गण्डकी मेडिकल कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति कार्यान्वयनको अवस्थाबारे तीन दिनभित्र जवाफ पठाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएका छन् । कलेजले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको एक महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा नआएपछि सहकुलपतिको हैसियतमा मन्त्री पोखरेलले बिहीबार त्रिविलाई यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा मन्त्री पोखरेलले ‘हिजै मात्र त्रिविलाई पत्र लेखेर पूर्वसहमति कार्यान्वयनबारे जवाफ मागेको’ जानकारी दिए । उनले शुल्कको विषय विश्वविद्यालयको सिस्टमअन्तर्गत नै जानुपर्ने भन्दै सोहीअनुसार काम भइरहेको बताए । बढी शुल्क लिएको भन्दै लामो समयसम्म गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि मन्त्रीकै पहलमा ७ चैत ०७५ को सर्वपक्षीय बैठक बसेर एक महिनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्न लगाउने सहमति भएको थियो ।

सहमतिका क्रममा गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुको शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावित नहुने गरी परीक्षाका निम्ति आवश्यक विशेष व्यवस्था मिलाउने र सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलिएकोमा एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । शुल्क फिर्ता भए–नभएको अनुगमनसमेत नियमनकारी निकायले गर्ने सहमति भएको थियो ।

चिकित्साशिक्षा आयोग
त्यसैगरी, चिकित्साशिक्षा ऐनअनुसार आयोग गठनलगायत विषय पनि अगाडि बढे पनि पूर्णता पाइनसकेको भनाइ मन्त्रीको थियो । उनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीसहितको बैठक बसेर उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको जानकारी दिए । ‘म पनि त्यसैको सदस्य छु, त्यो बनाएको शैक्षिक सत्रअगावै सम्बोधन गर्न हो’ उनले भने, ‘कार्यदलभित्र चारवटा समिति बनाएर काम भइरहेका छन् ।’
उनले आफूले शैक्षिक वर्षअगावै क्यालेन्डर बनाएर लागू गर्ने सोच रहेको भन्दै गतिविधिले मेल खाने–नखानेबारे भने यकिन भन्न नसक्ने सुनाए ।

लामो समयदेखि फरार भनिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल अदालतमा उपस्थित भई सोमबार धरौटीमा रिहा भएका छन् । कास्की प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि फरार अर्याल सोमबार जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका हुन् । उनी वकिल सहित सोमबार अदालत हाजिर भएका थिए ।

जिल्ला न्यायधिस लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले अर्याललाई १७ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । अर्यालसँगै पक्राउ पुर्जी काटिएका ८ जना रिहा भैसकेका छन् । कलेजका विद्यार्थीहरुले ठगीको आरोपमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए । विद्यार्थीहरुको जाहेरीका आधारमा कास्की प्रहरीले फागुन २१ गते पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही जाहेरीको भोलिपल्टै २ जनालाई पक्राउ समेत गरेको थियो । पक्राउ परेकाहरु गत चैत १८ गते नै जनही १७ लाख बुझाएर रिहा भएका थिए ।

यसअघि कलेजका कर्मचारीहरु दिनेश पौडेल, युवराज शर्मा, कृष्णप्रसाद पौडेल एकसाता अघि रिहा भएका हुन् । प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कर्मचारी हरिमाया ढुंगाना पौडेल र विश्वराज घिमिरे अहिलेसम्म पनि फरार छन् । विद्यार्थीले ५३ करोड ठगी गरेको आरोप लगाउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा सञ्चालकविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

विद्यार्थीसित अवैध शुल्क उठाएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका गण्डकी मेडिकल कलेजका दुई कर्मचारी सोमबार धरौटीमा रिहा भएका छन् । जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायधीश लालकाजी श्रेष्ठको एकल इजलासले दुवैजनालाई जनही १७ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । कलेजका परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा र पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल पक्राउ परेको एक महिना पुग्नै लाग्दा धरौटीमा रिहा भएका हुन् ।

कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा उजुरी परेको थियो । सोही उजुरीका आधारमा २१ फागुनमा कास्की प्रहरीले ठगीका आरोपीविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउपुर्जीपछि २२ फागुनमा पक्राउ परेका दुवैजनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले न्यायाधिवक्तामार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अदालतले शुक्रबार र आइतबार दुवै आरोपीसँग बयान लिएपछि सोमबार धरौटी लिएर रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

‘ठहरेबमोजिम हुने गरी मुलुकी ऐन ११८ को दफा ५.१० तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनालबाट जनही रु १७ लाख नगद धरौटी, सोबराबरको जेथा–जमानत वा बैंक ज्ञारेन्टी दिए तारेखमा राख्नू, दिन नसके मुद्दा पुर्पक्षका लागि मुलुकी ऐन अ.बं. १२१ नम्बर तथा मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को दफा ६८ (२) बमोजिम थुनामा राख्ने गरी ऐनको दफा ८० बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी जिल्ला कारागार कास्कीमा पठाउने गरी आदेश पर्चा गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ ।

आरोपित पूर्वसिइओ सन्तोष खनालले अपराध नै नगरेको व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइएको दाबी गरेका छन् । ‘हाम्रो कसुर कहाँनेर देखिन्छ ? हामीले के अपराध गरेका छौँ,’ आदेशपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अदालतको आदेश हामी स्वीकार गर्छौं र सम्मान पनि छ । अब अदालतकै आदेशअनुसार अघि बढ्छौँ ।’ उनले मिडियामा आएका समाचारका कारण आफ्नो चरित्र हत्या भएको बताएका छन् ।

सरकारले उपत्यकाबाहिरको मेडिकल कलेजका हकमा एमबिबिएस पठाइबापत अधिकतम ४२ लाख शुल्क तोके पनि कलेजले १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । कजेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अवैध असुली फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै १६ माघदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कलेज सञ्चालकविरुद्ध १ करोड ८२ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

पक्राउपुर्जी जारी गरिएका कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण शर्मा, लेखाका कर्मचारी हरिमाया पौडेल, कृष्ण घिमिरे, कर्मचारी तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, विश्वराज घिमिरे अहिले फरार छन् ।

सरकारले उपत्यकाबाहिरको मेडिकल कलेजका हकमा एमबिबिएस पठाइबापत अधिकतम ४२ लाख शुल्क तोके पनि कलेजले १५ लाख रूपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीको आरोप छ । कजेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू अवैध असुली फिर्ता गर्नुपर्नेलगायत माग राख्दै १६ माघदेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कलेज सञ्चालकविरुद्ध १ करोड ८२ लाख रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

कलेजका विद्यार्थीले पटक–पटक गरी प्रहरीसमक्ष ५ वटा जाहेरी दिएका थिए । १ भदौअघि भएको कसुरका लागि मुलुकी ऐन ठगीको महलअनुसार ४ वर्षसम्म कैद मागदाबी गरिएको छ । त्यसैगरी, १ भदौपछिको कसुरका लागि मुलुकी अपराध संहिताअनुसार ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको हो ।

उनीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भने सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै उजुरी दिएका थिए । सञ्चालकहरूले ५३ करोड रूपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप छ । सोमबार धरौटीमा रिहा भएका परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मण शर्माले भने आफू कलेजको सञ्चालक नभएको बताएका छन् । आफू कलेजमा वैतनिक काम मात्रै गर्ने र आफ्नो कुनै सेयर नरहेको उनले बताए । पूर्वसिइओ सन्तोष खनालले पनि आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र सेयर सदस्य पनि नभएको दाबी गरेका छन् ।

कलेजले तोकिएको शुल्कका अतिरिक्त १५ लाखसम्म अवैध असुल गरेको भन्दै विद्यार्थीहरू रकम फिर्ताको मागसहित २१ माघमा कलेजमा तालाबन्दी गरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । उनीहरूले परीक्षासमेत छोडेर आन्दोलनलाई जारी राखेपछि केन्द्रीयस्तरबाट चिकित्सकको टोली खटाई कलेजको स्थलगत जाँचसमेत गरिएको थियो । त्यसपछि पनि विवाद चुलिँदै गएपछि शिक्षामन्त्रीले अवैध असुलीको रकम एक महिनाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए ।

माघ २१ गतेदेखि लगाइएको गण्डकी मेडिकल कलेजको ताला शनिबार खुलेको छ । लामो समयको बन्द र परीक्षासमेत छाडेका विद्यार्थी पछिल्लो समय एमबिबिएस दोस्रो वर्षको परीक्षा नजिकिएपछि भने ताला खोलिदिएका हुन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाको पहल र प्रहरीको रोहवरमा विद्यार्थीले ताला खोलिदिएका हुन् । एमबिबिएस दोश्रो बर्षको परीक्षा चैत २१ देखि हुनेछ । परीक्षामा सहभागी हुन ७ दिनसम्म फाराम भर्ने म्याद छ ।कलेजको ताला खुलेपनि संचालक, प्रिन्सिपललगायत, विभिन्न विभागका प्रमुखहरु फरार रहेकाले कलेजको पठनपाठन सहज हुन सहज देखिन्न ।

अहिलेको परीक्षा दिन नपाए उनीहरुको ‘इयर लस’ हुनेछ । सो ब्याचमा ५३ जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । अबैध रुपमा बढी शुल्क असुलेको भन्दै डेढ महिनाअघि विद्यार्थीले नै कलेज र अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सबै सेवासमेत बन्द गरिदिएका छन् ।

पछिल्लो समय संचालकविरुद्ध मुद्दामा गएका विद्यार्थी उच्च अदालत पोखराले सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्न र अनुसन्धानमा बाटो खुला गरिदिएपछि कलेज खोल्न लचक भएका हुन् । तर, अधिकांश पदाधिकारी र संचालक फरार भएपछि कलेज संचालनमा समेत कठिनाई उत्पन्न हुने निश्चित छ ।
शुक्रबार दिउँसो नै ताला खोल्ने तयारी भएपनि कलेजको तर्फबाट जिम्मेवार ब्यक्ति उपस्थित नभएको भन्दै खोलिएको थिएन । विद्यार्थीको पूर्ण समर्थन पाएकोले कलेज ब्यवस्थापक उपस्थित नभएपनि ताला खोलेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ ।

ताला खुलेपछि अस्पतालको नियमित काम सुरु भैसकेको छ भने कलेज पनि आइतबारदेखि नियमित पठनपाठन हुने विद्यार्थीहरुले बताए । तर कलेजका सञ्चालकहरु चाहीँ सम्पर्कमा छैनन् । ५३ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा विद्यार्थीले ११ जना सञ्चालक विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा फागुन २१ गते उजुरी दिएका थिए ।

सोही उजुरीको आधारमा कास्की प्रहरीले अदालतसँगको अनुमतिमा अध्यक्ष खुमा अर्याल सहित ११ सञ्चालक विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । सोही दिन कलेजका पूर्व सिईओ सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् । एमविविएस दोश्रो बर्षको परीक्षालाई मध्यनजरमा राखेर ताला खोल्ने निर्णय गरेको विद्यार्थी रवीना मिश्रले जानकारी  दिइन् । गत बुधबार उच्च अदालत पोखराले दुई दिनसम्म बहस सुनेर कानुन अनुसारको कारबाही अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालया आदेश पठाएको छ ।

५३ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको आरोप लगाउँदै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले सञ्चालकविरुद्ध दिएको उजुरीउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । विद्यार्थीको उजुरी र जिल्ला अदालतको अनुमतिमा ठगी मुद्दामा आरोपित सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध प्रहरीले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी खारेजीको माग गर्दै सञ्चालकहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि गण्डकी प्रदेश उच्च अदालत, पोखराले बिहीबार निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै कानुनबमोजिम गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि सञ्चालकहरूलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्ने बाटो खुलेको हो ।

विद्यार्थीले कलेजका ११ जना सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध ठगी मुद्दामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १० जना सञ्चालकविरुद्ध २३ फागुनमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत कास्कीको अनुमतिमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेकै दिन कलेजका पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मण शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको भोलिपल्टै कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ६ जना सञ्चालकले वारेसमार्फत पक्राउ पुर्जी खारेज गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट हालेका थिए । बुधबार र बिहीबार २ दिनसम्म भएको बहसपछि अदालतका मुख्य न्यायाधीश कुमार चूडाल र न्यायाधीश रामचन्द्र यादवको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै कानुनअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आदेश दिएको छ ।

‘दुवै पक्षका अधिवक्ताको बहस सुनियो । प्रतिवादीमध्येका लक्ष्मण शर्मा र सन्तोष खनालउपर अदालतको अनुमतिले पक्राउ पुर्जी जारी भएको देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूमाथि कास्की जिल्ला अदालतबाट फागुन २३ गते अनुमति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी भएको र निवेदकहरूको अनडिस्पुटेबल लिगल राइट’मा आघात पर्ने आशंकाको विद्यमानता भएको भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नू ।’

सञ्चालकको तर्फबाट शम्भु थापा, दीपक शर्मा, रमण श्रेष्ठ र पूर्ण राजवंशीले बहस गरेका थिए भने विपक्षी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्की, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला अदालतको पक्षबाट उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता नरेन्द्रबहादुर चन्द र उपन्यायाधिवक्ता खेमराज पाठक तथा विद्यार्थीहरू अनित सिन्हा, अंकित शर्मा र सम्राट पराजुलीको तर्फबाट तिलक पराजुली, ओमप्रकाश अर्याल र भगवती पहारीले बहस गरेका थिए ।

अदालतले गरेको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी ओम रानाले बताए । ‘पावरले कानुन मोडिँदैन भन्ने प्रमाण हो यो, कानुन कार्यान्वयनमा हामीलाई पनि सहयोग मिलेको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकाहरूको खोजतलास व्यापक भइरहेको छ । जतिसक्दो छिटो समातेर अनुसन्धान अघि बढाउँछौँ ।’ दुईजनाबाहेक अरू सबैजना फरार रहेको उनले बताए ।

विद्यार्थीले अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दामा उजुरी गरेका थिए । प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखाप्रमुख युवराज शर्मा, लेखा कर्मचारी हरिमाया पौडेल, प्रशासनका कर्मचारी दिनेश पौडेल, कर्मचारीहरू तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल, कृष्ण घिमिरे र विश्वराज घिमिरेविरुद्ध उजुरी छ । त्यसमध्ये पूर्वसिइओ खनाल र परीक्षानियन्त्रक शर्मा पक्राउ परिसकेका छन् । उच्च अदालतको यो फैसलासँगै विद्यार्थीले ठगी मुद्दामा किटानी जाहेरी दिएका ९ जना कुनै पनि वेला पक्राउ पर्न सक्नेछन् ।

कलेज प्रशासनले अनधिकृत रूपमा बढी रकम असुलेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी १७ माघमा निरन्तर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनले डेढ महिनादेखि कलेज पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने अस्पतालको ओपिडी सेवा पनि रोकिएको छ । एमबिबिएस तेस्रो वर्षका ८३ विद्यार्थीले फाइनल परीक्षासमेत दिएका छैनन् ।

कलेजका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध विद्यार्थीसित सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा करिब साढे ८ लाख अवैध रकम असुलेर ठगी गरेको आरोप छ । कलेजले कुनै रसिद वा प्रमाण नदिई करकापमा पारी विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक अमाउन्टमा अवैध रकम असुल्दै आएको विद्यार्थीले प्रहरीसमक्ष किटानी–जाहेरी दिएका छन् । केही दिनअघि मात्र कलेजका थप २३ विद्यार्थीले पनि प्रहरीसमक्ष गठी रकमको पूर्ण विवरणसहितको जाहेरी दिएका दिएका थिए ।

कास्कीको पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका छैटौँ ब्याच (सन् २०१५)का २३ विद्यार्थीले आफूहरूसँग कलेज सञ्चालकले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा करिब सवा करोड बढी रकम असुल गरी ठगी गरेको भन्दै सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा जाहेरी दरखास्त पेस गरेका छन् । निवेदक विद्यार्थीले कलेजले विभिन्न डर, धम्की दिँदै मानसिक तनावसमेत सिर्जना गरी प्रतिविद्यार्थी १ लाख ५० हजारदेखि ६ लाख ९५ हजारसम्म अवैध शुल्क हालसम्म असुल गरिसकेकाले ठगी गर्ने कलेजसञ्चालकलगायतसँग रकम फिर्ता गराई दोषीउपर फौजदारी कसुरबमोजिम कानुनी कारबाहीको समेत माग गरेका छन् ।

विद्यार्थीले शीर्षकअनुसार कलेजले असुलेको अतिरिक्त रकमको विवरण जाहेरी दरखास्तमा उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थीपिच्छे मोलमोलाइमा ठगी गरिएको रकमको फरक–फरक राशिको विवरण पेस गर्दै विद्यार्थीले कलेजले सो रकम आफ्नो खातामा नभई कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिको खातामा जम्मा गर्न लगाएको समेत किटानी जाहेरी दिएका छन् । कलेजले सरकारले तोकेको ३८ लाख ५० हजारका अतिरिक्त अन्य शुल्कका नाममा प्रतिविद्यार्थी ८ लाख ५० हाजर रूपैयाँ अवैध असुल गरेको विद्यार्थीको जाहेरीमा उल्लेख छ । किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन तोकिएको ५०, ३० र २० प्रतिशतको नियमको समेत पालना नगरिएको विद्यार्थीले प्रहरीसँगको जाहेरीमा बताएका छन् । रकम तिरेको रसिद माग्दा कलेजले केही विद्यार्थीलाई मात्र दिएको र केहीलाई नदिएको विद्यार्थीको भनाइ छ । जाहेरी दरखास्तमा कतिपय विद्यार्थीले तिरेको रकम कलेजको लेखा शाखामा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा राखेको उल्लेख छ । सरकारले परीक्षाशुल्क २५ सय तोकेकोमा कलेजले ६५ सय असुल्दै आएको जाहेरी विद्यार्थीले दिएका छन् ।

यसअघि ५३ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अध्ययनरत विद्यार्थीले उजुरी दिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमध्ये ८ जना फरार छन् । दुईजनालाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण घिमिरे, प्राधानाध्यापक रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, फाइनान्सियल कन्ट्रोलर युवराज शर्मा, लेखा शाखा प्रमुख हरिमाया पौडेल, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल, परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, स्टोर किपर कृष्ण पौडेललगायतले आफूहरूलाई ठगी गरेको जाहेरी दिँदै विद्यार्थीले रकम फिर्ता गराई निजहरुउपर हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन् । कसैलाई फकाएर, कसैलाई झुक्याएर त कसैलाई धोका दिएर बेइमानीपूर्वक ठगी गरी आफूहरूको आर्थिक र मानसिक हानि पुर्याएको जाहेरी दिएका विद्यार्थीले दोषीमाथि छानबिनसहित कारबाहीका लागि निवेदन गरेका छन् । साथै, आफूहरूलाई परीक्षामा सामेल हुनबाट समेत वञ्चित गरिएकाले विशेष व्यवस्था गरी परीक्षा दिने अवसर दिलाउनसमेत विद्यार्थीले माग गरेका छन् ।

यसअघि ५३ करोड रूपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा अध्ययनरत विद्यार्थीले उजुरी दिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालकमध्ये ८ जना फरार छन् । दुईजनालाई पक्राउ गरी ठगी मुद्दा दर्ता गरिएको छ । पूर्वसिइओ सन्तोष खनाल र परीक्षानियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । अदालतको अनुमतिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले १० जनाको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।

निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे पनि अदालतले विपक्षीका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको अदालतका नासु रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए ।

फरार ८ जनामध्ये ६ जनाले उच्च अदालत पोखरामा पक्राउ पुर्जीविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका छन् । २३ फागुनमा अध्यक्ष खुमा अर्यालले वारेसमार्फत निवेदन दिएका थिए । निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे पनि अदालतले विपक्षीका नाममा कारणदेखाउ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश जगतप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको अदालतका नासु रामप्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिए । अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले २९ फागुनमा दुवै पक्षलाई बोलाएको छ । २३ फागुनमा रिट दर्ता भए पनि २४ र २५ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार मात्रै सुनुवाइ भएको हो ।

अध्यक्ष अर्यालले गैरकानुनी काम नगरेको बताउँदै आएका छन् । विद्यार्थीले १५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी प्रतिविद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोप लगाएर ५३ करोडभन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरी दिएका थिए । सन् २०१५ देखि २०१८ सम्मको ब्याचका एमबिबिएस र बिएनएसका विद्यार्थीले उजुरी दर्ता गराएका हुन् । तोकिएभन्दा बढी लिइएको शुल्क फिर्ता पाउनुपर्ने, सरकारको नियमअनुसार कलेज सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायत ४ बुँदे माग राखेर विद्यार्थीहरू १६ माघदेखि आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलनका कारण कलेज पूर्ण रूपमा ठप्प छ भने अस्पतालको ओपिडीकक्षमा पनि तालाबन्दी कायमै छ ।

विद्यार्थीको ठगी उजुरीमाथि छानबिन सुरु भएपछि अध्यक्ष अर्याल, प्रशासन प्रमुख कृष्णराज घिमिरे, प्राचार्य एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, लेखानियन्त्रक युवराज शर्मा, प्रशासनमा रहेर रकम उठाएको आरोप लागेका दिनेश पौडेल र हरि ढुंगाना फरार थिए । यस्तै, लेखाकै हरिमाया पौडेल र प्रशासनका कृष्ण पौडेललाई पनि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले फरार व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको बताउँदै आएको छ । अस्पतालका सञ्चालकहरू गैरकानुनी रूपमा पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको भन्दै त्यसको विपक्षमा अदालत पसेका हुन् ।

त्रिभूवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने शुल्क नै १३ गुणा बढी उठाउने गरेको पाइएको छ ।

मनपरी शुल्क असुली विरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलनका कारण पठनपाठनसमेत ठप्प भएपछि स्थलगत अध्यायनका लागि गएको काउन्सिलको टोलीले यस्तो तथ्य भेटेको हो । नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रतिविद्यार्थी एक पटकमात्रै ३ हजार शुल्क लिन्छ । तर, कलेजले काउन्सिल शुल्क शुल्कको नाममा प्रत्येक विद्यार्थीबाट ४० हजार उठाउँदै आएको भेटिएको अध्ययन टोलीका एक सदस्यले बताए ।

यस्ता प्रत्येक शीर्षकमा कलेजले तोकिएभन्दा बढी र लिनै नपाइने शीर्षकमा समेत उठाइरहेको तथ्य छानविनको क्रममा भेटिएको छ ।

काउन्सिल टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा कलेजलाई पत्राचारगरी तत्कालै सो शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशनसमेत दिइसकेको काउन्सिल स्रोतले जनाएको छ । काउन्सिलले फागुन ११ मा अध्ययानका लागि सदस्यहरु विश्वराज दवाडी, कालुसिंह खत्री र सुनीलकुमार शाह सदस्य रहेको टोली खटाएको थियो ।  टोलीले कलेजकाले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँगको सम्बन्धन र संरक्षणमा मनपरी शुल्क उठाएको प्रतिवेदनमा औल्याएको छ ।

सरकारले एकमुष्ट शुल्क निर्धारण गरेपनि विश्वविद्यालयले अन्य शुल्क उठाउनसक्नेगरी बाटो खोलिदिएको काउन्सिलको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘विश्वविद्यालयले कलेजलाई स्पष्टसँग शीर्षक तोकिदिएको छ, तर शुल्क तोकिदिएको छैन्’ एक सदस्यले भने, ‘ती सबै शुल्कमा कलेजले पैसा उठाइरहेको छ,’ ।

‘प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक फरक शुल्क लिएको छ, अविभावकले पनि १ करोडसम्म तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची मिचेर भर्ना गराएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो ।

डिन कार्यलयले समेत सरकारले तोकेअनुसार शुल्क ४२ लाख ४५ हजार लिने भनेर अन्य शुल्क कलेज आफैले निर्धारण गर्न सक्ने भनेर ठाउँ छोडिदिएको समेत काउन्सिल अध्ययन टोलीले फेला पारेको छ ।

छानविन समितिले कलेजका सञ्चालकले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क लिएको र सो शुल्क व्यक्तिगत खातामा समेत हाल्न लगाइरहेको भेटेको छ । ‘प्रत्येक विद्यार्थीसँग फरक फरक शुल्क लिएको छ, अविभावकले पनि १ करोडसम्म तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची मिचेर भर्ना गराएको छ,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो ।

निजी खातामा पैसा उठाउने कलेजका प्रमुख पदाधिकारीसँगै मनपरी शुल्क तिर्छु भनेर कागज गरेर योग्यता सूची विपरीत भर्ना गर्ने अभिभावको समेत सम्पती छानविन गर्न काउन्सिलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । स्र्रोतका अनुसार प्रतिवेदन फुलहाउसमा छलफल नभएपनि कारवाहीका निम्ति शिक्षा मन्त्रालयलगायतका निकायमा पठाइसकिएको छ ।

कलेजले उठाएको मनपरी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख मागसहित एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि कलेजका विद्यार्थी आन्दोलनमा छन् । उनीहरुले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभागदेखि जिल्ला प्रशासनमा समेत ठगी मुद्दा दर्ता गराएपछि प्रहरीले १० जना विरुद्ध अदालतबाट स्वीकृति लिएर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । जसमध्ये २ जना पूर्व कर्मचारी समातिइसकेका छन् भने अन्य फरार छन् ।

मनपरी शुल्क असुलेको भन्दै ठगी मुद्धामा विद्यार्थीको उजुरीपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालसहित १० जनाविरुद्ध अदालतको अनुमति लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यलयले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । विद्यार्थीको उजुरीपछि जिल्ला अदालतले १० जनालाई पक्राउ गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बुधबार अनुमति दिएको हो ।

कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख यूवराज शर्मा, लेखाकै हरिमाया पौडेल, प्रशासनतर्फका दिनेश पौडेल, पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष खनाल, कलेजका कर्मचारीहरु तिलक पौडेल, लक्ष्मणप्रसाद शर्मा, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरेलपक्राउ पुर्जी जारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका प्रहरी निरीक्षक गणेश सुवेदीले जानकारी दिए ।अदालतबाट अनुमति पाएपछि पक्राउका लागि बुधबार प्रहरी परिचालित भएको स्रोतले जनाएको छ ।

उनीहरु विरुद्ध कलेजको एमबिबिएस अध्ययनरत ३ विद्यार्थीले सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरी दिएका थिए भने बुधबार नर्सिङ तर्फका १५ जना विद्यार्थीले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ठगीको उजुरी दर्ता गराएका छन् । मनपरी शुल्क असुलीविरुद्ध करिव एक महिनादेखि आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले आफ्नो माग पूरा नभएपछि कानुनी बाटो खोजेका हुन् ।

सरकारले काठमाडौंबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार र भित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोके पनि गण्डकी मेडिकल कलेजले विना रसिद १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको विद्यार्थीको आरोप छ । विद्यार्थीको आरोपलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट गएको अध्यायन टोलीले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
माघ तेस्रो सातादेखि आन्दोलतरत विद्यार्थी धर्नासँगै अस्पतालमा तालाबन्दीसमेत गरिसके पनि सञ्चालकले सुनुवाई गरेका थिएनन् । विद्यार्थीले दिएको उजुरीमा कलेज प्रशासनले विभिन्न धम्की दिएर अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको, विद्यार्थीपिच्छे फरक शुल्क असुलेको आरोप लगाएका छन् ।

मनपरी शुल्क असुलीविरुद्ध करिव एक महिनादेखि आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र केही अभियान्ताले प्रमुख संचालक खुमा अर्यालविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसान्धान विभागमा उजुरी दिएका छन् । कलेजका विद्यार्थी अनित सिन्हासहित अभियान्ता प्रितम सुवेदी र विजयबाबु शिवाकोटीले मंगलबार उजुरी दर्ता गराएका हुन् ।

सरकारले काठमाडौंबाहिरका लागि ४२ लाख ४५ हजार र भित्रका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोके पनि कलेजले विनारसिद १० देखि १५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क लिएको आरोप विद्यार्थीको छ । विद्यार्थीको आरोपलाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट गएको अध्यायन टोलीले समेत पुष्टि गरिसकेको छ ।
उनीहरुले सञ्चालकसहित लेखाअधिकृत र प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध अवैध रुपमा उठाएको शुल्कको छानविन गर्नुपर्ने माग उठाएका छन् । माघ तेस्रो सातादेखि आन्दोलतरत विद्यार्थी धर्नासँगै अस्पतालमा तालाबन्दीसमेत गरिसके पनि सञ्चालक टसमस भएका छैनन् ।

उजुरीमा विद्यार्थीले कलेज प्रशासनले विभिन्न धम्की दिएर अतिरिक्त शुल्क तिर्न बाध्य बनाएको, विद्यार्थीपिच्छे फरक शुल्क असुली गरेको आरोप लगाएका छन् । उजुरीकर्ताले प्रमुख सञ्चालक अर्याल स्वामित्वको यूनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका विद्यार्थी तथा अभिभावकउपरसमेत यस्तै असुली गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।
उनीहरुले पछिल्ला केही वर्षभित्रै अर्बौं रुपैयाँ रकम अवैध रुपमा असुल गरी ठगी गरेको, राजश्व छली गरेको, सम्पत्ति परिवार, साझेदार तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा जम्मा गरी राखेको जनाएका छन् । ‘तत्काल निज तथा कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरुको राहदानी, अवैध कारोवार तथा वैक खाता रोक्का गरी यस सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरी अवैध सम्पत्ति जफत गरी निजलगायत कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरुलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गरिपाऊँ ’ निवेदनमा उल्लेख छ । पीडितहरुको रकम फिर्ता गर्नसमेत उनहरुको माग छ ।

कलेजले असुल गरेको अवैध शुल्क फिर्तालगायत माग रखी आन्दोलनरत गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले एमबिबिएस तेस्रो वर्षको परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । कलेजले आफ्ना जायज मागको नजरअन्दाज गरेको भन्दै उनीहरू आइतबारदेखि सुरु भएको परीक्षामा सहभागी नभई कलेजविरुद्ध कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौं आएका हुन् ।

कलेजको विवादबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन खटाइएका दुई छानबिन समितिको रोहबरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वार्ता गराउँदासमेत कलेज विद्यार्थीको मागप्रति लचक नदेखिएपछि आन्दोलनरत विद्यार्थी गृह मन्त्रालयसमक्ष कलेजमाथि कारबाहीको माग गर्न आइतबार काठमाडौं आए । तर, गृहमन्त्रीलाई भेट्ने उनीहरूको सोमबार दिनभरको प्रयास सफल हुन सकेन । ‘केहीबेर भन्दै हामीलाई दिनभर कुराइयो, हामी मन्त्री र राज्यमन्त्रीको सचिवालयमा निरन्तर फोन गरिरह्यौँ, तर अन्तिममा आएर सिडियो कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएकाले उतै जान भनियो,’ एक विद्यार्थीले भने । कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा हाल्ने तयारी भइरहेको उनले बताए ।

सन् २०१५ ब्याचका ८३ र ०१४ ब्याचको पूरक परीक्षामा सहभागी हुनुपर्ने ३ गरी ८६ विद्यार्थीले परीक्षा नदिएका हुन् । उनीहरूले परीक्षाको फारमसमेत भरेका थिएनन् । परीक्षा बोर्डले तोकेको समयभित्र फारम भर्न नपाएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरी अतिरिक्त शुल्क लिएर फारम भर्ने समय थपिदिएको थियो । कलेज प्रशासनका कर्मचारीले अन्तिम अवस्थामा विद्यार्थीको कोठामै फारम पुर्याइदिएका थिए । तर, उनीहरूले आफ्नो माग पूरा नभएसम्म फारम नभर्ने अडान छोडेनन् ।

‘कलेजकै लापरबाहीले हामी आन्दोलनमा छौँ । कलेजले हाम्रा मागको सुनुवाइ गरेन, हामीले परीक्षाको फारम भरेनौँ,’ उनले भने, ‘फारम नभरेपछि परीक्षा दिने कुरै भएन । अझै पनि हाम्रा मागलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भने त्यसको परिणाम कलेजले भोग्नुपर्छ ।’

गण्डकी मेडिकल कलेज हामीले आफ्नो मात्र माग तेस्र्याएका छैनौँ, अब आउने विद्यार्थीलाई भ्रष्टाचारको चंगुलबाट जोगाउने अभियान चलाइरहेका छौँ ।’ अवैध रूपमा लिइएको शुल्कबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराए पनि त्यसबारे कुनै कारबाही सुरु नभएको उनको गुनासो छ ।

अर्का विद्यार्थी प्रवीण गौतम माग पूरा भए तत्कालै आन्दोलन रोकेर पढाइ सुरु गर्ने बताउँछन् । ‘कलेजकै लापरबाहीले हामी आन्दोलनमा छौँ । कलेजले हाम्रा मागको सुनुवाइ गरेन, हामीले परीक्षाको फारम भरेनौँ,’ उनले भने, ‘फारम नभरेपछि परीक्षा दिने कुरै भएन । अझै पनि हाम्रा मागलाई नजरअन्दाज गरिन्छ भने त्यसको परिणाम कलेजले भोग्नुपर्छ ।’ परीक्षालाई देखाएर विद्यार्थीसँग कलेजले ब्ल्याकमेलिङ गरिरहेको उनको आरोप छ । १७ फागुनदेखि विद्यार्थीले चारबुँदे माग राखेर आन्दोलन थालेपछि कलेजको पठन–पाठन ठप्प छ भने अस्पतालको ओपिडीकक्षमा पनि तालाबन्दी गरिएको छ । अस्पतालले भने इमर्जेन्सीमा समेत विद्यार्थीले अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ ।

कलेजले गैरकानुनी रूपमा उठाएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, सरकारले जारी गरेको नीति–नियम र निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यार्थीले तिरेको सम्पूर्ण रकमको बिल उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्कलाई आधार बनाएर परीक्षामा सहभागी हुन र परीक्षाफल हेर्नबाट वञ्चित गराउन नहुने माग विद्यार्थीको छ ।

‘हामी नियमविपरीत छैनौँ । तोकिएकै शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई पढाएका हौँ,’ उनले भने, ‘कलेजलाई धरासायी बनाउन केही तत्व सक्रिय छन् । त्यसकै प्रभाव अहिले देखिएको हो ।’ छानबिनमा गल्ती गरेको भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले सुनाए ।

विद्यार्थीको आन्दोलन, कलेजमा पठन–पाठन अवरोधको अवस्था र त्यसको कारणबारे बुझ्न नेपाल मेडिकल काउन्सिलले खटाएको तीन सदस्यीय टोली स्थलगत जाँचबुझका लागि शुक्रबार कलेज पुगेको छ । काउन्सिलले कलेजमा आन्दोलनको अवस्था र कारणबारे स्थलगत रूपमै बुझी सुझाबसहितको प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिँदै काउन्सिलका कार्यकारी सदस्यहरू डा. विश्व दवाडी, डा. सुनील शाह र डा. कालुसिंह खत्री सम्मिलित तीन सदस्यीय टोलीलाई बिहीबार कलेजमा खटाएको थियो । टोलीले विद्यार्थी र कलेज प्रशासनसँग छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत गरेको छ ।

यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको अनुगमन निर्देशनालयले डा. ओमप्रसाद बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी कलेज पठाएको छ । समितिमा बाबुराम दाहाल र डा. पुष्करसिंह रैखोला सदस्य छन् । उक्त समितिले शुक्रबार नै दुवै पक्षसँग कुरा गरेको छ ।

छानबिनका लागि आएका काउन्सिल र त्रिविअन्तर्गतका दुवै समितिलाई साक्षी राखी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वार्तासमेत गराएको छ । तर, विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कलेज लचिलो देखिएको छैन । कानुनअनुसार नै शुल्क लिएकाले फिर्ता नहुने कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्याल बताउँछन् । ‘हामी नियमविपरीत छैनौँ । तोकिएकै शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई पढाएका हौँ,’ उनले भने, ‘कलेजलाई धरासायी बनाउन केही तत्व सक्रिय छन् । त्यसकै प्रभाव अहिले देखिएको हो ।’ छानबिनमा गल्ती गरेको भेटिए कारबाही भोग्न तयार रहेको उनले सुनाए ।

विद्यार्थीको आन्दोलनमा अभिभावक, विभिन्न विद्यार्थी संगठन र नागरिक अगुवाको समेत साथ छ । विद्यार्थीले कलेजमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानबिनको मागसहित अख्तियारमा उजुरीसमेत गरेका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आन्दोलनका कारण करिब एक महिनादेखि अस्तव्यस्त गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्याबारे स्थलगत रूपमै जाँचबुझ गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बिहीबार अध्ययन टोली खटाएको छ । कलेजमा लामो समयदेखि पठन–पाठन अवरुद्धसहित पछिल्लो समय देखिएका विविध समस्याका सम्बन्धमा आवश्यक जानकारी लिई समस्याको पहिचान र सहजीकरण गर्न स्थलगत अध्ययनका लागि काउन्सिलले ३ सदस्यीय टोली खटाएको हो ।

स्थलगत जाँचबुझ टोलीका सदस्यहरूमा डा. विश्वराज दवाडी, डा. कालुसिंह खत्री र डा. सुनीलकुमार शाह छन् । टोलीका तीनै सदस्य नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य हुन् । काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

काउन्सिलले टोलीका सदस्यलाई दिएको पत्रमा समस्याबारे स्थलगत रूपमै बुझी सत्यतथ्य जानकारीसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ ।

कलेजले अवैध रूपमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको भन्दै पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माघ दोस्रो सातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । एक सातासम्मको कलेज घेराउलगायत कार्यक्रमपछि मागको सुनुवाइ नभएपछि विद्यार्थीले माघको तेस्रो सातादेखि कलेज र अस्पताल र काउन्टरमा समेत तालाबन्दी गरी पठन–पाठनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प पारेका थिए । यसबीचमा कलेज र विद्यार्थीबीच भएको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको थियो । पठन–पाठन खोल्नका लागि आइओएमले पहल गरे पनि सफल हुन सकेको थिएन । कलेजले आइओएमको निर्देशन नमान्ने तर त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले शुल्क फिर्ता गर्न भनेमा मान्ने बताउँदै आएको छ । आन्दोलनरत विद्यार्थी भने कलेजले अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, असुल गरिएको सबैखाले शुल्कको रसिद दिनुपर्नेलगायत मागमा अडिग छन् ।

विद्यार्थीले कलेजले विद्यार्थीसित तोकिएभन्दा बढी शुल्क मोलमोलाइमा असुल्दै आएको आरोप लगाएका छन् । विद्यार्थीलाई करकाप र बाध्यतामा पारी कलेजले व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक शुल्क लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले पाँच वर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख ४५ हजार शुल्कका अतिरित्त कलेजले प्रतिविद्यार्थी ५ देखि १५ लाखसम्म रसिदविनाको अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको विद्यार्थी तथा अभिभावकले बताउँदै आएका छन् । यसैबीच, कलेजले असुलेको अवैध शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै विद्यार्थीका अभिभावकसमेत आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

चिकित्साशिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले अवैध रूपमा शुल्क असुल गर्ने गण्डकीलगायतका मेडिकल कलेजहरूलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अवैध शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलनमै उत्रिँदा पनि नियामक निकायले वास्ता नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै डा. केसीले नेपाल सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।
डा. केसीले अवैध शुल्क असुलीविरुद्ध आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धतासमेत जनाएका छन् । सत्याग्रहकै मागअनुसार शुल्क निर्धारण गरिएको स्मरण गराउँदै डा. केसीले जायज मागसहित आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीको माग तत्काल पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

डा. केसीले भ्रष्टाचारमा तानिएका अख्तियार आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई कारबाही गर्नसमेत माग गरेका छन् । आफूले सत्याग्रहका क्रममा २ वर्षअघि नै कारबाही गर्न भन्दा सरकारले अटेरी गरेकाले आजको अवस्था आइलागेको भन्दै डा. केसीले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरी राजीनामा मात्र दिन लगाएर सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएका छन् । ‘पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयम्ले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो,’ डा. केसीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो ।’

डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा फालिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सरकारले यत्तिकै छोडिदिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

डा. केसीले विगतका सत्याग्रहका क्रममा फालिएका पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली, पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलगायतलाई पनि कुनै कारबाही नगरी सरकारले यत्तिकै छोडिदिएको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनीहरूलाई तत्काल फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाही गर्न माग गरेका छन् । यसका साथै डा. केसीले विभिन्न छानबिन आयोगले दोषी ठहर गरी कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूलाई सरकारले कारबाही नगरेर आफ्नो माफियामुखी चरित्र देखाएको समेत आरोप लगाएका छन् । मेडिकल माफियाको इसारामा चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित गरेको दोहोर्याउँदै डा. केसीले १५औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि समेत माग गरेका छन् ।

यसैगरी डा. केसीले संसद्मा प्रस्तुत भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका प्रावधानप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन् । नागरिकले सरकार र अन्य क्षेत्रको पनि गलत कामको आमनागरिकले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाई सचेतना जगाउने काम गरेको भन्दै उनले यसमा रोक लगाउन खोजेर सरकारले अधिनायकवादी चरित्र देखाएको आरोप लगाए । शान्तिसुरक्षाका नाममा स्वतन्त्र नागरिकलाई भेलासमेत हुन नदिने नियतले विधेयक ल्याइएको प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै डा. केसीले त्यसको संशोधनको समेत माग गरेका छन् ।

विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सस्तो सुलभ र गुणस्तरीय हुनुपर्छ साथै देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ भन्दै हामी पटक–पटक लड्दै आएको कुरा सर्वविदितै छ । यसै सिलसिलामा देशमा व्याप्त केही घटनाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।

१. गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत अन्य विभिन्न कलेजले विद्यार्थीहरूसँग चर्को अवैध शुल्क असुलेको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । अवैध शुल्क उठाएको विषयमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिँदासमेत नियमन निकायले ध्यान नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । शुल्कको विषयमा हामीसँग सम्झौता भई नेपाल सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बढी शुल्क असुल गर्ने कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी मुद्दा चलाएर कडा कारवाही गर्न माग गर्दछौँ । साथै, हाल आन्दोलनरत विद्यार्थीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै, उनीहरूको माग अविलम्ब पूरा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
२. चिकित्सा क्षेत्रमा अनावश्यक चलखेल गरी २ वर्ष अगाडि नै हामीले महाभियोग लगाउन माग गरिएको अख्तियारका आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई सो समयमा कारबाही नगरिएकाले हालको अवस्था सिर्जना भएको हो । पाठकको घुस प्रकरण चार महिनाअगाडि नै प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली स्वयम्ले थाहा पाएर गुपचुप रहनु गम्भीर विषय हो । सो विषय बाहिर मिडियामा आएपछि समेत कारबाही गर्नुको सट्टा राजीनामा दिन लगाएर उन्मुक्ति दिन खोज्नु दण्डहीनताको चरम नमुना हो । माफिया नेताहरूको कालो धन सेतो बनाउन र माफिया व्यापारीको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि निषेधको राजनीति गरेर माफियामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन संसद्बाट पास गर्ने (तथा गराउने) प्रम ओली लगायत सत्तासिन दलका नेता र सांसद भ्रष्ट पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा मौन हुनुले उनीहरू जनताका लागि नभएर भ्रष्ट, माफिया, बिचौलियाका लागि काम गर्छन् भन्ने प्रमाणित भएको छ । एकापट्टि दैनिक भाषणमा सुशासनको चर्को नारा लगाउने अनि अर्कापट्टि देशमा व्याप्त दण्डहीनताको विषयमा मौन बसी प्रश्रय दिनु प्रम ओलीको दोहोरो चरित्र स्पष्ट छ। कारवाही नगरी उन्मुक्ति दिँदा एकपछि अर्का यस्ता पात्रको उदय भइरहेको छ । तसर्थ, आयुक्त पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछौं। साथै हाम्रै आन्दोलनबाट पदीय दुरूपयोग गरी हटाइएका तर कारबाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।

३. संसद्मा दर्ता भएको शान्तिसुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ । नागरिकले देशमा व्याप्त दण्डहीनता, कुशासनविरुद्धलगायतका विभिन्न विषयमा सडक र सामाजिक सञ्जालबाट सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउँदै आइरहेका छन् । हाल संसदमा दर्ता भएको विधेयकले नागरिकलाई कुनै पनि स्थानमा स्वतन्त्र भेला हुनबाट वञ्चित गर्नुका साथै वाक् स्वतन्त्रताबाट समेत वञ्चित हुने देखिन्छ । जनताले तिरेको करबाट तलब भत्ता खाएर नागरिकको अधिकार खोसेर निरकुंश बन्न खोजिँदै छ । नागरिकको अधिकार कुन्ठित गर्ने विधेयक हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन । सो विधेयक संसदबाट पारित गरेमा यसको विरुद्ध भद्र अवज्ञा गर्ने जानकारी गराउँदछौँ । साथै, नागरिकलाई समेत यसको विरुद्ध आवाज उठाउन अनुरोध गर्दछौँ । यस्तै देशमा अहिले भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, अपराध, दण्डहीनता, माफियातन्त्र क्यान्सरझैँ फैलिएको छ । स्मरण रहोस्, जननिर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको नाताले यस्तो भद्रगोलका लागि सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हुन्छ । जबसम्म प्रम ओलीलगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार बनाइँदैन, तबसम्म यी घटना नियन्त्रणमा आउँदैनन् । तसर्थ, सुशासन कायमका लागि प्रमलगायत शीर्षस्थ नेतालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुको विकल्प छैन । अन्त्यमा, प्रबुद्ध नागरिकहरूको आग्रहमा हामीले १६औँ अनशनको कार्यक्रम केही समयलाई स्थगित गरेका थियौँ । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा हामीसँग १५औँ सत्याग्रहका वेला भएको सम्झौताअनुसार नै अगाडि बढ्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ । साथै, १५औँ सत्याग्रहमा सहमति गरिएका अन्य माग पनि अविलम्ब कार्यान्यवन गर्न जोडदार माग गर्दछौँ । अन्यथा, सहमतिविपरीत अघि बढेमा जुनसुकै समयमा आमरण अनशनसहितको सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।

डा. गोविन्द केसी २०७५/११/०८ शिक्षण अस्पताल, महाराजगन्ज

निर्वाहभत्ता (स्टाइपेन) मासिक १६ हजार पुर्याउनुपर्नेलगायत माग राखेर दुई सातादेखि आन्दोलनरत बिपी कोइराला स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान (बिपिकेआइएसएस) धरानका इन्टर्न चिकित्सकको माग पूरा गर्न पदाधिकारीहरू सहमत भएका छन् । इन्टर्नका माग पूरा गर्ने सहमतिसहित त्यसका आधार र प्रक्रिया टुंगो लगाउन सात सदस्यीय समिति बनाएको छ ।

मंगलबार समिति बने पनि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर नभएको भन्दै बुधबार इन्टर्न डाक्टरहरूले प्रतिष्ठानमा र्याली र विरोधका कार्यक्रमसहित उपकुलपतिको कार्यालयअगाडि कोणसभा गरेका थिए । इन्टर्नले आन्दोलनका कार्यक्रम जारी राखेपछि प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले प्रतिवेदनमा बुधबार नै हस्ताक्षर गरेका छन् । विद्यार्थीकल्याण समाजका अध्यक्ष डा. अभिषेक अमरले भने, ‘हाम्रो धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी गर्ने घोषणा गरेपछि पदाधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।’

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

परीक्षा डिन डा. श्याम थापा क्षेत्रीको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय कमिटीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पाँच दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने विषयमा सहमति भएको छ । तर, पाँच दिनभित्र इन्टर्न डाक्टरहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रतिष्ठानले चासो देखाएन भने थप धर्नासहित पदाधिकारीको कार्यकक्ष बन्द गराउने चेतावनी अध्यक्ष अमरले दिएका छन् ।

श्रम ऐनअनुसार नै ८ घण्टाभन्दा अतिरिक्त काम लगाउँदा र रात्रिकालीन ड्युटी गर्दा अतिरिक्त सुविधा हुनुपर्ने, वार्षिक रूपमा अन्य कर्मचारीसरह प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्ने र विद्यार्थीकल्याण कोषका सम्पूर्ण रकम समाजमार्फत नै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग इन्टर्न डाक्टरहरूको छ ।

गण्डकी मेडिकल कलेजमा गाँठो झन् कसिँदै, वार्ता निष्कर्षविहीन
कलेजले सरकारी निर्णयविपरीत लिइरहेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लिनुपर्नेलगायत मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीको तालाबन्दीका कारण ठप्प रहेको गण्डकी मेडिकल कलेजको समस्या भने झन्–झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । मंगलबार कलेजले विज्ञप्ति निकालेर माग पूरा गर्न आइओएमले दिएको निर्देशन नमान्ने बताएपछि समस्याको निकासबारे थप अन्योल सिर्जना भएको हो ।

१६ माघदेखि पठन–पाठन ठप्प पार्दै कलेज बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी पछिल्लो समय रिलेअनशनमा छन् । अभिभावकको समेत संगठित साथ र सहयोग पाएका विद्यार्थीले २१ माघमा अस्पताल र मेसुको कार्यकक्षमा समेत तालाबन्दी गरेका थिए । बन्दका कार्यक्रम यथावत् राख्दै आइतबारदेखि रिलेअनशनसमेत सुरु गरेका विद्यार्थीले त्यसै दिनदेखि काउन्टरमा तालाबन्दी गरिदिएपछि अस्पतालको आम्दानी र अन्य सेवामा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलन चर्किंदै गएपछि कलेजले विद्यार्थीसित वार्ता सुरु गरे पनि मंगलबारको वार्ता विनानिष्कर्ष टुंगिएको छ । कलेजले वार्ताबाट कुनै निकास निस्किने छाँट नदेखिएको जनाएको छ । माग पूरा गर्न आइओएमले दिएकाे निर्देशन नमान्ने तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भनेमा मान्ने कलेजकाे भनाइ छ ।

आन्दोलनरत विद्यार्थी भने आफ्ना माग पूरा नभएसम्म नछोड्ने र आन्दोलनलाई थप कडा बनाउँदै लाने सोचमा देखिन्छन् । विद्यार्थीको आन्दोलनका कारण पठन–पाठन मात्र नभई अस्पतालमा ओपिडी सेवासमेत चल्न सकिरहेको छैन भने काउन्टरसमेत बन्द गरिँदा आकस्मिक सेवामा समेत असर देखिन थालेको छ ।

कलेजले प्रत्येक विद्यार्थीबाट सरकारले पाँचवर्षे कोर्सका लागि तोकेको ४२ लाख रूपैयाँभन्दा अतिरिक्त कम्तीमा १५ लाख रूपैयाँ असुल्दै आएको आरोप विद्यार्थीहरूको छ । यसरी अवैध रूपमा असुलिएको रकम विद्यार्थीपिच्छे फरक भएको र त्यसबापतको रसिद वा कुनै प्रमाण आफूलाई उपलब्ध नगराइएको भन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकले पटक–पटक सम्बन्धित निकायमा उजुरीसमेत गर्दै आएका छन् ।

मनपरी शुल्क असुलीविरुद्ध आन्दोलित विद्यार्थीहरुले पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा समेत तालाबन्दी गरेका छन् । आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले मंगलबारदेखि नयाँ बजारस्थित अस्पतालको ओपिडी कक्ष र मेडिकल सुपरिटेण्डेन्टको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका हुन् ।

एक साता अघिदेखि उनीहरु चरणबद्ध आन्दोलनमा थिए । यसअघि रिठ्ठेपानीमा रहेको कलेजमा पनि तालाबन्दी गरेका थिए । ओपिडी तालाबन्दीअघि विद्यार्थीहरुले जारी गरेको विज्ञाप्तिमा ‘विद्यार्थीको सहमति बेगर ताला खोलेमा त्यसको नोक्सान कलेज प्रशासन आँफैले ब्यहोर्नुपर्नेछ ।’ उल्लेख छ । सरकारले तोकेकोबाहेकको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, र विद्यार्थीहरुले तिरेको सम्पूर्ण रकमको विल तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग विद्यार्थीहरुको छ ।

विद्यार्थीको मागबारे मंगलबार कलेजको बोर्ड बैठक बसेको थियो । बैठकले विद्यार्थीको माग सम्बोधन गर्न ठोस कदम नचालेको कारण तालाबन्दी गर्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् । कलेज प्रशासनले मंगलबार ११ बजे बार्ता गर्न विद्यार्थीलाई बोलाएको थियो । तर कलेज प्रशासनको प्रतिनिधि नै उपस्थित नभएपछि बैठक बस्न सकेन । कलेजमा भएको आन्दोलन र अतिरिक्त शुल्कबारे चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

‘जिल्ला प्रशासन बोलेर पनि हुँदैन, डीन कार्यालयले बोलेर पनि हुँदैन । यसबारे निर्णय गर्ने भिसीले हो, उनले भने, ‘कार्यकारीले गरेको निर्णय हामी मान्छौं । विद्यार्थीका माग र कलेजका कागजात पनि संस्थानमा पठाउन भनेको छु ।’

मंगलबार कलेजको नाममा पत्र लेखेर संस्थानले तत्काल पठनपाठन सूचारु गर्न र सरकारले तोके अनुसारकै शुल्क लिन निर्देशन गरेको हो । आइओएमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तोकेको शिक्षण शुल्क भन्दा अतिरिक्त रकम माग गरेको कारण देखाई विद्यार्थीले सुरु गरेको आन्दोलनबारे समेत जानकारी माग गरेको छ । सरकारले तोकेअनुसार नै शुल्क लिने ब्यवस्था गर्न र विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु हुने ब्यवस्था गर्न समेत आइओएमले कलेज प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालले अहिलेको समस्या बोर्डले नभई टियूले टुंग्याउनुपर्ने बताए । ‘जिल्ला प्रशासन बोलेर पनि हुँदैन, डीन कार्यालयले बोलेर पनि हुँदैन । यसबारे निर्णय गर्ने भिसीले हो, उनले भने, ‘कार्यकारीले गरेको निर्णय हामी मान्छौं । विद्यार्थीका माग र कलेजका कागजात पनि संस्थानमा पठाउन भनेको छु ।’

कलेजमा हुने खर्चका आधारमा नियमअनुसार नै विद्यार्थीसँग शुल्क लिएको उनको दावी छ । ‘विद्यार्थीले गर्ने खर्चको आधारमा शुल्क लिएको हो । आन्दोलन गरेर केही हुनेवाला छैन, उनले भने ‘हामी नियमअनुसार चलेका छौं । गल्ती भए टियूले छानवीन गरेर कारबाही गर्छ ।’

कलेजले प्रति विद्यार्थी हरेक बर्ष १ देखि ३ लाख रुपैयाँसम्म बढी शुल्क असुलेको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाएका छन् । नर्सिङततर्फ आईओएमले ४ बर्षका लागि ७ लाख ४८ हजार र एमबिबिएसतर्फ ५ बर्षका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । तर कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी रकम मागेको विद्यार्थीहरुको भनाई छ ।

सरकारले तोकेभन्दा बढि शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थीले थालेको आन्दोलनका कारण गण्डकी मेडिकल कलेज र शिक्षण अस्पताल अस्तव्यस्त भएको छ । विभिन्न विषयका विद्यार्थीसँग ५ देखि १५ लाखसम्म शुल्क लिएको पाइएपछि विद्यार्थीहरुले बढी शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन थालेका हुन् । विद्यार्थीहरुले दिनहुँ अस्पताल घेराऊ गरिरहेका छन् । विद्यार्थीहरुले २४ घण्टाको समस्या समाधान नभए अस्पतालसमेत ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कलेजमा अध्ययनरत एमबिबिएस, बिडिएस, बिएनएलटी, विएससी नर्सिङ र बिएनएस संकायका विद्यार्थीहरुले हात समातेर आधा घण्टाजति नयाँबजारमा रहेको अस्पताल घेराउ गरिरहेका छन् । आन्दोलित विद्यार्थीहरुले अबैध रुपमा लिईएको शुल्क फिर्ता गर्न माग गर्दै कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन् । यसअघि बिहीबार तालाबन्दी गरेपनि परीक्षाका कारण खोलिएको थियो । सोमबारबाट परीक्षा सकिएको भन्दै पुनः तालाबन्दी सुरु गरिएको हो ।

उनीहरुले अवैधानिक रुपमा लिएका सबै शुल्क खारेजी र यसअघि लिईएको रकम फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । विद्यार्थीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि घटनाबारे छानवीन गरि रकम फिर्ता गराईदिन मागसहित उजुरी दिएका छन् । नियमविपरीत विपरित रसिदविनै मनपरी पैसा असुलेको आरोप विद्यार्थीहरुको छ । बार्षिक एकैजना विद्यार्थीबाट संकायअनुसार १ देखि साढे ३ लाख रुपैयाँसम्म बढी रकम असुलेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् ।

विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

नर्सिङतर्फ चिकित्साशास्त्र अध्ययान संस्थान (आइओएम)ले ४ बर्षका लागि ७ लाख ४८ हजार शुल्क तोकेको छ । नर्सिङ तर्फपनि यसरी नै बढी शुल्क लिइरहेको भनाई विद्यार्थीहरुको छ । कलेजले एमबिबिएस तर्फ ५ बर्षका लागि ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा कलेजले आईओएमको मापदण्डभन्दा ५ देखि १५ लाख रुपैयाँ बढी रकम मागेको पाइएको छ ।
विद्यार्थी आन्दोलित भएपछि कास्की जिल्ला प्रशासनले विद्यार्थी र कलेजसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले विद्यार्थीको उजुरी अनुसार तोकिएको शुल्क भन्दा बढि रकम कुन अधिकार प्रयोगगरि लिएको भनि कलेजलाई स्पष्ट पार्न समय दिएको बताए ।

उनले गलत तरिकाले रकम असुलेको भेटिए कारबाहीको प्रक्रियामा लैजाने बताएका छन् । ‘कलेजले बढी रकम लिए प्रशासनमा उजुरी गर्नु भनेर लेखेको छ । तर कारबाही के गर्ने भनेर लेखेको छैन, उनले भने–विद्यार्थी र कलेजसँग छलफल भएको छ । समस्यालाई दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोजिरहेका छौं । नियम विपरित कसैले पनि रकम असुल्न पाउँदैन ।’
कलेज प्रशासनले कलेज बन्द गराउने षयन्त्र भएको भन्दै बार्ताबाट समस्या समाधान खोज्ने प्रयास भइरहेको जनाएको छ । ‘केही ब्यक्तिहरु कलेजको बदनामी गर्ने र बन्द गराउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् । समस्या खासै ठूलो होईन, कलेजका अध्यक्ष खुमा प्रसाद अर्यालले भने– ‘कलेजले गलत नियतका साथ विद्यार्थीसँग रकम असुलेको छैन । लाग्ने खर्च बाहेक बढी रकम हामीले लिएकै छैनौं ।’

पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेज (जिएमसी)का विद्यार्थी र तिनका अभिभावक कलेजले मनपरि ढंगले तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । अतिरिक्त शुल्क नतिरे फेल गराइदिनेसम्मको धम्की दिँदै विद्यार्थीपिच्छे छुट्टाछुट्टै मोलमोलाइमा कलेजले मनपरि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको र त्यसको कुनै रसिद वा प्रमाण उपलब्ध नगराएको उनीहरुको गुनासो छ । कलेजले लिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, आफूले तिरेका सबै शुल्कको रसिद पाउनुपर्नेलगायत माग आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवर्षे एमबिबिएस कोर्सका लागि अधिकतम ४२ लाख शुल्क लिन पाउने निर्णय गरेको छ । तर, कलेजले बर्सेनि अतिरिक्त ३ लाखभन्दा बढी रकम रसिद उपलब्ध नगराई नगदमा तिर्न बाध्य पारेको विद्यार्थी तथा अभिभावकको भनाइ छ । यस हिसाबले पाँच वर्षमा १५ लाखभन्दा बढी रकम तोकिएभन्दा बढी तिर्न विद्यार्थी बाध्य छन् । कलेजले विद्यार्थीपिच्छे फरक शुल्क उठाएको र कम तिर्नेले पनि ५५ लाखसम्म तिर्नुपर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।

पछिल्लोपटक आन्दोलित विद्यार्थी तथा अभिभावकले लेखनाथ अर्घौंमा रहेको कलेजमा बिहीबार तालाबन्दी गरिदिएका छन् । विशेषगरी २०१५, ०१७ र ०१८ ब्याचका विद्यार्थीहरूले चर्को शुल्क लिएको विरोधमा आन्दोलित छन् ।उनीहरूले अघिल्लो वर्ष पनि आन्दोलन गरेका थिए । तीनबुँदे सहमतिपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । तर, कलेजले अवैध शुल्क लिन नछाडेको गुनासो अभिभावकहरुको छ । अहिले पनि मनपरि लिइएको शुल्क फिर्ता गर्न मागसहित तीनवटै ब्याचका विद्यार्थीले आन्दोलन चलाएका हुन् । सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न र विद्यार्थीले तिरेका सम्पूर्ण रकमको बिल तत्काल उपलब्ध गराउन उनीहरूको माग छ ।

अहिले कलेजले लिएको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख माग अभिभावको छ । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत उजुरी गरेका छन् । अभिभावकले प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री, उपकुलपति, डिन र अनुगमन निर्देशनालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले तोकेको शुल्क लिने विषयमा १५ पुसमा सहायक डिन राजेन्द्रप्रसाद गुरागाईं र अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियनबीच समझदारी भएको थियो ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।

सन् २०१६ मा एमबिबिएसमा छोरालाई भर्ना गराएका नवराज दवाडीले हालसम्म ४८ लाख रुपैयाँ बुझाइसकेको बताए । ‘मैले ४८ लाख बुझाइसकेँ । तर, रकम बुझाएको प्रमाण केही पनि छैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको नाममा चेक काटेर कलेजलाई नगद बुझाउने हो । अझै ७ लाख बुझाउन बाँकी भन्छन् ।’ तीन वर्षको भनिएको अतिरिक्त शुल्क ३ लाख ३५ हजारका दरले ७ लाख ५ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले सुनाए ।

तीन वर्षअघि सरकारले एमबिबिएस तहका लागि शुल्क ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ तोकेको थियो । तर, कलेजले शुल्क निर्धारण गरेकै वर्ष भर्ना भएका विद्यार्थीसँग ५५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिएको अभिभावकले बताएका छन् ।
कलेजले सरकारले तोकेको रकम नियमअनुसार कलेजको खातामा जम्मा गर्नु लगाउने र त्योबाहेकको रकमचाहिँ अभिभावकसँग नगद असुल्ने गरेको छ । सुरुमा भर्ना गर्दा नै कलेजले विश्वविद्यालयको नियमविपरीत कलेज छनेर आएका विद्यार्थीलाई बोलाएर छुट्टाछुट्टै डिल गरिएको थियो । कलेजमा यस्तो अवस्था छ कि –कुन विद्यार्थीसँग कति रकम लिएको छ, त्यसको यकिन छैन ।

कलेजले डिल गरेअनुसार रकम नतिरे विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने चेतावनी दिएकै कारण लामो समयदेखि सहेरै खुरुखुरु शुल्क बुझाईरहेको अभिभावकहरु बताउँछन् ।  कास्कीका प्रमुख जिल्लाअधिकारी चक्रबहादुर बुढाले घटना बुझ्नका लागिआईतबार दुवै पक्षलाई बोलाएको बताए । उनले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने भन्दै लिएको भए कारण खुलाएर रसिद दिनुपर्ने बताए । गलत गरेको पाइए कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र– कलेज
कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालले कलेज बन्द गराउने षड्यन्त्र भएको बताए । ‘केही मान्छेहरू कलेजलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा छन् । ४ वर्षअघिका विद्यार्थी फिर्ता होस् भनेर लागेका छन् । यो भन्नु नै कलेज बन्द गर भनेको हो,’ उनले भने, उनले त्रिविले नै केही शुल्क कलेजले निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसबाहेक बढी शुल्क नलिएको बताए । शुल्कको विषयलाई लिएर केही व्यक्तिहरू बार्गेनिङमा लागिरहेको अर्यालको आरोप छ ।

केमा कति अतिरिक्त शुल्क ?
सरकारले तोकेको शुल्कले समेट्ने शीर्षकबाहेक विद्यार्थीले खाना र छात्राबासको १५ हजार छुट्टै बुझाउँदै आएका छन् भने परीक्षा शुल्कका लागि ६ हजार ५ सय बुझाउँछन् । सरकारले तोकेको ४२ लाख ४५ हजार र छात्राबास तथा खाना शुल्कबाहेक १३ लाख हाराहारीमा बढी शुल्क विद्यार्थीले कलेजलाई बुझाएको दावी गर्छन् ।

इन्टर्नसिप फी १ लाख ८० हजार, बार्षिक शुल्क २ लाखका दरले ५ बर्षको १० लाख, विश्वविद्यालय रजिस्टर शुल्क एकमुष्ट ४५ हजार, शैक्षिक कर ४२ हजार ४ सय ५० र सेक्युरिटी डिपोजिट ५० हजार (९० प्रतिशत फिर्ता हुने) रकम कलेजले थप असुली गरेको अभिभावकहरूले बताए ।