पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका गगन थापासहित नेपाली कांग्रेसका १२ केन्द्रीय सदस्यले ज्यान जोखिममा राखेर अहोरात्र खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका विषयमा गम्भीर बन्न सरकारसँग अपील गरेका छन् । उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई आर्थिक सुरक्षा र प्रोत्साहन स्वरुप बिमा र यथेष्ठ भत्ताको व्यवस्था गर्नसमेत उनीहरुले अपील गरेका छन् ।

उनीहरुले बुधबार एक अपील जारी गरेर अहोरात्र खटिने जनसेवककाबारेमा गम्भीर जिम्मेवार बन्नुपर्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीहरुको तलब कटाउने कार्यलाई अनुचित भनेका छन् । उनीहरुले सरकारको यो निर्णयले यस अभियानमा लागेका सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित तुल्याएको टिप्पणीसमेत गरेका छन् । यसरी अपील जारी गर्नेमा थापासहित चन्द भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव, कल्याण गुरुङ, किरण यादव छन् ।

उनीहरुले व्यक्तिगत सुरक्षा, परीक्षण किटजस्ता स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको बन्दोबस्त नगरे कोरोना नियन्त्रण अभियानमा अबरोध उत्पन्न हुनसक्नेतर्फ सचेत गराएका छन् ।  उनीहरुले कोरोनाको परीक्षणको दायरा बढाउँनुपर्ने, विदेशबाट आउँनेलाई सहजै आउँन दिएर क्वारेन्टाइनको उचित प्रवन्ध गर्नुपर्ने, बिपन्नलाई राहत दिनुपर्नेलगायतको व्यवस्था गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मी लगायतका सम्बन्धित सबैको आर्थिक सुरक्षा र प्रोत्साहन स्वरुप बिमा र यथेष्ठ भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ।

यस्तो छ अपील

यतिबेला बिश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को जघन्य महामारीबाट आक्रान्त बनेको छ। संसारका लगभग शतप्रतिशत देशहरु यसको प्रकोपमा परेका छन्। यो मानव सभ्यता माथिकै दुर्लभ संकट हो। सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो। नेपाल जस्ता विकासशिल राष्ट्रका लागि त यस्ता महामारी गम्भिर चुनौती र खतरा हुन। अहिले हामी यहि संकट झेलिरहेका छौं।
कोरोनाले विश्वव्यापी रुप लिएसँगै हामीसँग लकडाउनको बिकल्प थिएन र निकै अघिबाटै देखाइनु पर्ने तदारुकता ढिलै भएपनि अवलम्बन गर्नु सराहनिय कदम थियो। जनतालाई जस्तासुकै संकटबाट पनि जोगाउन र बचाउन सक्ने सामथ्र्य सरकारसँग हुनु पर्दछ। अहिलेको संकटबाट नेपाली जनतालाई बचाउनु र अभिभावकत्व दिनु बर्तमान सरकारको दायित्व हो।
लकडाउन मात्र सम्पूर्ण समस्याको समाधान होइन। त्यसैले नेपालले अवलम्बन गर्नु पर्ने केही बिकल्पहरुका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।
१.अहिले सम्म भइरहेको परिक्षण को गति अत्यन्त सुस्त छ।यस्तो गतिमा गरिने परिक्षणले भाइरस संक्रमित ब्यक्तिको तिब्रगतिमा पहिचान हुन सक्दैन। तसर्थ सरकारले परिक्षणको दायरा र गति बढाउनु पर्दछ।यसका लागि परिक्षण केन्द्रहरू अविलम्ब थपिनु पर्दछ।
साथै कोरोना भाइरसबाट संक्रमित ब्यक्तिको पहिचानका लागि आबश्यक पर्ने परिक्षणका लागि चाहिने परिक्षण किट, पिपिइ लगायतका स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ, जसका कारण कोरोना नियन्त्रण अभियानमा कुनै पनि कारणले अबरोध उत्पन्न नहोस्।
२.यस माहामारी कै कारण बिदेशबाट नेपाल आउन चाहने नेपालीहरुलाई सहजै आउनदिने ब्यवस्था मिलाइनु पर्छ।सिमामा आइपुगेका नेपाली दाजुभाई दिदी बहिनीहरुलाई नेपाल प्रवेश गराइ क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ। आबश्यक स्वास्थ्य परिक्षणको प्रकृया पुरा भएपछि मात्र घर जाने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ।

हामी नेपालीहरूले आफ्नो देशको मात्र होइन,संकट परेको बेला विश्वलाई नै योगदान दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिदै आफ्नो कुशल नेतृत्व र भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ।

३.विश्वव्यापी कोरोना संक्रमणको महामारीबाट राष्ट्र आक्रान्त बनेको समयमा आफ्नो जीवनलाई उच्च जोखिममा राखेर जनसेवामा अहोरात्र खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगाएतका सम्बन्धित सबै ब्यक्तिहरुको बारेमा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नुपर्दछ। सुरक्षाकर्मीहरुको तलब कटाउने कार्य सर्वथा अनुचित छ। सरकारको यो निर्णयले यस अभियानमा लागेका सुरक्षाकर्मीलाई निरुत्साहित तुल्याएको छ।
४.स्वास्थ्यकर्मी लगायतका सम्बन्धित सबैको आर्थिक सुरक्षा र प्रोत्साहन स्वरुप बिमा र यथेष्ठ भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
५.यस सड्कटको समयमा खर्च कटौति गर्नको लागी सांसद बिकास कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण कोषमा राखिनु पर्दछ। साथै पुर्वपदाधिकारीले पाउने सुविधा र सुरक्षा समेत कटौंति गर्दै जनताको हितमा लगाउनु पर्दछ ।
६.दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर बाँच्ने गरिब नेपालीहरु तथा बृद बृद्दा हरुका लागि यथोचित राहतको व्यवस्था गरिनु पर्दछ।
७.संसारभर रहेका नेपालीहरुको स्वास्थ्य अवस्थाका बारेमा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र अन्य कुटनीतिक माध्यमबाट जानकारी हासिल गरि आबस्यक सहयोग गर्नु पर्दछ।
८.यस महामारीका कारण नेपालीहरुको दैनिक जनजीवन अस्तब्यस्त बन्दै गएको छ। किसान हरुका पशुचौपाया समेत खाद्यान्न को अभावमा परेर मर्ने खतरा बढेको छ। सरकारले यस विषयलाई समेत गम्भिरतापूर्वक लिई उपयुक्त कदम चाल्नु पर्दछ।
९.इतिहासमा बिरलै आइपर्ने यस्ता महामारी र घनघोर संकटसँग हामी सबै नेपाली एकजुट भएर जुझ्नुको बिकल्प छैन। यस्तो बिपदको बेलामा सरकार चलाउने मुख्य ब्यक्तिले टर्रो र गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनु हुदैन।
१०.राष्ट्र संकटबाट गुज्रिरहेको यस संवेदनशील घडीमा भष्ट्राचारको कल्पना गर्नु र त्यसमा संलग्न हुनु निम्नकोटीको अपराध हो।यस्ता अपराधीहरुलाई राष्ट्रले माफ गर्न सक्तैन। अहिले कुनै कारणबाट त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति ले उन्मुक्ति पाएपनि उचित समयमा उनिहरु दण्डित हुने छन्।
हामी नेपालीहरूले आफ्नो देशको मात्र होइन,संकट परेको बेला विश्वलाई नै योगदान दिन सक्छन् भन्ने सन्देश दिदै आफ्नो कुशल नेतृत्व र भूमिका प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्दछ।

नेपाली काग्रेसका केन्द्रिय सदस्यहरु
डा चन्द भण्डारी, धनराज गुरुङ,कमला पन्त,रत्ना शेरचन, गुरुराज घिमिरे,गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, प्रदिप पौडेल, रामकृष्ण यादव, कल्याण गुरुङ, किरण यादव।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमाथि नगरपालिकाले गरेको हस्तक्षेपलाई गैरकानुनी संज्ञा दिएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद थापाले नगरपालिकाले अस्पतालको व्यवस्थापन समितिलाई विघटन गरी नगरप्रमुखको नेतृत्वमा आफैँ नयाँ समिति गठन गर्नु गैरकानुनी भएको बताए । भक्तपुर नगरपालिकाले समितिका पदाधिकारीले भष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै गत साता अस्पताल व्यवस्थापन समिति भंग गर्दै नगरप्रमुख सुनील प्रजापतिको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरेको थियो ।

सामुदायिक अस्पतालका रूपमा रहेको भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा केही अनियमितता भएको भए त्यसको छानबिन, दण्ड–सजाय गर्ने स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध हुँदाहुँदै त्यसलाई कुल्चिएर भक्तपुर नगरपालिकाले गैरकानुनी रूपमा वैधानिक समिति भंग गरी नयाँ समिति गठन गरेको प्रति थापाले कांग्रेसका तर्फबाट घोर निन्दा गरे ।

नगरपालिकाले चालेको गैरकानुनी कदमले अस्पतालमा थप अस्तव्यस्तता र अराजकता सिर्जना गरेको सांसद थापाको भनाइ छ । अस्पतालबाट सेवा लिने हजारौँ बिरामीसित प्रत्यक्ष जोडिएको अस्पतालको विषय अविलम्ब आवश्यक पहलकदमी लिन उनले संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सरकारले समस्या निम्त्याउने सबै पक्षलाई कानुनअनुसार चल्न लगाई अविलम्ब अस्पताललाई अस्तव्यस्तताबाट मुक्त गराउनुपर्ने माग थापाको छ ।

नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालनतर भक्तपुर दूधपाटीस्थित भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा नगरपालिकाको हस्तक्षेपसँगै दुई व्यवस्थापन समितिबीचको विवाद न्यायालयसम्म पुगेको छ । अध्यक्ष लोकेन्द्रकुमार श्रेष्ठ र पदेन सदस्य विमलकुमार होडाले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै नगरपालिकाले श्रेष्ठ नेतृत्वको समिति भंग गरेको हो । श्रेष्ठ नेतृत्वको समितिले स्वीकृत १०० बेडमा सञ्चालनरत अस्पताल स्थानीय सरकारको अधिकारक्षेत्रमै नगर्ने भन्दै नगरको गैरकानुनी हस्तक्षेपविरुद्ध बुधबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

थापाले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा अस्पतालबारे दिएको मन्तव्य :
सभामुख महोदय,
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्थाद्वारा सञ्चालित भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल सामुदायिक अस्पतालका रूपमा रहेको छ । यो अस्पतालमा केही अनियमितता भएको भए यसको छानबिन, दण्ड, सजाय गर्ने कानुनको स्पष्ट प्रबन्ध छ । तर, यी सबैलाई कुल्चिएर भक्तपुर नगरपालिकाले अस्पतालको व्यवस्थापन समिति विघटन गरी नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा आफैँ व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने कुरा गैरकानुनी छ । यसले अस्पतालमा थप अस्तव्यस्तता र अराजकताको सिर्जना गरेको छ । हामी यसको घोर निन्दा गर्दछौँ ।

यो अस्पतालसँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन, यो अस्पतालबाट सेवा लिने हजारौँ बिरामीसँग सम्बन्धित विषय हो । त्यसैले यो विषयका सन्दर्भमा सरकारले अविलम्ब आवश्यक पहल गरी सम्बन्धित सबै पक्षलाई कानुनबमोजिम गर्न लगाई अस्पताललाई अस्तव्यस्तताबाट मुक्त बनाउनका निमित्त सरकारको गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । धन्यवाद !

संविधानसभाको सदस्यका रूपमा काम गर्दा स्वास्थ्यको अधिकार लेख्ने समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यतिवेला नेपालभन्दा बाहिर अन्य देशहरूले संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई कसरी स्थापित गरेका रहेछन् भन्ने विषयदेखि मानवअधिकारको बृहत् परिभाषाभित्र स्वास्थ्यको अधिकारलाई कसरी राखिएको रहेछ भन्नेसम्मको छलफलमा केही कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ । यहीक्रममा एउटा सचेत नागरिक भएका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमा, सबलता र समस्याबारे केही जान्ने–सिक्ने मौका पाएँ ।

नेपालको स्वास्थ्यबारे एउटा सेवाग्राहीका रूपमा म आफू स्वयम्का पनि केही अनुभव थिए, केही आफ्नो व्यक्तिगत त केही परिवारको सदस्यका रूपमा । सानी छोरीले प्रतीक्षा गरिहेको बुबाका रूपमा वा आमाको उपचारका लागि अस्पताल लिएर गएको छोराका रूपमा, मेरा आफ्नै पनि प्रशस्त अनुभव थिए ।

यिनै अनुभव बोकेर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छोटो समय काम गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँ गएपछि मैले सोचेभन्दा निकै फरक अवस्था स्वास्थ्यक्षेत्रको पाएँ । नेपालको स्वास्थ्यप्रणालीभित्र मभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका मन्त्रीदेखि लिएर तलका स्वास्थ्यस्वयंसेविकासम्म, स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवारदेखि लिएर बाहिरको ठूलो समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपालको निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सबैको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा अत्भुत समन्वय भएको रहेछ ।

बाहिरको सेवाग्राहीको सीमित सोचभन्दा धेरै बढी उपलब्धि भएका रहेछन् । हामीले प्राथमिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेका रहेछौँ । त्यसैगरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जस्ता अन्तराष्ट्रिय रुपमा निर्धारित लक्ष्यहरूमा अत्भुत उपलब्धि भएका रहेछन् ।

बाहिरको सेवाग्राहीको सीमित सोचभन्दा धेरै बढी उपलब्धि भएका रहेछन् । हामीले प्राथमिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेका रहेछौँ । त्यसैगरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जस्ता अन्तराष्ट्रिय रुपमा निर्धारित लक्ष्यहरूमा अत्भुत उपलब्धि भएका रहेछन् ।

सेवाग्राहीका रूपमा मेरा जुन अनुभवहरू थिए, स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा त्योभन्दा फरक अनुभव पनि भयो । काठमाडौंभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा कहीँ राजनीतिकर्मी त कहीँ स्थानीयकर्मीले अस्पतालमा भवन बनाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका थिए । दुई–तीन लगाएर हाम्रो कार्यक्रम भएको स्थानमा आइपुगेर यसपटक हाम्रो अस्पताललाई यति बेडको घोषणा गरिदिनुपर्यो मन्त्रीज्यू भनेको अनुभवदेखि लिएर यहाँ उपकरण चाहियो, औषधि पुगेन भनेका अनगिन्ती अनुभव मेरा रहे ।

यतिसम्म कि, उपचार गर्दागर्दै बीचमै छोडेर आएका बिरामीका परिवार बिरामी नै लिएर मन्त्रालयसम्म आएको अनुभव पनि रहे । यी सबै कुराबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, हामी एउटा पठारमा पुगिसकेछौँ । हामीले जे अनुभूत ग–यौँ, त्यसअनुरूप काम गर्दा यही बाटोबाट हामी पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगिसकका छौँ ।

योभन्दा अरु उपलब्धि हामीले हासिल गर्न खोजका हौँ भने जे गरिरहेका छौँ त्यही गरेर योभन्दा नयाँ कुरा प्राप्त हुँदैनन् । योभन्दा नयाँ ठाउँमा जान खोजेको हो भने केही नयाँ प्रस्थानविन्दुको खोजी हामीले गर्नैपर्छ । यसका निम्ति केही प्रयास हामी सबैले मिलेर ग–यौँ । हामीले स–साना कुरालाई फरक ढंगले सोच्ने प्रयास पनि ग–यौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि फरक ढंगले हेर्ने प्रयास ग–यौँ । हाम्रा प्रयासलाई एकीकृत गर्ने प्रयास ग–यौँ ।
नियमनकारी भूमिकालाई अलिकति विस्तार गर्ने प्रयास ग–यौँ । हाम्रो आफ्नो जनशक्तिलाई फरक ढंगले हेर्ने प्रयास ग–यौँ । तिनै प्रयासले सायद केही सफलता पनि दिए होलान् । म स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट केही समयमा बाहिरिएँ, तर पनि मैले निरन्तर यस क्षेत्रको सदस्यका रूपमा रहने मौका पाएँ ।

मैले ल्यान्डसेटको क्वालिटी हेल्थ कमिसनमा डा. मार्गरेट क्रुकको टिममा बसेर केही समय काम गर्ने मौका पाएँ, जसलाई म मेरो जीवनका अत्यन्तै महत्वपूर्ण अनुभवमध्येको एउटा अनुभव ठान्छु । इटाली हुँदै रिपोर्ट लेख्ने सबै चरणहरूमा र यो रिपोर्ट लेख्ने कमिसनरका रूपमा फरक–फरक ठाउँमा हाम्रो प्रनिनिधित्वले विशेष ठाउँ पनि पायो । सबै ठाउँमा नेपालको प्रस्पेक्टिप राख्ने मौका पनि मिल्यो । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका सन्दर्भमा हाम्रो सेवा पर्याप्त छ । अपर्याप्तता वा सबैबाट पीडित हुनु भनेको गरिब र कमजोर हुनु नै हो भन्ने कमिसनरको जुन निष्र्कष रह्यो, हाम्रो सन्दर्भमा यसमा कुनै बहस गर्नैपर्दैन ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा संविधान आफैँले दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो । नागरिकलाई संविधानले भनेको छ, तिमीले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउँछौ । अब कसरी दिने, के गर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । यो ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने स्वास्थ्यसेवा प्राप्तिको यात्रा सही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हामी आफ्नो मूल्यांकन मापनको आधार करिब–करिब औषधि तथा उपकरणको उपलब्धतामा केन्द्रित रहेर सामान्य रूपमा हेरिरहेका छौँ । यी पनि हाम्रा मापनका आधार हुन् । तर, हाम्रो मापन तथा मूल्यांकनका दायरा बढाउनुपर्छ । यो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयासबाट कुनै सामान्य कुराको परिर्वतनले गर्न सकिँदैन । यो त हाम्रो प्रणलीभित्रै आउनुपर्छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनका लागि सानो सुधारको कुरा मात्र होइन, ठूला–ठूला राजनीतिक एजेन्डा आवश्यक छ । यो कुनै सुदूर भविष्यको एजेन्डा पनि होइन, यो आजै, अहिले नै बनाउनुपर्ने योजना हो । हाम्रो स्वास्थ्यसेवाको प्रणलीभित्र यो आउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यो प्रतिवेदनको हो ।
नेपालका लागि आफ्नै अनुभव छन् । त्यसैले गर्दा यो रिपोर्टको ग्लोबल फाइन्डिङमा कुनै पनि कुराबाट हामी अलग भएका छैनौँ, त्यहाँसम्म हाम्रो सहभागिता रह्यो । तर, अब अगाडिको बाटो के ? भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेक्रममा पुग्ने ठाउँ भनेको सरकारको नीतिको विषय हो ।

हामी सबैले संविधानमा हेर्दै गर्दा सबैको ध्यान मौलिक हकमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ हामीले पहुँचको कुरा गरेका छौँ, जहाँ निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको कुरा गर्छौं । आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको कुरा गर्छौं । तर, संविधानको अर्को भाग पनि छ, राज्यको नीतिको भाग, जुन लेख्नेवेलामा म पनि सदस्य थिएँ । हामीले लामो छलफल गरेर राज्यको नीति लेखेका छौँ । त्योे भागमा हामीले प्रस्टसँग लेखेका छौँ, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा सबैको समान, सहज र सुलभ पहुँजलाई हामी सुनिश्चित गर्छौं ।

हामीले एक ढंगबाट हाम्रो संगठनको एउटा तह निर्माण गरेका छौँ । हिजो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थिएनन्, केन्द्रको सरकार थियो । सेवा, संगठन एकप्रकारका थिए, रोगहरू एक प्रकारका थिए, अहिले फरक छन् । काठमाडौंमा मेरै वडाको रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आएर हामीले हेर्यौँ भने त्यो स्वास्थ्यकेन्द्रले दिनमा कति जनालाई सेवा दिन्छ ?

तर, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे लामो छलफल भइसकेपछि यसलाई अहिले मौलिक हकमा राख्यौँ भने सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा यसले ठूलो असर पुर्याउँछ, त्यसैले यसलाई हाम्रो राज्यको नीतिअनुरूप लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले राज्यको नीतिको भागमा लेख्यौँ । हामीले बाटो देखाउने कुरा नै यही हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा संविधान आफैँले दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो । नागरिकलाई संविधानले भनेको छ, तिमीले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउँछौ । अब कसरी दिने, के गर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । यो ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने स्वास्थ्यसेवा प्राप्तिको यात्रा सही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि हामी देख्न थाल्छौँ, त्यहाँ निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, परिवार, समुदाय आदि रहेका छन् । तिनीहरूका प्रबन्धकका रूपमा सबैभन्दा सरकार रहेको छ ।

अहिले हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । यसरी हेर्न थालियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा छलफल गर्दै गर्दा कार्यक्रममा के पर्यो मात्र होइन, यसपालि नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको करनीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने कुरामा कहाँ मद्दत पुग्छ ? यसरी सोच्न थाल्यौँ भने हामी अहिलेको भन्दा फरक ठाउँमा पुग्नेछौँ ।

स्रोत र साधनको कुरामा पनि आफूले सेवा दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो भनेपछि स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोच जान्छ । त्यसकारण पहिलो कुरा सेवा दिने होइन, सेवा सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने ठाउँबाट हामीले सबैलाई हेर्नुपर्छ । दोस्रो, हामी संघीयताको कुन चरणमा छौँ भन्ने हो । स्वास्थ्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै जोडिएका सबैले बुझ्नुपर्छ कि, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि हाम्रो जीवनशैली बदल्नुपर्छ । हामीसित हिजोकै संरचनाभित्र काम गरिराख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । संघीयता हाम्रा लागि अवसरका रूपमा रहेको छ । तीन तहको सरकार छन् । संविधानले हामीलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिएको छ । लामो समयदेखि काम गरिरहेको ठाउँबाट नयाँ चरणमा लिएर जान संघीयताले ठूलो अवसर दिएको छ ।

सरकारबारे छलफल गरिरहँदा हामीले केवल तीन तहका सरकारलाई मात्र हेर्नुहुँदैन, अन्य थुप्रै कुरा पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले मेरो निर्वाचनक्षेत्र, मेरो आफ्नो घर भएको वडाको जनसंख्या पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार २५ हजार छ । तर, खासमा उक्त वडामा १ लाख ५० हजार मानिस बस्दा रहेछन् । ती १ लाख २५ हजार कहाँ–कताका मतदाता होलान् ? गुल्मी, प्रदेश २ वा अन्य क्षेत्रका होलान् । तर, ती मतदातामध्ये अधिकांश आफ्नो नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदैनन् । काठमाडौं नगरपालिकाले २५ हजारलाई मात्र मतदान गर्न दिन्छ । तर, यहाँबाट मतदान गर्न नपाउने ती १ लाख २५ हजार जनता यहीँका सेवाग्राही हुन् । त्यसैले कुन तहको सरकारले कहाँबाट सेवा दिने भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

हामीले एक ढंगबाट हाम्रो संगठनको एउटा तह निर्माण गरेका छौँ । हिजो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थिएनन्, केन्द्रको सरकार थियो । सेवा, संगठन एकप्रकारका थिए, रोगहरू एक प्रकारका थिए, अहिले फरक छन् । काठमाडौंमा मेरै वडाको रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आएर हामीले हेर्यौँ भने त्यो स्वास्थ्यकेन्द्रले दिनमा कति जनालाई सेवा दिन्छ ? त्यहाँका मानिस स्वास्थ्यसेवा लिन सबैभन्दा पहिले नजिकै रहेका ओम अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल वा अन्य अस्पतालमा पुग्छन् ।

स्वास्थ्यका तल्ला सेवाप्रदायक एकाइहरूसम्मको सेवाप्रवाहमा कसरी गुणस्तर ल्याउने, सेवाग्राहीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केही कार्यक्रमहरू ग–यौँ पनि । ७ वर्ष भनेर एक बृहत् आयोजनाको अवधारणा ल्याइयो, हुन सक्छ ८–९ वर्ष लाग्ला । तर, सेवा कसरी दिने, कुन तहमा दिने, किन दिने भन्नेबारे भएका छलफललाई अझै परिष्कृत गरेर हामीले काम अगाडि लैजानुपर्छ ।

हाम्रा साझेदारहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रि«य क्षेत्रबाट नेपालमा धेरै योगदान गरेका छन् । हामीले जसरी कार्यक्रम गरिहेका छौँ, स्वास्थ्यसेवाको सम्रग क्षेत्रमा म पनि अलि फरक ढंगले सोच्न तयार छु । मेडिकल काउन्सिलको ऐन छलफलमा छ । परीक्षा लिने तरिका बदलौँ भनिरहेका छौँ । मेडिकल काउन्सिलले नयाँ प्रस्ताव लिएर आएको छ । यो खालि परीक्षाका लागि मात्र होइन । शिक्षा मन्त्रालयको एउटा रिपोर्ट हेर्दा कतिपय ठाउँमा सेवालाई अलिकति बदल्दा हाल जुन शिक्षणको अनुपलब्धि भनेर भनिएको छ, करिब–करिब ८० प्रतिशतले हाल भनिएको भन्दा कम हुने रहेछ ।

एकातिर हामीले विपन्नका नाममा पैसा छरेका छौँ, अर्कोतिर बिमाको कार्यक्रम छ । यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी दिने हो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँचभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पहुँचबाट प्राप्त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा बहस हुनु जरुरी छ ।

स्वास्थ्यमा पनि कुन तललाई कुन सेवा दिने भन्नेबारे नयाँ ढंगले सोच्नु जरुरी छ । जनशक्तिको उपलब्धिबारे वा निरन्तर रूपमा परीक्षण गरेर लैजाने सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिक वा समुदायलाई स्वास्थ्यसेवालाई कसरी बुझ्ने, यसका विभिन्न आयम के–के हुन्, माग कसरी राख्ने, यी विषयका सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो मन्त्रालयबाट सूचनाप्रवाह गर्नुपर्छ । तलको माग कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ ।

आर्थिक विषयमा पनि २० प्रतिशततको हाराहारीमा सरकारले, २० प्रतिशतको हाराहारीमा गैरसरकारी क्षेत्रले र ६० प्रतिशतको हाराहारीमा नागरिकबाट खर्च गरिरहेको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यमा खर्च हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै भएको अवस्था छ । सरकार प्रोभाइडर होइन, रेगुलेटर हो भनेर हेर्यौँ भने, निजी क्षेत्रसँग अलिकति फरक ढंगले काम ग–यौँ भने आखिर निजी भनेको पनि सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको कुरा न हो, म कुनै गएँ भने मेरो सरकारले सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिएर न निजी सञ्चालनमा आएको हो । मैले पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरोस् । त्यसका लागि नियमनका विषयहरू होलान् । यसमा गुणस्तरीय औषधि पाउनेदेखि लिएर यावत् कुरा पर्छन् ।

औषधिका सम्बन्धमा सानो अध्ययन गरेर हेर्यौं भने सरकारले सानो डकुमेन्टको बाटोमा जाँदा धेरै कुरा हल हुने देखिन्छ । हामीले एकैपटक नागरिकले औषधि किन्न नसक्ने वा कहिलेकाहीँ बढी औषधि प्रयोग गर्ने गरेको पाएका छौँ । यी स–साना कुराहरूमा परिवर्तन गर्दा ठूलो कुरामा बदलाव लिन सकिन्छ ।

एकातिर हामीले विपन्नका नाममा पैसा छरेका छौँ, अर्कोतिर बिमाको कार्यक्रम छ । यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी दिने हो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँचभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पहुँचबाट प्राप्त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा बहस हुनु जरुरी छ ।
(‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिष्टम’को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले सार्वजनिकका क्रममा विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आयोजना  गरेको कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले राखेको मन्तव्यको सम्वादित अंश )

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले ठूला दलका ठूला नेता उपचारका लागि विदेश जान छोडेको अवस्था नै नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तर सुनिश्चितको प्रमाण भएको बताएका छन् । थापाले नेताहरुले देशकै स्वास्थ्य सेवालाई विश्वास गर्ने अवस्था आउने र स्थानीय तहमा उपलब्ध सेवामा पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यहीका अस्पताललाई विश्वास गर्नसक्ने ठाउँ बनाउन सके मात्रै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयतामा आम जनताको विश्वास बढ्ने बताए ।

‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिष्टम’को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै कमिसनका कमिसनर थापाले सरकारले कुनै पनि अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएका नीजि क्षेत्रका अस्पतालहरुको स्वतः गुणस्तरसमेत सुनिश्चितको जिम्मेवारी सरकारकै हुने बताए । ‘सरकार सेवा प्रदायक होइन् सरकार व्यवस्थापक हो, जहाँ सुकैबाट सेवा लिएपनि त्यसको गुणस्तरीयताको सुनिश्चिता सरकारले गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

थापाले स्वास्थ्य सेवामा अबलम्बन गरिएको सोच, शैली, नीति र कार्यक्रमले दिनसक्ने जति उपलब्धी निकालिसकेको भन्दै नयाँ ठाउँमा पुग्नका लागि नयाँ प्रस्थान चाहिने बताए । उनले अबको नयाँ गन्तव्य भनेको स्वास्थ्य सेवाभन्दा माथि उठेर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संघीयता नयाँ अवसर भएको बताए । ‘अहिलेसम्म पनि बेड गनेर अस्पतालको स्तर मूल्यांकन गरिन्छ, सेवा दिने तरीका, लिने मान्छेको सन्तुष्टी र सेवाको प्रभाव के रह्यो भन्ने पनि अब हेरिनुपर्छ,’ थापाले भने ।

स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्यलाई संविधानले नै मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर बृद्धि विना स्वास्थ जनशक्ति र शान्तिसमेत नहुने बताए । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँन आवश्यक रहेको बताए ।

रिपोर्ट भन्छ
नेपालमा विहीबार सार्वजनिक गरिएको विश्व प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य संस्था र सेवा प्रदायकले दिने स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन सके प्रत्येक वर्ष ८६ लाख मृत्युलाई रोक्ने सकिन्छ ।

प्रतिवेदनले स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्दा ५६ लाख मानिसलाई स्वास्थ्य संस्था सेवासम्म पुगेर पनि बचाउँन नसकिएको औल्याएको छ ।
‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिष्टम’को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय हुन नसक्दा ५६ लाख मानिस स्वास्थ्य संस्था गएर सेवाको गुणस्तर हुन नसकेका कारण मृत्यु हुने र ३० लाख मानिसहरुको सेवा प्रणालीसम्म पहुँच नपुगेको जनाएको छ ।

ग्लोबल कमिसन बनाएर उपलब्ध तथ्यांकको व्यवस्थित र प्रमाणिक विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन निकाल्ने ल्यान्डसेट कमिसनको मौलिक अनुसन्धान विधिबाट प्रतिवेदनबाहिर ल्याउछ ।‘हाइक्वालिटी हेल्थसिस्टम इन एसटिजी इरा’ नामक प्रतिवेदनको नेपालमा सार्वजनिक गर्दै हार्भड स्कूल अफ पब्लिक हेल्थकी सह–प्राध्यापक एवं ल्यान्डसेट कमिसनकी अध्यक्ष मार्गरेट स्वास्थ्य प्रणालीप्रति विश्वास नहुनु, स्रोतको अभावजस्ता कारणले स्वास्थ्य प्रणालीमा पहुँच चुनौतीपूर्ण भएको बताइन् ।

क्रुकले नेपालमा चिकित्सक र नर्सले सेवाका लागि पुगेकाहरुलाई मापदण्डअनुसार पुरा गर्नुपर्ने मध्ये ३९ प्रतिशत प्रश्न र जाँच गर्ने गरेको बताइन् । उनले भवन, जनशक्ति, उपकरणजस्ता आधारभुत सेटअप भए पनि सेवाग्राही सष्तुष्ट नहुँदासम्म सेवा गुणस्तरीय र पूर्ण हुनै नसक्ने बताइन् ।
कमिसनका राष्ट्रिय संयोजक अमित अर्यालले एउटा व्यक्ति एउटा समस्या लिएर फेमेली फिजिसियानकोमा जाँदादेखि संस्था र आवश्यक सेवा लिन जाँदा पार गर्ने प्रत्येक चरणमा पाएको उपचार, परीक्षण र अवस्था सिष्टमले चिन्नुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर भनेको ‘हेल्थ सर्भिस’ मात्रै नभएर ‘हेल्थ केयर’हो, उनले भने, ‘विद्यामान स्वास्थ्य सेवा दिने तरीकाले प्रणाली होइन्, जुन आफैमा अपुरो छ,’

अर्यालले अहिलेको अभ्यास भइरहेको उपचारको तरीकालाई स्वास्थ्य प्रणाली भन्न नमिल्ने भन्दै स्वास्थ्य प्रणालीमा विरामी हुँदा उपचार मात्रै नभएर ‘पूर्ण स्वास्थ्य हेरचाह’ समेत समेटिने बताए ।
कमिसनका नेपाल उपाध्यक्ष डा. भगवान कोइरालाले नेपालको सन्दर्भमा उत्पादित जनशक्तिको सीप र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको भन्दै स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चत गर्न चुनौतीपुर्ण रहेको बताए । उनले नयाँ चिकित्साशिक्षा ऐनमार्फत् त्यसको सुधार प्रयास भइरहेको बताए ।

काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नं ४ को संसदीय कार्यालयले स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्स परीक्षणका लागि १० वटा निःशुल्क स्वास्थ्यशिविर सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । निवार्चन क्षेत्रअन्तर्गत महानगरको ३० नम्बर वडाका विभिन्न स्थानमा शिविर सञ्चालन हुनेछन् । शिविरसँगै उक्त वडाका हरेक घर–परिवारको स्वास्थ्यस्थितिको सर्वेक्षणसमेत गरिने कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाको अगुवाइमा सञ्चालन हुने उक्त शिविरलाई नेपाल क्यान्सर रिलिफ सोसाइटीले मेडिकल सहयोग गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा उक्त निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थापाले पिपुल्स हेल्थ कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्यपरीक्षण शिविर तथा घर–घरको स्वास्थ्यस्थिति सर्वेक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेका हुन् ।

संसदीय कार्यालयले अबका १० सातासम्म प्रतिसाता एक स्थानमा गरी वडाका १० स्थानमा स्वास्थ्यपरीक्षण शिविर सञ्चालन गर्नेछ । प्रत्येक शनिबार शिविर सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका घर–घरमा पुगी शिविरबारे जानकारी दिने र प्रत्येक परिवारको स्वास्थ्यस्थितिबारे सर्वेक्षण गरिने बताइएको छ ।

संसदीय कार्यालयले अबका १० सातासम्म प्रतिसाता एक स्थानमा गरी वडाका १० स्थानमा स्वास्थ्यपरीक्षण शिविर सञ्चालन गर्नेछ । प्रत्येक शनिबार शिविर सञ्चालन गर्नुअघि सम्बन्धित क्षेत्रका घर–घरमा पुगी शिविरबारे जानकारी दिने र प्रत्येक परिवारको स्वास्थ्यस्थितिबारे सर्वेक्षण गरिने बताइएको छ । त्यसमध्ये आगामी शनिबार मैतीदेवी मन्दिरनजिक रहेको सनवे इटरनेसनल बिजनेस स्कुलमा पहिलो शिविर चलाइने र त्यसका लागि घर–घरमा पुगेर शिविरबारे जानकारी दिने तथा स्वास्थ्यस्थितिबारे जानकारी लिने काम सुरु भइसकेको कार्यालयले बताएको छ ।
नसर्ने रोगले निकै चुनौती सिर्जना गरिरहेको पछिल्लो समय महिलामा स्तन तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको समस्या विकराल बन्दै गएको छ ।

नियमित स्वास्थ्यपरीक्षण अभावमा क्यान्सरले विकराल रूप लिइसकेपछि मात्र उपचारमा जाने प्रवृत्तिका कारण कैयौँ बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यस्तोमा निःशुल्क स्वास्थ्यशिविरमार्फत समयमै रोग पहिचान गरी उपचारमा सहयोग पुर्याउन तथा रोगबाट बच्ने उपायसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न शिविर उपयोगी हुने विश्वास आयोजकको छ । घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारिता र सेवाग्राहीको आवश्यकतालाई विश्लेषण गरी महानगरका अन्य वडामा पनि कार्यक्रम विस्तार गरिने आयोजकको भनाइ छ ।

शिविर सञ्चालनका लागि कामना सेवा विकास बैंक र मानव स्वास्थ्यको सहयोग रहने बताइएको छ । साथै, काठमाडौं महानगरको सम्बन्धित वडाको समेत कार्यक्रममा सहयोग रहने संसदीय कार्यालयले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारलाई बधाई छ । एउटा जोगी डाक्टरले सरकारसँग निहुँ खोज्यो, त्यो पनि दुईतिहाइको सरकारसँग । यस्तो बलियो सरकार छ, सरकारले देखाइदियो । सरकारलाई बधाई छ । सरकारको अपार सफलतामा, सरकार बनाउने माननीय सांसदहरू खुसी नहुने कुरै भएन । तर, खुसी हुने लाममा थुप्रै उभिएका रहेछन् । प्रत्येक वर्ष करिब १५ सयजति नेपाली विद्यार्थी नेपालबाहिर डाक्टरी पढ्न बाहिरिए । डाक्टर केसीले आन्दोलन गरेर भने– नेपालको प्रवेश परीक्षा पास नगरीकन खल्तीमा पैसा बोकेर मात्र कोही पनि बाहिर पढ्न जान पाउँदैन ।

१५ सय विद्यार्थीमध्ये यसो हेरेको, करिब–करिब १२/१३ सयले नेपालको प्रवेश परीक्षा पास गर्न सक्दा रहेनछन् । वर्षको १२/१३ सय नेपाली विद्यार्थी बाहिर जानबाट रोकिए । यिनलाई बाहिर पढाएर यी सर्वाहाराहरूले आफ्नो पेट पालिरहेका थिए, स्वरोजगार भइरहेका थिए । डाक्टर केसीलाई देखाइदिइसकेपछाडि बाहिर पढाउने काम गर्नेको काम चौपट भएपछि, उनीहरू बडा खुसी भएका थिए । सरकारलाई बधाई छ ।

केही मेडिकल कलेजबाहेकका मेडिकल कलेजले राम्रो गरिरहेका थिए । यहाँबाट अनुगमन गर्न जाने टोलीलाई पनि पहिल्यै कुरा मिलाउँथे । बिरामी पनि भाडामा ल्याउँथे । डाक्टर पनि भाडामा ल्याउँथे । सयजना पठाउन पाउने अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजले भाडामा ल्याएको डाक्टर र भाडामा ल्याएको बिरामीका आधारमा करिब–करिब दुई सय सिट पाइरहेका थिए ।

डाक्टर केसीले आन्दोलन गरे । सिटसंख्या घटेर सयमा पुर्याइदिए । यति मात्र होइन, अनुगमन गरेर नक्कली डाक्टर आउने, नक्कली बिरामी आउने कुरालाई बन्द गराइदिए । र, सय सिटसंख्यामा घटाइसकेपछाडि करिब–करिब १ करोडहाराहारीमा पुग्न लागेको मेडिकल एजुकेसनको फी ५० प्रतिशतमा ल्याइदिए ।
यी मेडिकल कलेज सञ्चालक विचराहरू डाक्टरहरूसँग औधी रिसाएका थिए । यी आज बडो खुसी भएका छन् । सरकारलाई बधाई छ ।
मेडिकल कलेजको सेक्टरमा थुप्रै अनियमितता भए भनेर डाक्टर केसीले आन्दोलनमार्फतसरकारसँग एउटा माग राखे । त्यो मागअनुरूप सरकारले गौरीबहादुर कार्की, पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायो । डाक्टर केसीले भने– समितिले पुग्दैन, न्यायिक आयोग नै बनाउनुपर्छ । यो न्यायिक आयोगले थुप्रैलाई पोलेको छ, थुप्रैलाई डामेको छ । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीदेखि लिएर थुप्रै नियमनकारी निकायका मानिसहरूलाई यसले यिनले गरेका गलत कामहरूबारे लेखेको छ, बोलेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।

सरकारले उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म केही पनि गर्न सकेको छैन । तर, ती सबै रिसाएका थिए । डाक्टर केसीलाई सरकारले देखाइदिँदै गर्दा उनीहरू खुसी भएका छन् । को खुसी भएका छैनन् ? सम्मानीय सभामुख महोदय ! लोकमानसिंह कार्कीदेखि लिएर कालिकास्थानको टहरामा गएर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नेसम्म सरकारले डाक्टर केसीलाई देखाइदिएकोमा खुसी भएका छन् । फेरि पनि यत्रो मान्छेलाई खुसी बनाउने सरकारलाई बधाई छ ।

बधाईको पात्र सरकार मात्र होइन, सरकार बनाउने पार्टी पनि भएको छ । हामीले दुईतिहाइको दम्भ भनेर भन्यौँ । तर, यो दुईतिहाइको दम्भ कहिले पनि देख्न पाएका थिएनौँ । यो संसद्मा सम्मानित कुनै वेला अनाथ, अपांग बालबालिकाका निम्ति विशेष सामाजिक सुरक्षाका निम्ति कानुन बनाउने अवसर प्राप्त भयो । त्यसमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । भूमिहीन दलितका निम्ति एकपटकका लागि जीविकोपार्जन गर्नका लागि जमिन दिने संवैधानिक व्यवस्था गर्यौँ र १० वर्षमा उसले त्यो आफैँ बेचबिखनसम्म गर्न पाउने गरीकन हकहस्तातरण गरी संशोधन दर्ता भयो । त्यसमा पनि दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।
शिक्षामा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाइ देख्न पाइएन । स्वास्थ्यमा राज्यको भूमिका बढाऊ भन्दै गर्दा दुईतिहाई देख्न पाइएन । यस्ता अनेक ठाउँमा दुईतिहाइ देख्न पाइएन ।

पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको नाम परिवर्तन गरेर मनमोहन चिकित्साविज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान बनाऔँ भनेर पारित गरेको कुरा संसद्मा आएर कानुन बनाउन मात्रै बाँकी छ, कम्रेड मनमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइएन, तर कम्रेड मार्सीमोहनका लागि दुईतिहाइ देख्न पाइयो । सरकारलाई बधाई छ, सरकार बनाउने पार्टीलाई बधाई छ ।

दुईतिहाइले सुतेको डाक्टरलाई त उठाइदियो । सुतेका डाक्टर उठे । प्रश्न यहाँ डाक्टरको मात्रै होइन, यहाँ त प्रधानमन्त्रीप्रतिको विश्वास सुत्यो । त्यो विश्वास कसले उठाइदिने ? प्रधानमन्त्रीको इमानमा डँढेलो लाग्यो, पानी कसले हालिदिने ? हुन त सम्माननीय प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ– हाम्रो काम देखेर संसार आश्चर्यचकित भएको छ । नेपालीले नबुझ्ने भएर भन्नुभएको हाला । देशभित्र घुमेर हेर्दै गर्दा आश्चर्य होइन, यस्तो वितण्डाबाजी तर्क र बागचालवादी प्रवृत्ति देखेर जनता दिक्क भएका छन् ।
………
चिकित्साशिक्षा विधेयक पारित भएको छ । पारित भएको चिकित्साशिक्षा विधेयकमा जुन प्वाल राखिएको छ, त्यो प्वालबाट छिरेर बदनियतका साथ जे गर्छु भनेर सोचिएको छ, त्यो गर्न दिइन्न । नेपाली कांग्रेस उभिन्छ र चिकित्साशिक्षामा भएका सुधारमाथिको अवरोध सिर्जना गर्न खोज्ने प्रत्येक कदमलाई यसले रोक्छ । त्यो हिम्मत पनि छ, त्यो नैतिक तागत पनि छ ।
(थापाले आइतबारको संसद्मा व्यक्त गरेको विचारको चिकित्साशिक्षासम्बन्धी संक्षिप्त अंश)

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवरोधका बीच राष्ट्रिय चिकित्साशिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट शुक्रबार बहुमतले पारित भएको छ । पेलेरै विधेयक पारित गरिएपछि नेपाली कांग्रेस सरकारसँग झन् रुष्ट हुँदै आएको छ । कांग्रेस यतिखेर सभामुखको कार्यशैलीप्रति पनि चिडिएको छ । अब कांग्रेस सदनमा कसरी अगाडि बढ्छ र डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि कांग्रेसले के गर्छ त ? यसै विषयमा केन्द्रित भएर हेल्थपोस्टका वसन्त ढुंगानाले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री एवम् सांसद गगनकुमार थापासँग गरेको कुराकानी ।

कांग्रेसको अवरोधका बीच पनि चिकित्साशिक्षा विधेयक पास भएको छ । अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
संसद्भित्र शुक्रबार जे–जस्तो घटना घट्यो, त्यो दःुखद विषय हो । चिकित्साशिक्षा विधेयक त एउटा पक्ष हो । त्यसबाहेक अर्को दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष पहिला छन् । एउटा सरकारको नेपाली कांग्रेससँगको व्यवहार हो । प्रधानमन्त्रीजी शनिबार नेपाल फर्कंदै हुनुहुन्थ्यो । र, प्रधानमन्त्री आइसकेपछाडि छलफलबाट टुंग्याउन सकिने विषयहरू थिए । तर, प्रधानमन्त्रीलाई एकदिन पनि कुर्नभन्दा नेपाली कांग्रेसलाई बलप्रयोग गर्ने वा दुईतिहाइको शक्ति प्रयोग गर्ने कुराको छनोट सरकारले गर्यो । प्रधानमन्त्री कांग्रेससँग मिलेर जाऊँ भन्ने आह्वान गुर्नुहुन्छ । तर, व्यवहारमा चाहिँ निषेध गर्ने, पेल्ने र नेपाली कांग्रेससँगको सम्बन्ध बिगार्ने कुराको जोखिम उठाउन सरकार तयार भएको कुरा (शुक्रबारको) घटनाले स्थापित गर्यो ।

दोस्रो कुरा, सभामुखको व्यवहार र त्यससँगै बल्ल सूचीकृत चिकित्साशिक्षाको विधेयकको विषय भयो । अब तीनवटै कुरामा हाम्रो संघर्ष रहन्छ । सरकारले हामीलाई टेक्ने ठाउँ दिएन, त्यसैले सरकारसँग पनि हाम्रो संघर्ष अगाडि बढ्छ । सभामुखले गर्नुभएको व्यवहारमा अब कुनै एउटा घटना मात्र भएन, एउटा शृंखला नै बनिसक्यो । हामीले प्रत्युत्तर यसरी नै दिने अवस्था छैन । तर, प्र्रत्युत्तर हाम्रो रहन्छ । चिकित्साशिक्षा ऐनका सन्दर्भमा सदनभित्र, सदनबाहिर सबैतिर यो विधेयकलाई सच्याउने कुरामा हाम्रो संघर्षलाई कायम राख्छौँ ।

चिकित्साशिक्षा विधेयकभित्र तपाईंहरूको असहमतिचाहिँ के हो ?
मुख्य कुरा के बुझ्नुपर्यो भने नेपालमा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा पूरै बेथिति भइसकेपछाडि यस क्षेत्रमा थिति बसाल्नका निम्ति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार हुँदाको समयमा त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा एउटा कार्यदल बन्यो । त्यो कार्यदलले एउटा लामो अध्ययन गरेर यो बाटो हिँडे हुन्छ भनेर सुझायो । गोविन्द केसीको माग भनेको त्यो कार्यदलले सुझाएको बाटोअनुसारको कानुन बनाऔँ भन्ने हो । माग रहिरहने र कानुन नबन्ने अवस्था रह्यो । पहिलोपटक शेरबहादुर देउवाको सरकार हुँदा ती विषयलाई समेटेर कानुन बन्यो ।

तत्कालीन सरकारले संसद्मै रहेको विधेयकमा डा. केसीले उठान गरेको विषयलाई समावेश गरेर कानुन ल्याउने प्रयास गर्दा पनि सत्तामा साथ दिएको तत्कालीन माओवादी केन्द्र नै प्रतिपक्षसँग मिलेर त्यो प्रयासमा भाँजो हाल्यो । अन्ततः सरकारले त्यसलाई अध्यादेशबाट जारी गर्यो । त्यो अध्यादेशबाट जारी गरेपछि डा. केसीको माग पूरा भयो । तर, ओली सरकार आइसकेपछि अध्यादेशलाई एकपटक जस्ताको तस्तै जारी गरेपछि फेरि प्रतिस्थापन गरेर कानुन ल्याउँदै गर्दा पूरै बिगारेर ल्याइयो ।
त्यसपछि फेरि डा. केसीको संघर्ष भयो । अध्यादेश ल्याउने पार्टीका रूपमा पनि एजेन्डासमेत सही दिशामा छ भन्ने बुझाइका आधारमा समेत डा. केसीलाई हाम्रो समर्थन र साथ रह्यो । १५औँ अनशनपछाडि अहिले फेरि विधेयक आयो । १५औँ अनशनमा भएको सम्झौताका थुपै्र कुरा यसभित्र परे । जे–जति बनेको छ, बनेका कुराको श्रेय गोविन्द केसीलाई जान्छ । डा. गोविन्द केसी नहुनुभएको भए एक त चिकित्साशिक्षा विधेयक नै बन्दैनथ्यो, दोस्रो विधेयक बने पनि सरकारको नियतअनुसार बन्थ्यो । त्यो भनेको यो सरकारले सुरुमा प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा सदनमा प्रस्तुत गरेको जस्तो बन्थ्यो । अहिले सरकारका मान्छेहरूले भन्दै गरेका उपलब्धिहरू कसको मागका आधारमा थपिएका हुन् त ?

त्यसपछि हामी भन्दै आएका छौँ, अब चिकित्साशिक्षासम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गर्दा मूलतः हिजो भएका विकृति अन्त्य हुने गरी आउनुपर्छ । चिकित्साशिक्षा भनेको मूलतः सरकारी लगानीको शिक्षा हो । यसमा सरकारले नै लगानी गर्नुपर्छ । पहिला सार्वजनिक क्षेत्र बलियो बनाउनुपर्छ । नियमनकारी निकाय बलियो बनाउनुपर्छ । त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रलाई ठाउँ दिनुपर्छ । यो मूल मर्म वा आधारभूत सर्तहरूलाई विधेयकले समेटेन ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा सुरुमा त नेपाली कांग्रेस पनि माथेमा आयोगले दिएको सुझाबअनुसारको चिकित्साशिक्षा ऐन पारित गर्ने पक्षमा थिएन भन्ने बुझिन्छ नि ?
अब यसमा कुरा बुझ्दाबुझ्दै पनि बुझ पचाउनेलाई केही भन्न सकिँदैन । होइन भने यो विषयका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको आफ्नो अडान, संघर्ष यति स्पष्ट भएपछि यसबारे थप व्याख्या गर्नुपर्छ होला भन्ने लाग्दैन । १५औँ अनशनबारे पनि नेपाली कांग्रेसकै लगातारको संसद्को अवरोधपछाडि सरकार र डा. केसीका बीचमा सम्झौता भएको हो । कांग्रेसको कुरा डा. केसीको माग भन्ने मात्रै होइन । कांग्रेसको कमिटमेन्टचाहिँ के हो भने चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा बेथिति छ, त्यो बेथितिका लागि जिम्मेवार हामी पनि हौँ । हामी पनि पानीमाथिको ओभानो बन्नुहुँदैन । हाम्रो समयमा पनि गल्ती–कमजोरी भएका छन् । तर, ती भएका गल्ती–कमजोरीलाई सच्याउने भनेर अध्ययन गरियो । त्यो अध्ययनले हामीलाई बाटो देखायो । अब त्यो बाटोमा हामी हिँड्ने हो कि होइन भन्ने हो । त्यो बाटोमा हामी हिँड्न चाहन्छौँ । हिजोका गल्तीलाई हामी सच्याउन चाहन्छौँ । त्यति भनेपछि माथेमा प्रतिवेदनले भनेअनुसार कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामीले पहिला आयोग बनायौँ, शेरबहादुर देउवाको पालामा अध्यादेश बनायौँ । त्यो अध्यादेशअनुसारको अर्को कानुन बन्नुपर्छ भनेर लडिराखेका छौँ । शुक्रबार सदनको अन्तिम समयसम्म पनि लड्यौँ भनेपछि त्यति हुँदाखेरि पनि लागेन भन्नेको उत्तर के हुन सक्छ र ?

तर, शुक्रबार चिकित्साशिक्षा विधेयकभन्दा पनि कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका अस्पतालको नाम फेर्न हुन्न भन्ने पक्षमा कांग्रेसको बढी फोकस देखिन्थ्यो नि ?
अस्पतालको विषय पनि नेपाली कांग्रेसलाई त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । यो विषयलाई बाहिरबाट एउटा नागरिकले हेर्दा गौणजस्तो लाग्छ । तर, पार्टी पंक्तिका निम्ति यो विषय बडो महत्वपूर्ण हुन्छ । यो हाम्रा निम्ति त्यतिकै महत्वपूर्ण विषय हो । दुईटा अस्पतालको नामबाट सुशील कोइराला र गिरिजाप्रसादको नाम हटाइदिएर, गिरिजाप्रसाद स्वर्गवास भइसक्नुभयो, न उहाँलाई केही हुने हो, न गिरिजाप्रसादको पार्टीलाई केही हुने हो, न उहाँको नाम कमजोर हुने हो । नेपाललाई शान्तिप्रक्रियामा अवतरण गराउने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा यत्रो आपत्ति ? आज माओवादी कहीँ छन् भने त्यो माओवादीलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गिरिजाप्रसादको नामचाहिँ एक ठाउँको अस्पतालको बोर्डबाट मेटेर हुने कुरा पनि होइन । नेपालको संविधान बनाउने सुशील कोइरालाको नाम बोर्डबाट मेटर हुने कुरा होइन । सबाल त नेपालको अहिलेको सरकारले नेपाली कांग्रेसको अस्तित्वलाई कसरी लिन्छ भन्ने हो ।

यसलाई हामीले के संकेतका रूपमा लिएको हो भने सरकार हामीलाई निषेध गर्न चाहन्छ । सरकार हाम्रो अस्तित्व स्वीकार गर्न चाहँदैन । सरकार हामी पनि छौँ भन्ने कुरा मान्दैन । सरकार विगतलाई मेटाउन चाहन्छ । सरकार कांग्रेसलाई भित्तामा पुर्याउन चाहन्छ, हामीलाई नामेट पार्न चाहन्छ । उसको यो दुष्प्रयासको हामीले प्रतिरोध गर्ने हो । त्यसैले हाम्रा निम्ति चाहिँ यी अस्पताल आफैँमा महत्वपूर्ण छन् ।

ती अस्पतालका आफ्नै कथा छन् । सुशील कोइराला अस्पताल त समुदायले चलाएको अस्पताललाई सरकारीकरण गरेर त्यसलाई नेपाल सरकारभित्र ल्याएको हुँ मैले । यसलाई हामी कसरी हेर्छौं भने म स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा मनमोहन अधिकारीको नाममा खोलेको सहकारी अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने कानुनी अवस्था आयो । सहकारी नाममा खोलेको अस्पताल बन्द गर्न गाह्रो थिएन हामीलाई, तर अस्पताल मेटिँदै गर्दा मनमोहन अधिकारीको नाम पनि मेटिने भयो नि ! मनमोहनको नाम मेटिन दिनुहुँदैन भनेर मैले नै केपी ओलीलाई बालकोट गएर भेटेर मनमोहन अधिकारी हामी सबैका नेता हुन्, यस्तो गर्छु भनेर शेरबहादुर देउवालाई बूढानीकण्ठ गएर भेटर, फेरि प्रचण्डलाई कन्भिन्स गरेर सिनेट र मन्त्रिपरिषद्मा नेपालको सबैभन्दा ठूलो अध्ययन प्रतिष्ठान चिकित्साशिक्षा राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानको नाम बदलेर मनमोहन चिकित्साशिक्षा अध्ययन प्रतिष्ठान बनाउने निर्णय गरेँ । तर, संसद्मा गराउने वेलासम्म बस्न पाइनँ । किनभने, मनमोहन अधिकारीलाई नामेट गर्न खोज्नु भनेको उहाँप्रतिको श्रद्धाको कमी मात्रै होइन कि, नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्नु हो । नेकपा एमालेको अस्तित्वलाई अस्वीकार गरेर जान पनि सकिँदैन, जान पनि हुन्न । हिजो सोचेको हामीले त्यो हो । आजको सरकारले चाहिँ हाम्रो अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्न चाहेको हो । त्यसकारणले गर्दा हाम्रो यो महत्वपूर्ण लडाइँ हो ।

डा. गोविन्द केसी अनशन बसेको यति धेरै दिन भयो । उहाँको स्वास्थ्य पनि जटिल बन्दै गएको छ । अब डा. केसीको जीवनरक्षाका लागि नेपाली कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ ?
गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका लागि गम्भीर हुनुपर्ने भनेको सरकार हो । उहाँको माग पनि सरकारसँग हो । त्यसैले आफ्नो तर्फबाट सदनमा संघर्ष हामीले गर्यौँ । अझै हाम्रो संघर्ष अगाडि बढाउँछौँ । र, अहिले पनि हामी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ कि, एउटा सत्याग्रहीलाई जुन ढंगबाट सरकारले व्यवहार गरिरहेको छ, त्यो सरकारले बदलोस् । सरकार त एउटा नक्कली एउटा अनशनकारी खडा गरेर सत्याग्रहीको मानमर्दन गर्ने कुरा, सत्याग्राहीमाथि प्रश्न उठाउने कुरा मात्र होइन, उसको निष्ठामाथि, इमानदारीमाथि समेत धावा बोल्ने काम गर्नेबाट पनि ऊ अलिकति हिचकिचाएन । जुन दुव्र्यवहार सरकारले यसपटक गर्यो, त्यो सच्याओस् । र, गोविन्द केसीको जीवनरक्षाका निम्ति हाम्रो दबाब सरकारसँगै रहन्छ । हाम्रो अनुरोध पनि सरकारसँगै रहन्छ । उसले चाँडोभन्दा चाँडो संवाद गरोस् । र, अझै पनि एउटा निकासको बाटो खोजोस् । हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा गर्छौैं ।

अर्को संसद् बैठक १७ माघमा बस्दै छ । त्यतिखेर सदनमा कांग्रेस कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
हिजोको घटनापछाडि १७ गतेको सदन सहज रूपमा चल्दैन भन्ने कुरा म अहिल्यै भन्न सक्छु । तर, जाने कसरी, के गर्ने भन्ने कुरा छ । संसदीय दलको आकस्मिक बैठक बसेर हामीले संघर्ष गर्ने कुरा गरेका छौँ । तर, कस्तो संघर्ष कसरी गर्ने, कहाँसम्म लिएर जाने भन्ने कुरा आइतबार बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गर्छ । चार वर्षसम्म यो सरकारसँग हाम्रो संघर्ष रहन्छ । हामीले आवश्यक ठाउँमा सहयोग गर्यौँ, अलिकति सहकार्य गर्यौँ भने हाम्रो उदारतालाई सरकारले कमजोरीका रूपमा लियो । अब यो म्याराथुनजस्तो हो । अहिले नै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्थाचाहिँ होइन ।

नेपाली कांग्रेस अब सडकमा उत्रन्छ भन्ने अभिव्यक्ति पार्टी सभापति देउवाले दिनुभएको छ नि ?
सडकमा आउनुपर्ने अवस्था त सरकारले बनायो नि ! किनकि, हामीले नचाहँदानचाहँदै सरकारले जबर्जस्ती सडकमा आउनुपर्ने बनायो । सदनमा हाम्रो दलको नेताको उपस्थितिमा हामीले सदनको बैठकको कारबाही अगाडि नबढाइयोस् भनिएको थियो । अर्कोतिर २०औँ बैठक रोकेर डेडलक भएर सरकार अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि थिएन । तर, त्यही चिकित्साशिक्षा विधेयक सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो भएको छ । यस्तो वेलामा त सरकारले यो विधेयक म ल्याउँदिन, गोविन्द केसी पनि अनशनबाट उठ्नुस्, फेरि छलफल गरौँ, केही बिग्रिसकेको छैन भनेर भन्नुपर्ने वेलामा जबर्जस्ती पेलेर सरकार आयो । तपाईंहरूले भनेको अस्पताल म निर्णय गर्छु भनेर आउनुपर्ने ठाउँमा जालझेल गरेर तिमीहरूलाई उठ्न दिन्न भन्छ भनेपछि त हामी सडकमा पनि आउनुपर्छ । तर, सदनमा पनि हाम्रो संघर्ष रहन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य गगनकुमार थापाले चिकित्साशिक्षा विधेयक र अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे पछिल्लो समय अनर्गल प्रचारमार्फत व्यापक भ्रम फैलाउन खोजिएको बताएका छन् । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका थापाले रिपोर्टर्स क्लबमा बिहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा चिकित्साशिक्षाको क्षेत्रमा हालसम्म भएका अधिकांश सुधारका कार्य डा. केसीको अनशनकै कारण आएको स्मरण गराउँदै उनीसित सरकारले गरेको सम्झौताविपरीत उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक पारित गरिएमा जनस्वास्थ्यसित प्रत्यक्ष जोडिएको चिकित्साशिक्षा सुधारको अभियान अपूरै रहने भएकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको बताए ।

डा. केसीमाथि काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने कुरामा बाधक बन्न खोजेको भनी झुटो आरोप लगाइएको भन्दै थापाले डा. केसीकै विगतका अनशनका कारण काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खुल्न लागेको र उनी अहिले पनि खोल्ने पक्षमै रहेको स्मरण गराए । उनले डा. केसीसितको सम्झौताअनुसार विधेयक परित गर्दा काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्न कुनै समस्या नहुने बताए । काठमाडौंबाहिरका हकमा एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने कुराले मात्र विवाद ल्याएको भन्दै उनले अहिले भइरहेकै विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई धान्न नसक्ने बताए । ‘काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन स्वयम् भएकै मेडिकल कलेजको अनुगमनमा समस्या भइरहेको र थपलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने बताइरहेका छन्, आइओएमका डिनको भनाइ त्यस्तै छ, आयोगले त्यही रिपोर्ट दिइरहेको छ, अनि भ्रम फैलाउन खोज्ने ?’ थापाले भने ।

‘२०८५ सम्म नाफा कमाउन पाउने, त्यसपछि नपाउने, १० वर्षचाहिँ कमाउने, किन त भन्दा अहिलेसम्मकाले कमाए, हाम्रा पार्टीनिकटकाले चाहिँ किन कमाउन नपाउने, यस्तो ढंगको तर्कबाट पनि कानुन बन्छ ?’ थापाले प्रश्न गरे ।

त्यसैगरी अर्को विवादित विषय सिटिइभिटीको कार्यक्रम, अहेव र अनमीलाई मार्न खोजेको भनी भ्रामक प्रचार गरिएको उनले बताए । अहिले भइरहेका अहेव र अनमीलाई हटाउने वा असर पर्ने कुनै पनि कुरा सम्झौतामा नभएको भन्दै थापाले स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्दै जाने क्रममा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले अबको ५ वर्षपछि आवधिक तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न उत्पादन गरिने त्यस्ता जनशक्तिको उत्पादन रोक्ने मात्र भनिएको बताए । यसले एकातिर दक्ष जनशक्तिमार्फत सेवाप्रवाह गर्दा जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने र अर्कोतर्फ नयाँ अहेव तथा अनमीको उत्पादन नहुँदा भइरहेकालाई झन् लाभ मिल्ने उनको तर्क थियो ।

चिकित्साशिक्षालाई गैरनाफामूलक बनाउने सन्दर्भमा थापाले अब खुल्ने सबै मेडिकल कलेजहरू गैरनाफामूलक हुनुपर्नेमा उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदनमा १० वर्षसम्म आफ्नो पार्टीनिकट मान्छेहरूलाई नाफा कमाउन दिने गरी प्रावधान राखिएको बताए ।

११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन गरेको सिफरिसमा कांग्रेस नेताको नाम जोडिएका दुई अस्पताललाई मात्र पन्छाएर बाँकी सबैलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनुका पछाडि पूर्वाग्रह र आफूबाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने दुईतिहाइको दम्भबाहेक केही नरहेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको

उपसमितिबाट जस्तोसुकै प्रतिवेदन आए पनि सरकारले डा. केसीसित गरेको सम्झौताअनुसार नै विधेयक पारित गर्ने ठाउँ अझै रहेकाले यो ऐतिहासिक अवसर नगुमाउन थापाले प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । संसद्को फुल हाउस पूर्ण अधिकारसम्पन्न रहेको भन्दै थापाले सम्झौताबमोजिम नै विधेयक पारित गर्ने वैधानिक बाटो बन्द नभएको बताए । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्केपछि सरकार थप मुठभेडतर्फ नगई आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै समस्या समाधानतर्फ जानेमा उनले आशा व्यक्त गरे ।

अर्को सन्दर्भमा थापाले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय तथा नेपाली कांग्रेसका नेताहरू गिरिप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा रहेका अस्पतालहरूप्रति सरकारले देखाएको पूर्वाग्रह अस्पताल वा नेताहरूको सम्मानसँग मात्र सीमित नभई अरुको अस्तित्व नस्विकार्ने सरकारको नियतसित जोडिएको बताए । ११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन गरेको सिफरिसमा कांग्रेस नेताको नाम जोडिएका दुई अस्पताललाई मात्र पन्छाएर बाँकी सबैलाई केन्द्र सरकारमातहत ल्याउनुका पछाडि पूर्वाग्रह र आफूबाहेक अरु कसैको पनि अस्तित्व स्वीकार नगर्ने दुईतिहाइको दम्भबाहेक केही नरहेकाले त्यसको विरोध गर्नुपरेको उनले बताए । एक–दुईवटा अस्पतालमा नाम झुन्ड्याउँदैमा नेताको सम्मान नहुने भन्दै उनले आफ्ना सर्वोच्च नेताहरूको योगदानका लागि गैरकांग्रेसीले पनि सम्मान दिइरहेको बताए ।

थापाले संसद्मा सभामुखले समेत निष्पक्ष भूमिका नखेलेको बताए । शुक्रबारको बैठकअघि विगतका कमजोरी दोहोरिन नदिने विश्वास प्रतिपक्षलाई दिलाउनुपर्ने बताउँदै थापाले त्यसो नगरेर पेलेरै जान खोजिएमा प्रतिपक्षले त्यसको प्रतिकार गर्न बाध्य हुने समेत बताए ।

डा.गोविन्द केसी १६औं अनसनमा हुनुहुन्छ । एउटा मान्छे उही विषयमा यति धेरैपटक अनसन किन वस्नुपर्‍यो? बस्दा के भयो त ? प्रश्नहरु उठेका\उठाइएका छन् । अहिलेको प्रश्नमा जानुभन्दा पहिला एकपटक अनसनको श्रृंखलालाई हेरौं । 

वि.सं.२०६९ असार २१ गते पहिलोपटक आईओएमको डिन नियुक्ति राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नभई बरिष्ठताको आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने माग सहित शुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनसन १६औ चरणमा पुगेको छ । डा. केसीले प्रारम्भिक दिनदेखि उठाएका धेरै मागहरू आइओएमको सुधारसंग केन्द्रित थिए-चाहे त्यो डिनको नियुक्तिको विषय होस वा चिकित्सा शिक्षा नीतिको विषय । छैठौं अनसनसम्म बहुसंख्यक मागहरू आइओएम र त्रिविसंग नै सम्बन्धित थिए । क्रमश: पछिल्ला अनसनहरूमा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण, सम्बन्धन, योग्यताको आधारमा भर्ना, शुल्कको सिमा, निशुल्क PG, विदेश पढ्न जानु अगाडि अनिवार्य प्रवेश परिक्षा, सवै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज, छात्रवृत्तिमा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति र ऐन वनाउनुपर्ने लगायत माथेमा कार्यदलले दिएका सुझावहरू सहित समग्र चिकित्सा शिक्षा सुधार केन्द्रीत मागहरू उठान भए ।

१६ अनसन मध्ये ७ पटकमा त नेपाली कांग्रेसको सरकार थियो । केसीको पाचौं, छैटौं र सातौं अनसनमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । त्यस्तै, एघारौं, बाह्रौं, तेह्रौं  र चौधौं अनसनमा प्रधानमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा थिए ।  डाक्टर केसीको पहिलो र दोस्रो अनसनमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । तेस्रो र चौथो अनसनमा खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष थिए ।नवौं र दशौं अनसनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । त्यसैगरी आठौं र १५औं अनसनमा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओलीले सबैभन्दा लामो २७ दिने १५ औं अनसनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा अहिले १६औं अनसन निम्तिएको छ ।

उदेकलाग्दो विषय त के छ भने सत्ताले जहिल्यै डा. केसीलाई प्रतिपक्ष देख्छ, अहिलेको सरकार उनलाई कम्युनिष्ट विरोधीको संज्ञा दिइरहेको छ र कांग्रेसको ट्याग भिराउँदैछ । हिजोका दिनमा पनि सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरूले त्यसरी नै किनारा लगाए । यो आधारमा डा. गोविन्द केसीले उठाएका सुधारको आवाज विरुद्ध सरकार त रह्यो नै कहिले विश्वविद्यालय, कुनैवेला नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्ता नियमकदेखि अख्तियार जस्ता संवैधानिक निकाय मात्रै होइन् कहिले सम्मानीत सर्वोच्च अदालतसँग समेत उनको संघर्ष रह्यो । पछिल्लोपटक अहिले उनी संसदसँग लडिरहेका छन् ।

मानिसहरु गोविन्द केसी एकोहोरो भन्छन्, कसैले पागल पनि भने । एकोहोरो त हामीहरु पो हो । जो जसरी भएपनि अन्य क्षेत्रजस्तै यो पनि ध्वस्त बनाउने भनेर लागेकै छौ । मानिसहरु गोविन्द केसीलाई लाज लाग्नुपर्ने भन्छन्, लाज त हामीलाई लाग्नुपर्ने, हामी अर्थात् पार्टी, संसद, सरकार, अदालत, अख्तियार सबै मिल्यौं, केका लागि? मेडिकल शिक्षा अर्थात् जनताको स्वास्थ्यको हकलाई अस्तव्यस्त बनाउनका लागि मिलिरहेका छौ । के लाज हामीलाई लाग्नुपर्ने होइन र?

डा. केसीको संघर्षले गर्दा के भयो र उनी नभएको भए के हुन्थ्यो? १६ वटा अनसनको यो लामो यात्रामा अनेकन प्रतिरोध र अनिच्छाका विचमा डा.केसीको अनसन र निरन्तरको संघर्षले सुधार भएका केहि प्रसंगहरू हेरौं ।

छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो । बढी शुल्क जसले तिर्‍यो, जसको पहुँच पुग्‍यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो । अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो ।

सम्बन्धनको विषय:  मापदण्ड र आधारविना पहुँचका भरमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिने परिपाटीका विरुद्ध डा. केसी पटक पटक नउभिएको भए आज सबै प्रकारका शक्तिको दुरुपयोग/ प्रयोग गरेर हामी सवै लागेर अहिलेसम्म दर्जनौं कलेज नेपालभरी मुख्यगरि काठमाडौंमा खोलेका हुन्थ्यौ । घट्टेकुलोको सुनसान अपार्टमेन्ट ‘काठमाडौ नेशनल’ जस्ता कलेजले भर्नाको विज्ञापन खोलिरहेका हुन्थे । उपत्यका भित्र र बाहिर दबाब र प्रभावमा अहिलेकै विश्वविद्यालयबाट डेढ दर्जन मेडिकल\डेन्टल कलेज थपिएका हुन्थे । ती कलेज चलाउन नक्कली प्रोफेसर, नक्कली शैया, नक्कली विरामी, देखावटी अनुगमनका कागजहरूको आडमा सम्बन्धन र सिटको लागि हुन बाँकी के नै रहन्थ्यो होला र । अहिले भएकै कलेजहरूको व्यवस्थापन र नियमन गर्न नसकेका विश्वविद्यालयहरूले ति कजेललाई दिने सम्बन्धन र त्यसको नियमनको अवस्था र गुणस्तर कस्तो हुन्थ्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

आज हामीसँग मेडिकल कलेज त हुन्थ्यो, तर अहिले वंगलादेशको मेडिकल काउन्सिलले मेरो देशको फलानो फलानो कलेजमा नपढ्नु भनेर सुचना निकाले जस्तो हाम्रो अवस्थाहुन्थ्यो ।

तर, डा. केसीको अनवरत संघर्षले विश्वविद्यालयहरुले आफु अनुकुल चोर बाटोबाट कहिले अख्तियार वा अन्य निकायको आडमा भएका सम्बन्धनका खेलहरु डा. केसीकै अनसनको बलमा चिरिएका हुन् । अनसनकै कारण चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तयार गर्न उच्चस्तरिय कार्यदल बनाउने र उक्त नीति तयार नभएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने र सम्बनधन दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्ने निर्णय भएको थियो । त्यसयता भएका पटकपटकका सम्बन्धनका प्रयत्न पनि डा. केसीकै खबरदारीका कारणले रोकिएका र दिएको भनिएको पनि खारेज भएका छन् । काठमाडौं नेशनललाई जुन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषदले सम्बन्धन दियो, त्यसैले बनाएको समितिको प्रतिवेदनमा टेकेर खारेज गर्नुपरेको विषय होस वा, मन्त्रीपरिषदले सम्बन्धनको निर्णय गरेर पछि मन्त्रीपरिषदको निर्णयले नै निर्णय खारेज गरेको वि एण्ड सीको विषय होस यस्ता थुप्रै दृष्टान्त हाम्रा सामु छन । आज यी सवै कुरालाई व्यवस्थित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउन जुन प्रयास हामीले गरेका छौं त्यो डा. केसीको निरन्तरको संघर्षको परिणाम हो।

मेरिटको आधारमा भर्नाको विषय: डा. केसीले संघर्ष थाल्नुपूर्व मेडिकल शिक्षामा शुल्कको विषय मनोमानी थियो । छात्रवृति बाहेक पहुँच हुनेहरूका छोराछोरीलाई प्रभावमा पार्न निःशुल्क पढाइदिने र सर्वसाधारण विद्यार्थी लुट्ने प्रवृति थियो । बढी शुल्क जसले तिर्‍यो, जसको पहुँच पुग्‍यो उही भर्नामा प्राथमिकतामा पर्थ्यो । अर्थात् बढिबढाऊँमा भर्ना हुन्थ्यो । मेरिटमा नाम अगाडि पढेकाहरु भर्ना नपाएर थाक्ने र पैसावालले सहजै कलेज पाउँने अवस्था थियो । एकमुष्ट शुल्क तिर्न सक्नेले मात्रै भर्ना हुथ्यो । यो वेथितिविरुद्ध डा. केसीले निरन्तर आवाज उठाए, विभिन्न अनसनका क्रममा यस्ता पदाधिकारी माथि कारवाहीका माग उठाए । माथेमा प्रतिवेदनले यी विषय सुधारका लागि सुझाब दिएसँगै सरकारले मन्त्रीपरिषदवाटै शुल्कतोक्यो, माथेमा प्रतिवेदन अनुसारका सुझाबलाई सघर्षकै बलमा विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लागू गरेका छन् ।

अहिले ओपन हाउस काउन्सिलेङमार्फत् कलेज छानेपछि कलेजकै खातामा पैसा जम्मा गरेपछि सो भौचर आइओएममा बुझाएपछि अनलाइनबाटै भर्ना हुन्छ । केयूले पनिकलेज नै तोकेर विद्यार्थी पठाउँछ । तोकिएअनुसारको शुल्कमै र किस्ताबन्दीमै भर्ना हुन्छ । यो निकै ठूलो सुधार हो ।

तोकिएको शुल्कमा, योग्यता सूचीका आधारमा भर्ना हुन सक्ने स्थितिले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरमा ठूलो अन्तर ल्याउने निश्चित छ । किनकी, योग्य विद्यार्थी छनोट योग्य चिकित्सक उत्पादनको आधार हो ।

शुल्क र निःशूल्कको विषय: यसैपनि चिकित्सा शिक्षा धनीले मात्रै पढ्ने शिक्षाको रुपमा दर्ज भएको छ । शुल्क तोकिनुपर्छ प्रत्येक वर्ष पत्रपत्रिकामा कलेजहरुका बढिबढाव शुल्कका सूची सार्वजनिक हुन्थे । नाम चलेका कलेजले एमबिबिएसकै ७० लाख, कलेज अनुसारका शुल्क, विद्यार्थीको नम्बर अनुसारको शुल्क थियो । जति पछाडि मेरिट भयो, उनी बढी शुल्क । संसारभर निःशुल्क हुने पिजी झन् महंगो थियो । रेडियोलोजी जस्ता विषयका डेढ करोडसम्म शुल्कपुगेको थियो ।

डा. केसीले सषंर्षपछि विभिन्न आयोगका सुझाबपछि सरकारले तीनवर्ष अघि मन्त्रीपरिषद्बाटै एमबिबिएस शुल्क तोक्ने । निजीमा पनि पिजीको साढे २२ लाखहाराहारी छ ।  सार्वजनिक मेडिकल कलेजज र प्रतिष्ठानमा पिजीनिःशुल्क छ । डा. केसी नभएको भए यो शुल्कको सीमा कहाँ पुग्थ्यो होला ? त्यतिमात्रै होइन् पिजी निःशुल्क भइसकेपछि अहिले दुर्गममा यही वर्षदेखि झण्डै अढाई सय विशेषज्ञ चिकित्सक कम्तिमा २ वर्षका लागि दुर्गम क्षेत्रमा सेवा दिन जाँदैछन । के दुर्गमका जनताले विशेषज्ञ सेवा पाउने यो अवस्था डा. केसीको संघर्षविना संभव थियो?

सिट निर्धारणको विषय: नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्रधायापक(खडेवावा)राख्ने, मिलेमतोमा सिट थप्दै लाने, पुर्वाधार नपुगेको पनि पुर्याएको बनाउने र १५० सिट पुर्‍याउने काम त भएकै थियो डा. केसीको खवरदारी नभएको भए त्यो घट्ने होइन झन २०० पुग्ने अवस्था हुन्थ्यो । यो क्षेत्र सवैभन्दा बढि मुनाफाको क्षेत्र बन्दै गएको थियो । कलेजको क्षमता अनुसार सिट हुनुपर्छ भन्ने माग बमोजिम अहिले सिट संख्या १०० भन्दा बढी सिट नहुने विषय कार्यान्वयनमा छ । आफ्नो तजविजमा विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । मेडिकल काउन्सिलले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न थालेको छ । माथेमा कार्यदलको सुझाव र डा.केसीसंगको सम्झौता बमोजिम पटक पटक काउन्सिलले तोकिएको सिटमा नियम अनुसार योग्यताक्रममा आधारमा भर्ना गर्न र त्यसो नगरिए विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया रद्द गर्ने जनाएपछि मात्र कलेजहरूले प्रकृया अनुसार भर्ना थाल्ने अवस्था आएको थियो । गुणस्तरमा केहि सुधारका संकेत देखिन थालेका छन। के डा. केसीको निरन्तरको खवरदारीविना यी प्रयासहरू हुन्थे?

कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो ।

नियमनको विषय: चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा नियमनकारी निकायहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सकेका थिएनन ।पछिल्लोपटक सम्बन्धनका पर्खाईमा रहेका र पूर्वाधार पुगेका भनिएका केही मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा भएका अनुगमनका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषय र पछि बाहिर आएका तथ्यले नै उजागर गर्छ अनुगमन कति बनिबनाऊ भइरहेका थिए । अख्तियारको निर्देशनको कारण मेडिकल काउन्सिलले काम गर्न सकेको थिएन । मेडिकल काउन्सिलको अनुगमनमा अख्तियार टोलीसँगै हुन्थ्यो र अख्तियारबाटै काउन्सिले मेडिकल कलेजको सिट तोक्ने गरेको विषय त विभिन्न प्रतिवेदनले नै उजागर गरेका छन । अदालत, अख्तियारको संलग्नता झन बढ्दै हुन्थ्यो, हामी गएगुज्रेको अबस्थामा हुन्थ्यौं । डा. केसीको संघर्ष र खवरदारीका कारण आज ति नियामक निकायहरूले केहि हदसम्म स्वायत्त रुपमा काम गर्न सक्ने अबस्था बनेको छ।

समस्या पहिचान र समाधानको विषय: डा. केसीले उठाएका मागका आधारमा कार्यदल, आयोग र समितिका आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिवेदन छन् । जसले चिकित्सा शिक्षाका विकृति के थिए, त्यसमा संलग्न को थिए र अब कसरी त्यसको सुधार संभव छ भन्ने स्पष्ट कार्यदिशा दिन्छ । यसअवधिमा यसअवधिमा माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन जुन अहिलेसम्मकै विस्तृत दस्तवेज हो, जसले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा एउटा स्पष्ट मार्ग निर्देश गर्छ । मेडिकल कलेज खोल्ने मापदण्ड र स्थानका सन्दर्भमा पूर्व शिक्षासचिव जयराज गिरी नेतृत्वको (मेडिकल कलेज उच्चस्तरीय राष्ट्यि मापदण्ड सिफारिस) उच्चस्तरीय समिति प्रतिवेदन कहाँकहाँ मेडिकल कलेज खोल्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट आधार दिएको छ ।

त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा पढाउने विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठनको संचालनका सम्बन्धमा डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७१, गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण दस्तावेज हुन् । डा. केसीसंगको अनसनकै सम्झौताको आधारमा त्रिविले डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा डिन नियुक्तिको मापदण्ड बनाउन समिति बनाएको थियो । विश्वविद्यालयहरुका पदाधिकारीलगायतको नियुक्तिका सन्दर्भमा स्पष्ट मापदण्डसहितको विश्वविद्यालयका आयोगका अध्यक्ष परासर कोइरालाको संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन चाहेको अवस्थामा कार्यन्वयन गरेर नियुक्तिलाई समेत व्यवस्थित गर्न सकिने ठाउँ छ । विभिन्न समयमा शुल्क निर्धारण समितिलगायतका दर्जनौ अध्यायन भएका छन् । विकृति सुधार्न विकल्प खोजीका लागि बनेका यी आयोग, कार्यदलको प्रतिवेदनले धेरै वेथितिलाई रोकेको छ । यी अध्ययान तथा सुझाबहरु डा. केसीकै सघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हुन् । राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. केसीको संघर्षले स्पष्ट आधार दिएको छ ।

यसवाट अनुमान लगाउन सकिन्छ डा. केसी नभएको भए के हुन्थ्यो होला भनेर। उनु हुँदा लगातार संघर्ष गर्दा, सरकारलाई झुकाएर सम्झौता गर्न बाध्य बनाउँदा त अझै यस्तो अवस्था छ भने नभएको भए के हुन्थ्यो होला?

पुरानो कुरा छोडौं केहि महिना अगाडि यहि सरकारले ल्याएको विधेयक पास भएको भए नै के हुन्थ्यो?- CTEVT अहिलेको जस्तै हुन्थ्यो, विश्वविद्यालयले जति पनि सम्बन्धन दिन पाउथ्यो, काठमाडौं नेशनल लगायत कयौं काठमाडौंमा खुलेका हुन्थे,अस्पतालको मापदण्ड पनि चाहिन्नथ्यो। सरकारले चाहेको त यहि नै त थियो। तर डा. केसीको कारण त्यो हुन पाएन।

डा. केसीवारे भ्रम सृजना गर्न खोजिएका केहि विषय र तथ्यहरू

१. नेपालमा थप मेडिकल कलेज खोल्न नदिएर डा. केसीले हजारौंका संख्यामा विद्यार्थी बाहिर जाने गरेको आरोपसमेत कतिपयले लगाउँछन । जवकी नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याङ्कले देखाउँछ-चिकित्सा शास्त्र अध्ययनको लागि नेपाली विद्यार्थी नेपाल बाहिर विभिन्न देशमा जानेको संख्या सन २०१४ मा १३७८ जना, सन २०१५ मा १४६१ जना रहेको देखिन्छ भने सन २०१६ मा त्यो संख्या घटेर ४७८ र सन २०१७ मा ४९५ रहेको छ । यसरी संख्या हात्तै घट्नुको मुख्य कारण सन् २०१६ देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शुरु गरेको विदेश जानुपुर्व नेपालको प्रवेश परिक्षा पास गरेपछि मात्रै इलिजिविलिटी सर्टिफिकेट दिने व्यवस्था हो ।  जुन व्यवस्था डा. केसीको संघर्षका कारण भएको हो । केहि बर्ष अगाडिसम्म नेपालमा इलिजिविलिटी प्रमाणपत्र नलिईकनै विदेशमा पढ्न जाने प्रचलन थियो । डा. केसीसँगका सम्झौता, माथेमा कार्यदलको सुझाबपछि विदेश जाने विद्यार्थीले पनि कम्तिमा नेपालको प्रवेश परीक्षा पास भएर  मात्रै जानुपर्ने भन्ने व्यवस्थाले विदेश जाने विद्यार्थी घटेको छ ।

२. नेपालमा मेडिकल कलेज कम भएको र सिट संख्या कम भएकोले मात्रै विद्यार्थी बाहिर पढ्न गएका हुन भन्ने भ्रम पार्न खोजेको छ । तथ्यले त्यस्तो देखाँउदैन । अहिले पनि भएकै मेडिकल कलेजका सिट रिक्त भइरहेका छन् र ४० प्रतिशतसम्म सिट विदेशी विद्यार्थीले भरिएका छन् । गत बर्ष जानकी मेडिकल कलेज र नेशनल मेडिकल कलेज, युनिभर्सल मेडिकल कलेज लगायतमा सिट खाली भएका थिए । थुप्रै कलेजले तोकिएको समयमा सवै सिटमा बिद्यार्थी पुरा गर्न सकेनन, झण्डै ६०० सिट खाली थिए।  यसवर्ष पनि विद्यार्थीको रोजाईमा ति कलेज परेनन ।

त्यसैले विदेश जानुको कारण नेपालमा कलेज नभएर मात्रै होइन, केहि विद्यार्थी छात्रवृत्ति पाएर गएका छन, केहि नेपालमा भन्दा राम्रो गुणस्तरको कलेज पाएर गएका छन, केहि नेपालका कम गुणस्तर कलेजमा भन्दा समयमै सर्टिफिकेट पाउन सकिने अवस्थाले गएका छन, केहि नेपालमा अधिकांश कलेजले एकमुष्ट रुपमा धेरै पैसा लिने र तोकेको भन्दा अत्यधिक धेरै लिने हुँदा नेपाल बाहिरको कलेजले लिने शुल्क पनि थोरै र किस्तामा बुझाउन पाइने भएकोले आर्थिक समस्याका कारण गएका छन, कतिपय नेपालमा पटक पटक उत्तिण हुन नसकेपछी डा.बन्नैपर्ने महत्वाकांक्षा र दवावका कारण गएका छन । अहिले पनि डा. केसीले नेपालमा कलेज चाहिँदैनन् भनिरहेका छैनन् । सरकारी कलेज खोलौं, काठमाडौभन्दा बाहिर नभएका ठाउँमा खोलौं र नयाँ विश्वविद्यालयबाट खोलौं, पैसा नहुने तर जेहन्दार विद्यार्थीलाई निःशुल्क पढ्ने वातावरण बनाउ र दुर्गममा सेवा गर्न पठाउ भनिरहेका छन ।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं । अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो ।

३. अर्को आरोप छ, पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेटको पक्षमा डा. केसी भए । डा. केसीले सुधारमा अभियान थाल्नुपूर्व अधिकांश मेडिकल कलेजले १५० जना विद्यार्थी सिटमा विद्यार्थी पढाउँथे अहिले कलेजहरुका अधिकतम् सिट १०० छ । जुन मेडिकल कलेजका ५०का दरले सिट संख्या घटेका छन् ती कलेजका संचालकको पक्षमा डा. केसी छन भन्नु कुतर्क हो ।  जसको आन्दोलनले सिट घटाएको छ, शुल्क घटाएको छ, नियमन बलियो बनाएको छ त्यसको पक्षमा मेडिकल संचालकहरू होलान कि विरुद्धमा?    यत्ति बुझिदिए पुग्छ ।

अन्त्यमा,

संविधानले भन्छ स्वास्थ्य मौलक हक हो, जनतालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु राज्यको दायित्व हो । दल भन्छन् मेरो दल सरकारमा आए मात्र संविधानको यो व्यवस्था मुर्त हुन्छ । अनि स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय हुने वा नहुने निर्धारण गर्ने मुद्दाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो चिकित्सा शिक्षा । माथि चर्चा गरिएको जस्तो चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्र अस्तव्यवस्त भयो, महंगो भयो, गुणस्तरहीन भयो भने कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय ? डा. गोविन्द केसीले खोजेको केही होइन् यही चिकित्सा शिक्षालाई ठिक बनाउन खोजेको हो जुन वास्तवमा हाम्रो काम हो, हाम्रो बचन हो ? अनि ठिक बनाउने हाम्रो काम होइन् ? अनि त्यसकै लागि गोविन्द केसी बुढो शरीर लिएर कहिले कुन  पार्टीका सरकार कहिले कुन पार्टीका सरकार, कहिले अदालत, कहिले अख्तियारका विरुद्ध लड्नुपर्ने यो भन्दा विडम्बना केही हुन्छ ?

गोविन्द केसी एक फकिर हुन्, सन्त हुन, जनताको यो स्वास्थ्यको लागि लाग्दा लाग्दा सिंहदरवारको तातो कुर्सीमा को हुन्छ उनलाई कहिले चासो भएन, अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध लड्दै गर्दा ती लोकमान नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादीले गद्दिरोहण गराएका अख्तियारको कुर्सीमा राखेका हुन्, भन्नेसँग उनले वास्ता गरेनन् । प्रधानन्यायधीश गोपाल पराजुलीसँग लड्दैगर्दा हिजो न्यायधीशको भागभण्डामा कस्को भागमा परेका थिए भन्ने उसलाई चासो भएन, उसलाई चासो केवल एउटा कुराको रह्यो चिकित्सा क्षेत्रमा थिति बसाल्न मद्दत गर्ने साथी हुन् । विगार्न खोज्ने दुस्मन हुन् । के कांग्रेस के नेकपा उनको चासोको विषय होइन् । यो सबैलाई विर्सेर आज डा.केसीलाई कम्युनिष्ट विरोधी भनेर स्थापित गर्न खोज्नु अज्ञानता, अंहकारले प्रभावित दृष्टिदोस मात्र हो । डा. गोविन्द केसी न कांग्रेसका समर्थक हुन न नेकपाका न कांग्रेसका विरोधी हुन न नेकपाका। तर आज आम नेपाली जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको लागि लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी हुनु हो, ठुला ठालु राज्यको ढुकुटीवाट विदेशमा उपचार गर्न जाने तर आम जनताले उपचार गराउने देशका स्वास्थ्य संस्थाको विजोग हुने अबस्था बदल्न लड्नु भनेकै कम्युनिष्ट विरोधी लडाई हो भन्ने नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीको ठहर हो भने के नै भन्न सकिन्छ र?

शिक्षा, स्वास्थ्यको कयान पाटोमा विगतका दशकहरुमा हामीले गम्भीर गल्तीहरु गरेका छौं । गल्तीको आत्मबोध पनि भएको छ, अध्यायन पनि भए, सुधारका उपायहरुका बारेमा । तर, किन ती पाटोहरुमा सुधार भएनन्, किनकी त्यहाँ अर्को गोविन्द केसी थिएन् ।

एउटा उदाहरण हेरौं त, गएका ३० वर्षमा हाम्रो सार्वजनिक विद्यालय शिक्षा कस्तो ध्वास्त भएको छ, प्रत्येक सरकारले बर्वाद भयो भनेर सुधार गर्ने अध्यायन गर्छ, गराउँछ । तर सुधार हुनको सट्टा झनझन बिग्रँदछ किन ? किनकी हामी (सरकार अड्डा अदालत) सबै सुधार गर्नुपर्छ मुखले भन्ने तर ब्यावहारमा भत्काउँन नै लाग्यौं । अनि सुधारको लागि बनेको अध्ययनले भनेको जस्तो गर्न बाध्यपार्ने कुनै गोविन्द केसी यो क्षेत्रमा थिएन, त्यसैले झन्झन् ओरालो लाग्यो ।

हो त्यसैले हामी एउटा होइन् सयौं गाविन्द केसी चाहिएको छ, यस्तै निस्पृय, यस्तै पवित्र, यस्तै हठी गोविन्द केसीहरु ।

तर हामी एउटा भएकोलाई पनि मार्न तयार भएको हो ?

किनकी डा. गोविन्द केसी हाम्रो गलत स्वार्थका विरुद्धमा उभिए, उभिइराखेका छन, भोली पनि उभिइराख्छन ।

त्यसैले हाम्रो स्वार्थका विरुद्धमा उभिने डा. गोविन्द केसीलाई नै ढाल्दिन चाहेको हो?  प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनेको ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२‘ ले पेश गरेको प्रतिवेदनको मर्म र भावना अनुरुप शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसदवाट राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने प्रयासमा तत्कालिन एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र समेत नमानेपछि कांग्रेसले २०७४ असोज ६ गते ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश‘ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको कुरा विदित नै छ । जुन अध्यादेशलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिले २०७४ कार्तिक २४ गते जारी गर्नुभएको थियो । सो अध्यादेशलाई २०७४ को निर्वाचन पश्चात वसेको संसदको वैठकले २०७४ चैत्र २० गते स्वीकृत गरेको थियो । समयभित्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक पेश नगरेपछि पुन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूवाट वैशाख १३ गते दोस्रो पटक चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरि संसदले २०७५ वैशाख २६ गते पुन: स्वीकृत गर्नुपरेको थियो । त्यसपश्चात सरकारले अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण विषयहरू हटाउने काम भयो । माथेमा कार्यदलको मूलभूत मर्म, संविधानको भावना विपरित हुने गरि प्रतिस्थापन विधयेक ल्याईयो । जुन विधेयकको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीको अनसन, सडकमा भएको संघर्ष  र नेपाली काँग्रेसले सदनमा गरेको प्रतिरोध पश्चात सरकारले माथेमा कार्यदलको मर्म अनुरुप विधेयक ल्याउने गरि डा. गोविन्द केसीसंग २०७५ साउन १० गते सम्झौता गरेको पनि अवगत नै छ । सरकारले डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम नै विधेयकमा आफ्नो प्रमुख सचेतक मा. देव गुरुङ मार्फत संसोधन दर्ता गरायो ।

याे पनि पढाै‌‌

मा.देव गुरुङको संसोधनलाई नै विधेयकको अंग वनाउने संकल्प शिक्षा मन्त्रीले संसद र संसदीय समितिमा सधै दोहोर्‍याइरहनुभयो । हाम्रो पुरा समर्थन त्यसमै रह्‍यो । तर अन्तिम वैठकमा आएर मन्त्रीले सम्झौतालाई भङ्ग गर्ने समितिको बहुमतको निर्णयलाई खुशीसाथ स्वागत गर्नुभयो । स्मरण रहोस संसदको समितिले विधेयकलाई वदल्न सक्थ्यो, तर समितिको होइन सरकारले के गर्‍यो भन्ने हो। 

अर्को तर्फ गोविन्द केसीले उठाएका विषय जसलाई सरकारले मान्ने भनेर सम्झौता गर्‍यो त्यो कुनै लहडको विषय थिएन। चिकित्सा शिक्षामा अत्यन्त वेथिति भएपछि के गर्ने भनेर डा. केसीसंगको सम्झौता बमोजिम सरकारले त्रिविका पुर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदल जसमा केयूकातत्कालिन उपकुलपति प्रा.डा. सुरेशराज शर्मा, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा. रमेशाकान्त अधिकारी, प्रा.डा. भगवान कोइराला, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा.गुणराज लोहनी,शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा.हरिप्रसाद लम्साल सम्मिलित हुनुहुन्थ्यो । कार्यदलले तयार गरेको समाधानलाई विधेयकमा समावेश नगरेको र तोडमोड गरेकोले डा. केसी १५औं पटक अनसन बस्नुपरेको थियो। समाधानका प्रत्येक विषय एकक अर्कासंग अभिन्न ढङ्गले जोडिएको छ जुन प्रकान्तरले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवासंग जोडिएको छ। त्यसैले समाधानको विषय किस्त किस्ता मा गर्ने वा यति प्रतिसत पुरा भयो भनेर कतै क्याल्कुलेटरले अंकगणितीय हिसाव गर्ने विषय होइन । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनले डा.गोविन्द केसीको माग ९५ प्रतिसत पुरा भयो भन्नु भनेको ‘चिकित्सकले विरामीको ९५ प्रतिसत रोग ठिक भयो तर मुटु चलाउन सकिएन भनेर रिपोर्ट दिएजस्तै हो । चिकित्सा शिक्षाको महत्वपूर्ण पक्ष र मर्मलाई मारेर अस्थिपञ्जरको रुपमा विधेयकलाई अंकगणितमा देखाउनु कि त अज्ञानता हो कि बुझेर पनि भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको जालझेल हो ।

हामीले उपसमिति र समितिमा अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्‍यो सम्झौता अनुरुपको प्रतिवेदनका लागि । हाम्रा लागि यो कुनै राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषय वनाउनु थिएन तर केहि नलागेपछि हामी फरक मत राख्न बाध्य भयौं। 

हाम्रो फरक मत के र किन ?

१. एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढीलाई सम्बन्धन नदिने विषय:  यस सन्दर्भमा आफ्नो धारणा बनाउनु अगाडि माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन, आइओएम, काठमाडौं विश्वविद्यालय लगायतका निर्णय र केहि तथ्यहरू हेर्नु बाञ्छनीय हुन्छ:-

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान(IOM) प्राज्ञीक परिषदको मिति २०६९\८\६ को निर्णय: ” यस अध्ययन संस्थानको प्राज्ञिक नियन्त्रणमा रहि निजी क्षेत्रमा संचालित सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको संख्या हाल १५ वटा रहेको र उक्त कलेजहरूलाई हालको अवस्थामा यथोचित व्यवस्थापन गर्न गराउन र त्रिवि नियम र सम्बन्धित काउन्सिलले तोकेको आधारभुत आवश्यकता पुरा गर्न गराउन अध्ययन संस्थानलाई कठिनाई परिरहेको वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ कार्यक्रमहरू र कलेजहरूलाई सम्बन्धन अर्को निर्णय नभएसम्म सम्बन्धन दिन नसकिने निर्णय गरियो।”

काठमाडौं विश्वविद्यालयको६०औं सभा(२०६९\४\३०)को निर्णय: “काठमाडौं विश्वविद्यालयको सम्बन्धन कार्य तत्कालको लागि पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने निर्णय।”

सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूले किन यस्तो निर्णय गरेका हुन त? नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायले यतिकै लहडको भरमा त पक्कै गरेनन होला ! सम्बन्धन एकपटक दिएर हुने विषय होइन्, परीक्षा, सिट निर्धारण, शिक्षण सिकाईको निरन्तर मूल्यांकन सबै विश्वविद्यालयले हेर्नुपर्छ । यस्तोमा ती विश्वविद्यालयबाट नयाँ मेडिकल कलेज खोल्ने अनुमति दिनु भनेको त्यसलाई छाडा छाड्नु जस्तै हो । अहिले सम्बन्धन दिएकै कलेजको नियमित नियमन र व्यवस्थित गर्ने हो भने हाल विद्यमान प्राध्यापकहरू नै धेरै समय त्यसमा विताउनुपर्ने अवस्था छ, थप सम्बन्धन दिने हो भने भइरहेका कलेजको सेवा र सिकाईको गुणस्तरमा पनि ठूलो असर पर्ने निश्चित् छ । यो सवैपक्षलाई हेरेर २०७२ मा माथेमा कार्यदलले अव एक विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा वढिलाई सम्बन्धन नदिने भन्यो ।

माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन-“अब आइन्दा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने तर यस अघि नै दिई सकेको सम्बन्धनको हकमा यो प्रावधान लागू नहुने ।”

त्रिवि र काठमाडौंले यस अघिनै ५ भन्दा बढिलाई सम्बन्धन दिइसकेकोले अव यी विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनै सक्दैनन\पाउँदैनन। नयाँ विश्वविद्यालयको पनि ५ भन्दा बढि पाउँदैनन । त्रिवि र काठमाडौंले थप सम्बन्धन दिनु भनेको थप बर्बाद वनाउनु हो । यो व्यवस्थापन, नियमन मात्रै होइन गुणस्तरसंग समेत जोडिएको विषय हो । चाहे काठमाडौं भित्र होस वा वाहिर, आसयपत्र लिएको होस वा नलिएको, यो एक दुइवटालाई थप्दैमा के होला र भनेर खेलवाड गर्ने विषय होइन र हुनुहुँदैन । तर सरकारले यस्तो विषयलाई विधेयकमा हटाएर ल्याउन खोजेकोले डा. केसीले संघर्ष गरे र सरकारले सम्झौता गर्‍यो ।

डा.गोविन्द केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौता: अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि आइन्दा एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा यो प्राबधान लागू हुने छैन ।  काठमाडौँ बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले नीति निर्माण गरि निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ।

तर विडम्वना शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बहुमतले पारित गर्दा भने त्यो सम्झौतालाई तोडमोड गरियो । 

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको वहुमतले पारित प्रतिवेदन: ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन ।’

यो प्रतिवेदन अनुसार मनसायपत्र दिएको हकमा अर्थार त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयले थप सम्बन्धन दिन पाउनेछन । प्रतिवेदन अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।” अर्थात काठमाडौं भन्दा बाहिर भोलि आयोगले निर्णय गरेको खण्डमा एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढि दिन नपाउने नियम मिचेर जतिलाई पनि दिन सकिन्छ । कतिपयको तर्क छ काठमाडौं वाहिर त खोल्न पाउनु पर्‍यो नि! के गुणस्तर काठमाडौंमा मात्र चाहिने हो? काठमाडौं वाहिर त्रिवि र काठमाडौंले जति पनि सम्बन्धन दिए हुने हो? यस अवस्थामा अहिले काठमाडौंकै कलेजको नियमन र व्यवस्थापन त गर्न नसकेका विश्वविद्यालयले काठमाडौं वाहिरको व्यवस्थापन र नियमन तथा गुणस्तरको बोझ कसरी धान्न सक्छन? त्यसरी सम्बन्धन दिँदा हाल संचालित कलेजको गुणस्तर समेत कस्तो होला? के हामी यसतर्फ सोचेका छौं?   

जहाँसम्म काठमाडौं बाहिर अव १० बर्षसम्म मेडिकल कलेज खुल्न सक्दैन भनेर प्रचार गर्न खोजिएको छ त्यो सरासर झुट हो । काठमाडौं उपत्यका वाहिरको हकमा त ५ बर्षभित्र  प्रत्येक प्रदेशमा खोल्ने भन्ने विधेयकमा व्यवस्था नै छ। स्मरण नरहोस डा. गोविन्द केसीको माग नै प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज अबिलम्ब खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो । जहाँसम्म आशयपत्र लिएका र पुर्वाधार पुरा गरेका निजी मेडिकल कलेज नखुल्ला कि भन्ने चिन्ता छ त्यसको हकमा पनि विधेयकले भन्छ-‘काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।‘आयोगले त्यस्तो नीति बनाएर काम गर्दा अनेकन विकल्प हरू उपलव्ध छन। उदाहरणको लागि पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय।  पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले त केहि बर्ष अगाडी देखि नै तयारी गरिरहेको छ केहि फ्याकल्टी र पुर्वाधारको अभावमा शुरु हुन सकेको थिएन । जसको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले समेत सभांव्यता अध्ययन गरेको थियो । सरकारले अलिकति जोडवल गर्ने हो भने तत्कालै मेडिकल कलेज शुरु हुन्छ । अनि त्यो विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ मेडिकल कलेज खोल्नको लागि वाटो खुलिहाल्छ । अन्य विकल्पहरू पनि छन । यस्तो विकल्प कर्णाली, सुदुरपश्चिम प्रदेश लगायतमा पनि उपलव्ध छ ।

एक विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढि नगर्ने गुणस्तरको यो मान्यता भित्रै रहेर सरकारी मेडिकल कलेज खुल्छ,आशयपत्र लिइसकेको र पुर्वाधार पुगेको पनि खुल्ने वाटो छ भने किन माथेमा आयोग, डा. गोविन्द केसीसंगको सम्झौता, आफ्नै संसोधन समेतलाई लत्याएर विधेयका जति पनि सम्बन्धन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको? यो केको लागि? आफ्नो सानो स्वार्थ पुरा गर्न यस्तो आतुरता? अनि यस्तो जोखिम?  

त्यसकारण हाम्रो मत हो-“यो ऐन प्रारम्भ भएपछि एक विश्चविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। यस अघि सम्बन्धन दिई सकेको चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थामा प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरको हकमा आयोगले नीति निर्माण गरी निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ ।” 

२.चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयको विषय: माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा शिक्षण संस्थाको स्थापना, संचालन, चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरको सुनिश्चितता, अनुगमन र नियमन, प्रत्यायान, आधारभुत पाठ्यक्रमको प्रारुप, परिक्षा प्रणाली लगायतका विषयमा सामन्जस्यता कायम गरि समन्वय गर्न र एकरुपता कायम गर्न आवश्यक नीति र मापदण्ड बनाउन अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको छ। तर आयोग होइन सवै मेडिकल कलेजलाई हेर्ने गरि विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो त्यसपश्चात २०७१ सालमा प्रा.डा. रमेशकान्त अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रा.डा. पुर्णचन्द्र कर्माचार्य, प्रा.डा. अर्जुन कार्की, प्रा.चिरिकशोभा ताम्राकार, प्रा.डा.जगदिशप्रसाद अग्रवाल,डा.बाबुराम मरासिनी, डा.अञ्जनीकुमार झा, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव महाश्रम शर्मा र कानून मन्त्रालयका सहसचिव रहेको चिकित्सा विज्ञान सम्बन्धि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले समेत ‘हाल संचालनमा रहेका सम्बन्धनप्राप्त मेडिकल कलेजहरू सम्बन्धित विश्वविद्यालयको मातहतमा रहँदा नै उचित हुने, हाल संचालनमा रहेका प्रतिष्ठानहरूको हकमा प्रचलित नियम कानून अनुसार नै सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने‘ सुझाव दियो ।

त्यसैले आयोग कि विश्वविद्यालय भन्नेमा आयोग भन्ने छनौटमा पुगेको अवस्था हो । यो विधेयकबाट हामी आयोग सिर्जना गर्दैछौ अनि यहि विधेयकमा विश्वविद्यालय खोल्ने पनि प्रावधान राख्ने समितिको सिफारिस छ । यो भन्दा हास्यास्पद र वच्कना के हुन्छ? यो कस्तो विश्वविद्यालय भनेको हो? यो किन खोल्ने? विश्वविद्यालय र आयोगको सम्बन्ध के हुन्छ? चिकित्सा शिक्षाको वारेमा नीति र मापदण्ड वनाउने भनेर आयोग बनाएपछि त्यो आयोगलाई कुर्ने कि आफै कानूनमै विश्वविद्यालय बनाउने भनेर तोकिदिने? अत समितिले भनेको विश्वविद्यालय वनाउने कुरा तर्कसंगत छैन मात्र होइन यो कुतर्क र अति जानकार भएको भ्रमको उपज हो ।

त्यसैले हाम्रो मत छ” विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने प्रावधान हटाउने”।

 ३. CTEVT द्वारा संचालित कार्यक्रमका सन्दर्भमा: 

यो विषयमा पहिला माथेमा कार्यदलले दिएको सुझाव हेरौं;

माथेमा कार्यदल प्रतिवेदन-चिकित्सा शिक्षाका विभिन्न विधा र तहमा सम्बन्धन प्रदान गर्ने जिम्मेवारी रहेको निकायले अनुगमनका लागि आफुमा दक्षता नरहेका विषय क्षेत्रमा समेत सम्बन्धन प्रदान गरिआएको कारण ती विषय क्षेत्रको गुणस्तरियतामा गम्भीर असर परेको देखिन्छ । आफ्नै जनशक्ति नभएको अवस्थामा मातहतका निकायको प्रभावकारी नियमन र अनुगमन गर्न कठीन हुने निश्चित छ । यसका साथै यस संस्थाले समेत आवश्यकता तथा प्रक्षेपण जस्ता पक्षहरूमा अध्ययन गरी योजनावद्ध ढंगले देशको आवश्यकता अनुरूप मात्र जनशक्ति उत्पादन हुने गरी सम्बन्धन प्रदान गर्नु पर्दथ्यो ।…यस कार्यदललाई प्राप्त दस्ताबेज, तथ्यहरूमा समेत आधारित भएर हेर्दा CTEVT अन्तर्गतका कतिपय  शिक्षण संस्थाहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तर, उनीहरूको अभ्यासका क्रममा देखिएको न्यून ज्ञान र सीपका कारण समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमा नकारात्मक असर पर्नसक्ने र पेशागत दक्षतामा कमजोर रहेका यस्ता जनशक्तिबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य सेवाबाट आम नेपाली जनसमुदायको स्वास्थ्य समेत जोखिममा पर्ने भएकोले यस सम्बन्धमा प्रभावकारी समाधान खोजिनु जरुरी भइसकेको देखिन्छ । ….अब उप्रान्त नयाँ अनमीको तालीम कार्यक्रमको लागि सम्बन्धन नदिने । सञ्चालन भईरहेका कलेजहरूले पनि ५ वर्ष भित्र आफ्नो कार्यक्रम फेज आउट गर्ने । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा आईन्दा स्टाफ नर्सलाई पहिलो प्रवेश बिन्दुको रूपमा लिने ।

 यसको अर्थ CTEVT ले हाल संचालन गरिरहेका प्रमाणपत्र तह मुनिका कार्यक्रम जस्तै अनमी सिएमए लाई अव नयां सम्बन्धन नदिने। जतिमा पढाई हुन्छ अवको ५ बर्ष भित्रमा फेजआउट गर्दै जाने र ५ बर्षपछि यस्तो पढाउने पुरै बन्द गर्ने । किन त? कुनै वेला यो खालको जनशक्तिले ठुलो काम गर्‍यो अहिले पनि दुर दराजमा सेवा दिइरहेका छन। अहिले जतिले यो तालिम लिइसके उनिहरुको अहिले पनि महत्व छ र रहिरहन्छ तर अब नयाँ भने हामीलाई चाहिदैन। किनकी अब प्रमाणपत्र माथिको स्टाफ नर्स र एच.ए को पढाई नै प्रसस्त भइसक्यो। स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश विन्दु यसलाई लिन सकिन्छ र लिनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत सन २०८० अर्थात ५ बर्षपछि प्रवेश विन्दु स्टाफ नर्स र एच. ए. गर्नको लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसैले डा. केसीको माग रह्‍यो- ‘परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

तर अहिले फेजआउट गर्ने समय समितिको प्रतिवेदनले अनिश्चित बनाएको छ ।

त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव छ:- -“परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्र.प. तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शिक्षा सम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रमहरू पाँच वर्ष भित्र क्रमशः फेज आउट गर्दै जानुपर्छ”।

४.शिक्षा र स्वास्थ्य नाफामुलक व्यवसाय हुनुहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा: शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिका खुम्च्याउनु र नियम बलियो पार्न नसक्नु हिजोका दिनमा सवैको कमजोरी हो, त्यो सवैले स्वीकार गर्नुपर्छ । अहिले अवसर आएको छ।सार्वजनिक स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारीमा पर्नु पर्दछ । सिद्धान्तत: यो विन्दुमा हामी सवै सहमत भइसकेका हौं ।

त्यसैले अहिलेसम्म नाफा लिनेगरि खुलेर संचालनमा रहिरहेकालाई सेवामुलक बनाउने तर्फ अबिलम्ब डोर्‍याउनुपर्छ, यो क्षेत्रमा नयाँ आउने गैरसरकारीलाई त अनिवार्य नै सेवामुलक हुने गरिकन मात्र आउन दिनुपर्छ । तर समितिको प्रतिवेदनमा अचम्मको व्यवस्था राखिएको छ। -‘यो ऐन भनेको १० बर्षसम्म जति पनि नयाँ मेडिकल शिक्षाका संस्था खोल्छन र तिनले नापा पनि कमाउछन। १० वर्षपछि मात्र उनिहरूले आफुलाई सेवामुलक बनाउनुपर्छ । चिकित्सा शिक्षा पढाउने संस्थाहरू सेवामुलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने अनि संगै १० वर्ष चाँहि नाफा कमाउन पाउनुपर्छ पनि भन्ने यो कस्तो विचार हो? १०वर्ष किन नाफ कमाउने गरि खोल्न दिनुपर्ने?

 त्यसैले हाम्रो प्रस्ताव हो-‘नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः सेवामूलक संस्थाका( सेवामूलक भन्नाले संस्थाका सञ्चालकले लाभांश वितरण गर्न नपाउने लगायतका प्रावधानलाई बुझ्नु पर्दछ) रूपमा रुपान्तरण गरौं। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूको हकमा सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रिया, स्वरूप र समय सरकारले तोकोस । यो ऐन प्रारम्भ भए पश्वात प्रारम्भ हुने कुनै पनि चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्था सेवामूलक संस्थाको रूपमा मात्र स्थापित हुने सुनिश्चित गरौं। नाफामुलक रुपमा खोल्न बन्द गरौं।‘

५.विधेयकको प्रस्तावनाको विषय:  चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न दर्जनौं आयोग, कार्यदल बनेका छन, फरक समयमा फरक क्षेत्राधिकार र फरक नियतका साथ यस्तो निकायहरू बनेकाले यीनका सुझावहरु फरक फरक छन मात्र होइन एक अर्कासंग बाझिएका समेत छन। उदाहरणको लागि कुंवर आयोगको प्रतिवेदन। यस्तोमा प्रस्तावनामा अहिलेसम्मका बिभिन्न आयोग, समिति र कार्यदलहरू भन्दा त्यसले अलमल सिर्जना गर्छ त्यसमाथि  चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना, चिकित्सा शिक्षाको व्यवस्थापन नियमन र नीति निर्धारण गर्ने लगायतका विषयहरू माथेमा कार्यदलको मर्म र भावना हो ।चिकित्सा शिक्षा विधेयक र आयोग त्यसकै परिकल्पना हो ।त्यसैले डा. गोविन्द केसीसंग सम्झौता भयो- चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने प्रस्तावनामा नै राख्ने ।

तर विधेयकमा – ‘चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग,समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावनालाई दृष्टिगत गरी’ भन्ने शव्दहरू थप गर्ने प्रस्ताव गरियो ।

विधयेकमा प्रस्तावित गरेजस्तै जुनसुकै आयोग, समिति वा कार्यदल भनेर लेख्दा भोलिका दिनमा ऐन कार्यन्वयन गर्दा माथेमा कार्यदलको मर्मवाट विचलित हुने र अन्य विभिन्न आयोग,कार्यदललाई आधार बनाएर व्यक्ति अनुकुल व्याख्या गर्ने संभावना रहन्छ ।

त्यसकारण हाम्रो प्रस्ताव हो-“ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन,२०७२ को मर्म र भावना तथा अन्य कार्यदलको प्रतिवेदनलाई समेतलाई दृष्टिगत गरी” भन्ने शव्दावलीहरू प्रस्तावनामा नै राखिनु पर्छ । 

यसरी हाम्रो फरक मत रहेको छ ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यहाँ सांसद र सदनको अधिकारक्षेत्रको कुरा उठेको छ, सरकारले विधेयक प्रस्तुत गर्‍यो, संससदले संसोधन राखे, समितिले विधेयकमा केहि अदलवदल गरेर संसदमा पठायो अव समितिको काम सकियो । म पनि सांसद हुँ, यो मेरो फरक मतलाई सदनमा प्रस्तुत गर्छु, सरकारले यसलाई स्वीकार गर्‍यो भने मेरो मत सहितको प्रतिवेदन संसदमा स्वीकृतिको लागि पठाउँछ सदनले त्यसलाई पारित गरेपछि  सकियो । के यहि होइन र सदन र सांसदको विशेषाअधिकार भनेको ? सरकारले चाँहदा सदनको प्रकृयालाई पुर्ण सम्मान गर्दै डा. केसीको सम्झौतालाई विधेयकमा समेट्ने ठाँउ बांकी छ ।

अत सम्माननीय प्रमज्यू, अझै समय छ मेरो तपाईलाई अनुरोध छ, डा. केसीसंग तपाईले सम्झौता अनुसार नै विधेयक आउछ भनेर तपाईले भनेको हो, प्रश्न यहाँ डा. केसी र कांग्रेसको मात्र होइन, आम नेपाली जनतासंग तपाईले दिनु भएको बचनको हो, तपाईको विश्वसनीयताको हो। तपाईको बचनवद्धता एउटा व्यक्तिको होइन देशको प्रधानमन्त्रीको हो।

मेरो अनुरोध छ डा.केसी संगको सम्झौताको मान रहने, कांग्रेसलाई दिएको वचन पुरा हुने, काठमाडौं भन्दा वाहिर मेडिकल शिक्षाको नयाँ संस्थाहरू शुरु हुने लगायतको चिकित्सा शिक्षाका क्षेत्रमा सुधारको नयाँ यात्रा प्रारम्भ हुने, यो सवै हुँदैगर्दा तपाईको जित नै जित हुने हो। किन जितको वाटो रोज्न चाहनुहुन्न वा सक्नुहुन्न? जनताको जित र आफ्नो जित भन्दा ठुलो अरु कुन स्वार्थ होला र प्रधानमन्त्रीज्यू!

-गगन थापा

(राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र डा. केसीको अनसन सन्दर्भमा मिति २०७५ माघ ३ गते आयोजित पत्रकार भेटघाटमा राखेको धारणा)

डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौताविपरीत शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट बहुमतको बलमा पारित प्रतिवेदन संसद्मा पेस भएसँगै अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् कांग्रेस नेता गगन थापा भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किएका छन् ।

एक साता लामो भ्रमणतालिका बनाएर गएका थापा संसद्मा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस भएसँगै भ्रमण छोट्याएर सोमबार मध्याह्न १२ बजे नेपाल ओर्लिएका हुन् । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिबाट पारित विधेयकमाथिको प्रतिवेदन समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले आइतबार संसद्मा पेस गरेकी थिइन् ।

शुक्रबार नेपालबाट हिँडेका थापा शनिबार अस्ट्रेलिया ओर्लिएका थिए । आइतबार सिड्नीमा आयोजित एउटा फन्ड रेजिङ कार्यक्रम र सोही दिन मेलबर्नमा जनसम्पर्क समितिको कार्यक्रममा सहभागी भएर उनी नेपाल फर्किएका हुन् । थापाले चिकित्साशिक्षा विधेयक डा. केसीसित सरकारले गरेको सम्झौताबमोजिम नै पारित गर्नुपर्ने भन्दै संसदीय समितिमा फरक मत राखेका थिए । यस आधारमा विधेयकमाथि संसद्मा छलफल हुँदा उनले प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्न समय पाउँछन् ।

थापा डा. केसीले उठाएका एजेन्डालाई संसद् र सरकारमा रहँदासमेत कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हरसम्भव लाग्दै आएका छन् । यसअघि पनि डा. केसी अनशन बसेको समयमा उनी विभिन्न देशको भ्रमण रद्द गर्दै र छोट्याउँदै फर्केका थिए । चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पारित हुने अवस्थामै रहेकाले आफू भ्रमण छोट्याएर फर्किएको थापाले स्विकारे ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति लत्याएर सत्तापक्षीय सांसदहरूले बहुमतको बलमा समितिबाट प्रतिवेदन पास गरेपछि डा. केसीले अनशन सुरु गरका थिए । पूर्ण संसद्बाट पनि समितिबाटै पारित प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेरै थापा भ्रमण छोट्याएर फर्किएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

थापा डा. केसीले उठाएका एजेन्डालाई संसद् र सरकारमा रहँदासमेत कार्यान्वयन गर्ने बाटोमा हरसम्भव लाग्दै आएका छन् । यसअघि पनि डा. केसी अनशन बसेको समयमा उनी विभिन्न देशको भ्रमण रद्द गर्दै र छोट्याउँदै फर्केका थिए । चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पारित हुने अवस्थामै रहेकाले आफू भ्रमण छोट्याएर फर्किएको थापाले स्विकारे ।

समिति सभापति घर्तीले प्रतिनिधिसभामा विधेयकमाथिको प्रतिवेदन पेस गरिसके पनि प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छैन । पछिल्लो समय डा. केसीसँग यही सरकारले नै १५औँ अनशनका क्रममा गरेको सहमतिविपरीत विधेयक पारित गर्न नदिने योजनामा कांग्रेस छ ।

चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताको विषयलाई समेटेर सत्तापक्षका तर्फबाट माननीय देव गुरुङले दर्ता गर्नुभएको संशोधनलाई नै विधेयकको अंग बनाएर अन्य सबै संशोधन फिर्ता लिऔँ भन्ने पुरानो निर्णयमै हामी अडिग छौँ ।
डा. केसीसँग जे सम्झौता भएको छ, त्यसैलाई जस्ताको तस्तै विधेयकको अंग बनाउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो । अहिले उपसमितिमा छलफल गर्नेक्रममा अधिकांश विषय डा. केसीसँग सम्झौता भएअनुसार नै आइरहेका छन् । तर, केही विषयमा सम्झौताको अर्को पक्ष डा. गोविन्द केसीसँग परामर्श गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा डा. केसीसँग छलफल गर्दै गर्दा वा सम्झौतापछिको सन्दर्भमा यसलाई पुनर्विचार गर्दा यो विषयको मर्म नै जान्छ भन्ने भनाइ डा. केसीको आएमा जे डा. केसीले राख्नुभएको छ, जस्ताको तस्तै नै विधेयकको अंग बनाएर लानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो अहिले पनि छ र समितिले त्यसरी नै लान्छ ।

समितिमा छलफल भएका विषयहरू डा. केसीसँग राख्दै गर्दा यी तीन विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ–
पहिलो– काठमाडौंबाहिरका सन्दर्भमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन ।
दोस्रो– सिटिइभिटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम ।
तेस्रो– छात्रवृत्तिमा पढेका डाक्टरको सेवा करार अवधि ।

काठमाडौंभन्दा बाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने सन्दर्भमा अहिले पनि केही माननीयहरूको चासो छ । उपत्यकाभित्रका तीन जिल्लामा १० वर्ष सम्बन्धन बन्द गर्दैगर्दा काठमाडौंबाहिरका पूर्वाधार पुगिसकेका कलेजबारे के गर्ने भन्ने विषयमा डा. केसीसँग छलफल गरौँ भन्ने भएको छ ।

डा. केसीसँगको सम्झौता, उपसमितिभित्रै पनि अहिलेको अवस्थामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनुहुन्न भन्नेमा सहमति छ । तर, यो विधेयक ऐनको रूपमा लागू भएर आउँदै गर्दा उपत्यकाबाहिर पनि नयाँ कलेज खोल्न व्यावहारिक रूपमा ८–९ वर्ष लाग्ने अवस्था देखिन्छ । समय किटान गर्दा बाहिर पनि कलेज नखुल्ने अवस्था बन्ने कुरामा सरकार र सांसदहरूको पनि धारणा छ । अहिले छलफल भएअनुसार नै विधेयक आउँदै गर्दा अहिले भएकै विश्वविद्यालयले आयोगसँग परामर्श गरेर उपत्यकाबाहिर एकाध कलेजलाई दिन सक्ने बाटो रहन्छ । सरकार र गोविन्द केसीबीच सम्झौता हुँदै गर्दा बाहिरको हकमा भने आयोगले नीति बनाएर गर्न सक्नेछ भन्ने कुरा आएको देखिन्छ ।

टुंगो लाग्न बाँकी विषयमा डा. केसीसँग छलफल गर्दै गर्दा वा सम्झौतापछिको सन्दर्भमा यसलाई पुनर्विचार गर्दा यो विषयको मर्म नै जान्छ भन्ने भनाइ डा. केसीको आएमा जे डा. केसीले राख्नुभएको छ, जस्ताको तस्तै नै विधेयकको अंग बनाएर लानुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो अहिले पनि छ र समितिले त्यसरी नै लान्छ ।

यस सन्दर्भमा हामीले विचार गर्नुपर्ने विषय भनेको विश्वविद्यालयहरूले नै अहिलेकै सम्बन्धनको भार थेग्न नसकिरहेको तथा पाँचभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन सकिने बताइरहेको सन्दर्भमा काठमाडौंभित्र होस् या बाहिर, अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट थप कलेजलाई सम्बन्धन दिने कुरा अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्छ । यस विषयमा डा. केसीसँग फेरि छलफल हुन्छ ।

दोस्रो विषय भनेको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) हो । तर, डा. केसी र सरकारबीच यसअघि नै सिटिइभिटीअन्तर्गतका प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सबै कार्यक्रममा नयाँ सम्बन्धन नदिने र चलेका कार्यक्रम बिस्तारै फेजआउट गर्ने भन्ने छ ।
सरकारको भनाइअनुसार सरकारले अहिले आयोग बनाएर जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्दै छ । त्यसैगरी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रमबारेसमेत अध्ययन भइरहेको छ । अहिले नै ५ वर्षभित्र वा समय तोकेर प्रमाणपत्र तहमुनिका कार्यक्रम खारेज गर्ने कुरा लेखिँदा पछि समस्या आउँछ कि भन्ने सरकारको भनाइ छ ।

सरकार काम गरिरहेको आयोगले जे सिफारिस गर्छ, त्यहीअनुसार नै सिटिइभिटीअन्तर्गतका कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरौँ भन्नेमा छ । भोलि आयोगले यी कार्यक्रम फेजआउट गर्न ७ वर्ष, १० वर्ष लाग्छ भन्यो भने के गर्ने ? सरकारले उठाएका विषयलाई लिएर हामी डा. केसीसँग छलफल गर्छौं ।

प्रस्तावित विधेयकमा रहेको तेस्रो विषय भनेको छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकहरूले छात्रवृत्ति करारअन्तर्गत गर्नुपर्ने सेवासँग सम्बन्धित छ । छात्रवृत्ति ऐनले ५ वर्ष गर्नुपर्ने भने पनि अहिले अभ्यासमा चिकित्सकहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहपछि २–२ वर्ष सेवा गरिहेका छन् ।
समितिमा छलफलका क्रममा धेरै माननीयको राय २ वर्ष दुर्गममा र १ वर्ष सुगममा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्छ भन्ने छ । तर, केसीसँग सम्झौता गर्दा १ वर्ष सुगम र १ वर्ष दुर्गममा काम गर्नुपर्ने गरी भएको थियो ।

अधिकांश विषय टुंगो लाग्दै गर्दा यो विषयले मात्रै भोलि विवाद आउने अवस्था आउन नदिनका लागि मैले समितिकी सभापतिमार्फत स्वास्थ्यमन्त्रीसँग परामर्श गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराएको छु । सभापतिले स्वास्थ्यमन्त्रीसँग यस विषयमा छलफल गर्नुहुन्छ, अघिल्ला दुई विषयमा हामी डा. केसीसँग छलफल गर्छौं । अब एक–दुईवटा बैठकबाट यो विधेयक टुंग्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

(थापाले सोमबार समितिको बैठकबाट बाहिरिनेक्रममा सञ्चारकर्मीलाई दिएको प्रतिक्रियाको सम्पादित अंश)

संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अड्किएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक आजै टुंग्याउन संसद गगन थापाले माग गरेपछि समितिअन्तर्गतको उपसमितिको बैठक आजै (बिहीबार) ११.४५ बजे बोलाइएको छ । विधेयक पारित नगरी संसद्को वर्षे अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्था आएको भन्दै बिहीबार बिहानको समिति बैठकमा थापाले सुरुमै समितिकी सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएपछि एकाएक बैठकको विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयकतर्फ मोडिएको थियो ।

मन्त्रालयका गतिविधिबारे समितिलाई जानकारी गराउन आएका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसमेत विधेयक अगाडि बढाउने कुरामा सकारात्मक बनेका थिए । मन्त्रीले कुरा राखिसकेपछि नेकपाका सांसद खगराज अधिकारीले समेत विशेष समय लिएर आजै उपसमितिको बैठक बसालेर संसद् अधिवेशन अन्त्य नहुँदै विधेयक पारित गर्न ध्यानाकर्षण गराएपछि अनौपचारिक छलफलबाट उपसमितिको बैठक बोलाएर विधेयक टुंग्याउने तय भएको थियो ।

सुरुमै समितिकी सभापति जयपुरी घर्तीले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई समय दिए पनि थापाले रोकेर कुरा सुरु गरेका थिए । थापाले सम्झौता र आवश्यकताका आधारमा आफूहरूको समेत सहयोगमा संसद्बाट फटाफट अन्य ऐन ल्याइएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा ऐन पनि त्यही गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको बताएका थिए । आफूले सरकारकै सजिलोका लागि यस्तो प्रस्ताव अगाडि सारेको भन्दै थापाले संसद् अधिवेशन केही दिन अन्त्य नगरीकनै वा आजै अधिवेशन अन्त्य गर्दा पनि फास्टट्र्याकबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

थापाले डा. केसीसँग सम्झौता भई उच्च राजतीनिक सहमति जुटेरै विधेयकमा सरकारका तर्फबाट र प्रतिपक्षका तर्फबाटसमेत संशोधन परेको भन्दै आजै उपसमितिबाट टुंग्याउन सकिने बताएका थिए । ‘हाम्रो तर्फबाट परेका संशोधन हामी निकाल्न लगाउँछौँ, सत्तापक्षीय सांसदहरूलाई पनि लगाऔँ, अन्य संशोधन मागकर्ता माननीयज्यूहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौँ,’ थापाले भने, ‘समस्या आउनुपूर्व नै समितिले रोक्यो भन्ने नपारौँ, काम सकिदिऔँ ।’ थापाले आफूले बुधबार सभामुखसँग कुरा गर्दा समितिको सभापतिले चासो दिएर विधेयक नल्याएको भनेको समेत बताएका थिए ।
जवाफमा घर्तीले सभामुखसँग आफ्नो चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा कुरा नभएको भन्दै समितिले छिट्टै टुंग्याउने भनेर पन्छाएकी थिइन् । त्यसपछि समिति नियमित कारबाहीमा प्रवेश गरेको थियो ।

आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मौलिक हकसम्बन्धी विधेयकमा लाग्दा समय नभ्याइएको जवाफ दिएका थिए । ‘यति छिट्टै संसद् अधिवेशन टुंगिएला भन्ने पनि थिएन,’ उनले भने, ‘तर, यो विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिदिनुस् भन्ने मेरो समिति सभापतिसमक्ष आग्रह छ ।’ उनले आगामी दिनमा हिउँदे अधिवेशन छिट्टै बोलाएर विधेयक पारित गर्न सकिने बताएका थिए ।

मन्त्री र सचिव बोलिसकेपछि पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आजै उपसमिति बोलाएर विधेयक समितिबाटै पारित गरेर पठाइदिन प्रस्ताव गरेका थिए । ‘११ बजे नै उपसमितिको बैठक बसिहालेर यसलाई टुंग्याइदिऔँ र आजै संसद्मा पठाइदिऔँ,’ अधिकारीले भने । उनले सचेतकमार्फत कार्यव्यवस्थामा छलफल गरेर आजै नै संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । त्यसपछि बोल्ने अधिकांश सांसदले चिकित्सा विधेयकमाथि आजै छलफल गर्न माग गरेका थिए । यसबीचमा शिक्षामन्त्री पोखरेल, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीहरू थापा र अधिकारीले बैठककक्षबाट बाहिरिएर परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि आजै उपसमितिको बैठक बोलाइएको छ भने संशोधन मागकर्तालाईसमेत बोलाइसकिएको छ । उपममितिको प्रतिवेदनपछि समितिको बैठकबाट आजै विधेयकमा सुझाबसहितको प्रतिवेदन संसद्मा पठाउने तयारी छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रा आशा र अपेक्षा जोडिँदै आएका छन् । ०६०/६२ देखि यता हेर्ने हो भने आन्दोलन भयो, त्यसको सफलतासँगै शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ, अनि ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो । त्यो भयो । अब नेपालमा शान्ति आओस् अनि ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भयो । संविधानसभामार्फत संविधान लेखिन्छ अनि सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो, संविधान पनि लेखियो । संघीयता आउँछ, व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि भयो ।

यति धेरै राजनीतिक घटनाक्रमपछि हामीले समृद्धि वा सुधारका लागि आशा गरेको एउटै कुरा बाँकी थियो– ‘स्थिर सरकार’ । स्थिर सरकार भयो भने केही हुन्छ भन्ने थियो, सरकार पनि स्थिर बन्यो । अब कुनै पनि बहाना बाँकी छैन । अब गर्ने हो भने हुन्छ, नत्र भने कहिले पनि हुँदैन, हामी त्यो अवस्थामा छौँ । सबै क्षेत्रमा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त्यही हो । संविधानमा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयनका लागि जनस्वास्थ्य ऐन ल्यायौँ । केही समयदेखि जनस्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई समेट्ने गरी एकीकृत ऐन ल्याउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा काम भइरहेको थियो । त्यही मस्यौदामा टेकेर एकीकृत जनस्वास्थ्य ऐन ल्याइएको हो ।

ऐनसँगै नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र संस्थागत र कानुनी रूपमा मजबुत भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र वितरण गर्ने संस्थाहरूले दिने सेवालाई परिभाषित गर्दैगर्दा रक्तसञ्चार सेवादेखि एम्बुलेन्स तथा शववाहनको सेवासम्म, प्रदूषणदेखि औषधिको सेवासम्म यसमा समेटिएका छन् ।

संविधानले तोकेको सीमा र समयभित्र ऐन ल्याउनुपर्ने भएकाले प्रर्याप्त छलफलका लागि समय कम भयो भन्ने लाग्न सक्छ । अहिले संविधानको व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक र आधारभूत स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने कुरासँग सम्बन्धित भएर ऐन ल्याउने र पछि स्थानीय सरकारमा रहेर काम गरेका साथीहरूबीच पनि छलफल गराएर, प्रदेशगत संरचना बनाएर छलफल गरेर अझै परिस्कृत ऐन ल्याउन सकिन्थ्यो होला । यद्यपि, अहिले ऐन आयो, यो अगाडि बढेको छ ।
ऐनसँगै नेपालको जनस्वास्थ्य क्षेत्र संस्थागत र कानुनी रूपमा मजबुत भएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने र वितरण गर्ने संस्थाहरूले दिने सेवालाई परिभाषित गर्दैगर्दा रक्तसञ्चार सेवादेखि एम्बुलेन्स तथा शववाहनको सेवासम्म, प्रदूषणदेखि औषधिको सेवासम्म यसमा समेटिएका छन् ।

स्वास्थ्य सेवा बृहत्तर क्षेत्र हो, सबैको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्र हामीले अहिलेसम्म गर्दै आएका कामहरू मात्र स्वास्थ्य सेवा सीमित छैन, पानी, यातायातदेखि सडक पूर्वाधार, आवाससम्म पनि र ध्वनि प्रदूषणदेखि वायु प्रदूषण, उद्योगकलकारखाना, व्यवसायभित्रको अवस्था कस्तो रहनुपर्छ, काम गर्ने अवस्था कस्तो रहनुपर्छ लगायत सबै कुरालाई एकै ठाउँमा ल्याएको छ । यो ऐनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले गर्दै आएको काम एउटा सीमित क्षेत्रभन्दा धेरै फरक छ भन्ने देखाएको छ ।
कानुन आउन त आयो, मैलै कानुनका साथीहरूलाई ऐनमा ‘वायु प्रदूषण मापदण्ड बनाउन सक्नेछ, पानीसम्बन्धी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ’ को सट्टा ‘बनाउनुपर्नेछ’ लेखौँ न भन्दा कानुनको ज्ञाताले ‘कानुनको भाषाले मिल्दैन, नलेखौँ’ भन्नुभयो ।

‘बनाउनुपर्नेछ’ लेखेपछि कहिले बनाउने ? फेरि नबनाए के हुन्छ ? भन्नेखालका प्रश्न आउँछन् । दोस्रो, बनाइ नै हालियो भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रायल मात्र बसेर यो मापदण्ड पूरा हुन सक्दैन । वातावरण ऐन, जसले वायु प्रदूषणसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मा वातावरण मन्त्रालयलाई दिएको छ । अझै पनि खानेपानीसम्बन्धी हकको सन्दर्भमा छुट्टै ऐन आइसकेको छैन । स्वास्थ्यको हकमा प्रत्येक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक हुने व्यवस्था छ । यसका लागि छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्ने थियो, तर खानेपानी मन्त्रालयले विधेयक नै ल्याएन ।

खानेपानीको विधेयक पनि पछि आउला, उसको आफ्नो मापदण्ड होला, फरक मन्त्रालयमा पर्छ । त्यसलाई एकठाउँमा ल्याएर हामीले भन्दै आएको मल्टिसेक्टरलाई अहिलेको ऐनले सम्बोधन गरेको छ । ऐनले नै सम्बन्धित क्षेत्रको ठ्याक–ठ्याक कार्यविभाजन गर्ने, कसले के गर्ने भन्ने मापदण्ड बनाउने, यसरी तोक्ने, यसरी गर्ने भनेर तोकेको छ, जुन विगतमा कुनै पनि कानुनमा थिएन ।अब नियमावलीमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्नेछ । थुपै्र ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ, यो भनेको अहिलेको प्रारम्भ मात्र हो ।

जनस्वास्थ्य ऐनका सन्दर्भमा एकदमै महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुपर्ने भएको छ, सरकारको भूमिका के ? तीन तहको सरकार भएकाले कुन सरकारको भूमिका के हुने ? स्वास्थ्यको परिभाषा के हो ? अब नियमन गर्न कुन मापदण्ड चलाउने भन्ने काम केन्द्र सरकारको हो । धेरै हदसम्म सेवा दिने र प्रभावित गर्ने काम तलको सरकारले गर्छ ।
काम गर्ने सन्दर्भमा अबका दिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व देखिन सक्छ । प्रदेश सरकारको अस्तित्व एकप्रकारले एकरत्ति पनि आएको छैन । भर्खरै मन्त्रालय बन्दै छन्, बल्ल सरकारको भूमिका खोजिँदै छ र त्यसलाई अहिले नयाँ कानुन बनेको सन्दर्भमा कसरी हेर्ने भन्ने हाम्रा अगाडि अर्को एउटा प्रश्न छ ।

हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भएका कुरा ठूला उपलब्धि हुन् भन्नुपर्छ, जसको कहीँकतैबाट अवमूल्यन गर्ने कहीँकतै ठाउँ छैन । यसलाई हामीले नयाँ चरणमा लिएर जाने सन्दर्भमा थुप्रै संरचनागत आधार चाहिएको छ । सानोतिनो सुधार गर्ने मात्र होइन, संरचनागत आधारहरू चाहिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरू तयार हुन् कि होइनन् ? पार्टनरहरू तयार हुन् कि होइनन् ?

संघीय वा प्रदेश सरकारको नियमनकारी भूमिका हो भने संघीय सरकारले पाएको करिब–करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी स्रोत केका लागि ? सेवा प्रदान गर्नमा अहिलेसम्म हामीले गर्दै आएजस्तै खर्च गर्दै जाने भूमिकामा हाम्रो मन्त्रालय तयार छ त ? हामी हाम्रो प्राथमिकतामा सिफ्ट गर्न तयार छौँ ? हामी केन्द्रीकृत व्यवस्थामा अभ्यस्त छौँ, तर संघीय व्यवस्थामा छौँ, संघीय व्यवस्थाअनुरूप सेवा प्रदान गर्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा लान तयार भइसकेका छौँ । अधिकारको मात्र विकेन्द्रीकरण गरेर साधनस्रोतचाहिँ केन्द्रीकृत गर्ने हो भने त कसरी गुणस्तरीय सेवाप्रवाह हुन सक्छ र ? यसो भन्दै गर्दा त्यसले लिएर आउने अप्ठ्याराहरू पनि छन्, व्यावहारिक कठिनाइ छन्, प्रश्नहरू छन् । यसलाई कसरी बुझ्ने र हल गर्ने ? यो अर्को प्रमुख विषय हो ।

तेस्रो विषय भनेको गुणस्तरको हो । यहाँनिर मैले उठाउन चाहेको प्रस्थानविन्दु पनि यही हो । यो सुखद संयोग पनि हो कि– मैले क्वालिटी कमिसनको विश्वव्यापी अभियानमा कमिसनर भएर काम पनि गरेको थिएँ । यसै सन्दर्भमा रहेर हामीले विश्वव्यापी रिपोर्ट पनि तयार पार्यौँ । अब यसले विश्वव्यापी रूपमा एउटा नयाँ छलफल, बहस छेड्नेछ । यदि स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय छैन भने त्यो सेवा हो कि होइन, गुणस्तरीय नभएर स्वास्थ्य सेवा वा पँहुच मात्र हो भने त्यो स्वास्थ्य सेवा होइन भन्ने ठाउँबाट हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।

हामी आज जुन ठाउँमा छौँ, स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा भएका कुरा ठूला उपलब्धि हुन् भन्नुपर्छ, जसको कहीँकतैबाट अवमूल्यन गर्ने कहीँकतै ठाउँ छैन । यसलाई हामीले नयाँ चरणमा लिएर जाने सन्दर्भमा थुप्रै संरचनागत आधार चाहिएको छ । सानोतिनो सुधार गर्ने मात्र होइन, संरचनागत आधारहरू चाहिएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयहरू तयार हुन् कि होइनन् ? पार्टनरहरू तयार हुन् कि होइनन् ?

स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रम एकदमै महत्वपूर्ण छन्, कार्यक्रमबारे एकदमै ठूलो चिन्ता होइन । पहिले हामी कुनै कोठामा बसेर सबै क्षेत्रलाई छाडेर, नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई एकठाउँमा राखेर अनि मात्र कार्यक्रमबारे छलफल वा बहस गर्न तयार भयौँ भने मात्र त्यसले हामीलाई एउटा बाटो देखाउँछ । त्यसका निम्ति संघीय सरकार तयार हुनुपर्छ ।

जनशक्ति र स्वास्थ्यसंस्थाको स्तरोन्नति वा स्थापनासम्बन्धी बृहत् आँकडासहित मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा छैन । गुणस्तरका लागि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भनेर ऐनले भनेको छ । तर, कतिपय कुरा बनिसकेका छन्, त्यसलाई अपडेट गरेर काम गर्न पनि मेरो आग्रह छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि सरकारसँग सहमति लिएर छुट्टै निकाय गठनका लागि प्रारम्भिक खाका तयार गर्न थालेको छ र सरकारले चाहेको खण्डमा तुरुन्त संसद्मा कानुनका रूपमा लिएर आउन सक्छ ।
जनस्वास्थ्य ऐन बन्नेवेलामा नबन्ला कि भनेर कता–कता अप्ठ्यारो लागिसकेपछि यो ऐनमा पनि गुणस्तर हेर्ने छुट्टै निकायसम्बन्धी व्यवस्था छिराउन सकिन्छ कि भनेर एउटा प्रस्ताव लिएर गयौँ । प्रस्ताव जस्ताकोतस्तै नसमेटिए पनि गुणस्तर हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउन सकिने बाटो जनस्वास्थ्य ऐनले खोलेको छ । ऐनमा ‘संयन्त्र बनाइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । गुणस्तर हेर्नका लागि एउटा भरपर्दो संयन्त्र बनाउन सकियो भने निरन्तर रूपमा काम गर्न सजिलो हुन्छ । यसलाई बनाउनका लागि ऐनले बाटो खोलिदिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा मानव संसाधनबारे पनि धेरैपटक कुरा उठ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयभित्रै विगतमा भइसकेका कामको स्वामित्व नलिने रोग छ । मन्त्रालयले विगतमा भएका कामको स्वामित्व लिनुपर्छ । मन्त्रालयबाट यसअघि नै हामीले संघीयताको सन्दर्भमा कति जनशक्ति चाहिने रहेछ भनेर ७–८ वर्षको प्रक्षेपण गर्दा कुनमा बढी र कुनमा कम उत्पादन रहेछ भन्ने एउटा आँकडा निकालिसकिएको छ ।

गाउँपालिकाको कुन स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने, कुनलाई अहिलेको अवस्थामा राख्ने भनेर विस्तृत अध्ययनसहित म्यापिङ गरिसकिएको छ । जनशक्ति र स्वास्थ्यसंस्थाको स्तरोन्नति वा स्थापनासम्बन्धी बृहत् आँकडासहित मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई थाहा छैन । गुणस्तरका लागि एउटा मापदण्ड बनाउनुपर्ने भनेर ऐनले भनेको छ । तर, कतिपय कुरा बनिसकेका छन्, त्यसलाई अपडेट गरेर काम गर्न पनि मेरो आग्रह छ ।

दोस्रो आग्रह छ, स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थामा विशेषज्ञ डाक्टर पुर्याउने कुरा कतिपयमा तत्काल सकिन्छ । यो ऐनप्रति नागरिकको अपेक्षा हुन्छ, सरोकार हुन्छ । यो ऐन आएर मैले के पाएँ भन्ने हुन्छ । भौगोलिक विकटता वा कठिनता भएका ठाउँमा दुई–तीन हिँडेर जिल्लाको सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था छ । ७७ वटै जिल्लाका नागरिकलाई सदरमुकाममा रहेका जिल्ला अस्पतालमा आइसकेपछि सेवा–सुविधा पाइन्छ भन्ने विश्वास हुनुपर्छ । अहिलेको समयमा ऐनमा लेखिएको छ भनेर मात्र हुँदैन, पाउनु पनि पर्छ । त्यो पाउने कुराको सुनिश्चितता अहिलेको अवस्थामा गर्न सकिन्छ । हामीसँग भएका शिक्षण अस्पतालहरूसँग सहकार्य गर्न सक्ने व्यवस्थालाई प्रयोग गरेर काम गर्ने हो भने अबको ५–७ वर्षसम्म मध्यमस्तरको स्वास्थ्यसेवा पुर्याउन सक्ने अवस्था छ । यसको पनि स्वास्थ्य मन्त्रायलयले काम गरेर टुंग्याएको छ । यी कुराहरू सुरु गरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ ।
औषधि सस्तो बनाउने सन्दर्भमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले विगतमा निकै महत्वपूर्ण काम गरेको थियो । यस सम्बन्धमा करिब ७–८ महिना लगाएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले टुंंग्याएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको थियो । यसका सन्दर्भमा तुरुन्त काम अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले औषधिको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ ।

मेरो छोटो समयको अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा खासगरीकन हामीले गुणस्तरीय सेवा दिने कुरामा हामी अलिकति गम्भीर बन्ने हो भने हेरक कुरामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्छौँ । हामीलाई समस्या आउन सक्छन्, जस्तै ः औषधि र उपकरणको, यसलाई हामीले मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ । हामीले सोचेजस्तो तहका स्वास्थ्यसंस्था बनाउँदै गर्दा ७ वर्षमा करिब ४० अर्बको उपकरण चाहिँदोरहेछ । अहिले पनि सरकारले उपकरण खरिदमा वार्षिक ४–५ अर्ब खर्च गरिरहेको छ । ७–८ वर्षमा ४० अर्ब खर्च गर्दैगर्दा वार्षिक ४–५ अर्ब खर्च हुने हुँदा २० वर्षसम्म यो कार्यक्रम लाने मौका छ । उपकरण खरिदमा यो अभ्यास केन्याले गरिसकेको छ । ४० अर्बको खरिद गर्न सक्ने नेपालले अलि फरक ढंगले सोचेर अभ्यास गर्दा पनि नेपाल सरकारले २० वर्ष पैसा तिर्ने गरी संसारभरिका नामी कम्पनीहरू सीधै आएर नेपाल सरकारलाई उपकरण दिन तयार छन् ।

सरकारले आफ्नो फन्डबाट २–३ अर्बभन्दा बढी तिर्दै जाने हो, थु्रप्रै देशले यसको अभ्यास गर्दै आइसकेको अवस्था छ । अलिकति नेपाल सरकारले सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिएर आधुनिक उपकरणसहितको सेवा दिने हो भने पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन्छ ।सरकार यो क्षेत्रमा म यो गर्छु, त्यो गर्छु भन्छ, तर १ रूपैयाँ बढी खर्च गर्ने इच्छाशक्ति छैन । यसमा थोरै आँट गर्नु आवश्यक छ । जनस्वास्थ्य ऐनबारे यति मात्र भन्छु, ‘आज सबै काम गर्न ढोका खुलेको छ, कुनै बाधा छैन ।’
मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको समयमा मन्त्रिपरिषद्मा औषधिको मूल्य घटाउने, वायु प्रदूषणको मापदण्ड बनाउने कुरा गर्दा स्वास्थ्य ऐनमा व्यवस्था छैन भनिएको थियो । जनस्वास्थ्य ऐन आएपछि स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम गर्न स्वास्थ्यले चाहेको अवस्थामा सबै कुरा ऐनमा छ । अब कसरी काम गर्ने भन्ने हाम्रो क्षमतामा भर पर्छ । यत्तिको ऐन आइसकेपछि यसलाई टेकेर सरकार अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना छ ।

(पब्लिक पोलिसी पाठशालाले गत शुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)