प्रधानमन्त्रीज्यू, सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ! २७ दिन लाग्यो तपाईंलाई कुरा बुझाउन । तर, ढिलै भए पनि तपाईं हामीले उठाउँदै आएका मुद्दामा सकारात्मक हुनुभएको छ । यसपटक त झन् मलाई जुस पिलाउन सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल पनि आउनुभएको थियो । तसर्थ म यसपटक धेरै नै आशावादी छु । त्यसलाई मैले यो हाम्रो समग्र अभियानलाई नै तपाईंले ‘ओन’ गर्नु भएको रूपमा बुझेको छु ।
तर, यति हुँदा–हुँदै पनि एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहेँ । मैले आठौँ अनशन सुरु गर्नुअघि पनि तपाईंलाई भेटेर हाम्रो अभियानबारे सम्पूर्ण कुरा बताएको थिएँ । तर, कहीँ–कतैबाट पनि सुनुवाइ नभएपछि मैले अनशन बस्नुपरेको थियो ।
यति मात्र होइन, तपाईंसमेत गरी मैलै यसै बैठककक्षमा नेपालका ६ जना प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरिसकेको छु । सबैजनाले मसँग उसैगरी माग पूरा गरिदिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभएको छ । तर, मैले पटक–पटक धोका पाइसकेको छु ।
मुगु र डोल्पा हुन् सबैभन्दा कम गएका, त्यो पनि तीन–तीनपटक । अन्त त म धेरैपटक गएँ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा जन्मिए पनि दक्षिण एसियाको सुविधासम्पन्न अस्पतालबाट चिकित्सकीय पढाइ सम्पन्न गर्ने मौका पाएँ । युरोप र अस्ट्रेलियामा गएर आफ्नो सीप तिखार्ने मौका पाएँ ।
तपाईंसँग समय छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू, आज म तपाईंलाई बताउँछु, किन म यसरी पटक–पटक अनशन बसिरहेछु । रहरले वा लहडले म अनशन बसेको होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, कति छाती पोलिरहेछ भन्ने कुरा त मलाई मात्र थाहा छ ।
नेपालमा कुनै पनि जिल्ला छैनन् जहाँ म तीनपटकभन्दा कम गएको छु । मुगु र डोल्पा हुन् सबैभन्दा कम गएका, त्यो पनि तीन–तीनपटक । अन्त त म धेरैपटक गएँ । दुर्गम पहाडी जिल्लामा जन्मिए पनि दक्षिण एसियाको सुविधासम्पन्न अस्पतालबाट चिकित्सकीय पढाइ सम्पन्न गर्ने मौका पाएँ । युरोप र अस्ट्रेलियामा गएर आफ्नो सीप तिखार्ने मौका पाएँ ।
तसर्थ विश्वका विकसित भनिएका देशमा के हुन्छन् र हाम्रो देशको सहर–बजारदेखि कुना–कन्दरासम्म स्वास्थ्य क्षेत्रमा के हुन्छ, मैले नजिकबाट देख्ने मौका पाएको छु ।
मौका मिलेसम्म म देशका विभिन्न ठाउँ डुलेर त्यहाँका बिरामीको सेवा गर्ने प्रयास गर्छु । गाउँ–गाउँ पुगेर त्यहाँका स्वास्थ्यकर्मीलाई आफूले जानेका सीप सिकाउने प्रयास गर्छु । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू अञ्जुलीमा भरेर लगेको पानीले कति नै जनाको तिर्खा मेट्न सकिँदोरहेछ र ! हो, यसै कुराले हो मलाई सबैभन्दा बढी पोल्ने ।
सन् २०१२ को युनिसेफको तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष ५ वर्षमुनिका २४ हजारभन्दा बढी बालबालिकाले अकालमै ज्यान गुमाइरहेका छन् । हरेक ४ देखि ६ घण्टाको बीचमा एकजना सुत्केरी महिलाको मृत्यु हुन्छ र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यी सबै घटना देशका ग्रामीण भेगमा घटिरहेका छन्, जहाँ कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसको बसोवास छ ।
यता, २० प्रतिशत जनसंख्या मात्र सहर–बजारमा बस्छन्, जसका लागि भने अनेकन सुविधासम्पन्न अस्पताल खुलेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि तिनै सहर–बजारका मध्य र निम्नवर्गीय जनतासमेत गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
हामी यतिन्जेल लड्दै आएको तिनै ग्रामीण भेगमा बस्ने मध्य र निम्नवर्गीय जनताका लागि हो । स्वास्थ्य क्षेत्र सेवामूलक हुनुप¥यो र देशैभरि तिनको न्यायोचित वितरण हुनुप¥यो भन्नका लागि हो ।
हरेक सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याएको बजेटलाई खर्चका रूपमा लिँदै आएको छ । तर, त्यो खर्च होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, लगानी हो, सरकारको दायित्व हो । अझ अहिले त दुईतिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार छ । समाजवादउन्मुख संविधान छ । संविधानमै स्वास्थ्य सबैको नैसर्गिक अधिकार हो भनेर लेखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले स्वास्थ्यलाई उद्योगकै रूपमा हेर्नु अत्यन्त दुःखद कुरा हो ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको मेरुदण्ड भनेको मेडिकल कलेज हो । तर, यसैलाई अहिले स्वास्थ्यमा व्यापार गर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र बनाइएको छ । अस्पताल खोलेको १ वर्ष भएको हुँदैन, सबैलाई मेडिकल कलेज नै खोल्न हतार हुन्छ । अपोलो, एस्कर्ड, मेदान्तजस्ता प्रतिष्ठित अस्पतालहरू मेडिकल कलेज होइनन् । तर पनि तिनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनुका साथै नाफा नै गरिरहेका छन् ।
हाम्रो देशमा विचित्र छ । श्रीलंका दक्षिण एसियामै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षाका लागि कहलिएको देश हो । साढे दुई करोड जनसंख्या रहेको श्रीलंकामा जम्मा आठवटा मेडिकल कलेज छन्, ती पनि सबै सरकारी । हाम्रोमा तीन करोड जनसंख्या छ, जसका लागि २२ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । त्यसमा पनि जम्मा तीनवटा सरकारी । आठवटा मेडिकल कलेज त बनेपासमेत गरी काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै छन् ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिलेको अवस्थामा भए त म डाक्टर नै बन्न सक्ने थिइनँ । एमबिबिएस पढ्न ५०–६० लाख, एमडी, एमएसका लागि अर्को ५०–६० लाख । अझ डिएम, एमसिएच अध्ययनका लागि त झन् करोडसम्म लिइन्छ रे । यति पैसा तिर्न सक्ने मानिस नेपालमा कति होलान् ? ५ प्रतिशत ? तपाईं त देशकै अभिभावक । त्यसो हुँदा बाँकी ९५ प्रतिशत जनसंख्याको हित हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । त्यसका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरू खोलिनुपर्छ ।
अन्यथा नलिनुहोला, तर आजसम्म जो–जो प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, उहाँहरूले नै आफ्ना भेगका जनतालाई उपेक्षा गरिरहनुभएको छ ।
तपाईंको जन्मथलो तेह्रथुम, तर त्यहाँ एउटा पनि ठूलो स्वास्थ्य संस्था खुलेको छैन । त्यस भेगका जनता स्वास्थ्योपचार गराउन कि भारतको सिलगुढी पुग्छन्, या त धरान, नभए काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले हामी पटक–पटक भनिरहेका छौँ, पूर्वका ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभालगायत जिल्लालाई सुविधा हुने गरी इलाम या पाँचथरमा एउटा मेडिकल कलेज खोलौँ ।
जुन ऐन आज संसद्मा प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसकेका छौँ । अझ योभन्दा बढी कम्प्रमाइज गरे सो ऐन कुनै कोणबाट पनि विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी बन्न सक्दैन र यो सरासर तीन करोड नेपालीका लागि धोका हुनेछ ।
देउवाजीको जन्मथलो भने पनि कर्मथलो भने पनि डडेल्धुरा । तर, उहाँ चार–चार पटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसक्दा पनि सुदूरपश्चिममा एउटा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खुल्न सकेको छैन । डोटी र डडेल्धुराका जनता अझै पनि स्वास्थ्योपचारका लागि भारत जान बाध्य छन् । हामीले नै अनशन बसेर गेटा मेडिकल कलेज खोल्न दबाब दियौँ । सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला समेटिने गरी खुल्ने भनिएको त्यो कलेज पनि एकजना निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परी अलपत्र परेको छ ।
यता, प्रचण्डजीको उद्गम थलो नै रोल्पा । उहाँ स्वयम् प्रधानमन्त्री हुँदा हामीले पटक–पटक भेटी राप्तीमा मेडिकल कलेज खोल्न आग्रह ग¥यौँ । तर, उहाँले त सुनेको नसुन्यै गर्नुभयो । दाङमै पुगेर अनशन सुरु गर्न लागेपछि बल्ल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोल्ने सहमति बन्यो । उहाँले त रोल्पाका जनताका लागि वकालत गर्नुपथ्र्यो, तर उहाँ एकजना व्यापारीको निजी फाइदाका लागि वकालत गरिरहनुभएको छ ।
यता, सरकारीस्तरमा सञ्चालनमा आइरहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पठन–पाठन सुरु गर्ने भनिएको पनि ८ वर्ष भइसक्यो, तर आजसम्म कुनै सुरसार नै छैन ।
यत्तिका वर्ष भयो हामी लडेको । यो अन्तरालमा चिकित्सा शिक्षाबारे धेरै रस्साकस्सी भए । जुन ऐन आज संसद्मा प्रस्तुत भएको छ, त्यसमा हामीले धेरै कम्प्रमाइज गरिसकेका छौँ । अझ योभन्दा बढी कम्प्रमाइज गरे सो ऐन कुनै कोणबाट पनि विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी बन्न सक्दैन र यो सरासर तीन करोड नेपालीका लागि धोका हुनेछ ।
यसपटकको सत्याग्रह प्रारम्भ गर्नुपूर्व पनि हामीले शिक्षा मन्त्रीलाई भेटी यसबारे सबै कुरा बताएका थियौँ । तर, उहाँले झुक्याउनुभएछ । हामीले नै भनेअनुसार संसद्मा ऐन प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको थियो, तर पेस गर्ने वेलामा उहाँले त्यसमा यति धेरै तोडमोड गर्नुभयो कि हामीले जसका लागि लड्दै आएका थियौँ, तिनको त अस्तित्व नै नामेट हुने भयो ।
अन्ततः यहाँको सरकारले ढिलै गरेर भए पनि सम्पूर्ण बुँदामा सहमति जनाएको छ, यो स्वागतयोग्य काम हो ।
म संसदीय मर्यादा र प्रक्रियाको सम्पूर्ण रूपमा सम्मान गर्छु । जनताबाट निर्वाचित सांसदज्यूहरूप्रति मेरो अथाह विश्वास छ । थप छलफलका लागि विधेयक सायद संसदीय समितिमा गएको छ । छलफल होस्, विचार–विमर्श होस् ।
तर, दुईतिहाइको सरकारले जुन सहमति हामीसँग गरेको छ, त्यसबाट ब्याक हुनेछैन । र, प्रधानमन्त्रीज्यू, मलाई विश्वास छ, यसपटक चिकित्सा शिक्षा ऐनले दिनको घाम देख्नेछ ।
डा. केसीले ०७५ साउन २६ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष व्यक्त गरेको धारणा ।
प्रस्तुति: विशद दाहाल
