संविधानसभाको सदस्यका रूपमा काम गर्दा स्वास्थ्यको अधिकार लेख्ने समितिमा बसेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । त्यतिवेला नेपालभन्दा बाहिर अन्य देशहरूले संविधानमा स्वास्थ्यको अधिकारलाई कसरी स्थापित गरेका रहेछन् भन्ने विषयदेखि मानवअधिकारको बृहत् परिभाषाभित्र स्वास्थ्यको अधिकारलाई कसरी राखिएको रहेछ भन्नेसम्मको छलफलमा केही कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ । यहीक्रममा एउटा सचेत नागरिक भएका कारण नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सीमा, सबलता र समस्याबारे केही जान्ने–सिक्ने मौका पाएँ ।
नेपालको स्वास्थ्यबारे एउटा सेवाग्राहीका रूपमा म आफू स्वयम्का पनि केही अनुभव थिए, केही आफ्नो व्यक्तिगत त केही परिवारको सदस्यका रूपमा । सानी छोरीले प्रतीक्षा गरिहेको बुबाका रूपमा वा आमाको उपचारका लागि अस्पताल लिएर गएको छोराका रूपमा, मेरा आफ्नै पनि प्रशस्त अनुभव थिए ।
यिनै अनुभव बोकेर मैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छोटो समय काम गर्ने मौका पाएँ । त्यहाँ गएपछि मैले सोचेभन्दा निकै फरक अवस्था स्वास्थ्यक्षेत्रको पाएँ । नेपालको स्वास्थ्यप्रणालीभित्र मभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै आउनुभएका मन्त्रीदेखि लिएर तलका स्वास्थ्यस्वयंसेविकासम्म, स्वास्थ्य मन्त्रालय परिवारदेखि लिएर बाहिरको ठूलो समुदाय, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, नेपालको निजी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र, सबैको संयुक्त प्रयासमा नेपालमा अत्भुत समन्वय भएको रहेछ ।
बाहिरको सेवाग्राहीको सीमित सोचभन्दा धेरै बढी उपलब्धि भएका रहेछन् । हामीले प्राथमिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेका रहेछौँ । त्यसैगरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जस्ता अन्तराष्ट्रिय रुपमा निर्धारित लक्ष्यहरूमा अत्भुत उपलब्धि भएका रहेछन् ।
बाहिरको सेवाग्राहीको सीमित सोचभन्दा धेरै बढी उपलब्धि भएका रहेछन् । हामीले प्राथमिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि गरेका रहेछौँ । त्यसैगरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य जस्ता अन्तराष्ट्रिय रुपमा निर्धारित लक्ष्यहरूमा अत्भुत उपलब्धि भएका रहेछन् ।
सेवाग्राहीका रूपमा मेरा जुन अनुभवहरू थिए, स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा त्योभन्दा फरक अनुभव पनि भयो । काठमाडौंभन्दा बाहिर जाँदै गर्दा कहीँ राजनीतिकर्मी त कहीँ स्थानीयकर्मीले अस्पतालमा भवन बनाइदिनुपर्यो भन्ने गरेका थिए । दुई–तीन लगाएर हाम्रो कार्यक्रम भएको स्थानमा आइपुगेर यसपटक हाम्रो अस्पताललाई यति बेडको घोषणा गरिदिनुपर्यो मन्त्रीज्यू भनेको अनुभवदेखि लिएर यहाँ उपकरण चाहियो, औषधि पुगेन भनेका अनगिन्ती अनुभव मेरा रहे ।
यतिसम्म कि, उपचार गर्दागर्दै बीचमै छोडेर आएका बिरामीका परिवार बिरामी नै लिएर मन्त्रालयसम्म आएको अनुभव पनि रहे । यी सबै कुराबाट हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्यौँ, हामी एउटा पठारमा पुगिसकेछौँ । हामीले जे अनुभूत ग–यौँ, त्यसअनुरूप काम गर्दा यही बाटोबाट हामी पुग्नुपर्ने ठाउँसम्म पुगिसकका छौँ ।
योभन्दा अरु उपलब्धि हामीले हासिल गर्न खोजका हौँ भने जे गरिरहेका छौँ त्यही गरेर योभन्दा नयाँ कुरा प्राप्त हुँदैनन् । योभन्दा नयाँ ठाउँमा जान खोजेको हो भने केही नयाँ प्रस्थानविन्दुको खोजी हामीले गर्नैपर्छ । यसका निम्ति केही प्रयास हामी सबैले मिलेर ग–यौँ । हामीले स–साना कुरालाई फरक ढंगले सोच्ने प्रयास पनि ग–यौँ । निजी क्षेत्रलाई पनि फरक ढंगले हेर्ने प्रयास ग–यौँ । हाम्रा प्रयासलाई एकीकृत गर्ने प्रयास ग–यौँ ।
नियमनकारी भूमिकालाई अलिकति विस्तार गर्ने प्रयास ग–यौँ । हाम्रो आफ्नो जनशक्तिलाई फरक ढंगले हेर्ने प्रयास ग–यौँ । तिनै प्रयासले सायद केही सफलता पनि दिए होलान् । म स्वास्थ्यमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट केही समयमा बाहिरिएँ, तर पनि मैले निरन्तर यस क्षेत्रको सदस्यका रूपमा रहने मौका पाएँ ।
मैले ल्यान्डसेटको क्वालिटी हेल्थ कमिसनमा डा. मार्गरेट क्रुकको टिममा बसेर केही समय काम गर्ने मौका पाएँ, जसलाई म मेरो जीवनका अत्यन्तै महत्वपूर्ण अनुभवमध्येको एउटा अनुभव ठान्छु । इटाली हुँदै रिपोर्ट लेख्ने सबै चरणहरूमा र यो रिपोर्ट लेख्ने कमिसनरका रूपमा फरक–फरक ठाउँमा हाम्रो प्रनिनिधित्वले विशेष ठाउँ पनि पायो । सबै ठाउँमा नेपालको प्रस्पेक्टिप राख्ने मौका पनि मिल्यो । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका सन्दर्भमा हाम्रो सेवा पर्याप्त छ । अपर्याप्तता वा सबैबाट पीडित हुनु भनेको गरिब र कमजोर हुनु नै हो भन्ने कमिसनरको जुन निष्र्कष रह्यो, हाम्रो सन्दर्भमा यसमा कुनै बहस गर्नैपर्दैन ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा संविधान आफैँले दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो । नागरिकलाई संविधानले भनेको छ, तिमीले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउँछौ । अब कसरी दिने, के गर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । यो ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने स्वास्थ्यसेवा प्राप्तिको यात्रा सही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
हामी आफ्नो मूल्यांकन मापनको आधार करिब–करिब औषधि तथा उपकरणको उपलब्धतामा केन्द्रित रहेर सामान्य रूपमा हेरिरहेका छौँ । यी पनि हाम्रा मापनका आधार हुन् । तर, हाम्रो मापन तथा मूल्यांकनका दायरा बढाउनुपर्छ । यो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रयासबाट कुनै सामान्य कुराको परिर्वतनले गर्न सकिँदैन । यो त हाम्रो प्रणलीभित्रै आउनुपर्छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउनका लागि सानो सुधारको कुरा मात्र होइन, ठूला–ठूला राजनीतिक एजेन्डा आवश्यक छ । यो कुनै सुदूर भविष्यको एजेन्डा पनि होइन, यो आजै, अहिले नै बनाउनुपर्ने योजना हो । हाम्रो स्वास्थ्यसेवाको प्रणलीभित्र यो आउनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष यो प्रतिवेदनको हो ।
नेपालका लागि आफ्नै अनुभव छन् । त्यसैले गर्दा यो रिपोर्टको ग्लोबल फाइन्डिङमा कुनै पनि कुराबाट हामी अलग भएका छैनौँ, त्यहाँसम्म हाम्रो सहभागिता रह्यो । तर, अब अगाडिको बाटो के ? भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्नेक्रममा पुग्ने ठाउँ भनेको सरकारको नीतिको विषय हो ।
हामी सबैले संविधानमा हेर्दै गर्दा सबैको ध्यान मौलिक हकमा केन्द्रित भएको छ, जहाँ हामीले पहुँचको कुरा गरेका छौँ, जहाँ निःशुल्क स्वास्थ्यसेवाको कुरा गर्छौं । आधारभूत स्वास्थ्यसेवाको कुरा गर्छौं । तर, संविधानको अर्को भाग पनि छ, राज्यको नीतिको भाग, जुन लेख्नेवेलामा म पनि सदस्य थिएँ । हामीले लामो छलफल गरेर राज्यको नीति लेखेका छौँ । त्योे भागमा हामीले प्रस्टसँग लेखेका छौँ, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवामा सबैको समान, सहज र सुलभ पहुँजलाई हामी सुनिश्चित गर्छौं ।
हामीले एक ढंगबाट हाम्रो संगठनको एउटा तह निर्माण गरेका छौँ । हिजो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थिएनन्, केन्द्रको सरकार थियो । सेवा, संगठन एकप्रकारका थिए, रोगहरू एक प्रकारका थिए, अहिले फरक छन् । काठमाडौंमा मेरै वडाको रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आएर हामीले हेर्यौँ भने त्यो स्वास्थ्यकेन्द्रले दिनमा कति जनालाई सेवा दिन्छ ?
तर, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे लामो छलफल भइसकेपछि यसलाई अहिले मौलिक हकमा राख्यौँ भने सेवा प्राप्त गर्ने कुरामा यसले ठूलो असर पुर्याउँछ, त्यसैले यसलाई हाम्रो राज्यको नीतिअनुरूप लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले राज्यको नीतिको भागमा लेख्यौँ । हामीले बाटो देखाउने कुरा नै यही हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवालाई सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा संविधान आफैँले दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो । नागरिकलाई संविधानले भनेको छ, तिमीले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउँछौ । अब कसरी दिने, के गर्ने, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । यो ठाउँबाट हामीले सोच्यौँ भने स्वास्थ्यसेवा प्राप्तिको यात्रा सही ढंगले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसपछि हामी देख्न थाल्छौँ, त्यहाँ निजी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, परिवार, समुदाय आदि रहेका छन् । तिनीहरूका प्रबन्धकका रूपमा सबैभन्दा सरकार रहेको छ ।
अहिले हामीसँग तीन तहका सरकार छन् । यसरी हेर्न थालियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा छलफल गर्दै गर्दा कार्यक्रममा के पर्यो मात्र होइन, यसपालि नेपाल सरकारले अख्तियार गरेको करनीतिले गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवा पाउने कुरामा कहाँ मद्दत पुग्छ ? यसरी सोच्न थाल्यौँ भने हामी अहिलेको भन्दा फरक ठाउँमा पुग्नेछौँ ।
स्रोत र साधनको कुरामा पनि आफूले सेवा दिने होइन, सुनिश्चित गर्ने हो भनेपछि स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग कसरी गर्ने भन्नेतर्फ सोच जान्छ । त्यसकारण पहिलो कुरा सेवा दिने होइन, सेवा सुनिश्चित गर्ने हो भन्ने ठाउँबाट हामीले सबैलाई हेर्नुपर्छ । दोस्रो, हामी संघीयताको कुन चरणमा छौँ भन्ने हो । स्वास्थ्यक्षेत्रमा कुनै न कुनै जोडिएका सबैले बुझ्नुपर्छ कि, गुणस्तरीय स्वास्थ्यसेवाका लागि हाम्रो जीवनशैली बदल्नुपर्छ । हामीसित हिजोकै संरचनाभित्र काम गरिराख्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ । संघीयता हाम्रा लागि अवसरका रूपमा रहेको छ । तीन तहको सरकार छन् । संविधानले हामीलाई फरक–फरक जिम्मेवारी दिएको छ । लामो समयदेखि काम गरिरहेको ठाउँबाट नयाँ चरणमा लिएर जान संघीयताले ठूलो अवसर दिएको छ ।
सरकारबारे छलफल गरिरहँदा हामीले केवल तीन तहका सरकारलाई मात्र हेर्नुहुँदैन, अन्य थुप्रै कुरा पनि हेर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अहिले मेरो निर्वाचनक्षेत्र, मेरो आफ्नो घर भएको वडाको जनसंख्या पछिल्लो सरकारी तथ्यांकअनुसार २५ हजार छ । तर, खासमा उक्त वडामा १ लाख ५० हजार मानिस बस्दा रहेछन् । ती १ लाख २५ हजार कहाँ–कताका मतदाता होलान् ? गुल्मी, प्रदेश २ वा अन्य क्षेत्रका होलान् । तर, ती मतदातामध्ये अधिकांश आफ्नो नामावली रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गर्न जाँदैनन् । काठमाडौं नगरपालिकाले २५ हजारलाई मात्र मतदान गर्न दिन्छ । तर, यहाँबाट मतदान गर्न नपाउने ती १ लाख २५ हजार जनता यहीँका सेवाग्राही हुन् । त्यसैले कुन तहको सरकारले कहाँबाट सेवा दिने भन्ने कुरामा छलफल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
हामीले एक ढंगबाट हाम्रो संगठनको एउटा तह निर्माण गरेका छौँ । हिजो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार थिएनन्, केन्द्रको सरकार थियो । सेवा, संगठन एकप्रकारका थिए, रोगहरू एक प्रकारका थिए, अहिले फरक छन् । काठमाडौंमा मेरै वडाको रामघाट प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रमा आएर हामीले हेर्यौँ भने त्यो स्वास्थ्यकेन्द्रले दिनमा कति जनालाई सेवा दिन्छ ? त्यहाँका मानिस स्वास्थ्यसेवा लिन सबैभन्दा पहिले नजिकै रहेका ओम अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल वा अन्य अस्पतालमा पुग्छन् ।
स्वास्थ्यका तल्ला सेवाप्रदायक एकाइहरूसम्मको सेवाप्रवाहमा कसरी गुणस्तर ल्याउने, सेवाग्राहीलाई कसरी आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट केही कार्यक्रमहरू ग–यौँ पनि । ७ वर्ष भनेर एक बृहत् आयोजनाको अवधारणा ल्याइयो, हुन सक्छ ८–९ वर्ष लाग्ला । तर, सेवा कसरी दिने, कुन तहमा दिने, किन दिने भन्नेबारे भएका छलफललाई अझै परिष्कृत गरेर हामीले काम अगाडि लैजानुपर्छ ।
हाम्रा साझेदारहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रि«य क्षेत्रबाट नेपालमा धेरै योगदान गरेका छन् । हामीले जसरी कार्यक्रम गरिहेका छौँ, स्वास्थ्यसेवाको सम्रग क्षेत्रमा म पनि अलि फरक ढंगले सोच्न तयार छु । मेडिकल काउन्सिलको ऐन छलफलमा छ । परीक्षा लिने तरिका बदलौँ भनिरहेका छौँ । मेडिकल काउन्सिलले नयाँ प्रस्ताव लिएर आएको छ । यो खालि परीक्षाका लागि मात्र होइन । शिक्षा मन्त्रालयको एउटा रिपोर्ट हेर्दा कतिपय ठाउँमा सेवालाई अलिकति बदल्दा हाल जुन शिक्षणको अनुपलब्धि भनेर भनिएको छ, करिब–करिब ८० प्रतिशतले हाल भनिएको भन्दा कम हुने रहेछ ।
एकातिर हामीले विपन्नका नाममा पैसा छरेका छौँ, अर्कोतिर बिमाको कार्यक्रम छ । यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी दिने हो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँचभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पहुँचबाट प्राप्त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा बहस हुनु जरुरी छ ।
स्वास्थ्यमा पनि कुन तललाई कुन सेवा दिने भन्नेबारे नयाँ ढंगले सोच्नु जरुरी छ । जनशक्तिको उपलब्धिबारे वा निरन्तर रूपमा परीक्षण गरेर लैजाने सन्दर्भमा पनि सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
नागरिक वा समुदायलाई स्वास्थ्यसेवालाई कसरी बुझ्ने, यसका विभिन्न आयम के–के हुन्, माग कसरी राख्ने, यी विषयका सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो मन्त्रालयबाट सूचनाप्रवाह गर्नुपर्छ । तलको माग कसरी परिपूर्ति गर्ने भन्ने सन्दर्भमा भने नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ ।
आर्थिक विषयमा पनि २० प्रतिशततको हाराहारीमा सरकारले, २० प्रतिशतको हाराहारीमा गैरसरकारी क्षेत्रले र ६० प्रतिशतको हाराहारीमा नागरिकबाट खर्च गरिरहेको अवस्थामा नागरिकको स्वास्थ्यमा खर्च हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै भएको अवस्था छ । सरकार प्रोभाइडर होइन, रेगुलेटर हो भनेर हेर्यौँ भने, निजी क्षेत्रसँग अलिकति फरक ढंगले काम ग–यौँ भने आखिर निजी भनेको पनि सरकार आफैँले सञ्चालन गरेको कुरा न हो, म कुनै गएँ भने मेरो सरकारले सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिएर न निजी सञ्चालनमा आएको हो । मैले पैसा तिरेपछि गुणस्तरीय सेवा पाउने ग्यारेन्टी सरकारले गरोस् । त्यसका लागि नियमनका विषयहरू होलान् । यसमा गुणस्तरीय औषधि पाउनेदेखि लिएर यावत् कुरा पर्छन् ।
औषधिका सम्बन्धमा सानो अध्ययन गरेर हेर्यौं भने सरकारले सानो डकुमेन्टको बाटोमा जाँदा धेरै कुरा हल हुने देखिन्छ । हामीले एकैपटक नागरिकले औषधि किन्न नसक्ने वा कहिलेकाहीँ बढी औषधि प्रयोग गर्ने गरेको पाएका छौँ । यी स–साना कुराहरूमा परिवर्तन गर्दा ठूलो कुरामा बदलाव लिन सकिन्छ ।
एकातिर हामीले विपन्नका नाममा पैसा छरेका छौँ, अर्कोतिर बिमाको कार्यक्रम छ । यी कार्यक्रमलाई एकीकृत गरेर नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवाको ग्यारेन्टी दिने हो । स्वास्थ्यसेवामा पहुँचभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा पहुँचबाट प्राप्त स्वास्थ्यसेवाको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने कुरामा बहस हुनु जरुरी छ ।
(‘द ल्यान्डसेट कमिसन फर हाइ क्वालिटी हेल्थ सिष्टम’को विश्व स्वास्थ्य अवस्थासम्बन्धी प्रतिवेदनले सार्वजनिकका क्रममा विहीबार स्वास्थ्य मन्त्रालय र पब्लिक पोलिसी पाठशालाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले राखेको मन्तव्यको सम्वादित अंश )
चिकित्साशिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएका सम्झौताको विषयलाई समेटेर सत्तापक्षका तर्फबाट माननीय देव गुरुङले दर्ता गर्नुभएको संशोधनलाई नै विधेयकको अंग बनाएर अन्य सबै संशोधन फिर्ता लिऔँ भन्ने पुरानो निर्णयमै हामी अडिग छौँ ।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै हाम्रा आशा र अपेक्षा जोडिँदै आएका छन् । ०६०/६२ देखि यता हेर्ने हो भने आन्दोलन भयो, त्यसको सफलतासँगै शान्तिप्रक्रिया टुंगिन्छ, अनि ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो । त्यो भयो । अब नेपालमा शान्ति आओस् अनि ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो । त्यो पनि भयो । संविधानसभामार्फत संविधान लेखिन्छ अनि सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने थियो, संविधान पनि लेखियो । संघीयता आउँछ, व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने थियो, त्यो पनि भयो ।