्रा.डा शम्भुकुमार पहारीलाई सिफारिस भएका थिए । तीनै जनाको योग्यता उपाध्यक्षका लागि अनुपयुक्त रहेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपनि सरकारले गिरीलाई अवसर दिएको हो । हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ गिरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्यि प्रतिष्ठान न्याम्सका पूर्व रेक्टरसमेत थिए । उपाध्यक्ष नियुक्तीका लागि सरकारले नाम चलेका चिकित्सा शिक्षाविदसँग परामर्श गरेपनि उनीहरुले चासो नदिएपछि गिरीको नामम अगाडि आएको थियो ।

सिफारिसका लागि समितिले सुरुमा आवेदन आह्वान गरेर पनि आवेदकको आवेदन रद्दगरी पुनः आवेदन आह्वान गर्दै गत साउन २८ र २९ गते अन्तर्वार्ता प्रस्तुतीकरणपछि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ३ नाम सिफारिस

बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस भएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा गठित उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले बुधबार तीनजनाको नाम सिफारिश गरेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार सिफरिस भएका नाम आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी छ । सिफारिसमा परेका ३ नाममध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेसँगै बहुप्रतीक्षित आयोगले कार्यकारी नेतृत्व पाउनेछ ।

सिफारिसको १ नम्बरमा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, २ नम्बरमा प्रा.डा. शम्भुकुमार पहारी र ३ नम्बरमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी परेको स्रोतको भनाइ छ । यसमध्ये गिरीले उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले मागेको दुवै विज्ञापनमा आवेदन दिएका थिए ।

यसअघि उपाध्यक्षका लागि उपसमितिले मागेको दोस्रो विज्ञापनमा ११ जना प्राध्यापक चिकित्सकले आवेदन दिएका थिए । उम्मेदवारी पेस गर्ने तिनै चिकित्सकमध्येबाट सिफारिस समितिले उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गरेको हो । दरखास्त दिएका ११ उम्मेदवारमध्ये व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताका आधारमा ३ नाम छनोट गरिएको स्रोतको भनाइ छ । सिफारिसमा पूर्णतः लोकसेवाकै पद्धति अवलम्बन गरिएको दाबी गरिएको छ । आवेदन दिएका सबै उम्मेदवारले मंगलबार र बुधबार सिफारिस समितिसमक्ष व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता दिएका थिए ।

सिफारिसको १ नम्बरमा प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, २ नम्बरमा प्रा.डा. शम्भुकुमार पहारी र ३ नम्बरमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी परेको स्रोतको भनाइ छ । यसमध्ये गिरीले उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले मागेको दुवै विज्ञापनमा आवेदन दिएका थिए । स्रोतका अनुसार सिफरिस भएका नाम आजै बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने तयारी छ ।

सिफारिस समितिले ९ असारमा मागेको पहिलो दरखास्तमा जम्मा ६ जना चिकित्सकले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । तर, त्यसवेला आवेदन प्रक्रियामै त्रुटि भएको तथा राष्ट्यि चिकित्साशिक्षा ऐनको प्रावधानविपरीतका सर्त राखिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सिफारिस समितिले ३१ असारमा सबै दरखास्त रद्द गरी दोस्रोपटक आवेदन माग गरेको थियो । दोस्रो विज्ञापनमा ५ जना पहिलो विज्ञापनका आवेदनकर्तासहित जम्मा ११ जनाले दरखास्त दिएका थिए । दरखास्त दिएका प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेलमध्येबाट सिफारिस समितिले प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्तालगायतका आधारमा सेरचन, पहारी र गिरीको नाम छनोट गरेको हो ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षलाई दिएको छ । ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने आयोगमा पूरा समय आयोगको काम गर्ने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था दफा २२ को उपदफा २ ले गरेको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १(घ)मा ‘चिकित्साशिक्षा आयोगमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ ।

आयोग गठनमा ढिलाइ भएका कारण ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या आइपर्दा केही दिनदेखि फेरि विवाद सुरु भएको थियो । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) सहित विभिन्न सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा मेडिकल कलेजले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति, साझा प्रवेश परीक्षालगायत ऐनका प्रावधान लागू नगरी पुरानै व्यवस्थाअनुसार विद्यार्थी भर्ना मागेपछि लामो समयको संघर्षपूर्ण सत्याग्र्रहबाट ऐन र आयोगलाई स्थापित गराएका डा. गोविन्द केसीले विरोध जनाएका थिए । भर्ना प्रक्रिया तुरुन्त रोकेर ऐनको प्रावधान पूरा गरेर मात्र खोल्न केसीले माग गरेपछि मेडिकल शिक्षामा पुनः एकपटक विवादको असर पर्ने देखिएको थियो । तर, सिफारिससँगै मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालै उपाध्यक्ष नियुक्त गरेर आयोगलाई पूर्णता दिनेतर्फ तदारुकता देखाएमा यसैपटक ऐनको प्रावधानबमोजिम ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसहित विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने र विवाद शान्त हुने सम्भावना पलाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ११ जनाको दरखास्त, ५ पुरानै अनुहार, दोस्रो आवेदनले देला त नेतृत्व ?

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि १ जनाको आवेदन परेको छ । उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित सिफारिस समितिले दोस्रोपटक मागेको आवेदनको अन्तिम मिति बुधबार बेलुका ५ बजेसम्म जम्मा ११ जना चिकित्सकले दरखास्त दिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । दरखास्त दिनेमा ५ जना पहिलो विज्ञापनकै आवेदनकर्ता छन् । यसअघि सिफारिस समितिले ९ असारमा मागेको आवेदनमा ६ जनाको दरखास्त परेकोमा आवेदन प्रक्रियाबारे त्रुटि भएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सिफारिस समितिले ३१ असारमा सबै दरखास्त रद्द गरी नायाँ आवेदन माग गरेको थियो ।

दरखास्त दिनेमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेल छन् । यीमध्ये नीलमणि, रमेश, पारस, प्रमोद र श्रीकृष्णले पहिलो विज्ञापनमा पनि दरखास्त दिएका थिए । पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त दिएका नीलाम्बर झाले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

दरखास्त दिनेमा प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी, प्रा.डा. शम्भु पहारी, प्रा.डा. सुरेन्द्र शेरचन, प्रा.डा. राजेन्द्रप्रसाद साह, प्रा.डा. रमेशप्रसाद सिंह, प्रा.डा. जेएन पाण्डेय हिमाली, प्रा.डा. यहुनचन्द्र सिवाकोटी, प्रा.डा. तरुण पौडेल, प्रा.डा. प्रमोदकुमार सर्राफ, प्रा.डा. नीलमणि उपाध्याय र प्रा.डा. पारसकुमार पोखरेल छन् । यीमध्ये नीलमणि, रमेश, पारस, प्रमोद र श्रीकृष्णले पहिलो विज्ञापनमा पनि दरखास्त दिएका थिए । पहिलो विज्ञापनमा दरखास्त दिएका नीलाम्बर झाले भने यसपटक उम्मेदवारी दिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन, २०७५ ले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी नेतृत्व उपाध्यक्षलाई दिएको छ । ऐनको दफा ५ बमोजिम गठन हुने आयोगमा पूरा समय आयोगको काम गर्ने कार्यकारी प्रमुखका रुपमा उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था दफा २२ को उपदफा २ ले गरेको छ । ऐनको दफा ५ को उपदफा १(घ)मा ‘चिकित्साशिक्षा आयोगमा चिकित्सा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरुमध्येबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको एकजना उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । सोही ऐनको दफा २३ बमोजिम लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा गठित उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले पहिलो विज्ञापन रद्द गरी १५ लिनको म्याद दिएर दोस्रोपटक मागेको आवेदन लिने अन्तिम म्याद आज (बुधबार) समाप्त भएको हो । सिफारिस समितिले आवेदनका लागि विभिन्न १५ बुँदे सर्त राखेको थियो ।

पहिलो विज्ञापनमा ऐनको व्यवस्थाभन्दा फरक हुने गरी उम्मेदवारको उमेरहद तोकिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएको थियो । ऐनमा उपाध्यक्षको उम्मेदवारको उमेर ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै सिफारिस समितिले ६१ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान राखेपछि समितिको निर्णय विवादित बनेको हो । आफूनिकटका मानिसलाई उपाध्यक्ष बनाउन ऐनको प्रावधानविपरीत सर्त निर्धारण गरिएको भन्दै विरोध भएपछि पर्याप्त दरखास्त नपरेको तथा दरखास्त दिएका उम्मेदवारले पनि आफूलाई सर्तबमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेको कारण देखाउँदै समितिले सबै ६ उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरी ऐनबमोजिमको प्रावधानसहित नयाँ दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।

यसपटकको विज्ञापनमा अन्तिम म्यादसम्म कतैबाट पनि विरोधको स्वर नसुनिएको, ऐनबमोजिमकै प्रावधानको अधीनमा रही समितिले उम्मेदवारका सर्त तोकेको तथा संशोधित सर्तमा पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारले आयोगको सुरुवाती नेतृत्व गर्न रुचिका साथ अग्रसरता देखाएकाले यसपटक उपाध्यक्षको सिफारिस हुने देखिन्छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि चिकित्साशिक्षा ऐन र त्यसमार्फत चिकित्साशिक्षा आयोगको वकालत गर्दै लामो सत्याग्रह चलाएर सरकारलाई उक्त व्यवस्था भित्र्याउन बाध्य पारेका डा. गोविन्द केसी र उनका अनुयायी चिकित्सकहरुले समेत उपाध्यक्ष सिफारिस समितिले राखेको ऐनविपरीतका सर्तको विरोध गर्दै ऐनबमोजिम पुनः दरखास्त माग्न दबाब दिएपछि समितिले दोस्रो दरखास्त मागेको थियो । यसपटकको विज्ञापनमा अन्तिम म्यादसम्म कतैबाट पनि विरोधको स्वर नसुनिएको, ऐनबमोजिमकै प्रावधानको अधीनमा रही समितिले उम्मेदवारका सर्त तोकेको तथा संशोधित सर्तमा पहिलेको तुलनामा झन्डै दोब्बर उम्मेदवारले आयोगको सुरुवाती नेतृत्व गर्न रुचिका साथ अग्रसरता देखाएकाले यसपटक उपाध्यक्षको सिफारिस हुने देखिन्छ । सिफारिस समितिले भोलिदेखि उम्मेदवारका दरखास्तमाथि छानबिन गर्ने बताइएको छ । सर्तमा आफूलाई प्रमाणित गर्नेजस्ता कतिपय अमूर्त सर्तहरुसमेत रहेकाले समितिले कुन विधि र प्रक्रिया अपनाएर योग्यतम उम्मेरवारको छनोट गर्छ भन्ने भने हेर्न बाँकी नै छ । समितिको सिफारिसपछि सरकारले उपाध्यक्ष नियुक्ति गरेसँगै चिकित्सा क्षेत्रको काँचुली फेर्ने संयन्त्रका रुपमा लिइएको बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगको गठन प्रक्रियाले मूर्तरुप पाउनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका इच्छुक ६ जनाकै दरखास्त रद्द, सर्त सच्याएर पुनः विज्ञापन (सूचनासहित)

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले प्रथम सूचनाअनुसार दरखास्त दिएका ६ जनाकै रद्द गरेर पुरानो विज्ञापनमा रहेको ऐन प्रतिकुलको सर्त सच्याएर पुनः विज्ञापन गरेको छ । ऐनमा ४५ वर्ष पूरागरी ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत आयोगले दरखास्त दिने मितिसम्म ६१ वर्ष पूरा नगरेको भन्ने शर्त राखेसँगै विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सो आधारमा डा. अलायन्सले पनि सच्याएर पुनः सूचना जारी गर्न माग गदै सिफारिस समिति समक्ष निवेदन दिएको थियो । यद्यपि लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजकत्वको सिफारिस समितिले असार ९ गते १५ दिनको समयसीमा दिएर इच्छुक उमेदवारबाट दरखास्त आह्वान गरेको थियो ।
यसबीचमा केही सीमित व्यक्तिलाई मात्रै मिल्नेगरी शर्त राखिएको भन्दै र चिकित्साशिक्षामा अनुभव नभएका र विवादित व्यक्तिसमेतले आवेदन दिएपछि प्रक्रियामै प्रश्न उठेको थियो । उपाध्यक्षका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय र चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरीसहित डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका थिए ।

आयोगले पुनः विज्ञापन गर्दा ६१ वर्षको शर्त हटाएको छ । आयोगले यसबीचमा ६ वटा दरखास्त परेकोमा प्रर्याप्त दरखास्त पर्न आएको र प्राप्त भएका दरखास्तमध्ये पनि ऐनअनुसार उपाध्यक्षका लागि तोकिएका सबै योग्यता पूरा गरेको पुष्टि हुने प्रमाणहरु वा स्वयम् घोषणा संलग्न गरेको नदेखिएको समितिले औल्याएको छ ।

समितिले दफा २५ वमोजिम उपाध्यक्षका पदमा नियुक्ती हुन आयोग्य नरहेको पुष्टि हुने प्रमाण समेत नदेखिएको भन्दै उल्लिखित कानून बमोजिम दरखास्त पेश गर्ने सबै ६ जना उमेदवारको दरखास्त सिफारिस समितिको छनोट कार्यविधि, २०७६को दफा ७ बमोजिम दद्द गरेको र पुनः दरखास्त आह्वान गरिएको समितिले जनाएको छ ।

 

सूचना

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बल्झियो विवाद : चिकित्साशिक्षा स्वास्थ्य कि शिक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र ?

स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा डुप्लिकेसन गर्दै आएका दुई मन्त्रालयबीच सुसुप्त रूपमा रहेको मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान कोअन्तर्गत रहने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आएको छ । बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगले आइतबार आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्रीले नै चिकित्साशिक्षालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनुपर्ने बहस उठाए ।

अहिले पनि चिकित्साशिक्षाका कलेज तथा प्रतिष्ठानहरू शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्रालयअन्तर्गत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६ वटा प्रतिष्ठानमार्फत जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ र थप्ने योजनामा छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयले गरी २१ मेडिकल तथा डेन्टल कलेजलाई सम्बन्धन दिएका छन् ।  तीबाहेक चिकित्साशिक्षाबाट उत्पादित जनशक्तिको दर्ता र गुणस्तर मापन गर्ने विभिन्न काउन्सिल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत र पिसिएल तहको जनशक्तिको सम्बन्धन शिक्षा मन्त्रालयमातहतको सिटिइभिटीअन्तर्गत छ ।

चिकित्साशिक्षामा मेडिकल कलेजहरूलाई एकतर्फी रूपमा सम्बन्धन बाँड्ने काम शिक्षाले गर्ने र त्यही कारणले जनशक्तिको गुणस्तर कमजोर भएको भन्दै ठूलो बहससमेत उठेको थियो । त्यही आधारमा यसको अवस्था यकिन गर्न सरकारले ०७२ सालमा चिकित्साशिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदल बनाएर त्यसले रिपोर्टसमेत बुझाएको थियो ।

माथेमा कार्यदलले समेत चिकित्साशिक्षामा बाटो नछुट्याईकनै दुवैखालको व्यवस्था कायम राख्यो । नवगठित चिकित्साशिक्षा आयोगमा पनि शिक्षा र स्वास्थ्य दुवै मन्त्री, काउन्सिल र विश्वविद्यालयका प्रतिनिधिसमेत सदस्य भए पनि विवाद साम्य हुने संकेत देखिएको छैन ।
चिकित्साशिक्षा आयोगले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले चिकित्साशिक्षा ‘उपचार शिक्षा’ भएको भन्दै यसलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमातहत ल्याउन माग गरे ।

यादवले चिकित्साशिक्षा दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुँदा समन्वयको अभाव भएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउनु जरुरी रहेको बताए । ‘चिकित्सा सेवा समूहअन्तर्गतको शिक्षा हो, सेवा स्वास्थ्यले दिनुपर्ने र शिक्षाको काम शिक्षा मन्त्रालयतिर हुँदा विसंगति बढेको छ,’ उनले भने । उनले बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानलाई शिक्षा मन्त्रालयबाट एमबिबिएस प्रवेश परीक्षा रोक्न निर्देशन गर्दा नमानेको र पछि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन गएपछि मात्र रोकिएको प्रसंग उठाए ।

मेडिकल कलेजप्रति यादवको सफ्टकर्नर
कार्यक्रममा मन्त्री यादवले मेडिकल शिक्षाका सबै जिम्मेवारी स्वास्थ्यतिर हुनुपर्ने अडान मात्रै राखेनन्, मेडिकल कलेजलाई बन्देज गर्न नहुने भन्दै सफ्टकर्नर देखाए । ‘मेडिकल कलेजका सञ्चालक माफिया हुन्, लुट्न मात्रै जानेका छन् भन्ने मानसिकता त्याग्नुपर्छ,’ उनले भने । कलेजहरूले नराम्रो गरे सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने भन्दै उनले बन्देज नै गर्न नहुने बताए ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले चिकित्साशिक्षा प्रदान गरेका नेपालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका कलेज दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट रहेको दाबी गरे । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा.डा. उषा झाले एमबिबिएसको साझा प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, परीक्षा र शुल्क निर्धारणका लागि द्रुत गतिमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा हालै जारी ऐनअनुसार चिकित्साशिक्षा आयोगले चिकित्साशिक्षा नियमावली तथा संगठन संरचना, शुल्क निर्धारण, एकीकृत प्रवेश परीक्षासम्बन्धी काम अगाडि बढाएको जानकारी दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिको कर्मकाण्डी प्रक्रिया तत्काल रोक्न डा. केसीको माग

चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको चालू प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसमक्ष माग गरेका छन् । तीन सातादेखि चलिरहेको आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रियाबारे डा. केसीले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत औपचारिक रूपमा मुख खोलेका हुन् । यद्यपि, डा. केसीका समर्थक, सहयोगी तथा अनुयायीहरूको संगठन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले भने यसअघि नै नियुक्तिप्रक्रियाबारे असन्तुष्टि जनाउँदै योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरिसकेको छ ।

सोलिडारिटीले उपाध्यक्षमा आवेदन दिने म्याद बाँकी छँदै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका अध्यक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई यसबारे ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको थियो । मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

मुख्यतः आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धमा डा. केसीपक्षको आपत्ति गैरकानुनी रूपमा तोकिएको उमेरको हद र सर्तहरूमा छ । सिफारिस समितिले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत उमेरलगायतमा सर्तहरू तेर्स्याउनाले योग्य व्यक्ति उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित भएको र कतिपय योग्यतम व्यक्ति अनावश्यक सर्तकै कारण उपाध्यक्षका लागि अनिच्छुक देखिएको केसीपक्षको ठहर छ ।

आफूनिकट र पार्टीका कार्यकर्तालाई आयोग सुम्पिन नै यस्ता सर्तहरू राखिएको आरोप केसीपक्षले लगाएको छ । यसो गरिएका लामो सत्याग्रह र कठिन संघर्षबाट चिकित्साशिक्षा र समग्र स्वास्थ्यक्षेत्रको कायापलट गर्ने महत्वाकांक्षी उद्देश्यका साथ ल्याइएको चिकित्साशिक्षा विधेयक त्यसअन्तर्गत सुधारको संवाहकका रूपमा व्यवस्था गरिएको चिकित्साशिक्षा आयोगको कुनै औचित्य नहुने र उल्टै हालसम्मका संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा भएकाले आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउन केसीपक्षको माग छ । यस्तो गम्भीर परिस्थितिलाई नजरन्दाज गरी बलजफ्ती उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया कर्मकाण्डी रूपमा अघि बढाइएमा कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम ल्याउन बाध्य हुने डा. केसीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

डा. केसीले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन गर्ने प्रावधानसहित संसद्मा प्रस्तुत केही विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने तथा आफूसँगको विगतको सम्झौताबमोजिम चिकित्साशिक्षा विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएका छन् ।

डा. केसी विज्ञप्तिमा भन्छन् :

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधार तथा सुशासनका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौं । त्यही संघर्षका उपलब्धिहरुलाई संस्थागत गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समय सत्याग्रहसहितका आन्दोलनहरु गरेका हौं । चिकित्सा क्षेत्रका यावत विकृतिहरु रोकेर गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनका लागि दुरुस्त ऐन र त्यसअन्तर्गत नियमनका लागि बलियो चिकित्साशिक्षा आयोग हुनुपर्छ भन्ने माथेमा कार्यदलको निश्कर्षपछि हामी निरन्तर त्यसका लागि लडिरहेका छौं । तर यसबीच राज्यबाट पाइला पाइलामा हामीलाई झुक्याउने काम भयो । हामीसित भएका सम्झौताहरु बारम्बार उल्लंघन भए । विद्यार्थी र सर्वसाधारणको नभई सीमित माफियाहरुको हित हुने गरी ऐन ल्याउने प्रयास पनि भयो । तर लामो सत्याग्रहपछि २०७५ साउन १९ गते चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा बुँदागत रुपमा संशोधन गरेर पारित गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारले हामीसँग सम्झौता ग-यो । तर विडम्बना, पछि गएर फेरि सुधारको मर्मविपरीत प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा माफियामुखी प्रावधानहरु राखेर जबर्जस्ती ऐन पारित गरियो । त्यसयता हामीले निरन्तर उक्त ऐनमा हामीसँग भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गर्न माग गर्दै आएका छौं । त्यसको सुनुवाइ गरिएको छैन ।

स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

बरु पछिल्लो समय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिमा विकसित घटनाक्रमहरुले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । स्मरण रहोस्, आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति कसैलाई जागिर ख्वाउने वा कसैको स्वार्थ पुर्ति गर्नेभन्दा निकै बढी सम्वेदनशील कुरा हो । आयोगको संस्थापक उपाध्यक्ष अयोग्य मानिस वा पार्टीको कार्यकर्ता बन्नु भनेको यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म देखापरेका यावत विकृतिहरुलाई झनै मौलाउन दिनु र चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको नियमन अस्तव्यस्त पार्नु हो । त्यसैले माफियामुखी प्रावधानसहितको चिकित्साशिक्षा ऐनको अपनत्व ग्रहण नगरे पनि र त्यसमा सुधारका लागि लडिरहेको भए पनि आयोगको उपाध्यक्ष छनोटको विषयमा हामी मौन रहन सक्दैनौं ।

अहिले मेडिकल कलेजहरुमा मात्र नभई नर्सिङलगायत सीटीइभीटीअन्तर्गतका शिक्षण संस्थाहरु लथालिंग छन् । मन्त्रीलगायत राजनीतिज्ञहरुको स्वार्थ र मिलेमतोका कारण ती संस्था पढाउनेभन्दा पनि डिग्री बेच्ने थलो बनेका छन् । हालै नर्सिङ काउन्सिलले लिएको लाइसेन्सिङ परीक्षाको नतिजाले पनि यो कुरा देखाउँछ । चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने बेला सीटीइभिटीलाई आयोगको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर पार्न भएको राजनीतिज्ञहरुको प्रयासको यस्तो पृष्ठभुमि हामीबाट लुकेको छैन । आयोग बनेपछि पनि पार्टीको स्वार्थअनुसार परिचालित हुने उपाध्यक्ष ल्याउने हो र आयोग नियमनको सट्टा मिलेमतोको बाटो लाग्ने हो भने सुधारको दिशामा अहिलेसम्म हात परेका उपलब्धिहरु पनि गुम्ने निश्चित छ । त्यसैले सरकारले नियुक्ति प्रक्रियाको कर्मकाण्ड देखाएर पन्छिने हैन कि योग्य मान्छे खोजेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाइदिने शर्तमा जिम्मेवारी सुम्पनुपर्छ । त्यसका लागि हाल अघि बढेको उम्मेदवारहरुको छनोट प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गर्दर्छौं ।

साथै मिडियाको घाँटी थिच्ने मिडिया काउन्सिल विधेयक र आम नागरिकको मुख थुन्ने सुचना प्रविधि विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न वा दुवैबाट सबै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानहरु हटाउन पनि जोडदार माग गर्दर्छौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता खोस्ने र आयोगलाई प्रभावहीन बनाउने नियतले ल्याइएको संशोधन विधेयक पनि तत्काल खारेज गर्न माग गर्दर्छौं । अन्तमा चिकित्साशिक्षा ऐनका माफियामुखी प्रावधानहरु हटाउने गरी ऐन संशोधन गर्न तथा चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम तथा कार्यक्षमता प्रमाणित भइसकेको व्यक्ति नियुक्त गर्न जोडदार माग गर्दर्छौं । त्यसो नगरिएमा कडा आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ल्याउन बाध्य हुने जानकारी पनि गराउन चाहन्छौं ।

डा गोविन्द केसी

त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं ।

२०७६ असार २६

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोग उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया डा. केसीलाई मान्य नहुने

वरिष्ठ र स्वाच्छ छवि भएकालाई नमिल्ने शर्त राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आफू अनुकुलका व्यक्ति ल्याउने प्रयासप्रति चिकित्सा शिक्षा अभियान्ता डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । ऐनको आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै आवेदन आह्वान गर्दा नै सीमित मात्रैलाई सहज हुने शर्त राखिएकापछि डा. केसी पक्षले पुनः आवेदनका लागि आग्रह गरेको थियो ।

तर, त्यसविपरीत सरकार पक्षले आवेदन दिएकै व्यक्तिमध्येबाट हतारमा नियुक्ती गर्ने तयारी बुझेपछि डा. केसीले विहीबार पत्रकारसम्मेलन गरेर विरोधका कार्यक्रम घोषणा गर्दैछन् ।
आयोग उपाध्यक्षका लागि चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायसँगै डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झा आवेदन दिएका छन् ।

ऐनले उमेरको सन्दर्भमा ४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष नकटेको व्यवस्था गरेपनि उपाध्यक्षका लागि इच्छुकबाट आवेदन आह्वान गर्दा ६१ वर्ष नकटेको भन्ने शर्त राखिएको थियो । जसले गर्दा चर्चामा रहेका र निविवादित चिकित्सकहरु प्रक्रियाबाटै बाहिरिएको बुझाई डा. केसीपक्षको छ ।

डा. केसीले ऐनलाई पुर्ण रुपमा स्वामित्व ग्रहण नगरेपनि ऐन जारी भइसकेको सन्दर्भमा अहिले देखिएका व्यक्तिबाट उपाध्यक्ष बनाइए यो क्षेत्रमा हालसम्म प्राप्त उपलब्धीसमेत गुम्ने त्रास देखेर संघर्षमा जाने तय गरेको डा. केसीका सहयोगी प्रितम सुवेदीले जानकारी दिए ।

ऐनअनुसारको शक्तिशाली निकाय आयोगलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, सिट निर्धारण, नियमन र कारवाहीसम्मको अधिकारमेत छ ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

ऐनले उपाध्यक्षको कार्यकाल चार वर्ष तोकेको छ । उमेदवारले चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी नभएको हुनुपर्ने शर्तसमेत तोकेका छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि उमेरहद बढाएर पुनः आवेदन माग्न सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको लोकसेवा अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र

सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया सच्याउन माग गर्दै उपाध्यक्ष सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोलिडारिटीले सिफारिस समितिले यसअघि आवेदन माग्दा राखेको ६१ वर्ष उमेरहदलाई बढाएर पुनः आवेदन माग गर्न मंगलबार ज्ञापनपत्रमार्फत अनुरोध गरेको हो ।

सिफारिस समितिले आवेदनको सूचनामा राखेको ६१ वर्ष उमेर कटेको हुन नहुने सर्त राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐनको व्यवस्थाविपरीत भएको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन गर्न माग गरेको हो । ठूलो संघर्षबाट आर्जित ऐन र त्यसमार्फत चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा आमूल सुधारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा ल्याइएको आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्षको नियुक्तिमा हतारो गर्नुभन्दा पनि योग्यतम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग सोलिडारिटीले उठाउँदै आएको छ ।

आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण भएकाले योग्य र प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने सोलिडारिटीको ठहर छ । तर, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनका लागि सिफारिस समितिले कानुनी आधारविना राखेको सर्तले बाधा पुगेकाले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन माग्नुपर्ने माग सोलिडारिटीको छ ।

आयोगलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी अत्यन्त गहन र महत्त्वपूर्ण भएकाले योग्य र प्रमाणित कार्यक्षमता भएका व्यक्ति उपाध्यक्षमा नियुक्त हुँदा मात्र उद्देश्य पूरा हुन सक्ने सोलिडारिटीको ठहर छ । तर, योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिलाई कार्यकारी पदमा ल्याउनका लागि सिफारिस समितिले कानुनी आधारविना राखेको सर्तले बाधा पुगेकाले त्यसलाई सच्याएर पुनः आवेदन माग्नुपर्ने माग सोलिडारिटीको छ । यसअघि, चिकित्साशिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नियामक निकायहरूमा योग्य र इमानदार नेतृत्वको अभावकै कारण हाल नेपालको स्वास्थ्यक्षेत्रले गहिरो संकट झेलिरहेको र स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तरमा प्रश्न उठिरहेकाले अबका दिनमा पुरानो गल्ती दोहोर्याउन नहुने सोलिडारिटीको भनाइ छ । विगतको कमी–कमजोरीले सिर्जित स्वास्थ्यसेवाको दुरावस्थाकै कारण आयोगको अवधारणा आएको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले हतारमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया बढाउनुपूर्व योग्यतम व्यक्तिका लागि ढोका खोल्दै पुनः दरखास्त माग गर्न अनुरोध गरेको छ ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले ९ असारमा सार्वजनिक रूपमा मागेको दरखास्तको म्याद सोमबार सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जम्मा ६ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन् । त्यसमध्ये केही विवादित अनुहारसमेत छन्, जो यसअघिका छानबिन समितिहरूबाट दोषी ठहर भई कारबाही सिफरिसमा समेत परेका छन् ।

ऐनको व्यवस्थाअनुसार उपध्यक्ष नियुक्ति सिफारिसका लागि सरकारद्वारा गठित समितिले ९ असारमा सार्वजनिक रूपमा मागेको दरखास्तको म्याद सोमबार सकिएको छ । तोकिएको म्यादभित्र जम्मा ६ जनाले उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका छन्, जसमा सम्बन्धित क्षेत्रमा नाम चलेका व्यक्तिहरू देखिएका छैनन् । त्यसमध्ये केही विवादित अनुहारसमेत छन्, जो यसअघिका छानबिन समितिहरूबाट दोषी ठहर भई कारबाही सिफरिसमा समेत परेका छन् । यदि यस्ता व्यक्तिको हातमा आयोगको नेतृत्व पुग्ने हो भने लामो समयदेखिको सत्याग्रह र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिहरू गुम्ने खतरासँगसँगै आमूल सुधारको कडीका रूपमा लिइएको बहुप्रतीक्षित आयोगको औचित्य नै समाप्त हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

सोलिडारिटी चिकित्साशिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अभियानका समर्थक, सहयोगी तथा शुभेच्छुकहरूको संगठित रूप हो । यसअघि सोलिडारिटीले उपाध्यक्षका लागि आवेदनको म्याद नसकिँदै आइतबार योग्यतम व्यक्ति आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त हुने वातावरण बनाउन विज्ञप्तिमार्फत सरकारसमक्ष आग्रह गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगमा अनुकूलको व्यक्ति उपाध्यक्ष बनाउन ऐनविपरीत सर्त

बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा ऐन पारित भएको साढे ५ महिनापछि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्दा सरकारले ऐनको अपव्याख्या गर्दै सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै मिल्ने गरी सर्त राखेको पाइएको छ ।

चिकित्साशिक्षा ऐनले उपाध्यक्षका लागि उमेरका सन्दर्भमा न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६५ वर्षको उमेरहद कायम गरे पनि उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिले आवेदन माग गर्दा दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ६१ वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने सर्त तेस्र्याएको छ । यसले गर्दा धेरै हिसाबले निर्विवादित व्यक्तिहरू बाहिरिने र सीमित व्यक्ति मात्र योग्य हुने अवस्था सिर्जना भएको जानकारहरू बताउँछन् ।
सोहीअनुसार सोमबारको अन्तिम दिनसम्म ६ जनाको आवेदन परेको छ । जसमा अधिकांश नामै नसुनिएका र विवादित व्यक्तिको आवेदन परेको छ । चिकित्साशिक्षा आयोग हाँक्नसक्ने अपेक्षा गरिएका र सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नसक्ने क्षमता भएकाहरु विभिन्न शर्तकै कारण आवेदनबाटै पछाडि हटेका छन् ।

विज्ञपनमा राखिएका सर्त

मन्त्रालयका अधिकारीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलनिकट एक चिकित्सकलाई ल्याउन तथा नचाहेका निर्विवाद व्यक्तिलाई प्रक्रियामा छिर्न नदिनकै लागि यस्तो अव्यावहारिक सर्त राखिएको हुन सक्ने आशंका गरेका छन् । ‘अवकाश पाउने मिति ६५ वर्ष हुनेछ र ४५ वर्ष नपुगेको मान्छे नियुक्त हुन सक्दैन भनेपछि ऐन, नियमावली केका आधारमा यो सर्त राखियो ?’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

आयोगको उपाध्यक्ष सिफारिसका लागि गठित लोकसेवा आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वको समितिले जारी गरेको दरखास्तसम्बन्धी सूचनामा योग्यतासम्बन्धी सर्तमै दरखास्त दिने अन्तिम दिनसम्म ६१ वर्ष उमेर ननाघेको भन्ने सर्त राखिएको छ ।

उपाध्यक्षका लागि राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा ऐन २०७५ को दफा २५ मा उपाध्यक्षको अयोग्यतासम्बन्धी सर्त (च)मा पैतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, दफा २६ मा पद रिक्त हुने अवस्थासम्बन्धी सर्तमा निजको उमेर पैँसठ्ठी वर्ष पूरा भएमा भन्ने उल्लेख छ ।

सूचनामा राखिएको यस्तो सर्तबाट नेपाल मेडिकल काउन्सिलका निवर्तमान अध्यक्ष एवम् आयोगका लागि दाबेदार ठानिएका मध्ये एक डा. धर्मकान्त बास्कोटाले आफू उपाध्यक्ष बन्ने दौडमा नरहेको बताए । ‘त्यो सर्त किन र कसरी राखियो, राख्नेलाई नै सोध्नुस्,’ उनले भने, ‘आयोगसँग मेरो फिलोसोफी मिल्दैन र मेरो इन्ट्रेस्ट छैन ।’

उनले आफू काम गर्नका लागि पदमा जानुपर्छ र पदमा गएकालाई काम लगाउनुपर्छ भन्ने सोचको भएको भन्दै आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्ति सोहीअनुसार होस् भन्ने चाहेको बताए ।

अर्कोतिर २४ को २ मा उल्लेखित सर्तका कारण पनि चिकित्सकहरू उपाध्यक्ष बन्ने चुनौती लिन तयार देखिएका छैनन् । उक्त उपदफामा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शिक्षणसंस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ति वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष नियुक्त भएमा त्यसरी नियुक्त भएको मितिभन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट स्वतः पदमुक्त भएको मानिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

यो सर्तअनुसार उपाध्यक्ष भएका व्यक्तिले आफू कार्र्यरत रहेको शिक्षणसंस्था, प्रतिष्ठान वा पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । एकातिर उपाध्यक्ष बन्न राजीनामा गरे पेन्सन प्रभावित हुने, उपाध्यक्षको तलब पनि आकर्षक नभएको र निजी अभ्याससमेत वर्जित गरेकाले धेरै नामचलेका चिकित्सकहरू सकेसम्म पन्छिन खोजेका छन् । यससँगै चिकित्सा शिक्षाको सबैभन्दा आकर्षक र शक्तिशाली पदमा जानका लागि पनि बलियो उम्मेदवार नपाइएको बहानामा मन्त्रीनिकटका व्यक्तिलाई ल्याउने खेल भइरहरेको बुझाइ मन्त्रालयका अधिकारीको छ ।

आयोगको सिफारिस समितिमा चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिको क्षमता, राजनीति र कानूनी सन्दर्भसमेतलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने मान्छे नहुनु नै समस्या बनिदिएको शिक्षा अधिकारीहरुका बुझाई छ । ‘यो तिथी बसाल्ने विषयमा पहिल्यै सोचेर मान्छे पहिचान गरेर शर्त बनाउँन सकिन्थ्यो, तर यहाँ त राम्रा भन्दा हाम्रालाई पार्ने खेल भयो’ अधिकारीहरु भन्छन् ।

ऐन जारी भएसँग प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस कमिटीलाई पूर्णता दिएसँगै आयोगमा नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको हो । लोकसेवाको अध्यक्षको संयोजकत्वको कमिटीमा विज्ञ (महिला)मा डा. दिव्यासिंह शाह र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव विष्णु लम्साल सदस्य छन् । ९ असारमा प्रकाशित सूचनाअनुसार २३ गतेभित्र इच्छुक उम्मेदवारले दरखास्त हालिसक्नुपर्छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि लामो सत्याग्रह गरेर ऐन र आयोगको व्यवस्था गराउने डा. गोविन्द केसीले सम्बन्धनसम्बन्धी केही व्यवस्था सच्याउन माग गर्दागर्दै पनि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले २७ पुसमा बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि ऐनले नै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । चारवर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षका लागि चिकित्साशास्त्रमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्छ । आयोगको उपाध्यक्षका लागि विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकाशप्राप्त पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक योग्य हुन्छ । यसबाहेक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य हुँदैन ।

ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी भएको व्यक्तिसमेत उपाध्यक्ष बन्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले आयोगलाई चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, काउन्सिलहरूको नियमनदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । आयोगका पदाधिकारीमध्ये उपाध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगमा ६ को उम्मेदवारी, किन दिएनन् भगवान र बास्कोटाले आवेदन

राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि ६ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा केही विवादित र सम्बन्धित क्षेत्रमा नामै नचलेकाहरु छन् ।

आयोगका लागि प्रमुख दाबेदार मानिएका डा. भगवान कोइराला, डा. धर्मकान्त बास्कोटा डा. अर्जुन कार्कीले दरखास्तै दिएनन् । कोइराला र बास्कोटाले आयोगका ऐनमा उल्लेखित सर्तका कारण अनिच्छा देखाएका हुन् भने कार्कीलाई आवेदनका लागि जारी सूचनामा उल्लेखित सर्तले अड्को थापेको छ ।

दरखास्त दिने ६ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्वरजिस्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्याय र चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का पूर्वरेक्टर श्रीकृष्ण गिरी छन् । उपाध्याय चिकित्साशिक्षा क्षेत्रको विकृतिका मुख्य सूत्राधारका रुपमा आरोपित छन् । उनलाई गौरीबहादुर कार्की आयोगले विभिन्न कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।

अन्य आवेदनकर्तामा नामै नचलेका चिकित्सक छन् । आवेदनकर्ता डा. प्रमोद शर्मा, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र डा. नीलाम्बर झा सम्बन्धित क्षेत्रमा खासै सुनिएको नाम होइन ।

उपाध्यक्षले आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि लामो संघर्षबाट बनेको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक र सुधारको नेतृत्व गर्ने बहुप्रतीक्षित चिकित्साशिक्षा आयोगको पहिलो उपाध्यक्षसामु सुधारको मार्गचित्र कोर्ने चुनौती रहेको विश्लेषण गरिँदै आएको छ ।

चिकित्साशिक्षा सुधारका लागि पटक–पटक सत्याग्रहको नेतृत्व गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीको अभियानका सहयात्री तथा सहयोगी संगठन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै योग्यतम व्यक्तिलाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न र हतारोमा उपलब्धि गुम्ने काम नगर्न सरकारसमक्ष माग गरेको थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम व्यक्ति नियुक्तिको वातावरण बनाउन सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सको माग

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अभियानको अनुयायी तथा सहयोगी संस्था सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा योग्यतम व्यक्ति नियुक्तिका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सोलिडारिटीले आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्ने उपाध्यक्षको नियुक्तिमा हतारो नगरी पर्याप्त गृहकार्यका साथ योग्यतम व्यक्तिको नियुक्तिका लागि पहल गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।

डा. केसीको सत्याग्रहको बलमा आएको राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयकलाई ऐनको रुप दिने वेलामा सत्याग्रहको मर्मविपरीत तथा सरकारले सत्याग्रहीसित गरेको सम्झौताको प्रतिकूल हुने गरी संसद्बाट बलजफ्ती पारित गरिनाले चिकित्साशिक्षा सुधारको मर्ममा आँच पुगेको स्मरण गराउँदै सोलिडारिटीले उपाध्यक्ष नियुक्तिमा गरिएको हतारोले समग्र उपलब्धिलाई नै खतरामा पार्ने जनाएको छ । ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा प्रस्तावित चिकित्साशिक्षा आयोगको नेतृत्व निर्धारण सबैभन्दा संवेदनशील र दुरगामी महत्त्वको विषय भएको सोलिडारिटीको ठहर छ । आयोगको कार्यकारी प्रमुख उपाध्यक्षको नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएकोमा आवेदनका लागि तोकिएको समय सकिनै लागेको अवस्थामा योग्यतम व्यक्तिको छनोटका लागि आवेदनको म्याद थप्न सोलिडारिटीले माग गरेको छ ।

‘समग्रमा आयोगकै लिगेसी निर्धारण गर्ने पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिमा हतारो नगरी प्रमाणित नेतृत्वक्षमता भएको योग्यतम व्यक्ति नियुक्त हुने वातावरण सिर्जना गर्न सबै पक्षसँग हार्दिक आग्रह गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बहुप्रतीक्षित तथा अभूतपूर्व संघर्षबाट आर्जित चिकित्साशिक्षा आयोगको पहिलो कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि दुई साताअघि मागिएको आवेदनमा उम्मेदवारको आकर्षण देखिएको छैन । यसै साता आवेदनको अन्तिम मिति सकिँदै गर्दा पनि योग्य मानिएका व्यक्तिहरुले आयोगको नेतृत्वका लागि दिलचस्वी नदेखाएपछि सोलिडारिटीका तर्फबाट यस्तो माग आएको हो ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका दिशामा हामीले गरेको लामो संघर्षका उपलब्धिहरु चिकित्सा शिक्षा ऐनका रुपमा संस्थागत हुने हाम्रो अपेक्षा थियो । संसदबाट पारित भएको उक्त ऐनमा सुधारका धेरै बुँदाहरु हुँदाहुँदै पनि प्रभावकारी नियमनसम्बन्धी संवेदनशील बुँदाहरुमा तोडमोड गरिंदा त्यसले सुधारको मर्ममा आँच पुर्याएको छ । साथै सरकारको त्यस्तो कदमले ऐन पारित हुने बेला असामान्य अवस्था सिर्जना गरेको सबैलाई अवगतै छ । ऐन पारित भइसकेको अवस्थामा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्व निर्धारण सबैभन्दा संवेदनशील र दुरगामी महत्वको विषय हो ।

जिम्मेवार निकायहरुको नेतृत्व गैर–जिम्मेवार हुँदा हुन जाने संस्थाकै क्षयीकरण हामीले अहिलेसम्म बारम्बार देखेका छौं । त्यसैले आयोगको नेतृत्व छनोटमा त्यस्तो नहोस् भनेर सबै सचेत हुनु जरुरी छ । आयोगको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गर्ने उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया शुरु भएकोमा तोकिएको अवधि अहिले सकिनै लागेको छ । तर समग्रमा आयोगकै लिगेसी निर्धारण गर्ने पहिलो उपाध्यक्ष नियुक्तिमा हतारो नगरी प्रमाणित नेतृत्व क्षमता भएको योग्यतम व्यक्ति नियुक्ति हुने वातावरण मिलाउन सबै पक्षहरुसँग हार्दिक आग्रह गर्दर्छौं । त्यसका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न तथा उम्मेदवारहरुको आवेदनका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गर्दर्छौं ।

डा जीवन क्षेत्री संयोजक, सोलिडारिटी फर डा केसी अलायन्स

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्साशिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्तिप्रक्रिया सुरु, यस्ता छन् मापदण्ड

बहुप्रतिक्षित चिकित्साशिक्षा ऐन पारित भएको साडे ५ महिनापछि चिकित्साशिक्षा आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।
ऐन पारितसँगै गत महिना बसेको प्रधानमन्त्री अध्यक्षताको बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस कमिटिलाई पूर्णता दिएसँगै प्रक्रिया सुरु भएको छ । सिफारिस समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष संयोजक छन् । डा. गोविन्द केसी केही सम्बन्धनसम्बन्धी केही व्यवस्था सच्याउँन माग गर्दागर्दै पनि संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले पुस २७ गते बहुमतका आधारमा चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गरेको थियो ।

समितिले सार्वजनिक सूचनामार्फत् उपाध्यक्षका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिले असार २४ सम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ ।दरखास्त दर्ताका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सचिवालय निर्धारण गरिएको छ ।  ऐनअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्साल र डा. दिव्यासिंह शाह सदस्य छन् । सिफारिसत समितिले ३० दिनभित्र उपाध्यक्षका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ ।

आयोगको उपाध्यक्षका लागि ऐनले नै मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । चार वर्षे कार्यकाल रहने उपाध्यक्षका लागि चिकित्साशास्त्रमा कम्तिमा स्नातकोत्तर गरेर २० वर्षको अनुभव हुनुपर्छ । विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानका बहालवाला वा अवकास पदाधिकारी, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक हुनुपर्छ ।
तीबाहेक भ्रष्टाचार, सम्पति शुद्धिकरणलगायत अन्य फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोसी प्रमाािणत भएको व्यक्ति पनि उपाध्यक्षका लागि योग्य हुनेछैन् ।

उमेदर हदमा ६१ वर्ष उमेर ननाघेको हुनुपर्छ । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा कन्फिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नभएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेकोले पनि निजी मेडिकल कलेजमा प्राध्यापनरत वा लगानी भएको व्यक्तिसमेत उपाध्यक्ष बन्न पाउनेछैनन् । ऐनले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रका मेडिकल कलेज, डेन्टल कलेज, काउन्सिलहरुदेखि विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानभन्दा बढी अधिकार दिएको छ । पदाधिकारीका आधारमा उपाध्यक्ष सबैभन्दा शक्तिशाली कार्यकारी अधिकारप्राप्त हुनेछ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै