यस्तो रह्यो सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाकाे प्रभाव, निर्देशकसमेत खुलेरै समर्थनमा

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा नयाँ संगठन संरचना र कर्मचारी समायोजनबारे सरकारले पछिल्लोपटक आफूसित गरेको सम्झौता कार्यान्वयनलगायत माग राख्दै आइतबारदेखि आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) आबद्ध चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बस्दा बुधबार प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा प्रभावित भएको छ । देशभरिमा करिब १ हजार ४ सयको संख्यामा कार्यरत सरकारी चिकित्सक एकैपटक बिदामा बस्दा देशभरको स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको हो ।

देशकै ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालमा सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाका कारण स्वास्थ्यसेवा प्रभावित भएको अस्पतालका निमित्तनिर्देशक डा. किरण श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारी सेवाका चिकित्सकहरूले अस्पतालमा सेवा नदिँदा त्यसको प्रभाव सेवाग्राहीमा पर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने । अन्य समय अस्पतालमा करिब १ हजार १ सयको हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्री हुने गरेकोमा बुधबार ९ सय ५० मात्र टिकट बिक्री भएको डा. श्रेष्ठ बताउँछन् । बुधबार अस्पतालका रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका चिकित्सहरूबाट अस्पतालले सेवा प्रदान गरेको डा. श्रेष्ठले बताए । सरकारी सेवाअन्तर्गतका अधिकांश चिकित्सक मौखिक जानकारी दिएर बिदामा बसेको डा. श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

वीरमा सरकारी चिकित्सक मात्र नभई चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीसमेत पहिलेदेखि नै आन्दोलित छन् । उनीहरुले विभिन्न माग राखी ८ दिनदेखि दैनिक १ घण्टा अस्पतालमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूतिगृहमा पनि सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाका कारण बुधबार सेवा प्रभावित भएको निर्देशक जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए । प्रसूतीगृहमा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि विकास समितिअन्तर्गत कार्यरत चिकित्सकहरूले मात्र ओपिडी सेवा चलाएका थिए । विकास समितिका चिकित्सकहरूको ड्युटीका कारण सेवा अवरुद्ध नै भने नभएको गौतमले बताए । उनका अनुसार सामूहिक बिदाका क्रममा कतिपय चिकित्सकले लिखित रूपमै बिदाको माग गरेको र कतिपयले मौखिक जानकारी गराएका थिए ।

निर्देशक डा. गौतम स्वयम् पनि आन्दोलनकारी गोदानको पक्षमा देखिएका छन् । गोदानको आन्दोलन र मागप्रति खुलेरै समर्थन जनाउँदै उनले भने, ‘सरकारी चिकित्सकहरूका माग जायज छन्, त्यसमा मेरो पनि समर्थन छ ।’

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग अस्पताल टेकुमा पनि सरकारी चिकित्सकको सामूहिक बिदाले सेवाप्रवाहमा असर पुगेको छ । अस्पतालका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार सरकारी चिकित्सकहरूको सामूहिक बिदाको प्रभावका कारण अस्पतालमा बुधबार अस्पताल आउने बिरामीको संख्यामै कमी आएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका चिकित्सकहरू बुधबार मौखिक रूपमा जानकारी गराएर बिदामा बसेको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार अस्पताल विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले सेवा दिएका थिए । यद्यपि, एकैपटक ठूलो संख्यामा सरकारी चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेका कारण सेवाप्रवाहमा केही मात्रामा भने असर पुगेको उनी बताउँछन् ।

‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’

महाराजगन्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा पनि बुधबार गोदानको आन्दोलनको प्रभाव रह्यो । अस्पतालका निर्देशक डा. गणेश राईका अनुसार केही सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू अस्पताल आएको देखिए पनि उनीहरूले हाजिर भने गरेका थिएनन् । ‘ती चिकित्सकले प्रत्यक्ष रूपमा उपचारमा संलग्न नरहे पनि कतिपयले बिरामीलाई उपचार परिपाटीबारे जानकारी दिएको मैले थाहा पाएको छु,’ डा. राईले भने, ‘यस हिसाबले हेर्दा आन्दोलनमै रहे पनि उपचारमा सहयोग गरेर सरकारी चिकित्सकले पेसाको संवेदनशीलताप्रति जिम्मेवार रहेको प्रमाणित गरेका छन् ।’

सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरू सामूहिक बिदामा बसेपछि अस्पतालले रेजिडेन्ट चिकित्सक तथा विकास समितिअन्तर्गतका चिकित्सकबाट बिरामीलाई सेवा प्रदान गरेको उनले बताए । अस्पतालमा दैनिक ओपिडीमा ४ सय बिरामी आउने गरेको र उक्त संख्या बुधबार पनि कायमै रहेको डा. राई बताउँछन् । यस हिसाबले हेर्दा चिकित्सकको सामूहिक बिदाका बाबजुद पनि बुधबार कान्तिमा बिरामीको चाप उस्तै रह्यो ।

सरकारी सेवाअन्तर्गतका चिकित्सकहरूले मौखिक रूपमा गोदानको कार्यक्रमअनुरूप सामूहिक बिदामा बस्ने जानकारी गराएको डा. राई बताउँछन् । उनका अनुसार सामूहिक बिदाको कार्यक्रमले बुधबार विशेषज्ञस्तरको गुणस्तरीय सेवा भने प्रभावित भएको छ ।

गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले देशभरका सरकारी चिकित्सक बुधबार सामूहिक बिदामा बसेको बताए । अधिकांश अस्पतालका निर्देशकहरूको समेत गोदानको आन्दोलनमा साथ र समर्थन रहेको जनाउँदै उनले भने, ‘शतप्रतिशत भन्ने नहुन सक्छ, तर बुधबारको हाम्रो सामूहिक बिदाको कार्यक्रम देशैभर सफल भएको छ ।’

सोमबारदेखि सुरु भएको सरकारी चिकित्सकको सामूहिक राजीनामा संकलन अभियानको पछिल्लो अवस्थाबारे डा. पाण्डेले भने, ‘राजीनामा संकलन अभियान जारी छ, सम्भवतः भोलिसम्म सकिने अनुमान छ ।’ राजीनामा संकलनपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि देशभरका सरकारी चिकित्सक बिहीबार काठमाडौं आउने कार्यक्रम संघले आइतबार नै तय गरिसकेको छ । गोदानले शुक्रबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा बहिष्कार गरी असहयोग आन्दोलन सुरु गर्दै छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानलाई चिकित्सककै प्रश्न– डा. केसीको जीवन संकटमा पर्दा बन्दको विरोध गर्ने, अहिले आफैँ हड्ताल गर्ने ?

संघीयता कार्यान्वयन र समायोजनसम्बन्धी मागलाई लिएर सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले सेवा अवरुद्ध गर्न सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्मका विरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि यो कदमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ । समायोजन गर्दा चिकित्सकमाथि विभेद भएको भनाइ गोदानको छ । गत पुसमा सरकारसँग सहमति भए पनि ती मागलाई सम्बोधन नगरी समायोजन प्रक्रियालाई अगाडि बढाएपछि संघ विरोधमा उत्रिएको हो ।

संघले आइतबार पत्रकारसम्मेलन गरी सामूहिक राजीनामा, सामूहिक बिदादेखि सेवा बहिष्कारसमेतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै संघको कार्यक्रमलाई लिएर आलोचना सुरु भएको हो । संघले बुधबार सामूहिक बिदामा बस्ने, बिहीबार संकलित राजीनामा हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने, शुक्रबार आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

बन्दको कार्यक्रम एकदिन मात्रै भनिए पनि तीनै दिन सेवा प्रभावित हुने निश्चित छ । यसै पनि चिकित्सकका धर्ना, र्यालीलगायत कार्यक्रमका कारण सेवा प्रभावित बनिरहेकै छ । पछिल्लो समय बन्द घोषणापछि गैरसरकारी चिकित्सक संघका महासचिव डा. रितेश थापाले डक्टर्स सोसाइटी अफ नेपाल (डिएसओएन) फेस बुक गु्रपमा पोस्ट गरे– हिजोसम्म अस्पताल बन्द गर्न पाइँदैन भन्ने डा’सापहरूले अब के गर्लान् ? गर्लान् त अस्पताल बन्द, न्याम्सको भिसी हुनका लागि ?’

सोपश्चात् हामीले थापासँग प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘तीन करोड नेपालीका लागि लड््ने सत्याग्रही डाक्टर मर्न लाग्दा जीवनरक्षका लागि सरकारलाई दबाब दिऔँ भन्दा प्रतिरोध गर्ने, अहिले न्याम्सको भिसी सरकारी डाक्टरलाई मात्रै बनाउनुपर्छ भन्नका लागि देशभर बन्द गर्ने ?’
डा. थापाले समायोजन गैरसरकारी चिकित्सकको खासै चासोको विषय नभएको भन्दै ११ तहमा खुला प्रतिस्पर्धा रोक्ने कुरा र प्रतिष्ठानहरूको उपकुलपति सरकारी चिकित्सक मात्रै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूको आपत्ति रहेको बताए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने ।

डा. गोविन्द केसी अनशनमा रहँदा जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरूको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघले एकदिने हड्ताल गर्दा सरकारी चिकित्सक संघ औपचारिक रूपमा मौन बसेर व्यवहारमा असहयोग गरेको थियो । नेकपानिकट दुई चिकित्सक संस्था राष्ट्रिय चिकित्सक संघ र नेपाल प्रगतिशील चिकित्सक संघले विज्ञाप्ति निकालेरै संघको आन्दोलनप्रति विरोध जनाएका थिए ।

चिकित्सक संघकी कोषाध्यक्ष डा. रक्षा श्रेष्ठले संघकै निर्णयको विपक्षमा उभिएर स्वास्थ्यसंस्था हड्तालको विरोध गरेकी थिइन् । ‘हिजो सार्वजनिक रूपमै धेरै साथीले निकै तल झरेर डा. केसीको जीवन केही होइन भनेजसरी लोकप्रिय बन्न मनपरी लेखे र बोले । अब उनीहरू बिरामीको पक्षमा उभिन्छन् कि व्यक्तिगत स्वार्थमा, हेर्न बाँकी छ,’ थापाले भने । नेकपानिकट चिकित्सक संगठनहरूले १५औँ अनशनका क्रममा संघको आन्दोलनको प्रतिकार नै गर्ने घोषणा गरेका थिए । यसपटक सरकारी चिकित्सक संघमा समेत अधिकांश नेतृत्व नेकपानिकटकै कब्जामा रहेकाले पनि ‘डा. केसी अनशनमा भएको फुटको प्रभाव’ यसपटकको गोदानको आन्दोलनमा पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् ।

समायोजनमा गोदानले उठाएको विषय सान्दर्भिक भए पनि कतिपय प्रजातन्त्रवादी चिकित्सकबीच गोदानको आन्दोलनप्रति संशय छ । ‘हिजो सरकारको इशारामा डा. केसीविरुद्ध परिचालित हुने र आनशनकै बीचमा उदारो सहमति गर्नेहरू अहिले आफूनिकट सरकारविरुद्ध उत्रिनु नाटक मात्रै त होइन ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने चिकित्सक संघका एक सदस्यले भने, ‘संघमा साथीहरूले रोपेको फुटको बिउमा लागेको फल यसपटक उहाँहरूले पनि चाख्नुहुनेछ ।’ कांग्रेसनिकट चिकित्सकहरूले भने गोदानको आन्दोलनलाई चिकित्सक संघको आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अहिले चिकित्सकले आन्दोलन गरेजस्तो गर्ने र सरकारले माग पूरा गरेर दुवै पक्ष हाई–हाई हुने चालका रूपमा समेत अथ्र्याएका छन् ।

हेरौँ डा. केसी अनशनको विषयमा दुई संगठनका विज्ञाप्ति

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

दिनभर सरकारी चिकित्सकको दौडधुप, मन्त्रीले भेट नै दिएनन्, नर्स र आयुर्वेद चिकित्सकको साथ

कर्मचारी समायोजन गर्दा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीमाथि विभेद भएको भन्दै आन्दोलनरत सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल दिनभर राजनीतिक पहलमा लागेपनि निकाशको संभावना क्षीण बन्दै गएको छ ।

माग पूरा गर्न विभिन्न निकाय र पदाधिकारीलाई भेटेर फर्किएका सरकारी चिकित्सकलाई उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवले भेट समेत दिएनन् । घोषित कार्यक्रमअनुसार गोदानका पदाधिकारीले सोमबार राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना, प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार विष्णु रिमाल र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सचिव दिनेश थपलियालाई भेटेर मागबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटका क्रममा अधिकांश अधिकारीले मन्त्रालयबाटै पहल कदमी भए माग संवोधन सहज हुने प्रतिक्रियापछि सरकारी चिकित्सक मन्त्रालय पुगेका थिए ।
चिकित्सकहरुले स्वास्थ्य मन्त्री यादवसँग भेटका लागि लामो समयसम्म पर्खिएका थिए । त्यसलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्री मन्त्रालयबाट निस्किने क्रममा ‘म तपाईहरुलाई भेट्दिन’ भन्दै निस्किएको अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले बताए ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट संगठन संरचन पठाउने क्रममै आफूलाई झुक्याइएको भन्दै मन्त्री मन्त्रालयकै अधिकारीसँग आक्रोशीत छन् । आन्दोलनसमेत स्वास्थ्यमा आफूलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि योजनाबद्ध रुपमा गरिएको बुझाई मन्त्रीको छ ।

डा. पाण्डेका अनुसार अन्य पक्षको कुरा सुन्दा चिकित्सकको समस्या हल गर्न मन्त्रालय नै संवेदनशील नभएको देखिएको छ । ‘हामीसँग सम्झौता गरियो तर त्यसको कार्यान्वयनमा पहलै भएनछ’ डा. पाण्डेले भने, ‘अब मन्त्रीलाई आफूअनुकुलका मान्छे ल्याएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिन राजीनामाको पक्षमा उभिएका हौँ’ । संघले सामूहिक राजिनामामा हस्ताक्षरका लागि देशभर आफ्ना सदस्यहरुलाई विभिन्न माध्यामबाट खबर पठाईसकेको जनाएको छ ।

आयुर्वेद चिकित्सकको साथ
आर्युर्वेद चिकित्सकहरुको संस्था नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघले पनि सरकारी चिकित्सकको माग र विरोधका कार्याक्रमप्रति समर्थन जनाएको छ ।
आयुवेद चिकित्सक संघले पनि समायोजनलाइए स्वैच्छिक बनाएर सम्पूर्ण चिकित्सकलाई पुल दरवन्दीमा राखेर संघ तथा प्रदेश अस्पताल र स्वासथ्य केन्द्रमा खटाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संघले निश्चित अवधिमा संघमा आउने बाटो खोल्ला राख्न सन्दर्भमा पनि संघ अडिग रहेको जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. प्रकाश ज्ञवालीद्धारा हस्तक्षरित विज्ञाप्तिमा फागुन ५ गते सरकारी चिकित्सक संघले घोषणा गरेको विरोधका कार्याक्रममा ऐक्यवद्धता र समर्थन जनाइएको छ ।

नर्सिङ संघको पनि उस्तै माग
यसैबीच नर्सिङ संघले विज्ञाप्तिमार्फत् स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा वृति विकास र अन्य अवसरमा एक रुपमा नहुने अवस्था आएको भन्दै निजामति सेवाका अन्य कर्मचारी सरह गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई पनि संघीय सरकार अन्र्तगत राखेर एकै सेवाभित्र पनि विभिन्न समूहबीच असमानता र विभेद नहुनेगरी समायोजन गर्न माग गरेको छ । संघले नर्सिङ सेवामा लोकसेवामार्फत् प्रवेश गरेका अधिकृतस्तरदेखि माथिका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई संघीय सरकारकै खटनपटन रहनेगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउने प्रावधान सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गोदानले ल्यायाे कडा आन्दोलन कार्यक्रम, याे साता सामूहिक राजीनामादेखि सेवा बहिष्कारसम्म

समायोजन ऐनलाई मिचेर सहसचिवस्तरका ११औँ तहका चिकित्सकलाई प्रदेशमा गैरकानुनी रुपमा समायोजन गरेको भन्दै सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले आन्दोलनका कडा कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । आइतबार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै गोदानले शुक्रबारदेखि ‘अवज्ञा आन्दोलन’मा उत्रने गरी एक साताका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रममा सामूहिक राजीनामा संकलन र हस्तान्तरण, माइतीघर मण्डलामा रक्तदान, सामूहिक बिदामा बस्ने तथा आकस्मिकबाहेक सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञामा उत्रिनेलगायत छन् । गोदानले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् ।

गोदानले शुक्रबारदेखि देशैभर आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । अवज्ञा शुक्रबारबाट सुरु हुने भए पनि स्वास्थ्योपचार सेवा भने बुधबारदेखि नै प्रभावित हुने देखिएको छ । बुधबार देशभरका सरकारी चिकित्सक सामूहिक बिदामा बस्ने भएका हुन् ।

पत्रकारसम्मेलनमा गोदनका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारले चिकित्सकसितको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै दबाउन खोजेकाले थप आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । ‘सरकारले पटक–पटक मौखिक र लिखित वाचा गर्यो, तर हाम्रो आवाजलाई बन्द गर्ने रणनीति मात्र रहेछ,’ उनले भने, ‘सरकार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ नलागेको देखेर हामीले थप आन्दोलनका घोषणा गरेका हौँ ।’

सरकारले ३० पुसमा भएको सम्झौताविपरीत समायोजन प्रक्रिया अघि बढाएकाले सशक्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको डा. पाण्डेको भनाइ छ ।

 

यस्ता छन् साताव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम :

आइतबार
१. पत्रकारसम्मेलन तथा मडिया कार्यक्रममार्फत आमनागरिक, राजनीतिकर्मी, समाजसेवी, मानवअधिकारकर्मी, शुभचिन्तकलगायतलाई निरन्तर सुसूचित गरी सरकारले गरेको उपरोक्त गैरजिम्मेवार व्यवस्थाप्रति ध्यानकर्षण गराउँदै सबैको सहयोग लिने ।
२. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट सधैँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुनै ठोस पहल नगरेको भन्ने जवाफ आउने गरेकोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हदैसम्मको ताकेता निरन्तर गरिराख्ने ।
३. जायज संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन माननीय राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलगायतलाई आग्रह गर्ने ।

सोमबार
४. देशैभरका ११औँदेखि ८औँ तहसम्मका सरकारी चिकित्सकलाई स्वैछिक सामूहिक राजीनामाका लागि हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाउने ।
५. जायज संशोधन प्रस्तावहरुमा छलफल नै हुन नदिई ल्याइएको समायोजन विधेयकलाई सच्याउन लगाउन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्ने ।

मंगलबार
६. माइतीघर मण्डलामा रक्तदान कार्यक्रम गरेर आमजनतालाई थप सुसूचित गर्ने र साथका लागि अपिल गर्ने ।

बुधबार
७. देशैभर सरकारी चिकित्सकहरु सामूहिक बिदामा बस्ने ।

बिहीबार
८. राजीनामा संकलन भएपश्चात् त्यसको हस्तान्तरणका लागि सम्पूर्ण सरकारी चिकित्सक काठमाडौं आउने ।

शुक्रबार
९.आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गरी अवज्ञा आन्दोलन सुरु गर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

कसरी पूरा होला सरकारी चिकित्सकको माग ?

करिब एक महिनाअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ठोस पहल नभएको भन्दै आइतबारदेखि सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा सेता कोटधारीहरु मन्त्रालय घेराउ र धर्नामा उत्रिएका छन् । २९ पुसमा सम्झौता हुनुपूर्व चिकित्सकहरुले यसरी नै आन्दोलनलाई उचाइ दिएका थिए । मन्त्रालयको नेतृत्वले वार्ता समिति बनाएर ठोस सम्झौता पनि गरेको थियो । तर, सम्झौताको एक महिना बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुने संकेत नदेखिएपछि फेरि आन्दोलन सुरु भएको हो ।

एक महिनाअघि सहजै रुपमा चिकित्सकसँग सम्झौता गरेको मन्त्रालयले अब चिकित्सकका मागलाई त्यही रुपमा सम्बोधन गर्न सक्ला ? संघीय मामिला मन्त्रालयको पोजिसन, स्वास्थ्य मन्त्रालयको अडान सबै हेर्दा ठोस रुपमा माग पूरा गर्न त्यति सहज अवस्था छँदै छैन । किनकि, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गोदानसँग सहमति गरे पनि सम्झौता कार्यान्वयन उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक प्रतिबद्धताविना सम्भव छैन ।

सरकारले कर्मचारी समायोजनका लागि कानुनी रुपमै ३ फागुनको डेडलाइन तय गरिसकेको छ । सोअनुसार नै सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अबका केही दिनभित्र संघीयताको मर्मलाई नै चुनौती दिने खालका महत्वपूर्ण विषयहरु टुंगिएलान् त ? त्यसमाथि पनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चिकित्सकको मागसँग अझै सकारात्मक देखिएको छैन । आइतबारको शान्तिपूर्ण धर्नामा हस्तक्षेप गर्नुले पनि सरकार आन्दोलनप्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुने कुराको संकेत गर्छ ।

‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी गोदानसँगको सम्झौतालाई डा. गोविन्द केसीसँग १५औँ अनशनका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीले पन्छिनका लागि दिएको प्रतिक्रियाकै रुपमा अथ्र्याउँछन् । ‘डाक्टरसँगको सम्झौता पनि प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भन्नुभएजस्तै तत्कालीन परिस्थितिको उपज मात्रै हो,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘सम्झौता लागू हुँदा संघीयताको मर्म नै रहन्न ।’

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती अधिकारीले स्वास्थ्यसंस्थाहरु (केहीबाहेक ठूला अस्पतालसमेत) प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा दरबन्दी केन्द्रमा राख्नै नमिल्ने बताए । पाँचवटा ठूला अस्पताल केन्द्र सरकारअन्तर्गत राख्ने भनेर सैद्धान्तिक सहमति दिए पनि सोअनुसारको निर्णयसमेत अझै भइसकेको छैन । ‘सबै डाक्टरको दरबन्दी केन्द्रमै राख्ने भन्ने सम्भव नै छैन,’ ती अधिकारीले भने ।

स्रोतका अनुसार चिकित्सकसँगको सहमतिपछि समायोजनसम्बन्धी उच्च तहका विभिन्न बैठकहरुमा समेत गोदानको मागलाई ‘ट्रेड युनियन’सम्बन्धी मागका रुपमा मात्रै अथ्र्याइएको छ । ‘अब त चिकित्सकहरुको प्रदेश तहका ट्रेड युनियन वा संगठन बन्छन्,’ उच्च बैठकको ब्रिफिङ सुनाउँदै एक स्वास्थ्य अधिकारी भन्छन् ।

सो बैठकले चिकित्सकलाई बढुवा, वृत्तिविकासमा संघीयताले अवरोध नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘केन्द्रमा रहनेभन्दा प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजनमा जाने कर्मचारीलाई धेरै सुविधा र अवसर छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘जहाँसम्म चिकित्सकको असन्तुष्टिको कुरा छ, समायोजनसँगै अहिले भइरहेको उहाँहरूको एकीकृत संगठन छिन्नभिन्न हुने भएकाले त्यसप्रतिको चिन्ताको उपज हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार तल्ला तहहरुमा समायोजनमा जाने कर्मचारीले बढुवामा दुईमध्ये एक विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था ऐनमा ड्राफ्ट भइसकेको छ । उदाहरणका लागि प्रदेश १ मा समायोजन भएर जाने चिकित्सकले प्रदेशको बढुवा खान्न भनेमा केन्द्रको बढुवामा सहभागी हुने बाटो खुला छ । तर, उसले प्रदेशको बढुवा रोजेर पदोन्नति भएमा भने ऊ केन्द्रमा आउन सक्ने छैन ।

त्यसबाहेक अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धामा समेत समान प्रतिस्पर्धासँगै तल्लो तहमा कार्यरतका लागि १० प्रतिशत विशेष कोटाको समेत व्यवस्था गरिएको छ, जसमा उनीहरुबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ । ‘अहिले ऐन जाने वेलामा तल जानेका लागि विशेष प्रिभिलेज गरिएको छ,’ स्वास्थ्यका ती अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयकै नेतृत्व तयार भए पनि सामान्य प्रशासन र मन्त्रिपरिषद् चिकित्सकलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरामा तयार छैन ।’

संगठन संरचना त्रुटिपूर्ण भएकाले संशोधन अनिवार्य
सरकारले संशोधनसहित कार्यान्वयनका लागि तल्ला तहहरुमा पठाइसकेको संगठन संरचनामा प्राविधिक त्रुटि भएकाले त्यसलाई नसच्याएसम्म समायोजन पूरा हुन नसक्ने ती अधिकारीको तर्क छ । उनका अनुसार अहिलेको संरचनामा पाँचौ तहका स्टाफ नर्स र एचएको समायोजन हुन सक्ने व्यवस्थै छैन । यद्यपि स्वास्थ्यको संगठन संरचना २ पटकसम्म परिमार्जन भइसकेको छ । सच्याउने प्रक्रियाबारे अन्योल नै रहेको बताउँदै उनले भने, ‘प्राविधिक त्रुटिका कारण त्यस्तो भएको हुनुपर्छ । तर, त्रुटि नसच्याएसम्म समायोजन पूर्ण हुन सक्ने बाटो छैन ।’

‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’

के भन्छन् गोदान/सरकार ?

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने चिकित्सकको माग पूरा गर्न प्रक्रिया सुरु भइसकेको जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले चिकित्सकका सबै माग सम्बोधन हुने दिशामा रहेकाले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नभएको बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरु आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने कारण नै छैन । उहाँहरुका सबै माग सम्बोधन हुन्छन् । आजको भोलि नै सबै विषय कार्यान्यवन हुँदैनन् । तर, कार्यान्वयन गर्न प्रक्रियामा काम भइरहेको छ ।’

तर, आन्दोलनरत गोदानका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले भने सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताए । उनी भन्छन्, ‘यी विषय कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा जानुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्मा कुनै पनि विषय पुगेको छैन ।’
मन्त्रालयबाट कुनै प्रक्रिया अघि नबढ्नु र मौन रहनुले सम्झौता कार्यान्वयन र चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न सरकारी तत्परता नरहेको अध्यक्ष डा. पाण्डेको दाबी भनाइ छ । ‘मौखिक रुपमा प्रक्रियामा छौँ भन्ने, तर कार्यान्वयनको प्रकिया अघि नबढाउने कुराले समस्या निम्त्याएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयललाई दबाब दिनका लागि ३ फागुनसम्म बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म मन्त्रालयमा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन्छौँ ।’
सोमबार बिहान १० बजे वीर अस्पतालबाट र्याली सुरु गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगी धर्ना दिने कार्यक्रम गोदानको छ ।

संघको समेत ऐक्यबद्धता
यसैबीच चिकित्सकहरुको साझा संस्था नेपाल चिकित्सक संघसमेत समायोजन र चिकित्सकको दरबन्दी केन्द्रमा राखेर तल्लो तहमा परिचालन गर्ने कुरामा गोदानसँग एकमत छ । संघ नेतृत्वले समेत स्वास्थ्यमन्त्री उप्रेन्द्र यादवलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । संघले समायोजन प्रक्रियाको काम तुरुन्तै नटुंग्याए देशभरका स्वास्थ्यसंस्थामा आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

यस्ता छन् सहमतिका ८ बुँदा
सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) र सरकारी वार्ता टोलीबीच २९ पुसमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारी वार्ता टोलीमा महानिर्देशक डा. गुणराज लोहनी, सह–सचिव जनार्दन गुरागाईं र जनस्वास्थ्य प्रशासक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ थिए । त्यसैगरी, गोदानका तर्फबाट डा. दीपेन्द्र पाण्डे, डा. रुद्र मरासिनी, डा. रबिन खड्का र डा. सन्तोष पौडेलले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

सम्झौता
१. कर्मचारी समायोजन अध्यादेशअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय लोकसेवा आयोगबाट नियुुक्त भएका स्वास्थ्यसेवातर्फका चिकित्सकलगायत अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई संघीय सरकारले परिचालन गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने ।
२. स्वास्थ्य तथा नजसंख्या मन्त्रालयको संघ र प्रदेशको सांगठनिक संरचना बनाउँदा स्वास्थ्यसेवातर्फका (व्यवस्थापकीय पद) ११औँ तह वा सोभन्दा माथि छुट्टै समूह नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहल गर्ने ।
३. संघीय निजामती सेवामार्फत परिचालन गर्दा स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीको पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव पदका लागि समान प्रतिस्पर्धा हुने गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आवश्यक व्यवस्था गर्न संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने ।
४. एउटै छाता ऐन ल्याई स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र हालसम्म प्रतिष्ठानहरूले सञ्चालन गरेका सम्पूर्ण अस्पतालहरू नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत नै रहने र सोका कार्यकारी प्रमुख स्वास्थ्यसेवाको कर्मचारीमध्येबाट नियुक्ति गर्न आवश्यक व्यवस्था बढाउने ।
५. एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्यसंस्थाको अवधारणलाई कार्यान्यन गर्न विस्तारित अस्पताल सेवा भ्हतभलमभम ज्भबतिज क्भचखष्अभक र ल्यल एचबअतष्अभ ब्िियधबलअभ भत्ताको व्यवस्था गरी सबै अस्पतालमा यथाशीघ्र लागू गर्ने ।
६. स्वास्थ्यसेवातर्फको ११औँ तहमा खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने ।
७. सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)ले सञ्चालन गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमहरू आजैका मितिदेखि फिर्ता लई यस सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउने ।
८. वार्ता सौहार्दपूर्ण सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई वार्ताटोलीका तर्फबाट धन्यवाद दिइयो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आन्दोलित भए सरकारी चिकित्सक, आइतबार मन्त्रालय घेर्ने, माग पूरा नभए स्वास्थ्य सेवा छाड्ने

आन्दोलनको रणनीतिका लागि आयोजित भेलामा बरिष्ठ चिकित्सकहरु

नयाँ संगठन संरचना र संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा विभेद भएको भन्दै सरकारी सेवामा कार्यरत चिकित्सकहरुले आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा घेराउ गर्ने भएका छन् ।
सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)को आह्वानमा प्राथमिक केन्द्रदेखि केन्द्रीय अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई संभव भएसम्म राजधानी आएर घेराउमा सहभागी हुन संघले आह्वान गरेको छ । संघले १० बजेदेखि नै मन्त्रालयको मुख्य ढोकामा भेला भएर मुख्य अधिकारीको प्रवेशमा अवरोधको रणनीति लिएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चिकित्सकको माग संवोधन गर्न तयार नभएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने र आन्दोलन चर्काउन आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघले ज्ञापनपत्र, छलफलजस्ता विधिबाट ध्यानाकषर्ण गराउँदा पनि सरकार चिकित्सकको माग संवोधन गर्न तयार नभएको भन्दै समायोजनमा सहभागी नहुने र आन्दोलन चर्काउन आकस्मिक बाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डेले चिकित्सालाई संवेदनशील भनिरहने तर डाक्टरमाथि सधै विभेद गरिरहने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघर्षमा उत्रिनु परेको बताए । ‘सुरुमा भद्र तरीकाले शान्तिपूर्ण ध्यानाकर्षण गराइरहदा समेत सरकारले वार्ता र सहमतिको प्रयासै गरेन’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था कायम रहे आकस्मिकबाहेकका सेवा रोकेरै अगाडि बढ्छौ ।’

यसअघि संघले गत विहीबार राजधानीमा वृहत भेला आयोजना गरेर संघको समायोजनसम्बन्धी माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि सरकारी चिकित्सकले समायोजन फारम नभर्ने र कर्मचारी समायोजन प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी संघले सरकारले वार्ताबाटै समाधान खोज्न चाहेमा तयार रहेको भन्दै डा. ढुन्डीराज पौडेलको संयोजकत्वमा वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

सरकारी चिकित्सकको माग-‘प्रदेश र अन्य मन्त्रालयमा समेत स्वास्थ्यकर्मी सचिव हुन पाउनुपर्ने’

सरकारी चिकित्सक संघ, नेपाल (गोदान)ले स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा समेत स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाटै सचिव नियुक्तिको माग अगाडि सारेको छ ।

कर्मचारी समायोजन, प्रतिष्ठानहरूमा हुने नियुक्तिलगायत विषयमा सरकारी चिकित्सकमाथि विभेद हुने गरेको भन्दै संघले सरकारी सेवामा चिकित्सकलाई आकर्षित गर्न नयाँ माग अगाडि सारेको छ । संघले प्रमुख पाँच विषयमा आफ्ना मागसहित कडा आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत दिएको छ । उनीहरुले सोमबार वीर अस्पतालमा बृहत दबाब भेला समेत गरे ।

संघले स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुने अवस्थामा ११औँ तहका चिकित्सकलाई पनि निजामतीसरह समकक्षता निर्धारण गरी प्रशासनसम्बन्धी तालिम लिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । संघले सुरु चरणमा प्रधानमन्त्रीसहित, स्वास्थ्यमन्त्री, मुख्यसचिवदेखि प्रदेश मन्त्रालयहरूमा समेत ज्ञापनपत्र बुझाउने र क्रमशः सुरुवाइ नभए कडा आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डेले सरकारी सेवाभित्रै पनि चिकित्सकमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार भइरहेको भन्दै अब बाध्य भएर संघर्षमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । संघले समायोजनका क्रममा चिकित्सकको सेवा–सुविधा, सुरक्षालगायत विषय स्पष्ट नहुँदासम्म समायोजन नथाल्न, समायोजन हुँदा स्तरवृद्धि सुनिश्चित गर्न पुल दरबन्दी सिर्जनाको समेत माग राखेको छ । प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकलाई निश्चित अवधिपछि केन्द्रमा आउन सक्ने व्यवस्थासहित प्रदेशमा रहँदा वरिष्ठताका आधारमा सचिवसमेत बनाउनुपर्ने माग संघले अगाडि सारेको छ ।
संघले स्वास्थ्यमा प्रशासनको सचिव ल्याउने निर्णय फिर्ता गर्न, सरकारी चिकित्सकलाई पनि अन्य मन्त्रालयमा सचिव हुन सक्ने बाटो खोल्नसमेत माग गरेको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान उपकुलपतिलगायत पदमा बहालवाला सरकारी चिकित्सककै नियुक्ति, स्वास्थ्यसेवामा पनि तहगत व्यवस्था लागू गर्न र स्वास्थ्यअन्तर्गत संगठन संरचना बनाउँदा चिकित्सकका दरबन्दी भएका ठाउँहरू यथावत् राख्नसमेत संघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यस्ता छन् माग
१) समायोजन अध्यादेश सम्बन्धमा

क) प्रदेश या स्थानीय निकायमा समावेश हुने चिकित्सकहरूको सेवा, सुविधा, सुरक्षा, सरुवा, बढुवा तथा अन्य वृत्तिविकासको स्पष्ट खाकासहितको प्रादेशिक र स्थानीय निजामती सेवा ऐन निर्माण भएपश्चात् मात्र समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् ।
ख) समायोजन अध्यादेशको दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम समायोजन गर्दा चिकित्सकलाई स्वतः कम्तीमा एक तह स्तरवृद्धि गरियोस् ।
ग) बाध्यकारी समायोजनको साटो समायोजन प्रक्रियालाई स्वैच्छिक बनाइयोस् । संघमा दरबन्दी मिलान हुन नसकेका चिकित्सकहरूलाई पुल दरबन्दीमा राखी केन्द्रीय र प्रादेशिक या अन्य सरकारी अस्पतालमा कामकाजमा खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।
घ) प्रदेश या स्थानीयमा समायोजनपश्चात् निश्चित अवधिपछि संघमा आउन सक्ने बाटो खुला राखियोस् ।
ङ) प्रदेश सरकारअन्तर्गतका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्यसेवाका वरिष्ठ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमध्येबाट सचिव नियुक्ति गरिने प्रावधान राखियोस् ।

२) स्वास्थ्यसचिव नियुक्ति विषयमा
क) स्वास्थ्यसेवा समूहबाट मात्र स्वास्थ्यसचिव नियुक्त हुनुपर्ने कानुनी प्रावधानविपरीत प्रशासन समूहबाट गरिएको स्वास्थ्यसचिवको नियुक्ति फिर्ता लिइयोस् ।
ख) स्वास्थ्यसेवा ऐन खारेज भई सबै स्वास्थ्यकर्मी संघीय निजामती सेवा ऐनबाट परिचालित हुँदै गरेको अवस्थामा स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निजामतीसरह समकक्षता गरी एघारौं तह (सहसचिव) स्तरका कर्मचारीलाई प्रशासनसम्बन्धी तालिम दिएर अन्य प्राविधिक निकायसरह जुनसुकै मन्त्रालयको सचिव हुन सक्ने न्यायोचित व्यवस्था गरियोस् । साथै, प्रदेशस्तरमा समेत सोहीअनुसार हुने व्यवस्था गरियोस् ।

३) चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सम्बन्धमा
चि.वि.रा.प्र.(वीर अस्पताल)मा केही अमूक व्यक्तिका चलखेल र निहित स्वार्थका कारणले सरकारी चिकित्सकइतरका व्यक्तिहरूलाई उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारीमा अस्वाभाविक नियुक्ति प्रयत्न गरिनाले चि.वि.रा.प्र. निकै लामो समयदेखि पदाधिकारीविहीन रहेको अवस्थामा यथाशीघ्र सरकारी बहालवाला चिकित्सकहरूबाट उपकुलपतिलगायत अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरियोस् ।

४) संघीय निजामती ऐन सम्बन्धमा
क) दफा ८ को उपदफा १ अन्तर्गत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र प्रथम श्रेणी तथा स्वास्थ्यसेवाको नवौँ र दशौँमा पदपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था फरक गरिएकोमा स्वास्थ्यसेवामा समेत एकरूपता गर्नुपर्ने–नपर्ने भन्नेमा सबै पक्षसँग छलफल गरी निर्णय गरियोस् ।
ख) दफा १०६ को उपदफा १ मा बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तहमुनिको पदमा न्यूनतम सेवाअवधि राजपत्रअनंकित वा सहायकस्तरको पदका लागि ४ वर्ष तथा राजपत्रांकित वा अधिकृतस्तरको पदका लागि ६ वर्ष तोकिएकोमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीलाई जटिल परिस्थिति उत्पन्न भएको एवम् स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गम्भीर असर गर्ने भएको हुँदा विगतको स्वास्थ्यसेवा ऐनअनुरूप नै हुने गरी प्रावधान व्यवस्था गरियोस् ।
ग) प्रशासन र स्वास्थ्यसेवा दुवैमा तहगत व्यवस्था लागू गरियोस् ।

५) अन्य
क) यस संघको पटक–पटकको विरोधका बाबजुद पनि सरकारी अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा परिणत गर्ने दुष्कार्य नरोकिएकाले सरकारी अस्पतालहरूको निजीकरण गर्ने कार्य तुरुन्त बन्द गरियोस् र सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई एक साझा छाता सरकारी मेडिकल विश्वविद्यालयअन्तर्गत राखियोस् ।

ख) हालसालै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयहरू यथावत् राख्ने निर्णय भएकोमा चिकित्सकको दरबन्दी रहेका स्वास्थ्यका सम्पूर्ण संरचनाहरू सोमार्फत प्रदेश र संघअन्तर्गत नै राखियोस् ।

अन्तमा, सरकारी चिकित्सकहरूको हक–हितका लागि यीलगायत यस संघका पटक–पटकका जायज मागहरू पूरा गराउन यो संघ एउटा निर्णायक आन्दोलनबाट पछि नहट्ने भनी पुनः स्मरण गराउँदछौँ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै