नेसनल अस्पतालको स्वीकृति रद्द र खनियाँलाई बर्खास्त गर्न डा.केसीको माग

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियान्त डा.गोविन्द केसीले काठमाडौ नेशनल अस्पताललाई पूर्वाधार नपुगीकन दिइएको सञ्चालन स्वीकृति फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार त्रिवि उपकूलपति तिर्थ खनियाँसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन पुरा गर्नुपर्ने माग पनि डा.केसीको छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले शनिबार एक विज्ञाप्ति जारीगरी तत्काल यी मागहरु पूरा नभए जुनसुकै बेला अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । डा.केसीले कुनै पूर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा काठमाडौंमा स्थापित कथित मेडिकल कलेजलाई हालै गैर कानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरे ।अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयले नै गठन गरेको निरीक्षण समितिलिेले दिएको पूर्वाधार नपुगको भन्ने प्रतिवेदन पन्छाएर प्रतिवेदनले औल्याएका शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी भन्दै सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.वि.वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन उदासिनता देखाउनु तर विना पूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्न्दिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुने आरोप लगाएका छन् ।

डा.केसीले पछिल्लोपटक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक र नाजायज रुपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको समेत जनाएका छन् ।
यस अगाडि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै यस पछाडि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सबै काम छाडिदिन डा.केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले पछिल्लो पल्ट राजनीतिक भागवण्डा मार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौंसम्म सो पद खाली राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

माफिया र भ्रष्ट नेताहरुको स्वार्थ अनुरुप शिक्षा मन्त्रीले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको तत्कालीन विधेयक विरोध नभएको भए रातारात पारित हुने थियो भन्दै उनले सम्झौताअनुसार विधेयक नल्याएर अलपत्र पारिएको केसीको आरोप छ ।
देशमा प्रहरीलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न तथा अपराधका प्रमाणहर नष्ट गर्नमा लिप्त भएको आरोप डा.केसीले लगाएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मागहरुः
१) हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) हामीसित भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्
क. त्रिविका भ्रष्ट पार्टीका कार्यक्रर्ता उपकुलपति तिर्थ खनिया र अरु उच्च पदाधिकारीहरु लगायतका गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश वमोजिम कार्वाही गर्ने ।
ख. त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले आईओएम मा निहित सम्वन्धन दिने, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
ग. केही पूर्वाधार नपूगी तथाकथित काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल संचालन गर्न दिने गैर कानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबने सम्म जनतामारा शुल्क वृदि रोकी हामी सँग भएका सम्झौता अनुरुप नै कायम गरीयोस् ।
३. निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु माथि भएको हत्या,वलत्कार र हिंसामा संलग्न दोषी माथि तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अन्धेर नगरी, चौपट राज

छानबिन आयोग भन्छ– फलानो व्यक्ति भ्रष्ट भएकाले कारबाही गर ।
तर,
सरकारले बर्खास्त गरेर कारबाही गर्नु त कता–कता, उल्टै गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मानपदवी दिन्छ ।

न्यायपरिषद् भन्छ– फलानोको जन्ममिति गलत र प्रमाणपत्र फर्जी हो ।
तर,
सरकार र संसद्ले कारबाही गर्नु त कता–कता, फेरि पनि गणतन्त्र दिवसका अवसरमा मानपदवी दिन्छ ।

अहिले नागरिक अचम्ममा परिरहेका छन् : मानपदवी, तक्मा, विभूषण यदि त्यस्तै प्रयोजनका लागि बनेका हुन् भने यसपालि लोकमानसिंह कार्कीलाई किन छुटाइयो ? अरू तमाम भ्रष्टहरूलाई किन छुटाइयो ?

अहिले नागरिक अचम्ममा परिरहेका छन् : मानपदवी, तक्मा, विभूषण यदि त्यस्तै प्रयोजनका लागि बनेका हुन् भने यसपालि लोकमानसिंह कार्कीलाई किन छुटाइयो ? अरू तमाम भ्रष्टहरूलाई किन छुटाइयो ?

देशमा अहिले कुशासनको राज छ । अपराध र बलात्कारका घटना दिनमा दुईगुना, रातमा चारगुना बढिरहेका छन् । तर, प्रहरी के गर्दै छ त ?

फर्जी मुठभेड, फर्जी अपराधी उत्पादन, निर्दोषलाई यातना, अपराधीको संरक्षण ।

यसै पनि नेपालमा उत्कृष्ट विधिको शासन कहिल्यै पनि थिएन । यहाँ जहिले पनि विपन्न र पहुँच नहुनेहरूका लागि न जीविकाको माध्यम छ, न त न्याय नै । ठूला–ठूलालाई कहिल्यै कानुनले केही गर्नबाट रोकेको छैन ।
तर, पछिल्लो समय त दण्डहीनता र अराजकता अचाक्ली नै बढेको छ । सरकारमा हुनेहरूलाई त भाषण गर्नेबाहेक फुर्सद कहिल्यै पनि थिएन, अब त प्रहरी प्रमुख पनि काम गर्न छाडेर आश्वासन बाँडेर हिँडिरहेका छन् । गृहमन्त्री विधिको शासनलाई ठाडै लत्याइरहेका छन् ।

सरकार यतिसम्म नालायक र निकम्मा भएपछि सडकमा विरोध हुनु स्वाभाविक हो । त्यसबाट बच्ने एउटै उपाय भनेको राम्रोसित काम गरेर विरोधीको मुख थुन्ने हो ।

तर, जुन देशमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकर्तालाई ‘अरिंगालझैँ’ आँखा चिम्लेर विरोधीमाथि होमिन खुला रूपमा निर्देशन दिन्छन्, त्यो देशमा सुधार र प्रगतिको आश कसरी राख्नु ?

जहाँ नागरिकले प्रहरीको बर्दीमा अपराधीको विम्ब भेट्छन्, त्यहाँ शान्तिसुरक्षाको अपेक्षा कसरी राख्नु ?

जुन व्यवस्थामा सरकारी मान्छेका अनुहारमा तानाशाही विम्ब देखिन्छ, जुन व्यवस्थामा सरकार जनताका मुख थुन्न सडकलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्छ, त्यो व्यवस्था कसरी लोकतान्त्रिक ?

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि हामी लामो समयदेखि संघर्षरत छौँ । यसैबीचमा यो अभियान र क्षेत्रकै सुशासनका बाधकका रुपमा देखिएका, भ्रष्टाचार गरेर अकूत कमाउन चाहने लोकमानसिंह कार्की र गोपाल पराजुलीजस्ता पात्रहरू पदबाट हट्नै बाध्य भए भने तीर्थ खनियाँजस्ता पात्रलाई बर्खास्त गर्ने सिफारिस न्यायिक जाँचबुझ आयोगले गरेको छ ।

तर, कार्कीलाई तत्कालीन संसदीय समितिले सिफारिस गरेबमोजिमको न्यूनतम कारबाही गर्नबाट समेत राजनीतिज्ञहरू थर्थरी काँपे भने गोपाल पराजुलीलाई महाभियोग लगाउन यथेष्ट प्रमाण हुँदाहुँदै पनि खुट्टा कँपाए । खनियाँलाई अहिलेसम्म पनि पदबाट बर्खास्त गरिएको छैन, कारबाहीको त कुरै छाडौँ ।

परिणाम ः विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूबीच अहिले पनि लोकमान प्रवृत्ति ज्युँदै छ । सर्वोच्च अदालतमा फर्जी प्रमाणपत्र प्रमाणित भएका न्यायाधीशहरू ससम्मान काममा छन् । खनियाँलगायत त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरू अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा चलखेल गरेर संस्थालाई नै धराशायी बनाउने निन्दनीय प्रयासमा छन् ।

दिसा गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेझैँ यस्तो शासन चलेको देशमा पराजुली र खनियाँलाई विभूषित गरेपछि कार्कीलाई किन छुटाइयो भन्ने प्रश्न सोध्नुबाहेक के नै गर्न सकिन्छ ?

सायद, यस्तै अवस्थालाई हेरेर उखान बनेको होला– अन्धेर नगरी, चौपट राज !

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

चिकित्सा विश्वविद्यालयको अपरिहार्यता

डा. गोविन्द के.सी.ले जुम्लाबाट चलाएको पन्ध्रौँ श्रृङ्खलाको ‘सत्याग्रह’ दुई हप्ता पुगीसक्यो । सरकारसँग पहिले दर्जनौँपटक भए–गरिएका सम्झौता र सरकारी लिखित बाचाहरु पूर्णरुपमा पालना हुन नसक्दा उहाँले पन्ध्रौँपटक पनि ज्यानको बाजी लगाएर चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्यसेवामा जनमुखी सुधार गर्न अग्रसर हुनुपरेकोमा कुनै पनि सचेत र न्यायप्रेमी नागरिकको विमति छैन । उहाँले प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका कानुनी गतिविधिका बिरूद्ध सत्याग्रह गर्नुभयो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका विवादास्पद प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीका बिरूद्धको सत्याग्रह गर्दा उहाँलाई ‘पागल’ समेत भनियो । विगतमा विभिन्न पदाधिकारी, संस्था र चरित्रका बिरूद्ध उहाँले आमरण अनसन आन्दोलनको श्रृङ्खला चलाउँदै आउनुभयो । मुलुकका सारा नागरिकहरूले उहाँको निस्वार्थ र जनहितकारी आन्दोलनलाई स्वस्पूmर्त समर्थन दिँदै आए । बीचका अवधिमा केही सकारात्मक सुधारको सुरुवात नभएको होइन, धेरैजसो माग लिखित रुपमै पूरा भए, तर कार्यान्वयनमा लागु भएन । आन्दोलनकारीलाई विश्वासमा लिने परिस्थिति सरकारले बनाउन सकेन । आजको मूल समस्या यही हो ।

हरेक पटकझैँ यसपालीको अनशनमा पनि उहाँको स्वास्थ्यस्थिति अत्यन्त नाजुक हुँदैगएको छ । गरिब जनताका छोराछोरीलाई चिकित्सा शिक्षा र उपचारको सर्वसुलभ उपलब्धताका लागि नेपाल सरकारले विगतमा गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सकेको भए वर्तमान अवस्था सिर्जना हुन पाउँदैनथ्यो । सरकारले गरेको सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै गरिएका सम्झौता उल्लङ्घन हुनु नै दुर्भाग्य र समस्या कचल्टिएर ज्युँकात्युँ रहनु दुष्परिणाम हो । संसद अधिवेशन चलिरहेको छ । दुईतिहाई बहुमतको सत्तापक्ष संसदमा बिल्कुल चुपचाप छ । अघिपछि डीभी, पीआर र ग्रीनकार्डको विषयमा त्यत्रो जोडदार अडान लिने मन्त्री लालबाबु पण्डितको समेत यस विषयमा मौनताले थप सनसनीपूर्ण र रहस्यमय बनाएको छ ।

सबै नागरिकहरूलाई स्वस्थकर जीवन निर्वाह गर्न र आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यबाट पाउन संविधानमै मौलिक अधिकारको रुपमा रहेपछि आधारभूत स्वास्थ्यसेवा राज्यको सुविधामात्र रहेन, प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो र यसको पूर्णपालना भएमा सरकार डा. गाविन्द के.सी.का माग पूरा गर्न स्वतः लागिपर्छ । अर्कातिर मुलुकमा यस्ता पनि नागरिक छन्, जो सरकारी स्वास्थ्य सेवा होइन, पैसा तिरेर निजी क्षेत्रबाटै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न उपचार लिन सक्छन÷चाहन्छन् । चाहेजति पैसा खर्च गरी चिकित्साशास्त्र पढ्नसक्ने वा चाहने एउटा वर्ग पनि हाम्रो देशमा छ । त्यस्ता नागरिकहरूको आवश्यकता निजी क्षेत्रले पु¥याउन सक्छ । अतः सरकारले सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका बीच सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढनुपर्छ ।

सांसदहरूले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन पढ्दै नपढी डा. के.सी. ले गरेको सत्याग्रहको विरोधबारे शिकायत आइरहेको सन्दर्भमा सांसदहरुले सर्वप्रथम सुसूचित भएर मात्र बोल्नुपर्छ । माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन सबै सांसदहरूले गम्भीरताका साथ अद्योपान्त पढ्नु जरुरी छ । उक्त प्रतिवेदन सँगसँगै गत साल माघमा सरकारद्वारा गठित पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको छानबीन आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन पनि संसदमा गहिरो अध्ययन हुनु जरुरी छ । एकातिर स्वास्थ्योपचारलाई जन्मसिद्ध मौलिक हकको रुपमा राख्ने अर्कातिर स्वास्थ्य शिक्षाका क्षेत्रमा, आर्थिक अराजकता, भ्रष्टाचार, लापरवाही तथा मनपरी, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा राजनीतिकरण आदि बेथिति बढाउँदै लैजाने क्रियाकलापले नै स्वास्थ्य÷शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर विकृती र असंगति सिर्जना भएको हो ।

चिकित्सकहरूको योग्यता निर्धारण गर्ने तथा वैध ब्यवसायको लागि परीक्षा लिएर रजिस्ट्रेसन प्रमाणपत्र दिने, मेडिकल कलेज लगायत स्वास्थ्य संस्थालाई मान्यता दिने तथा चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी अध्ययन तथा तालिमको लागि स्वीकृति दिने, चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी पाठ्यक्रम निर्धारण, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षा प्रणाली तथा शिक्षणसम्बन्धी आवश्यक नीति तर्जुमा गर्ने, साथसाथै कुनै मेडिकल कलेज वा यस्तै शिक्षण संस्था तथा चिकित्सकको दर्ता खारेज वा नवीकरण गर्नु परेमा आवश्यक सिफारिस गर्ने, काउन्सिलमा सूचीकृत वा आबद्ध संस्था वा व्यक्तिका गतिविधिउपर निरीक्षण तथा निगरानी राख्ने, सम्बन्धित विषयहरूको जानकारी तथा अभिलेख राख्ने, अन्य सम्बन्धित वा समकक्षी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वयात्मक तथा ब्यावसायिक सम्बन्ध कायम राख्ने, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तर्जुमा गर्नका लागि सक्रिय सहभागी हुने जस्ता जरुरी महत्वका कार्यमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अद्वितीय भूमिकालाई समाप्त पार्ने काम विगतमा भएकै हो ।
एउटा के वास्तविकता उपेक्षा गर्न मिल्दैन भने चिकित्सा शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रले पनि अर्बौँको लागतमा मेडिकल कलेज र अस्पताल स्थापना गर्दैआएको छ । अझ मुलुकमा बस्तु उत्पादनको अवस्था प्रतिकूल भएकोले लगानीकर्ताहरूले सेवा उत्पादनतर्फ आफ्ना पूँजी प्रवाहित गर्ने क्रममा बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्कूल तथा कलेज, मेडिकल कलेज, अस्पताल आदिको स्थापनामा आफ्नो लगानी प्रवाहित गर्नथालेपछि लगानी सँगसँगै अबाञ्छित विवादहरू देखिन थाले ।

स्वास्थ्य शिक्षाको विवादलाई आजको अवस्थामा चर्काउने काम सरकारले नै ग¥यो, विगतमा माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदनकै आधारमा ल्याइएको अध्यादेशलाई विधेयकको रुपमा संसदमा पेश गर्दा प्रतिवेदनको भावनालाई अपाङ्ग बनाएर दुईतिहाई बहुमतको दम्भका साथ प्रस्तुत गरेर । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई स्वीकृति नदिने, शिक्षण अस्पतालको रुपमा मान्यता पाउन कम्तिमा ३ वर्ष चलेकै हुनुपर्ने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजभन्दा बढीलाई स्वीकृति नदिने, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत…… आदि पूर्वसम्झौता र अध्यादेशमा परिसकेका यस्ता सम्पूर्ण प्रावधानहरू हटाइए । सरकार मेडिकल माफियाको चंगुलमा फस्यो । मेडिकल माफियाको हित रक्षा गर्ने क्रममा नागरिक आवाजलाई निषेध गर्न नै सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरियो ।

उपरोक्त सम्पूर्ण खराबीका बिरूद्ध नेपाल चिकित्सक संघले २०६३ सालदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मात्र होइन सरकारसमक्ष पटकपटक सम्झौता पनि गर्दैआएको हो । चिकित्सक संघ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकृतिको सदा विरोध गर्दै आईरहेको छ । डा. के.सी.ले चलाउनुभएको विरोधलाई अति निकट रहेर समर्थन गर्ने पेशागत संगठन पनि यही हो । तर असाधारण महत्वको सर्वहितकारी कदम चाल्नुपूर्व डा. गोविन्द के.सी.ले लोकतान्त्रिक विधिका साथ आफ्नो आन्दोलनका संवाहक सहधर्मी तथा सहकर्मी साथीहरूसँग मोटामोटी सरसल्लाह गर्नु आवश्यक हुन्थ्यो । बिनासरसल्लाह, मनोगत निर्णयका साथ गरिएको आन्दोलनको निर्णय कतिपटक फिर्ता लिएर आन्दोलनलाई सस्तो बनाउनु परेको अवस्था दोहोरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।

जहाँ पनि साहसले मात्र काम गर्दैन, यथार्थवादी पनि हुनुपर्छ । हालसम्मका सम्पूर्ण आन्दोलनमा नेपाल चिकित्सक संघले निर्वाह गर्दै आएको भूमिकाले आन्दोलनलाई सार्वजनिक गर्न र सरकारलाई सम्झौतामा ल्याउन बाध्य बनाएको बिर्सन सकिन्न । सम्झौता र कार्यान्वयनका लागि नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यले नै डा. के.सी. ले गर्नुभएको सत्याग्रहको सार्थकता रहन्छ । उहाँको चिन्ताजनक स्वास्थ्यस्थितिका सन्दर्भमा जीवनरक्षाका लागि दबाबमूलक कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेकै रुपमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदले पारित ग¥यो भने यो सरकारलाई नेपालका भावी सन्ततीसम्मले निन्दा र क्षोभ व्यक्त गर्ने विषयका रुपमा रहने छ । दुईतिहाईको दम्भका साथ होइन दूरदृष्टि लिएर सरकारले युगसापेक्ष योजना, बजेट, कानुन, नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धतालाई इमानदारीका साथ अपनाएर स्वास्थ्यसेवालाई राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्नका लागि सुव्यवस्थित बनाउनु जरुरी हुन्छ । चिकित्साशिक्षा तथा सेवामा विकृति र विसंगति आजसम्म विद्यमान रहेको र यसलाई मलजल गर्नेहरूको नियत पनि पन्ध्रौँ आमरण अनसनसम्म आइपुग्दा उजागर भइसकेको छ ।

भोका–नाङ्गा जनताको सेवामा खुलेका संस्थाहरू र तिनका छोराछोरी गरीब, ग्रामीण तथा जेहेनदार विद्यार्थीले पढ्न पाउने संस्थामा राजनीतीकरण र अवैध धन्धा नगर्न र आर्थिक लगायतका अन्य अराजकता वा मनपरि नचलाउनका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले आँखा खोल्नु आवश्यक छ । चिकित्सा शिक्षाको प्रभावकारी अस्तित्व र न्यायपूर्ण गतिविधि जोगाइराख्न कहिलेसम्म हामीहरु लागिरहनु पर्ने हो ? के यो दायित्व नेपाल सरकारको होइन ? चिकित्सा शिक्षाका संस्थामा मात्र होइन, आइन्दा यस्तो नौवत कतै पनि नआओस्, आयो भने योभन्दा सशक्त प्रतिरोध गर्नु परोस् । डा. के.सी.को जीवनरक्षाको लागि सबैतर्फबाट उचित पहल होस् ।

अध्यक्ष : प्रजातान्त्रिक विचार समाज, पूर्व अध्यक्ष, नेपाल चिकित्सक संघ

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै