गण्डकी प्रदेशमा चुरोटको विज्ञापनमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध, सित्तैँमा दिए १० हजार जरिवाना

मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने सुर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरणमा गण्डकी प्रदेश सरकारले कडाइ गरेको छ । आइतबार पारित भएको ‘सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन विधेयक’ले प्रदेशभित्र चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा १० अनुसार कुनै पनि नाममा सूर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न वा सूचना तथा समाचार प्रकाशन–प्रसारणसमेत गर्न नपाउने प्रावधान छ । यो नियम उल्लंघन गरे १ लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । लामो समयको छलफल र बहसपछि विधायन समितिबाट प्रदेश सभामा फिर्ता आएको विधेयक सर्वसम्मतिबाट पारित भएको हो ।

विधेयकअनुसार अबदेखि सित्तैँमा चुरोट दिँदा वा उपहारका रूपमा वितरण गर्दा पनि १० हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्नेछ । यस्तै, चुरोट वा बिँडी तथा सिगारको फुटकर विक्री–वितरण गर्न नपाइने भएको छ । १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न नपाइने नियम छ । विक्रेताले उमेरबारे यकिन हुन प्रमाणसमेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

यस्तै, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, ज्येष्ठनागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यस्तै, शिक्षणसंस्था, स्वास्थ्यसंस्था, बालकल्याण गृह, शिशुस्याहार केन्द्र, ज्येष्ठनागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तीजन्य पदार्थको विक्री–वितरण गर्न पाइँदैन । त्यस्तो गरे १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

यसैबीच, गण्डकी सरकारले ल्याएको विधेयकले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बाहिरी आवरणमा कम्तीमा ९० प्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र राख्नुपर्ने नियम ल्याएको छ । संघीय ऐनले सूर्तीजन्य पदार्थको कम्तीमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमूलक सन्देश नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि प्रदेशले त्यसको दर बढाएको हो ।

यो नियमपछि प्रदेशमा भित्रिने तथा उत्पादित सुर्तीजन्य वस्तुहरूको नियन्त्रण तथा नियमनका लागि सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाएको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताइन् । उनले सुर्तीजन्य पदार्थको व्यापारबाट हुने आम्दानीभन्दा स्वास्थ्यक्षेत्रमा हुने खर्च बढी भएका कारण यो देशका लागि पनि हानिकारक भएको बताइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी सरकारले गर्भवती र सुत्केरीलाई हेलि–उद्धार गर्ने

गण्डकी प्रदेश सरकारले जोखिममा परेका सुत्केरी र गर्भवती महिलाको हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार (एयर लिफ्टिङ) गर्ने भएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समस्यामा परेका सुत्केरी र गर्भवती महिलालाई तत्काल उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यसका लागि कार्यविधि नै पारित गरिसकेको छ । ‘कोही पनि महिला सुत्केरी हुँदा जोखिममा पर्नुपर्दैन । सरकारले उनीहरूको उद्धार गर्छ,’ निर्णय सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले भने, ‘हेलि–उद्धारमा लाग्ने खर्च पनि सरकारले नै बेहोर्छ ।’ गर्भवती र सुत्केरी महिलालाई जटिलता व्यवस्थापनका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा एयरलिफ्ट गर्ने, कार्यविधि मंगलबारको बैठकबाट पारित भएको हो ।

एयर लिफ्टिङ गर्दा स्थानीयस्तरमा उपचाररत स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस चाहिन्छ । ‘जोखिम हो वा होइन भन्नेबारे स्थानीयस्तरमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी गराउँछन् ।

एयर लिफ्टिङ गर्दा स्थानीयस्तरमा उपचाररत स्वास्थ्यकर्मीको सिफारिस चाहिन्छ । ‘जोखिम हो वा होइन भन्नेबारे स्थानीयस्तरमै रहेका स्वास्थ्यकर्मीले जानकारी गराउँछन् । उनीहरूको सिफारिसका आधारमा प्रदेशको फोकल समितिले निर्णय गर्छ,’ चुमानले भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा तत्काल हेलिकोप्टर पठाएर उद्धार गर्ने र सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउने काम हुन्छ ।’ उद्धारमा सहजताका लागि सिफारिस समितिको सचिवलाई संयोजक तोक्ने उनले जानकारी दिए । सरकारले तत्काल उपलब्ध हुन सक्ने जुनसुकै हेलिकोप्टर पनि प्रयोग गर्न सक्ने चुमानले बताए ।

मंगलबारको बैठकले प्रदेशमातहत आएका सबै अस्पतालमा प्रदेश सरकारले काम थाल्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि संघ सरकारअन्तर्गत रहेका जिल्ला जनस्वास्थ्य र स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यालय खोल्ने सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

आयुर्वेद अस्पतालका लागि गण्डकी सरकारले माग्यो केन्द्रसँग जग्गा, तर बजेट भने शून्य

गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरामा प्रदेशस्तरीय आयुर्वेद चिकित्सालय निर्माण गर्ने भएको छ । चिकित्सालय स्थापनाका लागि जग्गा खोजेर सोको प्राप्तिका लागि केन्द्र सरकारसँग माग गरिसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । पोखरा महानगरपालिका–२६ कन्यानी डाँडाको सार्वजनिक जग्गामा चिकित्सालय स्थापना गर्न लागिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए । यद्यपि, प्रदेश सरकारले चिकित्सालय स्थापनाका लागि बजेट भने विनियोजन गरेको छैन ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्ताव पठाएको छ । ‘आवश्यक सार्वजनिक जग्गा भेटिएको छ । महानगरसँगको समन्वयमा नेपाल सरकारसँग जग्गा माग गरेका छौँ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने, ‘जग्गाप्राप्तिपछि निर्माणको काम सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार कन्यानी डाँडाको ७४५ कित्तानम्बरको ३ सय ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अस्पतालका लागि मागिएको हो ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले यसअघिको अञ्चल आयुर्वेदलाई नै स्तरोन्नति गरी प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय बनाउन लागेको बताइन् । ‘अञ्चल आयुर्वेद पनि सोही ठाउँमा छ ।

सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले यसअघिको अञ्चल आयुर्वेदलाई नै स्तरोन्नति गरी प्रदेश आयुर्वेद चिकित्सालय बनाउन लागेको बताइन् । ‘अञ्चल आयुर्वेद पनि सोही ठाउँमा छ । पहिलेको ठाउँ साँघुरो छ । प्रदेशस्तरको बनाएपछि अस्पतालको सुविधा दिने हो,’ उनले भनिन्, ‘यसका लागि संरचना पनि ठूलो र फराकिलो हुनुपर्छ । त्यसैले पहिलेभन्दा अलि डाँडामा सार्न लागेका छौँ ।’

सरकारले आयुर्वेदका लागि छुट्टै बजेट भने विनियोजन गरेको छैन । ‘आयुर्वेदको कुरा पछि आएको सोच हो । ठाउँ पाएपछि आफ्नो स्वामित्वमा ल्याइराखौँ भनेर लागेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘जग्गा प्राप्त भएपछि अन्यत्रबाट बजेट रकमान्तर गरेरै भए पनि काम हुन्छ ।’ निर्माण गर्न लागिएको प्रदेशस्तरीय आयुर्वेद अस्पतालको क्षमताबारे भने अझै यकिन भएको छैन ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी सरकारको अभियान, रोग भगाउन अर्गानिक उत्पादन

कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने विषादीले मानव स्वास्थ्यमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न गण्डकी सरकारले अर्गानिक कृषि उत्पादनको अवधारणा अघि सारेको छ । विषादी प्रयोगले खाद्य उत्पादन स्वास्थ्यका लागि प्रतिकूल हुन थालेपछि अर्गानिक र विषादीरहित कृषि खेती प्रणाली सुरु गर्न लागिएको हो । सरकारले मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रममार्फत अर्गानिक उत्पादनमा कृषकलाई जोड्दै छ ।

चालू वर्षको कृषि नीतिमा समावेश गरेर सरकारले आवश्यक बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ । स्थानीय स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापनसहित उत्पादन र गुणस्तर बढाएर कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न कार्यक्रम अघि सारिएको प्रदेशका कृषिमन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । ‘जथाभावी प्रयोग हुने विषादीले मानिसहरू डरलाग्दो रोगको सिकार भइरहेका छन् । पैसा कमाउने नाममा विष बेचिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले गाउँ तहमा स्वरोजगारसँगै अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएका हौँ ।’
सरकारले यही कार्यक्रमका लागि चालू वर्षमा १० करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

पहिलो चरणमा ११ वटै जिल्लाका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम लागू हुनेछ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ३० लाख रुपैयाँका दरले बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री थापाले बताए । ‘कुन गाउँमा कार्यक्रम लैजाने निक्र्योल भइसकेको छैन । प्रदेशका सांसदहरूसँग समन्वय गरेर गाउँ छान्छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि सूचना निकालेर आवेदन माग्छौँ र बजेट लगानी गर्छौं ।’

कार्यक्रम लागू हुने गाउँहरू छनोट गरेपछि पकेट क्षेत्र पहिचान गरी बजेटको व्यवस्था हुने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तराई क्षेत्रमा धान उत्पादनमा लगानी हुन सक्छ । पहाडी जिल्लामा सुन्तला, आलुजस्ता खेती उपयुक्त होला,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको एउटै विशेषता छैन ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १० मंसिरमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि पारित गरिसकेको छ । तत्कालका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्र समेटिने गरी ३६ वटा गाउँमा कार्यक्रम लागू हुँदै छ । परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि प्रत्येक गाउँमा कम्तीमा ५० घरधुरी किसान हुनुपर्छ । तर, सांसदहरूले यो मापदण्ड सच्याउनुपर्ने माग राखेका छन् । ‘५० घरधुरी तराई र पहाडको क्षेत्रमा त उपयुक्त होला, तर हिमाली जिल्लामा भने यो सान्दर्भिक छैन,’ मुस्ताङका सांसद इन्द्रधारा विष्टले भने, ‘कार्यविधि सच्याउनुपर्छ । हिमाली जिल्लाको मापदण्ड फरक हुनुपर्छ ।’

कार्यक्रम लागू हुने गाउँहरू छनोट गरेपछि पकेट क्षेत्र पहिचान गरी बजेटको व्यवस्था हुने मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘तराई क्षेत्रमा धान उत्पादनमा लगानी हुन सक्छ । पहाडी जिल्लामा सुन्तला, आलुजस्ता खेती उपयुक्त होला,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रको एउटै विशेषता छैन ।

प्राविधिक लगाएर माटो परीक्षणपछि उपयुक्त खेती गर्न किसानलाई प्रोत्साहन गर्छौं ।’ कार्यविधिअनुसार कम्तीमा २ सय रोपनी क्षेत्रफल जमिनलाई पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कार्यक्रम लैजानुपर्ने व्यवस्था छ । गाउँ छनोट गर्नका लागि सम्बन्धित जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुख संयोजक रहने गरी ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ । कार्यक्रम लागू भएका क्षेत्रमा मन्त्रालयले करारका कर्मचारीसमेत खटाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशभित्र ५ सयवटा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताए । ‘अहिले गाउँहरू रित्तिँदै गइरहेका छन् । मान्छे सहरमा आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सरकारको कार्यक्रमले सहरमा बसाइँसराइ त नरोक्ला, तर न्यूनीकरणचाहिँ गर्छ । यसले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छ । उपभोक्ताले स्वस्थ खानेकुरा किन्न पाउँछन् ।’ सम्बन्धित ठाउँमै संकलन केन्द्र स्थापना गरेर बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउने उनी बताउँछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी सरकारले राजमार्गमा मोबाइल अस्पताल चलाउने

 

गण्डकी प्रदेश सरकारले राजमार्ग क्षेत्रमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका तीनवटै राजमार्गमा एक–एकवटा अस्पताल स्थापना गर्न लागिएको हो । राजमार्गबाट नजिक र सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको गण्डकी प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री पुनका अनुसार पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत तनहुँको दमौली अस्पताललाई नै मोबाइल अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गरिनेछ । यस्तै, भूपी शेरचन राजमार्गअन्तर्गत पर्वतको डिमुवा स्वास्थ्यचौकी र सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने वालिङ प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रलाई मोबाइल अस्पताल बनाइनेछ । ‘पूरै नयाँ संरचना बनाउँदा धेरै खर्च लाग्छ । त्यसैले थोरै लगानीमा भइरहेका स्वास्थ्यचौकीहरूलाई अपग्रेड गर्ने योजना ल्याएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले सम्भावित ठाउँ खोजिसकेका छौँ । अब बजेट पठाएर काम सुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार प्रतिअस्पताल ५० लाखका दरले बजेट पठाइनेछ । सरकारले मोबाइल अस्पताल बनाउनका लागि १ करोड ५० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

राजमार्गमा बढ्दै गएको सडक दुर्घटनामा हुने घाइतेको तत्काल उपचारका लागि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको हो । सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल भइरहेकाले उपयुक्त निर्णय गरेर तत्काल काम थाल्ने मन्त्री पुनले बताइन् । ‘कार्यविधि बनिसकेको छ । अस्पताललाई स्वास्थ्योपकरण दिने कि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले प्रपोजल मागेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘आवश्यकताका आधारमा बजेट लगानी हुन्छ ।’ अस्पताल बनिसकेपछि राजमार्गमा दुर्घटनापश्चात् उपचार नपाएर मृत्यु हुने दर घट्दै जाने सरकारको विश्वास छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. पौडेल १ लाख घुससहित अख्तियारको फन्दामा

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य निर्देशक डा. तारानाथ पौडेल १ लाख रुपैयाँ घुससहित पक्राउ परेका छन् । आइतबार साँझ अमरसिंहचोकबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखराको टोलीले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगमा परीक्षा दिएका परीक्षार्थीलाई पास गराइदिन्छु भनी उनले घुस लिएको खुलेको छ । पौडेलमाथि मुद्दाको प्रक्रिया सुरु भइसकेको अख्तियार स्रोतले जनाएको छ । पौडेल यसअघि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्देशकका रूपमा कार्यरत थिए । पूर्वस्वस्थ्यमन्त्री दीपक बोहराको पालामा उनी केही दिनका लागि स्वास्थ्यसेवा विभागको निमित्तमहानिर्देशकसमेत बनेका थिए । सिनियरलाई पाखा लगाउँदै जुनियरबाट उनी निमित्तमहानिर्देशक हुँदा पनि ठूलो आर्थिक चलखेल भएको खबर बाहिरिएका थिए ।

उनको नियुक्तिविरुद्ध तत्कालिन निमित्त महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त अदालत गएका थिए । अदालतले पन्तलाई नहटाउन आदेश दिएपछि पौडेल हटेका थिए ।त्यसपछि केही समय मन्त्रालयमा जगेडामा बसेर उनी प्रदेश निर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।
११औँ तहमा कार्यरत डा. पौडेल एमडिजिपी हुन् । उनी अहिले पनि महानिर्देशक बन्ने दौडमा थिए । अदालतमा मुद्दा दायर हुनासाथ उनी स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै