कोरोनाका कारण क्षयरोगी संख्या बढ्ने, उन्मूलन लक्ष्य पाँच वर्ष धकेलिने

विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस डिजिज (कोभिड–१९) को महामारीका कारण नेपालमा क्षयरोगीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको छ। लकडाउनका कारण अहिले धेरै स्वास्थ्य संस्थाको सेवा अवरुद्ध रहेको छ।

नियमित रूपमा औषधी सेवन नगर्दा झ्न कडा खालको क्षयरोग (टिबी) र संक्रमित व्यक्तिमार्फत अन्य व्यक्तिलाई सर्ने जोखिम हुन्छ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. अर्जुन भट्टचनले कोरोना महामारीको कारण नेपालमा क्षयरोगीको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको बताए। क्षयरोगीका बिरामी नियमित रूपमा स्वास्थ्य केन्द्र आएका छन् कि छैन भनेर अनुगमन गर्ने काम भइरहेको छ।

केन्द्र तथा प्रदेशमा भएका जनशक्ति परिचालन गरेर स्वास्थ्य केन्द्रको तथ्यांक केलाएर हेर्ने गरेका छौं,’ डा. भट्टचनले भने, ‘क्षयरोगीको अवस्थाबारे सर्वेक्षण गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

उन्मूलनको लक्ष्य ५ वर्ष पछि धकेलिने
सन् २०३५ सम्म नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। तर, कोरोनाको महामारीको कारण उन्मूलन लक्ष्यको ५ वर्ष समयसीमा थपिनसक्ने विज्ञहरूले जनाएका छन्। यसले क्षयरोग उन्मूलनको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थपिदिएको छ।

विकट ठाउँमा रहेका क्षयरोगीका बिरामीहरू अहिले स्वास्थ्य संस्थासम्म आइपुग्ने अवस्था छैन। नियमित रूपमा औषधी सेवन नगर्दा क्षयरोगीको संख्या झन् विकराल हुने देखिन्छ।

अहिले जिन एक्सपर्ट मेसिनका अधिकांस सेवा अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ। जसले गर्दा सम्भावित संक्रमित व्यक्ति परिचाहन हुनमा थप समस्या थपिदिएको छ। ‘ जिन एक्सपर्टका सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्,’ डा. भट्टचनले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणमा थप रणनीतिमार्फत काम हुँदै छ।’

समयमा नै क्षयरोगीको पहिचान हुन नसकेमा एक संक्रमित व्यक्तिबाट १ वर्षमा १० जनासम्म संक्रमण फैलिने जोखिम रहेको हुन्छ।

अहिले जिन एक्सपर्ट मेसिनका अधिकांस सेवा अवरुद्ध अवस्थामा रहेको छ। जसले गर्दा सम्भावित संक्रमित व्यक्ति परिचाहन हुनमा थप समस्या थपिदिएको छ। ‘ जिन एक्सपर्टका सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन्,’ डा. भट्टचनले भने, ‘क्षयरोग नियन्त्रणमा थप रणनीतिमार्फत काम हुँदै छ।’

केही समयअघि गरिएको प्रि–ब्यालेन्स सर्वेले क्षयरोगीको संख्यामा ५० प्रतिशत बढ्ने अनुमान देखाएको थियो। २ वर्ष लगाएर देशभर ९० हजार मानिसमा गरिएको सर्वेले हालको क्षयरोगी संख्यामा ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने आँकलन गरिएको थियो।

यस्तो महामारीका बेला संक्रमितका लागि थप जनशक्ति परिचालन गर्ने नसकिए र क्षयरोगीका बिरामीलाई नियमित औषधी सेवनको दायरामा नल्याए विकराल अवस्था आउने डा. भट्टचनको आँकलन छ।

‘गाइडलाइनअनुसार एकपल्टमा एक महिनाका लागि औषधी दिने गरेका छौं। अहिलेसम्म राम्रो सँग सेवा सञ्चालन भइरहेको छ,’ डा. भट्टचनले भने, ‘महामारी बढ्दै गएको अवस्थामा थप समस्या हुने देखिन्छ।’

भारत तथा अन्य मुलुकबाट आउने औषधी ल्याउन नपाए थप समस्या हुन्छ। यद्यपि त्यसको व्यवस्थापन आफूहरू लागिरहेको उनले जानकारी गराए। सन् २०१९ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा क्षयरोगीको संख्या ४५ हजार रहेको अनुमान छ।

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन १८ देखि २२ जनाको क्षयरोगले ज्यान लिने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष ७ देखि १२ हजार नेपालीले क्षयरोगका कारण मृत्युवरण गरिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ। साबिककै रूपमा कार्यक्रम चलाइराख्ने हो भने नेपालले २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलनको अन्त्य हासिल गर्न नसकिने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञको दाबी छ।

त्यसमध्ये ३३ हजारमा मात्र रोग पहिचान भएको छ। बाँकी १२ हजार उपचारको दायरामा आएका छैनन्। संक्रमितमध्ये ६४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला छन्।

प्रत्येक दिन १८ देखि २२ नेपालीको क्षयरोगले लिन्छ ज्यान

केन्द्रको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन १८ देखि २२ जनाको क्षयरोगले ज्यान लिने गरेको छ। प्रत्येक वर्ष ७ देखि १२ हजार नेपालीले क्षयरोगका कारण मृत्युवरण गरिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ। साबिककै रूपमा कार्यक्रम चलाइराख्ने हो भने नेपालले २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलनको अन्त्य हासिल गर्न नसकिने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञको दाबी छ।

क्षयरोग उन्मूलनमा लक्ष्य पूरा गर्ने ठूलो चुनौती नै रहेको डा. भट्टचनको भनाइ छ। ‘अहिले महामारीले केही कुरा सिकाएको छ। स्वास्थ्यको संरचनादेखि प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘उन्मूलनको लक्ष्यका लागि यो महामारी अवसर पनि हुनसक्छ।’

हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीमार्फत ४ हजार ३ सय २३ उपचार केन्द्रहरूबाट डिओटिएस उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

त्यसैगरी ६ सय ४ प्रयोगशाला, ६७ वटा जिन एक्सपर्ट केन्द्र र २ वटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालामार्फत क्षयरोगको निदान सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। सरकारले क्षयरोगको सम्पूर्ण उपचार सेवा भने निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

क्षयरोगी ५०% ले बढ्ने ‘प्रिब्यालेन्स सर्वे’को अनुमान, सरकारी उन्मूलन कार्यक्रमको नतिजा उल्टो दिशामा

सन् २०३५ सम्म नेपालबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, तर नतिजा भने उल्टो दिशामा देखिँदै छ । यसले क्षयरोग उन्मूलनको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती थपिदिएको छ ।  हालसालै गरिएको प्रिब्यालेन्स सर्वेले क्षयरोगीको संख्या ५० प्रतिशतले बढ्ने देखाएको छ । सन् २०१७ देखि ०१९ सम्म देशभरमा ९० हजार मानिसमा गरिएको सर्वेले हालको क्षयरोगीको संख्यामा ५० प्रतिशतले वृद्धि हुने देखाएको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. सागरकुमार राजभण्डारीले जानकारी दिए ।

सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार नेपालमा क्षयरोगीको संख्या ४५ हजार रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ३३ हजारमा मात्र रोग पहिचान भएको छ । बाँकी १२ हजार उपचारको दायरामा आएका छैनन् । संक्रमितमध्ये ६४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला छन् ।

नयाँ सर्वेको अनुमानअनुसार ५० प्रतिशतले क्षयरोगीको संख्या बढ्दा नेपालमा क्षयरोगीको संख्या ६७ हजारभन्दा बढी हुनेछ । २०१८ को तथ्यांकमा क्षयरोगका केस ४५ हजार अनुमान गरिएकोमा प्रिब्यालेन्स सर्वेको रिपोर्टले क्षयरोग उन्मूलनसम्बन्धी सरकारी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको देखाएको छ ।  ‘पहाडका दुर्गम क्षेत्र तथा तराईका अविकसित क्षेत्रमा उपचार नपाएका मानिसलाई समेत नियाल्ने हो भने क्षयरोगीको संख्या दुईतिहाइले बढ्ने पाइएको छ,’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘पहिले–पहिले तराईमा बढी मात्रामा क्षयरोगी भेटिने गरेकोमा हाल हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा धेरैमा रोग पहिचान हुने गरेको छ ।’

प्रत्येक दिन १८ देखि २२ नेपालीको क्षयरोगले लिन्छ ज्यान
केन्द्रको तथ्यांकअनुसार प्रत्येक दिन १८ देखि २२ जनाको क्षयरोगले ज्यान लिने गरेको छ । प्रत्येक वर्ष ७ देखि १२ हजार नेपालीले क्षयरोगका कारण मृत्युवरण गरिरहेको केन्द्रको तथ्यांक छ । साबिककै रूपमा कार्यक्रम चलाइराख्ने हो भने नेपालले २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलनको अन्त्य हासिल गर्न नसक्ने निश्चित रहेको डा. राजभण्डारी बताउँछन् ।  ‘क्षयरोग उन्मूलनमा सरकारको ध्यान त्यति केन्द्रित हुने गरेको पाइएको छैन,’ निर्देशक डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘उन्मूलन लक्ष्य प्राप्तिका लागि कार्यक्रम नै परिवर्तन गरेर लैजानु जरुरी छ ।’

क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रममा वार्षिक ७० करोडभन्दा बढी खर्च, तर नतिजा निराशाजनक
नेपालमा क्षयरोगको उपचार, निवारण तथा उन्मूलन कार्यक्रमका लागि ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ४० प्रतिशत ग्वोबल फन्डले खर्च गर्दै आएको छ । वार्षिक ७० करोड रूपैयाँ खर्चिंदा पनि मुत्युका प्रमुख कारणमध्ये सातौँ स्थानमा रहेको क्षयरोग घट्नुभन्दा बढ्दो दिशामा देखिएको छ ।

क्षयरोगको उपचारप्रक्रियामा नआएका बिरामी पत्ता लागाई उपचारमा ल्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको डा. राजभण्डारी बताउँछन् । यतिसम्म कि, समयसीमा तोकेरै रोग उन्मूलनका कार्यक्रम चलाइरहेको सरकारले क्षयरोगीको यकिन तथ्यांसमेत जुटाउन सकेको अवस्था छैन । उपचारको दायरामा आएका भन्दा बढी रोगी लुकेर रहेको अनुमान गरिरहँदा यो प्राणघातक सरुवारोग थप खतरनाक बन्ने जोखिम कायमै छ ।
‘२० देखि ३० प्रतिशत क्षयरोगीले निजी अस्पतालबाट सेवा लिने गरेको पाइएको छ, त्यसैले गर्दा पनि क्षयरोगका बिरामीको सही तथ्यांक आउन सकेको छैन,’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘सर्वप्रथम त क्षयरोगीको परिचाहन हुनु जरुरी छ ।’

१ संक्रमितबाट १ वर्षमा १० जनामा संक्रमण
क्षयरोग सरुवा रोग हो । ‘एक संक्रमितले १ वर्षमा अन्य १० जनामा संक्रमण गराउन सक्छ,’ डा. राजभण्डारी भन्छन्, ‘क्षयरोग निर्मूल गर्नतर्फ नलाग्ने हो भने यसले एकदिन भयावह रूप लिन्छ ।’ अन्य रोगलाई सरकारले प्राथमिताका साथ हेरेको भए पनि भयावह रूप लिने जोखिम भएको क्षयरोगलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिरहेको डा. राजभण्डारी बताउँछन् ।

क्षयरोग पहिचान हुनुपूर्व ४–५ लाख खर्च गर्छन् संक्रमित
देशका सबै भागमा जिन एक्स्पर्टको व्यवस्था भए क्षयरोगीको पहिचान गर्न सकिन्छ । ‘पहिला सरकारले दिने गरेको जिन एक्स्पर्ट मेसिनहरू सञ्चालन भए–भएनन् कुनै अनुगमन नगरेको पाएको छु,’ राजभण्डारी भन्छन्, ‘राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग नहोस् र सेवाग्रहीले सेवा पाऊन् भनेर अनुगमनमा खटिँदै आएको छु ।’

नेपालमा क्षयरोगका बिरामीको पहिचान नै ढिलो हुने गरेको छ । क्षयरोगको उपचारमा जानुअघि नै बिरामीले ४–५ लाख खर्च गरिसकेको हुने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले क्षयरोग निवारण गर्न नसक्नुमा व्यवस्थापन, नेतृत्व, दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत चुनौती थपिँदै गएको विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७४ र ७५ मा १ लाख ९६ हजार ३ सय ६२ जना क्षयरोगको आशंका गरिएका व्यक्तिको विभिन्न विधिबाट परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४ सय ७४ जना नयाँ बिरामीमा क्षयरोगको संक्रमण पाइएको थियो । यसबाहेक पनि उपचारको दायरामा नआएका क्षयरोगीको संख्या ठूलो रहेको आकलन छ । करिब १३ हजार क्षयरोगी उपचारको दायराभन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्छ ।

यस्तो छ क्षयरोगको उपचार अभ्यास
नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये आधा अर्थात् १ करोड ५० लाखमा क्षयरोगको सामान्य जीवाणु रहेको विज्ञले बताउँदै आएका छन् । यद्यपि, जीवाणु भएका सबैमा क्षयरोगको संक्रमण भने हुँदैन ।  हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्यप्रणालीमार्फत ४ हजार ३ सय २३ उपचार केन्द्रहरूबाट डिओटिएस उपचारसेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, ६ सय ४ प्रयोगशाला, ६७ वटा जिन एक्स्पर्ट केन्द्र र २ वटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालामार्फत क्षयरोगको निदानसेवा प्रदान गरिँदै आएको छ ।

क्षयरोगको सम्पूर्ण उपचारसेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तोकिएका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाले प्रत्यक्ष निगरानीमा क्षयरोगीलाई औषधि खुवाउने गर्छन् । निःशुल्क औषधोपचारका अतिरिक्त सरकारले क्षयरोगीलाई यातायात तथा पोषणभत्ताबापत मासिक ३ हजार रूपैयाँसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खकारमा कीटाणु देखिएर पुनः रोग बल्झिएका बिरामीलाई भने मासिक ५ सय रूपैयाँ दिइँदै आएको छ । तर, हाल क्षयरोगका बिरामीमध्ये करिब २० प्रतिशतले निजी स्वास्थ्यसंस्थामार्फत उपचार गराइरहेको अनुमान छ ।

नियमित औषधिसेवनले निको हुन्छ क्षयरोग
चिकित्सकका अनुसार नियमित औषधि सेवनले क्षयरोग सजिलै निको हुन्छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएका व्यक्ति, सोरायोसिसका बिरामी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका व्यक्ति तथा एचआइभीपीडित व्यक्ति भने क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहने विज्ञहरू बताउँछन् ।  विश्वमा एकतिहाइ जनसंख्यामा क्षयरोगको ब्याक्टेरिया सुसुप्त अवस्थामा हुन्छ । क्षयरोगको कीटाणु सुसुप्त अवस्थामा रहेमा यसलाई लेटेन्ट ट्युबरक्लोसिस (क्षयरोग) भनिन्छ । तौल कम हुने र खाना मन नलाग्ने, ज्वरो आउने, राति धेरै पसिना आउने, छाती दुख्नेजस्ता लक्षण देखिन्छन् ।

कसरी बच्ने ?
– दुई साताभन्दा बढी समय खोकी लागेमा तुरुन्त चिकित्सकसित सम्पर्क गर्ने,
– संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढा रहने,
– भिडभाडमा मास्क प्रयोग गर्ने,
– धेरै खोकी लागेमा वा खकारमा रगत देखिएमा तुरुन्तै खोकीको जाँच गराउने,
– पर्याप्त मात्रामा पोसिलो तथा झोलिलो पदार्थ सेवन गर्ने ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

क्षयरोगीको खकार बोक्न ड्रोन परिचालन, एसियाकै नौलो प्रयोगले उन्मूलन लक्ष्यमा देला त राहत ?

नेपालमा क्षयरोगको पहिचान र नियन्त्रणका लागि एसियामै पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधि ड्रोनको परिचालन गरिने भएको छ । प्युठानका दुई स्थानीय तहमा स्थानीय स्वास्थ्यसंस्थामा संकलित बिरामीको खकारको नमुना ड्रोनमार्फत प्रयोगशालामा पुर्याउन सुरु गरिएको हो ।

क्षयरोग न्यूनीकरण सरकारका लागि गम्भीर चुनौतीको विषय बनिरहेका वेला नयाँ प्रविधिबाट क्षयरोग पत्ता लगाउन तथा बिरामीलाई उचित समयमा उपचारसेवा उपलब्ध गराउन स्वास्थ्यकर्मीलाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले प्युठानबाट यो परियोजना सुरु गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रमा जनतालाई स्वास्थ्यसंस्थामा पुग्न कठिन छ । यस्तोमा ड्रोनको प्रयोगले क्षयरोग नियन्त्रणमा देखिएका समस्या र चुनौती केही हदसम्म न्यूनीकरण हुने विश्वास छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘प्युठानमा नमुना परीक्षण गरिएको हो, प्रभावकारी भएको खण्डमा देशैभरका विकट क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने योजना छ ।’

कार्यक्रमअन्तर्गत मानवरहित ड्रोनको प्रयोगद्वारा प्युठान र स्वर्गद्वारी नगरपालिकाअन्तर्गतका सबै स्वास्थ्यकेन्द्रहरूबाट सम्भावित संक्रमितको खकारको नमुना संकलन गरी जिल्ला अस्पताल र भिंग्री प्राथमिक स्वास्थ्यकेन्द्रको प्रयोगशालासम्म पुर्याई जिन एक्स्पर्ट मेसिनबाट खकार जाँच गरेर क्षयरोग यकिन गर्ने काम हुन्छ ।

ड्रोनले एकपटकमा ३० वटासम्म नमुना ल्याउने गर्छ । ‘हाल दुईवटा नगरपालिकाका लागि दुईवटा ड्रोन परिचालन गरिएका छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘समुदायमा लुकेर बसेका क्षयरोगीको खकारको नमुना संकलन गरी ड्रोनमार्फत स्वास्थ्यसंस्थामा पुर्याएर परीक्षण गराउन सहज हुन्छ ।’

विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्टको मुख्य प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कार्यक्रममा ड्रोनेपाल प्रालि, नेपाल फ्लाइङ ल्याब, ह्वी रोबोटिक्स, लिभरपुल स्कुल अफ ट्रपिकल मेडिसिन र स्टोनी ब्रुक युनिभर्सिटीको प्राविधिक सहकार्य तथा निक साइमन फाउन्डेसनको आर्थिक सहयोग रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख विशाल सुवेदीले जानकारी दिए ।

सुवेदीका अनुसार ड्रोनले एकपटकमा ३० वटासम्म नमुना ल्याउने गर्छ । ‘हाल दुईवटा नगरपालिकाका लागि दुईवटा ड्रोन परिचालन गरिएका छन्,’ सुवेदी भन्छन्, ‘समुदायमा लुकेर बसेका क्षयरोगीको खकारको नमुना संकलन गरी ड्रोनमार्फत स्वास्थ्यसंस्थामा पुर्याएर परीक्षण गराउन सहज हुन्छ ।’
नयाँ प्रविधिमार्फत क्षयरोगको रोकथाम र नियन्त्रणमा समुदायमा जनचेतना फैलाउन तथा क्षयरोगीको पहिचान गर्न सहज हुने र यसबाट क्षयरोगको उपचारमा सफतला मिल्ने सुवेदीको विश्वास छ ।
प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार एउटा ड्रोनको खरिद मूल्य करिब ७ लाख पर्छ । उनी भन्छन्, ‘ड्रोनको मूल्य ७ लाख परे पनि सञ्चालन लागत भने धेरै पर्न आउँछ ।’

कार्यक्रमको १९ जेठमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले नै उद्घाटन गरेका थिए । सो अवसरमा नयाँ प्रविधियुक्त ड्रोनको सफल परीक्षणसमेत गरिएको थियो । केही प्राविधिक विषयको व्यवस्थापन भएपछि नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउने जिल्ला जनस्वास्थ्य प्रमुख सुवेदी बताउँछन् ।

दुर्गम स्थानमा बस्ने जनतालाई दैनिक उपचारमा आउन गाह्रो हुने भएकाले स्मार्ट पिलबक्स अथवा एमइआरएमएस (मेडिकसन इभेन्ट रिमान्डर मोनिटर सिस्टम)को सहयोगले उपचार गर्ने इआरएमएस प्रविधिमार्फत बिरामीले औषधि खाए–नखाएको निगरानी गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीलाई क्षयरोगको रोकथाम र उपचारमा सचेत गराउन जनचेतनामूलक भिडियो ट्युटोरियल (श्रव्यदृश्य शिक्षण–सामग्री)हरूको पनि प्रयोग हुनेछ ।

नेपाल फ्लाइङ ल्याबका संयोजक उत्तम पुडासैनीका अनुसार ड्रोन आफैँमा धेरै संवेदनशील प्रविधि हो । तसर्थ, यसको उचित प्रयोग र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुन तथा प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा रहेको तथा परियोजनामा संलग्न विभिन्न निकायलाई परियोजनाको उपयोगिता बुझाउन धेरै समय लागेको पुडासैनीले बताए ।

नेपाल फ्लाइङ ल्याबका संयोजक उत्तम पुडासैनीका अनुसार ड्रोन आफैँमा धेरै संवेदनशील प्रविधि हो । तसर्थ, यसको उचित प्रयोग र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुन तथा प्राविधिक पूर्वाधार निर्माणकै क्रममा रहेको तथा परियोजनामा संलग्न विभिन्न निकायलाई परियोजनाको उपयोगिता बुझाउन धेरै समय लागेको पुडासैनीले बताए ।

नेपालमा क्षयरोगको उपचार तथा निवारणका लागि वार्षिक ७० करोड रूपैयाँ खर्चिंदा पनि रोगबाट हुने मुत्युको कारणमध्ये सातौँ स्थान क्षयरोगले ओगटेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ४५ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ, जुन उपचारको दायरामा आएका बिरामीका आधारमा गरिएको अनुमान हो ।

हाल नेपालमा पुराना तथा नयाँ गरी क्षयरोगीको संख्या करिब ६० हजार रहेको आकलन गरिएको छ भने प्रतिवर्ष ७ हजार नेपालीको मुत्यु क्षयरोगका कारण हुँदै आएको सरकारी तथ्यांक छ । तथ्यांकअनुसार दैनिक करिब १ सय २३ नेपालीमा क्षयरोगको संक्रमण हुने गरेको छ । कतिपय स्थानमा भौगोलिक अवस्था र स्वास्थ्यसंस्था नजिकमा नहुँदा रोगको पहिचान तथा सही समयमा उपचार हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले कठिन तथा दुर्गम स्थानलाई लक्षित गरी क्षयरोगको पहिचान तथा उपचारमा प्रभावकारिता ल्याउन नवीनतम प्रविधि ड्रोनको उपयोग गर्न सुरु गरिएको हो ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३५ भित्र क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । नेपालले पनि निर्धारित समयावधिभित्र देशबाट क्षयरोग उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, नेपाल सरकारले जुन रणनीति तय गरेर जुनकिसिमले कार्यक्रम अघिबढाइसकेको छ, त्यसबाट लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले स्थलगत अध्ययन गरेर रिपोर्ट दिइसकेका छन् ।

क्षयरोग र उपचारपद्धतिको पछिल्लो अवस्थाबारे १५ सम्म अध्ययनमा खटिएको देशी–विदेशी विशेषज्ञसम्मिलित टोलीले यसै साता मात्र अध्ययनको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै नेपाल सरकारले क्षयरोगको उपचार र निवारणका लागि अपनाएको रणनीति र कार्यक्रम दुवैमा परिवर्तनको आवश्यकता औँल्याएको थियो । यस्तोमा ड्रोनको प्रयोगमार्फत क्षयरोगको निदान गर्ने पछिल्लो अभ्यास केही हदसम्म भए पनि सहयोगी बन्ने सरकारी अधिकारीको अनुमान छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

नेपालसामु क्षयरोग उन्मूलन लक्ष्य पूरा गर्ने चुनौती, रणनीति र कार्यक्रम नै फेरबदल गर्नुपर्ने

विश्व स्वास्थ्य संगठनले सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालले पनि निर्धारित अवधिमा क्षयरोग उन्मूलन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, नेपालले क्षयरोग उन्मूलनका लागि जुन रणनीति तय गरेको छ, त्यसैअनुरूप कार्यक्रम अगाडि बढाउने हो भने लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने १५ दिनदेखि नेपालको क्षयरोगको पछिल्लो अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरिरहेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले बताएका छन् ।

जोइन्ट एक्स्टर्नल मोनिटरिङ मिसनले नेपालका ५ वटा प्रदेशमा गएर क्षयरोगीको अवस्था, अगामी दिनका चुनौती र भारको अवस्थाबारे समीक्षा गरेको छ । समीक्षाका क्रममा चालू कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने तथा विस्तार गर्ने हो भने क्षयरोगी संख्या घट्ने नभई बढ्दै जाने निश्चित भएको निष्कर्ष मिसनले निकालेको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गरी २० जना विज्ञको टोलीले २९ मेदेखि ९ जुनसम्म समुदाय तहसम्म गएर क्षयरोगीको अवस्था बुझेका थिए । मिसनले आइतबार राजधानीमा स्वास्थ्यमन्त्रीसमेत सम्मिलित एक कार्यक्रमका बीच समीक्षाको प्रारम्भिक रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो ।

जोइन्ट एक्स्टर्नल मोनिटरिङ मिसनका टिम लिडर डा. पाउल नुनले सन् २०३५ मा क्षयरोग उन्मूलनका लागि नेपालले प्रतिबद्धता जनाए पनि लक्ष्य हासिल गर्न भयावह चुनौती रहेको बताए । नेपालमा १५ दिन लगाएर गरिएको क्षयरोगीको अवस्थाबारेको समीक्षापश्चात् डा. नुन यस्तो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । नेपालले जुन रणनीति लिएर अघि बढेको छ, त्यसमा केही परिवर्तनको आवश्यकता रहेको डा. नुनको भनाइ छ । ‘क्षयरोग उन्मूलनका लागि नेपालमा उल्लेखनीय लगानीको आवश्यकता छ,’ डा. नुनले भने, ‘अन्य मुलुकमा क्षयरोगका लागि जति बजेट छुट्याइएको छ, त्यसको तुलनामा नेपाल सरकारको बजेट ज्यादै न्यून छ ।’

क्षयरोग उन्मूलनको लक्ष्य लिए पनि बजेटको तथ्यांक हेर्दा एउटै रेसियोमा विनियोजन भइरहेकाले उन्मूलन चुनौतको विषय बनेको डा. नुनको भनाइ छ । ‘प्रारम्भिक तथ्यांक हेर्दा प्रत्येक वर्ष ४५ हजार क्षयरोगका केस आउने गरेको पाइयो, यद्यपि नेपालमा अहिलेसम्म अनुगमन र मूल्यांकन स्पष्ट रूपमा हुन सकेको छैन,’ डा. नुनले भने, ‘पहाडका दुर्गम क्षेत्र तथा तराईका अविकसित क्षेत्रमा उपचार नपाएका मानिसलाई समेत नियाल्ने हो भने उक्त संख्या दुईतिहाइले बढ्ने देखिन्छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा रहेको नेपालसामु नयाँ संरचनामा एकीकृतखालका कार्यक्रम सञ्चालनको चुनौती रहेको डा. नुनले बताए । ‘संघीयतामा धेरै जनशक्ति सरुवा भएको अवस्था छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको आवश्यकता छ,’ उनले भने ‘केन्द्र तथा प्रदेश तहमा रहेका निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण पनि कार्यक्रमले गति लिन नसकेको हो ।’ डा. नुनका अनुसार जिल्लागत रूपमा क्षयरोगका केन्द्रहरू स्थापना गरेर बिरामीको परिचाहन गर्न सकियो भने कार्यक्रम केही प्रभावकारी हुन सक्छ । यसका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्न सकिने उनको धारणा छ ।

नेपालमा क्षयरोगको निदान नै ज्यादै ढिलो र महँगो हुने गरेको डा. नुनको बुझाइ छ । ‘नेपालको परिदृश्यलाई नियाल्दा क्षयरोगको उपचारमा जानुअघि नै बिरामीले ४–५ लाख खर्च गरिसकेका हुन्छन्,’ डा. नुन भन्छन्, ‘नेपालको राणनीतिले उल्लेखनीय सुधार ल्याएको छैन ।’ नेपालले क्षयरोग निवारण गर्न नसक्नुमा व्यवस्थापन, नेतृत्व, दक्ष जनशक्तिको कमीलगायत कारण रहेको डा. नुनले औँल्याए ।

जनचेतना र स्रोत–साधन अभावले समस्या : मन्त्री यादव
कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भौगोलिक विकटता तथा आर्थिक कमजोरीका कारण क्षयरोग उन्मूलनमा समस्या पर्ने बताए । क्षयरोग उन्मूलनका लागि सर्वप्रथम जनचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रयोगशाला तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘नेपाल सरकारको प्रयत्नले मात्र उन्मूलन सम्भव छैन, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि आवश्यक छ ।’ यद्यपि, सन् २०३५ सम्ममा क्षयरोग उन्मूलनका लागि नेपाल प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा स्वास्थ्यसचिव डा. पुष्पा चौधरीले क्षयरोगीको तथ्यांक अझै पनि यकिन हुन नसकेको बताइन् । ‘सन् २०३५ मा जुन प्रतिबद्धता नेपालले गरेको छ, त्यसको प्राप्ति निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ डा. चौधरीले भनिन्, ‘लक्ष्यप्राप्तिका लागि रणनीति नै परिर्वतन गर्नुपर्ने तथा क्षयरोग केन्द्रकै पुनःसंरचना गरेर लानुपर्ने देखिन्छ ।’

डा. चौधरीका अनुसार निजी अस्पतालमा उपचार गराएका बिरामीको तथ्यांक सरकारी संयन्त्रमा आउन सकेको छैन । यसका कारण निजी अस्पतालसित पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकेमा लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले व्यवस्थापन, नेतृत्व र दक्ष जनशक्तिलाई मजबुत बनाए लान सकेको खण्डमा लक्ष्य हासिल गर्न सकिने बताए । उनले अनुगमनको कामलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरी भने संघीयता क्षयरोग उन्मूलनका लागि अवसर भएको बताउँछन् । उनले विज्ञको सुझाबका आधारमा कार्यक्रम अघि बढाउने बताए ।मिसनले समुदाय तथा स्वास्थ्यसंस्थामा गएर क्षयरोगीको अवस्था तथा कार्यक्रमको समीक्षा अन्तिम रिर्पोट भने केही सातापछि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

बालबालिकालाई रोगै नलागी औषधि खुवाउँदै सरकार

भरतपुरस्थित स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले रोग नलागेका बालबालिकालाई पनि औषधि खुवाउने गरेको छ । कार्यालयले सर्नेखालको क्षयरोग लागेका अभिभावक भएको घरमा जन्मिएका बालबालिकालाई ६ महिनासम्म नियमित आइसोनायजिड नामक औषधि खुवाउने गरेको हो ।

स्वास्थ्य कार्यालय चितवनका क्षयरोग तथा कुष्ठरोग अधिकृत जयराम दवाडीका अनुसार परिवारका सदस्यलाई सर्नेखालको क्षयरोग लागेको खण्डमा परिवारका बालबालिकालाई सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन औषधि खुवाउन थालिएको हो । चितवन जिल्लामा त्यस्ता परिवारका बालबालिकालाई आइसोनायजिड नामक औषधि ६ महिनासम्म नियमित खुवाउने गरिएको उनले बताए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा सयजना बालबालिकालाई रोगै नलागी औषधि खुवाउँदा ६६ जनालाई जीवनभर क्षयरोग नलाग्ने देखिएको उनले बताए । चितवनमा गत वर्षको असार महिनाबाट यसरी रोगै नलागेका बालबालिकालाई औषधि खुवाउन थालिएको हो । त्यसयता हालसम्म चितवनका १ सय ५० बालबालिकालाई आइसोनायजिड औषधि सेवन गराइएको तथ्यांक छ । पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई वजनअनुसार कम्तीमा आधा चक्कीदेखि बढीमा तीन चक्कीसम्म औषधि खुवाइन्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा चितवनमा क्षयरोगसम्बन्धी बिरामीको संख्या १ हजार ७० भएको तथ्यांकले देखाएको छ । गर्मी मौसममा त्यसमध्ये ३ प्रतिशत बालबालिकामा यो समस्या देखिएको क्षयरोग तथा कुष्ठरोग अधिकृत दवाडीले बताए । क्षयरोगको संक्रमण बढी देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘सर्नेखालको क्षयरोगका बिरामी छन् भने एकजनाबाटै १० जनासम्मलाई सर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘रोग लागेका र नलागेका दुवै व्यक्ति सतर्क रहनुपर्छ ।’

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार विश्वमा सयजना बालबालिकालाई रोगै नलागी औषधि खुवाउँदा ६६ जनालाई जीवनभर क्षयरोग नलाग्ने देखिएको उनले बताए । चितवनमा गत वर्षको असार महिनाबाट यसरी रोगै नलागेका बालबालिकालाई औषधि खुवाउन थालिएको हो । त्यसयता हालसम्म चितवनका १ सय ५० बालबालिकालाई आइसोनायजिड औषधि सेवन गराइएको तथ्यांक छ । पाँच वर्षसम्मका बालबालिकालाई वजनअनुसार कम्तीमा आधा चक्कीदेखि बढीमा तीन चक्कीसम्म औषधि खुवाइन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि ४५ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने गरेका छन् । यस्तै, पुरानासमेत गरी वार्षिक क्षयरोगका बिरामी ६० हजार रहने अनुमान गरिएको प्रदेश ३ स्वास्थ्य निर्देशनालयका स्वास्थ्य निर्देशक मोहम्मद दाउदले बताए । उनका अनुसार करिब १३ हजार बिरामी क्षयरोग लागे पनि स्वास्थ्यसंस्थासम्म नआइपुगेको अनुमान गरिएको छ ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा नयाँ तथा पुराना क्षयरोगका बिरामीको आकलनबाट क्षयरोग पत्ता लगाई उपचारमा ल्याउनुपर्ने संख्या करिब २८ हजार देखिन्छ,’ स्वास्थ्य निर्देशक दाउदले भने, ‘नेपालमा यो संख्यालाई तत्काल कम गर्नका लागि तीनै तहको सरकारसामु उत्तिकै चुनौती छ ।’

नेपालमा क्षयरोगलाई कम गर्नका लागि सरकारसँगसँगै सरोकारवाला निकाय तथा संघसंस्थाको सहयोग र सक्रिय नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले गरेको प्रयासमा ९१ प्रतिशत सफलता प्राप्त भएको उनले दाबी गरे । औषधिप्रतिरोधी क्षयरोगको २० महिने झन्झटिलो उपचार अवधिलाई घटाएर ९ देखि १२ महिनासम्ममा झारेकाले पहिलेको तुलनामा केही सहज भएको उनको भनाइ छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांकअनुसार नेपालमा क्षयरोग संक्रमितमध्ये ६४ प्रतिशत पुरुष र ३६ प्रतिशत महिला छन् । मानिसमा आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म ब्याक्टेरियाबाट क्षयरोग लाग्छ । प्रायः उत्पादनशील उमेर समूहका र एचआइभी, मधुमेहजस्ता रोगको संक्रमण देखिएका, वृद्धवृद्धा, कारागारका कैदीबन्दी, सडकमै बस्ने र सुत्नेहरूलाई क्षयरोगको संक्रमणको सम्भावना धेरै हुने स्वास्थ्य कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

क्षयरोग आतंककारीभन्दा खतरनाक : मन्त्री बराल

प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले क्षयरोगको नियन्त्रण मुलुकका लागि चुनौतीपूर्ण बनेको बताएका छन् । क्षयरोगका बिरामीको संख्या र यसबाट मृत्यु हुने व्यक्तिको तथ्यांकलाई हेर्दा क्षयरोग चुनौतीपूर्ण देखिएको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपालमा रोगका कारण हुने मृत्युका अनेक कारकरोगमध्ये क्षयरोग सातौँ स्थानमा छ ।

विश्व क्षयरोग दिवसका अवसरमा प्रदेश ५ को स्वास्थ्य निर्देशनालय, बुटवलले रूपन्देहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बरालले क्षयरोगको नियन्त्रणका लागि गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताए । क्षयरोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्ने सरुवारोग भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘एकजना क्षयरोग लागेको व्यक्ति १० जना आतंककारीभन्दा खतरनाक हुँदो रहेछ ।’ यद्यपि, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू क्षयरोगभन्दा पनि उनीहरूप्रतिको समाजको हेयको दृष्टिलाई प्रमुख समस्याका रूपमा मान्छन् । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका अनुगमन शाखाका प्रमुख अनिल थापा भने क्षयरोगलाई अझै पनि सर्ने रोगका रूपमा लिइने गरेका कारण केन्द्रका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या आइपरेको बताउँछन् ।

मन्त्री बरालले यसको नियन्त्रणका लागि सबै उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याए । ‘निःशुल्क औषधि, गाउँगाउँमा उपचारको व्यवस्था, हजारौँ स्वास्थ्यकर्मी खटिँदा पनि प्रदेश ५ मा एक वर्षमा क्षयरोगबाट २ सय ३८ जनाको मृत्यु भएको छ, यो सामान्य होइन,’ उनले भने, ‘आमनागरिकको पोषण, स्वास्थ्यअवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा मात्रै यसको न्यूनीकरण हुन्छ ।’

उनले भने, ‘एकजना क्षयरोग लागेको व्यक्ति १० जना आतंककारीभन्दा खतरनाक हुँदो रहेछ ।’ यद्यपि, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू क्षयरोगभन्दा पनि उनीहरूप्रतिको समाजको हेयको दृष्टिलाई प्रमुख समस्याका रूपमा मान्छन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ मा क्षयरोगीहरूको अवस्थालाई तथ्यांकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक दिनेशकुमार चापागाईंका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा प्रदेशमा ४७ हजार ५ सय ८२ जनाको परीक्षण गरिएकोमा ७ हजार २९ जनामा क्षयरोग देखिएको छ ।

प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै १ हजार ४ सय ८६ जना क्षयरोगी फेला परेका छन् भने पूर्वी रुकुममा सबैभन्दा कम ५२ जना भेटिएका छन् । विगत एक वर्षमा अर्घाखाँचीमा २ सय ७०, गुल्मीमा ३ सय १६, कपिलवस्तुमा ७ सय ६७, पश्चिम नवलपरासीमा ४ सय ७८, पाल्पामा ३ सय ९७, बाँकेमा ८ सय ४४, बर्दियामा ६ सय ७०, दाङमा १ हजार १ सय ६४, प्युठानमा ३ सय ८७ र रोल्पामा ३ सय ५ जना नयाँ क्षयरोगी फेला परेका छन् ।

कार्यक्रमका वक्ताहरूले क्षयरोग नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताएका थिए । क्षयरोगको उपचारपद्धति बढी झन्झटिलो र जटिल हुँदा थुप्रै बिरामीले निजी क्लिनिकबाट औषधि सेवन गर्ने गरेका कारण रोगीको वास्तविक संख्या पत्ता लगाउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

मुत्युको सातौँ प्रमुख कारक क्षयरोग, वार्षिक ७० करोड खर्च, बर्सेनि थपिन्छन् ४५ हजार क्षयरोगी

नेपालमा क्षयरोगको उपचार तथा निवारणका लागि वार्षिक ७० करोड रूपैयाँ खर्चिंदा पनि मुत्युका कारणहरूमा सातौँ स्थान क्षयरोगले ओगटेको छ । त्यति मात्र होइन, नेपालमा प्रत्येक वर्ष करिब ४५ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामी थपिने अनुमान विश्व स्वास्थ्य संगठनको छ, जुन उपचारको दायरामा आउने बिरामीको आधारमा गरिएको हो । हाल नेपालमा पुराना तथा नयाँ गरी क्षयरोगीको संख्या करिब ६० हजार रहेको आकलन गरिएको छ भने प्रतिवर्ष ७ हजार नेपालीको मुत्यु क्षयरोगका कारण हुँदै आएको छ ।

प्रत्येक वर्ष २४ मार्चमा मनाइने विश्व क्षयरोग दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रम गरी मनाइन्छ । नेपाल सरकारले यस वर्षको क्षयरोग दिवसका लागि ‘समय अबको, क्षयरोगको अन्त्यको’ नारा तय गरेको छ । शनिबार पर्ने दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शुक्रबार राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रले पत्रकारसम्मेलन गरी सप्ताहव्यापी रूपमा क्षयरोग दिवस मनाउने तयारी गरेको जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा केन्द्रका निर्देशक डा. भीमसिंह तिंकरीले क्षयरोगको उपचारप्रक्रियामा नआएका बिरामी पत्ता लागाई उपचारमा ल्याउनु प्रमुख चुनौती रहेको बताए । ‘अझै पनि स्थानीय निकायबाट क्षयरोगका बिरामीको तथ्यांक उपलब्ध हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा औषधि वितरणमा समस्या परिरहेको छ ।’ नेपाल सरकारले नागरिकलाई क्षयरोगको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउन वार्षिक १५ करोडभन्दा बढी रकम खर्चिंदै आएको छ ।

क्षयरोग संक्रमितमध्ये नेपालमा ६४ प्रतिशत पुरुष छन् भने ३६ प्रतिशत महिला छन् । निर्देशक डा. तिंकरी भन्छन्, ‘महिलाहरूले स्वास्थ्यपरीक्षण कम गराउने र टाढाबाट आउने भएका कारणले धेरै महिला क्षयरोग कार्यक्रमको दायरामा समावेश हुन सकेका छैनन् ।’

नेपालमा मृत्युका कारकका रूपमा रहेका प्रमुख १० रोगमध्ये क्षयरोग सातौँ नम्बरमा परेको छ । नेपालमा क्षयरोगका कारण प्रतिदिन १८ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १ लाख ९६ हजार ३ सय ६२ जना क्षयरोगको आशंका गरिएका व्यक्तिको विभिन्न विधिबाट परीक्षण गर्दा ३२ हजार ४ सय ७४ जनामा नयाँ बिरामीमा क्षयरोगको संक्रमण पाइएको थियो । यसबाहेक पनि उपचारको दायरामा नआएका क्षयरोगीको संख्या ठूलो रहेको आकलन छ । करिब १३ हजार क्षयरोगी उपचारको दायराभन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरूलाई उपचारको दायरामा ल्याउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन्छ । नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामध्ये आधा अर्थात् १ करोड ५० लाखमा क्षयरोगको सामान्य जीवाणु रहेको डा. तिंकरीले जानकारी दिए । यद्यपि, जीवाणु भएका सबैमा क्षयरोगको संक्रमण भने नहुने उनले बताए ।

क्षयरोग संक्रमितमध्ये नेपालमा ६४ प्रतिशत पुरुष छन् भने ३६ प्रतिशत महिला छन् । निर्देशक डा. तिंकरी भन्छन्, ‘महिलाहरूले स्वास्थ्यपरीक्षण कम गराउने र टाढाबाट आउने भएका कारणले धेरै महिला क्षयरोग कार्यक्रमको दायरामा समावेश हुन सकेका छैनन् ।’

हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एकीकृत स्वास्थ्यप्रणालीमार्फत ४ हजार ३ सय २३ उपचार केन्द्रहरूबाट डिओटिएस उपचारसेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । त्यसैगरी, ६ सय ४ प्रयोगशाला, ५६ वटा जिन एक्स्पर्ट केन्द्र र २ वटा राष्ट्रिय प्रेषण प्रयोगशालामार्फत क्षयरोगको निदानसेवा प्रदान गरिँदै आएको छ । त्यसैगरी, औषधिप्रतिरोधी क्षयरोगको हकमा २० महिने लामो तथा झन्झटिलो उपचार अवधिलाई घटाएर ९ देखि १२ महिनाको सर्टर रेजिमेन नमुनाको रूपमा ६ वटा उपचार केन्द्रमा सेवा सुरु गरिएको केन्द्रले जनाएको छ ।

यसबाट आशातित प्रतिफल प्राप्त भएमा देशैभर सेवा विस्तार गर्ने केन्द्रको योजना छ । ‘औषधिले काम नगरेपछि अपनाइने औषधिप्रतिरोधी उपचारको अवस्था निकै खतरनाक अवस्था हो,’ डा तिंकरीले भने । नेपालमा क्षयरोग कार्यक्रमको इतिहासमा पहिलोपटक क्षयरोग प्रिभ्यलेन्स सर्वेक्षण भइरहेको छ । नेपालका ५५ जिल्लाका ९९ वटा क्लस्टरमा ५७ हजार ६ सय १० व्यक्तिमा कागजविहीन प्रविधिमा आधारित भई क्षयरोगसम्बन्धी स्थलगत अध्ययन गरिरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि क्षयरोगका कार्यक्रमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनमा केही चुनौती देखापरेको निर्देशक तंकरीले बताए । उनले भने, ‘यो चुनौतीलाई निराकरण गर्न राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र लागिपरेको छ ।’ केन्द्रले सातवटै प्रदेशमा क्षयरोग कार्यक्रमसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन केन्द्र र प्रदेशबीच समन्वयको प्रयास गरेको उनले बताए । आगामी वर्षभित्र मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय निकायमा क्षयरोग कार्यक्रमबारे अभिमुखीकरण गराइनेसमेत उनले जानकारी दिए ।

पहिलेको समयमा क्षयरोगको कीटाणु पत्ता नलाएका कारण र औषधि पत्ता नलाग्दा संक्रमणपछि मुत्यु निश्चित थियो । तर, वर्तमानमा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नाले क्षयरोग निको हुन्छ । थापा भन्छन्, ‘क्षयरोगभन्दा पनि समाजले क्षयरोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रमुख समस्या बनेको छ, जुन खतरापूर्ण पनि छ ।’

केन्द्रका योजना अनुगमन शाखाका प्रमुख अनिल थापाले क्षयरोगलाई अझै पनि सर्नेको रोगका रूपमा लिइने गरेका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा धेरै समस्या झेल्नुपरेको बताए । ‘क्षयरोग पछिल्लो समय सामाजिक रोगका रूपमा रहेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार क्षयरोग लागेको नाममा बच्चालाई स्कुलबाट निकाल्ने, मजुदुरले मजुदरी गर्न नपाउने, क्षयरोग सर्ने नाममा वैवाहिक जीवनमा धेरै समस्या झेलिरहनु पर्ने अवस्था छ ।

पहिलेको समयमा क्षयरोगको कीटाणु पत्ता नलाएका कारण र औषधि पत्ता नलाग्दा संक्रमणपछि मुत्यु निश्चित थियो । तर, वर्तमानमा नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्नाले क्षयरोग निको हुन्छ । थापा भन्छन्, ‘क्षयरोगभन्दा पनि समाजले क्षयरोगीलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रमुख समस्या बनेको छ, जुन खतरापूर्ण पनि छ ।’

क्षयरोगको सम्पूर्ण उपचारसेवा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तोकिएका सरकारी स्वास्थ्यसंस्थाले प्रत्यक्ष निगरानीमा क्षयरोगीलाई औषधि खुवाउने गर्छन् । निःशुल्क औषधोपचारका अतिरिक्त सरकारले क्षयरोगीलाई यातायात तथा पोषणभत्ताबापत मासिक ३ हजार रूपैयाँसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । खकारमा कीटाणु देखिएर पुनः रोग बल्झिएका बिरामीलाई भने मासिक ५ सय रूपैयाँ दिइँदै आएको छ । तर, हाल क्षयरोगका बिरामीमध्ये करिब २० प्रतिशतले निजी स्वास्थ्यसंस्थामार्फत उपचार गराइरहेको अनुमान छ । निजी स्वास्थ्यसंस्थाहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार औषधि सेवन नगराएका कारण पनि बिरामी बढ्दै गएको थापाको बुझाइ छ ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै