गैरसरकारी चिकित्सक संघ नेपालले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा सरकारी चिकित्सकलाई दिएको आरक्षणप्रति आपत्ति जनाएको छ । न्याम्सले संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको समताको हकको प्रतिकूल हुने गरी एमडी/एमएस अध्ययनमा कुनै एक समूहलाई आरक्षण दिएको जनाउँदै गैरसरकारी चिकित्सक संघले त्यसको भत्र्सना गरेको हो ।

न्याम्सले एमडी/एमएसका लागि खुलाएको आवेदनको द्रष्टव्य १ ले ८० प्रतिशत चिकित्सकलाई पढ्नबाट वञ्चित गरेको संघको भनाइ छ । ‘चिकित्साजस्तो पेसामा कुनै एक समूहलाई १०० प्रतिशत आरक्षण दिनुले राज्यको स्वास्थ्य नीतिसमेतमा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ,’ संघले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

न्याम्सको विभेदकारी आरक्षणबारे छलफल गर्न भन्दै संघले १ असोजका लागि किस्ट मेडिकल कलेजमा गैरसरकारी चिकित्सकको भेला बोलाएको छ । उक्त छलफललाई प्रभावकारी बनाउन २६ भदौमा संघ र अभियानकर्ताको संयुक्त, भेलामार्फत ननलोकसेवा अभियानकर्ताका तर्फबाट ५ सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको संघले जनाएको छ ।

विज्ञप्ति

मुलुकको सबैभन्दा जेठो र ठूलो अस्पताल वीरले स्थापनाको १३०औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा सेवाग्राहीमा मात्र होइन, अस्पतालको व्यवस्थापन तहमा रहेका पदाधिकारीमा समेत कुनै उत्साह देखिएन । अति विपन्न तथा कत्ति पनि उपचार खर्च नहुने नागरिकले समेत गुणस्तरीय उपचारसेवा पाउने विश्वास लिइएको अस्पतालको सेवाप्रवाहको अवस्था सेवाग्राहीको माग र समयको आवश्यकताभन्दा निकै पछाडि देखिएको छ ।

सायदै कुनै अर्थमन्त्री होलान्, जसले वार्षिक बजेट भाषणका क्रममा वीर अस्पतालको नाम नलिएका होऊन् । पछिल्लो समय प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न ल्याइने बजेटमा वीर अस्पताललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिन्छ । र, स्वास्थ्यको बजेटको राम्रै हिस्सा वीरका लागि छुट्याइन्छ पनि । यद्यपि, घोषणाअनुरूप अस्पतालको विकासका लागि त्यो पर्याप्त भने छैन ।

छुट्याइएको बजेटको पनि सदुपयोग हुन नसक्दा र घोषित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अस्पतालको सेवाप्रवाहको अवस्था भने सुध्रिन सकेको छैन । अस्पतालका हरेक पाटामा चरम राजनीतीकरण सेवा र सेवाको गुणस्तर विकासका बाधक बन्दै आएका छन् । अस्पतालमा सधैँ नै अत्यावश्यकीय सेवाहरू अपुग नै छन्, जसको प्रत्यक्ष असर विपन्न र निम्न तथा मध्यम आयस्तरका बिरामीको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ । साधन–स्रोत अभावमा बिरामीको माग र आवश्यकताअनुसार वीरले सेवा दिन नसक्नु भनेको अधिकतर बिरामीको हकमा उपचारबाट विमुख हुनु हो, जुन नागरिकको संवैधानिक अधिकारको निर्मम हनन हो ।

नागरिक वडापत्र, लिफ्ट जडान, शौचालय मर्मत, क्यास काउन्टर प्रमुख उपलब्धि
आइतबार अस्पतालमा आयोजित वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा अस्पतालको वार्षिक उपलब्धि विवरण प्रस्तुत गर्दै गर्दा निर्देशक डा. केदार सेन्चुरी निरीह देखिए । गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालमा नागरिक वडापत्र राखेको, न्याम्सको भवनमा लिफ्ट जडान गरेको, शौचालय मर्मत गरेको, क्यास काउन्टर सञ्चालनका लागि नयाँ बैँकसँग सम्झौता गरेको कामलाई नै प्रमुख उपलब्धिका रूपमा सुनाउनुपर्दा देशकै उपचारको केन्द्रको नेतृत्वकर्तालाई पक्कै पनि असहज महसुस भएको हुनुपर्छ ।

यद्यपि, उनले अनगिन्ती बाध्यता, असीमित अवश्यकता र सीमित स्रोत–साधनले बाँधिएका कारण नै अवश्यकताअनुसार सेवा दिन नसकेको अभिव्यक्ति भने दिन छुटाएनन् । आवश्यक संख्यामा बेडको अभाव, मागअनुसार आइसियू बेड अपर्याप्त हुनु, जनशक्ति अपर्याप्त हुनुलगायत कारण सेवाप्रवाहमा विद्यमान सिथिलतामा प्राण भर्न नसकिएको उनको आशय थियो ।

अस्पतालमा सञ्चालनरत सेवालाई व्यवस्थित गर्नसमेत पर्याप्त बजेट नभएको डा. सेन्चुरीको गुनासो छ । आन्तरिक आम्दानी बढ्न नसक्दा यसबाट चलाउनुपर्ने खर्चसमेत धान्न नसकिएको उनले बताए । नवनिर्मित भवनबाट सेवा दिन नर्सिङ स्टाफ अपुग भएको उनले बताए । जनशक्ति अभावकै कारण अस्पतालको फार्मेसी रातिको सिफ्टमा सञ्चालन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलिया भने अब सरकारी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव नहुने दाबी गरिरहेका थिए । १७ वटै सरकारी अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै अब सरकारी अस्पतालले आवश्यक संख्यामा जनशक्ति पाउने उनको आवश्वासन थियो ।

४, २२, ८०१ लाई ओपिडीसेवा, ६, ८७७ शल्यक्रिया
निर्देशक डा. सेन्चुरीका अनुसार अस्पतालले गत वर्ष १४ जना विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क मिर्गौलाप्रत्यारोपण सेवा दिएको छ । ८ वटा हेमोडाइलासिस मेसिन थप गरिएको छ भने सर्भर जडान भएको छ । क्यान्सर उपकरण जडानका लागि बंकर निर्माण भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालले ४ लाख २२ हजार ८ सय १ जनालाई ओपिडीसेवा दिएको अस्पतालको तथ्यांक छ । उक्त वर्ष अस्पतालले ४४ हजार ५ सय बिरामीलाई आकस्मिक तथा १३ हजार बिरामीलाई अन्तरंग सेवा दिएको छ । एक वर्षको अवधिमा अस्पतालले ६ हजार ८ सय ७७ शल्यक्रिया गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

शल्यक्रिया र आइसियूसेवा सबैभन्दा दुर्लभ, पालो नपाउँदा विनाउपचार फर्किनुपर्ने बाध्यता
वीरमा सबैभन्दा बढी बिरामी शल्यक्रिया र आइसियूका लागि पालो नपाएर फर्किन बाध्य छन् । सीमित सेवाका कारण उपचार दिन नसकी बिरामीलाई फर्काउनुपर्ने बाध्यता रहेको चिकित्सक तथा स्वयम् निर्देशक बताउँछन् । अस्पतालको आइसियूमा हाल २० बेड मात्र सञ्चालनमा छन्, जुन बिरामीको चापका दृष्टिले ज्यादै न्यून हो ।

‘यति ठूलो अस्पतालमा जम्मा २३ वटा आइसियू बेड छन्, त्यसमा पनि अहिले २० बेड मात्र सञ्चालनमा छन्,’ निर्देशक डा.सेन्चुरीले भने, ‘कम्तीमा पनि २० बेड आइसियू तत्कालै थप्नुपर्ने अवस्था छ ।’ अढाई सय चिकित्सकसहित एक हजार ५ सय कर्मचारी रहेको अस्पतालमा बेडसंख्या भने जम्मा ४ सय ६० मात्र छ ।

वि.सं. १९४७ मा स्थापना भएको अस्पतालले ०५९ देखि चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)का रूपमा विशेषज्ञ चिकित्सक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । भूकम्पले पुरानो भवन भत्किएपछि जाइकाको सहयोगमा नवनिर्मित भवनबाट थप १०० शय्या सञ्चालन गर्न जनशक्ति अभाव भएको प्रतिष्ठानकी रजिस्ट्रार प्रमिला देवानले बताइन् । पूर्वाधारकै अभावमा ऐतिहासिक नर्सिङ क्याम्पससमेत भाडाको भवनमा सार्नुपरेको उनको भनाइ छ । साततले सर्जिकल भवन बन्ने तयारीमा रहे पनि त्यसबाट सेवा दिनसमेत जनशक्ति अभाव हुनेमा उनको चिन्ता छ । त्यसका लागि अहिलेदेखि नै जनशक्ति व्यवस्थापनको काम सुरु गर्न थाल्न उनको सुझब छ ।

भक्तपुरमा अस्पताल विस्तारको काम सुरु हुुनै सकेन
भक्तपुरमा वीरको सेवाविस्तारको गुरुयोजना गत आर्थिक वर्षमा सुरु हुनै सकेन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै घोषणा गरिएको र मन्त्रालयले रणनीतिमा पारेको भवन निर्माणको काम सुरु हुनै नसकेको हो । यसअघि स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले भक्तपुरको निर्माणमा डिपिआरको जिम्मा पाएको चीन सरकारले स्थलगत अध्ययन गरी उक्त स्थानमा अस्पताल निर्माण गर्न उपयुक्त नहुने रिपोर्ट दिएका कारण काम सुरु हुन नसकेको जानकारी दिइसकेकी छिन् । यससँगै अस्पतालको भक्तपुरमा मानसिक, प्रसूति र बालरोगको उपचार सेवासहितको १ हजार ५ सय बेडको अस्पताल र अन्य प्रशासनिक भवन बनाउने गुरुयोजना अन्योलमा परेको छ ।

भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्ति र दर्जनभन्दा बढी ट्रेड युनियनको चेपुवामा अस्पताल
वीर तथा न्याम्सका पदाधिकारी राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त हुँदै आएका छन् । दुईतिहाइको मजबुत सरकार भएका वेला पनि प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीबीच भागबन्डामा कुरा नमिल्दा सिफारिसको ७–८ महिनासम्म पनि प्रतिष्ठानले पदाधिकारी पाउन नसकेको इतिहास ताजै छ । समय घर्काएर गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिमा न्याम्सको उपकुलपति र ट्रमा सेन्टरका निर्देशक स्वास्थ्यमन्त्रीको भागमा परेको थियो भने अन्य पदाधिकारीमा प्रधानमन्त्रीको पार्टीले भाग पाएको थियो ।

अस्पतालमा दर्जनभन्दा बढी कर्मचारी तथा चिकित्सक संगठन क्रियाशील छन् ।  अस्पतालमा चिकित्सक र नर्सजस्ता प्राविधिक जनशक्तिको अभाव भइरहँदा अन्य स्वास्थ्यकर्मी र प्रशासनिक कर्मचारी भने राजनीतिक पहुँचका आधारमा आवश्यकभन्दा बढी भर्ती गरिँदै आएको छ । प्रतिष्ठानमा अझै पनि नेपाल सरकार र प्रतिष्ठानअन्तर्गतका दुईथरी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसले द्वन्द्व सिर्जना गर्ने गरेको छ । अस्पतालमा चरम राजनीतिक दबाब र ट्रेड युनियनहरूको चेपुवामा परेका पदाधिकारीहरू अस्पतालको हितमा भन्दा पनि उनीहरूकै इसारामा चल्न बाध्य छन् । यसले भएको साधन–स्रोतको समेत उचित परिचालन हुन नसक्दा अस्पतालका सेवाहरू अस्तव्यस्त बन्न पुगेका हुन् ।

रौतहट जिल्लाको सन्तपुर गाउँमा मेरो जन्म भयो । ०४६ सालमा श्री जनजागृति माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरेँ ।
म स्कुल पढ्दादेखि नै परिवारको इच्छा मलाई नर्स बनाउने थियो । विशेषगरी मेरा बुबा मलाई नर्स बनेर बिरामीको सेवा गरेको देख्न चाहनुहुन्थ्यो । त्रिभुवन विश्वविद्यायको आइओएमअन्तर्गत वीरगन्ज नर्सिङ क्याम्पसबाट नर्सिङ अध्ययन सुरु गरेँ । त्यसवेला देशमा धेरै आन्दोलन भएका कारण ३ वर्षको कोषलाई पूरा गर्न ५ वर्ष लाग्यो ।

०५१ जेठमा परीक्षा सकियो । परीक्षापछि दुई दिन मात्र मैले घर बस्ने मौका पाएँ । असार १ गतेबाटै मैले नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पातालमा अनमी पदमा नियुक्तिपत्र पाएँ । ३ महिना अनमीमा काम गरेपछि तेस्रो वर्षको परीक्षाफल निस्केलगत्तै प्रमाणपत्र पेस गरेपछि अस्पतालले मलाई स्टाफनर्समा नियुक्ति दियो । त्यतिवेला अनमीको तलब १ हजार ६ सयको हाराहारीमा थियो भने स्टाफनर्सको १ हजार ८ सय ५० थियो ।

त्यही वर्षको भदौमा स्टाफनर्सको लोकसेवा खुल्यो । मैले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट लोकसेवा भरेँ । मंसिरमा परीक्षा भयो । केही समयका लागि मैले सिटिइभिटीअन्तर्गत जुम्लामा काम गरेँ । कर्णाली टेक्निकल स्कुलमा शिक्षकको अभाव रहेछ । टिक्निकल एसएलसीअन्तर्गतको कार्यक्रम थियो । मलाई अनमी र अहेवलाई पढाउन लगाइयो । यसक्रममा म करिब १ वर्ष जुम्ला बसेँ । मेरा लागि त्यतिवेला जुम्ला अनकन्टारजस्तो लाग्थ्यो । म तराईमा जन्मेको, हुर्केको मान्छे, एकैचोटि जुम्ला जानुपर्दा सुरुमा मन आत्तियो पनि । त्यसवेलाको क्षण मेरो मानस–पटलमा आज पनि याद आइरहन्छ । विवाह नभएकी केटी, परिवारले जान दिइरहनुभएको थिएन, जुम्ला हिउँ पर्ने विकट क्षेत्र भनेर ।

नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८६ हजारभन्दा बढी नर्सको उत्पादन भएको छ । नर्सको महत्व बढ्दै गएको पनि सबैलाई महसुुस भएको छ । नेपालमा नर्सको धेरै महत्व छ । तर, सरकारले हालसम्म पनि नर्सलाई रोजगारी दिन सकेको छैन ।

जुम्ला पुग्नै लाग्दा मभित्र अनेक कौतुहल छाएका थिए । जुम्लाको यात्रा नै मेरा लागि प्लेनको पहिलो अनुभव थियो । प्लेनबाट हेर्दा डाँडा–काँडा, जंगललगायत साना आकारका देखिए । कर्णालीको मनोरम दृश्यले मन लोभ्यायो । त्यहाँको राम्रो वातावरण मैले अनमी, सिएमएहरूलाई पढाएँ ।

१ वर्षपछि आफू लोकसेवा पास भएको खबर पाएपछि म काठमाडौं फर्किएँ । परिवारलाई पनि टाइम दिनुपर्यो । मेरा दुईवटा छोरी छन् । महिलाबारे बाहिर नेता, विद्वान्ले जति किताबमा लेखे पनि, भाषण दिए पनि वास्तवमा घरका लागि महिला नै हुन्छन् । मैले १२ वैशाख ०७२ को महाभूकम्पका वेला त्यो कुराको अनुभव गरेँ । भूकम्प आउँदा म वीर अस्पतालको फिमेल सिर्जिकल वार्डमा काम गर्दै थिएँ । सबैतिर हाहाकार मच्चियो । त्यतिवेलाको क्षण, बिरामीका प्रति माया त छँदैथियो, तर घरमा भएका दुई सना बालबालिकाको सम्झना पनि हरक्षण आइरहेको थियो ।

भूकम्प आइरहेको हुँदा बिरामीलाई अस्पताल भवनमा राख्न उचित नभएपछि हामीले सबै बिरामीलाई व्यवस्थित गरेर खुलामञ्चमा राख्यौँ । अघिल्लो दिन अप्रेसन भएका २ जना र २ जना बूढी आमाहरूलाई परिवारका मानिसले लान नमानेपछि उनीहरूलाई अस्पतालमै राखियो ।

भूकम्प आएको २ घण्टापछि म घर पुगेँ । घरमा बच्चा मात्र थिए । त्यही दिन श्रीमान् पनि बिहान सोलुखुम्बु जानुभएको थियो । वीर अस्पतालबाट मलाई कसैले लिफ्टसमेत दिएन, म धैरै त्रासमा रहेर घर पुगेँ । आत्तिएर एप्रोन लगाएरै भोटाहिटी पुगेकी रहेछु । घर पुग्दा बच्चाहरूलाई सकुशल पाएँ । मलाई देख्नेबित्तिकै छोरीहरूको रुवाइ सुरु भयो, जुन आजसम्म पनि मैले बिर्सन सकेकी छैन ।

छोरीहरूलाई खाने–बस्ने कुराको बन्दोबस्त आफन्तकहाँ गरेर म पुनः अस्पताल फर्किएँ । आफ्नो कर्तव्य गर्नु नै थियो । अस्पतालबाट घर फकिँदा ९ बजेको थियो । भूकम्प आइरहेको हुँदा घरमा बस्न असुरक्षित महसुुस गर्दैै दुईवटा छोरीलाई लिएर खुला चौरमा गएर सुतेँ ।

आइतबार पनि मेरो बिहानको ड्युटी परेको थियो । बच्चालाई पुनः आफन्तको घरमा छोडेर अस्पताल आएँ । लामो समयसम्म बिदा नलिएर लगातार बिरामीको सेवाका लागि म अस्पताल धाइरहेँ । आज अवार्ड पाउनेवेला पहुँच भएकाले पाउने गरेका छन्, हामी दिनरात नभनी आफ्ना बालबच्चालाई बिचल्लीमा पारेर बिरामीको सेवामा खट्ने नर्सको त नाम पनि छैन ।

नर्सले आफ्नो दिमाग र सीपअनुसार बिरामीलाई दिने सेवा दिइरहेका हुन्छन् । हाम्रौ हातका औँला पनि बराबर हुँदैनन् नि ! सबै नर्समा एउटै दिमाग, सीप, क्षमता हुँदैन । तर, पनि सबै नर्सको एउटै चाहना हुन्छ, बिरामीको सेवा राम्रो गर्न सकूँ र बिरामीलाई सफलतापूर्वक सन्चो बनाएर घर पठाउन सकियोस् ।

हामी आफ्ना बालबच्चा र परिवारलाई छोडेर बिरामीको सेवामा समर्पित थियौँ । त्यतिवेला मैले परिवारलाई भनेकी थिएँ– छोरी पढाएर सुख हुँदो रहेनछ, किनकि मभित्र त्यो पीडा लुकेको थियो, त्यसको ज्वलन्त उदाहरण म स्वयम् थिएँ ।
भूकम्पका वेला सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई पिर, मर्का, समस्या थिए । ती दिन सम्झँदा मेरा आँखाबाट आज पनि आँसु आउँछ । तर, हामी नर्सको सेवालाई राज्यले कदर गर्न सकेको छैन ।

नर्सले आफ्नो दिमाग र सीपअनुसार बिरामीलाई दिने सेवा दिइरहेका हुन्छन् । हाम्रौ हातका औँला पनि बराबर हुँदैनन् नि ! सबै नर्समा एउटै दिमाग, सीप, क्षमता हुँदैन । तर, पनि सबै नर्सको एउटै चाहना हुन्छ, बिरामीको सेवा राम्रो गर्न सकूँ र बिरामीलाई सफलतापूर्वक सन्चो बनाएर घर पठाउन सकियोस् ।

नर्सिङ काउन्सिलको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ८६ हजारभन्दा बढी नर्सको उत्पादन भएको छ । नर्सको महत्व बढ्दै गएको पनि सबैलाई महसुुस भएको छ । नेपालमा नर्सको धेरै महत्व छ । तर, सरकारले हालसम्म पनि नर्सलाई रोजगारी दिन सकेको छैन ।

अस्पतालले बिरामीलाई सेवा दिँदा विश्व स्वास्थ्य सगंठनको मापदण्डअनुसार नै सेवा दिनुपर्छ भनिन्छ । अप्रेसन थिएटर, आइसियू, जनरल वार्डमा भएका बिरामीलाई सेवा गर्ने प्रमुख दायित्व नर्सको नै हुन्छ । तर, नेपालको ठूलो र पुरानो अस्पताल वीरमा समेत मापदण्डअनुसार नर्सिङ जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेको अवस्था छैन ।
पैसालाई महत्व दिएको भए म अहिले विदेशमा हुन्थेँ होला । स्वदेशमै बसेर बिरामीलाई सेवा दिने हेतुले काम गरिरहेकी छु ।

चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)मा नेपाल सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिप्रति सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आपत्ति जनाएको छ । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै गोदानले न्याम्स पदाधिकारी नियुक्ति ३० पुस ०७५ मा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र गोदानबीच भएको सम्झौताको बुँदा नम्बर ४ विपरीत भएको भन्दै तत्काल निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालयले ३० पुसमा गोदानसित ८ बुँदे सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताको चौथो बुँदामा ‘एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने’ उल्लेख थियो । प्रतिष्ठान प्रमुखमा स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने गरी मन्त्रालयले गोदानसँग गरेको सम्झौताविपरीत सरकारले न्याम्सका उपकुलपति नियुक्त गरेपछि गोदानले सम्झौताको स्मरण गराउँदै विरोध जनाएको हो । प्रधानमन्त्री एवम् न्याम्सका कुलपति केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री एवम् न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले करिब ७ महिनाअघि गरेको सिफरिसका आधारमा ३० फागुनमा न्याम्सको उपकुलपतिमा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरेका थिए । डा. साह स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी नभएका कारण नै गोदानले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

प्रधानमन्त्री एवम् न्याम्सका कुलपति केपी शर्मा ओलीले स्वास्थ्यमन्त्री एवम् न्याम्सका सहकुलपति उपेन्द्र यादव संयोजकत्वको उपकुलपति सिफारिस समितिले करिब ७ महिनाअघि गरेको सिफरिसका आधारमा ३० फागुनमा न्याम्सको उपकुलपतिमा त्रिविका सेवानिवृत्त प्राध्यापक डा. डिएन साहलाई नियुक्त गरेका थिए । डा. साह स्वास्थ्यसेवाका कर्मचारी नभएका कारण नै गोदानले नियुक्तिप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

‘संघसितको सम्झौताको मर्मविपरीत न्याम्समा नेपाल सरकारले गरेको पदाधिकारी नियुति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय आफैँले गरेको सम्झौताविपरीत मात्र नभई यसले सरकारी सेवामा रहेका चिकित्सकहरूलाई अयोग्य ठहर गरी अवमूल्यन गरेको देखिन्छ,’ गोदानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपानिकट चिकित्सक सिफरिसमा नपरेपछि सिफरिसको ७ महिनासम्म पनि न्याम्सको उपकुलपति नियुक्ति अड्काएर राखेका थिए । पछिल्लो समय मन्त्री यादवले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियारलाई सिनेट बैठकमार्फत पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेसँगै सत्तासाझेदार दलहरू नेकपा र फोरमबीच विभिन्न प्रतिष्ठान तथा अस्पतालमा रिक्त उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारीको नियुक्तिमा भागबन्डा मिलेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट चिकित्सकहरूलाई अन्य पदाधिकारीमा सिफरिस गर्ने सर्तमा न्याम्स उपकुलपतिमा डा. साहलाई नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि, उपकुलपति डा. रौनियारलाई पदमुक्त गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय भने कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार आदेश दिइसकेको छ ।

गोदानले हालका सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरू तथा अञ्चल, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय अस्पतालाई सरकारी शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गरी त्यस्ता विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालहरूका पदाधिकारी वरिष्ठता तथा अनुभवका आधारमा नेपाल सरकारकै स्थायी कर्मचारीमध्येबाट नियुक्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका विशेषज्ञ चिकित्सक पहिलोपटक देशका विभिन्न अस्पतालमा खटिएका छन् । चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्स (वीर अस्पताल) र बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, धरानमा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका ८७ विशेषज्ञ चिकित्सकलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशका विभिन्न अस्पतालमा खटाएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सेती अञ्चल अस्पतालमा ४ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश ३ को भरतपुर अस्पताल, प्रदेश २ को जनकपुर अञ्चल अस्पताल, प्रदेश ५ को भेरी अञ्चल अस्पताल, प्रदेश १ को मेची अञ्चल अस्पताल र गण्डकी प्रदेशको धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ३–३ जना विशेषज्ञ चिकित्सक खटाइएका छन् ।

मन्त्रालयले मुलुकका विभिन्न स्तरोन्नति गरिएका ५ अस्पतालमा १–१ जना छात्रवृत्तिका विशेषज्ञ चिकित्सक खटाएको छ । छात्रवृत्ति विशेषज्ञ चिकित्सक खटिने स्तरोन्नति गरिएका अस्पतालमा चितवनको भगौडा अस्पताल, तनहुँको बन्दीपुर अस्पताल, झापाको दमक अस्पताल, सुनसरी जिल्ला अस्पताल र मोरङको मंगलबारा अस्पताल छन् ।