नेसनल अस्पतालको स्वीकृति रद्द र खनियाँलाई बर्खास्त गर्न डा.केसीको माग

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियान्त डा.गोविन्द केसीले काठमाडौ नेशनल अस्पताललाई पूर्वाधार नपुगीकन दिइएको सञ्चालन स्वीकृति फिर्ता गर्न माग गरेका छन् । उनले गौरीबहादुर कार्की आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार त्रिवि उपकूलपति तिर्थ खनियाँसहितका पदाधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन पुरा गर्नुपर्ने माग पनि डा.केसीको छ ।

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले शनिबार एक विज्ञाप्ति जारीगरी तत्काल यी मागहरु पूरा नभए जुनसुकै बेला अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । डा.केसीले कुनै पूर्वाधार नभएको आवासीय भवनमा काठमाडौंमा स्थापित कथित मेडिकल कलेजलाई हालै गैर कानुनी रुपमा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति दिएकोमा त्यसप्रति कडा आपत्ति प्रकट गरे ।अघि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयले नै गठन गरेको निरीक्षण समितिलिेले दिएको पूर्वाधार नपुगको भन्ने प्रतिवेदन पन्छाएर प्रतिवेदनले औल्याएका शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी भन्दै सञ्चालन स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीको सो निर्णय विवादित भएपछि मन्त्रालयले काठमाडौ नेसनललाई विभिन्न पूर्वाधार नपुगेको भनि घुमाउरो तरीकाले लेखेको पत्र मन्त्रालयको वेभसाइटमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर मन्त्रालयले टिप्पणी भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

डा.केसीले सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगतको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एम.वि.वि.एस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु संचालनमा ल्याउन उदासिनता देखाउनु तर विना पूर्वाधारको भवनलाई अस्पताल संचालन गर्न्दिने निर्णयले स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च पदाधिकारीहरु भ्रष्ट मानसिकताले ग्रस्त भएको स्पष्ट हुने आरोप लगाएका छन् ।

डा.केसीले पछिल्लोपटक काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अत्यधिक र नाजायज रुपमा शुल्क बढाउने निर्णय गरेको समेत जनाएका छन् ।
यस अगाडि सरकारले एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको शुल्क तोकेर कार्यान्वयन गरिसकेको अवस्थामा तुरुन्त सो शुल्क वृद्धि खारेज गर्दै यस पछाडि बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सबै काम छाडिदिन डा.केसीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले पछिल्लो पल्ट राजनीतिक भागवण्डा मार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौंसम्म सो पद खाली राखेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । उनले चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि आयोगको निर्णय बमोजिम हुने गरी हाल कुनै पनि हालतमा शुल्क वृद्धि नगर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

माफिया र भ्रष्ट नेताहरुको स्वार्थ अनुरुप शिक्षा मन्त्रीले बनाएको चिकित्सा शिक्षा ऐनको तत्कालीन विधेयक विरोध नभएको भए रातारात पारित हुने थियो भन्दै उनले सम्झौताअनुसार विधेयक नल्याएर अलपत्र पारिएको केसीको आरोप छ ।
देशमा प्रहरीलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न तथा अपराधका प्रमाणहर नष्ट गर्नमा लिप्त भएको आरोप डा.केसीले लगाएका छन् ।

उनले यस्तो अवस्थामा सरकारले एकपछि अर्को सम्झौता उल्लंघन गर्ने तथा भ्रष्ट र माफियाहरुका हितमा निरन्तर काम गरिरहेको भन्दै मागहरु पूरा नभए कुनै पनि बेला सत्याग्रहलगायत आन्दोलनका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मागहरुः
१) हामीसित भएको सम्झौता बमोजिम संशोधन गरेर तत्काल चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गरियोस् ।
२) हामीसित भएका बाँकी सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्
क. त्रिविका भ्रष्ट पार्टीका कार्यक्रर्ता उपकुलपति तिर्थ खनिया र अरु उच्च पदाधिकारीहरु लगायतका गौरी बहादुर कार्की आयोगले दोषी ठहर्याएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश वमोजिम कार्वाही गर्ने ।
ख. त्रिविका भ्रष्ट पदाधिकारीहरुले आईओएम मा निहित सम्वन्धन दिने, शुल्क र सिट संख्या निर्धारण गर्ने खोसिएको अधिकार तुरुन्त फिर्ता गर्ने र यस संस्थालाई पूर्ण स्वायत्तता प्रदान गर्ने ।
ग. केही पूर्वाधार नपूगी तथाकथित काठमाडौं नेशनललाई अस्पताल संचालन गर्न दिने गैर कानुनी अनुमति तुरुन्त फिर्ता गर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोग नबने सम्म जनतामारा शुल्क वृदि रोकी हामी सँग भएका सम्झौता अनुरुप नै कायम गरीयोस् ।
३. निर्मला पन्त जस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरु माथि भएको हत्या,वलत्कार र हिंसामा संलग्न दोषी माथि तुरुन्त कारवाही गरियोस् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति नदिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ

स्वास्थ्य मन्त्रालयले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति नदिएको दाबी गरेको छ ।
मन्त्रालयले १७ असोजमा विज्ञप्ति जारी गरी ‘पूर्वाधार पूरा भएपश्चात् मात्र सञ्चालन स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएकोमा उक्त अनुगमन समितिले औँल्याएका अपुग पूर्वाधारहरूका बारेमा सम्बन्धितलाई जानकारी गराउने भनी निर्णय भएको’ उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा काठमाडौं नेसनललाई ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनका लागि स्वीकृतिको माग गरेकोमा स्थलगत निरीक्षण गरेको जनाएको छ । प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका २०७० (दोस्रो संशोधन २०७३) बमोजिम ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न विभिन्न पूर्वाधार पूरा गर्नुपर्ने सुझाब दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अस्पतालको नक्साको डिजाइन, भवन निर्माण राष्ट्रिय भवनसंहिताको मापदण्डबमोजिम भएको स्वीकृतिपत्र, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृतिपत्र, भवन निर्माण सम्पन्नपत्र, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी तथा जनशक्ति तथा अन्य पूर्वाधार पूरा भएपश्चात् मात्रै सञ्चालन स्वीकृति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि सोही प्रतिवेदनविपरीत स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पताललाई सञ्चालन अनुमति दिएको सार्वजनिक भएको थियो । स्रोतकाअनुसार निर्णय बाहिरिएपछि स्वास्थ्यसचिव पुष्पा चौधरीले उच्च अधिकारीको बैठक बोलाएर पछिल्लो व्यहोराको विज्ञप्ति र पत्र तयार पार्न लगार्इ फाइल पुनः झिकाएर आफैँसँग राखेकी छिन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै

अनुगमन समितिको राय विपरीत स्वास्थ्य सचिवले दिइन् काठमाडौं नेसनल अस्पताललाई सञ्चालन स्वीकृति

स्वास्थ्य सचिव डा.पुष्पा चौधरीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायत पूर्वाधार नै पूरा नगरेको काठमाडौं घट्टेकुलोस्थित प्रस्तावित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई तीन सय बेड सञ्चालन अनुमति दिने दिएकी छिन् ।
अनुगमन समितिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र भवन सम्पन्नता प्रमाणपत्र नलिएको भन्दै तत्काल सञ्चालन अनुमति दिन नमिल्ने सुझाब दिएको थियो । तर स्वास्थ्य सचिव डा.चौधरीले नपुगेका मापदण्ड र शर्तहरु पछि पूरा गर्नेगरी अनुमति दिने निर्णय गरेकी छन् ।

अनुगमन प्रतिवेदनमा औषधि व्यवस्थापक संगीता शाहले २ सय शैया अनुमति दिनका लागि पनि थप अनुगमन गर्नुपर्ने राय लेखेकी थिइन् । अर्का प्रमुख विशेषज्ञ डा.सुशीलनाथ प्याकुरेलले साहको रायलाई हेरेर पुनः अनुगमनगरी अनुमति दिने नदिने निर्णय गर्न उपयुक्त हुने राय लेखेका थिए । ती राय र टिप्पणीलाई वेवास्ता गर्दै चौधरीले ३ सय शैयाकै लागि अनुमति दिएकी हुन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीले नपुगेका मापदण्ड पूरा गर्न लगाएर पनि २ सय वेडभन्दा बढी अनुमति दिनै नसकिने राय राखेपनि चौधरी भने ३ सय शैयाकै पक्षमा उभिएकी थिइन् । तीन सय शैया नभएसम्म मेडिकल कलेज संचालन अनुमति नपाउने भएकोले आर्थिक प्रलोभनमा परेर डा.चौधरीले मापदण्डै नपुगेको अस्पताललाई स्वीकृति दिएकी छन् ।
अस्पतालको निवेदनपछि निरीक्षणका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संयोजकत्वको टोलीले समेत थुप्रै पूर्वाधार अपुग भएको प्रतिवेदन दिए पनि त्यसलाई पन्छाएर सञ्चालन अनुमति दिएकी हुन् ।

अस्पतालका प्रमुख सञ्चालक नेकपाका नेता बसुरुद्दिन अन्सारी हुन् । उनी तत्कालीन एमालेका तर्फबाट गत स्थानीय निर्वाचनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरमा पराजित भएका थिए । हाउजिङका लागि बनेको भवनमा अस्पताल सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । अर्कोतिर पर्याप्त खुला ठाउँ र भवन विभागबाट भूकम्पप्रतिरोधी प्रमाणपत्रसमेत छैन ।

अस्पतालले पहिलोपटक १६ साउन ०६८ मा स्वास्थ्यसंस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०६१ बमोजिम सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । तर, निरीक्षण टोलीले पूर्वाधार नपुगेको रिपोर्ट दिएपछि अस्पतालले नियमविपरीत शिक्षा मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति लिएको थियो ।  पछि, सम्बन्धनका क्रममा अस्पतालले २८ वैशाख ०७१, सोही वर्ष २ मंसिर र पछिल्लोपटक २२ वैशाख ०७५ मा फेरि सञ्चालन अनुमतिका लागि निवेदन दिएको थियो । सो आधारमा २४ असारमा मन्त्रालयले डा. प्याकुरेल संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।

प्याकुरेल समितिले २४ असारमा स्थलगत निरीक्षण गरेर प्रतिवेदन दिएको थियो । समितिमा डा. भीमसिंह तिङकरी, नर्सिङ प्रशासक रोशनी तुइतुई, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक गिरिराज सुवेदी, उपसचिव भक्तराज जोशी, प्याथोलोजिस्ट मुकुन्दा शर्मा, नर्सिङ अधिकृत अमृता पहाडी, शाखाअधिकृत कृष्णप्रसाद सुवेदी भवन विभागका इन्जिनियर विवेक सिग्देल सदस्य थिए ।

अनुमतिका लागि केही समयअघि तत्कालीन नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखाबाट उठेको फाइल पछिल्लोपटक अगाडि बढेको थियो । ‘पूर्वाधार नपुगेको भनेर रोकिएको फाइल सचिवकै दबाबमा अगाडि बढाइएको थियो ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालकै पालामा अगाडि बढेको फाइल तत्कालीन चिकित्सा सेवा महाशाखाले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै (हाल गुणस्तर मापन, नियमन महाशाखा)मा लामो समय रोकिएको थियो । ठूलो दबाबपछि महाशाखाले अहिले घुमाएर सकारात्मक राय दिएको छ । यसअघि मन्त्रालयको समन्वय महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउद काठमाडौं नेसनल अस्पतालले ३ सय शय्याका अनुमति दिन नमिल्ने भन्दै फाइल रोकेका थिए । केहीअघि उनको सरुवा गरेर चौधरीले फाइल अगाडी बढाउन लगाएकी थिइन् ।

  • ताजा समाचार
  • जनप्रिय

हेल्थपोष्ट टुइट्स सबै