केन्द्रको नीतिअनुरूप प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउनेमा गण्डकी तेस्रो प्रदेश

गण्डकी प्रदेशले प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ । सबै प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने केन्द्र सरकारको नीतिअनुरूप गण्डकीले जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको हो । गण्डकीका सामाजिक विकाससचिव डिल्लीराम शर्माले शुक्रबार विशेष समारोहका बीच जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको उद्घाटन गरेका छन् ।

केन्द्र सरकारको नीतिअनुरूप जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउनेमा गण्डकी तेस्रो प्रदेश बनेको छ । प्रदेश १ र ३ ले यसअघि नै जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । सरकारी नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझै ४ वटा प्रदेशले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । प्रदेश २, प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले हालसम्म प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएका छैनन् । यी प्रदेशले पनि प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको र चालू आर्थिक वर्षभित्रै ल्यउने बताइएको छ ।

उद्घाटनपछि सचिव शर्माले प्रादेशिक प्रयोगशालाले नियामक निकायको समेत काम गर्ने बताए । ‘प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले प्रदेशअन्तर्गत सञ्चालनरत प्रयोगशालाहरूको गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमनसमेत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रयोगशालासम्बन्धी तालिम र सर्भिलेन्समा विशेष ध्यान दिइनेछ ।’

गण्डकी प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको पहिलो नेतृत्व सपना सुवेदीले पाएकी छिन् । उद्घाटन समारोहमा सुवेदीले अहिले प्रयोगशाला भ्रूण अवस्थामा रहेकाले यसलाई प्रदेश सरकार र विज्ञहरूको सुझाबअनुसार विकास गर्दै लाने बताइन् । उनले प्रयोगशालाले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

जनस्वास्थ्य संघले गण्डकी सरकारमा देख्यो राणा र पञ्चायती शासनको प्रतिविम्ब, ‘स्वास्थ्यप्रणाली दुर्घटनाउन्मुख’

नेपाल जनस्वास्थ्य संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले गण्डकी प्रदेश सरकारको कार्यशैलीले राणाशासन र पञ्चायती शासन व्यवस्थामा व्याप्त चाकडी–चाप्लुसी र नातावाद–कृपावादलाई प्रतिविम्बित गरिरहेको आरोप लगाएको छ । गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेवा–समूह तथा विशेषज्ञता मेल नखाने गरी कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि संघ प्रदेश सरकारप्रति निकै आक्रोशित देखिएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले १६ साउनमा प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय, कास्कीका निर्देशक खिमबहादुर खड्कालाई प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, पोखरा र प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, पोखराको निर्देशकका रूपमा सरुवा गर्ने र प्रदेश स्वाथ्य निर्देशनालयको निर्देशकमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका डा. विनोदवन्दु शर्मालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सोही निर्णयका आधारमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले २७ साउनमा खड्का र शर्मालाई सरुवाको पत्र दिएको थियो ।

पत्र सार्वजनिक भएसँगै संघले स्वास्थ्य शिक्षा र तालिमतर्फको योग्यता र अनुभव भएका शर्मालाई जनस्वास्थ्य प्रशासनको जिम्मेवारी सुम्पनु र जनस्वास्थ्य प्रशासनको योग्यता र अनुभव भएका खड्कालाई स्वास्थ्य शिक्षा र तालिम एवम् आपुर्ति व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सुम्पनुलाई अविवेकशील र कलुसित निर्णयको संज्ञा दिएको हो । प्रदेश सरकारको उक्त निर्णयले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिर्जित संगठन संरचना र कर्मचारी दरबन्दी तेरिजको खिल्ली उडाएको जनाउँदै संघले यस्ता कलुसित निर्णयले गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्यप्रणाली ठूलो दुर्घटनाको बाटोतर्फ अगाडि बढ्दै गएको आभास भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

कार्यालयहरूको विशिष्टीकृत जिम्मेवारी र त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमा आवश्यक योग्यता र अनुभवको धज्जी उडाउँदै निरंकुश शासनकै शैलीमा प्रदेश सरकारको गरेको कर्मचारी हेरफेरको निर्णयले संघीय प्रणालीको सफलतामै प्रश्न खडा गरेको संघको ठम्याइ छ । संघले स्वास्थ्य क्षेत्र र मुलुकको शासनप्रणालीलाई नै धरासायी बनाउने यसकिसिमको अविवेकी निर्णय अविलम्ब सच्याई सम्पूर्ण सरोकारवालासँग छलफल गरेर विधिसम्मत निर्णय गर्न माग गरेको छ ।

 

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै